M/S. Saraf Exports v. Commissioner Of Income Tax, Jaipur-Iii

Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) ਮੈਸਰਜ਼ ਸਰਾਫ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਜੈਪੁਰ-III (2022 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 4822) 10 ਅਪਰੈਲ, 2023 [ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜੇ. ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਧਨਯਮ, 1961-ਉਪ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ ਬੀ ਅਤੇ 28 - ਿਾਰਾ 80-ਆਈਬੀ ਦੇ ਤਧਿਤ ਕਟੌਤੀ - ਸਾਲ 2008-09 ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਿ-ਅਸੈਸੀ (ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਜੀਰੋ ਦੱਸਧਦਆਂ ਆਪਣੀ ਧਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਧਿਊਟੀ ਐਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਸਕੀਮ (ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ.) ਦੇ ਖਾਤੇ ਧਵੱਚ 70,197 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਦੇ ਤਧਿਤ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਧਵੱਚ 76,27,636 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਧਿਆ। - ਜਵਾਬਦੇਿ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਧਿਤ "ਕਾਰੋਬਾਰ/ਪੇਸੇ ਦੇ ਲਾਭ/ਲਾਭ" ਦੇ ਰ ਪ ਧਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1961 ਦੇ ਅਧਿਧਨਯਮ ਦੇ 28 (iiiਸੀ) ਅਤੇ (iiiਬੀ)-ਧਿਪਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਨੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਧਿਆ ਨਿੀਂ ਧਦੱਤੀ-ਉਕਤ ਆਦੇਸ ਨ ੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਧਖਆ ਧਿਆ ਸੀ-ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਧਿਆ ਧਦੱਤੀ-ਿਾਲਾਂਧਕ, ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਪਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ ਨ ੂੰ ਬਿਾਲ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਅਤੇ ਧਕਿਾ ਧਕ ਜਵਾਬਦੇਿ ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਦੇ ਅਿੀਨ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਧਵੱਚ ਅਧਿਧਨਯਮ 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ. ਬੀ. ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਿੱਕਦਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਾਃ ਿਾਰਾ 80-ਆਈਬੀ ਦੇ ਤਧਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿ ਿਾਰਾ 80-ਆਈਬੀ ਧਵੱਚ ਦੱਸੇ ਿਏ "ਉਦਯੋਧਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਮੁਨਾਧਫਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ"' ਤੇ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ-ਇਿ ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ ਧਵੱਚ ਮੂੰਧਨਆ ਧਿਆ ਸੀ ਧਕ ਿੀਈਪੀਬੀ/ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਿ ਪਰੋਤਸਾਿਨ ਿਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਸਟਮਜ ਅਧਿਧਨਯਮ, 1962 ਦੀ ਿਾਰਾ 75 ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪਰੋਤਸਾਿਨ ਲਾਭ ਯੋਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯ /ਐਸ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਿਨ। 80-ਆਈ. ਬੀ.-ਸਟਰਧਲੂੰਿ ਫ ਿਜ, ਮੂੰਿਲੌਰ ਅਤੇ ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਿਲਤੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਧਕ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਦਾਅਧਵਆਂ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ, ਜਵਾਬਦੇਿ-ਅਸੈਸੀ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ. ਬੀ. ਦੇ ਤਧਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਿੱਕਦਾਰ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਿਾ। ਅਧਜਿੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਉਦਯੋਧਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਿੀਂ ਧਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਕ ਿਾਰਾ 28 (ਆਈ. ਆਈ. ਆਈ. ਿੀ.) ਅਤੇ (ਆਈ. ਆਈ. ਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਜਿੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਯੋਿ ਿੈ-ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਧਖਆ ਧਿਆ। ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਕਿਾਾਃ ਆਯੋਜਿਤ : 1. ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਸਕੀਮਾਂ ਨ ੂੰ ਧਿਆਨ ਧਵੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਖਰਕਾਰ, ਇਸ ਨ ੂੰ [2023] ਧਵੱਚ ਦੇਧਖਆ ਅਤੇ ਆਯੋਧਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਸਰਾਫ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਜੈਪੁਰ-III ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਿੈ ਧਕ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ./ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਸਕੀਮਾਂ ਉਿ ਪਰੋਤਸਾਿਨ ਿਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਸਟਮਜ ਅਧਿਧਨਯਮ, 1962 ਦੀ ਿਾਰਾ 75 ਤੋਂ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪਰੋਤਸਾਿਨ ਲਾਭ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ. ਬੀ. ਦੇ ਅਿੀਨ ਯੋਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਇਿ ਦੇਧਖਆ ਧਿਆ ਿੈ ਧਕ ਉਿ ਅਧਜਿੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿਾਇਕ ਮੁਨਾਧਫਆਂ ਦੀ ਸਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਿਨ। ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ, ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਲਾਭ, ਛੋਟ ਆਧਦ। ਿਾਰਾ 80-ਆਈਏ/80-ਆਈਬੀ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤੇ ਧਵੱਚ ਿੈਧਬਟ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਧਨਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਿਤ ਦੇ ਧਵਰੁੱਿ ਕਰੈਧਿਟ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧਕਉਂਧਕ ਅਧਜਿੀਆਂ ਛੋਟਾਂ (ਕਰੈਧਿਟ) ਮੁਨਾਧਫਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਧਿਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਪਧਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਿਠਜੋਡ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਰੋਤ ਬਣਨਿੀਆਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਦੇਧਖਆ ਅਤੇ ਮੂੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਧਕ ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਰਸੀਦਾਂ/ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਲਾਭ ਅਧਿਧਨਯਮ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ. ਬੀ. ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਯੋਿ ਉਦਯੋਧਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਿ ਮੁਨਾਧਫਆਂ ਦਾ ਧਿੱਸਾ ਨਿੀਂ ਿਨ। [ਪੈਰਾ 7.3 ਅਤੇ 7].4][352-ਐੱਫ - ਐੱਚ; 353-ਏ-ਬੀ] 2. ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਿਲਾਂ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ "ਉਦਯੋਧਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਮੁਨਾਧਫਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ" ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਸਟਰਧਲੂੰਿ ਫ ਿਜ, ਮੂੰਿਲੌਰ ਅਤੇ ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਧਵਚਾਰ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਿਲਤੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ ਧਕ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਦਾਅਧਵਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ 'ਤੇ, ਕਰਦਾਧਤ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ. ਬੀ. ਦੇ ਤਧਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਿੱਕਦਾਰ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਿਾ ਧਕਉਂਧਕ ਅਧਜਿੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ "ਉਦਯੋਧਿਕ ਉੱਦਮਾਂ" ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਿੀਂ ਧਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਕ ਿਾਰਾ 28 (ਆਈ. ਆਈ. ਆਈ. ਿੀ.) ਅਤੇ (ਆਈ. ਆਈ. ਈ. ਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਜਿੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਿ ਿੈ। [ਪੈਰਾ 7.6] [358-ਬੀ-ਸੀ] ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ (2009) 9 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 328: [2009] 13 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 1037; ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਬਨਾਮ ਸਟਰਧਲੂੰਿ ਫ ਿਜ, ਮੂੰਿਲੌਰ (1999) 4 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 98: [1999] 2 ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 699-ਤੇ ਧਨਰਭਰ. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ ਬਨਾਮ ਮੇਘਾਧਲਆ ਸਟੀਲਜ ਧਲਮਧਟਿ (2016) 6 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 747: [2016] 1 ਐਸਸੀਆਰ 952; ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) भारत का सर्वोच्च न्यायालय दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार दीवानी अपील संख्या 4822/2022 (७ विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 17539/2016) मेसर्स सराफ एक्सपोर्ट्स ---- अपीलार्थी (गण) बनाम आयकर आयुक्त, जयपुर-]।...रररर नन--८ प्रतिवादी (गण) एम. आर. शाह, न्यायाधीश 1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 04.02.2016 को 2014 की खंड पीठ आयकर अपील संख्या 7 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा दायर की गई उक्त अपील को स्वीकार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारिती ड्यूटी Sita स्कीम (जिसे इसके बाद 'ड्यूटी ड्रॉबैक' कहा गया है) के तहत प्राप्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 1961" कहा गया है) की धारा 80-18 के तहत कटौती का हकदार नहीं है से व्यथित और असंतुष्ट होकर और ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक स्कीम (जिसे इसमें इसके बाद " डीईपीबी " कहा गया है) के हस्तांतरण पर, निर्धारिती ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है। 2. संक्षेप में वर्तमान अपील के लिए तथ्य इस प्रकार हैं :- 2.1 निर्धारिती, एक साझेदारी फर्म, लकड़ी की हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण और निर्यात के व्यवसाय में लगा हुआ था। निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए, निर्धारिती ने 30.09.2008 को अपनी आय शून्य घोषित करते हुए अपनी विवरणी दाखिल की, जिसमें डीईपीबी के खाते में 70,197/- रुपये और ड्यूटी ड्रॉबैक के अंतर्गत प्राप्तियों के खाते में 76, 27, 636/- रुपये की कटौती का दावा किया गया। 2.2 निर्धारिती ने उपरोक्त राशियों की प्राप्तियों को लाभ और हानि खाते में जमा किया और अधिनियम, 1961 की धारा 28 (iiic) और 28 (ib) के तहत व्यवसाय या पेशे के लाभ/अभिलाभ के रूप में इसका दावा किया। निर्धारिती को अधिनियम, 1961 की धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। 2.3 दिनांक 24.11.2010 के आदेश द्वारा, उपायुक्त ने कटौतियों को नामंजूर कर दिया जैसा कि दावा किया गया था। जैसा कि दावा किया गया है, छूट को अस्वीकार करने वाले उपायुक्त के आदेश को आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा बरकरार रखा गया। हालांकि, आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) ने दिनांक 17.12.2013 के आदेश द्वारा निर्धारिती द्वारा दायर की गई अपील स्वीकार की और यह पाया कि लिबर्टी इंडिया बनाम आयकर आयुक्त, (2009) 9 एससीसी 328 : (2009) 317 आईटीआर 218 (एससी) के मामले में इस न्यायालय का फैसला Per Incuriam (कानून या तथ्यों की उपेक्षा वाला) कहा जा सकता है और डीईपीबी योजना और ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के तहत राशि की प्राप्ति पर दावे के अनुसार कटौती की अनुमति दी। 2.4 आक्षिपित निर्णय और आदेश द्वारा तथा लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णण और आयकर आयुक्त, कर्नाटक बनाम स्टिंग फूड्स, मंगलोर (1999) 4 एस. सी. सी. 98 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया है और अधिनियम, 1961 की धारा 80-18 के अधीन दावा की गई कटौतियों को नामंजूर करते हुए उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है। 3 निर्धारिती की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने आयकर आयुक्त बनाम मेघालय स्टील्स लिमिटेड, (2016) 6 एससीसी 747: (2016) 383 आईटीआर 217 (एससी), के मामले मे इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। 3.1 यह कहा गया है की धारा 80-18 के तहत "से व्युत्पन्न" का अर्थ जैसा कि लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) में निर्धारित किया गया, को मेघालय eles लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा विस्तृत कर दिया है। 3.2 आगे यह कहा गया है कि लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) का निष्कर्ष इस निष्कर्ष पर आधारित है कि धारा 80-18 के तहत 'से व्युत्पन्न' औद्योगिक उपक्रम के व्यवसाय के साथ एक 'प्रथम डिग्री' संबंध की आवश्यकता है, जबकि डीईपीबी/ड्यूटी ड्रॉबैक का स्रोत शुल्क छूट योजना/सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 के तहत दिए गए प्रोत्साहन हैं। 'प्रथम feat की कसौटी को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि डीईपीबी /ड्यूटी ड्रॉबैक से प्राप्तियों की धारा 80-18 के तहत कटौती नहीं की जा सकती है। 3.3 आगे यह कहा गया है कि बाद में, मेघालय स्टील्स लिमिटेड (Gath) के मामले में, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या सरकार द्वारा अनुदत्त परिवहन, ब्याज और बिजली सब्सिडी धारा 80-18 के तहत कटौती किए जाने की हकदार थी और इस माननीय न्यायालय Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) 338 SUPREME COURT REPORTS [2023] 4 S.C.R. M/S. SARAF EXPORTS A v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III (Civil Appeal No. 4822 of 2022) BAPRIL 10, 2023 [M. R. SHAH AND B. V. NAGARATHNA, JJ.] Income Tax Act, 1961 – ss.80-IB and 28 – Deduction u/s 80-IB – Denial of – For AY 2008-09 the respondent-assessee(partnership firm) filed its return declaring its income as nil, claimingCdeduction of Rs. 70,197/- on account of Duty Entitlement Pass BookScheme (DEPB) and of Rs. 76,27,636/- on account of receipts underthe Duty Drawback – Respondent claimed the same as “Profit/ gainsof business/ profession” under ss. 28(iiic) and (iiib) of the Act of1961– Deputy commissioner disallowed the deductions – The saidDorder was upheld by Commissioner of Income Tax (Appeals) – ITATallowed the deductions – However, the High Court restored the orderpassed by the Deputy commissioner and held that the respondent isnot entitled to the deduction u/s.80-IB of Act of 1961 with respect tothe receipts under the Duty Drawback Scheme and DEPB – Onappeal, held: For claiming deductions under s. 80-IB, it must be onEthe “profits and gains derived from industrial undertakings”mentioned in s. 80-IB – It was held in Liberty India that DEPB/DutyDrawback Schemes are incentives which flow from the schemesframed by the Central Government or from section 75 of the CustomsAct, 1962 and hence, incentive profits are not profits derived fromFthe eligible business u/s. 80-IB – Following the law laid down in thecase of Sterling Foods, Mangalore and Liberty India, no error wascommitted by the High Court in holding that on the profit from DEPBand Duty Drawback claims, the respondent-assessee shall not beentitled to the deductions u/s. 80-IB – Such income cannot be saidto be an income “derived from” industrial undertaking and evenGotherwise as per Section 28(iiid) and (iiie), such an income ischargeable to tax – Judgment of High Court upheld. Dismissing the appeal, the Court HELD: 1. After taking into consideration the DEPB andHDuty Drawback Schemes, ultimately, it is observed and held in 338 the case of Liberty India that DEPB/Duty Drawback Schemes areincentives which flow from the schemes framed by the CentralGovernment or from Section 75 of the Customs Act, 1962 and,hence, incentive profits are not profits derived from the eligiblebusiness under Section 80-IB. It is observed that they belong tothe category of ancillary profits of such undertakings. Dutydrawback, DEPB benefits, rebates, etc. cannot be credited againstthe cost of manufacture of goods debited in the profit and lossaccount for purposes of Sections 80-IA/80-IB as such remissions(credits) would constitute an independent source of incomebeyond the first degree nexus between profits and the industrialundertaking. Thus, it is observed and held that duty drawbackreceipts/DEPB benefits do not form part of the net profits ofeligible industrial undertakings for the purpose of Section 80-IBof the Act, 1961. [Paras 7.3 and 7.4][352-F-H; 353-A-B] 2. Prior thereto, the treatment of “profits and gains derivedfrom industrial undertakings” for the purpose of determining taxliability came up for consideration before this Court in the caseof Sterling Foods, Mangalore and Liberty India as such, no errorhas been committed by the High Court in holding that on theprofit from DEPB and Duty Drawback claims, the assessee shallnot be entitled to the deductions under Section 80-IB as suchincome cannot be said to be an income “derived from” industrialundertaking and even otherwise as per Section 28(iiid) and (iiie),such an income is chargeable to tax. [Para 7.6][358-B-C] Liberty India v. Commissioner of Income Tax (2009) 9SCC 328 : [2009] 13 SCR 1037; Commissioner ofIncome Tax, Karnataka v. Sterling Foods, Mangalore(1999) 4 SCC 98 : [1999] 2 SCR 699 – relied on. Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) Liberty India v. Commissioner of Income Tax (2009) 9SCC 328 : [2009] 13 SCR 1037; Commissioner ofIncome Tax, Karnataka v. Sterling Foods, Mangalore(1999) 4 SCC 98 : [1999] 2 SCR 699 – relied on. Commissioner of Income Tax v. Meghalaya SteelsLimited (2016) 6 SCC 747 : [2016] 1 SCR 952;Commissioner of Income Tax v. Dharam Pal Prem ChandLtd. (2009) 317 ITR 353 (Del); Topman Exports v.Commissioner of Income Tax, Mumbai (2012) 3 SCC593 : [2012] 4 SCR 684; B. Desraj v. Commissioner ofIncome Tax, Salem (2010) 14 SCC 510; ACG Associated A B C D E F G H ACapsules Private Limited v. Commissioner of Income Tax,Central-IV, Mumbai (2012) 3 SCC 321 : [2012] 2 SCR401; Vikas Kalra v. Commissioner of Income Tax – VII,New Delhi (2012) 3 SCC 611 : [2012] 3 SCR 273;Nissan Export v. Commissioner of Income Tax (2014)14 SCC 152 – referred to.B Case Law Reference CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 4822of 2022. EFrom the Judgment and Order dated 04.02.2016 of the High Courtof Judicature for Rajasthan at Jaipur in DBITA No. 7 of 2014. Gautam Narayan, Ms. Asmita Singh, Advs. for the Appellant. Balbir Singh, ASG, Shyam Gopal, Ms. Chinmayee Chandra,Siddhanth Kohli, Adit Khorana, Shashank Bajpai, Kaveesh Nair,FShubhankar Singh, Ms. Monica Benjamin, Samarvir Singh, Raj BahadurYadav, Advs. for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by M. R. SHAH, J. G1. Feeling aggrieved and dissatisfied with the impugned judgmentand order passed by the High Court of Judicature for Rajasthan at Jaipurdated 04.02.2016 in D.B. Income Tax Appeal No. 7 of 2014 by whichthe High Court has allowed the said appeal preferred by the Revenueand has held that the assessee is not entitled to the deduction underSection 80-IB of the Income Tax Act, 1961 (hereinafter referred to asH M/S. SARAF EXPORTS v. COMMISSIONER OF INCOME TAX,JAIPUR-III [M. R. SHAH, J.] “Act, 1961”) with respect to the receipts under the Duty DrawbackScheme (hereinafter referred to as “Duty Drawback”) and on transferof Duty Entitlement Pass Book Scheme (hereinafter referred to as“DEPB”), the assessee has preferred the present appeal. 2. The facts leading to the present appeal in nutshell are as under:- 2.1 The assessee, a partnership firm, was engaged in the businessof manufacturing and exporting wooden handicraft items. For theAssessment Year (A.Y.) 2008-09, the assessee filed its return on30.09.2008 declaring its income as nil, claiming deduction ofRs. 70,197/- on account of DEPB and of Rs. 76,27,636/- on account ofreceipts under the Duty Drawback. 2.2 The assessee credited the receipts of the aforesaid amountsinto the Profit & Loss Account and claimed the same as “Profit/gains ofbusiness/profession” under Sections 28(iiic) and 28(iiib) of the Act, 1961.The assessee was issued a notice under Section 143(2) of the Act, 1961. 2.3 By order dated 24.11.2010, the Deputy Commissionerdisallowed the deductions as claimed. The order of the DeputyCommissioner disallowing the exemption as claimed, came to be upheldby the Commissioner of Income Tax (Appeals). However, the IncomeTax Appellate Tribunal (ITAT) allowed the appeal preferred by theassessee vide order dated 17.12.2013 by inter alia observing that thedecision of this Court in the case of Liberty India Vs. Commissionerof Income Tax, (2009) 9 SCC 328 : (2009) 317 ITR 218 (SC) canbe said to be per incuriam and allowed the deductions as claimed on thereceipts of amount under DEPB Scheme and Duty Drawback Scheme. 2.4 By the impugned judgment and order and relying upon thedecision of this Court in the case of Liberty India (supra) and thedecision of this Court in the case of Commissioner of Income Tax,Karnataka Vs. Sterling Foods, Mangalore (1999) 4 SCC 98, theHigh Court has allowed the appeal preferred by the Revenue and hasrestored the order passed by the Deputy Commissioner disallowing thedeductions claimed under Section 80-IB of the Act, 1961. The impugnedjudgment and order passed by the High Court is the subject matter ofthe present appeal. Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) 3.3 आगे यह कहा गया है कि बाद में, मेघालय स्टील्स लिमिटेड (Gath) के मामले में, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या सरकार द्वारा अनुदत्त परिवहन, ब्याज और बिजली सब्सिडी धारा 80-18 के तहत कटौती किए जाने की हकदार थी और इस माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उपरोक्त सब्सिडी पर राशि की प्राप्तियां धारा 80-18 के तहत कटौती किए जाने की हकदार थी। यह कहा गया है कि उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय के समक्ष, राजस्व ने यह तर्क देने के लिए लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) पर भरोसा किया कि सब्सिडीज का स्रोत सरकार थी और इसलिए, इसे निर्धारिती के व्यवसाय के साथ प्रत्यक्ष संबंध /करीबी संबंध के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह निवेदन किया गया कि, हालांकि, इस न्यायालय ने उक्त तर्क को खारिज कर दिया है और अभिनिर्धारित किया है कि यह तथ्य कि सरकार सब्सिडी का “तात्कालिक स्रोत” है, तब तक प्रासंगिक नहीं है जब तक कि सब्सिडी पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति की जाती है, उत्पादों के निर्माण या बिक्री में निर्धारिती द्वारा वास्तव में वहन की गई लागत, क्योंकि, धारा 80-18 में संदर्भित लाभ या अभिलाभ का अर्थ शुद्ध लाभ है, अर्थात, विनिर्माण लागत और बिक्री लागत की कटौती के बाद प्राप्त लाभ। 3.4 यह निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय ने विनिर्दिष्ट रूप से IRI 28 (iii) (४७) का अवलंब लिया और दोहराया कि किसी स्कीम के अधीन निर्यात के विरुद्ध सरकार से प्राप्त कोई नकद सहायता 'व्यवसाय या पेशे के लाभ या अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य है। कि इस न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम धरम पाल प्रेमचंद लिमिटेड, (2009) 317 आईटीआर 353 (दिल्ली) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुमोदित किया कि धारा 80-18 के तहत कटौती का दावा करने के उद्देश्य से व्यवसाय से व्युत्पन्न लाभ पर पहुंचने में उत्पाद शुल्क के रिफंड (वापसी) को अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिए। 3.5 आगे यह तर्क दिया गया है कि कि इसलिए, मेघालय स्टील्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को लागू करते हुए, धारा 80-18 के अधीन अभिव्यक्ति "किसी व्यवसाय से व्युत्पन्न लाभ या अभिलाभ" मे लागत की कोई प्रतिपूर्ति शामिल होगी, भले ही ऐसे स्रोत की तत्काल प्रतिपूर्ति सरकार या उसकी नीति हो। 3.6 निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि टॉपमैन एक्सपोर्ट्स बनाम आयकर आयुक्त, मुंबई, (2012) 3 एस. सी. सी. 593 के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि डीईपीबी /ड्यूटी site निर्माण की लागत से संबंधित हैं और आयात की लागत के साथ इसका सीधा संबंध है। कि उक्त दृष्टिकोण बी. देसराज बनाम आयकर आयुक्त, सलेम, (2010) 14 एससीसी 510 के मामले में पहले लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ड्यूटी ड्रॉबैक धारा 28 (iii) (४) के तहत नकद सहायता की प्रकृति में था। 3.7 आगे यह निवेदन किया गया है कि टॉपमैन एक्सपोर्ट्स (पूर्वोक्त) के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि डीईपीबी किसी निर्यातक को उसके आयातों पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता है और यह निर्यात किए जाने और डीईपीबी स्कीम के अधीन आवेदन किए जाने के पश्चात्‌ प्राप्य है। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि डीईपीबी में भी लागत का तत्व है क्योंकि इसे प्राप्त करने की लागत शून्य नहीं है क्योंकि इसे निर्यात उत्पाद की आयात सामग्री पर सीमा शुल्क का भुगतान करके प्राप्त किया जाता है। यह तर्क दिया गया है कि टॉपमैन एक्सपोर्ट्स (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का बाद में एसीजी एसोसिएटेड कैप्सूल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, सेंट्रल-।४, मुंबई (2012) 3 एससीसी 321 विकास कालरा बनाम आयकर आयुक्त- Vil, नई दिल्ली, (2012) 3 एससीसी 611 और निसान एक्सपोर्ट बनाम आयकर आयुक्त, (2014) 14 एससीसी 152 के मामलों में अनुसरण किया गया है। 3.8 यह तर्क दिया गया है कि, इसलिए, मेघालय स्टील्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) और टॉपमैन एक्सपोर्ट्स (पूर्वोक्त) में विधि के विकास को ध्यान में रखते हुए डीईपीबी /ड्यूटी ड्रॉबैक धारा 80-18 की सीमा के भीतर "किसी व्यवसाय से प्राप्त लाभ और अभिलाभ'" हैं। 3.9 निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रकथन किया गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि आय का " तत्काल स्रोत " निर्धारक नहीं है। Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ (2009) 9 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 328: [2009] 13 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 1037; ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਬਨਾਮ ਸਟਰਧਲੂੰਿ ਫ ਿਜ, ਮੂੰਿਲੌਰ (1999) 4 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 98: [1999] 2 ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 699-ਤੇ ਧਨਰਭਰ. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ ਬਨਾਮ ਮੇਘਾਧਲਆ ਸਟੀਲਜ ਧਲਮਧਟਿ (2016) 6 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 747: [2016] 1 ਐਸਸੀਆਰ 952; ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ ਬਨਾਮ ਿਰਮ ਪਾਲ ਪਰੇਮ ਚੂੰਦ ਧਲਮਧਟਿ (2009) 317 ਆਈਟੀਆਰ 353 (ਿੇਲ) ਟਾਪਮੈਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, ਮੁੂੰਬਈ (2012) 3 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 593: [2012] 4 ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 684; ਬੀ. ਦੇਸਰਾਜ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, ਸਲੇਮ (2010) 14 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 510; ਏ. ਸੀ. ਜੀ. ਐਸੋਸੀਏਟਿ ਕੈਪਸ ਲ ਪਰਾਈਵੇਟ ਧਲਮਧਟਿ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, ਸੈਂਟਰਲ-IV, ਮੁੂੰਬਈ (2012) 3 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 321: [2012] 2 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 401; ਧਵਕਾਸ ਕਾਲਡ਼ਾ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ-7, ਨਵੀਂ ਧਦੱਲੀ (2012) 3 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 611: [2012] 3 ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 273; ਧਨਸਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ (2014) 14 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 152-ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਧਿਆ ਿੈ। ਕੇਸ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦਾ ਿਵਾਲਾ [2009] 13 ਐਸਸੀਆਰ 1037 ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪੈਰਾ 2.3 [1999] 2 ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 699 ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪੈਰਾ 2.4 [2016] 1 ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 952 ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਧਿਆ ਿੈ ਪੈਰਾ 3 [2012] 4 ਐਸਸੀਆਰ 684 ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਧਿਆ ਿੈ ਪੈਰਾ 3.6 (2010) 14 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 510 ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਧਿਆ ਿੈ ਪੈਰਾ 3.6 [2012] 2 ਐਸਸੀਆਰ 401 ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਧਿਆ ਿੈ ਪੈਰਾ 3.7 [2012] 3 ਐਸਸੀਆਰ 273 ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਧਿਆ ਿੈ ਪੈਰਾ 3.7 (2014) 14 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 152 ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਧਿਆ ਪੈਰਾ 3.7 ਧਸਵਲ ਅਪੀਲ ਧਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਾਃ ਧਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ. 2022 ਦਾ 4822. ਿੀਬੀਆਈਟੀਏ ਨੂੰਬਰ ਧਵੱਚ ਜੈਪੁਰ ਧਵਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜੁਿੀਕੇਚਰ ਦੇ ਧਮਤੀ 04.02.2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਤੋਂ. ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ 2014 ਿੌਤਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਰੀਮਤੀ ਅਸਧਮਤਾ ਧਸੂੰਘ, ਵਕੀਲ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਬਲਬੀਰ ਧਸੂੰਘ, ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਧਸਆਮ ਿੋਪਾਲ, ਸਰੀਮਤੀ ਧਚਨਮਈ ਚੂੰਦਰਾ, ਧਸੱਿਾਂਤ ਕੋਿਲੀ, ਅਧਦਤ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਸਾਂਕ ਬਾਜਪਾਈ, ਕਵੀਸ ਨਾਇਰ, ਸੁਭੂੰਕਰ ਧਸੂੰਘ, ਸਰੀਮਤੀ ਮੋਧਨਕਾ ਬੈਂਜਾਧਮਨ, ਸਮਰਵੀਰ ਧਸੂੰਘ, ਰਾਜ ਬਿਾਦੁਰ ਯਾਦਵ, ਐਿ. ਜਵਾਬਦੇਿ ਲਈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਮ. ਆਰ. ਸਾਿ, ਜੇ. 1.ਿੀ ਬੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰਬਰ 04.02.2016 ਧਵੱਚ ਜੈਪੁਰ ਧਵਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜੁਿੀਕੇਚਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਿਏ ਧਵਵਾਦਪ ਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਅਸੂੰਤੁਸਟ ਮਧਿਸ ਸ ਕਰਨਾ। 2014 ਦਾ 7 ਧਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਿਈ ਉਕਤ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ ਮਨਜ ਰੀ ਦੇ ਧਦੱਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਧਦੱਤਾ ਿੈ ਧਕ ਕਰਦਾਧਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਧਨਯਮ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ.ਬੀ ਦੇ ਤਧਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਿੱਕਦਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਧਿਆ ਿੈ) "ਅਧਿਧਨਯਮ, 1961") ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਸਕੀਮ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ" ਵਜੋਂ ਜਾਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਅਤੇ ਧਿਊਟੀ ਐਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਸਕੀਮ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਿੀਈਪੀਬੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਧਵੱਚ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਨੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ ਤਰਜੀਿ ਧਦੱਤੀ ਿੈ। 2.ਸੂੰਖੇਪ ਧਵੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਿੇਠ ਧਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਾਃ- 2.1 ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਲੱਕਡ਼ ਦੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਧਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਧਨਰਯਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਵੱਚ ਰੁੱਧਿਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਾਲ (ਏ. ਵਾਈ.) ਲਈ 30.09.2008 ਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਜੀਰੋ ਦੱਸਧਦਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਧਕ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਧਵੱਚ 70,197 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਦੇ ਤਧਿਤ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਧਵੱਚ 76,27,636 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। 2.2 ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤੇ ਧਵੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਧਨਯਮ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 28 (iiiਸੀ) ਅਤੇ 28 (iiiਬੀ) ਦੇ ਤਧਿਤ "ਕਾਰੋਬਾਰ/ਪੇਸੇ ਦੇ ਲਾਭ/ਲਾਭ" ਦੇ ਰ ਪ ਧਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੈਸੀ ਨ ੂੰ ਅਧਿਧਨਯਮ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 143 (2) ਦੇ ਤਧਿਤ ਨੋਧਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ। 2.3 ਧਮਤੀ 24.11.2010 ਦੇ ਆਦੇਸ ਦੁਆਰਾ, ਧਿਪਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਧਿਆ ਨਿੀਂ ਧਦੱਤੀ. ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਿੈ, ਧਿਪਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਨ ੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਧਖਆ ਧਿਆ। (ਏppਈਏls). ਿਾਲਾਂਧਕ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਧਟਰਧਬਊਨਲ (ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ.) ਨੇ ਿੋਰ ਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, (2009) 9 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 328: (2009) 317 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 218 (ਐਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ ਪਰਤੀ ਇਨਧਕਊਧਰਅਮ ਧਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਸਕੀਮ ਅਿੀਨ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਧਿਆ ਧਦੱਤੀ। Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) 3.8 यह तर्क दिया गया है कि, इसलिए, मेघालय स्टील्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) और टॉपमैन एक्सपोर्ट्स (पूर्वोक्त) में विधि के विकास को ध्यान में रखते हुए डीईपीबी /ड्यूटी ड्रॉबैक धारा 80-18 की सीमा के भीतर "किसी व्यवसाय से प्राप्त लाभ और अभिलाभ'" हैं। 3.9 निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रकथन किया गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि आय का " तत्काल स्रोत " निर्धारक नहीं है। 4. श्री बलबीर सिंह, विद्वान एएसजी ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) और स्टर्लिंग फूड्स, मंगलोर (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के दृष्टिकोण मे, वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा, निर्धारिती के खिलाफ पूरी तरह से कवर किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि इसलिए, पूर्वोक्त दो निर्णयों में, इस माननीय न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए और उनका अनुसरण करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि निर्धारिती डीईपीबी और ड्यूटी ड्रॉबैक योजनाओं के माध्यम से प्राप्त राशि पर धारा 80-18 के तहत कटौतियों का हकदार नहीं है। 4.1 जहां तक मेघालय eles लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्धारिती द्वारा किए गए भरोसे का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि मेघालय स्टील्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) या स्टर्लिंग फूड्स, मंगलोर (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय से असहमति या अस्वीकृति नहीं जताई है। यह निवेदन किया गया है कि अन्यथा भी, उक्त निर्णय डीईपीबी और ड्यूटी Skew योजनाओं के तहत राशि की प्राप्ति के मामले में लागू नहीं होंगे क्योंकि इसे "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के तहत आने वाली आय नहीं कहा जा सकता है। 4.2 श्री बलबीर सिंह, विद्वान एएसजी ने हमें अधिनियम, 1961 की धारा 28 और धारा 80- IB की योजना से अवगत कराया। यह निवेदन किया गया है कि जहां तक धारा 28 का संबंध है, यह "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" के शीर्ष के अंतर्गत आने वाली आय के बारे में बात करती है। इससे पहले नकद सहायता, ड्यूटी Sit, डीईपीबी योजना के हस्तांतरण पर लाभ के रूप में सरकार से प्रोत्साहन के माध्यम से प्राप्ति के संबंध में विवाद हुआ करता था, कि क्या ये प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां थीं या राजस्व प्राप्तियां थीं और क्या ये कर योग्य होंगी। यह कि अनिश्चितता को विराम देने के लिए, विधायिका ने धारा 28 में Gs (iia), (110), (110), (iid) और (॥७) अंतःस्थापित करके उक्त प्रोत्साहनों को व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन कर योग्य बना दिया है। 4.3 आगे यह निवेदन किया गया है कि धारा 80-18, अवसंरचनात्मक विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय 'औद्योगिक उपक्रमों' से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौतियों के लिए उपबंध करती है। यह धारा निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों पर लागू होती है जो उक्त धारा के तहत कटौती के लिए योग्य हैं :- क) विनिर्माण और उत्पादन में लघु उद्योग ख) औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपक्रम ग) जहाज घ) होटल ड़) कोल्ड स्टोरेज प्लांट और कोल्ड चेन च) खनिज तेल और प्राकृतिक गैस छ) आवास परियोजनाएं ज) वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास झ) खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग at) मल्टीप्लेक्स थिएटर ट) कन्वेंशन सेंटर ठ) ग्रामीण और विशिष्ट क्षेत्रों में अस्पताल 4.4 आगे यह निवेदन किया गया है कि कटोती की गणना के संबंध में धारा 80-18 में उपयोग की गई भाषा के अनुसार, कटौती निर्धारिती की कुल सकल आय में शामिल 'उल्लिखित किसी भी व्यवसाय से प्राप्त किसी भी लाभ और अभिलाभ' पर लागू होगी। उक्त धारा' की व्याख्या करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपयोग किए गए शब्द हैं “से व्युत्पन्न” न कि “के कारण (के लिए जिम्मेदार)” दिए गए खंड में" "के लिए जिम्मेदार" "शब्दों को" "से व्युत्पन्न" "शब्दों के विपरीत एक व्यापक अर्थ दिया गया है, जिनकी व्याख्या" "प्रथम डिग्री स्रोतों" "तक सीमित होने के रूप में की गई है। यह निवेदन किया गया है कि 'से व्युत्पन्न' शब्दों की एक सीमित व्याख्या की गई है। Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) 3. Learned counsel appearing on behalf of the assessee has heavilyrelied upon the decision of this Court in the case of Commissioner of A B C D E F G H AIncome Tax Vs. Meghalaya Steels Limited, (2016) 6 SCC 747 :(2016) 383 ITR 217 (SC), 3.1 It is submitted that the meaning of “derived from” under Section80-IB as laid down in Liberty India (supra) has been widened by thisHon’ble Court in the case of Meghalaya Steels Limited (supra).B 3.2 It is further submitted that the conclusion of Liberty India(supra) is based on the finding that “derived from” under Section 80-IBrequires a “first degree” connection with the business of the industrialundertaking whereas the source of DEPB/Duty Drawback are incentivesgiven under the Duty Exemption Remission Scheme/Section 75 of theCCustoms Act, 1962. That applying the test of “first degree”, this Court inthe case of Liberty India (supra) held that receipts from DEPB/DutyDrawback cannot be deducted under Section 80-IB. 3.3 It is next submitted that, however, subsequently, in the case ofMeghalaya Steels Limited (supra), the issue before this Court wasDwhether transport, interest and power subsidy granted by the Governmentwere entitled to be deducted under Section 80-IB and this Hon’ble Courthas held that receipts of amount on the aforesaid subsidies were entitledto be deducted under Section 80-IB. It is submitted that in the said case,before this Court, the Revenue relied upon Liberty India (supra) tocontend that the source of subsidies was the Government and therefore,Eit could not be considered as having a direct nexus/close connectionwith the business of the assessee. It is submitted that, however, thisCourt has rejected the said contention and held that the fact that theGovernment is the “immediate source” of the subsidies is not relevantso long as the subsidies reimbursed, wholly or partially, costs actuallyFincurred by the assessee in manufacturing or selling of the products,because, the profits or gains referred to in Section 80-IB means netprofit, i.e., profit derived after deduction of manufacturing cost and sellingcost. 3.4 It is contended that this Court specifically relied on SectionG28(iii)(b) and reiterated that any cash assistance received from theGovernment against exports under any Scheme is chargeable to incometax under the head of “Profit or gains of business or profession”. Thatthis Court approved the decision of the Delhi High Court in the case ofCommissioner of Income Tax Vs. Dharam Pal Prem Chand Ltd.,(2009) 317 ITR 353 (Del) holding that the refund of excise duty shouldH not be excluded in arriving at the profit derived from business for thepurpose of claiming deduction under Section 80-IB. 3.5 It is further contended that therefore, applying the law laiddown by this Court in the case of Meghalaya Steels Limited (supra),the expression “Profit or gains derived from any business” under Section80-IB will include any reimbursement of cost even if the immediatereimbursement of such source is the Government or its policy. 3.6 It is submitted by the learned counsel appearing on behalf ofthe assessee that in the case of Topman Exports Vs. Commissionerof Income Tax, Mumbai, (2012) 3 SCC 593, it is observed and heldthat the DEPB/Duty Drawback are relatable to cost of manufactureand has a direct nexus with the cost of imports. That the said view is inconsonance with the view taken earlier in the case of B. Desraj Vs.Commissioner of Income Tax, Salem, (2010) 14 SCC 510, whichheld that the Duty Drawback was in the nature of cash assistance underSection 28(iii)(b). Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) 2.4 ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਬਨਾਮ ਸਟਰਧਲੂੰਿ ਫ ਿਜ, ਮੂੰਿਲੌਰ (1999) 4 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 98 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਧਦਆਂ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲ ਧਵਭਾਿ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ ਪਰਵਾਨਿੀ ਦੇ ਧਦੱਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਧਿਪਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਧਨਯਮ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ. ਬੀ. ਅਿੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨ ੂੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ ਨ ੂੰ ਬਿਾਲ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਿੈ। ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਧਵਵਾਦਪ ਰਨ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਧਵਸਾ ਿੈ। 3. ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ ਿੋਏ ਧਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਧਮਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਿੁਤ ਧਜਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਮੇਘਾਧਲਆ ਸਟੀਲਜ ਧਲਮਧਟਿ, (2016) 6 ਐਸਸੀਸੀ 747: (2016) 383 ਆਈਟੀਆਰ 217 (ਐਸਸੀ), 3.1 ਇਿ ਦਲੀਲ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਧਕ ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ (ਉਪਰੋਕਤ) ਧਵੱਚ ਿਾਰਾ 80-ਆਈਬੀ ਦੇ ਤਧਿਤ "ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਿਆ" ਦੇ ਅਰਥ ਨ ੂੰ ਮੇਘਾਧਲਆ ਸਟੀਲਜ ਧਲਮਧਟਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਮਾਨਯੋਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਾਇਆ ਧਿਆ ਿੈ। (ਉਪਰੋਕਤ). 3.2 ਇਿ ਅੱਿੇ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਧਕ ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦਾ ਧਸੱਟਾ ਇਸ ਧਸੱਟੇ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਿੈ ਧਕ ਿਾਰਾ 80-ਆਈਬੀ ਦੇ ਤਧਿਤ "ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ" ਉਦਯੋਧਿਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ "ਪਧਿਲੀ ਧਿਿਰੀ" ਕੁਨੈਕਸਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਿੁੂੰਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਧਕ ਿੀਈਪੀਬੀ/ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਦਾ ਸਰੋਤ ਧਿਊਟੀ ਛੋਟ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ/ਕਸਟਮਜ ਅਧਿਧਨਯਮ, 1962 ਦੀ ਿਾਰਾ 75 ਦੇ ਤਧਿਤ ਧਦੱਤੇ ਿਏ ਪਰੋਤਸਾਿਨ ਿਨ। "ਪਧਿਲੀ ਧਿਿਰੀ" ਦੇ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ ਲਾਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਧਦੱਤਾ ਧਕ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ./ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਤੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨ ੂੰ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ. ਬੀ. ਦੇ ਤਧਿਤ ਨਿੀਂ ਕੱਧਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 3.3 ਅੱਿੇ ਇਿ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਧਕ, ਿਾਲਾਂਧਕ, ਬਾਅਦ ਧਵੱਚ, ਮੇਘਾਧਲਆ ਸਟੀਲਜ ਧਲਮਧਟਿ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਇਿ ਸੀ ਧਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਦੱਤੀ ਿਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਧਵਆਜ ਅਤੇ ਧਬਜਲੀ ਸਬਧਸਿੀ ਿਾਰਾ 80-ਆਈਬੀ ਦੇ ਤਧਿਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਣਯੋਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਧਦੱਤਾ ਿੈ ਧਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬਧਸਿੀਆਂ 'ਤੇ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਿਾਰਾ 80-ਆਈਬੀ ਦੇ ਤਧਿਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਿ ਦਲੀਲ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਧਕ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ, ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਇਿ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ (ਉਪਰੋਕਤ) ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਧਕ ਸਬਧਸਿੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨ ੂੰ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਧਸੱਿਾ ਸਬੂੰਿ/ਨਜਦੀਕੀ ਸਬੂੰਿ ਿੋਣ ਵਜੋਂ ਨਿੀਂ ਮੂੰਧਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਿੈ ਧਕ, ਿਾਲਾਂਧਕ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਧਕਿਾ ਿੈ ਧਕ ਇਿ ਤੱਥ ਧਕ ਸਰਕਾਰ ਸਬਧਸਿੀਆਂ ਦਾ "ਤੁਰੂੰਤ ਸਰੋਤ" ਿੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਸੂੰਧਿਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਧਸਿੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ, ਪ ਰੀ ਜਾਂ ਅੂੰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸਲ ਧਵੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਧਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਧਵਕਰੀ ਧਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਲਾਿਤ, ਧਕਉਂਧਕ, ਿਾਰਾ 80-ਆਈਬੀ ਧਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਿਏ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਸੁੱਿ ਲਾਭ, ਭਾਵ, ਧਨਰਮਾਣ ਲਾਿਤ ਅਤੇ ਧਵਕਰੀ ਲਾਿਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਲਾਭ। 3.4 ਇਿ ਦਲੀਲ ਧਦੱਤੀ ਿਈ ਿੈ ਧਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਰਾ 28 (iii) (ਬੀ)' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਿਰਾਇਆ ਧਕ ਧਕਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਧਿਤ ਧਨਰਯਾਤ ਦੇ ਧਵਰੁੱਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਦ ਸਿਾਇਤਾ "ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸੇ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ" ਦੇ ਧਸਰ ਿੇਠ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਿ ਿੈ। ਧਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ ਬਨਾਮ ਿਰਮ ਪਾਲ ਪਰੇਮ ਚੂੰਦ ਧਲਮਧਟਿ, (2009) 317 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 353 (ਿੀ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਧਦੱਲੀ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ ਮਨਜ ਰੀ ਦੇ ਧਦੱਤੀ ਿੈ। ਨ ੂੰ ਿਾਰਾ 80-ਆਈਬੀ ਦੇ ਤਧਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਲਾਭ 'ਤੇ ਪਿੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਿੀਂ ਰੱਧਖਆ ਜਾਵੇਿਾ। 3.5 ਅੱਿੇ ਇਿ ਦਲੀਲ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਧਕ ਇਸ ਲਈ, ਮੇਘਾਧਲਆ ਸਟੀਲਜ ਧਲਮਧਟਿ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਾਨ ੂੰਨ ਨ ੂੰ ਲਾਿ ਕਰਧਦਆਂ ਿਾਰਾ 80-ਆਈਬੀ ਦੇ ਤਧਿਤ "ਧਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ" ਸਮੀਕਰਨ ਧਵੱਚ ਲਾਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਿੀ ਸਾਮਲ ਿੋਵੇਿੀ ਭਾਵੇਂ ਧਕ ਅਧਜਿੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ ਅਦਾਇਿੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਨੀਤੀ ਿੈ। 3.6 ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ ਿੋਏ ਧਸੱਧਖਅਤ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਿੈ ਧਕ ਟਾਪਮੈਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, ਮੁੂੰਬਈ, (2012) 3 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 593 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ, ਇਿ ਦੇਧਖਆ ਧਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਮੂੰਧਨਆ ਧਿਆ ਿੈ ਧਕ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ./ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅ ਧਨਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਿਤ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਿਤ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਯਾਤ ਦੀ ਲਾਿਤ ਨਾਲ ਧਸੱਿਾ ਸਬੂੰਿ ਿੈ। ਇਿ ਧਵਚਾਰ ਬੀ. ਦੇਸਰਾਜ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, ਸਲੇਮ (2010) 14 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 510 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਪਧਿਲਾਂ ਲਏ ਿਏ ਧਦਰਸਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਿੈ, ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਧਕਿਾ ਧਿਆ ਸੀ ਧਕ ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਿਾਰਾ 28 (iii) ਦੇ ਤਧਿਤ ਨਕਦ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਰ ਪ ਧਵੱਚ ਸੀ।(ਬੀ). Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) 4.5 यह तर्क दिया गया है कि धारा 80-18 में प्रयुक्त " से व्युत्पन्न " अर्थ को इकाई विनिर्दिष्ट पढ़ा जाना चाहिए और इसे "स्वतंत्र' रूप से" नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि धारा 80-18 के खंड में प्रयुक्त शब्द " औद्योगिक उपक्रम " हैं। इसलिए, मुख्य मुद्दा अधिनियम की धारा 80-18 में 'से व्युत्पन्न' शब्दों की व्याख्या से संबंधित है। यह निवेदन किया गया है कि धारा 80-18 सपठित धारा 28 के उचित अध्ययन पर और धारा 80-18 की सही व्याख्या पर, डीईपीबी और ड्यूटी ड्रॉबैक योजनाओं को व्यवसाय उपक्रम से आय प्राप्त करने वाला नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, ड्यूटी ड्रॉबैक की ऐसी प्राप्ति पर धारा 80-18 के तहत कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। 4.6 यह निवेदन किया गया है कि स्टललिंग फूड्स, मैंगलोर (पूर्वोक्त) के मामले में, इस मुद्दे पर निर्णय देते हुए कि क्या केंद्र सरकार की निर्यात संवर्धन योजना के तहत आयात पात्रता की कमाई पर, धारा 80 एचएच के तहत कटौती की अनुमति होगी या नहीं, इस न्यायालय ने धारा 80 एचएच में उपयोग किए गए शब्दों "से व्युत्पन्न" को एक सीमित व्याख्या दी और यह पाया गया कि चूंकि 'से व्युत्पन्न' शब्दों का उपयोग किया गया है, इसलिए यह ऐसे लाभ और अभिलाभ के स्रोत पर जाने का सुझाव देगा। 4.7 यह निवेदन किया गया है कि लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने "से व्युत्पन्न" लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती पर विस्तार से विचार किया है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने डीईपीबी और ड्यूटी ड्रॉबैक पर चर्चा की है और उसके बाद यह अभिनिर्धारित किया है कि, ड्यूटी sista और डीईपीबी लाभों को, धारा 80-18 के उद्देश्य के लिए, डेबिट की गई वस्तुओं के निर्माण की लागत के खिलाफ, लाभ और हानि खाते में क्रेडिट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह की छूट, लाभ और औद्योगिक उपक्रम के बीच प्रथम डिग्री संबंध से परे आय के स्वतंत्र स्रोत का गठन करेगा। 4.8 जहां तक मेघालय Kies लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्धारिती द्वारा किए गए भरोसे का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि मेघालय eles लिमिटेड (पूर्वोक्त) में प्रश्न तीन सब्सिडियों से संबंधित था, अर्थात्‌ क) परिवहन सब्सिडी, ख) ब्याज सब्सिडी और ग) विद्युत सब्सिडी।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि ये सब्सिडी सीधे विनिर्माण की लागत को प्रभावित करती हैं, इसलिए उनका उपक्रम के लाभ और atom के बीच सीधा संबंध है। चूंकि इन सब्सिडी का सीधा संबंध है, इसलिए उन्हें औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय को कानून की दृष्टि से खराब नहीं ठहराया है, पैरा 20 में, इस न्यायालय ने यह भी कहा है कि चूंकि कोई निर्यात नहीं है, इसलिए डीईपीबी की कोई पात्रता नहीं है। इसलिए, भारत के भीतर किसी उत्पाद के निर्माण और/या बिक्री से इसका संबंध निकटतम या प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि एक कदम दूर है। यह पाया गया है कि डीईपीबी पात्रता के पीछे का उद्देश्य, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, निर्यात उत्पाद की आयात सामग्री पर सीमा शुल्क भुगतान की घटनाओं को तटस्थ करना Sl ऐसे परिदृश्य में, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह की शुल्क छूट योजना औद्योगिक उपक्रम या व्यवसाय द्वारा किए गए लाभ और अभिलाभ से प्राप्त की गई है। यह निवेदन किया गया है कि, इसलिए, उपरोक्त के आलोक में, मेघालय स्टील्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में लिया गया निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि यह केवल उपरोक्त सब्सिडी से संबंधित है। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि बाध्यकारी होने के बावजूद, आईटीएटी ने लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) और स्टर्लिंग फूड्स, मैंगलोर (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण नहीं किया और इसलिए उच्च न्यायालय ने लिबर्टी इंडिया (पूर्वोक्त) और स्टर्लिंग फूड्स, मैंगलोर (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसरण में आईटीएटी द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित रूप से रद्द कर दिया है। यह निवेदन किया गया है कि इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। 4.9 उपर्युक्त तर्क देते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए। 5. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना। 6. संक्षिप्त प्रश्न, जो इस न्यायालय के विचारार्थ रखा गया है, यह हैः - क्या डीईपीबी और ड्यूटी gis योजनाओं से प्राप्त आय/लाभ पर, निर्धारिती, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-18 के तहत कटौती का हकदार है और क्‍या ऐसी आय को औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त आय कहा जा सकता है? Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) 3.7 It is next contended that in the case of Topman Exports(supra), it is held that the DEPB is assistance given by the Governmentto an exporter to pay customs duty on its imports and it is receivableonce exports are made and an application under the DEPB Scheme ismade. That this Court has also held that DEPB also has a cost elementin so much as the cost of acquiring it is not nil because it is acquired bypaying customs duty on the import content of the export product. It issubmitted that the decision of this Court in the case of Topman Exports(supra) has been subsequently followed in the cases of ACG AssociatedCapsules Private Limited Vs. Commissioner of Income Tax,Central-IV, Mumbai (2012) 3 SCC 321; Vikas Kalra Vs.Commissioner of Income Tax – VII, New Delhi, (2012) 3 SCC611 and Nissan Export Vs. Commissioner of Income Tax, (2014)14 SCC 152. 3.8 It is submitted that, therefore, and in view of the developmentof law in Meghalaya Steels Limited (supra) and the Topman Exports(supra) DEPB/Duty Drawback are “profits and gains derived from anybusiness” within the purview of Section 80-IB. 3.9 It is averred by the learned counsel appearing on behalf of theassessee that various High Courts have taken the view that the “immediatesource” of the income is not determinative. A BC D E F G H A4. Shri Balbir Singh, learned ASG while opposing the present appealhas vehemently submitted that the issue involved in the present appeal issquarely covered against the assessee in view of the decision of thisCourt in the case of Liberty India (supra) and Sterling Foods,Mangalore (supra). It is submitted that therefore, relying upon andfollowing the decisions of this Hon’ble Court in the aforesaid twoBdecisions, the High Court has not committed any error in holding that theassessee is not entitled to the deductions under Section 80-IB on theamount received by way of DEPB and Duty Drawback Schemes. A 4.1 Insofar as the reliance placed by the assessee upon the decisionof this Court in the case of Meghalaya Steels Limited (supra) isCconcerned, it is submitted that in the case of Meghalaya Steels Limited(supra), this Court has not disagreed with or disapproved the decision inthe case of Liberty India (supra) or Sterling Foods, Mangalore(supra). It is submitted that even otherwise, the said decisions shall notbe applicable in case of receipt of the amount under DEPB and DutyDDrawback Schemes as the same cannot be said to be an income that falls under the head “profits and gains of business or profession”. 4.2 Shri Balbir Singh, learned ASG has taken us through the schemeof Section 28 and Section 80-IB of the Act, 1961. It is submitted thatinsofar as Section 28 is concerned, it speaks about the income that fallsEunder the head of “profit and gains of business or profession”. Thatearlier there used to be a dispute regarding the receipt by way of incentivesfrom the Government being in the nature of cash assistance, DutyDrawback, profits on transfer of DEPB Scheme, as to whether thesereceipts were capital receipts or revenue receipts and would these betaxable. That to put an end to the uncertainty, the legislature by way ofFinserting clauses (iiia), (iiib), (iiic), (iiid) and (iiie) in Section 28 has madethe said incentives taxable under the head of profits and gains of businessand profession. 4.3 It is further submitted that Section 80-IB provides fordeductions in respect of profits and gains from certain ‘industrialGundertakings’ other than infrastructure development undertakings. Thatthis Section applies to the following “industrial undertakings” which areeligible for deduction under the said Section:- a)Small scale industries into manufacturing and production b)Undertaking in industrially backward state and North-EasternHRegion c)Ship d)Hotels e)Cold storage plants and cold chains f)Mineral oil and natural gas g)Housing projects h)Scientific research and development i)Processing, preservation and packaging of food items j)Multiplex theatre k)Convention centre l)Hospitals in rural and specified areas Case: M/S. SARAF EXPORTS versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR-III [[2023] 4 S.C.R. 338] (2023) 3.7 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਦਲੀਲ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਧਕ ਟਾਪਮੈਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਿ ਮੂੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਧਕ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧਨਰਯਾਤਕ ਨ ੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਧਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਦੱਤੀ ਿਈ ਸਿਾਇਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਧਨਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਸਕੀਮ ਅਿੀਨ ਅਰਜੀ ਧਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਿ ਵੀ ਮੂੰਧਨਆ ਿੈ ਧਕ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਦੀ ਲਾਿਤ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ਧਵੱਚ ਿੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਿਤ ਜੀਰੋ ਨਿੀਂ ਿੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਿ ਧਨਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਮੱਿਰੀ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਧਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਧਕ ਟਾਪਮੈਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਧਵੱਚ ਏਸੀਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿ ਕੈਪਸ ਲਜ ਪਰਾਈਵੇਟ ਧਲਮਧਟਿ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, ਸੈਂਟਰਲ-IV, ਮੁੂੰਬਈ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਵੱਚ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਿੈ। (2012) 3 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 321; ਧਵਕਾਸ ਕਾਲਰਾ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਧਮਸਨਰ-7, ਨਵੀਂ ਧਦੱਲੀ, (2012) 3 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 611 ਅਤੇ ਧਨਸਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਧਮਸਨਰ, (2014) 14 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 152. 3.8 ਨੂੰਬਰ ਇਿ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਧਕ, ਇਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੇਘਾਧਲਆ ਸਟੀਲਜ ਧਲਮਧਟਿ (ਉਪਰੋਕਤ) ਅਤੇ ਟਾਪਮੈਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (ਉਪਰੋਕਤ) ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ./ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਧਵੱਚ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਧਵਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ. ਬੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਧਵੱਚ "ਧਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭ" ਿਨ। 3.9 ਨੂੰਬਰ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ ਿੋਏ ਧਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਕਿਾ ਧਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਿ ਧਵਚਾਰ ਰੱਧਖਆ ਿੈ ਧਕ ਆਮਦਨ ਦਾ "ਤੁਰੂੰਤ ਸਰੋਤ" ਧਨਰਣਾਇਕ ਨਿੀਂ ਿੈ। 4. ਸਰੀ ਬਲਬੀਰ ਧਸੂੰਘ, ਧਵਦਵਾਨ ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਨੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਧਵਰੋਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਧਕਿਾ ਿੈ ਧਕ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਧਵੱਚ ਸਾਮਲ ਮੁੱਦਾ ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ (ਉਪਰੋਕਤ) ਅਤੇ ਸਟਰਧਲੂੰਿ ਫ ਿਜ, ਮੂੰਿਲੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੇ ਧਵਰੁੱਿ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਿੈ। (ਉਪਰੋਕਤ). ਇਿ ਦਲੀਲ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਧਕ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਫੈਸਧਲਆਂ ਧਵੱਚ ਇਸ ਮਾਣਯੋਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਧਲਆਂ 'ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਧਦਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਧਦਆਂ, ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਿਲਤੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿੈ ਧਕ ਕਰਦਾਤੀ ਿੀ. ਈ. ਪੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਧਿਊਟੀ ਿਰਾਅਬੈਕ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਰਕਮ' ਤੇ ਿਾਰਾ 80-ਆਈ. ਬੀ. ਅਿੀਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਿੱਕਦਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। 4.1 ਧਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਘਾਧਲਆ ਸਟੀਲਜ ਧਲਮਧਟਿ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਿਈ ਧਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂੰਿ ਿੈ, ਇਿ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਧਕ ਮੇਘਾਧਲਆ ਸਟੀਲਜ ਧਲਮਧਟਿ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਲਬਰਟੀ ਇੂੰਿੀਆ (ਉਪਰੋਕਤ) ਜਾਂ ਸਟਰਧਲੂੰਿ ਫ ਿਜ, ਮੂੰ