M/S. Vijay Industries v. Commissioner Of Income Tax

Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) 928 [2019] 4 S.C.R. 928SUPREME COURT REPORTS SUPREME COURT REPORTS [2019] 4 S.C.R. M/S. VIJAY INDUSTRIES A v. COMMISSIONER OF INCOME TAX (Civil Appeal Nos.1581-1582 of 2005) BMARCH 01, 2019 [A. K. SIKRI, S. ABDUL NAZEER AND M. R. SHAH, JJ.] Income Tax Act, 1961 – ss. 80HH(1), 80A, 80AB and ss. 30 to43D – Assessees claimed deduction u/s. 80HH @ 20% of profitsand gains, i.e. gross profits – Whereas, the stand of the Income TaxCDepartment was that deduction @ 20% is to be computed aftertaking into account depreciation, unabsorbed depreciation andinvestment allowance – In other words, as per Department, theincome of the assessee is to be computed in accordance with theprovisions contained in ss.28 to 44DB which are the provisions forDcomputation of ‘income’ under the head ‘profits and gains ofbusiness or Professions’ and once income is arrived at, 20% thereofis allowable as deduction u/s. 80HH – Further, the Revenue soughtthe application of s.80AB – Held: In the instant case, AssessmentYears 1979-1980 and 1980-1981 were under consideration –s.80HH specifically mentions that deduction @ 20% of ‘profit andEgains’ – Reading of s. 80HH along with s. 80A would clearly signifythat such a deduction has to be of gross profits and gains i.e. beforecomputing the income as specified in ss. 30 to 43D of the Act –Insofar as s.80AB is concerned, the said section was inserted byFinance (No.2) Act, 1980 with effect from 1[st] April, 1981 – Clearly,Fs.80AB is a provision made with prospective effect – Therefore, itcannot apply to the Assessment years 1979-80 and 1980-81 –Finance (No.2) Act, 1980. Allowing the appeals, the Court HELD: 1. The scheme of the Income Tax Act, 1961 insofarGas assessment of income is concerned, particularly, with referenceto computing the income as provided in Chapter IV of the Actand contrasted it with the deductions that are allowable underChapter VI-A of the Act while computing total income. Thatscheme itself draws distinction between the concept ‘income’ on H Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) [2019] 4 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 928 ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (2005 ਦਾ ਵਸਿਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1581-1582) 01 ਮਾਰਚ, 2019 [ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਅਤੇ ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਜੇ. ਜੇ.] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 - ਧਾਰਾਵਾਂ 80HH (1), 80A, 80AB ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ٪ ਭਾਿ 30 ਤੋਂ 43D - ਵਨਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 80HH @ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ 20ਕੁੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ - ਦੇ ਤਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ - ਜਦੋਂ ਵਕ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਿ ਸੀ ਵਕ ਕਟੌਤੀ @ 20٪ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਗਰਾਿਟ, ਅਣ-ਸਵਸ਼ਤ ਵਗਰਾਿਟ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਭੁੱਤੇ ਨ ੰ ਵਧਆਨ ਵਿੁੱਚ ਰੁੱਖਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ - ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੁੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਨਰਧਾਰਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਾਰਾ 28 ਤੋਂ 44DB ਵਿੁੱਚ ਵਦੁੱਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜ਼ੋ 'ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਵਸਰਲੇਖ ਿੇਠ 'ਆਮਦਨ' ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਿਨ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਿਾਰ ਆਮਦਨ ਿ਼ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ 20٪ ਧਾਰਾ 80HH ਦੇ ਤਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਿਜੋਂ ਮਨਜ਼ ਰ ਿੈ - ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਧਾਰਾ 80AB ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ - ਕਕਹਾ: ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੁੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1979-1980 ਅਤੇ 1980-1981 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ - ਧਾਰਾ 80HH ਵਿੁੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਵਕ ਕਟੌਤੀ 'ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਦਾ@ 20٪ - ਧਾਰਾ 80A ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 80HH ਨ ੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਅਵਜਿੀ ਕਟੌਤੀ ਕੁੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਿ਼ੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਭਾਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਤੋਂ 43D ਵਿੁੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ - ਵਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਧਾਰਾ 80AB ਿੈ ਇਿ ਧਾਰਾ ਵਿੁੱਤ (ਨੰਬਰ 2) ਐਕਟ, 1980 ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪਰੈਲ, 1981 ਤੋਂ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਾ 80AB ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਰਭਾਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਿਸਥਾ ਿੈ - ਇਸ ਲਈ, ਇਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1979-80 ਅਤੇ 1980-81 - ਵਿੁੱਤ (ਨੰਬਰ 2) ਐਕਟ, 1980 'ਤੇ ਲਾਗ ਨਿੀਂ ਿ਼ੋ ਸਕਦੀ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦੇ ਿ਼ੋਏ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ 928 XXXXXX ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 929ਕਿਹਾ:1. ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਯ਼ੋਜਨਾ, ਵਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਵਧਆਇ IV ਵਿੁੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੁੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਵਧਆਇ VI-A ਅਧੀਨ ਪਰਿਾਵਨਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਯ਼ੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੁੱਚ ਇੁੱਕ ਪਾਸੇ 'ਆਮਦਨ' ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ 'ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਖੁੱਚਦੀ ਿੈ। ਵਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ 'ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਵਸਰਲੇਖ ਿੇਠ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿੈ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਵਿੁੱਚ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਜ਼ੋ ਇਸ ਵਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਿਸ ਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਜ਼ੋ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਿਸਥਾ ਵਿੁੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਨ ੰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੁੱਕ ਪਿੁੰਚਣ ਲਈ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਵਿੁੱਚ 'ਆਮਦਨ' ਤੁੱਕ ਪਿੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਵਜਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30-43D ਵਿੁੱਚ ਵਦੁੱਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿੈ। ਧਾਰਾ 30-43D ਵਿੁੱਚ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿਨ ਜ਼ੋ ਖਰਚ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) आयकर आयुक्त (सिविल अपील संख्या 1581-1582/2005) 01 मार्च 2019 एके सीकरी, नयायाधीश 1.अनुमोदन स्वीकृत विलंब क्षमा किया गया । 2) इन सभी अपीलों में मुद्दा उस व्याख्या से संबंधित है जो आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बादधारा 80 एए क पावधानो को दी जानी ह। धारा 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की80 एचचएचच औरअन्य संबंधित प्रावधानों, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर मौजूद था, पर ध्यान दिया जाना चचाहिए। चचूँकिहमारा संबंध निर्धारण वर्ष 1979-80 और 1980-81 से है। धारा 80 एचचएचच कुछ औद्योगिक उपक्रमों केसंबंध में निर्दिष्ट दरों पर आय से कटौती प्रदान करती है जो उक्त प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। मुद्दा सीमित है,अर्थात्, कटौती की गणना करते समय, चचाहे वह अधिनियम के तहत गणना की गई 'आय' से उपलब्ध हो या'लाभ और लाभ' से, 'मूल्यह्रास' और 'निवेश भत्ता' में कटौती किए बिना। उपरोक्त मुद्दे को समझने के लिएधारा 80 एचचएचच की उपधारा (1) की भाषषा को देखना होगा। यह पढ़ता है: “80 एचचएचच. पिछड़े क्षेत्रों में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटल व्यवसाय से लाभ औरलाभ के संबंध में कटौती। (1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में किसी औद्योगिक उपक्रम, या होटल के व्यवसाय से प्राप्तलाभ और लाभ शामिल हैं, जिस पर यह धारा लागू होती है, वहां, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार औरउनके अधीन होगा, निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, ऐसे मुनाफे और लाभ से उसके बीसप्रतिशत के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाए”। 3) जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, यह धारा विनिर्माण या होटल के व्यवसाय में लगे उपक्रम कोमुनाफे और लाभ से कटौती प्रदान करती है। कटौती 10 मूल्यांकन वर्षों के लिए उपक्रम के लाभ और लाभके 20% की दर से स्वीकार्य है। ऐसी कटौती के लिए पात्र होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा,जिसके बारे में इन अपीलों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। संघर्ष एक पहलू तक ही सीमित है। सकल लाभऔर लाभ या शुद्ध आय में से 20% की कटौती। जबकि निर्धारिती लाभ और लाभ के 20% की दर सेकटौती चचाहते हैं, यानी सकल लाभ, आयकर विभाग का रुख यह है कि 20% की दर से कटौती की गणनामूल्यह्रास, अनवशोषित मूल्यह्रास और निवेश को ध्यान में रखकर की जानी है। भत्ता. इसे अन्यथा कहें तो,विभाग के अनुसार, निर्धारिती की आय की गणना धारा 28 से 44 डीबी में निहित प्रावधानों के अनुसार की श्री राम मंदिर इंदौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य जाती है, जो 'व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत 'आय' की गणना के प्रावधान हैं। '.उपरोक्तप्रावधानों को लागू करने के बाद एक बार आय आ जाने पर, उसका 20% धारा 80 एचचएचच के तहत कटौतीके रूप में स्वीकार्य है । दूसरी ओर, निर्धारिती का कहना है कि धारा 80 एचचएचच अभिव्यक्ति 'लाभ और लाभ'का उपयोग करती है जो 'आय' से अलग है। इसलिए, अधिनियम की धारा 80 एचचएचच के अंतर्गत आने वालेउपक्रम द्वारा जो भी लाभ और लाभ अर्जित किया जाता है , उसका 20% कटौती के रूप में स्वीकार्य है।परिणामस्वरूप, औद्योगिक उपक्रम के ऐसे मुनाफे और लाभ से, मूल्यह्रास या अनवशोषित निवेश भत्ते, जोअधिनियम की धारा 32 और 32 एबी के तहत स्वीकार्य कटौती हैं, पर विचचार नहीं किया जा सकता है।4) हम इस स्तर पर उल्लेख कर सकते हैं कि यह न्यायालय मोतीलाल पेस्टिसाइड्स (आई) प्राइवेटलिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली-II के मामले में निर्णय लिया गया है जो विभाग के अनुकूल है। उच्चन्यायालय द्वारा आक्षेपित फैसले में इस दृष्टिकोण का पालन किया गया है, जिससे यहांअपीलकर्ताओं/निर्धारितियों की अपील खारिज हो गई है। इन अपीलों में मूल्यांकनकर्ताओं का कहना है किमोतीलाल कीटनाशक मामले में लिया गया उपरोक्त दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि यह इस मुद्दे परपहले के कुछ निर्णयों की अनदेखी करता है। इसलिए उनके मुताबिक मोतीलाल कीटनाशक मामले पर दोबारागौर करने की जरूरत है । 5) ये अपीलें इस न्यायालय के डिविजन बेंचच के समक्ष सुनवाई के लिए आई थीं वकीलों द्वारा दी गई दलीलोंको सुनने के बाद उपरोक्त तर्ज पर पक्षकारों को खंडपीठ ने संघर्ष का नोट किया और 5 नवंबर, 2014 कोआदेश पारित किया, जिससे मामले को एक बड़ी बेंचच को भेज दिया गया। इस तरह ये मामले इस बेंचच केसामने आए हैं । 6) विवाद को समझने के लिए, हमें करदाता की आय पर कराधान की योजना को व्यापक रूप से समझने केलिए अधिनियम के कुछ प्रावधानों से गुजरना होगा । Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) ਪਰਵਕਰਤੀ ਵਿੁੱਚ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸਿੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ਼ੋਈ ਸ਼ੁੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅੰਕੜ੍ੇ 'ਤੇ ਪਿੁੰਚਦਾ ਿੈ ਜ਼ੋ 'ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਵਸਰਲੇਖ ਿੇਠ ਸ਼ੁੁੱਧ ਆਮਦਨ ਬਣ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉੱਪਰ ਦੁੱਵਸਆ ਵਗਆ ਿੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਵਧਆਇ VI-A ਦੇ ਤਵਿਤ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪਰ਼ੋਤਸਾਿਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਇਿ ਕਟੌਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯ਼ੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਭਾਿੇਂ ਉਿ ਵਨਰਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਵਿੁੱਚ ਨਾ ਿ਼ੋਣ। ਇੁੱਥੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80A ਇਿ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਅਵਧਆਇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ, ਧਾਰਾ 80C ਤੋਂ 80U ਵਿੁੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉੱਪਰ ਦੁੱਵਸਆ ਵਗਆ ਿੈ, ਧਾਰਾ 80C ਤੋਂ 80U ਵਿੁੱਚ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਮਆਦ ਲਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਿੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਮਿੁੱਤਿਪ ਰਣ ਗੁੱਲ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਧਾਰਾ 80A ਖੁਦ 'ਆਪਣੀ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਕਵਿੰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨ ੰ 'ਉਸਦੀ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ' ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਧਾਰਾ 80Cਤੋਂ 80U ਤੁੱਕ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ, ਵਜਸ ਪਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਕਸ ਵਮਆਦ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿ਼ੋਏ, ਇਿ ਿੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਅਵਜਿੀ ਕਟੌਤੀ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ, ਵਕਸ ਵਿੁੱਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਿ ਭਾਗ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਵਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਧਾਰਾ 80HH ਦਾ ਸਬੰਧ ਿੈ, ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਵਕ ਕਟੌਤੀ 'ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਦਾ @20٪ਿੈ ਧਾਰਾ 80A ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 80HH ਨ ੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਅਵਜਿੀ ਕਟੌਤੀ ਕੁੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਿ਼ੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਭਾਿ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਤੋਂ 43D ਵਿੁੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ। [ਪਾਰਸ 18 ਅਤੇ 19][942-F-H; 943-A-F] XXXXXX 930 ਸੁਪਰੀਮ ਕ਼ੋਰਟ ਵਰਪ਼ੋਰਟਾਂ [2019] 4 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਮ਼ੋਤੀਲਾਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ (I) ਪਰਾਈਿੇਟ ਵਲਮਵਟਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਵਦੁੱਲੀ-II (2000) 9 SCC 63 ਨ ੰ ਰੁੱਦ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ। ਮੈਸਰਜ਼ ਕਲ਼ੋਥ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਪਰਾਈਿੇਟ) ਵਲਮਵਟਡ ਬਨਾਮ ਿਧੀਕ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਗੁਜਰਾਤ-1 (1979) 3 SCC 538: [1979] 3 SCR 984; ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਟੀ.ਐਨ.-ਿੀ, ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ ਕ਼ੋਟਾਵਗਰੀ ਉਦਯ਼ੋਵਗਕ ਸਵਿਕਾਰੀ ਚਾਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਲਮਵਟਡ, ਕ਼ੋਟਾਵਗਰੀ (1997) 9 SCC 537: [1997] 2 SCR 738 - ਲਾਗ ਨਿੀਂ। ਕੈਮਬੇ ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਸਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲਮਵਟਡ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. (1978) 2 SCC 644: [1978] 3 SCR 660; ਐਚ.ਐਚ. ਸਰ ਰਾਮ ਿਰਮਾ (ਵਮਰਤਕ) ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧ ਰਾਹੀਂ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਕੇਰਲ [1994] 1 Suppl. ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 473; ਵਡਸਟਰੀਵਬਊਟਰ (ਬੜ੍ੌਦਾ) ਪਰਾਈਿੇਟ ਵਲਮਵਟਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੂੰਘ ਅਤੇ ਿ਼ੋਰ (1986) 1 SCC 43: [1985] 1 Suppl. SCR 778 - ਿਿਾਲਾ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਿਾਨਨੀ ਿਸ ਹਵਾਲਾ ੂੰ ਵਸਿਲ ਅਪੀਲ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 2005 ਦਾ ਵਸਿਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1581-1582 ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦੇ 17.05.2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਬੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਨੰਬਰ 80/87 ਅਤੇ ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੰਬਰ 7/1995 ਵਿੁੱਚ ਨਾਲ 2015 ਦੀ ਵਸਿਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2875 ਅਤੇ 2877 ਵਸਿਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2416-2417, 2420-2421, 2414-2415, 2418-2419 ਅਤੇ 2019 ਦੇ 2422-2423. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿੁੱਲੋਂ ਐਡਿ਼ੋਕੇਟ ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਗੜ੍ੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਿ਼ੋਕੇਟ, ਕੇ. ਅਜੀਤ ਵਸੰਘ, ਭਾਰਗਿ ਿੀ. ਦੇਸਾਈ, ਅਕਸ਼ਤ ਮਾਲਪਾਨੀ, ਸੰਜੇ ਝੰਿਰ, ਤਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਈ.ਸੀ. ਅਗਰਿਾਲ, ਪੀ.ਐਸ. ਸੁਧੀਰ। XXXXXX ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 931 ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਐਡਿ਼ੋਕੇਟ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਵਿਭਾ ਦੁੱਤਾ ਮਖੀਜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਿ਼ੋਕੇਟ, ਅਵਰਜੀਤ ਪਰਸਾਦ, ਸਯ਼ੋਜ ਮ਼ੋਿਨਦਾਸ ਐਮ., ਪਰਿੀਨ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਵਨਲ ਕਵਟਆਰ, ਬੀ.ਿੀ. ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤਾ ਕਿਆ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜੇ. ਆਕਿਆ ਮਨਜ਼ ਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਵਦੁੱਤੀ ਗਈ। 2. ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੁੱਚ ਮੁੁੱਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਐਕਟ' ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 80HH ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੈ। ਧਾਰਾ 80HH ਅਤੇ ਿ਼ੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਿ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਮੇਂ ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੁੱਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1979-80 ਅਤੇ 1980-81 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਾਂ। ਧਾਰਾ 80HH ਕੁਝ ਉਦਯ਼ੋਵਗਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੁੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜ਼ੋ ਉਪਰ਼ੋਕਤ ਵਿਿਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਮੁੁੱਦਾ ਸੀਮਤ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ, ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਇਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਵਿਤ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਮਦਨ' ਵਿਚੋਂ ਉਪਲਬਧ ਿ਼ੋਣਾ ਿੈ ਜਾਂ 'ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਵਿਚੋਂ, ਇਸ ਨ ੰ 'ਵਗਰਾਿਟ' ਅਤੇ 'ਵਨਿੇਸ਼ ਭੁੱਤੇ' ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਟੇ ਵਬਨਾਂ. ਉਪਰ਼ੋਕਤ ਮੁੁੱਦੇ ਨ ੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 80HH ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇਖਣੀ ਪਿੇਗੀ। ਇਿ ਪੜ੍ਹਦਾ ਿੈ: "80HH. ਵਪਛੜ੍ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਨਿੇਂ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯ਼ੋਵਗਕ ਉੱਦਮਾਂ ਜਾਂ ਿ਼ੋਟਲ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਤੋਂ ਿ਼ੋਣ ਿਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੁੱਚ ਕਟੌਤੀ। Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) Section: CONCLUSION Allowing the appeals, the Court HELD: 1. The scheme of the Income Tax Act, 1961 insofarGas assessment of income is concerned, particularly, with referenceto computing the income as provided in Chapter IV of the Actand contrasted it with the deductions that are allowable underChapter VI-A of the Act while computing total income. Thatscheme itself draws distinction between the concept ‘income’ on H the one hand and ‘profits and gains’ on the other hand. Insofar ascomputation of income under the head ‘profits and gains’ frombusiness or profession is concerned, Section 28 of the Actmentions various kinds of incomes which are chargeable underthis head. Therefore, all those incomes specifically mentionedin that provision when earned by a particular assessee, are to beaggregated to arrive at profits and gains of the assessee. Section29 thereof mentions the method of arriving at ‘income’ which isto be computed in accordance with the provisions contained inSections 30-43D of the Act. Sections 30-43D contain deductionsof various kinds which are in the nature of expenditure or thelike nature. After providing the deductions admissible in theseprovisions, one arrives at the figure of net profits which wouldbecome the net income under the head ‘profits and gains ofbusiness or profession’. In contrast, as mentioned above, underChapter VI-A of the Act certain deductions are given by way ofincentives. Assessees may earn these deductions on fulfilling theeligibility conditions contained therein, even when they are notin the nature of any expenditure incurred by the assessee. Here,Section 80A of the Act provides that in computing the total incomeof assessee, there shall be allowed from his gross total income,in accordance with the subject of the provisions of this Chapter,the deductions specified in Sections 80C to 80U. As mentionedabove, Sections 80C to 80U contain different subject matters andalso specify particular percentage of deductions for a particularperiod. Significantly, Section 80A itself uses the expression ‘fromhis gross total income’ as it states that deduction is to be allowedto an assessee ‘from his gross total income’. Moreover, differentprovisions from Sections 80C to 80U, while mentioning thepercentage at which and for which period a particular deductionis allowable, also specifies as to how such a deduction is to beworked out, namely, specific percentage of deduction of whichcomponent. These sections provide different parameters. Insofaras Section 80HH is concerned, it specifically mentions thatdeduction @ 20% of ‘profits and gains’. Reading of Section 80HHalong with Section 80A would clearly signify that such a deductionhas to be of gross profits and gains, i.e., before computing theincome as specified in Sections 30 to 43D of the Act. [Paras 18and 19] [942-F-H; 943-A-F] A B C D E F G H AMotilal Pesticides (I) Pvt. Ltd. v. Commissioner ofIncome Tax, Delhi-II (2000) 9 SCC 63 – overruled. M/s. Cloth Traders (P) Ltd. v. Additional C.I.T.,Gujarat-I (1979) 3 SCC 538 : [1979] 3 SCR 984;Commissioner of Income Tax, T.N.-V, Madras v. KotagiriBIndustrial Cooperative Tea Factory Ltd., Kotagiri(1997) 9 SCC 537 : [1997] 2 SCR 738 – inapplicable. Cambay Electric Supply Industrial Co. Ltd. v.CIT(1978) 2 SCC 644 : [1978] 3 SCR 660;H.H. Sir RamaVarma (Dead) By LRs. v.Commissioner of Income Tax,CKerala[1994] 1 Suppl. SCC 473; Distributors (Baroda)Pvt. Ltd. v.Union of India & Ors.(1986) 1 SCC 43 :[1985] 1 Suppl. SCR 778 – referred to. Case Law Reference From the Judgment and Order dated 17.05.2004 of the HighFCourt of Rajasthan at Jaipur in D.B.L.T. No.80/87 and D.B.I.T.No.7/1995 With Civil Appeal Nos.2875 and 2877 of 2015 GCivil Appeal Nos.2416-2417, 2420-2421, 2414-2415, 2418-2419and 2422-2423 of 2019. S.K. Bagaria, Sr. Adv., K. Ajit Singh, Bhargava V. Desai, AkshatMalpani, Sanjay Jhanwar, Tarun Gupta, E.C. Agrawala, P.S. Sudheer,Advs. for the Appellant. H M/S. VIJAY INDUSTRIES v. COMMISSIONER OF Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) 5) ये अपीलें इस न्यायालय के डिविजन बेंचच के समक्ष सुनवाई के लिए आई थीं वकीलों द्वारा दी गई दलीलोंको सुनने के बाद उपरोक्त तर्ज पर पक्षकारों को खंडपीठ ने संघर्ष का नोट किया और 5 नवंबर, 2014 कोआदेश पारित किया, जिससे मामले को एक बड़ी बेंचच को भेज दिया गया। इस तरह ये मामले इस बेंचच केसामने आए हैं । 6) विवाद को समझने के लिए, हमें करदाता की आय पर कराधान की योजना को व्यापक रूप से समझने केलिए अधिनियम के कुछ प्रावधानों से गुजरना होगा । 7) अधिनियम की धारा 4 एक परभारित धारा है जो प्रत्येक व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय को समय-समय पर निर्दिष्ट दरों पर कर योग्य बनाती है । इस प्रकार, उक्त धारा किसी व्यक्ति पर उसकी आय के संबंधमें आयकर लगाती है। बेशक, वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा वर्ष के लिए निर्धारित दर या दरों पर आय काशुल्क लिया जाना है। इसके अलावा लेवी निर्धारण योग्य इकाई की कुल आय पर होगी, जिसकी गणनाअधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। धारा 5 कुल आय का दायरा बताती है। कुल आय की गणनाकरते समय, कुछ आय को छूट दी गई है जिन्हें शामिल नहीं किया जाना है और इनका उल्लेख अधिनियम कीधारा 10 में किया गया है। [2019] 4 एस.सी.आर. 8) अधिनियम की धारा 14 अगला प्रावधान है जो इन अपीलों के लिए प्रासंगिक है। यह अध्याय IV में पहलाप्रावधान है जिसका शीर्षक 'कुल आय की गणना' है और, जाहिर है, इसमें कुल आय की गणना का प्रावधानशामिल है। धारा 14 आय के विभिन्न शीर्षों की गणना करती है , अर्थात् वेतन, गृह संपत्ति से आय, व्यवसायया पेशे का लाभ और लाभ, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय। जहां तक 'व्यापार या पेशे के लाभ और44डीबी म शामल ह।प्राप्ति' शीर्षक के तहत आय का सवाल है, इसके प्रावधान अधिनियम की धारा 28 सेधारा 2धारा8 विभिन्न आय निर्दिष्ट करती है जो इस मद के तहत आयकर के दायरे में आएंगी। इसके बाद, 29 म पावधान ह कधारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना धारा 30 से 43 डी में निहित प्रावधानों के अनुसारकी जाएगी । ये अनुभाग विभिन्न प्रकार की कटौतियों का प्रावधान करते हैं। उनमें से, धारा 32 मूल्यह्रास सेसंबंधित है, धारा 32 एबी कुछ निवेश भत्ते के संबंध में कटौती देता है। एक निर्धारिती को स्वीकार्य कटौतीप्रदान करने के बाद, इस प्रमुख के तहत आय का पता लगाया जाता है। इसी तरह, जैसा कि ऊपर बतायागया है, अन्य मदों के तहत आय की गणना की जाती है। यदि किसी विशेषष करदाता के पास एक से अधिकशीर्षकों के तहत आय है, तो आयकर रिटर्न में, उक्त निर्धारिती उपरोक्त शीर्षों के तहत संबंधित आयदिखाएगा, जिससे कुल आय प्राप्त होगी, जिस पर कर देय होगा। 9) अध्याय VI ए में कुछ कटौतियों के संबंध में प्रावधान भी शामिल हैं जो कुल आय की गणना में किए जानेहैं। इस अध्याय की धारा 80 ए निर्धारित करती है कि एक निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में ,'सकल कुल आय' से धारा 80 सी से 80 यू में निर्दिष्ट कटौती की अनुमति दी जाएगी । यह इंगित करनाप्रासंगिक है कि यद्यपि अध्याय VI ए कुल आय की गणना में कुछ कटौती की भी अनुमति देता है, लेकिन इनप्रावधानों को अधिनियम के अध्याय IV के भाग के प्रावधानों के साथ नहीं जोड़ा गया है। ऐसा करने का एककारण है. अध्याय IV में किए गए प्रावधान व्यवसाय या पेशे से 'लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत कुल आयकी गणना के उद्देश्य से हैं। सकल कुल आय से दी जाने वाली विभिन्न कटौतियाँ खर्चों की प्रकृति में होती हैंया व्यय के रूप में मानी जाती हैं। यह भुगतान किया गया किराया, भवन के लिए भुगतान किया गया बीमाप्रीमियम, वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया व्यय, विभिन्न प्रकार के व्यय आदि हो सकता है। इसका उद्देश्यऐसे व्यय को कटौती के लिए स्वीकार्य बनाने के बाद सही आय पर पहुंचचना है। दूसरी ओर, अध्याय VI ए केतहत प्रदान की गई कटौतियाँ काफी हद तक प्रोत्साहन की प्रकृति में हैं। उदाहरण के लिए, धारा 80 सीसीएके तहत प्रदान की गई कटौती राष्ट्रीय बचचत योजना के तहत जमा के संबंध में है या स्थगित वार्षिकी योजनाके भुगतान का उद्देश्य करदाताओं को इन योजनाओं के तहत जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसीतरह, धारा 80 सीसीए के तहत , कुछ पेंशन फंडों में योगदान के संबंध में कटौती दी जाती है। अन्य बातों केअलावा, वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान पिछड़े क्षेत्रों में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों श्री राम मंदिर इंदौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) "80HH. ਵਪਛੜ੍ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਨਿੇਂ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯ਼ੋਵਗਕ ਉੱਦਮਾਂ ਜਾਂ ਿ਼ੋਟਲ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਤੋਂ ਿ਼ੋਣ ਿਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੁੱਚ ਕਟੌਤੀ। (1) ਵਜੁੱਥੇ ਵਕਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕੁੁੱਲ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸੇ ਉਦਯ਼ੋਵਗਕ ਉੱਦਮ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿ਼ੋਟਲ ਦੇ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ, ਵਜਸ 'ਤੇ ਇਿ ਧਾਰਾ ਲਾਗ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਵਜਿੇ ਮੁਨਾਵ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। XXXXXX 932 ਸੁਪਰੀਮ ਕ਼ੋਰਟ ਵਰਪ਼ੋਰਟਾਂ [2019] 4 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 3. ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਪਰ਼ੋਕਤ ਤੋਂ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿ਼ੋਟਲ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਵਿੁੱਚ ਲੁੱਗੇ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਨ ੰ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦਾ ਿੈ. ਇਿ ਕਟੌਤੀ 10 ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ 20٪ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਿੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਿੈ। ਅਵਜਿੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯ਼ੋਗ ਿ਼ੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਵਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਇਨਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿੈ, ਕ਼ੋਈ ਵਿਿਾਦ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਟਕਰਾਅ ਇੁੱਕ ਪਵਿਲ ਤੁੱਕ ਸੀਵਮਤ ਿੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੁੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸ਼ੁੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ 20٪ ਕਟੌਤੀ। ਿਾਲਾਂਵਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ 20٪ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਅਰਥਾਤ ਕੁੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਿ ਿੈ ਵਕ 20٪ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਗਰਾਿਟ, ਅਣ-ਸਵਸ਼ਤ ਵਗਰਾਿਟ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਭੁੱਤੇ ਨ ੰ ਵਧਆਨ ਵਿੁੱਚ ਰੁੱਖਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਾਰਾ 28 ਤੋਂ 44DB ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜ਼ੋ 'ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਵਸਰਲੇਖ ਿੇਠ 'ਆਮਦਨ' ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਿਨ। ਉਪਰ਼ੋਕਤ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਨ ੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਿ਼ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ 20٪ ਧਾਰਾ 80HH ਦੇ ਤਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਿਜੋਂ ਮਨਜ਼ ਰ ਿੈ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦਲੀਲ ਵਦੰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਧਾਰਾ 80HH 'ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜ਼ੋ 'ਆਮਦਨ' ਤੋਂ ਿੁੱਖਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80HH ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋ ਿੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਉਸ ਦਾ 20٪ ਕਟੌਤੀ ਿਜੋਂ ਸਿੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਿੈ. ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਉਦਯ਼ੋਵਗਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਅਵਜਿੇ ਮੁਨਾਵ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ, ਵਗਰਾਿਟ ਜਾਂ ਅਣ-ਸਵਸ਼ਤ ਵਨਿੇਸ਼ ਭੁੱਤੇ ਜ਼ੋ ਵਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਅਤੇ 32 ਏ ਬੀ ਦੇ ਤਵਿਤ ਸਿੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿਨ, ਨ ੰ ਵਧਆਨ ਵਿੁੱਚ ਨਿੀਂ ਰੁੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 4. ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਮੋਤੀਲ਼ਾਲ ਪੈਸਟੀਸ਼ਾਈਡਜ (ਆਈ) ਪਰ਼ਾਈਵੇਟ ਲਲਮਲਟਡ ਬਨ਼ਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਲਮਸਨਰ, ਲਦਿੱਲੀ-II[1] ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੁੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਿ ਵਿਚਾਰ ਵਲਆ ਿੈ ਜ਼ੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਿੈ। ਇਸ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕ਼ੋਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੁੱਚ ਕੀਤੀ ਿੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾਿਾਂ/ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨ ੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਨਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੁੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਿਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦੁੱਤੀ ਿੈ ਵਕ ਮੋਤੀਲ਼ਾਲ ਕੀਟਨ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੁੱਚ ਵਲਆ ਵਗਆ ਉਪਰ਼ੋਕਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਇਸ ਮੁੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਪਛਲੇ ਕੁਝ ਫੈਸਵਲਆਂ ਨ ੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਤੀਲ਼ਾਲ ਕੀਟਨ਼ਾਸਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ੍ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ੍ ਿੈ। 5. ਇਿ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਡਵਿਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਪਰ਼ੋਕਤ ਲੀਿਾਂ 'ਤੇ ਵਧਰਾਂ ਦੇ ਿਕੀਲਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਡਿੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਨ ੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਨਿੰਬਰ 2014 ਨ ੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਿੁੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕ਼ੋਲ ਭੇਜ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਿਨ। 6. ਵਿਿਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨ ੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਿਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯ਼ੋਜਨਾ ਨ ੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1(2000) 9 SCC 63 XXXXXX ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ [ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜੇ.] 933 7. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਇੁੱਕ ਚਾਰਵਜੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿੈ ਜ਼ੋ ਿਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਧਾਰਾ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੁੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਬੇਸ਼ਕ, ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੁੱਤ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਰ ਜਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਿਸ ਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯ਼ੋਗ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਿ਼ੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਧਾਰਾ 5 ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨ ੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਆਮਦਨਾਂ ਨ ੰ ਛ਼ੋਟ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜ਼ੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿੁੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) From the Judgment and Order dated 17.05.2004 of the HighFCourt of Rajasthan at Jaipur in D.B.L.T. No.80/87 and D.B.I.T.No.7/1995 With Civil Appeal Nos.2875 and 2877 of 2015 GCivil Appeal Nos.2416-2417, 2420-2421, 2414-2415, 2418-2419and 2422-2423 of 2019. S.K. Bagaria, Sr. Adv., K. Ajit Singh, Bhargava V. Desai, AkshatMalpani, Sanjay Jhanwar, Tarun Gupta, E.C. Agrawala, P.S. Sudheer,Advs. for the Appellant. H M/S. VIJAY INDUSTRIES v. COMMISSIONER OF Ms. Vibha Datta Makhija, Sr. Adv., Arijit Prasad, SayoojMohandas M., Praveen, Mrs. Anil Katiyar, B.V. Balaram Das, Advs.for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by A.K. SIKRI, J. Leave granted. Delay condoned. 2. In all these appeals issue relates to the interpretation that is tobe accorded to the provisions of Section 80HH of the Income Tax Act,1961 (hereinafter referred to as the ‘Act’). Section 80HH and otherrelated provisions, as it existed at the relevant time, are to be taken noteof. since we are concerned with the Assessment Years 1979-80 and1980-81. Section 80HH provides deduction from income at specifiedrates in respect of certain industrial undertakings which are covered bythe said provision. Issue is limited, namely, while computing the deductionwhether it is to be available out of ‘income’ as computed under the Actor out of ‘profits and gains’, without deducting therefrom ‘depreciation’and ‘investment allowance’. Language of sub-section (1) of Section80HH will have to be seen, in order to comprehend the aforesaid issue.It reads: “80HH. Deduction in respect of profits and gains from newlyestablished industrial undertakings or hotel business in backwardareas. (1) Where the gross total income of an assessee includes anyprofits and gains derived from an industrial undertaking, or thebusiness of a hotel, to which this section applies, there shall, inaccordance with and subject to the provisions of this section, beallowed, in computing the total income of the assessee, a deductionfrom such profits and gains of an amount equal to twenty per centthereof.” 3. As can be seen from the above, this Section grants deductionfrom profits and gains to an undertaking engaged in manufacturing or inthe business of the hotel. The deduction is admissible at the rate of 20%of the profits and gains of undertaking for 10 assessment years. Certainconditions are to be fulfilled in order to be eligible for such a deduction,about which there is no dispute insofar as these appeals are concerned.Conflict is confined to one aspect viz. 20% deduction of gross profitsand gains or net income. Whereas assessees want deduction at the rate A B C D E F G H Aof 20% of profits and gains, i.e., gross profits, the stand of the IncomeTax Department is that deduction at the rate of 20% is to be computedafter taking into account depreciation, unabsorbed depreciation andinvestment allowance. To put it otherwise, as per the Department, theincome of the assessee is to computed in accordance with the provisionscontained in Sections 28 to 44DB which are the provisions forBcomputation of ‘income’ under the head ‘profits and gains of business orprofession’. Once income is arrived at after the application of theaforesaid provisions, 20% thereof is allowable as deduction under Section80HH. The assessees, on the other hand, submit that Section 80HHuses the expression ‘profits and gains’ which is different from ‘income’.CTherefore, whatever profit and gains are earned by an undertakingcovered by Section 80HH of the Act, 20% thereof is admissible asdeduction. As a corollary, from such profits and gains of the industrialundertaking, depreciation or unabsorbed investment allowances whichare the deductions admissible under Sections 32 and 32AB of the Act,cannot be taken into consideration.D Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) श्री राम मंदिर इंदौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य या होटल व्यवसाय, छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों, आवास परियोजनाओं, निर्यात व्यवसाय, परिवर्तनीयविदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले व्यवसायों आदि के लिए भी कटौती की जाती है। 10) उपरोक्त योजना में, किसी को इस बात पर विचचार करना होगा कि क्या धारा 80 एचचएचच के तहत कटौती, जो अध्याय VI ए के अंतर्गत आती है, अधिनियम के अध्याय IV में उल्लिखित आय की गणना के प्रावधानोंको लागू करने के बाद दी जानी है। एक बार, हम योजना की उपरोक्त प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मामले कीजांचच करते हैं, तो उत्तर स्पष्ट हो जाता है। अध्याय VI ए, अध्याय IV का एक अकेला अध्याय है। इसलिए,उसमें उल्लिखित विभिन्न प्रकार की कटौतियों से संबंधित प्रावधानों को अधिनियम के अध्याय IV से स्वतंत्रमाना जाना चचाहिए। एक और प्रासंगिक पहलू जो ध्यान में रखना चचाहिए वह यह है कि वैचचारिक रूप से 'आयया कुल आय' 'लाभ और लाभ' से अलग है। आय के विभिन्न शीर्ष हैं और यदि कोई निर्धारिती एक से अधिकशीर्षों के तहत आय अर्जित कर रहा है, तो कुल आय पर पहुंचचने के लिए इन सभी को एक साथ जोड़ा जानाचचाहिए। व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ आय के प्रमुखों में से केवल एक है। 11) हमें उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 80 एचचएचच के प्रावधानों की जांचच औरव्याख्या करनी है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है कि निर्धारिती की कुलआय की गणना में , लाभ और लाभ से 20% के बराबर राशि की कटौती प्रदान की जाएगी। 12) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बगरिया का तर्क यह है कि मोतीलालकीटनाशकों के मामले में, इस न्यायालय ने धारा 80 एबी में उल्लिखित 'आय' और 'सकल कुल आय' की शर्तोंमें उल्लेखनीय अंतर को नजरअंदाज कर दिया जबकि लाभ और मुनाफा की तुलना में व्यवसाय धारा 80एचचएचच और 80 आई में प्रदर्शित है । यह तर्क दिया जाता है कि धारा 80 ए.बी में प्रतिबंधात्मक खंड केवलआय/सकल कुल आय/शुद्ध कर योग्य आय पर आधारित प्रावधानों पर लागू होता है और80 एचचएचच/80 आई/80 आईए/80 जे जैसे प्रावधानों पर पूरी तरह से लागू नहीं होता है जिसके तहत किसीविशेषष प्रकार की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कटौती का प्रावधान किया गया है । तदनुसार व्यवसाय केलाभ और मुनाफा यानि गतिविधि पर गणना की जा सकती है । यह तर्क दिया जाता है कि धारा 80 एचच.एचचऔर 80 आई बहुत स्पष्ट रूप से 'औद्योगिक उपक्रमों के लाभ और लाभ' शब्दावली का उल्लेख और उपयोगकरते हैं। 'लाभ और लाभ' और 'आय' शब्द एक जैसे नहीं हैं बल्कि अलग-अलग हैं। अधिनियम के प्रावधानोंके तहत 'लाभ और लाभ' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है जबकि 'आय' शब्द को परिभाषित किया गयाहै। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अध्याय VI ए के तहत कई प्रावधान हैं, जिनमें से कुछ 'लाभ और लाभ'शब्द का उल्लेख करते हैं। जबकि कुछ अन्य 'आय' शब्द का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार, अध्याय VI ए के कुछप्रावधानों में, कटौती का उद्देश्य 'लाभ और लाभ' में से दिया जाना है, जबकि कुछ अन्य वर्गों में, कटौती को 'आय' में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जब अधिनियम के तहत 'लाभ और लाभ' शब्द कोपरिभाषित नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में, इसका अर्थ वही समझा जाना चचाहिए जो वाणिज्यिक दुनियामें समझा जाता है। Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) 8. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਗਲੀ ਵਿਿਸਥਾ ਿੈ ਜ਼ੋ ਇਨਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਿੈ। ਇਿ ਅਵਧਆਇ IV ਵਿੁੱਚ ਪਵਿਲੀ ਵਿਿਸਥਾ ਿੈ ਵਜਸਦਾ ਵਸਰਲੇਖ 'ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ' ਿੈ ਅਤੇ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਿੈ। ਧਾਰਾ 14 ਆਮਦਨ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਸਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤਨਖਾਿ, ਮਕਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ, ਪ ੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਿ਼ੋਰ ਸਰ਼ੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ। ਵਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ 'ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਵਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿੈ; ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਤੋਂ 44DB ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਧਾਰਾ 28 ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਆਮਦਨਾਂ ਨ ੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜ਼ੋ ਇਸ ਵਸਰਲੇਖ ਤਵਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 29 ਇਿ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਧਾਰਾ 28 ਵਿੁੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਾਰਾ 30 ਤੋਂ 43D ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਿ ਧਾਰਾਿਾਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 32 ਵਗਰਾਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੈ, ਧਾਰਾ 32ਏ.ਬੀ ਕੁਝ ਵਨਿੇਸ਼ ਭੁੱਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵਦੰਦੀ ਿੈ। ਵਕਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨ ੰ ਸਿੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉੱਪਰ ਦੁੱਵਸਆ ਵਗਆ ਿੈ, ਦ ਜੇ ਵਸਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ. ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਵਿੁੱਚ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਵਸਰਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਰਦਾਤਾ ਉਪਰ਼ੋਕਤ ਵਸਰਲੇਖਾਂ ਤਵਿਤ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਦਰਸਾਏਗਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਿ਼ੋਿੇਗੀ ਵਜਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਯ਼ੋਗ ਿ਼ੋਿੇਗਾ। XXXXXX 934 ਸੁਪਰੀਮ ਕ਼ੋਰਟ ਵਰਪ਼ੋਰਟਾਂ [2019] 4 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 9. ਅਵਧਆਇ VIA ਵਿੁੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੁੱਚ ਿੀ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਿਨ ਜ਼ੋ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਅਵਧਆਇ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਏ ਇਿ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਧਾਰਾ 80Cਤੋਂ 80U ਵਿੁੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨ ੰ 'ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ' ਤੋਂ ਆਵਗਆ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਿ ਦੁੱਸਣਾ ਢੁਕਿਾਂ ਿੈ ਵਕ ਿਾਲਾਂਵਕ ਚੈਪਟਰ VIA ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਨਹਾਂ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਵਧਆਇ IV ਦੇ ਵਿੁੱਸੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਜ਼ੋਵੜ੍ਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਅਵਜਿਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੁੱਕ ਕਾਰਨ ਿੈ। ਅਵਧਆਇ IV ਵਿੁੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ 'ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਵਸਰਲੇਖ ਿੇਠ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਨ। ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜ਼ੋ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੁੱਚੋਂ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿਨ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਵਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਵਿੁੱਚ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿਨ ਜਾਂ ਇਿਨਾਂ ਨ ੰ ਖਰਵਚਆਂ ਿਜੋਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ, ਵਿਵਗਆਨਕ ਖ਼ੋਜ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਖਰਚ, ਕਈ ਿ਼ੋਰ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਵਦ ਿ਼ੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਵਜਿੇ ਖਰਵਚਆਂ ਨ ੰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਿੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪਿੁੰਚਣਾ ਿੈ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੈਪਟਰ VIA ਦੇ ਤਵਿਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਿੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰ਼ੋਤਸਾਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਵਿੁੱਚ ਿਨ। ਉਦਾਿਰਣ ਿਜੋਂ, ਧਾਰਾ 80CCA ਦੇ ਤਵਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁੱਚਤ ਯ਼ੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੁੱਚ ਿਨ ਜਾਂ ਮੁਲਤਿੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯ਼ੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਿਾਂ ਨ ੰ ਇਨਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਵਿਤ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਧਾਰਾ 80CCA ਦੇ ਤਵਿਤ, ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੁੱਚ ਯ਼ੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੁੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿ਼ੋਰ ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਗਆਨਕ ਖ਼ੋਜ ਜਾਂ ਪੇਂਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਾਨ ਲਈ, ਵਪਛੜ੍ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਨਿੇਂ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯ਼ੋਵਗਕ ਉੱਦਮਾਂ ਜਾਂ ਿ਼ੋਟਲ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ, ਛ਼ੋਟੇ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯ਼ੋਵਗਕ ਉੱਦਮਾਂ, ਵਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਰ਼ੋਜੈਕਟਾਂ, ਵਨਰਯਾਤ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ, ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਾਂ ਆਵਦ ਨ ੰ ਿੀ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। 10. ਉਪਰ਼ੋਕਤ ਸਕੀਮ ਵਿੁੱਚ, ਵਕਸੇ ਨ ੰ ਇਿ ਵਿਚਾਰਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਧਾਰਾ 80HH, ਜ਼ੋ ਵਕ ਚੈਪਟਰ VIA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਿੈ, ਦੇ ਤਵਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਵਧਆਇ IV ਵਿੁੱਚ ਦੁੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨ ੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿਨ। ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯ਼ੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪਰ਼ੋਕਤ ਪਰਵਕਰਤੀ ਨ ੰ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱਖਦੇ ਿ਼ੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਾਬ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਿ਼ੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ. ਅਵਧਆਇ VIA ਇੁੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਅਲ਼ੋਨ ਅਵਧਆਇ ਿੈ ਜ਼ੋ ਅਵਧਆਇ IV ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਦੁੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਨ ੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਵਧਆਇ IV ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਵਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਕ ਿ਼ੋਰ ਢੁਕਿਾਂ ਪਵਿਲ ਜ਼ੋ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਉਿ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਧਾਰਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ' 'ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਤੋਂ ਿੁੱਖਰੀ ਿੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਸਰਲੇਖ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕ਼ੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਵਸਰਾਂ ਿੇਠ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੁੱਕ ਪਿੁੰਚਣ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨ ੰ ਇਕੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸਰਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਿੈ। Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) 4. We may mention, at this stage, that this Court in the the case ofMotilal Pesticides (I) Pvt. Ltd. vs. Commissioner of Income Tax,Delhi-II[1] has taken the view which is favourable to the Department.This view is followed by the High Court in the impugned judgment therebydismissing the appeals of the appellants/assessees herein. The assesseesEin these appeals submit that the aforesaid view taken in MotilalPesticides case is not a correct view as it ignores certain earlier judgmentson this very issue. Therefore, according to them, Motilal Pesticidescase needs a re-look. 5. These appeals had come up for hearing before a Devision BenchFof this Court. After hearing the arguments advanced by the counsel forthe parties on the aforesaid lines, the Division Bench noted the conflictand passed orders dated 5[th] November, 2014, thereby referring the matterto a larger Bench. That is how the matters have come up before thisBench.G 6. In order to appreciate the controversy, we would have to gothrough certain provisions of the Act in order to understand broadly thescheme of taxation on the income of assessees. 1(2000) 9 SCC 63H 7. Section 4 of the Act is a charging Section which makes totalincome of the previous year of every person chargeable to tax at therates which may be specified from time to time. The said Section, thus,imposes income tax upon a person in respect of his income. Of course,income is to be charged at the rate or rates fixed for the year by theAnnual Finance Act. Also the levy is to be on the total income of theassessable entity, computed in accordance with the provisions of theAct. Section 5 lays down the scope of the total income. While computingthe total income, certain incomes are exempted which are not to beincluded and these are mentioned in Section 10 of the Act. 8. Section 14 of the Act is the next provision which is relevant forthese appeals. It is the first provision in Chapter IV which is titled‘computation of total income’ and, obviously, contains the provision forcomputation of total income. Section 14 enumerates different heads ofincome, namely, salaries, income from house property, profits and gainsof business or profession, capital gains and income from other sources.Insofar as income under the head ‘profits and gains of business orprofessions’ is concerned, provisions thereto are contained in Sections28 to 44DB of the Act. Section 28 specifies various incomes whichshall be chargeable to income tax under this head. Thereafter, Section29 provides that income referred to in Section 28 shall be computed inaccordance with the provisions contained in Sections 30 to 43D. Thesesections provide for deductions of various kinds. Among them, Section32 relates to depreciation, Section 32AB gives deductions in respect ofcertain investment allowance. After providing for admissible deductionsto an assessee, income under this head is ascertained. In a similar way,as noted above, income under the other heads is worked out. If aparticular assessee has income under more than one heads, in the incometax returns, the said assessee would show the respective incomes underthe aforesaid heads thereby arriving at total income on which the taxwould become payable. 9. Chapter VIA also contains provisions in respect of certaindeductions which are to be made in computing total income. Section80A of this Chapter stipulates that in computing the total income of anassessee, there shall be allowed from ‘gross total income’ the deductionsspecified in Section 80C to 80U. It is relevant to point out that though A B C D E F G Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) 'आय' में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जब अधिनियम के तहत 'लाभ और लाभ' शब्द कोपरिभाषित नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में, इसका अर्थ वही समझा जाना चचाहिए जो वाणिज्यिक दुनियामें समझा जाता है। 13) उपरोक्त तर्कों का प्रतिवाद सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो राजस्व की ओर सेयलउपस्थित हुईं, ने किया है। उनका तर्क है कि संदर्भ आदेश में उल्लिखित कैम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडस्ट्रिकंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी2 का फैसला अधिनियम की धारा 80ई पर ह, जसका धारा 80 एचचएचच सेसंबंधित तत्काल मामले पर कोई असर नहीं है । उनका यह भी कहना है कि विधायी मंशा इस तथ्य से स्पष्टहोगी कि मेसर्स क्लॉथ ट्रेडर्स (पी) लिमिटेड बनाम अतिरिक्त सीआईटी, गुजरात-13 के निर्णय से अधिनियममें धारा 80 एबी शामिल की गई। इसलिए, उद्देश्य मैसर्स में फैसले के प्रभाव को दूर करना था। क्लॉथ ट्रेडर्स(पी) लिमिटेड के अनुसार, धारा 80 एबी यह स्पष्ट करती है कि की जाने वाली कटौती 'सी - कुछ आय केसंबंध में कटौती' शीर्षक के तहत सकल कुल आय में शामिल आय के संदर्भ में है। यह यह भी स्पष्ट करता हैकि उस प्रकृति की आय की राशि की गणना अधिनियम के 2 (1978) 2 एससीसी 644 3 (1979) 3एससीसी 538 प्रावधानों के अनुसार की जानी है (इस अध्याय के तहत कोई कटौती करने से पहले)। केवलउसे ही उस प्रकृति की आय की राशि माना जाएगा जो निर्धारिती द्वारा प्राप्त या प्राप्त की गई है और जोउसकी सकल कुल आय में शामिल है। 14) उनका कहना है कि यद्यपि धारा 80एबी को 01.04.1981 सवत(नंबर 2) अधिनियम , 1980द्वारा शामिल किया गया था , यह प्रकृति में स्पष्टीकरणपूर्ण है। इस तरीके से प्रावधान को पढ़ने के लिए,उन्होंने एचचएचच सर राम वर्मा (मृत) बनाम् आयकर आयुक्त, केरल के फैसले पर भरोसा किया है । उन्होंनेडिस्ट्रीब्यूटर्स (बड़ौदा) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में संविधान पीठ के फैसले का भीहवाला दिया है जिसनें मेसर्स क्लॉथ ट्रेडर्स (पी) लिमिटेड बनाम् भारत संघ और अन्य को खारिज किया ।विशेषष रूप से उसका पैराग्राफ 12 जो इस प्रकार है: "12. धारा 80-एम के लागू होने के तुरंत बाद अतिरिक्त सीआईटी बनाम क्लॉथ ट्रेडर्स प्राइवेटलिमिटेड मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न उठा । क्या उस धारा केवास्तविक निर्माण पर, अनुमेय कटौती की गणना निर्धारिती द्वारा किसी घरेलु कम्पनी से प्राप्तलाभांश की पूरी राशि के संदर्भ में या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जानी है । यानीऐसी आय अर्जित करने से उधार ली गई धनराशि पर दिए गए ब्याज में कटौती के बाद ।गुजरात उच्च 28 नवंबर, 1973 को दिए गए एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि धारा 80-एम केतहत अनुमेय कटौती की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई लाभांश आय श्री राम मंदिर इंदौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के संदर्भ में की जानी चचाहिए, न कि पूरी राशि के संदर्भ में। निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभांश। इसनिर्णय से व्यथित होकर निर्धारिती ने इस न्यायालय में अपील की और इस अपील को क्लॉथट्रेडर्स मामले में दिए गए 4 1994 सप्लिमेंट (1) एससीसी 473 5 (1986) 1 एससीसी 43निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी । इस न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गएदृष्टिकोण को खारिज कर दिया और माना कि धारा 80-एम के तहत आवश्यक कटौती कीगणना "घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश की पूरी राशि के संदर्भ में की जानी चचाहिए, न कि लाभांशआय के संदर्भ में"। जैसा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई है, अर्थातअधिनियम के तहत प्रदान की गई कटौती करने के बाद । कोर्ट ने यह फैसला 4 मई 1979 कोदिया था” । Case: M/S. VIJAY INDUSTRIES versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2019] 4 S.C.R. 928] (2019) 13. अब, संसद के अनुसार, शिखर न्यायालय द्वारा धारा 80-एम पर रखी गई यह व्याख्याविधायी मंशा के अनुरूप नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप राजस्व की काफी अनुचित हानिहुई। इसलिए संसद तुरंत उस व्याख्या को सही करने के लिए आगे बढ़ी जो उसके अनुसारविधायी मंशा के विपरीत थी और ऐसी व्याख्या को शून्य करने की दृष्टि से थी। संसद ने वित्तधारा 12 दारा, आयकर अधनयम(नंबर 2) अधिनियम, 1980 की , 1961 में धारा 80-एए को 1 अप्रैल, 1968 से पूर्यापी प्रभाव से पेश किया, यानी वह तारीख जब धारा 80-एममूल रूप से लागू की गई थी । अधिनियमित, यह प्रावधान करते हुए कि अंतर-कॉर्पोरेट लाभांशके संबंध में धारा 80-एम के तहत अनुमति देने के लिए आवश्यक कटौती की गणना इसअधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना किए गए लाभांश के माध्यम से आय के संदर्भ में कीजाएगी (कोई भी भुगतान करने से पहले) इस अध्याय के तहत कटौती) और ऐसे लाभांश कीसकल राशि के संदर्भ में नहीं। यह इस नई धारा 80-एए की वैधता है जिसे वर्तमान रिटयाचिका में चचुनौती दी गई है। लेकिन हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि जिसे चचुनौती दी गई है वहधारा 80-एए का संभावित कार्यान्वयन नहीं है । यह स्पष्ट रूप से अपरिहार्य होगा क्योंकिविधायिका हमेशा एक नया कर बोझ लगा सकती है या संभावित प्रभाव से मौजूदा कर दायित्वको बढ़ा सकती है। लेकिन निर्धारिती की शिकायत धारा 80-एए को पूर्यापी प्रभाव दिए जानेके खिलाफ थी, क्योंकि इससे क्लॉथ ट्रेडर्स में निर्णय द्वारा धारा 80-एम पर रखी गई व्याख्याको शून्य करके निर्धारिती पर कर का बोझ बढ़ जाएगा। मामला और धारा 80-एम के तहतआवश्यक कटौती की राशि को कम करना । [2019] 4 एस.सी.आर. हालाँकि, जैसा कि इस निर्णय के प्रारंभ में बताया गया है, धारा 80-एए के पूर्यापी संचचालन की संवैधानिकवैधता के खिलाफ इस शिकायत की जांचच करना आवश्यक हो जाएगा, यदि हम इस न्यायालय के निर्णय द्वाराधारा 80-एम पर रखी गई व्याख्या की पुष्टि करते हैं। कपड़ा व्यापारी मामले में. यदि हम क्लॉथ ट्रेडर्स मामलेधारामें इस न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हैं और यह मानते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त -80एम पर जो व्याखया दी थी, वह सही थी। सीआईटी बनाम कॉथ ट्रेडर पा. लमटड , धारा 80-एए केपूर्यापी संचचालन की संवैधानिक वैधता का कोई सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि उस स्थिति में धारा 80-एएअपने पूर्यापी संचचालन में प्रकृति में केवल स्पष्टीकरण होगी और इसमें कोई नया कर लगाने का बोझशामिल नहीं होगा” । 15) सुश्री मखीजा ने आयकर आयुक्त, टीएन-वी, मद्रास बनाम कोटागिरी औद्योगिक सहकारी चचाय फैक्ट्रीलिमिटेड, कोटागिरी में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें अधिनियम की धारा 80 पी केप्रावधानों की व्याख्या निम्नलिखित तरीके से की गई है : "1. ... ट्रिब्यूनल ने उच्च न्यायालय की राय के लिए निम्नलिखित प्रश्न भेजा: “क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीय न्यायाधिकरण का यहमानना सही था कि आयकर अधिनियम की धारा 80-पी के तहत कटौती को पिछले वर्ष केअनवशोषित घाटे की भरपाई से पहले अनुमति दी जानी चचाहिए? ” 5. इस स्तर पर धारा 80-पी के प्रावधानों का संदर्भ दिया जा सकता है जो अधिनियम केअध्याय VI-ए में आता है। धारा 80-पी की उप-धारा (1) , जो मामले के प्रयोजन के लिएप्रासंगिक है, इस प्रकार प्रदान करती है: “80-पी. (1) जहां एक निर्धारिती के सहकारी समिति होने के मामले में, सकल कुल आय मेंउपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी आय शामिल है, वहां इस धारा के प्रावधानों के अनुसार औरउसके अधीन कटौती की जाएगी, उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्धारिती की कुल आय की गणना में। 6. अध्याय VI-ए के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "सकल कुल आय" को धारा 80-बी के खंड(5) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है: "सकल कुल आय' का अर्थ इस अध्याय के तहत कोई कटौती करने से पहले