M.m. Aqua Technologies Ltd v. Commissioner Of Income Tax, Delhi-Iii

Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) [2021] 8 S.C.R. 237 M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III(Civil Appeal Nos. 4742-4743 of 2021) AUGUST 11, 2021 [ROHINTON FALI NARIMAN AND B.R. GAVAI, JJ.] Income Tax Act, 1961: s. 43B explanation 3C – Certaindeductions to be only on actual payment – Funding of interestamount by way of a term debenture, if amounts to actual payment –Appellant-assessee company had obtained loan from financialinstitutions for business operations on which is interest is payable– Assessee unable to discharge interest liability due to its financialhardship – It approached financial institution for a rehabilitationplan – In terms of the Plan, assessee issued convertible debenturesin lieu of interest payment and then claimed a deduction u/s. 43B –Rejection of the claim, by the Assessing Officer holding that theissue of debenture does not tanamount to actual payment – However,CIT allowed the claim and the tribunal upheld the same – In appeal,the High Court held that interest had been converted into loan –On appeal, held: The issue of debentures by the assessee was undera rehabilitation plan, to extinguish the liability of interest altogether– No misuse of the provision of s. 43B was found by either the CITor the ITAT – Explanation 3C, was meant to plug a loophole, cannottherefore be brought to the aid of Revenue – In case of any ambiguityin the retrospectively added explanation 3C, the three canons ofinterpretation come to the rescue of the assessee, first, the bona fidetransactions of actual payments are not meant to be affected; second,a retrospective provision in a tax act which is “for the removal ofdoubts” cannot be presumed to be retrospective, even where suchlanguage is used, if it alters or changes the law as it earlier stood,thus, Explanation 3C is clarificatory-it explains s. 43B(d) as itoriginally stood and does not purport to add a new conditionretrospectively; and third, any ambiguity in the language ofExplanation 3C shall be resolved in favour of the assesse – Thus,the order passed by the High Court are set aside. s. 43 – Object of – Explaination of. 237 A B C DE F G H 238SUPREME COURT REPORTS AAllowing the appeals, the Court HELD: 1.1 The object of Section 43B of the Income TaxAct, 1961, as originally enacted, is to allow certain deductionsonly on actual payment. This is made clear by the non-obstanteclause contained in the beginning of the provision, coupled withBthe deduction being allowed irrespective of the previous yearsin which the liability to pay such sum was incurred by the assesseeaccording to the method of accounting regularly employed by it.In short, a mercantile system of accounting cannot be looked atwhen a deduction is claimed under this Section, making it clearthat incurring of liability cannot allow for a deduction, but onlyC“actual payment”, as contrasted with incurring of a liability, canallow for a deduction. Interestingly, the ‘sum payable’ referredto in Section 43B(d), does not refer to the mode of payment,unlike Proviso 2 to the said Section, which was omitted by theFinance Act, 2003 w.e.f. 1st April, 2004. [Para 19][249-G-H; 250-DA-C] 1.2 Both the CIT and the ITAT found, as a matter of fact,that as per a rehabilitation plan agreed to between the lenderand the borrower, debentures were accepted by the financialinstitution in discharge of the debt on account of outstandingEinterest. This is also clear from the expression “in lieu of” usedin the judgment of the CIT. That this is so is clear not only fromthe accounts produced by the assessee, but equally clear fromthe fact that in the assessment of ICICI Bank, for the assessmentyear in question, the accounts of the bank reflect the amountreceived by way of debentures as its business income. This beingFthe fact-situation in the instant case, it is clear that interest was“actually paid” by means of issuance of debentures, whichextinguished the liability to pay interest. [Para 20][250-D-F] Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) •[2021] 8 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 237 237 oਐਮ.ਐਮ. ਐਕਵਾਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ਲਲਮਲਟਡ •v. •ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਲਮਸ਼ਨਰ, ਲ ਿੱਲੀ-3 •(2021 ੀਲਸਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 4742-4743) ▪ਅਗਸਤ 11, 2021 •[ਰੋਲਿਨਟਨਫਲੀਨਰੀਮਨਅਤੇਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੇ.ਜੇ.] •ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961: ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਬੀਲਵਆਲਿਆ 3ਸੀ - ਕੁਝਕਟੌਤੀਆਂਲਸਰਫਅਸਲਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇਿੋਣੀਆਂਚਾਿੀ ੀਆਂਿਨ - ਲਵਆਜ ੀਫੰਲਡੰਗ •ਲਮਆ ਲਡਬੈਂਚਰਰਾਿੀਂਰਕਮ, ਜੇਅਸਲਭੁਗਤਾਨ ੀਰਕਮਿੈ – ▪ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਲਨਰਧਾਰਕਕੰਪਨੀਨੇਲਵਿੱਤੀਤੋਂਕਰਜ਼ਾਲਲਆਸੀ ▪ਕਾਰੋਬਾਰੀਸੰਚਾਲਨਲਈਸੰਸਥਾਵਾਂਲਜਨ੍ਾਂ 'ਤੇਲਵਆਜਭੁਗਤਾਨਯੋਗਿੈ - ਲਨਰਧਾਰਕਆਪਣੀਲਵਿੱਤੀਤੰਗੀਕਾਰਨਲਵਆਜ ੇਣ ਾਰੀਲਨਭਾਉਣਲਵਿੱਚਅਸਮਰਿੱਥ - ਇਸਨੇਮੁੜਵਸੇਬਾਯੋਜਨਾਲਈਲਵਿੱਤੀਸੰਸਥਾਨਾਲਸੰਪਰਕਕੀਤਾ - ਯੋਜਨਾ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਲਨਰਧਾਰਕਨੇਪਲਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਲਡਬੈਂਚਰਜਾਰੀਕੀਤੇ ▪ਲਵਆਜਭੁਗਤਾਨ ੇਬ ਲੇਅਤੇਲਫਰਧਾਰਾ 43ਬੀ ੇਤਲਿਤਕਟੌਤੀ ਾ ਾਅਵਾਕੀਤਾ - ਮੁਲਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀ ੁਆਰਾ ਾਅਵੇਨ ੰਰਿੱ ਕਰਲ ਆਂਲਕਿਾਲਗਆਲਕਲਡਬੈਂਚਰ ਾਮੁਿੱ ਾਅਸਲਭੁਗਤਾਨ ੇਬਰਾਬਰਨਿੀਂਿੈ - ਿਾਲਾਂਲਕ, ਸੀਆਈਟੀਨੇ ਾਅਵੇ ੀਆਲਗਆਲ ਿੱਤੀਅਤੇਲਟਿਲਬਊਨਲਨੇਇਸਨ ੰਬਰਕਰਾਰਰਿੱਲਿਆ - ਅਪੀਲਲਵਿੱਚ, ▪ਿਾਈਕੋਰਟਨੇਲਕਿਾਲਕਲਵਆਜਨ ੰਕਰਜ਼ੇਲਵਿੱਚਬ ਲਲ ਿੱਤਾਲਗਆਸੀ - •ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਆਯੋਲਜਤਕੀਤਾਲਗਆ: ਲਨਰਧਾਰਕ ੁਆਰਾਲਡਬੈਂਚਰਜਾਰੀਕਰਨ ਾਮੁਿੱ ਾਿੇਠਲਲਿੇਅਧੀਨਸੀ ▪ਇਿੱਕਮੁੜਵਸੇਬਾਯੋਜਨਾ, ਲਵਆਜ ੀ ੇਣ ਾਰੀਨ ੰਪ ਰੀਤਰ੍ਾਂਿਤਮਕਰਨਲਈ -ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ੁਆਰਾਧਾਰਾ 43 ਬੀ ੇਉਪਬੰਧ ੀਕੋਈ ੁਰਵਰਤੋਂਨਿੀਂਪਾਈਗਈ - ਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀ, ਇਿੱਕਕਮੀਆਂਨ ੰ ਰਕਰਨਲਈਸੀ, ਇਸਲਈਮਾਲੀਆ ੀਸਿਾਇਤਾਲਈਨਿੀਂਲਲਆਂ ਾਜਾਸਕ ਾ - ਲਪਛਲੀਵਾਰਜੋੜੇਗਏਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀਲਵਿੱਚਲਕਸੇਵੀਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ੀਸ ਰਤਲਵਿੱਚ, ਲਤੰਨਕੈਨਨ ▪ਲਵਆਲਿਆਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ੇਬਚਾਅਲਈਆਉਂ ੀਿੈ, ਸਭਤੋਂਪਲਿਲਾਂ, ਸਿੀ▪ਅਸਲਭੁਗਤਾਨਾਂ ੇਲੈਣ- ੇਣਪਿਭਾਲਵਤਿੋਣਲਈਨਿੀਂਿਨ; ਜਾ, ਟੈਕਸਐਕਟਲਵਿੱਚਇਿੱਕਲਪਛਲੀਲਵਵਸਥਾਜੋ "ਸ਼ੰਲਕਆਂਨ ੰ ਰਕਰਨਲਈ" ਿੈ, ਨ ੰਲਪਛਲੀਨਜ਼ਰਨਾਲਨਿੀਂਮੰਲਨਆਜਾਸਕ ਾ, ਭਾਵੇਂਅਲਜਿੀਭਾਸ਼ਾ ੀਵਰਤੋਂਕੀਤੀਜਾਂ ੀਿੈ, ਜੇਇਿਕਾਨ ੰਨਨ ੰਬ ਲਲ ੰ ੀਿੈਜਾਂਬ ਲਲ ੰ ੀਿੈਲਜਵੇਂਲਕਇਿਪਲਿਲਾਂਸੀ, •ਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਲਵਆਲਿਆ 3 ਸਪਸ਼ਟਿੈ- ਇਿ . 43 () ੀਲਵਆਲਿਆਕਰ ਾਿੈਲਜਵੇਂਲਕਇਿਿੈ▪ਅਸਲਲਵਿੱਚਿੜ੍ਾਸੀਅਤੇਕੋਈਨਵੀਂਸ਼ਰਤਜੋੜਨ ਾਇਰਾ ਾਨਿੀਂਰੱ ਾ▪ਲਪਛਲੀਨਜ਼ਰਨਾਲ; ਅਤੇਤੀਜਾ, ਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀ ੀਭਾਸ਼ਾਲਵਿੱਚਲਕਸੇਵੀਅਸਪਸ਼ਟਤਾਨ ੰਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ੇਿੱਕਲਵਿੱਚਿੱਲਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ - ਇਸਲਈ, ਿਾਈਕੋਰਟ ੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਆ ੇਸ਼ਨ ੰਰਿੱ ਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈ। •ਸ. 43 - ਉ ੇਸ਼ - ਲਵਆਲਿਆ. [2021] 8 ਐੀ •ਅਪੀਲਾਂ ੀਇਜਾਜ਼ਤਲ ੰ ੇਿੋਏ, ਅ ਾਲਤ -ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ੀਧਾਰਾ 43 ਬੀ ਾਉ ੇਸ਼, ਲਜਵੇਂਲਕਅਸਲਲਵਿੱਚਲਾਗ ਕੀਤਾਲਗਆਸੀ, ਲਸਰਫਅਸਲਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇਕੁਝਕਟੌਤੀਆਂ ੀਆਲਗਆ ੇਣਾਿੈ. ਇਿਲਵਵਸਥਾ ੀਸ਼ੁਰ ਆਤਲਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਗੈਰ-ਅਲੜਿੱਕੇਵਾਲੀਧਾਰਾ ੁਆਰਾਸਪਸ਼ਟਕੀਤਾਲਗਆਿੈ, ਲਜਸ ੇਨਾਲ •ਕਟੌਤੀ ੀਇਜਾਜ਼ਤਲਪਛਲੇਸਾਲਾਂ ੇਬਾਵਜ ਲ ਿੱਤੀਜਾਰਿੀਿੈਲਜਸਲਵਿੱਚਅਲਜਿੀਰਕਮ ਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨ ੀ ੇਣ ਾਰੀਲਨਰਧਾਰਕ ੁਆਰਾਲਨਯਮਤਤੌਰ 'ਤੇਵਰਤੇਗਏਲੇਿਾ-ਜੋਿਾ ੇਤਰੀਕੇਅਨੁਸਾਰਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਸੰਿੇਪਲਵਿੱਚ, ਲੇਿਾ-ਜੋਿਾ ੀਵਪਾਰਕਪਿਣਾਲੀਨ ੰਉ ੋਂਨਿੀਂ ੇਲਿਆਜਾਸਕ ਾਜ ੋਂਇਸਧਾਰਾ ੇਤਲਿਤਕਟੌਤੀ ਾ ਾਅਵਾਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈ, ਲਜਸਨਾਲਇਿਸਪਿੱਸ਼ਟਿੋਜਾਂ ਾਿੈ ▪ਲਕ ੇਣ ਾਰੀ ਾਭੁਗਤਾਨਕਟੌਤੀ ੀਆਲਗਆਨਿੀਂ ੇਸਕ ਾ, ਪਰਲਸਰਫ •"ਅਸਲਭੁਗਤਾਨ", ਲਕਸੇ ੇਣ ਾਰੀ ੇਉਲਟ, ਿੋਸਕ ਾਿੈ ▪ਕਟੌਤੀ ੀਆਲਗਆਲ ਓ।ਲ ਲਚਸਪਗਿੱਲਇਿਿੈਲਕਧਾਰਾ 43ਬੀ (ਡੀ) ਲਵਿੱਚ ਰਸਾਈਗਈ 'ਭੁਗਤਾਨਯੋਗਰਕਮ' ਭੁਗਤਾਨ ੇਢੰਗ ਾਿਵਾਲਾਨਿੀਂਲ ੰ ੀ, ਜ ੋਂਲਕਉਕਤਧਾਰਾ ੇਪਿਾਵਧਾਨ 2 ੇਉਲਟ, ਲਜਸਨ ੰਲਵਿੱਤਐਕਟ, 2003 ੁਆਰਾ 1 ਅਪਿੈਲ, 2004 ਤੋਂਿਟਾਲ ਿੱਤਾਲਗਆਸੀ। [ਪੈਰਾ 19] [249--; 250- •-] -ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ੋਵਾਂਨੇਪਾਇਆਲਕਕਰਜ਼ ਾਤਾਅਤੇਉਧਾਰਲੈਣਵਾਲੇਲਵਚਕਾਰਸਲਿਮਤਮੁੜਵਸੇਬਾਯੋਜਨਾ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਲਵਿੱਤੀਸੰਸਥਾ ੁਆਰਾਬਕਾਇਆ ੇਕਾਰਨਕਰਜ਼ੇ ੇਲਨਪਟਾਰੇਲਵਿੱਚਲਡਬੈਂਚਰਸਵੀਕਾਰਕੀਤੇਗਏਸਨ •ਲ ਲਚਸਪੀ।ਇਿਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ੇਫੈਸਲੇਲਵਿੱਚਵਰਤੇਗਏ "ਬ ਲੇਲਵਿੱਚ" ਸ਼ਬ ਤੋਂਵੀਸਪਿੱਸ਼ਟਿੈ।ਇਿਲਸਰਫਇਸਤੋਂਿੀਸਪਿੱਸ਼ਟਨਿੀਂਿੈ ▪ਲਨਰਧਾਰਕ ੁਆਰਾਲਤਆਰਕੀਤੇਗਏਿਾਤੇ, ਪਰਇਸਤਿੱਥਤੋਂਵੀਸਪਸ਼ਟਿਨਲਕਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈਬੈਂਕ ੇਮੁਲਾਂਕਣਲਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਲਈ, ਬੈਂਕ ੇਿਾਤੇਲਡਬੈਂਚਰਜ਼ਰੀਏਪਿਾਪਤਕੀਤੀਰਕਮਨ ੰਉਸ ੀਕਾਰੋਬਾਰੀਆਮ ਨਵਜੋਂ ਰਸਾਉਂ ੇਿਨ।ਇਿਿੋਲਰਿਾਿੈ •ਤੁਰੰਤਕੇਸਲਵਿੱਚਤਿੱਥ-ਸਲਥਤੀ, ਇਿਸਪਿੱਸ਼ਟਿੈਲਕਲ ਲਚਸਪੀਸੀ ▪ਲਡਬੈਂਚਰਜਾਰੀਕਰਕੇ "ਅਸਲਲਵਿੱਚਭੁਗਤਾਨ" ਕੀਤਾਲਗਆ, ਲਜਸਨੇਲਵਆਜਅ ਾਕਰਨ ੀ ੇਣ ਾਰੀਨ ੰਿਤਮਕਰਲ ਿੱਤਾ। [ਪੈਰਾ 20] [250--] -ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 3 ਸੀ, ਜੋ "ਸ਼ੰਲਕਆਂਨ ੰ ਰਕਰਨ" ਲਈਪੇਸ਼ਕੀਤਾਲਗਆਸੀ, ਨੇਲਸਰਫਇਿਸਪਿੱਸ਼ਟਕੀਤਾਲਕਲਵਆਜਜੋਅ ਾਨਿੀਂਕੀਤਾਲਗਆਸੀ •ਅਤੇਕਰਜ਼ੇਲਵਿੱਚਤਬ ੀਲਕਰਲ ਿੱਤਾਲਗਆਿੈਜਾਂਉਧਾਰਨਿੀਂਲਲਆਜਾਵੇਗਾ ▪ਮੰਲਨਆਜਾਂ ਾਿੈਲਕਅਸਲਲਵਿੱਚਭੁਗਤਾਨਕੀਤਾਲਗਆਸੀ।ਲਜਵੇਂਲਕ ੇਲਿਆਲਗਆਿੈ, ਿਾਸਤੌਰ 'ਤੇਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀ ੀਲਵਆਲਿਆਕਰਨਵਾਲੇਸਰਕ ਲਰ ੇਸੰਬੰਧਲਵਿੱਚ, ਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀ ੀਸ਼ੁਰ ਆਤ ੇਕੇਂ ਰਲਵਿੱਚਅਸਲਲਵਿੱਚਲਵਆਜ ਾਭੁਗਤਾਨਨਾਕਰਕੇਧਾਰਾ 43 ਬੀ ੀਆਂਲਵਵਸਥਾਵਾਂ ੀ ੁਰਵਰਤੋਂਿੈ, ਬਲਲਕਬ ਲਣਾਿੈ ▪ਨਵੇਂਕਰਜ਼ੇਲਵਿੱਚਅਲਜਿਾਲਵਆਜ।ਤਿੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਮੁਿੱ ਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ੁਆਰਾਲਡਬੈਂਚਰ, ਇਿੱਕਮੁੜਵਸੇਬਾਯੋਜਨਾ ੇਤਲਿਤ, ਲਵਆਜ ੀ ੇਣ ਾਰੀਨ ੰਪ ਰੀਤਰ੍ਾਂਿਤਮਕਰਨਲਈਸੀ।ਧਾਰਾ੪੩ਬੀ ੇਪਿਬੰਧਾਂ ੀਕੋਈ ੁਰਵਰਤੋਂਲਕਸੇ ੁਆਰਾਵੀਤਿੱਥਵਜੋਂਨਿੀਂਪਾਈਗਈਸੀ ▪ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਲਵਆਲਿਆ 3, ਲਜਸ ਾਮਤਲਬਇਿੱਕਪਲਿੱਗਕਰਨਾਸੀ▪ਇਸਲਈਕਮੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ੀਸਿਾਇਤਾਲਈਨਿੀਂਲਲਆਂ ੀਆਂਜਾਸਕ ੀਆਂ ▪ਤੁਰੰਤਕੇਸ ੇਤਿੱਥ. ਰਅਸਲ, ਜੇਇਸਲਵਿੱਚਕੋਈਅਸਪਸ਼ਟਤਾਿੈ Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) [ 2021 ] 8 एस. सी. आर 237 एम. एम. एक्यूआ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्‍ली-॥| ( सिविल अपील सं। 4742-4743 2021 का) 11 अगस्त, 2021 [ रोहिंटन फाली नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.] आय कर अधिनियम, 1961: एस. 43 बी स्पष्टीकरण 3 सी-कुछ कटौती केवल वास्तविक भुगतान पर होगी-ब्याज का वित्तपोषण एक सावधि डिबेंचर के रूप में राशि, यदि वास्तविक भुगतान के लिए राशि-अपीलार्थी-निर्धारिती कंपनी ने वित्तीय से ऋण प्राप्त किया था व्यवसाय संचालन के लिए संस्थान जिन पर ब्याज देय है-निर्धारिती अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण ब्याज देयता का निर्वहन करने में असमर्थ है-इसने पुनर्वास योजना के लिए वित्तीय संस्थान से संपर्क किया-योजना के संदर्भ में, निर्धारिती ने ब्याज भुगतान के बदले परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए और फिर यू/एस में कटौती का दावा किया। 43 बी-दावे की अस्वीकृति, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि डिबेंचर जारी करना वास्तविक भुगतान के बराबर नहीं है-हालाँकि, सी. आई. टी. ने दावे की अनुमति दी और न्यायाधिकरण ने इसे बरकरार रखा-अपील में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ब्याज को ऋण में परिवर्तित कर दिया गया था अपील पर अभिनिर्धारित किया war: निर्धारिती द्वारा डिबेंचर जारी करना एक पुनर्वास योजना के तहत था, ताकि ब्याज के दायित्व को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके-एस के प्रावधान का कोई दुरुपयोग नहीं। 43 बी या तो सी. आई. टी. या आई. टी. ए. टी. द्वारा पाया गया था-स्पष्टीकरण 3 सी, एक खामी को दूर करने के लिए था, इसलिए इसे राजस्व की सहायता के लिए नहीं लाया जा सकता है-पूर्वव्यापी रूप से जोड़े गए स्पष्टीकरण 3 सी में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, के तीन नियम व्याख्या निर्धारिती के बचाव में आती है, पहला, वास्तविक भुगतानों के प्रामाणिक लेनदेन प्रभावित होने के लिए नहीं हैं; दूसरा, एक कर अधिनियम में एक पूर्वव्यापी प्रावधान जो "हटाने के लिए है संदेह को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है, भले ही ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है, यदि यह कानून को बदल देता है या बदल देता है जैसा कि यह पहले था, इस प्रकार, स्पष्टीकरण 3 सी स्पष्टीकरणात्मक है-यह एस की व्याख्या करता है। 43 बी (डी) जैसा कि यह मूल रूप से खड़ा था और एक नई शर्त जोड़ने का इरादा नहीं रखता है और तीसरा, स्पष्टीकरण 3 सी की भाषा में किसी भी अस्पष्टता का समाधान निर्धारिती के पक्ष में किया जाएगा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। एस. 43 - का उद्देश्य-की व्याख्या। 21 ] 8 एस सी am अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 बी का उद्देश्य, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, केवल वास्तविक भुगतान पर कुछ कटौती की अनुमति देना है। यह प्रावधान की शुरुआत में निहित गैर-बाध्यकारी खंड द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसमें पिछले वर्षों की परवाह किए बिना कटौती की अनुमति दी गई है। जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार वहन किया गया था। संक्षेप में, लेखांकन की एक व्यापारिक प्रणाली को तब नहीं देखा जा सकता जब इस धारा के तहत कटौती का दावा किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देयता का वहन कटौती की अनुमति नहीं दे सकता है, लेकिन केवल "वास्तविक भुगतान", जैसा कि देयता के वहन के विपरीत है, कटौती की अनुमति दे सकता है। दिलचस्प बात यह है कि धारा 43 बी (डी) में निर्दिष्ट 'देय राशि', उक्त धारा के प्रावधान 2 के विपरीत, भुगतान के तरीके को संदर्भित नहीं करती है, जिसे धारा 43 बी (डी) द्वारा हटा दिया गया था। वित्त अधिनियम, 2003 1 अप्रैल, 2004 से लागू हुआ। [ पैरा 19] [249-जी-एच; 250 ए-सी] 1.2 सी. आई. टी. और आई. टी. ए. टी. दोनों ने वास्तव में पाया कि ऋणदाता के बीच सहमत पुनर्वास योजना के अनुसार और ऋणकर्ता, ऋणपत्रों को वित्तीय संस्थान द्वारा बकाया के कारण ऋण के निर्वहन में स्वीकार किया गया था। ब्याज। सी. आई. टी. के निर्णय में प्रयुक्त "के बदले में" अभिव्यक्ति से भी यह स्पष्ट Sl यह न केवल निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत खातों से स्पष्ट है, बल्कि इस तथ्य से भी समान रूप से स्पष्ट है कि आईसीआईसीआई बैंक के मूल्यांकन में, विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के लिए, बैंक के खाते ऋणपत्रों के माध्यम से प्राप्त राशि को अपनी व्यावसायिक आय के रूप में दर्शाते हैं। तत्काल मामले में यह तथ्य-स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि ब्याज का “वास्तव में भुगतान" ऋणपत्र जारी करने के माध्यम से किया गया था, जो ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को समाप्त कर दिया। [ पैरा 20] [250-डी-एफ] Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) ▪ਨਵੇਂਕਰਜ਼ੇਲਵਿੱਚਅਲਜਿਾਲਵਆਜ।ਤਿੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਮੁਿੱ ਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ੁਆਰਾਲਡਬੈਂਚਰ, ਇਿੱਕਮੁੜਵਸੇਬਾਯੋਜਨਾ ੇਤਲਿਤ, ਲਵਆਜ ੀ ੇਣ ਾਰੀਨ ੰਪ ਰੀਤਰ੍ਾਂਿਤਮਕਰਨਲਈਸੀ।ਧਾਰਾ੪੩ਬੀ ੇਪਿਬੰਧਾਂ ੀਕੋਈ ੁਰਵਰਤੋਂਲਕਸੇ ੁਆਰਾਵੀਤਿੱਥਵਜੋਂਨਿੀਂਪਾਈਗਈਸੀ ▪ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਲਵਆਲਿਆ 3, ਲਜਸ ਾਮਤਲਬਇਿੱਕਪਲਿੱਗਕਰਨਾਸੀ▪ਇਸਲਈਕਮੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ੀਸਿਾਇਤਾਲਈਨਿੀਂਲਲਆਂ ੀਆਂਜਾਸਕ ੀਆਂ ▪ਤੁਰੰਤਕੇਸ ੇਤਿੱਥ. ਰਅਸਲ, ਜੇਇਸਲਵਿੱਚਕੋਈਅਸਪਸ਼ਟਤਾਿੈ ▪ਲਪਛਲੀਵਾਰਜੋੜੀਗਈਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀ, ਲਵਆਲਿਆ ੇਘਿੱਟੋਘਿੱਟਲਤੰਨਚੰਗੀਤਰ੍ਾਂਸਥਾਪਤਕੈਨਨਇਸਮਾਮਲੇਲਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ੇਬਚਾਅਲਈਆਉਂ ੇਿਨ. ਸਭਤੋਂਪਲਿਲਾਂ, ਲਕਉਂਲਕਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀਨ ੰ 2006 ਲਵਿੱਚਇਿੱਕਕਮੀਆਂਨ ੰ ਰਕਰਨ ੇਉ ੇਸ਼ਨਾਲਜੋਲੜਆਲਗਆਸੀ- ਭਾਵ. ਅਸਲਲਵਿੱਚਲਵਆਜ ਾਭੁਗਤਾਨਨਾਕਰਕੇਪਰਲਵਆਜਨ ੰਲਵਆਜਲਵਿੱਚਬ ਲਕੇਧਾਰਾ੪੩ਬੀ ੀ ੁਰਵਰਤੋਂਕਰਨਾ ਨਵਾਂਕਰਜ਼ਾ, ਸਿੱਚਾਅਸਲਭੁਗਤਾਨਾਂ ੇਲੈਣ- ੇਣ ਾਮਤਲਬਨਿੀਂਿੈ ▪ਪਿਭਾਲਵਤਿੋਣਾ। ਜਾ, ਟੈਕਸਐਕਟਲਵਿੱਚਇਿੱਕਲਪਛਲੀਲਵਵਸਥਾਜੋ "ਸ਼ੰਲਕਆਂਨ ੰ ਰਕਰਨਲਈ" ਿੈ, ਨ ੰਲਪਛਲੀਨਜ਼ਰਨਾਲਨਿੀਂਮੰਲਨਆਜਾਸਕ ਾ, ਭਾਵੇਂਅਲਜਿੀਭਾਸ਼ਾ ੀਵਰਤੋਂਕੀਤੀਜਾਂ ੀਿੈ, ਜੇਇਿਬ ਲਜਾਂ ੀਿੈਜਾਂ ▪ਕਾਨ ੰਨਨ ੰਉਸੇਤਰ੍ਾਂਬ ਲ ਾਿੈਲਜਵੇਂਇਿਪਲਿਲਾਂਸੀ।ਇਿਮਾਮਲਾਿੋਣਕਰਕੇ, ਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀਸਪਸ਼ਟਿੈ- ਇਿਧਾਰਾ 43 ਬੀ (ਡੀ) ੀਲਵਆਲਿਆਕਰ ਾਿੈਲਜਵੇਂਲਕਇਿ[ਡੀ] ▪ਅਸਲਲਵਿੱਚਿੜ੍ਾਸੀਅਤੇਇਸ ਾਮਤਲਬਕੋਈਨਵੀਂਸ਼ਰਤਸ਼ਾਮਲਕਰਨਾਨਿੀਂਿੈ, ਲਜਵੇਂਲਕਿਾਈਕੋਰਟਨੇਗਲਤਤਰੀਕੇਨਾਲਲਕਿਾਿੈ।ਤੀਜਾ, ਲਵਆਲਿਆ 3 ੀਭਾਸ਼ਾਲਵਿੱਚਲਕਸੇਵੀਅਸਪਸ਼ਟਤਾਨ ੰਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ੇਿੱਕਲਵਿੱਚਿੱਲਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ। [ਪੈਰਾ21-24] [250--; 251-- ▪; 252--; 253--; 254-] -ਿਾਈਕੋਰਟ ਾਫੈਸਲਾਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਇਿਲਸਿੱਟਾਕਿੱਢਣਲਵਿੱਚਗਲਤਿੈਲਕਇਸਕੇਸ ੇਤਿੱਥਾਂ ੇਆਧਾਰ'ਤੇ 'ਲਵਆਜ' ਨ ੰਕਰਜ਼ੇਲਵਿੱਚਬ ਲਲ ਿੱਤਾਲਗਆਿੈ।ਇਸਿੋਜ ਾਕੋਈਅਧਾਰਨਿੀਂਿੈ - ਅਸਲਲਵਿੱਚ, ਇਿਿੇਠਾਂਲ ਿੱਤੇਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ੇਤਿੱਥਾਂ ੇਲਸਿੱਧੇਉਲਟਿੈ. ਿਾਈਕੋਰਟ ੇਫੈਸਲੇਨ ੰਰਿੱ ਕਰਲ ਿੱਤਾਜਾਂ ਾਿੈਅਤੇਆਈਟੀਏਟੀ ੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆ ੇਸ਼ਨ ੰਬਿਾਲਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈ। (ਪਾਰਸ25, 31) [254--; 257-] •ਵੋਡਾਫੋਨਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿੋਲਲਡੰਗਜ਼ਬੀਵੀਵੀ. ਭਾਰਤਸੰਘ•(2012) 6 ਐਸਸੀਸੀ 613 : [2012] 1 ਐਸਸੀਆਰ 573 - 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਲਗਆ. •ਕੇ.ਪੀ. ਵਰਗੀਜ਼ਵੀ. ਈਟੋ (1981) 4 ਐਸਸੀਸੀ 173 : [1982] 1 ਐਸਸੀਆਰ•629; ਸੇਡਕੋਫਾਰੇਕਸਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਡਲਰਲਇੰਕ. ਬਨਾਮਸੀਆਈਟੀ (2005) 12 ਐਸਸੀਸੀ 717: [2005] 5 ਬੇਨਤੀਐਸਸੀਆਰ 302; ਰਾਸ਼ਟਰੀ •ਰੇਯੋਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਲਲਮਲਟਡਬਨਾਮਸੀਆਈਟੀ (1997) 7 ਐਸਸੀਸੀ 56: [1997] 3 •ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 140 - ਿਵਾਲਾਲ ਿੱਤਾਲਗਆਿੈ। ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ੀਆਂਲਰਪੋਰਟਾਂ [2021] 8 ਐੀ •ਨੈਸ਼ਨਲਰੇਯੋਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਲਲਮਲਟਡਬਨਾਮਸੀਆਈਟੀ (1997) 7 ਐਸਸੀਸੀ 56: [1997] 3 ਬੇਨਤੀਐਸਸੀਆਰ 140; ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਗੁਜਰਾਤਸਾਈਪਿੋਮੈਟ •ਲਲਮਲਟਡ (2020) 15 ਐਸਸੀਸੀ 460 - ਲਵਲਿੱਿਣ. •ਕੇਪਬਿਾਂਡੀਲਸੰਡੀਕੇਟv.ਅੰ ਰ ਨੀਮਾਲਕਲਮਸ਼ਨਰ 1921 (1) ਕੇਬੀ 64 - ਿਵਾਲਾਲ ਿੱਤਾਲਗਆ. •ਕਸਲਾਅਰਫਰਸ (2020) 15 ਐਸਸੀਸੀ 460 ਲਵਲਿੱਿਣ ਪੈਰਾ 30 ਾਿਵਾਲਾਲ ਿੱਤਾਲਗਆਿੈਪੈਰਾ 21 ਾਿਵਾਲਾਲ ਿੱਤਾਲਗਆਿੈਪੈਰਾ 22 [1982] 1 SCR 629 [2005] 5 ਬੇਨਤੀਐਸਸੀਆਰ 302 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਪੈਰਾ 24 [2012] 1 SCR 573 [1997] 3 ਬੇਨਤੀ•ਐਸਸੀਆਰਲਸਵਲ 140 ਅਪੀਲਅਲਧਕਾਰਲਵਲਿੱਿਣਿੇਤਰ: ਲਸਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰਪੈਰਾ 4742-4743 2021. 27 •2015 ੀਸਮੀਲਿਆਪਟੀਸ਼ਨਨੰਬਰ 308 ਲਵਿੱਚਨਵੀਂਲ ਿੱਲੀਲਵਿੇਲ ਿੱਲੀਿਾਈਕੋਰਟ ੇ 22.07.2016 ੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆ ੇਸ਼ਤੋਂ। •ਲਬਸ਼ਵਜੀਤਭਿੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਸੀਨੀਅਰਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਾਲਿਲਤਗੋਤਰਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ੇਵਕੀਲ। •ਬਲਬੀਰਲਸੰਘ, ਏਐਸਜੀ, ਰੁਪੇਸ਼ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿੀਮਤੀਲਵਮਲਾਲਸਨਿਾ, ਅਪ ਰਵਕੁਰ ਪ, ਉ ੈਿੰਨਾ, ਰਾਜਬਿਾ ਰਯਾ ਵ, ਐਡਵੋਕੇਟਜਵਾਬ ੇਿ। •ਅ ਾਲਤ ਾਫੈਸਲਾਲਕਸਨੇਲ ਿੱਤਾਸੀ? •ਆਰ. ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੇ. 1. ਛੁਿੱਟੀਲ ਿੱਤੀਗਈ।• •2. ਇਨ੍ਾਂਅਪੀਲਾਂਲਵਿੱਚਉਠਾਇਆਲਗਆਸਵਾਲਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤੌਰ 'ਤੇਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ["ਐਕਟ") ੀਧਾਰਾ 43 ਬੀਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀ ੇਿਵਾਲੇਨਾਲਿੈ।ਇਨ੍ਾਂਅਪੀਲਾਂਲਵਿੱਚਉਠਾਏਗਏਲਵਵਾ ੀਸ਼ਲਾਘਾਕਰਨਲਈਜ਼ਰ ਰੀਸੰਿੇਪਤਿੱਥਿੇਠਲਲਿੇਅਨੁਸਾਰਿਨ। •3. 28 ਨਵੰਬਰ, 1996 ਨ ੰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1996-1997 ਲਈ 1,03,18,572/- ਰੁਪਏ ੇਘਾਟੇ ੀਘੋਸ਼ਣਾਕਰਲ ਆਂਆਮ ਨ ੀਲਰਟਰਨ ਾਇਰਕੀਤੀ।ਇਸਵਿੱਲੋਂ ਾਇਰਕੀਤੀਗਈਲਰਟਰਨਲਵਿੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਲਵਿੱਤੀਸੰਸਥਾਵਾਂਨ ੰਪਿਾਪਤਅਤੇਭੁਗਤਾਨਯੋਗਲਵਆਜ ੇਬ ਲੇਲਡਬੈਂਚਰਜਾਰੀਕਰਨ ੇਅਧਾਰਤੇਧਾਰਾ43 ਬੀਤਲਿਤ 2,84,71,384/- ਰੁਪਏ ੀਕਟੌਤੀ ਾ ਾਅਵਾਕੀਤਾ। 29 ਅਕਤ ਬਰ, 1998 ੇਇਿੱਕਆ ੇਸ਼ ੁਆਰਾ, ਮੁਲਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਨੇਅਪੀਲਕਰਤਾਨ ੰਰਿੱ ਕਰਲ ਿੱਤਾ। ▪ਇਿਕਲਿਕੇ ਲੀਲਲ ਿੱਤੀਗਈਲਕਲਡਬੈਂਚਰਜਾਰੀਕਰਨਾਲਨਯਮਾਂਅਨੁਸਾਰਨਿੀਂਸੀ ਇਿੱ ਕਮ ਲਲਨਯਮਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂਲਜਸ 'ਤੇਕਰਜ਼ੇਲ ਿੱਤੇਗਏਸਨ, ਅਤੇਉਿਲਵਆਜਭੁਗਤਾਨਯੋਗਸੀ, ਇਿਮੰਨ ੇਿੋਏਲਕਬਾਅ ਲਵਿੱਚਸ਼ਰਤਾਂਲਵਿੱਚਤਬ ੀਲੀਕੀਤੀਗਈਸੀ ▪ਸਮਝੌਤਾ, ਲਜਵੇਂਲਕਉਿਉਸਸਮੇਂਿੜ੍ੇਸਨ, ਧਾਰਾ 43 ਬੀ (ਡੀ) ੇਉਲਟਿੋਵੇਗਾ, ▪ਅਤੇਅਲਜਿੀਰਕਮਨ ੰਕਟੌਤੀਲਈਅਯੋਗਬਣਾ ੇਵੇਗਾ।ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਲਮਸ਼ਨਰ(ਅਪੀਲਜ਼) ["ਸੀਆਈਟੀ"] ਨੇਅਪੀਲ ੀਆਲਗਆਲ ਿੱਤੀਅਤੇਤਿੱਥਾਂ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇਲਕਿਾ, ▪ਿੇਠਲਲਿੇਅਨੁਸਾਰ: •"3.2. ... ਵਕੀਲਨੇਸਪਿੱਸ਼ਟਕੀਤਾਲਕਲਵਿੱਤੀਸੰਸਥਾਵਾਂਨਾਲਮ ਲਸਮਝੌਲਤਆਂਲਵਿੱਚਕਰਜ਼ ਾਤਾਵਾਂ ੇਲਵਕਲਪ 'ਤੇਅਪੀਲਕਰਤਾ ੀਲਡਫਾਲਟਰਕਮ ਾ 20٪ ਇਕੁਇਟੀਪ ੰਜੀਲਵਿੱਚਤਬ ੀਲਕਰਨ ੀਲਵਵਸਥਾਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਸਮਝੌਲਤਆਂਲਵਿੱਚਇਿਵੀਪਿ ਾਨਕੀਤਾਲਗਆਸੀ •ਮ ਲਅਤੇਲਵਆਜ ੀਅ ਾਇਗੀ, ਲਡਫਾਲਟਅਨੁਸਾਰ•ਲਡਫਾਲਟ ੇਸਮੇਂਕਰਜ਼ ਾਤਾ ੁਆਰਾਲਨਰਧਾਰਤਸੋਧੇਿੋਏਲਨਯਮਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂ।ਲਕਉਂਲਕਅਪੀਲਕਰਤਾਲਵਆਜਅਤੇਮੁਆਵਜ਼ੇ ਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨ ੀਸਲਥਤੀਲਵਿੱਚਨਿੀਂਸੀ।ਇਸਨੇਪਿਮੁਲਵਿੱਤੀਸੰਸਥਾਵਾਂਨਾਲਸੰਪਰਕਕੀਤਾਲਜਨ੍ਾਂਨੇਸਾਰੀਆਂਸੰਸਥਾਵਾਂ ੀਤਰਫੋਂਇਸਨ ੰਮਨਜ਼ ਰੀ ੇਲ ਿੱਤੀ Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) 1.3 Explanation 3C, which was introduced for the “removalof doubts”, only made it clear that interest that remained unpaidGand has been converted into a loan or borrowing shall not bedeemed to have been actually paid. As has been seen, particularlywith regard to the Circular explaining Explanation 3C, at the heartof the introduction of Explanation 3C is misuse of the provisionsof Section 43B by not actually paying interest, but convertingH such interest into a fresh loan. On the facts, the issue ofdebentures by the assessee was, under a rehabilitation plan, toextinguish the liability of interest altogether. No misuse of theprovision of Section 43B was found as a matter of fact by eitherthe CIT or the ITAT. Explanation 3C, which was meant to plug aloophole, cannot therefore be brought to the aid of Revenue onthe facts of the instant case. Indeed, if there be any ambiguity inthe retrospectively added Explanation 3C, at least three wellestablished canons of interpretation come to the rescue of theassessee in this case. First, since Explanation 3C was added in2006 with the object of plugging a loophole-i.e. misusing Section43B by not actually paying interest but converting interest into afresh loan, bona fide transactions of actual payments are not meantto be affected. Second, a retrospective provision in a tax act whichis “for the removal of doubts” cannot be presumed to beretrospective, even where such language is used, if it alters orchanges the law as it earlier stood. This being the case,Explanation 3C is clarificatory-it explains Section 43B(d) as itoriginally stood and does not purport to add a new conditionretrospectively, as has wrongly been held by the High Court.Third, any ambiguity in the language of Explanation 3C shall beresolved in favour of the assesse. [Para 21-24][250-F-H; 251-A-C; 252-G-H; 253-G-H; 254-A] 1.4 The High Court judgment is clearly in error inconcluding that ‘interest’, on the facts of this case, has beenconverted into a loan. There is no basis for this finding - as amatter of fact, it is directly contrary to the finding on facts of theauthorities below. The impugned judgments of the High Courtare set aside and the judgment and order of ITAT is restored.[Paras 25, 31][254-B-C; 257-D] Vodafone International Holdings BV v. Union of India(2012) 6 SCC 613 : [2012] 1 SCR 573 – relied on. K.P. Varghese v. ITO (1981) 4 SCC 173 : [1982] 1 SCR 629; Sedco Forex International Drill. Inc. v. CIT (2005)12 SCC 717 : [2005] 5 Suppl. SCR 302; NationalRayon Corpn. Ltd. v. CIT (1997) 7 SCC 56 : [1997] 3Suppl. SCR 140 – referred to. AB C DE F G H ANational Rayon Corpn. Ltd. v. CIT (1997) 7 SCC 56 :[1997] 3 Suppl. SCR 140; CIT v. Gujarat CyprometLtd. (2020) 15 SCC 460 – distinguished. Cape Brandy Syndicate v. Inland RevenueCommissioner 1921 (1) KB 64 – referred to. B CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos. 4742-4743 of 2021.D From the Judgment and Order dated 22.07.2016 of the High Courtof Delhi at New Delhi in Review Petition No.308 of 2015. Bishwajit Bhattacharyya, Sr. Adv., Sahil Tagotra, Advs. for theAppellant. EBalbir Singh, ASG, Rupesh Kumar, Ms. Vimla Sinha, ApoorvKurup, Udai Khanna, Raj Bahadur Yadav, Advs. for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by R. F. NARIMAN, J. 1. Leave granted. F 2. The question raised in these appeals is with particular referenceto Section 43B Explanation 3C of the Income Tax Act, 1961 [the “Act”].The brief facts necessary to appreciate the controversy raised in theseappeals are as follows. G3. On 28th November, 1996, the Appellant filed a return of incomedeclaring a loss of Rs.1,03,18,572/- for the assessment year 1996-1997.In the return filed by it, the Appellant claimed a deduction ofRs.2,84,71,384/- under Section 43B based on the issue of debentures inlieu of interest accrued and payable to financial institutions. By an orderdated 29th October, 1998, the Assessing Officer rejected the Appellant’sH Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को समाप्त कर दिया। [ पैरा 20] [250-डी-एफ] 1.3 स्पष्टीकरण 3 सी, जिसे "संदेहों को दूर करने” के लिए पेश किया गया था, ने केवल यह स्पष्ट किया कि ब्याज जो अवैतनिक रहा और ऋण या उधार में परिवर्तित किया गया है, यह नहीं माना जाएगा कि वास्तव में भुगतान किया गया है। विशेष रूप से देखा गया है स्पष्टीकरण 3 सी की व्याख्या करने वाले परिपत्र के संबंध में, स्पष्टीकरण 3 सी की शुरूआत के केंद्र में धारा 43 बी के प्रावधानों का दुरुपयोग वास्तव में ब्याज का भुगतान नहीं करके, बल्कि एम. एम. एक्यूयूए टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को परिवर्तित करके किया गया है। वी. आय कर आयुक्त, feectt-lll पूर्वव्यापी रूप से जोड़ा गया स्पष्टीकरण 3 सी, व्याख्या के कम से कम तीन अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत इस मामले में निर्धारिती के बचाव में आते हैं। सबसे पहले, चूंकि 2006 में स्पष्टीकरण 3 सी को एक art को दूर करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था - अर्थात। वास्तव में ब्याज का भुगतान नहीं करके लेकिन ब्याज को नए ऋण में परिवर्तित करके धारा 43 बी का दुरुपयोग, वास्तविक भुगतानों के प्रामाणिक लेनदेन प्रभावित होने के लिए नहीं हैं। दूसरा, एक कर अधिनियम में एक पूर्वव्यापी प्रावधान जो ASST को दूर करने के लिए" है, यह नहीं माना जा सकता है पूर्वव्यापी, यहां तक कि जहां ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है, अगर यह कानून को बदलती है या बदलती है जैसा कि पहले था। यह मामला होने के कारण, स्पष्टीकरण 3 सी स्पष्टीकरणात्मक है-यह धारा 43 बी (डी) की व्याख्या करता है क्योंकि यह मूल रूप से थी और इसका उद्देश्य पूर्वव्यापी रूप से एक नई शर्त जोड़ना नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है। तीसरा, स्पष्टीकरण 3 सी की भाषा में किसी भी अस्पष्टता का समाधान निर्धारिती के पक्ष में किया जाएगा। [ पैरा 21-24] [250-F-H; 251-A C; 252-G-H; 253-G-H; 254-A] 1.4 उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है यह निष्कर्ष निकालते हुए कि इस मामले के तथ्यों पर 'ब्याज' को ऋण में परिवर्तित कर दिया गया Sl इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं है-वास्तव में, यह नीचे दिए गए अधिकारियों के तथ्यों पर निष्कर्ष के सीधे विपरीत है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसलों को दरकिनार कर दिया जाता है और आई. टी. ए. टी. के फैसले और आदेश को बहाल कर दिया जाता है। [ पैरा 25,31 |] [254-बी-सी; 257-डी] के, पी. वर्गीज बनाम आईटीओ (1981) 4 एससीसी 173: [ 1982 ] 1 एस. सी. आर. 629; सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल feo इंक, वी, सीआईटी (2005) 12 एससीसी 717: [ 2005 ] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303; राष्ट्रीय रेयॉन ary. लिमिटेड बी. सीआईटी (1997) 7 एससीसी 56: [ 1997 ] 3 पूरक। एस. सी. आर. 140-संदर्भित। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नेशनल रेयॉन कॉर्प। लिमिटेड वी. सीआईटी (1997) 7 एससीसी 56: [ 1097 ] 3 पूरक। एससीआर 140; सी. आई. टी. ४. गुजरात साइप्रोमेट लिमिटेड (2020) 15 एससीसी 460-प्रतिष्ठित। आयुक्त 1921 (1) के. बी. 64-निर्दिष्ट। केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम अंतर्देशीय राजस्व मामला कानून संदर्भ प्रतिष्ठित ( 2020 ) 15 एससीसी 460 रा 30 पै [ 1082 ] 1 एससीआर 620 रा21 संदर्भित किया गया है पै [ 2005 ] 5 aH एस. सी. आर. 303 रा 22 संदर्भित किया गया है पै [ 2012 ] 1 एससीआर 573 रा 24 उस पर भरोसा करें पै [ 1997 ] 3 पूरक। एससीआर 140 प्रतिष्ठित रा 27 सिविल अपीलीय arate: सिविल अपील सं। 4742 4743 2021 से। उच्च न्यायालय के 22.07.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2015 की समीक्षा याचिका No.308 में नई दिल्‍ली में। विश्वजीत भट्टाचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता। , साहिल टागोत्रा, अधिवक्ता। के लिए अपीलार्थी। बलबीर सिंह, एएसजी, रुपेश कुमार, सुश्री विमला सिन्हा, TTT कुरुप, उदय खन्ना, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. इन अपीलों में उठाया गया प्रश्न विशेष संदर्भ के साथ है। आयकर अधिनियम, 1961 ["अधिनियम”] की धारा 43 ख स्पष्टीकरण 3 सी के लिए। इनमें उठाए गए विवाद की सराहना करने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य अपीलें इस प्रकार हैं। 3. 28 नवंबर, 1996 को अपीलार्थी ने आय विवरणी दाखिल की। निर्धारण वर्ष 1996-1997 के लिए रु. 1,03,18,57 2/- के नुकसान की घोषणा करना। उसके द्वारा दाखिल विवरणी में, अपीलार्थी ने कटौती का दावा किया रु, 2,84,71,384/- वित्तीय संस्थानों को satire और देय ब्याज के बदले डिबेंचर जारी करने के आधार पर धारा 43 बी के तहत। 29 अक्टूबर, 1998 के एक आदेश द्वारा, मूल्यांकन अधिकारी ने अपीलार्थी के एम. एम. WHT, ए. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को खारिज कर दिया। वी. आय कर आयुक्त, दिल्‍ली-॥|| [आर. एफ. नरीमन, जे.] Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) अपीलें इस प्रकार हैं। 3. 28 नवंबर, 1996 को अपीलार्थी ने आय विवरणी दाखिल की। निर्धारण वर्ष 1996-1997 के लिए रु. 1,03,18,57 2/- के नुकसान की घोषणा करना। उसके द्वारा दाखिल विवरणी में, अपीलार्थी ने कटौती का दावा किया रु, 2,84,71,384/- वित्तीय संस्थानों को satire और देय ब्याज के बदले डिबेंचर जारी करने के आधार पर धारा 43 बी के तहत। 29 अक्टूबर, 1998 के एक आदेश द्वारा, मूल्यांकन अधिकारी ने अपीलार्थी के एम. एम. WHT, ए. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को खारिज कर दिया। वी. आय कर आयुक्त, दिल्‍ली-॥|| [आर. एफ. नरीमन, जे.] लालच, जैसा कि वे तब थे, धारा 43 बी (डी) के विपरीत होगा, ऐसी राशि को कटौती के लिए अयोग्य बना देगा। आयुक्तटैक्स (अपील्स) ["सी. आई. टी".] ने अपील की अनुमति दी और तथ्यों के आधार पर कहाः " 3.2. ...... यह एल. डी. द्वारा स्पष्ट किया गया था। परामर्श दें कि वित्तीय संस्थानों के साथ मूल समझौतों में चूक की गई राशि के 20 प्रतिशत को अपीलार्थी की इक्किटी पूंजी में बदलने का प्रावधान है। ऋणदाताओं के विकल्प पर। समझौतों में मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए भी प्रावधान किया गया था, जैसा कि ऋणदाता द्वारा चूक के समय निर्धारित संशोधित नियम और शर्तें। चूंकि अपीलार्थी ब्याज का भुगतान करने की स्थिति में नहीं था और परिसमाप्त क्षति। इसने प्रमुख वित्तीय से संपर्क किया जिन संस्थानों ने सभी संस्थानों की ओर से पुनर्वास योजना के अनुसार पुनर्वास योजना को मंजूरी दी, अपीलार्थी ने 100-100 के 300149 परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए रु, की राशि। 3,00,14,900 / बकाया ब्याज और अन्य शुल्कों के बदले में। वित्तीय संस्थानों के पक्ष में इन डिबेंचरों के परिणामस्वरूप, रु। 2,84, 71,384 / - प्रभावी रूप से भुगतान किया गया। यह एल. डी. द्वारा तर्क दिया गया था। परामर्श दें कि डिबेंचर जारी करके बकाया ब्याज का परिसमापन करना इसके समान था आई. टी. अधिनियम की धारा 43 बी के तहत परिकल्पित ब्याज का वास्तविक भुगतान। एल. डी. ने इस पर जोर दिया। यह सलाह दें कि आई. टी. की धारा 43 बी. अधिनियम, नकद या चेक पी. एफ. और ई. एस. आई. के भुगतान का निर्धारित तरीका है जबकि ब्याज के भुगतान का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। इसलिए ब्याज के भुगतान का तरीका इसके अलावा भी हो सकता है। नकद या चेक/ड्राफ्ट। ब्याज के बदले डिबेंचर जारी करना इसलिए यह भुगतान था जिसे प्रमुख संस्थानों द्वारा स्वीकार किया गया था। चूँकि ऋणदाता ने रसीद स्वीकार की थी ब्याज, भुगतान के बारे में कोई विवाद नहीं था। हालांकि, ऋण के मूल नियमों और शर्तों में न केवल चूक की गई राशि के 20 प्रतिशत को ऋण में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। अपीलार्थी की समता लेकिन इसके नियमों और शर्तों का संशोधन भी प्रत्येक चूक के समय भुगतान। इक्किटी में आंशिक रूपांतरण ऋणदाता के विकल्प पर था जो ऋणदाता ने [2021] 8 एस. सी. आर. नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट व्यायाम करें। अपीलार्थी के अनुरोध पर, सभी ऋणदाताओं के न्‍्यासी के रूप में कार्य करने वाली प्रमुख संस्था ने पुनर्वास योजना पर सहमति व्यक्त की और 300149 करोड़ रुपये के डिबेंचर स्वीकार किए। 100 प्रत्येक कुल रु। 3,00,14,900 / - बकाया ब्याज के निर्वहन में। इसलिए अपीलार्थी और ऋणदाताओं के बीच पारस्परिक रूप से सहमत डिबेंचर जारी करने के माध्यम से ब्याज के दायित्व का निर्वहन उधार को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार था। 4. इन तथ्यों पर, विद्वान सी. आई. टी. द्वारा निकाला गया निष्कर्ष था: दायित्व के भुगतान को स्थगित करना। ऋणपत्र एक मूल्यवान वस्तु है। प्रतिभूति जो स्वतंत्र रूप से परक्राम्य है और शेयर बाजार में खुले तौर पर उद्धृत की जाती Sl चूँकि वित्तीय संस्थानों ने बकाया ब्याज के लिए दायित्व के प्रभावी निर्वहन में डिबेंचरों को स्वीकार कर लिया था, जो अब अपीलार्थी द्वारा देय नहीं था, यह आई. टी. अधिनियम की धारा 43 बी के इरादे के लिए वास्तविक भुगतान के समान था। चूंकि वास्तव में वर्ष के दौरान ब्याज का भुगतान किया गया था और भुगतान के नियमों और शर्तों के अनुसार था ऋण, रुपये का ब्याज। 2,84, 71,384 / - आई. टी. अधिनियम की धारा 43 बी के तहत अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है। 5. इस आदेश को आयकर अपीलीय अदालत ["आई. टी. ए. टी",] द्वारा अपील में बरकरार रखा गया AT आई. टी. ए. टी. ने कहाः "0, ...... इस धारा को शरारत पर अंकुश लगाने के लिए पेश किया गया था Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) •"3.2. ... ਵਕੀਲਨੇਸਪਿੱਸ਼ਟਕੀਤਾਲਕਲਵਿੱਤੀਸੰਸਥਾਵਾਂਨਾਲਮ ਲਸਮਝੌਲਤਆਂਲਵਿੱਚਕਰਜ਼ ਾਤਾਵਾਂ ੇਲਵਕਲਪ 'ਤੇਅਪੀਲਕਰਤਾ ੀਲਡਫਾਲਟਰਕਮ ਾ 20٪ ਇਕੁਇਟੀਪ ੰਜੀਲਵਿੱਚਤਬ ੀਲਕਰਨ ੀਲਵਵਸਥਾਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਸਮਝੌਲਤਆਂਲਵਿੱਚਇਿਵੀਪਿ ਾਨਕੀਤਾਲਗਆਸੀ •ਮ ਲਅਤੇਲਵਆਜ ੀਅ ਾਇਗੀ, ਲਡਫਾਲਟਅਨੁਸਾਰ•ਲਡਫਾਲਟ ੇਸਮੇਂਕਰਜ਼ ਾਤਾ ੁਆਰਾਲਨਰਧਾਰਤਸੋਧੇਿੋਏਲਨਯਮਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂ।ਲਕਉਂਲਕਅਪੀਲਕਰਤਾਲਵਆਜਅਤੇਮੁਆਵਜ਼ੇ ਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨ ੀਸਲਥਤੀਲਵਿੱਚਨਿੀਂਸੀ।ਇਸਨੇਪਿਮੁਲਵਿੱਤੀਸੰਸਥਾਵਾਂਨਾਲਸੰਪਰਕਕੀਤਾਲਜਨ੍ਾਂਨੇਸਾਰੀਆਂਸੰਸਥਾਵਾਂ ੀਤਰਫੋਂਇਸਨ ੰਮਨਜ਼ ਰੀ ੇਲ ਿੱਤੀ •ਮੁੜਵਸੇਬਾਯੋਜਨਾ ੇਅਨੁਸਾਰਮੁੜਵਸੇਬਾਯੋਜਨਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ 300149 ਨੇਬਕਾਇਆਲਵਆਜਅਤੇਿੋਰਿਰਲਚਆਂ ੇਬ ਲੇ3,00,14,900/- ਰੁਪਏ ੇ 100-100 ਰੁਪਏ ੇਪਲਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਲਡਬੈਂਚਰਜਾਰੀਕੀਤੇ।ਲਵਿੱਤੀਸੰਸਥਾਵਾਂ ੇਿੱਕਲਵਿੱਚਇਨ੍ਾਂਲਡਬੈਂਚਰਾਂ ੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂ, 2,84,71,384/- ਰੁਪਏ ਾਲਵਆਜਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀਢੰਗਨਾਲਪਿਾਪਤਿੋਇਆ •ਭੁਗਤਾਨਕੀਤਾਲਗਆ।ਐਲ.ਡੀ. ਵਕੀਲ ੁਆਰਾਇਿ ਲੀਲਲ ਿੱਤੀਗਈਸੀਲਕਲਡਬੈਂਚਰਜਾਰੀਕਰਕੇਬਕਾਇਆਲਵਆਜਨ ੰਿਤਮਕਰਨਾਇਸ ੇਬਰਾਬਰਿੈ •ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 43ਬੀ ੇਤਲਿਤਲਵਆਜ ਾਅਸਲਭੁਗਤਾਨ।ਵਕੀਲਨੇਇਸਗਿੱਲ 'ਤੇਜ਼ੋਰਲ ਿੱਤਾਲਕਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 43 ਬੀ, ਨਕ ਜਾਂਚੈਿੱਕਪੀਐਫਅਤੇਈਐਸਆਈ ੇਭੁਗਤਾਨ ਾਲਨਰਧਾਰਤਢੰਗਿੈਜ ੋਂਲਕਲਵਆਜ ੇਭੁਗਤਾਨ ਾਕੋਈਲਨਰਧਾਰਤਢੰਗਨਿੀਂਿੈ।ਇਸਲਈਲਵਆਜ ੇਭੁਗਤਾਨ ਾਤਰੀਕਾਇਸਤੋਂਇਲਾਵਾਿੋਰਵੀਿੋਸਕ ਾਿੈਨਕ ਜਾਂਚੈਿੱਕ/ਡਰਾਫਟ।ਇਸਲਈਲਵਆਜ ੇਬ ਲੇਲਡਬੈਂਚਰ ਾਮੁਿੱ ਾਭੁਗਤਾਨ ੇਬਰਾਬਰਸੀਲਜਸਨ ੰਸਵੀਕਾਰਕਰਲਲਆਲਗਆਸੀ •ਪਿਮੁਸੰਸਥਾਵਾਂ ੁਆਰਾ।ਲਕਉਂਲਕਕਰਜ਼ ਾਤਾਨੇਲਵਆਜਪਿਾਪਤਕਰਨ ੀਗਿੱਲਸਵੀਕਾਰਕੀਤੀਸੀ, ਇਸਲਈਭੁਗਤਾਨਬਾਰੇਕੋਈਲਵਵਾ ਨਿੀਂਸੀ। •…. •ਿਾਲਾਂਲਕ, ਕਰਲਜ਼ਆਂ ੇਮ ਲਲਨਯਮਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂਲਵਿੱਚਨਾਲਸਰਫਲਡਫਾਲਟਰਕਮ ੇ 20٪ ਨ ੰਅਪੀਲਕਰਤਾ ੀਇਕੁਇਟੀਲਵਿੱਚਤਬ ੀਲਕਰਨ ੀਲਵਵਸਥਾਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਬਲਲਕਿਰੇਕਲਡਫਾਲਟ ੇਸਮੇਂਭੁਗਤਾਨ ੇਲਨਯਮਾਂਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂਲਵਿੱਚਸੋਧਵੀਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਇਕੁਇਟੀਲਵਿੱਚਅੰਸ਼ਕਪਲਰਵਰਤਨਉਧਾਰ ੇਣਵਾਲੇ ੇਲਵਕਲਪ 'ਤੇਸੀਜੋਉਧਾਰ ੇਣਵਾਲੇਨੇਨਿੀਂਕੀਤਾ •ਕਸਰਤ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ ੀਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਸਾਰੇਕਰਜ਼ ਾਤਾਵਾਂ ੇਟਰਿੱਸਟੀਵਜੋਂਕੰਮਕਰਨਵਾਲੀਮੁਸੰਸਥਾਮੁੜਵਸੇਬਾਯੋਜਨਾਲਈਸਲਿਮਤਿੋਗਈਅਤੇਬਕਾਇਆਲਵਆਜ ੇਭੁਗਤਾਨਲਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ੇ 300149 ਲਡਬੈਂਚਰਸਵੀਕਾਰਕਰਲਏ।ਲਡਬੈਂਚਰਜਾਰੀਕਰਕੇਲਵਆਜ ੀ ੇਣ ਾਰੀ ਾਲਨਪਟਾਰਾ •ਅਪੀਲਕਰਤਾਅਤੇਕਰਜ਼ ਾਤਾਵਾਂਲਵਚਕਾਰਆਪਸੀਸਲਿਮਤੀਸੀਇਸਲਈਲਨਯਮਾਂਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂ ੇਅਨੁਸਾਰ•ਉਧਾਰ। •4. ਇਨ੍ਾਂਤਿੱਥਾਂ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇਲਵ ਵਾਨਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ੁਆਰਾਕਿੱਲਢਆਲਗਆ ਲਸਿੱਟਾਇਿਸੀ: "3.6. ਇਿਕਲਿਣਾਸਿੀਨਿੀਂਿੋਵੇਗਾਲਕਲਡਬੈਂਚਰਇਿੱਕਟੁਕੜਾ ਿੈ •ਕਾਗਜ਼ਅਤੇਲਵਆਜ ੇਬ ਲੇਲਡਬੈਂਚਰਜਾਰੀਕਰਨਨੇਲਸਰਫ ੇਣ ਾਰੀ ੇਭੁਗਤਾਨਨ ੰਮੁਲਤਵੀਕਰਲ ਿੱਤਾ।ਲਡਬੈਂਚਰਇਿੱਕਕੀਮਤੀਸੁਰਿੱਲਿਆਿੈਲਜਸਨਾਲਸੁਤੰਤਰਤੌਰ 'ਤੇਸਮਝੌਤਾਕੀਤਾਜਾਸਕ ਾਿੈਅਤੇਸਟਾਕਲਵਿੱਚਿੁਿੱਲ੍ਕੇਿਵਾਲਾਲ ਿੱਤਾਜਾਂ ਾਿੈ •ਬਾਜ਼ਾਰ।ਲਕਉਂਲਕਲਵਿੱਤੀਸੰਸਥਾਵਾਂਨੇਬਕਾਇਆਲਵਆਜਲਈ ੇਣ ਾਰੀ ੇਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀਢੰਗਨਾਲਲਨਭਾਉਣਲਈਲਡਬੈਂਚਰਸਵੀਕਾਰਕਰਲਏਸਨਜੋਿੁਣਅਪੀਲਕਰਤਾ ੁਆਰਾਭੁਗਤਾਨਯੋਗਨਿੀਂਸੀ, ਇਿਬਰਾਬਰਸੀ •ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 43ਬੀ ੇਇਰਾ ੇਲਈਅਸਲਭੁਗਤਾਨ।ਲਜਵੇਂਲਕ •ਲਵਆਜਅਸਲਲਵਿੱਚਸਾਲ ੌਰਾਨਅ ਾਕੀਤਾਲਗਆਸੀਅਤੇਭੁਗਤਾਨਕਰਲਜ਼ਆਂ ੇਲਨਯਮਾਂਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂ ੇਅਨੁਸਾਰਸੀ, 2,84,71,384/- ਰੁਪਏ ੇਲਵਆਜਨ ੰਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 43 ਬੀਤਲਿਤਆਲਗਆ ੇਣ ੇਲਨਰ ੇਸ਼ਲ ਿੱਤੇਗਏਿਨ। •5. ਇਸਆ ੇਸ਼ਨ ੰਇਨਕਮਟੈਕਸਅਪੀਲਲਟਿਲਬਊਨਲ ੁਆਰਾਅਪੀਲਲਵਿੱਚਬਰਕਰਾਰਰਿੱਲਿਆਲਗਆਸੀ।”]. ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇਆਯੋਲਜਤਕੀਤਾ: •"9. ... ਇਿਧਾਰਾਟੈਕਸ ਾਤਾ ੁਆਰਾਲਵਥਿੋਲਲਡੰਗਟੈਕਸਭੁਗਤਾਨ ੀਸ਼ਰਾਰਤਨ ੰਰੋਕਣਲਈਪੇਸ਼ਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਜ ੋਂਲਕਨਾਲਿੀਆਮ ਨਟੈਕਸਮੁਲਾਂਕਣਾਂਲਵਿੱਚਇਸ ੀਕਟੌਤੀ ਾ ਾਅਵਾਕੀਤਾਲਗਆਸੀ।ਪਰ •ਜ ੋਂ ੋਵੇਂਲਧਰਾਂਲੈਣ ਾਰਅਤੇਕਰਜ਼ ਾਰਸਲਿਮਤਿੁੰ ੇਿਨਲਕਪਲਰਵਰਤਨ •ਪ ਰੀਤਰ੍ਾਂਭੁਗਤਾਨਕੀਤੇਲਡਬੈਂਚਰਾਂਲਵਿੱਚਬਕਾਇਆਲਵਆਜ ੇਣ ਾਰੀਨ ੰਉਨ੍ਾਂ ੁਆਰਾ ੇਣ ਾਰੀ ੇਲਨਪਟਾਰੇਵਜੋਂਸਵੀਕਾਰਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾਤਾਂਜੋਇਿਮੰਲਨਆਜਾਸਕੇਲਕ ੋਵਾਂਲਵਚਕਾਰਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ੇਬਾਵਜ , ਆਮ ਨਕਰਅਲਧਕਾਰੀਆਂਲਈਇਿਕਲਿਣਾਿੁਿੱਲ੍ਾਿੈਲਕਲਵਆਜ ੇਣ ਾਰੀਨਿੀਂਕੀਤੀਗਈਿੈ•ਲਡਸਚਾਰਜਕਰੇਗਾ।ਨਾਲਸਰਫਧਾਰਾ 43 ਬੀ ੇਪਿਸੰਲਗਕਲ ਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਾਲਵਰੋਧਕਰੇਗਾ, ਬਲਲਕਵਰਤੀਗਈਭਾਸ਼ਾਨਾਲਵੀਲਿੰਸਾ •ਸੁਭਰਾਮੋਟਲਪਿਾਈਵੇਟਲਲਮਲਟਡ (ਸੁਪਰਾ) ਮਾਮਲੇ 'ਚਲਟਿਲਬਊਨਲ ੀਲ ਿੱਲੀਬੈਂਚਨੇਇਸਤਿੱਥ ਾਿਵਾਲਾਲ ਿੱਤਾਲਕਧਾਰਾ 43 ਬੀ 'ਚਅਸਲ 'ਚਭੁਗਤਾਨਕੀਤਾਲਗਆਸ਼ਬ ਸ਼ਬ ਾਂਨਾਲਯੋਗਨਿੀਂਿੈਲਕਭੁਗਤਾਨਨਕ ਜਾਂਚੈਿੱਕਜਾਂਡਰਾਫਟਜਾਂਲਕਸੇਿੋਰਤਰੀਕੇਨਾਲਿੋਣਾਚਾਿੀ ਾਿੈ •ਮੋਡਲਜਵੇਂਲਕ ਜੇਪਿਾਵਧਾਨਲਵਿੱਚਲਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਲਗਆਿੈ, ਿਵਾਲੇਨਾਲ ਸੈ ਕਸ਼ਨ ੀਧਾਰਾ (ਬੀ) ਤੋਂਏਜੋਭੁਗਤਾਨਯੋਗਰਕਮਨ ੰ ਰਸਾਉਂ ੀਿੈ •ਟੈਕਸ ਾਤਾਪਿੋਵੀਡੈਂਟਫੰਡ, ਸੁਪਰਐਲਨਊਸ਼ਨਫੰਡ, ਗਿੈਚੁਟੀਫੰਡਆਲ ਲਵਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨਵਜੋਂਕੰਮਕਰ ਾਿੈ। -ਲਫਰਇਿਤਿੱਥਾਂ ੇਅਧਾਰਤੇਮਿੱਤਵਪ ਰਣਿੋਜ 'ਤੇਿੇਠਲਲਿੇਅਨੁਸਾਰਪਿੁੰਲਚਆ: "11. … ਪੰਨਾ 197 'ਤੇ, ਟੈਕਸਯੋਗਆਮ ਨ ੇਲਬਆਨ ੀਕਾਪੀ ਲਵਿੱਤੀਸਾਲ 2001-02 ਲਈਟੈਕਸ ਾਤਾ ਾਭੁਗਤਾਨ ਾਇਰਕੀਤਾਲਗਆਿੈ, ਲਜਸਤੋਂਪਤਾਲਿੱਗ ਾਿੈਲਕਲਜਸਸਾਲਲਡਬੈਂਚਰਵਾਪਸਕੀਤੇਗਏਸਨ, ਉਸਸਾਲਟੈਕਸ ਾਤਾਨੇਲਵਆਜਲਈਲਕਸੇਕਟੌਤੀ ਾ ਾਅਵਾਨਿੀਂਕੀਤਾਸੀ।ਇਸਤਰ੍ਾਂਮੌਜ ਾਕੇਸਲਵਿੱਚਇਿਸਾਬਤਿੋਲਗਆਿੈਲਕਲਵਆਜ ੀਅ ਾਇਗੀ •ਬਕਾਇਆ ੇਣ ਾਰੀਨ ੰਪਲਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਲਡਬੈਂਚਰਾਂਲਵਿੱਚਬ ਲਣਾ, ਲੋੜਨ ੰਪ ਰਾਕਰ ੇਿੋਏ, ਇਿੱਕਅਸਲਮਿੱਤਵਪ ਰਣਅਤੇਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀਭੁਗਤਾਨਿੈ•"ਅਸਲ" ਸ਼ਬ ਾਅਤੇਇਿਇਿੱਕਕਾਲਪਲਨਕਜਾਂਭਰਮਭਲਰਆਭੁਗਤਾਨਨਿੀਂਿੈ. ਪਾਰਟੀਆਂਨੇਇਸਨ ੰਲਵਆਜ ੇਣ ਾਰੀ ੇਲਨਰਧਾਰਕ ੁਆਰਾਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀਢੰਗਨਾਲਲਨਭਾਉਣਵਜੋਂਸਮਲਝਆਿੈ।ਿਾਲਤਆਂਲਵਿੱਚਅਤੇਨਾਲਿੀਉਨ੍ਾਂ ੇਆਮ ਨਕਰਮੁਲਾਂਕਣਾਂਲਵਿੱਚਲ ਿੱਤਾਲਗਆਇਲਾਜਇਿਨਾਂ ੇਅਨੁਸਾਰਿੈ •ਤਿੱਥਾਂ ੀਸਲਥਤੀ[ਸੋਧੋ] •12. ... ਮੌਜ ਾਕੇਸਲਵਿੱਚ, ਲਧਰਾਂਆਪਸਲਵਿੱਚਸਲਿਮਤਿੋਈਆਂਿਨਲਕਲਵਆਜਨ ੰਫੰਡਲ ਿੱਤਾਜਾਵੇਗਾਅਤੇਬ ਲਣਯੋਗਬਣਾਇਆਜਾਵੇਗਾ Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) Section: ARGUMENTS G3. On 28th November, 1996, the Appellant filed a return of incomedeclaring a loss of Rs.1,03,18,572/- for the assessment year 1996-1997.In the return filed by it, the Appellant claimed a deduction ofRs.2,84,71,384/- under Section 43B based on the issue of debentures inlieu of interest accrued and payable to financial institutions. By an orderdated 29th October, 1998, the Assessing Officer rejected the Appellant’sH contention by holding that the issuance of debentures was not as per theoriginal terms and conditions on which the loans were granted, and thatinterest was payable, holding that a subsequent change in the terms ofthe agreement, as they then stood, would be contrary to Section 43B(d),and would render such amount ineligible for deduction. The Commissionerof Income Tax (Appeals) [“CIT”] allowed the appeal and held, on facts,as follows: “3.2. …. It was clarified by the Ld. Counsel that the originalagreements with the financial institutions provided for conversionof 20% of the amount in default into equity capital of the appellantat the option of the lenders. The agreements also provided for therepayment of the principal and the interest, in default as per therevised terms and conditions stipulated by the lendor at the timeof default. As the appellant was not in position to pay the interestand liquidated damages. It approached the lead FinancialInstitutions which on behalf of all the institutions approved theRehabilitation Plan According to the Rehabilitation Plan, theappellant issued 300149 convertible debentures of 100 eachamounting to Rs. 3,00,14,900/ in lieu of outstanding interest andother charges. As a result of these debentures in favour of theFinancial institutions, interest of Rs. 2,84,71,384/- was effectivelypaid. It was argued by the Ld. Counsel that liquidation of theoutstanding interest by issue of debentures was tantamount toactual payment of interest as envisaged u/s 43B of the I.T. Act. Itwas emphasized by the Ld. Counsel that section 43B of the I.T.Act, cash or cheque is the prescribed mode of payment of P.F.and ESI while there is no prescribed mode of payment of interest.The mode of payment of interest can therefore be other thancash or cheque/draft. The issue of debentures in lieu of interesttherefore amounted to payment which had been acknowledgedby the lead institutions. Since the lendor had admitted receipt ofinterest, there was no dispute about the payment. …. However, the original terms and conditions of the borrowings notonly provided for conversion of 20% of the amount in default intoappellant’s equity but also revision of terms and conditions ofpayment at the time of each default. The partial conversion intoequity was at the option of the lendor which the lendor did not AB C D E F G H A B C D E F G H exercise. On the appellant’s request, the lead institution acting astrustee of all the lenders agreed to the Rehabilitation Plan andaccepted 300149 debentures of Rs. 100 each aggregating toRs. 3,00,14,900/- in discharge of the outstanding interest. Thedischarge of the liability of interest through issue of debentures asmutually agreed between the appellant and the lenders wastherefore in accordance with the terms and conditions governingthe borrowings.” 4. On these facts, the conclusion drawn by the learned CIT was: “3.6. It would not be correct to say that a debenture is a piece ofpaper and the issue of debentures in lieu of interest merelypostponed the payment of liability. A debenture is a valuablesecurity which is freely negotiable and openly quoted in the stockmarket. As the Financial institutions had accepted the debenturesin effective discharge of the liability for the outstanding interestwhich was no longer payable by the appellant, it was tantamountto actual payment for the intent of section 43B of the I.T. Act. Asinterest had been actually paid during the year and the paymentwas in accordance with the terms and conditions of theborrowings, interest of Rs. 2,84,71,384/- is directed to be allowedu/s 43B of the I.T. Act.” Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) •ਬਕਾਇਆ ੇਣ ਾਰੀਨ ੰਪਲਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਲਡਬੈਂਚਰਾਂਲਵਿੱਚਬ ਲਣਾ, ਲੋੜਨ ੰਪ ਰਾਕਰ ੇਿੋਏ, ਇਿੱਕਅਸਲਮਿੱਤਵਪ ਰਣਅਤੇਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀਭੁਗਤਾਨਿੈ•"ਅਸਲ" ਸ਼ਬ ਾਅਤੇਇਿਇਿੱਕਕਾਲਪਲਨਕਜਾਂਭਰਮਭਲਰਆਭੁਗਤਾਨਨਿੀਂਿੈ. ਪਾਰਟੀਆਂਨੇਇਸਨ ੰਲਵਆਜ ੇਣ ਾਰੀ ੇਲਨਰਧਾਰਕ ੁਆਰਾਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀਢੰਗਨਾਲਲਨਭਾਉਣਵਜੋਂਸਮਲਝਆਿੈ।ਿਾਲਤਆਂਲਵਿੱਚਅਤੇਨਾਲਿੀਉਨ੍ਾਂ ੇਆਮ ਨਕਰਮੁਲਾਂਕਣਾਂਲਵਿੱਚਲ ਿੱਤਾਲਗਆਇਲਾਜਇਿਨਾਂ ੇਅਨੁਸਾਰਿੈ •ਤਿੱਥਾਂ ੀਸਲਥਤੀ[ਸੋਧੋ] •12. ... ਮੌਜ ਾਕੇਸਲਵਿੱਚ, ਲਧਰਾਂਆਪਸਲਵਿੱਚਸਲਿਮਤਿੋਈਆਂਿਨਲਕਲਵਆਜਨ ੰਫੰਡਲ ਿੱਤਾਜਾਵੇਗਾਅਤੇਬ ਲਣਯੋਗਬਣਾਇਆਜਾਵੇਗਾ •ਲਡਬੈਂਚਰਫੰਡਪਿਾਪਤਰਕਮ ੇਬਰਾਬਰ ੀਰਕਮਲਵਿੱਚਜਾਰੀਕੀਤੇਜਾਣਗੇਲ ਲਚਸਪੀਅਤੇਇਿਲਕਇਿਪਿਬੰਧ ੋਵਾਂ ੁਆਰਾਸਵੀਕਾਰਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ•ਉਿਲਵਆਜ ਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨ ੀ ੇਣ ਾਰੀ ੇਅਸਲਲਡਸਚਾਰਜਵਜੋਂ. ਸਾਡੀਰਾਏਲਵਿੱਚ, ਲਕਸੇਨ ੰਵੀ ਿਲ ੇਣਅਤੇਪਾਰਟੀਆਂਲਈਪਿਬੰਧਨ ੰ ੁਬਾਰਾਲਲਿਣਅਤੇਇਿਕਲਿਣ ਾਅਲਧਕਾਰਨਿੀਂਿੈਲਕਪਾਰਟੀਆਂਆਪਸਲਵਿੱਚਸਲਿਮਤਨਿੀਂਿੋਸਕ ੀਆਂਲਕਇਸਨ ੰਅਸਲਲਡਸਚਾਰਜਵਜੋਂਲਲਆਜਾਵੇਗਾ •ਲਵਆਜ ਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨ ੀ ੇਣ ਾਰੀ।ਐਫ ੁਆਰਾਜ਼ਾਿਰਕੀਤਾਲਗਆਿ ਸ਼ਾ•ਲਵਧਾਨਸਭਾਨੇਧਾਰਾ 43 ਬੀ ੇਉਪਬੰਧਾਂਨ ੰਪੇਸ਼ਕਰ ੇਸਮੇਂਇਿਲਕਿਾਸੀਲਕਟੈਕਸ ਾਤਾਆਪਣੀਆਂਆਮ ਨਕਰ ੇਣ ਾਰੀਆਂ ਾਭੁਗਤਾਨਕਰਕੇਉਨ੍ਾਂ ਾਲਨਪਟਾਰਾਨਿੀਂਕਰਰਿੇਸਨਅਤੇਅਸਲਲਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਾਂਲਵਿੱਚੋਂਕੁਝਅ ਾਲਤਾਂਤੋਂਸਟੇਅਵੀਪਿਾਪਤਕਰਰਿੇਸਨਅਤੇਨਾਲਿੀਅਲਜਿੀ ੇਣ ਾਰੀ ਾ ਾਅਵਾਵੀਕਰਰਿੇਸਨ •ਉਨ੍ਾਂ ੇਆਮ ਨਟੈਕਸਮੁਲਾਂਕਣਾਂਲਵਿੱਚਕਟੌਤੀਆਂਵਜੋਂ।ਇਿਿ ਸ਼ਾ, ਜੀਜੋਧਾਰਾ43 ਬੀ ੇਲਪਿੱਛੇਤਰਕਸੀਜ ੋਂਇਸਨ ੰਪੇਸ਼ਕੀਤਾਲਗਆਸੀ•1984 ਲਵਚ, ਸਾਨ ੰਮੌਜ ਾਕੇਸਲਵਚਗਲਤਜਾਪ ਾਿੈ. ਲਜਵੇਂਲਕਪਲਿਲਾਂਿੀ ਿੱਲਸਆਲਗਆਿੈ, ਇਿੱਥੇਅਸੀਂਲਕਸੇਕਾਨ ੰਨੀ ੇਣ ਾਰੀਨਾਲਸੰਬੰਲਧਤਨਿੀਂਿਾਂ. ਲਨਰਧਾਰਕਅਸਲਲਵਿੱਚਕਾਨ ੰਨੀ ੇਣ ਾਰੀਨ ੰਕਲੀਅਰਕੀਤੇਲਬਨਾਂਆਮ ਨਕਰਮੁਲਾਂਕਣਲਵਿੱਚਕਟੌਤੀ ਾ ਾਅਵਾਨਿੀਂਕਰਲਰਿਾਿੈ •ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਉ ੈਪੁਰ ੇਕੇਸਲਵਿੱਚਿੋਇਆਸੀ।ਲਡਸਲਟਲਰੀਕੰਪਨੀਲਲਮਲਟਡ (ਨੰਬਰ 1) (268 ਆਈਟੀਆਰ 305) ਰਾਜਸਥਾਨਿਾਈਕੋਰਟ ੇਸਾਿਮਣੇਉਸਕੇਸਲਵਿੱਚਸਰਕਾਰਨ ੰਲਡਊਟੀਅ ਾਕਰਨ ੀਕਾਨ ੰਨੀ ੇਣ ਾਰੀਸੀ, ਅਤੇਇਿਮੰਲਨਆਲਗਆਸੀਲਕਬੈਂਕਗਾਰੰਟੀਸੈਕਸ਼ਨ ੀਆਂਜ਼ਰ ਰਤਾਂਨ ੰਪ ਰਾਨਿੀਂਕਰੇਗੀ, ਅਤੇਪੈਸਾਅਸਲਲਵਿੱਚਆਉਣਾਚਾਿੀ ਾਿੈ •ਅਯੋਗ।ਸਾਡੇਸਾਿਮਣੇਕੇਸਲਵਿੱਚ, ਇਿਇਿੱਕਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ੀ ੇਣ ਾਰੀਿੈਲਜਿੱਥੇ ੋਵੇਂਲਧਰਾਂਸਲਿਮਤਿਨਲਕਬਕਾਇਆਲਵਆਜ ੇਣ ਾਰੀਿੋਵੇਗੀ •ਲਨਰਧਾਰਕ ੁਆਰਾਲਕਸੇਲਵਸ਼ੇਸ਼ਮੋਡਅਤੇਉਸਮੋਡਲਵਿੱਚਲਡਸਚਾਰਜਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ• ੀਪਾਲਣਾਕੀਤੀਜਾਂ ੀਿੈ।ਲਨਰਧਾਰਕਨੇਉਸਸਾਲਲਵਿੱਚ ੁਬਾਰਾਕਟੌਤੀਵਜੋਂਲਵਆਜ ਾ ਾਅਵਾਨਿੀਂਕੀਤਾਿੈਲਜਸਲਵਿੱਚਲਡਬੈਂਚਰਵਾਪਸਕੀਤੇਗਏਸਨਅਤੇਇਸਸਬੰਧਲਵਿੱਚਸਬ ਤਪਲਿਲਾਂਿੀਇਸ਼ਲਤਿਾਰਲ ਿੱਤੇਜਾਚੁਿੱਕੇਿਨ। •ਲਵਆਜਲਜਸਨ ੰਿੁਣਲਨਰਧਾਰਕ ੇਮੁਲਾਂਕਣਲਵਿੱਚਕਟੌਤੀਵਜੋਂਆਲਗਆਲ ਿੱਤੀਗਈਿੈ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ੇਇਸ ੀਕਾਰੋਬਾਰੀਆਮ ਨ ੇਮੁਲਾਂਕਣਲਵਿੱਚਝਲਕ ਾਿੈ।ਲਕਸੇਨ ੰਵੀਨੁਕਸਾਨਨਿੀਂਿੁੰ ਾ।ਧਾਰਾ 43ਬੀ ੀਆਂਲਵਵਸਥਾਵਾਂਨ ੰਇਸਕਾਲਪਲਨਕਆਧਾਰ 'ਤੇਲਾਗ ਕਰਨਾਲਕਲਵਆਜ ਾਕੋਈਅਸਲਭੁਗਤਾਨਨਿੀਂਿੈ, ਪ ਰੀਤਰ੍ਾਂਗਲਤਿੋਵੇਗਾਅਤੇਇਿਿੋਵੇਗਾ। ਇਿਧਾਰਾ ੀਤਣਾਅਪ ਰਨਲਵਆਲਿਆ ੇਬਰਾਬਰਿੈ।•-ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ੇਉਪਰੋਕਤਫੈਸਲੇ ੇਲਵਰੁਿੱਧ, ਮਾਲਨੇਿਾਈਕੋਰਟਲਵਿੱਚਇਿੱਕਅਪੀਲ ਾਇਰਕੀਤੀ, ਲਜਸਲਵਿੱਚਲਨਰਧਾਰਤਕਰਨਲਈਿਾਈਕੋਰਟ ੇਸਾਿਮਣੇਉਠਾਏਗਏਪਿਸ਼ਨਨ ੰਿੇਠਲਲਿੇਅਨੁਸਾਰਲਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਲਗਆਸੀ: •"ਕੀਲਵਆਜ ੀਰਕਮ ੀਫੰਲਡੰਗਇਿੱਕਲਮਆ ਰਾਿੀਂਕੀਤੀਜਾਂ ੀਿੈਕਰਜ਼ੇ ੀਰਕਮਧਾਰਾ 43ਬੀ ੁਆਰਾਲਵਚਾਰੇਅਨੁਸਾਰਅਸਲਭੁਗਤਾਨ ੀਰਕਮਿੈ•ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ੇਤਲਿਤ? -ਤਿੱਥਾਂਨ ੰਸਿੀਢੰਗਨਾਲਲਰਕਾਰਡਕਰਨਤੋਂਬਾਅ ਲਕ "ਲਨਰਧਾਰਕਆਪਣੀਲਵਿੱਤੀਤੰਗੀਕਾਰਨਇਸਲਵਆਜ ੇਣ ਾਰੀਨ ੰਲਨਭਾਉਣਲਵਿੱਚਅਸਮਰਿੱਥਸੀ। 30/03/1994 ਨ ੰ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈਨੇਇਿੱਕਪਿੱਤਰਰਾਿੀਂਲਮਸ਼ਰਤਲਵਆਜ ਾਇਿੱਕਲਿੱਸਾਮੁਆਫਕਰਲ ਿੱਤਾ •ਵਚਨਬਿੱਧਤਾਸਲਿਮਤਿੋਏ, ਿਰਲਚਆਂਲਜਸ ੀਰਕਮ ੇਨਾਲ 3,00,14,900/- ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏਰੁਪਏ ੇ 3,00,149 ਬਣ ੀਿੈ।ਪਲਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਲਡਬੈਂਚਰਸਵੀਕਾਰਕਰਨਲਈ ▪ਬਕਾਇਆਰਕਮ ੇਬ ਲੇ", ਲ ਿੱਲੀਿਾਈਕੋਰਟਨੇਆਈਟੀਏਟੀ ੇਤਰਕਨ ੰਕੁਝਲਵਸਥਾਰਲਵਿੱਚਲਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਅਤੇਲਫਰਅਪੀਲਕਰਤਾਅਤੇਉਿੱਤਰ ਾਤਾ ੇਵਕੀਲ ੀਆਂ ਲੀਲਾਂਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।ਪੈਰਾ 8 ਲਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇਨੇਲਫਰਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀ ੇਨਾਲਧਾਰਾ 43 ਬੀਲਨਰਧਾਰਤਕੀਤੀ, ਲਜਸਨ ੰਲਵਿੱਤਐਕਟ, 2006 ੁਆਰਾਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਲਗਆਸੀ •1.4.1989 ਤੋਂਲਪਛਲੀਨਜ਼ਰਨਾਲ।ਿਾਈਕੋਰਟਨੇਲਸਿੱਟਾਕਿੱਲਢਆ, ▪ਲਵਆਲਿਆ 3, ਿੇਠਲਲਿੇਅਨੁਸਾਰ: •"10. ਿੁਣ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 3ਸੀ, ਜੋ 01.04.1989 ਤੋਂਪਿਭਾਵੀਿੋਵੇਗਾ, ਮੌਜ ਾਕੇਸ 'ਤੇਲਾਗ ਿੋਵੇਗਾ, ਲਕਉਂਲਕਇਿਏਵਾਈ 1996-97 ਨਾਲਸਬੰਧਤਿੈ।ਲਵਆਲਿਆ 3 ਲਸਿੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਇਸਮੁਿੱ ੇਨ ੰਕਵਰਕਰ ੀਿੈ •ਇਸਅਪੀਲਲਵਿੱਚਉਠਾਇਆਲਗਆਿੈ, ਲਕਉਂਲਕਇਿਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ੀ ਲੀਲਨ ੰਰਿੱ ਕਰ ਾਿੈਲਕ •ਲਵਆਜਲਜਸਨ ੰਕਰਜ਼ੇਲਵਿੱਚਤਬ ੀਲਕਰਲ ਿੱਤਾਲਗਆਿੈ, ਨ ੰ "ਅਸਲਲਵਿੱਚਮੰਲਨਆਜਾਂ ਾਿੈ ਭੁ ਗਤਾਨਕੀਤਾਲਗਆ". ਇਸਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਨ ੰਸ਼ਾਮਲਕਰਨ ੇਮਿੱ ੇਨਜ਼ਰ, ਲਜਵੇਂਲਕਪਲਿਲਾਂ ਿੱਲਸਆਲਗਆਿੈ, ਆ ੇਸ਼ਪਾਸਕੀਤੇਜਾਣ ੇਸਮੇਂਮੌਜ ਨਿੀਂਸੀ, ਟੈਕਸ ਾਤਾਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 43 ਬੀ ੇਤਲਿਤਕਟੌਤੀ ਾ ਾਅਵਾਨਿੀਂਕਰਸਕ ਾ। -ਲਫਰਿਾਈਕੋਰਟ ੇਫੈਸਲਲਆਂ ਾਿਵਾਲਾ ੇਣਤੋਂਬਾਅ ਇਸ ਾਲਸਿੱਟਾਕਿੱਲਢਆਲਗਆਮਿੱਧਪਿ ੇਸ਼ ੀਅ ਾਲਤਅਤੇਤੇਲੰਗਾਨਾਅਤੇਆਂਧਰਾਪਿ ੇਸ਼ਿਾਈਕੋਰਟ, ਿੇਠਲਲਿੇਅਨੁਸਾਰ: •"12. ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 3 ੀਸ਼ੁਰ ਆਤ ੀਰੌਸ਼ਨੀਲਵਿੱਚ, ਇਿਅ ਾਲਤਇਿਨਾਂਲਮਸਾਲਾਂ 'ਤੇਲਵਚਾਰਕਰਨਾਜ਼ਰ ਰੀਨਿੀਂਸਮਝ ੀ •ਲਵਿੱਤਐਕਟ, 2006 ੇਲਾਗ ਿੋਣਤੋਂਪਲਿਲਾਂਲ ਿੱਤਾਲਗਆਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ।ਸ਼ਕਤੀਸਪਲਰੰਗਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ [(2013) 219 ਟੈਕਸਮੈਨ 124] ਲਵਿੱਚਲਏਗਏਫੈਸਲੇ ੇਸਬੰਧਲਵਿੱਚ, ਉਸਕੇਸਲਵਿੱਚਬਕਾਇਆਲਵਆਜ ੀਪ ਰਤੀਕੀਤੀਗਈਸੀ •ਸਬਲਸਡੀਲਜਸ ਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਿੱਕ ਾਰਸੀ, ਅਤੇਇਸਲਵਿੱਚਕੋਈਉ ਾਿਰਣਸ਼ਾਮਲਨਿੀਂਸੀਲਜਿੱਥੇਲਵਆਲਿਆ 3 ਸੀ ੇਅਰਥ ੇਅੰ ਰ"ਕਰਜ਼ੇਜਾਂਉਧਾਰਲਵਿੱਚਤਬ ੀਲਕੀਤਾਲਗਆਸੀ"।ਇਿਸ਼ਾਇ ਇਸਕਾਰਨਕਰਕੇਿੈਲਕ •ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 3 'ਤੇਚਰਚਾਨਿੀਂਕੀਤੀਗਈ। Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) के नियमों और शर्तों के अनुसार था ऋण, रुपये का ब्याज। 2,84, 71,384 / - आई. टी. अधिनियम की धारा 43 बी के तहत अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है। 5. इस आदेश को आयकर अपीलीय अदालत ["आई. टी. ए. टी",] द्वारा अपील में बरकरार रखा गया AT आई. टी. ए. टी. ने कहाः "0, ...... इस धारा को शरारत पर अंकुश लगाने के लिए पेश किया गया था निर्धारिती द्वारा कर भुगतान को रोकना, जबकि उसी समय आय-कर निर्धारण में उसकी कटौती का दावा करना। लेकिन जब दोनों पक्ष लेनदार और देनदार इस बात पर सहमत होते हैं कि बकाया ब्याज देयता को पूरी तरह से भुगतान किए गए डिबेंचरों में परिवर्तित करना उनके द्वारा देयता के निर्वहन के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तो यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि दोनों के बीच अनुबंध के बावजूद, आयकर अधिकारियों के लिए यह कहना खुला है कि ब्याज देयता का निर्वहन नहीं किया गया है, न केवल धारा 43 बी के प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत होगा, बल्कि उपयोग की गई भाषा के लिए भी हिंसा करेगा। AAT मोटल प्रा. लि. लिमिटेड (ऊपर), न्‍्यायाधिकरण की दिल्‍ली पीठ ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि अभिव्यक्ति "वास्तव में भुगतान" दिखाई दे रही है धारा 43 ख में इस आशय के शब्दों द्वारा ACA प्राप्त नहीं है कि भुगतान नकद या चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य एम. एम. एक्का टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा किया जाना चाहिए। वी. आय कर आयुक्त, दिल्‍ली-॥|| [आर. एफ. नरीमन, जे.] धारा के खंड (ख) के संदर्भ में, जो निर्धारिती द्वारा भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि आदि में योगदान के रूप में देय राशि को संदर्भित करता है, जैसा कि दूसरे प्रावधान में निर्धारित किया गया है। 6. इसके बाद यह निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा: "11, ...... पृष्ठ 197 पर, कर योग्य आय के विवरण की प्रति ए. वाई. 2001-02 के लिए निर्धारिती की राशि दाखिल की गई है, जिससे पता चलता है कि जिस वर्ष डिबेंचरों को भुनाया गया था, निर्धारिती ने ब्याज के लिए किसी भी कटौती का दावा नहीं किया था। इस प्रकार वर्तमान मामले में यह साबित हो गया है कि बकाया देयता को परिवर्तनीय डिबेंचर में परिवर्तित करके ब्याज का भुगतान एक वास्तविक पर्याप्त और प्रभावी भुगतान है, जो "वास्तविक" शब्द की आवश्यकता को पूरा करता है और यह एक काल्पनिक या भ्रामक भुगतान नहीं है। पक्षकारों ने इसे निर्धारिती द्वारा ब्याज देयता के प्रभावी निर्वहन के रूप में समझा Sl खातों के साथ-साथ उनके आयकर आकलन में दिया गया व्यवहार तथ्यात्मक स्थिति के अनुरूप है। 12. ...... वर्तमान मामले में, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि ब्याज का वित्तपोषण किया जाएगा और परिवर्तनीय डिबेंचर वित्त पोषित ब्याज के समान राशि में जारी किए जाएंगे और इस व्यवस्था को वे दोनों ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के वास्तविक निर्वहन के रूप में स्वीकार करेंगे। हमारी राय में, किसी को भी हस्तक्षेप करने और फिर से लिखने का अधिकार नहीं है पक्षकारों के लिए व्यवस्था करें और कहें कि पक्षकार आपस में सहमत नहीं हो सकते हैं कि इसे ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के वास्तविक निर्वहन के रूप में लिया जाएगा। धारा 43 बी के प्रावधानों को पेश करते समय विधायिका द्वारा व्यक्त की गई आशंका यह थी कि निर्धारिती अपनी आयकर देनदारियों का भुगतान करके उनका निर्वहन नहीं कर रहा था और वास्तव में, उनमें से कुछ अदालतों से रोक भी प्राप्त कर रहे थे और साथ ही अपने आयकर आकलन में कटौती के रूप में इस तरह के दायित्व का दावा कर रहे थे। यह आशंका, 1984 में पेश किए जाने के समय धारा 43 बी के पीछे जो तर्क था, वह हमें वर्तमान मामले में गलत प्रतीत होता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, यहाँ हम किसी बैधानिक दायित्व से संबंधित नहीं हैं। निर्धारिती वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के रूप में वैधानिक दायित्व को समाप्त किए बिना आयकर मूल्यांकन में कटौती का दावा नहीं कर रहा है। 21 ] 8 एस सी am सी. आई. टी. बनाम उदयपुर के मामले में हुआ था। डिस्टिलरी कं. लिमिटेड (4. 1) (268 आई. टी. आर. 305) राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उस मामले में सरकार को शुल्क का भुगतान करने के लिए एक बैधानिक दायित्व था। , और यह माना गया कि एक बैंक गारंटी को पूरा नहीं करेगा Case: M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-III [[2021] 8 S.C.R. 237] (2021) 5. This order was upheld in appeal by the Income Tax AppellateTribunal [“ITAT”]. The ITAT held: “9. … The Section was introduced to curb the mischief ofwithholding tax payment by the assessee, while at the same timeclaiming deduction thereof in the income-tax assessments. Butwhen both the parties creditor and debtor agree that the conversionof the outstanding interest liability into fully paid debentures wouldbe accepted by them as discharge of the liability then to hold thatnotwithstanding the contract between the two, it is open to theincome tax authorities to say that the interest liability has not beendischarged would not only be opposed to the contextual perspectiveof section 43B, but would also do violence to the language used.In Subhra Motel Pvt. Ltd. (supra), the Delhi Bench of the Tribunalreferred to the fact that the expression “actually paid” appearingin Section 43B is not qualified by words to the effect that thepayment should be by cash or by cheque or draft or by any other M.M. AQUA TECHNOLOGIES LTD. v. CO