National Co-Operative Development Corporation v. Commissioner Of Income Tax, Delhi-V

Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) [ 2020 ] 13 एस. सी. आर, 517 नेशनल को-ऑपरेटिव विकास निगम आय कर आयुक्त, दिल्‍ली-5 ( सिविल अपील सं। 5105-5107 2009) 11 सितंबर, 2020 [ संजय किशन कौल और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.] आय कर अधिनियम, 1961 - धारा 37 (1)-अपीलार्थी की कर योग्य आय निगम-प्राप्त निधियों पर अजित ब्याज धारा 13 (1), 1962 अधिनियम और राष्ट्रीय/राज्य स्तर की सहकारी समितियों को अनुदान के माध्यम से वितरित-यदि कटौती के लिए पात्र हैं-द्वारा अनुमत नहीं है निर्धारण अधिकारी (ए. ओ.)-सी. आई. टी. (अपील) ने निगम को कटौती का हकदार ठहराया-आई. टी. ए. टी. द्वारा रह किया गया आदेश-उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया राजस्व का पक्ष-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः यदि कोई निर्धारिती व्यवसाय करता है, तो यह देखने की आवश्यकता है कि क्‍या कोई परिव्यय है। व्यवसाय के उद्देश्य के लिए एक व्यय का गठन करता है जैसा कि में उपयोग किया जाता है एस. 37 ( 1 ) - अनुदान का वितरण इसका मुख्य व्यवसाय है। अपीलार्थी-निगम-एक बार उस आवश्यकता को पूरा करने के बाद, व्यवसाय के दौरान और उद्देश्य के लिए किया गया व्यय व्यवसाय की ', स्वाभाविक रूप से एक स्वीकार्य कटौती होगी यू / धारा 37 (1) धन का वह स्रोत जिससे व्यय किया जाता है, प्रासंगिक नहीं है-यह भी प्रासंगिक नहीं है कि व्यय किया गया है या नहीं। 13 (1), ( 2 ) -- वित्त अधिनियम, 2003 - धारा 36 (1) (xii), वित्त अधिनियम, 2001 वित्त अधिनियम, 20021 आयकर अधिनियम, 1961-एस. 14 , 28 , 56 , 57- आयोजित किया गयाः धारा 56 अवशिष्ट खंड की प्रकृति में है, अर्थात, यदि प्रत्येक प्रकार की आय जिसे आई. टी. अधिनियम के तहत कुल आय से बाहर नहीं किया जाना है, इस शीर्ष के तहत प्रभार्य होगा यदि यह यू/के तहत प्रभार्य नहीं है। एस. 14 हेड ‘clas सिद्धांत/सिद्धांत-शीर्षक को ओवरराइड करके डायवर्जन का सिद्धांत-जब लागू नहीं होता है-चर्चा-आय कर अधिनियम, 1961 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 19621 [2020 ] 13 एस सी आर। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट आय कर अधिनियम, 196 1-आय का निर्धारण-आयोजितः आई. टी. अधिनियम की योजना में लेखांकन के सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर 'वास्तविक आय' के निर्धारण की आवश्यकता होती है - वास्तविक आय का निर्धारण करने के लिए अनुमेय खर्चों की आवश्यकता होती है आयकर वास्तविक आय पर लगाया जाने वाला कर है। सरकारी मुकदमा: सरकार और उसके निकायों में वृद्धिबाधाओं और समाधान-पर चर्चा की Tel कराधान के मामले-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित उद्यम (सी. पी. एस. ई.) और सरकारी प्राधिकरण-अग्रिम कर व्यवस्था-भारतीय परिदृश्य बनाम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य चर्चा की। अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 अपीलार्थी-निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत की गई थी। ( एन. सी. डी. सी. अधिनियम) अपीलार्थी-निगम के कार्य एन. सी. डी. सी. अधिनियम की धारा 9 में निर्धारित किए गए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को अग्रिम ऋण या सब्सिडी प्रदान करना है। सहकारी समितियाँ; राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के साथ-साथ राज्य स्तर की सहकारी समितियों को भी सीधे ऋण और अनुदान प्रदान करती हैं, जो राज्य सरकारों की गारंटी पर होती हैं। अपीलार्थी-निगम के लिए वित्त पोषण प्रक्रिया एन. सी. डी. सी. अधिनियम की धारा 12 में केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण के माध्यम से निर्धारित की गई है। अपीलार्थी निगम को राष्ट्रीय सहकारी विकास कोष (संक्षेप में 'कोष') नामक एक निधि बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार से अनुदान और ऋण के माध्यम से प्राप्त सभी धन के साथ- साथ धन की राशि के साथ जमा होती है। जो समय-समय पर निधि से किए गए क्रणों के पुनर्भुगतान या ऋणों पर ब्याज या लाभांश या निधि से किए गए निवेशों पर अन्य प्राप्तियों से प्राप्त किया जा सकता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए, जब भी अधिशेष निधि जमा होती है, अपीलार्थी-निगम ने समय-समय पर निष्क्रिय निधियों को सावधि जमा में निवेश किया, जिससे आय उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय सहकारी-परिचालन विकास निगम के माध्यम से आय ४. आय कर आयुक्त, दिल्‍ली-5 राज्य सरकारों/शीर्ष सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋणपत्रों और ऋणों पर ब्याज इस खाते में जमा किया जाता है। भले ही अपीलार्थी-निगम एक है आई. जहां तक केंद्र सरकार से प्राप्त धन का संबंध है, इन्हें पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है और इसलिए ये कर के लिए प्रभार्य नहीं हैं। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। ii. ब्याज घटक के संबंध में, इसे कर योग्य आय के रूप में माना जाता है और तार्किक रूप से "व्यावसायिक आय" के रूप में कर लगाया जाता है। Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) [2020] 13 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 517 ਰਾਸ਼ਟਰੀਸਹਿਕਾਰੀ ਇੱਕਹਿਕਾਸਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ v. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਹਮਸ਼ਨਰ, ਹ ੱਲੀ-ਿੀ (2009 ਾਹਸਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 5105-5107) ਸਤੰਬਰ 11, 2020 [ਸੰਜੇਹਕਸ਼ਨਕੌਲਅਤੇਇੰ ੂਮਲਿੋਤਰਾ, ਜੇ.ਜੇ.) ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 - ਧਾਰਾ 37 (1) - ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੀਟੈਕਸਯੋਗਆਮ ਨ- ਧਾਰਾ 13 (1), 1962 ੇਤਹਿਤਪਰਾਪਤਫੰਡਾਂ 'ਤੇਪਰਾਪਤਹਿਆਜਐਕਟਕਰਨਾਅਤੇਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜਪੱਧਰੀਸਹਿ-ਸੀਨੂੰਗਰਾਂਟਾਂਰਾਿੀਾਂਿੰਹਡਆ[ਜਾਣਾ] ਓਪਰੇਹਟਿਸੁਸਾਇਟੀਆਾਂ - ਜੇਕਟੌਤੀਲਈਯੋਗਿਨ - ਮੁਲਾਂਕਣਅਹਧਕਾਰੀ (ਏ.ਓ.) ੁਆਰਾਇਜਾਜ਼ਤਨਿੀਾਂਹ ੱਤੀਗਈ - ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ (ਅਪੀਲਾਂ) ਨੇਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਨੂੰਕਟੌਤੀ ਾਿੱਕ ਾਰਠਹਿਰਾਇਆ - ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ ੁਆਰਾਰੱ ਕੀਤੇਗਏਆ ੇਸ਼ - ਿਾਈਕੋਰਟਨੇਮਾਲੀਆ ੇਿੱਕਹਿੱਚਫੈਸਲਾਹ ੱਤਾ - ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਹਕਿਾ: ਜੇਕੋਈਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਅੱਗੇਿਧ ਾਿੈਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋਕੁਝਿੇਖਣ ੀਲੋੜਿੈਉਿਇਿਿੈਹਕਕੀਕੋਈਖਰਚਾਡੀ'ਕਾਰੋਬਾਰ ੇਉ ੇਸ਼ਲਈ' ਇੱਕਖਰਚ ਾਗਠਨਕਰ ਾਿੈਹਜਿੇਂਹਕਇਸਹਿੱਚਿਰਹਤਆਜਾਂ ਾਿੈ ਸ. 37 (1) - ਗਰਾਂਟਾਂ ੀਿੰਡਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਾਮੁੱਖਕੰਮਿੈ - ਇੱਕਿਾਰਜ ੋਂਇਿਲੋੜਪੂਰੀਿੋਜਾਂ ੀਿੈ, ਤਾਂਕਾਰੋਬਾਰ ੇ ੌਰਾਨਅਤੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ੇਉ ੇਸ਼' ਲਈਕੀਤਾਹਗਆਖਰਚ, ਕੁ ਰਤੀਤੌਰ 'ਤੇਧਾਰਾ 37 (1) ੇਤਹਿਤਸਿੀਕਾਰਯੋਗਕਟੌਤੀਿੋਿੇਗੀਫੰਡਾਂ ਾਸਰੋਤਹਜਸਤੋਂਖਰਚਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈ, ਸੰਬੰਹਧਤਨਿੀਾਂਿੈਇਿਿੀਢੁਕਿਾਂਨਿੀਾਂਿੈਹਕਖਰਚਕਾਰਪਸਫੰਡਾਂਹਿੱਚੋਂਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈਜਾਂਅਪੀਲਕਰਤਾ ੁਆਰਾਕਮਾਈਗਈਹਿਆਜਆਮ ਨਹਿੱਚੋਂਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈ - ਏਓ, ਆਈਟੀਏਟੀਅਤੇਿਾਈਕੋਰਟ ੁਆਰਾਲਏਗਏਨਤੀਜੇਸਹਿਮਤਨਿੀਾਂਿਨ - ਸੀਆਈਟੀ (ਏ) ੁਆਰਾਲਏਗਏਹਿਚਾਰਨਾਲਸਹਿਮਤਿਨ - ਰਾਸ਼ਟਰੀਸਹਿਕਾਰੀਹਿਕਾਸਹਨਗਮਐਕਟ, 1962 - ਐਸਐਸ 9, 12, 13 (1), (2) - ਹਿੱਤਐਕਟ, 2003 – ਸ.36 (1)() – ਹਿੱਤਐਕਟ, 2001 – ਹਿੱਤਐਕਟ, 2002 ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 – ਐਸ.ਐਸ.14, 28, 56, 57 – ਿੋਲਡ: ਐਸ.56 ਇੱਕਬਕਾਇਆਧਾਰਾ ੀਪਰਹਕਰਤੀਹਿੱਚਿੈ, ਭਾਿ, ਜੇਿਰਹਕਸਮ ੀਆਮ ਨਹਜਸਨੂੰਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ੇਤਹਿਤਕੁੱਲਆਮ ਨਤੋਂਬਾਿਰਨਿੀਾਂਰੱਹਖਆਜਾਣਾਿੈ, ਜੇਇਿ /.14 ਹਸਰਾਂ ੇਅਧੀਨਚਾਰਜਯੋਗਨਿੀਾਂਿੈਤਾਂਇਸਹਸਰਲੇਖਅਧੀਨਚਾਰਜਯੋਗਿੋਿੇਗਾ'ਏ' ਤੋਂ 'ਈ'। ਹਸਧਾਂਤ/ਹਸਧਾਂਤ - ਹਸਰਲੇਖਨੂੰਅਣਗੌਹਲਆਕਰਨ ਾਹਸਧਾਂਤ - ਜ ੋਂਲਾਗੂਨਿੀਾਂਿੁੰ ਾ - ਆਮ ਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 - ਰਾਸ਼ਟਰੀਸਹਿਕਾਰੀਹਿਕਾਸਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਐਕਟ, 1962 517 518 [2020] 13 ਐੀ ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 - ਆਮ ਨ ਾਹਨਰਧਾਰਨ - ਆਧਾਹਰਤ: ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ੀਯੋਜਨਾਅਨੁਸਾਰਲੇਖਾਕਾਰੀ ੇਸਾਧਾਰਨਿਪਾਰਕਹਸਧਾਂਤਾਂ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ 'ਅਸਲਆਮ ਨ' ਾਹਨਰਧਾਰਨਕਰਨਾਜ਼ਰੂਰੀਿੈ - 'ਅਸਲਆਮ ਨ' ਹਨਰਧਾਰਤਕਰਨਲਈ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁ ਾਖਰਹਚਆਾਂਨੂੰਹਨਰਧਾਰਤਕਰਨ ੀਲੋੜਿੁੰ ੀਿੈ - ਆਮ ਨਟੈਕਸਅਸਲਆਮ ਨ 'ਤੇਟੈਕਸਿੈ. ਸਰਕਾਰੀਮੁਕੱ ਮਾ: ਸਰਕਾਰਅਤੇਇਸ ੀਆਾਂਸੰਸਥਾਿਾਂਹਿੱਚਿਾਧੇ - ਰੁਕਾਿਟਾਂਅਤੇਿੱਲ - ਬਾਰੇਹਿਚਾਰਿਟਾਂ ਰੇਕੀਤੇਗਏ। ਕਰਾਧਾਨ ੇਮਾਮਲੇ - ਕੇਂ ਰੀਜਨਤਕਖੇਤਰ ੇਉੱ ਮਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਈ.) ਅਤੇਸਰਕਾਰੀਅਥਾਰਟੀਆਾਂਨਾਲਸਬੰਧਤ - ਐਡਿਾਂਸਟੈਕਸਫੈਸਲਾ ਹਸਸਟਮ - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਹ ਰਸ਼ ੇਮੁਕਾਬਲੇਭਾਰਤੀਹ ਰਸ਼ – ਹਿਚਾਰਿਟਾਂ ਰੇਕੀਤੇਗਏ। ਅਪੀਲਾਂ ਾਹਨਪਟਾਰਾਕਰਹ ਆਾਂ, ਅ ਾਲਤ ਆਯੋਹਜਤ: 1.1 ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲਕੋ- ਓਪਰੇਹਟਿਹਡਿੈਲਪਮੈਂਟਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲਕੋਆਪਰੇਹਟਿਹਡਿੈਲਪਮੈਂਟਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਐਕਟ, 1962 ੇਤਹਿਤਸਥਾਹਪਤਕੀਤੀਗਈਸੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਐਕਟ)।ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੇਕੰਮਐਨਸੀਡੀਸੀਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 9 ਹਿੱਚਹਨਰਧਾਰਤਕੀਤੇਗਏਿਨ, ਜੋਹਕਿੋਰਗੱਲਾਂ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਿਾਂਨੂੰਹਿੱਤ ੇਣਲਈਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂਨੂੰਕਰਜ਼ੇਜਾਂਸਬਹਸਡੀਆਾਂਪਰ ਾਨਕਰਨਾਿੈ; ਹਸੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਕਰਜ਼ੇਅਤੇਗਰਾਂਟਾਂਪਰ ਾਨਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਪੱਧਰ ੀਆਾਂਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਿਾਂ ੇਨਾਲ-ਨਾਲਰਾਜਪੱਧਰਤੱਕਿੀ ਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਿਾਂ, ਬਾਅ ਹਿੱਚਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂ ੀਗਰੰਟੀ 'ਤੇ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਲਈਫੰਹਡੰਗਪਰਹਕਹਰਆਐਨਸੀਡੀਸੀਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 12 ਹਿੱਚਕੇਂ ਰਸਰਕਾਰਤੋਂਪਰਾਪਤਗਰਾਂਟਾਂਅਤੇਕਰਹਜ਼ਆਾਂਰਾਿੀਾਂਹਨਰਧਾਰਤਕੀਤੀਗਈਿੈ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ- ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਨੂੰਇੱਕਫੰਡਬਣਾਈਰੱਖਣ ੀਲੋੜਿੁੰ ੀਿੈਹਜਸਨੂੰਰਾਸ਼ਟਰੀਸਹਿਕਾਰੀਹਿਕਾਸਫੰਡ (ਸੰਖੇਪਹਿੱਚ 'ਫੰਡ') ਹਕਿਾਜਾਂ ਾਿੈ, ਿੋਰਗੱਲਾਂ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੇਂ ਰਸਰਕਾਰਤੋਂਗਰਾਂਟਾਂਅਤੇਕਰਹਜ਼ਆਾਂ ੇਰੂਪਹਿੱਚਪਰਾਪਤਕੀਤੀਗਈਸਾਰੀਰਕਮ ੇਨਾਲ-ਨਾਲਫੰਡਤੋਂਕੀਤੇਗਏਕਰਹਜ਼ਆਾਂ ੀਅ ਾਇਗੀਜਾਂਕਰਹਜ਼ਆਾਂਜਾਂਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ੇਹਿਆਜਤੋਂਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇਪਰਾਪਤਕੀਤੀਜਾਣਿਾਲੀਰਕਮਜਾਂ ਫੰਡਤੋਂਕੀਤੇਗਏਹਨਿੇਸ਼ਾਂਬਾਰੇਿੋਰਪਰਾਪਤੀਆਾਂ। ਇਸਤੋਂਇਲਾਿਾ, ਜ ੋਂਿੀਿਾਧੂਫੰਡਇਕੱਠੇਿੁੰ ੇਸਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਨੇਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇਹਫਕਸਡਹਡਪਾਹਜ਼ਟਾਂਹਿੱਚਬੇਕਾਰਫੰਡਾਂ ਾਹਨਿੇਸ਼ਕੀਤਾ, ਹਜਸਨਾਲਆਮ ਨਪੈ ਾਿੁੰ ੀਸੀ।ਇਸਤਰ੍ਾਂ ੀਆਮ ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀਸਹਿਕਾਰੀਹਿਕਾਸਹਨਗਮ5. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਹਮਸ਼ਨਰ, ਹ ੱਲੀ-ਿੀ ਹਡਬੈਂਚਰਅਤੇਸਟੇਟਏਨੂੰਹ ੱਤੇਗਏਕਰਹਜ਼ਆਾਂ 'ਤੇਹਿਆਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਚੋਟੀ ੀਆਾਂਸਹਿਕਾਰੀਸੰਸਥਾਿਾਂਇਸਖਾਤੇਹਿੱਚਜਮ੍ਾਂਕੀਤੀਆਾਂਜਾਂ ੀਆਾਂਿਨ।ਭਾਿੇਂਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਇੱਕਹਿਚੋਲਾਜਾਂ "ਪਾਸਥਰੂ" ਇਕਾਈਿੈ, ਇਿਇੱਕਿੱਖਰੀਹਨਆਾਂਇਕਇਕਾਈਿੈ।ਇਸ ੀਕਰ ੀਸਹਥਤੀਿੇਠਹਲਖੇਅਨੁਸਾਰਿੈ: ਹਜੱਥੋਂਤੱਕਕੇਂ ਰੀਬੀਤੋਂਫੰਡਪਰਾਪਤਿੁੰ ੇਿਨਸਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਾਂਨੂੰਪੂੰਜੀਪਰਾਪਤੀਆਾਂਿਜੋਂਮੰਹਨਆਜਾਂ ਾਿੈ, ਅਤੇਇਸਲਈਟੈਕਸ ੇਯੋਗਨਿੀਾਂਿਨ. ਇਸਬਾਰੇਕੋਈਹਿਿਾ ਨਿੀਾਂਿੈ। ਹਿਆਜ ੇਹਿੱਸੇ ੇਸੰਬੰਧਹਿੱਚ, ਇਸਨੂੰਟੈਕਸਯੋਗਆਮ ਨਮੰਹਨਆਜਾਂ ਾਿੈਅਤੇਤਰਕਸੰਗਤਤੌਰਤੇ "ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਮ ਨ" ਿਜੋਂਟੈਕਸਲਗਾਇਆਜਾਂ ਾਿੈ. ਹਿਚਾਰਲਈਜੋਮੁੱ ਾਉੱਹਠਆਿੈਉਿਇਿਿੈਹਕਕੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਅਧੀਨਪਰਾਪਤਫੰਡਾਂ 'ਤੇਪਰਾਪਤਹਿਆਜਆਮ ਨ ਾਹਿੱਸਾ, ਅਤੇਰਾਸ਼ਟਰੀਨੂੰ "ਗਰਾਂਟਾਂ" ਰਾਿੀਾਂਿੰਹਡਆਜਾਂ ਾਿੈਜਾਂਰਾਜਪੱਧਰੀਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਿਾਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੀ "ਟੈਕਸਯੋਗਆਮ ਨ" ਹਨਰਧਾਰਤਕਰਨਲਈਕਟੌਤੀਲਈਯੋਗਿਨ।ਇਿਪਹਿਲਾਂ ੇਲੇਖਾਕਾਰੀਅਹਭਆਸ ੇਉਲਟਸੀਅਤੇਪੈ ਾਿੋਇਆਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1976-77 ਲਈਪਹਿਲੀਿਾਰ। [ਪਾਰਸ 2-4] [528- -; 529-ਏ-ਸੀ; 530--] Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) [2020] 13 S.C.R. 517 NATIONAL CO-OPERATIVEDEVELOPMENT CORPORATION v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V (Civil Appeal Nos. 5105-5107 of 2009) SEPTEMBER 11, 2020 [SANJAY KISHAN KAUL AND INDU MALHOTRA, JJ.] Income Tax Act, 1961 – s.37(1)– Taxable income of appellant-Corporation– Interest earned on funds received u/s.13(1), 1962Act and disbursed by way of grants to national/state level co-operative societies – If eligible for deduction – Not allowed byAssessing Officer (AO) – CIT(Appeals) held the Corporation entitledto deduction – Order set aside by ITAT – High Court decided infavour of revenue – On appeal, held: If an assessee carries onbusiness, all that is required to be seen is whether any outlayconstitutes an expenditure ‘for the purpose of business’ as used ins.37(1) – Disbursement of grants is the core business of theappellant-Corporation – Once that requirement is satisfied, theexpenditure incurred in the course of business and for the ‘purposeof business’, would naturally be an allowable deduction u/s.37(1)– Source of funds from which the expenditure is made is not relevant– It is also not relevant as to whether the expenditure is incurredout of the corpus funds or from the interest income earned by theappellant – Findings arrived at by the AO, ITAT and the High Courtnot agreed with –View taken by the CIT(A)concurred with – NationalCooperative Development Corporation Act, 1962 – ss.9, 12,13(1),(2)– Finance Act, 2003 – s.36(1)(xii)– Finance Act, 2001 –Finance Act, 2002. Income Tax Act, 1961 – ss.14, 28, 56, 57 – Held: s.56 is inthe nature of a residuary clause, i.e., if the income of every kindwhich is not to be excluded from total income under the IT Act wouldbe chargeable under this head if it is not chargeable u/s.14 heads‘A’ to ‘E’. Doctrines/Principles – Principle of diversion by overridingtitle – When not applicable – Discussed –Income Tax Act, 1961 –National Cooperative Development Corporation Act, 1962. 517 A B C DE F G H AIncome Tax Act, 1961 – Determination of income – Held:Scheme of the IT Act requires the determination of ‘real income’ onthe basis of ordinary commercial principles of accountancy – Todetermine the ‘real income’, permissible expenses are required tobe set off – Income tax is a tax on real income.BGovernment Litigation: Increase in, inter se government and its bodies – Impedimentsand resolution – Discussed. Taxation matters –Pertaining to Central Public SectorEnterprises (CPSE) and government authorities –Advance tax rulingCsystem –Indian scenarios vis-à-vis international scenario –Discussed. Disposing of the appeals, the Court HELD: 1.1 The appellant-Corporation, National Co-Doperative Development Corporation, was established under theNational Cooperative Development Corporation Act, 1962(NCDC Act). The functions of the appellant-Corporation are setout in Section 9 of the NCDC Act, which is, inter alia, to advanceloans or grant subsidies to State Governments for financingcooperative societies; provide loans and grants directly to theEnational level cooperative societies, as also to the State levelcooperative societies, the latter on the guarantee of StateGovernments. The funding process for the appellant-Corporationis set out in Section 12 of the NCDC Act, by way of grants andloans received from the Central Government. The appellant-FCorporation is required to maintain a fund called the NationalCooperative Development Fund (for short ‘the Fund’) which is,inter alia, credited with all monies received by it by way of grantsand loans from the Central Government, as well as sums of moneyas may from time to time be realised out of repayment of loansmade from the Fund or from interest on loans or dividends orGother realisations on investments made from the Fund. Infurtherance of this, as and when surplus funds accumulated, theappellant-Corporation invested the idle funds in fixed depositsfrom time to time, which generated income. Income by way of Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) interest on debentures and loans advanced to the StateGovernments/Apex Cooperative Institutions are credited to thisaccount. Even though the appellant-Corporation is anintermediary or “pass through” entity, it is a distinct juridicalentity. Its taxation status is as follows: i. Insofar as funds are received from the CentralGovernment, these are treated as capital receipts, and henceare not chargeable to tax. There is no dispute about this. ii. With respect to the interest component, it is treated astaxable income and is logically taxed as “business income.” The issue which has arisen for consideration is whetherthe component of interest income earned on the funds receivedunder Section 13(1), and disbursed by way of “grants” to nationalor state level co-operative societies, is eligible for deduction fordetermining the “taxable income” of the appellant-Corporation.This was contrary to the earlier accounting practice and arosefor the first time for the assessment year 1976-77. [Paras 2-4][528-F-G; 529-A-C; 530-C-G] 1.2 The first aspect to be adverted to is whether intereston loans or dividends would fall under the head of ‘Income fromother sources’ under Section 56 of the IT Act or would it amountto income from ‘Profits and gains of business or profession’ underhead ‘D’ of Section 14 of the IT Act. In terms of Section 28 of theIT Act such profits and gains of any business or profession underthe head ‘D’ of Section 14 of the IT Act would be chargeable toincome tax if the income is relatable to profits and gains ofbusiness or profession carried out by the assessee at any timeduring the previous year [Clause (i) of Section 28 of the IT Act].Section 56 of the IT Act is in the nature of a residuary clause, i.e.,if the income of every kind which is not to be excluded from totalincome under the IT Act would be chargeable under this head ifit is not chargeable under Section 14 heads ‘A’ to ‘E’. Theaforesaid aspect did not form a part of the rationale of the viewtaken by the AO, but the CIT(A) opined that the grants made bythe appellant-Corporation undisputedly fall within its authorisedbusiness activities and, thus, even the advancing of grants from A B C D E F G H Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) ਹਿਆਜ ੇਹਿੱਸੇ ੇਸੰਬੰਧਹਿੱਚ, ਇਸਨੂੰਟੈਕਸਯੋਗਆਮ ਨਮੰਹਨਆਜਾਂ ਾਿੈਅਤੇਤਰਕਸੰਗਤਤੌਰਤੇ "ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਮ ਨ" ਿਜੋਂਟੈਕਸਲਗਾਇਆਜਾਂ ਾਿੈ. ਹਿਚਾਰਲਈਜੋਮੁੱ ਾਉੱਹਠਆਿੈਉਿਇਿਿੈਹਕਕੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਅਧੀਨਪਰਾਪਤਫੰਡਾਂ 'ਤੇਪਰਾਪਤਹਿਆਜਆਮ ਨ ਾਹਿੱਸਾ, ਅਤੇਰਾਸ਼ਟਰੀਨੂੰ "ਗਰਾਂਟਾਂ" ਰਾਿੀਾਂਿੰਹਡਆਜਾਂ ਾਿੈਜਾਂਰਾਜਪੱਧਰੀਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਿਾਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੀ "ਟੈਕਸਯੋਗਆਮ ਨ" ਹਨਰਧਾਰਤਕਰਨਲਈਕਟੌਤੀਲਈਯੋਗਿਨ।ਇਿਪਹਿਲਾਂ ੇਲੇਖਾਕਾਰੀਅਹਭਆਸ ੇਉਲਟਸੀਅਤੇਪੈ ਾਿੋਇਆਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1976-77 ਲਈਪਹਿਲੀਿਾਰ। [ਪਾਰਸ 2-4] [528- -; 529-ਏ-ਸੀ; 530--] ਇਸ਼ਹਤਿਾਰ ੇਣਿਾਲਾਪਹਿਲਾਪਹਿਲੂਇਿਿੈਹਕਕੀਕਰਹਜ਼ਆਾਂਜਾਂਹਡਿੀਡੈਂਡਾਂ 'ਤੇਹਿਆਜ 'ਆਮ ਨਤੋਂਆਮ ਨ' ੇਹਸਰਲੇਖਿੇਠਆਿੇਗਾਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 56 ੇਤਹਿਤਿੋਰਸਰੋਤਜਾਂਕੀਇਿਈਿੋਿੇਗਾ'ਕਾਰੋਬਾਰਜਾਂਪੇਸ਼ੇ ੇਮੁਨਾਫੇਅਤੇਲਾਭ' ਤੋਂਆਮ ਨ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ੀਧਾਰਾ੧੪ ੇਮੁਖੀ 'ਡੀ' ਿਨ।ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 28 ੇਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ੀਧਾਰਾ14 ੇ 'ਡੀ' ਹਸਰਲੇਖਅਧੀਨਹਕਸੇਕਾਰੋਬਾਰਜਾਂਪੇਸ਼ੇ ਾਅਹਜਿਾਮੁਨਾਫਾਅਤੇਲਾਭਆਮ ਨਟੈਕਸ ੇਯੋਗਿੋਿੇਗਾਜੇਆਮ ਨਮੁਨਾਫੇਅਤੇਲਾਭਨਾਲਸੰਬੰਹਧਤਿੈ।ਹਕਸੇਿੀਸਮੇਂਹਨਰਧਾਰਕ ੁਆਰਾਕੀਤਾਹਗਆਕਾਰੋਬਾਰਜਾਂਪੇਸ਼ਾ ਹਪਛਲੇਸਾਲ ੌਰਾਨ [ਆਈਟੀਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 28 ੀਧਾਰਾ (ਆਈ)]।ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 56 ਇੱਕਬਕਾਇਆਧਾਰਾ ੀਪਰਹਕਰਤੀਹਿੱਚਿੈ, ਭਾਿ, ਜੇਿਰਹਕਸਮ ੀਆਮ ਨਹਜਸਨੂੰਆਈਟੀਐਕਟ ੇਤਹਿਤਕੁੱਲਆਮ ਨਤੋਂਬਾਿਰਨਿੀਾਂਰੱਹਖਆਜਾਣਾਿੈ, ਇਸਹਸਰਲੇਖਅਧੀਨਚਾਰਜਯੋਗਿੋਿੇਗੀਜੇਇਿਧਾਰਾ੧੪ ੇਹਸਰਲੇਖ 'ਏ' ਤੋਂ 'ਈ' ੇਤਹਿਤਚਾਰਜਯੋਗਨਿੀਾਂਿੈ।ਉਪਰੋਕਤਪਹਿਲੂਹ ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ੇਤਰਕ ਾਹਿੱਸਾਨਿੀਾਂਬਣ ਾ ਏ.ਓ. ੁਆਰਾਹਲਆਹਗਆ, ਪਰਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਨੇਰਾਏਹ ੱਤੀਹਕਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੁਆਰਾਹ ੱਤੀਆਾਂਗਈਆਾਂਗਰਾਂਟਾਂਹਨਰਹਿਿਾ ਤੌਰ 'ਤੇਇਸ ੀਆਾਂਅਹਧਕਾਰਤਕਾਰੋਬਾਰੀਗਤੀਹਿਧੀਆਾਂ ੇਅੰ ਰਆਉਾਂ ੀਆਾਂਿਨਅਤੇਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਗਰਾਂਟਾਂਨੂੰਅੱਗੇਿਧਾਉਣਾਿੀ ਐੀ ਹਿਆਜਆਮ ਨਇੱਕਮਾਲੀਆਖਰਚਾਿੋਿੇਗਾਹਕਉਾਂਹਕਇਸ ੇਨਤੀਜੇਿਜੋਂਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੁਆਰਾਪੂੰਜੀਗਤਜਾਇ ਾ ਾਾਾਂ ੀਪਰਾਪਤੀਨਿੀਾਂਿੋਈਸੀਅਤੇਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਆਈਟੀਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 37 (1) ੇਤਹਿਤਐਡਜਸਟਕੀਤਾਜਾਿੇਗਾ।ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ੇਆ ੇਸ਼ਨੂੰਪਲਟ ੇਿੋਏ, ਇਸਪਹਿਲੂਨਾਲਨਿੀਾਂ, ਬਲਹਕਅ ਾਲਤ ੇਹਿਿਾਹ ਤਫੈਸਲੇਨਾਲਨਹਜੱਠ ਾਿੈ। ਿਾਈਕੋਰਟਨੇਇਕਿਾਰਹਫਰਇਸਪਹਿਲੂ 'ਤੇਇਸ਼ਹਤਿਾਰਹ ੱਤਾਅਤੇਅ ਾਲਤ 'ਚਆਹਗਆ। ਹਸੱਟਾਇਿਹਨਕਲ ਾਿੈਹਕਹਿਆਜਆਮ ਨ 'ਡੀ' ੇਹਸਰਲੇਖਿੇਠਆਿੇਗੀ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ੀਧਾਰਾ੧੪ਅਤੇਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ੀਧਾਰਾ੫੬ ੇਤਹਿਤ 'ਿੋਰਸਰੋਤਾਂਤੋਂਆਮ ਨ' ੇਹਸਰਲੇਖਿੇਠਨਿੀਾਂਆਿੇਗੀ।ਇਿਅ ਾਲਤਿਾਈਕੋਰਟ ੁਆਰਾਲਏਗਏਇਸਹ ਰਸ਼ਟੀਕੋਣਨਾਲਸਹਿਮਤਿੈ, ਹਕਉਾਂਹਕਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਾਇਕੋਇਕਕੰਮਫੰਡਪਰਾਪਤਕਰਨਾਿੈ ਅਤੇਹਫਰਉਨ੍ਾਂਨੂੰਕਰਜ਼ੇਜਾਂਗਰਾਂਟਾਂਿਜੋਂਅੱਗੇਿਧਾਉਣਾ।ਹਿਆਜਆਮ ਨਇਸਤਰ੍ਾਂਪਰਾਪਤਕੀਤੇਫੰਡ ੇਕਾਰਨਪੈ ਾਿੋਈਸੀਅਤੇਿੋਸਕ ਾਿੈਹਕਇਸ ੀਿਰਤੋਂਕੁਝਸਮੇਂਲਈਨਾਕੀਤੀਗਈਿੋਿੇ, ਹਫਕਸਡਹਡਪਾਹਜ਼ਟਹਿੱਚਰੱਖੀਗਈਿੋਿੇਤਾਂਜੋਰਕਮਬੇਕਾਰਨਾਰਿੇ।ਹਕਪੈ ਾਿੋਈਆਮ ਨਨੂੰ ੁਬਾਰਾਗਰਾਂਟਾਂ ੀਿੰਡ 'ਤੇਲਾਗੂਕੀਤਾਹਗਆਸੀਅਤੇਕਰਜ਼ੇ।ਹਿਆਜਤੋਂਪੈ ਾਿੋਣਿਾਲੀਆਮ ਨਲਾਜ਼ਮੀਤੌਰ 'ਤੇਅੰਤਰ-ਅੰਤਰਿੈ- ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੇਕਾਰੋਬਾਰਨਾਲਜੁਹੜਆਿੋਇਆਿੈਅਤੇ, ਇਸਤਰ੍ਾਂ, 'ਕਾਰੋਬਾਰਜਾਂਪੇਸ਼ੇ ੇਮੁਨਾਫੇਅਤੇਲਾਭ' ੇਹਸਰਲੇਖਿੇਠਆਉਾਂ ੇਿਨ. ਇਸਲਈਇਸਧਾਰਾਤਹਿਤਹਿਆਜ ਆਮ ਨ 'ਤੇਿੋਰਸਰੋਤਾਂਤੋਂਿੋਣਿਾਲੀਆਮ ਨ 'ਤੇਟੈਕਸਲਗਾਉਣਲਈਆਈਟੀਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 56 ਾਸਿਾਰਾਲੈਣ ੀਕੋਈਲੋੜਨਿੀਾਂਿੋਿੇਗੀ।ਨੂੰ ਇਸਸਿਾਲ ਾਫੈਸਲਾਕਰੋਹਕਕੀਆਮ ਨ ਾਕੋਈਹਿਸ਼ੇਸ਼ਸਰੋਤਕਾਰੋਬਾਰੀਆਮ ਨਿੈ, ਹਕਸੇਨੂੰਕਾਰੋਬਾਰੀਗਤੀਹਿਧੀ ੀਆਾਂਧਾਰਨਾਿਾਂਨੂੰਿੇਖਣਾਪਏਗਾ. ਉਿਗਤੀਹਿਧੀਹਜਸਤੋਂਆਮ ਨਪਰਾਪਤਕੀਤੀਜਾਂ ੀਿੈ, ਾਇੱਕਹਨਰਧਾਰਤਉ ੇਸ਼ਿੋਣਾਚਾਿੀ ਾਿੈ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੀਕਾਰੋਬਾਰੀਗਤੀਹਿਧੀਅਸਲਹਿੱਚਉਧਾਰ ੇਣਲਈਇੱਕਹਿਚੋਲੇ ੀਿੈਪੈਸਾਜਾਂਗਰਾਂਟਾਂ ੇਣਾ।ਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਹਿਆਜਆਮ ਨ ੀਹਸਰਜਣਾ ਇਸਇਕਲੌਤੇਕਾਰੋਬਾਰ ੇਸਮਰਥਨਹਿੱਚ (ਇੱਥੋਂਤੱਕਹਕਪਰਾਇਮਰੀਿੀਨਿੀਾਂ) ਉਿਸਮਾਂਜ ੋਂਫੰਡਬੇਕਾਰਪਏਿੁੰ ੇਿਨ, ਅਤੇਉਸੇਉ ੇਸ਼ਲਈਿਰਤੇਜਾਂ ੇਿਨ, ਆਖਰਕਾਰਕਾਰੋਬਾਰੀਆਮ ਨ ੇਰੂਪਹਿੱਚਟੈਕਸਯੋਗਿੋਣਗੇ. ਇਿਤੱਥਹਕਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਮੁਨਾਫੇ ੇਮਕਸ ਲਈਕਾਰੋਬਾਰੀਗਤੀਹਿਧੀਨਿੀਾਂਕਰ ਾ, ਮੁਨਾਫਾਕਮਾਉਣਲਈਸਮੱਗਰੀਨਿੀਾਂਿੈ ਸਿੈ-ਥੋਪੀਗਈਅਤੇਸਹਿਜਪਾਬੰ ੀ ੇਕਾਰਨਜ਼ਰੂਰੀਸਮੱਗਰੀਜੋਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੀਹਸਰਜਣਾਕਰ ੀਿੈਅਤੇਉਿਮਕਸ ਹਜਸਲਈਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੀਸਥਾਪਨਾਕੀਤੀਗਈਿੈ. (ਪਾਰਸ 21-23] [538--; 539--] ਰਾਸ਼ਟਰੀਸਹਿਕਾਰੀਹਿਕਾਸਹਨਗਮ 5. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਹਮਸ਼ਨਰ, ਹ ੱਲੀ-ਿੀ ਲੋਕਹਸੱਹਖਆਟਰੱਸਟ ੇਇਕਲੌਤੇਟਰੱਸਟੀਿੀ. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਹਮਸ਼ਨਰ, ਮੈਸੂਰ (1976) 1 ਐਸਸੀਸੀ 254: [1976] 1 ਐਸਸੀਆਰ 461- 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਹਗਆ। ਉਪਰੋਕਤਖੋਜ ੇਮੱ ੇਨਜ਼ਰਮਿੱਤਿਪੂਰਣਮੁੱ ਾਇਿਿੋਿੇਗਾਹਕਕੀਇਸਆਮ ਨਤੋਂਗਰਾਂਟਾਂਿਜੋਂਹ ੱਤੀਗਈਰਕਮਪੈ ਾਕੀਤੀਆਮ ਨਨੂੰਘਟਾਉਣਲਈਆਮ ਨ ੇਹਿਰੁੱਧਐਡਜਸਟਕੀਤਾਜਾਸਕ ਾਿੈਮਾਲੀਆਖਰਚੇਿਜੋਂਕਰਾਧਾਨ ਾਪਰਭਾਿ।ਜੇਇਿਮਾਲੀਆਖਰਚਿੈਤਾਂਰਕਮਕੱਟੀਜਾਸਕ ੀਿੈਪਰਜੇਇਿਪੂੰਜੀਗਤਖਰਚਿੈਤਾਂਜਿਾਬਨਕਾਰਾਤਮਕਿੋਿੇਗਾ।ਤੱਥਸਪੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਹਨਰਧਾਰਤਕਰ ੇਿਨਹਕਹਬਨਾਂਸ਼ੱਕਪਰਾਪਤਕੀਤੀਰਕਮਨੂੰਕਰਜ਼ੇਿਜੋਂਅੱਗੇਿਧਾਇਆਜਾਣਾਚਾਿੀ ਾਿੈਅਤੇਕੇਂ ਰਸਰਕਾਰਤੋਂਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੁਆਰਾਗਰਾਂਟਾਂ ਪੂੰਜੀਪਰਾਪਤੀਆਾਂਿਜੋਂਮੰਹਨਆਜਾਂ ਾਿੈ. ਅਸਲਹਿੱਚ, ਜੇਇਿਿੋਰਸੀ, ਤਾਂਉਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੇਿੱਥਾਂਹਿੱਚਟੈਕਸਯੋਗਬਣਜਾਂ ਾ।ਇਸਨੂੰਲੈਕੇਕੋਈਹਿਿਾ ਨਿੀਾਂਿੈ।ਇੱਕਰਕਮਨੂੰਪੂੰਜੀਪਰਾਪਤੀਿਜੋਂਮੰਹਨਆਜਾਸਕ ਾਿੈਜ ੋਂਹਕਖਰਚਕੀਤੀਗਈਉਿੀਰਕਮਮਾਲੀਆਖਰਚਿੋਸਕ ੀਿੈ।ਸਿਾਲਇਿਿੈਹਕਕੀਮੌਜੂ ਾਮਾਮਲੇਹਿੱਚਅਹਜਿਾਿੈ। (ਪਾਰਸ 24-26) [539--; 540-, [-] ] Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) राज्य सरकारों/शीर्ष सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋणपत्रों और ऋणों पर ब्याज इस खाते में जमा किया जाता है। भले ही अपीलार्थी-निगम एक है आई. जहां तक केंद्र सरकार से प्राप्त धन का संबंध है, इन्हें पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है और इसलिए ये कर के लिए प्रभार्य नहीं हैं। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। ii. ब्याज घटक के संबंध में, इसे कर योग्य आय के रूप में माना जाता है और तार्किक रूप से "व्यावसायिक आय" के रूप में कर लगाया जाता है। धारा 13 (1) के तहत, और राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सहकारी समितियों को "अनुदान" के माध्यम से वितरित, अपीलार्थी-निगम की "कर योग्य आय" निर्धारित करने के लिए कटौती के लिए पात्र Sl यह पहले की लेखांकन प्रथा के विपरीत था और मूल्यांकन वर्ष 1976-77 के लिए पहली बार उत्पन्न हुआ। [ पैरा 2- 4] [528 एफ-जी; 529-ए-सी; 530-सी-जी ] 1.2 पहला पहलू यह है कि क्या ऋण या लाभांश पर ब्याज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 56 के तहत 'अन्य स्रोतों से आय' के शीर्ष के तहत आएगा AT FAT यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 14 के शीर्ष 'डी' के तहत “व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' से आय के बराबर होगा। आई. टी. अधिनियम की धारा 28 के अनुसार किसी भी व्यवसाय या पेशे के ऐसे लाभ और लाभ निर्धारिती द्वारा किसी भी समय किया जाने वाला व्यवसाय या पेशा पिछले वर्ष के दौरान [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 28 का खंड (1)]| आई. टी. अधिनियम की धारा 56 अवशिष्ट खंड की प्रकृति में है, अर्थात, यदि प्रत्येक प्रकार की आय जिसे आई. टी. अधिनियम के तहत कुल आय से बाहर नहीं रखा जाना है, इस शीर्ष के तहत प्रभार्य होगी यदि यह धारा 14 शीर्ष 'ए' से 'ई' के तहत प्रभार्य नहीं है। उपरोक्त पहलू एओ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के तर्क का हिस्सा नहीं था, लेकिन सी. आई. टी. (ए) ने राय दी कि अपीलार्थी- निगम द्वारा दिए गए अनुदान निर्विवाद रूप से इसके अधिकृत दायरे में आते हैं। व्यावसायिक गतिविधियाँ और इस प्रकार, यहाँ तक कि [2020] 13 एस. सी. आर. से अनुदान की अग्रिम राशि भी। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट ब्याज आय एक राजस्व व्यय होगा क्योंकि यह नहीं था इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी निगम द्वारा पूंजी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया गया और इस प्रकार, आई. टी. अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत समायोजन योग्य होगा। आई. टी. ए. टी., सी. आई. टी. (ए) के आदेश को उलटते हुए, इस पहलू पर विचार नहीं करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के विवादित फैसले ने एक बार फिर इस पहलू पर जोर दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ब्याज आय आई. टी. अधिनियम की धारा 14 के शीर्ष 'डी' के तहत आएगी और आई. टी. अधिनियम की धारा 56 के तहत 'अन्य स्रोतों से आय' के शीर्ष के तहत नहीं आएगी। यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण से सहमत है, क्‍योंकि अपीलार्थी-निगम का एकमात्र कार्य धन प्राप्त करना और फिर उन्हें ऋण या अनुदान के रूप में आगे बढ़ाना है। ब्याज आय इस प्रकार प्राप्त निधि के कारण उत्पन्न हुई और हो सकता है कि इसका उपयोग एक निश्चित अवधि के लिए नहीं किया गया हो, जिसे सावधि जमा में रखा जा रहा हो ताकि राशि बेकार न पड़े। कि उत्पन्न आय को फिर से अनुदान और ऋण के वितरण पर लागू किया गया था। ब्याज से उत्पन्न आय अनिवार्य रूप से अपीलार्थी-निगम के व्यवसाय से जुड़ी होती है और इस प्रकार, 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' के शीर्ष के अंतर्गत आती है। इसलिए, अन्य स्रोतों से आय के रूप में इस अवशिष्ट खंड के तहत ब्याज आय पर कर लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 56 का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आय का कोई विशेष स्रोत व्यावसायिक आय है या नहीं, इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, किसी को इस धारणा को देखना होगा कि व्यावसायिक गतिविधि क्‍या si जिस गतिविधि से आय प्राप्त होती है, उसका एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। अपीलार्थी-निगम की व्यावसायिक गतिविधि वास्तव में धन उधार देने या अनुदान देने के लिए एक मध्यस्थ की होती है। इस प्रकार, ब्याज आय का सृजन यह तथ्य कि अपीलकर्ता-निगम लाभ के उद्देश्य से व्यावसायिक गतिविधि नहीं करता है, भौतिक नहीं है क्योंकि लाभ कमाना स्व-थोपा हुआ और जन्मजात होने के कारण एक आवश्यक घटक नहीं है। उसी कानून से उत्पन्न होने वाला प्रतिबंध जो अपीलार्थी-निगम का निर्माण करता है और उसी उद्देश्य के लिए जिसके लिए अपीलार्थी-निगम की स्थापना की गई SI [ पारस 21-23] [538-डी-एच; 539-ए-एफ] राष्ट्रीय सह-परिचालन विकास निगम ४. आय कर आयुक्त, दिल्‍ली-5 Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) यह तथ्य कि अपीलकर्ता-निगम लाभ के उद्देश्य से व्यावसायिक गतिविधि नहीं करता है, भौतिक नहीं है क्योंकि लाभ कमाना स्व-थोपा हुआ और जन्मजात होने के कारण एक आवश्यक घटक नहीं है। उसी कानून से उत्पन्न होने वाला प्रतिबंध जो अपीलार्थी-निगम का निर्माण करता है और उसी उद्देश्य के लिए जिसके लिए अपीलार्थी-निगम की स्थापना की गई SI [ पारस 21-23] [538-डी-एच; 539-ए-एफ] राष्ट्रीय सह-परिचालन विकास निगम ४. आय कर आयुक्त, दिल्‍ली-5 एकमात्र caret, लोक शिक्षा न्‍यास gam द. आयकर आयुक्त, मैसूर (1976) 1 एस. सी. सी. 254 [1976] 1 एस. सी. आर. 461 पर भरोसा किया। राजस्व व्यय के रूप में कराधान के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पन्न आय को आय के साथ समायोजित किया जा सकता है। यदि यह राजस्व व्यय है तो राशि की कटौती की जा सकती है लेकिन यदि यह पूंजीगत व्यय है तो इसका जवाब नकारात्मक होगा। तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि निस्संदेह अपीलार्थी - निगम द्वारा केंद्र सरकार से ऋण और अनुदान के रूप में अग्रिम रूप से प्राप्त राशि को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है। वास्तव में, यदि यह अन्यथा होता, तो वे अपीलार्थी के हाथों में कर योग्य हो जाते निगम। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। एक राशि को पूंजी रसीद के रूप में माना जा सकता है जबकि उतनी ही राशि खर्च एक राजस्व व्यय हो सकता Sl सवाल यह है कि क्‍या वर्तमान मामले में ऐसा ही है। [ पारस 24-26] [539-F-H; 540-A, 0-5] 1.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्याज आय सीधे पूंजी राशि के रूप में प्राप्त नहीं होती है। यह वास्तव में पूंजी प्राप्तियों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है जब निधि बेकार पड़ी होती है, हालांकि आय इतनी होती है। उत्पन्न राशि को तब उसी उद्देश्य के लिए लागू किया जाता है जिसके लिए अपीलार्थी-निगम की स्थापना की गई थी, अर्थात, अनुदान का वितरण और क्रणों की अग्रिमता। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में ऋण और अनुदान दोनों पर विचार किया गया है, लेकिन तैयार किए गए संदर्भों का प्रश्न, और जो इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार की गई स्थिति है, वह यह है कि विवाद केवल अनुदान से संबंधित है। यह अपीलार्थी-निगम का मामला नहीं था कि ऋण के रूप में अग्रिम राशि, जो ब्याज के साथ देय होती है, को राशि के निवेश से उत्पन्न व्यावसायिक आय के विरुद्ध खर्च के रूप में समायोजित किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप ब्याज अर्जित किया जा सकता है। यह तर्क इस तर्क पर आधारित था कि चूंकि उत्पन्न ब्याज को एक व्यावसायिक आय के रूप में माना जाता है, इसलिए जो अनुदान कभी वापस नहीं आएगा, उसे उसी के खिलाफ खर्च के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए। वास्तव में, जिस हद तक अनुदान वापस किए गए थे, सी. आई. टी. (ए) ने पूरी कटौती की अनुमति नहीं दी, जैसा कि दावा किया गया था, लेकिन केवल उस राशि के लिए ऐसा किया जो [2020] 13 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अनुदान के रूप में और कभी वापस नहीं मिला। उपरोक्त का निर्णय करने के लिए उद्देश्य के लिए विज्ञापन करना उचित होगा प्रश्न, बहुत ही जिसके लिए बैधानिक अपीलार्थी-निगम की स्थापना की गई है। यह इस संदर्भ में है कि अपीलकर्ता-निगम के कार्यों को निर्धारित किया गया है, अर्थात, सहकारी समितियों आदि के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को अग्रिम ऋण या सब्सिडी प्रदान करना। ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं है जिसे अपीलार्थी-निगम करता है और न ही वह किसी अन्य व्यवसाय से अपना कोई धन उत्पन्न करता Sl एक मायने में भूमिका केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने और उचित रूप से ऋण के रूप में आगे बढ़ाने तक सीमित है। अनुदान या अनुदान। एक बड़े कैनवास में अपीलार्थी-निगम इन समितियों और अन्य संस्थाओं के लाभ के लिए वित्तीय कार्यक्रमों की योजना बनाता है, बढ़ावा देता है और बनाता है जिन्हें ऐसे ऋण, अनुदान दिए जाते हैं। Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) A B C D E F G H Athe interest income would be a revenue expense as it had notresulted in acquisition of capital assets by the appellant-Corporation and, thus, would be adjustable under Section 37(1)of the IT Act. The ITAT, while reversing the order of the CIT(A),does not deal with this aspect but the impugned judgment of theHigh Court, once again, adverted to this aspect and came to theBconclusion that the interest income would fall under head ‘D’ ofSection 14 of the IT Act and would not fall under the head of‘income from other sources’ under Section 56 of the IT Act. ThisCourt is in agreement with this view taken by the High Court, asthe only business of the appellant-Corporation is to receive fundsCand then to advance them as loans or grants. The interest incomearose on account of the fund so received and it may not havebeen utilised for a certain period of time, being put in fixeddeposits so that the amount does not lie idle. That the incomegenerated was again applied to the disbursement of grants andloans. The income generated from interest is necessarily inter-Dlinked to the business of the appellant-Corporation and would,thus, fall under the head of ‘profits and gains of business orprofession’. There would, therefore, be no requirement of takingrecourse to Section 56 of the IT Act for taxing the interest incomeunder this residuary clause as income from other sources. ToEdecide the question as to whether a particular source of incomeis business income, one would have to look to the notions ofwhat is the business activity. The activity from which the incomeis derived must have a set purpose. The business activity of theappellant-Corporation is really that of an intermediary to lendmoney or give grants. Thus, the generation of interest incomeFin support of this only business (not even primary) for a period oftime when the funds are lying idle, and utilised for the samepurpose would ultimately be taxable as business income. Thefact that the appellant-Corporation does not carry on businessactivity for profit motive is not material as profit making is not anGessential ingredient on account of self-imposed and innaterestriction arising from the very statute which creates theappellant-Corporation and the very purpose for which theappellant-Corporation has been set up. [Paras 21-23][538-D-H;539-A-F] H The Sole Trustee, Lok Shikshana Trust v. TheCommissioner of Income Tax, Mysore (1976) 1 SCC254 : [1976] 1 SCR 461- relied on. 1.3 In view of the aforesaid finding the crucial issue wouldbe whether the amounts advanced as grants from this incomegenerated could be adjusted against the income to reduce theimpact of taxation as a revenue expense. If it is revenue expensethe amount can be deducted but if it is capital expense then theanswer would be in the negative. The facts clearly set out thatundoubtedly the amount received to be advanced as loans andgrants by the appellant-Corporation from the Central Governmentare treated as capital receipts. In fact, if it was otherwise, theywould have become taxable in the hands of the appellant-Corporation. Over this, there is no dispute.There can be anamount treated as a capital receipt while the same amountexpended may be a revenue expenditure. The question is whetherthis is so in the present case. [Paras 24-26][539-F-H; 540-A,D-E] Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) ਪੂੰਜੀਪਰਾਪਤੀਆਾਂਿਜੋਂਮੰਹਨਆਜਾਂ ਾਿੈ. ਅਸਲਹਿੱਚ, ਜੇਇਿਿੋਰਸੀ, ਤਾਂਉਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੇਿੱਥਾਂਹਿੱਚਟੈਕਸਯੋਗਬਣਜਾਂ ਾ।ਇਸਨੂੰਲੈਕੇਕੋਈਹਿਿਾ ਨਿੀਾਂਿੈ।ਇੱਕਰਕਮਨੂੰਪੂੰਜੀਪਰਾਪਤੀਿਜੋਂਮੰਹਨਆਜਾਸਕ ਾਿੈਜ ੋਂਹਕਖਰਚਕੀਤੀਗਈਉਿੀਰਕਮਮਾਲੀਆਖਰਚਿੋਸਕ ੀਿੈ।ਸਿਾਲਇਿਿੈਹਕਕੀਮੌਜੂ ਾਮਾਮਲੇਹਿੱਚਅਹਜਿਾਿੈ। (ਪਾਰਸ 24-26) [539--; 540-, [-] ] ਇਸਹਿੱਚਕੋਈਸ਼ੱਕਨਿੀਾਂਹਕਹਿਆਜਆਮ ਨਹਸੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਪੂੰਜੀਰਕਮਿਜੋਂਪਰਾਪਤਨਿੀਾਂਕੀਤੀਜਾਂ ੀ।ਇਿਅਸਲਹਿੱਚਪੂੰਜੀਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ੀਿਰਤੋਂਕਰਕੇਪੈ ਾਿੁੰ ਾਿੈਜ ੋਂਫੰਡਬੇਕਾਰਹਪਆਿੁੰ ਾਿੈਿਾਲਾਂਹਕਆਮ ਨਇਸਤਰ੍ਾਂਿੁੰ ੀਿੈਹਫਰਪੈ ਾਕੀਤੇਗਏਉ ੇਸ਼ਲਈਲਾਗੂਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈਹਜਸਲਈਈਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੀਸਥਾਪਨਾਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਭਾਿ, ਗਰਾਂਟਾਂ ੀਿੰਡ ਅਤੇਕਰਹਜ਼ਆਾਂ ੀਤਰੱਕੀ।ਅਹਜਿਾਜਾਪ ਾਿੈਹਕਿਾਈਕੋਰਟ ੇਫੈਸਲੇਨੇਕਰਹਜ਼ਆਾਂਅਤੇਗਰਾਂਟਾਂ ੋਿਾਂਨਾਲਨਹਜੱਹਠਆਿੈ, ਪਰਹਤਆਰਕੀਤੇਗਏਿਿਾਹਲਆਾਂ ਾਸਿਾਲ, ਅਤੇਜੋਇਸਅ ਾਲਤ ੇਸਾਿਮਣੇਸਿੀਕਾਰਕੀਤੀਗਈਸਹਥਤੀਿੈ, ਇਿਿੈਹਕਹਿਿਾ ਹਸਰਫਗਰਾਂਟਾਂਨਾਲਸਬੰਧਤਿੈ. ਇਿਇਿਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਾਕੇਸਨਿੀਾਂਸੀਹਕਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇਿਜੋਂਅਡਿਾਂਸ, ਜੋਹਿਆਜ ੇਨਾਲਭੁਗਤਾਨਯੋਗਿੁੰ ੇਿਨ, ਨੂੰਰਕਮ ਾਹਨਿੇਸ਼ਕਰਨਅਤੇਨਤੀਜੇਿਜੋਂਹਿਆਜਕਮਾਉਣ ੁਆਰਾਪੈ ਾਕੀਤੀਕਾਰੋਬਾਰੀਆਮ ਨ ੇਹਿਰੁੱਧਖਰਹਚਆਾਂਿਜੋਂਐਡਜਸਟਕੀਤਾਜਾਸਕ ਾਿੈ. ਇਿ ਲੀਲਇੱਕਤਰਕ 'ਤੇਆਧਾਹਰਤਸੀਹਕਹਕਉਾਂਹਕ ਪੈ ਾਿੋਏਹਿਆਜਨੂੰਕਾਰੋਬਾਰੀਆਮ ਨ, ਗਰਾਂਟਾਂਿਜੋਂਮੰਹਨਆਜਾਂ ਾਿੈਬਣਾਇਆਹਗਆ, ਜੋਕ ੇਿਾਪਸਨਿੀਾਂਆਿੇਗਾ, ਉਸ ੇਹਿਰੁੱਧਖਰਹਚਆਾਂਿਜੋਂਐਡਜਸਟਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਿੀ ਾਿੈ. ਰਅਸਲ, ਹਜਸਿੱ ਤੱਕਗਰਾਂਟਾਂਸਨ ਿਾਪਸਪਰਤਣਤੋਂਬਾਅ , ਸੀਆਈਟੀ (ਏ) ਨੇਪੂਰੀਕਟੌਤੀ ੀਇਜਾਜ਼ਤਨਿੀਾਂਹ ੱਤੀਹਜਿੇਂਹਕ ਾਅਿਾਕੀਤਾਹਗਆਸੀ, ਪਰਹਸਰਫਿੰਡੀਗਈਰਕਮਲਈਅਹਜਿਾਕੀਤਾ ਐੀ ਗਰਾਂਟਿਜੋਂਅਤੇਕ ੇਿਾਪਸਨਿੀਾਂਹਮਹਲਆ. ਉਪਰੋਕਤਪਰਸ਼ਨ ਾਫੈਸਲਾਕਰਨਲਈ, ਉਸੇਮਕਸ ਲਈਇਸ਼ਹਤਿਾਰ ੇਣਾਉਹਚਤਿੋਿੇਗਾਹਜਸਲਈਕਾਨੂੰਨੀਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੀਸਥਾਪਨਾਕੀਤੀਗਈਿੈ।ਇਿਇਸਸੰ ਰਭਹਿੱਚਿੈਹਕਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੇਕਾਰਜਹਨਰਧਾਰਤਕੀਤੇਗਏਿਨ, ਅਰਥਾਤ, ਕਰਜ਼ੇਨੂੰਅਗਾਊਾਂਕਰਨਾਜਾਂਸਬਹਸਡੀਆਾਂਪਰ ਾਨਕਰਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਿਾਂਆਹ ਨੂੰਹਿੱਤ ੇਣਲਈਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂ।ਉੱਥੇ ਇਿਕੋਈਿੋਰਕੰਮਨਿੀਾਂਿੈਜੋਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਕਰ ਾਿੈ ਨਾਿੀਇਿਹਕਸੇਿੋਰਕਾਰੋਬਾਰਤੋਂਆਪਣਾਕੋਈਫੰਡਇਕੱਠਾਕਰ ਾਿੈ।ਇਕਅਰਥਹਿਚਇਿਭੂਹਮਕਾਕੇਂ ਰਸਰਕਾਰਤੋਂਫੰਡਪਰਾਪਤਕਰਨਅਤੇਕਰਜ਼ੇ, ਗਰਾਂਟਾਂਜਾਂਸਬਹਸਡੀਆਾਂ ੇਰੂਪਹਿਚਇਸਨੂੰਉਹਚਤਢੰਗਨਾਲਅੱਗੇਿਧਾਉਣਤੱਕਸੀਮਤਿੈ।ਇੱਕਿੱਡੇਕੈਨਿਸਹਿੱਚਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਾਂਸੁਸਾਇਟੀਆਾਂਅਤੇਿੋਰਸੰਸਥਾਿਾਂ ੇਲਾਭਲਈਹਿੱਤੀਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ੀਯੋਜਨਾਬਣਾਉਾਂ ੀਿੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤਕਰ ੀਿੈਅਤੇਬਣਾਉਾਂ ੀਿੈਹਜਨ੍ਾਂਨੂੰਅਹਜਿੇਕਰਜ਼ੇ, ਗਰਾਂਟਾਂਅਤੇਸਬਹਸਡੀਆਾਂਹ ੱਤੀਆਾਂਜਾਂ ੀਆਾਂਿਨ।ਇਿਅਸਲਹਿੱਚਹਿੱਤੀਖੇਤਰਹਿੱਚਮੁਿਾਰਤਰੱਖਣਿਾਲੇਹਿਚੋਲੇ ੀਪਰਹਕਰਤੀਹਿੱਚਿੈਹਕਉਿਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂ ੀਸਿਾਇਤਾਕਰਨਲਈਕੇਂ ਰਸਰਕਾਰ ੇਇਰਾ ੇਨੂੰਅੱਗੇਿਧਾਏ, ਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਿਾਂ, ਆਹ ।ਹਕਉਾਂਹਕਇਿਕਾਰੋਬਾਰੀਗਤੀਹਿਧੀਿੈ, ਇਿੀਉਿਚੀਜ਼ਿੈਹਜਸਨੇਇਸਅ ਾਲਤਨੂੰਇਿਰਾਏ ੇਣਲਈਪਰੇਹਰਤਕੀਤਾਿੈਹਕਆਮ ਨ ਅਣਿਰਤੀਪੂੰਜੀ 'ਤੇਹਿਆਜ ੇਰੂਪਹਿੱਚਪੈ ਾਿੋਇਆਕਾਰੋਬਾਰੀਆਮ ਨ ੀਪਰਹਕਰਤੀਹਿੱਚਿੁੰ ਾਿੈ।ਉ ੇਸ਼ਪੂਰੀਤਰ੍ਾਂਸਮਾਹਜਕ-ਆਰਹਥਕਿਨਅਤੇਗਰਾਂਟਾਂਸਮੇਤਪਰਾਪਤਰਕਮਪਰਾਪਤਫੰਡਾਂਲਈਪਹਿਲਾਂਤੋਂਸ਼ਰਤ ੇਨਾਲਆਉਾਂ ੀਿੈਡਾਊਨਸਟਰੀਮਸੰਸਥਾਿਾਂ।ਇਿੀਕਾਰਨਿੈਹਕਉਨ੍ਾਂਨੂੰਪੂੰਜੀਪਰਾਪਤੀਆਾਂਿਜੋਂਮੰਹਨਆਹਗਆਿੈ।ਿਾਲਾਂਹਕ, ਇਿਅ ਾਲਤਇਿਰਾਏ ੇਣਹਿੱਚਅਸਮਰੱਥਿੈਹਕਹਕਉਾਂਹਕਇਿਇੱਕਕਾਨੂੰਨੀਹਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ੇਅਧਾਰਤੇਇੱਕਪਾਸ-ਥਰੂਇਕਾਈਿੈ, ਕਰਹਜ਼ਆਾਂਅਤੇਗਰਾਂਟਾਂ ੀਤਰੱਕੀਇੱਕਕਾਰੋਬਾਰੀਗਤੀਹਿਧੀਨਿੀਾਂਿੈ, ਜ ੋਂਹਕਅਸਲਹਿੱਚਇਿਇਕੋਇਕਕਾਰੋਬਾਰੀਗਤੀਹਿਧੀਿੈ. ਇੱਕਿਾਰਜ ੋਂਇਿਿੋਜਾਂ ਾਿੈਕਾਰੋਬਾਰੀਗਤੀਹਿਧੀ, ਅਣਿਰਤੀਪੂੰਜੀ 'ਤੇਪੈ ਾਿੋਇਆਹਿਆਜ ਨੂੰਕਾਰੋਬਾਰੀਆਮ ਨਮੰਹਨਆਹਗਆਿੈ।ਇਿਅ ਾਲਤਅਹਜਿਾਕਰਨਹਿੱਚਅਸਮਰੱਥਿੈ ਮਾਲਹਿਭਾਗ ੀਇਸ ਲੀਲਨੂੰਸਿੀਕਾਰਕਰੋਹਕਹਸਰਫਇਸਲਈਹਕਪਰਾਪਤਹਿਆਜਆਮ ਨਆਮਫੰਡਹਿਚਲੇਪੈਸੇਨਾਲਹਮਲਜਾਂ ੀਿੈ, ਇਿਆਪਣਾਮਾਲੀਆਚਹਰੱਤਰਗੁਆਹ ੰ ੀਿੈਅਤੇਪੂੰਜੀਪਰਾਪਤੀਬਣਜਾਂ ੀਿੈ. ਲੀਲ ੀਇਿਲਾਈਨਅਸੰਤੁਹਲਤਿੈ ਉਸਸਹਥਤੀ ੇਨਾਲਹਜੱਥੇਹਿਆਜ ਾਪੈਸਾਪਰਾਪਤਿੁੰ ਾਿੈ, ਇਸਨੂੰਮਾਲੀਆਚਹਰੱਤਰ ਾਮੰਹਨਆਜਾਂ ਾਿੈ , ਅਤੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰਜਾਂਪੇਸ਼ੇ ੇਮੁਨਾਫੇਅਤੇਲਾਭ' ਹਸਰਲੇਖ ੇਤਹਿਤਟੈਕਸਲਗਾਉਣਯੋਗਮੰਹਨਆਜਾਂ ਾਿੈ. ਇਿਰਕਮਇੱਕੋਫੰਡਹਿੱਚਪਈਿੋਣ ੇਬਾਿਜੂ ਪੂੰਜੀ ਾਚਹਰੱਤਰਪਰਾਪਤਨਿੀਾਂਕਰਸਕ ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਸਹਿਕਾਰੀਹਿਕਾਸਹਨਗਮ5. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਹਮਸ਼ਨਰ, ਹ ੱਲੀ-ਿੀ ਰਸੀ ।ਹਿਆਜਨੂੰਮਾਲੀਆਪਰਾਪਤੀਿਜੋਂਮੰਹਨਆਹਗਆਿੈ ਹਜਸਟੈਕਸ ਾਭੁਗਤਾਨਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈ, ਉਸਨੂੰਮਾਲੀਆਪਰਾਪਤੀ ੇਚਹਰੱਤਰਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਣਾਚਾਿੀ ਾਿੈ. ਜੇਪਰਾਪਤੀ ੀਪਰਹਕਰਤੀਨੂੰਪੂੰਜੀਪਰਾਪਤੀਮੰਹਨਆਜਾਂ ਾਿੈਤਾਂਉਪਰੋਕਤਪਿੁੰਚ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਰਕਮ 'ਤੇਕੋਈਟੈਕਸਅ ਾਨਿੀਾਂਕੀਤਾਜਾਿੇਗਾ।ਨਤੀਜਾਇਿਿੈਹਕਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ੇਸਬੰਧਹਿੱਚਕੀਤੇਗਏਖਰਚੇਕਟੌਤੀਯੋਗਿਨ। (ਪਾਰਸ 27-29) [540--; 541--; 542--] ਕਾਨੂੰਨੀਸਹਥਤੀਇਿਿੈਹਕਜੇਕੋਈਕਰ ਾਤਾਕਾਰੋਬਾਰਕਰ ਾਿੈ, ਤਾਂਹਸਰਫਇਿਿੇਖਣ ੀਜ਼ਰੂਰਤਿੈਹਕਕੀਕੋਈਖਰਚ'ਕਾਰੋਬਾਰ ੇਉ ੇਸ਼ਲਈ' ਿੁੰ ਾਿੈਹਜਿੇਂਹਕਆਈਟੀਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 37 (1) ਹਿਚਿਰਹਤਆਹਗਆਿੈ।ਗਰਾਂਟਾਂ ੀਿੰਡਪਹਿਲਾਂਿੀਅਪੀਲਕਰਤਾ- ਸੀ ਾਮੁੱਖਕਾਰੋਬਾਰਮੰਹਨਆਜਾਚੁੱਕਾਿੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।ਇਕਿਾਰਜ ੋਂਇਿਜ਼ਰੂਰਤਪੂਰੀਿੋਜਾਂ ੀਿੈ, ਤਾਂਕਾਰੋਬਾਰ ੇ ੌਰਾਨਅਤੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ੇਉ ੇਸ਼' ਲਈਕੀਤਾਹਗਆਖਰਚ, ਕੁ ਰਤੀਤੌਰ 'ਤੇਆਈਟੀਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 37 (1) ੇਤਹਿਤਸਿੀਕਾਰਯੋਗਕਟੌਤੀਿੋਿੇਗੀ. ਫੰਡਾਂ ਾਸਰੋਤਹਜਸਤੋਂਖਰਚਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈ, ਢੁਕਿਾਂਨਿੀਾਂਿੈ।ਇਿਿੀਅਸਲਹਿੱਚਢੁਕਿਾਂਨਿੀਾਂਿੈ ਇਸਬਾਰੇਹਕਕੀਖਰਚਕਾਰਪਸਫੰਡਾਂਹਿੱਚੋਂਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈ Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) अनुदान या अनुदान। एक बड़े कैनवास में अपीलार्थी-निगम इन समितियों और अन्य संस्थाओं के लाभ के लिए वित्तीय कार्यक्रमों की योजना बनाता है, बढ़ावा देता है और बनाता है जिन्हें ऐसे ऋण, अनुदान दिए जाते हैं। और सब्सिडी अग्रिम हैं। राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार के इरादे को आगे बढ़ाना वास्तव में वित्तीय क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले मध्यस्थ के रूप में है। सहकारी समितियाँ आदि। चूंकि यह व्यावसायिक गतिविधि है, इसलिए इसने इस न्यायालय को यह राय देने के लिए राजी किया है कि अप्रयुक्त पूंजी पर ब्याज के रूप में उत्पन्न आय व्यावसायिक आय की प्रकृति में है। उद्देश्य पूरी तरह से सामाजिक आर्थिक हैं और अनुदान सहित प्राप्त राशि एक पूर्व शर्त के साथ आती है कि प्राप्त धन को निचले स्तर की संस्थाओं को दिया जाए। यही कारण है कि उन्हें पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना गया है। हालाँकि, यह न्यायालय यह राय देने में असमर्थ है कि चूंकि यह एक बैधानिक दायित्व के आधार पर एक पारित इकाई है, इसलिए ऋण और अनुदान की अग्रिमता एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, जबकि वास्तव में यह एकमात्र व्यावसायिक गतिविधि है। एक बार जब यह व्यावसायिक गतिविधि होती है, तो अप्रयुक्त पूंजी पर उत्पन्न ब्याज को व्यावसायिक आय माना जाता Sl यह न्यायालय राजस्व विभाग के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि केवल इसलिए कि प्राप्त ब्याज आय का विलय कर दिया गया है सामान्य निधि में धन यह अपने राजस्व चरित्र को खो देता है और एक पूंजी रसीद बन जाता है। यह तर्क उस स्थिति के साथ असंगत है जहां ब्याज का पैसा प्राप्त होता है, इसे राजस्व चरित्र का माना जाता है, और 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत कर के लिए प्रभार्य है। एक ही निधि में रखी गई यह राशि पूंजी राष्ट्रीय विकास निगम की प्रकृति को प्राप्त नहीं कर सकती है। आय कर आयुक्त, दिल्‍ली-5 रसीद। ब्याज को राजस्व रसीद के रूप में माना जाता है जिस पर करों का भुगतान किया जाता है, इसे राजस्व रसीद के रूप को बनाए रखना चाहिए। यदि रसीद की प्रकृति को पूंजी रसीद के रूप में माना जाता है तो उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुरूप, राशि पर कोई कर देय नहीं होता। परिणाम यह है कि व्यवसाय के संबंध में किए गए सभी खर्च कटौती योग्य हैं। [ पारस 27-29] [540-E-H; 541-A-H; 542-A-B] 1.5 कानूनी स्थिति, जो उभरती है, वह यह है कि यदि कोई निर्धारिती व्यवसाय करता है, तो यह देखने की आवश्यकता है कि क्‍या कोई जैसा कि आई. टी. अधिनियम की धारा 37 (1) में उपयोग किया गया है। अनुदान के वितरण को पहले ही अपीलार्थी का मुख्य व्यवसाय माना जा चुका है। निगम। एक बार जब वह आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो व्यवसाय के दौरान और इसके उद्देश्य के लिए किया गया खर्च स्पष्ट रूप से पहचाना गया। यह तथ्य का सवाल है। प्रत्यर्थियों की याचिका शुद्ध अनुमान पर आधारित है। यह अपीलार्थी-निगम का मामला है कि यह आसानी से अनुदान के माध्यम से अर्जित ब्याज के प्रत्यक्ष और निकटवर्ती संबंध को प्रदर्शित कर सकता है। किया गया, क्योंकि इसके खातों का विधिवत ऑडिट किया गया था। वास्तव में, सी. आई. टी. (ए) ने तुलनपत्र से सामने आए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर केवल एक निश्चित राशि तक व्यावसायिक व्यय की अनुमति दी। [2020] 13 एस. सी. आर. है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट एक बोझ जिसे अपीलार्थी द्वारा निर्वहन किया जाना था-निगम और सी. आई. टी. (ए) को दिए गए अनुदानों के संवितरण के साथ ब्याज आय के गठजोड़ से संतुष्ट किया गया था, जैसा कि स्थापित किया गया था। [ पैरा 30,31,33 और 34] [542-बी-सी; डी-जी; 543-बी-एफ] 1.6 परीक्षण करने के लिए एक अन्य सिद्धांत पर भी ध्यान दिया जा सकता है तब से इस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। यदि निर्धारिती द्वारा रखे गए कोष से उत्पन्न आय का एक हिस्सा कुछ आवर्ती Gat को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए उपभोग किया जाता है। किसी अनुबंध द्वारा या कानून द्वारा या अपनी इच्छा से या देश के कानून द्वारा निर्धारिती पर लगाया गया दायित्व और यदि उससे पहले की आय निर्धारिती के हाथों में पहुँच जाती है तो पहले से ही एक उच्चतर शीर्षक जिस भाग को पारित किया गया है या जिस पर पारित किया जाना है, वह निर्धारिती की आय नहीं है। इस प्रकार, परीक्षण यह है कि आय के उपयोग के लिए क्या राशि है और शीर्षक को ओवरराइड करके डायवर्जन FAT है। एक अर्थ में यह सिद्धांत तब लागू होगा जब अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम या अन्य बाध्यकारी निर्देश संस्थान को अनुदान के वितरण पर ब्याज आय खर्च करने के लिए बाध्य करते Sl अपीलार्थी निगम ने सहकारी समितियों के संस्थागत विकास के लिए अपनी प्रणाली की मंजूरी/वितरण की प्रक्रिया तैयार की है। द. अपीलार्थी-निगम वास्तव में के प्रयासों की पूर्ति करता है Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) 1.4 No doubt the interest income is not directly receivedas a capital amount. It is actually generated by utilising the capitalreceipts when the fund is lying idle though the income sogenerated is then applied for the very objective for which theappellant-Corporation was set up, i.e., disbursement of grantsand advancement of loans. The impugned judgment of the HighCourt appears to have dealt with both loans and grants, but thequestion of references framed, and which is a position acceptedbefore this Court, is that the dispute related to only grants. Itwas not the appellant-Corporation’s case that the amountsadvanced as loans, the same being payable with interest, couldbe adjusted as expenses against the business income generatedby investing the amounts and consequently earning interest onthe same. The argument was predicated on a reasoning that sincethe interest generated is treated as a business income, the grantsmade, which would never come back, should be adjustable asexpenses against the same. In fact, to the extent grants werereturned back, the CIT(A) did not allow the entire deduction asclaimed for but only did so qua the amount which was disbursed A B C D EF G H Aas grant and never received back. To decide the aforesaidquestion, it would be appropriate to advert to the very purposefor which the statutory appellant-Corporation has been set up. Itis in this context that the functions of the appellant-Corporationhave been set out, i.e., to advance loans or grant subsidies toState Governments for financing cooperative societies, etc. ThereBis no other function which the appellant-Corporation carries outnor does it generate any funds of its own from any other business.In a sense the role is confined to receiving funds from the CentralGovernment and appropriately advancing the same as loans,grants or subsidies. In a larger canvas the appellant-CorporationCplans, promotes and makes financial programmes for the benefitof these societies and other entities to which such loans, grantsand subsidies are advanced. It is really in the nature of anintermediary with expertise in the financial sector to carry forwardthe intent of the Central Government to assist State Governments,Cooperative Societies, etc. Since this is the business activity,Dthat is what has persuaded this Court to opine that the incomegenerated in the form of interest on the unutilised capital is inthe nature of business income. The objectives are wholly socio-economic and the amounts received including grants come witha prior stipulation for the funds received to be passed on to theEdownstream entities. This is the reason they have been treatedas capital receipts. However, this Court is unable to opine thatsince this is a pass-through entity on the basis of a statutoryobligation, the advancement of loans and grants is not a businessactivity, when really it is the only business activity. Once it isbusiness activity, the interest generated on the unutilised capitalFhas been held to be the business income. This Court is unable toaccept the contention of the Revenue Department that merelybecause the interest income received has merged with themonies in the common Fund it loses its revenue character andbecomes a capital receipt. This line of argument is inconsistentGwith the position where interest money is received, it is held tobe of revenue character, and chargeable to tax under the head‘Profits and Gains of Business or Profession’. This amount whilelying in the same fund cannot acquire the character of a capital H receipt. The interest having been treated as revenue receipt onwhich taxes are paid, it must continue to retain the character ofrevenue receipt. If the nature of receipt is treated as capitalreceipt then consistent with the aforesaid approach, no taxeswould have been payable on the amount. The corollary is that allexpenses incurred in connection with the business are deductible.[Paras 27-29][540-E-H; 541-A-H; 542-A-B] Case: NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI-V [[2020] 13 S.C.R. 517] (2020) ਕਾਨੂੰਨੀਸਹਥਤੀਇਿਿੈਹਕਜੇਕੋਈਕਰ ਾਤਾਕਾਰੋਬਾਰਕਰ ਾਿੈ, ਤਾਂਹਸਰਫਇਿਿੇਖਣ ੀਜ਼ਰੂਰਤਿੈਹਕਕੀਕੋਈਖਰਚ'ਕਾਰੋਬਾਰ ੇਉ ੇਸ਼ਲਈ' ਿੁੰ ਾਿੈਹਜਿੇਂਹਕਆਈਟੀਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 37 (1) ਹਿਚਿਰਹਤਆਹਗਆਿੈ।ਗਰਾਂਟਾਂ ੀਿੰਡਪਹਿਲਾਂਿੀਅਪੀਲਕਰਤਾ- ਸੀ ਾਮੁੱਖਕਾਰੋਬਾਰਮੰਹਨਆਜਾਚੁੱਕਾਿੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।ਇਕਿਾਰਜ ੋਂਇਿਜ਼ਰੂਰਤਪੂਰੀਿੋਜਾਂ ੀਿੈ, ਤਾਂਕਾਰੋਬਾਰ ੇ ੌਰਾਨਅਤੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ੇਉ ੇਸ਼' ਲਈਕੀਤਾਹਗਆਖਰਚ, ਕੁ ਰਤੀਤੌਰ 'ਤੇਆਈਟੀਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 37 (1) ੇਤਹਿਤਸਿੀਕਾਰਯੋਗਕਟੌਤੀਿੋਿੇਗੀ. ਫੰਡਾਂ ਾਸਰੋਤਹਜਸਤੋਂਖਰਚਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈ, ਢੁਕਿਾਂਨਿੀਾਂਿੈ।ਇਿਿੀਅਸਲਹਿੱਚਢੁਕਿਾਂਨਿੀਾਂਿੈ ਇਸਬਾਰੇਹਕਕੀਖਰਚਕਾਰਪਸਫੰਡਾਂਹਿੱਚੋਂਕੀਤਾਜਾਂ ਾਿੈ ਜਾਂਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੁਆਰਾਕਮਾਈਗਈਹਿਆਜਆਮ ਨਤੋਂ।ਗੈਰ-ਿਾਪਸੀਯੋਗਗਰਾਂਟਾਂ ੀਅ ਾਇਗੀਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਾਇੱਕਅਹਨੱਖੜਿਾਂਅੰਗਿੈਹਜਿੇਂਹਕਿੇਠਾਾਾਂਹਿਚਾਹਰਆਹਗਆਿੈਐਨਸੀਡੀਸੀਐਕਟ ੀਧਾਰਾ 13 (1) ਅਤੇਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਇਸ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ੇਉ ੇਸ਼ਲਈਿੈ।ਉ ੇਸ਼ਹਸੱਧਾਿੈ; ਹਸਰਫਇਸਲਈਹਕਗਰਾਂਟ ਹਕਸੇਤੀਜੀਹਧਰਨੂੰਲਾਭਪਿੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਿਿੰਡਨੂੰ 'ਆਮ ਨ ੀਅਰਜ਼ੀ' ਿਜੋਂਪੇਸ਼ਨਿੀਾਂਕਰੇਗਾਨਾਹਕਖਰਚਿਜੋਂ।ਤਰਕਸ਼ੀਲਹਸੱਟਾਇਿਿੈਹਕਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੇਕਾਰੋਬਾਰੀਉ ੇਸ਼ਲਈਆਮ ਨ ੀਿਰਅਰਜ਼ੀਇੱਕਕਾਰੋਬਾਰੀਖਰਚਿੈ ਅਤੇਿੋਰਕੁਝਨਿੀਾਂ।ਸਮਰਪਣਹਿੱਚਿੀਅਸਲਹਿੱਚਕੋਈਤਾਕਤਨਿੀਾਂਿੈ ਮਾਲਹਿਭਾਗ ਾਕਹਿਣਾਿੈਹਕਟੈਕਸਯੋਗਹਿਆਜਆਮ ਨਤੋਂਹਸੱਧੀਗਰਾਂਟਿਜੋਂਹ ੱਤੇਗਏਪੈਸੇ ੇਹਸੱਧੇਗਠਜੋੜ ੀਸਪਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਪਛਾਣਨਿੀਾਂਕੀਤੀਜਾਸਕ ੀ।ਇਿਤੱਥ ਾਸਿਾਲਿੈ।ਉੱਤਰ ਾਤਾਿਾਂ ੀ ਲੀਲਸ਼ੁੱਧਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇਅਧਾਰਤਿੈ।ਇਿਇਸ ਾਮਾਮਲਾਿੈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਇਸ ੌਰਾਨਇਿਆਸਾਨੀਨਾਲਪਰ ਰਹਸ਼ਤਕਰਸਕ ਾਿੈ ਗਰਾਂਟਾਂਰਾਿੀਾਂਕਮਾਏਹਿਆਜ ਾਹਸੱਧਾਅਤੇਨੇੜਲਾਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆਹਗਆ, ਹਕਉਾਂਹਕਇਸ ੇਖਾਹਤਆਾਂ ਾਸਿੀਢੰਗਨਾਲਆਹਡਟਕੀਤਾਹਗਆਸੀ. ਰਅਸਲ, ਸੀਆਈਟੀ (ਏ) ਨੇਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟਤੋਂਸਾਿਮਣੇਆਏਤੱਥਾਂਅਤੇਅੰਕਹੜਆਾਂ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇਕਾਰੋਬਾਰੀਖਰਚੇਨੂੰਹਸਰਫਇੱਕਹਨਸ਼ਹਚਤਰਕਮਤੱਕਿੀਸੀਮਤਕਰਨ ੀਆਹਗਆਹ ੱਤੀਸੀ।ਇਿਿੈ ਐੀ ਇੱਕਬੋਝਜੋਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਅਤੇਸੀਆਈਟੀ (ਏ) ੁਆਰਾਅ ਾਕੀਤਾਜਾਣਾਸੀ, ਸਥਾਪਤਕੀਤੀਆਾਂਗਈਆਾਂਗਰਾਂਟਾਂ ੀਿੰਡਨਾਲਹਿਆਜਆਮ ਨ ੇਗਠਜੋੜਤੋਂਸੰਤੁਸ਼ਟਸੀ। (ਪਾਰਸ 30, 31, 33 ਅਤੇ 34) [542-ਬੀ-ਸੀ; ਡੀ.ਜੀ. 543--] ਟੈਸਟਕਰਨਲਈਇੱਕਿੋਰਹਸਧਾਂਤਿੀਨੋਟਕੀਤਾਜਾਸਕ ਾਿੈਪਰਸਤਾਿ, ਅਰਥਾਤ, ਹਸਰਲੇਖਨੂੰਅਣਗੌਹਲਆਕਰਕੇਬ ਲਣ ਾ।ਇਿਹਸਧਾਂਤਅਸਲਹਿੱਚਸੀਤਲ ਾਸਤੀਰਥ ਾਸਕੇਸਹਿੱਚਹਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਹਗਆਸੀਅਤੇਉ ੋਂਤੋਂਇਸਹਸਧਾਂਤ ੀਪਾਲਣਾਕੀਤੀਜਾਰਿੀਿੈ।ਜੇਆਮ ਨ ਾਕੋਈਹਿੱਸਾਪੈ ਾਿੁੰ ਾਿੈ ਹਨਰਧਾਰਕ ੁਆਰਾਰੱਖੇਗਏਫੰਡਹਿੱਚੋਂਹਕਸੇਤੋਂਪੈ ਾਿੋਣਿਾਲੇਕੁਝਹਰਕਹਰੰਗਖਰਹਚਆਾਂਨੂੰਪੂਰਾਕਰਨ ੇਮਕਸ ਾਂਿਾਸਤੇਖਪਤਕੀਤੀਜਾਂ ੀਿੈ ਹਕਸੇਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ੁਆਰਾਜਾਂਸੰਹਿਧਾਨ ੁਆਰਾਹਨਰਧਾਰਕ 'ਤੇਲਗਾਈਗਈਹਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਜਾਂਆਪਣੀਇੱਛਾਨਾਲਜਾਂ ੇਸ਼ ੇਕਾਨੂੰਨ ੁਆਰਾਅਤੇਜੇਪਹਿਲਾਂ ੀਆਮ ਨਿੈ ਇਿਹਨਰਧਾਰਤਕਰਤਾ ੇਿੱਥਾਂਹਿੱਚਪਿੁੰਚ ਾਿੈ, ਪਹਿਲਾਂਿੀਇੱਕਉੱਤਮਹਸਰਲੇਖ ੁਆਰਾ ੂਰਕਰਹ ੱਤਾਜਾਂ ਾਿੈ, ਪਾਸਕੀਤਾਹਗਆਹਿੱਸਾਜਾਂਪਾਸਕੀਤਾਜਾਣਿਾਲਾਹਿੱਸਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ੀਆਮ ਨਨਿੀਾਂਿੈ. ਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਟੈਸਟਇਿਿੈਹਕਆਮ ਨਨੂੰਲਾਗੂਕਰਨ ੇਬਰਾਬਰਕੀਿੈਅਤੇਹਸਰਲੇਖਨੂੰਓਿਰਿਾਈਡਕਰਕੇਡਾਇਿਰਜ਼ਨਕੀਿੈ. ਇਿਹਸਧਾਂਤ, ਇਕਅਰਥਹਿਚਲਾਗੂਿੋਿੇਗਾ, ਜੇਐਕਟਜਾਂਇਸ ੇਤਹਿਤਬਣਾਏਗਏਹਨਯਮਜਾਂਿੋਰਬੰਧਨਕਾਰੀਹਨਰ ੇਸ਼ਸੰਸਥਾਨੂੰਗਰਾਂਟਾਂ ੀਿੰਡ 'ਤੇਹਿਆਜਆਮ ਨਖਰਚਕਰਨਲਈਮਜਬੂਰਕਰ ੇਿਨ. ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਨੇਇਸ ੀਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਿੰਡ ੀਪਰਹਕਹਰਆਹਤਆਰਕੀਤੀਿੈ ਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਿਾਂ ੇਸੰਸਥਾਗਤਹਿਕਾਸਲਈਪਰਣਾਲੀ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਅਸਲਹਿੱਚਸਰਕਾਰ ੇਯਤਨਾਂ ੀਪੂਰਤੀਕਰ ੀਿੈ ਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂ।ਇਸਲਈ, ਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂਹਸਫਾਰਸ਼ਕਰ ੀਆਾਂਿਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਨੂੰਹਿਅਕਤੀਗਤਸੁਸਾਇਟੀਆਾਂ/ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ੇਪਰਸਤਾਿਹਨਰਧਾਰਤਹਿਿਸਹਥਤਫਾਰਮੈਟਹਿੱਚਅਤੇਉਿਸੁਸਾਇਟੀਹਨਰਧਾਰਤਸ਼ਰਤਾਂ ੀਪੂਰਤੀ 'ਤੇਸਿਾਇਤਾ ੀਆਾਂਿੱਖ-ਿੱਖਸਕੀਮਾਂਤਹਿਤਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ੀਹਸੱਧੀਫੰਹਡੰਗਿੀਪਰਾਪਤਕਰਸਕ ੀਿੈ।ਰਸਮੀ ਇਸਤੋਂਬਾਅ ਪਰਿਾਨਗੀਰਾਜਸਰਕਾਰਜਾਂਸੁਸਾਇਟੀਨੂੰਹ ੱਤੀਜਾਂ ੀਿੈਹਜਿੇਂਿੀਮਾਮਲਾਿੋਿੇਅਤੇਫੰਡਜਾਰੀਕਰਨਾਲਾਗੂਕਰਨ ੀਪਰਗਤੀ 'ਤੇਹਨਰਭਰਕਰ ਾਿੈਅਤੇਗੈਰ-ਿਾਪਸੀ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇਿੁੰ ਾਿੈ।ਫੰਡਾਂ ਾਕੁਝਹਿੱਸਾ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ੀਹਮਆ ੇਕਰਹਜ਼ਆਾਂਿਜੋਂਅੱਗੇਿਧਾਇਆਜਾਂ ਾਿੈਹਜਸਹਿੱਚਹਿਆਜ ੀ ਰਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇਬ ਲ ੀਰਹਿੰ ੀਿੈ, ਜ ੋਂਹਕਇਕਿੋਰਹਿੱਸਾਗਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇਲਾਗੂਿੁੰ ਾਿੈ, ਜੋਿਾਪਸਪਰਾਪਤਨਿੀਾਂਿੁੰ ੇ ਕੁ ਰਤੀਤੌਰ 'ਤੇ।ਇਸਕਾਰਜਪਰਣਾਲੀਨੂੰਇੱਕਸਟੈਂਡਿਜੋਂਿੀਹਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਹਗਆਿੈ ਮੁਲਾਂਕਣਆ ੇਸ਼ ੇਪੈਰਾ 5 ਹਿੱਚਸ਼ਾਮਲਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਾ।ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਐਕਟਇਿਹਨਰਧਾਰਤਨਿੀਾਂਕਰ ਾਹਕਕੌਣਿੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਸਹਿਕਾਰੀਹਿਕਾਸਹਨਗਮ5. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਹਮਸ਼ਨਰ, ਹ ੱਲੀ-ਿੀ ਗਰਾਂਟਪਰਾਪਤਕਰਤਾਿੋਣਾਚਾਿੀ ਾਿੈ; ਹਕੰਨੀਰਕਮਹ ੱਤੀਜਾਣੀਚਾਿੀ ੀਿੈ।ਸਭ ਇਿਹਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਹਗਆਿੈਹਕਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਾਕੰਮਉਸਉ ੇਸ਼ਲਈਕਰਜ਼ੇਜਾਂਗਰਾਂਟਾਂਪਰ ਾਨਕਰਨਾਿੈਹਜਸਲਈਇਿਸਥਾਪਤਕੀਤਾਹਗਆਿੈ।ਗਰਾਂਟਹਕਸਨੂੰਹਮਲਣੀਚਾਿੀ ੀਿੈ, ਇਸਬਾਰੇਫੈਸਲਾਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੁਆਰਾਕੋਰਸਹਿੱਚਹਸੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਹਲਆਜਾਂ ਾਿੈ ੇ, ਅਤੇਇਸ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ੇਉ ੇਸ਼ਲਈ. ਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਸਹਿਮਤਰਕਮ ਹ ੱਤਾਜਾਣਾਕਰਜ਼ੇਜਾਂਗਰਾਂਟਿਜੋਂਹ ੱਤਾਜਾਣਾਚਾਿੀ ਾਿੈ, ਜਾਂ ੋਿੇਂਪੂਰੀਤਰ੍ਾਂਿਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੇਕਾਰੋਬਾਰੀਹਿਿੇਕਅਨੁਸਾਰ।ਹਕਸੇਿੀਗਰਾਂਟਪਰਾਪਤਕਰਤਾਕੋਲਫੰਡਾਂਨਾਲੋਂਿਧੀਆਹਸਰਲੇਖਨਿੀਾਂਿੁੰ ਾ।ਇਸਲਈ, ਇਿਹਸਰਲੇਖਨੂੰਓਿਰਿਾਈਡਕਰਕੇਆਮ ਨਾੀ ੇਬ ਲਣ ਾਮਾਮਲਾਨਿੀਾਂਿੈ।ਆਮ ਨ ਾਹਨਰਣਾਿਪਾਰਕਲੇਖਾਕਾਰੀ ੇਹਸਧਾਂ