M/S Apex Laboratories Pvt. Ltd v. Deputy Commissioner Of Income Tax, Large Tax Payer Unit - Ii
Supreme Court
[2022] 2 S.C.R. 126 22 Feb 2022 In favour of: Revenue
Forum / Bench
Supreme Court
Parties
M/S Apex Laboratories Pvt. Ltd v. Deputy Commissioner Of Income Tax, Large Tax Payer Unit - Ii
Date of order
22 Feb 2022
Assessment year(s)
—
Outcome
Dismissed
The order — as passed by the Supreme Court
Case summary
In M/S Apex Laboratories Pvt. Ltd v. Deputy Commissioner Of Income Tax, Large Tax Payer Unit - Ii, the Supreme Court (2022) dismissed the appeal. The decision went in favour of the Revenue.
Summary auto-generated from the order below — read the full judgment for the complete reasoning.
Sections referenced in this judgment
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
126
SUPREME COURT REPORTS
[2022] 2 S.C.R.
A
M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD.
v.
DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAXPAYER UNIT- II
(Civil Appeal No. 1554)
B
FEBRUARY 22, 2022
[UDAY UMESH LALIT AND S. RAVINDRA BHAT, JJ.]
Income Tax Act, 1961: s.37(1), Explanation 1 –Pharmaceutical companies gifting freebies to doctors etc. is clearlyCprohibited by law and not allowed to be claimed as a deductionunder s.37(1) of the Act – An amendment to the Medical CouncilAct, 1956 (now repealed) through the Indian Medical Council(Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002published in the Official Gazette on 14.12.2009, disallowed medicalDpractitioners from accepting emoluments in the form of inter aliagifts, travel facilities, hospitality, cash or monetary grants – On01.08.2012, CBDT also issued a circular, which clarified thatexpenses incurred by pharmaceutical and allied health sectorindustries for distribution of incentives (i.e., “freebies”) to medicalpractitioners are ineligible for the benefit of Explanation 1 to s.37(1),Ewhich denies the application of the benefit for any purpose whichis an ‘offence’ or ‘prohibited by law’ – When acceptance of freebiesis punishable by the MCI (the range of penalties and sanctionextending to ban imposed on the medical practitioner),pharmaceutical companies cannot be granted the tax benefit forFproviding such freebies, and thereby (actively and with fullknowledge) enabling the commission of the act which attracts suchopprobrium – Doctors and pharmacists being complementary andsupplementary to each other in the medical profession, acomprehensive view must be adopted to regulate their conduct inview of the contemporary statutory regimes and regulations –GTherefore, denial of the tax benefit cannot be construed as penalizingthe assessee pharmaceutical company – Only its participation inwhat is plainly an action prohibited by law, precludes the assesseefrom claiming it as a deductible expenditure – Medical practitionershave a quasi-fiduciary relationship with their patients – Therefore,Hit is a matter of great public importance and concern, when it is
demonstrated that a doctor’s prescription can be manipulated, anddriven by the motive to avail the freebies offered to them bypharmaceutical companies, ranging from gifts such as gold coins,fridges and LCD TVs to funding international trips for vacationsor to attend medical conferences – These freebies are technicallynot ‘free’ – The cost of supplying such freebies is usually factoredinto the drug, driving prices up, thus creating a perpetual publiclyinjurious cycle – The 2002 Regulations, applicable to all medicalpractitioners (including doctors in private practice), was introducedw.e.f. 14.12.2009 – Thus, pharmaceutical companies’ gifting freebiesto doctors, etc. is clearly “prohibited by law”, and not allowed tobe claimed as a deduction under s.37(1) – Doing so would whollyundermine public policy.
Interpretation of statutes: Interpretation of taxing statutes –Taxing statutes need to be interpreted strictly – Income Tax Act,1961.
Jamal Uddin Ahmad v. Abu Saleh Najmuddin & Anr.(2003) 4 SCC 257 : [2003] 2 SCR 473 - relied on.
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
[2022] 2 एस सी आर। [2022] 2 एस. सी, आर 126
क. मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.
आय कर विभाग आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-॥
(सिविल अपील सं. 1554)
22 फरवरी, 2022
[उदय उमेश ललित और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]
आय कर अधिनियम, 1961:धारा 37 (1), स्पष्टीकरण 1-दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों आदि को मुफ्त उपहार देना कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है और धारा 37 के तहत कटौती के रूप में दावा करने की अनुमति नहीं है।37(1) अधिनियम का- भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के माध्यम से चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (अब निरस्त) में एक संशोधन, जो 14.12.2009 पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ, चिकित्सा व्यवसायियों को अन्य बातों के साथ-साथ उपहार, यात्रा सुविधाओं, आतिथ्य, नकद या मौद्रिक अनुदान के रूप में परिलब्धि स्वीकार करने से रोकता है-01.08.2012 पर, सीबीडीटी ने एक परिपत्र भी जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि दवा और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगों द्वारा चिकित्सा व्यवसायियों को प्रोत्साहन (यानी "मुफ्त उपहार") के वितरण के लिए किए गए खर्च स्पष्टीकरण 1 के लाभ के लिए अयोग्य हैं।37(1), जो किसी भी उद्देश्य के लिए लाभ के आवेदन से इनकार करता है जो एक 'अपराध' या 'कानून द्वारा निषिद्ध' है-जब मुफ्त उपहारों की स्वीकृति एमसीआई द्वारा दंडनीय है (दंड की सीमा और चिकित्सा व्यवसायी पर लगाए गए प्रतिबंध तक की मंजूरी), तो दवा कंपनियों को ऐसे मुफ्त उपहार प्रदान करने के लिए कर लाभ नहीं दिया जा सकता है, और इस तरह (सक्रिय रूप से और पूर्ण ज्ञान के साथ) उस अधिनियम को लागू करने में सक्षम बनाया जा सकता है जो इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव को आकर्षित करता है-डॉक्टर और फार्मासिस्ट चिकित्सा पेशे में एक दूसरे के पूरक और पूरक होने के कारण, समकालीन वैधानिक व्यवस्थाओं और विनियमों को ध्यान में रखते हुए उनके आचरण को विनियमित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए-इसलिए, कर लाभ से इनकार को निर्धारिती दवा कंपनी को दंडित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है-केवल उस कार्य में इसकी भागीदारी जो स्पष्ट रूप से एक अपराध है।
ग
डी.
ई.
चच जी.
एच.
126
127
मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड, वी.आय कर विभाग, बड़ा कर दाता इकाई-॥ ए
यह प्रदर्शित किया कि एक डॉक्टर के पर्च में हेरफेर किया जा सकता है, और दवा कंपनियों द्वारा Vee दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों का लाभ उठाने के उद्देश्य से संचालित किया जा सकता है, जिसमें सोने के सिक्के, फ्रिज और एलसीडी टीवी जैसे उपहारों से लेकर छुट्टियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के वित्तपोषण या चिकित्सा सम्मेलनों में भाग लेने तक शामिल हैं-ये मुफ्त उपहार तकनीकी रूप से 'मुफ्त' नहीं हैं-इस तरह के मुफ्त उपहारों की आपूर्ति की लागत को आमतौर पर दवा में शामिल किया जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं, इस प्रकार एक स्थायी सार्वजनिक रूप से हानिकारक चक्र पैदा होता है-2002 के नियम, जो सभी चिकित्सा चिकित्सकों (निजी प्रैक्टिस में डॉक्टरों सहित) पर लागू होते हैं, डब्ल्यू. ई. एफ.37(1) - ऐसा करने से सार्वजनिक नीति पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी।
ग
विधियों की व्याख्याःकर विधियों की व्याख्या-कर विधियों की सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता है-आयकर अधिनियम, 1061।
डी.
जमाल उद्दीन अहमद बनाम अबू सालेह नजमुद्दीन और ss
(2003) 4 एससीसी 257:[2003] 2 एस. सी, आर, 473-पर निर्भर।
डी. सी. आई. टी. 8 (2) मुंबई बनाम पी. एच. एल. फार्मा पी. लिमिटेड 20 आई, टी. ए. a.
4605/मम/2014, दिनांक 12.01.2017; मैक्स अस्पताल
पीतमपुरा बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद आयकर
ई.
अपील सं, 485/2008 पर निर्णय लिया गया 18.07.2017; अधिकतम अस्पताल पीतमपुरा बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद डब्ल्यू, पी.
(ग) सं. 1334/2014/आईएलआर (2014) 1 दिल्ली 620, दिनांकित
10.01.2014 ; डॉ. अनिल गुप्ता बनाम एडिशनल।के आयुक्त
आयकर, आयकर अपील सं. 485/2008, ने निर्णय लिया
18.07.2017 पर; बर्जर पेंट्स लिमिटेड बनाम आयुक्त
च
आयकर (2004) 12 एस. सी. सी. 42:[2004] 2 एससीआर 502:
साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त,
2011/2021 की सिविल अपील संख्या 9606 W. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी.
692, दिनांकित 09.09.2021; टी. ए. कुरैशी बनाम आयुक्त
आयकर विभाग, भोपाल (2007) 2 एस. सी. सी. 759:[ 2006] 10
जी.
RHI. सी, आर, SLL; आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स खेमचंद मोतीलाल जैन 2011 (4) एम. पी, एल. जे, 691; आयकर निदेशक बनाम डेयरी फार्मिंग (पी.) लिमिटेड, (2018)
एच.
128 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.
6 एससीआर 895; पी. वी. नरसिंह राव बनाम राज्य (सी, बी, आई./एस. पी. ई.)
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
ਐਮ/ਐਸ ਏਪੈਕਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਪ2ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ
ਬਨਾਮ
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਲਾਰਜ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਯੂਿਨਟ- II(ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1554)
ਫਰਵਰੀ 22, 2022
[ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਿਲਤ ਅਤੇ ਐਸ. ਰਵQਦਰ ਭਾਟ, ਨਾਇਬ ਿਨਆਂਕਾ]
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਐਸ.37(1), ਿਵਆਿਖਆ 1 – ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ^ ਡਾਕਟਰ_ ਆਿਦ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.37(1) ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹQ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਮੈਡੀਕਲ ਕfਸਲ ਐਕਟ, 1956 ਿਵੱਚ ਸੋਧ (ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕfਸਲ (ਪੇhੇਵਰ ਆਚਰਣ, ਿhhਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨi ਿਤਕਤਾ) ਰੈਗੂਲੇhਨਜ਼, 2002 ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਿਕ 14.12.2009 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਪ2ਕਾਿhਤ ਹੋਇਆ ਸੀ), ਮੈਡੀਕਲ ਪ2ੈਕਟੀhਨਰ_ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਯਾਤਰਾ ਸੁਿਵਧਾਵ_, ਿਮਹਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ, ਨਕਦ ਜ_ ਮੌਦਿਰਕ ਗ2_ਟ_ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤ^ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ – 01/08/2012 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨm ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨm ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ_ ਵੱਲ^ ਮੈਡੀਕਲ ਪ2ੈਕਟੀhਨਰ_ ਨੂੰ ਪ2ੋਤਸਾਹਨ (ਿਜਵn ਿਕ, "ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ") ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਐਸ.37(1) ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 1 ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇh ਲਈ ਲਾਭ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 'ਅਪਰਾਧ' ਜ_ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ' ਹੈ – ਜਦ^ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਵੀਿਕ2ਤੀ ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾਯਾਬ ਹੈ (ਸਜ਼ਾਵ_ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ2ੈਕਟੀhਨਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜ_ਦੀ ਹੈ), ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਹQ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰp_ (ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ) ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਿਨੰਦਾ ਨੂੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇhੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨp _ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਿਵਿਨਯਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਿਦ2hਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ –ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ_ ਦੇ ਿਦ2h ਿਵੱਚ, ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀ ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਜ^ ਨਹQ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਖਰਚੇ ਵਜ^ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤ^ ਰੋਕਦਾ ਹੈ – ਮੈਡੀਕਲ ਪ2ੈਕਟੀhਨਰ_ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼_ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਆਸੀ-ਿਫਡੂhੀਅਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਲਈ, ਜਦ^ ਇਹ ਹੈਐਮ/ਐਸ ਏਪੈਕਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਪ2ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮhਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਲਾਰਜ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਯੂਿਨਟ-ਦੋਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਪ3ਸਿ4ਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਣਪੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏ ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲG ਉਨIਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ3ੇਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਿਸੱਕੇ, ਫਿਰੱਜ ਅਤੇ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ. ਤG ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫੰਿਡੰਗ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਨਹW ਹੁੰਦੀਆਂ - ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ3ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਬੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 2002 ਦੇ ਿਨਯਮ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ3ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਪ3ਾਈਵੇਟ ਪ3ੈਕਟੀਸਾਂ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 14.12.2009 ਤG ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ - ਇਸ ਲਈ, ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲG ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਿਦ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ" ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 37(1) ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹW ਹੈ - ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰIਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੈਿਚਊਟਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ: ਟੈਕਿਸੰਗ ਸਟੈਿਚਊਟਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ - ਟੈਕਿਸੰਗ ਸਟੈਿਚਊਟਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961।
ਜਮਾਲ ਉgਦੀਨ ਅਹਮਦ ਬਨਾਮ ਅਬੂ ਸਾਲੇਹ ਨਜਮੁੱਦੀਨ & ਅਨੁਸਾਰ (2003) 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 257 : [2003] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 473 - ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त,
2011/2021 की सिविल अपील संख्या 9606 W. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी.
692, दिनांकित 09.09.2021; टी. ए. कुरैशी बनाम आयुक्त
आयकर विभाग, भोपाल (2007) 2 एस. सी. सी. 759:[ 2006] 10
जी.
RHI. सी, आर, SLL; आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स खेमचंद मोतीलाल जैन 2011 (4) एम. पी, एल. जे, 691; आयकर निदेशक बनाम डेयरी फार्मिंग (पी.) लिमिटेड, (2018)
एच.
128 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.
6 एससीआर 895; पी. वी. नरसिंह राव बनाम राज्य (सी, बी, आई./एस. पी. ई.)
(1998) 4 एससीसी 626:[1998] 2 एस. सी. आर, 870; बिहारीलाल जैसवाल बनाम सी. आई. टी. (1996) 1 एस. सी. सी. 443:[1995] 5 पूरक।एससीआर
285; मड्डी वेंकटरमन एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनामसी, आई. टी. (1998)
2 एससीसी 95:[1997] 6 पूरक|एस. सी. आर, 67; सी. आई. टी बनाम पं.
विश्वनाथ शर्मा 1999 का आई. टी. आर. सं. 27, इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिनांक 21.02.2008 (31); सी. डब्ल्यू, एस. (इंडिया) लिमिटेड बनामसी. आई. टी. 1994 पूरक (2) एस. सी. सी. 296; बिहारी लाल जयसवाल और अन्य बनामआयकर आयुक्त और SRA! (1995) पूरक (5) एससीआर 285; जागीर सिंह बनाम रणबीर सिंह और अन्य। [1979] 2 एससीआर 282; जी. टी. गिरीश बनाम वाई. सुब्बा राजू (डी) एल. रु. और
HARTA 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 60; आय आयुक्त -
ग
कर बनाम कैप स्कैन एंड डायग्रोस्टिक सेंटर पी. लिमिटेड (2012)
344 आईटीआर 476 (पी एंड एच एचसी); भारतीय परिसंघ
औषधि उद्योग (एस. एस. आई.) बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड
कर (2013) 353 आई. टी. आर. 388 (एच. पी. एच. सी)-निर्दिष्ट।निर्णीत विधि संदर्भ
डी.
[2004] 2 एससीआर 502
संदर्भित किया गया है
पैरा 6
[2006] 10 Row. सी. आर, 311 पैरा 7 [2017] 11 एस. सी. आर, 1118 पेरा 10 [2011] 6 एस. सी. आर, 895
ई.
संदर्भित किया गया है
पैरा 12
संदर्भित किया गया है
पैरा 23
[1998] 2 एससीआर 870
पर भरोसा किया
पैरा 26 [1995] 5 पूरक|एस, सी, आर, 285 पेरा 30 [1997] 6 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी, आर. 67 पैरा 30 को संदर्भित [1994] सप्लीमेंट 2 एस, सी, सी, 296 पैरा 33 को संदर्भित [1995] सप्लीमेंट 5 एस. सी. आर, 285 पैरा 35 को संदर्भित [1979] 2 एस. सी, आर, 282
चच
संदर्भित किया गया है
पैरा 35
जी.
सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील No.1554
2022.
2018 के कर मामले की अपील No.723 में मद्रास में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 18.03.2019 से।
एच.
129
मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड, वी.आय कर विभाग, बड़ा कर दाता इकाई-॥ ए
क.
एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. सुंदर रामनाथन, एम. पी. देवनाथ, विवेक पांडे, सुश्री हर्षप्रीता श्रीधरन, ईशान चक्रवर्ती, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।
संजय जैन, ए. एस. जी., सुश्री रश्मि मल्होत्रा, सौरभ मिश्रा, दीपक गोयल, सुघोश सुब्रमण्यम, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।
न्यायालय का आदेश पारित किया गया था
एस. रवींद्र भाट, जे.
1. अनुमति प्रदान की गई. अपीलार्थी (इसके बाद, "शीर्ष") मद्रास 1 के उच्च न्यायालय के एक निर्णय से व्यथित है, जिसमें खंड पीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 2 (इसके बाद, "आई. टी. ए. टी".) के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसने बदले में आयकर आयुक्त (अपील) 3 (इसके बाद, "सी. आई. टी. (ए)") के एक आदेश को बरकरार रखा।सी. आई. टी. (ए) ने प्रतिवादी आयकर 4 के उपायुक्त के एक आदेश से आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी थी, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, "आई. टी. अधिनियम") की धारा 37 (1) के तहत एपेक्स द्वारा दावा की गई राशि को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।
ग
डी.
2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैंः:आई. डी. 1 पर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (इसके बाद, "सी. बी. डी. टी".) ने एक परिपत्र 5 जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि चिकित्सा व्यवसायियों को प्रोत्साहन (यानी "मुफ्त उपहार") के वितरण के लिए दवा और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगों द्वारा किए गए खर्च धारा 37 (1) के स्पष्टीकरण 1 के लाभ के लिए अयोग्य हैं, जो किसी भी उद्देश्य के लिए लाभ के आवेदन से इनकार करता है।
ई.
3. सर्कुलर जारी होने के बाद, 22.11.2012 पर, एपेक्स को आईटी अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि स्वास्थ्य पूरक 'ज़िकोविट' के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चिकित्सकों को आतिथ्य, सम्मेलन शुल्क, सोने के सिक्के, एलसीडी टीवी, फ्रिज, लैपटॉप आदि जैसे मुफ्त उपहार देने के लिए किए गए 4,72,91,159/- के खर्च को were की कुल आय में वापस क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए।4. नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा केवल आंशिक भत्ते का कारण यह था कि चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (अब
च
जी.
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
Interpretation of statutes: Interpretation of taxing statutes –Taxing statutes need to be interpreted strictly – Income Tax Act,1961.
Jamal Uddin Ahmad v. Abu Saleh Najmuddin & Anr.(2003) 4 SCC 257 : [2003] 2 SCR 473 - relied on.
Dy. CIT 8(2) Mumbai v PHL Pharma P. Ltd. 20 ITA No.4605/Mum/2014, dated 12.01.2017; Max HospitalPitampura v. Medical Council of India Income TaxAppeal No. 485/2008 decided on 18.07.2017; MaxHospital Pitampura v. Medical Council of India W.P.(C) No. 1334/2014 / ILR (2014) 1 Delhi 620, dated10.01.2014; Dr. Anil Gupta v. Addl. Commissioner ofIncome Tax, Income Tax Appeal No. 485/2008, decidedon 18.07.2017; Berger Paints Ltd. v Commissioner ofIncome Tax (2004) 12 SCC 42 : [2004] 2 SCR 502;South India Bank Ltd. v Commissioner of Income Tax,Civil Appeal No. 9606 of 2011 / 2021 SCC Online SC692, dated 09.09.2021; T.A. Quereshi v. Commissionerof Income Tax, Bhopal (2007) 2 SCC 759 : [ 2006] 10Suppl. SCR 311; Commissioner of Income Tax v. M/sKhemchand Motilal Jain 2011 (4) MPLJ 691; Directorof Income-tax v. S.R.M.B Dairy Farming (P.) Ltd., (2018)13 SCC 239 : [2017] 11 SCR 1118; Kanwarjit SinghKakkar v. State of Punjab (2011) 13 SCC 158 : [2011]
A
B
C
D
E
F
G
H
128SUPREME COURT REPORTS
A6 SCR 895; P.V. Narasimha Rao v. State (CBI/SPE)(1998) 4 SCC 626 : [1998] 2 SCR 870; BiharilalJaiswal v. CIT (1996) 1 SCC 443 : [1995] 5 Suppl. SCR285; Maddi Venkataraman & Co. (P) Ltd. v. CIT (1998)2 SCC 95 : [1997] 6 Suppl. SCR 67; CIT v. Pt.Vishwanath Sharma I.T.R. No. 27 of 1999, AllahabadBHC dated 21.02.2008 (31); C.W.S. (India) Ltd. v. CIT1994 Supp (2) SCC 296; Bihari Lal Jaiswal & Ors. v.Commissioner of Income Tax & Ors. (1995) Supp (5)SCR 285; Jagir Singh v. Ranbir Singh & Ors. [1979] 2SCR 282; G.T. Girish v. Y. Subba Raju (D) by L. Rs &COrs. 2022 SCC Online SC 60; Commissioner of Income-Tax v. Kap Scan and Diagnostic Centre P. Ltd. (2012)344 ITR 476 (P&H HC); Confederation of IndianPharmaceutical Industry (SSI) v. Central Board of DirectTaxes (2013) 353 ITR 388 (HP HC) – referred to.
Case Law Reference
From the Judgment and Order dated 18.03.2019 of the High Courtof Judicature at Madras in Tax Case Appeal No.723 of 2018.
H
S. Ganesh, Sr. Adv., T. Sundar Ramanathan, M. P. Devanath,Vivek Pandey, Ms. Harshapreetha Sridharan, Ishaan Chakrabarti, Advs.for the Appellant.
Sanjay Jain, ASG, Ms. Rashmi Malhotra, Saurabh Mishra, DeepakGoel, Sughosh Subramanyam, Advs. for the Respondent.
The Order of the Court was passed by
S. RAVINDRA BHAT, J.
1. Leave granted. The appellant (hereinafter, “Apex”) is aggrievedby a judgment of the High Court of Judicature of Madras[1], wherein theDivision Bench upheld an order of the Income Tax Appellate Tribunal[2](hereinafter, “ITAT”), which in turn upheld an order of the Commissionerof Income Tax (Appeals)[3] (hereinafter, “CIT(A)”).The CIT(A) had partlyallowed an appeal from an order of the respondent Deputy Commissionerof Income Tax[4], which partially allowed amounts claimedby Apexas‘business expenditure’ under Section 37(1) of the Income Tax Act, 1961(hereinafter, “IT Act”).
2. The facts in brief are as follows: On 01.08.2012, the CentralBoard of Direct Taxes (hereinafter, “CBDT”) issued a circular[5], whichclarified that expenses incurred by pharmaceutical and allied health sectorindustries for distribution of incentives (i.e., “freebies”) to medicalpractitioners are ineligible for the benefit of Explanation 1 to Section37(1), which denies the application of the benefit for any purpose whichis an ‘offence’ or ‘prohibited by law’.
3. After the circular was issued, on 22.11.2012, Apex was issueda notice under Section 142(1) of the IT Act, to explain why the expenditureof 4,72,91,159/- incurred towards gifting freebies such as hospitality,conference fees, gold coins, LCD TVs, fridges, laptops, etc. to medicalpractitioners for creating awareness about the health supplement‘Zincovit’, should not be added back to the total income of Apex.
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
ਸਟੈਿਚਊਟਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ: ਟੈਕਿਸੰਗ ਸਟੈਿਚਊਟਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ - ਟੈਕਿਸੰਗ ਸਟੈਿਚਊਟਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961।
ਜਮਾਲ ਉgਦੀਨ ਅਹਮਦ ਬਨਾਮ ਅਬੂ ਸਾਲੇਹ ਨਜਮੁੱਦੀਨ & ਅਨੁਸਾਰ (2003) 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 257 : [2003] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 473 - ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਿਡਪਟੀ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ 8(2) ਮੁੰਬਈ ਬਨਾਮ ਪੀ.ਐrਚ.ਐrਲ ਫਾਰਮਾ ਪੀ. ਿਲਿਮਟੇਡ 20 ਆਈ.ਟੀ.ਏ ਨੰ. 4605/ਮੰਮ/2014, ਿਮਤੀ 12.01.2017; ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਬਨਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕfਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 485/2008 ਦਾ ਫੈਸਲਾ 18.07.2017 ਨੂੰ ਹੋਇਆ; ਅਿਧਕਤਮ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਬਨਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕfਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. (ਸੀ) ਨੰਬਰ 1334/2014/ਆਈਐਲਆਰ (2014) 1 ਿਦੱਲੀ 620, ਿਮਤੀ 10.01.2014; ਡਾ. ਅਿਨਲ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਐਡੀ. ਦੇ ਕਿਮhਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 485/2008, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 18.07.2017 ਨੂੰ; ਬਰਜਰ ਪnਟਸ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਕਿਮhਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (2004) 12 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 42 : [2004] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 502; ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਬuਕ ਿਲਮਿਟਡ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮhਨਰ, 2011/2021 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9606 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਔਨਲਾਈਨ ਐਸ.ਸੀ. 692, ਿਮਤੀ 09.09.2021; ਟੀ.ਏ. ਕੁਰੈhੀ ਬਨਾਮ ਕਿਮhਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਭੋਪਾਲ (2007) 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 759 : [ 2006] 10 ਸਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 311; ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮhਨਰ ਬਨਾਮ h2ੀਮਤੀ ਖੇਮਚੰਦ ਮੋਤੀਲਾਲ ਜੈਨ 2011 (4) ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ.ਜੇ 691; ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਐਸ.ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਿਮੰਗ (ਪੀ.) ਿਲਮਿਟਡ, (2018) ਦਾ 13 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 239 : [2017] 11 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 1118; ਕੰਵਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਕੱਕੜ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (2011) 13 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 158 : [2011] 6 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 895; ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਰਾਜ (ਸੀਬੀਆਈ/ਐਸਪੀਈ) (1998) 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 626 : [1998] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 870; ਿਬਹਾਰੀਲਾਲ ਜੈਸਵਾਲ ਬਨਾਮ ਸੀਆਈਟੀ (1996) 1 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 443 : [1995] 5 ਸਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 285; ਮੈਡੀ ਵuਕਟਾਰਮਨ ਐਡ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ) ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਸੀਆਈਟੀ (1998) 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 95 : [1997] 6 ਸਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 67; ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰ. ਿਵhਵਨਾਥ hਰਮਾ
ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 1999 ਦਾ 27 ਨੰਬਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਐਚ.ਸੀ ਿਮਤੀ 21.02.2008 (31); ਸੀ.ਡਬਿਲਊ.ਐਸ. (ਇੰਡੀਆ) ਿਲਮਿਟਡ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ 1994 ਸਪਲਾਈ (2) ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 296; ਿਬਹਾਰੀ ਲਾਲ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. (1995) ਸਪਲਾਈ (5) ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 285; ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਬਨਾਮ ਰਣਬੀਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. [1979] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 282; ਜੀ.ਟੀ. ਿਗਰੀh ਬਨਾਮ ਵਾਈ. ਸੁਬਾ ਰਾਜੂ (ਡੀ) ਐਲ. ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. 2022 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਸ.ਸੀ 60; ਆਮਦਨ ਕਿਮਸ਼ਨਰ- ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਕੈਪ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਟਕ ਸmਟਰ ਪੀ. ਿਲਿਮਟੇਡ (2012) 344 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 476 (ਪੀ.nਡ.ਐਚ.ਸੀ); ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਐgਸ.ਐgਸ.ਆਈ) ਬਨਾਮ ਕpਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (2013) 353 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 388 (ਐਚ ਪੀ ਐਚ ਸੀ) - ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਲਾਅ ਹਵਾਲਾ
[2004] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 502 ਪੈਰਾ 6 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
[2006] 10 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 311 ਪੈਰਾ 7 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
[2017] 11 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1118 ਪੈਰਾ 10 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
[2011] 6 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 895 ਪੈਰਾ 12 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
[1998] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 870 ਪੈਰਾ 23 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
[2003] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 473 ਪੈਰਾ 26 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
[1995] 5 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 285 ਪੈਰਾ 30 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।[1997] 6 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 67 ਪੈਰਾ 33 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।[1994] ਸੁਪਲ 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 296 ਪੈਰਾ 35 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
[1995] ਸੁਪਲ 5 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 285 ਪੈਰਾ 35 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
[1979] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 282 ਪੈਰਾ 35 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਦੀਵਾਨੀ ਅਪੀਲ ਨੰ. 1554 2022।
ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਉgਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸ ਕੇਸ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 723 ਦੇ 2018 ਦੀ ਤਾਰੀਖ 18.03.2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤG।
ਐਮ/ਐਸ ਏਪੈਕਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਪ2ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮhਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਲਾਰਜ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਯੂਿਨਟ-ਦੋ
ਐਸ. ਗਣੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਟੀ. ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਨਾਥਨ, ਐਮ. ਪੀ. ਦੇਵਨਾਥ, ਏ. ਿਵਵੇਕ ਪਾਂਡੇ, ਿਮਸ ਹਰਸ਼ਪ3ੀਥਾ ਸ3ੀਧਰਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਚਕਰਬਰਤੀ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ।
ਸੰਜੇ ਜੈਨ, ਏਐਸਜੀ, ਿਮਸ ਰਸ਼ਮੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸੌਰਭ ਿਮਸ਼ਰਾ, ਦੀਪਕ ਗੋਏਲ, ਸੁਘੋਸ਼ ਸੁਬਰਮਣਯਮ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਐਸ. ਰਵWਦਰ ਭਾਟ, ਨਾਇਬ ਿਨਆਂਕਾ।
1. ਛੁੱਟੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਇਥੇ ਤG ਅੱਗੇ, “ਏਪੈਕਸ”) ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਉgਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬmਚ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਿਟ3ਿਬਊਨਲ (ਇਥੇ ਤG ਅੱਗੇ, “ਆਈਟੀਏਟੀ”) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) (ਇਥੇ ਤG ਅੱਗੇ, “ਸੀਆਈਟੀ(ਏ)”) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ। ਸੀਆਈਟੀ(ਏ) ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤG ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਂਿਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਏਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 37(1) ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਪਾਰਕ ਖਰਚ’ ਵਜG ਆਂਿਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
3. सर्कुलर जारी होने के बाद, 22.11.2012 पर, एपेक्स को आईटी अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि स्वास्थ्य पूरक 'ज़िकोविट' के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चिकित्सकों को आतिथ्य, सम्मेलन शुल्क, सोने के सिक्के, एलसीडी टीवी, फ्रिज, लैपटॉप आदि जैसे मुफ्त उपहार देने के लिए किए गए 4,72,91,159/- के खर्च को were की कुल आय में वापस क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए।4. नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा केवल आंशिक भत्ते का कारण यह था कि चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (अब
च
जी.
1 2018 का कर मामला अपील सं. 723, दिनांक 18.03.201912 आई. टी. अधिनियम संख्या 1153/एम. डी. एस./2014, दिनांक 29.01.201813 आई. टी. ए. सं. 10/13-14 एल. टी. यू. (ए), दिनांक 29.01.201414 जी. आई. No./PAN एएएसीए 5174 जी, दिनांक 21.03.201315 परिपत्र सं. 5/2012 [एफ. सं. 225/142/2012- ITA.INJI6 नहीं। एमसीआई-211 (1)/2009 (नैतिकता)/5567।
एच.
130
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
[2022] 2 एस सी आर।
भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 (इसके बाद, "2002 विनियम") के माध्यम से, 14.12.2009 पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित, चिकित्सा व्यवसायियों को अन्य बातों के साथ-साथ उपहार, यात्रा सुविधाओं, आतिथ्य, नकद या मौद्रिक अनुदान के रूप में परिलब्धि स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई।7 इस तरह के मुफ्त उपहारों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप चिकित्सा व्यवसायियों के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं, 5,000/- तक प्राप्त प्रोत्साहन के लिए 'निंदा' से लेकर तीन महीने से एक साल तक की अवधि के लिए भारतीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर से हटाने तक।8 इसलिए, केवल आई. डी. 1 तक किए गए खर्च धारा 37 (1) के लाभ के लिए पात्र थे, न कि मूल्यांकन वर्ष 2010-2011 की संपूर्णता के लिए, जैसा कि Wes द्वारा दावा किया गया था।
ग
एपेक्स के विवाद
5. एपेक्स के वकील, श्री एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने तर्क दिया कि 2002 के संशोधित नियम Wes पर लागू नहीं थे, यानी दवा कंपनियां उनसे बाध्य नहीं थीं।जबकि चिकित्सा व्यवसायियों को मुफ्त उपहार स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था, उन्हें उपहार देने वाली दवा कंपनियों पर किसी भी बाध्यकारी मानदंड के रूप में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।कानून द्वारा किसी भी स्पष्ट निषेध के अभाव में, एपेक्स को धारा 37 (1) के तहत ऐसे मुफ्त उपहारों की आपूर्ति पर किए गए खर्च के अपवर्जन की मांग के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।
डी.
ई.
6. वकील ने यह स्थापित करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया कि 2002 के विनियम केवल चिकित्सा व्यवसायियों के खिलाफ लागू करने योग्य थे, न कि दाताओं के खिलाफ, यानी फार्मास्युटिकल।
कंपनियाँ।मैक्स अस्पताल पीतमपुरा बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद 9
(इसके बाद, "मैक्स अस्पताल") दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद (इसके बाद, "एमसीआई") के पास अपीलकर्ता अस्पताल के खिलाफ कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, और एमसीआई द्वारा अस्पताल के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द कर दिया गया था।समान रूप से, डॉ. अनिल गुप्ता बनाम.
च
एडल्ट।आयकर आयुक्त 10, राजस्थान की एक खंड पीठ
उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को स्पष्टीकरण के रूप में धारा 37 (1) का लाभ दिया।
जी.
7 आईडी., विनियमन 6.8, फार्मास्युटिकल और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग के साथ उनके संबंधों में डॉक्टरों के लिए आचार संहिता।
8 विनियम 6.811, अधिसूचना सं. एमसीआई-211 (1)/2010 (नैतिकता)/163013,01.02.2016 पर जारी किया गया।
9 डब्ल्यू, पी. (ग) सं. 1334/2014/आई. एल. आर. (2014) 1 दिल्ली 620, दिनांक 10.01.2014110 आयकर अपील सं. 485/2008,18.07.2017 पर निर्णय लिया गया।
एच.
131
मेसर्स एपेक्स लेबोरेटरीज लैबोरेटरीज fal पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, IST कर दाता इकाई-॥ [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए,
क.
1 प्रत्यर्थी द्वारा पहली बार अपीलीय स्तर पर नहीं उठाया जा सका, यह देखते हुए fed:
“ अन्यथा भी आयकर कार्यवाही में चिकित्सा नैतिकता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।कम से कम भले ही यह एक पेशेवर कदाचार हो, लेकिन इससे भारतीय चिकित्सा परिषद को निपटना होगा।आयकर प्राधिकरण चिकित्सा नैतिकता तय नहीं कर सकता है जब मूल प्राधिकरण ने आंशिक रूप से wat की अनुमति दी हो।"
वकील ने आग्रह किया कि चूंकि इन निर्णयों को राजस्व अधिकारियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, और इस तरह उनके द्वारा स्वीकार किया गया था, वर्तमान मामला पुनर्विचार के लिए खुला नहीं था।11
ग
7. वकील ने आगे कहा कि खर्च की 'प्रकृति' पर कर लाभ से इनकार करना राजस्व के लिए खुला नहीं था।यह
न्यायालय, टी. ए. कुरैशी बनाम आयकर आयुक्त, भोपाल 12
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
3. After the circular was issued, on 22.11.2012, Apex was issueda notice under Section 142(1) of the IT Act, to explain why the expenditureof 4,72,91,159/- incurred towards gifting freebies such as hospitality,conference fees, gold coins, LCD TVs, fridges, laptops, etc. to medicalpractitioners for creating awareness about the health supplement‘Zincovit’, should not be added back to the total income of Apex.
4. The reason for only a partial allowance by the authoritiesbelow was that an amendment[6] to the Medical Council Act, 1956 (now
1 Tax Case Appeal No. 723 of 2018, dated 18.03.2019.
2 IT ACT No. 1153/Mds/2014, dated 29.01.2018.
3 I.TA. No. 10/13-14/LTU(A), dated 29.01.2014.
4 G.I. No./PAN , dated 21.03.2013.
5 Circular No. 5/2012 [F. No. 225/142/2012-ITA.II].
6 No. MCI-211(1)/2009(Ethics)/5567.
A
B
C
D
E
F
G
H
Arepealed) through the Indian Medical Council (Professional Conduct,Etiquette and Ethics) Regulations, 2002 (hereinafter, “2002Regulations”), published in the Official Gazette on 14.12.2009,disallowed medical practitioners from accepting emoluments in the formof inter alia gifts, travel facilities, hospitality, cash or monetary grants.[7]Acceptance of such freebies could result in a range of sanctions againstBthe medical practitioners, from ‘censure’ for incentives received up to 5,000/-, to removal from the Indian Medical Register or State MedicalRegister for periods ranging from three months to one year.[8] Therefore,only the expenses incurred till 14.12.2009 were eligible for the benefitof Section 37(1), and not for the entirety of the Assessment Year 2010-C2011, as claimed by Apex.
Contentions of Apex
5. It was argued by the counsel for Apex, Mr. S. Ganesh, SeniorAdvocate, that the amended 2002 Regulations were not applicable toApex, i.e., pharmaceutical companies were not bound by them. WhileDmedical practitioners were expressly prohibited from accepting freebies,no corresponding prohibition in the form of any binding norm was imposedon the pharmaceutical companies gifting them. In the absence of anyexpress prohibition by law, Apex could not be denied the benefit ofseeking exclusion of the expenditure incurred on supply of such freebiesEunder Section 37(1).
6. Counsel placed reliance on rulings by different High Court toestablish that the 2002 Regulations were enforceable only againstmedical practitioners and not the donors, i.e., pharmaceuticalcompanies. In Max Hospital Pitampura v. Medical Council of India[9]F(hereinafter, “Max Hospital”) the Delhi High Court held that the MedicalCouncil of India (hereinafter, “MCI”) had no jurisdiction to pass anyorders against the appellant hospital, and adverse observations madeagainst the hospital by MCI were quashed. Equally, in Dr. Anil Gupta v.Addl. Commissioner of Income Tax[10], a Division Bench of the RajasthanHigh Court gave benefit of Section 37(1) to the appellant as ExplanationG
7 Id., Regulation 6.8, Code of Conduct for Doctors in their Relationship withPharmaceutical and Allied Health Sector Industry.
8 Regulation 6.8.1, inserted by Notification No. MCI-211(1)/2010(Ethics)/163013,issued on 01.02.2016.
9 W.P. (C) No. 1334/2014 / ILR (2014) 1 Delhi 620, dated 10.01.2014.
H10 Income Tax Appeal No. 485/2008, decided on 18.07.2017.
M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. v. DEPUTY COMMISSIONER OFINCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT- II [S. RAVINDRA BHAT, J. ]
1 could not be raised by the respondent for the first time at an appellatestage, observing:
“Even otherwise in income tax proceedings the medical ethicswill not be taken into consideration. At the most even if it is aprofessional misconduct, it is to be dealt with by MedicalCouncil of India. The income tax authority cannot decide themedical ethics when the original authority has partly allowedthe expenses.”
The Counsel urged that as these decisions were not challengedby the revenue authorities, and thereby accepted by them, the presentmatter was not open for reconsideration.[11]
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
1. ਛੁੱਟੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਇਥੇ ਤG ਅੱਗੇ, “ਏਪੈਕਸ”) ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਉgਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬmਚ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਿਟ3ਿਬਊਨਲ (ਇਥੇ ਤG ਅੱਗੇ, “ਆਈਟੀਏਟੀ”) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) (ਇਥੇ ਤG ਅੱਗੇ, “ਸੀਆਈਟੀ(ਏ)”) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ। ਸੀਆਈਟੀ(ਏ) ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤG ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਂਿਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਏਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 37(1) ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਪਾਰਕ ਖਰਚ’ ਵਜG ਆਂਿਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2. ਤੱਥਾਂ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਹਨ: 01.08.2012 ਨੂੰ, ਕpਦਰੀ ਿਸੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਇਥੇ ਤG ਅੱਗੇ, “ਸੀਬੀਡੀਟੀ”) ਨੇ ਇੱਕ ਪ3ਕਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ' ਿਜਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ3ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ3ੋਤਸਾਹਨ (ਭਾਵ, “ਮੁਫਤ ਸਮਾਨ”) ਦੀ ਿਵਤਰਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 37(1) ਦੀ ‘ਿਵਆਿਖਆ 1’ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਜਾਂ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ’ ਹੈ।
3. ਪ3ਕਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤG ਬਾਅਦ, 22.11.2012 ਨੂੰ, ਏਪੈਕਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 142(1) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਸਹਤ ਸੁਪਲੀਮmਟ ‘ਿਜ਼ੰਕੋਿਵਟ’ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ3ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਨ ਿਜਵp ਿਕ ਮਿਹਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੀਸਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਿਸੱਕੇ, ਐਲਸੀਡੀ ਟੀਵੀਜ਼, ਫਿਰੱਜ, ਲੈਪਟਾਪਸ, ਆਿਦ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹ 4,72,19,159/- ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਏਪੈਕਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਿਕy ਨਾ ਜੋਿੜਆ
ਜਾਵੇ।
4. ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਆਂਿਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕ{ਸਲ ਐਕਟ, 1956 (ਹੁਣ ਏ) ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ* ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕ{ਸਲ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ, ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕਤਾ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2002 (ਇਥੇ ਤG ਅੱਗੇ, "2002 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼") ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ 14.12.2009 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਿਵੱਚ ਪ3ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ3ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਨਾਨੈਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰ ਅਲੀਆ ਤੋਹਫੇ, ਯਾਤਰਾ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ, ਮਿਹਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਗ3ਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤG ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਿਜਹੇ ਮੁਫਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਵੀਿਕ2ਤੀ ਿਵਰੁੱਧ ਸੰਕਟ_ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਮੈਡੀਕਲ ਪ3ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ, 'ਿਨੰਦਾ' ਤG ₹ 5,000/- ਤੱਕ ਪ3ਾਪਤ ਪ3ੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ, ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤG ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਜਸਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਜਸਟਰ ਤG ਹਟਾਉਣ ਲਈ।8ਇਸ ਲਈ, 14.12.2009 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 37(1) ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਨਾ ਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰIਾ 2010-11 ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਵਧੀ ਲਈ, ਿਜਵp ਿਕ ਐਪੈਕਸ ਵੱਲG ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਐਪੈਕਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
5. ਐਪੈਕਸ ਲਈ ਵਕੀਲ, ਸ3ੀ ਐਸ. ਗਣੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ, ਨੇ ਤਰਕ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 2002 ਦੇ ਸੋਧੇ ਿਨਯਮ ਐਪੈਕਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹW ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ, ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨIਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਮ ਦੀ ਸਮਾਨ ਰੋਕ ਨਹW ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਐਪੈਕਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 37(1) ਅਧੀਨ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੁਫਤਬੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤG ਇਨਕਾਰ ਨਹW ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
6. ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ 2002 ਦੇ ਿਨਯਮ ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ3ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਿਖਲਾਫ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਭਾਵ, ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹW। ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਤਾਮਪੁਰਾ ਬਨਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕ{ਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ9 (ਇਸ ਤG ਬਾਅਦ, "ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ") ਿਵੱਚ, ਿਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕ{ਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਇਸ ਤG ਬਾਅਦ, "ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ.") ਨੂੰ ਅਪੀਲੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਿਖਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹW ਸੀ, ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਖਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਰੋਧੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਸੇ ਤਰIਾਂ, ਡਾ. ਅਿਨਲ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਅਿਦਲੀ. ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ10 ਿਵੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਿਡਵੀਜਨ ਬuਚ ਨm ਅਪੀਲੰਤ ਨੂੰ ਸੈਕhਨ 37(1) ਦਾ ਲਾਭ ਿਦੱਤਾ ਿਕzਿਕ ਿਵਆਿਖਆਮu ਜਵਾਬੀ ਵੱਲ^ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅਪੀਲੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹQ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਦਆਂ:
"ਭਾਵp ਹੋਰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਨਹW ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕ{ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦG ਮੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹW ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਚੂੰਿਕ ਇਨIਾਂ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਵ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹW ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰIਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰਣ ਲਈ ਖੁੱਲIਾ ਨਹW ਸੀ।
7. ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ 'ਿਕਸਮ' 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਭ ਨਾਕਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਵ ਨੂੰ ਖੁੱਲIਾ ਨਹW ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਟੀ.ਏ. ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਭੋਪਾਲ1 (ਇਥੇ, “ਟੀ.ਏ. ਕੁਰੇhੀ”) ਿਵੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜ^ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਦਆਂ:
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਚੂੰਿਕ ਇਨIਾਂ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਵ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹW ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰIਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰਣ ਲਈ ਖੁੱਲIਾ ਨਹW ਸੀ।
7. ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ 'ਿਕਸਮ' 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਭ ਨਾਕਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਵ ਨੂੰ ਖੁੱਲIਾ ਨਹW ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਟੀ.ਏ. ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਭੋਪਾਲ1 (ਇਥੇ, “ਟੀ.ਏ. ਕੁਰੇhੀ”) ਿਵੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜ^ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਦਆਂ:
“ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਿਵੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨm ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨi ਿਤਕ ਪਹੁੰਚ। ਅਸW ਪੂਰੀ ਤਰIਾਂ ਉgਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੈਿਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਨੈਿਤਕ ਿਵਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹW ਸਗG ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਸਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਿਤਕਤਾ ਤG ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਿਜਵp ਿਕ ਪੌਜ਼ੀਿਟਿਵਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਦਵਾਨ ਬmਥਮ ਅਤੇ ਆਸਿਟਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।”
8. ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਇਸੇ ਤਰp_ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਿਮhਨਰ ਿਵਚ ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਖੇਮਚੰਦ ਮੋਤੀਲਾਲ ਜੈਨ , ਮੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬuਚ ਪ2ਦੇh ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨm ਅਗਵਾਕਾਰ_ ਨੂੰ ਿਫਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਜ^ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ~ਤਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਕhਨ 37(1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਖਰਚਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕ:
“ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਪ3ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਫਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰIਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਮੇਵਾਰ ਹੈ ਿਜਵp ਿਕ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਪ3ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਪ3ਦਾਨ ਨਹW ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਫਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ3ਾਵਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਨਹW ਆਇਆ ਿਕ ਿਫਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਧਾਰਾ 37 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹW ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਸੁਖਨੰਦਨ ਜੈਨ ਲਗਭਗ 20 ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 20 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤG ਬਾਅਦ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜG ਨਹW ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਨਹW ਿਲਆਈ ਜਾ ਸਕੀ ਜੋ ਿਫਰੌਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ। ਿਜਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਿਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37(1) ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਧੀਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹW ਰੱਖਦਾ। ਸੁਖਨੰਦਨ ਜੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਟpਡੂ ਪੱਿਤਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਈ ਲਈ ਉਕਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
9. ਵਕੀਲ ਨm ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਵੱਤੀ (ਨੰਬਰ 2) ਿਬੱਲ, 1998 ਦੇ ਪ2ਾਵਧਾਨ_ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰuਡਮ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਧਾਰਾ 37(1) ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਆਗਮਨ "ਰੱਿਖਆ ਪੈਸਾ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਹਫਤਾ, ਿਰhਵਤ_, ਆਿਦ." ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖਰਿਚਆਂ ਵਜ^ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤ^ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,4 ਿਜਸ ਤG ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਵਲ ਉਹ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਆਿਖਆ 1 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ 'ਅਪਰਾਧ' ਵਜG ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਜਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਵਜG ਪਛਾਣੀ ਨਹW ਗਈ ਸੀ – ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
10. ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਿਮਤੀ 01.08.2012 ਨੇ 2002 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ3ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤG ਪਰੇ, ਯਾਨੀ ਫਾਰਮਾਿਸਉਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ3ਾਵਧਾਨ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ ਤG ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ 'ਅਗਾ•ਤਾਂ', ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ 'ਿਪੱਛੋਕੜ' ਿਵੱਚ, ਯਾਨੀ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਪ3ਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਤੀ 01.08.2012 ਤG, ਅਤੇ 2002 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪ3ਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਤੀ 14.12.2009 ਤG ਨਹW ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਿਲਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਿਪੱਛੋਕੜ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਗਾ•ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।15
ਰੈਵੇਿਨਊ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
वकील ने आग्रह किया कि चूंकि इन निर्णयों को राजस्व अधिकारियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, और इस तरह उनके द्वारा स्वीकार किया गया था, वर्तमान मामला पुनर्विचार के लिए खुला नहीं था।11
ग
7. वकील ने आगे कहा कि खर्च की 'प्रकृति' पर कर लाभ से इनकार करना राजस्व के लिए खुला नहीं था।यह
न्यायालय, टी. ए. कुरैशी बनाम आयकर आयुक्त, भोपाल 12
(इसके बाद, "टी. ए. कुरेशी") ने अपीलार्थी को व्यावसायिक नुकसान के रूप में जब्त की गई हेरोइन की लागत में कटौती करने की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था किः
डी.
“ हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने कानूनी दृष्टिकोण के बजाय भावनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण अपनाया है।हम उच्च न्यायालय से पूरी तरह सहमत हैं कि निर्धारिती अवैध रूप से हेरोइन के निर्माण और बिक्री में अत्यधिक अनैतिक कार्य कर रहा था। हालाँकि, मामलों का निर्णय अदालत द्वारा कानूनी सिद्धांतों पर किया जाना है न कि अपने स्वयं के नैतिक विचारों पर।कानून नैतिकता से अलग है, जैसा कि सकारात्मक न्यायविदों बेंथम और ऑस्टिन ने बताया।"
ई.
8. यह तर्क दिया गया कि इसी तरह, आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स खेमचंद मोतीलाल जैन 13 में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने धारा 37 (1) के तहत व्यावसायिक व्यय के रूप में प्रत्यर्थी कंपनी के एक कर्मचारी के अपहरणकर्ताओं को फिरौती राशि देने की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था किः
च
“ उपरोक्त धारा में प्रावधान है कि फिरौती के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण करना एक अपराध है और कोई भी व्यक्ति ऐसा करना या मजबूर करना है
जी.
11 बर्जर पेंट्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (2004) 12 एस. सी. सी. 42 और साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, 2011/21 की सिविल अपील संख्या 9606 देखें।
एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 692, दिनांक 09.09.2021112 (2007) 2 एससीसी 759!
13 2011 (4) एमपीएलजे 691।
एच.
132 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.
भुगतान करना धारा में दिए गए दंड के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए यदि फिरौती का भुगतान किया जाता है, तो यह एक अपराध होगा।हमारे ध्यान में कोई प्रावधान नहीं लाया गया है कि फिरौती का भुगतान किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध है।इसके अभाव में, उप-धारा (1), धारा 37 का स्पष्टीकरण वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।"
2K>K>K
“ सुखनंदन जैन लगभग 20 दिनों तक हिरासत में रहे।पुलिस को भी सूचित किया गया और पुलिस कार्रवाई के लिए 20 दिनों का इंतजार करने के बाद।यदि प्रत्यर्थी अपना जीवन बचाने के लिए उपरोक्त राशि का भुगतान करता है, तो उपरोक्त राशि को एक कार्रवाई के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो कानून के तहत निषिद्ध है।हमारे ध्यान में कोई प्रावधान नहीं लाया जा सका कि फिरौती का भुगतान एक अपराध है।इसके अभाव में, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि यह आयकर अधिनियम की धारा 37 (1) के स्पष्टीकरण के तहत निषिद्ध है, कोई सार नहीं रखता है।सुखनंदन जैन का पूरा दौरा गुणवत्ता के तेंदू पत्तों की खरीद के लिए था और इस उद्देश्य के लिए, वह व्यापार दौरे पर थे और उनके व्यापार दौरे के दौरान, उनका अपहरण कर लिया गया था और उनकी रिहाई के लिए उपरोक्त राशि का भुगतान किया गया था।"
ग
डी.
ई.
(जोर दिया गया) 9.वकील ने इस न्यायालय का ध्यान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1998 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन की ओर दिलाया, जिसमें कहा गया था कि धारा 37 (1) में स्पष्टीकरण 1 को लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कर दाताओं को "सुरक्षा राशि, जबरन वसूली, हफ़्ता, रिश्वत" का दावा करने से,
"आदि", व्यावसायिक व्यय के रूप में, 14 जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संसद का इरादा केवल स्पष्टीकरण 1 अवैध' गतिविधियों के दायरे में लाना था जिन्हें प्रासंगिक कानूनों के तहत 'अपराध' के रूप में वर्णित किया गया था।आई. टी. अधिनियम एक सामाजिक सुधार कानून नहीं है, इसलिए इसकी सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता है, न कि व्यापक तरीके से ताकि इसके दायरे में एक दवा कंपनी द्वारा एक अधिनियम को शामिल किया जा सके जिसे किसी भी कानून द्वारा अवैध' के रूप में मान्यता नहीं दी गई है-ऐसा करना सार्वजनिक कानून के नियमों के खिलाफ होगा।
जी.
14 वित्त (सं, 2) विधेयक, 1998 की धारा 15 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन।बाद में सीबीडीटी परिपत्र संख्या 772 ([1999] 235 आईटीआर (सेंट) 35 द्वारा अपनाया गया,53), दिनांकित 23.12.1998।
एच.
133
मेसर्स एपेक्स लेबोरेटरीज लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-॥ [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए,
क.
Case: M/S APEX LABORATORIES PVT. LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, LARGE TAX PAYER UNIT - II [[2022] 2 S.C.R. 126] (2022)
“Even otherwise in income tax proceedings the medical ethicswill not be taken into consideration. At the most even if it is aprofessional misconduct, it is to be dealt with by MedicalCouncil of India. The income tax authority cannot decide themedical ethics when the original authority has partly allowedthe expenses.”
The Counsel urged that as these decisions were not challengedby the revenue authorities, and thereby accepted by them, the presentmatter was not open for reconsideration.[11]
7. The Counsel further submitted that it was not open to therevenue to deny a tax benefit on the ‘nature’ of expenses incurred. ThisCourt, in T.A. Quereshi v. Commissioner of Income Tax, Bhopal[12](hereinafter, “T.A. Quereshi”) allowed the appellant to deduct the costof heroin seized as a business loss, holding that:
“In our opinion, the High Court has adopted an emotionaland moral approach rather than a legal approach. We fullyagree with the High Court that the assessee was committing ahighly immoral act in illegally manufacturing and sellingheroin. However, cases are to be decided by the court on legalprinciples and not on one’s own moral views. Law is differentfrom morality, as the positivist jurists Bentham and Austinpointed out.”
8. It was argued that similarly, in Commissioner of Income Taxv. M/s Khemchand Motilal Jain[13], a Division Bench of the MadhyaPradesh High Court allowed ransom money paid to the kidnappers of anemployee of the respondent company on a business trip as businessexpenditure under Section 37(1), holding that:
“The aforesaid section provides that kidnapping a person forransom is an offence and any person doing so or compelling
11 See Berger Paints Ltd. v Commissioner of Income Tax,(2004)12 SCC 42 and SouthIndia Bank Ltd. v Commissioner of Income Tax, Civil Appeal No. 9606 of 2011 / 2021SCCOnline SC 692, dated 09.09.2021.12 (2007) 2 SCC 759.13 2011 (4) MPLJ 691.
A
B
C
D
E
F
G
H
to pay is liable for the punishment as provided in the Section,but nowhere it is provided that to save a life of the person if aransom is paid, it will amount to an offence. No provision isbrought to our notice that payment of ransom is prohibitedby any law. In absence
This page reproduces a public-domain court order (Section 52(1)(q)(iv), Copyright Act 1957). Explanations are EaseValue's original analysis. Always read the original order.
Disclaimer: General information only — not legal, tax or professional advice, and no advocate/CA–client relationship is created. AI-generated summaries may contain errors and must be verified against the original court order. EaseValue accepts no liability for reliance on this content. Not a solicitation.
Full disclaimer & Terms.