M.b. Abdulla v. Commissioner Of Income-Tax, Kerala

Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) एम.बी. अबदुलाबनाम कमिशर आफ इनकम टैकस, केरलामा19, 1990.र्चउपस्थितः माननीय नयायमूर्तिगण सबयासाी मुखर्जी और एम.एम. पुनछी, , 1961: धारा 256(1) - आयकर अधिनियमसंदर्भित ट्रिब्यूनल के आदेश से, 20,00,000/- () के सोने केउत्पन्न प्रश्ननिर्धारिती से जब्त किये गये रुपये बीस लाख रुपये- मूल्य को आय में जोड़ा गया राशि को व्यावसायिक हानि के रूप में मानने के लिये आवेदन- - खारिज कर दिया गया उच्च न्यायालय ने संदर्भ के लिये आवेदन खारिज कर दिया क्या20,00,000/- () रुपये बीस लाख रुपयेको निर्धारिती की आय के रूप में माना जा सकता है- और क्या उस राशि को व्यापार हानि के रूप में काटा जा सकता है सिद्धांत। 11 नवंबर, 1968 को याचिकाकर्ता को उसके द्वारा संचचालित मारुति कार मेंप्रतिबंधित सोना ले जाते हुये पकड़ा गया था। उसे हिरासत में ले लिया गया और बरामद सोना1960-70 9,571/- (नौ हजारजब्त कर लिया गया। निर्धारण वर्ष के लिये याचिकाकर्ता ने रुपये ) पांचच सौ इकहत्तर रुपयेकी कुल आय घोषित करते हुये रिटर्न दाखिल किया था। मूल्यांकन20,00,000/-को अंतिम रूप देने में आयकर अधिकारी ने जब्त किये गये सोने की कीमत () रुपये बीस लाख रुपयेको अज्ञात स्रोत से आय के रूप में जोड़ा। याचिकाकर्ता ने अपीलीय, सहायक आयुक्त के समक्ष अपील कीजिन्होंने यह कहते हुये आय कम कर दी थी किनिर्धारिती जब्त किये गये सोने का मालिक नहीं था। राजस्व की दूसरी अपील में ट्रिब्यूनल नेआई०टी०ओ० के आदेश को बहाल कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक मि० याचिका254(1) दायर की। 20,00,000/- () अंतर्गत धारा रुपये बीस लाख रुपयेको व्यावसायिक हानि254(1) मानने के लिये संशोधन के लिये धारा के तहत आवेदन जिसे ट्रिब्यूनल ने खारिज कर256(1) के तहत एकदिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आयकर अधिनियम की धारा , याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से कुछ प्रश्न उठाने का संदर्भ मांगाजिसे ट्रिब्यूनल ने यहकहते हुये खारिज कर दिया कि न्यायालय में उठाये जाने वाले किसी भी प्रश्न पर निर्णय नहींलिया गया था। ट्रिब्यूनल और उसके आदेश से उत्पन्न नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनलके प्रश्नों को संदर्भित करने और मामले को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देने के आवेदनको भी अस्वीकार कर दिया। इसलिये यह विशेषष अनुमति याचिका ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों के...आदेश के खिलाफ निर्देशित की गयी है। कोर्ट ने विशेषष अनुमति याचिका खारिज करते हुयेमाना कि ट्रिब्यूनल के समक्ष उसके अपीलीय आदेश और अपील में20,00,000/-वास्तविक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया और प्रचचारित किया गया कि क्या () रुपये बीस लाख रुपयेकी राशि को निर्धारितनी के आय का हिस्सा माना जायेगा। इस तरहकी कटौती करनी होगी। पियारा सिंह के मामले के आलोक में प्रश्न यह उठाया जा रहा है किक्या अदालत के फैसले के मद्देनजर इस राशि को निर्धारिती की वैध व्यावसायिक हानि माना, जा सकता है। यह माना जा सकता है कि यह काफी हद तक एक अलग प्रश्न हैकि कोई राशि-आय है वह व्यावसायिक हानि है। दो अलगअलग प्रश्नों पर विचचार करना संभव और बोधगम्यहै? अर्थात् क्या एक निश्चित राशि निर्धारिती की आय है और दूसरी बात, क्या यह मानते हुयेभी कि वह आय थी, क्या उस आय में प्रावधानों के मद्देनजर कटौती की जानी थी। आधार जोयह निर्धारित करते हैं कि कोई राशि को आय माना जाये तथा आधार जो कि यह निर्धारित करने के लिये प्रासंगिक हैं कि किसी राशि को आय मानते हुये इसमें से राशि कटौती योग्य थी,अलग-अलग हैं। प्रश्नों को इस रूप में ट्रिब्यूनल के समक्ष निरूपित नहीं किया गया।ट्रिब्यूनल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावितदृष्टिकोण है और उन्होंने सिंधिया स्टीम नेविगेशन मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि[11 बी-ई;12 ई] को ध्यान में रखा है। सी०आई०टी०., पटियाला बनाम पियारा सिंह, 124 आई०टी०आर० 40(2) और सी०आई०टी०., बाॅम्बे बनाम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, [1991]42 आई०टी०आर० 586, संदर्भित। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः विशेषष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या4973/89 एवं 12763/89. ओ०पी० संख्या 3218/88 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेशदिनांक 31.01.1989 एवं आई०टी०ए० में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोचचीन केआदेश दिनांक 25.03.1982 से क्रमांक 302/कोचच/1977-78. के.के. वेणुगोपाल एवं के०आर० नांबियार याचिकाकर्ता की ओर से। की ओर से एफ सोली जे. सोराबजी, अटाॅर्नी जनरल, एस. गणेश एवं सुश्री ए. सुभाषिनी। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया। Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) "'"tr M.B. ABDULLA v. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA MARCH 19, 1990 A [SABYASACHI MUKHARJI, C.J. AND M.M. PUNCHHI, J.J B r Income Tax Act, 1961: Section 256( 1)-Reference-Question arising out of the order of the Tribunal-Value of gold worth Rs.20 Lakhs confiscated from the assessee added to the income-Application for treating the amount as business loss rejected-High Court dismissed the application fdr reference-Whether Rs.20 Lakhs could be treated as c income of the assessee and whether that sum could be deducted as business loss-Principles. On November II, 1968 the Petitioner was apprehended carrying J ,J,-.. [contraband ][gold in a Maruti ][Car ][driven by him. ][He ][was taken into ]custody and the seized gold was confiscated. For the assessment year 1960-70 the Petitioner had filed a return declaring total income of Rs.9,571. In fmalising the assessment the Income Tax Officer added Rs.20 Lakhs being the price of the confiscated gold as income from undisclosed source. The Petitioner went in appeal before the Appellate Assistant Commissioner who reduced the income by that amount hold-ing that the assessee was not the owner of the confiscated gold. On . second appeal by the revenue the Tribunal restored the order of the ..A. I.T.O. The Petitioner then moved a Misc. Application under S. 254(1) for amendment for treating Rs.20 Lakhs as business loss which was rejected by the Tribunal. The Petitioner then moved a Petition u/s 256(1) of the Income Tax Act seeking reference to the High l:ourt raising ..---certain questions, which was turned down by the Tribunal holding th:¥ ~t none of the questions sought to be raised was decided by the Tribunal and as such did-not arise from its order. The High Court also declined the application to direct the Tribunal to refer the questions and to state :>--· the case to it. D E F Hence this special leave petition directed againsfboth the order of the Tribunal as well as the High Court. Dismissing the Special Leave Petition, the Court, G 'y- HELD: The_ real and .substantial question posed and canvassed before the Tribunal in its appellate order and in the appeal was'whether the sum of Rs.20 Lakhs be c1111Sidered .as part of the income of the h SUPREME COURT REPORTS A assessee and as such suffer taxation. The question sought to be raised is whether in view of the decision of the Court in Piara Singh's case this amount could be treated as legitimate business loss of the assessee. It is possible to take the view that this is substantially a different question, namely whether an amount is a business loss even assuming that it was B the income. It is possible and conceivable to consider two different questions, namely whether a certain sum of money is the income of the assessee and secondly, whether even a.•suming that such was. the income, was that income liable to be deducted in view of the provisions of the Act. Considerations which g0 into determination whether an amount should be treated as income and considerations which are rele-vant to determine whether even assuming that, that was the income the C amount was deductible, are different. The question in this form was not canvassed before the Tribunal. The view taken by the Tribunal and the High Court is a possible view and they have borne in mind the principles ot law laid down by the Court in Scindia Steam JV.avigation's case. [UB-E; 12E] D C.I. T., Patiala v. Piara Singh, 124 ITR 40 2 and C./. T., Bombay v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd., [1961] 42 ITR 586, referred to. CIVIL APPELLA1E JURISDICTION: Special Leave Petition (Civil) Nos. 4973/89 and 12763/89. Ftom the Judgment and Order dated 31. 1.1989 of the Kerala E High Court in O.P. No. 3218/88 and dated 25.3.82 of the Income Tax Appellate Tribunal, Cochin in LT.A. No. 302/Coch/1977-78. K.K. Venugopal and K.R. Nambiar for the Petitioner. Soli J. Sorabjee, Attorney General, S. Ganesh and Ms. A. F Subhashini for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered by Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) ਐਮ.ਬੀ. ਅਬਦ ੁੱ਱ਾ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਕੇਰ਱ 19 ਮਾਰਚ, 1990 [ਸਭਯਸਾਚੀ ਮ ਖਰਜੀ, ਸੀ.ਜੇ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਮ. ਪ ੁੰਛੀ, ਜੇ.) ਇਨਕਭ ਟ੄ਕਸ ਌ਕਟ, 1961: ਸ੄ਕਸ਼ਨ 256(1)-ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਫਤ ਕੀਤ੃ ਗ਋ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਦ੃ ਸ੅ਨੇ ਦ੃ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਵ੄ਟ੍ਰਊ ਦ੃ ਹੁਕਭਾਂ ਤੋਂ ਩੄ਦਾ ਹ੅ਣ ਵਾਰਾ ਹਵਾਰਾ ਸਵਾਰ ਆਭਦਨ-ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਕਾਯ੅ਫਾਯੀ ਘਾਟ੃ ਵਜੋਂ ਭੂੰਨਣ ਦੀ ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ।ਨੇ ਯੱਦ ਕਯ ਟ੍ਦੱਤਾ ਸੂੰਦਯਬ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਖਾਯਜ ਕਯ ਟ੍ਦੱਤਾ - ਕੀ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦੀ ਆਭਦਨ ਵਜੋਂ ਭੂੰਟ੍ਨਆ ਜਾ ।ਸਕਦਾ ਹ੄ ਅਤ੃ ਕੀ ਉਸ ਯਕਭ ਨੂੂੰ ਕਾਯ੅ਫਾਯੀ ਘਾਟ੃ ਵਜੋਂ ਕੱਟ੍ਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ੄ - ਟ੍ਸਧਾਂਤ ।11 ਨਵੂੰਫਯ, 1968 ਨੂੂੰ ਩ਟੀਸ਼ਨਕਯਤਾ ਨੂੂੰ ਭਾਯੂਤੀ ਕਾਯ ਟ੍ਵੱਚ ਸ੅ਨਾ ਟ੍ਰਜਾਂਟ੍ਦਆਂ ਪਟ੍ਿਆ ਟ੍ਗਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੂੰ ਟ੍ਹਯਾਸਤ ਟ੍ਵਚ ਰ੄ ।ਟ੍ਰਆ ਟ੍ਗਆ ਅਤ੃ ਜ਼ਫਤ ਕੀਤਾ ਟ੍ਗਆ ਸ੅ਨਾ ਜ਼ਫਤ ਕਯ ਟ੍ਰਆ ਟ੍ਗਆ ਭੁਰਾਂਕਣ ਸਾਰ 1960-70 ਰਈ ਩ਟੀਸ਼ਨਯ ਨੇ 9,571 ।ਯੁ਩਋ ਦੀ ਕੁੱਰ ਆਭਦਨ ਘ੅ਟ੍ਸ਼ਤ ਕਯਦ੃ ਹ੅਋ ਇੱਕ ਟ੍ਯਟਯਨ ਦਾਇਯ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਨੂੂੰ ਅੂੰਟ੍ਤਭ ਯੂ਩ ਟ੍ਦੂੰਦ੃ ਹ੅਋ ਇਨਕਭ ਟ੄ਕਸ ।ਅਪਸਯ ਨੇ ਜ਼ਫਤ ਕੀਤ੃ ਸ੅ਨੇ ਦੀ ਕੀਭਤ ਨੂੂੰ ਅਣਦੱਸ੃ ਸਯ੅ਤ ਤੋਂ ਆਭਦਨ ਵਜੋਂ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਜ੅ਟ੍ਿਆ ਩ਟੀਸ਼ਨਕਯਤਾ ਨੇ ਅ਩ੀਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕਟ੍ਭਸ਼ਨਯ ਕ੅ਰ ਅ਩ੀਰ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਜਸ ਨੇ ਉਸ ਯਕਭ ਨਾਰ ਆਭਦਨ ਘਟਾ ਟ੍ਦੱਤੀ ਅਤ੃ ਇਹ ਭੂੰਨ ਟ੍ਰਆ ਟ੍ਕ ਭੁਰਾਂਕਣ ।ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਜ਼ਫਤ ਕੀਤ੃ ਸ੅ਨੇ ਦਾ ਭਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅ਩ੀਰ 'ਤ੃ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.਍. ਦਾ ਹੁਕਭ ਫਹਾਰ ।।ਕਯ ਟ੍ਦੱਤਾ ਩ਟੀਸ਼ਨਕਯਤਾ ਨੇ ਟ੍ਪਯ ਇੱਕ ਵੱਖਯਾ ਦਯਜ ਕੀਤਾ S. 254(1) ਦ੃ ਤਟ੍ਹਤ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਨੂੂੰ ਵ਩ਾਯਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ।ਭੂੰਨਣ ਰਈ ਸ੅ਧ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਟ੍ਜਸ ਨੂੂੰ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਨੇ ਯੱਦ ਕਯ ਟ੍ਦੱਤਾ ਸੀ ਩ਟੀਸ਼ਨਕਯਤਾ ਨੇ ਟ੍ਪਯ ਆਭਦਨ ਕਯ ਌ਕਟ ਦ੃ ਅਧੀਨ 256(1) ਩ਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਯ ਕਯਕ੃ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਦ੃ ਹਵਾਰ੃ ਰਈ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਉਠਾ਋ ਸਨ, ਟ੍ਜਸ ਨੂੂੰ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਨੇ ਇਹ । ਅਤ੃ ਕਟ੍ਹ ਕ੃ ਯੱਦ ਕਯ ਟ੍ਦੱਤਾ ਸੀ ਟ੍ਕ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦੁਆਯਾ ਉਠਾ਋ ਜਾਣ ਵਾਰ੃ ਟ੍ਕਸ੃ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਾ ਪ੄ਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟ੍ਗਆ ਸੀ।ਟ੍ਜਵੇਂ ਟ੍ਕ ਇਸ ਦ੃ ਹੁਕਭ ਤੋਂ ਩੄ਦਾ ਨਹੀਂ ਹ੅ਇਆ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਨੇ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਨੂੂੰ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਰਾ ਦ੃ਣ ਅਤ੃ ਇਸ ਨੂੂੰ ਕ੃ਸ ਦੱਸਣ ।ਰਈ ਟ੍ਨਯਦ੃ਸ਼ ਦ੃ਣ ਦੀ ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਵੀ ਯੱਦ ਕਯ ਟ੍ਦੱਤਾ ।ਇਸ ਰਈ ਇਸ ਟ੍ਵਸ਼੃ਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਩ਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਦ੅ਵਾਂ ਦ੃ ਹੁਕਭਾਂ ਟ੍ਵਯੁੱਧ ਟ੍ਨਯਦ੃ਸ਼ ਟ੍ਦੱਤ੃ ਹਨਸ਩੄ਸ਼ਰ ਰੀਵ 1 ਩ਟੀਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਖਾਯਜ ਕਯਟ੍ਦਆਂ ਅਦਾਰਤ ਨੇ, ਸ ਣਵਾਈ: ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਆ਩ਣ੃ ਅ਩ੀਰੀ ਹੁਕਭਾਂ ਟ੍ਵੱਚ ਅਤ੃ ਅ਩ੀਰ ਟ੍ਵੱਚ ਅਸਰ ਅਤ੃ ਭਹੱਤਵ਩ੂਯਨ ਸਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਟ੍ਗਆ ਸੀ ਅਤ੃ ਇਹ ਸੀ ਟ੍ਕ ਕੀ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਦੀ ਯਕਭ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਦੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਸ ਪਰੀਮ ਕ੉ਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪ੉ਰਟਾਂ [1990] 2 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ।ਟ੍ਹੱਸਾ ਭੂੰਟ੍ਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ੄ ਅਤ੃ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਟ੄ਕਸ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯਨਾ ਩ੈਂਦਾ ਹ੄ ਇਹ ਸਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਕੀ ਟ੍਩ਆਯਾ ਟ੍ਸੂੰਘ ਦ੃ ਕ੃ਸ ਟ੍ਵੱਚ ਅਦਾਰਤ ਦ੃ ਪ੄ਸਰ੃ ਦ੃ ਭੱਦ੃ਨਜ਼ਯ ਇਸ ਯਕਭ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦ੃ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਯ੅ਫਾਯੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ।ਭੂੰਟ੍ਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ੄ ਇਹ ਟ੍ਵਚਾਯ ਕਯਨਾ ਸੂੰਬਵ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਯਾ ਸਵਾਰ ਹ੄, ਅਯਥਾਤ ਕੀ ਯਕਭ ਇੱਕ ।ਕਾਯ੅ਫਾਯੀ ਘਾਟਾ ਹ੄ ਬਾਵੇਂ ਇਹ ਭੂੰਨ ਕ੃ ਟ੍ਕ ਇਹ ਆਭਦਨ ਸੀ ਦ੅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਰਾਂ 'ਤ੃ ਟ੍ਵਚਾਯ ਕਯਨਾ ਸੂੰਬਵ ਅਤ੃ ਕਰ਩ਨਾਮ੅ਗ ਹ੄, ਅਯਥਾਤ ਕੀ ਇੱਕ ਟ੍ਨਸ਼ਟ੍ਚਤ ਯਕਭ ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਦੀ ਆਭਦਨ ਹ੄ ਅਤ੃ ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਭੂੰਨ ਕ੃ ਵੀ ਟ੍ਕ ਅਟ੍ਜਹੀ ਆਭਦਨ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਆਭਦਨੀ ਦ੃ ਉ਩ਫੂੰਧਾਂ ਦ੃ ਭੱਦ੃ਨਜ਼ਯ ਕਟ੆ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਌ਕਟ. ਟ੍ਵਚਾਯ ਜ੅ ਇਹ ਟ੍ਨਯਧਾਯਨ ਕਯਨ ਟ੍ਵੱਚ ਜਾਂਦ੃ ਹਨ ਟ੍ਕ ਕੀ ਇੱਕ ਯਕਭ ਨੂੂੰ ਆਭਦਨੀ ਵਜੋਂ ਭੂੰਟ੍ਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ੄ ਅਤ੃ ਟ੍ਵਚਾਯ ਜ੅ ਇਹ ਟ੍ਨਯਧਾਯਤ ਕਯਨ ਰਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਟ੍ਕ ਕੀ ।ਇਹ ਭੂੰਨ ਕ੃ ਵੀ ਟ੍ਕ, ਇਹ ਉਹ ਆਭਦਨੀ ਸੀ ਟ੍ਜਸ ਟ੍ਵੱਚ ਕਟ੆ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਖਯ੃ ਹਨ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਇਸ ਯੂ਩ ।ਟ੍ਵੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਟ੍ਗਆ ਸੀ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਅਤ੃ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਦੁਆਯਾ ਟ੍ਰਆ ਟ੍ਗਆ ਨਜ਼ਯੀਆ ਇੱਕ ਸੂੰਬਾਵੀ ਨਜ਼ਯੀਆ ਹ੄ ਅਤ੃ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਸੂੰਧੀਆ ਸਟੀਭ ਨੇਵੀਗ੃ਸ਼ਨ ਦ੃ ਕ੃ਸ ਟ੍ਵੱਚ ਅਦਾਰਤ ਦੁਆਯਾ ਟ੍ਨਯਧਾਯਤ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦ੃ ਟ੍ਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੂੰ ਟ੍ਧਆਨ ਟ੍ਵੱਚ ਯੱਟ੍ਖਆ ਹ੄। [11ਫੀ-ਈ; 12ਈ] ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਩ਟ੍ਟਆਰਾ ਫਨਾਭ ਟ੍਩ਆਯਾ ਟ੍ਸੂੰਘ, 124 ਆਈ.ਟੀ.ਆਯ. 40 2 ਅਤ੃ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਫੂੰਫ੃ ਫਨਾਭ ਟ੍ਸੂੰਧੀਆ ਸਟੀਭ ।ਨੇਵੀਗ੃ਸ਼ਨ ਕੂੰ਩ਨੀ ਟ੍ਰਟ੍ਭਟ੃ਡ, [1961] 42 ਆਈ.ਟੀ.ਆਯ. 586, ਦਾ ਹਵਾਰਾ ਟ੍ਦੱਤਾ ਟ੍ਗਆ ਹ੄ ।ਟ੍ਸਵਰ ਅ਩ੀਰੀ ਅਟ੍ਧਕਾਯ ਖ੃ਤਯ: ਟ੍ਵਸ਼੃ਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਩ਟੀਸ਼ਨ (ਟ੍ਸਵਰ) ਨੂੰ. 4973/89 ਅਤ੃ 12763/89 ਆਈ.ਟੀ.਋. ਟ੍ਵੱਚ ਇਨਕਭ ਟ੄ਕਸ ਅ਩ੀਰੀ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ, ਕ੅ਚੀਨ ਦ੃ ਍.਩ੀ. ਨੂੰਫਯ 3218/88 ਅਤ੃ ਟ੍ਭਤੀ 25.3.82 ਦ੃ ਕ੃ਯਰ ।ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਦ੃ 31.1.1989 ਦ੃ ਪ੄ਸਰ੃ ਅਤ੃ ਆਦ੃ਸ਼ ਤੋਂ ਨੂੰਫਯ 302/ਕ੅ਚ/1977-78. ।ਕ੃.ਕ੃. ਵ੃ਣੂਗ੅਩ਾਰ ਅਤ੃ ਕ੃.ਆਯ. ਩ਟੀਸ਼ਨਯ ਰਈ ਨੂੰਫਯਫਾਯ ।ਜਵਾਫ ਦ੃ਣ ਵਾਟ੍ਰਆਂ ਰਈ ਸ੅ਰੀ ਜ੃. ਸ੅ਯਾਫਜੀ, ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ, ਌ੱਸ. ਗਣ੃ਸ਼ ਅਤ੃ ਸ਼ਿੀਭਤੀ ਋. ਸੁਬਾਟ੍ਸ਼ਨੀ ਵੱਰੋਂ ਅਦਾਰਤ ਦਾ ਪ੄ਸਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਟ੍ਗਆ Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः विशेषष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या4973/89 एवं 12763/89. ओ०पी० संख्या 3218/88 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेशदिनांक 31.01.1989 एवं आई०टी०ए० में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोचचीन केआदेश दिनांक 25.03.1982 से क्रमांक 302/कोचच/1977-78. के.के. वेणुगोपाल एवं के०आर० नांबियार याचिकाकर्ता की ओर से। की ओर से एफ सोली जे. सोराबजी, अटाॅर्नी जनरल, एस. गणेश एवं सुश्री ए. सुभाषिनी। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया। SABYASACHI MUKHARJI, CJ. This is a petition under article केआदेशों के विरुद्ध अपील करने की अनुमति के लिये संविधान के अनुच्छेद 136 न्यायाधिकरणएवं उच्च न्यायालय ने 31 तारीख के अपने आदेश के तहत जनवरी, 1989 के संदर्भ के लियेआवेदन खारिज कर दिया था। साथ ही ट्रिब्यूनल के एक आदेश के तहत संदर्भ देने से इन्कारकर दिया। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहाजायेगा)। उपरोक्त याचिका ट्रिब्यूनल के आदेश से सीधे अपील करने की अनुमति भी मांगतीहै। ट्रिब्यूनल का आदेश। हालांकि, इस मामले में विवाद को विश्लेषित करते हुये केरल उच्च न्यायालयद्वारा अपने उक्त आदेश में दोहराये गये तथ्य महत्वपूर्ण हैं, उनके द्वारा निम्न का अनुशरणकिया गया किः- "आकलन वर्ष 1969-70 के लिये याचिकाकर्ता ने 9,571/- रुपये (नौहजार पांचच सौ इकहत्तर रुपये) की कुल आय घोषित करते हुये एक रिटर्न दाखिल किया।मूल्यांकन पूरा करने में मूल्यांकन प्राधिकारी इस आधार पर आगे बढ़े कि निर्धारिती दिनांक09.11.1968 को जब्त किये गये सोने का मालिक था जिसकी कीमत सीमा शुल्कअधिकारियों द्वारा 20,00,000/- रुपये (बीस लाख रुपये) की आंकी गयी और तद्नुसारआयकर अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 ए के प्रावधानों को लागू करतेहुये 20,00,000/- रुपये (बीस लाख रुपये) की राशि को अज्ञात स्रोत से आय माना।अपील पर, अपीलीय सहायक आयुक्त ने माना कि निर्धारिती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणद्वारा जब्त किये गये प्रतिबंधित सोने का मालिक नहीं था और इसलिये निर्धारिती की कुलआय 20,00,000/- रुपये (बीस लाख रुपये) कम हो गयी। राजस्व ने अपीलीयन्यायाधिकरण, कोचचीन बेंचच के समक्ष दूसरी अपील दायर की। सबूतों पर गौर करने के बादट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचचा कि कार करदाता की थी और कार में डिजाइन छिपाने के लियेविशेषष स्थान उपलब्ध कराये गये थे। इसके अलावा करदाता खुद उस कार को चचला रहा थाजिसमें सोना पाया गया था। निर्धारिती ने स्वामित्व का श्रेय किसी और को नहीं दिया है। निर्धारिती ने यह भी स्थापित नहीं किया है कि सोना उसे किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया था।इन सभी को देखते हुये, आयकर अधिकारी द्वारा 20,00,000/- रुपये (बीस लाख रुपये)की बढ़ोतरी की गयी लेकिन अपीलीय सहायक कमिश्नर द्वारा हटायी गयी बढ़ोतरी को बहालकर दिया गया। राजस्व द्वारा उठाया गया अतिरिक्त आधार यह है कि अपील अपीलीय सहायककमिश्नर के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है, को खारिज कर दिया। इसके बाद निर्धारिती नेट्रिब्यूनल के आदेश में सुधार के लिये विधिक याचिका दायर की। सुधार किये जाने हेतु बिन्दुनिम्न हैंः- (1)सी०आई०टी० बनाम पियारा सिंह (दिनांक 08.05.1990 एवं 124आई०टी०आर० 40 में रिपोर्ट किया गया) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, सोने मेंनिवेश के कारण व्यापारिक हानि निर्धारिती द्वारा किये गये 20,00,000/- रुपये (बीस लाखरुपये) एवं सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोने की जब्ती का मूल्यांकन वर्ष 1969-70 केलिये अनुमति दी जानी चचाहिये। (2)आयकर एवं विशेषष अधिभार की राशि 16,19,395/- रुपये (सोलह लाखउन्नीस हजार तीन सौ पन्चचानवे) एवं 20,00,000/- रुपये (बीस लाख रुपये)। (3)चचूंकि कर पहले ही 20,00,000/- रुपये (बीस लाख रुपये) की राशि सेएकत्र किया जा चचुका है, इसलिये कोई ब्याज देय नहीं था।"उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल याचिकाकर्ता के अनुरोधों को स्वीकारनहीं कर सका क्योंकि इन्हें रिकाॅर्ड से स्पष्ट गलतियाँ नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त बिन्दुक्राॅस-अपील या क्राॅस आपत्ति के माध्यम से नहीं उठाये गये थे। इसके बाद, निर्धारिती नेकानून के निम्नलिखित प्रश्नों के संदर्भ की मांग करते हुये अधिनियम की धारा 256 के तहतएक याचिका दायर कीः- "1. क्या ट्रिब्यूनल का यह विचचार विधि के आलोक में सही है कि आयकरअधिनियम, 1961 की धारा 254(2) के तहत आवेदन दाखिल करने का अधिकार केवलआवेदक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, न कि प्रतिवादी द्वारा? Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) CIVIL APPELLA1E JURISDICTION: Special Leave Petition (Civil) Nos. 4973/89 and 12763/89. Ftom the Judgment and Order dated 31. 1.1989 of the Kerala E High Court in O.P. No. 3218/88 and dated 25.3.82 of the Income Tax Appellate Tribunal, Cochin in LT.A. No. 302/Coch/1977-78. K.K. Venugopal and K.R. Nambiar for the Petitioner. Soli J. Sorabjee, Attorney General, S. Ganesh and Ms. A. F Subhashini for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered by SABY ASACHI MUKHAR.11, CJ. This is a petition under artide G 136 of the Constitution for leave to appeal against the orders of the tribunal and the High Court. The High Court vide its order dated 31st January, 1989 had dismissed the application for reference. There is . also an order of the tribunal refusing to make a reference under section 256(1) of the Income Tax Act, 1961 (hereinafter called 'the Act'). This petition also seeks leave to appeal directly from the said H order of the tribunal. ~- However, in order to appreciate the controversy in this case the facts reiterated by the High Cpurt of Kerala in its said judgment and order are important, it had observed as follows: "For the assessment year 1969-70 the petitioner· filed a return declaring a total income of Rs.9,571. In cbrnpleting the assessment the assessing authority proceeded on the basis that the assessee was the owner of the gold seized on 9.11.68 and confiscated by the Customs authorities worth Rs.20 lakhs and accordingly the Income-tax Officer treated the sum of Rs.20 lakhs as income from undisclosed source applying the provisions of Section 69-A of the Income-tax Act, 1961. On appeal, the Appellate Assistant Commis-sioner held that the assessee was not the owner of the contraband gold seized by the Central Excise Authority and therefore reduced the. assessee's total income by Rs.20 lakhs. The Revenue filed a second appeal before the Appellate Tribunal, Cochin Bench. After going through the evidence the Tribunal came to the conclusion that the car belonged to the assessee and the special places of con-cealment had been provided by design in the car. Further the assessee himself was driving the car in which the gold was found. The assessee also has not attributed the owner-ship to anybody else. The assesee also has not established that the gold was given to him by any third party. In view of all these, the addition of Rs.20 lakhs made by the Income-tax Officer but deleted by the Appellate Asst!. Commis-sioner was restored. The additional ground raised by the Revenue that the appeal is not maintainable before the Appellate Asstt. Commissioner was rejected. The assessee thereafter filc<1 a Miscellaneous Petition for rectification of the order of the Tribunal. The rectification sought to be made are:- (1) Business loss to-the tune of Rs.20,00,000 incurred by the assessee due to investment in gold and the confiscation of the gold by the Customs authorities be allowed for the assessment year 1969-70, in view of the decision of the Supreme Court in CITv. Piara Singh, decided on 8-5-1980 and reported in 124 ITR 40, (2) the income tax and special surcharge amounting to Rs.16, 19,395, Rs.20,00,000 and A B c D E F G H (3) as the tax has already been collected from the amount of Rs.20,00,000 no interest was payable." A The High Court noted that the tribunal could not accede to the requests of the petitioner as these could not be considered as mistakes apparent from records. The points had not been raised by way of cross-appeal or cross-objections. Thereafter, the assessee filed a peti-tion u/s 256 of the Act seeking reference of the following questions of law: B "1. Whether the Tribunal is right in law in its view that the right to file an application under Section 254(2) of the Income-tax Act, 1961 is open to be exercised only by the applicant and not by the respondent in the appeal before it? c 2. Whether the Tribunal is right in law in rejecting the Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) ।ਟ੍ਸਵਰ ਅ਩ੀਰੀ ਅਟ੍ਧਕਾਯ ਖ੃ਤਯ: ਟ੍ਵਸ਼੃ਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਩ਟੀਸ਼ਨ (ਟ੍ਸਵਰ) ਨੂੰ. 4973/89 ਅਤ੃ 12763/89 ਆਈ.ਟੀ.਋. ਟ੍ਵੱਚ ਇਨਕਭ ਟ੄ਕਸ ਅ਩ੀਰੀ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ, ਕ੅ਚੀਨ ਦ੃ ਍.਩ੀ. ਨੂੰਫਯ 3218/88 ਅਤ੃ ਟ੍ਭਤੀ 25.3.82 ਦ੃ ਕ੃ਯਰ ।ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਦ੃ 31.1.1989 ਦ੃ ਪ੄ਸਰ੃ ਅਤ੃ ਆਦ੃ਸ਼ ਤੋਂ ਨੂੰਫਯ 302/ਕ੅ਚ/1977-78. ।ਕ੃.ਕ੃. ਵ੃ਣੂਗ੅਩ਾਰ ਅਤ੃ ਕ੃.ਆਯ. ਩ਟੀਸ਼ਨਯ ਰਈ ਨੂੰਫਯਫਾਯ ।ਜਵਾਫ ਦ੃ਣ ਵਾਟ੍ਰਆਂ ਰਈ ਸ੅ਰੀ ਜ੃. ਸ੅ਯਾਫਜੀ, ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ, ਌ੱਸ. ਗਣ੃ਸ਼ ਅਤ੃ ਸ਼ਿੀਭਤੀ ਋. ਸੁਬਾਟ੍ਸ਼ਨੀ ਵੱਰੋਂ ਅਦਾਰਤ ਦਾ ਪ੄ਸਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਟ੍ਗਆ ਸਮਬਆਸਾਚੀ ਮ ਖਰਜੀ, ਸੀ.ਜੇ.ਇਹ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਅਤ੃ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਦ੃ ਹੁਕਭਾਂ ਟ੍ਵਯੁੱਧ ਅ਩ੀਰ ਕਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਈ ਸੂੰਟ੍ਵਧਾਨ ।ਦੀ ਧਾਯਾ 136 ਦ੃ ਤਟ੍ਹਤ ਩ਟੀਸ਼ਨ ਹ੄ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਯੀ, 1989 ਦ੃ ਆ਩ਣ੃ ਹੁਕਭ ਯਾਹੀਂ ਹਵਾਰਾ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਖਾਯਜ ।ਕਯ ਟ੍ਦੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥ੃ ਹ੄ . ਇਨਕਭ ਟ੄ਕਸ ਌ਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਯਾ 256(1) ਦ੃ ਤਟ੍ਹਤ ਹਵਾਰਾ ਦ੃ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯਨ ਵਾਰ੃ ।ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦਾ ਹੁਕਭ (ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ '਌ਕਟ' ਟ੍ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ੄) ਇਹ ਩ਟੀਸ਼ਨ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਉਕਤ ਹੁਕਭਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਸੱਧ੃ ਤ੆ਯ 'ਤ੃ ।ਅ਩ੀਰ ਕਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਭੂੰਗਦੀ ਹ੄ ਐਮ.ਬੀ. ਅਬਦ ੁੱ਱ਾ ਮਵ. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. (ਮ ਖਰਜੀ, ਸੀ.ਜੇ.) ਹਾਰਾਂਟ੍ਕ, ਇਸ ਭਾਭਰ੃ ਟ੍ਵੱਚ ਟ੍ਵਵਾਦ ਦੀ ਩ਿਸ਼ੂੰਸਾ ਕਯਨ ਰਈ ਕ੃ਯਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਦੁਆਯਾ ਆ਩ਣ੃ ਕਹ੃ ਗ਋ ਪ੄ਸਰ੃ ਅਤ੃ ਆਦ੃ਸ਼ ਟ੍ਵੱਚ ਦੁਹਯਾ਋ ਗ਋ ਤੱਥ ਭਹੱਤਵ਩ੂਯਨ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਹ੃ਠ ਟ੍ਰਟ੍ਖਆ ਹ੄: "ਭੁਰਾਂਕਣ ਸਾਰ 1969-70 ਰਈ ਩ਟੀਸ਼ਨਯ ਨੇ 9,571 ਯੁ਩਋ ਦੀ ਕੁੱਰ ਆਭਦਨ ਘ੅ਟ੍ਸ਼ਤ ਕਯਦ੃ ਹ੅਋ ਇੱਕ ।ਟ੍ਯਟਯਨ ਦਾਇਯ ਕੀਤੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਨੂੂੰ ਩ੂਯਾ ਕਯਦ੃ ਹ੅਋ ਭੁਰਾਂਕਣ ਅਥਾਯਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਯ 'ਤ੃ ਅੱਗ੃ ਵਧਾਇਆ ਟ੍ਕ ਭੁਰਾਂਕਣ 9.11.68 ਨੂੂੰ ਜ਼ਫਤ ਕੀਤ੃ ਗ਋ ਸ੅ਨੇ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸੀ ਅਤ੃ ਉਸ ਦੁਆਯਾ ਜ਼ਫਤ ਕੀਤਾ ਟ੍ਗਆ ਸੀ। 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਦੀ ਕੀਭਤ ਦ੃ ਕਸਟਭ ਅਟ੍ਧਕਾਯੀ ਅਤ੃ ਇਸ ਅਨੁਸਾਯ ਆਭਦਨ ਕਯ ਅਟ੍ਧਕਾਯੀ ਨੇ ਆਭਦਨ ਕਯ ਌ਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਯਾ 69-਋ ਦ੃ ਉ਩ਫੂੰਧਾਂ ਨੂੂੰ ਰਾਗੂ ਕਯਦ੃ ਹ੅਋ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਦੀ ਯਕਭ ਨੂੂੰ ਅਣਦੱਸ੃ ਸਯ੅ਤ ਤੋਂ ।ਆਭਦਨ ਵਜੋਂ ਭੂੰਟ੍ਨਆ ਅ਩ੀਰ 'ਤ੃, ਅ਩ੀਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕਟ੍ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਟ੍ਕਹਾ ਟ੍ਕ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯੀ ਆਫਕਾਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਜ਼ਫਤ ਕੀਤ੃ ਗ਋ ਸ੅ਨੇ ਦਾ ਭਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੃ ਇਸ ਰਈ ਭਾਰੀਆ ਨੇ ਅ਩ੀਰੀ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ, ਕ੅ਚੀਨ ਫੈਂਚ ਅੱਗ੃ ਦੂਜੀ ਅ਩ੀਰ ਦਾਇਯ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਫੂਤਾਂ ਨੂੂੰ ਦ੃ਖਟ੍ਦਆਂ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਇਸ ਟ੍ਸੱਟ੃ 'ਤ੃ ਩ਹੁੂੰਟ੍ਚਆ ਟ੍ਕ ਕਾਯ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦੀ ਸੀ ਅਤ੃ ਕਾਯ ਟ੍ਵੱਚ ਟ੍ਡਜ਼ਾਇਨ ਦੁਆਯਾ ਛੁ਩ਾਉਣ ਰਈ ਟ੍ਵਸ਼੃ਸ਼ ਸਥਾਨ ਩ਿਦਾਨ ਕੀਤ੃ ਗ਋ ਸਨ, ।।ਟ੍ਜਸ ਟ੍ਵੱਚ ਸ੅ਨਾ ਩ਾਇਆ ਟ੍ਗਆ ਸੀ ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਕਸ੃ ਹ੅ਯ ਨੂੂੰ ਭਰਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਟ੍ਦੱਤੀ ਹ੄ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਟ੍਩ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਸ੅ਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ ਟ੍ਕਸ੃ ਤੀਜੀ ਟ੍ਧਯ ਦੁਆਯਾ ਟ੍ਦੱਤਾ ਟ੍ਗਆ ਸੀ। ਇਨਹਾਂ ਸਬ ਦ੃ ਭੱਦ੃ਨਜ਼ਯ, ਆਭਦਨ ਕਯ ਅਟ੍ਧਕਾਯੀ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤ੃ ਗ਋ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਦਾ ਜ੅ਿ ਩ਯ ਅ਩ੀਰੀ ।।ਸਹਾਇਕ ਦੁਆਯਾ ਹਟਾ ਟ੍ਦੱਤਾ ਟ੍ਗਆ ਹ੄ ਕਟ੍ਭਸ਼ਨਯ ਨੂੂੰ ਫਹਾਰ ਕਯ ਟ੍ਦੱਤਾ ਟ੍ਗਆ ਯ੄ਵ੃ਟ੍ਨਊ ਦੁਆਯਾ ਉਠਾਇਆ ।ਟ੍ਗਆ ਵਾਧੂ ਆਧਾਯ ਟ੍ਕ ਅ਩ੀਰ ਅਟ੍ਸਸਟੈਂਟ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਅ਩ੀਰ ਯੱਖਣ ਮ੅ਗ ਨਹੀਂ ਹ੄ ਕਟ੍ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਯੱਦ ਕਯ ।ਟ੍ਦੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭੁਰਾਂਕਣ ਨੇ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਆਦ੃ਸ਼ ਨੂੂੰ ਸੁਧਾਯਨ ਰਈ ਇੱਕ ਪੁਟਕਰ ਩ਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਯ ਕੀਤੀ। ਜ੅ ਸੁਧਾਯ ਕੀਤ੃ ਜਾਣ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ੄ ਉਹ ਹਨ:--- (1) ਸੁ਩ਿੀਭ ਦ੃ ਪ੄ਸਰ੃ ਦ੃ ਭੱਦ੃ਨਜ਼ਯ, ਸ੅ਨੇ ਟ੍ਵੱਚ ਟ੍ਨਵ੃ਸ਼ ਅਤ੃ ਕਸਟਭ ਅਟ੍ਧਕਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਸ੅ਨੇ ਦੀ ਜ਼ਫਤ ਕਯਨ ਦ੃ ਕਾਯਨ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤ੃ ਗ਋ 20,00,000 ਯੁ਩਋ ਦ੃ ਵ਩ਾਯਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ ਜੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਸਾਰ ।1969-70 ਰਈ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਟ੍ਦੱਤੀ ਜਾਵ੃ ਸੀਆਈਟੀ ਫਨਾਭ ਟ੍਩ਆਯਾ ਟ੍ਸੂੰਘ ਟ੍ਵੱਚ ਅਦਾਰਤ ਨੇ 8-5-1980 ਨੂੂੰ ਪ੄ਸਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤ੃ 124 ਆਈਟੀਆਯ 40 ਟ੍ਵੱਚ ਟ੍ਯ਩੅ਯਟ ਕੀਤੀ, (2) ਆਭਦਨ ਕਯ ਅਤ੃ ਟ੍ਵਸ਼੃ਸ਼ ਸਯਚਾਯਜ ਯੁ਩਋ ਦੀ ਯਕਭ। 16, 19,395, 20,00,000 ਯੁ਩਋ ਅਤ੃ (3)।" ਟ੍ਕਉਂਟ੍ਕ 20,00,000 ਯੁ਩਋ ਦੀ ਯਕਭ ਤੋਂ ਩ਟ੍ਹਰਾਂ ਹੀ ਟ੄ਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹ੄, ਕ੅ਈ ਟ੍ਵਆਜ ਦ੃ਣ ਮ੅ਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਨੇ ਨ੉ਟ ਕੀਤਾ ਟ੍ਕ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਩ਟੀਸ਼ਨਕਯਤਾ ਦੀਆਂ ਫ੃ਨਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਵੀਕਾਯ ਨਹੀਂ ਕਯ ਸਕਦਾ ਟ੍ਕਉਂਟ੍ਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ।ਟ੍ਯਕਾਯਡ ਤੋਂ ਸ਩ੱਸ਼ਟ ਗਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੂੰਟ੍ਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ੄ ਟ੍ਫੂੰਦੂਆਂ ਨੂੂੰ ਕਯਾਸ-ਅ਩ੀਰ ਜਾਂ ਅੂੰਤਯ-ਇਤਯਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਯਾ ਨਹੀਂ ।ਉਠਾਇਆ ਟ੍ਗਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦ੃ ਟ੍ਨਭਨਟ੍ਰਖਤ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਰਾ ਭੂੰਗਣ ਰਈ ਌ਕਟ ਦ੃ 256 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਩ਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਯ ਕੀਤੀ: "1. ਕੀ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਆ਩ਣ੃ ਟ੍ਵਚਾਯ ਟ੍ਵੱਚ ਕਾਨੂੂੰਨ ਟ੍ਵੱਚ ਸਹੀ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਇਨਕਭ-ਟ੄ਕਸ ਌ਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਯਾ 254(2) ਅਧੀਨ । ਅੱਗ੃ ਅ਩ੀਰ ਅਯਜ਼ੀ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਦਾ ਅਟ੍ਧਕਾਯ ਟ੍ਸਯਪ ਟ੍ਫਨੈਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਵਯਤਣ ਰਈ ਖੁੱਰਹਾ ਹ੄, ਨਾ ਟ੍ਕ ਉੱਤਯਦਾਤਾ ਦੁਆਯਾਕੀਤੀ? 2. ਕੀ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਵੱਰੋਂ ਧਾਯਾ 254(2) ਦ੃ ਤਟ੍ਹਤ ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਇਸ ਆਧਾਯ 'ਤ੃ ਯੱਦ ਕਯਨਾ ਸਹੀ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਟ੍ਫਨੈਕਾਯ ਉਸ ਤੋਂ ਩ਟ੍ਹਰਾਂ ਅ਩ੀਰਕਯਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੃ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਵਯੁੱਧ ਅ਩ੀਰ ਟ੍ਵੱਚ ਕ੅ਈ ਵੀ ਕਯਾਸ-ਇਤਯਾਜ਼ ਦਾ ਭ੄ਭ੅ ਵੀ ਦਾਇਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 3. ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤ੃ ਕ੃ਸ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਥਤੀਆਂ ਟ੍ਵੱਚ ਭੁਰਾਂਕਣ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਉਠਾਉਣ ਰਈ ਩ਾਫੂੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਩ਿਾਅ 'ਤ੃ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਸਯਪ ਉਸ ਦ੃ ਟ੍ਵਯੁੱਧ ਅ਩ੀਰ ਕੀਤ੃ ਗ਋ ਆਦ੃ਸ਼ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਕਯ ਟ੍ਯਹਾ ਸੀ, ਕਟ੆ਤੀ ਰਈ ਉਸ ਦ੃ ਕ੃ਸ ਦਾ, ਟ੍ਜਸ ਟ੍ਵੱਚ ਉਹ ।ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਤ੆ਯ 'ਤ੃ ਦਾਅਵਾ ਕਯਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਯ ਸੀ ਉਸ ਦ੃ ਟ੍ਖਰਾਪ ਅ਩ੀਰ ਦ੃ ਬੱਤ੃ ਦਾ ਭਾਭਰਾ? Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) "1. क्या ट्रिब्यूनल का यह विचचार विधि के आलोक में सही है कि आयकरअधिनियम, 1961 की धारा 254(2) के तहत आवेदन दाखिल करने का अधिकार केवलआवेदक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, न कि प्रतिवादी द्वारा? 2. क्या ट्रिब्यूनल धारा 254(2) के तहत आवेदन को इस आधार परखारिज करने में विधि के आलोक में सही है कि आवेदक उसके समक्ष अपीलकर्ता नहीं थाऔर उसने अपने खिलाफ अपील में क्राॅस-आपत्ति का कोई ज्ञापन भी दायर नहीं किया था?3. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारिती ट्रिब्यूनलके समक्ष कटौती के लिये अपने मामले को उठाने के लिये बाध्य था, उस स्थिति में जब वहकेवल उसके खिलाफ अपील किये गये आदेश का समर्थन कर रहा था, जिसे उसके विरुद्धअपील की अनुमति का मामला कानूनी रूप से वह दावा करने का हकदार था। ?4. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ट्रिब्यूनल का यहमानना सही था कि सोने की जब्ती के कारण हुये नुकसान का दावा अपील का विषषय नहींथा?ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुये याचिका खारिज कर दिया कि उठाये जाने वालेकिसी भी प्रश्न का निर्णय ट्रिब्यूनल द्वारा नहीं किया गया था और इस तरह ट्रिब्यूनल के आदेशसे उत्पन्न नहीं हुआ था। इन दोनों आदेशों से व्यथित होकर, एक ट्रिब्यूनल द्वारा उपरोक्त प्रश्नको धारा 256(1) के तहत संदर्भित करने से इन्कार करना और दूसरा उच्च न्यायालय द्वाराट्रिब्यूनल के प्रश्नों को संदर्भित करने और मामले को उच्च न्यायालय में भेजने का निर्देश देना,याचिकाकर्ता इस न्यायालय तक आ गया है। हम पाते हैं कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियोंमें वैध रूप से यह तर्क दिया जा सकता है कि जो प्रश्न अनिवार्य रूप से उठा, जिसे ध्यान में रखना था और जिसे ट्रिब्यूनल के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि क्या 20,00,000/-रुपये (बीस लाख रुपये) की राशि उस संदर्भ में कराधान के अधीन हो सकती है, जैसा किट्रिब्यूनल ने निर्धारिती की आय के रूप में पाया था। निर्धारिती का आगे तर्क यह था किसी०आई०टी० में इस न्यायालय के निर्णय पटियाला बनाम पियारा सिंह, 125आई०टी०आर० 40 के मद्देनजर भले ही 20,00,000/- रुपये (बीस लाख रुपये) कोनिर्धारिती की आय के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि इसे जब्त करने का आदेश दिया गयाहै, इस न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार यह एक व्यावसायिक हानि थी इसलिये इस प्रश्नपर विचचार किया जाना चचाहिये था जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा अपील के निपटान के बाद ट्रिब्यूनल केसमक्ष एक विधिक आवेदन द्वारा उठाने की मांग की गयी थी। जिस सिद्धांत के द्वारा इसे निर्धारित किया जाना चचाहिये, उसेसी०आई०टी०., बाॅम्बे बनाम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, [1961] 42आई०टी०आर० 589 में इस न्यायालय द्वारा उचित रूप से निर्धारित किया गया है, जिसमेंइस न्यायालय ने पृष्ठ संख्या 612 पर यह मत व्यक्त किया गया किः- "धारा 56(1) कानून के एक प्रश्न के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल के आदेश सेउत्पन्न होता है। अब कानून का प्रश्न एक सरल प्रश्न हो सकता है, जिसका एक बिंदु पर प्रभावपड़ता है, या यह एक काॅम्प्लेक्स, ट्रेंचिंग हो सकता है। एक क्षेत्र पर विभिन्न बिन्दुओं की ओरले जाने वाले दृष्टिकोण के साथ। इस तरह के प्रश्न में एक से अधिक पहलू शामिल हो सकते हैं,जिन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से निपटने की आवश्यकता होती है। धारा 66(1) के लिये आवश्यकहै कि कानून का प्रश्न जिसे निर्णय के लिये न्यायालय के समक्ष संदर्भित किया गया है जिस परन्यायालय को निर्णय लेना है वह प्रश्न जो ट्रिब्यूनल के समक्ष मुद्दा होना चचाहिये। जहां प्रश्न स्वयंमुद्दे के अधीन था, धारा द्वारा कोई और परिसीमा नहीं लगायी गयी है कि संदर्भ उन प्रश्नों तकसीमित होना चचाहिये, जिनपर ट्रिब्यूनल के समक्ष बहस की गयी थी। यह मानना स्थिति काअत्यधिक परिशोधन होगा कि अधिनियम की धारा 66(1) के प्रयोजन के लिये प्रश्न का प्रत्येकपहलू स्वयं एक विशिष्ट प्रश्न है। आयकर आयुक्त बनाम ओगेल ग्लास वर्क्स लिमिटेड, [1954]25 आई०टी०आर० 529 एवं जोरास्टर एंड कम्पनी बनाम आयकर आयुक्त,[1960] 40आई०टी०आर० 552 में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण था, और हम इससे सहमतहैं। जिस प्रश्न पर दोनों पक्ष विवाद में थे, उसे धारा 66(1) के तहत कोर्ट को भेजा गया थाऔर धारा 66(5) के तहत उसके द्वारा निर्णय लिया गया था कि क्या 9,26,532/- रुपये(नौ लाख छब्बीस हजार पाॅचच सौ बत्तीस रुपये) की राशि शामिल होने के लिये उत्तरदायी है।उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने दायित्व का विरोध किया। वह प्रश्न के दायरे मेंथा, और उच्च न्यायालय ने इसपर उचित विचचार किया। Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) B "1. Whether the Tribunal is right in law in its view that the right to file an application under Section 254(2) of the Income-tax Act, 1961 is open to be exercised only by the applicant and not by the respondent in the appeal before it? c 2. Whether the Tribunal is right in law in rejecting the application under Section 254(2) on the ground that the . applicant was not the appellant before it and that he had also not filed any memo of Cross-objections in the appeal against him? D 3. Whether on the facts and in the circumstances of the case the assessee was bound to raise before the Tribunal, at the stage when he was only supporting the order appealed against him, of his case for deduction which he was legally entitled to claim in case of allowance of the appeal against him? E 4. Whether on facts and circumstances of the case the Tribunal was right in law in holding that the claim of loss on account of confiscation of the gold was not the subject matter of the appeal?" · F The tribunal dismissed the petition holding that none of the questions sought to be raised was decided by the tribunal and as such G . did not arise out of the order of the tribunal. Aggrieved by these two orders, one being refusal by the tribunal to refer the question as aforesaid u/s 256( 1) and the other of the High Court directing the tribunal ,to refer the questions and state the case to the High Court, the petitioner has come up to this Court. We find that it can legitimately be argued in the facts and the circumstances of the case that the ques-H tion which essentially arose, which had to be borne in mind and which · -r' • was argued before the tribunal was, whether the sum of Rs.20 lakhs could be subject to taxation in the context as found by the trjbunal as the income of the assessee. The assessee's further contention was that in view of the decision of this Court in C.I. T. Patiala v. Piara Singh, 125 ITR 40 even if Rs.20 lakhs could be treated as the income of t\le assessee inasmuch as this has been ordered to be confiscated, there was a business loss as held in the said decision of this Court. Therefore, this question should have been gone into which was sought to be raised by a Miscellaneous Application before the tribunal after disposal of the appeal by the tribunal. The principle by which this should be determined has been fairly laid down b_y this Court in C.J. T., Bombay v. Scindia Steam Naviga-tiim Co. Ltd., (1961) 42 ITR 589 wherein this Court at page 612 had observed as follows: Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) 2. ਕੀ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਵੱਰੋਂ ਧਾਯਾ 254(2) ਦ੃ ਤਟ੍ਹਤ ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਇਸ ਆਧਾਯ 'ਤ੃ ਯੱਦ ਕਯਨਾ ਸਹੀ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਟ੍ਫਨੈਕਾਯ ਉਸ ਤੋਂ ਩ਟ੍ਹਰਾਂ ਅ਩ੀਰਕਯਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੃ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਵਯੁੱਧ ਅ਩ੀਰ ਟ੍ਵੱਚ ਕ੅ਈ ਵੀ ਕਯਾਸ-ਇਤਯਾਜ਼ ਦਾ ਭ੄ਭ੅ ਵੀ ਦਾਇਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 3. ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤ੃ ਕ੃ਸ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਥਤੀਆਂ ਟ੍ਵੱਚ ਭੁਰਾਂਕਣ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਉਠਾਉਣ ਰਈ ਩ਾਫੂੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਩ਿਾਅ 'ਤ੃ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਸਯਪ ਉਸ ਦ੃ ਟ੍ਵਯੁੱਧ ਅ਩ੀਰ ਕੀਤ੃ ਗ਋ ਆਦ੃ਸ਼ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਕਯ ਟ੍ਯਹਾ ਸੀ, ਕਟ੆ਤੀ ਰਈ ਉਸ ਦ੃ ਕ੃ਸ ਦਾ, ਟ੍ਜਸ ਟ੍ਵੱਚ ਉਹ ।ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਤ੆ਯ 'ਤ੃ ਦਾਅਵਾ ਕਯਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਯ ਸੀ ਉਸ ਦ੃ ਟ੍ਖਰਾਪ ਅ਩ੀਰ ਦ੃ ਬੱਤ੃ ਦਾ ਭਾਭਰਾ? 4. ਕੀ ਕ੃ਸ ਦ੃ ਤੱਥਾਂ ਅਤ੃ ਹਾਰਾਤਾਂ ਦ੃ ਆਧਾਯ 'ਤ੃ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਇਹ ਭੂੰਨਣ ਟ੍ਵਚ ਕਾਨੂੂੰਨ ਟ੍ਵਚ ਸਹੀ ਸੀ ਟ੍ਕ ਸ੅ਨਾ ਜ਼ਫਤ ਕਯਨ ਦ੃ ਕਾਯਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅ਩ੀਰ ਦਾ ਟ੍ਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਨੇ ਇਸ ਩ਟੀਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਖਾਯਜ ਕਯ ਟ੍ਦੱਤਾ ਟ੍ਕ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਵੱਰੋਂ ਉਠਾ਋ ਗ਋ ਸਵਾਰਾਂ ਟ੍ਵੱਚੋਂ ਟ੍ਕਸ੃ ਦਾ ਵੀ ਪ੄ਸਰਾ ਨਹੀਂ ।ਕੀਤਾ ਟ੍ਗਆ ਸੀ ਅਤ੃ ਅਟ੍ਜਹਾ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਹੁਕਭਾਂ ਤੋਂ ਩੄ਦਾ ਨਹੀਂ ਹ੅ਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦ੅ ਹੁਕਭਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹ੅ ਕ੃, ਇੱਕ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦੁਆਯਾ ਉ਩ਯ੅ਕਤ 256(1) ਦ੃ ਤਟ੍ਹਤ ਩ਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਰਾ ਦ੃ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯਨਾ ਅਤ੃ ਦੂਜਾ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਦਾ । ਇਸ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਨੂੂੰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਯ੄ਪਯ ਕਯਨ ਅਤ੃ ਕ੃ਸ ਨੂੂੰ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਟ੍ਵੱਚ ਦੱਸਣ ਰਈ ਟ੍ਨਯਦ੃ਸ਼ ਦ੃ਣਾ, ਩ਟੀਸ਼ਨਕਯਤਾ।ਅਦਾਰਤ ਟ੍ਵਚ ਆਇਆ ਹ੄ ਅਸੀਂ ਩ਾਉਂਦ੃ ਹਾਂ ਟ੍ਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤ੃ ਕ੃ਸ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਥਤੀਆਂ ਟ੍ਵੱਚ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਤ੆ਯ 'ਤ੃ ਦਰੀਰ ਟ੍ਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਸਵਾਰ- ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ੅ ਜ਼ਯੂਯੀ ਤ੆ਯ 'ਤ੃ ਩੄ਦਾ ਹ੅ਇਆ ਸੀ, ਟ੍ਜਸ ਨੂੂੰ ਟ੍ਧਆਨ ਟ੍ਵੱਚ ਯੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤ੃ ਜ੅ ।] ਐਮ.ਬੀ. ਅਬਦ ੁੱ਱ਾ ਮਵ. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. [ਮ ਖਾਰਜੀ, ਸੀਜੇ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਇਹ ਦਰੀਰ ਟ੍ਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਟ੍ਕ ਕੀ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਦੀ ਯਕਭ ਉਸ ਸੂੰਦਯਬ ਟ੍ਵੱਚ ਟ੄ਕਸ ਦ੃ ਅਧੀਨ ਹ੅ ।ਸਕਦੀ ਹ੄, ਟ੍ਜਵੇਂ ਟ੍ਕ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦੁਆਯਾ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦੀ ਆਭਦਨ ਦ੃ ਯੂ਩ ਟ੍ਵੱਚ ਩ਾਇਆ ਟ੍ਗਆ ਹ੄ ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਦੀ ਹ੅ਯ ਦਰੀਰ ਇਹ ਸੀ ਟ੍ਕ ਇਸ ਅਦਾਰਤ ਦ੃ ਪ੄ਸਰ੃ ਦ੃ ਭੱਦ੃ਨਜ਼ਯ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਩ਟ੍ਟਆਰਾ ਫਨਾਭ ਟ੍਩ਆਯਾ ਟ੍ਸੂੰਘ, 125 ਆਈ.ਟੀ.ਆਯ. 40 ਬਾਵੇਂ ਟ੍ਕ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਦੀ ਆਭਦਨ ਵਜੋਂ ਭੂੰਟ੍ਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ੄, ਟ੍ਕਉਂਟ੍ਕ ਇਸ ਨੂੂੰ ਜ਼ਫਤ ਕਯਨ ਦਾ ਹੁਕਭ ਟ੍ਦੱਤਾ ਟ੍ਗਆ ਹ੄, ਇਸ ਅਦਾਰਤ ਦ੃ ਉਕਤ ਪ੄ਸਰ੃ ਅਨੁਸਾਯ ਵ਩ਾਯਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹ੅ਇਆ ਹ੄। ਇਸ ਰਈ, ਇਹ ਸਵਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜ੅ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦੁਆਯਾ ਅ਩ੀਰ ਦ੃ ਟ੍ਨ਩ਟਾਯ੃ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਅੱਗ੃ ਇੱਕ ਪੁਟਕਰ ਅਯਜ਼ੀ ਦੁਆਯਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਸਧਾਂਤ ਟ੍ਜਸ ਦੁਆਯਾ ਇਹ ਟ੍ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ੄, ਇਸ ਅਦਾਰਤ ਦੁਆਯਾ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਫੂੰਫ੃ ਫਨਾਭ ਟ੍ਸੂੰਧੀਆ ਸਟੀਭ ਨੈਵੀਗ੃ਸ਼ਨ ਕੂੰ਩ਨੀ ਟ੍ਰਭਟ੍ਟਡ, [1961] 42 ਆਈ.ਟੀ.ਆਯ. 589 ਟ੍ਵੱਚ ਟ੍ਨਯ਩ੱਖ ਤ੆ਯ 'ਤ੃ ਟ੍ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤਾ ਟ੍ਗਆ ਹ੄, ਟ੍ਜਸ ਟ੍ਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਰਤ ਨੇ ਸਫਾ 612 'ਤ੃ ਹ੃ਠ ਟ੍ਰਖ੃ ਅਨੁਸਾਯ ਦ੃ਟ੍ਖਆ ਸੀ: ।"ਸ੄ਕਸ਼ਨ 56 (I) ਕਾਨੂੂੰਨ ਦ੃ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਗੱਰ ਕਯਦਾ ਹ੄ ਜ੅ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਆਦ੃ਸ਼ ਤੋਂ ਩੄ਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹ੄ ਹੁਣ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਸਧਾਯਨ ਸਵਾਰ ਹ੅ ਸਕਦਾ ਹ੄, ਟ੍ਜਸਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਫੂੰਦੂ 'ਤ੃ ਩ਿਬਾਵ ਹੁੂੰਦਾ ਹ੄, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੂੰਝਰਦਾਯ ਸਵਾਰ ਹ੅ ਸਕਦਾ ਹ੄, ਇਸ ਟ੍ਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਫੂੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਯਨ ਵਾਰ੃ ਇੱਕ ਖ੃ਤਯ ਟ੍ਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਩ਟ੍ਹਰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਹ੅ ਸਕਦ੃ ਹਨ, ਜ੅ ਟ੍ਕ ਧਾਯਾ 66(1) ਦੀ ਰ੅ਿ ਹ੄, ਜ੅ ਟ੍ਕ ਅਦਾਰਤ ਨੂੂੰ ਬ੃ਟ੍ਜਆ ਟ੍ਗਆ ਹ੄ ਪ੄ਸਰ੃ ਰਈ ਅਤ੃ ਟ੍ਜਸਦਾ ਪ੄ਸਰਾ ਅਦਾਰਤ ਨੇ ਕਯਨਾ ਹ੄, ਉਹ ਸਵਾਰ ਹ੅ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ੄ ਜ੅ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਸੀ, ਟ੍ਜੱਥ੃ ਸਵਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਯੀ ਸੀ, ਇਸ ਧਾਯਾ ਦੁਆਯਾ ਕ੅ਈ ਹ੅ਯ ਸੀਭਾ ਨਹੀਂ ।ਰਗਾਈ ਗਈ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਩ਟ੍ਹਰੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਟ੍ਭਤ ਹ੅ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ੄ ਟ੍ਜਸ ਸਵਾਰ ਨੂੂੰ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਩੃ਸ਼ ਕੀਤਾ ਟ੍ਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਟ੍ਥਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਹੁਤ ਟ੍ਜ਼ਆਦਾ ਸੁਧਾਯ ਹ੅ਵ੃ਗਾ ਟ੍ਕ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਦਾ ਹਯ੃ਕ ਩ਟ੍ਹਰੂ ਌ਕਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 66 (I) ਦ੃ ਉਦ੃ਸ਼ ਰਈ ਇੱਕ ਵੱਖਯਾ ਸਵਾਰ ਹ੄ ਇਸ ਅਦਾਰਤ ਦੁਆਯਾ ਇਨਕਭ-ਟ੄ਕਸ ਕਟ੍ਭਸ਼ਨਯ ਫਨਾਭ ਍ਗਰ ਗਰਾਸ ਵਯਕਸ ਟ੍ਰਟ੍ਭਟ੃ਡ, [1954] 25 ਆਈ.ਟੀ.ਆਯ. 529 ਅਤ੃ ਜ਼੅ਯਾਸਟਯ ਌ਡ ਕੂੰ਩ਨੀ ਫਨਾਭ ਇਨਕਭ-ਟ੄ਕਸ ਕਟ੍ਭਸ਼ਨਯ, [1960] 40 ।ਆਈ.ਟੀ.ਆਯ. 552 ਟ੍ਵੱਚ ਟ੍ਰਆ ਟ੍ਗਆ, ਅਤ੃ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਰ ਸਟ੍ਹਭਤ ਹਾਂ . ਟ੍ਜਵੇਂ ਟ੍ਕ ਸਵਾਰ ਟ੍ਜਸ 'ਤ੃ ਟ੍ਧਯਾਂ ਭੁੱਦ੃ 'ਤ੃ ਸਨ, ਟ੍ਜਸ ਨੂੂੰ ਧਾਯਾ 66(I) ਅਧੀਨ ਅਦਾਰਤ ਨੂੂੰ ਬ੃ਟ੍ਜਆ ਟ੍ਗਆ ਸੀ, ਅਤ੃ ਧਾਯਾ 66(5) ਦ੃ ਤਟ੍ਹਤ ਇਸ ਦੁਆਯਾ ਪ੄ਸਰਾ ਕੀਤਾ ਟ੍ਗਆ ਸੀ ਟ੍ਕ ਕੀ 9,26,532 ਯੁ਩਋ ਦੀ ਯਕਭ ਇਸ ਟ੍ਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮ੅ਗ ਹ੄? ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟ੄ਕਸਮ੅ਗ ਆਭਦਨ, ਉਹ ਆਧਾਯ ਟ੍ਜਸ 'ਤ੃ ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆ਩ਣੀ ਦ੃ਣਦਾਯੀ ਦਾ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਤੋਂ ਩ਟ੍ਹਰਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜ੅ ਦਾਇਯ੃ ਟ੍ਵੱਚ ਸੀ ।ਸਵਾਰ ਦਾ, ਅਤ੃ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਰ ਭਨ੉ਯੂੰਜਨ ਕੀਤਾ Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) अपीलकर्ता के लिये यह तर्क दिया गया है कि इस दृष्टिकोण का उनपरिसीमाओं को दूर करने पर प्रभाव पड़ेगा जो विधायिका ने धारा 66(1) के तहत संदर्भ कीआवश्यकता के लिये एक वादी के अधिकार पर सलाह दी है, क्योंकि प्रश्न इस तरह के सामान्यतरीके से (बिना किसी तर्क के उठाये गये नये प्रश्नों को स्वीकार करने के लिये) तैयार किया जासकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कभी-कभी प्रश्नों को इतने सामान्य शब्दों में तैयारकिया जाता है कि, शाब्दिक अर्थ में, वे उन प्रश्नों को ले सकते हैं जो कभी मुद्दे में ही नहीं थे।ऐसा मामलों में, संदर्भ के वास्तविक दायरे का पता लगाना होगा और मामले के बयान पर जोदिखाई देता है उसके आधार पर इसे सीमित करना होगा। इस संबंध में, इस बात पर जोर देनाआवश्यक है कि, प्रश्न तैयार करते समय, न्यायाधिकरण को सटीक होना चचाहिये और उनआधारों को इंगित करना चचाहिये जिनपर कानून के प्रश्न उठाये गये हैं। हालांकि, जहां प्रश्न पर्याप्त रूप से विशिष्ट है, हम यह मानने के लिये कोई आधार नहीं देख पा रहे हैं कि इसके समर्थन मेंकेवल उन्हीं दलीलों पर बहस की जा सकती है जो ट्रिब्यूनल के समक्ष उठाये गये थे। हमारीराय में, ऐसे मामले में अदालत एक नये विवाद को आगे बढ़ाने की अनुमति देने में समक्ष है,बशर्ते वह संदर्भित प्रश्न के ढांचचे के भीतर हो।" याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री वेणुगोपाल ने हमारा ध्यान पृष्ठ 617पर न्यायमूर्ति शाह की टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया, जैसा कि उस समय विद्वान मुख्यन्यायाधीश थे जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैंः- "प्रश्न का स्रोत ट्रिब्यूनल का आदेश होना चचाहिये; लेकिन प्रश्न का यह अनुमाननहीं है कि ट्रिब्यूनल को अपील की सुनवाई में निर्णय लेने के लिये कहा गया होगा। यह बहुतअच्छी तरह से हो सकता है और अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें न्यायाधिकरण केआदेश से पहली बार कानून का प्रश्न उठता है। न्यायाधिकरण कानून को गलत तरीके से लागूकर सकता है, ऐसे वैधानिक प्रावधान की सहायता मांग सकता है जिसका कोई अनुप्रयोग नहींहै, यहां तक कि निर्णय किये जाने वाले प्रश्न को भी गलत समझ सकता है, या किसी वैधानिककी उपेक्षा कर सकता है। प्रावधान जो स्पष्ट रूप से पाये गये तथ्यों पर लागू होता है। ये केवलउदाहरणात्मक मामले हैंः समान मामलों को आसानी से गुणा किया जा सकता है। ऐसे मामलोंमें करदाता या आयुक्त को उन सवालों तक सीमित रखना वास्तव में घोर अन्याय होगा जोपहले उठाये गये हैं और तर्क दिये गये हैं। ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल के आदेश से उत्पन्न होनेवाले प्रश्न का संज्ञान लेने से इन्कार करना, लेकिन जिन पर बहस नहीं की गयी, क्योंकि वेऐसा नहीं कर सकते थे (ट्रिब्यूनल किसी भी संकेत के अभाव में कि क्या फैसला करने जा रहाथा) कि ट्रिब्यूनल के आदेश से उत्पन्न प्रश्नों पर बहस नहीं कर सकते थे।" जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, यह याचिका संविधान के अनुच्छेद136 के तहत न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील करने कीअनुमति के लिये एक आवेदन है। जैसा कि पहले बताये गये तथ्यों से पता चचलता है, ट्रिब्यूनलके समक्ष उसके अपीलीय आदेश और अपील में उठाया गया वास्तविक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहथा कि क्या तथ्यों और परिस्थितियों में 20,00,000/- रुपये (बीस लाख रुपये) कीनिर्धारिती की आय का राशि को भाग के रूप में माना जा सकता है? निर्धारिती की आय काऔर इस तरह कराधान का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है किक्या पियारा सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर 20,00,000/-रुपये (बीस लाख रुपये) की राशि को निर्धारिती के वैध व्यावसायिक नुकसान के रूप में मानाजा सकता है। यह मानना संभव है कि यह काफी हद तक एक अलग प्रश्न है, अर्थात, क्याकोई राशि व्यावसायिक हानि है, भले ही यह मान लिया जाये कि यह आय थी। दोअलग-अलग प्रश्नों पर विचचार करना संभव और बोधगम्य है, अर्थात, क्या एक निश्चित राशिनिर्धारिती की आय है, और दूसरी बात, क्या यह मानते हुये भी कि ऐसी आय थी, क्या वहआय प्रावधानों के मद्देनजर कटौती योग्य थी। अधिनियम का यह मानना संभव है कि ये काफीारहद तक अलग-अलग प्रश्न हैं और एक ही प्रश्न के केवल अलग-अलग पहलू नहीं है। वे विचचजो यह निर्धारित करते हैं कि क्या किसी राशि को आय के रूप में माना जाना चचाहिये और वेविचचार जो यह निर्धारित करने के लिये प्रासंगिक हैं कि क्या यह मानते हुये भी कि वह आय थीजिसपर राशि कटौती योग्य थी, अलग-अलग हैं। वैकल्पिक रूप से किसी भी समय इस रूपमें प्रश्न अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) Section: ISSUES The principle by which this should be determined has been fairly laid down b_y this Court in C.J. T., Bombay v. Scindia Steam Naviga-tiim Co. Ltd., (1961) 42 ITR 589 wherein this Court at page 612 had observed as follows: "Section 56(1) speaks of a question of law that arises out of the order of the Tribunal. Now a question of law might be a simple one, having its impact at one point, or it may be a complex one, trenching over an area with approaches lead-ing to different points therein. Such a question might involve more than one aspect, requiring to be tackled from different standpoints. All that section 66(1) requires is that the question of law which is referred to the court for deci-sion and which the court is to decide must be the question which was in issue before the Tribunal. Where the question itself was under issue, there is no further limitation imposed by the section that the reference should be limited to those aspects of the question which had been argued befo;e the Tribunal. It will be an over-refinement of the position to hold that each aspect of a question is itself a distinct question for the purpose of section 66(1) of the Act. That was the view taken by this Court in Commissioner of Income-tax v. Ogale Glass Works Ltd., (1954) 25 ITR 529 and in Zoraster & Co. v. Commissioner of Income-tax, (1960) 40 ITR 552, and we agree with it. As the question on which the parties were at issue, which was referred to the court under section 66(1), and decided by it under section 66(5) is whether the sum of Rs.9,26,532 is liable to be included in the taxable income of the respondents, the ground on which the respondents contested their liability before the High Court was one which was within the scope of the question, and the High Court rightly entertained it. A B c D E F G H It is argued for the appellant that this view would A have the effect of doing away with limitations which the Legislature has advisedly imposed on the right of a litigant to require references under section 66(I), as the question might be framed in such general manner as to admit of new questions not argued being raised. It is no doubt true·that B sometimes the questions are framed In such general terms that, construed literally, they might take in questions which were never in issue. In such cases, the true scope of the reference will have to be ascertained and limited by what appears on the statement of the case. In this connection, it is necessary to emphasise that, in framing questions, the Tribunal should be precise and indicate the grounds on c which the questions of law are raised. Where, however, the question is sufficiently specific, we are unable to see any ground for holding that only those contentions can be argued in support of it which had been raised before the Tribunal. In our opinion, it is competent to the court in D such a case to allow a new contention to be advanced, provided it is within the framework of the question as referred." Mr. Venugopal, appearing for the petitioner, drew our attention to the observations of Justice Shah, as the learned Chief Justice then E was, at p. 617 which are to the following effect: Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) ਅ਩ੀਰਕਯਤਾ ਰਈ ਇਹ ਦਰੀਰ ਟ੍ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਇਹ ਟ੍ਦਿਸ਼ਟੀਕ੅ਣ ਸੀਭਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਦੂਯ ਕਯਨ ਦਾ ਩ਿਬਾਵ ਩ਾਵ੃ਗਾ ਜ੅ ਟ੍ਵਧਾਨ ਸਬਾ ਨੇ ਧਾਯਾ 66(1) ਦ੃ ਅਧੀਨ ਹਵਾਟ੍ਰਆਂ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕਯਨ ਰਈ ਇੱਕ ਭੁਕੱਦਭ੃ ਦ੃ ਹੱਕ 'ਤ੃ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਦੀ ।ਸਰਾਹ ਟ੍ਦੱਤੀ ਹ੄, ਟ੍ਕਉਂਟ੍ਕ ਩ਿਸ਼ਨ ਅਟ੍ਜਹ੃ ਆਭ ਢੂੰਗ ਨਾਰ ਟ੍ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ੄ ਨਵੇਂ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਵੀਕਾਯ ਕਯਨ ।ਰਈ ਫਟ੍ਹਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਇਹ ਕ੅ਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਕਈ ਵਾਯ ਸਵਾਰ ਅਟ੍ਜਹ੃ ਆਭ ਸ਼ਫਦਾਂ ਟ੍ਵੱਚ ਫਣਾ਋ ਜਾਂਦ੃ ।ਹਨ ਟ੍ਕ, ਸ਼ਾਫਟ੍ਦਕ ਅਯਥਾਂ ਟ੍ਵੱਚ, ਉਹ ਅਟ੍ਜਹ੃ ਸਵਾਰਾਂ ਟ੍ਵੱਚ ਰ੄ ਸਕਦ੃ ਹਨ ਜ੅ ਕਦ੃ ਵੀ ਭੁੱਦ੃ ਟ੍ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਟ੍ਜਹ੃ ਭਾਭਟ੍ਰਆਂ ਟ੍ਵੱਚ, ਸੂੰਦਯਬ ਦ੃ ਅਸਰ ਦਾਇਯ੃ ਦਾ ਩ਤਾ ਰਗਾਉਣਾ ਹ੅ਵ੃ਗਾ ਅਤ੃ ਕ੃ਸ ਦ੃ ਟ੍ਫਆਨ ਟ੍ਵੱਚ ਕੀ ਩ਿਗਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹ੄ ਦੁਆਯਾ ਸੀਭਤ ਕਯਨਾ ਹ੅ਵ੃ਗਾ। ਇਸ ਸਫੂੰਧ ਟ੍ਵੱਚ, ਇਸ ਗੱਰ 'ਤ੃ ਜ਼੅ਯ ਦ੃ਣ ਦੀ ਰ੅ਿ ਹ੄ ਟ੍ਕ, ਩ਿਸ਼ਨ ਘਿਨ ਵ੃ਰ੃, ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਨੂੂੰ ਦਯੁਸਤ ਹ੅ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ੄ ਅਤ੃ ਉਹ ਆਧਾਯ ਦਯਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ੄ ਟ੍ਜਸ 'ਤ੃ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦ੃ ਸਵਾਰ ਖਿਹ੃ ਹੁੂੰਦ੃ ਹਨ। ਟ੍ਜੱਥ੃, ਹਾਰਾਂਟ੍ਕ, ਸਵਾਰ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਹ੄, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੂੰਨਣ ਰਈ ਕ੅ਈ ਆਧਾਯ ਨਹੀਂ ਦ੃ਖ ਸਕਦ੃ ਹਾਂ ਟ੍ਕ ਇਸਦ੃ । ਸਾਡੀ ਯਾ਋ ਸਭਯਥਨ ਟ੍ਵੱਚ ਟ੍ਸਯਪ ਉਹੀ ਦਰੀਰ ਟ੍ਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ੄ ਜ੅ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਉਠਾ਋ ਗ਋ ਸਨਟ੍ਵੱਚ, ਅਟ੍ਜਹ੃ ਭਾਭਰ੃ ਟ੍ਵੱਚ ਅਦਾਰਤ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਰੀਰ ਨੂੂੰ ਅੱਗ੃ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਟ੍ਗਆ ਦ੃ਣ ਰਈ ਸਭਯੱਥ ਹ੄, ਫਸ਼ਯਤ੃ ।" ਟ੍ਕ ਇਹ ਹਵਾਰਾ ਟ੍ਦੱਤ੃ ਗ਋ ਸਵਾਰ ਦ੃ ਢਾਂਚ੃ ਦ੃ ਅੂੰਦਯ ਹ੅ਵ੃ ਸਿੀ ਵ੃ਣੂਗ੅਩ਾਰ, ਩ਟੀਸ਼ਨਕਯਤਾ ਵੱਰੋਂ ਩੃ਸ਼ ਹ੅਋, ਨੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਧਆਨ ਜਸਟ੍ਟਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟ੍ਟੱ਩ਣੀਆਂ ਵੱਰ ਟ੍ਖੱਟ੍ਚਆ, ਟ੍ਕਉਂਟ੍ਕ ਉਸ ਸਭੇਂ ਦ੃ ਟ੍ਵਦਵਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟ੍ਟਸ ਸਨ, ਩ੀ. 617 ਜ੅ ਹ੃ਠਾਂ ਟ੍ਦੱਤ੃ ਩ਿਬਾਵ ਰਈ ਹਨ: "਩ਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਯ੅ਤ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦਾ ਹੁਕਭ ਹ੅ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ੄; ਩ਯ ਸਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਗਾਇਆ ਟ੍ਗਆ ਹ੄ ਟ੍ਕ ।ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਨੂੂੰ ਅ਩ੀਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤ੃ ਇਸ ਫਾਯ੃ ਪ੄ਸਰਾ ਕਯਨ ਰਈ ਟ੍ਕਹਾ ਟ੍ਗਆ ਹ੅ਵ੃ਗਾ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਹੁਕਭਾਂ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਩ਟ੍ਹਰੀ ਵਾਯ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹ੄, ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੂੰ ਗਰਤ ਢੂੰਗ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ੄, ਟ੍ਕਸ੃ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਟ੍ਵਵਸਥਾ ਨੂੂੰ ਭਦਦ ਦ੃ ਸਕਦਾ ਹ੄ ਟ੍ਜਸਦਾ ਕ੅ਈ ਰਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਕ ਪ੄ਸਰਾ ਕੀਤ੃ ਜਾਣ ਵਾਰ੃ ਸਵਾਰ ।ਨੂੂੰ ਗਰਤ ਸਭਝ ਸਕਦਾ ਹ੄, ਜਾਂ ਟ੍ਕਸ੃ ਟ੍ਵਧਾਨਕ ਨੂੂੰ ਅਣਟ੍ਡੱਠ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ੄ ਉ਩ਫੂੰਧ ਜ੅ ਸ਩ੱਸ਼ਟ ਤ੆ਯ 'ਤ੃ ਩ਾ਋ ਗ਋ ਤੱਥਾਂ 'ਤ੃ ਰਾਗੂ ਹੁੂੰਦ੃ ਹਨ: ਸਭਾਨ ਕ੃ਸਾਂ ਨੂੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ੄, ਇਹ ਅਸਰ ਟ੍ਵੱਚ ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਜਾਂ ।ਕਟ੍ਭਸ਼ਨਯ ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਭਤ ਕਯਨ ਰਈ ਘ੅ਯ ਫ੃ਇਨਸਾਫੀ ਹ੅ਵ੃ਗੀ, ਜ੅ ਟ੍ਕ ਩ਟ੍ਹਰਾਂ ਉਠਾ਋ ਗ਋ ਹਨਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਅਤ੃ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਹੁਕਭਾਂ ਤੋਂ ਩੄ਦਾ ਹ੅ਣ ਵਾਰ੃ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨ੉ਟ੍ਟਸ ਰ੄ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯਨਾ, ਩ਯ ਟ੍ਜਨਹਾਂ 'ਤ੃ ਫਟ੍ਹਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟ੍ਕਉਂਟ੍ਕ ਉਹ (ਟ੍ਕਸ੃ ਸੂੰਕ੃ਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਟ੍ਵੱਚ ਟ੍ਕ ਕੀ ਐਮ.ਬੀ. ਅਬਦ ੁੱ਱ਾ ਮਵ. ਸੀ.1.ਟੀ. ਇਮ ਖਰਜੀ, ਸੀ.ਜੇ. ।" ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਪ੄ਸਰਾ ਕਯਨ ਜਾ ਟ੍ਯਹਾ ਸੀ) ਦਰੀਰ ਟ੍ਦੱਤੀ ਜਾਵ੃ ਟ੍ਜਵੇਂ ਟ੍ਕ ਩ਟ੍ਹਰਾਂ ਟ੍ਜ਼ਕਯ ਕੀਤਾ ਟ੍ਗਆ ਹ੄, ਇਹ ਸੂੰਟ੍ਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਯਾ 136 ਦ੃ ਤਟ੍ਹਤ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਅਤ੃ ਹਾਈ ਕ੅ਯਟ ਦ੃ ਪ੄ਸਟ੍ਰਆਂ ਤੋਂ ।ਅ਩ੀਰ ਕਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਹ੄ ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਆ਩ਣ੃ ਅ਩ੀਰੀ ਹੁਕਭਾਂ ਅਤ੃ ਅ਩ੀਰ ਟ੍ਵੱਚ ਅਸਰ ਅਤ੃ ਭਹੱਤਵ਩ੂਯਨ ਸਵਾਰ, ਟ੍ਜਵੇਂ ਟ੍ਕ ਩ਟ੍ਹਰਾਂ ਦੱਸ੃ ਗ਋ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਩ਿਗਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹ੄, ਇਹ ਸੀ ਟ੍ਕ ਕੀ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਦੀ ਯਕਭ ਤੱਥਾਂ ਅਤ੃ ।ਹਾਰਾਤਾਂ ਟ੍ਵੱਚ ਟ੍ਹੱਸਾ ਭੂੰਟ੍ਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ੄ ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਦੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਅਤ੃ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਟ੄ਕਸ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯਨਾ ਩ੈਂਦਾ ਹ੄। ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਉਠਣ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਕੀ ਟ੍਩ਆਯਾ ਟ੍ਸੂੰਘ ਦ੃ ਕ੃ਸ (ਸੁ਩ਯਾ) ਟ੍ਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਰਤ ਦ੃ ਪ੄ਸਰ੃ ਦ੃ ਭੱਦ੃ਨਜ਼ਯ 20 ਰੱਖ ਯੁ਩਋ ਦੀ ਯਕਭ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦ੃ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਯ੅ਫਾਯੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਭੂੰਟ੍ਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ੄? ਇਹ ਟ੍ਵਚਾਯ ਕਯਨਾ ਸੂੰਬਵ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਯਾ ਸਵਾਰ ਹ੄, ਅਯਥਾਤ, ਕੀ ਯਕਭ ਇੱਕ ਕਾਯ੅ਫਾਯੀ ਘਾਟਾ ਹ੄ ।ਬਾਵੇਂ ਇਹ ਭੂੰਨ ਕ੃ ਟ੍ਕ ਇਹ ਆਭਦਨ ਸੀ ਦ੅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਰਾਂ 'ਤ੃ ਟ੍ਵਚਾਯ ਕਯਨਾ ਸੂੰਬਵ ਅਤ੃ ਕਰ਩ਨਾਮ੅ਗ ਹ੄, ਅਯਥਾਤ, ਕੀ ਇੱਕ ਟ੍ਨਸ਼ਟ੍ਚਤ ਯਕਭ ਭੁਰਾਂਕਣਕਯਤਾ ਦੀ ਆਭਦਨ ਹ੄, ਅਤ੃ ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਭੂੰਨ ਕ੃ ਵੀ ਟ੍ਕ ਅਟ੍ਜਹੀ ਆਭਦਨ ਸੀ, ਕੀ ਉ਩ਫੂੰਧਾਂ ਦ੃ ਭੱਦ੃ਨਜ਼ਯ ਉਸ ਆਭਦਨ ਟ੍ਵੱਚ ਕਟ੆ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਌ਕਟ ਦ੃. ਇਹ ਟ੍ਵਚਾਯ ਰ੄ਣਾ ਸੂੰਬਵ ਹ੄ ਟ੍ਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਖਯ੃ ਸਵਾਰ ਹਨ ।ਅਤ੃ ਇੱਕ੅ ਸਵਾਰ ਦ੃ ਟ੍ਸਯਫ ਵੱਖ੅-ਵੱਖਯ੃ ਩ਟ੍ਹਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਟ੍ਵਚਾਯ ਜ੅ ਇਸ ਗੱਰ ਦ੃ ਟ੍ਨਯਧਾਯਨ ਟ੍ਵੱਚ ਜਾਂਦ੃ ਹਨ ਟ੍ਕ ਕੀ ਇੱਕ ਯਕਭ ਨੂੂੰ ਆਭਦਨੀ ਵਜੋਂ ਭੂੰਟ੍ਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ੄ ਅਤ੃ ਟ੍ਵਚਾਯ ਜ੅ ਇਹ ਟ੍ਨਯਧਾਯਤ ਕਯਨ ਰਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਟ੍ਕ ਕੀ ਇਹ ਭੂੰਨ ਕ੃ ਵੀ, ਇਹ ਉਹ ਆਭਦਨ ਸੀ ਜ੅ ਯਕਭ ਕਟ੆ਤੀਮ੅ਗ ਸੀ, ਵੱਖ੅-ਵੱਖਯ੃ ਹਨ। ਇਸ ਯੂ਩ ਟ੍ਵੱਚ ਸਵਾਰ ਫਦਰਵੇਂ ਯੂ਩ ਟ੍ਵੱਚ ਟ੍ਕਸ੃ ਵੀ ਸਭੇਂ ।ਟ੍ਟਿਟ੍ਫਊਨਰ ਦ੃ ਸਾਹਭਣ੃ ਩੃ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟ੍ਗਆ ਸੀ Case: M.B. ABDULLA versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA [[1990] 2 S.C.R. 5] (1990) यह दोहराया जा सकता है कि वालयार चचेक-पोस्ट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कअधिकारियों ने 16,000 ग्राम वजन का सोना कार नंबर एम०वाई०एक्स० 9432 से जब्तकिया जिसे याचिकाकर्ता दस्तावेजों के साथ चचला रहा था और याचिकाकर्ता को हिरासत में लेलिया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मद्रास के कलेक्टर ने संबंधित सोने को जब्त कर लिया था औरपाया कि याचिकाकर्ता के पास सोना था। प्रश्नगत वर्ष के लिये याचिकाकर्ता का मूल्यांकन मूलरूप से 1,571/- रुपये (एक हजार पाॅचच सौ इकहत्तर रुपये) की कुल आय पर पूरा कियागया