Pr. Commissioner Of Income Tax 6 v. Nokia India Pvt. Ltd

Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus NOKIA INDIA PVT. LTD. [[2019] 6 S.C.R. 478] (2019) [2019] 6 एस. सी. आर. 478 प्रधान आय कर आयुक्त 6 बनाम नोककया इंकिया प्राइवेट किकिटेि (2019 की कसकिि अपीि संख्या 3450) 8 अप्रैि, 2019 [अभय मनोहर सप्रे और दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्तियाँ] आयकर अकिकनयि, 1961 - धाराएं 260-क, 148 - कनिारण अकिकारी (ए.ओ.) ने प्रतिवादी को धारा 148 के िहि नोकटस जारी ककया - प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपकियों को आई. टी. ए. टी. द्वारा स्वीकार कर किया गया – पीक़ित हो, राजस्व ने उच्च न्यायािय िें अपीि दायर की - उच्च न्यायािय ने इस आिार पर अपीि को आरम्भ में ही खाररज कर कदया कक इसिें अकिकनयि की धारा 260क के अर्ा के भीतर कानून का कोई सारवान प्रश्न शाकिि नहीं र्ा - अपीि पर अकभकनिाररत ककया गयाः उच्च न्यायािय का आदेश वैध रूप से तटकने वाला नहीं है - राजस्व किभाग द्वारा अकिकनयि की धारा 260क के िहि दायर अपीि पर कनणाय िेते सिय उच्च न्यायािय द्वारा कनम्नकिखखत चार प्रश्नों का उनके संबंकित गुण-दोष पर उिर कदए जाने की आिश्यकता र्ी। - (i) क्या आई. टी. ए. टी. यह अकभकनिाररत करने िें न्यायोकचत र्ा कक ए. ओ. द्वारा धारा 148 के िहि जारी ककया गया नोकटस कानूनी रूपसे खराब र्ा, जबतक स्वीकाया रूप से उस िाििे िें आक्षेकपत नोकटस उस मामले िें जारी ककया गया र्ा जहां कनिारण अकिकनयि की धारा 143 (1) के िहि तकया गया र्ा, न की अतधतनयम की धारा 143 (3) के िहि - (ii) क्या आई. टी. ए. टी. यह अकभकनिाररत करने िें न्यायोकचत र्ा कक अकिकनयि की िारा 148 के िहि जारी ककया गया नोकटस खराब र्ा क्योंकक यह इस तथ्य की अनदेखी करके केिि राय पररितान पर आिाररत र्ा कक ऐसी कोई राय बनाने के किए कोई आिार नहीं र्ा - (iii) जब स्वीकाया रूप से किचारािीन नोकटस ने अकिकनयि की िारा 148 की आिश्यकताओं को पूरा पूरा ककया, जैसा तक यह था, अथाि्, पहला, इसिें "किश्वास करने के कारणों" का गठन करने िािे तथ्य शाकिि र्े और दूसरा, इसने कनिाररती की छूट गई आय का आकिन करने के किए आिश्यक कििरण प्रस्ु ककए र्े, क्या आई. टी. ए. टी. अभी भी तइन स्वीकृत तथ्यों िें से ककसी को भी ध्यान िें रखे कबना नोकटस को कानूनी रूप खराब से घोकषत करने िें न्यायोकचत र्ा। - (iv) यकद नोकटस को उकचत और वैध िाना जाता है, तो क्या आई. टी. ए. टी. द्वारा िाििे के गुण-दोष के प्रत्येक पहलू पर दजा ककया गया कनष्कषा, जो नोकटस का किषय है, वैध रूप से कटकाता है - इस प्रकार, कानून के अनुसार गुण-दोष पर उपरोक्त प्रश्नों का उिर देने के किए िाििा उच्च न्यायािय को प्रतिप्रेतिि कर कदया गया। कसकिि अपीिीय क्षेत्रातधकार: 2019 की कसकिि अपीि संख्या 3450 सुश्री रेखा पांिे, अक्षय अिृतांशु (श्रीिती अकनि ककटयार के किए), अकििक्तागण - अपीिार्ी के किए। किकास श्रीिास्ति, जकतंदर पाि कसंह, सुकित िंगि, किक्ांत ए. िाहेश्वरी (ियंक पांिे के किए), अकििक्तागण - प्रतिवादी के किए। न्यायािय का कनणाय इनके द्वारा कदया गया र्ा अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की गई। 2. यह अपीि 2016 के आई. टी. ए. संख्या 854 िें नई कदल्ली िें कदल्ली उच्च न्यायािय के द्वारा पाररत कदनांककत 21.04.2017 के अंतिम कनणाय और आदेश के खखिाफ दायर की गई है, कजसिें उच्च न्यायािय की खंि पीठ ने, इस में अपीिार्ी, द्वारा दायर अपीि को खाररज कर कदया र्ा। 3. इस अपीि के कनपटारे के किए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आिश्यकता है, कजसिें एक संकक्षप्त कबंदु शाकिि है। 4. आक्षेतपि आदेश द्वारा, उच्च न्यायािय की खंि पीठ ने आयकर अकिकनयि, 1961 (इसके बाद "अकिकनयि" के रूप िें संदकभात) की िारा 260-क के तहत दायर राजस्व (इसिें अपीिार्ी) की अपीि को इस आिार पर खाररज कर कदया कक इसिें अकिकनयि की िारा 260-क के अर्ा के भीतर कानून का कोई सारवान प्रश्न शाकिि नहीं है। 5. दूसरे शब्ों िें, उच्च न्यायािय का रुख र्ा कक चूंकक अपीि िें कानून का कोई सारवान प्रश्न शाकिि नहीं है, इसकिए यह आरम्भ में ही खाररज होने योग्य है। 6. अपीिार्ी राजस्व (आयकर आयुक्त) है और प्रतिवादी एक कनिाररती होता है। यह िुद्दा एक िूल्ांकन िषा (1999-2000) से उत्पन्न होता है। 7. यह िुद्दा अकनिाया रूप से अकिकनयि की िारा 148 के तहत प्रतिवादी को कनिारण अकिकारी (एओ) द्वारा जारी ककए गए नोकटस की िैिता और शुद्धता से संबंकित है और िूल्ांकन आदेश िें ए.ओ. द्वारा ककए गए पररणािी कनिारण से संबंकित है कजसके किए प्रतिवादी को आक्षेतपि नोकटस जारी ककया गया र्ा। 8. प्रतिवादी (कनिाररती) द्वारा नोकटस पर उठाई गई आपकियों िें यह तका कदया गया है कक चूंकक आक्षेतपि नोकटस "राय िें बदिाि" पर आिाररत र्ा और इसकिए आई. टी. ए. टी. द्वारा इसे कानून में खराब बरकरार रखा गया र्ा, कजसके पररणािस्वरूप प्रतिवादी की अपीि को अनुिकत दी गई और उच्च न्यायािय द्वारा राजस्व की अपीि को खाररज कर कदया गया। राजस्व ने उच्च Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus NOKIA INDIA PVT. LTD. [[2019] 6 S.C.R. 478] (2019) ਪੀ.ਆਰ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ 6 ਬਨਾਮ ਨੋਕੀਆ ਇੰਡੀਆ ਪਰਾਈਵੇਟ ਮਿਮਮਟੇਡ (2019 ਦੀ ਮਸਵਿ ਅਪੀਿ ਨੰ. 3450) 08 ਅਪਰੈਿ, 2019 [ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ ਅਤੇ ਮਦਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 – ss.260-A, 148 – ਮੁਿਾਂਕਣ ਅਮਿਕਾਰੀ (AO) ਨੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨ ੰ ਨੋਮਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਇਸ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਕ ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ s.260A ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਸਵਾਿ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਅਪੀਿ 'ਤੇ, ਰਿੱਖੀ ਗਈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਟਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੈਵੇਮਨਊ u/s.260-A ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਿਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿਤ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਮਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ - (i) ਕੀ ITAT ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਮਕ AO u ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਮਟਸ /s.148 ਕਾਨ ੰਨ ਮਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਸ ਕੇਸ ਮਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੋਮਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਜਿੱਥੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਐਕਟ ਦੇ 143(1) ਅਿੀਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਪਰ ਐਕਟ ਦੇ u/s.143(3) ਨਹੀਂ - (ii) ) ਕੀ ITAT ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਮਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਿੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਨੋਮਟਸ ਮਾੜਾ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨ ੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਸਰਫ ਰਾਏ ਬਦਿਣ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਸੀ ਮਕ ਅਮਜਹੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ - (iii) ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਪਰਸ਼ਨ ਮਵਿੱਚ ਨੋਮਟਸ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸ.148 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਇਹ ਖੜਹਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਪਮਹਿਾਂ, ਇਸ ਮਵਿੱਚ "ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ" ਬਣਾਉਣ ਵਾਿੇ ਤਿੱਥ ਸ਼ਾਮਿ ਸਨ ਅਤੇ ਦ ਜਾ, ਇਸਨੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨ ੰ ਇਹਨਾਂ ਮਵਿੱਚੋਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਮਨਤ ਤਿੱਥਾਂ ਨ ੰ ਮਿਆਨ ਮਵਿੱਚ ਰਿੱਖੇ ਮਬਨਾਂ ਕਾਨ ੰਨ ਮਵਿੱਚ ਨੋਮਟਸ ਨ ੰ ਮਾੜਾ ਘੋਮਸ਼ਤ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ - (iv) ਜੇਕਰ ਨੋਮਟਸ ਨ ੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰਨੀ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਜੋ ਮਕ ਨੋਮਟਸ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਟਕਾਊ ਹੈ - ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਿਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਈ ਕੇਸ ਨ ੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਿ ਭੇਜ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਮਸਵਿ ਅਪੀਿੀ ਅਮਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 2019 ਦੀ ਮਸਵਿ ਅਪੀਿ ਨੰਬਰ 3450 2016 ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 854 ਮਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਦਿੱਿੀ ਮਵਖੇ ਮਦਿੱਿੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21.04.2017 ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਪਾਂਡੇ, ਅਕਸ਼ੈ ਅਮਮਰਤਾਂਸ਼ (ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਿ ਕਮਟਆਰ ਿਈ), ਐਡਵ. ਅਪੀਿਕਰਤਾ ਿਈ। ਮਵਕਾਸ ਸਰੀਵਾਸਤਵ, ਜਮਤੰਦਰ ਪਾਿ ਮਸੰਘ, ਸੁਮਮਤ ਮੰਗਿ, ਮਵਕਰਾਂਤ ਏ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ (ਮਯੰਕ ਪਾਂਡੇ ਿਈ), ਐਡਵ. ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਈ. ਵਿੱਿੋਂ ਅਦਾਿਤ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਸੁਣਾਇਆ ਮਗਆ ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ, ਜੇ. 1. ਛੁਿੱਟੀ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2. ਇਹ ਅਪੀਿ 2016 ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 854 ਮਵਿੱਚ ਮਦਿੱਿੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਿੋਂ ਨਵੀਂ ਮਦਿੱਿੀ ਮਵਖੇ 21.04.2017 ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਿੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਿਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3. ਇਸ ਅਪੀਿ ਦੇ ਮਨਪਟਾਰੇ ਿਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਤਿੱਥਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। 4. ਅਪਰਵਾਮਨਤ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 260-ਏ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਐਕਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅਿੀਨ ਦਾਇਰ ਮਾਿ (ਇਿੱਥੇ ਅਪੀਿਕਰਤਾ) ਦੀ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਇਸ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਕ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 260-ਏ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਮਵਿੱਚ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਸਵਾਿ ਨ ੰ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 5. ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਵਚਾਰ ਸੀ ਮਕ ਮਕਉਂਮਕ ਅਪੀਿ ਮਵਿੱਚ ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਵਾਿ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਿਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਮਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ। 6. ਅਪੀਿਕਰਤਾ ਮਾਿ (ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ) ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਿੱਕ ਮੁਿਾਂਕਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਿੱਦਾ ਇਿੱਕ ਮੁਿਾਂਕਣ ਸਾਿ (1999-2000) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7. ਇਹ ਮੁਿੱਦਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਮਹਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨ ੰ ਮੁਿਾਂਕਣ ਅਫਸਰ (AO) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਮਟਸ ਦੀ ਕਾਨ ੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱਿਤਾ ਨਾਿ ਸਬੰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਮਵਿੱਚ AO ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਮਰਣਾਮੀ ਮਨਰਿਾਰਨ ਨਾਿ, ਮਜਸ ਿਈ ਇਪਗਨਡ ਨੋਮਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨ ੰ. 8. ਉੱਤਰਦਾਤਾ (ਮੁਿਾਂਕਣ) ਦੁਆਰਾ ਨੋਮਟਸ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਹੋਰ ਗਿੱਿਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਇਹ ਦਿੀਿ ਮਦੰਦੇ ਹਨ ਮਕ ਮਕਉਂਮਕ ਦੋਸ਼ ਿਗਾਇਆ ਮਗਆ ਨੋਮਟਸ "ਰਾਇ ਦੀ ਤਬਦੀਿੀ" 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ITAT ਦੁਆਰਾ ਕਾਨ ੰਨ ਮਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਮਖਆ ਮਗਆ ਸੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿ ਦੀ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਿੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਸੀਮਾ ਮਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਿੀਆ ਨੇ ਦੁਖੀ ਮਮਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਿਤ ਮਵਿੱਚ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੁਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 9. ਛੋਟਾ ਸਵਾਿ, ਜੋ ਮਕ ਇਸ ਅਪੀਿ ਮਵਿੱਚ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਿੀਆ ਦੀ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਸੀਮਾਇਨ ਹੋਿਮਡੰਗ ਮਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਮਕ ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਸਵਾਿ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10. ਮਿਰਾਂ ਦੇ ਮਵਦਵਾਨ ਵਕੀਿਾਂ ਨ ੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਰਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus NOKIA INDIA PVT. LTD. [[2019] 6 S.C.R. 478] (2019) 478 SUPREME COURT REPORTS [2019] 6 S.C.R. A PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 v. NOKIA INDIA PVT. LTD. (Civil Appeal No. 3450 of 2019) B APRIL 08, 2019 [ABHAY MANOHAR SAPRE ANDDINESH MAHESHWARI, JJ.] Income Tax Act, 1961 – ss.260-A, 148 – Assessing officer(AO) issued notice to the respondent u/s.148 – Objections raisedCby the respondent were accepted by the ITAT – Aggrieved, Revenuefiled appeal in the High Court – High Court dismissed the appeal inlimine on the ground that it did not involve any substantial questionof law within the meaning of s.260A of the Act – On appeal, held:The order of the High Court legally not sustainable – The followingDfour questions need to be answered by the High Court on theirrespective merits while deciding the appeal filed by the Revenue u/s.260-A of the Act – (i)Whether the ITAT was justified in holdingthat the notice issued by the AO u/s.148 was bad in law whenadmittedly the impugned notice was issued in the case where theassessment was made u/s.143(1) of the Act but not u/s.143(3) of theEAct – (ii)Whether the ITAT was justified in holding that the noticeissued u/s.148 of the Act was bad because it was based on merechange of opinion by overlooking the fact that there was nofoundation to form any such opinion – (iii) When admittedly thenotice in question satisfied the requirements of s.148 of the Act as itFstood, namely, that first, it contained the facts constituting the“reasons to believe” and second, it furnished the necessary detailsfor assessing the escaped income of the assessee, whether the ITATwas still justified in declaring the notice as being bad in law withouttaking into consideration any of these admitted facts – (iv) In case,if the notice is held proper and legal, whether the finding recordedGby the ITAT on the merits of the case on each item, which is subjectmatter of the notice, is legally sustainable – Thus, case remanded tothe High Court for answering the aforementioned questions on meritsin accordance with law. H CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No.3450 of2019 From the Judgment and Order dated 21.04.2017 of the HighCourt of Delhi at New Delhi in ITA No. 854 of 2016. Ms. Rekha Pandey, Akshay Amritanshu (for Mrs. Anil Katiyar),Advs. for the Appellant. Vikas Srivastava, Jatinder Pal Singh, Sumit Mangal, Vikrant A.Maheshwari (for Mayank Pandey), Advs. for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by ABHAY MANOHAR SAPRE, J. 1. Leave granted. 2. This appeal is filed against the final judgment and order dated21.04.2017 passed by the High Court of Delhi at New Delhi in ITANo.854 of 2016 whereby the Division Bench of the High Court dismissedthe appeal filed by the appellant herein. 3. A few facts need mention hereinbelow for the disposal of thisappeal, which involves a short point. 4. By impugned order, the Division Bench of the High Courtdismissed the Revenue’s (appellant herein) appeal filed under Section260-A of the Income Tax Act, 1961 (hereinafter referred to as “theAct”) on the ground that it did not involve any substantial question oflaw within the meaning of Section 260-A of the Act. 5. In other words, the High Court was of the view that since theappeal did not involve any substantial question of law, it deserves dismissalin limine. 6. The appellant is the Revenue (Commissioner of Income Tax)and the respondent is an assessee. The issue arises out of an assessmentyear (1999-2000). 7. The issue essentially relates to legality and correctness of thenotice issued by the Assessing Officer (AO) to the respondent underSection 148 of the Act and to the consequential determination made bythe AO in the assessment order for which the impugned notice wasissued to the respondent. A B C D E F G H A Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus NOKIA INDIA PVT. LTD. [[2019] 6 S.C.R. 478] (2019) 8. प्रतिवादी (कनिाररती) द्वारा नोकटस पर उठाई गई आपकियों िें यह तका कदया गया है कक चूंकक आक्षेतपि नोकटस "राय िें बदिाि" पर आिाररत र्ा और इसकिए आई. टी. ए. टी. द्वारा इसे कानून में खराब बरकरार रखा गया र्ा, कजसके पररणािस्वरूप प्रतिवादी की अपीि को अनुिकत दी गई और उच्च न्यायािय द्वारा राजस्व की अपीि को खाररज कर कदया गया। राजस्व ने उच्च 9. इस अपीि िें किचार के किए जो छोटा सिाि उठता है, िह यह है कक क्या उच्च न्यायािय राजस्व की अपीि को यह िानते हुए खाररज करने िें सही र्ा कक इसिें कानून का कोई सारवान सिाि शाकिि नहीं र्ा। 10. पक्षों के किद्वान अतधवक्ताओं को सुनने के बाद और िाििे के अतिलेख के अििोकन पर, हिारा रुख है कक उच्च न्यायािय इस आिार पर अपीि को खाररज करने िें न्यायोकचत नहीं र्ा कक अपीि िें कानून का कोई सारवान प्रश्न शाकिि नहीं र्ा। इसकिए हि इस अपीि को अनुिकत करने, आक्षेतपि आदेश को अपास्त करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आिार पर अपीिार्ी की अपीि पर नए कसरे से कनणाय िेने के किए िाििे को उच्च न्यायािय िें प्रतिप्रेतिि करने के किए कििश हैं। 11. हिारे सुकिचाररत किचार िें, आई. टी. ए. टी. द्वारा अपीि संख्या 1870/िी. ई. एि./2010 िें पाररत कदनांककत 03.06.2016 के आदेश के किरुद्ध उच्च न्यायािय िें अकिकनयि की िारा 260-क के तहत राजस्व (इसिें अपीिकता) द्वारा दायर इस अपीि िें कानून के कनम्नकिखखत सारवान प्रश्न उत्पन्न होते हैं और इसे उच्च न्यायािय द्वारा कानून के अनुसार गुण-दोष के आिार पर अपीि पर कनणाय िेने के किए तैयार ककया जाना चाकहए र्ाः 1. क्या आई. टी. ए. टी. यह अदभदनर्ाररत करने में न्यायोदित था दक र्ारा 148 के तहत ए. ओ. द्वारा जारी दकया गया नोदटस कानूनी रूप से गलत था, जब दक स्वीकाया रूप से आक्षेर्ित नोदटस उस मामले में जारी दकया गया था जहां मूल्ांकन अदर्दनयम की र्ारा 143 (1) के तहत दकया गया था, न की अदर्दनयम की र्ारा 143 (3) के तहत। 2. क्या आई. टी. ए. टी. यह अदभदनर्ाररत करने में न्यायोदित था दक अदर्दनयम की र्ारा 148 के तहत जारी दकया गया नोदटस खराब था क्योांदक यह इस तथ्य की अनिेखी करके केवल राय पररवतान पर आर्ाररत था दक ऐसी कोई राय बनाने का कोई आर्ार नहीां था। 3 जब स्वीकाया रूप से दविारार्ीन नोदटस ने अदर्दनयम की र्ारा 148 की आवश्यकताओां को पूरा दकया, जैसा दक यह था, अथात्, िहला, इसमें "दवश्वास करने के कारणोां" का गठन करने वाले तथ्य शादमल थे और िूसरा, इसने दनर्ाररती की छूट गई आय का आकलन करने के दलए आवश्यक दववरण प्रस्तु दकए थे, क्या आई. टी. ए. टी. अभी भी इन स्वीकृत तथ्योां में से दकसी को भी ध्यान में रखे दबना नोदटस को कानूनी रूप खराब से घोदित करने में न्यायोदित था। 4. यदि नोदटस को उदित और वैध माना जाता है, तो क्या आई. टी. ए. टी. द्वारा मामले के गुण-िोि के प्रत्येक िहलू पर िजा दकया गया दनष्किा, जो नोदटस का दविय है, वैध रूप से दटकाता है। 12. हिारे सुकिचाररत किचार िें, अकिकनयि की िारा 260-क के तहत राजस्व (इसिें अपीिार्ी) द्वारा दायर अपीि पर कनणाय िेते सिय उपरोक्त तैयार ककये चार प्रश्नों का उिर उच्च न्यायािय द्वारा उनके संबंकित गुण-दोष पर कदए जाने की आिश्यकता है। 13. इसकिए हिारा िानना है कक इस तरह का आदेशवैध रूप से कटकने िािा नहीं है और इसकिए इसे अपास्त ककया जाना चाकहए। 14. पूिागािी चचा को ध्यान िें रखते हुए, अपीि सफि होती है और तदनुसार इसकी अनुिकत दी जाती है। आक्षेतपि आदेश को अपास्त ककया जाता है। कानून के अनुसार गुण-दोष पर उपरोक्त प्रश्नों का उिर देने के किए िाििे को उच्च न्यायािय िें प्रतिप्रेतिि कर कदया जाता है। 15. चूंकक हिने िाििे को गुण-दोष के आिार पर नए कसरे से कनपटाने के किए उच्च न्यायािय को भेजने के किए एक राय बनाई है, इसकिए हिने इस अपीि पर कनणाय िेते सिय िाििे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। इसकिए, उच्च न्यायािय इस आदेश िें इस न्यायािय द्वारा की गई ककसी भी कटप्पणी से अप्रभाकित अपीि पर कनणाय िेगा। अंतकि ज्ञान अपीि की अनुिकत दी गई Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus NOKIA INDIA PVT. LTD. [[2019] 6 S.C.R. 478] (2019) 9. ਛੋਟਾ ਸਵਾਿ, ਜੋ ਮਕ ਇਸ ਅਪੀਿ ਮਵਿੱਚ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਿੀਆ ਦੀ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਸੀਮਾਇਨ ਹੋਿਮਡੰਗ ਮਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਮਕ ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਸਵਾਿ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10. ਮਿਰਾਂ ਦੇ ਮਵਦਵਾਨ ਵਕੀਿਾਂ ਨ ੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਰਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਮਵਚਾਰ ਹੈ ਮਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਕ ਅਪੀਿ ਮਵਚ ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਵਾਿ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। . ਇਸ ਿਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇਣ ਿਈ ਮਜਬ ਰ ਹਾਂ, ਅਣਗਮਹਿੀ ਵਾਿੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ੰ ਪਾਸੇ ਰਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪੀਿਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਿ 'ਤੇ ਕਾਨ ੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਸਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਿਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕੇਸ ਨ ੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਿ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। 11. ਸਾਡੇ ਮਵਚਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਮਵਿੱਚ, ITAT ਦੁਆਰਾ 03.06.2016 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 260-ਏ ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਾਿ (ਇਿੱਥੇ ਅਪੀਿਕਰਤਾ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਿ ਮਵਿੱਚ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਮਿਖੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਸਵਾਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪੀਿ ਨੰਬਰ 1870/DEL/2010 ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਪੀਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਨ ਿਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 1. ਕੀ ITAT ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਮਕ ਿਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਮਹਤ AO ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਨੋਮਟਸ ਕਾਨ ੰਨ ਮਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਸ ਕੇਸ ਮਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਿਗਾਇਆ ਮਗਆ ਨੋਮਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਜਿੱਥੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 143(1) ਅਿੀਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਪਰ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 143(3)। 2. ਕੀ ITAT ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਮਕ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਮਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਨੋਮਟਸ ਮਾੜਾ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨ ੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਸਰਫ ਰਾਏ ਬਦਿਣ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਸੀ ਮਕ ਅਮਜਹੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਜਦੋਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਨੋਮਟਸ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 148 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਇਹ ਖੜਹਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਪਮਹਿਾਂ, ਇਸ ਮਵਿੱਚ "ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ" ਬਣਾਉਣ ਵਾਿੇ ਤਿੱਥ ਸ਼ਾਮਿ ਸਨ ਅਤੇ ਦ ਜਾ, ਇਸਨੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾ, ਕੀ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨ ੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਥਾਂ ਮਵਿੱਚੋਂ ਮਕਸੇ ਨ ੰ ਵੀ ਮਿਆਨ ਮਵਿੱਚ ਿਏ ਮਬਨਾਂ ਕਾਨ ੰਨ ਮਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਘੋਮਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 4. ਜੇਕਰ ਨੋਮਟਸ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ, ਜੋ ਨੋਮਟਸ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਟਕਾਊ ਹੈ। 12. ਸਾਡੇ ਮਵਚਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਮਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 260-ਏ ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਾਿ (ਇਿੱਥੇ ਅਪੀਿਕਰਤਾ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਸਵਾਿਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। 13. ਇਸਿਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਵਚਾਰ ਮਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਕ ਅਮਜਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਟਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਿਈ ਇਸਨ ੰ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿੱਮਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14. ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਪੀਿ ਸਫਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਵਾਮਨਤ ਆਰਡਰ ਨ ੰ ਪਾਸੇ ਰਿੱਮਖਆ ਮਗਆ ਹੈ। ਕਾਨ ੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਿਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਈ ਕੇਸ ਨ ੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਿ ਭੇਜ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। 15. ਮਕਉਂਮਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨ ੰ ਉੱਚ ਅਦਾਿਤ ਮਵਿੱਚ ਰੀਮਾਂਡ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਮਰਟ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਨਪਟਾਰੇ ਿਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਰਮਹ ਕੇ ਅਪੀਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮਕਤ ਮਗਆਨ ਅਪੀਿ ਨ ੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਮਦਿੱਤੀ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਡ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਡਿਆ ਡਨਆ ਡਨਰਣਾਂ ਕੇ ਲ ਮੁਕਿੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਡ ਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਡ ਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਡਿਕਾਰਤ ਮੰਤ ਾਂ ਲਈ ਡਨਆਂ ਡਨਰਣੇ ਦਾ ਅੰਿਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰਮਾਡਣਕ ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਡਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। Tarun Mehra Advocate Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus NOKIA INDIA PVT. LTD. [[2019] 6 S.C.R. 478] (2019) 6. The appellant is the Revenue (Commissioner of Income Tax)and the respondent is an assessee. The issue arises out of an assessmentyear (1999-2000). 7. The issue essentially relates to legality and correctness of thenotice issued by the Assessing Officer (AO) to the respondent underSection 148 of the Act and to the consequential determination made bythe AO in the assessment order for which the impugned notice wasissued to the respondent. A B C D E F G H A A8. The objections raised by the respondent (assessee) to the noticecontending inter alia that since the impugned notice was based on“change of the opinion” and hence bad in law was upheld by the ITATresulting in allowing the respondent’s appeal and further by dismissingthe Revenue’s appeal by the High Court. The Revenue has felt aggrievedby the order of the High Court dismissing their appeal in limine and hasBfiled the present appeal by way of special leave in this Court. 9. The short question, which arises for consideration in this appeal,is whether the High Court was right in dismissing the Revenue’s appealin limine holding that it did not involve any substantial question of law. C10. Having heard the learned counsel for the parties and on perusalof the record of the case, we are of the view that the High Court wasnot justified in dismissing the appeal on the ground that the appeal did notinvolve any substantial question of law. We are, therefore, constrainedto allow this appeal, set aside the impugned order and remand the caseto the High Court for deciding the appellant’s appeal afresh on merits inDaccordance with law. 11. In our considered view, the following substantial questions oflaw do arise in this appeal filed by the Revenue (appellant herein) underSection 260-A of the Act in the High Court against the order dated03.06.2016 passed by the ITAT in Appeal No. 1870/DEL/2010 and theEsame should have been framed by the High Court for deciding the appealon merits in accordance with law: 1. Whether the ITAT was justified in holding that the noticeissued by the AO under Section 148 was bad in law whenadmittedly the impugned notice was issued in the case wherethe assessment was made under Section 143(1) of the Actbut not under Section 143(3) of the Act. F 2. Whether the ITAT was justified in holding that the noticeissued under Section 148 of the Act was bad because it wasbased on mere change of opinion by overlooking the factthat there was no foundation to form any such opinion. G 3 When admittedly the notice in question satisfied therequirements of Section 148 of the Act as it stood, namely,that first, it contained the facts constituting the “reasonsto believe” and second, it furnished the necessary details H PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 v. NOKIA INDIAPVT. LTD. [ABHAY MANOHAR SAPRE, J.] for assessing the escaped income of the assessee, whetherthe ITAT was still justified in declaring the notice as beingbad in law without taking into consideration any of theseadmitted facts. 4. In case, if the notice is held proper and legal, whetherthe finding recorded by the ITAT on the merits of the caseon each item, which is subject matter of the notice, is legallysustainable. 12. In our considered view, the aforementioned four questionsframed need to be answered by the High Court on their respective meritswhile deciding the appeal filed by the Revenue (appellant herein) underSection 260-A of the Act. 13. We are, therefore, of the view that such order is not legallysustainable in law and hence deserves to be set aside. 14. In view of the foregoing discussion, the appeal succeeds andis accordingly allowed. The impugned order is set aside. The case isremanded to the High Court for answering the aforementioned questionson merits in accordance with law. Case: PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX 6 versus NOKIA INDIA PVT. LTD. [[2019] 6 S.C.R. 478] (2019) 13. We are, therefore, of the view that such order is not legallysustainable in law and hence deserves to be set aside. 14. In view of the foregoing discussion, the appeal succeeds andis accordingly allowed. The impugned order is set aside. The case isremanded to the High Court for answering the aforementioned questionson merits in accordance with law. 15. Since we have formed an opinion to remand the case to theHigh Court for its fresh disposal on merits, we have not expressed anyopinion on the merits of the case while deciding this appeal. The HighCourt will, therefore, decide the appeal uninfluenced by any observationmade by this Court in this order. Ankit Gyan Appeal allowed. 481 A B C D E F G H