Case LawSupreme Court › [2006] SUPP. 9 S.C.R. 1

P.r. Metrani v. Commissioner Of Income Tax, Bangalore

Supreme Court [2006] SUPP. 9 S.C.R. 1 15 Nov 2006 In favour of: Assessee
Forum / Bench
Supreme Court
Parties
P.r. Metrani v. Commissioner Of Income Tax, Bangalore
Date of order
15 Nov 2006
Assessment year(s)
1982-83
Outcome
Allowed

Case summary

In P.r. Metrani v. Commissioner Of Income Tax, Bangalore, the Supreme Court (2006) allowed the appeal under Section 4, Section 69, Section 132 of the Income-tax Act. The decision went in favour of the assessee.

Issue: A Words and Phrases: 'Presumption' and 'conclusive proof-Meaning and implication of in the context of Section 132 of the income Tax Act, 1961,, The question arose for determination in these appeals preferred by the B assessee was as to whether the High Court was right in deciding the questions as mentioned below, refer...

Summary auto-generated from the order below — read the full judgment for the complete reasoning.

Sections referenced in this judgment

The order — as passed by the Supreme Court

Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) पी. आर. मेट्रोनी वी. आयकरआयुक्त, बैंगलोर 15 नवंबर, 2006 अशोकभानऔरदलवीरभान्डारी, जे. जे.) [ आयकरअधिनियम, 1961; धारा132: -निर्धारितीकेपरिसरोंकीतलाशीबेनामीधन, सोनेकेबिस्कुट, सोनेकेआभूषणऔरदस्तावेजोंकी-बरामदगीऔरजब्तीमूल्यांकनप्राधिकरण निर्धारणमेंकुछपरिवर्धनोंकाआदेशदेना-- अपीलीयप्राधिकारीद्वारापुष्टिकिएगएनिर्धारणमेंपरिवर्धनजोनियमितमूल्यांकनतैयारकरनेकेलिएउपलब्धधारा132 (4 ए) केतहतउसधारणाको--अभिनिर्धारितकरतेहैंसंपत्तिकेमूल्यसेसंबंधितपरिवर्धनोंकोछोड़करन्यायाधिकरणद्वाराव्युत्क्रमित-न्यायाधिकरणअधिनियमकीधारा132 (4 ए) केदायरेसेसंबंधितकानूनकेप्रश्नोंकाउल्लेखकरताहैउच्चन्यायालयराजस्वकेपक्षमेंसभीप्रश्नोंकाउत्तरदेताहै-अपीलपरअभिनिर्धारितकियागयाःधारा132 को-लागूकरनेकाउद्देश्यकरचोरीकोरोकनाहैचूंकितलाशीऔरजब्तीएकनागरिककीनिजतामेंएकगंभीरआक्रमणहै, इसलिएइसकाकड़ाईसेअर्थलगायाजानाचाहिए-धारा132 कीउप-धारा(4 ए) एकमूल्यांकनप्राधिकरणकोयहखंडनकरनेयोग्यधारणाबनानेमेंसक्षमबनातीहैकिबरामदमाल/धन/सामग्री/दस्तावेजउसव्यक्तिकेथेजिसकेकब्जेसेयेबरामदकिएगएथेऔरदस्तावेजोंकीसामग्री-सहीहैऔरउसकीलिखावटमेंउच्चन्यायालयनेअपनेनिष्कर्षमेंगलतीकीकि जहांतकयहअधिनियमकीधारा132 (5) केतहतएकआदेशपारितकरनेऔरनियमितमूल्यांकनतैयारकरनेकेउद्देश्यसेखंडनयोग्यअनुमानसेसंबंधितहै, धारा132 कीधारा4 (ए) केतहतधारणानिर्विवादधारणाहै। जैसाकिप्रावधानोंमेंयहप्रावधाननहींकियागयाहैकिअनुमाननियमितमूल्यांकनकेउद्देश्यसेउठायाजासकताहै-इसकेअलावा, जबभीविधानमंडलअनुमानकोजारीरखनेकाइरादारखताहै, तोउसनेऐसा-प्रावधानकियाहैधारा132 (4 ए) केतहतअनुमानकेवलधारा132 (5) केसंदर्भमेंजब्तकीगईसंपत्तियोंकीतलाशीऔरजब्तीकीकार्यवाहीऔरधारा132 (बी) केतहतउनकेआवेदनकेसंबंधमेंउपलब्धहै-हालाँकि, जब्तकीगईसामग्रीकाउपयोगअधिनियमकेतहतकिसीअन्यकार्यवाहीमेंसबूतकेरूपमेंकियाजासकताहै। 1 2 आर। शब्दऔरवाक्यांशः अनुमान'और' निर्णायकप्रमाण-काअर्थऔरनिहितार्थ आयकरअधिनियम, 1961 कीधारा132 कासंदर्भ, द्वारापसंदकीगईइनअपीलोंमेंनिर्धारणकेलिएप्रश्नउत्पन्नहुआ निर्धारितीइसबारेमेंथाकिक्याउच्चन्यायालयराजस्वकेपक्षमेंआयकरअपीलीयन्यायाधिकरणद्वारापक्षकारोंकेकहनेपरनीचेउल्लिखितप्रश्नोंपरनिर्णयलेनेमेंसहीथा। ( ए) केआग्रहपरउच्चन्यायालयकोसंदर्भितप्रश्न आयइसप्रकारथीः - ( 1 ) इसबारेमेंकिक्याआयकरअपीलीयन्यायाधिकरणनेयहअभिनिर्धारितकरनेमेंविधिमेंसहीथाकिआय-करअधिनियम, 1961 कीधारा132 कीउप-धारा(4 ए) केतहतअनुमानकेवलउक्तधाराकीउप-धारा(5) केतहतआदेशपारितकरनेकेसीमितउद्देश्यकेलिएहै; ( 2 ) इसबारेमेंकिक्या, तथ्योंऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें, आयकरअपीलीयन्यायाधिकरणयहअभिनिर्धारितकरनेमेंकानूनीरूपसेसहीथाकिदस्तावेज़-निर्धारितीकेआवासीयपरिसरसेजब्तहिंदूअविभाजितपरिवारउक्तहिंदूअविभाजितपरिवारकानहींथाऔरउसमेंप्रविष्टियांउससेसंबंधितनहींथीं, विशेषरूपसेजबआयकरअपीलीयन्यायाधिकरणनेस्वयंस्वीकारकियाहैकिउक्तदस्तावेजोंमेंप्रविष्टियांरुपयेकेअतिरिक्तहैं।2,62,100 मूल्यांकनवर्ष1982-83 केलिएमूल्यांकनमें। ( ख) केआग्रहपरउच्चन्यायालयकोभेजेगएप्रश्न मूल्यांकनकर्ताथेः ( 1 ) क्या, तथ्योंकेआधारपर, न्यायाधिकरणयहअभिनिर्धारितकरनेमेंन्यायोचितथाकिआवेदकएच. यू. एफ. रुपयेकेसंबंधमेंकरलगानेकेलिएउत्तरदायीथा।2,62,100 / - अधिनियमकीधारा69 केप्रावधानोंकोलागूकरतेहुएसंपत्तिमेंकथितअस्पष्टीकृतनिवेशहोना; ( 2 ) तथ्योंपर,क्यान्यायाधिकरणयहअभिनिर्धारितकरनेमेंउचितथाकिजब्तकिएगएदस्तावेजोंमेंप्रविष्टियोंकाहिस्साआवेदकएच. यू. एफ. कोजिम्मेदारठहरायाजासकताहै, जबआवेदकनेजानकारीयास्वामित्वसेइनकारकियाथा। दस्तावेज़। अपीलोंकोअनुमतिदेतेहुए,न्यायालयनेपकड़नाः1.1 . आयकरअधिनियमकीधारा132 से132बीमें3 शामिलहैं- पी. आर. मेट्रानीबनामCOMMNR ।आयकर, बैंगलोर तलाशीऔरजब्तीकेलिएव्यापकरूपसेप्रक्रियानिर्धारितकरनेवालीएकीकृतयोजनाऔरजब्तकीगईसंपत्तिकोजब्तकरनेकाआदेशदेनेकेलिएतलाशीऔरजब्तीकरनेवालेअधिकारियोंकीशक्ति।अधिनियमकीधारा132 अपनेआपमेंएकसंहिताहै।यहउनशर्तोंकेलिएप्रावधानकरताहैजिनपरऔरउन--परिस्थितियोंमेंप्राधिकरणकेवारंटजारीकिएजासकतेहैं।[ 11 - ईएफजी] 1.2 . धारा132 (5) केतहतकार्यवाहीजो31.5.2002 तकमौजूदथी। -येअर्धन्यायिकप्रकृतिकेहोतेहैंक्योंकियहसंबंधितव्यक्तिकोसुनवाईकाउचितअवसरप्रदानकरताहै-औरजांचकरनेकेबादआदेशपारितकरताहैजैसाकिनिर्धारितकियाजासकताहै।उपधारा132 (5)केतहतपूछताछनिर्धारणअधिकारीकोसंक्षिप्ततरीकेसेनिर्धारितीकेकरदायित्वकानिर्धारणकरनेऔरधारा132 केतहतजब्तकिएगएधन, सर्राफा, आभूषणआदिकेसंबंधमेंअघोषितआयकानिर्धारणकरनेऔरपरिसंपत्तियोंकोबनाएरखनेमेंसक्षमबनानेकेलिएहै।नियमितमूल्यांकनतैयारहोनेतकजब्तकियाजाताहै।धारा132 (5) केतहतपारितआदेशजब्तकीगईसंपत्तियोंकोबनाएरखनेके--उद्देश्यसेहैऔरयहनियमितमूल्यांकनकेनिर्धारणकेअधीनहै।[ 14 - एफजीएच] Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) P.R. METRANI v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE A NOVEMBER 15, 2006 [ASHOK BHAN AND DAL VEER BHANDARI, JJ.] B Income Tax Act, 1961; Sections 132: Search of premises of assessee-Recovery and seizure of unaccounted money, gold biscuits, gold jewellery and documents-Assessing authority C ordering certain additions in assessment-Additions in the assessment confirmed by the appellate authority holding that presumption under Section 132 (4A) available for framing the regular assessment-Reversed by the Tribunal excepting additions relating to value of the properties-Tribunal referring questions of law pertaining to scope of Section 132 (4A) of the D Act-High Court answering all the questions in favour of Revenue-On appeal, Held: Object of introduction of Section 1 32 is to prevent evasion of tax-Since search and seizure is a serious invasion into the privacy of a citizen, it has to be construed strictly-8ub-section (4A) of Section 132 enables an assessing authority to raise a rebuttable presumption that the recovered goods/money/material/documents beionged to the person from E whose possession these were recovered and the contents of the documents are true and in his handwriting-High Court erred in its finding that the presumption under Section 4(A) of Section 132 is irrubuttable presumption in so far as it relates to passing an order under Section 132(5) of the Act and rebuttable presumption for the purpose of framing a regular assessment F as it is not provided in the provisions that the presumption could be raised for the purpose of regular assessment-Moreover, whenever the Legislative intended to continue the presumption, it has provided so-Presumption under Section 132(4A) is available only in regard to the proceedings for search and seizure and for retention of the assets. seized in terms of Section 132(5) and their application under Section 132(B)-However, material seized could G be used as a piece of evidence in any other proceeding under the Act-Hence, the matter remitted to the assessing authority for framing the assessment afresh in accordance with law. SUPREME COURT REPORTS (2006] SUPP. 9 S.C.R. A Words and Phrases: 'Presumption' and 'conclusive proof-Meaning and implication of in the context of Section 132 of the income Tax Act, 1961,, The question arose for determination in these appeals preferred by the B assessee was as to whether the High Court was right in deciding the questions as mentioned below, referred to it by the Income Tax Appellate Tribunal at the instance of the parties, in favour of the Revenue. (A) The questions referred to the High Court at the instance of the Revenue were: c (1) as to whether the Income-tax Appella~e Tribunal was correct in law in holding that the presumption under Sub-section (4A) of Section 132 of the Income-tax Act, 1961, is only for the limited purpose of passing an order under Sub-section (5) of the said section; D D (2) as to whether, on the facts and in the circumstances of the case, the Income-tax Appellate Tribunal was right in law in holding that the documents seized from the residential premises of the assessee-Hindu undivided family were not of the said Hindu undivided family and the entries therein did not pertain to it, particularly when the Income-tax Appellate Tribunal itself has E accepted that the entries in the said documents culminating in addition of Rs. 2,62,100 in the assessment for the assessment year 1982-83. F (B) The questions referred to the High Court at the instance of the assessee were: (I) Whether, on the facts, the Tribunal was justified in holding that the applicant HUF was liable to be taxed in respect of Rs. 2,62,100/- being alleged unexplained investment in the property invoking the provisions of Section 69 of the Act; Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) ਪੀ.ਆਰ.ਮੈਟਰਾਣੀ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਬੰਗਲੌਰ 15 ਨਵੰਬਰ 2006 [ਅਸਕ ਭਾਨ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961; ਧਾਰਾ 132: ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ - ਬੇਮਹਸਾਬ ਧਨ, ਸ਼ੋਨੇ ਦੇ ਮਬਸਕੁਟ, ਸ਼ੋਨੇ ਦੇ ਗਮਹਣੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਮਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰਨਾ - ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ੋੜਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ - ਧਾਰਾ 132 (4ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨ ੰ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਟਿਮਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋੜਾਂ ਨ ੰ ਛਿੱਡ ਕੇ - ਮਟਿਮਬਊਨਲ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 132 (4ਏ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦੰਦੇ ਹ਼ੋਏ- ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਨੇ ਰੈਵੇਮਨਊ-ਆਨ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹਿੱਕ ਮਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਦਿੱਤੇ, : ਧਾਰਾ 1 32 ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਚ਼ੋਰੀ ਨ ੰ ਰ਼ੋਕਣਾ ਹੈ-ਮਕਉਂਮਕ ਖ਼ੋਜ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਨਾਗਮਰਕ ਦੀ ਗ਼ੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨ ੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਮਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਧਾਰਾ 132 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4ਏ) ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਖੰਡਨਯ਼ੋਗ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ/ਪੈਸੇ/ਸਮਿੱਗਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੰ ਮਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਮਜਸ ਦੇ ਕਬਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਸਿੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਲਖਤ ਮਵਿੱਚ-ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੋਜ ਮਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਕ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰਾ 132 ਦੀ (ਏ) ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਅਟਿੱਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132(5) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੰਡਨਯ਼ੋਗ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮਵਿੱਚ ਪਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਮਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮਨਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਵਧਾਨਕ ਧਾਰਨਾ ਨ ੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਧਾਰਾ 132(4ਏ) ਦੇ ਤਮਹਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸਰਫ ਖ਼ੋਜ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਧਾਰਾ 132(5) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 132(ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-ਹਾਲਾਂਮਕ, ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮਵਿੱਚ ਸਬ ਤ ਦੇ ਇਿੱਕ ਟੁਕੜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ, ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ ਭੇਜ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮਸਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ 2 ਸੁਪਰੀਮ ਕ਼ੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪ਼ੋਰਟਾਂ [2006] ਸਪਲੀਮੈਂਟ 9 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਮਵਿੱਚ 'ਅਨੁਮਾਨ' ਅਤੇ 'ਅੰਤਮਰਤ ਸਬ ਤ-ਅਰਥ ਅਤੇ ਪਿਭਾਵ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਵਿੱਚ ਮਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਮਠਆ ਸੀ ਮਕ ਕੀ ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ, ਮਜਸਨ ੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਿਮਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਰੈਵੇਮਨਊ ਦੇ ਪਿੱਖ ਮਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਹਣ 'ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। . (ਏ) ਰੈਵੇਮਨਊ ਦੇ ਕਮਹਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਨ ੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸਨ: (1) ਮਕ ਕੀ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਿਮਬਊਨਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਵਿੱਚ ਕਾਨ ੰਨ ਮਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਮਕ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4ਏ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਨਾ, ਮਸਰਫ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਆਦੇਸ਼; (2) ਮਕ ਕੀ, ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਵਿੱਚ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਿਮਬਊਨਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਵਿੱਚ ਕਾਨ ੰਨ ਮਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਮਕ ਮਨਰਧਾਮਰਤ-ਮਹੰਦ ਅਣਵੰਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਕਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਹੰਦ ਅਣਵੰਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵਚਲੀਆਂ ਐਟਰੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਿਮਬਊਨਲ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1982-83 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਵਚ 2,62,100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਮਵਚ ਦਰਜ ਇੰਦਰਾਜ (ਬੀ) ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਕਮਹਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਨ ੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸਨ: (I) ਕੀ, ਤਿੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਮਟਿਮਬਊਨਲ ਨ ੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਵਿੱਚ ਉਮਚਤ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਮਬਨੈਕਾਰ ਐਚ.ਯ .ਐਫ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ। 2,62,100/- ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨ ੰ ਲਾਗ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਮਵਿੱਚ ਕਮਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮਵਆਮਖਆ ਮਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ; (2) ਤਿੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਕੀ ਮਟਿਮਬਊਨਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਵਿੱਚ ਜਾਇਜ ਸੀ ਮਕ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਮਵਿੱਚ ਐਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੱਸਾ ਮਬਨੈਕਾਰ ਐਚ.ਯ .ਐਫ ਨ ੰ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਮਦੰਦੇ ਹ਼ੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਆਯ਼ੋਮਜਤ: 1.1. ਜੇਐਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 132 ਤੋਂ 1328 ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੀ.ਆਰ. ਮੈਟਰਾਨੀ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਬੰਗਲੌਰ 3 ਏਕੀਕ੍ਕਿਤ ਯੋਜਨਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਕ੍ਕਕ੍ਰਆ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨ ੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਕ੍ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 132 ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਜਨਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਕਨਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕ੍ਿਚ ਅਕ੍ਿਕਾਰ ਦੇ ਿਾਰੂੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। [11-ਈ-ਐੱਫ-ਜੀ] Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) ਆਯ਼ੋਮਜਤ: 1.1. ਜੇਐਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 132 ਤੋਂ 1328 ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੀ.ਆਰ. ਮੈਟਰਾਨੀ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਬੰਗਲੌਰ 3 ਏਕੀਕ੍ਕਿਤ ਯੋਜਨਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਕ੍ਕਕ੍ਰਆ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨ ੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਕ੍ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 132 ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਜਨਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਕਨਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕ੍ਿਚ ਅਕ੍ਿਕਾਰ ਦੇ ਿਾਰੂੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। [11-ਈ-ਐੱਫ-ਜੀ] 1.2 ਿਾਰਾ 132(5) ਅਿੀਨ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕ੍ਜਿੇਂ ਕ੍ਕ ਇਹ 31.5.2002 ਤਿੱਕ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਅਰਿ-ਕ੍ਨਆਇਕ ਪਿਕ੍ਕਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕ੍ਕਉਂਕ੍ਕ ਇਸ ਨੇ ਸਬੂੰਿਤ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਾਜਬ ਮੌਕਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਨਰਿਾਕ੍ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ-ਿਾਰਾ 132(5) ਅਿੀਨ ਪੁਿੱਛਕ੍ਗਿੱਛ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕ੍ਿਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ੂੰ ਸੂੰਖੇਪ ਰ ਪ ਕ੍ਿਿੱਚ ਕ੍ਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਸਰਾਫਾ, ਗਕ੍ਹਕ੍ਣਆਂ ਆਕ੍ਦ ਦੇ ਸਬੂੰਿ ਕ੍ਿਿੱਚ ਅਣਦਿੱਸੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਕ੍ਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਨਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ੍ਤਆਰ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਰਾ 132 (5) ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂੰਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਨਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ [14-ਜੀ-ਐੱਚ -ਐੱਚ] ਦੇ ਫਰੇਕ੍ਮੂੰਗ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ। 1.3 ਿਾਰਾ 132 ਤਕ੍ਹਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਨਾ ਕ੍ਕਸੇ ਨਾਗਕ੍ਰਕ ਦੀ ਕ੍ਨੱਜਤਾ 'ਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਮਕ੍ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਭਾਗ (4ਏ) ਨ ੂੰ ਟੈਕਸ ਕਾਨ ੂੰਨ (ਸੋਿ) ਐਕਟ, 1975 ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕ੍ਿਿੱਚ ਕ੍ਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕ੍ਿਤੀਆਂ ਕ੍ਿਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਕ੍ਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਕ੍ਗਆ ਸੀ। ਉਪ-ਿਾਰਾ (4ਏ) ਦੇ ਸੂੰਕ੍ਮਲਨ ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਕ੍ਕ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਕਸੇ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕ੍ਨਯੂੰਤਰਣ ਕ੍ਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਕਤਾਬਾਂ, ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼, ਪੈਸੇ, ਸਰਾਫਾ, ਗਕ੍ਹਣੇ ਆਕ੍ਦ ਉਸ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕ੍ਿਭਾਗ ਦੀ ਉਪ-ਿਾਰਾ (4ਏ) ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿਾਰਟੀ ਨ ੂੰ ਇਿੱਕ ਖੂੰਡਨਯੋਗ ਿਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਅਕ੍ਜਹੀਆਂ ਕ੍ਕਤਾਬਾਂ, ਪੈਸੇ, ਸਰਾਫਾ ਆਕ੍ਦ ਅਕ੍ਜਹੇ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨ; ਕ੍ਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਅਕ੍ਜਹੀਆਂ ਕ੍ਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਸਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ, ਇਹ ਕ੍ਕ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਅਕ੍ਜਹੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦ ਜੇ ਕ੍ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਕ੍ਜਹੇ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਕ੍ਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕ੍ਲਖਤ ਕ੍ਿਿੱਚ ਹਨ। [15-ਏ-ਬੀ-ਸੀ] 1.4 ਿਾਰਾ 132 ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ੍ਿਿੱਚ ਕ੍ਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਸਰਫ਼ ਅਣਦਿੱਸੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਣਦਿੱਸੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਰਾਫਾ ਆਕ੍ਦ ਨ ੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਜੁਰਮਾਕ੍ਨਆਂ ਆਕ੍ਦ ਦੀ ਿਸ ਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕ੍ਨੱਜਤਾ ਕ੍ਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਗੂੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। . ਸੈਕਸ਼ਨ 132 ਜੋ ਕ੍ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸੂੰਪ ਰਨ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਪੈਸੇ, ਸਰਾਫਾ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਕਤਾਬਾਂ ਆਕ੍ਦ ਨ ੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱਕ੍ਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਕਤਾਬਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਾਰਾ 132 ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਿੱਕ ਕ੍ਨਸ਼ਕ੍ਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਇਹ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਕਤਾਬਾਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾ ਕ੍ਜਨਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 4 ਸੁਪਰੀਮ ਕ਼ੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪ਼ੋਰਟਾਂ [2006] ਸਪਲੀਮੈਂਟ 9 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਨ ੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱਕ੍ਖਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਜਸ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਕ੍ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ ਿਾਰਾ 132 ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕ੍ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੈ, ਕ੍ਿਿਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕ੍ਿਰੁਿੱਿ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖੂੰਡਨਯੋਗ ਿਾਰਨਾ ਲਈ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕ੍ਜਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕ੍ਨਯੂੰਤਰਣ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਕਤਾਬਾਂ, ਪੈਸੇ, ਸਰਾਫਾ ਆਕ੍ਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 132 ਅਿੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। [15-ਡੀ-ਈ-ਐੱਫ-ਜੀ] Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) F (B) The questions referred to the High Court at the instance of the assessee were: (I) Whether, on the facts, the Tribunal was justified in holding that the applicant HUF was liable to be taxed in respect of Rs. 2,62,100/- being alleged unexplained investment in the property invoking the provisions of Section 69 of the Act; (2) On the facts, whether the Tribunal was justified in holding that the G part of the entries in the seized documents could be attributed to the applicant HUF when the applicant had denied the knowledge or ownership of the document Allowing the appeals, the Court ... integrated scheme laying down the procedure comprehensively for search and A seizure and the power of the authorities making the search and seizure to order the confiscation of the assets seized. Section 132 of the Act is a Code in itself. It provides for the conditions upon which and the circumstances in which the warrants of authorization can be issued. [11-E-F-G] 1.2. The proceedings under Section 132(5) as it existed till 31.5.2002 are of a quasi-judicial nature as it provided affording of reasonable opportunity to the person concerned ofbeing·heard and pass an order after making an enquiry as might be prescribed. Enquiries under sub-section 132(5) is to enable the assessing officer to determine the tax liability of the assessee in a summary manner and t.letermine the undisclosed income in relation to the c money, bullion, jewellery etc. seized under Section 132 and retain the assets seized till the regular assessment is framed. The order passed under Section 132 (5) is for the purpose of retaining the assets seized and it is subject to the framing of the regular assessment [14-F-G-HJ 1.3. Search and seizure under Section 132 is a serious invasion into D the privacy of a citizen, therefore, it has to be construed strictly. Sub-section (4A) was inserted by Taxation Law (Amendment) Act, 1975 to permit a presumption to be raised in the circumstances mentioned therein. Before the insertion of sub-section (4A) the onus of proving that the books of account, other documents, money, bullion, jewellery etc. found in possession or control E of a person in the course of a search belonged to that person was on the Income Tax Department Sub-section (4A) enables an assessing authority to raise a rebuttable presumption that such books of account, money, bullion etc. belonged to such person; that the contents of such books of account and other documents are true, and, that the signatures and every other part of such books of account and other documents are signed by such person or are in the handwriting of F that particular person. [15-A-B-C) 1.4. The object of introduction of Section 132 is to preyent the evasion of tax and bring it to asse5sment. It is not merely an information of undisclosed income but alsu to seize money, bullion etc. representing the undisclosed income and to retain them for the purposes of realization of taxes, penalties G etc. Search and seizure is a serious invasion in the privacy of the person. Section 132 which is a complete code by itself provides that the money, bullion or the books of account etc. should not be retained unnecessarily and that the provisional assessment made under Section 132 for the purpose of retention of the books is passed within a specified time in accordance with law. It provides that the books of account, money and bullion which are not required H A are not retained unnecessarily thereby causing harassment to the person concerned. In order to see that the assessment order is framed within the time frame provided under Section 132, legislature provided for a rebuttable presumption to be raised against the person from whose possession and control the books of account, money, bullions etc. are seized so that the order B can be passed within the time frame provided under Section 132 of the Act. [15-D-E-F-G] Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) 1.3 . धारा132 केतहततलाशीऔरजब्तीएकगंभीरआक्रमणहै। इसलिए, एकनागरिककीनिजताकाकड़ाईसेअर्थलगायाजानाचाहिए।उप-धारा(4 ए) कोकराधानकानून(संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वाराइसमेंउल्लिखितपरिस्थितियोंमेंएकअनुमानलगानेकी-अनुमतिदेनेकेलिएजोड़ागयाथा।उपधारा(4 ए) कोशामिलकरनेसेपहलेयहसाबितकरनेकीजिम्मेदारीथीकितलाशीकेदौरानकिसीव्यक्तिकेकब्जेयानियंत्रणमेंपाएगएलेखापुस्तक, अन्य-दस्तावेज, धन, सर्राफा, आभूषणआदिउसव्यक्तिकेथे।उपधारा(4 ए) एकनिर्धारणप्राधिकारीकोएकखंडनयोग्यधारणाबनानेमेंसक्षमबनातीहैकिऐसीलेखाबहियां, धन, सर्राफाआदिसंबंधितहैं। ऐसेव्यक्तिकेलिए; किऐसीलेखापुस्तकोंऔरअन्यदस्तावेजोंकीसामग्रीसत्यहै, और, किहस्ताक्षरऔरऐसीलेखापुस्तकोंऔरअन्यदस्तावेजोंकेहरअन्यभागपरऐसेव्यक्तिद्वाराहस्ताक्षरकिएगएहैंयाउस--विशेषव्यक्तिकीलिखावटमेंहैं।[ 15 - एबीसी] 1.4 . धारा132 कोलागूकरनेकाउद्देश्यचोरीकोरोकनाहै। करकानिर्धारणकरेंऔरइसेनिर्धारणमेंलाएं।यहकेवलअघोषितआयकीजानकारीनहींहै, बल्किअघोषितआयकाप्रतिनिधित्वकरनेवालेधन, सर्राफाआदिकोजब्तकरनेऔरकरों, दंडआदिकीप्राप्तिकेउद्देश्योंकेलिएउन्हेंबनाएरखनेकेलिएभीहै।तलाशीऔरजब्तीव्यक्तिकीगोपनीयतामेंएकगंभीरआक्रमणहै। धारा132 जोअपनेआपमेंएकपूर्णसंहिताहै, यहप्रावधानकरतीहैकिधन, सर्राफायालेखापुस्तकोंआदिकोअनावश्यकरूपसेनहींरखाजानाचाहिएऔरपुस्तकोंकोबनाएरखनेकेउद्देश्यसेधारा132 केतहतकियागयाअनंतिममूल्यांकनकानूनकेअनुसारएकनिर्दिष्टसमयकेभीतरपारितकियाजाताहै।इसमेंप्रावधानहैकिलेखाबहियां, धनऔरसर्राफाजिनकीआवश्यकतानहींहै4 आर। अनावश्यकरूपसेनहींरखेजातेहैंजिससेसंबंधितव्यक्तिकोपरेशानकियाजाताहै।यहदेखनेकेलिएकिनिर्धारणआदेशधारा132 केतहतप्रदानकीगईसमयसीमाकेभीतरतैयारकियागयाहै, विधायिकानेउसव्यक्तिकेखिलाफएकखंडनयोग्यअनुमानलगानेकाप्रावधानकियाहैजिसकेकब्जेसेऔरनियंत्रणखाताबही, धन, सर्राफाआदिजब्तकिएजातेहैंताकिअधिनियमकीधारा132 केतहतप्रदानकीगईसमयसीमाकेभीतरआदेशपारितकियाजासके। ---[ 15 - डीईएफजी] 2.1 . एकअनुमानअन्यज्ञातयाज्ञाततथ्योंसेलियागयाएकअनुमानहै। तथ्योंकोसिद्धकिया।यहकानूनकाएकनियमहैजिसकेतहतअदालतेंकिसीविशेषतथ्यसेएकविशेषनिष्कर्षनिकालनेकेलिएअधिकृतहैं।यहतीनप्रकारकाहोताहै, (i) "अनुमानलगासकतेहैं", (ii)"अनुमानलगाएंगे" और(iii) "निर्णायकप्रमाण"।यहमानसकतेहैंकि"यहन्यायालयकेविवेकपरछोड़देताहैकिवहइसकेअनुसारअनुमानलगाएमामलेकीपरिस्थितियाँ"।यहमानलियाजाएगाकि"न्यायालयकेपासअनुमाननहींलगानेकाकोईविकल्पनहींहै।अदालतइसतथ्यकोतबतकलेनेकेलिएबाध्यहैजबतककिइसेगलतसाबितकरनेकेलिएसबूतनहींदियाजाताहै।इसअर्थमेंऐसीधारणाभीहै खंडनयोग्य"।निर्णायकप्रमाण"कुछतथ्योंकोकानूनद्वाराएककृत्रिमप्रोबेटिवप्रभावदेताहै।उसप्रभावकामुकाबलाकरनेकीदृष्टिसेकोईसबूतपेशकरनेकीअनुमतिनहींहै।इसमायनेमें, यहएकनिर्विवाद-अनुमानहै।[ 15 - एच; 16-एबी] 2.2 . उप-धारा(4) मेंशब्द"अनुमानितकिएजासकतेहैं" हैं।द. इसलिए, उप-धारा(4 ए) केतहतअनुमानएकखंडनयोग्यअनुमानहै।उच्चन्यायालयद्वाराविवादितनिर्णयमेंअभिलिखितनिष्कर्षकिउप-धारा(4 ए) केतहतधारणाएकनिर्विवादधारणाहैक्योंकियहधारा132 कीउप-धारा(5) केतहतआदेशपारितकरनेऔरनियमितमूल्यांकनतैयारकरनेकेउद्देश्यसेखंडनयोग्यधारणासेसंबंधितहै। सहीनहींहै।धारा132 याअधिनियमकेकिसीअन्यप्रावधानमेंऐसाकुछभीनहींहैजोइसतरहके-निष्कर्षयानिष्कर्षकीगारंटीदेसके।[ 16 - सीडी] 2.3 . धारा132 याकिसीअन्यप्रावधानमेंकुछभीनहींहै- अधिनियमयहइंगितकरताहैकिधारा132 केतहतप्रदानकीगईधारणा, जोपुस्तकोंकीखोजऔरजब्तीऔरप्रतिधारणआदिकेलिएएकस्व-निहितसंहिताहै, कोनियमितमूल्यांकनतैयारकरनेकेउद्देश्योंकेलिएभीउठायाजासकताहै।जहाँभीविधायिकानेधारणाकोजारीरखनेकाइरादाकियाहै, उसने--ऐसाप्रावधानकियाहै।[ 16 - डीईएफ। 2.4 . यहइसतथ्यसेस्पष्टहैकिजबकिधाराकेतहतविधायिका 132 ( 4 ) ऐसाप्रावधानकियागयाहैकिलेखाबहियां, धन, सर्राफा, आभूषणऔरअन्यमूल्यवानवस्तुएंयाचीजेंऔरऐसेव्यक्तिद्वारादियागयाकोईभीबयानपरीक्षणकेदौरानइसकेबादकिसीअन्य5 मेंसाक्ष्यकेरूपमेंउपयोगकियाजासकताहै। पी. आर. मेट्रोनीवाई. कमनर।आयकर, बैंगलोर अधिनियमकेतहतकार्यवाहीलेकिनअधिनियमकीधारा132 कीउप-धारा(4 ए) केतहतऐसा-प्रावधाननहींकियागयाहै।[ 16 - एच; 17-एबी] 3.1 . धारा132 (4 ए) केतहतअनुमानकेवलइससंबंधमेंउपलब्धहै- तलाशीऔरजब्तीकेलिएऔरधारा132 (5) केतहतसंपत्तियोंकोबनाएरखनेकेउद्देश्यसेऔरधारा132बीकेतहतउनकेआवेदनकेलिएकार्यवाही।यहकिसीअन्यकार्यवाहीकेलिएउपलब्धनहींहै।सिवायइसकेकिजहांयहप्रावधानकियागयाहैकिधारा132 (4 ए) केतहतअनुमानउपलब्धहोगा।-[ 17 - सीडी] 3.2 . पुष्करनारायणसर्राफऔरउच्चन्यायालयमेंइलाहाबादउच्चन्यायालय Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) ਨ ੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱਕ੍ਖਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਜਸ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਕ੍ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ ਿਾਰਾ 132 ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕ੍ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੈ, ਕ੍ਿਿਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕ੍ਿਰੁਿੱਿ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖੂੰਡਨਯੋਗ ਿਾਰਨਾ ਲਈ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕ੍ਜਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕ੍ਨਯੂੰਤਰਣ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਕਤਾਬਾਂ, ਪੈਸੇ, ਸਰਾਫਾ ਆਕ੍ਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 132 ਅਿੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। [15-ਡੀ-ਈ-ਐੱਫ-ਜੀ] 2.1 ਇਿੱਕ ਿਾਰਣਾ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਤਿੱਿਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਿੱਿ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕ੍ਨਯਮ ਹੈ ਕ੍ਜਸ ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨ ੂੰ ਕ੍ਕਸੇ ਕ੍ਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿੱਿ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਅਕ੍ਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਤੂੰਨ ਕ੍ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, (i) "ਮੂੰਕ੍ਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ", (ii) "ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ (iii) "ਕ੍ਨਰਣਾਇਕ ਸਬ ਤ"। "ਪਿੀਕ੍ਜ਼ਊਮ" ਇਸ ਨ ੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕ੍ਿਿੇਕ 'ਤੇ ਛਿੱਡ ਕ੍ਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ "ਪਿੀਕ੍ਜ਼ਊਮ" ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਿੱਿ ਨ ੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੂੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਸ ਨ ੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਕ੍ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ' ਕੁਿ ਤਿੱਿਾਂ ਨ ੂੰ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਨਕਲੀ ਪਿੋਬੇਕ੍ਟਿ ਪਿਭਾਿ ਕ੍ਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਭਾਿ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਿ ਕ੍ਿਚ, ਇਹ ਅਟਿੱਲ ਿਾਰਨਾ ਹੈ। (15-ਐਚ; 16-ਏ-ਬੀ] 2.2 ਉਪ-ਿਾਰਾ (4) ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਮੂੰਕ੍ਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪ-ਿਾਰਾ (4ਏ) ਅਿੀਨ ਿਾਰਨਾ, ਇਿੱਕ ਖੂੰਡਨਯੋਗ ਿਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਕ੍ਿਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਕ੍ਕ ਉਪ-ਿਾਰਾ (4ਏ) ਅਿੀਨ ਿਾਰਨਾ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਅਟਿੱਲ ਿਾਰਨਾ ਹੈ ਕ੍ਕਉਂਕ੍ਕ ਇਹ ਿਾਰਾ 132 ਦੀ ਉਪ-ਿਾਰਾ (5) ਅਿੀਨ ਇਿੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਹੈ। ਕ੍ਨਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਾਰਾ 132 ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਕ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਬੂੰਿ ਕ੍ਿਿੱਚ ਅਕ੍ਜਹਾ ਕੁਿ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਕ੍ਜਹੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਿਾਰੂੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। [16-ਸੀ-ਡੀ] 2.3 ਿਾਰਾ 132 ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਕ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਬੂੰਿ ਕ੍ਿਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਿ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਕ ਿਾਰਾ 132 ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਰਨਾ ਜੋ ਕ੍ਕ ਕ੍ਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿੱਖਣ ਆਕ੍ਦ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਿੈ-ਕ੍ਨਰਕ੍ਮਤ ਕੋਡ ਹੈ, ਨ ੂੰ ਕ੍ਨਯਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਕ੍ਜਿੱਿੇ ਿੀ ਕ੍ਿਿਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਿਾਰਨਾ ਨ ੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਅਕ੍ਜਹਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। (16-ਡੀ-ਈ-ਐੱਫ) 2.4 ਇਸ ਤਿੱਿ ਤੋਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਜਦੋਂਕ੍ਕ ਿਾਰਾ 132 (4) ਅਿੀਨ ਕ੍ਿਿਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਿਿਸਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ੍ਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਪੈਸਾ, ਸਰਾਫਾ, ਗਕ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਿਸਤ ਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਕ੍ਜਹੇ ਕ੍ਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕ੍ਕਸੇ ਿੀ ਕ੍ਬਆਨ ਨ ੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਤ ਿਜੋਂ ਿਰਕ੍ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਿਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ. ਮੈਟਰਾਨੀ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਬੰਗਲੌਰ 5 ਐਕਟ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 132 ਦੀ ਉਪ ਿਾਰਾ (4ਏ) ਅਿੀਨ ਅਕ੍ਜਹਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੈ। (16-ਐਚ; 17-ਏ-ਬੀ) 3.1 ਿਾਰਾ 132 (4ਏ) ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ ਅਨੁਮਾਨ ਕ੍ਸਰਫ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਤੇ ਿਾਰਾ 132(5) ਦੇ ਅਿੀਨ ਸੂੰਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਾਰਾ 132 ਬੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂੰਿ ਕ੍ਿਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਸਿਾਏ ਕ੍ਜਿੱਿੇ ਇਹ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੈ ਕ੍ਕ ਿਾਰਾ 132 (4ਏ) ਦੇ ਅਿੀਨ ਿਾਰਣਾ ਉਪਲਬਿ ਹੋਿੇਗੀ। [17-ਸੀ-ਡੀ] 3.2 ਪੁਸ਼ਕਰ ਨਰਾਇਣ ਸਰਾਂ/ ਕ੍ਿਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਇਆ ਚੂੰਦ ਕ੍ਿਿੱਚ ਕ੍ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੂੰਨਕ੍ਦਆਂ ਸਹੀ ਕ੍ਿਚਾਰ ਕ੍ਲਆ ਹੈ ਕ੍ਕ ਿਾਰਾ 132 (4ਏ) ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ ਿਾਰਨਾ ਕ੍ਸਰਫ ਿਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਸਬੂੰਿ ਕ੍ਿਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਸੂੰਕ੍ਿਿਾਨ ਦੇ. ਅਕ੍ਜਹੀ ਿਾਰਨਾ ਕ੍ਨਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ੍ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕ੍ਿਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕ੍ਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਸਿੱਟੇ ਿਜੋਂ, ਮਾਲ ਦੇ ਸਿਾਲ ਨੂੰਬਰ 1 ਦਾ ਜਿਾਬ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਕ੍ਿਰੁਿੱਿ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਕ੍ਿਿੱਚ ਕ੍ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [17-ਡੀ-ਈ] (1990) 183 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 388 ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨਰਾਇਣ ਸਰਫਵ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ,ਦਯਾ ਚੰਦ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ, (2001) 250 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 327, ਪਿਵਾਮਨਤ। 3.3 ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਹਾਲਾਂਕ੍ਕ ਕ੍ਨਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ੍ਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕ੍ਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ ਿਾਰਾ 132 (4ਏ) ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ ਅਨੁਮਾਨ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕ੍ਿਿੱਚ ਸਬ ਤ ਦੇ ਇਿੱਕ ਟੁਕੜੇ ਿਜੋਂ ਿਰਕ੍ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖੁਿੱਲਹੀਆਂ ਛਿੱਡ ਕ੍ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। [17-ਐੱਫ] Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) A are not retained unnecessarily thereby causing harassment to the person concerned. In order to see that the assessment order is framed within the time frame provided under Section 132, legislature provided for a rebuttable presumption to be raised against the person from whose possession and control the books of account, money, bullions etc. are seized so that the order B can be passed within the time frame provided under Section 132 of the Act. [15-D-E-F-G] 2.1. A presumption is an inference of fact drawn from other known or proved facts. It is a rule of law under which courts are authorized to draw a particular inference from a particular fact. It is of three types, (i) "may C presume", (ii) "shall presume" and (iii) "conclusive proof'. "May presume" leaves it to the discretion of the Court to make the presumption according to the circumstances of the case. "Shall presume" leaves no option with the Court not to make the presumption. The Court is bound to take the fact as proved until evidence is given to disprove it. In this sense such presumption is also rebuttable. "Conclusive proof' gives an artificial probative effect by the law D to certain facts. No evidence is allowed to be produced with a view to combating that effect. In this sense, this is irrebuttable presumption. (15-H; 16-A-B] 2.2. The words in sub-section (4) are "may be presumed". The presumption under sub-section (4A) therefore, is a rebuttable presumption. The finding recorded by the High Court in the impugned judgment that the E presumption under sub-section (4A) is a irrebuttable presumption in so far as it relates .to the passing of an order under sub-section (5) of Section 132 and rebuttable presumption for the purpose of framing a regular assessment is not correct. There is nothing either in Section 132 or any other provisions of the Act which could warrant such an inference or finding. [16-C-D] F 2.3. There is nothing either in Section 132 or any other provision of the Act to indicate that the presumption provided under Section 132 which is a self contained code for search and seizure and retention of books etc. can be raised for the purposes of framing of the regular assessment as well. Wherever the legislature intended the presumption to continue, it has provided G so. (16-D-E-F[ 2.4. It is evident from the fact that whereas the legislature under Section 132 (4) has provided that the books of account, money, bullion, jewellery and other valuable articles or things and any statement made by such person H during examination may thereafter be used as evidence in any other --. ). proceedings under the Act but has not provided so under Sub-section (4A) of A Section 132 of the Act. (16-H; 17-A-BJ 3.1. Presumption under Section 132 (4A) is available only in regard to the proceedings for search and seizure and for the purpose of retaining the assets under Section 132(5) and their application under Section 132B. It is not available for any other proceeding. except where it is provided that the B presumption under Section 132 (4A) would be available. [17-C-D) 3.2. The High Court of Allahabad in Pushkar Narain Sarra/ and the High Court of Delhi in Daya Chand have taken the correct view in holding that the presumption under Section 132(4A) is available only in regard to the proceedings for search and seizure under Section 132 of the Constitution. C Such presumption shall not be available for framing the regular assessment. The High Court ofKarnataka in the impugned judgment has clearly erred in holding to the contrary. Consequently, question No. 1 of the Revenue is answered against the Revenue and in favour of the assessee. {17-D-EJ Pushkar Narain Sarrafv. CIT, (1990) 183 ITR 388 and Daya Chand vs. CIT, (2001) 250 ITR 327, approved. 3.3. It is clarified that though presumption under Section 132(4A) is not available to authorities while framing the regular assessment but the material seized can be used as a piece of evidence in any other proceedings E under the Act, all contentions are left open. [17-FJ Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) पी. आर. मेट्रोनीवाई. कमनर।आयकर, बैंगलोर अधिनियमकेतहतकार्यवाहीलेकिनअधिनियमकीधारा132 कीउप-धारा(4 ए) केतहतऐसा-प्रावधाननहींकियागयाहै।[ 16 - एच; 17-एबी] 3.1 . धारा132 (4 ए) केतहतअनुमानकेवलइससंबंधमेंउपलब्धहै- तलाशीऔरजब्तीकेलिएऔरधारा132 (5) केतहतसंपत्तियोंकोबनाएरखनेकेउद्देश्यसेऔरधारा132बीकेतहतउनकेआवेदनकेलिएकार्यवाही।यहकिसीअन्यकार्यवाहीकेलिएउपलब्धनहींहै।सिवायइसकेकिजहांयहप्रावधानकियागयाहैकिधारा132 (4 ए) केतहतअनुमानउपलब्धहोगा।-[ 17 - सीडी] 3.2 . पुष्करनारायणसर्राफऔरउच्चन्यायालयमेंइलाहाबादउच्चन्यायालय दयाचंदमेंदिल्लीकेन्यायालयनेयहअभिनिर्धारितकरतेहुएसहीदृष्टिकोणअपनायाहैकिधारा132(4 ए) केतहतअनुमानकेवलसंविधानकीधारा132 केतहततलाशीऔरजब्तीकीकार्यवाहीकेसंबंधमेंउपलब्धहै।इसतरहकीधारणानियमितमूल्यांकनतैयारकरनेकेलिएउपलब्धनहींहोगी।कर्नाटकउच्चन्यायालयनेविवादितफैसलेमेंस्पष्टरूपसेइसकेविपरीतठहरानेमेंगलतीकीहै।नतीजतन, राजस्वकाप्रश्नसंख्या1 है- -राजस्वकेविरुद्धऔरनिर्धारितीकेपक्षमेंजवाबदिया।[ 17 - डीई] पुष्करनारायणसर्राफबनाम।सी. आई. टी. (1990) 183 आई. टी. आर. 388 औरदयाचंदबनाम सी. आई. टी., (2001) 250 आई. टी. आर. 327, अनुमोदित। 3.3 . यहस्पष्टकियाजाताहैकिहालांकिधारा132 (4 ए) केतहतअनुमानहै नियमितमूल्यांकनतैयारकरतेसमयअधिकारियोंकेलिएउपलब्धनहींहै, लेकिनजब्तकीगईसामग्रीकाउपयोगअधिनियमकेतहतकिसीभीअन्यकार्यवाहीमेंसबूतकेरूपमेंकियाजासकताहै, सभीदलीलोंकोखुलाछोड़दियाजाताहै।[ 17 - एफ) 3.4 . मूल्यांकनअधिकारियोंकेसाथथ-साथथसी. आई. टी. द्वारापारितआदेश ( अपील) कोदूषितकियाजाताहैक्योंकिवेधारा132 कीउप-धारा(4 ए) केतहतअनुमानकोबढ़ातेहुएमूल्यांकनतैयारकरनेकेलिएआगेबढ़ेहैं।इन्हेंअलगकरदियाजाताहैऔरमामलेकोतैयारकरनेकेलिएमूल्यांकनप्राधिकरणकोवापसभेजदियाजाताहै।कानूनकेअनुसारनएसिरेसेमूल्यांकन।राजस्वद्वारादावाकियागयाप्रश्नसंख्या2 औरनिर्धारितीद्वारादावाकियागयाप्रश्नसंख्या2 वापसकरदियाजाताहै। अनुत्तरितक्योंकिमामलेकोमूल्यांकनप्राधिकरणकोवापसभेजाजारहाहै -एकनयामूल्यांकनतैयारकरना।[ 17 - जीएच; 18-ए] 4. निर्धारणप्राधिकारीतदनुसारमूल्यांकनतैयारकरेगा। कानूनकेसाथथ, पिछलेआदेशोंयाइसआदेशमेंकीगईकिसीभीटिप्पणीसेप्रभावितहुएबिना।[ 18 --एबी] सिविलअपीलीयन्यायनिर्णयःसिविलअपीलसं. (ओं) 5673-5675 से 2002 . आर। 6 आई. आर. टी. सी. सं. 4/बैंग/94 मेंआई. आर. टी. सी. सं. 4/बैंग/94 मेंआई. आर. टी. सी. सं.167/बी/93 मेंआई. आर. टी. सी. सं. <आई. डी. 1 औरआर. ए. सं. 5/बी/94 मेंआई. आर. टी.सी. सं. <आई. डी. 3 केबैंगलोरमेंकर्नाटकउच्चन्यायालयकेअंतिमनिर्णयऔरआदेशसे। ध्रुवमेहताऔरहर्षवर्धनझा(मेसर्सकेलिए)।के. एल. मेहताएंडकंपनी) अपीलार्थीकेलिए। प्रतिवादीकेलिएबी. बी. आहूजा, अरिजीतप्रसाद(बी. वी. बलरामदासकेलिए)।न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथा बी. एच. ए. एन., जे. येअपीलनिर्णयऔरआदेशकेखिलाफनिर्देशितहैं। आई. टी. आर. सी. मेंबैंगलोरमेंकर्नाटकउच्चन्यायालयद्वारापारितदिनांक9.7.2001 नं. 38 , 39 & 40 जिसकेद्वाराउच्चन्यायालयने1996 के39 और40 संदर्भमामलोंकोअनुमतिदीहैऔरइसप्रकारराजस्वकेपक्षमेंऔरनिर्धारितीकेखिलाफप्रश्नोंकाउत्तरदियाहै।निर्धारितीद्वारादायर1996 कीआई. टी. आर. सी. संख्या38 कोउच्चन्यायालयद्वाराखारिजकरदियागयाहै।चूँकियेअपीलेंउच्चन्यायालयद्वारापारितसामान्यआदेशसेउत्पन्नहोतीहैं, इसलिएहमउन्हेंएकसामान्यआदेशद्वारानिपटानेकाभीप्रस्तावकरतेहैं। तथ्यसंक्षेपमेंइनसंदर्भोंके निपटारेकेलिएप्रासंगिकतथ्यपी. आर. मेत्रानीऔरवाई. आर. मेत्रानीदोभाईथेऔरसंयुक्तहिंदूपरिवारकेसदस्यहैं।पी. आर. मेत्रानी(एच.यू. एफ.) निर्धारितीनामकएकफर्ममेंभागीदारथा।एम/एस।आर. एन. मेत्रानीएंडसंस।वाई. आर. मेत्रानीभीइसफर्ममेंभागीदारथे।पी. आर. मेत्रानीकेसाथथ-साथथवाई. आर. मेत्रानीकीमृत्युइनमामलोंकेलंबितरहनेकेदौरानहुईहै। आवासीयपरिसररंगनाथथनिलयकीतलाशीलीगई आयकर, केंद्रीयउत्पादशुल्कऔरसीमाशुल्कविभागोंद्वारा30.06.1982 और01.07.1982 परऔरसाथथहीउसव्यावसायिकपरिसरमेंजहांफर्मकाव्यवसायकियाजारहाथा।पी. आर. मेत्रानीकेभतीजेजे. जे. बाकलेकेआवासीयपरिसरोंकीभीतलाशीलीगई।तलाशीमेंकुछमहत्वपूर्णवस्तुओंकेअलावाबेनामीधन, सोनेकेबिस्कुट, सोनेकेआभूषण, चांदीआदिसामनेआए। दस्तावेज़।मूल्यांकनवर्ष1981-82 और1982-83 केलिएमूल्यांकनकेउद्देश्यसेतीनदस्तावेजमूल्यांकनअधिकारीद्वाराप्रासंगिकपाएगएऔरउन्हेंतलाशीऔरजब्तीकेसमयPRM-1, PRM-7 औरPRM-13 केरूपमेंचिह्नितकियागयाथा, जिन्हेंआवासीयपरिसरसेजब्तकियागयाथा, अर्थात्''रंगनाथथनिलय।जे. जे. बाकलेकाबयानउससमयदर्जकियागयाथाजब खोजकरतेहैं।पी. आर. मेत्रानीएकव्यावसायिकदौरेपरराजस्थानगएहुएथे।हुबलीलौटनेकेबाद13.7.1982 परउनकीजाँचकीगई।उन्होंने7 केकब्जेसेइनकारकरदिया। पी. आर. मेट्रानीबनामCOMMNR ।आयकर, बैंगलोर[बी. एच. ए. एन, जे.] Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) (1990) 183 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 388 ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨਰਾਇਣ ਸਰਫਵ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ,ਦਯਾ ਚੰਦ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ, (2001) 250 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 327, ਪਿਵਾਮਨਤ। 3.3 ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਹਾਲਾਂਕ੍ਕ ਕ੍ਨਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ੍ਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕ੍ਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ ਿਾਰਾ 132 (4ਏ) ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ ਅਨੁਮਾਨ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕ੍ਿਿੱਚ ਸਬ ਤ ਦੇ ਇਿੱਕ ਟੁਕੜੇ ਿਜੋਂ ਿਰਕ੍ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖੁਿੱਲਹੀਆਂ ਛਿੱਡ ਕ੍ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। [17-ਐੱਫ] 3.4 ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਆਈਟੀ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਕਉਂਕ੍ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਿਾਰਾ 132 ਦੀ ਉਪ-ਿਾਰਾ (4ਏ) ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ ਅਨੁਮਾਨ ਨ ੂੰ ਉਭਾਰਕ੍ਦਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ੍ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਿਿਾਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਨ ੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕ੍ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨ ੂੰ ਿਾਪਸ ਕਰ ਕ੍ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੈ। ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨ ੂੰ ਨਿੇਂ ਕ੍ਸਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿਾਰਟੀ ਨ ੂੰ। ਰੈਿੇਕ੍ਨਊ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਸਿਾਲ ਨੂੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਸਿਾਲ ਨੂੰਬਰ 2 ਕ੍ਬਨਾਂ ਜਿਾਬ ਕ੍ਦਿੱਤੇ ਿਾਪਸ ਕਰ ਕ੍ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੈ ਕ੍ਕਉਂਕ੍ਕ ਕੇਸ ਨ ੂੰ ਨਿੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿਾਰਟੀ ਨ ੂੰ ਿਾਪਸ ਭੇਕ੍ਜਆ ਜਾ ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ। (17-ਜੀ-ਐੱਚ; 18-ਏ) 4. ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿਾਰਟੀ ਕ੍ਪਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਕ੍ਿਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕ੍ਕਸੇ ਿੀ ਕ੍ਨਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਭਾਕ੍ਿਤ ਹੋਏ ਕ੍ਬਨਾਂ, ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ੍ਤਆਰ ਕਰੇਗੀ। (18-ਏ-ਬੀ) ਮਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ : ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2002 ਦਾ 5673-5675 6 ਸੁਪਰੀਮ ਕ਼ੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪ਼ੋਰਟਾਂ [2006] ਸਪਲੀਮੈਂਟ 9 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ ਨੰਬਰ 39/1996 ਮਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲ਼ੋਰ ਮਵਖੇ ਕਾਮਾਟਕ ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦੇ 9-7-2001 ਦੇ ਅੰਮਤਮ ਮਨਰਣੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ · ਆਰ.ਏ. ਨੰਬਰ 4/ਏ/94, ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ ਨੰ. 38/1996 ਮਵਿੱਚ ਆਰ.ਏ. ਨੰ. 167/ਬੀ /93 ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ ਨੰ. 40/1996 ਮਵਚ ਆਰ.ਏ. ਨੰ. 5/ਬੀ/94. ਡ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਧਰੁਵ ਮਮਹਤਾ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਝਾਅ (ਮੈਸਰਜ ਕੇ.ਐਲ. ਮਮਹਤਾ ਐਕੰਪਨੀ ਲਈ) ਬੀ.ਬੀ. ਆਹ ਜਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਪਿਸਾਦ (ਬੀ.ਵੀ. ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਲਈ) ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ। ਵਿੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਮਗਆ ਭਾਨ, ਜੇ. ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ 1996 ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰ. 38, 39 ਅਤੇ 40 ਮਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਮਵਖੇ ਕਾਮਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 9.7.2001 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱਧ ਮਨਰਦੇਮਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਨੇ 1996 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕੇਸ 39 ਅਤੇ 40 ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹਿੱਕ ਮਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 1996 ਦੀ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ ਨੰਬਰ 38 ਨ ੰ ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨਪਟਾਉਣ ਦਾ ਪਿਸਤਾਵ ਵੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੱਥ ਸੰਖੇਪ ਮਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਮਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਬੰਮਧਤ ਤਿੱਥ ਪੀ.ਆਰ. ਮੈਟਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਈ.ਆਰ. ਮੇਤਰਾਨੀ ਦ਼ੋ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮਹੰਦ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ. ਮੈਟਰਾਨੀ (ਐੱਚ.ਯ .ਐੱਫ.) ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਮਸ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਮਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਆਰ.ਐਨ. ਮੈਟਰਾਨੀ ਐਡ ਸੰਨਜ। ਵਾਈ.ਆਰ. ਮੈਟਿਨੀ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੋਮ ਮਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਮੈਟਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਈ.ਆਰ. ਇਨਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈਂਮਡੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਤਰਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹ਼ੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਮਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਰੰਗਨਾਥ ਮਨਲਯਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। 30.06.1982 ਅਤੇ 01.07 .1982 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਮਜਿੱਥੇ ਫਰਮ ਦਾ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਸੀ। ਦੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਜੇ.ਜੇ. ਪੀ.ਆਰ.ਮੈਟਰਾਣੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਹਸਾਬ ਪੈਸੇ, ਸ਼ੋਨੇ ਦੇ ਮਬਸਕੁਟ, ਸ਼ੋਨੇ ਦੇ ਗਮਹਣੇ, ਚਾਂਦੀ ਆਮਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1981-82 ਅਤੇ 1982-83 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਮਤੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਢੁਕਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ ਖ਼ੋਜ ਅਤੇ ਜਬਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ-1, ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ-7 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ-13 ਵਜੋਂ ਮਚੰਮਨਹਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। 'ਰੰਗਨਾਥ ਮਨਲਯਾ' ਨਾਂ ਦੇ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਾ ਮਬਆਨ ਜੇ.ਜੇ. ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਕਾਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਗਆ। ਪੀਆਰ ਮੈਟਰਾਣੀ ਇਿੱਕ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਹ਼ੋਏ ਸਨ। 13.7.1982 ਨ ੰ ਹੁਬਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇ ਕਬਜੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੀ.ਆਰ. ਮੈਟਰਾਨੀ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਬੰਗਲੌਰ 7 ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ-1, ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ-13 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਐਮ-14। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਕ ਇਨਹਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਮਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕ਼ੋਈ ਮਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 132(5) (ਛ਼ੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਐਕਟ") ਦੇ ਤਮਹਤ ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮਨਰਣਾਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਮਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ੋੜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਮਖਆ। Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) Pushkar Narain Sarrafv. CIT, (1990) 183 ITR 388 and Daya Chand vs. CIT, (2001) 250 ITR 327, approved. 3.3. It is clarified that though presumption under Section 132(4A) is not available to authorities while framing the regular assessment but the material seized can be used as a piece of evidence in any other proceedings E under the Act, all contentions are left open. [17-FJ 3.4. The orders passed by the assessing authorities as well as the CIT (Appeals) are vitiated as they have proceeded to frame the assessment raising the presumption under sub-section (4A) of Section 132. The same are set aside and the case is remitted back to the assessing authority for framing F the assessment afresh in accordance with law. Question No. 2 claimed by the Revenue and the question No. 2 claimed by the assessee are returned unanswered as the case is being remitted back to the assessing authority for framing a fresh assessment. (17-G-H; 18-AJ 4. The assessing authority shall frame the assessment in accordance G with law, without being influenced by any of the observations made in the previous orders or this order. (18-A-BJ CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. (s). 5673-5675 of 2002. A From the final Judgment and Order dated 9-7-2001 of the High Court of Kamataka at Banaglore in IRTC No. 39/1996 in· R.A. No. 4/Bang/94, IRTCNo. 38/1996 in R.A. No. 167/B/93 and IRTC No. 40/1996 in R.A. No. 5/B/94. Dhruv Mehta and Harshvardhan Jha (for M/s. K.L. Mehta & Co.) for the Appellant. B B.B. Ahuja, Arijit Prasad (for B.V. Balaram Das) for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by BHAN, J. These appeals are directed against the judgment and order C dated 9.7.2001 passed by the High Court of Kamataka at Bangalore in ITRC Nos. 38, 39 & 40of1996 vide which the High Court has allowed the reference cases 39 and 40 of 1996 thereby answering the questions in favour of the Revenue and against the assessee. ITRC No. 38 of 1996 filed by the assessee has been dismissed by the High Court. Since these appeals arise from the D common order passed by the High Court, we also propose to dispose them of by a common order. FAClS The facts relevant for disposing of these references in short are P.R. Metrani and Y.R. Metrani were two brothers and are the members of the Joint E Hindu Family. P.R. Metrani (HUF) assessee was a partner in a firm called Mis. R.N. Metrani and Sons. Y.R. Metr~ni was also a partr.er in this fom. P.R. Metrani as well as Y.R. Metrani have died during the pendency of these cases, A search of the residential premises Ranganatha Nilaya was conducted F by the Income Tax, Central Excise and Customs Departments on. 30.06.1982 and 01.07 .1982 and as well as the business premises where the business of the firm was being conducted. The residential premises of J.J. Bakale, nephew of P.R. Metrani were also searched. The search brought to surface unaccounted money, gold biscuits, gold jewellery, silver 'etc. besides some important documents. For the purpose of assessment for the assessment years 1981-82 G and 1982-83 three documents were found to be relevant by the Assessing Officer and they were marked as PRM-1, PRM-7 and PRM-13 at the time of search and seizure, which were seized from the residential premises namely, 'Ranganatha Nilaya'. Statement of J.J. Bakale was recorded at the time of search. P.R. Metrani was away to Rajasthan on a business tour. He was examined after his return to Hubli on 13.7.1982. He denied the possession of H . .,.;. PRM-1, PRM-13 and PRM-14. He also denied that these papers contain any A writing made by him. The Assessing Authority made a summary adjudication order under Section 132(5) of the Income Tax Act, 1961 (for short "The Act"). He made certain additions and retained the assets seized. Case: P.R. METRANI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE [[2006] SUPP. 9 S.C.R. 1] (2006) दस्तावेज़।मूल्यांकनवर्ष1981-82 और1982-83 केलिएमूल्यांकनकेउद्देश्यसेतीनदस्तावेजमूल्यांकनअधिकारीद्वाराप्रासंगिकपाएगएऔरउन्हेंतलाशीऔरजब्तीकेसमयPRM-1, PRM-7 औरPRM-13 केरूपमेंचिह्नितकियागयाथा, जिन्हेंआवासीयपरिसरसेजब्तकियागयाथा, अर्थात्''रंगनाथथनिलय।जे. जे. बाकलेकाबयानउससमयदर्जकियागयाथाजब खोजकरतेहैं।पी. आर. मेत्रानीएकव्यावसायिकदौरेपरराजस्थानगएहुएथे।हुबलीलौटनेकेबाद13.7.1982 परउनकीजाँचकीगई।उन्होंने7 केकब्जेसेइनकारकरदिया। पी. आर. मेट्रानीबनामCOMMNR ।आयकर, बैंगलोर[बी. एच. ए. एन, जे.] पीआरएम-1, पीआरएम-13 औरपीआरएम-14।उन्होंनेइसबातसेभीइनकारकियाकिइनपत्रोंमेंउनकेद्वारालिखागयाकोईभीलेखहै।मूल्यांकनप्राधिकरणनेएकसंक्षिप्तनिर्णयदियाआयकरअधिनियम, 1961 कीधारा132 (5) केतहतआदेश(संक्षेपमें"अधिनियम")।उन्होंनेकुछपरिवर्धनकिएऔरजब्तकीगईसंपत्तियोंकोअपनेपासरखा। निर्धारणवर्षकेलिएधारा139 (2) दिनांक17.9.1982 केतहतसूचना 1982-83 निर्धारितीको21.9.1982 परदियागयाथा।अपीलार्थीनेकुलआयRs.46,200/-और6,000/- रुपयेकीशुद्धकृषिआयघोषितकी।धारा143 (2) और142 (1) केतहतनोटिसकईतारीखोंपरजारीकिएगएथे।अपीलार्थीकईतारीखोंपरअधिकारियोंकेसामनेपेशहुआऔरमूल्यांकनपूराहोगया।मूल्यांकनवर्ष1982-83 केसंबंधमेंनिम्नलिखितपरिवर्धनकिएगएथेः आई. अघोषितस्रोतोंसेआय रु. 28,67,920 पैरा3.2 मेंचर्चाकीगईहै पीआरएम-1 औरपीआरएम-7 अघोषितस्रोतोंसेआय ii. रु. 6,66,690 पीआरएम-13 दुर्गादाबैलभवनमेंनिवेश रु. 2,62,100 11 पैरा5कअनुसारहुबली50 प्रतिशतअछि। रु. 5,24,200 / iv. अस्पष्टीकृतव्यू/एस।69 सी. रु.8,33,525 वर्ष1981-82 केलिएमूल्यांकनएकबनानेकेबादपूराकियागयाथा Rs.19,93,117/- काजोड़। निर्धारणप्राधिकरणनेएककेनिर्माणकेलिएमूल्यांकनकिया दुर्गादाबैलूमेंवाणिज्यिकपरिसर, जिसकेलिएनिवेशरुपयेघोषितकियागयाथा।5,55,000 / - पूरेभवनकेलिए।आधीइमारतपी. आर. मेत्रानीकीऔरबाकीआधीवाई. आर. मेत्रानीकीथी।विभागनेभवनकीलागतकेबारेमेंजांचकेलिएमूल्यांकनअधिकारीकोभेजाथाऔरयहविभागद्वारातयकियागयाथा।विभागमूल्यांकनअधिकारीरु।5,83
Facing a similar income-tax issue?
Our CA-led litigation team handles notices, scrutiny, penalties and appeals (CIT(A) & ITAT) end-to-end.
✅ Get help with an income-tax notice → 💬 Ask our CA
This page reproduces a public-domain court order (Section 52(1)(q)(iv), Copyright Act 1957). Explanations are EaseValue's original analysis. Always read the original order.
Disclaimer: General information only — not legal, tax or professional advice, and no advocate/CA–client relationship is created. AI-generated summaries may contain errors and must be verified against the original court order. EaseValue accepts no liability for reliance on this content. Not a solicitation. Full disclaimer & Terms.
Contact Careers Media / Press · Privacy Terms Refund Cancellation Cookies Disclaimer
© 2026 EaseValue Advisors LLP · LLPIN ACN-4920 · Jaipur, Rajasthan