M/S. Brij Mohan Das Laxman Das v. Commissioner Of Income Tax, Allahabad

Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996)  [[]]  [[]] [][]   [][][][] Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) मेसर्स बृज मोहन दास लक्ष्मण दास बनाम आयकर आयुक्त,10 दिसंबर, 1996[न्यायधीशगण बीपी जीवन रेड्डी, केएस परिपूर्णन] याचिकाकर्ताः मैसर्स ब्रिज मोहन दास लक्ष्मण दास बनाम प्रतिवादीः आयकर आयुक्त, अमृतसर निर्णय की तिथि: 10/12/1996 बेंचः बीपी जीवन रेड्डी एवं के०एस० परिपूर्णन, जे०जे० कार्य:हेडनोट:निर्णय: निर्णय बीपी जीवन रेड्डी, जे. आयकर अधिनियम की धारा 40 का खंड (बी) उन राशियों में से एक को निर्दिष्टकरता है जिसे "व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत प्रभार्य आय की गणना मेंजाएगानहीं काटा । जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, यह इस प्रकार है: "-धारा40धारा 30 से 39में किसी भी विपरीत बात के बावजूद , 'व्यापार यातपेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत प्रभार्य आय की गणना में निम्नलिखिराशियाँ नहीं काटी जाएंगी, - (बी) किसी फर्म के मामले में, फर्म द्वारा फर्म के किसी भागीदार को किया गयाब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक का कोई भुगतान। स्पष्टीकरण 1: जहां किसी फर्म द्वारा फर्म के किसी भी भागीदार को ब्याज काभुगतान किया जाता है, जिसने फर्म को ब्याज का भुगतान भी किया है, इसखंड के तहत अस्वीकृत की जाने वाली ब्याज की राशि उस राशि तक सीमितहोगी जिसके द्वारा फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है और जो साझेदारद्वारा फर्म को दिए गए ब्याज के भुगतान से अधिक है। स्पष्टीकरण 2: जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसके लाभके लिए किसी फर्म में भागीदार है [ऐसे भागीदार और दूसरे व्यक्ति को इसकेबाद क्रमशः 'प्रतिनिधि क्षमता में भागीदार' और इस प्रकार प्रतिनिधित्व करनेवाले व्यक्ति' के रूप में संदर्भित किया जाता है] ,- (i) फर्म द्वारा ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधि क्षमता में भागीदार केअलावा फर्म को भुगतान किया गया ब्याज, इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यानमें नहीं रखा जाएगा; (ii) फर्म द्वारा ऐसे व्यक्ति को या फर्म द्वारा प्रतिनिधि क्षमता में भागीदार के रूपमें भुगतान किया गया ब्याज और फर्म द्वारा इस प्रकार प्रतिनिधित्व करने वालेव्यक्ति को या फर्म में इस प्रकार प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतानकिए गए ब्याज को इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ध्यान में रखा जाएगा। स्पष्टीकरण 3: जहां कोई व्यक्ति प्रतिनिधि क्षमता में भागीदार के अलावा किसीफर्म में भागीदार है, फर्म द्वारा ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया गया ब्याज इस खंडके प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा, यदि ऐसा ब्याज उसे किसीअन्य व्यक्ति की ओर से, या लाभ के लिये प्राप्त होता है।" यहां प्रथम और मुख्य प्रश्न यह है कि क्या किसी भागीदार को उसके द्वारा व्यक्तिगतक्षमता में जमा की गई राशि पर भुगतान किया गया ब्याज खंड (बी) से प्रभावित होता है,जहां भागीदार अपनी व्यक्तिगत क्षमता से नहीं बल्कि एक प्रतिनिधि के रूप में भागीदार है।हिंदू अविभाजित परिवार के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय की राय के लिएनिम्न प्रश्न संदर्भित किया गया हैः- "क्या न्यायाधिकरण द्वारा श्री राजेंद्र कुमार के व्यक्तिगत खाते में जमा शेषष पर भुगतान किएगए ब्याज के लिए निर्धारिती के दावे को अनुमति देना सही था?" निर्धारिती, बृज मोहन दास लक्ष्मण दास, एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है जिसके तीनभागीदार हैं। उनमें से एक राजेंद्र कुमार हैं, जो कर्ता के रूप में भागीदार था और अपने हिन्दूअविभाजित परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे। साझेदारी फर्म ने राजेंद्र कुमार के नाम पर दोखाते संचालित किये, एक पूंजी खाता और एक जमा खाता। राजेंद्र कुमार के लाभ का हिस्सापूंजी खाते में जमा किया गया था, जबकि उनके द्वारा जमा की गई राशि पर उन्हें दिया गयाब्याज उनके जमा खाते में जमा किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह कि जमा राशि राजेंद्रकुमार द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में की गई थी और तद्नुसार उन्हें उनकी व्यक्तिगत क्षमतामें ब्याज का भुगतान किया गया था। राजेंद्र कुमार का आयकर हेतु मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप मेंऔर हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में भी कि या गया था। आकलन वर्ष 1974-75 केलिए आयकर अधिकारी ने निर्धारिती को यह स्पष्ट करने को कहा कि 7,923/- रुपये कीब्याज राशि का भुगतान। जबकि राजेंद्र कुमार की साझेदारी फर्म की आय में वापस क्यो नहींजोड़ा जाए जबकि यह एक साझेदार को किया गया भुगतान था? अपीलकर्ता-निर्धारिती नेतर्क दिया कि चूंकि यह राशि राजेंद्र कुमार को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में भुगतान की गई थी,न कि एक भागीदार के रूप में, इसलिए उक्त भुगतान को धारा 40 के खंड (बी) के तहतअस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तर्क को आयकर अधिकारी ने निरस्त कर दियाऔर अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपील में उनके विचार की पुष्टि की गई। हालाँकि,अपील मे न्यायधिकरण ने निर्धारिती से सहमति व्यक्त की और उक्त वृद्धि को निरस्त करदिया। Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) અસવીકરણ:સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોનેતેમની ભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથાઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટેમૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:The translated judgement in vernacularlanguage is meant for the restricted use of the litigant tounderstand it in his/ her language and may not be usedforanyotherpurpose. Forallpracticalandofficialpurposes, the English version of the judgement shall beauthentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation. =================================================== મેસર્સજ મોહનદાસ લકમણ દાસબ્રિ રદવિ આવકવેરાના કમિશનર, અલાહાબાદ એ. ૧૦ ડિસેમબર, ૧૯૯૬ [બી. પી. જેવન રેડી અને કે. એસ. પરીપૂરનન, નયાયમૂર્તિશીઓ.] આવકવેરાનો કાયદો, ૧૯૬૧:કલમ ૪૦ (બી) સ્પષ્ટીકરણ ૨ (કરવેરા કાયદા(સુધારા) અધિનિયમ, ૧૯૮૪ દ્વારા ઉમેરાયેલ). ભાગીદારને ચૂકવેલ વ્યાજ-તેની વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં તેના દ્વારા જમા કરાયેલીરકમ-AY ૧૯૭૪-૭૫-આવા ભાગીદાર તેની વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં ભાગીદારન હોવા છતાં તેના HUF નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે-યોજાય છેઃચૂકવેલું આવુંવ્યાજ કલમ ૪૦ (બી) ની શરારતમાં આવતું ન હતું-કલમ ૪૦ (બી) નાસંદર્ભમાં સમજૂતી ૨ ઘોષણાત્મક પ્રકૃતિનું હતું અને તેથી તેની પાછલી અસરપડે છે. અપીલકર્તા-મૂલ્યાંકનકર્તા ત્રણ ભાગીદારોની નોંધાયેલ ભાગીદારી પેઢીહતી.ભાગીદારોમાંનો એક કર્તા હતો અને તેણે તેના એચ. યુ. એફ. નુંપ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ભાગીદારી પેઢીએ ઉપરોક્ત ભાગીદારના નામે મૂડી અનેજમા ખાતાઓ જાળવી રાખ્યા હતા.ઉપરોક્ત ભાગીદારના નફાનો હિસ્સો મૂડીખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે તેણે પોતાની વ્યક્તિગત ક્ષમતામાંકરેલી થાપણો પર તેને ચૂકવેલું વ્યાજ તેના જમા ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યુંહતું.ઉપરોક્ત ભાગીદારનું મૂલ્યાંકન વ્યક્તિગત દરજ્જામાં અને એચ. યુ. એફ.દરજ્જામાં પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આકારણી વર્ષ ૧૯૭૪-૭૫ માટે,આવકવેરાના અધિકારીએ (આઇ. ટી. ઓ.) અપીલકર્તા-કરદાતાની આવકમાંઉપરોક્ત ભાગીદારને ચૂકવવામાં આવેલા વ્યાજનો સમાવેશ કરવાની માંગ કરીહતી કારણ કે તે ભાગીદારને કરવામાં આવેલી ચુકવણી હતી. અપીલકર્તા-કરદાતાએ દલીલ કરી હતી કે આ રકમ કથિત ભાગીદારને તેનીવ્યક્તિગત ક્ષમતામાં ચૂકવવામાં આવી હતી અને ભાગીદાર તરીકે તેનીક્ષમતામાં નહીં, તેથી આવકવેરાના કાયદા, ૧૯૬૧ની કલમ ૪૦ (બી) હેઠળઉપરોક્ત ચુકવણીને મંજૂરી આપી શકાતી નથી.આ અરજી ITO દ્વારા નકારીકાઢવામાં આવી હતી જેને હાઈકોર્ટ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું.આથીઆ અપીલ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ કરવેરા કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ, ૧૯૮૪ દ્વારા આવકવેરાનાઅધિનિયમ, ૧૯૬૧ની કલમ ૪૦ (બી) માં ૧,૨ અને ૩ના સ્પષ્ટીકરણઉમેરવામાં આવ્યા હતા.સમજૂતી ૨માં સ્પષ્ટપણે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કેપેઢી દ્વારા પ્રતિનિધિ તરીકે ભાગીદાર સિવાય અન્ય કોઈ વ્યક્તિને ચૂકવવામાંઆવેલ કોઈપણ વ્યાજને કાયદાની કલમ ૪૦ (બી) ના હેતુ માટે ધ્યાનમાંલેવામાં આવશે નહીં. આ અદાલત સમક્ષ પ્રશ્ન એ હતો કે શું ઉપરોક્ત સમજૂતી ૨ માત્ર ઘોષણાત્મકઅને સ્પષ્ટીકરણાત્મક પ્રકૃતિનું હતું, કયા કિસ્સામાં તે અગાઉના મૂલ્યાંકન વર્ષોને પણ સંચાલિત કરશે અથવા તે માત્ર સંભવિત અસર ધરાવતી નોંધપાત્રજોગવાઈ હતી. અપીલને મંજૂરી આપતા, આ અદાલત, એવુ ઠરાવ્યુ છે કે:૧. આવકવેરાના કાયદા, ૧૯૬૧ની કલમ ૪૦ (બી) પેઢીઅને તેના ભાગીદાર વચ્ચેના સંબંધોના મૂળભૂત સ્વરૂપ પર આધારિત છે અનેતેની માન્યતા છે.કરવેરા કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ, ૧૯૮૪ દ્વારા કાયદાનીકલમ ૪૦ (બી) માં ઉમેરવામાં આવેલ સમજૂતી ૨ <આઇ. ડી. ૧>ની અસરથીએચ. યુ. એફ. નું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ભાગીદાર વ્યક્તિને ભાગીદારીમાં પોતાનુંવ્યક્તિગત ભંડોળ જમા કરવામાં અને તેના પર વ્યાજ મેળવવામાંથી અટકાવતુંનથી.આ એક વ્યક્તિ ધરાવી શકે તેવી વિવિધ ક્ષમતાઓના સિદ્ધાંતનીકાયદાકીય માન્યતા છે-તેમાં કોઈ શંકા નથી કે તે કાયદાની કલમ ૪૦ (બી)સુધી મર્યાદિત છે. એકવાર આવું થઈ જાય પછી, એવું માનવાનું કોઈ કારણનથી કે વિવિધ ક્ષમતાઓનો આ સિદ્ધાંત ૧.૪.૧૯૮૫ ના પૂર્ર્તી સમયગાળામાટે માન્ય અથવા ઉપલબ્ધ નથી અને ભાગીદાર, જે તેના એચ. યુ. એફ. નુંપ્રતિનિધિત્વ કરતો ભાગીદાર છે, તેના વ્યક્તિગત/વ્યક્તિગત ભંડોળનીથાપણ પર ચૂકવવામાં આવતું કોઈપણ વ્યાજ, કાયદાની કલમ ૪૦ (બી) નીશરારતમાં આવતું નથી. કલમ ૪૦ની કલમ (બી) ના સંદર્ભમાં સમજૂતી ૨Page 4/16 ઘોષણાત્મક છે.[૭૮૧-બી-સી] ગજાનંદ પૂનમ ચંદ વિ. સી. આઈ. ટી., (૧૯૮૪) ૧૭૪ આઇ. ટી. આર. ૩૪૬(રાજસ્થાન), મંજૂર. CIT વિ. લંડન મશીનરી કંપની, (૧૯૭૯) ૧૧૭ ITR ૧૧૧ અને CIT વિ.ચિદમ્બરમ પિલ્લઈ, (૧૯૭૭) ૧૦૬ ITR ૨૯૨ નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. લિન્ડલીઃ"ભાગીદારીનો કાયદો "નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) ▪ਮੈਸਰਜ਼ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨਦਾਸਲਕਸ਼ਮਣਦਾਸ •v. •ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਬ੍ਮਸ਼ਨਰ, ਇਲਾਹਾਰਾਦ •ਦਸੰਰਰ 10, 1996 o[ਰੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨਰਡੀਅਤੇਕੇ.ਐਸ. ਪਬ੍ਰਪੂਰਨਨ, ਜੇ.ਜੇ.] •ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 : ਧਾਰਾ 40/ਰੀ) ਬ੍ਵਆਬ੍ਿਆ 2 (ਟੈਕਸੇਸ਼ਨਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੁਆਰਾਜੋਬ੍ਿਆਬ੍ਿਆ)। •ਪਾਰਟਨਰਨੂੰਅਦਾਕੀਤਾਬ੍ਿਆਬ੍ਵਆਜ-ਆਨਰਕਮ- ਸਾਲ 1974-7 ਅਬ੍ਜਹਾਪੈਸਾਆਪਣੀਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਪਾਇਟਨਰਨਹੀੀਂਹੈਰਲਬ੍ਕਆਪਣੀਐਚਯੂਐਫ-ਹੋਲਡਦੀਨੁਮਾਇੰਦਿੀਕਰਦਾਹੈ: ਅਬ੍ਜਹਾਬ੍ਵਆਜਅਦਾਕੀਤਾਬ੍ਿਆਸੀ•.40 (}- ਦੀਸ਼ਰਾਰਤਬ੍ਵੈੱਚਨਾਆਓ। 2 ਧਾਰਾ 40 (ਰੀ) ਦੇਸੰਦਰਭਬ੍ਵੈੱਚਘੋਸ਼ਣਾਤਮਕਸੀਅਤੇਇਸਲਈ, ਇਸਦਾਬ੍ਪਛਲਾਪਿਭਾਵਹੈ. •ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਬ੍ਨਰਧਾਰਕਬ੍ਤੰਨਡੀਦੀਇੈੱਕਰਬ੍ਜਸਟਰਡਭਾਈਵਾਲੀਫਰਮਸੀ•ਭਾਈਵਾਲ।ਭਾਈਵਾਲਾੀਂਬ੍ਵੈੱਚੋਂਇੈੱਕਕਰਤਾਸੀਅਤੇਆਪਣੇਐਚ.ਯੂ.ਐਫ. ਦੀਨੁਮਾਇੰਦਿੀਕਰਦਾਸੀ।ਭਾਈਵਾਲੀਫਰਮਨੇਉਕਤਭਾਈਵਾਲਦੇਨਾਮ 'ਤੇਪੂੰਜੀਅਤੇਜਮ੍ਾੀਂਿਾਤੇਰੈੱਿੇ।ਉਕਤਭਾਈਵਾਲਦੇਮੁਨਾਫੇਦਾਬ੍ਹੈੱਸਾਪੂੰਜੀਿਾਤੇਬ੍ਵੈੱਚਜਮ੍ਾੀਂਕੀਤਾਬ੍ਿਆਸੀਜਦੋਂਬ੍ਕਉਸਦੁਆਰਾਜਮ੍ਾੀਂਕੀਤੀਿਈਜਮ੍ਾੀਂਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇਉਸਨੂੰਅਦਾਕੀਤਾਬ੍ਿਆਬ੍ਵਆਜ •ਉਸਦੀਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਉਸਨੂੰਉਸਦੇਜਮ੍ਾੀਂਿਾਤੇਬ੍ਵੈੱਚਜਮ੍ਾੀਂਕਰਬ੍ਦੈੱਤਾਬ੍ਿਆਸੀ।ਬ੍ਕਹਾਈ •ਸਾਥੀਦਾਮੁਲਾੀਂਕਣਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਸਬ੍ਥਤੀਬ੍ਵੈੱਚਅਤੇਬ੍ਕਸਦੀਸਬ੍ਥਤੀਬ੍ਵੈੱਚਵੀਕੀਤਾਬ੍ਿਆਸੀ•ਐਚ.ਯੂ.ਐਫ. ਮੁਲਾੀਂਕਣਸਾਲ 1974-75 ਲਈ, ਆਮਦਨਕਰਅਬ੍ਧਕਾਰੀ (ਆਈ.ਟੀ.ਓ.) ਨੇਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਬ੍ਨਰਧਾਰਕਦੀਆਮਦਨਬ੍ਵੈੱਚਉਕਤਭਾਈਵਾਲਨੂੰਅਦਾਕੀਤੇਬ੍ਵਆਜਨੂੰਸ਼ਾਮਲਕਰਨਦੀਮੰਿਕੀਤੀਬ੍ਕਉੀਂਬ੍ਕਇਹਇੈੱਕਭਾਈਵਾਲਨੂੰਕੀਤਾਬ੍ਿਆਭੁਿਤਾਨਸੀ। •ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲਾੀਂਕਣਕਰਤਾਨੇਦਲੀਲਬ੍ਦੈੱਤੀਬ੍ਕਬ੍ਕਉੀਂਬ੍ਕਰਕਮਦਾਭੁਿਤਾਨਕੀਤਾਬ੍ਿਆਸੀਉਕਤਭਾਈਵਾਲਆਪਣੀਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਅਤੇਇੈੱਕਭਾਈਵਾਲਵਜੋਂਆਪਣੀਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਨਹੀੀਂ, ਉਪਰੋਕਤਭੁਿਤਾਨਦੀਧਾਰਾ 40 (ਰੀ) ਦੇਤਬ੍ਹਤਇਜਾਜ਼ਤਨਹੀੀਂਬ੍ਦੈੱਤੀਜਾਸਕਦੀ।•ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਇਸਪਟੀਸ਼ਨਨੂੰਆਈਟੀਓਨੇਰੈੱਦਕਰਬ੍ਦੈੱਤਾਸੀਬ੍ਜਸਨੂੰਹਾਈਕੋਰਟਨੇਰਰਕਰਾਰਰੈੱਬ੍ਿਆਸੀ।ਇਸਲਈਇਹਅਪੀਲਕੀਤੀਿਈਹੈ। •ਇਸਤੋਂਰਾਅਦ, ਇਨਕਮਜੀਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 40 (ਰੀ) ਬ੍ਵੈੱਚਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 1, 2 ਅਤੇ3 ਨੂੰਕਰਾਧਾਨਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੁਆਰਾ 1.4.1985 ਤੋਂਲਾਿੂਕੀਤਾਬ੍ਿਆਸੀ।ਬ੍ਵਆਬ੍ਿਆ 2 ਸਪੈੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਪਿਦਾਨਕੀਤੀਿਈਹੈਬ੍ਕਬ੍ਕਸੇਫਰਮਦੁਆਰਾਬ੍ਕਸੇਹੋਰਬ੍ਵਅਕਤੀਨੂੰਭੁਿਤਾਨਕੀਤਾਬ੍ਿਆਕੋਈਵੀਬ੍ਵਆਜ •ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 40 (ਰੀ) ਦੇਮਕਸਦਲਈਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਸਮਰੈੱਥਾਨੂੰਬ੍ਧਆਨਬ੍ਵੈੱਚਨਹੀੀਂਰੈੱਬ੍ਿਆਜਾਵੇਿਾ।•775 •776 ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦੀਆੀਂਬ੍ਰਪੋਰਟਾੀਂ [1996] ਸੁਪ. 9 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. •ਇਸਅਦਾਲਤਦੇਸਾਹਮਣੇਸਵਾਲਇਹਸੀਬ੍ਕਕੀਉਪਰੋਕਤਬ੍ਵਆਬ੍ਿਆ 2 ਬ੍ਸਰਫਘੋਸ਼ਣਾਤਮਕਅਤੇਸਪਸ਼ਟਬ੍ਕਸਮਦੀਸੀ, ਬ੍ਜਸਸਬ੍ਥਤੀਬ੍ਵੈੱਚਇਹਬ੍ਪਛਲੇਮੁਲਾੀਂਕਣਸਾਲਾੀਂਨੂੰਵੀਬ੍ਨਯੰਤਬ੍ਰਤਕਰੇਿੀਜਾੀਂਕੀਇਹਇੈੱਕਸਰਸਟੈਨਟੀਅਲਬ੍ਵਵਸਥਾਸੀਜੋਬ੍ਸਰਫਸੰਭਾਬ੍ਵਤਤੌਰ 'ਤੇਪਿਭਾਵੀਸੀ। oਅਪੀਲਦੀਇਜਾਜ਼ਤਬ੍ਦੰਦੇਹੋਏ, ਇਹਅਦਾਲਤ •ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 40 (ਰੀ) ਬ੍ਕਸੇਫਰਮਅਤੇਉਸਦੇਭਾਈਵਾਲਬ੍ਵਚਕਾਰਸਰੰਧਾੀਂਦੀਰੁਬ੍ਨਆਦੀਪਿਬ੍ਕਰਤੀ 'ਤੇਅਧਾਰਤਹੈਅਤੇਇਹਮਾਨਤਾਹੈ। 1.4.1985 ਤੋਂਲਾਿੂਕਰਾਧਾਨਕਾਨੂੰਨ(ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੁਆਰਾਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 40 (ਰੀ) ਬ੍ਵੈੱਚਜੋਿੀਿਈਉਦਾਹਰਣ 2 ਇਸਨੂੰਰੋਕਦੀਨਹੀੀਂਹੈ •ਇੈੱਕਬ੍ਵਅਕਤੀ, ਜੋਬ੍ਕਐਚ.ਯੂ.ਐਫ. ਦੀਨੁਮਾਇੰਦਿੀਕਰਨਵਾਲਾਭਾਈਵਾਲਹੈ, ਨੂੰਭਾਈਵਾਲੀਨਾਲਆਪਣੇਬ੍ਨੈੱਜੀਫੰਡਜਮ੍ਾੀਂਕਰਨਅਤੇਉਸ 'ਤੇਬ੍ਵਆਜਪਿਾਪਤਕਰਨਤੋਂਰੋਕਦਾਹੈ।ਇਹ •ਕੀਵੈੱਿ-ਵੈੱਿਸਮਰੈੱਥਾਵਾੀਂਦੇਬ੍ਸਧਾੀਂਤਦੀਬ੍ਵਧਾਨਕਮਾਨਤਾਹੈ - ਬ੍ਰਨਾੀਂਸ਼ੈੱਕਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 40 (ਰੀ) ਤੈੱਕਸੀਮਤਹੈ. ਇੈੱਕਵਾਰਅਬ੍ਜਹਾਹੋਣਤੋਂਰਾਅਦ, ਇਹਮੰਨਣਦਾਕੋਈਕਾਰਨਨਹੀੀਂਹੈਬ੍ਕਵੈੱਿ-ਵੈੱਿਸਮਰੈੱਥਾਵਾੀਂਦਾਇਹਬ੍ਸਧਾੀਂਤ 1.4.1985 ਤੋਂਪਬ੍ਹਲਾੀਂਦੀਬ੍ਮਆਦਅਤੇਬ੍ਕਸੇਵੀਬ੍ਦਲਚਸਪੀਲਈਜਾਇਜ਼ਜਾੀਂਉਪਲਰਧਨਹੀੀਂਹੈ •ਬ੍ਕਸੇਸਾਥੀਨੂੰਭੁਿਤਾਨਕੀਤਾਜਾੀਂਦਾਹੈ, ਜੋਉਸਦੇਐਚ.ਯੂ.ਐਫ. ਦੀਨੁਮਾਇੰਦਿੀਕਰਨਵਾਲਾਭਾਈਵਾਲਹੈ, ਜਮ੍ਾੀਂਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ •ਉਸਦੇਬ੍ਨੈੱਜੀ/ਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਫੰਡਾੀਂਦਾ, ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 40 (ਰੀ) ਦੀਸ਼ਰਾਰਤਦੇਅੰਦਰਨਹੀੀਂਆਉੀਂਦਾ, ਧਾਰਾ 40 ਦੀਧਾਰਾ (ਰੀ) ਦੇਸੰਦਰਭਬ੍ਵੈੱਚਬ੍ਵਆਬ੍ਿਆ 2, ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰੀਬ੍ਕਸਮਦੀਹੈ। [781--] •ਿਜਾ 1111 ਪੂ11 ਚੰਦ v. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., (1984) 174 ਆਈਟੀਆਰ 346 (ਰਾਜ) ਨੇਇਹਸਾਰਤਕੀਤਾ। oਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੀ. ਲੰਡਨਮਸ਼ੀਨਰੀਕੰਪਨੀ, (1979) 117 ਆਈਟੀਆਰ 111 ਅਤੇਸੀਆਈਟੀਵੀ. •ਬ੍ਚਦੰਰਰਮਬ੍ਪਲਾਈ, (1977) 106 ਆਈਟੀਆਰ 292 ਦਾਹਵਾਲਾਬ੍ਦੈੱਤਾਬ੍ਿਆਹੈ। •ਬ੍ਲੰਡਲੇ: "ਭਾਈਵਾਲੀਦਾਕਾਨੂੰਨ", ਹਵਾਲਾਬ੍ਦੈੱਤਾਬ੍ਿਆਹੈ. •1979. ▪ਬ੍ਸਵਲਅਪੀਲਅਬ੍ਧਕਾਰਿੇਤਰ: ਬ੍ਸਵਲਅਪੀਲਨੰਰਰ 2100 ▪ਇਲਾਹਾਰਾਦਹਾਈਕੋਰਟਦੇ 22.12.78 ਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ •1977 ਦੇਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੰਰਰ 66 ਬ੍ਵੈੱਚਅਦਾਲਤ। •ਲੈਂਟ। ▪ਜਯੰਤਦਾਸ, ਐਮ.ਐਮ.ਕਸ਼ੈੱਤਰੀਅਤੇਸ਼ਿੀਮਤੀਅਰੁਣਾਰੈਨਰਜੀਐਪਲਲਈ •ਰੇਸਪੋਨਲਈਟੀ.ਐਲ. ਬ੍ਵਸ਼ਵਨਾਥਅਈਅਰ, ਐਸ.ਰਾਜੈੱਪਾਅਤੇਐਸ.ਐਨ. •ਡੈਂਟ। •ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨਦਾਸਲਕਸ਼ਮਣਬ੍ਵ . ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.[ਰੀ.ਪੀ.ਜੀਵਨਰੈਡੀ, ਜੇ.] 777 •ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਬ੍ਕਸਨੇਬ੍ਦੈੱਤਾਸੀ? •ਰੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨਰਡੀ, ਜੇ. ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 40 ਦੀਧਾਰਾ (ਰੀ) ਉਨ੍ਾੀਂਰਕਮਾੀਂਬ੍ਵੈੱਚੋਂਇੈੱਕਨੂੰਬ੍ਨਰਧਾਰਤਕਰਦੀਹੈਜੋ "ਕਾਰੋਰਾਰਦਾਮੁਨਾਫਾਅਤੇਲਾਭ" ਬ੍ਸਰਲੇਿਅਧੀਨਵਸੂਲੀਜਾਣਵਾਲੀਆਮਦਨਦੀਿਣਨਾਕਰਨਬ੍ਵੈੱਚਨਹੀੀਂਕੈੱਟੀਜਾਵੇਿੀ। •ਪੇਸ਼ਾ". ਬ੍ਜਵੇਂਬ੍ਕਇਹਸੰਰੰਬ੍ਧਤਸਮੇਂ 'ਤੇਿਿ੍ਾਸੀ, ਇਸਨੇਇਸਤਰ੍ਾੀਂਬ੍ਲਬ੍ਿਆ:"40. ਧਾਰਾ 30 ਤੋਂ 39 ਬ੍ਵੈੱਚਇਸਦੇਉਲਟਕੁਝਵੀਹੋਣਦੇਰਾਵਜੂਦ, ਹੇਠਬ੍ਲਿੀਆੀਂਰਕਮਾੀਂਨੂੰ 'ਕਾਰੋਰਾਰਜਾੀਂਪੇਸ਼ੇਦਾਲਾਭਅਤੇਲਾਭ' ਬ੍ਸਰਲੇਿਅਧੀਨਵਸੂਲੀਜਾਣਵਾਲੀਆਮਦਨਦੀਿਣਨਾਕਰਨਬ੍ਵੈੱਚਨਹੀੀਂਕੈੱਬ੍ਟਆਜਾਵੇਿਾ , - •ਬ੍ਕਸੇਵੀਫਰਮਦੇਮਾਮਲੇਬ੍ਵੈੱਚ, ਬ੍ਵਆਜ, ਤਨਿਾਹ, ਰੋਨਸਦਾਕੋਈਭੁਿਤਾਨ, oਫਰਮਦੁਆਰਾਫਰਮਦੇਬ੍ਕਸੇਵੀਭਾਈਵਾਲਨੂੰਕਬ੍ਮਸ਼ਨਜਾੀਂਬ੍ਮਹਨਤਾਨਾਬ੍ਦੈੱਤਾਜਾੀਂਦਾਹੈ। oਬ੍ਵਆਬ੍ਿਆ : ਬ੍ਜੈੱਥੇਬ੍ਕਸੇਫਰਮਦੁਆਰਾਬ੍ਕਸੇਭਾਈਵਾਲਨੂੰਬ੍ਵਆਜਦਾਭੁਿਤਾਨਕੀਤਾਜਾੀਂਦਾਹੈ Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD A DECEMBER 10, 1996 [B.P. JEEVAN REDDY AND K.S. PARIPOORNAN, JJ.] B Income Tax Act, 1961 : Section 40(b) Explanation 2 (Added by Taxa-tion Laws (Amendment) Act, 1984). C Interest-Paid to partner-On amount deposited by him in his in-dividual capacity-AY 1974-7~Such pmtner not being a pa1t11er in his individual capacity but representing his HUF-Held : such interest paid did not fall within the mischief of S.40(b }-Expln. 2 in the context of S.40(b) was declaratory in nature and, therefore, has retrospective effect. The appellant-assessee was a registered partnership firm of three D partners. One of the partners was the Karta and represented his H.U.F. The partnership firm maintained capital and deposit accounts in the name of the said partner. The share of profit of the said partner was credited to the capital account while the interest paid to him on the deposits made by him in his individual capacity was credited to his deposit account. The said E partner was assessed in the status of individual and also in the status of H.U.F. For the Assessment Year 1974-75, the Income Tax Officer (ITO) sought to include the interest paid to the said partner in the income of the appellant-assessee since it was a payment made to a partner. F The appellant-assessee contended that since the amount was paid to the said partner in his individual capacity and not in his capacity as a partner, the said payment could not be disallowed under Section 40(b) of the Income Tax Act, 1961. This plea was rejected by the ITO which was upheld by the High Court. Hence this appeal. Subsequently, Explanations 1, 2 and 3 to Section 40(b) of the Income G Tax Act, 1961 were added by Taxation Laws (Amendment) Act, 1984 with effect from 1.4.1985. Explanation 2 expressly provided that any interest paid by a firm to any individual otherwise than as partner in repre· sentative capacity shall not be taken into account for the purpose of Section 40(b) of the Act. H A 776 SUPREME COURT REPORTS [1996] SUPP. 9 S.C.R. The question before this Court was whether the said Explanation 2 was merely declaratory and clarificatory in nature, in which case it would govern the previous assessment years as well or whether it was a substan-tial provision having effect only prospectively. Allowing the appeal, this Court B HELD : 1. Section 40(b) of the Income Tax Act, 1961 is based upon and is a recognition of the basic nature of relationship between a firm and its partner. Explauation 2 added to Section 40(b) of the Act by Taxation Laws (Amendment) Act, 1984 with effect from 1.4.1985 does not preclude C an individual, who is a partner representing a H.U.F., from depositing his personal funds with the partnership and receiving interest thereon. This is the legislative recognition of the theory of different capacities an in-dividual may hold - no doubt confined to Section 40(b) of the Act. Once this is so, there is no reason to hold that this theory of different capacities is not valid or available for the period anterior to 1.4.1985 and any interest D paid to a partner, who is a partner representing his H.U.F., on the deposit of his personal/individual funds, does not fall within the mischief of Section 40(b) of the Act. Explanation 2, in the context of clause (b) of Section 40, is declaratory in nature. [781-B-C] E Gaja11a11d Poo11am Chand v. C.I.T., (1984) 174 ITR 346 (Raj.), ap-proved. F CIT v. London Machinery Company, (1979) 117 ITR 111 and CIT v. Chidambaram Pillai, (1977) 106 ITR 292, referred to. Lindley : "Law of Partnership", referred to. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 2100 of 1979. From the Judgment and Order dated 22.12.78 of the Allahabad High G Court in I.T.R. No. 66 of 1977. Jayant Das, M.M. Kshatriya and Ms. Aruna Banerjee for the Appel- !ant. H dent. T.L. Vishwanath Iyer, S.Rajappa and S.N. Terdol for the Respon- A Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) [][][][][][][][][][][][] [][]  Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) संदर्भ में उच्च न्यायालय ने आयकर आयक बनाम लदन मशीनरी कपनी[(1979)117 आईटीआर 111] में अपने पहले के फैसले के बाद माना कि आयकर अधिकारी द्वाराराशि को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था और न्यायाधिकरण ने अपील स्वीकारधाराकरके सही नहीं किया। तद्नुसार निर्धारिती की अपील को उच्च न्यायालय ने मामले को 261 के तहत प्रमाणित किया है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि उपरोक्त खंड में स्पष्टीकरण 1, 2 और 3 कोकराधान कानून [संशोधन] अधिनियम, 1984 द्वारा 1 अप्रैल 1985 से जोड़ा गया था। स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से प्रावधानित करता है कि जहां एक व्यक्ति अपनी ओर से या किसीअन्य व्यक्ति के लाभ के लिये फर्म का भागीदार है तो फर्द द्वारा ऐसे व्यक्ति को अन्यथाप्रतिनिधि क्षमता में भागीदार के रूप में भुगतान किया गया कोई भी ब्याज, खंड (बी) केप्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अतः अब यह स्पष्ट है कि 1 अप्रैल 1985 सेइस प्रकरण में वर्णित प्रकृति का प्रश्न नहीं उठेगा। जहां कोई व्यक्ति प्रतिनिधि क्षमता मेंभागीदार है, अर्थात हिन्दू अविभाजित परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे व्यक्तिगतक्षमताा में भुगतान किया गया कोई भी ब्याज खंड (बी) से प्रभावित नहीं होगा। यहाँ एकमात्रप्रश्न यह है कि 1 अप्रैल 1985 से पहले की स्थिति क्या है - जो मामला यहाँ है। उस संबंधमें उक्त स्पष्टीकरण की शुरुआत से पहले, देश के कई उच्च न्यायालयों में राय को लेकरमतभेद था, अधिकांश उच्च न्यायालयों ने निर्धारिती के पक्ष में विचार रखा और कुछ उच्चन्यायालयों ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसलानहीं आया। कराधान कानून [संशोधन] अधिनियम जिसने उक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है,यह नहीं कहता है कि उक्त स्पष्टीकरण पूर्यापी प्रभाव से प्रभावी होगा। प्रश्न यह है कि क्याउक्त स्पष्टीकरण प्रकृति में केवल घोषषणात्मक और स्पष्टीकरणात्मक है, जिस स्थिति में यहपिछले मूल्यांकन वर्षों को भी नियंत्रित करेगा या क्या कोई सारभूत प्रावधान है, जिसका मात्रभविष्यलक्षी प्रभाव होगा। गजानद पनम चद बनाम आयकर आयक कर[(1984) 174 आईटीआर346] में,राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि उक्त स्पष्टीकरण केवल घोषषणात्मक हैऔर इसलिए, अप्रैल 1985 से पहले के मूल्यांकन वर्षों के लिए भी विधि की स्थिति वहीसमझी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव के समर्थन में, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा कियाकि आमतौर पर स्पष्टीकरण का उद्देश्य जो पहले से ही है उसे स्पष्ट करना है और कुछ नयापेश करना नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्टीकरण कई उच्च न्यायालयों के बीचउक्त खंड के अर्थ और प्रभाव के विवाद को निपटाने के उद्देश्य से संसद द्वारा डाला गया थाऔर यह स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयों के बहुमत द्वारा लिए गए विचार का अनुमोदन करता है।उचयायालय न धारा 2 न् के खंड (31) में "व्यक्ति" की परिभाषषा का भी उल्लेख किया है।इसमें बताया गया है कि परिभाषषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक व्यक्ति, एक हिन्दूअधनयमअविभाजित परिवार और एक फर्म आयकर के प्रयोजन के लिए अलग-अलगउचयायालय न यह नकर नकाला क चक अधनयम क पयोजनव्यक्ति/इकाईयां हैं। न्िष्-क लए एक यकत और एक हद अवभाजत परवार दो अलगअलग ससथाए ह। जहाँव्िन्किसी भागीदारी को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में फर्म में जमा पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतानकिया जाता है, यदि वह व्यक्ति व्यक्तिगत प्रस्थिति में फर्म का भागीदार न होकर हिन्दूअविभाजित परिवार के प्रतिनिधि के रूप में भागीदार है, वहाँ धारा 40 खण्ड (ख) केप्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलार्थी/निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता जयन्ती दास ने उक्तनिर्णय पर भरपूर बल दिया और उसे स्वीकार करने का अनुरोध किया। विद्वान वकील बतातेहैं किकराधान कानन ( सशोधन) अधनयम, 1984 (जिसमें पूर्वोक्त स्पष्टीकरण2 शामिलकिया गया था) के अधिनियमित होने से पहले भी, देश के अधिकांश उच्च न्यायालयों ने यहीदृष्टिकोण अपनाया गया था, हांलाकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ उच्च न्यायालयों नेइसके विपरीत मत भी दिया है। श्री दास का कहना है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाये,तो इस प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में दिया जाना चाहिए। धारा 40 का खंड (बी) एक फर्म और उसके भागीदार के बीच संबंधों की मूल प्रकृतिकी मान्यता पर आधारित है। आयकर आयुक्त बनाम चिदम्बरम पिल्लई [(1977) 106आईटीआर292] में, इस न्यायालय ने कहा: "यहां पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि एक फर्म कानूनी व्यक्तिनहीं है, भले ही उसमें व्यक्तित्व के कुछ गुण हों। साझेदारी व्यक्तियों के बीच एक Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) ઘોષણાત્મક છે.[૭૮૧-બી-સી] ગજાનંદ પૂનમ ચંદ વિ. સી. આઈ. ટી., (૧૯૮૪) ૧૭૪ આઇ. ટી. આર. ૩૪૬(રાજસ્થાન), મંજૂર. CIT વિ. લંડન મશીનરી કંપની, (૧૯૭૯) ૧૧૭ ITR ૧૧૧ અને CIT વિ.ચિદમ્બરમ પિલ્લઈ, (૧૯૭૭) ૧૦૬ ITR ૨૯૨ નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. લિન્ડલીઃ"ભાગીદારીનો કાયદો "નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સિવિલ અપીલેટ જ્યુરિસડીક્શનઃસિવિલ અપીલ નંબર ૨૧૦૦/૧૯૭૯. ૧૯૭૭ના આઇ. ટી. આર. નંબર ૬૬માં અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ૨૨.૧૨.૭૮ નાચુકાદા અને આદેશમાંથી. અપીલકર્તા વતી જયંત દાસ, એમ. એમ. ક્ષત્રિય અને સુશ્રી અરુણા બેનર્જી.સામાવાળા માટે ટી. એલ. વિશ્વનાથ ઐયર, એસ. રાજપ્પા અને એસ. એન. ટેરડોલ. કોર્ટનો ચુકાદો જસ્ટિસ બી. પી. જેવન રેડ્ડી દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. આવકવેરાના કાયદાની કલમ ૪૦ની કલમ (બી) એ રકમમાંથી એકને સ્પષ્ટકરે છે જે "વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયના નફા અને લાભ"શીર્ષક હેઠળવસૂલવામાં આવતી આવકની ગણતરીમાં કાપવામાં આવશે નહીં.તે સંબંધિતસમયે હતું તેમ, તે આ રીતે વાંચે છેઃ "૪૦ કલમ ૩૦ થી ૩૯ માં તેનાથી વિપરીત કંઈપણ હોવા છતાં,'વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયના નફા અને લાભો'શીર્ષક હેઠળવસૂલવામાં આવતી આવકની ગણતરીમાં નીચેની રકમ કાપવામાંઆવશે નહીં. (બી) કોઈપણ પેઢીના કિસ્સામાં પેઢી દ્વારા પેઢીના કોઈપણભાગીદારને વ્યાજ, પગાર, બોનસ, કમિશન અથવામહેનતાણાની કોઈપણ ચુકવણી. સમજૂતી ૧:પેઢી દ્વારા પેઢીના કોઈપણ ભાગીદારને વ્યાજચૂકવવામાં આવે છે, જેમણે પેઢીને વ્યાજ પણ ચૂકવ્યું હોય, તોઆ કલમ હેઠળ નકારી શકાય તેવી વ્યાજની રકમ તે રકમ સુધીમર્યાદિત રહેશે કે જેના દ્વારા પેઢી દ્વારા ભાગીદારને વ્યાજનીચુકવણી પેઢીને ભાગીદાર દ્વારા વ્યાજની ચુકવણી કરતાં વધીજાય. સમજૂતી ૨:જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ પેઢીમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ વતીઅથવા તેના લાભ માટે ભાગીદાર હોય [આવા ભાગીદાર અનેઅન્ય વ્યક્તિને હવે પછી અનુક્રમે 'પ્રતિનિધિ ક્ષમતામાંભાગીદાર'તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તે રીતે પ્રતિનિધિત્વકરાયેલ વ્યક્તિ], - ((૧) પેઢી દ્વારા આવી વ્યક્તિને અથવા આવી વ્યક્તિ દ્વારાપેઢીને પ્રતિનિધિ તરીકે ભાગીદાર સિવાય અન્યથા ચૂકવવામાંઆવેલ વ્યાજ આ ખંડના હેતુઓ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશેનહીં; ((૨) પેઢી દ્વારા આવી વ્યક્તિને અથવા પેઢી દ્વારા પ્રતિનિધિક્ષમતામાં ભાગીદાર તરીકે પેઢીને ચૂકવવામાં આવેલું વ્યાજ અનેપેઢી દ્વારા આ રીતે પ્રતિનિધિત્વ કરાયેલ વ્યક્તિને અથવા પેઢીમાંપ્રતિનિધિત્વ કરાયેલ વ્યક્તિ દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલું વ્યાજ, આખંડના હેતુઓ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. સમજૂતી ૩:જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ પ્રતિનિધિ તરીકે ભાગીદાર સિવાય પેઢીમાં ભાગીદાર હોય, ત્યાં પેઢી દ્વારા આવી વ્યક્તિને ચૂકવવામાંઆવતા વ્યાજને આ ખંડના હેતુઓ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશેનહીં, જો એવું વ્યાજ તેને વતી અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિના લાભમાટે પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં ઉદ્ભવતો પહેલો અને મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે શું ભાગીદારને વ્યક્તિગત રીતેજમા કરાયેલી રકમ પર ચૂકવવામાં આવેલ વ્યાજને કલમ (બી) દ્વારા પ્રભાવિતકરવામાં આવે છે, જેમાં ભાગીદાર તેની વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં નહીં પણ હિંદુઅવિભાજિત પરિવાર (એચ. યુ. એફ) નું પ્રતિનિધિત્વ કરતો ભાગીદાર છે.ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા આ વતી હાઈકોર્ટના અભિપ્રાય માટે જે પ્રશ્ો સંદર્ભ આપવામાંઆવ્યો હતો તે વાંચે છેઃ "શું ટ્રિબ્યુનલ શ્રી રાજેન્દ્ર કુમારના વ્યક્તિગત ખાતામાં ક્રેડિટબેલેન્સ પર ચૂકવવામાં આવેલા વ્યાજ માટે કરદાતાના દાવાનેમંજૂરી આપવામાં સાચું હતું? મૂલ્યાંકનકાર, બ્રિજ મોહન દાસ લક્ષ્મણ દાસ, ત્રણ ભાગીદારો ધરાવતીનોંધાયેલ ભાગીદારી પેઢી છે.તેમાંથી એક રાજેન્દ્ર કુમાર છે.તેઓ કર્તા તરીકેભાગીદાર હતા અને તેમના એચ. યુ. એફ. નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા.ભાગીદારી પેઢી રાજેન્દ્ર કુમારના નામે બે ખાતાઓ, કેપિટલ એકાઉન્ટ અનેડિપોઝિટ એકાઉન્ટ જાળવી રાખતી હતી.રાજેન્દ્ર કુમારના નફાનો હિસ્સો મૂડીખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલીથાપણો પર તેમને ચૂકવવામાં આવેલું વ્યાજ તેમના જમા ખાતામાં જમા કરવામાંઆવ્યું હતું.બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ થાપણો રાજેન્દ્ર કુમાર દ્વારા તેમનીવ્યક્તિગત ક્ષમતામાં કરવામાં આવી હોવાનું કહેવાય છે અને તે મુજબ તેમનેતેમની વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં વ્યાજ ચૂકવવામાં આવતું હતું.રાજેન્દ્ર કુમારનુંમૂલ્યાંકન વ્યક્તિના દરજ્જામાં અને એચ. યુ. એફ. ના દરજ્જામાં પણ કરવામાંઆવ્યું હતું. આકારણી વર્ષ ૧૯૭૪-૭૫ માટે, આવકવેરાના અધિકારીએ અહીંકરદાતાઓને રાજેન્દ્ર કુમારને ચૂકવવામાં આવેલી રૂ. ૭,૯૨૩/- ની રકમનીવ્યાજની રકમ ભાગીદારી પેઢીની આવકમાં શા માટે પાછી ઉમેરવામાં ન આવેતેનું કારણ બતાવવા હાકલ કરી હતી કારણ કે તે ભાગીદારને કરવામાં આવેલી Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) •ਪੇਸ਼ਾ". ਬ੍ਜਵੇਂਬ੍ਕਇਹਸੰਰੰਬ੍ਧਤਸਮੇਂ 'ਤੇਿਿ੍ਾਸੀ, ਇਸਨੇਇਸਤਰ੍ਾੀਂਬ੍ਲਬ੍ਿਆ:"40. ਧਾਰਾ 30 ਤੋਂ 39 ਬ੍ਵੈੱਚਇਸਦੇਉਲਟਕੁਝਵੀਹੋਣਦੇਰਾਵਜੂਦ, ਹੇਠਬ੍ਲਿੀਆੀਂਰਕਮਾੀਂਨੂੰ 'ਕਾਰੋਰਾਰਜਾੀਂਪੇਸ਼ੇਦਾਲਾਭਅਤੇਲਾਭ' ਬ੍ਸਰਲੇਿਅਧੀਨਵਸੂਲੀਜਾਣਵਾਲੀਆਮਦਨਦੀਿਣਨਾਕਰਨਬ੍ਵੈੱਚਨਹੀੀਂਕੈੱਬ੍ਟਆਜਾਵੇਿਾ , - •ਬ੍ਕਸੇਵੀਫਰਮਦੇਮਾਮਲੇਬ੍ਵੈੱਚ, ਬ੍ਵਆਜ, ਤਨਿਾਹ, ਰੋਨਸਦਾਕੋਈਭੁਿਤਾਨ, oਫਰਮਦੁਆਰਾਫਰਮਦੇਬ੍ਕਸੇਵੀਭਾਈਵਾਲਨੂੰਕਬ੍ਮਸ਼ਨਜਾੀਂਬ੍ਮਹਨਤਾਨਾਬ੍ਦੈੱਤਾਜਾੀਂਦਾਹੈ। oਬ੍ਵਆਬ੍ਿਆ : ਬ੍ਜੈੱਥੇਬ੍ਕਸੇਫਰਮਦੁਆਰਾਬ੍ਕਸੇਭਾਈਵਾਲਨੂੰਬ੍ਵਆਜਦਾਭੁਿਤਾਨਕੀਤਾਜਾੀਂਦਾਹੈ oਬ੍ਜਸਫਰਮਨੇਫਰਮਨੂੰਬ੍ਵਆਜਦਾਭੁਿਤਾਨਵੀਕੀਤਾਹੈ, ਇਸਧਾਰਾਦੇਤਬ੍ਹਤਅਸਵੀਕਾਰਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇਡੀਬ੍ਵਆਜਦੀਰਕਮਉਸਰਕਮਤੈੱਕਸੀਬ੍ਮਤਹੋਵੇਿੀਬ੍ਜਸਦੁਆਰਾਫਰਮਦੁਆਰਾਭਾਈਵਾਲਨੂੰਬ੍ਵਆਜਦਾਭੁਿਤਾਨਭਾਈਵਾਲਦੁਆਰਾਫਰਮਨੂੰਬ੍ਵਆਜਦੇਭੁਿਤਾਨਤੋਂਵੈੱਧਹੋਵੇਿਾ. oਬ੍ਵਆਬ੍ਿਆ 2: ਬ੍ਜੈੱਥੇਕੋਈਬ੍ਵਅਕਤੀਬ੍ਕਸੇਫਰਮਦੀਤਰਫੋਂਭਾਈਵਾਲਹੈ, oਜਾੀਂਬ੍ਕਸੇਹੋਰਬ੍ਵਅਕਤੀ (ਬ੍ਜਵੇਂਬ੍ਕਸਾਥੀਅਤੇਦੂਜੇਬ੍ਵਅਕਤੀ) ਦੇਲਾਭਲਈ ਇਸਤੋਂਰਾਅਦਈਬ੍ਵਅਕਤੀਨੂੰਕਿਮਵਾਰ 'ਪਿਤੀਬ੍ਨਧੀਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵਚਭਾਈਵਾਲ' ਅਤੇ 'ਇਸਤਰ੍ਾੀਂਪਿਤੀਬ੍ਨਧਤਾਕਰਨਵਾਲੇਬ੍ਵਅਕਤੀ' ਵਜੋਂਦਰਸਾਇਆਜਾੀਂਦਾਹੈ), - oਫਰਮਦੁਆਰਾਅਬ੍ਜਹੇਬ੍ਵਅਕਤੀਨੂੰਜਾੀਂਅਬ੍ਜਹੀਸੰਸਥਾਦੁਆਰਾਫਰਮਨੂੰਅਦਾਕੀਤਾਬ੍ਿਆਬ੍ਵਆਜਪਿਤੀਬ੍ਨਧੀਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਭਾਈਵਾਲਵਜੋਂਨਹੀੀਂ,oਇਸਧਾਰਾਦੇਉਦੇਸ਼ਾੀਂਲਈਬ੍ਧਆਨਬ੍ਵੈੱਚਨਹੀੀਂਰੈੱਬ੍ਿਆਜਾਵੇਿਾ; oਫਰਮਦੁਆਰਾਅਬ੍ਜਹੇਬ੍ਵਅਕਤੀਜਾੀਂਅਬ੍ਜਹੇਬ੍ਵਅਕਤੀਦੁਆਰਾਫਰਮਨੂੰਪਿਤੀਬ੍ਨਧੀਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਭਾਈਵਾਲਵਜੋਂਅਦਾਕੀਤਾਬ੍ਿਆਬ੍ਵਆਜਅਤੇਫਰਮਦੁਆਰਾਇਸਤਰ੍ਾੀਂਪਿਤੀਬ੍ਨਧਤਾਕਰਨਵਾਲੇਬ੍ਵਅਕਤੀਜਾੀਂਬ੍ਵਅਕਤੀਦੁਆਰਾਅਦਾਕੀਤੇਿਏਬ੍ਵਆਜ oਫਰਮਨੂੰਨੁਮਾਇੰਦਿੀਕੀਤੀਿਈ, ਪੀ.ਯੂ.ਆਰ.-ਜੀਲਈਬ੍ਧਆਨਬ੍ਵੈੱਚਰੈੱਬ੍ਿਆਜਾਵੇਿਾ oਇਸਧਾਰਾਦੇਪੋਜ਼. oਬ੍ਵਆਬ੍ਿਆ 3: ਬ੍ਜੈੱਥੇਕੋਈਬ੍ਵਅਕਤੀਪਿਤੀਬ੍ਨਧੀਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਭਾਈਵਾਲਵਜੋਂਭਾਈਵਾਲਹੋਣਤੋਂਇਲਾਵਾਬ੍ਕਸੇਫਰਮਬ੍ਵੈੱਚਭਾਈਵਾਲਹੈ, ਫਰਮਦੁਆਰਾਅਬ੍ਜਹੇਬ੍ਵਅਕਤੀਨੂੰਅਦਾਕੀਤੇਬ੍ਵਆਜਨੂੰਇਸਧਾਰਾਦੇਉਦੇਸ਼ਾੀਂਲਈਬ੍ਧਆਨਬ੍ਵੈੱਚਨਹੀੀਂਰੈੱਬ੍ਿਆਜਾਵੇਿਾ, ਜੇਅਬ੍ਜਹਾਬ੍ਵਆਜਉਸਦੁਆਰਾਉਸਦੀਤਰਫੋਂਜੇਪਿਾਪਤਕੀਤਾਜਾੀਂਦਾਹੈ •7•ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦੀਆੀਂਬ੍ਰਪੋਰਟਾੀਂ [1996] ਸੁਪ. 9 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 7 •ਜਾੀਂਬ੍ਕਸੇਹੋਰਬ੍ਵਅਕਤੀਦੇਲਾਭਲਈ। 8 •ਇੈੱਥੇਉੈੱਠਣਵਾਲਾਪਬ੍ਹਲਾਅਤੇਮੁੈੱਿਸਵਾਲਇਹਹੈਬ੍ਕਕੀਬ੍ਦਲਚਸਪੀਹੈ •ਬ੍ਕਸੇਸਾਥੀਨੂੰਉਸਦੁਆਰਾਉਸਦੀਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਜਮ੍ਾੀਂਕੀਤੀਰਕਮ 'ਤੇਭੁਿਤਾਨਕਰਨਾਧਾਰਾ (ਰੀ) ਦੁਆਰਾਮਾਬ੍ਰਆਜਾੀਂਦਾਹੈਬ੍ਜੈੱਥੇਸਾਥੀਆਪਣੀਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਨਹੀੀਂਰਲਬ੍ਕਇੈੱਕਬ੍ਹੰਦੂਅਣਵੰਡੇਪਬ੍ਰਵਾਰਦੀਨੁਮਾਇੰਦਿੀਕਰਨਵਾਲਾਭਾਈਵਾਲਹੈ •(ਐਚ.ਯੂ.ਐਫ.) ਉਹਸਵਾਲਬ੍ਜਸਨੂੰਬ੍ਟਿਬ੍ਰਊਨਲਨੇਰਾਏਲਈਭੇਬ੍ਜਆਸੀ •ਇਸਸਰੰਧਬ੍ਵੈੱਚਹਾਈਕੋਰਟਦੇਆਦੇਸ਼ਬ੍ਵੈੱਚਬ੍ਲਬ੍ਿਆਬ੍ਿਆਹੈ: ▪ਰੈਂਚਨੇਬ੍ਕਹਾਬ੍ਕਕੀਬ੍ਟਿਬ੍ਰਊਨਲਨੇਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਿਾਤੇ 'ਚਕਿੈਬ੍ਡਟਰੈਲੇਂਸ 'ਤੇਅਦਾਕੀਤੇਬ੍ਵਆਜਲਈਟੈਕਸਦਾਤਾਦੇਦਾਅਵੇਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰੀਦੇਣ 'ਚਸਹੀਸੀ। •ਸ਼ਿੀਮਾਨਰਾਜੇਂਦਰਕੁਮਾਰ?" ▪ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨਦਾਸਲਕਸ਼ਮਣਦਾਸਇੈੱਕਰਬ੍ਜਸਟਰਡਪਾਰਟਨਰਬ੍ਸ਼ਪਫਰਮਹੈਬ੍ਜਸਦੇਬ੍ਤੰਨਭਾਈਵਾਲਹਨ।ਉਨ੍ਾੀਂਬ੍ਵਚੋਂ 10 ਰਾਜੇਂਦਰਕੁਮਾਰਹਨ।ਉਹਆਪਣੇਐਚ.ਯੂ.ਐਫ. ਦੇਕਾਰਲਾਵਜੋਂਭਾਈਵਾਲਸੀਅਤੇਉਸਦੀਨੁਮਾਇੰਦਿੀਕਰਦਾਸੀ।ਭਾਈਵਾਲੀਫਰਮਨੇਰਾਜੇਂਦਰਕੁਮਾਰਦੇਨਾਮ 'ਤੇਦੋਿਾਤੇਰੈੱਿੇ। •ਿਾਤਾਅਤੇਇੈੱਕਜਮ੍ਾੀਂਿਾਤਾ।ਰਾਜੇਂਦਰਕੁਮਾਰਦੇਮੁਨਾਫੇਦਾਬ੍ਹੈੱਸਾਪੂੰਜੀਿਾਤੇਬ੍ਵੈੱਚਜਮ੍ਾੀਂਕੀਤਾਬ੍ਿਆਸੀਜਦੋਂਬ੍ਕਉਸਦੁਆਰਾਕੀਤੀਿਈਜਮ੍ਾੀਂਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇਉਸਨੂੰਅਦਾਕੀਤਾਬ੍ਿਆਬ੍ਵਆਜਉਸਦੇਜਮ੍ਾੀਂਿਾਤੇਬ੍ਵੈੱਚਜਮ੍ਾੀਂਕੀਤਾਬ੍ਿਆਸੀ।ਦੂਜੇਸ਼ਰਦਾੀਂਬ੍ਵੈੱਚ, ਬ੍ਕਹਾਜਾੀਂਦਾਹੈਬ੍ਕਜਮ੍ਾੀਂਰਕਮਰਾਜੇਂਦਰਕੁਮਾਰਨੇਆਪਣੀਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਕੀਤੀਸੀਅਤੇਉਸਅਨੁਸਾਰਉਸਨੂੰਬ੍ਵਆਜਦਾਭੁਿਤਾਨਕੀਤਾਬ੍ਿਆਸੀ। •ਵੰਡਣਦੀਸਮਰੈੱਥਾ।ਰਾਜੇਂਦਰਕੁਮਾਰਦਾਮੁਲਾੀਂਕਣਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਸਬ੍ਥਤੀਬ੍ਵੈੱਚਕੀਤਾਬ੍ਿਆਸੀ •ਅਤੇਐਚ.ਯੂ.ਐਫ. ਦੇਦਰਜੇਬ੍ਵੈੱਚਵੀ।ਮੁਲਾੀਂਕਣਸਾਲ 1974-75 ਲਈ, ਆਮਦਨਕਰਅਬ੍ਧਕਾਰੀਨੇਇਸਬ੍ਵੈੱਚਟੈਕਸਦਾਤਾਨੂੰਕਾਰਨਦੈੱਸਣਲਈਬ੍ਕਹਾਬ੍ਕਰਾਜੇਂਦਰਕੁਮਾਰਨੂੰਅਦਾਕੀਤੀਿਈ 7,923 ਰੁਪਏਦੀਬ੍ਵਆਜਰਕਮਨੂੰਭਾਈਵਾਲੀਫਰਮਦੀਆਮਦਨਬ੍ਵੈੱਚਵਾਪਸਬ੍ਕਉੀਂਨਹੀੀਂਜੋਬ੍ਿਆਜਾਵੇਬ੍ਕਉੀਂਬ੍ਕਇਹਇੈੱਕਭਾਈਵਾਲਨੂੰਕੀਤੀਿਈਅਦਾਇਿੀਸੀ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲਾੀਂਕਣਕਰਤਾਨੇਦਲੀਲਬ੍ਦੈੱਤੀਬ੍ਕਬ੍ਕਉੀਂਬ੍ਕਰਕਮ •ਰਾਜੇਂਦਰਕੁਮਾਰਨੂੰਉਸਦੀਬ੍ਵਅਕਤੀਿਤਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚਭੁਿਤਾਨਕੀਤਾਬ੍ਿਆਸੀਨਾਬ੍ਕਉਸਦੀਸਮਰੈੱਥਾਬ੍ਵੈੱਚ•ਇੈੱਕਭਾਈਵਾਲਵਜੋਂਸਮਰੈੱਥਾ, ਉਪਰੋਕਤਭੁਿਤਾਨਨੂੰਧਾਰਾਦੇਤਬ੍ਹਤਆਬ੍ਿਆਨਹੀੀਂਬ੍ਦੈੱਤੀਜਾਸਕਦੀ•ਧਾਰਾ 40 ਦੀ (ਰੀ) ਇਸਪਟੀਸ਼ਨਨੂੰਇਨਕਮਟੈਕਸਅਬ੍ਧਕਾਰੀਨੇਰੈੱਦਕਰਬ੍ਦੈੱਤਾਸੀਅਤੇਅਪੀਲਸਹਾਇਕਕਬ੍ਮਸ਼ਨਰਦੁਆਰਾਅਪੀਲਬ੍ਵੈੱਚਉਸਦੇਬ੍ਵਚਾਰਦੀਪੁਸ਼ਟੀਕੀਤੀਿਈਸੀ।•ਹਾਲਾੀਂਬ੍ਕ, ਬ੍ਟਿਬ੍ਰਊਨਲਨੇਬ੍ਨਰਧਾਰਕਨਾਲਸਬ੍ਹਮਤੀਜਤਾਈਅਤੇਇਸਨੂੰਹਟਾਬ੍ਦੈੱਤਾ •ਉਕਤਵਾਧਾ। •ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਆਪਣੇਬ੍ਪਛਲੇਫੈਸਲੇਤੋਂਰਾਅਦਬ੍ਕਹਾ •ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਬ੍ਮਸ਼ਨਰਰਨਾਮਇਨਕਮਟੈਕਸਲੈਂਡਨਮਸ਼ੀਨਰੀਕੰਪਨੀ, (1979) 117 •ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 111 ਬ੍ਕਆਮਦਨਕਰਅਬ੍ਧਕਾਰੀਦੁਆਰਾਰਕਮਦੀਇਜਾਜ਼ਤਨਾਬ੍ਦੈੱਤੀਿਈਸੀਅਤੇਬ੍ਟਿਬ੍ਰਊਨਲਨੇਮੁਲਾੀਂਕਣਕਰਤਾਨੂੰਇਜਾਜ਼ਤਦੇਣਬ੍ਵੈੱਚਸਹੀਨਹੀੀਂਸੀ। •ਹਾਲਾੀਂਬ੍ਕ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਧਾਰਾ 261 ਦੇਤਬ੍ਹਤਕੇਸਨੂੰਪਿਮਾਬ੍ਣਤਕੀਤਾਹੈ। oਇਹਬ੍ਜ਼ਕਰਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈਬ੍ਕਉਪਰੋਕਤਧਾਰਾਦੇਸਪੈੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪਿੈਲ, 1985 ਤੋਂਲਾਿੂਕਰਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੁਆਰਾਜੋਬ੍ਿਆਬ੍ਿਆਸੀ।ਬ੍ਵਆਬ੍ਿਆ 2 ਸਪੈੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਪਿਦਾਨਕਰਦੀਹੈਬ੍ਕਕੋਈਬ੍ਵਅਕਤੀਬ੍ਕੈੱਥੇਹੈ•ਬ੍ਕਸੇਫਰਮਬ੍ਵੈੱਚਭਾਈਵਾਲਬ੍ਕਸੇਹੋਰਬ੍ਵਅਕਤੀਦੇਲਾਭਲਈ, ਫਰਮਦੁਆਰਾਅਬ੍ਜਹੇਬ੍ਵਅਕਤੀਨੂੰਅਦਾਕੀਤਾਬ੍ਿਆਕੋਈਵੀਬ੍ਵਆਜ •ਪਿਤੀਬ੍ਨਧੀਸਮਰੈੱਥਾ, ਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈਬ੍ਧਆਨਬ੍ਵੈੱਚਨਹੀੀਂਰੈੱਿੀਜਾਵੇਿੀ Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) F CIT v. London Machinery Company, (1979) 117 ITR 111 and CIT v. Chidambaram Pillai, (1977) 106 ITR 292, referred to. Lindley : "Law of Partnership", referred to. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 2100 of 1979. From the Judgment and Order dated 22.12.78 of the Allahabad High G Court in I.T.R. No. 66 of 1977. Jayant Das, M.M. Kshatriya and Ms. Aruna Banerjee for the Appel- !ant. H dent. T.L. Vishwanath Iyer, S.Rajappa and S.N. Terdol for the Respon- A The Judgment of the Court was delivered by B.P. JEEVAN REDDY, J. Clause (b) of Section 40 of the Income Tax Act specifies one of the amounts which shall not be deducted in computing the income chargeable under the head "Profits and gains of busineos or profession". As it stood at the relevant time, it read thus : B "40. Notwithstanding anything to the contrary in sections 30 to 39, the following amounts shall not be deducted in computing the income chargeable under the head 'Profit and gains of business or -profession', c (b) in the case of any firm, any payment of interest, salary, bonus, commission or remuneration made by the firm to any partner of the firm. Explanation I : Where interest is paid by a firm to any partner of the firm who has also paid interest to the firm, the amount of D interest to be disallowed under this clause shall be limited to the amount by which the payment of interest by the firm to the partner exceeds the payment of interest by the partner to the firm. Explanation 2: Where an individual is a partner in a firm on behalf, or for the benefit, of any other person (such partner and the other E person being hereinafter referred to as 'partner in a representative capacity' and 'person so represented' respectively),- (i) interest paid by the firm to such individual or by such individual to the firm otherwise than as partner in a representative capacity, shall not be taken into account for the purposes of this clause; F (ii) interest paid by the firm to such individual or by such individual to the firm as partner in a representative capacity and interest paid by the firm to the person so represented or by the person so represented to the firm, shall be taken into account for the pur- G poses of this clause. Explanation 3: Where an individual is a partner in a firm otherwise than as partner in a representative capacity, interest paid by the firm to such individual shall not be taken into account for the purposes of this clause, if such interest is receiveJ by him on behalf H 778 SUPREME COURT REPORTS [1996) SUPP. 9 S.C.R. A or for the benefit, of any other person." The first and the main question arising herein is whether interest paid to a partner on the amounts deposited by him in his individual capacity is hit by clause (b) where the partner is a partner not in his individual capacity but as representing a Hindu Undivided Family B (H.U.F.). The question which was referred by the Tribunal for the opinion of the High Court in this behalf read : "Whether the Tribunal was correct in allowing the assessee's claim for interest paid on the credit balance in the individual account of Sri Rajendra Kumar?" c Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) धारा 40 का खंड (बी) एक फर्म और उसके भागीदार के बीच संबंधों की मूल प्रकृतिकी मान्यता पर आधारित है। आयकर आयुक्त बनाम चिदम्बरम पिल्लई [(1977) 106आईटीआर292] में, इस न्यायालय ने कहा: "यहां पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि एक फर्म कानूनी व्यक्तिनहीं है, भले ही उसमें व्यक्तित्व के कुछ गुण हों। साझेदारी व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध है, जो किसी व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के समझौते काउत्पाद है। 'फर्म' एक सामूहिक संज्ञा है, एक सारगर्भित अभिव्यक्ति आयकरविधि के लिये एक फर्म विशेषष प्रावधानों द्वारा मूल्यांकन की एक इकाई है,लेकिन एक पूर्ण व्यक्ति नहीं है जो अगले चरण की ओर ले जाती है क्योंकिरोजगार के अनुबंध के लिए दो अलग-अलग व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।नियोक्ता और कर्मचारी के रूप में विधि के अनुसार, किसी फर्म और उसकेकिसी भागीदार के बीच सेवा का कोई अनुबंध नहीं हो सकता है। इसलिये फर्मके कारोबार में भाग लेने वाले भागीदार उसके द्वारा लगायी गई मानव पूंजी केपारिश्रमिक के लिये लाभ में हिस्सा देने के लिये किसी करार का सम्मान होनाधारा 13 साझदारी यवसाय क इस आधारचाहिये। साझेदारी अधिनियम की व्पर धयान कदरत करती ह।" इस न्यायालय ने भागीदारी के कानून पर लिंडले के उद्धरण को सहमति के साथउद्धृत किया: "कानून के अनुसार, एक भागीदार अपने सह-साझेदारों का ऋणी या ऋणदाताहो सकता है, लेकिन वह उस फर्म का ऋणी या ऋणदाता नहीं हो सकता है, जिस फर्म कावह स्वयं सदस्य है, न ही वह नियोक्ता हो सकता है।" साझेदारी अधिनियम के अध्याय IIIऔर IV के प्रावधान फर्म की तुलना में भागीदारों के कर्तव्यों, दायित्वों और अधिकारों कोव्यापक रूप से परिभाषित और चित्रित करते हैं। प्रश्न अभी भी बना हुआ है जहां एक व्यक्तिएक क्षमता में भागीदार है। उदाहरण के लिये किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में, क्याउसके पास फर्म की तुलना में कोई अन्य क्षमता नहीं हो सकती है, अधिक स्पष्ट रूप से कहाजाए तो, क्या कानून की उपरोक्त स्थिति किसी व्यक्ति को, जो हिन्दू अविभाजित परिवार काप्रतिनिधित्व करने वाला भागीदार है, साझेदारी के साथ अपनी व्यक्तिगत धनराशि जमा करनेऔर उस पर ब्याज प्राप्त करने से रोकती है? स्पष्टीकरण 2 स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ऐसीकोई रोक नहीं है। यह एक व्यक्ति द्वारा धारण की जा सकने वाली विभिन्न क्षमताओं केसिद्धांत की विधायी मान्यता है - इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह धारा 40 के खंड (बी)तक ही सीमित है । एक बार ऐसा होने पर, हमें यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता किविभिन्न क्षमताओं का यह सिद्धांत 1 अप्रैल 1985 से पहले की अवधि के लिए मान्य याउपलब्ध नहीं है। तदनुसार, हम मानते हैं कि 1 अप्रैल, 1985 से पहले की अवधि के लिएभी, कोई ब्याज किसी भागीदार को, जो अपने हिन्दू अविभाजित परिवार का प्रतिनिधित्वकरने वाला भागीदार है, उसकी व्यक्तिगत/व्यक्तिगत निधियों की जमा राशि पर भुगतान,धारा 40 के खंड (बी) की बुराई के अंतर्गत नहीं आता है । इस दृष्टिकोण में, हम गजानंदपूनम चंद मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं किपकततदनसार, हमधारा 40 के खंड (बी) के संदर्भ में स्पष्टीकरण 2, में घोषषणात्मक है।इस अपील को सवीकार करत ह, उचन्यायालय क फसल को रद करत ह और धारा 256के तहत संदर्भित प्रश्न का निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध सकारात्मक उत्तर देतेहैं। कोई हर्जाना नहीं। Vetted byVinay SinghAddl. District & Sessions JudgeCourt No. 21, Kanpur Nagar Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) ચુકવણી હતી.અપીલકર્તા-મૂલ્યાંકનકારે દલીલ કરી હતી કે રાજેન્દ્ર કુમારનેરકમ તેમની વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં ચૂકવવામાં આવી હતી અને ભાગીદાર તરીકેતેમની ક્ષમતામાં નહીં, તેથી કલમ ૪૦ની કલમ (બી) હેઠળ ઉપરોક્તચુકવણીને મંજૂરી આપી શકાતી નથી.આ મિત્રોને આવકવેરાના અધિકારીએનકારી કાઢ્યા હતા અને અપીલ સહાયક કમિશનર દ્વારા અપીલમાં તેમનાઅભિપ્રાયને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું.જોકે, આગળની અપીલ પરટ્રિબ્યુનલે કરદાતા સાથે સંમતિ દર્શાવી હતી અને ઉપરોક્ત ઉમેરાને દૂર કરીદીધો હતો. સંદર્ભ પર, ઉચ્ચ અદાલતે આવકવેરાના કમિશનર વિરુદ્ધ લંડન મશીનરીકંપની [(૧૯૭૯) ૧૧૭ આઇ. ટી. આર. ૧૧૧] માં તેના અગાઉના નિર્ણયનેપગલે જણાવ્યું હતું કે આવકવેરાના અધિકારી દ્વારા રકમને યોગ્ય રીતે નામંજૂરકરવામાં આવી હતી અને ટ્રિબ્યુનલ કરદાતાની અપીલને મંજૂરી આપવામાંયોગ્ય ન હતું.જોકે, ઉચ્ચ અદાલતે કલમ ૨૬૧ હેઠળ કેસને પ્રમાણિત કર્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉપરોક્ત કલમમાં સ્પષ્ટીકરણ ૧,૨ અને ૩ કરવેરા કાયદા[સુધારા] અધિનિયમ, ૧૯૮૪ દ્વારા ૧ એપ્રિલ, ૧૯૮૫થી ઉમેરવામાં આવ્યાહતા.સ્પષ્ટ સમજૂતી કે જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ વતી અથવા તેનાલાભ માટે પેઢી હોય, ત્યાં પેઢી દ્વારા આવી વ્યક્તિને અન્યથા પ્રતિનિધિPage 10/16 ક્ષમતામાં ભાગીદાર તરીકે ચૂકવવામાં આવેલ કોઈપણ વ્યાજને ખંડ (બી) નાહેતુ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.આથી એ સ્પષ્ટ છે કે ૧ એપ્રિલ,૧૯૮૫થી અહીં સામેલ પ્રકૃતિનો પ્રશ્ન ઊભો નહીં થાય.જ્યાં કોઈ વ્યક્તિપ્રતિનિધિ ક્ષમતામાં ભાગીદાર હોય, એટલે કે એચ. યુ. એફ. નું પ્રતિનિધિત્વકરતી હોય, ત્યાં તેને વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં ચૂકવવામાં આવતા કોઈપણ વ્યાજનેકલમ દ્વારા અસર થશે નહીં (બી) એકમાત્ર પ્રશ્ન એ છે કે ૧ એપ્રિલ, ૧૯૮૫પહેલા સ્થિતિ શું છે-જે અહીં કેસ છે.ઉપરોક્ત સમજૂતીની રજૂઆત પહેલાં,દેશની ઘણી ઉચ્ચ અદાલતોમાં અભિપ્રાયનો સંઘર્ષ હતો, મોટાભાગની ઉચ્ચઅદાલતોએ કરદાતાની તરફેણમાં અભિપ્રાય લીધો હતો અને કેટલીક ઉચ્ચઅદાલતોએ તેનાથી વિપરીત અભિપ્રાય લીધો હતો.આ મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટનો કોઈનિર્ણય નહોતો.કરવેરા કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ કે જેણે ઉપરોક્ત સમજૂતીરજૂ કરી હતી તે એમ નથી કહેતો કે ઉપરોક્ત સમજૂતી પાછલી અસરથી અસરકરશે.પ્રશ્ન એ છે કે શું ઉપરોક્ત સમજૂતી માત્ર ઘોષણાત્મક અને સ્પષ્ટતાપૂર્ણછે, તે કિસ્સામાં તે અગાઉના મૂલ્યાંકન વર્ષોને પણ સંચાલિત કરશે અથવા શુંનોંધપાત્ર જોગવાઈ માત્ર સંભવિત અસર ધરાવે છે. ગજાનંદ પૂનમ ચંદ વિરુદ્ધ આવકવેરાના કમિશનર [કરવેરા [(૧૯૮૪) ૧૭૪આઇ. ટી. આર. ૩૪૬] માં, રાજસ્થાન ઉચ્ચ અદાલતે એવો મત વ્યક્ત કર્યો છેકે ઉપરોક્ત સમજૂતી માત્ર પરિપક્વ રીતે ઘોષણાત્મક છે અને તેથી, ૧ એપ્રિલ, ૧૯૮૫ પહેલાંના મૂલ્યાંકન વર્ષો માટે પણ કાયદાની સ્થિતિ સમાન હોવીજોઈએ.આ દરખાસ્તના સમર્થનમાં, ઉચ્ચ અદાલતે એ હકીકત પર આધારરાખ્યો હતો કે સામાન્ય રીતે સમજૂતીનો હેતુ એ સ્પષ્ટ કરવાનો છે કે જે પહેલેથીજ છે અને કંઈક નવું રજૂ કરવાનો નથી.ઉચ્ચ અદાલતે અભિપ્રાય આપ્યો હતો કેકેટલીક ઉચ્ચ અદાલતોમાં ઉપરોક્ત ખંડના અર્થ અને અસર અંગેના વિવાદનેઉકેલવા માટે સંસદ દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું અને આસ્પષ્ટીકરણ બહુમતી ઉચ્ચ અદાલતો દ્વારા લેવામાં આવેલા દૃષ્ટિકોણ પરમંજૂરીની મહોર લગાવે છે.ઉચ્ચ અદાલતે કલમ ૨ની કલમ (૩૧) માં"વ્યક્તિ"ની વ્યાખ્યાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.તેણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે વ્યાખ્યાસ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આવકવેરાના કાયદાના હેતુ માટે વ્યક્તિ, એચ. યુ. એફ.અને પેઢી અલગ વ્યક્તિઓ/સંસ્થાઓ છે. તેથી, ઉચ્ચ અદાલતે તારણ કાઢ્યુંહતું કે કાયદાના હેતુ માટે વ્યક્તિ અને એચ. યુ. એફ. બે અલગ અલગસંસ્થાઓ હોવાથી, કલમ ૪૦ની કલમ (બી) એ અરજી પર છે કે જ્યાંભાગીદારને તેની વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં પેઢી સાથે કરેલી થાપણો પર વ્યાજચૂકવવામાં આવે છે, જ્યાં એવી વ્યક્તિ તેની વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં નહીં પરંતુએચ. યુ. એફ. નું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ભાગીદાર હોય. શ્રી જી. સી. શર્મા,વિદ્વાન પરંતુ એચ. યુ. એફ. નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શ્રી જી. સી. શર્મા,અપીલકર્તા-એસેસી માટે વિદ્વાન વકીલ, આ નિર્ણય પર ભારપૂર્વક આધારરાખે છે અને તેની પ્રશંસા કરે છે. આપણી સ્વીકૃતિ.વિદ્વાન વકીલ નિર્દેશ કરે છે કે કરવેરા કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ, ૧૯૮૪ (જેમાં ઉપરોક્ત સમજૂતી ૨ઉમેરવામાં આવી હતી) ના કાયદા પહેલા પણ દેશની મોટાભાગની ઉચ્ચઅદાલતોએ સમાન દ્રષ્ટિકોણ અપનાવ્યો હતો, જોકે કેટલીક ઉચ્ચ અદાલતોએતેનાથી વિપરીત દ્રષ્ટિકોણ અપનાવ્યો છે.કોઈપણ દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં આવેતો શ્રી શર્મા કહે છે કે આ મુદ્દાનો જવાબ કરદાતા પક્ષમાં આપવો જોઈએ. કલમ ૪૦ની કલમ (બી) પેઢી અને તેના ભાગીદાર વચ્ચેના સંબંધની મૂળભૂતપ્રકૃતિ પર આધારિત છે અને તેની માન્યતા છે.આવકવેરાના કમિશનર વિરુદ્ધI T R. . .ચિદમ્બરમ પિલ્લઈ [(૧૯૭૭) ૧૦૬ ૨૯૨] માં, આ અદાલતેઅવલોકન કર્યુંઃ Case: M/S. BRIJ MOHAN DAS LAXMAN DAS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, ALLAHABAD [[1996] SUPP. 9 S.C.R. 775] (1996) •ਹਾਲਾੀਂਬ੍ਕ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਧਾਰਾ 261 ਦੇਤਬ੍ਹਤਕੇਸਨੂੰਪਿਮਾਬ੍ਣਤਕੀਤਾਹੈ। oਇਹਬ੍ਜ਼ਕਰਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈਬ੍ਕਉਪਰੋਕਤਧਾਰਾਦੇਸਪੈੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪਿੈਲ, 1985 ਤੋਂਲਾਿੂਕਰਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੁਆਰਾਜੋਬ੍ਿਆਬ੍ਿਆਸੀ।ਬ੍ਵਆਬ੍ਿਆ 2 ਸਪੈੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਪਿਦਾਨਕਰਦੀਹੈਬ੍ਕਕੋਈਬ੍ਵ