M/S Sri Venkata Satya Narayana Rice Mill Contractors Co v. The Commissioner Of Income-Tax, Andhra Pradesh- Ii

Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) (9) hd) D FF [hHILDHITLILHOHS): 20.10.1996LOTSMTLILO(G HAWTET Hm. ©M.6TeW. OTLOM MI LTT HAWTET Hm. U).oToor. H)TLiTev» PoniuylGLDev (pen 5623-24/1983 Lof ComsL FHUBITTWorT StF) levHTSOOTL_TTbL_ Te ... GLDev (pen M 6TH) IT OU (LOT EXTOU ITT] ... HHA TLLITCHFLD- Il6TH] T OLDE (Lpem M Fley3)CWWed(Lpem6T6005625, 5626-27, 5628-29, 5630, 5631,5633,5635,5636,5637 Lommito S637A OF 198 ீதாLILJ LO Lமி)நீதியரFITதி(| BITLITE 1971-72 LOM M1972-73 LOHILILTDp DT(hlO)UTMIHHWL lCWv(IpPemMuUlL_Lrorr Hors] O(MmWOToTH SSTOAOWA HTASV Clewநலநிதி CWM®ேகாதாவாி (oToUHs) OT )616001ெசலவினமாக O)Fayi5aOFTODDAOHASTOT, ilflay 37(1) amhuwreoruANse Ft 1961 (ambHnTH Fi)luvs Gamer. CWeUWenMuTLtirorr oupaAg wirolsotlev, Hier BST wrhlvAHFleOw sTMMsIws! Cleusujo OHriploonw GFW UHH OMIT. OGHAT WIHVADOHE esmmiwds! Olewuio Ostilemod Cwonoarerar wreit OfFluo XeGuMTbDs O)5s QTFlucomw osMmsws) Cleww wpwrsy. HIMowiut_t_ HvCleayHHloorred Wi HOW BDeynswW5! MLPBISULIMW. sTOMOUTMTUNHAST, FrMLILIL_L_ LICL SL_L_TWILW Y)ovenovd Q/OVVT] FL_L_LILHH) (HULDA MG WL_HCw 2 Mw) croormM) Frm) lig HHW CFWUCH Boni wFLL Hdloor SCO wo) UlMlaillor Sy, HvrmdsSeG oHwresr outl DBpoHOMBBLILL_ OMNVEM oTOTMIW, HAT, HHAMATOT UBSMLIGCHOU HAYA (PHour HOLL Oerermr. Glev(Lpenஉதவி DI, 69) 6(Lpom mM uFHIT HOOlFWIGLDev (poeLD 60)CloumMlOlLIMailQ)oOHW(HHOU UHLHF TLILIT UIT (Q) 7 ooGLDev (peO)FWIWILILICLs (IPeEMMUHTLUTEOOTUIHA ST (Pip COUuEHF MFTMHAHHI, CWV(pemMuIHamor DeCHv(poomullLtiont ah BVHIsISG UHIGoML ClFUWIGoexTIGUW BL6TOOTOY LD, OLOSPILD, HHHH HL LW Wot t__ Ope FW (HL oT SHVHSTOVFHI 2 (HUTHSWA, UBIGOMLICOL ClFyYAHIOUD CO (hh Moremi eHRovTE, FLEASor iilloy 37(1)Q)or Sip alvuseq BDIWFSSUUCL FT.UBSMUYSOoT CUTHIA OATTODAAH THTTOUBTSAA HHH (IPLIQWMTH! oroorCay dMuUsrars!. GHUVIPENOMUL_HSMor HTMUUSMSATO. HTUTUHOHWUYWTHITH OU(HLOTET Fiomom Fit Hdlor Lilla, 2Z56(1)\Q)oar Sip Hr HTHHVO OFWHH. HHO FLLHSloor vlosrau(mhwW Caoral! GMIUWI "OULD dsO)LIT(hexsLOM MG&iphlonovas6U (ihவாி GhHevipnmull_@) Sturww, aunsae Qelssuurr omsouy OuOSBTHMOMAAG ofS|TTOH Bove craTm) HWTWUUHSS WI, EIosaTB (Ih5H2_L_LILuilitl37(1)Q)cds LOv (FFf LOH)BBILI(H) LOSAILILIL_Lrortlesr cuipddblesr Lilosrou(HL FLtboHor“OULD AI(0) LIT (1LOM MGLPhlonovsaA19 LILIEHL_GWev(IlpemSITLIT WIHDTHTFIL_ wh BF} 50)OC)UIMIMUBLIOTOIநல LACAGTLIBIBOMLILLod) LILTL_tClFay saemuTw.9,164/-ஐ FL_L_ HAHIWTWLILUGHS WAஅாிசி oJ NMILWH|5S‘OUI (1oul FFL_L_1961 (Q)uitley3/(Q)CLIT (HEN 6TOTLDAH HoT uswonaé CLFVENO B GCLOMLFLL HAOCHoreulsஉயா் 1h S| LD LIT our]ஆதரவாக LIF VEMHHIOTOTH!.§ HH! CFWHV HH OW HlMoayHov LOMMILD LITLD CFAMUN), sMmMIws! Beyiwds) MYBGHUSOSG, HGS SHrooT imiSotlviLyMILIGHOMST oresrmMil, storGeu, Gweviipemmul(h) CGlewisoUBD. LIBIHOMLIL] srorudsl TOMIWS) Boy wd Sooo OUPHHUsMAAO HH UMFOSHSSUULL SBLTWSH COaTHLIvSruTrGHwW, stouourmMruODsTrMADU ClFYIFFIOUT OHTGIS SlatrarnsagGq oH TOOTH! ororM(IPlgoysGA UBH Q)\Hlov ordie_w__ 3)(h. oF. HLIUT Trou, Gvipenmmuft_tororhlesr SNHTUUTUIHHTO HTL MOWLUL L 2 opronwgHotlosr Miglin ule, Ft HAHoor 3HIP WaySTTT alvsAG OluM 2 enw 2 ov»1r(h). GLI) HVDBIHSAG CwrosviCUTETM WIVUTHSoT UI HIDW UBIGMLEOLI VEHFLW COATHUUDN)G FOWTOMHeTOTM (PIGOysA DWT HALWSTMD oU(HouUuded HouMlmopHAHHATHOYLW,OCUTHIBOST ATOoTHIT TO6TOOTMDBSUbISen iO)LITHIA OG TA(PFoTrerh) oToTM) OWT HAW MHAHTO AHHH) UNMHAOTHAIOMOTAH]OsMoanaaII. LOTOuL_L_ SELHF! Qponowunrnrraer FRISW 29 (HouTsSW HLL HH]oLIDTOIநலநிதி 1h] MJOuLILQ)HoTlilg, FISD626 ©) 2 MILILI6sHHA TION Q)(HHA QMFlopus osMmMsws) ClFWW (poroubhHred srxh GouMONUBIOUFT OFTreMboOW Our COlFuUw Gorssxr(hwW, 9)HS Olt_unrgsl_-O)FYIHHLILIL, Corwevor(h). TNMIWS DHsHwWD SH Toer oulOFuwWwuuUmHwWCuTs, Bdlovd oloorormugtoer Qour GCluréle OHMTOUSD GPHOWWIL Covesor(hwo. ubidluilosr olloughisor, FHAAWUNONS GOStHSS Couch, Gwsvcipemmult_(). 2 Fol) SBOlVEL eTIIPHIW HAHAH Fa MLILIL_ (h ~CLWMSேகாதாவாி IDTOILஅாிசி DponmoFIbI6)FUI6UTHIT OL_LIOW 6 hlLN 55) hd] HI HMIHSI,BIT Elosar BOTS HAOHSF UTHHDHADO CUMHISULILL DonorsH! Bi 2 OLbhS QF Qoyoslaor Gari rurs Gollomr ass eh.0.90 c HOU Hd) UGOUBADULIMA MA] TRUM 2 HAOHSAHS OFMNaNSS Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) ਮੈਸਰਜ਼ �ੀ ਵ�ਕਟਾ ਸਿਤਆ ਨਰਾਇਣ ਰਾਈਸ ਿਮੱਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ�- II 25 ਅਕਤੂਬਰ,1996 [ਜੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ. ਿਕ�ਪਾਲ, ਜੇਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961-ਸੈਕ�ਨ 37(1) ਸਟੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਨਰਯਾਤ ਪਰਿਮਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ-ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਭੁਗਤਾਨ, ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਯੋਗ ਹੈ' ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਿਵੱਚ ਨਤੀਜੇ - ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਫੰਡ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਰਾਜ ਤ� ਚੌਲ� ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤ� ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰਿਮਟ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ�ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਸ ਿਮੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ।ਐਕਟ ਦੇ 37(1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ ਵਜ�, ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ� ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕਟੌਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ 256 (1) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਿਨਰਯਾਤਕ� ਤ� ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲ. ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ: 1.1. ਿਕਸੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਿਰਪੋਰਟ� [1996] ਪੂਰਕ 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਫੰਡਜੋਿਸੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾਦੇਕਾਰੋਬਾਰਨੂੰਜਾਰੀਰੱਖਣਨਾਲਜੁਿੜਆਜ�ਸੰਬੰਿਧਤਹੈਜ�ਿਜਸਦੇਨਤੀਜੇਵਜ�ਮੁਲ�ਕਣਦੇਕਾਰੋਬਾਰਨੂੰਲਾਭਹੁੰਦਾਹੈ, ਨੂੰਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 37(1) ਦੇਤਿਹਤਇੱਕਮਨਜ਼ੂਰਕਟੌਤੀਮੰਿਨਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਿਸਰਫ਼ਇਹਤੱਥਿਕਜਨਤਕਕਾਰਨ�ਦੇਚੈਰੀਟੇਬਲਲਈਜ�ਜਨਿਹਤਦੇਨਤੀਜੇਵਜ�ਸਰਕਾਰਨੂੰਸਰਪ�ਸਤੀਜ�ਲਾਭਦੇਣਦੇਨਤੀਜੇਵਜ�ਦਾਨਦੇਣਨਾਲਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾਨੂੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 37(1) ਦੇਤਿਹਤਉਸਰਕਮਦੀਕਟੌਤੀਤ�ਇਨਕਾਰਕਰਨਦਾਕੋਈਆਧਾਰਨਹ�ਹੋਸਕਦਾਜਦ�ਅਿਜਹਾਭੁਗਤਾਨਮੁਲ�ਕਣਦੇਕਾਰੋਬਾਰਦੇਉਦੇ�ਲਈਕੀਤਾਿਗਆਸੀ। [777-ਐਚ, 778-ਬੀ] ਅਥਰਟਨਬਨਾਮਿਬ�ਿਟ�ਇਨਸੁਲੇਿਟਡਐਡਹੈਲਸਬੀਕੇਬਲਜ਼ਿਲਿਮਟੇਡ, 10 ਟੀਸੀ 155, 191 (ਐਚਐਲ); ਪੂਰਬੀਿਨਵੇ�ਿਲਡ. ਬਨਾਮਇਨਕਮਟੈਕਸਕਿਮ�ਨਰ, ਪੱਛਮੀਬੇਨ-ਗਲ, [1995] ਐਸਸੀਆਰ 594; ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਿਮ�ਨਰ, ਬੰਬੇਬਨਾਮਚੈਨ-ਦੁਲਾਲਕੇ�ਵੀਲਐਡਕੰਪਨੀ, ਪੇਟਲਾਦ, [1960] 3 ਐਸਸੀਆਰ 30; ਆਮਦਨਕਰਦੇਵਧੀਕਕਿਮ�ਨਰਬਨਾਮਕੁਬੇਰਿਸੰਘਭਗਵਾਨਦਾਸ, (1979) 118 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 379; ਇਨਕਮਟੈਕਸਦੇਵਧੀਕਕਿਮ�ਨਰਬਨਾਮਬਾਰੀਨਾਰਾਇਣ�ੀਨਾਰਾਇਣਅਕੋਡੀਆ, (1975) 101 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 817 (ਐਮ.ਪੀ.); ਹਾਜੀਅਜ਼ੀਜ਼ਅਤੇਅਬਦੁਲ�ਕੂਰਬ�ਦਰਜ਼ਬਨਾਮਸੀ.ਜੇ.ਟੀ. (1961) 41 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 350; ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਿਮ�ਨਰ, ਉੜੀਸਾਬਨਾਮਮੱਧਪੂਰਬਿਨਰਮਾਣਉਪਕਰਣ, (1979) 117 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 382; ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਿਮ�ਨਰਬਨਾਮਧਨ-ਦੈਰੁਥਾਪਾਨੀਫਾ�ਡਰੀ (ਪ�ਾਈਵੇਟ) ਿਲਮਿਟਡ, (1980) 123 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 709 ਅਤੇਮੈਸਰਜ਼ਪਟਨਾਇਕਐਡਕੰਪਨੀਿਲਮਿਟਡਬਨਾਮਇਨਕਮਟੈਕਸਕਿਮ�ਨਰ, ਉੜੀਸਾ, [1966] 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 16, ਦਾਹਵਾਲਾਿਦੱਤਾਿਗਆ। 1.2 ਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਿਵੱਚ, ਜਨਤਾਦੇਲਾਭਲਈਅਤੇਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾਦੇਕਾਰੋਬਾਰਨੂੰਸੁਰੱਿਖਅਤਲਾਭਦੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰਦਾਨਨੂੰਜਨਤਕਨੀਤੀਦੇਿਵਰੋਧਿਵੱਚਭੁਗਤਾਨਨਹ�ਮੰਿਨਆਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਇਹਅਿਜਹਾਮਾਮਲਾਨਹ�ਹੈਿਜੱਥੇਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾਿਕਸੇਿਵਅਕਤੀਨੂੰਕੋਈਿਰ�ਵਤਦੇਿਰਹਾਸੀਅਤੇਨਾਹੀਇਹਅਿਜਹਾਮਾਮਲਾਹੈਿਜੱਥੇਪੈਸੇਿਕਸੇਿਨ�ਜੀਫੰਡਜ�ਿਕਸੇਿਵਅਕਤੀਦੇਫਾਇਦੇਲਈਿਦੱਤੇਜਾਰਹੇਸਨਿਜਸਨੂੰਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਪ�ਸੰਨਤਾਦਾਇੱਕਰੂਪਮੰਿਨਆਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਅਿਜਹਾਕੋਈਕਾਨੂੰਨਨਹ�ਹੈਜੋਅਿਜਹੇਦਾਨਕਰਨ 'ਤੇਰੋਕਲਵੇ।ਇੱਕਸਵੈ-ਇੱਛੁਕਸਕੀਮਦੁਆਰਾ, ਿਜਸਨਾਲਿਜ਼ਲ�ਾਕੁਲੈਕਟਰਜੁਿੜਆਹੋਇਆਸੀ, ਆਮਲੋਕ�ਦੇਲਾਭਲਈਿਜ਼ਲ�ਾਭਲਾਈਫੰਡਦੀਸਥਾਪਨਾਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਅਿਜਹੇਫੰਡਦੀਅਦਾਇਗੀਜੋਸਾਰੇਿਮੱਲਰ�ਵੱਲ�ਕੀਤੀਗਈਸੀਅਤੇਿਜਸਫੰਡਦੀਵਰਤ�ਜਨਤਕਲਾਭਖੁੱਲ�ੇਆਮਲਈਕੀਤੀਜਾਰਹੀਸੀ, ਨੂੰਜਨਤਕਨੀਤੀਦਾਿਵਰੋਧਨਹ�ਮੰਿਨਆਜਾਸਕਦਾ।ਇੱਕਉਿਚਤਕਾਰਨਲਈਭੁਗਤਾਨਕੀਤੇਜਾਣਦੀਮੰਗਕਰਨਾਜੋਇੱਕਕਾਰੋਬਾਰੀਨੂੰਲਾਇਸ�ਸਜ�ਪਰਿਮਟਪ�ਾਪਤਕਰਨਦਾਹੱਕਦਾਰਬਣਾ�ਦਾਹੈ, ਨੂੰਜਨਤਕਨੀਤੀਦੇਿਵਰੁੱਧਨਹ�ਮੰਿਨਆਜਾਸਕਦਾਹੈ। [778-ਏ, 773-ਸੀ-ਡੀ] ਕਿਮ�ਨਰਆਫ਼ਇਨਕਮਟੈਕਸਬਨਾਮਿਪਆਰਾਿਸੰਘ, (1980) 124 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 40 ਅਤੇਇਨਕਮਟੈਕਸਕਿਮ�ਨਰ, ਗੁਜਰਾਤਬਨਾਮਐਸ.ਸੀ. ਕੋਠਾਰੀ, (1971) 82 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 794, ਦਾਹਵਾਲਾਿਦੱਤਾਿਗਆ। ਵ�ਕਟਾਸਿਤਆ ਨਾਰਾਇਣਰਾਈਸਿਮੱਲਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ਕੰਪਨੀਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ [ਿਕਰਪਾਲ.ਜੇ.] ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 5623-24 ਆਫ਼ 1983 ਆਿਦ। ।1979 ਦੇ ਰੈਫਰਡ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 85 ਿਵੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23.12.83 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ� ਤ� ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਏ. ਸੁਬਾ ਰਾਓ।ਡਾ.ਆਰ.ਆਰ ਿਮ�ਰਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ. ਆਹੂਜਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ. ਿਕਰਪਾਲ, ਜੇ. ਵੱਲ� ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) MIS SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. v. THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ANDHRA PRADESH- II A OCTOBER 25, 1996 (J.S. VERMA AND B.N. KRIPAL, JJ.) B I11come Tax Act, 1961-Sectioll 37(1)-I11come Tax Deductio11 u11der busilless-Claim of-Amou11t paid to State Welfare Fund, which was com-pulsory to get export pemzit-High Court concluded that the payment is op-posed to public policy, hence deduction not allowed-Held, the payme11t, is allowable deductio11, since it is directly connected with carrying 011 of assessee's business or results in the benefit of assessee's business-And not opposed to public policy, since the Fund is for the use of public. Appellant was carrying on business of exporting rice, from the State D of Andhra Pradesh, for which he required permit from District Collector. The permit could be obtained only on compulsory contribution to State Welfare Fund, which was established pursuant to a Scheme, evolved by the Rice Millers Association in consultation with the District Collector. The appellant claimed deduction of the amount paid to the Welfare Fund, as E a business expenditure u/s 37(1) of Income Tax Act. Income Tax Officer did not allow the deduction. The appeal of the appellant to Appellate Assistant Commissioner was also dismissed. In Second appeal before Income Tax Tribunal, it was held that the deduction was allowable and that the contribution to Welfare Fund could not be held F to be opposed to public policy. The High Court, in reference u/s 256(1) of Income Tax Act by the respondent concluded that the contribution was compulsory and was being collected from all the rice exporters in Andhra Pradesh, but the same was G opposed to public policy, therefore deduction was not allowed. Hence this appeal. Allowing the appeal, this Court HELD : 1.1. Any contribution made by an assessee to a public welfare H 768 SUPREME COURT REPORTS (1996) SUPP. 7 S.C.R. A fund which is directly connected or related with the carrying on of the assessee's business or which results in the benefit to the assessee's busi· ness has to be regarded as an allowable deduction under Section 37(1) of the Income Tax Act. The mere fact that making of a donation for charitable of public cause or in public interest results in the government giving B patronage or benefit can be no ground to deny the assessee a deduction of that amount under Section 37(1) of the Act when such payment had been made for the purpose of assessee's business. [777-H, 778-B] Atherton v. British Insulated & Helsby Cables Ltd., 10 TC 155, 191 (HL); Eastern Investments Ltd. v. Commissioner of Income Tax, West Ben-C gal, [1995] SCR 594; The Commissioner of Income Tax, Bombay v. Chan-dulal Keshavlal and Co., Petlad, [1960) 3 SCR 30; Additional Commissioner of Income Tax v. Kuber Singh Bhagwandas, (1979) 118 ITR 379; Additional Commissioner of Income Tax v. Baarinarayan Shrinarayan Akodiya, (1975) 101 ITR 817 (M.P.); Haji Aziz and Abdul Shakoor Bros. v. C.J. T. (1961) 41 ITR 350; Commissioner of Income Tax, Orissa v. Middle East Constrnction D Equipments, (1979) 117 ITR 382; Commissioner of Income Tax v. Dhan-dayuthapani Foundry (Private) Ltd., (1980) 123 ITR 709 and Mis Patnaik & Co. Ltd. v. Commissioner of Income Tax, Orissa, [1966) 4 SCC 16, referred to. E Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) मेसर्सश्रीवेंकटसत्यनारायणराइसमिल ठेकेदारकं। .वी आयआयोग-कर, आंध्रप्रदेश-II 25 अक्टूबर, 1996 { जे. एस. वर्माऔरबी. एन. क्रिपाल, जे. जे.] 3 -आयकरअधिनियम, 1961-धारा37 (1) व्यापारदावेकेतहतआयकरकटौतीराज्यकल्याणकोषकोभुगतानकीगईराशि, जोनिर्यातअनुमतिप्राप्तकरनेकेलिएबहुतजरूरीथी-उच्चन्यायालयनेनिष्कर्षनिकालाकिभुगतानसार्वजनिकनीतिकेलिएकियागयाहै, इसलिएकटौतीकीअनुमतिनहींहै-आयोजित, भुगतान, स्वीकार्यकटौतीहै, क्योंकियहसीधेतौरपरभुगतानकोजारीरखनेसेजुड़ाहुआहै। निर्धारितीकाव्यवसाययापरिणामनिर्धारितीकेव्यवसायकेलाभमेंहोताहै-औरसार्वजनिकनीतिकेविपरीतनहीं, क्योंकिनिधिजनताकेउपयोगकेलिएहै। अपीलार्थीआंध्रप्रदेशराज्यसेचावलनिर्यातकरनेकाव्यवसायकररहाथा, जिसकेलिएउसेजिलाकलेक्टरसेअनुमतिकीआवश्यकताथी।अनुमतिकेवलराज्यकल्याणकोषमेंअनिवार्ययोगदानपरप्राप्तकीजासकतीथी, जिसेजिलाकलेक्टरके.परामर्शसेराइसमिलर्सएसोसिएशनद्वाराविकसितएकयोजनाकेअनुसारसाबितकियागयाथा।द अपीलार्थीनेकल्याणकोषमेंभुगतानकीगईराशिकीकटौतीकादावाकिया, ईकेरूपमेंआयकरअधिनियमकीधारा37(1) केतहतएकव्यावसायिकव्। आयकरअधिकारीनेकटौतीकीअनुमतिनहींदी।अपीलीयसहायकआयुक्तकेसमक्षअपीलार्थीकीअपीलकोभीखारिजकरदियागया।में। आयकरन्यायाधिकरणकेसमक्षदूसरीअपीलमेंयहअभिनिर्धारितकियागयाकिकटौतीएफस्वीकार्यहैऔरकल्याणकोषमेंयोगदानकोमान्यनहींकियाजासकताहै सार्वजनिकनीतिकाविरोधकरना। उच्चन्यायालयनेप्रत्यर्थीद्वाराआयकरअधिनियमकीधारा256 (1) केसंदर्भमेंनिष्कर्षनिकालाकियोगदानअनिवार्यथाऔरआंध्रप्रदेशमेंसभीचावलनिर्यातकोंसेएकत्रकियाजारहाथा, लेकिनयहसार्वजनिकनीतिकेखिलाफथा, इसलिएकटौतीकीअनुमतिनहींथी।इसलिएयहअपीलकीगईहै। 3वाट अपीलकोअनुमतिदेतेहुए, यहन्यायालय 1.1 .पकड़नाःलोककल्याणमेंकिसीनिर्धारितीद्वाराकियागयाकोईभीयोगदानएच 767 768 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट[1996] एस. यू. पी.7 एस. सी. आर. एकऐसीनिधिजोसीधेतौरपरनिर्धारितीकेव्यवसायकेसंचालनसेजुड़ीयासंबंधितहैयाजिसकेपरिणामस्वरूपनिर्धारितीकेव्यवसायकोलाभहोताहै, उसेआयकरअधिनियमकीधारा37 (1) केतहतस्वीकार्यकटौतीमानाजानाचाहिए।केवलयहतथ्यकिसार्वजनिकउद्देश्यकेलिएयासार्वजनिकहितमेंदानकरनेकेपरिणामस्वरूपसरकारदानदेतीहै संरक्षणयालाभनिर्धारितीकोकटौतीसेइनकारकरनेकाकोईआधारनहींहोसकताहै। अधिनियमकीधारा37 (1) केतहतवहराशिजबऐसाभुगताननिर्धारितीकेव्यवसायकेउद्देश्यसेकियागयाथा।[ 777 - एच, 778-बी]एथर्टनवी.ब्रिटिशइंसुलेटेडएंडहेल्सबीकेबल्सलिमिटेड, 10 टी. सी. 155,191 (एच. एल.); ईस्टर्नइन्वेस्टमेंट्सलिमिटेडv.आयकरआयुक्त, वेस्टबेनसीगैल, [1995] एससीआर594; आयकरआयुक्त, बॉम्बेबनाम।चानदुलालकेशवलालएंडकंपनी, पेटलाद, [1960] 3 एस. सी. आर. 30; आयकरकेअतिरिक्तआयुक्तबनाम।कुबेरसिंहभगवानदास, (1979) 118आई. टी. आर. 379; अतिरिक्तआयकरआयुक्तबनाम।बारीनारायणश्रीनारायणअकोडिया, (1975) 101 आई. टी. आर. 817 (एम. पी.); हाजीअज़ीज़औरअब्दुलशकूरब्रदर्स।वी.सी. आई. टी. (1961) 41 आई. टी. आर. 350; आयकरआयुक्त, उड़ीसाबनाम।मध्यपूर्वनिर्माण उपकरण, (1979) 117 आई. टी. आर. 382; आयकरआयुक्तबनाम।धन दयुथापानीफाउंड्री(प्राइवेट) लिमिटेड, (1980) 123 आईटीआर709 औरमेसर्सपटनायकएंडकंपनीलिमिटेडबनाम।आयकरआयुक्त, उड़ीसा, [1966] 4 एस. सी. सी. 16, काउल्लेखकियागयाहै। 1.2 .वर्तमानमामलेमें, जनताकेलाभकेलिएदानऔर निर्धारितीकेव्यवसायकोसुरक्षितलाभदेनेकीदृष्टिसेइसेसार्वजनिकनीतिकेविपरीतभुगताननहींमानाजासकताहै।यहऐसामामलानहींहैजहांनिर्धारितीकिसीव्यक्तिकोकोईरिश्वतदेरहाथाऔरनहीयहऐसामामलाहैजहांकिसीनिजीकोषमेंयाकिसीव्यक्तिकेलाभकेलिएधनकायोगदानकियाजारहाथाजिसेअवैधसंतुष्टिकाएकरूपमानाजासकताहै।ऐसाकोईकानूननहींहैजोएफइसतरहकेदानकरनेपरप्रतिबंधलगाताहो।एकस्वैच्छिकयोजनाद्वारा, जिसकेसाथजिलाकलेक्टरजुड़ेहुएथे, आमजनताकेलाभकेलिएजिलाकल्याणकोषकीसाबितगईथी।ऐसीनिधिकोभुगतानजोसभीमिलमालिकोंद्वाराखुलेतौरपरकियागयाथाऔरकिसनिधिकाउपयोगसार्वजनिकलाभकेलिएकियाजारहाथा,उसेसार्वजनिकनीतिकेखिलाफनहींमानाजासकताहै।एकउचितकारणकेलिएभुगतानकरनेकीआवश्यकताहैजोएकहकदारहोगा .जी लाइसेंसयापरमिटप्राप्तकरनेकेलिएव्यवसायीकोसार्वजनिकनीतिकेखिलाफनहींमानाजासकताहै।[ 778 - ए, 773-सी-डी] आयकरआयुक्तv.पियारासिंह, (1980) 124 आई. टी. आर. 40 औरआयकरआयुक्त, गुजरातबनाम।एस. सी. कोठारी, (1971) 82 आई. टी. आर. 794, एच. वेंकटसत्यनारायणाराइसमिलकॉन्ट्रैक्टर्सकं।वी.सी. एल. टी[किरपाज।]769 5623-24 1983 सिविलअपीलीयन्यायनिर्णयःसिविलअपीलसं।आदिकाए। 1979 . 85 23.12.83 केप्रकरणसंमेंआंध्रप्रदेशउच्चन्यायालयकेदिनांककेनिर्णयऔरआदेशसे। . अपीलार्थीकेलिएएसुब्बाराव। प्रत्यर्थीकेलिएडॉ. आर. आर. मिश्राऔरबी. एस. आहूजा।न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथा Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) आयकरआयुक्तv.पियारासिंह, (1980) 124 आई. टी. आर. 40 औरआयकरआयुक्त, गुजरातबनाम।एस. सी. कोठारी, (1971) 82 आई. टी. आर. 794, एच. वेंकटसत्यनारायणाराइसमिलकॉन्ट्रैक्टर्सकं।वी.सी. एल. टी[किरपाज।]769 5623-24 1983 सिविलअपीलीयन्यायनिर्णयःसिविलअपीलसं।आदिकाए। 1979 . 85 23.12.83 केप्रकरणसंमेंआंध्रप्रदेशउच्चन्यायालयकेदिनांककेनिर्णयऔरआदेशसे। . अपीलार्थीकेलिएएसुब्बाराव। प्रत्यर्थीकेलिएडॉ. आर. आर. मिश्राऔरबी. एस. आहूजा।न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथा निर्धारणवर्ष1971-72 और1972-73 C केसंबंधमेंअपीलार्थीनेआय-करअधिनियम, 1961 (संक्षेपमें'अधिनियम') कीधारा37 (1) केतहतव्यावसायिकव्केरूपमेंआंध्रप्रदेशकल्याणकोष, पश्चिमगोदावरी(शाखाएलुरु) कोभुगतानकीगईराशिकेलिएकटौतीकादावाकिया।अपीलार्थीकामामलायहथाकिवहआंध्रप्रदेशराज्यसेचावलकाडीनिर्यातकरनेकाव्यवसायकररहाथा।अपीलार्थीद्वाराजिलाकलेक्टरसेअनुमतिप्राप्तकिएबिनाइसचावलकानिर्यातनहींकियाजासकताथा।परमिटकेवलतभीदिएजातेथेजबएककल्याणकारीकोषकोभुगतानकियाजाताथाजोसाबितहोगयाथा।हालांकि, आयकरअधिकारीनेयहकहतेहुएकटौतीकोकमकरदियाकिउक्तभुगताननतोअनिवार्यथा, नहीवैधानिक, बल्किकेवलविवेकाधीनथा।उन्होंने80-आगेकहाकिकल्याणनिधिकोअधिनियमकीधाराजीकेतहतआयकरआयुक्तद्वाराअनुमोदितनहींकियागयाथाऔरइसलिए, इसमेंयोगदानकीकटौतीनहींकीजासकतीथी। अपीलीयसहायकएफआयुक्तकेसमक्षअपीलार्थीद्वारादायरअपीलोंकोकोईसफलतानहींमिली।इसकेबाद, आयकरन्यायाधिकरणकेसमक्षदूसरीअपीलदायरकीगई।अपीलोंकीसुनवाईन्यायाधिकरणकीएकपूर्णपीठद्वाराकीगई, जिसनेअपीलोंकोस्वीकारकरतेहुएइसनिष्कर्षपरपहुंचाकिहालांकिअपीलार्थीपरकल्याणनिधिमेंयोगदानकरनेकीकोईबाध्यतानहींथी, फिरभीजिलाकलेक्टरकेपरामर्शसेराइसमिलर्सएसोसिएशनद्वाराविकसितकीगईयोजनाकेअनुसरणमेंकिएगएयोगदानसेपताचलेगाकियोगदानकेभुगतानपरएकलाभहोगाऔरइसलिए, अधिनियमकीधारा37 (1) केतहतकटौतीस्वीकार्यथी।न्यायाधिकरणनेआगेकहाकिइसतरहकेयोगदानकोसार्वजनिकनीतिकेखिलाफनहींमानाजासकताहै।अपीलोंकानिपटाराकरनेवालेन्यायाधिकरणकेआदेशकेखिलाफविभागनेचारएचदायरकिए .जी 1 770 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट[1996] एस. यू. पी.7 एस. सी. आर. अधिनियमकीधारा256 (1) केतहतएकआवेदनजिसपरकानूनकेनिम्नलिखितप्रश्नकाउल्लेखकियागयाथाः¶ " चाहेतथ्योंकेआधारपरऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें, आयकरअपीलीयन्यायाधिकरणनेयहअभिनिर्धारितकरनाउचितठहरायाकिकल्याणकोषकोदियागयान्यायाधिकरणजनताकेखिलाफनहींथा। नीतिऔरयहकियहविशुद्धरूपसेवाणिज्यिकविचारसेप्तथा, औरयहकिकटौतीधारा37 (1) केतहतस्वीकार्य?थी "निर्धारितीकेकहनेपरकानूनकेनिम्नलिखितप्रश्नकाउल्लेखकियागयाथाःएसक्यातथ्योंऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें,अपीलीयन्यायाधिकरणकोकानूनमेंयहअभिनिर्धारितकरनेमेंउचितठहरायागयाथाकि रु.9,164 / - चावलकेनिर्यातकेलिएआंध्रप्रदेशसरकारसेपरमिटप्राप्तकरनेकेलिएजिलाकल्याणकोषमेंयोगदानकेलिएनिर्धारितीद्वाराभुगतानकियागया, आयकरअधिनियम, 1961 कीधारा37 केअर्थकेभीतरव्यावसायिकव्नहीं?था उच्चन्यायालयनेपक्षमेंकानूनकेप्रश्नोंकाउत्तरदिया प्रत्यर्थीइसनेकल्याणकोषकीस्थापनाऔरधनकेभुगतानकाउल्लेखकियाजोकियाजाताथाऔरइसनिष्कर्षपरपहुंचाकिकल्याणकोषमेंयोगदानईनिर्यातपरमिटकेअनुदानकेलिएएकपूर्वशर्तथीऔरइसलिए, अपीलार्थीयहतर्कदेनेमेंसहीथाकियोगदाननिर्यातपरमिटदेनेकेलिएएकमूल्यकेरूपमेंउससेनिकालागयाएकअनिवार्यभुगतानथा।हालाँकि, यहएसद्वारातर्कदियाजाताहै।ए. सुब्बाराव, अपीलकेविद्वानअधिवक्ता यहकहनाकिन्यायाधिकरणद्वारापाएगएतथ्योंपरअपीलार्थीअधिनियमकीधारा37 (1) केतहतकटौतीकाहकदारथा।उन्होंनेआगेप्रस्तुतकियाकिउच्चन्यायालयनेइसनिष्कर्षपरपहुंचनेमेंगलतीकीकिअपीलार्थीजैसेमिलमालिकोंद्वाराकल्याणकोषमेंकियागयायोगदानहोसकताहै जीरिश्वतदेनेकेबराबरहैऔरइसलिए, सार्वजनिकनीतिकाविरोधकरताहै, आई. जैसाकिउच्चन्यायालयद्वारायहअभिनिर्धारितकरतेहुएसुझावदियागयाथाकिउक्तयोगदानसार्वजनिकनीतिकेविपरीतथा। जिलाकल्याणकोषकीसाबितएकयोजनाकेअनुसारकीगईथीजिसेजिलाएचकलेक्टरकेसाथराइसमिलर्सएसोसिएशनद्वाराविकसितकियागयाथा।इसकेअनुसारसंघकेप्रत्येकसदस्यकोवेंकटसत्यनारायणाराइसमिलकॉन्ट्रैक्टर्सकंपनीकोजमाकरनाथा। वी.सीआईटी।[किरपाल, जे.] 771 पचासपैसेप्रतिकुंतलचावलकीराशियदिउन्होंनेआंध्रप्रदेशसेकुछएनिर्यातकरनेकाप्रस्तावरखा।यहजमाआंध्रबैंकमेंकियाजानाथा।निर्यातअनुमतिकेलिएआवेदनएकऐसेप्रपत्रमेंकियाजानाआवश्यकथाजिसमेंआवेदककोबैंक, चालानसंख्याऔरतिथिकाविवरणदेतेहुएअपनेद्वाराजमाकिएगएयोगदानकीराशिबतानीहोतीथी।उच्चन्यायालयनेअपीलीयबीकोलिखेगएपत्रकाउल्लेखकिया कलेक्टरद्वारासहायककलेक्टरजिसमेंयहनिम्नानुसारकहागयाथाःपश्चिमगोडवारीजिलाचावलमिलसंघ, ताडेपलिंगुडेमकेसचिवकेप्रतिनिधित्वकेसंदर्भमें, मैंआपकोसूचितकरनाचाहताहूंकिकल्याणनिधिरु।0.50 सभीचावलऔरव्यापारसेव्यापारखातोंपरसीजारीकिएगएटूटेहुएचावलकेपरमिटकेसंबंधमेंप्रतिक्विंटालपैसाएकत्रकियाजारहाहै। Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) E E 1.2. In the present case, the donation for the benefit of the public and with view to secure benefit to the assessee's business cannot be regarded as payment opposed to public policy. This is not a case where the assessee was paying any bribe to any person nor is this a case where money was being contributed to any private fund or for the benefit of any individual which could be regarded as a form of illegal gratification. There is no law which F prohibits the making of such donations. By a voluntary scheme, with which the District Collector was associated, the district welfare fund had been established for the benefit of the general public. The payment to such a fund which was openly made by all the millers and which fund was being used for public benefit cannot be regarded as being opposed to public policy. G Requiring payment to be made for a just cause which would entitle a businessman to obtain a licence or permit cannot be regarded as being against the public policy. [778-A, 773-C-D] Commissioner of Income Tax v. Piara Singh, (1980) 124 ITR 40 and Commissioner of Income Tax, Gujarai v. S.C. Kothari, (1971) 82 ITR 794, H referred to. __ ,. J ,• t VENKATASATYANARAYANARICEMILLCONTRACIDRSCO. i: GlT. [KIRPAi.J.] 769 CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos. 5623-24 A of 1983 etc. From the Judgment and Order dated 23.12.83, of the Andhra Pradesh High Court in Case Referred No. 85 of 1979. B A. Subba Rao for the Appellant. Dr. R.R. Mishra and B.S. Ahuja for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by KIRPAL, J. In respect of the assessment years 1971-72 and 1972-73 C the appellant filed its return of income and claimed deduction for the amounts paid by it to the Andhra Pradesh Welfare Fund, West Godavari (Branch Eluru) as a business expenditure under Section 37(1) of the Income-Tax Act, 1961 (for short 'the Act'). The case of the appellant was that it was carrying on the business of D exporting rice from the State of Andhra Pradesh. This rice could not be exported without the appellant's obtaining a permit from the District Collector. The permits were given only if payment was made to a welfare fund which had seen established. The Income-Tax Officer, however, disal-lowed the deduction by holding that the said payment was neither man-E datory, nor statutory but only discretionary. He further observed that the welfare fund had not been approved by the Commissioner of Income- tax under Section 80-G of the Act and, therefore, contribution to it could not be deducted. E The appeals filed by the appellant before the Appellate Assistant F Commissioner met with no success. Thereupon, second appeals were filed before the Income-tax Tribunal. The appeals were heard by a Full Bench of the Tribunal which, while allowing the appeals, came to the conclusion that though there was no compulsion on the appellant to make a contribu-tion to a welfare fund still the contributions made in pursuance of a scheme G which was evolved by the Rice Millers Association in consultation with the District Collector would show that an advantage would ensue on the payment of the contribution and, therefore, the deduction was allowable under Section 37(1) of the Act. The Tribunal further held that such contributions could not be held to be opposed to public policy. Against the order of the Tribunal disposing of the appeals the department filed four H SUPREME COURT REPORTS [1996] SUPP. 7 S.C.R. 770 A applications under Section 256(1) of the Act whereupon the following question of law was referred : "Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Income-taic Appellate Tribunal was justified to hold that the con- . tribution made to the welfare fund was not opposed to public B policy and that the same was motivated purely by commercial consideration, and that the deduction was allowable under Section 37(1)?" At the instance of the assessee the following question of law was referred: c Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) ~CLWMSேகாதாவாி IDTOILஅாிசி DponmoFIbI6)FUI6UTHIT OL_LIOW 6 hlLN 55) hd] HI HMIHSI,BIT Elosar BOTS HAOHSF UTHHDHADO CUMHISULILL DonorsH! Bi 2 OLbhS QF Qoyoslaor Gari rurs Gollomr ass eh.0.90 c HOU Hd) UGOUBADULIMA MA] TRUM 2 HAOHSAHS OFMNaNSS LOdILILFCHTHH/ovOU UH வாி 51 BIT] LDQ)CHCOUIMLg 55oT (LPHLILILHITT 60ST (hI > UI1h 3] LO6Limi derHL_L_TULOT6T6OTMHDT(9) (DOOM Hஅாிசி TOMIWOS WToTTHenL_wl(HHHID UGUASLIUHA MH! sTOTM (Pyysagq DourMIG6)FUIUILUBISeMLILFD] OJGuMioGs rOTL TL 6ML_ WTHTSSUUL LA. Ours Caretmns WHMMIW Bhs Blguucemrulle, FLiHdlo37(1)Q)e& Lp69 ayosasarFDOIL)(LPL WoToo> UT1h 3)LO63OaMalsAR rary HHHOOBWBL_L_ VT6I600T6) FEU6)Da(I(Lp tgCTO LIGHTUOTONUUDOHATOT OlATANTMOASEOT, THAW AHHHILILIIG (IPoTOU, Hors UP YSSTLoerT —oTHlT- Lipa, QoararGvr. Catilorev (ti) villehr. (1TOT(AL) crexrm opsdlov “sah OljtenDS ClevaplSSUIULL S|, CHUTHHADD MG CHTLQ LOMMILD OL flog HosTrenwenus COHTHASOTHHTOUMTH (IPSTUbA! WMMIWD oomilagtr ClervoailorHadloor SigLUMNBHOH CHOMCSrNUSDG UFHWTH Qloorapyi ipipmnwowrsoywo WysHOUTHHDCHTDDEAOHAAT 6leeveyt Citi SGWMF_M)wHUH MTOLIQ)5Hd WOMADoT QUYHY Lor COMCSrTSTLLUULLS), GYSHR YSVGHSN VL/CL THIT- QULITOTT YonsntTut, Cine oubIs1D0(19571 SCR 594) crosrm u LD odor (h)\LD OU(HLOTooTOUT] Dpenororwiit ouipsAOO WLOUTW —Gar., Gut_eort_ (1960[3] SCR 38) crarm ampadlod Crom ilu CGaorailaor6T (LPI(LPpAH1h) 1 6 dsod)HL9L_t_tHB LD]61D2 TenUsooL_WeTTOUOUTMTUepILW, Hroursh HlmMucrsdlcor Hs] Hlonvenw HHS STOTHHTT OTHA MATS, HTurs HIMusrHadlL_wl(HHS CMGoonrigu HWlagesilerQa) mobo LS. FIMHS Cl5tmOsoow Clrvours SYSS (plauywr? BevCHoreu! eTPhSHI. HOMUL CarMaAMBonow 2 MIS] ClFUUWCLITS|!, Q)ibH 00 Q)v @MUUILL SI), ctrorarclcsrmre crorCa SMNCUTMOHWUHICHUIFHOOVU HWTWUUHSHUDDA MolaralWror AMMBAOHAATS DA) MBL civCoruewr(HlLO, HH! HVOMrUwOrs QO)(HAAVID, Gorey HAI TMU Woic[HOOT OO HL HHOஉாிைம CHITLILI(H)எனேவ LUITTHHOOMEOeTororToloucsMmred wWAIUT trot venti ClFQsARIOUT HLL? OHover, Bore Filurer Gardsonor volar OlFouailesrW DGD, CFMUns CHTSDHAIMSATHA Q)HAHDUHOTUIYIW HAF FLL_HFOH OMIWSZOSTS BUSTO)FYIHHUUL_ TWYIW Y)(HHHATO HH! Qh MVASTH DSH LWH HMOITH O(HwOTest cull Qpononrut -ersT- orow.Fl. GarHorm, ((1971] 82 eTOTM OUP OHH HAlOTTMWM sam F_eaICITS ullourssomoorruiled wslHOPLD DOL BA Qh MIPHoos UMFOFHIASHTOIlG(HHDATT, CGWYlLl o(elim, 1922 Qe Ulla, 24or Sip ocmusaTMGoO wMmMsb eMHGs cuulloOHAFTUBABM LMU) BODwUOsS_WCUTA Qh ooolaw F_L_oNCTMHwOTS (YFOUTH FH VTUCWOT Bovvd! sTMU(HW HOLT FLL HHI OV OFWVUHHASUUL M HH! Ut] SIF FLED OHHH VIUBOD oTHSASTSH]. Gay, 1922 ¢_-HSloor UlMeay 1(1) Q)or Sip uwMSG 2FCUHMSSUULSFGrWVW SOHTOSASAOMA HAVMTAA THSASOSreoTaTUUMM Q)ipuysarlodl(HHs oomadssloor FLL ONCTTMZS(pigwrds). of) suGelliueir, HO¢LLd LWMMib oontladdlor mluHUAATWV OMOTHH TEHIBOOOT UNAHD OlST(HOU(HUDTHSA IrMIUNHD OSL (P Lorri anlror oul yYsnoorut —T1&lT- all.ciumgr Fle ([1960] 124 19 a4 6TOOTM OULPAAV sah FLtLoUCTIA usvila5oOs HLHAHIOUDOV WHILILIQ\ipliyy FOSS Qh CHoroal) criphaH!. QBdlod Uls Sours] BL SL_HGWM 6)s rovLOM MLIT) WH TDI6TEU6M HL AHOCUTH(Q)a) GurclewrtTeD MSI Qewwuult_rr mm XseuMtouolimmhs! eh.69,000/GHrL_(Woor Wi_SUuULtor. Q)bslwWITOIMHoT S_HSUUHD FHSGSO UTHHLentld UTdUSTOMIAG ClSronrh) CleVOUULLS! cstaormMmibd OFWWHLLL SF). HHOTUMG, AHwWreor ohMsaAG 2BLULLOIT orem (lHHL DouHsage outl olslSouuLt gs, 1922 str SDoor clflay 10 og uuNt_uuULtL GCarpuurt sylesed emh.00Fd Bdsm cwMlipHevO)FWWILILIL(9) EEO BENHOI WHS (HWCU6T6U6வழியாக ER ealCHIL HSM oTHWHAHF ClFVU) SLHAHU HLOUQAMOSWor Qo»rmHlwuomwowrFd HASrMHMTre Hoorn OHousTHYO Bor allonoours wMlipHeo ClFCHM Hw aemladsdlooT ah QouFlwWrer FOLOMLTHW. CHa YO)aH/CuTearGHrL_hsor UMIpHv coroTUs! CHTVWTH UMemnlsHOS BHHAHIUHTO Lommito 1922 FL_i_sSHloor 10g) UMoatloor Sip vse QoMN Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) ਕਿਮ�ਨਰਆਫ਼ਇਨਕਮਟੈਕਸਬਨਾਮਿਪਆਰਾਿਸੰਘ, (1980) 124 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 40 ਅਤੇਇਨਕਮਟੈਕਸਕਿਮ�ਨਰ, ਗੁਜਰਾਤਬਨਾਮਐਸ.ਸੀ. ਕੋਠਾਰੀ, (1971) 82 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 794, ਦਾਹਵਾਲਾਿਦੱਤਾਿਗਆ। ਵ�ਕਟਾਸਿਤਆ ਨਾਰਾਇਣਰਾਈਸਿਮੱਲਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ਕੰਪਨੀਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ [ਿਕਰਪਾਲ.ਜੇ.] ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 5623-24 ਆਫ਼ 1983 ਆਿਦ। ।1979 ਦੇ ਰੈਫਰਡ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 85 ਿਵੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23.12.83 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ� ਤ� ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਏ. ਸੁਬਾ ਰਾਓ।ਡਾ.ਆਰ.ਆਰ ਿਮ�ਰਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ. ਆਹੂਜਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ. ਿਕਰਪਾਲ, ਜੇ. ਵੱਲ� ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ 1971-72 ਅਤੇ 1972-73 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (ਛੋਟੇ 'ਐਕਟ' ਲਈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 37(1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚ ਵਜ� ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਭਲਾਈ ਫੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ (�ਾਖਾ ਏਲੂਰੂ) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਰਾਜ ਤ� ਚੌਲ� ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲ� ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤ� ਪਰਿਮਟ ਲਏ ਿਬਨ� ਇਹ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨਪਰਿਮਟ ਤ� ਹੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸਥਾਪਤ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨ�, ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਤ� ਮਾਨਵੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਅਖਿਤਆਰੀ ਸੀ। ਉਸਨ� ਅੱਗੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-ਜੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲ� ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹ� ਿਮਲੀਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਲ� ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬ�ਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਨ� ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਿਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਕ ਹਾਲ�ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹ� ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਿਕ ਰਾਈਸ ਿਮੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ�ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37(1) ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨ� ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਿਜਹੇ । ਅਪੀਲ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ� ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਭਾਗ ਨ� ਚਾਰ ਪਟੀ�ਨ� ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1996] ਪੂਰਕ 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 256(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: "ਕੀ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹ� ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਿਵਚਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕਟੌਤੀ ਧਾਰਾ 37(1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ?" ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: "ਕੀ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਸਰਕਾਰ ਤ� ਚੌਲ� ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 9,164/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਭਾਵ ਐਕਟ-7 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਸੀ। 1961?" । ਇਸ ਨ� ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਨਰਯਾਤ ਪਰਿਮਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ �ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਿਨਰਯਾਤ ਪਰਿਮਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਵਜ� ਿਲਆ ਿਗਆ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਹਾਲ�ਿਕ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦਲੀਲ �. ਏ. ਸੁਬਾ ਰਾਓ, ਅਪੀਲ-ਲ�ਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਤੱਥ� 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37(1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਉਸਨ� ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨ� ਇਸ ਿਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕਿਲਆਣ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਰਗੇ ਿਮੱਲਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਯੋਗਦਾਨ ਿਰ�ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ� ਿਕ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਕਤ ਯੋਗਦਾਨ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਿਮੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਜਮਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵ�ਕਟਾਸਿਤਆ ਨਾਰਾਇਣਰਾਈਸਿਮੱਲਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ਕੰਪਨੀਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ [ਿਕਰਪਾਲ.ਜੇ.] Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) "Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Income-taic Appellate Tribunal was justified to hold that the con- . tribution made to the welfare fund was not opposed to public B policy and that the same was motivated purely by commercial consideration, and that the deduction was allowable under Section 37(1)?" At the instance of the assessee the following question of law was referred: c "Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Appellate Tribunal was justified in law in holding that the sum of Rs. 9,164/- paid by the assessee towards contribution to the District Welfare Fund for getting permits from the Government of Andhra Pradesh for export of rice, did not constitute business expenditure within the meaning of Section 37 of the Income-taic Act, 1961?" D The High Court answered the questions of law in favour of the respondent. It referred to the establishment of the welfare fund and the payment of money which used to be made and came to the conclusion that the contribution to the welfare fund was a pre condition for the grant of E export permits and, therefore, the appellant was right in contending that the contribution was a compulsory payment extracted from it as a price for granting export permits. High Court, however, disallowed the deduction by coming to the conclusion that the payment of this amount was opposed to public policy. F F It is contended by Sh. A. Subba Rao, learned counsel for the appel-lant that on the facts as found by the Tribunal the appellant was entitled to deduction under Section 37(1) of the Act. He further submitted that the High Court erred in coming to the conclusion that the contribution which was made by the millers like the appellant to the welfare fund could be G equated with the giving of a bribe and, therefore, opposed to public policy, as was sought to be suggested by the High Court while holding that the said contribution was contrary to public policy. The district welfare fund had been established pursuant to a scheme which had been evolved by the rice millers association with the District H Collector. According to this each member. of the association was to deposit ,_ .. , VENKATASATYANARAYANARICEMILLCON1RACIORSCO.v.ClT.(KIRPAI.,J.] 771 an amount of fifty paise per quintal of rice if he proposed to export the A some from Andhra Pradesh. This deposit was to be made in the Andhra Bank. The application for the export permit was .required to be made in a form where in the applicant had to state the amount of contribution deposited by him, giving the particulars of the bank, the challan number and the date. The High Court referred to the letter written to the Appellate B Assistant Collector by the Collector in which it was stated as follows : With reference to the representation of the Secretary the west Godvari District Rice Millers Association, Tadepallingudem, I am to inform you that Welfare Fund at Rs. 0.50 paise per quintal is being collected in respect of all rice and broken rice permits issued c on trade to trade accounts. A similar letter had also been written to the Income-tax Officer at the time of assessment. From the aforesaid facts the High Court came to the conclusion that the contribution was a compulsory one and was being collected from all the exporters of rice from the state of Andhra but the contribution so made, which was linked with the obtaining of permits, was opposed to public policy and, on this ground, could not be allowed as a· deduction under Section 37(1) of the Act. Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) Q\hs HHloorm (Comiug) huge Ae wmhmw eon... Carggrh opalu|OUIPH (FHFLt_oalorrUST] BAOCGHMCSHrer@HWG67 ML Q)ipLOMe B(HOMTDI 6)LOH) LI6TooFor] W1) (1hQ) IOULD a]CHv(ponmullt_iongte GOFWWHLILL O5TEOS, GiIPhlonvsor FLtLoosTOUTSO) BITE oஎதிரான OT(HLILICT OY(Q)eV6TOoHIT B(HHLILI(H ASTM. LWALILTLLTOTT oTHAGOUMMH HLH AHD VCHFD O1STHQs oThdACOUT(Mm Hollie. HASHO Bvwvs! Qh HooflHuMleor HveynCFYIFHHLIUL LL MIPHAFG Qo Wroit_t_ OL FIWT QyomonthHA HOrorCUTS!) WHHOMT HVMISAATHA HTL MOWLIWL t_ Writ _t_HVHH|L 1 HIMOIHMogs! Lled 28 Menwowrantsaer ODTHISOTS UMHISLIULL, OUTUWSTHHSHSUULL HAS ors SlrgyisHious OUTS ClararonssG ofS TP BH (LPIWTH!. (ih OHTYvAIUMT 2 MWOW BVUVH] Bo W5) CGHIMIUBMG HHHIWITUILDT OT ATTOTHA MATH LICTW COlFYHAHIOUT! CITHISAOSATMDMD (LPlews QUGLOTOT LUT) IrMGV Yonoorul —T1HIT- HoUT Ag LiaaTeTHZirow (S79) apadioO WH5SIWL WNTCHRF 29 wir HIIWOTMHHOD SMHCUTOGW olpHoOsH UPd MFTTMOMHAAR UbDAS, QbH ourpdsdlodD wdHdlw lgCRF OG, 199AFAAWTUFAWL CurmHh_saaw F_L_HSSoor SY wrhlod BT opmHidslu BoywLMMIb BHooruig wWHd WLI WTCHFHSIOO O)(HHS CTHS Q(H BUMHW UOFWUMUMHH HoMOlL ClFWUW 2 F55TOOM UWMUIMNGHS. OHTWO UTOHF wTHlevH AFronw owruirianlet FHSWTor Qorrso aiwrunrt] OST FHISW GHovru!] FQST UmUILY oaMnbbooT oSUN(HUIL FHOH QvorZSTO HTHSOV FTTH CWTFWEU(HUBTH D oT HomOwoFFILw sah UTI HI AHARIOUW BOMNHHHI. GHOUL GHoLOMMILD LIMHLIL] MUMDAOOT WTHVADMGH Clouatlow ssmmiws) GFWwW HUPbs BT (poo GlewHorrgrs WHAWU UTOHF IPHVOUT WHT FHISH HoMovoOsMlaNSSTIT, LIMhoulwenip HouMlwdsrod oyMuLt oumesFlulor BrpeLOM MO) Sriplev rO)FTevev (p(Q) oor 6ஆளாகி OU (Th OUUOMO Dds OVMLIW FLL Coeorigus HALL TWHAH OO YO)(HULIGTOV,LIiGdloLIBISoONCeever6TooOUT HDF PLPHAA)Corsr(h\oMOUBAILIL LA]. HFASOSW OTUMY IpHvonwngetion oumiFl HlaurporoGolenr(hlld cTooTmM) CSL_MSQ0Srererviul td). Qyonss CHMClFwvroarr sTIPHW HAVQHHSOO oronlaraor GHevwru) Frowir T$MMIW3O0/- LMM em, 0/- LILI Sor TOMS Galore roysaq UTTH WCLL mss QVUFImCOL_t UTHS SU Q\Hagritled wpsAvenwgrsilor sums Hloairpoo HaSUb WwWied O)(hbs HSO TIS CUM, CHAD BSHOSWU TFHIHorloor BrvCOLITLIT> 6Tமகா FhI HM (F9]SO)JO)LIMI OU (E60) 1L155)6)FUIUWILSy6XITOLILg_6) [AOI LI60) 6Ger6vo6TooAH YNIFSSUULLD. CoM Hw WHat FHSHSOr HlrorasF Clrvaysomo FHIILIUBNS2 MILILeorHollooorL_MIOLIைபசா DoOILCouevorCWMF_) WHoivmrmbAgier lo OumMout ailesrornriudssorOuNed WSAtFHISWNerrextiuin 2 oetl t_omenm 2 ororoayds HiononuwleorHMO), MMUTUTMSOHSAS MNPBSUIULL AI. ot GleQiSFIUOUT Hors] O(MH HVTHA, IPHveNwWFFtlosr uM] Hlourpo#»r HAAG HFHMSASUULL UHIGMUYAG Carmen.HHHOODHLIBISor BOULD BIG(evr)சானாைவ eyMMI WGFWMUMSTT Boy wWdsonowu CluM (piywrH]. croroco Bhs HOTrelsUfa, 37(1) Qear Sip alvusae Qeallss Color oroTud) uNoleqyssiuouumes of) HATUILITWW OHH UMTHHOH 29 MIAOFWGS WHMID OhourwdsUPSD FLAS oor Ulla 256(1) Gor Sip 9 wit HAWoMS Sd oT OFWWLIUL LH. (Pheoluy Q)CH ulsseomoruiledy, WHHW TCHF 29 wir HAWOTMHAS oor tgoilOU(MHLOTOT OUMAHIOON Fr(hhHo Bono —oHT- UHM BIT TWO. LofHTT([1975]) 101 ITR 817 (MP)) 6T6oOULPbA]Q)5சாிதானா 6TOOCsare!eT(IPLILILILIL_t_Hrev, Qailager GuehF Hour FAmIS OT UpHAOSA pip HCATIGUT wipsAds oT HTILY FHUTHSH HATWOTOMSASLIUL alevenod storm!(IPHOVEOLGar) WILI1h 60T ©SH Ot HIToF MMI WH) ©)5CHMNOSTTUBMATOT DSH WS OW CGMIUSMSTO MTUWILILHOT BSIBD oro60 சாதாரண oul) wim Li2D 6NoT ThA)(HIeyMMIWsUT HHH |CMOS TrereUusேதைவயான 9] OILWH|BO)UMIOUHவசதியாக வணிக CHTbbHD|MASTS6Iever) [5607 ©) ITOULD (hI b6)F ever] oHOOTSOLOUITSTH! CLPSOTM TLD HTLILICT( HAF BVVG| OlHmressUMDUNE Q)(HHSHI. (Pip GUIEHF amr) QBVew WMMIW BLIFIO og UlgsreFlog ((1961]41 TTR 350) crostm apadled S15MG (Poo HLHH MAH CV, omaUIPHDSLILILL Horolsaremol Hor oThA FLLHOOBWL LoMailevensTHO UMM FLLELFOSUWD OMNWFMSTH BDUTTHOTH OYBISULULOMNVENV HUA. orosTvoo, WHITH) uorlsadsal MSGRD (PHvenNwsetloor omeFl HAS QHMSASUIUGHD Ho»oolsrenor AOHAHO QBoor_owu CHT CGlSTL MFLL b}dSloor May 37(1)\Q)oar Sip HosrGaront Hor Dopp wWHSSILI(HGrMOUs) FHT, HH WSO _torortlor sls CHTSSHASOHASTS (PMMlayilo LUrsd Cursors OlFUIWLILIL Lt OlFeveay oros THAN AHAHILILG, Hour Faisloor cupsbloor ATLL, WHILILILtrortlesCHHUMSSIOD CHhrSeloD ClFWWHULL BWd5dmoswW Clecvailor BoOararnanw FHUTHSS HOUNHSMA. Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਿਮੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਜਮਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵ�ਕਟਾਸਿਤਆ ਨਾਰਾਇਣਰਾਈਸਿਮੱਲਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ਕੰਪਨੀਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ [ਿਕਰਪਾਲ.ਜੇ.] ਜੇਕਰ ਉਸ ਨ� ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਤ� ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਤ� ਪ�ਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ� ਦੀ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ। ਇਹ ਜਮ�ਾ ਆਂਧਰਾ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਿਨਰਯਾਤ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੂੰ ਬ�ਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਚਲਾਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ�ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਕਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਿਲਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ: ਵੈਸਟ ਗੋਦਵਰੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਰਾਈਸ ਿਮੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ, ਤਡੇਪੱਿਲੰਗੁਡੇਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ।ਿਵੱਚ, ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਟਰੇਡ ਟੂ ਟਰੇਡ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ।ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚੌਲ� ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ� ਦੇ ਪਰਿਮਟ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 0.50 ਪੈਸੇ ਪ�ਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਮ� ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ� ਤ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਿਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਰਾਜ ਤ� ਚੌਲ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਰਯਾਤਕ� ਤ� ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜੋ ਪਰਿਮਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਟੌਤੀ ਵਜ� ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਕ ਕੀ ਅਿਜਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ ਵਜ� ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਿਵੱਚ, ਚੰਗੀ ਤਰ ਸੈਟਲ ਹਨ। ਿਜਵ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਐਥਰਟਨ ਬਨਾਮ ਿਬ�ਿਟ� ਇਨਸੁਲੇਿਟਡ ਐਡ ਹੈਲਜ਼ਬੀ ਕੇਬਲਜ਼ ਿਲਮਿਟਡ, 10 ਟੀਸੀ 155 191 (ਐਚਐਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ "ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਿਚਆ ਿਗਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ. ਵਪਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਤੇ ਿਵ�ੇ� ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਰੀਖਣ ਈਸਟਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮ�ਟਸ ਿਲਮਿਟਡ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, [1951] ਐਸਸੀਆਰ 594 ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮ�ਨਰ, ਬੰਬੇ ਬਨਾਮ ਚੰਦੂਲਾਲ ਕੇ�ਵਲਾਲ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਪੇਟਲਾਦ, [1960] ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਸੇ ਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਸੀਆਰ 3 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਜੋ ਿਕ ਏਜੰਟ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕਿਮ�ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਸ ਨ� ਕਿਮ�ਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ� ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਕ ਪ�ਬੰਧਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਅਸੰਤੁ�ਟ-ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ �ਿਠਆ ਿਕ ਕੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1996] ਪੂਰਕ 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਰਣੀ ਜ� ਨਹ�. ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਪੰਨਾ 50 'ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ "ਇਸ ਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ-ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖਰਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜ� ਨਹ�, ਪਰ ਸਹੀ ਪਰੀਿਖਆ ਵਪਾਰਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਹੈ।ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ।ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਠਾਰੀ, (1971) 82 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 794 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ �ਿਠਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ. ਸੈਟ ਆਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤ� ਨਾ ਤ� ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ । ਇਸੇ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦਾ ਦਾਗ 1922 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮ� ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਨਹ� ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਿਚਆਂ ।ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਿਬਨ� ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲ ਰਸੀਦ� ਿਲਆਵੇਗਾ Case: M/S SRI VENKATA SATYA NARAYANA RICE MILL CONTRACTORS CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AND... [[1996] SUPP. 7 S.C.R. 767] (1996) कलेक्टरद्वारासहायककलेक्टरजिसमेंयहनिम्नानुसारकहागयाथाःपश्चिमगोडवारीजिलाचावलमिलसंघ, ताडेपलिंगुडेमकेसचिवकेप्रतिनिधित्वकेसंदर्भमें, मैंआपकोसूचितकरनाचाहताहूंकिकल्याणनिधिरु।0.50 सभीचावलऔरव्यापारसेव्यापारखातोंपरसीजारीकिएगएटूटेहुएचावलकेपरमिटकेसंबंधमेंप्रतिक्विंटालपैसाएकत्रकियाजारहाहै। मूल्यांकनकेसमयआयकरअधिकारीकोभीऐसाहीएकपत्रलिखागयाथा।उपरोक्ततथ्योंसेउच्चन्यायालयने यहनिष्कर्षनिकालनाकियोगदानअनिवार्यथाऔरआंध्रराज्यसेचावलकेसभीनिर्यातकोंसेएकत्रकियाजारहाथा, लेकिनइसतरहकियागयायोगदान, जोपरमिटप्राप्तकरनेसेजुड़ाथा, सार्वजनिकनीतिकेखिलाफथाऔरइसआधारपर,अधिनियमकीधारा37 (1) केतहतकटौतीकेरूपमेंअनुमतिनहींदीजासकतीथी। यहनिर्धारितकरनेकेलिएकिक्याइसतरहकेभुगतानकोव्यावसायिकव्केरूपमेंस्वीकार्यमानाजासकताहै, हमारीरायमें, अच्छीतरहसेतयकिएगएहैं।बहुतपहलेकीतरहएथर्टनबनामकेमामलेमें।ब्रिटिशइंसुलेटेडएंडहेल्सबीकेबल्स"लिमिटेड, 10 टी. सी. 155 191 (एच. एल.) मेंयहदेखागयाकिव्यापारकेलिएप्रत्यक्षऔरतत्काललाभकीदृष्टिसेनहीं, बल्किस्वेच्छासेऔरवाणिज्यिकसुविधाकेआधारपरऔरअप्रत्यक्षरूपसेव्यवसायकेसंचालनकोसुविधाजनकबनानेकेलिएखर्चकीगईराशिकोअभीभीपूरीतरहसेऔरविशेषरूपसेव्यापारकेउद्देश्योंकेलिएखर्चकियाजा"सकताहै।उपरोक्तअवलोकनकोईस्टर्नइन्वेस्टमेंट्सलिमिटेडबनाममेंइसन्यायालयद्वाराअनुमोदनकेसाथउद्धृतकियागयाथा।आयकरआयुक्त, पश्चिमबंगाल, [1951] एस. सी. आर. 594।पुनःआय-करआयुक्तकेमामलेमें, जी बॉम्बेबनाम।चंदूलालकेशवलालएंडकंपनीपेटलाड, [1960] 3 एस. सी. आर. 38, इसीतरहकाएकप्रश्नविचारकेलिएउठा।निर्धारितीजोप्रबंधअभिकर्ताथा, कमीशनकाहकदारथा।हालाँकि, इसनेआयोगकेउसहिस्सेकोछोड़दियाजोअन्यबातोंकेसाथ-साथप्रबंधनकंपनीसेप्राप्यथा, इसकारणसेकिप्रबंधनकंपनीकीवित्तीयस्थितिअस्थिरथी।सवालयहउठाकिक्याछोड़ीगईराशिकीकटौतीएच. सुप्रीमकोर्टरिपोर्ट[1996] एस. यू. पी. पी. थी। 73.. आर.सी 50 "एकखर्चकेरूपमेंएकमेजयानहीं।कटौतीकेदावेकोबरकराररखतेहुए