National Petroleum Construction Company v. Deputy Commissioner Of Income Tax, Circle 2(2), International Taxation, New Delhi & Anr

Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) [2022] 17 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਲ 2 (2), ਡਿਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਡਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ (2022 ਦੀ ਡਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 4964) ਜੁਲਾਈ 29, 2022 [ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜੇ. ਕੇ. ਮਹੇਸਵਰੀ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 – ਐਸ.ਐਸ.197, 195 (1) – ਆਮਦਨ ਕਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਿ) ਡਨਯਮ, 2011 – ਆਰ.28ਏ.ਏ – ਡਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਡਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸੋਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਡਵਰੁਿੱਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਡਕਹਾ ਡਕ ਕੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ (ਪੀਈ) ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਡਹਤ ਸਰਟੀਡਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਡਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਿੀਐਸ ਲਈ ਸਰਟੀਡਿਕੇਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸਰਟੀਡਿਕੇਟ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਿਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਡਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਡਿਕੇਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਿੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਡਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਰਕ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜੋਰੀ ਨਹੀਂ - ਪਰ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜੇ. ਡਕਉਂਡਕ ਡਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਡਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਡਵਿੱਚ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21) ਡਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਡਥਤੀ ਇਿੱਕੋ ਡਜਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਡਹਤ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਡਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਡਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਆਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਰਟੀਡਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਡਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ 'ਤੇ ਡਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਡਬਨਾਂ ਹੈ। ਡਨਰਿਾਰਤ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਡਬਨਾਂ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ - ਡਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਿੱਕ ਉਡਚਤ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਿ ਜਸਡਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਰਿੱਡਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਡਵਿਾਨ - ਿਾਰਾ 226। (ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਡਵਿਚ, ਜੇ.) ਜੀ.ਈ. ਇੰਿੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡਲਮਡਟਿ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਡਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਰਾ (2010) 327 ਆਈਟੀਆਰ 456 (ਐਸਸੀ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ ਆਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, 237 ਸਰਕਲ 2 (2), ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੀਕਾਵਾਜੀਮਾ-ਹਰੀਮਾ ਹੈਵੀ ਇੰਿਸਟਰੀਜ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੁੰਬਈ (2007) 288 ਆਈਟੀਆਰ 408 (ਐਸਸੀ); ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਡਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਏਐਨਆਰ ਬਨਾਮ ਹੁੰਿਈ ਹੈਵੀ ਇੰਿਸਟਰੀਜ ਕੰਪਨੀ ਡਲਮਡਟਿ (2007) 291 ਆਈਟੀਆਰ 482 (ਐਸਸੀ) - ਹਵਾਲਾ ਡਦਿਤਾ ਡਗਆ ਹੈ. (ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸਵਰੀ, ਜੇ.) ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਡਵਿਚ। ਮੈਸਰਜ ਰਾਿਾਸੁਆਮੀ ਸਡਤਸੰਗ, ਸਾਓਮੀ ਬਾਗ, ਆਗਰਾ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਡਮਸ਼ਨਰ (1992) 1 ਐਸਸੀਸੀ 659: [1991] 2 ਪੂਰਕ ਐਸਸੀਆਰ 312; ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਡਨਗਮ ਡਲਮਡਟਿ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਆਰ. ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ। (2006) 3 ਐਸਸੀਸੀ 1: [2006] 2 ਐਸਸੀਆਰ 823 - ਭਰੋਸੇ. ਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 2019 ਦੇ ਿਬਲਯੂਪੀ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 8527 ਡਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਦਿੱਲੀ ਡਵਖੇ ਡਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20.12.2019 ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਐਸ ਗਣੇਸ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਐਿਵੋਕੇਟ, ਭਾਰਗਵ ਵੀ ਦੇਸਾਈ, ਡਸ਼ਵਮ ਜਿੱਸਰਾ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਡਦਤੀ ਦੀਵਾਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ। ਵੈਂਕਟਰਮਨ, ਏਐਸਜੀ, ਡਸ਼ਆਮ ਗੋਪਾਲ, ਚੰਦਰ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਸ਼ਮੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪਰੀਤੀ ਰਾਣੀ, ਅਕਡਸ਼ਆ ਅੰਡਮਰਤਾਂਸ਼ੂ, ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਯਾਦਵ, ਐਿਵੋਕੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਡਕਸ ਦੁਆਰਾ ਡਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੇ. ਛੁਿੱਟੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। 2. ਇਹ ਅਪੀਲ ਡਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਡਦਿੱਤੇ ਗਏ ਿੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅੰਡਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਵਰੁਿੱਿ ਹੈ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਵਿੱਤੀ/ਡਪਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 26 ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਸਰਟੀਡਿਕੇਟ ਡਵਿੱਚ ਸੋਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਡਵਰੁਿੱਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿੱਲੋਂ 2019 ਦੀ ਡਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 8527 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਡਦਿੱਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਿਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਡਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 238 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਰਪੋਰਟਾਂ [2022] 17 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961, ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ "ਆਈਟੀ ਐਕਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਡਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਡਲਮਡਟਿ ਤੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਡਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਿੀਐਸ) ਲਈ ਹੈ, ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ "ਓਐਨਜੀਸੀ" ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3. ਅਪੀਲਕਰਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਡਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਿੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਨਵਾਸੀ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਡਮਆਨ ਦੋਹਰੇ ਕਰਾਿਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਡਵਵਸਥਾਵਾਂ ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ "ਏਏਿੀਟੀ" ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਡਹਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਡਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) 236 SUPREME COURT REPORTS [2022] 17 S.C.R. ANATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY v. DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2),INTERNATIONAL TAXATION, NEW DELHI & ANR. B(Civil Appeal No. 4964 of 2022) JULY 29, 2022 [INDIRA BANERJEE AND J. K. MAHESHWARI, JJ.] Income Tax Act, 1961 – ss.197, 195(1) – Income Tax (SecondAmendment) Rules, 2011 – r.28AA – Writ Petition filed by AppellantCagainst the refusal of the Respondent no.1 to modify the Certificateissued to it for the financial year 2019-20 (corresponding to theAssessment Year 2020-21) u/s.197 for Tax Deduction at Source(TDS) at the rate of 4% in respect of payments received by theAppellant from ONGC towards work done out of India as well aswithin India, dismissed by High Court – Correctness of – Held:PerDIndira Banerjee, J. High Court rightly held that the question ofwhether the appellant had Permanent Establishment (PE), couldnot possibly be undertaken in an enquiry for issuance of certificateu/s.197 of the IT Act –Further, the Appellant itself made a requestfor Certificate for TDS at the rate of 4% on all receipts – Thus, theimpugned certificate having been issued as per the appellant’s ownErequest, the appellant is estopped from questioning the certificateby initiation of proceedings u/Article 226 – No infirmity in thereasoning of the High Court calling for interference – Per J. K.Maheshwari, J. Since there was no change in circumstances and thesituation of the appellant in the financial years 2017-18 and 2018-19 respectively and in the financial year 2019-20 in questionF(assessment year 2020-21) are the same, the principle of consistencyought to be followed while considering the application u/s.197 ofthe IT Act – Order passed by High Court is without considering theperspective and scope of issuance of certificate for deduction oftax and also without following the prescribed procedure – HighCourt committed error in dismissing the writ petition – In view ofGdifference of opinion, matter to be placed before Hon’ble the ChiefJustice of India to constitute an appropriate bench to hear the matter– Constitution of India – Article 226. (In the judgment of Indira Banerjee, J. ) G.E. India Technology Centre Pvt. Ltd. v. CommissionerHof Income Tax and Anr. (2010) 327 ITR 456 (SC); 236 Ishikawajima-Harima Heavy Industries v. Director ofIncome Tax, Mumbai (2007) 288 ITR 408 (SC);Commissioner of Income Tax and Anr. v. Hyundai HeavyIndustries Co. Ltd (2007) 291 ITR 482 (SC) – referredto. (In the judgement of J.K. Maheshwari, J.) M/s Radhasoami Satsang, Saomi Bagh, Agra v.Commissioner of Income Tax(1992) 1 SCC 659 : [1991]2 Suppl. SCR 312;Bharat Sanchar Nigam Limited andAnr. v. Union of India and Ors.(2006) 3 SCC 1 : [2006]2 SCR 823 – relied on. Case Law Reference In the judgment of Indira Banerjee, J.(2010) 327 ITR 456 (SC)referred toPara 36(2007) 288 ITR 408 (SC)referred toPara 40(2007) 291 ITR 482 (SC)referred toPara 40In the judgment of J. K. Maheshwari, J.[1991] 2 Suppl. SCR 312relied on Para 16[2006] 2 SCR 823relied onPara 16 CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No.4964of 2022. From the Judgment and Order dated 20.12.2019 of the High Courtof Delhi at New Delhi in WP (C) No.8527 of 2019. S. Ganesh, Sr. Adv., Bhargava V. Desai, Shivam Jasra, Ms. AditiDiwan, Advs. for the Appellant. N. Venkataraman, ASG, Shyam Gopal, Chandra Kant Sharma,Ms. Rashmi Malhotra, Ms. Preeti Rani, Akshya Amritanshu, Raj BahadurYadav, Advs. for the Respondents. The Judgments and Order of the Court were delivered by INDIRA BANERJEE, J. Leave granted. 2. This appeal is against the judgment and final order dated 20[th]December 2019 passed by High Court of Delhi dismissing the Writ Petitionbeing Writ Petition (C) No.8527 of 2019 filed by the Appellant againstthe refusal of the Respondent No.1 to modify the Certificate dated 26[th]June 2019 issued to the Appellant for the Financial/Previous Year 2019-20, corresponding to the Assessment Year 2020-21, under Section 197 A B C D E F G H Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) [2022] 17 एस सी आर 236 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 17 एस सी आर। क. राष्ट्रीय पेट्रोलियम निर्माण कंपनी बनाम. आय कर आयोग, क्रम 2 (2), अंतर्राष्ट्रीय कर, नई दिल्ली और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 4964) 29 जुलाई, 2022 [इंदिरा बनर्जी और जे, के. माहेश्वरी, जे, जे.] आयकर अधिनियम, 1961-एस.197, 195(1) - आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 -/.28/0/:-प्रत्यर्थी नं. 1 के इनकार के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित याचिका।1 वित्तीय वर्ष 2019-20 (निर्धारण वर्ष 2020-21 के अनुरूप) के लिए उसे जारी किए गए प्रमाणपत्र में संशोधन करना।197 भारत के साथ-साथ भारत के भीतर किए गए कार्यों के लिए ओ एन. जी. सी. से अपीलार्थो द्वारा प्राप्त भुगतानों के संबंध में स्रोत पर कर कटौती (टी. डी. एस.) के लिए, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।इंदिरा बनर्जी के अनुसार, जे. उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थी के पास स्थायी प्रतिष्ठान (पी. ई.) है, संभवतः यू/एस. प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जांच में नहीं लिया जा सकता है।197 आई. टी. अधिनियम के अनुसार-इसके अलावा, अपीलकर्ता ने स्वयं सभी प्राप्तियों पर 4 प्रतिशत की दर से टी. डी. एस. के लिए प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया-इस प्रकार, अपीलकर्ता के अपने अनुरोध के अनुसार विवादित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद, अपीलकर्ता को अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही शुरू करके प्रमाण पत्र पर सवाल उठाने से रोक दिया जाता है-हस्तक्षेप का आह्वान करने वाले उच्च न्यायालय के तर्क में कोई कमजोरी नहीं-जे. के. माहेश्वरी, जे. के अनुसार, चूंकि वित्तीय ast 2017-18 और 2018-19 में और प्रश्नगत वित्तीय वर्ष 2019-20 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) में परिस्थितियों और स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए एकरूपता का सिद्धांत समान होना चाहिए।197 आई. टी. अधिनियम-उदच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कर की कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के परिप्रेक्ष्य और दायरे पर विचार किए बिना और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना भी है-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि की-राय के मतभेद को देखते हुए, मामले को सुनवाई के लिए एक उपयुक्त पीठ का गठन करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 226। ग (इंदिरा बनर्जी के फैसले में, जे.) जी, ई. इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड बनामकमिश्रर एच. आयकर और V. एन. आर. (2010) 327 आईटीआर 456 (एससी); ए राष्ट्रीय पेट्रोलियम सम्मेलन। सीओ. वी.आय कर विभाग, क्रम 2 (2), अंतर्राष्ट्रीय कर ए इशिकावाजिमा-हरिमा भारी उद्योग बनाम निदेशक आयकर, मुंबई (2007) 288 आईटीआर 408 (एससी); आयकर आयुक्त और ए. एन. आर. वी.हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड (2007) 291 आईटीआर 482 (एससी)-संदर्भित। (जे, के, माहेश्वरी के निर्णय में, जे.) मेसर्स राधास्वामी सतसंग, सोमी बाग, आगरा बनाम आयकर आयुक्त (1992) 1 एस, सी. सी. 659:[1991] 2 पूरक।एससीआर 312; भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्र बनामभारत संघ और ओआरएस। (2006) 3 एससीसी 1: [2006] 2 एस. सी, आर, 823-निर्भर। निर्णीत विधि संदर्भ ग इंदिरा बनर्जी के फैसले में, जे, (2010) 327 आई. टी, आर, 456 (एस. सी.) पैरा 36 (2007) 288 आई. टी. आर, 408 (एस. सी.) पैरा 40 (2007) 291 आई. टी. आर, 482 (एस. सी.) पैरा 40 को संदर्भित जे. के, माहेश्वरी, जे. डी. [1991] 2 Row. सी. आर, 312 पर निर्भर पैरा 16 [2006] 2 एससीआर 823 पर भरोसा किया पैरा 16 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2022 की सिविल अपील No.4964 | ई. 2019 के डब्ल्यूपी (सी) No.8527 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.12.2019 के निर्णय और आदेश से। एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता, भार्गव वी. देसाई, शिवम जसरा, सुश्री अदिति दीवान, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए। एन. वेंकटरमण, ए. एस, जी., श्याम गोपाल, चंद्रकांत शर्मा, सुश्री रश्मि मल्होत्रा, सुश्री प्रीति रानी, अक्षय अमृतांशु, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता STRATA के लिए। च अनुमति प्रदान की गई। 2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 20 दिसंबर 2019 को पारित निर्णय और अंतिम आदेश के खिलाफ है, जिसमें धारा 197 के तहत वित्तीय/पिछले वर्ष 2019-20 के लिए अपीलार्थी को जारी किए गए 26 जून 2019 के प्रमाण पत्र में संशोधन करने से प्रत्यर्थी संख्या 1 के इनकार के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर 2019 की Re याचिका (सी) No.8527 को खारिज कर दिया गया है। 238 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 17 एस सी आर। Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) च अनुमति प्रदान की गई। 2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 20 दिसंबर 2019 को पारित निर्णय और अंतिम आदेश के खिलाफ है, जिसमें धारा 197 के तहत वित्तीय/पिछले वर्ष 2019-20 के लिए अपीलार्थी को जारी किए गए 26 जून 2019 के प्रमाण पत्र में संशोधन करने से प्रत्यर्थी संख्या 1 के इनकार के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर 2019 की Re याचिका (सी) No.8527 को खारिज कर दिया गया है। 238 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 17 एस सी आर। तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड से अपीलार्थि द्वारा प्राप्त भुगतानों के संबंध में 4 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टी. डी. एस.) के लिए आयकर अधिनियम 1961, जिसे इसके बाद "आई. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे इसके बाद भारत के साथ-साथ भारत के भीतर किए गए काम के लिए "ओ. एन. जी. सी", के रूप में संदर्भित किया गया है। 3. अपीलार्थी, राष्ट्रीय पेट्रोलियम निर्माण कंपनी, संयुक्त अरब अमीरात (यू. ए. ई.) के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी है और उस देश का कर निवासी है।भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोहरे कराधान से बचने के समझौते के प्रावधान, जिन्हें इसके बाद "UU डी. टी". के रूप में संदर्भित किया गया है, आई. टी. अधिनियम के तहत अपीलार्थी की कर योग्य आय निर्धारित करने में लागू होते हैं। ग 4. अपीलकर्ता, अन्य बातों के साथ-साथ, पेट्रोलियम प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों और अन्य उपकरणों के निर्माण, पेट्रोलियम प्लेटफार्मों की स्थापना, पनडुब्बी पाइपलाइनों, तटवर्ती और अपतटीय तेल सुविधाओं और पाइपलाइनों के कोटिंग में लगा हुआ है। 5. ओ. एन. जी. सी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निविदा नोटिसों के अनुसार, अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ- साथ पेट्रोलियम प्लेटफॉर्म और पनडुब्बी पाइपलाइनों की स्थापना के लिए निविदाएं प्रस्तुत कीं।अपीलार्थो द्वारा प्रस्तुत निविदाओं को स्वीकार कर लिया गया और अनुबंधों को अपीलार्थी और ओ. एन. जी. सी. द्वारा निष्पादित किया गया। पहला अनुबंध अपीलार्थी और ओ. एन. जी. सी. के बीच वित्तीय वर्ष 1996-97 में निष्पादित किया गया था, जो मूल्यांकन वर्ष 1997-98 के अनुरूप था। डी. ई. 6. 28 अगस्त 2005 को, अपीलार्थी को अनुबंध सं. जुलाई 2005 में ओ. एन. जी. सी. द्वारा जारी वैश्विक निविदा के अनुसार वेल प्लेटफॉर्म परियोजना-त के लिए एम. आर./ओ. डब्ल्यू /एम. एम./एन. एच. बी. एस. 4. डब्ल्यू. पी. पी. को Ver. ई. Seog, पी. पी. अनुबंध' के रूप में संदर्भित किया गया है।अपीलार्थी और ओ. एन. जी. सी. के बीच यह तीसरा अनुबंध था। बाद में 23 नवंबर 2006 को, अपीलार्थी ने एक अन्य अनुबंध किया जिसे अनुबंध सं। एम. आर./ओ. डब्ल्यू (एम. एम./सी-सीरीज/03/2006, जिसे इसके बाद सी-सीरीज परियोजना के लिए 'सी-सीरीज कॉन्ट्रैक्ट' के रूप में संदर्भित किया जाता है। च 7. एल. ई. डब्ल्यू पी. पी. अनुबंध और सी-सीरीज अनुबंध के लिए "अनुबंध की सामान्य शर्तों" में वर्णित कार्य के दायरे में "सर्वेक्षण (पूर्व-इंजीनियरिंग, पूर्व-निर्माण/पूर्व-स्थापना और स्थापना के बाद), डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, जंग रोधी और वजन कोटिंग (कठोर पाइपलाइन के मामले में), लोड-आउट, टाई-डाउन/सी फास्टनिंग, टो-आउट/सेल-आउट, परिवहन, स्थापना, हुक- अप, पनडुब्बी पाइपलाइनों की स्थापना, Tage केबलों की स्थापना और हुक-अप, ए. एच. 239 राष्ट्रीय पेट्रोलियम सम्मेलन। सीओ. वी.आय कर विभाग, क्रम 2 (2), अंतर्राष्ट्रीय कर [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए. बोली दस्तावेज में वर्णित मौजूदा सुविधाओं पर संशोधन, परीक्षण, पूर्व-कमीशन, पूरी सुविधाओं को चालू करना।8. ऊपर उल्लिखित अनुबंधों में विभिन्न गतिविधियाँ शामिल थीं।जबकि सर्वेक्षण, स्थापना और चालू करने से संबंधित गतिविधियाँ पूरी तरह से भारत में की गई थीं, प्लेटफार्मों को विदेशों में डिजाइन, इंजीनियर और गढ़ा गया था-अबू धाबी में। 9. अपीलार्थी निर्धारण वर्ष 1997-98 से अपना आयकर विवरणी दाखिल कर रहा है।अपीलार्थी की आय की गणना अनुमानित आधार पर भारत में गतिविधियों से संबंधित सकल प्राप्तियों, 10 प्रतिशत की दर से कम सत्यापन योग्य खर्चों और 1 प्रतिशत की दर से भारत से बाहर की गतिविधियों से संबंधित प्राप्तियों पर कर लगाकर की गई है। ग 10. अपीलार्थी ने अपनी आकलन योग्य आय की गणना करने के लिए उक्त आधार को अपनाया और निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अपना विवरणी दाखिल किया।तदनुसार मूल्यांकन वर्षों 2004-05,2005-06 और 2006-07 के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल विवरणी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत संसाधित किया गया था। हालाँकि, मूल्यांकन वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए विवरणी को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसे इसके बाद 'एओ' के रूप में संदर्भित किया गया था। डी. Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) INDIRA BANERJEE, J. Leave granted. 2. This appeal is against the judgment and final order dated 20[th]December 2019 passed by High Court of Delhi dismissing the Writ Petitionbeing Writ Petition (C) No.8527 of 2019 filed by the Appellant againstthe refusal of the Respondent No.1 to modify the Certificate dated 26[th]June 2019 issued to the Appellant for the Financial/Previous Year 2019-20, corresponding to the Assessment Year 2020-21, under Section 197 A B C D E F G H Aof the Income Tax Act 1961, hereinafter referred to as the “IT Act”, forTax Deduction at Source (TDS) at the rate of 4% in respect of paymentsreceived by the Appellant from Oil and Natural Gas Company Ltd.hereinafter referred to as the “ONGC” towards work done out of Indiaas well as within India.B3. The Appellant, National Petroleum Construction Company, is acompany incorporated under the laws of the United Arab Emirates (UAE)and is a tax resident of that country. The provisions of the Agreementfor Avoidance of Double Taxation hereinafter referred to as the “AADT”between India and the UAE apply in determining the taxable income ofthe Appellant under the IT Act.C 4. The Appellant is, inter alia, engaged in the fabrication ofPetroleum Platforms, Pipelines and other equipment, installation ofPetroleum Platforms, Submarine Pipelines, onshore and offshore oilfacilities and coating of Pipelines. D5. Pursuant to different tender notices issued by ONGC fromtime to time, the Appellant submitted tenders, inter alia, for installationof Petroleum Platforms and submarine Pipelines. The tenders submittedby the Appellant were accepted and contracts were executed by andbetween the Appellant and ONGC. The first contract was executed byand between the Appellant and ONGC in the Financial Year 1996-97,Ecorresponding to the Assessment Year 1997-98. 6. On 28[th] August 2005, the Appellant was awarded a contracttermed as Contract No. MR/OW/MM/NHBS4WPP for Well PlatformProject-II hereinafter referred to as ‘LEWPP Contract’ pursuant to aglobal tender floated by ONGC in July 2005. This was the third contractFbetween the Appellant and ONGC. Later on 23[rd] November 2006, theAppellant entered into another contract termed as Contract No. MR/OW/MM/C-Series/03/2006, hereinafter referred to as ‘C-SeriesContract’, for C-Series Project. 7. The scope of work as described in the “General Conditions ofGContract” for LEWPP Contract and C-Series Contract included “Surveys(pre-engineering, pre-construction/pre-installation and post-installation),Design, Engineering, Procurement, Fabrication, Anticorrosion & Weightcoating (in case of rigid pipeline), Load-out, Tie-down/Sea fastening,Tow-out/Sail-out, Transportation, Installation, Hook-up, Installation ofsubmarine pipelines, Installation and hook-up of submarine cables,H Modifications on existing facilities, Testing, Pre-commissioning,Commissioning of entire facilities as described in the bidding document”. 8. The contracts referred to above included various activities.Whilst the activities relating to survey, installation and commissioningwere done entirely in India, the platforms were designed, engineeredand fabricated overseas - at Abu Dhabi. 9. The Appellant has been filing its Income Tax Returns from theAssessment Year 1997-98. The Appellant’s income has been computedon a presumptive basis by taxing the gross receipts pertaining to theactivities in India, less verifiable expenses at the rate of 10% and thereceipts pertaining to activities out of India at the rate of 1%. 10. The Appellant adopted the said basis for computing itsassessable income and filed its returns for the Assessment Year 1999-2000 onwards. Accordingly the returns filed by the Appellant for theAssessment Years 2004-05, 2005-06 and 2006-07 were processed underSection 143(1) of the IT Act. However, the returns filed by the Appellantfor Assessment Years 2007-08 and 2008-09, were not accepted by theAssessing Officer, hereinafter referred to as the ‘AO’. Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) 3. ਅਪੀਲਕਰਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਡਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਿੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਨਵਾਸੀ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਡਮਆਨ ਦੋਹਰੇ ਕਰਾਿਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਡਵਵਸਥਾਵਾਂ ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ "ਏਏਿੀਟੀ" ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਡਹਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਡਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 4. ਅਪੀਲਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲੇਟਿਾਰਮਾਂ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਡਨਰਮਾਣ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲੇਟਿਾਰਮਾਂ, ਪਣਿੁਿੱਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਆਿਸ਼ੋਰ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕੋਡਟੰਗ ਡਵਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 5. ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਟੈਂਿਰ ਨੋਡਟਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲੇਟਿਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਣਿੁਿੱਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਟੈਂਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਟੈਂਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਡਲਆ ਡਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਡਮਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਪਡਹਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1997-98 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1996-97 ਡਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। 6. 28 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਡਦਿੱਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਡਜਸਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੰ. ਜੁਲਾਈ 2005 ਡਵਿੱਚ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਿਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਲ ਪਲੇਟਿਾਰਮ ਪਰੋਜੈਕਟ-II ਲਈ ਸ਼ਰੀਮਾਨ/ਓਿਬਲਯੂ/ਐਮਐਮ/ਐਨਐਚਬੀਐਸ 4 ਿਬਲਯੂਪੀਪੀ ਨੂੰ 'ਐੱਲਈਿਬਡਲਊਪੀਪੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ' ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਓਐਨਜੀਸੀ ਡਵਚਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਡਜਸਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੰ. ਸੀ-ਸੀਰੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ਰੀਮਾਨ/ਓਿਬਲਯੂ/ਐਮਐਮ/ਸੀ-ਸੀਰੀਜ/03/2006, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸੀ-ਸੀਰੀਜ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ' ਵਜੋਂ ਜਾਡਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7. ਐਲਈਿਬਲਯੂਪੀਪੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੀ-ਸੀਰੀਜ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ "ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਡਵਿੱਚ "ਸਰਵੇਖਣ (ਪਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਗ, ਪੂਰਵ-ਡਨਰਮਾਣ / ਪੂਰਵ-ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ), ਡਿਜਾਈਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਗ, ਖਰੀਦ, ਡਨਰਮਾਣ, ਐਟੀਕੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਟ ਕੋਡਟੰਗ (ਸਖਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡਵਿੱਚ), ਲੋਿ-ਆਊਟ, ਟਾਈ-ਿਾਊਨ / ਸੀ ਿਾਸਟਡਨੰਗ, ਟੋ-ਆਊਟ / ਸੈਲ-ਆਊਟ, ਆਵਾਜਾਈ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਹੁਕ-ਅਿੱਪ, ਪਣਿੁਿੱਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਣਿੁਿੱਬੀ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕ-ਅਿੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ ਆਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, 239 ਸਰਕਲ 2 (2), ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ [ਇੰਡਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੇ.] ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਡਵਿੱਚ ਸੋਿਾਂ, ਟੈਸਡਟੰਗ, ਪਰੀ-ਕਡਮਸ਼ਡਨੰਗ, ਡਬਡਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ। 8. ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਡਮਆਂ ਡਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਡਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਡਮਸ਼ਡਨੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਲੇਟਿਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਿਾਬੀ ਡਵਖੇ ਡਵਦੇਸ਼ਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਿਜਾਈਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਗ ਅਤੇ ਡਤਆਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। 9. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1997-98 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਰਟਰਨ ਭਰ ਡਰਹਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਕੁਿੱਲ ਪਰਾਪਤੀਆਂ, 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘਿੱਟ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਖਰਡਚਆਂ ਅਤੇ 1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਪਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨੁਮਾਡਨਤ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਅਿਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1999-2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2004-05, 2005-06 ਅਤੇ 2006-07 ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਰਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 143 (1) ਤਡਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਡਕ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2007-08 ਅਤੇ 2008-09 ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਰਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਡਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ, ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ 'ਏਓ' ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11. ਏ.ਓ. ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2007-08 ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਖਰੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਕਹਾ ਡਗਆ ਸੀ ਡਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਮੁੰਬਈ ਡਵਖੇ ਇਿੱਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਿਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਡਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਸਥਾਨ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਏ.ਓ. ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆਰਕੇਿੀਆ ਡਸ਼ਡਪੰਗ ਡਲਮਡਟਿ (ਏ.ਐਸ.ਐਲ.) ਦੀ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ, ਡਜਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡਨਰਭਰ ਏਜੰਟ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ "ਿੀਏਪੀਈ" ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) ग 10. अपीलार्थी ने अपनी आकलन योग्य आय की गणना करने के लिए उक्त आधार को अपनाया और निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अपना विवरणी दाखिल किया।तदनुसार मूल्यांकन वर्षों 2004-05,2005-06 और 2006-07 के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल विवरणी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत संसाधित किया गया था। हालाँकि, मूल्यांकन वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए विवरणी को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसे इसके बाद 'एओ' के रूप में संदर्भित किया गया था। डी. 11. ए. ओ. ने आकलन वर्ष 2007-08 के लिए 31 दिसंबर 2009 को एक मसौदा मूल्यांकन आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी के पास मुंबई में एक परियोजना कार्यालय के रूप में भारत में एक निश्चित स्थान स्थायी प्रतिष्ठान था।एओ ने आगे कहा कि अपीलार्थी के एजेंट आर्केडिया शिपिंग लिमिटेड (एएसएल) का भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान था, जो एक आश्रित एजेंट स्थायी प्रतिष्ठान का गठन करता था, जिसे इसके बाद अपीलार्थी का "डीएपीई" कहा जाता S112. अपीलार्थी के इस तर्क के संबंध में कि मनगढ़ंत सामग्री भारत के बाहर ओ. एन. जी. सी. को बेची गई थी, ए. ओ. ने पाया कि अनुबंध एक महत्वपूर्ण और एक समग्र अनुबंध था और जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया था, वह विभाज्य नहीं था।तदनुसार, एओ ने माना कि भारत के बाहर की गई गतिविधियों के भुगतान सहित पूरी संविदात्मक प्राप्तियां भारत में कर योग्य थीं।डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए अपीलार्थो द्वारा प्राप्त विचार को तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क माना गया था, जिसे इसके बाद 'एफटीएस' के रूप में संदर्भित किया गया था।चूंकि, अपीलार्थी ने अनुबंध से संबंधित अलग-अलग Tel नहीं रखी थी, इसलिए ए. ओ. ने ओ. एन. जी. सी. से प्राप्त प्रतिफल के 25 प्रतिशत पर अपीलार्थी के लाभ का अनुमान लगाया। 13.अपीलार्थी ने मूल्यांकन आदेश के मसौदे को स्वीकार नहीं किया और इसके बाद विवाद समाधान पैनल के समक्ष अपनी आपत्तियाँ दायर sf ई. च जी. एच, 240 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट डी. आर. पी. के रूप में जाना जाता है।डी. आर. पी. ने अभिनिर्धारित किया कि ए. ए. डी. टी. के अनुच्छेद 5 ने 'स्थायी प्रतिष्ठान' (पी. ई.) की एक समावेशी परिभाषा प्रदान की है और अपीलार्थी के परियोजना कार्यालय ने भारत में अपीलार्थी के पी. ई. का गठन किया है।डी. आर, पी. ने ए. ओ. के साथ सहमति व्यक्त की कि ए. एस. एल. निर्धारिती का एक डी. ए. पी. ई. था। 14. डी. आर. पी. ने पाया कि पूर्व-अभियांत्रिकी या पूर्व-डिजाइन सर्वेक्षण, जिसे अपीलार्थी द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार द्वारा किए जाने का दावा किया जाता है, अनुबंध का एक अभिन्न अंग था और उप-ठेकेदार द्वारा बिताया गया समय भी ए. ए. डी. टी. के संदर्भ में मूल्यांकन वर्ष के दौरान नौ महीने से अधिक समय तक भारत में आवास की गणना करने में अपीलार्थी द्वारा बिताए गए समय का गठन करेगा। ग 15. डी. आर. पी. ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुबंध एक विभाज्य अनुबंध था और भारत के बाहर की गई गतिविधियों के लिए अपीलार्थी की आय आई. टी. अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं थी। 16.अपीलार्थी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एओ द्वारा पारित मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे इसके बाद "आई. टी. ए. टी", के रूप में संदर्भित किया गया।आई. टी. ए. टी. ने ए. ओ. के साथ सहमति व्यक्त की और अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि भारत में उसका पी. ई. नहीं है।आई. टी. ए. टी. ने ए. ओ. के साथ भी सहमति व्यक्त की कि भारत में ए. एस. एल. की स्थापना अपीलार्थी का एक डी. ए. पी. ई. था। डी. 17. हालाँकि, आई. टी. ए. टी. ने अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि अनुबंध को अपतटीय और तटवर्ती गतिविधियों में विभाजित किया जा सकता है और भारत से बाहर की गई गतिविधियों के लिए अपीलार्थी की आय को भारत में उसके पी. ई. के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ई. 18. आई. टी. ए. टी. ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि देय कर की गणना पिछले वर्षों में अपनाए गए सूत्र के अनुसार की जानी चाहिए, यानी भारत में गतिविधियों के लिए जिम्मेदार प्राप्तियों का 10 प्रतिशत, भारत में कम खर्च और विदेशों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए जिम्मेदार प्राप्तियों का 1 प्रतिशत। च Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) 10. The Appellant adopted the said basis for computing itsassessable income and filed its returns for the Assessment Year 1999-2000 onwards. Accordingly the returns filed by the Appellant for theAssessment Years 2004-05, 2005-06 and 2006-07 were processed underSection 143(1) of the IT Act. However, the returns filed by the Appellantfor Assessment Years 2007-08 and 2008-09, were not accepted by theAssessing Officer, hereinafter referred to as the ‘AO’. 11. The AO passed a Draft Assessment Order dated 31[st]December 2009 for the Assessment Year 2007-08 holding that theAppellant had a Fixed Place Permanent Establishment in India in theform of a Project Office at Mumbai. The AO further held that ArcadiaShipping Ltd. (ASL), agent of the Appellant had a PermanentEstablishment in India, which constituted a Dependent Agent PermanentEstablishment, hereinafter referred to as “DAPE”, of the Appellant. 12. With regard to the Appellant’s contention that the fabricatedmaterial was sold to ONGC outside India, the AO found that the contractwas a turnkey and a composite contract and was not divisible as claimedby the Appellant. Accordingly, the AO held that the entire contractualreceipts including the payments for activities performed outside Indiawere taxable in India. The consideration received by the Appellant fordesign and engineering was held to be Fees for Technical Services,hereinafter referred to as the ‘FTS’. Since, the Appellant had notmaintained separate books pertaining to the contract, the AO estimatedthe Appellant’s profit at 25% of the consideration received from ONGC. 13. The Appellant did not accept the Draft Assessment Orderand filed its objections before the Dispute Resolution Panel hereinafter A B C D E F G H Areferred to as the “DRP”. The DRP held that Article 5 of the AADTprovided an inclusive definition of ‘Permanent Establishment’ (PE) andthat the Appellant’s Project Office constituted a PE of the Appellant inIndia. The DRP concurred with the AO that ASL was a DAPE of theAssessee.B14. The DRP observed that pre-engineering or pre- design survey,claimed to be done by a sub-contractor employed by the Appellant, wasan integral part of the contract and the time spent by the sub- contractorwould also constitute the time spent by the Appellant in India in computingresidence in India for over nine months during the Assessment Year, interms of the AADT.C15. The DRP rejected the contention that the contract was adivisible contract and the income of the Appellant for the activities doneoutside India was not taxable under the IT Act. 16.The Appellant filed an appeal against the order of theDassessment passed by the AO before the Income Tax Appellate Tribunalhereinafter referred to as the “ITAT”. The ITAT concurred with the AOand rejected the Appellant’s contention that it did not have a PE in India.The ITAT also concurred with the AO that the establishment of ASL inIndia was a DAPE of the Appellant. E17. The ITAT, however, accepted the Appellant’s contention thatthe contract could be segregated into offshore and onshore activitiesand the Appellant’s income for the activities carried on out of India couldnot be attributed to its PE in India. 18. The ITAT rejected the Appellant’s contention that the taxFpayable should be computed as per the formula adopted in the precedingyears, i.e. 10% of the receipts attributable to activities in India, lessexpenses in India and 1% of the receipts attributable to activities carriedon overseas. 19. By a judgment and order dated 29[th] January 2016, in the Appealbeing ITA No. 143 of 2013, filed by the Appellant and other relatedGAppeals filed by the Revenue, the Division Bench of the High Court ofDelhi concurred with the view of the ITAT that consideration for activitiescarried on overseas could not be attributed to the Appellant’s PE inIndia. The Court observed that it was not disputed that invoices raisedby the Appellant specifically indicated whether the work was done outsideH Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) 11. ਏ.ਓ. ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2007-08 ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਖਰੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਡਕਹਾ ਡਗਆ ਸੀ ਡਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਮੁੰਬਈ ਡਵਖੇ ਇਿੱਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਿਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਡਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਸਥਾਨ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਏ.ਓ. ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆਰਕੇਿੀਆ ਡਸ਼ਡਪੰਗ ਡਲਮਡਟਿ (ਏ.ਐਸ.ਐਲ.) ਦੀ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ, ਡਜਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡਨਰਭਰ ਏਜੰਟ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ "ਿੀਏਪੀਈ" ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਬੰਿ ਡਵਿੱਚ ਡਕ ਜਾਅਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਏਓ ਨੇ ਪਾਇਆ ਡਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਿੱਕ ਟਰਨਕੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਓ. ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਨ। ਡਿਜਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਗ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਡਵਚਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿੀਸ ਮੰਡਨਆ ਡਗਆ ਸੀ, ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ 'ਐਿਟੀਐਸ' ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਕਉਂਡਕ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਵਿੱਖਰੀਆਂ ਡਕਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਏਓ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਮੁਨਾਿਾ ਓਐਨਜੀਸੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਡਵਚਾਰ ਦਾ 25% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। 13. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਵਵਾਦ ਡਨਪਟਾਰਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ 240 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਰਪੋਰਟਾਂ [2022] 17 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਇਸ ਨੂੰ "ਿੀ ਆਰ ਪੀ" ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਏ.ਏ.ਿੀ.ਟੀ. ਦੀ ਿਾਰਾ 5 'ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ' (ਪੀ.ਈ.) ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਡਰਭਾਸ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਿਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪੀਈ ਗਡਠਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਏ.ਓ. ਨਾਲ ਸਡਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਡਕ ਏ.ਐਸ.ਐਲ. ਡਨਰਿਾਰਕ ਦਾ ਿੀ.ਏ.ਪੀ.ਈ ਸੀ 14. ਿੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਦੇਡਖਆ ਡਕ ਪਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਡਰੰਗ ਜਾਂ ਪਰੀ-ਡਿਜਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ, ਡਜਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਡਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਡਨੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਬਤਾਇਆ ਡਗਆ ਸਮਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਕੰਡਪਊਡਟੰਗ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਡਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਡਬਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਡਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏ.ਏ.ਿੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਡਵਿੱਚ। 15. ਿੀਆਰਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਡਦਿੱਤਾ ਡਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਿੱਕ ਵੰਿਣਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਡਹਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। 16. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਏਓ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਖਲਾਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਡਟਰਡਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ "ਆਈਟੀਏਟੀ" ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਏ.ਓ. ਨਾਲ ਸਡਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਡਦਿੱਤਾ ਡਕ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੀਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਏ.ਓ. ਨਾਲ ਵੀ ਸਡਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਡਕ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਏ.ਐਸ.ਐਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਿੀ.ਏ.ਪੀ.ਈ. ਸੀ। 17. ਹਾਲਾਂਡਕ, ਆਈਟੀਏਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਡਲਆ ਡਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਨਸ਼ੋਰ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਡਵਿੱਚ ਵਿੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੀਈ ਲਈ ਡਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਡਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 18. ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਡਦਿੱਤਾ ਡਕ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਡਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਡਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਿਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 10% ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਘਿੱਟ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਡਵਦੇਸ਼ਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 1%। 19. 29 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਦੇ ਇਿੱਕ ਿੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 2013 ਦੀ ਆਈਟੀਏ ਨੰਬਰ 143 ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਡਵਿੱਚ, ਡਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੇ ਇਸ ਡਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਡਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਡਕ ਡਵਦੇਸ਼ਾਂ ਡਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ 'ਤੇ ਡਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਪੀਈ ਨੂੰ ਡਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਡਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਵਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਚਲਾਨ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਡਦੰਦੇ ਹਨ ਡਕ ਕੀ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ ਆਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, 241 ਸਰਕਲ 2 (2), ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ [ਇੰਡਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੇ.] ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਟਰਨਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਿੱਲ ਵਿੱਖਰਾ ਸੀ. Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) ई. 18. आई. टी. ए. टी. ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि देय कर की गणना पिछले वर्षों में अपनाए गए सूत्र के अनुसार की जानी चाहिए, यानी भारत में गतिविधियों के लिए जिम्मेदार प्राप्तियों का 10 प्रतिशत, भारत में कम खर्च और विदेशों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए जिम्मेदार प्राप्तियों का 1 प्रतिशत। च 19. 29 जनवरी 2016 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, अपीलार्थी द्वारा दायर 2013 की आई. टी. ए. संख्या 143 और राजस्व द्वारा दायर अन्य संबंधित अपीलों में, दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आई. टी. ए. टी. के इस विचार से सहमति व्यक्त की कि विदेशों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए विचार को भारत में अपीलार्थी की पी. ई. से नहीं जोड़ा जा सकता है।न्यायालय ने कहा कि यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा उठाए गए चालान विशेष रूप से इंगित करते हैं कि क्या काम ए के बाहर किया गया था। जी. एच, 241 राष्ट्रीय पेट्रोलियम सम्मेलन। सीओ. वी.आय कर विभाग, क्रम 2 (2), अंतर्राष्ट्रीय कर [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए. भारत में या भारत में।इस प्रकार, भले ही अनुबंध महत्वपूर्ण अनुबंध हों, लेकिन भारत के बाहर किए गए काम का मूल्य अलग-अलग था।20. अपीलार्थी और ओ. एन. जी. सी. के बीच दो अनुबंध किए गए थे, एक दिनांक 30 सितंबर 2016 को, जिसे इसके बाद एल. ई. डब्ल्यू. पी. पी. अनुबंध के रूप में संदर्भित किया गया है, और दूसरा दिनांक 7 फरवरी 2018 को, जिसे इसके बाद आर-श्रृंखला अनुबंध के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसके कारण यह अपील की गई है।अपीलार्थी ने मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के अनुरूप पिछले/वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त दो अनुबंधों के तहत किए गए कार्य के लिए भुगतान प्राप्त किया। 21. 9 मई 2017 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, जिसे 2017 की Re याचिका (सी) संख्या 2117 कहा जा रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 197 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी 31 जनवरी 2017 के एक प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया, जिसमें 30 सितंबर 2016 के अनुबंध के संबंध में भारत से बाहर और भारत में गतिविधियों के लिए ओ. एन. जी. सी. द्वारा अपीलार्थी को किए गए सभी भुगतानों पर 4 प्रतिशत की दर से टी. डी. एस. की कटौती की आवश्यकता है।आर-श्रृंखला अनुबंध को उच्च न्यायालय के दिनांक 9 मई 2017 के फैसले के बाद निष्पादित किया गया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। उच्च न्यायालय के पास आर-श्रृंखला अनुबंध पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। ग डी. 22. 8 मई 2019 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने उपरोक्त अनुबंधों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के बाहर की गई गतिविधियों के लिए ओ. एन. जी. सी. से प्राप्त भुगतान पर शून्य कर की कटौती के लिए आई. टी. अधिनियम की धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। ई. 23. प्रत्यर्थी, आयकर अधिकारियों ने अपने पोर्टल पर प्रश्न उठाए, जिस पर अपीलार्थी ने 21 मई 2019 को प्रत्यर्थी संख्या 1 को संबोधित एक पत्र द्वारा जवाब दिया।आयकर विभाग से आगे की पूछताछ पर, अपीलार्थी ने 13 जून 2019 को एक जवाब दाखिल किया जिसमें कहा गया कि भारत के बाहर की गतिविधियों से होने वाली किसी भी आय को भारत में कर में नहीं लाया जा सकता है। अपीलार्थी ने एक तालिका भी प्रस्तुत की जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय के विषय-वस्तु बनाने वाले अनुबंधों और विचाराधीन वर्ष में अनुबंधों, यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 के बीच समानताएं दिखाई गई। च 24. 13 जून 2019 के उक्त पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने बताया कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ढाई महीने से अधिक समय से, आईटी अधिनियम की धारा 197 के तहत अपीलार्थी को कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसके नकदी प्रवाह में बाधा आ रही थी।इसलिए, अपीलार्थो ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया 242 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 17 एस सी आर। जल्द से जल्द।17 जून 2019 को, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को आर-सीरीज और एल. ई. डब्ल्यू पी. पी. अनुबंधों के तहत प्रत्येक मंच के लिए गतिविधि-वार प्रमुख तिथियां प्रस्तुत कीं। 25. प्रत्यर्थी संख्या 1 को संबोधित 22 जून 2019 के पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने आगे के प्रश्नों का उत्तर दिया।तथापि, अपीलार्थी द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकट को देखते हुए, अपीलार्थी ने अनुरोध कियाः Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) 19. By a judgment and order dated 29[th] January 2016, in the Appealbeing ITA No. 143 of 2013, filed by the Appellant and other relatedGAppeals filed by the Revenue, the Division Bench of the High Court ofDelhi concurred with the view of the ITAT that consideration for activitiescarried on overseas could not be attributed to the Appellant’s PE inIndia. The Court observed that it was not disputed that invoices raisedby the Appellant specifically indicated whether the work was done outsideH India or in India. Thus, even though the contracts might be turnkeycontracts, the value of the work done outside India was segregable. 20. Two contracts were concluded by and between the Appellantand ONGC, one dated 30[th] September 2016, hereinafter referred to asLEWPP Contract, and the other dated 7[th] February 2018, hereinafterreferred to as the R-series Contract, which have led to this Appeal. TheAppellant received payments for work done under the said two contractsin the Previous/Financial Year 2019-20 corresponding to the AssessmentYear 2020-21. 21. By a judgment and order dated 9[th] May 2017 in Writ Petitionbeing Writ Petition (C) No. 2117 of 2017, the High Court of Delhi setaside a Certificate dated 31[st] January 2017 issued by the RespondentNo.1 under Section 197 of the IT Act, requiring deduction of TDS at therate of 4% on all payments made by ONGC to the Appellant for activitiesout of India and in India in respect of the contract dated 30[th] September2016. The R-series Contract was executed after the judgment of theHigh Court dated 9[th] May 2017, referred to above. The High Court hadno occasion to consider the R-series contract. 22. On or about 8[th] May 2019, the Appellant applied for a certificateunder Section 197 of the IT Act for deduction of Nil tax on paymentsreceived from ONGC for activities carried on outside India, in theFinancial Year 2019-20 in relation to the aforesaid contracts. 23. The Respondent, Income Tax Authorities raised queries on itsportal, to which the Appellant responded by a letter dated 21[st] May 2019addressed to the Respondent No.1. On further query from the IncomeTax Department, the Appellant filed a reply on 13[th] June 2019 pointingout that no income from activities outside India could be brought to tax inIndia. The Appellant also submitted a table showing the similaritiesbetween the contracts forming the subject-matter of the decision of theHigh Court and the contracts in the year under consideration, that is, theFinancial Year 2019-20. 24. By the said letter dated 13[th] June 2019, the Appellant pointedout that for over two and half months since the start of the FinancialYear 2019-20, no certificates had been issued to the Appellant underSection 197 of the IT Act as a result of which the Appellant was sufferingundue hardship as its cash flow was being hampered. The Appellant,therefore, requested the Respondent No.1 to issue certificate at the AB C D E F G H Aearliest. On 17[th] June 2019, the Appellant submitted activity-wise keydates for each platform under the R-Series and LEWPP Contracts tothe Respondent No.1. 25. By letter dated 22[nd] June 2019, addressed to the RespondentNo.1, the Appellant answered further queries. However, in view of theBfinancial crunch faced by the Appellant, the Appellant requested : “The Applicant humbly submits that since it is facing financialhardship as the first quarter of FY 2019-20 has come to anend and it is yet to have the lower withholding tax certificate,the Applicant (without prejudice to its legal position), is willingto offer a concession to have the certificate at the tax rate ofC4% plus applicable surcharge and cess for the entirecontractual revenues, which is in line with the recentlyconcluded assessment proceedings for AY 2016-17 inApplicant’s own case, where your goodself concluded thatthe entire contractual revenues were chargeable to tax underDSection 44BB of the Act at an effective tax rate of 4% plusapplicable surcharge and cess. Case: NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE 2(2), INTER... [[2022] 17 S.C.R. 236] (2022) ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ ਆਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, 241 ਸਰਕਲ 2 (2), ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ [ਇੰਡਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੇ.] ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਟਰਨਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਿੱਲ ਵਿੱਖਰਾ ਸੀ. 20. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦਰਡਮਆਨ ਦੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਿੱਕ ਡਮਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2016, ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ ਐਲਈਿਬਲਯੂਪੀਪੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ 7 ਿਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ, ਡਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਵਿੱਚ ਆਰ-ਸੀਰੀਜ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਜਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਪਛਲੇ/ਡਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਡਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੋਇਕਰਾਰਨਾਡਮਆਂ ਤਡਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 21. 2017 ਦੀ ਡਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 2117 ਦੀ ਡਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਵਿੱਚ 9 ਮਈ 2017 ਦੇ ਇਿੱਕ ਿੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਡਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਡਹਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਸਰਟੀਡਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਡਦਿੱਤਾ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਡਵਿੱਚ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਿੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਡਮਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2016 ਹੈ। ਆਰ-ਸੀਰੀਜ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਮਈ 2017 ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ, ਡਜਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਡਜਕਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਰ-ਸੀਰੀਜ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਡਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22. 8 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾ