Premier Breweries Ltd., Karnataka v. Commissioner Of Income Tax, Cochin

Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) [2015] 3 S.C.R. 365 PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA A v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN B (Civil Appeal No. 1569 of 2007) MARCH 10, 2015 [RANJAN GOGOi AND PRAFULLA C. PANT, JJ.] c Income Tax Act, 1961- s.256(2)- Scope of- Issue regarding entitlement of assessee to the claim of deduction uls 37 of the Act~ Income Tax Appellate Tribunal gave the -finding in favour of the assessee Reference uls 265(2) framing twelve questions - High Court reframed those o questions and answering the same reversed the finding of the Tribunal- On appeal, held: While hearing the reference, High Court exercises advisory jurisdiction hence in exercise of reference jurisdiction, order of Tribunal cannot be set aside - However, in the present case, the judgment of the High E Court shows that the questions arising in the reference had. specifically been answered- Therefore, the error was of form -and not of su_bstance The High Court was not at fault by reframing the initially referred twelve questions because the reframing did not disturb or reverse the primary facts as found F by the Tribunal- The reframing of the questions were to the effect of drawing legal inference from the already recorded -facts Legal inference drawn from primary facts is eminently a question of law- No fault can be found with the questions G reframed or the answers provided. Dismissing the appeals and the Special Leave Petition, the Court H 366 SUPREME COURT REPORTS [2015] 3 S.C.R. A A HELD: 1. Setting aside the order of the Tribunal in exercise of the Reference Jurisdiction of the High Court is inappropriate. While hearing a Reference under the Income Tax Act, the High Court exercises advisory jurisdiction and does not sit in appeal over the judgment B of the Tribunal. The High Court has no power to set aside the order of the Tribunal even if it is of the view that the conclusion recorded by the Tribunal is not correct. [para 7] [372-A-C] C C.P. Sarathy Mudaliar vs. Commissioner of Income Tax, Andhra Pradesh 1966 Vol. LXll ITR 576- relied on. 2. In the present case, the High Court while D hearing the Reference made under Section 256 (2) of the Act had set aside the order of the Tribunal. Undoubtedly, in the exercise of its Reference Jurisdiction the High Court was not right in setting aside the order of the Tribunal. However, reading the ultimate paragraph of the E order of the High Court it is found that the error is one of form and not of substance inasmuch as the question arising in the Reference has been specifically answered. [para 9) [373-D-F] Sudarshan Silks & Sarees vs. Commissioner of Income Tax, Kamataka 2008 (6) SCR 456 = 2008 (12) sec 458 - held inapplicable. F 3. A reading of the twelve questions initially G framed, and subsequently reframed show that what was done by the High Court was to retain three out of twelve questions, as initially framed, while discarding the rest. Some of the questions discarded by the High Court were H actually more proximate to the question of perversity of PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA v. COMM. OF 367 INCOME TAX the findings of fact recorded by the Tribunal, than the A questions retained. The High Court did not disturb or reverse the primary facts as found by the Tribunal. Rather, the exercise performed by the High Court was one of the correct legal inferences that should be-drawn on the facts already recorded by the Tribunal. The B questions reframed were to the said effect. The legal inference that should be drawn from the primary facts is eminently a question of law. No question of perversity was required to be framed or gone into to ans~ver the C issues arising. In fact, the questions relatable to perversity were consciously discarded by the High Court. Therefore, no fault can be found with the questions reframed by the High Court or the answers provided. [para 11-12) [376-G-H; 377-A; 378-E-G] o o M. Janardhana Rao vs. Joint Commissioner of Income A 1569 of 2007 etc. Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) [2015] 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 365 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰੇਵਰੀਜ਼ ਲਿਮਲਿਡ, ਕਰਨਾਿਕ ਬ੍ਨਾਮ ਇਨਕਮ ਿੈਕਸ ਕਲਮਸ਼ਨਰ, ਕੋਚੀਨ (ਲਸਵਿ ਅਪ੍ੀਿ ਨੰਬ੍ਰ 1569/2007) ਮਾਰਚ 10, 2015 [ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫ ੁੱਲ ਸੀ ਪ੍ੰਤ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਿੈਕਸ ਐਕਿ, 1961- ਧਾਰਾ 256 (2) - ਦਾ ਦਾਇਰਾ- ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਲਿਤ ਕਿੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਿਈ ਲਨਰਧਾਰਕ ਦੀ ਿੱਕਦਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਮ ੱਦਾ- ਇਨਕਮ ਿੈਕਸ ਅਪ੍ੀਿ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਨੇ ਲਨਰਧਾਰਕ ਦੇ ਿੱਕ ਲਵੱਚ ਫੈਸਿਾ ਲਦੱਤਾ - ਧਾਰਾ 265 (2) ਦੇ ਤਲਿਤ ਬ੍ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ - ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਸਵਾਿਾਂ ਨ ੰ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ੍ ਦੇਣ ਨਾਿ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਨ ੰ ਪ੍ਿਿ ਲਦੱਤਾ- ਅਪ੍ੀਿ 'ਤੇ, ਲਕਿਾ: ਿਵਾਿੇ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਸਿਾਿਕਾਰ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਿਈ ਿਵਾਿਾ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ, ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਿਾਿਾਂਲਕ, ਮੌਜ ਦਾ ਕੇਸ ਲਵੱਚ, ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਲਕ ਿਵਾਿੇ ਲਵੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਿੇ ਸਵਾਿ ਸਨ. ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ੍ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ - ਇਸ ਿਈ, ਗਿਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲਕ ਅਸਿ ਦੀ - ਸ਼ ਰ ਲਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬ੍ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਤੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਲਕਉਂਲਕ ਪ੍ ਨਰਗਠਨ ਨੇ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਮ ੱਢਿੇ ਤੱਥਾਂ ਨ ੰ ਲਵਗਾਲਿਆ ਜਾਂ ਉਿਿਾਇਆ ਨਿੀਂ - ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਲਿਿਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨ ੰਨੀ ਲਸੱਿਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਿ ਸੀ - ਮ ੱਢਿੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲਢਆ ਲਗਆ ਕਾਨ ੰਨੀ ਅਨ ਮਾਨ ਸਪ੍ੱਸ਼ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਸਵਾਿ ਿੈ - ਕੋਈ ਗਿਤੀ ਨਿੀਂ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸਵਾਿਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ੍ਾਂ ਨਾਿ ਿੱਲਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਅਪ੍ੀਿਾਂ ਅਤੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਛ ੱਿੀ ਪ੍ਿੀਸ਼ਨ ਨ ੰ ਖਾਰਜ ਕਰਲਦਆਂ ਅਦਾਿਤ ਨੇ 1. ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ ਿਵਾਿਾ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਣਉਲਚਤ ਿੈ। ਇਨਕਮ ਿੈਕਸ ਐਕਿ ਦੇ ਤਲਿਤ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਸ ਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਸਿਾਿਕਾਰ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਫੈਸਿੇ 'ਤੇ ਅਪ੍ੀਿ 'ਚ ਨਿੀਂ ਬ੍ੈਠਦਾ। ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਕੋਿ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਲਵਚਾਰ ਿੋਵੇ ਲਕ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਲਸੱਿਾ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। [ਪ੍ੈਰਾ 7] [372-A-C] ਸੀ.ਸੀ.ਪ੍ੀ. ਸਾਰਥੀ ਮ ਦਲਿਆਰ ਬ੍ਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਲਮਸ਼ਨਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1966 ਭਾਗ ਐਿਐਕਸਐਿ ਆਈਿੀਆਰ 576- 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ। 2. ਮੌਜ ਦਾ ਕੇਸ ਲਵੱਚ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 (2) ਤਲਿਤ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਕਰਲਦਆਂ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਸੀ। ਲਬ੍ਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਆਪ੍ਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਿਾਿਾਂਲਕ, ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਲਤਮ ਪ੍ੈਰਾ ਨ ੰ ਪ੍ਿਹਲਦਆਂ ਇਿ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਲਕ ਗਿਤੀ ਇੱਕ ਰ ਪ੍ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸਿ ਲਵੱਚ ਨਿੀਂ ਿੈ ਲਕਉਂਲਕ ਿਵਾਿੇ ਲਵੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਿੇ ਸਵਾਿ ਦਾ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ੍ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਿੈ। [ਪ੍ੈਰਾ 9] [373-D-F] ਸ ਦਰਸ਼ਨ ਲਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਿੀਆਂ ਬ੍ਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਲਮਸ਼ਨਰ, ਕਰਨਾਿਕ 2008 (6) ਐਸਸੀਆਰ 456 = 2008 (12) ਐਸਸੀਸੀ 458 - ਿਾਗ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ। 3. ਸ਼ ਰ ਲਵੱਚ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ ਪ੍ਿਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਾਅਦ ਲਵੱਚ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਿੱਗਦਾ ਿੈ ਲਕ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਿ ਬ੍ਾਰਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਲਤੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਸ਼ ਰ ਲਵੱਚ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਕ ਬ੍ਾਕੀ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸੀ। ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦ ਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ ਝ ਸਵਾਿ ਅਸਿ ਲਵੱਚ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਦੇ ਲਵਗਾਿ ਦੇ ਸਵਾਿ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇਿੇ ਸਨ, ਨਾ ਲਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਵਾਿਾਂ ਨਾਿੋਂ। ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਮ ੱਢਿੇ ਤੱਥਾਂ ਨ ੰ ਲਵਗਾਲਿਆ ਜਾਂ ਉਿਿਾਇਆ ਨਿੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਅਲਭਆਸ ਸਿੀ ਕਾਨ ੰਨੀ ਅਨ ਮਾਨਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਲਿਿਾਂ ਿੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲਢਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ. ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਈ ਸਨ। ਮ ੱਢਿੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਨ ੰਨੀ ਲਸੱਿਾ ਕੱਲਢਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਸਪ੍ੱਸ਼ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਸਵਾਿ ਿੈ। ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਏ ਮ ੱਲਦਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ੍ ਦੇਣ ਿਈ ਲਵਗਾਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਲਤਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋਿ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਿ, ਲਵਗਾਿ ਨਾਿ ਜ ਿੇ ਸਵਾਿਾਂ ਨ ੰ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਜਾਣਬ੍ ੱਝ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਿਈ, ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦ ਆਰਾ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ੍ਾਂ ਲਵੱਚ ਕੋਈ ਗਿਤੀ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। [ਪ੍ੈਰਾ 11-12) [376-G-H; 377-A; 378-E-G] ਐਮ ਜਨਾਰਦਨ ਰਾਓ ਬ੍ਨਾਮ ਸੰਯ ਕਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 2005 (1) ਐਸਸੀਆਰ 87 4 = 2005 (2) ਐਸਸੀਸੀ 324; ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਪ੍ਾਿ ਲਮੱਿ ਕੰਪ੍ਨੀ ਲਿਮਲਿਡ ਬ੍ਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 1967 (63) ਆਈਿੀਆਰ 57 ਅਤੇ ਿਛਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮਦਨ ਿਾਿ ਬ੍ਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਪ੍ੱਛਮੀ ਬ੍ੰਗਾਿ 1972 (86) ਆਈਿੀਆਰ 439 ਦਾ ਿਵਾਿਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਿੈ। ਕੇਸ ਿਾਅ ਰੈਫਰੈਂਸ 2005 (1) SCR 874 ਪ੍ੈਰਾ 6 ਨ ੰ ਦਰਸਾਇਆ ਲਗਆ 1966 ਭਾਗ ਐਿਐਕਸਐਿ ਆਈਿੀਆਰ 576 ਪ੍ੈਰਾ 7 'ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ 2008 (6) SCR 456 ਨ ੰ ਿਾਗ ਪ੍ੈਰਾ 8 ਮੰਲਨਆ ਲਗਆ 1967 (63) ਆਈਿੀਆਰ 57 ਨ ੰ ਪ੍ੈਰਾ 11 ਲਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 1972 (86) ਆਈਿੀਆਰ 439 ਨ ੰ ਪ੍ੈਰਾ 11 ਲਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) [ 2015 ] 3 एस. सी. आर365 प्रीमियरब्रेवरीजलिमिटेड।, कर्नाटक वी. आयकरआयुक्त, कोचीन कीसिविलअपीलसं. 1569) ( 2007 10 मार्च, 2015 [ रंजनगोगोईऔरप्रफुल्लसी. पंत, जे. जे.] आयकरअधिनियम, 1961 - s.256 (2)-इश्यूकादायरा कटौतीकेदावेकेलिएनिर्धारितीकीपात्रताकेसंबंधमें अधिनियमकीधारा37 केतहत-आयकरअपीलीयन्यायाधिकरणनेदिया --निर्धारितीकेपक्षमेंनिर्णयलेनाधारा265 (2) केतहतसंदर्भबारहप्रश्नतैयारकरनाउच्चन्यायालयनेउन्हेंफिरसेतैयारकिया प्रश्नोंऔरउसीकेउत्तरदेनेसेनिष्कर्षउलटगया न्यायाधिकरण-अपीलपर, अभिनिर्धारितकियाःसंदर्भसुनतेहुए, उच्चन्यायालयसलाहकारअधिकारक्षेत्रकाप्रयोगकरताहैइसलिएअभ्यासमेंहै न्यायाधिकरणकेआदेशकोसंदर्भक्षेत्राधिकारसेअलगनहींकियाजासकताहै – हालाँकि, वर्तमानमामलेमें, उच्चन्यायालयकानिर्णयअदालतसेपताचलताहैकिसंदर्भमेंउत्पन्नहोनेवालेप्रश्नथे। विशेषषरूपसेउत्तरदियागया-इसलिए, त्रुटिरूपकीथी -औरसारनहींउच्चन्यायालयकीगलतीनहींथी शुरूमेंसंदर्भितबारहप्रश्नोंकोफिरसेतैयारकरनाक्योंकि रीफ्रेमिंगनेप्राथमिकतथ्योंकोबाधितयाउलटनहींकियाजैसाकिपायागयाहै।-न्यायाधिकरणद्वाराप्रश्नोंकोफिरसेतैयारकरनाथापहलेसेदर्जकानूनीनिष्कर्षनिकालनेकाप्रभाव -कानूनकासवालफिरसेतैयारकिएगएप्रश्नोंयादिएगएउत्तरोंमेंकोईगलतीनहींपाईजासकतीहै।अपीलोंऔरविशेषषअनुमतियाचिकाकोखारिजकरतेहुए, न्यायालयने 365 [ 2015 ] 3 एससीआर। पकड़नाः1. न्यायाधिकरणकेआदेशकोदरकिनारकरतेहुए उच्चन्यायालयकेसंदर्भक्षेत्राधिकारकाप्रयोग अनुचितहै।केतहतएकसंदर्भसुननेकेदौरान आयकरअधिनियम, उच्चन्यायालयपरामर्शकाअभ्यासकरताहै अधिकारिताऔरफैसलेपरअपीलमेंनहींबैठताहै न्यायाधिकरणका।उच्चन्यायालयकेपासअलगरखनेकीकोईशक्तिनहींहै न्यायाधिकरणकाआदेशभभलेहीइसकाविचारहोकि न्यायाधिकरणद्वाराअभिलिखितनिष्कर्षसहीनहींहै।[ पैरा - 7 ] [ 372 - एसी] सी. पी. सारथीमुदलियारबनाम।आयआयुक्त कर, आंध्रप्रदेश1966 खंड।एलएक्सआईआईआईटीआर576-- निर्भर पर। 2. वर्तमानमामलेमें, उच्चन्यायालयनेजबकि धारा256 (2) केतहतदिएगएसंदर्भकीसुनवाई अधिनियमनेन्यायाधिकरणकेआदेशकोदरकिनारकरदियाथा।निसन्देह, अदालतकेआदेशकोदरकिनारकरनासहीनहींथान्यायाधिकरण।हालांकि, केअंतिमअनुच्छेदकोपढ़ना उच्चन्यायालयकाआदेशयहपायागयाहैकित्रुटिएकहैप्रश्नकेरूपमेंपदार्थकानहीं संदर्भमेंउत्पन्नहोनेपरविशेषषरूपसेउत्तरदियागयाहै। - [ पैरा9] [373-डीएफ] सुदर्शनसिल्कएंडसाड़ीबनामआयुक्त आयकर, कर्नाटक2008 (6) एस. सी. आर. 456 = 2008 ( 12 ) एस. सी. सी. 458-लागूनहींहोताहै। 3. शुरूमेंबारहप्रश्नोंकोपढ़ना। फ्रेम्ड, औरबादमेंरीफ्रेम्डसेपताचलताहैकिक्याथा उच्चन्यायालयद्वाराबारहमेंसेतीनकोबनाएरखनाथा प्रश्न, जैसाकिशुरूमेंतैयारकियागयाथा, जबकिबाकीकोछोड़दियागयाथा। -उच्चन्यायालयद्वाराखारिजकिएगएकुछप्रश्नथे वास्तवमेंप्रीमियरब्रेवरीजलिमिटेडकीविकृतिकेसवालकेअधिकनिकट। , कर्नाटकबनाम।कॉम. ओ. आयकर न्यायाधिकरणद्वाराअभिलिखिततथ्यकेनिष्कर्ष, प्रश्नरखेजातेहैं।उच्चन्यायालयनेपरेशाननहींकियायान्यायाधिकरणद्वारापाएगएप्राथमिकतथ्योंकोउलटदें।बल्कि, उच्चन्यायालयद्वाराकीगईकवायदथीसहीकानूनीनिष्कर्षोंमेंसेएकजिसेतैयारकियाजानाचाहिएन्यायाधिकरणद्वारापहलेसेदर्जतथ्योंपर।द. पुनःतैयारकिएगएप्रश्नउक्तप्रभावकेथे।कानूनीप्राथमिकतथ्योंसेजोनिष्कर्षनिकालाजानाचाहिएवहहैविशेषषरूपसेकानूनकासवाल।विकृतिकासवालहीनहीं इसकाजवाबदेनेकेलिएतैयारकरनेयाअंदरजानेकीआवश्यकताथी उत्पन्नहोनेवालेमुद्दे।वास्तवमें, संबंधितप्रश्न उच्चद्वाराविकृतियोंकोजानबूझकरत्यागदियागयाथा अदालत।अतःइसमेंकोईदोषषनहींपायाजासकताहैउच्चन्यायालयद्वारापुनर्निर्धारितप्रश्नयाउत्तर प्रदानकियागया।[ पैरा11-12] [376-G-H; 377-A; 378-E-G] एम. जनार्दनरावबनामसंयुक्तआयआयुक्त कर2005 (1) एससीआर874 = 2005 (2) एससीसी324; स्वदेशीकॉटनमिल्सकं.लिमिटेडबनामआयकरआयुक्त1967 ( 63 ) आईटीआर57 औरलच्मिनारायणमदनलालबनाम.आयकरआयुक्तपश्चिमबंगाल1972 (86) आई.टी. आर. 439-संदर्भित। मामलाकानूनसंदर्भ 2005 ( 1 ) एससीआर874 संदर्भितकियागयाहैपैरा6उसपरभभरोसाकरें 1966 खण्ड. एलएक्सआईआईआईटीआर576 पै रा7 अप्रयोज्यरखागया पैरा8 2008 ( 6 ) एससीआर456 1967 ( 63 ) आईटीआर57 संदर्भितकियागयाहै पै रा11 1972 ( 86 ) आईटीआर439 संदर्भितकियागयाहै पै रा11 सिविलन्यायनिर्णयःसिविलअपीलसं। 8 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट [ 201 5 ] 3 एससीआर। 1569 2007 आदि। के31.03.2005 दिनांकितनिर्णयऔरआदेशसे 1997 केआई. टी. आर. सं. 58 मेंएर्नाकुलममेंकेरलउच्चन्यायालय। केसाथ कीसी. ए. संख्या3214 और2014 कीएस. एल. पी. (सी) संख्या10080 2011 मोहनपरासरन, एस. गुरुकृष्णनकुमार, के. राधाकृष्णन, ए. रघुनाथ, श्रीकलागुरुकृष्णकुमार, ए. प्रसन्नावेंकट, एस. आर. सेतिया, रुपेशकुमार, विकासमल्होत्रा, Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) o M. Janardhana Rao vs. Joint Commissioner of Income A 1569 of 2007 etc. From the Judgment and Order dated 31.03.2005 of the High Court of Kera la at Ernakulam in I. T. R. No. 58 of 1997. WITH B C.A. No. 3214 of2011 & SLP (C) No. 10080 of2014 Mohan Parasaran, S. Guru Krishnan Kumar, K .. Radhakrishnan,A. Raghunath, Srikala Gurukrishna Kumar, A. C Prasanna Venkat, S. R. Setia, Rupesh Kumar, Vikash Malhotra, Anil Katiyar, B. V. Bala ram Das for the Appearir:ig Parties. The Judgment of the Court was delivered by D PRAFULLA C. PANT, J. 1. Civil Appeal No. 1569 of 2007 is directed against the judgment and order dated 31.03.2005 of the High Court of Kerala by which in exercise of jurisdiction under Section 256(2) of the Income Tax Act, 1961 (as it then existed) (hereinafter for short 'the Act') the questions E reframed by the High Court have been answered against the appellant-assessee and in favour of the revenue. The question decided by the High Court and relevant to the present appeal relates to the entitlement of the assessee to the benefit of disallowance of commission purportedly paid by the assessee F to its commission agents for procurement of order for supply of liquor. Following the aforesaid judgment of the Kerala High Court, the Karnataka High Court had decided a similar question arising in Income Tax Appeal No. 12 of 1999 and Income Tax G" Appeal Nos. 42, 44, 46 and 47 of 2001, in a like manner i.e. against the assessee and in favour of the revenue. Aggrieved by the aforesaid orders of the High Court of Karnataka which pertains to different assessment years, Civil Appeal No. 3214 of 2011 and Special Leave Petition (C) No. 10080 of 2014 H have been filed by the assessee. In view of the fact that the PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA v. COMM. OF 369 INCOME TAX [PRAFULLA C. PANT, J.) decision of the Karnataka High Court in LT.A. No. 12of1999 A had followed the decision of the Kerala High Court impugned in Civil Appeal No. 1569 of 2007 and the decision of the Karnataka High Court in the subsequent appeals before it (impugned in Civil Appeal No. 3214 of2011 and Special Leave Petition (C) No. 10080 of 2014) essentially follows the decision B rendered in LT.A. No. 12of1999, it will be necessary first to deal with the issues arising in Civil Appeal No. 1569 of 2007 and depending on the decision therein the remaining appeals will have to be accordingly answered. c 2. Succinctly, the appellants are engaged in the manufacture and sale of beer and other alcoholic beverages. Certain States like Kerala and Tamil Nadu had established marketing corporations which were the exclusive wholesalers 0 of alcoholic beverages for the concerned State whereby all manufacturers had to compulsorily sell their products to the State Corporations which, in turn, would sell the liquor so purchased, to the retailers. It is pleaded by the appellants that manufacturers of beverages containing alcohol have to engage E services of agents V{hO would co-ordinate with the retailers and State Corporations to ensure continuous flow/supply of goods to the ultimate consumers. And on that ground they sought deduction under Section 37 of the Act. F Civil Appeal No. 1569 of 2007 3. The claim made by the assessee in the facts noted above was disallowed by the Assessing Officer by order dated 29.01.1993. The said order of the Assessing Officer was G confirmed by the Commissioner of Income Tax (Appeals) by order dated 29.10.1993. The assessee had moved the learned Income Tax Appellate Tribunal, Cochin Bench against the aforesaid orders. The learned Tribunal took the view that the assessee was entitled to claim for deduction. The said view H A of the learned Tribunal has been reversed by the High Court in the Reference made to it under Section 256 (2) of the Act. 4. We have noticed that in the Reference made to the High Court by the learned Tribunal under Section 256(2) as many B as 12 different questions were framed and referred. The High Court reframed the questions in the following manner. Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) 2005 (1) SCR 874 ਪ੍ੈਰਾ 6 ਨ ੰ ਦਰਸਾਇਆ ਲਗਆ 1966 ਭਾਗ ਐਿਐਕਸਐਿ ਆਈਿੀਆਰ 576 ਪ੍ੈਰਾ 7 'ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ 2008 (6) SCR 456 ਨ ੰ ਿਾਗ ਪ੍ੈਰਾ 8 ਮੰਲਨਆ ਲਗਆ 1967 (63) ਆਈਿੀਆਰ 57 ਨ ੰ ਪ੍ੈਰਾ 11 ਲਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 1972 (86) ਆਈਿੀਆਰ 439 ਨ ੰ ਪ੍ੈਰਾ 11 ਲਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਲਸਵਿ ਅਪ੍ੀਿ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਲਸਵਿ ਅਪ੍ੀਿ ਨੰਬ੍ਰ 1569/2007 ਆਲਦ। 1997 ਦੇ ਏਰਨਾਕ ਿਮ ਲਵਖੇ ਕੇਰਿ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ 31.03.2005 ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਨਾਿ ਸੀ.ਏ. ਨੰਬ੍ਰ 3214/2011 ਅਤੇ ਐਸ.ਐਿ.ਪ੍ੀ. (ਸੀ) ਨੰਬ੍ਰ 10080/2014 ਮੋਿਨ ਪ੍ਰਾਸਰਨ, ਐਸ ਗ ਰ ਲਕਰਸ਼ਨਨ ਕ ਮਾਰ, ਕੇ ਰਾਧਾਲਕਰਸ਼ਨਨ, ਏ ਰਘ ਨਾਥ, ਸ਼ਰੀਕਿਾ ਗ ਰ ਲਕਰਸ਼ਨ ਕ ਮਾਰ, ਏ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਵੈਂਕਿ, ਐਸ ਆਰ ਸੇਤੀਆ, ਰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ ਮਾਰ, ਲਵਕਾਸ ਮਿਿੋਤਰਾ, ਅਲਨਿ ਕਲਿਆਰ, ਬ੍ੀ ਵੀ ਬ੍ਾਿਾ ਰਾਮ ਦਾਸ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੋਏ। ਅਦਾਿਤ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਲਕਸ ਨੇ ਲਦੱਤਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਫ ੱਿ ਸੀ ਪ੍ੰਤ, ਜੇ. ਲਸਵਿ ਅਪ੍ੀਿ ਨੰਬ੍ਰ 1569/2007 ਕੇਰਿ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ 31.03.2005 ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਵਰ ੱਧ ਿੈ, ਲਜਸ ਦ ਆਰਾ ਆਮਦਨ ਿੈਕਸ ਐਕਿ, 1961 (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਇਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜ ਦ ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 256 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ (ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸੰਖੇਪ੍ ਲਵੱਚ 'ਐਕਿ') ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦ ਆਰਾ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਿਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ੍ ਅਪ੍ੀਿਕਰਤਾ-ਲਨਰਧਾਰਕ ਦੇ ਲਵਰ ੱਧ ਅਤੇ ਮਾਿੀਆ ਦੇ ਿੱਕ ਲਵੱਚ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਵੱਿੋਂ ਫੈਸਿਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪ੍ੀਿ ਨਾਿ ਸਬ੍ੰਲਧਤ ਸਵਾਿ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਦੀ ਸਪ੍ਿਾਈ ਿਈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਈ ਿੈਕਸਦਾਤਾ ਵੱਿੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਲਮਸ਼ਨ ਏਜੰਿਾਂ ਨ ੰ ਕਲਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਮਸ਼ਨ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਿਾਭ ਦੇ ਿੱਕ ਨਾਿ ਸਬ੍ੰਧਤ ਿੈ। ਕੇਰਿ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਫੈਸਿੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਕਰਨਾਿਕ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ 1999 ਦੀ ਇਨਕਮ ਿੈਕਸ ਅਪ੍ੀਿ ਨੰਬ੍ਰ 12 ਅਤੇ 2001 ਦੀ ਇਨਕਮ ਿੈਕਸ ਅਪ੍ੀਿ ਨੰਬ੍ਰ 42, 44, 46 ਅਤੇ 47 ਲਵੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਿੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਿਕ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਿ ਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦ ਖੀ ਿੋ ਕੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮ ਿਾਂਕਣ ਸਾਿਾਂ ਨਾਿ ਸਬ੍ੰਧਤ ਿਨ, ਿੈਕਸਦਾਤਾ ਦ ਆਰਾ ਲਸਵਿ ਅਪ੍ੀਿ ਨੰਬ੍ਰ 3214/2011 ਅਤੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਛ ੱਿੀ ਪ੍ਿੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬ੍ਰ 10080/2014 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਕ 1999 ਦੇ ਐਿਿੀਏ ਨੰਬ੍ਰ 12 ਲਵੱਚ ਕਰਨਾਿਕ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਲਸਵਿ ਅਪ੍ੀਿ ਨੰਬ੍ਰ 1569/2007 ਲਵੱਚ ਕੇਰਿ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਅਪ੍ੀਿਾਂ ਲਵੱਚ ਕਰਨਾਿਕ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ ਫੈਸਿੇ (ਲਸਵਿ ਅਪ੍ੀਿ ਨੰਬ੍ਰ 3214/2011 ਅਤੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਛ ੱਿੀ ਪ੍ਿੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬ੍ਰ 10080/2014 ਲਵੱਚ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਿੇ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਲਿਿਾਂ ਲਸਵਿ ਅਪ੍ੀਿ ਨੰਬ੍ਰ 1569/2007 ਲਵੱਚ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਏ ਮ ੱਲਦਆਂ ਨਾਿ ਨਲਜੱਠਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਵੱਚ ਲਦੱਤੇ ਫੈਸਿੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬ੍ਾਕੀ ਅਪ੍ੀਿਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ੍ ਉਸ ਅਨ ਸਾਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। 2. ਸੰਖੇਪ੍ ਲਵੱਚ, ਅਪ੍ੀਿਕਰਤਾ ਬ੍ੀਅਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਿਕੋਿਿ ਵਾਿੇ ਪ੍ੀਣ ਵਾਿੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਵਕਰੀ ਲਵੱਚ ਿੱਗੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਕੇਰਿ ਅਤੇ ਤਾਲਮਿਨਾਡ ਵਰਗੇ ਕ ਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਲਿੰਗ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਬ੍ੰਧਤ ਰਾਜ ਿਈ ਅਿਕੋਿਿ ਵਾਿੇ ਪ੍ੀਣ ਵਾਿੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਥੋਕ ਲਵਕਰੇਤਾ ਸਨ ਲਜਸ ਨਾਿ ਸਾਰੇ ਲਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਰਾਜ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ ਵੇਚਣੇ ਪ੍ੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਬ੍ਦਿੇ ਲਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪ੍ਰਚ ਨ ਲਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨ ੰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਅਪ੍ੀਿਕਰਤਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਇਿ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਲਕ ਅਿਕੋਿਿ ਵਾਿੇ ਪ੍ੀਣ ਵਾਿੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ ਏਜੰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੈਣੀਆਂ ਪ੍ੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚ ਨ ਲਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਿ ਤਾਿਮੇਿ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਮ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਨਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਿ / ਸਪ੍ਿਾਈ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ ੩੭ ਤਲਿਤ ਕਿੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਸਵਿ ਅਪ੍ੀਿ ਨੰਬ੍ਰ 1569/2007 3. ਮ ਿਾਂਕਣ ਅਲਧਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਪ੍ਰ ਦੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਲਵੱਚ ਲਨਰਧਾਰਕ ਵੱਿੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨ ੰ ਮ ਿਾਂਕਣ ਅਲਧਕਾਰੀ ਨੇ ਲਮਤੀ 29.01.1993 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦ ਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਸੀ। ਮ ਿਾਂਕਣ ਅਲਧਕਾਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਿੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਲਮਸ਼ਨਰ (ਅਪ੍ੀਿ) ਨੇ 29.10.1993 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮ ਿਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਿ ਕਮਾਂ ਲਵਰ ੱਧ ਇਨਕਮ ਿੈਕਸ ਅਪ੍ੀਿ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ, ਕੋਚੀਨ ਬ੍ੈਂਚ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿਕਾਇਆ ਸੀ। ਲਵਦਵਾਨ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਨੇ ਇਿ ਲਵਚਾਰ ਲਿਆ ਲਕ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਤਾ ਕਿੌਤੀ ਿਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਕਦਾਰ ਿੈ। ਲਵਦਵਾਨ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਉਕਤ ਲਵਚਾਰ ਨ ੰ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 (2) ਤਲਿਤ ਲਦੱਤੇ ਿਵਾਿੇ ਲਵੱਚ ਪ੍ਿਿ ਲਦੱਤਾ ਿੈ। 4. ਅਸੀਂ ਦੇਲਖਆ ਿੈ ਲਕ ਲਵਦਵਾਨ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਧਾਰਾ 256 (2) ਦੇ ਤਲਿਤ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨ ੰ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਿਵਾਿੇ ਲਵੱਚ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਵਾਿੇ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਿੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ। (i) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ 7,75,602/- ਰ ਪ੍ਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਵੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਏ ਸਬ੍ ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨ ੰ ਲਨਭਾਇਆ? (ii) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ 22,72,192/- ਰ ਪ੍ਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਵੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਏ ਸਬ੍ ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨ ੰ ਲਨਭਾਇਆ ਸੀ? Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) संदर्भितकियागयाहै पै रा11 1972 ( 86 ) आईटीआर439 संदर्भितकियागयाहै पै रा11 सिविलन्यायनिर्णयःसिविलअपीलसं। 8 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट [ 201 5 ] 3 एससीआर। 1569 2007 आदि। के31.03.2005 दिनांकितनिर्णयऔरआदेशसे 1997 केआई. टी. आर. सं. 58 मेंएर्नाकुलममेंकेरलउच्चन्यायालय। केसाथ कीसी. ए. संख्या3214 और2014 कीएस. एल. पी. (सी) संख्या10080 2011 मोहनपरासरन, एस. गुरुकृष्णनकुमार, के. राधाकृष्णन, ए. रघुनाथ, श्रीकलागुरुकृष्णकुमार, ए. प्रसन्नावेंकट, एस. आर. सेतिया, रुपेशकुमार, विकासमल्होत्रा, उपस्थितदलोंकेलिएअनिलकटियार, बी. वी. बलरामदास। न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथा प्रफुल्लसी. पंत, जे. 1. सिविलअपीलसं. 1569 तारीखवालेफैसलेऔरआदेशकेखिलाफनिर्देशितकियाजाताहै 2007 केरलउच्चन्यायालय, जिसकेद्वारा 31.03.2005 आयकरअधिनियम, 1961 कीधारा256 (2) केतहतअधिकारक्षेत्र जैसाकियहतबमौजूदथा) (इसकेबादसंक्षेपमें'अधिनियम') प्रश्न ( उच्चन्यायालयद्वारापुनर््यस्थितकेविरुद्धजवाबदियागयाहै -अपीलार्थीनिर्धारितीऔरराजस्वकेपक्षमें।सवालयहहैउच्चन्यायालयद्वारानिर्णयलियागयाऔरवर्तमानअपीलकेलिएप्रासंगिक निर्धारितीकेलाभभकीपात्रतासेसंबंधित निर्धारितीद्वाराकथितरूपसेभुगतानकिएगएकमीशनकीअस्वीकृति आपूर्तिकेलिएआदेशकीखरीदकेलिएअपनेकमीशनएजेंटोंको शराबसे।केरलउच्चन्यायालयकेउपरोक्तनिर्णयकेबाद कर्नाटकउच्चन्यायालयनेइसीतरहकेएकसवालकाफैसलाकियाथा। 1999 कीआयकरअपीलसंख्या12 औरआयकरमेंउद्भूत अपीलसं।42 , 44 , 46 और2001 का47, इसीतरहसेअर्थात। निर्धारितीकेविरुद्धऔरराजस्वकेपक्षमें।दुखीहैं। कर्नाटकउच्चन्यायालयकेउपरोक्तआदेशोंद्वाराजो विभिन्ननिर्धारणवर्षोंसेसंबंधित, सिविलअपीलसं. 3214 2011 कीऔर2014 कीविशेषषअनुमतियाचिका(सी) संख्या10080 निर्धारितीद्वारादाखिलकिएगएहैं।इसतथ्यकोध्यानमेंरखतेहुएकिप्रीमियरब्रेवरीजलिमिटेड। , कर्नाटकबनाम।कॉम. आयकर[प्राफुल्लासी. पेंट, जे.] 1999 केआई. टी. ए. संख्या12 मेंकर्नाटकउच्चन्यायालयकेनिर्णयनेकेरलउच्चन्यायालयकेनिर्णयकाअनुसरणकियाथा।2007 कीसिविलअपीलसं. 1569 औरकेनिर्णयमें कर्नाटकउच्चन्यायालयनेउसकेसमक्षबादकीअपीलोंमें ( 2011 कीसिविलअपीलसं. 3214 औरविशेषषअवकाशमेंआक्षेपित 2014 कीयाचिका(सी) संख्या10080) अनिवार्यरूपसेनिर्णयकाअनुसरणकरतीहै।1999 केआई. टी. ए. सं. 12 मेंप्रदत्त, यहपहलेआवश्यकहोगा- 2007 कीसिविलअपीलसंख्या1569 मेंउत्पन्नहोनेवालेमुद्दोंसेनिपटना। औरउसमेंनिर्णयकेआधारपरशेषषअपीलें उसीकेअनुसारजवाबदेनाहोगा। स्पष्टरूपसे, अपीलार्थीइसमेंलगेहुएहैं- 2. बीयरऔरअन्यमादकपेयपदार्थोंकानिर्माणऔरबिक्री।केरलऔरतमिलनाडुजैसेकुछराज्योंनेइसकीस्थापनाकीथी। विपणननिगमजोअनन्यथोकविक्रेताथे संबंधितराज्यकेलिएमादकपेय, जिसकेद्वारासभी निर्माताओंकोअनिवार्यरूपसेअपनेउत्पादोंकोबेचनापड़ाराज्यनिगमजोबदलेमेंशराबबेचेंगे खरीदा, खुदराविक्रेताओंको।अपीलार्थियोंद्वारायहनिवेदनकियाजाताहैकि अल्कोहलयुक्तपेयपदार्थोंकेनिर्माताओंकोसंलग्नहोनाहोगाअभिकर्ताओंकीसेवाएँजोखुदराविक्रेताओंकेसाथसमन्वयकरेंगे औरराज्यनिगमोंकानिरंतरप्रवाह/आपूर्तिसुनिश्चितकरना अंतिमउपभोक्ताओंकेलिएसामान।औरउसजमीनपरवेअधिनियमकीधारा37 केतहतकटौतीकीमांगकीगई। कीसिविलअपीलसं. 1569 2007 उल्लिखिततथ्योंमेंनिर्धारितीद्वाराकियागयादावा 3. उपरोक्तकोनिर्धारणअधिकारीद्वारादिनांकितआदेशद्वाराअस्वीकारकरदियागयाथा 29.01.1993 . निर्धारणअधिकारीकाउक्तआदेशथा द्वाराआयकरआयुक्त(अपील) द्वारापुष्टिकीगई दिनांकितआदेश29.10.1993।निर्धारितीनेविद्वानकोस्थानांतरितकरदियाथा केखिलाफआयकरअपीलीयन्यायाधिकरण, कोच्चिपीठ उपरोक्तआदेश।विद्वतन्यायाधिकरणनेयहविचाररखाकिनिर्धारितीकटौतीकादावाकरनेकाहकदारथा। 0 [ 2015 ] 3 एससीआर। विद्वतन्यायाधिकरणकोउच्चन्यायालयद्वाराउलटदियागयाहै अधिनियमकीधारा256 (2) केतहतइसेदियागयासंदर्भ। 4. हमनेदेखाहैकिउच्चकोदिएगएसंदर्भमें धारा256 (2) केतहतविद्वानन्यायाधिकरणद्वारान्यायालय 12 अलग-अलगप्रश्नोंकोतैयारकियागयाऔरसंदर्भितकियागया।दहाई न्यायालयनेनिम्नलिखिततरीकेसेप्रश्नोंकोफिरसेतैयारकिया। तथ्योंऔरपरिस्थितियोंकेआधारपर " ( i) मामलानिर्धारितीनेबोझकानिर्वहनकियाथा रुपयेकेदावेकेसमर्थनमेंसबूतजोउसपररखागयाहै। 7,75,602 / - ? ( (ii) क्यातथ्योंऔरमामलेकीपरिस्थितियोंकेआधारपरनिर्धारितीनेबोझकानिर्वहनकियाथा। रुपयेकेदावेकेसमर्थनमेंसबूतजोउसपररखागयाहै। 22,72,192 / - ? ( (ग) तथ्योंऔरपरिस्थितियोंपर मामलेमें, न्यायाधिकरणकानूनऔरतथ्यमेंसहीहै यहमानतेहुएकिगोल्डनएंटरप्राइजेजकोभुगतानकियागयाथाकेवलव्यावसायिकउद्देश्यकेलिएयाव्यव्यवसायमेंथा ब्याज? " उच्चन्यायालयद्वाराफिरसेतैयारकिएगएप्रश्नमेसर्सकोकिएगएभुगतानकेसंबंधमेंथे।आर. जे.एसोसिएट्सएंडएकस्वर्णउद्यम, जिसकेबारेमेंनिर्धारितीनेदावाकियाथा, कमीशनएजेंटोंकेरूपमेंसेवाएंप्रदानकी। Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) A of the learned Tribunal has been reversed by the High Court in the Reference made to it under Section 256 (2) of the Act. 4. We have noticed that in the Reference made to the High Court by the learned Tribunal under Section 256(2) as many B as 12 different questions were framed and referred. The High Court reframed the questions in the following manner. "(i) Whether, on the facts and in the circumstances of the case did the assessee discharge the burden c of proof that lay on it in support of the claim for Rs. 7,75,602/-? (ii) Whether, on the facts and in the circumstances of the case, did the assessee discharge the burden o of proof that lay on it in support of the claim for Rs. 22,72,192/-? (iii) Whether, on the facts and in the circumstances of 1' the case, the Tribunal is right in law and fact in E holding that the payment to Golden Enterprises was only for business purpose or and was in business interest?" The questions reframed by the High Court were in F respect of the payments made to Mis. R.J. Associates and one Golden Enterprises who, the assessee claimed, had . rendered services as commission agents. · 5. Though one item of claim for deduction pertained to G the corporate management charges paid by the assessee to U.B. Limited and an issue pertaining to the said claim was one of the twelve questions initially framed in the Reference, in the questions reframed by the High Court, the said question does not find any mention. Be that as it may, the High Court H on the reasons recorded in its order dated 31.03.2005 thought PREMIER BREWERIES LTD .. KARNATAKA v. COMM. OF 371 INCOME TAX [PRAFULLA C. PANT, J.) it proper to reverse the findings and conclusions recorded by A the learned Tribunal. Eventually, in the ultimate paragraph of its order the High ~ourt after recording the conclusion that the "Tribunal has committed a grave error in not properly understanding the transaction entered into between the assessee and others" set aside the order of the Tribunal and B upheld the order of the Commissioner (Appeals) and answered the questions in favour of the revenue by holding that the assessee had not discharged the burden so as to entitle it to deduction under Section 37 of the Act. Aggrieved, this appeal C has been filed by the assessee. 6. Three propositions have been advanced before us on behalf of the contesting parties. The first is whether the High Court could have reframed the questions after the conclusion D of the arguments and that too without giving an opportunity to the assessee. The answer to the above question, according to the appellant, is to be found in M. Janardhana Rao vs. Joint Commissioner of Income Tax[1 ]wherein this Court has held that questions of law arising in an appeal under Section E 260-A of the Act must be framed at the time of admission and should not be formulated after conclusion of the arguments. Though the decision in M. Janardhana Rao (supra) is in the context of Section 260-A of the Act, it is urged that the same principles would apply to the exercise of jurisdiction under F Section 256 of the Act (as it then existed) particularly as the jurisdiction under Section 256 is more constricted than under Section 260-A of the Act. 7. The second issue raised is the jurisdiction of the High G Court to set aside the order of the Tribunal in the exercise of its Reference Jurisdiction. The point is no longer res integra having been settled in C.P. Sarathy Muda/iar vs. Commissioner of Income Tax, Andhra Pradesh2 wherein 1 (2005) 2 sec 324 H A this Court has taken the view that setting aside the order of the Tribunal in exercise of the Reference Jurisdiction of the High Court is inappropriate. This Court had observed that while hearing a Reference under the Income TaxAct, the High Court exercises advisory jurisdiction and does not sit in appeal over B · the judgment of the Tribunal. It has been further held that the High Court has no power to set aside the order of the Tribunal even if it is of the view that the conclusion recorded by the Tribunal is not correct. c Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) 4. ਅਸੀਂ ਦੇਲਖਆ ਿੈ ਲਕ ਲਵਦਵਾਨ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਧਾਰਾ 256 (2) ਦੇ ਤਲਿਤ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨ ੰ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਿਵਾਿੇ ਲਵੱਚ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਵਾਿੇ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਿੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ। (i) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ 7,75,602/- ਰ ਪ੍ਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਵੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਏ ਸਬ੍ ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨ ੰ ਲਨਭਾਇਆ? (ii) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ 22,72,192/- ਰ ਪ੍ਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਵੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਏ ਸਬ੍ ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨ ੰ ਲਨਭਾਇਆ ਸੀ? (iii) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਕਾਨ ੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਲਵੱਚ ਸਿੀ ਿੈ ਲਕ ਗੋਿਡਨ ਐਿਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨ ੰ ਭ ਗਤਾਨ ਲਸਰਫ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲਿੱਤ ਲਵੱਚ ਸੀ? ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਇਿ ਸਵਾਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰਜੇ ਐਸੋਸੀਏਿਸ ਅਤੇ ਇਕ ਗੋਿਡਨ ਐਿਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨ ੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ ਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬ੍ੰਧ ਲਵਚ ਪ੍ ੱਛੇ ਸਨ, ਲਜਨਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮਸ਼ਨ ਏਜੰਿ ਾਾਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। 5. ਿਾਿਾਂਲਕ ਕਿੌਤੀ ਿਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਨਰਧਾਰਕ ਦ ਆਰਾ ਯ .ਬ੍ੀ. ਲਿਮਲਿਡ ਨ ੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਿ ਪ੍ਰਬ੍ੰਧਨ ਖਰਲਚਆਂ ਨਾਿ ਸਬ੍ੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਨਾਿ ਸਬ੍ੰਧਤ ਮ ੱਦਾ ਸ਼ ਰ ਲਵੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਵੱਚ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦ ਆਰਾ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਵੱਚ, ਉਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਜ਼ਕਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ 31.03.2005 ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਵੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਵਦਵਾਨ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਲਜਆਂ ਅਤੇ ਲਸੱਲਿਆਂ ਨ ੰ ਉਿਿਾਉਣਾ ਉਲਚਤ ਸਮਲਝਆ। ਆਖਰਕਾਰ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਲਤਮ ਪ੍ੈਰਾ ਲਵੱਚ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਇਿ ਲਸੱਿਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਲਕ "ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਨੇ ਮ ਿਾਂਕਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਲਵਚਕਾਰ ਿੋਏ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੰ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਗਿਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ" ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ੀ ਨੇ ਕਲਮਸ਼ਨਰ (ਅਪ੍ੀਿ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਰੱਲਖਆ ਅਤੇ ਮਾਿੀਆ ਦੇ ਿੱਕ ਲਵੱਚ ਸਵਾਿਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ੍ ਲਦੰਲਦਆਂ ਲਕਿਾ ਲਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਬ੍ੋਝ ਨਿੀਂ ਲਨਭਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਿੱਕਦਾਰ ਬ੍ਣ ਸਕੇ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਲਿਤ ਕਿੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦ ਖੀ ਿੋ ਕੇ, ਇਿ ਅਪ੍ੀਿ ਸੀ ਿੈਕਸਦਾਤਾ ਦ ਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 6. ਚੋਣ ਿਿ ਰਿੀਆਂ ਪ੍ਾਰਿੀਆਂ ਵੱਿੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ ਲਤੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਪ੍ਲਿਿਾ ਇਿ ਿੈ ਲਕ ਕੀ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦਿੀਿਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਲਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿ ਵੀ ਮ ਿਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨ ੰ ਮੌਕਾ ਲਦੱਤੇ ਲਬ੍ਨਾਂ। ਅਪ੍ੀਿਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਵਾਿ ਦਾ ਜਵਾਬ੍ ਐਮ ਜਨਾਰਦਨ ਰਾਓ ਬ੍ਨਾਮ ਸੰਯ ਕਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਲਵੱਚ ਿੱਲਭਆ ਜਾਣਾ ਿੈ ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਿਤ ਨੇ ਲਕਿਾ ਿੈ ਲਕ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 260-ਏ ਤਲਿਤ ਅਪ੍ੀਿ ਲਵੱਚ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਿੇ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਸਵਾਿ ਦਾਖਿੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਦਿੀਿਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਲਤਆਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ। ਿਾਿਾਂਲਕ ਐਮ ਜਨਾਰਦਨ ਰਾਓ (ਸ ਪ੍ਰਾ) ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 260-ਏ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਵੱਚ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਅਪ੍ੀਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਲਕ ਇਿੀ ਲਸਧਾਂਤ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਇਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜ ਦ ਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਿਾਗ ਿੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਕਉਂਲਕ ਧਾਰਾ 256 ਦੇ ਤਲਿਤ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 260-ਏ ਨਾਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਿੈ। 7. ਉਠਾਇਆ ਲਗਆ ਦ ਜਾ ਮ ੱਦਾ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦਾ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿੈ ਲਕ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸੀ.ਪ੍ੀ. ਸਾਰਥੀ ਮ ਦਲਿਆਰ ਬ੍ਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਲਮਸ਼ਨਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਲਵੱਚ ਇਿ ਮ ੱਦਾ ਸ ਿਝ ਲਗਆ ਿੈ, ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਿਤ ਨੇ ਇਿ ਲਵਚਾਰ ਲਿਆ ਿੈ ਲਕ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ ਿਵਾਿਾ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਣਉਲਚਤ ਿੈ। ਇਸ ਅਦਾਿਤ ਨੇ ਲਕਿਾ ਸੀ ਲਕ ਇਨਕਮ ਿੈਕਸ ਐਕਿ ਦੇ ਤਲਿਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਸਿਾਿਕਾਰ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਫੈਸਿੇ 'ਤੇ ਅਪ੍ੀਿ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਿ ਵੀ ਲਕਿਾ ਲਗਆ ਿੈ ਲਕ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਕੋਿ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਲਵਚਾਰ ਿੋਵੇ ਲਕ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਲਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਲਸੱਿਾ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 8. ਤੀਜਾ ਸਵਾਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ ਜਵਾਬ੍ ਿਈ ਰੱਲਖਆ ਲਗਆ ਿੈ, ਉਿ ਮੌਜ ਦਾ ਕੇਸ ਲਵੱਚ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦ ਆਰਾ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿੀਤਾ ਦੇ ਸੰਬ੍ੰਧ ਲਵੱਚ ਿੈ। ਮ ਿਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਲਵਦਵਾਨ ਵਕੀਿ ਨੇ ਸਾਨ ੰ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਰਾਿੀਂ ਲਵਸਥਾਰ ਨਾਿ ਇਿ ਦਿੀਿ ਲਦੱਤੀ ਿੈ ਲਕ ਲਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਸਬ੍ ਤਾਂ ਦੀ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਪ੍ਤਾ ਿਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲਕ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਲਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਸੱਿੇ ਸਿੀ ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਲਸੱਲਖਅਤ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੀਆਂ ਲਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਵਗਾਿ ਦਾ ਸਵਾਿ ਿੀ ਪ੍ੈਦਾ ਨਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਲਵੱਚ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਿੈ। ਲਰਿਾਇੰਸ ਨ ੰ ਸ ਦਰਸ਼ਨ ਲਸਿਕ ਐਡ ਸਾਿੀਆਂ ਬ੍ਨਾਮ ਇਨਕਮ ਿੈਕਸ ਕਲਮਸ਼ਨਰ, ਕਰਨਾਿਕ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਿਤ ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾ 16 'ਤੇ ਰੱਲਖਆ ਲਗਆ ਿੈ ਜੋ ਿੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਲਵੱਚ ਿੈ। Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) 7,75,602 / - ? ( (ii) क्यातथ्योंऔरमामलेकीपरिस्थितियोंकेआधारपरनिर्धारितीनेबोझकानिर्वहनकियाथा। रुपयेकेदावेकेसमर्थनमेंसबूतजोउसपररखागयाहै। 22,72,192 / - ? ( (ग) तथ्योंऔरपरिस्थितियोंपर मामलेमें, न्यायाधिकरणकानूनऔरतथ्यमेंसहीहै यहमानतेहुएकिगोल्डनएंटरप्राइजेजकोभुगतानकियागयाथाकेवलव्यावसायिकउद्देश्यकेलिएयाव्यव्यवसायमेंथा ब्याज? " उच्चन्यायालयद्वाराफिरसेतैयारकिएगएप्रश्नमेसर्सकोकिएगएभुगतानकेसंबंधमेंथे।आर. जे.एसोसिएट्सएंडएकस्वर्णउद्यम, जिसकेबारेमेंनिर्धारितीनेदावाकियाथा, कमीशनएजेंटोंकेरूपमेंसेवाएंप्रदानकी। 5. यद्यपिकटौतीकेलिएदावेकीएकवस्तुसेसंबंधितथी- निर्धारितीद्वाराभुगतानकिएगएनिगमितप्रबंधनशुल्क यू. बी. लिमिटेडऔरउक्तदावेसेसंबंधितएकमुद्दाथा संदर्भमेंशुरूमेंबनाएगएबारहप्रश्नोंमेंसेएक, उच्चन्यायालयद्वाराफिरसेतैयारकिएगएप्रश्नोंमेंउक्तप्रश्न कोईउल्लेखनहींमिलताहै।जोभीहो, उच्चन्यायालय मेंदर्जकारणोंपर इसकेदिनांकित31.03.2005 विचार $ प्रीमियरब्रेवरीजलिमिटेड।, कर्नाटकबनाम।कॉम. आयकरका[प्राफुल्लैक।पैनट, जे।]द्वाराअभिलिखितनिष्कर्षोंऔरनिष्कर्षोंकोउलटनाउचितहै विद्वानन्यायाधिकरण।आखिरकार, अंतिमपैराग्राफमें " न्यायाधिकरणनेठीकसेकामनकरनेमेंगंभीरत्रुटिकीहै।बीचमेंहुएलेन-देनकोसमझनानिर्धारितीऔरअन्यनेन्यायाधिकरणकेआदेशकोदरकिनारकरदियाऔरआयुक्त(अपील) केआदेशकोबरकराररखाऔरजवाबदिया राजस्वकेपक्षमेंप्रश्नयहमानतेहुएकि निर्धारितीनेबोझकानिर्वहननहींकियाथाताकिवहइसकाहकदारहो। अधिनियमकीधारा37 केतहतकटौती।व्यव्यथित, यहअपील निर्धारितीद्वारादाखिलकियागयाहै। 6. तीनप्रस्तावहमारेसामनेरखेगएहैं। चुनावलड़नेवालेदलोंकीओरसे।पहलायहहैकिक्याउच्चअदालतनिष्कर्षकेबादप्रश्नोंकोफिरसेतैयारकरसकतीथी। तर्कोंकाऔरवहभीबिनाकोईअवसरदिए निर्धारिती।उपरोक्तप्रश्नकेउत्तरकेअनुसार, अपीलार्थीकेलिए, एम. जनार्दनरावबनामएम. जनार्दनरावमेंपायाजाताहै। आयकर1 केसंयुक्तआयुक्त, जिसमेंइसन्यायालयने अभिनिर्धारितकियाकिधाराकेतहतएकअपीलमेंउत्पन्नहोनेवालेकानूनकेप्रश्न 260 - अधिनियमकाएप्रवेशकेसमयतैयारकियाजानाचाहिएऔर तर्कोंकेसमापनकेबादइसेतैयारनहींकियाजानाचाहिए। हालांकिएम. जनार्दनराव(ऊपर) मेंनिर्णयमेंहैअधिनियमकीधारा260-एकेसंदर्भमें, यहआग्रहकियाजाताहैकिसिद्धांतअधिकारक्षेत्रकेप्रयोगपरलागूहोंगे अधिनियमकीधारा256 (जैसाकियहतबमौजूदथी) विशेषषरूपसे धारा256 केतहतअधिकारक्षेत्रनिम्नकीतुलनामेंअधिकसंकुचितहै। अधिनियमकीधारा260-ए। 7. दूसरामुद्दाउच्चन्यायालयकाअधिकारक्षेत्रहै। न्यायाधिकरणकेआदेशकोदरकिनारकरनेकेलिएन्यायालय इसकासंदर्भक्षेत्राधिकार।बिंंदुअबसमाकलननहींहै सी. पी. सारथीमुदलियारबनाम आयकरआयुक्त, आंध्रप्रदेश2 जिसमें 1 ( 2005 ) 2 एससीसी324 2 [ 2015 ] 3 एससीआर। इसन्यायालयनेयहविचारलियाहैकिकेआदेशकोदरकिनारकरतेहुएउच्चन्यायालयकेसंदर्भक्षेत्राधिकारकाप्रयोगकरतेहुएन्यायाधिकरण न्यायालयअनुचितहै।इसन्यायालयनेकहाथाकिजबकि आयकरअधिनियमकेतहतएकसंदर्भकीसुनवाईकरतेहुए, उच्चन्यायालय सलाहकारअधिकारक्षेत्रकाप्रयोगकरताहैऔरअपीलमेंनहींबैठताहै न्यायाधिकरणकानिर्णय।यहभीमानागयाहैकि उच्चन्यायालयकेपासन्यायाधिकरणकेआदेशकोरद्दकरनेकीकोईशक्तिनहींहै लेहीयहविचारहैकिद्वारादर्जकियागयानिष्कर्ष न्यायाधिकरणसहीनहींहै। 8. तीसरासवालजोजवाबकेलिएपूछागयाहै हमारेसामनेतरीकेकीशुद्धताकेसंबंधमेंहैवर्तमानमामलेमेंउच्चन्यायालयद्वाराअधिकारिताकाप्रयोग। निर्धारितीकेलिएविद्वानवकीलनेहमेंविस्तृतरूपसेलियाहै उच्चन्यायालयकेनिर्णयकेमाध्यमसेयहतर्कदेनेकेलिएकि सहीहै।अनुपस्थितिमेंअधिकारक्षेत्रकेप्रयोगकातरीकाविद्वानोंकेनिष्कर्षोंकीविकृतिकेकिसीभीप्रश्नका केमामलेमेंइसन्यायालयकेफैसलेकेपैरा16 पररखागयासुदर्शनसिल्कएंडसाड़ीबनामआयआयुक्त कर, कर्नाटक3 जोनिम्नलिखितशर्तोंमेंहै। वर्तमानमामलेमें, निर्दिष्टविधिकाप्रश्न- " 16. उच्चन्यायालयनेअपनीरायकेलिएकहाथाकिक्या न्यायाधिकरणसी. आई. टी. केनिष्कर्षोंकोबरकराररखनेमेंसहीथा। ( अपील) केतहतलगाएगएजुर्मानेकोरद्दकरनेमें धारा271 (1) (ग)।कीविकृतिपरसवाल तथ्योंपरन्यायाधिकरणद्वारादर्जकिएगएनिष्कर्षनतोथे नहीउच्चन्यायालयकोअपनीरायकेलिएभेजागया।द. न्यायाधिकरणतथ्यकाअंतिमन्यायालयहै।कानिर्णय तथ्योंपरन्यायाधिकरणउच्चन्यायालयद्वारादेखाजासकताहै। संदर्भक्षेत्राधिकारमेंकेवलतभीजबकोईप्रश्नकियागयाहो 2 1966 खण्ड. एलएक्सआईआईआईटीआर576 3 ( 2008 ) 12 एस. सी. सी. 458 प्रीमियरब्रेवरीजलिमिटेड।, कर्नाटकबनाम।कॉम. ओ.आयकर[प्राफुल्लासी. पैनट, जे.] इसेसंदर्भितकियागयाहैजोकहताहैकिनिष्कर्षपरपहुंचा तथ्योंपरन्यायाधिकरणविकृतहै, इसअर्थमेंकिनहीं Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) c c 8. The third question that has been posed for an answer before us is with regard to the correctness of the manner of exercise of jurisdiction by the High Court in the present case. Learned counsel for the assessee has elaborately taken us through the judgment of the High Court to contend that the 0 evidence on record has been re-appreciated with a view to ascertain if the conclusions recorded by the Tribunal are correct. The manner of exercise of jurisdiction, in the absence of any question of perversity of the findings of the learned E Tribunal has been assailed before us. Reliance has been placed on para 16 of the judgment of this Court in the case of Sudarshan Silks & Sarees vs. Commissioner of Income Tax, Kamataka[3 ]which is in the following terms. F "16. In the present case, the question of.law referred to the High Court for its opinion was, as to. whether the Tribtmal was right in upholding the findings of the CIT (Appeals) in canceling the penalty levied under Section 271(1)(c). Question as to perversity of the G findings recorded by the Tribunal on facts was n'either raised nor referred to the High Court for its opinion. The Tribunal is the final court of fact. The decision of the Tribunal on the facts can be gone into by the High Court in the reference jurisdiction only if a question has been H 2 1966 Vol. LXll ITR 576 3 c2008J 12 sec 458 • PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA v. COMM. OF 373 INCOME TAX [PRAFULLA C. PANT, J.] A referred to it which says that the finding arrived at by the ·Tribunal on the facts is perverse, in the sense that no reasonable person could have taken such a view. In reference jurisdiction, the High Court can answer the question of law referred to it and it is only when a finding of fact recorded by the Tribunal is challenged on the ground of perversity, in the sense set out above, that a question of Jaw can be said to arise. Since the frame of the question was not as to whether the findings recorded by the Tribunal on facts were perverse, the High Court was precluded from entering into any discussion regarding the perversity of the finding of fact recorded by the Tribunal." B c 9. In the present case, the High Court while hearing the Reference made under Section 256 (2) of the Act had set aside D the order of the Tribunal. Undoubtedly, in the exercise of its Reference Jurisdiction the High Court was not right in setting aside the order of the Tribunal. However, reading the ultimate paragraph of the order of the High Court we find thatthe error E is one of form and not of substance inasmuch as the question · arising in the Reference has been specifically answered in the following manner. "We therefore set aside the order of the Tribunal and uphold that of the Commissioner (Appeals) and answer the questions in favour of the Revenue by holding that the assessee had not discharged the burden that it is entitled to deductions under Section 37 of the Income TaxAct. Reference is answered accordingly." F G The reliance placed on behalf of the appellant-assessee on Sudarshan Silks & Sarees (supra) therefore is of no effect. H A B c D E F G 10. The twelve questions referred to the High Court under Section 256(2) of the Act may now be set out below: 1) W~ether, on the facts and in the circumstances of the case and also in view of the prohibition of outside service by KSBC, was the Tribunal right in law and fact in allowing the expenditure of RS. 7, 75,602/- by/ and/ deleting the addition of Rs. 7, 75,602/-? 2) Whether, on the facts and in the circumstances of the case, did the Tribunal have any materials to show that the above expenditure of Rs. 7,75,602/- was wholly and exclusively for the assessee's business? 3) Whether, on the facts and in the circumstances of the case, did the assessee discharge the burden of proof that lay on it in support of the claim for Rs.7,75,602/-? Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) ਸ ਦਰਸ਼ਨ ਲਸਿਕ ਐਡ ਸਾਿੀਆਂ ਬ੍ਨਾਮ ਇਨਕਮ ਿੈਕਸ ਕਲਮਸ਼ਨਰ, ਕਰਨਾਿਕ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਿਤ ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾ 16 'ਤੇ ਰੱਲਖਆ ਲਗਆ ਿੈ ਜੋ ਿੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਲਵੱਚ ਿੈ। "16. ਮੌਜ ਦਾ ਕੇਸ ਲਵੱਚ, ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਸਵਾਿ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੀ ਰਾਏ ਿਈ ਭੇਲਜਆ ਲਗਆ ਸੀ, ਲਕ ਕੀ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਨੇ ਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਤਲਿਤ ਿਗਾਏ ਗਏ ਜ ਰਮਾਨੇ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਸੀਆਈਿੀ (ਅਪ੍ੀਿ) ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨ ੰ ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੀ ਸੀ। ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਲਜਆਂ ਦੀ ਲਵਗਾਿ ਬ੍ਾਰੇ ਸਵਾਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਲਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ ਿਈ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨ ੰ ਭੇਲਜਆ ਲਗਆ ਸੀ। ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਦਾਿਤ ਿੈ। ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਨ ੰ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਤਾਂ ਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇ ਉਸ ਕੋਿ ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਭੇਲਜਆ ਲਗਆ ਿੋਵੇ ਜੋ ਕਲਿੰਦਾ ਿੈ ਲਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਿ ੰਲਚਆ ਲਗਆ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਅਰਥ ਲਵੱਚ ਗਿਤ ਿੈ, ਇਸ ਅਰਥ ਲਵੱਚ ਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ੍ ਲਵਅਕਤੀ ਅਲਜਿਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਿੀਂ ਿੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਦਰਭ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ, ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਉਸ ਨ ੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਸਵਾਿ ਦਾ ਜਵਾਬ੍ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਉਦੋਂ ਿੀ ਿ ੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨ ੰ ਉੱਪ੍ਰ ਦੱਸੇ ਅਰਥਾਂ ਲਵੱਚ, ਲਵਗਾਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚ ਣੌਤੀ ਲਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੌਅ ਦਾ ਸਵਾਿ ਉੱਠਦਾ ਿੈ। ਲਕਉਂਲਕ ਸਵਾਿ ਦਾ ਫਰੇਮ ਇਿ ਨਿੀਂ ਸੀ ਲਕ ਕੀ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਗਿਤ ਸਨ, ਇਸ ਿਈ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨ ੰ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦ ਆਰਾ ਲਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਿਤੀ ਬ੍ਾਰੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ ਲਵੱਚ ਦਾਖਿ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸੀ। 9. ਮੌਜ ਦਾ ਕੇਸ ਲਵੱਚ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 (2) ਤਲਿਤ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਕਰਲਦਆਂ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਸੀ। ਲਬ੍ਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਆਪ੍ਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਿਾਿਾਂਲਕ, ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਲਤਮ ਪ੍ੈਰਾ ਨ ੰ ਪ੍ਿਹਲਦਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਿਾਂ ਲਕ ਗਿਤੀ ਇੱਕ ਰ ਪ੍ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸਿ ਲਵੱਚ ਨਿੀਂ ਿੈ ਲਕਉਂਲਕ ਿਵਾਿੇ ਲਵੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਜਵਾਬ੍ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਿਈ ਅਸੀਂ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਕਲਮਸ਼ਨਰ (ਅਪ੍ੀਿ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿ ਦੇ ਿੱਕ ਲਵਚ ਸਵਾਿਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ੍ ਲਦੰਦੇ ਿਾਂ ਲਕ ਿੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਇਿ ਬ੍ੋਝ ਨਿੀਂ ਲਨਭਾਇਆ ਲਕ ਉਿ ਆਮਦਨ ਿੈਕਸ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਲਿਤ ਕਿੌਤੀ ਦਾ ਿੱਕਦਾਰ ਿੈ। ਇਸ ਿਈ ਅਪ੍ੀਿਕਰਤਾ ਲਨਰਧਾਰਕ ਵੱਿੋਂ ਸ ਦਰਸ਼ਨ ਲਸਿਕ ਐਡ ਸਾਿੀਆਂ (ਸ ਪ੍ਰਾ) 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਲਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਿੀਂ ਿ ੰਦਾ। 10. ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 (2) ਤਲਿਤ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨ ੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 12 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿ ਣ ਿੇਠਾਂ ਲਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ: 1) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਲਵੱਚ ਅਤੇ ਕੇਐਸਬ੍ੀਸੀ ਦ ਆਰਾ ਬ੍ਾਿਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਨੇ 7,75,602/- ਰ ਪ੍ਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ/75,602/- ਰ ਪ੍ਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਵੱਚ ਕਾਨ ੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਾਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੀ ਸੀ? 2) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਕੋਿ ਇਿ ਦਰਸਾਉਣ ਿਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਲਕ 7,75,602/- ਰ ਪ੍ਏ ਦਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਖਰਚ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਈ ਸੀ? 3) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ 7,75,602/- ਰ ਪ੍ਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਵੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਏ ਸਬ੍ ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨ ੰ ਲਨਭਾਇਆ? 4) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਲਵੱਚ, ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ 22,72,192/- ਰ ਪ੍ਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ/ਿਿਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਵੱਚ ਕਾਨ ੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸਿੀ ਿੈ? 5) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਕੋਿ ਇਿ ਦਰਸਾਉਣ ਿਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਲਕ 22,72,192/- ਰ ਪ੍ਏ ਦਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਖਰਚ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਈ ਸੀ? 6) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ 22,72, 192/- ਰ ਪ੍ਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਵੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਏ ਸਬ੍ ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨ ੰ ਲਨਭਾਇਆ? 7) ਕੀ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਲਵੱਚ, ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦਾ ਇਿ ਕਲਿਣਾ ਕਾਨ ੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਲਵੱਚ ਸਿੀ ਿੈ ਲਕ: "ਕ ਝ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਗੋਿਡਨ ਐਿਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਲਨਯ ਕਤੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲਿੱਤ ਲਵੱਚ ਸੀ" ਅਤੇ ਇਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਖੋਜ ਵੀ ਅਨ ਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨ ਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਲਜਵੇਂ ਲਕ "ਮਦਰਾਸ ਲਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਯ ਬ੍ੀ ਗਰ ੱਪ੍ ਦੇ ਦੋ ਲਵਕਰੀ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪ੍-ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਯ ਲਨਿ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਿਾਈਨ ਸੇਵਾ" ਗਿਤ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ੍ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ਆਰਾ ਅਸਮਰਲਥਤ? 8) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਿਾਿਾਤਾਂ ਲਵੱਚ ਲਿਰਲਬ੍ਊਨਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾ 10 (ਪ੍ੰਨਾ 18) ਲਵੱਚ ਲਵਕਰੀ ਲਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਮਤ ਲਵੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲਵਕਰੀ ਲਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਮਤ ਲਵੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਸੰਲਗਕ ਲਵਚਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਲਵਗਾਲਿਆ ਲਗਆ ਿੈ? Case: PREMIER BREWERIES LTD., KARNATAKA versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, COCHIN [[2015] 3 S.C.R. 365] (2015) धारा271 (1) (ग)।कीविकृतिपरसवाल तथ्योंपरन्यायाधिकरणद्वारादर्जकिएगएनिष्कर्षनतोथे नहीउच्चन्यायालयकोअपनीरायकेलिएभेजागया।द. न्यायाधिकरणतथ्यकाअंतिमन्यायालयहै।कानिर्णय तथ्योंपरन्यायाधिकरणउच्चन्यायालयद्वारादेखाजासकताहै। संदर्भक्षेत्राधिकारमेंकेवलतभीजबकोईप्रश्नकियागयाहो 2 1966 खण्ड. एलएक्सआईआईआईटीआर576 3 ( 2008 ) 12 एस. सी. सी. 458 प्रीमियरब्रेवरीजलिमिटेड।, कर्नाटकबनाम।कॉम. ओ.आयकर[प्राफुल्लासी. पैनट, जे.] इसेसंदर्भितकियागयाहैजोकहताहैकिनिष्कर्षपरपहुंचा तथ्योंपरन्या