M/S. Muthoot Leasing And Finance Limited And Another v. Commissioner Of Income Tax

Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) [ 2023 ] 1 एस. सी. आर 317 एम/एस। मल्टीट लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड और एक और वी. आय कर आयुक्त ( सिविल अपील सं। 10201-10202 2010) 3 जनवरी, 2023 [ संजीव खन्ना और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.] ब्याज कर अधिनियम, 1974 - एस. 2 (5-ए) और एस. 2 ( 5 - बी)-किराया-खरीद समझौते- अपीलकर्ता-निर्धा रिती क्रेडिट संस्थान SI एस का अर्थ। 2 ( 5 - क)-क्या अपीलकर्ता-निर्धारिती किराया-किराया-खरीद समझौतों के तहत भुगतान की गई खरीद किश्तों में शामिल ब्याज घटक पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं-आई. टी. ए. टी. ने 13 जनवरी 1998 के सी. बी. डी. टी. परिपत्र संखया 760 का उल्लेख किया और कहा कि किराया- खरीद समझौता एक समग्र लेनदेन है, और इसमें जमानत के तत्व हैं। और बिक्री और अपीलकर्ता-निर्धारिती ब्याज कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि किराए की किश्तें ब्याज कर के लिए प्रभार्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज नहीं हैं-उच्च न्यायालय ने आई. टी. ए. टी. के निष्कर्ष को यह कहते हुए उलट दिया कि किराया-खरीद किश्त में "वित्त शुल्क" शामिल है, जो ब्याज के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए, ब्याज घटक पर ब्याज कर लगाया जाता है-लेनदेन, हालांकि एक किराया-खरीद समझौते के रूप में शैलीबद्ध है, उच्च न्यायालय ने माना, वास्तव में एक वाहन की खरीद के लिए एक वित्त समझौता है-अपीलकर्ता द्वारा 13 जनवरी 1998 को जारी परिपत्र संख्या 760 पर अपीलकर्ता निर्धारिती द्वारा रिलायंस द्वारा रखा गया। सीबीडीटी को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरिशन लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला श्र्‌ जनरल के मामलों में कथन और अनुपात को देखते हुए प्रबंधक, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है-13 जनवरी 1998 के परिपत्र संख्या 760 में, सी. बी. डी. टी. ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया और उन्हें सलाह दी गई कि ऐसे लेनदेन के मामले में जो वास्तव में, किराया-खरीद की प्रकृति में हैं, किराया शुल्क की रसीदें ब्याज की प्रकृति में नहीं होंगी - लेन-देन, मूल्यांकन अधिकारियों को विचार करने की आवश्यकता थी अन्य बातों के साथ-साथ गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए जारी करना-(1) समझौते की शर्तें; (ii) आपूर्तिकर्ता के बीच व्यवस्था की प्रकृति। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट परिसंपत्ति, किराया-खरीद कंपनी और परिसंपत्ति का अंतिम उपयोगकर्ता; और (11) उन पक्षों का इरादा जो प्रारंभिक भुगतान, किराया-खरीद मूल्य आदि के निर्धारण में खुद को प्रकट करते हैं-हालांकि, जब किराया- खरीद कंपनी होती है ऐसे अवक्रेता की ओर से कीमत या उसके एक बड़े हिस्से का भुगतान करता है जो वास्तविक खरीदार है लेकिन पूरी कीमत का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसा समझौता ऋण के पुनः भुगतान के लिए प्रतिभूति की प्रकृति का है और अनिवार्य रूप से एक ऋण लेनदेन है-उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को उलट दिया कि आई. टी. ए. टी. ने कानून के एक विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना और इस प्रकार, तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप अनुचित था-आदेश अपीलार्थी के मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन को हटाते हुए आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित, अलग रखा गया-मोटर वाहन अधिनियम 1988 - एस. 51. ब्याज कर अधिनियम, 1974 - धारा 2 (7)-व्याख्या और दायरा-किराया-खरीद समझौते के तहत वसूल किया गया ब्याज, यदि इसके तहत आता है wa. 2 ( / ) आयोजित किया गया: धारा 2 (7) की व्याख्या दो निर्णयों में की गई है, अर्थात सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के मामलों में। महाप्रबंधक के माध्यम से लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एस को बहुत सीमित और सीमित अर्थ दिया है। 2 ( 7 +) ऋणों और अग्रिमों पर प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले ब्याज के रूप में अधिनियम, और किसी अन्य ब्याज के रूप में नहीं, चाहे वह निवेश पर अर्जित ब्याज हो या रियायती विनिमय बिल के विलंबित भुगतान पर देय ब्याज। किराया-खरीद-तत्व-आयोजितः किराया-खरीद समझौता इसके दो तत्व हैं-जमानत का एक तत्व और बिक्री का एक तत्व अवक्रेता द्वारा किए गए किसी भी हस्तांतरण या बिक्री या किराया खरीद समझौते के किसी भी उल्लंघन से नागरिक और आपराधिक दोनों हो सकते हैं। परिणाम। Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) నవచదగనేదింది భరతఅన్తయంత్యున్యాస్థానసవలఅల అధకర పరప్పీిదిసవలఅలబ. 10201-10202/2010ప్పీనెంర్లు/ఎస. మథటలగఅండలమటడమరయమరకఎంీజింఫైనాాన్స్రుు .................అలప్పీదలరుువసెర్సఆదయపపకమషనర. …………రప్తవన్నుదివత సవలఅల. 10203/2010 ప్పీనెం సవలఅల. 10204/2010ప్పీనెం సవలఅలబ10205-10206 /2010ప్పీనెంర్లు సవలఅల. 10207/2010ప్పీనెం సవలఅల. 4903/2014 ప్పీనెం సవలఅల.4904/2014 ప్పీనెం సవలఅల. 4905/2014ప్పీనెం సవలఅల. 4906/2014 ప్పీనెం సవలఅల. 4907/2014 ప్పీనెం మరయ సవలఅలబ. /2023ప్పీనెంర్లు (రప్కఅమతధర క(సవల) .4441/2011)త్యేనుుాస్తునెం తీర్పు సంజవ ఖన . యమూిన్యార్త , () . 4441/2011 ప్రత్యేకఅనుుమతి ధరకాస్తుసివిల్నెంలోమంజూరుుచేసిన .అనుుమతి -2. ఈ: బ్యాచ్ సివిల్అప్పీళ్లపరశీలనలోతలెత్తేసాాధారణవిషయముఏమిటంటేఅద్దె -కొనుుగోలుఒప్పందంకిందచెల్లించినఅద్దెకొనుుగోలువాయిదాలలోచేర్చబడినవడ్డీభాగంపై-అదాయ పన్నుచట్టము, 1974 [1]కిందపన్నుచెల్లించడానికిఅప్పీలుదారుులు?మదింపుదారుులుబాాధ్యతవహిస్తారా -3 , , క్లుప్తంగావాస్తవాలుఏమిటంటేఅప్పీలుదారుులుమదింపుదారుులురిజర్వ్బ్యాంక్ఆఫ్ -.ఇండియాలోనమోదుచేయబడిననాాన్బ్యాంకింగ్ఫైనాాన్స్మరియులీజింగ్కంపెనీలు -కొంతమందిఅప్పీలుదారుులుమదింపుదారుులుఅద్దె కొనుుగోలుఆర్థికసంస్థలుగాతిరిగి. ఈ 2 (5-ఎ) వర్గీకరించబడ్డారుుక్రిందివిధంగాఉన్నచట్టముసెక్షన్యొక్కఅర్ధంలో-అప్పీలుదారుులుమదింపుదారుులుక్రెడిట్సంస్థలుఅనడంలోవివాదంలేదు "(5-ఎ)" ", రుుణసంస్థఅంటే సివిల్ అప్పీల్ నెంబెర్లు10201-10202/2010 మరియు మరొకరుు .1సంక్షిప్తంగా, 'చట్టం' (ఐ) , 1949 (1949 10) బ్యాంకింగ్నియంత్రణచట్టం లోనివర్తించే (ఆ 51బ్యాంకింగ్సంస్థచట్టముసెక్షన్ లోసూచించినఏదైనాాబ్యాంకుులేదా); బ్యాంకింగ్సంస్థతోసహా (ఐఐ) , 1956 (1956 1) 4-కంపెనీలచట్టం లోనిలోనిసెక్షన్ఎ లో ఒక;నిర్వచించినవిధంగాప్రభుత్వఆర్థికసంస్థ (ఐఐఐ) 3 3-ఎసెక్షన్లేదాసెక్షన్కిందస్థాపించబడినరాష్ట్రఆర్థికసంస్థలేదా , 1951 (1951 63) స్ఫైనాాన్షియల్కార్పొరేషన్ లుచట్టము లోనిలోని 46 , సెక్షన్కిందనోటిఫైచేయబడినసంస్థమరియు () ఇతర;విఐఏదైనాాఆర్థికసంస్థ 2 (5-) , ""చట్టముసెక్షన్బిగురించిప్రస్తావించడంకూడాఅత్యవసరంఇదిఆర్థికసంస్థ-:నుునిర్వచిస్తుందిమరియుదానిపరిధిలోఅద్దెకొనుుగోలుఆర్థికసంస్థలనుుకలిగిఉంటుంది "(5-)" "" " (5-ఎ) (ఐ), (ఐఐ)బిఫైనాాన్షియల్కంపెనీఅంటేక్లాజ్లోనిసబ్క్లాజ్ (ఐఐఐ) ".లేదాలోసూచించినకంపెనీకాకుండావేరేకంపెనీఅనిఅర్థం (ఐ) -, , , -అద్దెకొనుుగోలుఆర్థికసంస్థఅంటేదానిప్రధానవ్యాపారంగాఅద్దె ;కొనుుగోలులావాదేవీలులేదాఅటువంటిలావాదేవీలకుుఆర్థికసహాయంచేసేేసంస్థ Xx xx xx " --4. , ,అప్పీలుదారుులుమదింపుదారుులవాదనఏమిటంటేఅద్దెకొనుుగోలుఒప్పందంప్రకారం -ఒకవారుువినియోగదారుునికివాహనాాన్నిఅద్దెకుుతీసుుకుంటారుుమరియుఅద్దెకొనుుగోలు,–వాయిదాలనుుఅందుకుంటారుు సివిల్ అప్పీల్ నెంబెర్లు10201-10202/2010 మరియు మరొకరుు . రుుణాలుమరియుఅడ్యాన్సులువడ్డీకాదుఆదాయపుపన్నుఅప్పీలేట్ట్రిబ్యునల్[2]నమోదు , -చేసినవాస్తవఫలితాలప్రకారంఅప్పీలుదారుులుమదింపుదారుులువాహనయజమానుులుఅని . -, అద్రుుఅంగీకరించారుుఅద్దెకొనుుగోలుఒప్పందాలప్రకారంఅద్రుుఒప్పందంలో ల. , పేర్కొన్నమొత్ప్రకారంఅద్దెసమయంలోయజమానికిఅద్దెచెల్లించాలిఇంకాఅద్రుు , వ. సరైనశ్రద్ధవహించాలిాహనంమరియుదానినిమంచిస్థితిలోఉంచాలిఅతనుు , , . చెల్లించవలసినఅన్నిఅద్దెలురేట్లుపన్నులుమరియుఖర్చులనుుకూడాచెల్లించాలిఅద్రుు , ఇతరతనఒప్పందంలోపేర్కొన్నఅంగీకరించినప్రదేశంలోవాహనాాన్నిస్వంతఅదుపులో . మరియుస్వాధీనంలోఉంచుకోవాలియజమానిలేదాఅతనుుచిరుునాామావద్దలేదాయజమానిగతంలోలిఖితపూర్వకంగావ్రాతపూర్వకంగాఅధికారంఇచ్చినఏవ్యక్తికైనాాఅద్దె . వ్యవధిలోఅన్నిసహేతుుకమైనసమయాల్లోవాహనాాన్నితనిఖీచేసేేహక్కుఉంటుందిఅద్రుుఏ, తనసమయంలోనైనాాసొంతఖర్చుతోవాహనాాన్నియజమానుులకుుపంపిణీచేయడం -. ద్వారాఅద్దెకొనుుగోలుఒప్పందాన్నినిర్ణయించవచ్చుఅద్రుునిర్ణీతవ్యవధిలోఅద్దె , , ,వాయిదాలనుుచెల్లించడంలోవిఫలమైతేేదివాలాతీస్తాడుప్రతిజ్ఞచేస్తాడులేదావిక్రయిస్తాడులేదావాహనాాన్నితాకట్టుపెట్టడానికిలేదావిక్రయించడానికిలేదావేరేవిధంగాబదిలీ , చేయడానికిప్రయత్నిస్తాడులేదాఏదైనాాపని చేస్తుంది లేద బాాదపెదుతుందిలేదాఏదయిన , , చర్యకుు గురి అవుతాడు లేదాబాాధపడతాడుదీనిఫలితంగావాహనంచట్టపరమైనప్రక్రియ , , -కిందనిర్బంధించబడవచ్చుస్వాధీనంచేసుుకోవచ్చులేదాఅమలుచేయబడవచ్చులేదాఅద్దెకొనుుగోలుఒప్పందంలోపేర్కొన్నవిధంగాఏషరతుునుునిర్వహించడంలోలేదాపాటించడంలో Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) [2023] 1 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 317 ਐੱਮ/ਐੱਸ. ਮਮਊਥੂਟ ਲੀਮ ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਮਲਮਮਟਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਰਾਂ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਜਨਵਰੀ 03, 2023 (2010 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨ਼ਿੰਬਰ 10201-10202) [ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਮ. ਸ ੰਦਰੇਸ਼, ਜੇ ਜੇ.] ਮਵਆਜ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1974 – ਐੱਸ.2(5-ਏ) ਅਤੇ ਐੱਸ.2(5-ਬੀ) – ਹਾਇਰ-ਪਰਚੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ – ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐੱਸ.2(5-ਏ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਮਵਿੱਚ ਕਰੈਮਡਟ ਸ਼ਿੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ – ਕੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਾਇਰ-ਪਰਚੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤਮਹਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਾਇਰ-ਪਰਚੇ ਮਕਸ਼ਤਾਂ ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਵਆਜ ਦੇ ਮਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ - ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 1998 ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨ਼ਿੰਬਰ 760 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਮਿਆ ਮਕ ਹਾਇਰ-ਪਰਚੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਿੱਕ ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਮਾਨਤ ਦੇ ਤਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਵਕਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਵਆਜ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਕਉਂਮਕ ਮਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਮਕਸ਼ਤਾਂ ਕਰਮ ਆਂ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ 'ਤੇ ਮਵਆਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮਵਆਜ ਟੈਕਸ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਗ ਹਨ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ ਦੀ ਿੋਜ ਨੂ਼ਿੰ ਉਲਟਾ ਮਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੇਮਿਆ ਮਕ ਹਾਇਰ-ਪਰਚੇ ਮਕਸ਼ਤਾਂ ਮਵਿੱਚ "ਮਵਿੱਤ ਿਰਚੇ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਵਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਮਵਆਜ ਦੇ ਮਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮਵਆਜ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਕ ਇਿੱਕ ਮਕਰਾਏ-ਿਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਹਾ, ਅਸਲ ਮਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਿਰੀਦ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਵਿੱਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ - ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਮਿਆ ਮਗਆ ਮਰਲਾਇ਼ਿੰਸ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਨ਼ਿੰਬਰ 760 ਮਮਤੀ 13 ਜਨਵਰੀ 1998 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਦ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ - ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਰਿੱਿੀ ਗਈ: ਸਹਾਰਾ ਇ਼ਿੰਡੀਆ ਸੇਮਵ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਲਮਮਟੇਡ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਮਟਆਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਲਆ ਮਗਆ ਮਵਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - 13 ਜਨਵਰੀ 1998 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨ਼ਿੰਬਰ 760 ਮਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਦੇਮਿਆ ਮਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਿੱਦੇ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਕ ਅਸਲ ਮਵਿੱਚ, ਭਾੜੇ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਕਰਾਏ ਦੇ ਿਰਮਚਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਮਵਆਜ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ ਮਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ - ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਮਵਿੱਚ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਮਵਿੱਚ, ਮਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ ਮਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਕਰਾਏ ਦੇ ਿਰਮਚਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਮਵਆਜ ਵਜੋਂ ਮ਼ਿੰਮਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਵਆਜ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਿੀਨ - ਦੋਵਾਂ ਮਵਿੱਚ ਅ਼ਿੰਤਰ ਮਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਿਾਤੇ ਮਵਿੱਚ - (i) ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਮਿਆਨ ਮਵਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ ਮੁਿੱਦੇ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ; (ii) ਸਪਲਾਇਰ ਮਵਚਕਾਰ ਪਰਬ਼ਿੰਿ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ 317 318 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2023] 1 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਸ਼ਿੰਪਤੀ, ਮਕਰਾਇਆ-ਿਰੀਦ ਕ਼ਿੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਪਤੀ ਦੇ ਅ਼ਿੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ; ਅਤੇ (iii) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਨਰਿਾਰਣ ਮਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ਼ਿੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਮਕਰਾਇਆ-ਿਰੀਦ ਮੁਿੱਲ ਮਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਮਦ-ਹਾਲਾਂਮਕ, ਜਦੋਂ ਮਕਰਾਇਆ-ਿਰੀਦ ਕ਼ਿੰਪਨੀ ਅਮਜਹੇ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡਾ ਮਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਜਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ੇ ਦੇ ਮੁਡ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ ਮਵਿੱਚ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਕਰ ਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂ਼ਿੰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਮਤਆਰ ਕੀਤੇ ਮਬਨਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂ਼ਿੰ ਉਲਟਾ ਮਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਨਤੀਮਜਆਂ ਮਵਿੱਚ ਦਿਲਅ਼ਿੰਦਾ ੀ ਅਣਉਮਚਤ ਸੀ-ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਮਵਆਜ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1974-ਿਾਰਾ 2(7)-ਜੇ ਿਾਰਾ 2(7) ਦੇ ਤਮਹਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਰਾਏ-ਿਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਮਹਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਵਆਜ ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਅਤੇ ਗੁ਼ਿੰਜਾਇਸ਼-ਿਾਮਰਤਃ ਿਾਰਾ 2(7) ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਦੋ ਫੈਸਮਲਆਂ ਮਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਹਾਰਾ ਇ਼ਿੰਡੀਆ ਸੇਮਵ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਲਮਮਟਡ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਮਟਆਲਾ ਦੇ ਮਾਮਮਲਆਂ ਮਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ, ਮਜਸ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 2(7) ਨੂ਼ਿੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਰਥ ਮਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਮਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮ ਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ' ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਵਆਜ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਨਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਮਵਆਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮਰਆਇਤੀ ਮਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ' ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮਵਆਜ ਹੋਵੇ। ਮਕਰਾਇਆ-ਿਰੀਦ-ਤਿੱਤ-ਿਾਮਰਤਃ ਇਿੱਕ ਮਕਰਾਇਆ-ਿਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋ ਤਿੱਤ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹਨ- ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਿੱਤ ਅਤੇ ਮਵਕਰੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਿੱਤ-ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਮਵਕਰੀ ਜਾਂ ਮਕਰਾਇਆ-ਿਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲ਼ਿੰਘਣਾ ਮਸਵਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITEDAND ANOTHER v. COMMISSIONER OF INCOME TAX (Civil Appeal Nos. 10201-10202 of 2010) JANUARY 03, 2023 [SANJIV KHANNA AND M. M. SUNDRESH, JJ.] Interest Tax Act,1974 – s.2(5-A) and s.2(5-B) – Hire-purchaseagreements – Appellants-assessees are credit institutions withinmeaning of s.2(5-A) – Whether appellants-assessees liable to paytax on interest component included in hire-purchase instalments paidunder hire-purchase agreements – ITAT referred to CBDT CircularNo. 760 dated 13th January 1998 and observed that hire-purchaseagreement is a composite transaction, and has elements of bailmentand sale and appellants-assessees are not liable to pay interest taxas hire instalments are not interest on loans and advances that ischargeable to interest tax – High Court reversed the finding of ITAT,observing that hire-purchase instalment includes “finance charges”,which is nothing but interest, and therefore, interest tax is leviableon the interest component – The transaction, though styled as ahire-purchase agreement, the High Court held, is in fact a financeagreement for purchase of a vehicle – Reliance placed by appellant-assessee on Circular No. 760 dated 13th January 1998 issued byCBDT was rejected by the High Court – On appeal, held: Given thedictum and ratio in the cases of Sahara India Savings and InvestmentCorporation Limited and State Bank of Patiala Through GeneralManager, the view taken by High Court is not correct – In CircularNo. 760 dated 13th January 1998, the CBDT observed that theyconsidered the issue and were advised that in case of transactionswhich are, in substance, in the nature of hire-purchase, the receiptsof hire charges would not be in the nature of interest – Intransactions which are, in substance, in the nature of financingtransactions, the hire charges should be treated as interest, subjectto interest tax – To determine the distinction between the twotransactions, the assessing officers were required to consider theissue on merits taking, inter alia, into account – (i) the terms of theagreement; (ii) the nature of the arrangement between the supplier 317 A B C DEF G H Aof the asset, the hire-purchase company and the end user of theasset; and (iii) the intention of the parties which manifests itself inthe fixation of the initial payment, the method of determination ofhire-purchase price etc – However, when hire-purchase companypays the price or a substantial part thereof on behalf of such hirerwho is real purchaser but does not pay the full price, then suchBagreement is in nature of a security for re-payment of the loan andis essentially a loan transaction – High Court reversed finding ofITAT without framing a specific substantial question of law andthus, interference with findings of fact was unwarranted – Orderspassed by ITAT deleting the additions made by assessing officer inCcase of appellant, set aside – Motor Vehicles Act 1988 – s.51. Interest Tax Act,1974 – s.2(7) – Interpretation & scope of –Interest recovered under hire-purchase agreement, if falls unders.2(7) – Held: s.2(7) has been interpreted in two decisions, that is,in the cases of Sahara India Savings and Investment CorporationDLimited and State Bank of Patiala Through General Manager, whichhave given a very limited and restricted meaning to s.2(7) of the Actas interest directly arising “on” loans and advances, and not anyother interest, be it interest earned on investment or interest payableon delayed payment of the discounted bill of exchange. Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) 2023_1_317_334 നിരാകരണപത്രം (Disclaimer) പ്രാദേശികഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം ഭാരതസർക്കാർ സ്ഥാപനമായഎ.ഐ.സി.ടി.ഇ. യുടെ “അനുവാദിനി” എന്ന നിർമിത ബുദധാധിഷ്ഠിത വിവർത്തനഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തത്തോടെ കേരള ഹൈക്ക്കോടതിയിലെ ഐ.റ്റി. ഡയറക്ടറേറസാധൂകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന്റെ ഉളളടക്കത്തിൽ ആശയപരമായയോസാംഗത്യപരമായയോ വ്യാകരണപരമായയോ ആഖ്യാനപരമായയോ തെറ്റുകൾകടന്നു കൂടാന്‍ ഈസാധ്യതയുളളതാണ്.തര്‍ജ്ജമകേവലംവ്യവഹാരകക്ഷികളുടെയുംപൊതുജനങ്ങളുടെയും പൊതുവായ അറിവിലേകക ഉപയയോഗപ്പെടുത്തുവാന്‍ വേണ്ടി മാത്രംഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്‌. ഔദ്യ്യോഗികവും പ്രായയോഗികവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിധിനിർവ്വഹണ നടപ്പാക്കലുകൾക്കും പ്രസ്ു വിധിന്യായത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപആധികാരികവും അന്തിമവും ആയിരിക്കും. 2023_1_317_334 മുത്തൂററ ലീസിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡും മറ്ററ്റൊരാളും v. ആദായ നികുതി കമ്മിഷണർ (2010 ലെ 10201-10202 സിവിൽ അപ്പീലുകൾ) ജനുവരി 03, 2023 , . എം. [ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്നജസ്റ്റിസ് എംസുന്ദരേശ്] പലിശ നികുതി നിയമം, 1974- വകുപ്പ 2 (5-എ), വകുപ്പ 2 (5-ബി)- ഹയർ-പർച്ചേസ്കരാറുകൾ- അപ്പീൽവാദികളായ നികുതിദായകർ വകുപ്പ 2 (5-എ) യുടെ അർത്ഥത്തിൽധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് - ഹയർ-പർച്ചേസ് കരാറുകൾക്ക കീഴിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഹയർ-പർച്ചേസ് തവണകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പലിശയ്ക്ക നികുതി അടയ്ക്കാൻഅപ്പീൽവാദികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണണോ എന്ന- ഐ. ടി. എ. ടി. 1998 ജനുവരി 13 ലെ സി.ബി. ഡി. ടി. സർക്കുലർ നമ്പർ 760 പരിശശോധിക്കുയും ഹയർ-പർച്ചേസ് കരാർ ഒരുസംയയോജിത ഇടപാടാണെന്നും പണയത്തിന്റെയും വിൽപ്പനയുടെയും ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നുംവായ്പാ ഗഡുക്കൾ പലിശ നികുതിയിൽ ഈടാക്കുന്ന വായ്പകളുടെ പലിശയല്ലാത്തിനാൽഅപ്പീൽവാദികളായ നികുതിദായകർ പലിശ നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ലെന്നുംനിരീക്ഷിച്ചു- ഹയർ-പർച്ചേസ് വായ്പാ ഗഡുവിൽ "വായ്പാ ചെലവുകൾ" ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അത് പലിശയല്ലാതെ മറ്ററ്റൊന്നുമല്ലെന്നും അതിനാൽ പലിശയ്ക്ക പലിശ നികുതിഈടാക്കാമെന്നും നിരീക്ഷിച്ച ഹൈക്ക്കോടതി ഐ. ടി. എ. ടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ റദ്ദാക്കി.ഹയർ-പർച്ചേസ് കരാറായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ ഇടപാട്യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വായ്പാ കരാറാണെന്ന ഹൈക്ക്കോടതിനിരീക്ഷിച്ചു- 1998 ജനുവരി 13-ന് സി. ബി. ഡി. ടി പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ നമ്പർ 760-ൽഅപ്പീൽവാദിയായ നികുതിദായകൻ ആശ്രയിച്ചത് ഹൈക്ക്കോടതി നിരസിച്ചു- അപ്പീലിൽ,ഇപ്രകാരം വിധിച്ചു: സഹാറ ഇന്ത സേവിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റമെന്റ കോർപ്പറേഷൻലിമിറ്റഡ്, ജനറൽ മാനേജർ മുഖേന സ്റ്റേ് ബാങ്ക ഓഫ് പട്യാല എന്നീ കേസുകളിലെസിദ്ധാന്തവും യുക്തിയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പമ്പോൾ ഹൈക്ക്കോടതി സ്വീകരിച്ച നിലപാട്ശരിയല്ല- 1998 ജനുവരി 13 ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 760 ൽ, സി ബി ഡി ടി ഈ പ്രശ്നംപരിഗണിച്ചതായും ഹയർ-പർച്ചേസിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ,വായ്പാ ഗഡുക്കളുടെ രസീതുകൾ പലിശയുടെ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കില്ലെന്നഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതായും നിരീക്ഷിച്ചു- അടിസ്ഥാനപരമായി, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെസ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളിൽ, വായ്പാ ഗഡുക്കൾ പലിശ നികുതിയ്ക്ക വിധേയമായിപലിശയായി രണകണക്കാക്കണം-്ട ഇടപാടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസംനിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്, നികുതിദായക ഉദ്യ്യോഗസ്ഥർ (i) കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾ; (ii)ആസ്തിയുടെ വിതരണക്കാരനും ഹയർ-പർച്ചേസ് കമ്പനിയും ആസ്തിയുടെ അന്തിമഉപയയോക്താവും തമ്മിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ സ്വഭാവം; (iii) പ്രാരംഭ പണമടവിന്റെ നിർണ്ണയം,ഹയർ-പർച്ചേസ് വില നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതി മുതലായവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കക്ഷികളുടെഉദ്ദേശ്യം, മുതലായവ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട- എന്നിരുന്നാലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ 2023_1_317_334 മായ വാങ്ങുന്നയാളും എന്നാൽ മുഴുവൻ വിലയും നൽകാത്തഅത്തരംവായ്പയെടുത്തയാൾക്ക വേണ്ടി ഹയർ-പർച്ചേസ് കമ്പനി വിലയയോ അതിന്റെ ഗണ്യമായഭാഗമമോ നൽകുമ്പമ്പോൾ, അത്തരം കരാറിന് വായ്പ വീണ്ടും അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുജാമ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു വായ്പ ഇടപാടാണ്-നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗണ്യമായ ചോദ്യം രൂപപ്പെടുത്താതെ ഐ. ടി. എ.ടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഹൈക്ക്കോടതി റദ്ദാക്കി, അതിനാൽ വസ്തുയുടെ കണ്ടെത്തലുകളിൽഇടപെടുന്നത് അനാവശ്യമായിരുന്നു- അപ്പീൽവാദിയുടെ കാര്യത്തിൽ നികുതിദായകഉദ്യ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഐ. ടി. എ. ടി പാസാക്കിയഉത്തരവുകൾ- മമോട്ടട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്റ്റ, 1988- വകുപ്പ 51. Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) Section: CONCLUSION EHire-Purchase – Elements – Held: A hire-purchase agreementhas two elements – an element of bailment and an element of sale –Any transfer or sale made by the hirer or any violation of the hire-purchase agreement can lead to civil as well as criminalconsequences.FTaxation – Taxation matters – Interference by High Court withfindings of fact recorded by the ITAT – Scope – Held: Findings offact generally recorded by the ITAT are treated as conclusive – TheHigh Court can interfere with the findings of fact while deciding asubstantial question of law when the findings are not supported bythe material on record, so as to be treated as perverse – For this,Gthe High Court must frame a separate substantial question of lawand only then interfere with the findings of fact by the ITAT, whileapplying the strict parameters. Taxation matters – Precedents – Rule of caution when applyingthe ratio of judgments relating to one tax enactment as a precedentH M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED v.COMMISSIONER OF INCOME TAX in a case relating to another tax enactment – This rule of caution isimportant and should not be overlooked, more so when the languageof the enactment and the object and purpose of the enactment aredifferent. Constitution of India – Art.141 – SLP – Dismissal of – Held:If the dismissal is in limine and at the admission stage, it would notconstitute a binding precedent u/Art.141 of the Constitution. Allowing the appeals, the Court HELD : 1. A hire-purchase agreement has two elements –an element of bailment and an element of sale. The element ofsale fructifies when the option to purchase is exercised by theintending purchaser after fulfilling the terms of the agreement.Till then, the goods are given on hire. One can argue that in ahire-purchase, an element of interest is inbuilt, but what is payableis the hire amount and not interest per se. The hirer has an optionto return the vehicle or the goods taken on hire. It is not a simpletransaction of giving a loan or advance on which interest is payable.The transaction(s) in commercial and legal sense are far morecomplex with corresponding rights of the parties. Even if thehirer is recorded as the owner of the vehicle under Section 51 ofthe MV Act, the name of the appellant – assessee is also recordedin the registration book, which is in recognition of the hire-purchase agreement. The registered owner under the MV Actmay be liable in case of accidents/traffic challans, etc. But this, inno way, dilutes the right of the appellants – assessees in respectof the title of the property, that is, the vehicle. Any transfer orsale made by the hirer or any violation of the hire-purchaseagreement can lead to civil as well as criminal consequences.Given the dictum and ratio in Sahara India Savings and InvestmentCorporation Limited and State Bank of Patiala Through GeneralManager, the view taken by the High Court of Delhi in M/s G.E.Capital Transportation, as followed by the High Court of Delhi inCommissioner of Interest Tax v. M/S G.E. Capital Transportation iscorrect and the view taken by the High Court of Kerala in theimpugned judgment is not in consonance with the above decisionsof this court. [Para 14][329-C-H] A B CD E F G H Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) , , ,వాయిదాలనుుచెల్లించడంలోవిఫలమైతేేదివాలాతీస్తాడుప్రతిజ్ఞచేస్తాడులేదావిక్రయిస్తాడులేదావాహనాాన్నితాకట్టుపెట్టడానికిలేదావిక్రయించడానికిలేదావేరేవిధంగాబదిలీ , చేయడానికిప్రయత్నిస్తాడులేదాఏదైనాాపని చేస్తుంది లేద బాాదపెదుతుందిలేదాఏదయిన , , చర్యకుు గురి అవుతాడు లేదాబాాధపడతాడుదీనిఫలితంగావాహనంచట్టపరమైనప్రక్రియ , , -కిందనిర్బంధించబడవచ్చుస్వాధీనంచేసుుకోవచ్చులేదాఅమలుచేయబడవచ్చులేదాఅద్దెకొనుుగోలుఒప్పందంలోపేర్కొన్నవిధంగాఏషరతుునుునిర్వహించడంలోలేదాపాటించడంలో , ఆవిఫలమైతేేయజమానికివెంటనేఒప్పందాన్నినిర్ణయించేహక్కుఉంటుందిమరియు, తరుువాతవాహనంఉంచినప్రదేశంలోకిప్రవేశించడానికిమరియుదానినిస్వాధీనం, .చేసుుకోవడానికితొలగించడానికిమరియుతిరిగిస్వాధీనంచేసుుకోవడానికిహక్కుఉంటుందిచెల్లించాల్సిన అన్ని సివిల్ అప్పీల్ నెంబెర్లు10201-10202/2010 మరియు మరొకరుు 2 సంక్షిప్తంగా ఐటిఎటి‘’ , వాయిదాలుఒప్పందాన్నిఉల్లంఘించినందుకుునష్టపరిహారంమరియు వాహనాాన్నితిరిగి స్వాధీనంచేసుుకోవడానికిఅయ్యేఖర్చులకోసందావాయడానికికూడాయజమానికిహక్కు. , , తనఉందియజమానుులుఅంగీకరించినట్లయితేేఅద్రుుసొంతపేరుుతోవాహనంయొక్క , రిజిస్ట్రేషన్నుకలిగిఉండటానికిఅనుుమతించవచ్చుఅయితేేఅద్రుురిజిస్ట్రేషన్నుబదిలీ. , చేయాలియజమానిఅలాచేయాల్సినఅవసరంవచ్చినప్పుడల్లాయజమానిపేరుుముఖ్యంగా , అద్రుుఒప్పందంయొక్కఏవైనాాషరతుులనుుఉల్లంఘించినప్పుడుదీనికారణంగా.యజమానుులువాహనాాన్నిస్వాధీనంచేసుుకోవలసిఉంటుంది -5. ఈ, వాస్తవాలపైఅద్దెకొనుుగోలువాయిదాలోపొందుపరచబడినవడ్డీభాగంపైవడ్డీపన్ను -ఐ. . ఏ.చెల్లించడానికితాముబాాధ్యులంకాదనిఅప్పీలుదారుులమదింపుదారుులఅభ్యర్ధననుుటి. . 1998 13టిఆమోదించిందిసెంట్రల్మండలిఆఫ్డైరెక్ట్టాక్సెస్[3]జారీీచేసినజనవరి. 760 ఐ. . ఏ. . -నాాటిసర్క్యులర్నెంనుుటిటిప్రస్తావించిందిమరియుఅద్దెకొనుుగోలుఒకఒప్పందంమిశ్రమలావాదేవీఅనిమరియుబెయిల్మెంట్మరియుఅమ్మకంయొక్క . -అంశాలనుుకలిగిఉందనిగమనించిందిపైనపేర్కొన్నఅద్దెకొనుుగోలుఒప్పందంయొక్క, -నిబంధనలుమరియుషరతుులపైఆధారపడిఅద్దెకొనుుగోలుఒప్పందాలురుుణాలుమరియు . ,అడ్యాన్సులునుండివేరుుచేయగలవనిఐటిఎటిపేర్కొందిఅద్దెవాయిదాలువిభిన్నమైనవి .మరియువడ్డీపన్నుకుువసూలుచేయదగినరుుణాలుమరియుఅడ్యాన్సులువడ్డీకాదు -6. , 1972 , ఐటిఎటిఅద్దెకొనుుగోలుచట్టములోనినిబంధనలుపైకూడాఆధారపడిందిఇది , , ఈమాఅభిప్రాయంప్రకారంస్పష్టంగాతప్పుఎందుకంటేచట్టముఎన్నడూఅమలు- () , 2005 చేయబడలేదుమరియుతరుువాతఅద్దెకొనుుగోలురద్దుచట్టముద్వారారద్దు.చేయబడింది సివిల్ అప్పీల్ నెంబెర్లు10201-10202/2010 మరియు మరొకరుు 3 [సంక్షిప్తంగా], '[సిబిడిటి]' 7. ఆదయపప, కివెస/ఎస. మూత్తటకమిషనర్విషయంలోకేరళహైకోర్టు న్నుొచ్చన్ర్సఎం లగ & 10,2008 ీజింఫైనాాన్స్ తేేది మార్చినాాటివివాదాస్పదతీర్పుద్వారాపరిమితం -, "" , చేయబడిన[4]అద్దెకొనుుగోలు వాయిదాలోఫైనాాన్స్ఛార్జీలుఉన్నాయనిఇదివడ్డీతప్ప , ఐ. .మరొకటి కాదనిఅందువల్లవడ్డీభాగంపైవడ్డీపన్నువిధించబడుతుందనిగమనించినటి-ఏ. , .ఈటియొక్కనిర్ధారణనుుపక్కనపెట్టితిప్పికొట్టిందిలావాదేవీనిఅద్దెకొనుుగోలు , ఒప్పందంగారూపొందించినప్పటికీవాస్తవానికిఇదివాహనంకొనుుగోలుకోసంఆర్థికఒప్పందం . , , అనిహైకోర్టుఅభిప్రాయపడిందిఅద్రుురుుణగ్రహీతగాస్థిరమైనవడ్డీరేటునుువసూలు. , , ఒకచేశారుుఅద్రుువాయిదాలచెల్లింపుపైవాహనాాన్నిరూపాయికికొనుుగోలుచేసేే, , అవకాశంఉందిఇదిఖాళీలాంఛనప్రాయంగాఉందిఎందుకంటేవాహనంఅప్పటికేఅతని పేరుుమీదనమోదుచేయబడింది.మోటారుువాహనాాలచట్టము, 1988[5]లోనిసెక్షన్ 51 , -ప్రకారంరిజిస్ట్రేషన్అథారిటీరిజిస్ట్రేషన్సర్టిఫికెెట్లోఅద్దెకొనుుగోలుఒప్పందంవివరాలనుునమోదు. చేయాల్సిఉంటుందిప్రతివాదిమదింపుదారుుడుడిఫాల్ట్వాహనాాన్నితిరిగిస్వాధీనంచేసుుకుునే, లైసెన్స్కలిగిఉన్నాడుకానీయాజమాన్యంపొందడానికివారుుఎం విచట్టమునిబంధనలు. 1998 13 నప్రకారంపేరుుమార్పుకోసందరఖాస్తుచేయాల్సివచ్చిందిజనవరిసిబిడిటి-. 760జారీీచేసినసర్క్యులర్నెం పైఅప్పీలుదారుుమదింపుదారుుఉంచినరిలయన్స్ను, . 1996 25 వతిరస్కరించారుుసిబిడిటికలిగిఉందనిగమనించారుుఅంతకుుముందుమార్చి. 738, తేేదీనజారీీచేసినసర్క్యులర్నెంఅద్దెకొనుుగోలుఒప్పందంకిందవసూలుచేసినవడ్డీ 2 (7) . ,చట్టముయొక్కసెక్షన్కిందకుువస్తుందనిస్పష్టంచేసిందినిర్ధారణకుురావడానికి“ందరంఫె లమటడ వెసరళ రంర మరయ మరక”[6]ఈ సునాాన్స్ర్సకెెస్టరుుకేసుులో కోర్టు నిర్ణయంపై సివిల్ అప్పీల్ నెంబెర్లు10201-10202/2010 మరియు మరొకరుు 4 2002 నాాటిఐ. టి. ఎ. నెం. 269. 5 సంక్షిప్తంగా, 'ఎంవిచట్టం' 6ఎ ఐ ర్ 1966 ఎస్ సి 1178. . ఆ.ఆధారపడటంజరిగిందినిర్ణయం దీనిలోమనంతరుువాతపరిశీలిస్తాము 8. వడ్డీపన్నుకమషనరవెర్ససఎం/ఎసజి. ఇ. ాక్యపిటల ాేష1 2006 న, ట్రన్స్పోర్టన్[7]కేసుులోఢిల్లీహైకోర్టుతేేది సెప్టెంబర్ఇందులోమదింపుదారుులు , రుుణంలేదాఅడ్వాన్స్మీదఎటువంటివడ్డీనిసంపాదించలేదనిగమనించినాారుుఅద్దెకుు Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) ਮਕਰਾਇਆ-ਿਰੀਦ-ਤਿੱਤ-ਿਾਮਰਤਃ ਇਿੱਕ ਮਕਰਾਇਆ-ਿਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋ ਤਿੱਤ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹਨ- ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਿੱਤ ਅਤੇ ਮਵਕਰੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਿੱਤ-ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਮਵਕਰੀ ਜਾਂ ਮਕਰਾਇਆ-ਿਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲ਼ਿੰਘਣਾ ਮਸਵਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ-ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ-ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਨਤੀਮਜਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿਲਅ਼ਿੰਦਾ ੀ-ਸਕੋਪ-ਆਯੋਮਜਤਃ ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਨਤੀਮਜਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਮਨਰਣਾਇਕ ਮ਼ਿੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂ਼ਿੰਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਨਤੀਮਜਆਂ ਮਵਿੱਚ ਦਿਲਅ਼ਿੰਦਾ ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਕ ਨਤੀਮਜਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਮਰਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ ਗਲਤ ਮ਼ਿੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕੇ-ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂ਼ਿੰ ਕਾਨੂ਼ਿੰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਿਰਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਸ਼ਨ ਮਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਤ ਮਾਪਦ਼ਿੰਡਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਨਤੀਮਜਆਂ ਮਵਿੱਚ ਦਿਲਅ਼ਿੰਦਾ ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ-ਪੂਰਵਗਾਮੀ-ਸਾਵਿਾਨੀ ਦਾ ਮਨਯਮ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂ਼ਿੰਨ ਨਾਲ ਸਬ਼ਿੰਿਤ ਫੈਸਮਲਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂ਼ਿੰ ਇਿੱਕ ਮਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ/ਐੱਸ. ਮਮਊਥੂਟ ਲੀਮ ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਮਲਮਮਟਡ ਬਨਾਮ 319 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਹੋਰ ਮਿਰਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂ਼ਿੰਨ ਨਾਲ ਸਬ਼ਿੰਿਤ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ-ਸਾਵਿਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨਯਮ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ ਨ ਰਅ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂ਼ਿੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂ਼ਿੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਿਰੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਮਵਿਾਨ-ਲੇਿ 141-ਐੱਸਐੱਲਪੀ-ਬਰਿਾਸਤਗੀ-ਆਯੋਮਜਤਃ ਜੇ ਬਰਿਾਸਤਗੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਿਲੇ ਦੇ ਪਡ਼ਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿੰਮਵਿਾਨ ਦੇ ਯੂ/ਲੇਿ 141 ਤਮਹਤ ਇਿੱਕ ਬ਼ਿੰਿਨਕਾਰੀ ਮਮਸਾਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਦਜਤਃ 1. ਇੱਕ ਹਾਇਰ-ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਤੱਤ ਹ ੰਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਤੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਵਕਰੀ ਦਾ ਤੱਤ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ਼ੂੰ ਪ਼ੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਛ ੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਵਕਰੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਫਲ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਹਾਇਰ-ਖਰੀਦਣ ਦਵੱਚ, ਦਵਆਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਅੰਦਰ਼ੂਨੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਭ ਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਦਕਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਨਾ ਦਕ ਪਰਤੀ ਦਵਆਜ। ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦਲਆ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਵਕਲਪ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਜਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਜਸ 'ਤੇ ਦਵਆਜ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨ਼ੂੰਨੀ ਅਰਥਾਂ ਦਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਹ ਤ ਦਜਆਦਾ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰੀ ਅਦਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ. ਭਾਵੇਂ ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ਼ੂੰ ਐਮ.ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਤਦਹਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ - ਮ ਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਦਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬ ੱਕ ਦਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਕ ਦਕਰਾਏ-ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਵੱਚ ਹੈ। ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਦਹਤ ਰਦਜਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਦ ਰਘਟਨਾਵਾਂ/ਟਰੈਦਫਕ ਚਲਾਨਾਂ ਆਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਵੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ, ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰ ਨ਼ੂੰ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਰਲੇਖ, ਯਾਨੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦਵੱਚ ਮ ਲਾਂਕਣ। ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਦਵਕਰੀ ਜਾਂ ਦਕਰਾਏ-ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦਸਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਦਧਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਸੇਦਵੰਗਜ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਲਮਦਟਡ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਦਟਆਲਾ ਦਵੱਚ ਦਨਯਮ ਅਤੇ ਅਨ ਪਾਤ ਨ਼ੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ ਆਰਾ ਮੈਸਰਜ ਜੀ.ਈ. ਕੈਪੀਟਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਦਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ ਆਰਾ ਦਵਆਜ ਟੈਕਸ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ ਜੀ.ਈ. ਕੈਪੀਟਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਵੱਚ ਦਲਆ ਦਗਆ ਦਵਚਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਦਲਆਂ ਦੇ ਅਨ ਕ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 14] [329-ਸੀ-ਐੱਚ] 320 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2023] 1 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) किराया-खरीद-तत्व-आयोजितः किराया-खरीद समझौता इसके दो तत्व हैं-जमानत का एक तत्व और बिक्री का एक तत्व अवक्रेता द्वारा किए गए किसी भी हस्तांतरण या बिक्री या किराया खरीद समझौते के किसी भी उल्लंघन से नागरिक और आपराधिक दोनों हो सकते हैं। परिणाम। कराधान-कराधान के मामले-आई . टी. ए. टी.-स्कोप द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों के साथ उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप-आयोजितः के निष्कर्ष आई. टी. ए. टी. द्वारा आम तौर पर दर्ज किए गए तथ्यों को निर्णायक माना जाता है-उच्च न्यायालय कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय करते समय तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है जब निष्कर्ष रिकॉर्ड पर सामग्री द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, ताकि इसे विकृत माना जा सके- इसके लिए, उच्च न्यायालय को कानून का एक अलग महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना चाहिए और उसके बाद ही सख्त मापदंडों को लागू करते हुए आई. टी. ए. टी. द्वारा तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना चाहिए। कराधान के मामले-पूर्ववर्ती-पूर्ववर्ती एम/एस के रूप में एक कर अधिनियम से संबंधित निर्णयों के अनुपात को लागू करते समय सावधानी का नियम। मुथूट लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड v. आय कर आयुक्त एक अन्य कर अधिनियम से संबंधित मामले में-सलावधानी का यह नियम महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब अधिनियम की भाषा और अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य अलग-अलग हों। भारत का संविधान-कला। 141 - एस. एल. पी.-बर्खास्तगी-आयोजितः यदि बर्खास्तगी सीमित है और प्रवेश स्तर पर है, तो यह एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती यू/आर्ट का गठन नहीं करेगा। 141 संविधान से। अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. किराया-खरीद समझौते के दो तत्व होते हैं-जमानत का एक तत्व और बिक्री का एक तत्व। तत्व का बिक्री तब फल देती है जब समझौते की शर्तों को पूरा करने के बाद इच्छुक खरीदार द्वारा खरीद के विकल्प का उपयोग किया जाता है। तब तक सामान किराए पर दिया जाता है। कोई तर्क दे सकता है कि ए में खरीद समझौता। मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत मालिक दुर्घटनाओं/यातायात चालान आदि के मामले में उत्तरदायी हो सकता है। लेकिन इस मामले में किसी भी तरह से, संपत्ति के स्वामित्व, यानी वाहन के संबंध में अपीलार्थियों-निर्धारिती के अधिकार को कम करता है। अवक्रेता द्वारा किए गए किसी भी हस्तांतरण या बिक्री या किराया-खरीद समझौते के किसी भी उल्लंघन से नागरिक के साथ-साथ आपराधिक परिणाम भी हो सकते हैं। सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में महाप्रबंधक के माध्यम से कथन और अनुपात को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स ots में लिया गया दृष्टिकोण। कैपिटल ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने ब्याज कर आयुक्त बनाम. एम/एस जी. ई. राजधानी परिवहन सही है और केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विवादित फैसला इस अदालत के उपरोक्त फैसलों के अनुरूप नहीं है। [ पैरा 14] [329-सी-एच | [2023] 1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 2. 13 जनवरी 1998 के परिपत्र संख्या 760 में, सीबीडीटी ने पाया कि उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया और उन्हें सलाह दी गई कि ऐसे लेन-देनों के मामले में जो वास्तव में किराया-खरीद की प्रकृति के हैं, किराया शुल्क की रसीदें ब्याज की प्रकृति की नहीं होंगी। उन लेन-देनों में, जो वास्तव में, वित्तपोषण लेन-देन की प्रकृति में हैं, किराया शुल्क होना चाहिए ब्याज के रूप में माना जाता है, ब्याज कर के अधीन। दो लेन-देनों के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए, मूल्यांकन अधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता थी-(|) समझौते की शर्तें; (ii) संपत्ति के आपूर्तिकर्ता, किराए के बीच व्यवस्था की प्रकृति। क्रय कंपनी और परिसंपत्ति का अंतिम उपयोगकर्ता; और (iii) पक्षकारों का इरादा जो निर्धारण में खुद को प्रकट करता है प्रारंभिक भुगतान, किराया निर्धारित करने की विधि-खरीद मूल्य आदि। हालांकि, जब किराया-खरीद कंपनी ऐसे किरायेदार की ओर से कीमत या उसके एक बड़े हिस्से का भुगतान करती है जो वास्तविक खरीदार है लेकिन पूरी कीमत का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसा समझौता ऋण के पुनः भुगतान के लिए प्रतिभूति की प्रकृति में होता है और अनिवार्य रूप से एक ऋण लेनदेन होता है। [ पैरा 16] [331-एफ-एच; 332-ए- बी] 3.1 . सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में निर्णय किराया-खरीद समझौतों में किराए की वास्तविक प्रकृति से संबंधित है जैसा कि Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) പലിശ നികുതി നിയമം, 1974- വകുപ്പ 2 (7)- വ്യാഖ്യാനവും പരിധിയും- ഹയർ-പർച്ചേസ് കരാറിന് കീഴിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്ന പലിശ, വകുപ്പ 2 (7) പ്രകാരം വരുന്നതാണണോ-വിധിച്ചത്: വകുപ്പ 2 (7) രണ്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട, അതായത് സഹാറഇന്ത സേവിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റമെന്റ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, ജനറൽ മാനേജർമുഖേന സ്റ്റേ് ബാങ്ക ഓഫ് പട്യാല എന്നീ കേസുകളിൽ. ഈ കേസുകൾ നിയമത്തിലെവകുപ്പ 2(7) ന് വളരെ പരിമിതമായ അർത്ഥം നൽകി. അതായത്, വായ്പകളിൽ നേരിട്ടഉണ്ടാകുന്ന പലിശ മാത്രം, മറ്റ പലിശകളല്ല എന്നാണു അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അത്നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശയായാലും കിഴിവ് ചെയ്ത വിനിമയ പത്രങ്ങളുടെവൈകിയ അടവിന് നൽകേണ്ട പലിശയായാലും, അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. 2023_1_317_334 ഹയർ-പർച്ചേസ്- ഘടകങ്ങൾ- വിധിച്ചത്: ഒരു ഹയർ-പർച്ചേസ് കരാറിന് രണ്ട പണയം ഘടകം, -ഘടകങ്ങളുണ്ട-എന്ന ഒരു വിൽപ്പനയുടെ ഒരു ഘടകംവായ്പ്പയെടുത്തയാൾ നടത്തുന്ന കൈമാറ്റമമോ വിൽപ്പനയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ-പർച്ചേസ്കരാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനമമോ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്കനയിച്ചേക്കാം. നികുതി- നികുതി വിഷയങ്ങൾ- ഐ. ടി. എ. ടി. രേഖപ്പെടുത്തിയ വസ്തുകളുടെകണ്ടെത്തലുകളിൽ ഹൈക്ക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ- പരിധി- വിധിച്ചു: ഐ. ടി. എ. ടി.സാധാരണയായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിർണ്ണായകമായികണക്കാക്കപ്പെടുന്നു- കണ്ടെത്തലുകൾക്ക രേഖയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പിന്തുണനൽകാത്തപ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ചോദ്യം തീരുമാനിക്കുമ്പമ്പോൾഹൈക്ക്കോടതിക്ക വസ്തുയുടെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയും- ഇതിനായി,ഹൈക്ക്കോടതി നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗണ്യമായ ചോദ്യം രൂപപ്പെടുത്തുകയുംകർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രയയോഗിച്ചുകൊണ്ട ഐ. ടി. എ. ടി.യുടെ വസ്തുയുടെകണ്ടെത്തലുകളിൽ ഇടപെടുകയും വേണം. നികുതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ- പൂർവ്വസമ്പ്രദായം- ഒരു നികുതി നിയമവുമായിബന്ധപ്പെട്ട വിധിന്യായങ്ങളുടെ യുക്തി മറ്ററ്റൊരു നികുതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുകേസിൽ പൂർവ്വസമ്പ്രദായമായി പ്രയയോഗിക്കുമ്പമ്പോൾ മുൻകരുതൽ എന്ന നിയമം- ഈമുൻകരുതൽ എന്ന നിയമം പ്രധാനമാണ്, നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഷയുംനിയമത്തിന്റെ ലക്ഷവും ഉദ്ദേശ്യവും വ്യത്യസ്തമാകുമ്പമ്പോൾ അത് അവഗണിക്കരുത്. 2023_1_317_334 ഇന്തൻ ഭരണഘടന- അനുച്ഛേദം 141- പ്രത്യേക അനുമതി ഹർജി- തള്ളി-ആരംഭ അത്വിധിച്ചത്: തള്ളിയത് തുടക്കത്തിലും ഘട്ടത്തിലുമാണെങ്കിൽ,ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 141 പ്രകാരം ഒരു നിർബന്ധിത പൂർവ്വസമ്പ്രദായമായിരിക്കില്ല. അപ്പീലുകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട കോടതി ഇപ്രകാരം വിധിച്ചു: 1. ഒരു ഹയർ-പർച്ചേസ് കരാറിന് രണ്ട ഘടകങ്ങളുണ്ട- പണയത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം,ശേഷംവിൽപ്പനയുടെ ഒരു ഘടകവും. കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചതിന് വാങ്ങാനിരിക്കുന്നയാൾ വാങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്തം ഉപയയോഗിക്കുമ്പോൾ വിൽപ്പനയുടെ ഘടകംഫലപ്രദമാകുന്നു. അതുവരെ സാധനങ്ങൾ പണയത്തിന് നൽകും. ഒരു ഹയർ-പർച്ചേസിൽ,പലിശയുടെ ഒരു ഘടകം അന്തർലീനമാണെന്ന ഒരാൾക്ക വാദിക്കാം, എന്നാൽ നൽകേണ്ടത്പണയത്തുകയാണ്, അല്ലാതെ പ്രകൃത്യാ പലിശയല്ല. പണയമെടുത്തയാൾക്ക വാഹനമമോപണയത്തിന് എടുത്ത സാധനങ്ങളോ തിരികെ നൽകാനുള്ള സ്വാതന്തം ഉണ്ട. പലിശഅടയ്ക്കേണ്ട വായ്പ നൽകുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ ഇടപാടല്ല ഇത്. വാണിജ്യപരവുംനിയമപരവുമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇടപാടുകൾ കക്ഷികളുടെ അനുബന്ധ അവകാശങ്ങളെസംബന്ധിച്ച വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്. മമോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ 51 പ്രകാരംവായ്പ്പയെടുത്തയാളെ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയായി രേഖപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും, ഹയർ-പർച്ചേസ്കരാറിന്റെ അംഗീകാരത്തത്തോടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ബുക്കിലും അപ്പീൽവാദിയായനികുതിനികുതിദായകന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട. വാഹനാപകടങ്ങൾ/ട്രാഫിക്ചലാനുകൾ മുതലായവയ്ക്ക മമോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉടമഉത്തരവാദിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇത്ഒരു തരത്തിലും അപ്പീൽവാദികളായ 2023_1_317_334 നികുതിദായകരുടെ സ്വത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, അതായത് വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടനികുതിദായകരുടെ അവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. വായ്പ്പയെടുത്തയാൾ നടത്തുന്നകൈമാറ്റമമോ വിൽപ്പനയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ-പർച്ചേസ് കരാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനമമോസിവിൽ, ക്രിമിനൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്ക നയിച്ചേക്കാം. സഹാറ ഇന്ത സേവിംഗ്സ്ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റമെന്റ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, എന്നീ കേസുകളിലെ ശാസനയുംയുക്തിയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ജി. ഇ. കാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന കേസിൽഡൽഹി ഹൈക്ക്കോടതി സ്വീകരിച്ച കാഴ്ചപ്പാട്, പലിശ നികുതി കമ്മീഷണർ v. ജി. ഇ.ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന കേസിൽ ഡൽഹി ഹൈക്ക്കോടതി പിന്തുടർന്നത്ശരിയാണ്, കൂടാതെ അപവദിത വിധിന്യായത്തിൽ കേരള ഹൈക്ക്കോടതി എടുത്ത കാഴ്ചപ്പാട്ഈ കോടതിയുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളുമായി പപൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. [ഖണ്ഡിക 14] [329-സി-എച്ച] Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) A B CD E F G H A2. In Circular No. 760 dated 13th January 1998, the CBDTobserved that they considered the issue and were advised thatin case of transactions which are, in substance, in the nature ofhire-purchase, the receipts of hire charges would not be in thenature of interest. In transactions which are, in substance, in thenature of financing transactions, the hire charges should beBtreated as interest, subject to interest tax. To determine thedistinction between the two transactions, the assessing officerswere required to consider the issue on merits taking, inter alia,into account – (i) the terms of the agreement; (ii) the nature ofthe arrangement between the supplier of the asset, the hire-Cpurchase company and the end user of the asset; and (iii) theintention of the parties which manifests itself in the fixation ofthe initial payment, the method of determination of hire-purchaseprice etc. However, when the hire-purchase company pays theprice or a substantial part thereof on behalf of such hirer who isthe real purchaser but does not pay the full price, then suchDagreement is in the nature of a security for re-payment of theloan and is essentially a loan transaction. [Para 16][331-F-H;332-A-B] 3.1. The judgment in Sundaram Finance Limited relates tothe true nature of hire in hire-purchase agreements as in theEcontext of the sales tax enactment. In the present case, however,one is dealing with and interpreting Section 2(7) of the Act, whichhas been interpreted in two decisions, that is, in the case of SaharaIndia Savings and Investment Corporation Limited and State Bankof Patiala Through General Manager, which have given a veryFlimited and restricted meaning to Section 2(7) of the Act asinterest directly arising “on” loans and advances, and not anyother interest, be it interest earned on investment or interestpayable on delayed payment of the discounted bill of exchange.[Para 17][332-B-E]G3.2. Taxation depends upon the language of the chargingsection and what is brought to tax within the four corners of thecharging section. Therefore, one should be careful and cautiouswhen applying the ratio of judgments relating to one tax enactmentas a precedent in a case relating to another tax enactment. Thisrule of caution is important and should not be overlooked, moreH so when the language of the enactment and the object andpurpose of the enactment are different. [Para 18][332-E-F] 4.1. Findings of fact generally recorded by the ITAT aretreated as conclusive. The High Court can interfere with thefindings of fact while deciding a substantial question of law whenthe findings are not supported by the material on record, so as tobe treated as perverse. For this, the High Court must frame aseparate substantial question of law and only then interfere withthe findings of fact by the ITAT, while applying the strictparameters. In the present case, the High Court did not frame aspecific substantial question of law and thus, the interference withthe findings of fact is unwarranted. This is not to say that the taxauthorities are not entitled to examine the surrounding facts andcircumstances to ascertain the true character and nature of thetransaction, regardless of the nomenclature given by the parties.[Para 19][333-C-E] 4.2. In the present case, at this distinct point of time, itwould not be appropriate to pass an order of remand. It is to bealso noted that the Act has ceased to operate with effect from31st March 2000. 21. The impugned judgment is accordingly setaside. The additions made by the assessing officer are set asideand the orders passed by the ITAT deleting the additions in thecase of appellant and other cases are upheld. [Paras 20, 21][333-G; 334-A] Commissioner of Income Tax, Kanpur v. Sahara IndiaSavings and Investment Corporation Limited (2009) 17SCC 43 and State Bank of Patiala Through GeneralManager v. Commissioner of Income Tax, Patiala (2015)15 SCC 483 : [2015] 12 SCR 243 – relied on. Case: M/S. MUTHOOT LEASING AND FINANCE LIMITED AND ANOTHER versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2023] 1 S.C.R. 317] (2023) నిర్ణయంపై సివిల్ అప్పీల్ నెంబెర్లు10201-10202/2010 మరియు మరొకరుు 4 2002 నాాటిఐ. టి. ఎ. నెం. 269. 5 సంక్షిప్తంగా, 'ఎంవిచట్టం' 6ఎ ఐ ర్ 1966 ఎస్ సి 1178. . ఆ.ఆధారపడటంజరిగిందినిర్ణయం దీనిలోమనంతరుువాతపరిశీలిస్తాము 8. వడ్డీపన్నుకమషనరవెర్ససఎం/ఎసజి. ఇ. ాక్యపిటల ాేష1 2006 న, ట్రన్స్పోర్టన్[7]కేసుులోఢిల్లీహైకోర్టుతేేది సెప్టెంబర్ఇందులోమదింపుదారుులు , రుుణంలేదాఅడ్వాన్స్మీదఎటువంటివడ్డీనిసంపాదించలేదనిగమనించినాారుుఅద్దెకుు -వినియోగదారుుడు అద్రుుచెల్లించేఅద్దెకొనుుగోలువాయిదాలోఏభాగంకూడాచట్టము . ఈ, ప్రకారంవడ్డీపన్నుకుువసూలుచేయబడదనిగమనించారుుదశలోసంబంధితవిషయంలో ఢిల్లీహైకోర్టునిర్ణయానికివ్యతిరేకముగాన్యూఢిల్నిఆదాయపుపన్నుకమిషనర్దాఖలు ,ఆదయపపకమషనర, ూన్యఢీవెసచేసినప్రత్యేకఅనుుమతిదరఖాస్తున్నుిల్లర్సఎం ఎమ/ఎస. ఇ. ాలససడయ[8]ఈ 2008 16 న.జిక్యపిట్సర్వీఇంనుుకోర్టుమేకొట్టివేసింది, తొలగింపుపరిమితిలోమరియుప్రవేశదశలోఉన్నందునభారతరాజ్యాంగంలోనిఆర్టికల్141 . ప్రకారంకట్టుబడిఉండేఉదాహరణకాదు 9. 1991 1 వసవరణ 2అక్టోబరుుతేేదీనుండిఅమలులోకివచ్చినతరుువాతచట్టముసెక్షన్(7) ఈక్రిందివిధంగాఉందిః "(7)" "వడ్డీ" "అంటేభారతదేశంలోచేసినరుుణాలుమరియుఅడ్యాన్సులువడ్డీఅనిఅర్థంమరియుఇందులో-" (ఎ) భారతదేశంలోపొందటానికిమంజూరుుచేయబడినఏదైనాాక్రెడిట్యొక్కఉపయోగించనిభాగంపైనిబద్ధతభారములుు; మరియు (బి) ప్రామిసరీీనోట్లుమరియుభారతదేశంలోగీసినలేదాతయారుుచేసినమార్పిడి, –బిల్లులపైతగ్గింపుకానీచేర్చబడలేదు సివిల్ అప్పీల్ నెంబెర్లు10201-10202/2010 మరియు మరొకరుు 7 ఐ. టి. ఎ. నెం. 1275/2006. 8ఎస్ఎల్పి (సి) నెం. 142022008 (ఐ) రిజర్వ్బ్యాంక్ఆఫ్ఇండియాచట్టము, 1934 (1934 లోని 2) లోనిసెక్షన్ 42 లోనిసబ్ సెక్షన్ (1-బి) లో; సూచించినవడ్డీ (ఐఐ) ట్రెజరీీబిల్లులపైతగ్గింపు; 10. సెక్షన్ 2 (7) నుువివరిస్తూఈన్యాయస్థానంయొక్కరెండుప్రత్యక్షనిర్ణయాలు.ఉన్నాయి 10. 2 (7) నఈసెక్షన్వివరిస్తూన్యాయస్థానంయొక్కరెండుప్రత్యక్ష నిర్ణయాలు. అదయప ప కమషనరఉన్నాయిన్ను 9 కూర వెససహరడయంఅండెసటమటకొరషలమటడాన్పర్సఇంసేేవిగ్స్ఇన్వెంార్పన్మరియు జనరల మజరాతబంక ఆఫ పటయల వెస ఆదయపపకమషనర,నెద్వరీీస్తేర్సన్ను పటయల10, , .ఇవిసంబంధితమైనవిఅందువల్లమేమువాటినికొంతవివరంగాసూచిస్తాము 11. సహరడయంఅండెసటకొరషలమటడ(),టమఇంసేేవిగ్స్ఇన్వెంార్పన్పైనపేర్కొన్న 1991 1 వ, 2 (7) "" అక్టోబరుుతేేదీకిముందుసెక్షన్లోవడ్డీఅనేపదంఏదైనాామొత్న్నిఈ. "" చేర్చేలానిర్వచించబడిందనికోర్టుగమనించిందిసెక్యూరిటీలపైవడ్డీఅనేశీర్షికకింద. సవరణ, '' ఆదాయపుపన్నుకుువసూలుచేయబడుతుందితరుువాతసెక్యూరిటీలపైవడ్డీఅనే""శీర్షికకిందఆదాయపుపన్నుకుువసూలుచేయదగినమొతతంఅనేపదాలు.ఈ, తొలగించబడ్డాయిచట్టముద్రవ్యోల్బణనిరోధకచర్యగామరియుఆదాయసేేకరణకోసంఈ. ఈరెండుప్రయోజనాాలతోఅమలుచేయబడిందనికోర్టుఅభిప్రాయపడిందిలక్ష్యాన్నిదృష్టిలో , "" ", ఉంచుకుునివడ్డీఅనేవ్యక్తీకరణకుురుుణాలుమరియుఅడ్యాన్సులువడ్డీనిబద్ధత, , భారములుుప్రామిసరీీనోట్లుమరియుమార్పిడిబిల్లులపైతగ్గింపుకానీరిజర్వ్బ్యాంక్ఆఫ్, 1934 42 (1-) ఇండియాచట్టములోనిసెక్షన్బిలో సివిల్ అప్పీల్ నెంబెర్లు10201-10202/2010 మరియు మరొకరుు 9 (2009) 17 ఎస్ సిసి 43. 10 (2015) 15 ఎస్ సిసి 483. " సూచించినవడ్డీనిఅలాగేట్రెజరీీబిల్లులపైతగ్గింపునుుచేర్చకూడదుఅనేనిర్బంధఅర్థాన్నిఇవ్వాలి 2 (7) , అనిపేర్కొనడానికిచట్టముయొక్కసెక్షన్నుుపరిశీలించిఅర్థంచేసుుకోవడానికికోర్టు. 2 (7) ముందుకుుసాాగిందిసెక్షన్మొదటిభాగంలోపన్నువిధించదగినవడ్డీనినిర్వచిస్తుంది, మరియువడ్డీనిరుుణాలుమరియుఅడ్యాన్సులుమాత్రమేపరిమితంచేస్తుందిరెండవభాగంలో, నిర్దిష్టఆదేశంద్వారాప్రామిసరీీనోట్లుమరియుమార్పిడిబిల్లులపైనిబద్ధతభారములుు . ఈఈ, , తనమరియుతగ్గింపులుఉంటాయినిబంధననుుపద్ధతిలోవివరిస్తూశాసనమండలి , "" వివేకంప్రకారంరెండవభాగంలోవడ్డీఅనేపదంయొక్కఅర్ధాన్నిరెండుఅంశాలకుు, విస్తరించిందనిఅవినిబద్ధతభారములుుమరియుప్రామిసరీీనోట్లుమరియుమార్పిడిబిల్లులపై . ఈ, -తగ్గింపులుకేసుులోప్రతివాదిమదింపుదారుుబాండ్లుమరియుడిబెంచర్పెట్టుబడులు . ఈ-పెట్టారుుప్రతివాదులుకొనుుగోలుచేసినబాండ్లుమరియుడిబెంచర్లపైవడ్డీఅందులో, "" , 2 (7) మదింపుదారుుడుమరియుపెట్టుబడిద్వారాచట్టము