Motilal Chhadami Lal Jain v. Commissioner Of Income Tax, Delhi Etc

Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਛਦਾਮੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਿਦੱਲੀ ਆਿਦ 8 ਅਪ�ੈਲ, 1991 [ਐਸ. ਰੰਗਨਾਥਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਮ. ਕਸਲੀਵਾਲ ਜੇ.ਜੇ.] ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1962-63, 1968-69, 1969-70 ਅਤੇ 1973-74-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਛਦਾਮੀਲਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਹੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੋ-ਪਟੇਦਾਰ ਤ� ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਕਰਾਏ, ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਮ�ਨ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਆਮਦਨ-ਜੈਨ ਗਲਾਸ ਵਰਕਸ (ਪੀ) ਿਲਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਿਮਤੀ 3.5. 1960 ਅਤੇ 5.5.62 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ-21,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ�, ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 10,000 ਰੁਪਏ, ਿਸੱਧੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ - ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅਸੈਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੈ? ਹ� ਮੰਿਨਆ; ਪੂਰੀ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ ll(l)(a)/ਧਾਰਾ 4(3)(i) - ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਟਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ� ਤ� ਆਮਦਨ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾਇਦਾਦ� ਦਾ ਿਨਵੇਸੀਕਰਨ - ਅਿਜਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਅਸੈਸੀ ਦੀ - ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ� ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਇਕੱਲਾ ਟਰੱਸਟੀ ਹੈ। ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1962-63 ਲਈ ਅਸੈਸੀ-ਪਿਰਵਾਰ ਨ� ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਿਕਰਾਏ ਵਜ� 11,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਵੱਲ� ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਰਕਮ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਿਮਤੀ S.S.62 ਦੇ ਤਿਹਤ ਟਰੱਸਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹ� ਰਹੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਤੱਕ ਨਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ 14.11.1947 ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਟਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨ� ਇਹਨ� ਜਾਇਦਾਦ� ਤ� ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਟਸਫਰ ਡੀਡ ਿਸਰਫ ਜਾਇਦਾਦ� ਤ� ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਕਾਰਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(3)(i) ਦੇ ਤਿਹਤ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਪਰ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� [1991] 2 ਐ�ਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਇਸ ਤਰ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਪਿਹਲੇ ਿਵਵਾਦ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਨ� ਦੂਜੇ ਿਵਵਾਦ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1962-63 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਿਬੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਹਲੇ ਿਬੰਦੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 1968-69 ਅਤੇ 1969-70 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਲਈ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋ ਿਬੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ 1972-73 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਿਜਵ� ਿਕ ਹਾਈ ਕ�ਸਲ ਨ� ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹਨ� ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤੇ, ਇਸਨ� ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ। 1968-69 ਅਤੇ 1969-70 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਅਤੇ 1962-63 ਅਤੇ 1973-74 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਦੋ ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ, Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) .. MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN A v . COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. APRIL 8, 1991 B [S. RANGANATHAN, KULDIP SINGH AND N.M. KASLIWAL JJ.] Income Tax Act, 1961: Assessment years 1962-63, 1968-69, 1969-70 and 1973-74--Assessee Hindu undivided family consisting of Appel-lant Chhadamilal Jain as the Karta and his son-Income derived from property as well as hire, rent and commission from the lessee-Jain Gl~s C Works (p) Ltd. Company-Lease Deeds dated 3.5. 1960 and 5.5.62 with the company-Rental income-Out of the annual rent of Rs.21,000, Jessee to pay Rs. 10,000, direct to a College-Whether this amount is includible in the income of the Assessee? Held yes; liable to pay tax on the entire rental income. D Section ll( l)(a)/Section 4(3)(i) of the Income Tax Act 1922-lncome from Certain properties transferred to a charitable Trust-Vesting of-Properties in the Trustees-Income accruing from such properties is income of the Trust and not of the assessee.-Registered Conveyance of the properties to the trustees is necessary but it is not necessary where owner himself is the sole trustee. E For the assessment year 1962-63 the assessee-family returned Rs.11,000 as the rent received from the lessee Company. Regarding the balance of Rs.10,000, it was contended on behalf of the assessee that this amount being directly payable by the lessee company under the lease deed dated S.S.62 to the Trust College, this ceased to be the F income of the assessee. This contention was negatived by the Depart-ment right upto the Income Tax Appellate Tribunal. The other point of dispute concerned the income accruing from certain properties claimed to have been transferred by the family to a charitable Trust created under a Trust Deed dated 14.11.1947. The O I.T.O. assessed the income from these properties in the hands of the family taking the view that the Trnst deed only purported to transfer income from the properties and not the corpus and therefore, this income was not eligible for exemption under section 4(3)(i) of the Indian Income Tax Act 1922. Assessee's appeal to the Appellate Assistant Commissioner failed but further appeal to the Tribunal succeeded. H H A Thus the assessee agrieved on the first contention and the depart-ment on the second contention sought references to the High Court. In respect of assessment year 1962-63 two questions were referred to the High Court on the above two points. A question in respect of the first point was also referred for the assessment years 1968-69 and 1969-70 and two questions on the two points mentioned above were referred to B the High Court in respect of assessment year 1972-73. As the High Conrt answered these questions against the assessee, it preferred four appeals covering the four assessment years in question. Allowing the appeals in respect of assessment years 1968-69 and c 1969-70 and party allowing the other two appeals in respect of assess-ment years 1962-63 and 1973-74, this Court, Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) मोतीलाल छदामी लाल जैन बनाम आयकर आयुक, दिली आदि 8 , 1991अप्रैल [एसरंगनाथन, कुलदीपसिंहऔरएनएमकासलीवाल, न्यायमूर्तिगण] आयकर अधिनियम, 1961: निर्धारण वर्ष 1962-63, 1968-69, 1969-70 और 1973-74--करदाता हिंदू अविभाजित परिवार अपीलकर्ता छदामीलाल जैन कर्ता के रूप में शामिल हैं उसका बेटा-संपत्तिके साथ-साथ किराया, किराए से प्राप्त आय और पट्टेदार जैन ग्लास वर्क्स (पी) लिमिटेड से कमीशन।कंपनी--लीज डीड दिनांक 3.5.1960 और 5.5.62 के साथ कंपनी--किराया आय--21,000 रुपये केवार्षिक किराए में से, पट्टेदार को 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा, सीधे एक कॉलेज को-चाहे यहराशि निर्धारिती की आय में शामिल है? आयोजित हाँ; संपूर्ण किराये की आय पर कर का भुगतान करनाहोगा। आयकर अधिनियम की धारा II(1)(ए)/ धारा 4(3)(i)1922- कुछ संपत्तियों से आय हस्तांतरित की गईधर्मार्थ ट्रस्ट-संपत्तियों को ट्रस्टियों में निहित करना -ऐसी संपत्तियों से होने वाली आय ट्रस्ट की आय हैऔर निर्धारिती का नहीं- पंजीकृत कन्वेयंस का ट्रस्टियों को संपत्ति देना आवश्यक है लेकिन ऐसा नहीं है यहआवश्यक है जहां स्वामी स्वयं एकमात्र ट्रस्टी हो। ारण व 1962-63 के ए ाती-पवार पटेदार से पापराये के 11,000 रपये लौटा निर्धर्षलिनिर्धरिरिकिये कंपनी। 10,000 रपये के शे के संबंध मे, यह था ाती की ओर से तर्कया गया यह रादिनिर्धरिदिकिशिलीज डीड के तहत पटेदार कंपनी दारा सीधे भुगतान योगय ट्सट कॉलेज को दिनांक 5.5.62, यह बंद होगया निर्धारिती की आय. इस विवाद को नकार दिया गया आयकर अपीलीय नयायाधिकरण तक विभाग। विवाद का दूसरा मुदा आय से संबंधित है कुछ संपत्तियो से अर्जित होने का दावा किया गया है परिवारदारा बनाए गए एक धर्मार्थ ट्सट को हसतांतरित कर दिया गया दिनांक 4.11.1947 के एक ट्सट डीड केतहत। आईटीओ ने आकलन किया इन संपत्तियो से होने वाली आय परिवार के हाथ मे होती है यह मानते हुएकि ट्सट डीड केवल इसके लिए अभिपेत है आय को संपत्तियो से सथानांतरित करे, न कि कॉर्पस से औरइसलिए, यह आय छूट के लिए पात नही थी भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की धारा 4 (3)(i)अपीलीय सहायक आयुक को निर्धारिती की अपील असफल रहा लेकिन ट्रिबयूनल मे आगे की अपील सफलरही।इस पकार निर्धारिती पहले विवाद पर वयथित हुआ और दूसरे तर्क पर विभाग ने संदर्भ मांगा उचनयायालय. निर्धारण वर्ष 1962-63 के संबंध मे दो उपरोक दोनो पर पश उच नयायालय को भेजे गए थेअंक. एक सवाल पहले बिंदु के संबंध मे भी था मूलयांकन वर्ष 1968-69 और 1969-70 के लिए संदर्भितऊपर उल्लिखित दो बिंदुओं पर दो पश थे मूलयांकन वर्ष के संबंध मे उच नयायालय को संदर्भित किया गया1972-73. जैसे ही उच नयायालय ने इन सवालो का जवाब दिया निर्धारिती, इसने चारो को कवर करते हुए चारअपीले पसंद की पशगत मूलयांकन व.र्ष मूलयांकन वर्षों के संबंध मे अपील की अनुमति 1968-69 और 1969-70 और पार्टी अनय दो अपीलोकी अनुमति देती है निर्धारण वर्ष 1962-63 और 1973-74 के संबंध मे, यह अदालत, अभिनिर्धारित: (1) निर्धारिती संपत्तियो का मालिक है के वार्षिक किराये पर कंपनी को पटे पर दिया गयापश 21,000 र. यह परिवार की आय है. निर्धारिती की कंपनी से समझौता हुआ किकिराया 10 हजार रइसके कारण इसका भुगतान सीधे कॉलेज को किया जाना चाहिए परिवार दारा आय के उपयोग का तरीकाजो बनाता है के पूरे किराये पर कर की देनदारी मे कोई अंतर नही है 21,000 रपये और न ही यह तथय किकॉलेज को दिया गया है इस राशि के लिए मुकदमा करने और सीधे उससे वसूल करने का अधिकार डिफॉलटकी स्थिति मे कंपनी इस स्थिति को बदल देगी। भुगतान कॉलेज दारा केवल 10,000 रपये की वसूली यावसूली की जाएगी आंशिक रप से भुगतान करने के लिए कंपनी के दायितव का निर्वहन लीज डीड के तहतनिर्धारिती को 21,000 रपये का किराया। कॉलेज के पक मे आरोप का सृजन नही होता है कोई फर्क। यहकंपनी को केवल इसका एक हिससा चुकाने के लिए बाधय करता है निर्धारिती की ओर से कॉलेज को किरायालेकिन केवल दायितव का अस्तितव ही पर्याप नही है आय का पथन बनता है। जहां दातव पवात होता है पूर्व मे एक पूर्ववर् और सवतंत शीक से, यह केवियिहितीर्षअधिकार के को के एक हिससे को पभावी ढंग से काट देता है उत्तरार्द्ध को पूरी आय पाप होगी और इसलिएयह एक होगा डायवर्सन का मामला. दूसरी ओर, जहां दायितव सव-लगाया गया है या अनावशयक, यह केवलएक मामला है आय का आवेदन. इसलिए, हम उच से सहमत है नयायालय ने कहा किनिर्धारिती संपूर्ण करके लिए उत्तरदायी है किराये की आय 21,000 र. Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) Section: CONCLUSION As the High Conrt answered these questions against the assessee, it preferred four appeals covering the four assessment years in question. Allowing the appeals in respect of assessment years 1968-69 and c 1969-70 and party allowing the other two appeals in respect of assess-ment years 1962-63 and 1973-74, this Court, HELD: (1) The assessee is the owner of the properties in question leased out to the company on an annual rent of Rs.21,000. This is D · Income of the family. The assessee's agreement with the company that Rs.10,000 out of the rent due to it should be paid directly to the College is only a mode of application of the income by the family which makes no difference in its liability to tax on the entire rent of Rs.21,000 nor does the fact tbat the college has been given a right to sue for and recover this sum directly from the company in case of default, alter this E position. The payment to, or recovery of, Rs.10,000 by the college will only discharge, in part, the liability of the company to pay a rent of Rs.21,000 to the assessee under the lease deed. The creation nf a charge in favour of the college does not make any difference. It only obliges the company to pay a part of the rent to the college on behalf of the assessee . but the existence of a mere obligation is not sufficient to constitute F · diversion of income. Where the obligation flows out of an antecedent and independent title in the former, it effectively slices away a part of the corpus of the right of the latter to receive the entire income '!lld so it would be a case of diversion. On the other hand, where the obligation is self-imposed or gratuitous it is only a case of an application of income. We, therefore, agree with the High Court that the assessee is liable to G tax on the entire rental income ofRs.21,000. [24SF-246A, E; 247C-D, 2488] (2) A registered conveyance of immovable property to the trustees is necessary where the trustees are persons other than the author. But this requirement does not arise where the author is himself to be the trustee. While a trust is not complete until the trust property is vested in trustees for the benefit of the cestui que trust, this can be H r r-- -!' I done by the settlor, where be is himself the trustee, by a declaration of A trnst, using' language which, taken in connection with his acts, shows a clear Intention on bis part to divest himself of all beneficial interest in it and to exercise dominion and control over it exclusively as a trustee. Section 6 of the Indian Trusts Act, makes this clear beyond all doubt. The a.sseSsee's full ownership of an unqualified right to enjoy the pro-perties gets restricted by the trust deed, which creates an overriding B title in the beneficiaries regarding the use of the income from such properties In the manner set out therein and no other. In fact after the execution of such a trust deed, the properties are no longer held by the assessee as the absolute owner thereof but as a trustee with a legal obligation to apply the income exclusively for charitable purposes, thus attracting the provisions for exemption contained in the Act. We are C Inclined to take the view that the Trust deed of 1947 should be con-strued as a valid trust which bas the effect of diverting the income at the source and that the income thereafter ceased to be the income of the assessee-family. [248G-249B, C-D; E-FJ C.I. T. v. Sitaldas Tirathdas, [1961) 411. T.R. 367, S.C. Murlidhar Himmatsingka v. I. T.O., [1966) 62 I.T.R. 323, S.C. Mahaliram Santh-alia v. C.J. T., [1958] 33 I.T.R. 261, referred to. · D CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos. 1426 to 1428 (NT) of 1975. E From the Judgment and Orders dated 24.2.1972 & 23.4.1974 of the Allahabad High Court in Income Tax Reference Nos. 456/68 & 47 of 1973. WITH Civil Appeal No. 1653 (NT) of 1991. F Raja Ram Aggarwal and E.C. Aggarwal for the Appellant. Dr. V. Gauri Shankar, B.B. Ahuja, S. Rajappa and Ms. A. Subhashini for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered by Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) ਿਜਵ� ਿਕ ਹਾਈ ਕ�ਸਲ ਨ� ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹਨ� ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤੇ, ਇਸਨ� ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ। 1968-69 ਅਤੇ 1969-70 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਅਤੇ 1962-63 ਅਤੇ 1973-74 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਦੋ ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ, ਰੱਖਦੀ ਹੈ: (1) ਅਸੈਸੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਅਸੈਸੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ� 10,000 ਰੁਪਏ ਿਸੱਧੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ�ਤੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪਾ�ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਿਡਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤ� ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ� ਵਸੂਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰ�ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਚਾਰਜ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀ ਵੱਲ� ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਡਾਇਵਰ�ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਸਰਲੇਖ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਾਇਵਰ�ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਿਜੱਥੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੈ-ਲਗਾਈ ਜ� ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਅਸੈਸੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। [245F-246ਏ, ਈ; 247C-ਡੀ, 248ਬੀ] (2) ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਟਸਫਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਟਰੱਸਟੀ ਲੇਖਕ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੋੜ �ਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਿਜੱਥੇ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਟਰੱਸਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਉਦ� ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੇਸਟੂਈ ਿਕਊ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਿਹਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਮ.ਸੀ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਿਦੱਲੀ [ਰੰਗਨਾਥਨ, ਜੇ.] ਸੈਟਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਟਰੱਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੁਆਰਾ, 'ਭਾ�ਾ' ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੰਮ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੱ�ਟ ਇਰਾਦਾ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਹੱਤ� ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ �ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ 'ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ �ੱਕ ਤ� ਪਰੇ ਸਪੱ�ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ� ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਅਸੈਸਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ� ਤ� ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰਰਾਈਿਡੰਗ ਿਸਰਲੇਖ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹ�। ਦਰਅਸਲ, ਅਿਜਹੀ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜਾਇਦਾਦ� ਹੁਣ ਅਸੈਸਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕ ਵਜ� ਨਹ� ਰੱਖੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗ� ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜ� ਰੱਖੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇ�� ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ ਐਕਟ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਛੋਟ 1947 ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਉਪਬੰਧ� ਨੂੰ ਆਕਰਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ� ਿਕ 'ਡੀਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਟਰੱਸਟ ਵਜ� ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਆਧਾਰ ਸਰੋਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਮਦਨੀ ਅਸੈਸੀ-ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹ� ਰਹੀ। [248G-249B, ਸੀ-ਡੀਚ ਈ-ਐਫ] ਸੀ.ਆਈ. ਟੀ. ਬਨਾਮ ਸੀਤਲਦਾਸ ਤੀਰਥਦਾਸ, [1961) 411. ਟੀ.ਆਰ. 367, ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਿਹੰਮਤਿਸੰਗਕਾ ਬਨਾਮ ਆਈ.ਟੀ.ਓ., [1966) 62 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 323, ਐਸ.ਸੀ. ਮਹਾਲੀਰਾਮ ਸੰਥ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਜੇ. ਟੀ., [1958] 33 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 261, ਿਜਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1426 ਤ� 1428 (NT) 1975। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 456/68 ਅਤੇ 47 ਆਫ਼ 1973 ਿਵੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 24.2.1972 ਅਤੇ 23.4.1974 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ�� ਤ�। ਨਾਲ 1991 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1653 (ਐਨਟੀ)। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ। ਡਾ. ਵੀ. ਗੌਰੀ �ੰਕਰ, ਬੀ.ਬੀ. ਆਹੂਜਾ, ਐਸ. ਰਾਜੱਪਾ ਅਤੇ �ੀਮਤੀ ਏ. ਸੁਭਾਿ�ਨੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੰਗਨਾ ਥਾਨ, ਜੇ. ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਲ�ਕਣ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ �ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸ� ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ 141 ਿਦਨ� ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵ�ੇ� ਛੁੱਟੀ ਪਟੀ�ਨ ਿਵੱਚ ਛੁੱਟੀ ਿਦੰਦੇ ਹ�। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� [1991] 2 ਐ�ਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਸ�ਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ� ਅਪੀਲ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹ�। Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) आय का पथन बनता है। जहां दातव पवात होता है पूर्व मे एक पूर्ववर् और सवतंत शीक से, यह केवियिहितीर्षअधिकार के को के एक हिससे को पभावी ढंग से काट देता है उत्तरार्द्ध को पूरी आय पाप होगी और इसलिएयह एक होगा डायवर्सन का मामला. दूसरी ओर, जहां दायितव सव-लगाया गया है या अनावशयक, यह केवलएक मामला है आय का आवेदन. इसलिए, हम उच से सहमत है नयायालय ने कहा किनिर्धारिती संपूर्ण करके लिए उत्तरदायी है किराये की आय 21,000 र. (2) अचल संपत्ति का एक पंजीकृत हसतांतरण जहां ट्सटी वयक्ति हो वहां ट्सटी आवशयक है लेखक केअलावा अनय. लेकिन यह आवशयकता उतपन नही होती जहां लेखक सवयं ट्सटी होता है। जबकि एक ट्सटयह तब तक पूरा नही होता जब तक कि ट्सट की संपत्ति इसमेनिहित न हो जाए सेसटुई क्यू ट्सट के लाभके लिए ट्सटी, यह कर सकते है होना सेटलर दारा किया गया, जहां वह सवयं ट्सटी है, ए दारा विशास कीघोणा, भाा का उपयोग करते हुए, ली गई उनके कृतयो के संबंध मे, उनकी सपष मंशा का पता चलता हैइसमेखुद को सभी लाभकारी हितो से अलग करने का एक हिससा और उस पर विशे रप से पभुतवसथापित करना और नियंतण करना ट्सटी. भारतीय ट्सट अधिनियम की धारा 6 , यह बनाती है सभी संदेहोसे परे सपष। निर्धारिती का पूर्ण सवामितव संपत्तियो का आनंद लेने का अयोगय अधिकार प्रतिबंधित हो जाताहै ट्सट डीड, जो इसमे एक सर्वोपरि शीर्षक बनाता है लाभार्थियो को इससे होने वाली आय के उपयोग केसंबंध मे उसमेनिर्धारित तरीके से संपत्तियां और कोई अनय नही। मे इस तरह के ट्सट डीड के निषपादन केबाद तथय, संपत्तियां अब निर्धारिती के पास नही है उसका पूर्ण मालिक लेकिन कानूनी तौर पर एक ट्सटी केरप मे आय को विशे रप से धर्मार्थ कार्यों मे लगाने का दायितव उदेशय, इस पकार छूट के पावधानआकर्षित होते है अधिनियम मेनिहित है. हम यह दृष्टिकोण अपनाने के इचछुक है 1947 के ट्सट डीड कोवैध ट्सट माना जाना चाहिए जिसका पभाव सोत पर आय को मोडने पर पडता है और उसके बाद की आय,की आय नही रह गई निर्धारिती-परिवार। सीआईटी बनाम सीतलदास तीरथदास , [1961] 41 आई टी आर 367, एस सी मुरलीधरहिम्मतसिंगका बनाम आई टी ओ, [1961] 62 आई टी आर 323, एस सी महलिराम संथालिया बनाम सीआई टी , [1958] 33 आई टी आर 261, करने के लिए भेजा। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1975 की सिविल अपील संख्या 1426 से 1428 (एन टी)। 1973 के आयकर संदर्भ संख्या 456/68 और 47 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेशदिनांक 24.2.1972 और 23.4.1974 से। 1991 की सिविल अपील संख्या 1653 (एन टी)। अपीलकर्ता की ओर से राजा राम अग्रवाल और ई.सी.अग्रवाल। उत्तरदाताओं के लिए डॉ. वी. गौरी शंकर, बी.बी.ए.हुजा, एस. राजप्पा और सुश्री ए.सुभाषिनी। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया नयायमूरंगनाथनर्ति द्वारा। ये चार मामले एक ही निर्धारिती के आयकर आकलन से उत्पन्न होते हैं और इनमेंसमान प्रश्न शामिल होते हैं। हम विलंब क्षमा के लिए आवेदन में निर्धारित परिस्थितियों में 141 दिनों की देरीको माफ करने के बाद विशेषष अनुमति याचिका में छुट्टी देते हैं और इस सामान्य निर्णय द्वारा सभी चारअपीलों का निपटान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी मामलों में निर्धारिती--अपीलकर्ता एक हिंदू अविभाजित परिवार (एच यू एफ) है, जिसे मेसर्स मोतीलाल छदामी लाल जैन के नाम से जाना जाता है, जो फिरोजाबाद में व्यवसाय करता है। एचयूएफ में कर्ताछदामीलाल जैन और उनके बेटे बिमल कुमार जैन शामिल थे। 1975 की अपील संख्या 1426 मूल्यांकनवर्ष 1962-63 से संबंधित है, सिविल अपील संख्या 1427 और 1428 मूल्यांकन वर्ष 1968-69 और1969-70 से संबंधित है और अन्य शेषष सिविल अपील मूल्यांकन वर्ष 1973-74 से संबंधित है। आकलन वर्ष 1962-63 के लिए प्रासंगिक तथ्य अब सामने रखे जा सकते हैं: Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) इन सभी मामलों में निर्धारिती--अपीलकर्ता एक हिंदू अविभाजित परिवार (एच यू एफ) है, जिसे मेसर्स मोतीलाल छदामी लाल जैन के नाम से जाना जाता है, जो फिरोजाबाद में व्यवसाय करता है। एचयूएफ में कर्ताछदामीलाल जैन और उनके बेटे बिमल कुमार जैन शामिल थे। 1975 की अपील संख्या 1426 मूल्यांकनवर्ष 1962-63 से संबंधित है, सिविल अपील संख्या 1427 और 1428 मूल्यांकन वर्ष 1968-69 और1969-70 से संबंधित है और अन्य शेषष सिविल अपील मूल्यांकन वर्ष 1973-74 से संबंधित है। आकलन वर्ष 1962-63 के लिए प्रासंगिक तथ्य अब सामने रखे जा सकते हैं: विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के लिए (पिछला वर्ष जिसके लिए 12.7.1961 को समाप्त हुआ), निर्धारितीएचयूएफ ने संपत्ति के साथ-साथ जैन ग्लास वर्क्स (पी) लिमिटेड से किराया, किराया और कमीशन प्राप्तकिया (इसके बाद इसे 'द' के रूप में संदर्भित किया गया है) कंपनी')। 3.5.1960 को, निर्धारिती परिवार नेकंपनी को अपने स्वामित्व वाली कुछ इमारतों, भट्टियों और भूमि का स्थायी पट्टा प्रदान किया था। ऐसा प्रतीतहोता है कि जैन ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली कंपनी। ने कांच के बर्तनों केनिर्माण में अपना व्यवसाय चलाने के लिए एचयूएफ की उपरोक्त संपत्तियों को 62,000 रुपये के वार्षिककिराए पर पट्टे पर लिया था। लीज डीड में कहा गया है कि जिस कंपनी ने फर्म के चल रहे व्यवसाय को अपनेकब्जे में ले लिया था, उसे संयुक्त परिवार की भूमि पर कांच के बर्तनों के निर्माण के लिए अपनी फैक्ट्री जारीरखनी थी और कांच के बर्तनों के निर्माण के लिए सभी सुविधाओं का उपयोग करना और आनंद लेना जारीरखना था। परिवार से संबंधित भट्टियों पर. उपरोक्त सभी परिसरों के उपयोग पर विचार करते हुए, कंपनी कोएचयूएफ को उस अवधि के लिए 21,000 रुपये का वार्षिक किराया देना था, जिसके दौरान कंपनी ने पट्टादाता के परिसर में अपना कारखाना जारी रखा था और एचयूएफ को एक वार्षिक किराया भी देना था।वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल कारोबार का एक प्रतिशत कमीशन। लीज डीड के खंड 3 के तहत, कंपनीको निम्नलिखित तरीके से 21,000 रुपये का वार्षिक किराया देना था: उपरोक्त सभी परिसरों के उपयोग परविचार करते हुए, कंपनी को एचयूएफ को उस अवधि के लिए 21,000 रुपये का वार्षिक किराया देना था,जिसके दौरान कंपनी ने पट्टादाता के परिसर में अपना कारखाना जारी रखा था और एचयूएफ को एक वार्षिककिराया भी देना था। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल कारोबार का एक प्रतिशत कमीशन। लीज डीड केखंड 3 के तहत, कंपनी को निम्नलिखित तरीके से 21,000 रुपये का वार्षिक किराया देना था: उपरोक्तसभी परिसरों के उपयोग पर विचार करते हुए, कंपनी को एचयूएफ को उस अवधि के लिए 21,000 रुपये कावार्षिक किराया देना था, जिसके दौरान कंपनी ने पट्टादाता के परिसर में अपना कारखाना जारी रखा था औरएचयूएफ को एक वार्षिक किराया भी देना था। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल कारोबार का एक प्रतिशतकमीशन। लीज डीड के खंड 3 के तहत, कंपनी को निम्नलिखित तरीके से 21,000 रुपये का वार्षिककिराया देना था: (ए) श्री छदामी लाल जैन ट्रस्ट डिग्री कॉलेज, फ़िरोज़ाबाद को 10,000 रुपये। (बी) 11,000 रुपये सीधे पट्टादाता मेसर्स मोती लाल छदामी लाल, एचयूएफ को। 5.5.1962 को, चार पक्षों, निर्धारिती एचयूएफ के दो पुरुषष सदस्यों, कंपनी, छदामी लाल जैन ट्रस्ट (इसकेबाद 'ट्रस्ट' के रूप में संदर्भित) और छदामी लाल जैन डिग्री कॉलेज (इसके बाद संदर्भित) के बीच एक औरसमझौता हुआ। 'कॉलेज' के रूप में) जो ट्रस्ट द्वारा संचालित एक शैक्षणिक संस्थान है। इस दस्तावेज़ मेंपरिवार और कंपनी के बीच पहले के पट्टा समझौते और उसकी शर्तों का उल्लेख था। समझौते में दर्ज कियागया, अन्य बातों के अलावा, कंपनी द्वारा देय 21,000 रुपये के कुल किराए में से, 10,000 रुपये की राशिकॉलेज को और शेषष राशि एचयूएफ को चार समान त्रैमासिक किश्तों में भुगतान की जाएगी। विलेख का खंड7 इस प्रकार है: "यदि 'दूसरा पक्ष' उपरोक्त शर्तों के अनुसार हर तिमाही किराया देने में विफल रहता है या इससमझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो, सबसे पहले, 'चौथे पक्ष' के पास पूर्ण अधिकार होंगे प्रतिवर्ष किराए के रूप में 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) की वसूली न्यायालय का सहारा लेकर,जिस भी तरीके से वह उचित समझे और नीचे उल्लिखित पूरी संपत्ति पर पहला शुल्क होगा। इसकेबाद, 'पहली पार्टी' रुपये की शेषष राशि वसूल करेगी। 'दूसरे पक्ष' से ब्याज लागत और व्यय के साथ11,000 प्रति वर्ष का किराया और इस तरह की वसूली पर 'दूसरे पक्ष' या उसके उत्तराधिकारियोंद्वारा आपत्ति नहीं की जाएगी।'' Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) D CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos. 1426 to 1428 (NT) of 1975. E From the Judgment and Orders dated 24.2.1972 & 23.4.1974 of the Allahabad High Court in Income Tax Reference Nos. 456/68 & 47 of 1973. WITH Civil Appeal No. 1653 (NT) of 1991. F Raja Ram Aggarwal and E.C. Aggarwal for the Appellant. Dr. V. Gauri Shankar, B.B. Ahuja, S. Rajappa and Ms. A. Subhashini for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered by RANGANA THAN, J. These four matters arise out of income tax assessments of the same assessee and involve the same questions. We grant leave in the Special Leave Petition after condoning the delay of 141 days in the circumstances set out in the application for condona- H A t10n of delay and proceed to dispose of all the four appeals by this common judgment. The assessee-appellant in all these cases is a Hindu Undivided Family (HlJF) known as M/s Moti Lal Chhadami Lal Jain carrying on busiqess at Ferozabad. The HUF consisted of the karta, Chhadamilal B Jain, and his son Bimal Kumar Jain. Civil Appeal No. 1426 of 1975 relates to the assessment year 1962-63, Civil Appeal Nos. 1427 and 1428 relate to assessment years 1968-69 and 1969-70 and the other remaiqing Civil Appeal relates to the assessment year 1973-74. The facts relevant for the assessment year 1962-63 may now be set out: c For the assessment year in question (the previous year for which ended on 12.7.1961), the assessee HUF derived income from property as well as hire, rent and commission from Jain Glass Works (P) Ltd. (hereinafter referred to as 'the company'). On 3.5.1960, the assessee D family had granted a perpetual lease of certain buildings, furnaces and lands owned by it to the company. It appears that a firm known as Jain Glass Works P. Ltd. had taken on lease the above assets of tlte HUF at an annual rent of Rs.62,000 for running its business in the manufacture of glassware. The lease deed recited that the company which had taken over the running business of the firm was to continue to have its E factory for manufacture of glassware on the land belonging to the. joint family and continue to use and en joy all the facilities for the manufacture of glassware on the bhatties belonging to the family. In consideration of the use of all the above premises, the company was to pay the HUF an annual rent of Rs.21,000 for the period during which the company continued to have its factory in the premises of the lessor F and also to pay the HUF ll commission at one per cent of the total turnover of the company for financial year. Under clause 3 of the lease deed, the company was to pay the annual rent of Rs.21,000 in the following manner: (a) Rs.10,000 to Shri Chhadami Lal Jain Trust Degree College, Ferozabad. G (b) Rs.11,000 direct to the lessor M/s. Moti Lal Chhadami Lal, HUF. On 5.5.1962, another agreement was entered into between four H parties the two male members of the assessee HUF, the company, the ~ r- .. _z Clihadami Lal Jain Trust (hereinafter referred to as 'the Trust') and A the Chhadami Lal Jain Degree College (hereinafter referred to as 'the College) which is an educational institution run by the Trust. This document referred to the earlier lease agreement between the family and the company and its terms. The agreement recorded, inter alia that out of the total rent of Rs.21,000 payable by the company, a sum of Rs.10,000 would be paid to the college and the balance to. the HUF in B four equal quarterly instalments. Clause 7 of the deed reads as follows: A Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) ਡਾ. ਵੀ. ਗੌਰੀ �ੰਕਰ, ਬੀ.ਬੀ. ਆਹੂਜਾ, ਐਸ. ਰਾਜੱਪਾ ਅਤੇ �ੀਮਤੀ ਏ. ਸੁਭਾਿ�ਨੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੰਗਨਾ ਥਾਨ, ਜੇ. ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਲ�ਕਣ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ �ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸ� ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ 141 ਿਦਨ� ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵ�ੇ� ਛੁੱਟੀ ਪਟੀ�ਨ ਿਵੱਚ ਛੁੱਟੀ ਿਦੰਦੇ ਹ�। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� [1991] 2 ਐ�ਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਸ�ਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ� ਅਪੀਲ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹ�। ਇਹਨ� ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਅਸੈਸੀ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੱਕ ਿਹੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਿਰਵਾਰ (ਐਚਯੂਐਫ) ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਛਦਾਮੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਫਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਐਚਯੂਐਫਿਵੱਚ ਕਰਤਾ, ਛਦਾਮੀਲਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਬਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ �ਾਮਲ ਸਨ। 1975 ਦਾ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1426 ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1962-63 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1427 ਅਤੇ 1428 ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1968-69 ਅਤੇ 1969-701973-74 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 1962-63 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤੱਥ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਜਸ ਲਈ 12.7.1961 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ ਲਈ, ਅਸੈਸੀ ਐਚਯੂਐਫ ਨ� ਜੈਨ ਗਲਾਸ ਵਰਕਸ (ਪੀ) ਿਲਮਿਟਡ (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 'ਕੰਪਨੀ' ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਤ� ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਕਰਾਏ, ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਮ�ਨ ਤ� ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ। 3.5.1960 ਨੂੰ, ਅਸੈਸੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨ� ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤ�, ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� ਦਾ ਸਥਾਈ ਲੀਜ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੈਨ ਗਲਾਸ ਵਰਕਸ ਪੀ. ਿਲਮਿਟਡ ਵਜ� ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨ� ਕੱਚ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 62,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਟੀਐਲਟੀਈ ਐਚਯੂਐਫ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਕੰਪਨੀ ਨ� ਫਰਮ ਦਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਿਲਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅਹਾਿਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ HUF ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ� ਲਈ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨ� ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਿਵੱਚ 'ਤੇ HUF ll ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ�ਤੀ�ਤ ਕਿਮ�ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 21,000ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ: (a) �ੀ ਛਦਾਮੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਟਰੱਸਟ ਿਡਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਿਫਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ। (b) 11,000 ਰੁਪਏ ਿਸੱਧੇ ਪਟੇਦਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਛਦਾਮੀ ਲਾਲ, ਐਚਯੂਐਫਨੂੰ। 5.5.1962 ਨੂੰ, ਚਾਰ ਿਧਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ - ਅਸੈਸਰੀ ਐਚਯੂਐਫਦੇ ਦੋ ਪੁਰ� ਮ�ਬਰ, ਕੰਪਨੀ, ਐਮ.ਸੀ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਿਦੱਲੀ [ਰੰਗਨਾਥਨ, ਜੇ.] ਛਦਾਮੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਟਰੱਸਟ (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 'ਟਰੱਸਟ' ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਛਦਾਮੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਿਡਗਰੀ ਕਾਲਜ (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 'ਕਾਲਜ' ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਹਲ� ਹੋਏ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ �ਰਤ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ�, 10,000 ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ HUF ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਿਤਮਾਹੀ ਿਕ�ਤ� ਿਵੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ: "ਜੇਕਰ 'ਦੂਜੀ ਿਧਰ' ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ �ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਿਤਮਾਹੀ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ �ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ�, ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, 'ਚੌਥੀ ਿਧਰ' ਕੋਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ 10,000 (ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 'ਰੁਪਏ) ਿਕਰਾਏ ਵਜ� ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਦੱਸੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪਿਹਲਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ, 'ਪਿਹਲੀ ਿਧਰ' 'ਦੂਜੀ ਿਧਰ' ਤ� ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 'ਦੂਜੀ ਿਧਰ' ਜ� ਇਸਦੇ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) A "That in the event of the 'second party' failing to pay the rent every quarter in accordance with the above mentioned conditions or violates the terms of this agreement, then, in the first place, the 'fourth party' shall have Juli rights to C recover Rs.10,000 (ten-thousand rupees) per year as rent by recourse to the Court in whatsoever manner it deems fit and shall have first charge on the full property mentioned below. Subsequently, the 'first party' shall recover the balance of Rs. I l ,000 per year rent alongwith the interest costs and expenses from the 'second party' and such reco-D very will not be objected to by the 'second party' or its successors." For the assessment year 1962-63 the assessee family returned Rs.11,000 as lease rent received from the company. It was claimed that the balance of Rs.10,000 was the income of the trust and hence not E part of the income of the assessee. It was explained that the University, while granting affiliation to the college had imposed a condition that security should be given for the running expenses of the college and as such a security was given . by creating a charge of Rs.10,000 in favour of the college on the immovable property of the joint family. The contention was that the sum of Rs.10,000 out of the F rent payable by the leassee for the property got diverted by overriding title to the college and ceased to be the income of the assessee. This contention was negatived by the Income Tax Officer (I.T.O.), the Appellate Assistant Commissioner (A.A.C.) and the Income tax 'Appellate Tribunal (the Tribunal). The Tribunal, however, directed the I. T. 0. to give appropriate reliefu/s 88 in respect of this amount. G G Another bone of contention between the parties related to the income from certain properties claimed to have been transferred by the assessee family to the Trust on 14.11.1947. On that date, the assesssee executed a Trust Deed which was also registered at Feroza-bad. By this deed, Chhadami Lal, the karta of the assessee family, H expressed his desire to create a charitable trust which would fulfill the A needs of education, religion and medical facilities in the town of Ferozabad. He, therefore, proceeded to create a trust which would run a boarding house, a dharamshala with a temple, a commercial ·and industrial Institute, a Jain Dharam School, a Jain Aushadhalya, a students' scholarship fund and a public library and reading room. B Clause 3 of the deed provided. "That the expenditure of the trust and expenses for the above-mentioned objects will be made from the income of the following properties which income will be of the trust. I will have no personal concern with this income nor will be used for my personal benefit but will be spent on the aims of the turst." c Chhadami Lal constituted himself the trustee to look after the trust as long as he lived and manage its affairs. The deed then proceeded to set out the details of "the property the income from which will be used for D the purpose of the trust". The properties were said to be of the value of Rs.6, 12,000 and to yield an income of about Rs.18,000 per annum. On the strength of the above document, the assessee HUF was not assessed on the income from the properties for the assessment year 1949-50. However, while scrutinising the accounts for the assessment E years 1951-52 to 1959-60, the l.T.O. assessed the income from the properties in the hands of the family, as he was of opinion that the Trust Deed only purported to transfer the income from the properties to the Trust but not the corpus thereof and that, therefore, the income was not eligible for exemption under s. 4(3 )(i) of the Indian Income ·tax Act, 1922. Appeals by the assessee to the A.A.C. and the Tribunal F were unsuccessful. Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) 1962-63 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ ਲਈ, ਮੁਲ�ਕਣ ਪਿਰਵਾਰ ਨ� ਕੰਪਨੀ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ 11,000 ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ਿਕਰਾਏ ਵਜ� ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨ� ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਸਮ� ਇੱਕ �ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 'ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੰਯੁਕਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇਿਕਰਾਇਆ ਿਵੱਚ� 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ (ਆਈ.ਟੀ.ਓ.), ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ (ਏ.ਏ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ (ਿਟ�ਿਬਊਨਲ) ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨ� ਆਈ.ਟੀ.ਓ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ� ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇ� ਿਦੱਤਾ। 14.11.1947 ਨੂੰ ਅਸੈਸਸੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ� ਤ� ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਧਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਡੀ। ਉਸ ਿਮਤੀ ਨੂੰ, ਅਸੈਸਸੀ ਨ� ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਫਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਿਵਖੇ ਵੀ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸੀ। ਇਸ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੈਸਸੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਛਦਾਮੀ ਲਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� [1991] 2 ਐ�ਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਿਫਰੋਜ਼ਾਬਾਦ �ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨ� ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਜੋ ਇੱਕ ਬੋਰਿਡੰਗ ਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਧਰਮ�ਾਲਾ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਜੈਨ ਧਰਮ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਜੈਨ ਔ�ਧਿਲਆ, ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਿ�ਪ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਚਲਾਏਗਾ।ਡੀਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਤ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਿਕ ਆਮਦਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਨ�ਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਨ�ਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਿਕ ਇਸਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਉਦੇ�� 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਛਦਾਮੀ ਲਾਲ ਨ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਿਫਰ ਡੀਡ ਨ� "ਜਾਇਦਾਦ ਿਜਸ ਤ� ਆਮਦਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉਦੇ� ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ" ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ� 6, 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੈਸਰੀ ਐਚਯੂਐਫ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1949-50 ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ� ਤ� ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1951-52 ਤ� 1959-60 ਲਈ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਐਲ.ਟੀ.ਓ. ਨ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਜਾਇਦਾਦ� ਤ� ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਿਸਰਫ ਜਾਇਦਾਦ� ਤ� ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਟਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਨਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(3)(i) ਦੇ ਤਿਹਤ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਸੀ। ਅਸੈਸਰੀ ਦੁਆਰਾ ਏ.ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ� ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ, 9 ਅਗਸਤ, 1960 ਨੂੰ, �ੀ ਛਦਾਮੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨ� ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1947 ਿਵੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ, ਕਈ ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਗੇਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: "ਇਸ ਤਰ1957 ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ, ਅਸ� ਦੋਵ� ਨ� ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਸੀ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਿਦੱਲੀ [ਰੰਗਨਾਥਨ, ਜੇ.] ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਹੇਠ� ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦ� ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ �ੀ ਛਦਾਮੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਟਰੱਸਟ ਹਮੇ�ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ �ਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਰਹੇ। ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸ� ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ� 1ਜੁਲਾਈ, 1957 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਕੀਮਤ 25,000 ਰੁਪਏ ਸੀ [ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਿਵੱਚ] ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸੇ ਸਮ�, ਇਸਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ, 1957 ਤ�, ਸਾਡਾ ਹੇਠ� ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।" Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) आकलन वर्ष 1962-63 के लिए निर्धारिती परिवार ने कंपनी से प्राप्त लीज रेंट के रूप में 11,000 रुपयेवापस कर दिए। यह दावा किया गया था कि 10,000 रुपये की शेषष राशि ट्रस्ट की आय थी और इसलिएकरदाता की आय का हिस्सा नहीं थी। यह बताया गया कि विश्द्यालय ने कॉलेज को संबद्धद्धता प्रदान करतेसमय यह शर्त लगाई थी कि कॉलेज के संचालन खर्चों के लिए सुरक्षा दी जानी चाहिए और इस प्रकार कॉलेजके पक्ष में 10,000 रुपये का शुल्क बनाकर सुरक्षा दी गई थी। संयुक्त परिवार की अचल संपत्ति. तर्क यह थाकि संपत्ति के लिए पट्टेदार द्वारा देय किराए में से 10,000 रुपये की राशि कॉलेज के स्वामित्व को अधिभावीकर दी गई और निर्धारिती की आय नहीं रह गई। आयकर अधिकारी (आईटीओ) ने इस तर्क को खारिज करदिया। अपीलीय सहायक आयुक्त (एएसी) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)। हालाँकि,ट्रिब्यूनल ने आईटीओ को इस राशि के संबंध में धारा 88 के तहत उचित राहत देने का निर्देश दिया। पार्टियों के बीच विवाद की एक और जड़ कुछ संपत्तियों से होने वाली आय से संबंधित है, जिसके बारे मेंदावा किया गया है कि उसे निर्धारिती परिवार द्वारा 14.11.1947 को ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया गयाथा। उस तिथि पर, निर्धारिती ने एक ट्रस्ट डीड निष्पादित किया जो फ़िरोज़ाबाद में पंजीकृत भी था। इसकार्य के द्वारा, निर्धारिती परिवार के कर्ता छदामी लाल ने एक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाने की इच्छा व्यक्त की, जोफिरोजाबाद शहर में शिक्षा, धर्म और चिकित्सा सुविधाओं की जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए, वह एक ट्रस्टबनाने के लिए आगे बढ़े जो एक बोर्डिंग हाउस, एक मंदिर के साथ एक धर्मशाला, एक वाणिज्यिक औरऔद्योगिक संस्थान, एक जैन धर्म स्कूल, एक जैन औषषधालय, एक छात्रों की छात्रवृत्ति निधि और एकसार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय चलाएगा। विलेख का खंड 3 प्रदान किया गया। "कि ट्रस्ट का व्यय और उपरोक्त वस्तुओं के लिए व्यय निम्नलिखित संपत्तियों की आय से कियाजाएगा जो आय ट्रस्ट की होगी। इस आय से मेरा कोई व्यक्तिगत सरोकार नहीं होगा और न हीइसका उपयोग मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाएगा लेकिन ट्रस्ट के उद्देश्यों पर खर्च कियाजाएगा।” छदामी लाल ने जब तक जीवित रहे तब तक ट्रस्ट की देखभाल करने और इसके मामलों का प्रबंधन करने केलिए खुद को ट्रस्टी बना लिया। फिर विलेख "उस संपत्ति का विवरण निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा,जिससे आय का उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए किया जाएगा"। कहा गया कि संपत्तियों की कीमत6,12,000 रुपये है और इनसे सालाना करीब 18,000 रुपये की आय होती है। उपरोक्त दस्तावेज़ के आधार पर, निर्धारिती एचयूएफ का आकलन वर्ष 1949-50 के लिए संपत्तियों से होनेवाली आय पर मूल्यांकन नहीं किया गया था। हालाँकि, मूल्यांकन वर्ष 1951-52 से 1959-60 के खातोंकी जांच करते समय, आईटीओ ने परिवार के हाथों में संपत्तियों से आय का आकलन किया, क्योंकि उनकीराय थी कि ट्रस्ट डीड का उद्देश्य केवल आय को स्थानांतरित करना था। ट्रस्ट की संपत्तियां लेकिन उसकाकोषष नहीं और इसलिए, आय भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 की धारा 4(3)(i) के तहत छूट के लिएपात्र नहीं थी। निर्धारिती द्वारा एएसी और ट्रिब्यूनल में अपील असफल रहे. यहां बता दें कि 9 अगस्त 1960 को श्री छदामी लाल एवं उनके पुत्र ने एक अन्य पंजीकृत दस्तावेजनिष्पादित किया था। इस दस्तावेज़ में 1947 में ट्रस्ट के निर्माण का उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गयाथा कि यह कई शैक्षणिक और धर्मार्थ संस्थानों को नियमित और सफलतापूर्वक चला रहा था। दस्तावेज़ मेंआगे कहा गया: त"इस प्रकार उपर्युक्त संस्थानों के कामकाज में काफी प्रगति हुई है और वर्ष 1957 में ऊपर उल्लिखिसंपत्ति अपर्याप्त महसूस की गई थी; इसलिए, हम दोनों ने इसे चलाना उचित समझा ट्रस्टसफलतापूर्वक, नीचे उल्लिखित संपत्तियों को भी ट्रस्ट में निवेश किया जाना चाहिए और उसी केअधीन होना चाहिए ताकि श्री छदामी लाल जैन ट्रस्ट हमेशा ठीक से चलता रहे और जनता कीभलाई के लिए जो अब तक किया गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जारी रहना चाहिए इसेउसी बेहतर तरीके से किया जाए। जनहित के कार्य होते रहने चाहिए। इसलिए, हम निष्पादकों ने 1जुलाई, 1957 को ट्रस्ट को निम्नलिखित संपत्ति दी थी, जिसका मूल्य 25,000 रुपये था [उसकेसंबंध में हमारे नाम पर उत्परिवर्तन रद्द करके और नीचे उल्लिखित संपत्ति का कब्ज़ा छोड़ दिया गयाथा। उसी समय इसे ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया था। 1 जुलाई 1957 के बाद से हमारा नीचेउल्लिखित संपत्ति से कोई संबंध नहीं है और न ही हमें इसके भविष्य से कोई सरोकार होगा। Case: MOTILAL CHHADAMI LAL JAIN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI ETC. [[1991] 2 S.C.R. 237] (1991) फिर विलेख में संपत्ति के विवरण का उल्लेख किया गया "जो 1957 से ऊपर उल्लिखित ट्रस्ट के उपयोग में हैऔर इसी तरह हमेशा ट्रस्ट के उपयोग में रहेगा"। इसके बाद यह ग्यारह व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिएआगे बढ़ा, जिन्हें ट्रस्ट और संस्थानों को चलाना जारी रखने के लिए ट्रस्टी बनाया जाना था। छदामी लाल,बिमल कुमार और उनकी पत्नी तीन ट्रस्टी थे, बाकी बाहरी थे। फिर कई धाराओं का पालन किया गया. खंड3 में "उन संपत्तियों को संदर्भित किया गया है जो पहले और अब ट्रस्ट को दी गई हैं" और ट्रस्टियों कोआवश्यक पाए जाने पर ट्रस्ट के लिए भवन बनाने के लिए जमीन बेचने या पट्टे पर देने का अधिकार दियागया है। हालाँकि, खंड 5, ट्रस्टियों को "ट्रस्ट की संपत्ति को व्यक्तिगत उपयोग में लाने" से रोकता है। इस दस्तावेज़ के बावजूद, आईटीओ ने उपरोक्त संपत्तियों से होने वाली आय के आधार पर परिवार कामूल्यांकन किया। एएसी में अपील विफल रही लेकिन ट्रिब्यूनल ने निर्धारिती की अपील को अनुमति देदी। आकलन वर्ष 1962-63 के लिए, ट्रिब्यूनल, ट्रस्ट के मामले में अपने पहले के आदेशों का पालन करतेहुए। 1963-64 का आईटीए नंबर 17157 और 1964-65 का आईटीए नंबर 11774, ने निर्धारिती कीअपील की अनुमति दी। पहले विवाद पर ट्रिब्यूनल के फैसले से व्यथित करदाता और दूसरे विवाद पर फैसले से व्यथित विभाग नेउच्च न्यायालय से संदर्भ मांगा। इस प्रकार, मूल्यांकन वर्ष 1962-63 (आईटीरेफ.456/1968) के संबंध मेंदो प्रश्न उच्च न्यायालय को भेजे गए थे। ये प्रश्न थे: (1) क्या पट्टा विलेख दिनांक 3.5.1960 और 5.5.1962 के उचित निर्माण और मामले के तथ्यों औरपरिस्थितियों के साथ, 10