Pr. Commissioner Of Income Tax 6 v. Khyati Realtors Pvt. Ltd

Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) ਪੀ.ਆਰ. ਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ 6ਕਮਿਸ਼ਨਰਬਨਾਮ ਖਿਆਤੀਰਿਯਲਟਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡ(ਸਿਵਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 5804 ਆਫ 2022)ਅਗਸਤ 25, 2022 [ਉਦੈਲਲਿਤ, ਐਸ. ਭਾਟਅਤੇਧੁਲੀਆ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ]ਉਮੇਸ਼ਰਵੀਂਦਰਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961: ਐਸ.36(1)(ਵੀਆਈਆਈ) – "ਵਪਾਰਦੇਮੁਨਾਫੇਅਤੇਘਾਟੇ" ਅਧੀਨਜਾਂਪੇਸ਼ੇਆਮਦਨਦਾਨਿਰਧਾਰਣ – ਖਰਾਬਦੀਕਟੌਤੀ – ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਜਵਾਬੀ-ਅਸੈਸੀਨੇ "ਵਪਾਰਦੇਕਰਜ਼ਜਾਂਪੇਸ਼ੇਮੁਨਾਫੇਅਤੇਘਾਟੇ" ਅਧੀਨਆਪਣੀਆਮਦਨਦਾਨਿਰਧਾਰਣਕਰਦਿਆਂ 10 ਕਰੋੜਰੁਪਏਦੀਰਕਮਦੀਕਟੌਤੀਮੰਗੀਸੀ, ਜਿਸਨੂੰਉਸਨੇਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹੇਤੋਂਦੋਸਾਲਪਹਿਲਾਂਵਪਾਰਕਪ੍ਰਮਿਸਿਸਦੀਖਰੀਦਲਈਇੱਕਬਿਲਡਰਨਾਲਜਮ੍ਹਾਕੀਤੀਸੀਪਰਬਾਅਦਵਿੱਚਪ੍ਰੋਜੈਕਟਵਿੱਚਕੋਈਤਰੱਕੀਨਹੀਂਹੋਈਅਤੇਇਸਲਈਅਸੈਸੀਨੇਰਿਫੰਡਮੰਗਿਆਪਰਬਿਲਡਰਨੇਰਕਮਅਦਾਨਹੀਂਕੀਤੀਅਤੇਇਸਲਈਇਹਰਕਮਖਰਾਬਕਰਜ਼ਬਣਗਈ – ਖਰਾਬਕਰਜ਼ਦੀਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾ – ਫੈਸਲਾ: ਅਸੈਸੀਨੇਕਿਤੇਵੀਰਿਕਾਰਡਤੇਨਹੀਂਦਿਖਾਇਆਕਿਅਗਵਾਈਬਿਲਡਰਨੂੰਵਪਾਰਦੇਸਧਾਰਣਕੋਰਸਵਿੱਚਕੀਤੀਗਈਸੀਅਤੇਉਸਨੂੰਬਣਾਈਗਈਇਕਾਈਕਦੋਂਅਤੇਕਿੰਨੇਖੇਤਰਫਲਦੀਖਰੀਦਲਈਸਹਿਮਤਕੀਤਾਗਿਆਸੀ – ਅਸੈਸੀਇਸਦਾਅਵੇਸਮਰਥਨਦੇਣਵਿੱਚਅਸਫਲਰਹਿਆਕਿਰਕਮਇੱਕਦੇਨੂੰਕਰਜ਼ਰੂਪਵਿੱਚਅਦਾਕੀਤੀਗਈਸੀਇਸਨੇਕਿਤੇਵੀਅਗਵਾਈਦੀਅਵਧੀ, ਲਾਗੂਅਤੇਵਿਆਜਦੇਕਿਉਂਕਿਸ਼ਰਤਾਂਭੁਗਤਾਨਨੂੰਸਥਾਪਿਤਕੀਤਾ – ਇਸਲਈ, ਅਸੈਸੀਦਾ ₹ 10 ਕਰੋੜਦੇਖਰਾਬਅਤੇਸੰਦੇਹਜਨਕਦੇਰੂਪਨਹੀਂਕਰਜ਼ਵਿੱਚਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾ।ਨਹੀਂ ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961: ਚੈਪਟਰ IV, ਪਾਰਟ D, ਐਸ.ਐਸ.28, 36 – ਦਾਇਰਾ – ਹਰਇੱਕਅਸੈਸੀਦੀਆਮਦਨਨੂੰਐਕਟਦੇਚੈਪਟਰ IV, ਪਾਰਟ D ਅਨੁਸਾਰਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ – ਐਸ.28 'ਵਪਾਰਜਾਂਪੇਸ਼ੇਦੇਮੁਨਾਫੇਅਤੇਘਾਟੇ' ਦੇਸਿਰਲੇਖਹੇਠਆਮਦਨਨੂੰਟੈਕਸਲਾਗੂਕਰਨਦੇਚਾਰਜਿਬਿਲਿਟੀਨਾਲਸਬੰਧਤਹੈ – ਐਕਟਦੇਐਸ.36 ਵਿੱਚਦਿੱਤੇਗਏਹੋਰਕਟੌਤੀਆਂਦੀਸ਼ੁਰੂਆਤਇਸਵਾਕਨਾਲਹੁੰਦੀਹੈ "ਇਸਵਿੱਚਨਿਪਟਾਏਗਏਮਾਮਲਿਆਂਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਦਿੱਤੀਆਂਗਈਆਂਕਟੌਤੀਆਂਨੂੰਐਸ.28 ਵਿੱਚਦਰਸਾਈਗਈਆਮਦਨਦੇਹਿਸਾਬਵਿੱਚਮੰਨਿਆਜਾਵੇਗਾ" – ਇਸਲਈ, ਟੈਕਸਲਾਗੂਕਰਨਯੋਗਆਮਦਨਦੀਗਣਨਾਲਈ, ਖਾਸਕਟੌਤੀਆਂਦੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਐਸ.36 ਦੀਆਂਵੱਖ-ਵੱਖਵਿੱਚਗਿਣਤੀਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂ 'ਹੋਰਕਟੌਤੀਆਂ' ਵੀਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨਧਾਰਾਵਾਂ ਏ.ਓ. ਦੁਆਰਾਮਨਜ਼ੂਰ - ਹਰਇੱਕਕਟੌਤੀਨੂੰਕਰਦਾਰਦੁਆਰਾਚਲਾਈਜਾਰਹੀਵਪਾਰਨਾਲਸਬੰਧਤਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ - ਜੇਕਰਦਾਰਇੱਕਵਪਾਰਚਲਾਉਂਦਾਹੈਅਤੇਵਪਾਰਨਾਲਸਬੰਧਤਇੱਕਕਰਜ਼ਨੂੰਬੇਅਸਰਕੇਲਿਖਦਾਹੈ, ਉਹਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੇਸ.36 ਦੇਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀਧਾਰਾ (vii) ਅਧੀਨਸਬੰਧਤਕਟੌਤੀਦਾਹੱਕਦਾਰਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂਬਸ਼ਰਤੇਸ.36 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਤਸ਼ਰਤਾਂਦੀਪੂਰਤੀਹੋਵੇ। ਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961: ਸ.36(1)(vii) - 1989 ਦਾਸੋਧ - ਸੋਧਅਤੇਬਾਅਦਦੀਸਥਿਤੀ - ਤੋਂਪਹਿਲਾਂ1989 ਵਿੱਚਸੋਧਤੋਂਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਥੇਕਰਦਾਰਨੇਆਪਣੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਖਰਾਬਕਰਜ਼ਿਆਂਅਤੇਉਤੇਬਿਆਜਲਈਕੇਵਲਇੱਕਪ੍ਰਾਵਧਾਨਬਣਾਇਆਸੀ, ਬਿਨਾਂਕਿਰਕਮਨੂੰਅਸਲਵਿੱਚਕਰਦਾਰਦੇਲਾਭਅਤੇਘਾਟੇਦੇਖਾਤੇਤੋਂਵਿਚਕਾਰਲਾਕੀਤਾਗਿਆਹੋਵੇ, ਕਰਦਾਰਫਿਰਵੀਐਕਟਦੀਸ.36(1)(vii) ਅਧੀਨਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਕਰਸਕਦਾਸੀ। 1 1989 , ਸ.36(1)(vii) ਅਧੀਨਵਿਆਖਿਆਦੇਹੋਣਨਾਲ, ਕਰਦਾਰਦੇਖਾਤੇਵਿੱਚਅਪ੍ਰੈਲਤੋਂਨਵੀਂਸ਼ਾਮਲਬੇਅਸਰਕੀਤੇਗਏਕਿਸੇਵੀਖਰਾਬਕਰਜ਼ਨੂੰਕਰਦਾਰਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਬਣਾਏਗਏਖਰਾਬਅਤੇਸੰਦਿਗਧਕਰਜ਼ਦੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਨੂੰਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਕਰੇਗਾ - ਦੂਜੇਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚ, ਇਸਮਿਤੀਤੋਂਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕਪ੍ਰਾਵਧਾਨਨੂੰਵੀਲਿਖਣਦੇਤੌਰਤੇਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾਸੀ, , ਇਸਮਿਤੀਬਾਅਦ, ਸ.36(1)(vii) ਦੀਵਿਆਖਿਆਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲਖਰਾਬਹਾਲਾਂਕਿਤੋਂਲਈਇੱਕਆਪਣੇਆਪਵਿੱਚਸ.36(1)(vii) ਅਧੀਨਕਟੌਤੀਦਾਹੱਕਦਾਰਸੀ।ਕਰਜ਼ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਨਹੀਂ ਅਪੀਲਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ: 1. ਹਰਇੱਕਕਰਦਾਰਦੀਆਮਦਨਨੂੰਐਕਟਦੇਚੌਥੇਅਧਿਆਇ, ਭਾਗਡੀਵਿੱਚਬਿਆਨਕੀਤੇਗਏਵਿਧਾਨਕਢਾਂਚੇਅਨੁਸਾਰਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਉਹਅਧਿਆਇਆਮਦਨਦੇਸਿਰਲੇਖਾਂਨਾਲਨਿਪਟਦਾਹੈ।ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 28 ਵਪਾਰਦੇਲਾਭਅਤੇਘਾਟੇਦੇਸਿਰਲੇਖਅਧੀਨਆਮਦਨਨੂੰਟੈਕਸਲਾਗੂਕਰਨਦੇਜਾਂਪੇਸ਼ੇਚਾਰਜਿਬਿਲਿਟੀਨਾਲਨਿਪਟਦੀਹੈ।ਕਰਦਾਰਦੁਆਰਾਕੀਤੇਜਾਸਕਣਵਾਲੇਹੋਰਕਟੌਤੀਆਂਨੂੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 36 ਅਧੀਨਵਿਸਥਾਰਤਕੀਤਾਗਿਆਹੈ, ਜੋਇਸਵਾਕਨਾਲਸ਼ੁਰੂਹੁੰਦੀਹੈ “ਨਿਮਨਲਿਖਤਧਾਰਾਵਾਂਵਿੱਚਦਿੱਤੀਆਂਗਈਆਂਕਟੌਤੀਆਂਨੂੰਧਾਰਾ 28 ਵਿੱਚਦਰਸਾਈਗਈਆਮਦਨਦੇਹਿਸਾਬਵਿੱਚ, ਉਥੇਦੇਖੇਗਏਮਾਮਲਿਆਂਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਕੀਤੀਆਂਜਾਣਗੀਆਂ।” ਇਸਲਈ, ਟੈਕਸਲਾਗੂਕਰਨਯੋਗਆਮਦਨਦੀਗਣਨਾਲਈ, ਕਟੌਤੀਆਂਦੇਮਨਜ਼ੂਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਧਾਰਾ 36 ਦੀਆਂਵੱਖ-ਵੱਖਧਾਰਾਵਾਂਵਿੱਚਗਿਣਤੀਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂ ‘ਹੋਰਕਟੌਤੀਆਂ’ ਨੂੰਵੀਏ.ਓ. ਦੁਆਰਾਅਪਣਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਹਰਇੱਕਕਟੌਤੀਨੂੰਕਰਦਾਰਦੁਆਰਾਚਲਾਈਜਾਰਹੀਵਪਾਰਨਾਲਸਬੰਧਤਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਜੇਕਰਦਾਰਇੱਕਵਪਾਰਚਲਾਉਂਦਾਹੈਅਤੇਵਪਾਰਨਾਲਸਬੰਧਤਇੱਕਕਰਜ਼ਨੂੰਬੇਅਸਰਕੇਲਿਖਦਾਹੈ, ਉਹਦੇਸ.36 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀਧਾਰਾ (vii) ਅਧੀਨਸਬੰਧਤਕਟੌਤੀਦਾਹੱਕਦਾਰਹੋਵੇਗਾ।ਤਾਂਬਿਨਾਂਸ਼ੱਕਸੈਕਸ਼ਨ 36 ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚਪੇਸ਼ਕੀਤੀਆਂਸ਼ਰਤਾਂਦੀਪੂਰਤੀਦੇਅਧੀਨਹੈ। [ਪੈਰਾ 12] Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) [2022] 7 S.C.R. 37 PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 v. KHYATI REALTORS PVT. LTD. (Civil Appeal No. 5804 of 2022) AUGUST 25, 2022 [UDAY UMESH LALIT, S. RAVINDRA BHAT ANDSUDHANSHU DHULIA, JJ.] Income Tax Act, 1961: s.36(1)(vii) – Determination of Incomeunder “Profits and Gains of Business or Profession – Deduction ofBad Debt – In the instant case, respondent-assessee sought deductionof the amount of Rs. 10 crores in determining its income under“Profits and Gains of Business or Profession” upon the premisethat said amount was deposited with a builder towards theacquisition of commercial premises two years prior to assessmentyear but later project did not make any progress and hence theassessee sought refund but the builder did not pay the amount andtherefore the same has become bad debt – Claim for deduction ofbad debt – Held: The assessee nowhere showed on record that theadvance was made to the builder in the ordinary course of businessas well as the time by which the constructed unit was to be given toit and area agreed to be purchased – The assessee failed to supportthe contention that the amount was paid as a loan since it nowhereestablished the duration of the advance, terms and conditionapplicable and interest payable – Therefore, assessee’s claim fordeduction of ` 10 crore as a bad and doubtful debt could not beallowed. Income Tax Act, 1961: Chapter IV, Part D, ss.28, 36 – Scope– The income of every assessee has to be assessed as per ChapterIV, Part D of the Act – s.28 deals with the chargeability of income totax under the head ‘Profits and Gains of Business or Profession’ –The other deductions is given u/s.36 of the Act, which opens with thephrase “the deductions provided for in the following clauses shallbe allowed in respect of the matters dealt with therein, in computingthe income referred to in s.28” – For the purposes of computingincome chargeable to tax, therefore, besides specific deductions,‘other deductions’ enumerated in different clauses of s.36 can be 37 A B C D E F G H Aallowed by the AO – Each of the deductions must relate to thebusiness carried out by the assessee – If the assessee carries on abusiness and writes off a debt relating to the business asirrecoverable, it would be entitled to a corresponding deductionunder clause (vii) of sub-section (1) of s.36 subject to the fulfilmentof the conditions set forth in sub-section (2) of s.36 of the IT Act.B Income Tax Act, 1961: s.36(1)(vii) – Amendment of 1989 –Pre and Post amendment position – Before the amendment in 1989,even in cases where the assessee had made only a provision in itsaccounts for bad debts and interest thereon, without the amountactually being debited from the assessee’s Profit and Loss account,Cthe assessee could still claim deduction under s.36(1)(vii) of the Act– With effect from 1 April 1989, with the insertion of the newExplanation under s.36(1)(vii), any bad debt written-off asirrecoverable in the account of the assessee would not include any‘provision’ for bad and doubtful debt made in the accounts of theDassessee – In other words, before this date, even a provision couldbe treated as a write off, however, after this date, as per theExplanation to s.36(1)(vii), a mere provision for bad debt per sewas not entitled to deduction under s.36(1)(vii). Allowing the appeal, the CourtE Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) [ 2022 ] 7 एस. सी. आर. 37 पीआर। आय कर आयुक्त 6 वी. खयाति Raced पी. at. टी. लिमिटेड। ( 2022 की सिविल अपील संख्या 5804) 25 अगस्त, 2022 [ उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भाट और सुधांशु धूलिया, जे. जे.] आय कर अधिनियम, 1961: धारा 36 (1) (४॥)-"व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" के तहत आय का निर्धारण-आय की कटौती खराब ऋण-तत्काल मामले में, प्रतिवादी-निर्धारिती ने रुपये की राशि की कटौती की मांग की। 10 अपनी आय निर्धारित करने में करोड़ " व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ "आधार पर" कि उक्त राशि निर्धारण वर्ष से दो साल पहले वाणिज्यिक परिसरों के अधिग्रहण के लिए एक बिल्डर के पास जमा की गई थी, लेकिन बाद में परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई और इसलिए निर्धारिती ने धनवापसी की मांग की लेकिन बिल्डर ने राशि का भुगतान नहीं किया और इसलिए यह खराब ऋण बन गया है-खराब ऋण की कटौती के लिए दावा-आयोजितः निर्धारिती ने कहीं भी अभिलेख पर यह नहीं दिखाया कि बिल्डर को व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ उस समय में अग्रिम राशि दी गई थी जब तक कि निर्मित इकाई उसे दी जानी थी और क्षेत्र खरीदने के लिए सहमत हो गया था-निर्धारिती समर्थन करने में विफल रहा यह तर्क कि राशि का भुगतान ऋण के रूप में किया गया था क्योंकि यह कहीं भी अग्रिम की अवधि, लागू शर्तों और देय ब्याज को स्थापित नहीं करता है-इसलिए, खराब और संदिग्ध ऋण के रूप में 10 करोड़ रुपये की कटौती के लिए निर्धारिती के दावे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आय कर अधिनियम, 1961: अध्याय lV, भाग 0, Ss. 28 , 36- दायरा प्रत्येक निर्धारिती की आय का आकलन अध्याय के अनुसार किया जाना चाहिए। चतुर्थ, अधिनियम का भाग डी - एस. 28 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्ष के तहत कर के लिए आय की प्रभारिता से संबंधित है। अन्य कटौती यू/दी जाती है। अधिनियम की धारा 36, जो इस वाक्यांश के साथ शुरू होती है "निम्नलिखित खंडों में प्रदान की गई कटौती उन मामलों के संबंध में जिनसे निपटा गया है, धाराओं में निर्दिष्ट आय की गणना करने की अनुमति दी जाएगी। 28 " - कम्प्यूटिंग के उद्देश्यों के लिए इसलिए, कर के लिए प्रभार्य आय, विशिष्ट कटौती के अलावा, 'अन्य कटौती' की गणना विभिन्न खंडों में की गई है। 36 हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट ए. ओ. द्वारा अनुमत-प्रत्येक कटौती निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए-यदि निर्धारिती कोई व्यवसाय करता है और व्यवसाय से संबंधित ऋण को इस प्रकार लिख देता है - अपरिवर्तनीय, यह धाराओं की उप-धारा (1) के खंड (vii) के तहत संबंधित कटौती का हकदार होगा। 36 धाराओं की उप-धारा (2) में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन। 36 आई. टी. अधिनियम। आय कर अधिनियम, 1961: धारा 36 (1) (vii)-1989 का संशोधन-संशोधन से पहले और बाद की स्थिति-1989 में संशोधन से पहले, उन मामलों में भी जहां निर्धारिती ने अपने खातों में केवल खराब ऋणों और उस पर ब्याज के लिए प्रावधान किया था, निर्धारिती के लाभ और हानि खाते से वास्तव में राशि का भुगतान किए बिना, निर्धारिती अभी भी एस के तहत कटौती का दावा कर सकता है। 36 ( 1 ) ( vii) अधिनियम का-1 अप्रैल 19809 से प्रभावी, नए को शामिल करने के साथ एस के तहत स्पष्टीकरण। 36 ( 1 ) ( (vii) निर्धारिती के खाते में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखे गए किसी भी खराब ऋण में उसके खातों में किए गए खराब और संदिग्ध ऋण के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं होगा। निर्धारिती-दूसरे शब्दों में, इस तारीख से पहले, एक प्रावधान को भी राइट ऑफ के रूप में माना जा सकता है, हालांकि, इस तारीख के बाद, एस को स्पष्टीकरण। 36 ( 1 ) ( (vii) केवल अपने आप में खराब ऋण के लिए प्रावधान धाराओं के तहत कटौती का हकदार नहीं Atl 36 ( 1 ) ( vii) अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. प्रत्येक निर्धारिती की आय का आकलन अध्याय IV, भाग D द्वारा निर्धारित वैधानिक ढांचे के अनुसार किया जाना चाहिए। अधिनियम से। वह अध्याय आय के शीर्षों से संबंधित है। अधिनियम की धारा 28 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत कर के लिए आय की प्रभार्यता से संबंधित है। एक निर्धारिती जिन अन्य कटौती का दावा कर सकता है, उन्हें अधिनियम की धारा 36 के तहत विस्तार से बताया गया है, जो इस वाक्यांश के साथ शुरू होता है "निम्नलिखित खंडों में प्रदान की गई कटौती को आय की गणना में उसमें निपटाए गए मामलों के संबंध में अनुमति दी जाएगी। धारा 28 में fates इसलिए, कर के लिए प्रभार्य आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, विशिष्ट कटौती के अलावा, धारा 36 के विभिन्न खंडों में गणना की गई 'अन्य कटौती' को एओ द्वारा अनुमति दी जा सकती है। प्रत्येक कटौती निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। यदि निर्धारिती कोई व्यवसाय Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) Section: CONCLUSION Allowing the appeal, the CourtE HELD: 1. The income of every assessee has to be assessedaccording to the statutory framework laid out Chapter IV, Part Dof the Act. That chapter deals with heads of income. Section 28 ofthe Act deals with the chargeability of income to tax under thehead ‘Profits and Gains of Business or Profession’. The otherdeductions that an assessee can claim are elaborated under SectionF36 of the Act, which opens with the phrase “the deductionsprovided for in the following clauses shall be allowed in respectof the matters dealt with therein, in computing the incomereferred to in Section 28”. For the purposes of computing incomechargeable to tax, therefore, besides specific deductions, ‘otherGdeductions’ enumerated in different clauses of Section 36 can beallowed by the AO. Each of the deductions must relate to thebusiness carried out by the assessee. If the assessee carries ona business and writes off a debt relating to the business asirrecoverable, it would without doubt be entitled to aHcorresponding deduction under clause (vii) of sub-section (1) of Section 36 subject to the fulfilment of the conditions set forth insub-section (2) of Section 36 of the IT Act. [Para 12][47-G-H; 48-A-B] 2. Before the amendment in 1989, the law was that even incases where the assessee had made only a provision in its accountsfor bad debts and interest thereon, without the amount actuallybeing debited from the assessee’s Profit and Loss account, theassessee could still claim deduction under Section 36(1)(vii) ofthe Act. With effect from 1 April 1989, with the insertion of thenew Explanation under Section 36(1)(vii), any bad debt written-off as irrecoverable in the account of the assessee would notinclude any ‘provision’ for bad and doubtful debt made in theaccounts of the assessee. In other words, before this date, evena provision could be treated as a write off. However, after thisdate, the Explanation to Section 36(1)(vii) brought about a change.As a result, a mere provision for bad debt per se was not entitledto deduction under Section 36(1)(vii). Thus, merely stating a badand doubtful debt as an irrecoverable write off without theappropriate treatment in the accounts, as well as non-compliancewith the conditions in Section 36(1)(vii), 36(2), and Explanationto Section 36(1)(vii) would not entitle the assessee to claim adeduction. [Para 13, 14][48-C-E; 50-B-C] Catholic Syrian Bank Ltd. v. Commissioner of IncomeTax, Thrissur (2012) 3 SCC 784 : [2012] 4 SCR 739 –relied on. 3. It is evident from the rulings of this Court that (i) the amountof any bad debt or part thereof has to be written-off as irrecoverablein the accounts of the assessee for the previous year; (ii) Suchbad debt or part of it written-off as irrecoverable in the accountsof the assessee cannot include any provision for bad and doubtfuldebts made in the accounts of the assessee; (iii) no deduction isallowable unless the debt or part of it “has been taken into accountin computing the income of the assessee of the previous year inwhich the amount of such debt or part thereof is written off or ofan earlier previous year”, or represents money lent in the ordinarycourse of the business of banking or money-lending which iscarried on by the assessee; (iv) the assessee is obliged to prove AB C D E F G H Ato the AO that the case satisfies the ingredients of Section36(1)(vii) as well as Section 36(2) of the Act. [Para 17][51-G-H;52-A-C] T.R.F. Limited v. Commissioner of Income Tax, Ranchi(2010) 13 SCC 532; Southern Technologies Ltd. v. JointBCommissioner of Income Tax, Coimbatore [2010] 2 SCR380 – relied on. Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) 2. 1989 ਵਿੱਚਸੋਧਤੋਂਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਇਹਸੀਕਿਜੇਕਰਦਾਤਾਨੇਆਪਣੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਖਰਾਬਕਰਜ਼ਾਂਅਤੇਉਸ 'ਤੇਬਿਆਜਲਈਕੇਵਲਇੱਕਪ੍ਰਾਵਧਾਨਬਣਾਇਆਸੀ, ਭਾਵੇਂਕਿਰਕਮਅਸਲਵਿੱਚਕਰਦਾਤਾਦੇਲਾਭਅਤੇਘਾਟਾਖਾਤੇਵਾਧੂਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਕਰਦਾਤਾਫਿਰਵੀਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 36(1)(vii) ਅਧੀਨਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਤੋਂਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾਸੀ। 1 1989 , ਧਾਰਾ 36(1)(vii) ਅਧੀਨਵਿਆਖਿਆਦੀਨਾਲ, ਕਰਦਾਤਾਦੇਅਪ੍ਰੈਲਤੋਂਨਵੀਂਸ਼ਮੂਲੀਅਤਖਾਤੇਵਿੱਚਬਤੌਰਨਾਕਾਬਲਵਸੂਲੀਲਿਖਤਖਰਾਬਕਰਜ਼ਾਕਰਦਾਤਾਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਬਣਾਏਗਏਖਰਾਬਅਤੇਸ਼ੱਕੀਕਰਜ਼ਾਲਈਕੋਈ 'ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ' ਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਕਰੇਗਾ।ਦੂਜੇਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚ, ਇਸਮਿਤੀਤੋਂਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕਪ੍ਰਾਵਧਾਨਨੂੰਵੀਲਿਖਤਵਜੋਂਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਮਿਤੀਤੋਂਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 36(1)(vii) ਨੂੰਵਿਆਖਿਆਨੇਇੱਕਬਦਲਾਅਲਿਆਂਦਾ।ਨਤੀਜਤਨ, ਖਰਾਬਲਈਕੇਵਲਇੱਕਆਪਣੇਆਪਵਿੱਚਧਾਰਾ 36(1)(vii) ਕਰਜ਼ਾਪ੍ਰਾਵਧਾਨਅਧੀਨਕਟੌਤੀਦੇਹੱਕਦਾਰਨਹੀਂਸੀ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਵਲਇੱਕਖਰਾਬਅਤੇਸ਼ੱਕੀਕਰਜ਼ਾਨੂੰਨਾਕਾਬਲਵਸੂਲੀਲਿਖਤਬਿਆਨਕਰਨਾਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਉਚਿਤਇਲਾਜਅਤੇਧਾਰਾ 36(1)(vii), 36(2), ਅਤੇਧਾਰਾ 36(1)(vii) ਵਜੋਂਬਿਨਾਂਨੂੰਵਿਆਖਿਆਦੀਆਂਸ਼ਰਤਾਂਦੀਨਾਫਰਮਾਨੀਨਾਲ, ਕਰਦਾਤਾਨੂੰਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਕਰਨਦੇਹੱਕਦਾਰਨਹੀਂ [ਪੈਰਾ 13, 14]ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੈਥੋਲਿਕਸੀਰੀਅਨਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ, (2012) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 784 : ਬੈਂਕਕਮਿਸ਼ਨਰਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ[2012] 4 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 739 – ਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ। 3. ਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲਿਆਂਤੋਂਸਪੱਸ਼ਟਹੈਕਿ (i) ਕਿਸੇਵੀਖਰਾਬਕਰਜ਼ਾਜਾਂਉਸਦੇਕਿਸੇਹਿੱਸੇਨੂੰਪਿਛਲੇਸਾਲਲਈਕਰਦਾਤਾਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਨਾਕਾਬਲਵਸੂਲੀਵਜੋਂਲਿਖਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ; (ii) ਕਰਦਾਤਾਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਨਾਕਾਬਲਵਸੂਲੀਵਜੋਂਲਿਖਿਆਗਿਆਅਜਿਹਾਖਰਾਬਕਰਜ਼ਾਜਾਂਉਸਦਾਕੋਈਹਿੱਸਾਕਰਦਾਤਾਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਬਣਾਏਗਏਖਰਾਬਅਤੇਲਈਕੋਈਕਰਸਕਦਾ; (iii) ਤੱਕਸ਼ੱਕੀਕਰਜ਼ਿਆਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਜਦੋਂਕਰਜ਼ਾਜਾਂਉਸਦਾਕੋਈਹਿੱਸਾ "ਪਿਛਲੇਸਾਲਵਿੱਚਕਰਦਾਤਾਦੀਆਮਦਨਦੇਹਿਸਾਬਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆਹੈਜਿਸਸਾਲਵਿੱਚਅਜਿਹੇਕਰਜ਼ਾਜਾਂਉਸਦਾਕੋਈਹਿੱਸਾਲਿਖਿਆਗਿਆਹੈਜਾਂਇਸਤੋਂਪਹਿਲਾਂਦੇਪਿਛਲੇਸਾਲਵਿੱਚ", ਜਾਂਬੈਂਕਿੰਗਜਾਂਪੈਸੇਉਧਾਰਦੇਣਦੇਸਧਾਰਣਕਾਰੋਬਾਰਵਿੱਚਉਧਾਰਦਿੱਤੇਗਏਪੈਸੇਨੂੰਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈਜੋਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਚਲਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈ; (iv) ਕਰਦਾਤਾਨੂੰਏ.ਓ. ਨੂੰਸਾਬਤਕਰਨਾਪੈਂਦਾਹੈਕਿਕੇਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ36(1)(vii) ਅਤੇਧਾਰਾ 36(2) ਦੀਆਂਸਮੱਗਰੀਆਂਨੂੰਸੰਤੁਸ਼ਟਕਰਦਾਹੈ। [ਪੈਰਾ 17] ਟੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ, (2010) 13 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 532; ਕਮਿਸ਼ਨਰਰਾਂਚੀਸਾਊਥਰਨਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਜੌਇੰਟਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਕੋਇਮਬਤੂਰ [2010] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 380 – ਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ। 4. ਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਰਿਕਾਰਡਵਿਖਾਉਂਦਾਹੈਕਿਕਰਦਾਤਾਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਕਿਤੇਵੀਨਹੀਂਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆਕਿਉਸਨੇਐਮ/ਐਸਸੀ. ਭੰਸਾਲੀਡਵੈਲਪਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡਨੂੰਆਮਕਾਰੋਬਾਰੀਕੋਰਸਵਿੱਚਅਗਾਊਦਿੱਤਾਸੀ।ਇਸਦਾਮੁੱਖਤਰਕਇਹਸੀਕਿ 10 ਕਰੋੜਰੁਪਏਦੀਰਕਮਬਣਾਈਗਈਇਮਾਰਤਦੀਖਰੀਦਲਈਦਿੱਤੀਗਈਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਕਮ 28.03.2009 ਨੂੰਲਿਖਤਵਿੱਚਛੱਡਦਿੱਤੀਗਈਸੀ।ਜਿਵੇਂਕਿਸੀ.ਆਈ.ਟੀ(ਏ) ਨੇਨੋਟਕੀਤਾ, ਇਸਪੇਸ਼ਕਸ਼ਨੂੰਸਬੂਤਾਂਨਾਲਸਮਰਥਨਦੇਣਲਈਕੋਈਸਮੱਗਰੀਨਹੀਂਸੀ, ਜਿਵੇਂਕਿਰਕਮਦੀਅਦਾਇਗੀ, ਜਿਸਸਮੇਂਤੱਕਬਣਾਈਗਈਇਕਾਈਨੂੰਇਸਨੂੰਦਿੱਤਾਜਾਣਾਸੀ, ਖਰੀਦਣਲਈਸਹਿਮਤਖੇਤਰਫਲ, ਆਦਿ।ਇਸੇ, ਇਸਦੇਦੂਜੇਤਰਕਦੇਸਮਰਥਨਵਿੱਚਕਿਰਕਮਇੱਕਦੇਰੂਪਵਿੱਚਦਿੱਤੀਗਈਸੀ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਕਿਤੇਤਰ੍ਹਾਂਕਰਜ਼ਵੀਸਥਾਪਿਤਕੀਤਾਕਿਅਗਾਊਦੀਅਵਧੀ, ਇਸਲਾਗੂਹੋਣਵਾਲੀਆਂਅਤੇਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਆਜਦਾਨਹੀਂਉੱਤੇਸ਼ਰਤਾਂਭੁਗਤਾਨ, ਆਦਿਕੀਸੀ।ਕਰਦਾਤਾਨੇਮਾਨਿਆਕਿਇਸਨੇਸੰਬੰਧਿਤਸਾਲਲਈਵਿਆਜਦੀਆਮਦਨਆਸੇਸਮੈਂਟਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤੀਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਸਥਾਪਿਤਨਹੀਂਕਰਸਕਿਆਕਿ 10 ਕਰੋੜਰੁਪਏਦੀਰਕਮਲਈਕੋਈਵਿਆਜਭੁਗਤਾਨਕੀਤਾਗਿਆਸੀ (ਇਸਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਭੁਗਤਾਨਯੋਗਦਿਖਾਇਆਗਿਆਸੀ)।ਇਸਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਤੋਂਰਿਕਾਰਡਕੁਝਵੀਹੈਜੋਇਸਗੱਲਦਾਸੁਝਾਵਦਿੰਦਾਹੋਕਿਕਾਨੂੰਨਦੀਜਰੂਰਤਜੋਕਿਮਾੜਾਪਿਛਲੇਉੱਤੇਨਹੀਂਕਰਜ਼ਸਾਲਲਈਕਰਦਾਤਾਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਬੇਅਸਰਕਰਜ਼ਦੇਰੂਪਵਿੱਚਲਿਖਤਵਿੱਚਛੱਡਿਆਗਿਆਸੀ, ਦੀਪੂਰਤੀਹੋਈਸੀ।ਇੱਕਹੋਰਕਾਰਨਜਿਸਕਰਕੇਰਕਮਨੂੰਲਿਖਤਵਿੱਚਛੱਡਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਿਆ, ਇਹਸੀਕਿਕਰਦਾਤਾਦਾਦਾਅਵਾਸੀਕਿਇਹਐਮ/ਐਸਭੰਸਾਲੀਡਵੈਲਪਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡਨੂੰਅਚਲਸੰਪਤੀਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਲਈਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ - ਇਸਲਈ, ਇਹਇੱਕਪੂੰਜੀਖਰਚਦੀਨਿਯਤਵਿੱਚਸੀ।ਇਸਨੂੰਕਾਰੋਬਾਰੀਖਰਚਵਜੋਂਵਰਤਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾਸੀ। [ਪੈਰਾ 18] ਏ.ਵੀ. ਥਾਮਸਅਤੇਕੰਪਨੀਲਿਮਿਟੇਡ, ਅਲੇਪੀਬਨਾਮਦਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ, () ਕੇਰਲਾਕਮਿਸ਼ਨਰਬੈਂਗਲੋਰ[1963] 1 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 776 – ਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਬਨਾਮਮੈਸੂਰਸੁਗਰਕੋ. ਲਿਮਿਟੇਡ [1963] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 976; ਮੋਹਨਮੀਕਿਨਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮ ਰੀਅਲਟਰਸਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡ। ਆਮਦਨਕਰ 2012 (348) ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 109 (ਦਿੱਲੀ); ਜੇ. ਚੋਕਸੀਬਨਾਮਆਮਦਨਕਮਿਸ਼ਨਰਹਰਸ਼ਦਕਰ 349 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 250 (ਬੋਮ); ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ. ਵਰਲਡਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰਟ੍ਰੇਡਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1990 (186) ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 412 (ਬੋਮ) – ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ।ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਸਲਾਰੈਫਰੈਂਸ [2012] 4 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 739 ਪੈਰਾ 5 'ਤੇਨਿਰਭਰ (2010) 13 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 532 ਪੈਰਾ 8 'ਤੇਨਿਰਭਰ [2010] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 380 ਪੈਰਾ 13 'ਤੇਨਿਰਭਰ [1963] 1 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 776 ਪੈਰਾ 18 'ਤੇਨਿਰਭਰ [1963] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 976 ਪੈਰਾ 20 'ਤੇਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲਅਪੀਲੇਟ: ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 5804 ਆਫ 2022।ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 30.04.2019 ਨੂੰਮੁੰਬਈਦੀਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਨਿਰਣੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਦੀਤਾਰੀਖਤੋਂਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 291 ਆਫ2017 'ਚ। ਐਨ. , ਏ.ਐਸ.ਜੀ., ਐਸ. ਏ. ਹਸੀਬ, ਮਿਸਨੀਲਾਕੇਦਾਰਗੋਖਲੇ, ਐਚਆਰਰਾਓ, ਰਾਜਬਹਾਦੁਰਵੇਂਕਟਾਰਾਮਨਯਾਦਵ, ਅਧਿਵਕਤਾਅਪੀਲਕਰਤਾਲਈ। ਮਿਸਕਵਿਤਾਝਾ, ਵੈਭਵਕੁਲਕਰਨੀ, ਅਧਿਵਕਤਾਜਵਾਬੀਲਈ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਸ੍ਰੀਰਵਿੰਦਰਭਾਟ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆ। Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) धारा 28 में fates इसलिए, कर के लिए प्रभार्य आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, विशिष्ट कटौती के अलावा, धारा 36 के विभिन्न खंडों में गणना की गई 'अन्य कटौती' को एओ द्वारा अनुमति दी जा सकती है। प्रत्येक कटौती निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। यदि निर्धारिती कोई व्यवसाय करता है और व्यवसाय से संबंधित ऋण को अपरिवर्तनीय बताता है, तो वह निस्संदेह जनसम्पर्क की उप-धारा (1) के खंड (vii) के तहत संबंधित कटौती का हकदार होगा। आय कर आयुक्त कर 6 ५. खयाति Raced पी. वी. टी. लिमिटेड। धारा 36 आई. टी. अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन al [ पैरा 12] [47-जी-एच; 48 ए-बी] 2. 1989 में संशोधन से पहले, कानून यह था कि उन मामलों में भी जहां निर्धारिती ने अपने खातों में केवल एक प्रावधान किया था निर्धारिती अभी भी अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) के तहत कटौती का दावा कर सकता है। 1 अप्रैल 1989 से, धारा 36 (1) (vii) के तहत नए स्पष्टीकरण को शामिल करने के साथ, निर्धारिती के खाते में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखा गया कोई भी खराब ऋण नहीं होगा। में खराब और संदिग्ध ऋण के लिए कोई भी 'प्रावधान' शामिल करें निर्धारिती के खाते। दूसरे शब्दों में, इस तारीख से पहले, एक प्रावधान को भी बख्शा माना जा सकता था। लेकिन इसके बाद तारीख में, धारा 36 (1) (vii) & स्पष्टीकरण ने एक बदलाव लाया। नतीजतन, केवल खराब ऋण के लिए एक प्रावधान का अधिकार नहीं था खातों में उचित व्यवहार, साथ ही गैर-अनुपालन धारा 36 (1) (vii), 36 (2) और धारा 36 (1) (४॥) के स्पष्टीकरण की शर्तों के साथ निर्धारिती को कटौती का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। [ पैरा 13, 14] [48-सी-ई; 50-बी-सी ] कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड बनाम। आय आयुक्त कर, त्रिशूर (2012) 3 एस. सी. सी. 784: [ 2012 ] 4 एससीआर 739 - पर भरोसा किया। 3. इस न्यायालय के फैसलों से यह स्पष्ट है कि (i) किसी भी खराब ऋण या उसके हिस्से की राशि को अपरिवर्तनीय के रूप में aS खाते में डाल दिया जाना चाहिए। पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में; (1) निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखे गए ऐसे खराब ऋण या उसके हिस्से में निर्धारिती के खातों में किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं हो सकता है; (iii) कोई कटौती तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि "उस पिछले वर्ष की आय की गणना में ऋण या उसके हिस्से को ध्यान में नहीं रखा गया है जिसमें ऐसे ऋण या उसके हिस्से की राशि लिखी गई है या पिछले वर्ष की है", या बैंकिंग या धन-ऋण के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उधार दिए गए धन का प्रतिनिधित्व करता है जो - निर्धारिती द्वारा किया जाता है; (iv) निर्धारिती [2022] 7 एस. सी. आर. साबित करने के लिए बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट Tat को कि मामला अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) के साथ-साथ धारा 36 (2) के अवयवों को संतुष्ट करता है। [ पैरा 17] [51-जी-एच; 52-ए-सी ] ( 2010 ) 13 एस. सी. सी. 532; सदर्न टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम। संयुक्त आयकर आयुक्त, कोयम्बटूर [2010] 2 एससीआर 380 - पर भरोसा किया। 4. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि निर्धारिती के खातों में कहीं भी यह नहीं दिखाया गया है कि उसके द्वारा अग्रिम राशि दी गई थी मेसर्स सी. भंसाली डेवलपर्स प्रा. लि. व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में लिमिटेड। इसका प्राथमिक तर्क यह था कि 10 करोड़ रुपये की राशि निर्मित परिसर खरीदने के उद्देश्य से दी गई थी। हालाँकि, राशि को 28.03.2009 पर लिखा गया था। जैसा कि सी. आई. टी. (ए) द्वारा उल्लेख किया गया है, इस प्रस्तुति को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, राशि के भुगतान के संबंध में, जिस समय तक निर्मित इकाई इसे दी जानी थी, उस क्षेत्र ने सहमति व्यक्त की। कानून की आवश्यकता है कि खराब ऋण को पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखा गया था संतुष्ट थे। इस राशि को क्‍यों नहीं बख्शा जा सकता था, इसका एक और कारण यह है कि निर्धारिती का दावा था कि यह मेसर्स भंसाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। लिमिटेड अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए संपत्ति-इसलिए, यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में थी। इसे व्यावसायिक व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता था। [ पैरा 18 ][ 52 - सी-जी ] ए. वी. थॉमस एंड कंपनी लिमिटेड, एलेप्पी बनाम। आयुक्त आयकर विभाग, (बैंगलोर) केरल [1963] 1 पूरक। एससीआर 776-पर निर्भर। आय कर आयुक्त ५. मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड [ 1963 ] 2 एस. सी. आर, 976; मोहन मीकिन लिमिटेड बनाम। पीआर। आय कर आयुक्त कर 6 V. खयाति Raced पी. बी. टी. लिमिटेड। आयकर आयुक्त 2012 (340) आई. टी. आर. 109 (डी. एल.) हर्षद जे. चोकसी बनाम आय कर आयुक्त 349 Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) संपत्ति-इसलिए, यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में थी। इसे व्यावसायिक व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता था। [ पैरा 18 ][ 52 - सी-जी ] ए. वी. थॉमस एंड कंपनी लिमिटेड, एलेप्पी बनाम। आयुक्त आयकर विभाग, (बैंगलोर) केरल [1963] 1 पूरक। एससीआर 776-पर निर्भर। आय कर आयुक्त ५. मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड [ 1963 ] 2 एस. सी. आर, 976; मोहन मीकिन लिमिटेड बनाम। पीआर। आय कर आयुक्त कर 6 V. खयाति Raced पी. बी. टी. लिमिटेड। आयकर आयुक्त 2012 (340) आई. टी. आर. 109 (डी. एल.) हर्षद जे. चोकसी बनाम आय कर आयुक्त 349 आई. टी. आर. 250 (बॉम); आई. बी. एम. वर्ल्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन बनाम। ( बम)-संदर्भित। आयकर आयुक्त 1990 (186) आई. टी. आर. 412 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5804 2022 तक। उच्च न्यायालय के 30.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2017 के आई. टी. ए. सं. 2091 में मुंबई में न्यायिक कार्य। एन. वेंकटरमन, एएसजी, एस. ए. हसीब, सुश्री नीला केदार गोखले, एच. AX, राव, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। सुश्री कविता झा, वैभव कुलकर्णी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था एस, रवींद्र भाट, जे. 1. विशेष अवकाश दिया गया। वकीलों की सहमति से पक्षकारों, अपील पर अंततः सुनवाई हुई। राजस्व ने बॉम्बे उच्च न्यायालय 1 के एक निर्णय के खिलाफ अपील की है, जिसने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद, “आई. टी. ए. टी".) के एक आदेश 2 Ft TS की, जिसने प्रतिवादी (इसके बाद, "निर्धारिती") द्वारा 10 करोड़ रुपये के खराब ऋण को माफ करने के दावे को बरकरार रखा था। 2. निर्धारिती अचल संपत्ति विकास व्यवसाय करता है हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टी. डी. आर.) और वित्त में व्यापार। निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए इसके विवरणी के संबंध में, निर्धारण अधिकारी ( इसके बाद, “wat") ने आयकर अधिनियम 1961 (इसके बाद "अधिनियम" या "आईटी अधिनियम") की धारा 143 (2) के तहत 18.08.2010 पर एक नोटिस जारी किया, और यह भी कि 1 2017 के आई. टी. ए. संख्या 291 में, 30.04.2019 पर निर्णय लिया गया। 2 आई. टी. ए. संख्या 129/मम/2014 में, 04.03.2016 पर निर्णय लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत, विभिन्न विवरणों की आवश्यकता होती है। निर्धारिती ने अपना जवाब दाखिल किया। जांच मूल्यांकन पूरा किया गया था परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई और परिणामस्वरूप, निर्धारिती ने बिल्डर से राशि वापस करने की मांग की। हालांकि, बाद वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन, निर्धारिती के निदेशक मंडल ने 2009 में इस राशि को खराब ऋण के रूप में TS खाते में डालने का निर्णय लिया। यह भी था तर्क दिया कि राशि को ऋण के रूप में भी माना जा सकता है, क्‍योंकि निर्धारिती का एक उद्देश्य 'वित्तपोषण' था। ए. ओ. को 26.12.2011 दिनांकित एक पत्र में, निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार तर्क दिया: " हम प्रस्तुत करते हैं कि धारा 36 (2) के प्रावधानों के अनुसार, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अग्रिम धन की राशि, जो खराब ऋण के समान ही स्वीकार्य है, भले ही कुल आय की गणना में राशि को ध्यान में नहीं रखा गया हो। ऋण देने के व्यवसाय में दिए गए अग्रिमों को Te खाते में डालने के संबंध में यह अच्छी तरह से स्वीकृत स्थिति है। वर्तमान मामला पूरी तरह से धारा के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। 36 ( 2 ) इसलिए अग्रिमों को बख्शा जाता है अनुमेय a/v 36 ( 1) ( viii” 3. एओ ने “व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" के तहत अपनी आय का निर्धारण करने में खराब ऋण के रूप में दावा की गई 10 करोड़ की राशि को अस्वीकार कर दिया। पीड़ित, निर्धारिती ने अपील की। अपीलीय आयुक्त (इसके बाद, “सी. आई. टी. (ए)") के समक्ष निर्धारिती ने ए. at. को लिखे गए 05.12.2011 दिनांकित पत्र की सामग्री को निम्नानुसार दोहराया: " हमारी नियमित व्यावसायिक गतिविधि के हिस्से के रूप में, कंपनी ने कुछ वाणिज्यिक परिसरों को खरीदने के लिए पुराने मुंबई पुणे राजमार्ग, खापोली में आगामी परियोजना में बुकिंग के माध्यम से आरक्षण किया था, जिसे मैसर्स द्वारा विकसित किया जाना था। सी. भंसाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इसकी पुष्टि करने के लिए उक्त वाणिज्यिक परिसरों का आरक्षण/आरक्षण, बिल्डर 10 करोड़ रुपये के अग्रिम के लिए जोर दिया। तदनुसार, कंपनी ने उक्त परियोजना में वाणिज्यिक परिसरों के आरक्षण/आरक्षण के लिए 06.03.2007 पर 10 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। चूँकि उक्त अग्रिम वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद के लिए था, उस पर ब्याज लेने का कोई सवाल ही नहीं था। हालांकि, पीआर। आय कर आयुक्त कर 6 V. खयाति Raced पी. बी. टी. लिमिटेड। [ एस. रवींद्र भाट, जे.] बिल्डर की उक्त परियोजना के बारे में आगे का विकास है कि बिल्डर हमसे अग्रिम लेने के बाद आगे नहीं बढ़ा Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) AB C D E F G H Ato the AO that the case satisfies the ingredients of Section36(1)(vii) as well as Section 36(2) of the Act. [Para 17][51-G-H;52-A-C] T.R.F. Limited v. Commissioner of Income Tax, Ranchi(2010) 13 SCC 532; Southern Technologies Ltd. v. JointBCommissioner of Income Tax, Coimbatore [2010] 2 SCR380 – relied on. 4. In the present case, the record shows that the accountsof the assessee nowhere showed that the advance was made by itto M/s C. Bhansali Developers Pvt. Ltd. in the ordinary courseCof business. Its primary argument was that the amount of` 10 crores was given for the purpose of purchasing constructedpremises. However, the amount was written-off on 28.03.2009.As noted by the CIT(A), there was no material to substantiatethis submission, in respect of payment of the amount, the time bywhich the constructed unit was to be given to it, the area agreedDto be purchased, etc. Equally, in support of its other argumentthat the amount was given as a loan, the assessee nowhereestablished the duration of the advance, the terms and conditionsapplicable to it, interest payable, etc. The assessee concededthat it had received interest income for the relevant assessmentEyear. However, it could not establish that any interest was paid(or shown to be payable in its accounts) for the sum of ¹ 10 crores.Furthermore, there is nothing on record to suggest that therequirement of the law that the bad debt was written-off asirrecoverable in the assessee’s accounts for the previous yearhad been satisfied. Another reason why the amount could not haveFbeen written-off, is that the assessee’s claim was that it was givento M/s Bhansali Developers Pvt. Ltd. for acquiring immovableproperty – it therefore, was in the nature of a capital expenditure.It could not have been treated as a business expenditure. [Para18][52-C-G] GA.V. Thomas and Co. Ltd., Alleppey v. The Commissionerof Income Tax, (Bangalore) Kerala [1963] 1 Suppl. SCR776 – relied on. Commissioner of Income Tax v. Mysore Sugar Co. Ltd.[1963] 2 SCR 976; Mohan Meakin Ltd. v. H PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 v. KHYATIREALTORS PVT. LTD. Commissioner of Income Tax 2012 (348) ITR 109 (Del);Harshad J. Choksi v. Commissioner of Income Tax 349ITR 250 (Bom); IBM World Trade Corporation v.Commissioner of Income Tax 1990 (186) ITR 412(Bom) – referred to. A CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 5804of 2022. From the Judgment and Order dated 30.04.2019 of the High Courtof Judicature at Mumbai in I.T.A. No. 291 of 2017. D N. Venkataraman, ASG, S. A. Haseeb, Ms. Neela Kedar Gokhale,H R Rao, Raj Bahadur Yadav, Advs. for the Appellant. Ms. Kavita Jha, Vaibhav Kulkarni, Advs. for the Respondent. E The Judgment of the Court was delivered by S. RAVINDRA BHAT, J. 1. Special leave granted. With consent of the counsels for theparties, the appeal was heard finally. The Revenue has appealed a decisionof the Bombay High Court[1] which affirmed an order[2] of the Income TaxAppellate Tribunal (hereinafter, “ITAT”) which had upheld a claim bythe respondent (hereinafter, “assessee”) for writing off ` 10 crores as abad debt. F 2. The assessee carries on real estate development business,trading in transferable development rights (TDR) and finance. In respectof its return for the assessment year 2009-2010, the Assessment Officer(hereinafter, “AO”) issued a notice under Section 143(2) of the IncomeTax Act 1961 (hereinafter “Act” or “IT Act”) on 18.08.2010, and also G 1 In ITA No. 291 of 2017, decided on 30.04.2019. 2 In ITA No.129/Mum/2014, decided on 04.03.2016. H 42SUPREME COURT REPORTS Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) (2010) 13 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 532 ਪੈਰਾ 8 'ਤੇਨਿਰਭਰ [2010] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 380 ਪੈਰਾ 13 'ਤੇਨਿਰਭਰ [1963] 1 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 776 ਪੈਰਾ 18 'ਤੇਨਿਰਭਰ [1963] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 976 ਪੈਰਾ 20 'ਤੇਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲਅਪੀਲੇਟ: ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 5804 ਆਫ 2022।ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 30.04.2019 ਨੂੰਮੁੰਬਈਦੀਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਨਿਰਣੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਦੀਤਾਰੀਖਤੋਂਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 291 ਆਫ2017 'ਚ। ਐਨ. , ਏ.ਐਸ.ਜੀ., ਐਸ. ਏ. ਹਸੀਬ, ਮਿਸਨੀਲਾਕੇਦਾਰਗੋਖਲੇ, ਐਚਆਰਰਾਓ, ਰਾਜਬਹਾਦੁਰਵੇਂਕਟਾਰਾਮਨਯਾਦਵ, ਅਧਿਵਕਤਾਅਪੀਲਕਰਤਾਲਈ। ਮਿਸਕਵਿਤਾਝਾ, ਵੈਭਵਕੁਲਕਰਨੀ, ਅਧਿਵਕਤਾਜਵਾਬੀਲਈ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਸ੍ਰੀਰਵਿੰਦਰਭਾਟ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆ। 1. ਖਾਸਛੁੱਟੀਦਿੱਤੀਗਈ।ਪਾਰਟੀਆਂਦੇਦੀਸਹਿਮਤੀਨਾਲ, ਅਪੀਲਅੰਤਮਰੂਪਵਿੱਚਸੁਣੀਗਈ।ਵਕੀਲਾਂਰੈਵੇਨਿਊਨੇਬੰਬਈਉੱਚਅਦਾਲਤ1SUPERSCRIPTਦੇਇੱਕਫੈਸਲੇਦੀਅਪੀਲਕੀਤੀਜਿਸਨੇਆਮਦਨਕਰਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ“ਕਰਦਾਤਾ”) (ਵੱਲੋਂਇਥੇ 10 , “ਆਈਕਰੋੜ.ਟੀਰੁਪਏ.ਏ.ਟੀਨੂੰ.”) ਮਾੜਾਦੇਇੱਕਕਰਜ਼ਆਦੇਸ਼ਵਜੋਂ2SUPERSCRIPTਲਿਖਣਦੇਦਾਅਵੇਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰੀਨੂੰਬਰਕਰਾਰਦਿੱਤੀਜਿਸਰੱਖਿਆ।ਨੇਜਵਾਬੀ (ਇਥੇ, 2. ਕਰਦਾਤਾਰੀਅਲਅਸਟੇਟਵਿਕਾਸਦਾਕਾਰੋਬਾਰਕਰਦਾਹੈ, ਵਿਕਾਸਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲਅਧਿਕਾਰਾਂ(ਟੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਿੱਚਟਰੇਡਿੰਗਅਤੇਵਿੱਤਵਿੱਚ।ਸਾਲ 2009-2010 ਲਈਆਪਣੇਰਿਟਰਨਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ“ਆਈ.ਟੀਅਧਿਕਾਰੀ. ਐਕਟ”) (ਦੀਇਥੇਧਾਰਾ, “ਏ 143(2) .ਓ.”) ਨੇ 18.08.2010 ਅਧੀਨਨੋਟਿਸਜਾਰੀਨੂੰਆਮਦਨਕੀਤਾ, ਕਰਅਤੇਐਕਟਧਾਰਾ 142(1) 1961 (ਇਥੇਅਧੀਨ “ਐਕਟਵੀਨੋਟਿਸ” ਜਾਂਜਾਰੀਕੀਤਾ, ਵੱਖਵੱਖਵੇਰਵੇਮੰਗੇ।ਕਰਦਾਤਾਨੇਇਸਦਾਜਵਾਬਦਿੱਤਾ।ਏ.ਓ. ਦੁਆਰਾਧਾਰਾ 143(3) ਸਕ੍ਰੂਟਨੀਮੁਲਾਂਕਣਅਧੀਨ 30.12.2011 ਨੂੰਪੂਰਾਕੀਤਾਗਿਆ, ਕਰਦਾਤਾਦੀਕੁੱਲਆਮਦਨਨੂੰ ₹ 87,880/- ਤੇਨਿਰਧਾਰਤਕੀਤਾਗਿਆ।ਕਰਦਾਤਾਨੇਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿ ₹ 10 ਕਰੋੜਦੀਰਕਮਇੱਕਮੈਸਰਸਸੀ. ਭੰਸਾਲੀਡਿਵੈਲਪਰਸਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡਨਾਲਵਪਾਰਕਦੇਹਾਸਲਲਈਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਜੋਕਿਸਾਲਦੇਸਵਾਲਵਿੱਚਦੋਪ੍ਰਿਮਾਈਸਿਸਜਮ੍ਹਾਂਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ (ਯਾਨੀ 2007 ਵਿੱਚ) ਸੀ।ਇਹਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀਕਿਵਿੱਚਕੋਈਤਰੱਕੀਹੋਈਪਹਿਲਾਂਪ੍ਰੋਜੈਕਟਨਹੀਂਲਗਦੀ, ਅਤੇਨਤੀਜਤਨ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਬਿਲਡਰਦੀਵਾਪਸੀਮੰਗੀ।, ਬਾਅਦਵਾਲੇਨੇਕੋਈਜਵਾਬਤੋਂਰਕਮਾਂਹਾਲਾਂਕਿਨਹੀਂਦਿੱਤਾ।ਨਤੀਜਤਨ, ਕਰਦਾਤਾਦੇਬੋਰਡਆਫਡਾਇਰੈਕਟਰਸਨੇ 2009 ਵਿੱਚਰਕਮਨੂੰਮਾੜਾਕਰਜ਼ਵਜੋਂਲਿਖਣਦਾਫੈਸਲਾਕੀਤਾ।ਇਹਵੀਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀਕਿਰਕਮਨੂੰਕਰਜ਼ਵਜੋਂਵੀਸਮਝਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਕਰਦਾਤਾਦੇਉਦੇਸ਼ਾਂਵਿੱਚ 'ਵਿੱਤ' ਵੀਇੱਕਸੀ। 26.12.2011 ਨੂੰਏ.ਓ. ਨੂੰਲਿਖੇਇੱਕਪੱਤਰਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਇਸਤਰ੍ਹਾਂਦਾਅਵਾਕੀਤਾ: “ਇਹਦਾਵਾਕਰਦੇਕਿਸੈਕਸ਼ਨ 36(2) ਦੀਆਂਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਦੇਸਧਾਰਣਕੋਰਸਅਸੀਂਹਾਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਵਿੱਚਅਗਾਊਦਿੱਤੀਗਈਰਕਮਾਂਨੂੰ, ਜੇਰਕਮਨੂੰਕੁੱਲਆਮਦਨਦੀਗਣਨਾਵਿੱਚਧਿਆਨਵਿੱਚਨਾਲਿਆਗਿਆਹੋਵੇ, ਤਾਂਵੀਮਾੜੀਕਰਜ਼ੇਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਲੈਂਡਿੰਗਬਿਜ਼ਨਸਵਿੱਚਦਿੱਤੀਆਂਅਗਾਊਆਂਦੇਲਿਖਤਉੱਤੇਇਹਲਈਇੱਕਅਗਾਊਆਂਸਵੀਕਾਰਿਤਦਾਲਿਖਤਸਥਿਤੀਧਾਰਾਹੈ। 36(1)(vii) ਮੌਜੂਦਾਕੇਸਅਧੀਨਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਮਨਜ਼ੂਰਸੈਕਸ਼ਨਹੈ।” 36(2) ਦੀਆਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਵਿੱਚਆਉਂਦਾਹੈਇਸ 3. ਏ.ਓ. ਨੇਮਾੜੇਕਰਜ਼ੇਵਜੋਂਦਾਅਵਾਕੀਤੀਗਈ 10 ਕਰੋੜਰੁਪਏਦੀਰਕਮਨੂੰ "ਕਾਰੋਬਾਰਜਾਂਪੇਸ਼ੇਦੇਮੁਨਾਫੇਅਤੇਘਾਟੇ" ਅਧੀਨਆਮਦਨਨਿਰਧਾਰਿਤਕਰਦੇਕੀਤਾ।ਪੀੜਤ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਅਪੀਲਕੀਤੀ।ਅਪੀਲੀਸਮੇਂਨਾਮਨਜ਼ੂਰਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਇਥੇ, “ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ (ਏ)” ਨੂੰਅਪੀਲਕਰਦਿਆਂਕਰਦਾਤਾਨੇ 05.12.2011 ਨੂੰਏ.ਓ. ਨੂੰਲਿਖੇਗਏਇੱਕਪੱਤਰਦੀਸਮਗਰੀਨੂੰਦੁਹਰਾਇਆਜਿਵੇਂਕਿਹੇਠਲਿਖਿਆਹੈ: “ਸਾਡੀਨਿਯਮਿਤਕਾਰੋਬਾਰੀਗਤੀਵਿਧੀਦੇਹਿੱਸੇ, ਕੰਪਨੀਨੇਕੁਝਵਾਣਿਜਿਕਦੀਖਰੀਦਲਈਵਜੋਂਪ੍ਰਿਮਿਸਾਂਓਲਡਮੁੰਬਈਪੁਣੇਹਾਈਵੇਅ, ਖਾਪੋਲੀਵਿੱਚਵਿਕਸਿਤਹੋਣਵਾਲੀਆਉਣਵਾਲੀਵਿੱਚਦੁਆਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਬੁਕਿੰਗਾਂਕੀਤਾਸੀ, ਜੋਕਿਐਮ/ਐਸਸੀ. ਭੰਸਾਲੀਲਿਮਿਟੇਡਦੁਆਰਾਵਿਕਸਿਤਕੀਤਾਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਜਾਣਾਸੀ।ਕਿਹੇਗਏਵਾਣਿਜਿਕਪ੍ਰਿਮਿਸਾਂਦੀਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ/ਬੁਕਿੰਗਨੂੰਪੁਖਤਾਕਰਨਲਈ, ਬਿਲਡਰਨੇ 10 ਕਰੋੜਰੁਪਏਦੀਅਗਾਊਦੀਮੰਗਕੀਤੀ।ਅਨੁਸਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਨੇ 06.03.2007 ਨੂੰਕਿਹੇਗਏਪ੍ਰੋਜੈਕਟਵਿੱਚਵਾਣਿਜਿਕਪ੍ਰਿਮਿਸਾਂਦੀਰਿਜ਼ਰਵਿੰਗ/ ਬੁਕਿੰਗਲਈ 10 ਕਰੋੜਰੁਪਏਅਗਾਊਦਿੱਤੇ ... ਚੂੰਕਿਕਿਹੀਗਈਅਗਾਊਵਾਣਿਜਿਕ ਜਾਇਦਾਦਦੀਖਰੀਦਲਈਸੀ, ਇਸ 'ਤੇਵਿਆਜਚਾਰਜਕਰਨਦਾਕੋਈਸਵਾਲਹੀਸੀ..., ਬਿਲਡਰਨਹੀਂਹਾਲਾਂਕਿਵੱਲੋਂਕਹੇਗਏਪ੍ਰੋਜੈਕਟਬਾਰੇਹੋਰਵਿਕਾਸਇਹਹੈਕਿਬਿਲਡਰਨੇਸਾਡੇਕੋਲੋਂਅਗਾਊਲੈਕੇਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਅੱਗੇਨਹੀਂਵਧਿਆਅਤੇਸੰਭਵਹੈਕਿਪੈਸਾਹੋਰਮਕਸਦਾਂਲਈਇਧਰ-ਉਧਰਕਰਦਿੱਤਾ।ਇਸਪ੍ਰੋਜੈਕਟਦੇਵਿਕਾਸਵਿੱਚਦੇਨਾਚੱਲਣਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸੀ. ਭੰਸਾਲੀਲਿਮਿਟੇਡਦੇਉਨ੍ਹਾਂਅਸੀਂਮੈਸਰਜ਼ਡਵੈਲਪਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਨਾਲਕਈਮੀਟਿੰਗਾਂਕੀਤੀਆਂ।ਉਹਨਾਂਨੇਸਾਡੀਬੇਨਤੀਨੂੰਨਹੀਂਸੁਣਿਆਕਿਪੈਸਾਵਾਪਸਕਰਦਿੱਤਾਜਾਵੇ..." 4. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਨੇਬੁਰੇਅਤੇਵਿਆਜਦੇਖਰਚੇ 'ਤੇਅਸਵੀਕਾਰਦੀਕੀਤੀ।ਇਕਹੋਰਕਰਜ਼ਾਂਪੁਸ਼ਟੀਅਪੀਲਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੂੰਦਿੱਤੀਗਈ, ਜਿਸਨੇਅਰਜਦਾਰਦੀਅਪੀਲਨੂੰਮੰਨਿਆ।ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ 260ਏਅਧੀਨਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਅਪੀਲਕੀਤੀ।ਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਅਪੀਲਵਿੱਚਕੋਈਵੀਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਜੋਫੈਸਲੇਦੀਮੰਗਕਰਦਾਹੈ, ਨਹੀਂਉੱਠਿਆਅਤੇਨਤੀਜਤਨਰੈਵੇਨਿਊਦੀਅਪੀਲਨੂੰਮਨੋਰੰਜਨਕਰਨਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਦਿੱਤਾ। Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) F 2. The assessee carries on real estate development business,trading in transferable development rights (TDR) and finance. In respectof its return for the assessment year 2009-2010, the Assessment Officer(hereinafter, “AO”) issued a notice under Section 143(2) of the IncomeTax Act 1961 (hereinafter “Act” or “IT Act”) on 18.08.2010, and also G 1 In ITA No. 291 of 2017, decided on 30.04.2019. 2 In ITA No.129/Mum/2014, decided on 04.03.2016. H 42SUPREME COURT REPORTS Aunder Section 142(1) of the Act, calling for various details. The assesseefiled its response thereto. The scrutiny assessment was completed bythe AO under Section 143(3) on 30.12.2011, determining the total incomeof the assessee at ` 87,880/-. The assessee contended that an amountof ` 10 crores was deposited with one M/s C. Bhansali Developers Pvt.Ltd. towards acquisition of commercial premises two years prior to theBassessment year in question (i.e., in 2007). It was contended that theproject did not appear to make any progress, and consequently, theassessee sought return of the amounts from the builder. However, thelatter did not respond. As a result, the assessee’s Board of Directorsresolved to write off the amount as a bad debt in 2009. It was alsoCcontended that the amount could also be construed as a loan, since theassessee had ‘financing’ as one of its objects. In a letter dated 26.12.2011to the AO, the assessee inter alia contended as follows: “We submit that as per provisions of Section 36(2), in respectof monies advanced in the ordinary course of business, theDsame allowable as bad debts even if the amount has not beentaken into account in computing the total income. This is wellaccepted position in respect of write off of advances given inthe lending business. The present case fully falls within theprovisions of sec. 36(2) hence the write off of advances isallowable u/s. 36(1)(vii).”E 3. The AO disallowed the sum of ` 10 crores claimed as a baddebt in determining its income under “Profits and Gains of Business orProfession”. Aggrieved, the assessee appealed. Before the appellateCommissioner (hereinafter, “CIT (A)”) the assessee reiterated thecontents of a letter dated 05.12.2011 written to the AO as follows:F “As part of our regular business activity, the company in orderto purchase certain commercial premises had made reservationby way of bookings in the upcoming project at Old MumbaiPune Highway, Khapoli, which was to be developed by M/sC. Bhansali Developers Pvt Ltd. In order to confirm theGreservation/booking of said commercial premises, builderinsisted for advance of Rs 10 crores. Accordingly, the companyhad advanced Rs 10 crores on 06.03.2007 towards reserving/booking of the commercial premises in the said project ... Sincethe said advance was for purchase of commercial property,Hthere was no question of charging interest thereon...However, PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 v. KHYATIREALTORS PVT. LTD. [S. RAVINDRA BHAT, J.] further development about the said project of the builder isthat the builder after taking advances from us did not proceedin this matter and possibly siphoned the money for otherpurposes. On coming to know about their non-proceeding inthe development of the said project, we had a number ofmeetings with the directors of M/s C. Bhansali DevelopersPvt Ltd. They did not listen to our request for returning themoney…” 4. The CIT(A) confirmed the disallowance on account of baddebts and interest. A further appeal was preferred to the ITAT, whichallowed the assessee’s plea. The Revenue sought an appeal to theBombay High Court under Section 260A of the IT Act. The BombayHigh Court ruled that no question of law requiring a decision arose in theappeal and consequently declined to entertain the Revenue’s plea. Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) 4. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਨੇਬੁਰੇਅਤੇਵਿਆਜਦੇਖਰਚੇ 'ਤੇਅਸਵੀਕਾਰਦੀਕੀਤੀ।ਇਕਹੋਰਕਰਜ਼ਾਂਪੁਸ਼ਟੀਅਪੀਲਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੂੰਦਿੱਤੀਗਈ, ਜਿਸਨੇਅਰਜਦਾਰਦੀਅਪੀਲਨੂੰਮੰਨਿਆ।ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ 260ਏਅਧੀਨਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਅਪੀਲਕੀਤੀ।ਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਅਪੀਲਵਿੱਚਕੋਈਵੀਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਜੋਫੈਸਲੇਦੀਮੰਗਕਰਦਾਹੈ, ਨਹੀਂਉੱਠਿਆਅਤੇਨਤੀਜਤਨਰੈਵੇਨਿਊਦੀਅਪੀਲਨੂੰਮਨੋਰੰਜਨਕਰਨਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਦਿੱਤਾ। 5. ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ 36(1)(ਵੀਆਈਆਈ) ਅਰਜਦਾਰਨੂੰਕਿਸੇਵੀਬੁਰੇਕਰਜ਼ਜਾਂਉਸਦੇਕਿਸੇਹਿੱਸੇਨੂੰ, ਜੋਪਿਛਲੇਸਾਲਦੇਅਰਜਦਾਰਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਨਾਉਮੀਦਕਰਾਰਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈ, ਕਟੌਤੀਦਾਅਵਾਕਰਨਦਾਲਾਭਦਿੰਦਾਹੈ।ਇਹਲਾਭਐਕਟਦੇ 36(2) ਦੇਅਧੀਨਹੈ।ਇਹਅਰਜਦਾਰ 'ਤੇਹੈਸੈਕਸ਼ਨਲਾਜ਼ਮੀਕਿਉਹਏ.ਓ. ਨੂੰਸਾਬਤਕਰੇਕਿਕੇਸਦੋਨੋਂਸੈਕਸ਼ਨ 36(1)(ਵੀਆਈਆਈ) ਅਤੇਸੈਕਸ਼ਨ 36(2) ਦੇਅਜਿਹੇਂਟਸਨੂੰਕਰਦਾਹੈ।ਇਹਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਕਿਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਨੇਅਰਜਦਾਰਦੇਦਾਅਵਿਆਂਪੂਰਾਨੂੰਮੰਨਿਆ, ਜੋਕਿਸੇਵੀਸਮੱਗਰੀਦੁਆਰਾਸਮਰਥਿਤਸਨ।ਇਹਵੀਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਕਿਜਾਂਦਸਤਾਵੇਜ਼ਨਹੀਂਅਰਜਦਾਰਨੇਮੈਸਰਜ਼ਸੀ. ਭੰਸਾਲੀਡਵੈਲਪਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡਨੂੰਦਸਕਰੋੜਰੁਪਏਦਿੱਤੇਸਨਜੋਕਿਸੇਵੀਸਮੱਗਰੀਦੁਆਰਾਸਮਰਥਿਤਨਹੀਂਸੀ।ਇਸਤੋਂਇਲਾਵਾ, ਅਰਜਦਾਰਨੇਇਹਵੀਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿਰਕਮਨੂੰਵਿਕਾਸਕਾਰਨੂੰ 'ਕਰਜ਼' ਦੇਤੌਰ 'ਤੇਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ, ਜੋਇੱਕਵੱਖਰਾਦਾਅਵਾਸੀ।ਇਹਦਾਅਵਾਕਰਜ਼ਦੀਆਂਸ਼ਰਤਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਆਜਸਮੇਤ, ਬਾਰੇਕਿਸੇਵੀਸਮੱਗਰੀਖਾਲੀਸੀ।ਇਹਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਕਿਜਾਂਰਿਪੇਮੈਂਟਸ਼ਰਤਾਂਤੋਂਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ 36(2) ਦੇਅਧੀਨ, ਏ.ਓ. ਨੂੰਇਹਸੰਤੁਸ਼ਟਹੋਣਾਪੈਂਦਾਹੈਕਿਲਿਖਤਦਾਕੰਮਸੁਚੱਜਾਅਤੇਤਰਕਸੰਗਤਆਧਾਰ 'ਤੇਹੈ, ਅਤੇਕੋਈਯੰਤਰਹੈ।ਕੈਥੋਲਿਕਸੀਰੀਅਨਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਆਫਨਹੀਂਬੈਂਕਕਮਿਸ਼ਨਰਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ3SUPERSCRIPT 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀਕਿਅਰਜਦਾਰਨੂੰਏ.ਓ. ਨੂੰਸਾਬਤਕਰਨਾਲਾਜ਼ਮੀਹੈਕਿਦਾਅਵਾਦੋਨੋਂਸੈਕਸ਼ਨ 36(1)(ਵੀਆਈਆਈ) ਦੇਇੱਕਪਾਸੇਅਤੇਸੈਕਸ਼ਨ 36(2) ਦੇਐਕਟਦੇਅਜਿਹੇਂਟਸਨੂੰਕਰਦਾਹੈ।ਪੂਰਾ 6. ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਹੋਰਤਰਕਦਿੱਤਾਕਿਅਰਜਦਾਰਦਾਦਾਅਵਾਕਿਰਕਮਨੂੰਵਿਕਲਪਿਕਤੌਰ 'ਤੇਖਰਚੇਵਜੋਂਕਟੌਤੀਕੀਤੀਜਾਸਕਦੀਹੈ3 (2012) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 784.SUPERSCRIPT 7. ਸੁਸ਼੍ਰੀਕਵਿਤਾਝਾ, ਕਰਦਾਤਾਲਈਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਨੇਇਸਅਦਾਲਤਨੂੰਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਅਤੇਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਨਿਰਣਾਇਕਾਂਨਾਲਦਖਲਨਾਦੇਣਦੀਬੇਨਤੀਕੀਤੀ।ਉਸਨੇਉਜਾਗਰਕੀਤਾਕਿਹੇਠਲਿਖੇਤੱਥਅਤੇਹਾਲਾਤਵਿਵਾਦਤਸਨ:ਨਹੀਂ i) ਕਰਦਾਤਾਰੀਅਲਅਸਟੇਟਅਤੇਵਿੱਤਦੇਕਾਰੋਬਾਰਵਿੱਚਲੱਗਿਆਹੋਇਆਸੀ। ii) ਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਦੇਆਫਦੇਧਾਰਾਵਿੱਚਦੇਠੇਕੇਦਾਰ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਉਦੇਸ਼ਬਿਲਡਿੰਗਾਂਉਸਾਰੀਏ, ਨਿਰਮਾਤਾਆਦਿਦੇਕਾਰੋਬਾਰਦੇਨਾਲ-ਨਾਲਪੈਸੇਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਾਜਾਂਉਧਾਰਦੇਣਾਵੀਇਸਦੇਉਦੇਸ਼ਸਨ। iii) 06.03.2007 ਨੂੰਮੈਸਰਜ਼ਸੀ. ਭੰਸਾਲੀਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡਨੂੰਕੁਝਵਪਾਰਕਪ੍ਰਿਮਾਈਸਿਜ਼ਖਰੀਦਣਅਤੇਖੋਪੋਲੀਵਿੱਚਓਲਡਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇਦੇਆਉਣਵਾਲੇਵਿੱਚਬੁਕਿੰਗਦੁਆਰਾਉਨ੍ਹਾਂਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲਈ ₹ 10 ਕਰੋੜਅਗਾਊਦਿੱਤੇਗਏ। iv) ਉਕਤ ₹ 10 ਕਰੋੜਆਕਲਣ 2009-10 ਦੌਰਾਨਲਿਖਤਵਿੱਚਛੱਡਦਿੱਤੇਗਏ।ਵਰ੍ਹੇ v) 06.03.2007 ਨੂੰਮੈਸਰਜ਼ਸੀ. ਭੰਸਾਲੀਨੂੰਅਗਾਊਦਿੱਤੇਗਏ ₹ 10 ਕਰੋੜਇਸਦੇਸਧਾਰਣਕਾਰੋਬਾਰਦੇਕੋਰਸਵਿੱਚਸਨ। 8. ਇਹਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਕਿਚੂੰਕਿਬਿਲਡਰ/ਕਰਜ਼ਾਲੈਣਵਾਲਾਰਕਮਵਾਪਸਕਰਨਵਿੱਚਅਸਫਲਰਿਹਾ, ਇਸਲਈਜਵਾਬੀਕਰਦਾਤਾਨੇਇਸੇਨੂੰਖਰਾਬਕਰਜ਼ਵਜੋਂਸੈਕਸ਼ਨ 36(1)(vii) ਨਾਲਪੜ੍ਹਨਵਾਲੇਸੈਕਸ਼ਨ 36(2) ਅਧੀਨਲਿਖਤਵਿੱਚਛੱਡਣਦਾਫੈਸਲਾਕੀਤਾ।ਇਹਵੀਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਕਿਸੈਕਸ਼ਨ 36 ਦੇਐਕਟਵਿੱਚ 1989 ਵਿੱਚਸੋਧਤੋਂਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ਨੂੰਲਿਖਤਵਿੱਚਛੱਡਣਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਵੇਰਵੇਨਾਲਜਾਂਚਣਲਈਏ.ਓ. ਦੇਕੋਲਵਿਰਤੁਅਲੀਕੋਈਗੁੰਜਾਇਸ਼ਨਹੀਂਸੀ।ਵਕੀਲਨੇਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਟੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ, 4SUPERSCRIPT।ਕਮਿਸ਼ਨਰਰਾਂਚੀ 9. ਸੁਸ਼੍ਰੀਝਾਨੇਹੋਰਦਲੀਲਦਿੱਤੀਕਿਐਕਟਵਿੱਚਕੁਝਵੀਨਹੀਂਸੀਜੋਇਕਕਰਦਾਤਾਨੂੰਉਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ 37 ਦਾਲਾਭਦਾਅਵਾਕਰਨਰੋਕਦਾਹੋਵੇਜਿੱਥੇਖਰਚਸਿਰਫਕਾਰੋਬਾਰਵਪਾਰਕਲਈਕੀਤਾਸੈਕਸ਼ਨਤੋਂਜਾਂਉਦੇਸ਼ਾਂਗਿਆਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂਇਸਨੂੰਕਿਸੇਹੋਰਸਿਰਅਧੀਨਦਾਅਵਾਕਰਨਲਈਸਫਲਸਾਬਤਕਰਨਾਸੰਭਵਨਾਹੋਵੇ। 10. ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਨੇਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰਬਨਾਮਮੈਸੂਰਸੁਗਰਕੰਪਨੀਲਿਮਿਟੇਡਦੇਨਾਲਨਾਲਹਾਈਕੋਰਟਾਂਦੇਹੋਰਫੈਸਲਿਆਂਜਿਵੇਂਕਿਮੋਹਨਮੀਕਿਨਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰ6SUPERSCRIPT, ਜੇ. ਚੋਕਸੀਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰ7SUPERSCRIPTਅਤੇਆਈਬੀਐਮਕਮਿਸ਼ਨਰਹਰਸ਼ਦਕਮਿਸ਼ਨਰਵਰਲਡਟ੍ਰੇਡਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰ8SUPERSCRIPT 'ਤੇਵੀਭਰੋਸਾਕੀਤਾਹੈਆਪਣੇਸੁਝਾਅਾਂਨੂੰਮਜ਼ਬੂਤੀਦੇਣਲਈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਅਤੇਨਤੀਜੇ 11. ਐਕਟਦੇ 36 'ਹੋਰਕਟੌਤੀਆਂ' ਦੇਸਿਰਲੇਖਹੇਠਹੈ, ਅਤੇਇਸਮਾਮਲੇਲਈਇਸਦਾਸੰਬੰਧਿਤਸੈਕਸ਼ਨਆਉਂਦਾਅੰਸ਼ਇਸਪ੍ਰਕਾਰਹੈ: “36. (1) ਨਿਮਨਲਿਖਤਧਾਰਾਵਾਂਵਿੱਚਦਿੱਤੀਆਂਗਈਆਂਕਟੌਤੀਆਂਨੂੰਉਹਨਾਂਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚ, 28 ਵਿੱਚਦਰਸਾਈਗਈਆਮਦਨਦੀਗਣਨਾਕਰਦਿਆਂਹੋਇਆਮੰਨਿਆਜਾਵੇਗਾ—ਸੈਕਸ਼ਨ *** (vii) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀਆਂਦੇਅਧੀਨ, ਕਿਸੇਵੀਮਾੜੇਉਸਦੇਕਿਸੇਹਿੱਸੇਦੀਰਕਮਜੋਕਿਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਕਰਜ਼ਜਾਂਪਿਛਲੇਸਾਲਵਿੱਚਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਅਣਪਛਾਤੇਰੂਪਵਿੱਚਲਿਖੀਗਈਹੈ:ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਉਸਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਜਿਸ 'ਤੇਧਾਰਾ (viia) ਲਾਗੂਹੁੰਦੀਹੈ, ਕਿਸੇਅਜਿਹੇਬਸ਼ਰਤੇਕਰਜ਼ਦਾਰਕਰਜ਼ਜਾਂਉਸਦੇਕਿਸੇਹਿੱਸੇਨਾਲਸਬੰਧਤਕਟੌਤੀਦੀਰਕਮਸੀਮਿਤਹੋਵੇਗੀਉਸਰਕਮਤੱਕਜੋਕਿਅਜਿਹੇਕਰਜ਼ਜਾਂਉਸਦੇਹਿੱਸੇਦੀਰਕਮਨੂੰਉਸਧਾਰਾਅਧੀਨਬਣਾਏਗਏਮਾੜੇਅਤੇਸ਼ੱਕੀਕਰਜ਼ਾਂਦੇਖਾਤੇਵਿੱਚਕ੍ਰੈਡਿਟਬੈਲੈਂਸਤੋਂਵੱਧਕੇਹੋਵੇ। Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus KHYATI REALTORS PVT. LTD. [[2022] 7 S.C.R. 37] (2022) 10 करोड़ रुपये के अग्रिम के लिए जोर दिया। तदनुसार, कंपनी ने उक्त परियोजना में वाणिज्यिक परिसरों के आरक्षण/आरक्षण के लिए 06.03.2007 पर 10 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। चूँकि उक्त अग्रिम वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद के लिए था, उस पर ब्याज लेने का कोई सवाल ही नहीं था। हालांकि, पीआर। आय कर आयुक्त कर 6 V. खयाति Raced पी. बी. टी. लिमिटेड। [ एस. रवींद्र भाट, जे.] बिल्डर की उक्त परियोजना के बारे में आगे का विकास है कि बिल्डर हमसे अग्रिम लेने के बाद आगे नहीं बढ़ा इस मामले में और संभवतः अन्य लोगों के लिए पैसे की हेराफेरी की उद्देश्य। उनकी गैर-कार्यवाही के बारे में पता चलने पर मेसर्स सी. भंसाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के साथ बैठकें। उन्होंने वापस करने के हमारे अनुरोध को नहीं सुना पैसा। 4. सी. आई. टी. (ए) ने खराब ऋण और ब्याज के कारण अस्वीकृति की पुष्टि की। आई. टी. ए. टी. के बजाय एक और अपील को प्राथमिकता दी गई, जिसने निर्धारिती की याचिका को स्वीकार कर लिया। राजस्व ने आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की। बंबई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपील में निर्णय की आवश्यकता वाले कानून का कोई सवाल ही नहीं उठा और परिणामस्वरूप राजस्व की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 5, राजस्व ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) निर्धारिती को किसी भी खराब ऋण या हिस्से पर कटौती का दावा करने का लाभ देती है। जो पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में ae ard में डाल दिया जाता है। यह लाभ अधिनियम की धारा 36 (2) के अधीन है। निर्धारिती पर एओ को यह साबित करना अनिवार्य है कि मामला अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) और धारा 36 (2) दोनों के तत्वों को संतुष्ट करता है। यह आग्रह किया गया कि आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय ने गलती की निर्धारिती की दलीलों को स्वीकार करना, जो किसी भी सामग्री या दस्तावेज़ द्वारा समर्थित नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्धारिती का मेसर्स सी. भंसाली डेवलपर्स प्राइवेट को 10 करोड़ देने का दावा। लिमिटेड के लिए कथित परियोजना की किसी भी सामग्री से पुष्टि नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने यह भी अनुरोध किया था कि राशि डेवलपर को 'ऋण' के रूप में दी गई थी, जो पूरी तरह से एक अलग याचिका थी। यह याचिका निरर्थक थी। ऋण की शर्तों, या ब्याज सहित पुनर्भुगतान की शर्तों के बारे में किसी भी सामग्री का। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 36 (2) के आधार पर, ए. ओ. को संतुष्ट होना चाहिए कि बख्शीश की कार्रवाई ठोस और उचित आधार पर है, न कि एक उपकरण पर। रिलायंस को कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड बनाम पर रखा गया था। आयकर आयुक्त, त्रिश्र 3 ने आग्रह किया कि निर्धारिती एओ के समक्ष यह साबित करने के लिए बाध्य है कि दावा एक ओर धारा 36 (1) (vii) और अधिनियम की धारा 36 (2) दोनों के तत्वों को संतुष्ट करता है। 6. राजस्व ने आगे तर्क दिया कि निर्धारिती का यह निवेदन कि राशि को वैकल्पिक रूप से व्यय के रूप में काटा जा सकता है 3 3 (2012) 3 एससीसी 7841 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट धारा 37 के तहत विशेष रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित और पहली बार सी. आई. टी. (ए) के आदेश के बाद ही इसे उठाया गया। अधिनियम में देरी की गई /. निर्धारिती की विद्वान वकील सुश्री कविता झा ने यह आग्रह किया न्यायालय आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप न करे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि निम्नलिखित तथ्य और परिस्थितियाँ विवाद में नहीं थीं: निर्धारिती अचल संपत्ति के व्यवसाय में लगा हुआ था (i) और वित्तपोषण। संघ के ज्ञापन का उद्देश्य खंड (ख) निर्धारिती कंपनी ने ठेकेदारों, निर्माणकर्ताओं, भवनों के निर्माणकर्ताओं आदि के व्यवसाय के साथ-साथ अपने उद्देश्यों के रूप में धन प्राप्त करने या उ