Price Waterhouse Coopers Pvt. Ltd v. Commissioner Of Income Tax, Kolkata-1 And Anr

Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) (2012] 8 S.C.R. 849 PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. (Civil Appeal No. 6924 of 2012) SEPTEMBER 25, 2012 [S.H. KAPADIA, CJI AND MADAN B. LOKUR, J.] A B INCOME TAX ACT, 1961: c --s.271(1)(c) read with s.40A(7) Penalty proceedings --Computation error Provision for payment of gratuity Not -added to total income Held: Contents of Tax Audit Report filed along with the return stating that the provision for payment was not allowable u/s 40A(7) suggest that it was a bona fide D and inadvertent computation error, as the ass~ssee while submitting its return, failed to add the provision for gratuity to -its total income It cannot be said that the assessee is guilty of either furnishing inaccurate particulars or attempting to conceal its income - In view of the peculiar facts of the case, E the imposition of penalty on the assessee being not justified, is set aside. · E The assessee, engaged in providing multi- disciplinary management consultancy services, filed its return of income on 30.11.2000 u/s 139(6) read with F s.139(6A) of the Income Tax Act, 1961, accompanied by its Tax Audit Report as required u/s 44AB of the Act. The Statement of Particulars filed by the assessee was in Form 3CD as required by r.6G (2) of the Income Tax Rules, 1962. In Column 17(i) of the Statement, though it was G stated that the provision for payment of gratuity was not allowable uls 40A(7), the assessee claimed a deduction thereon amounting to Rs.23,70,306/- in its return of income and, accordingly, the assessment order was 849 H H 850 SUPREME COURT REPORTS [2012] 8 S.C.R. A passed u/s 143(3) of the Act on 26.03.2003. However, on 22.1.2004, the Assessing Officer iss•Jed a notice to the assessee u/s 148 of the Act for reopening the assessment and, ultimately, the assessee filed a revised return. A re-assessment was passed and the assessee paid the tax B due on the said amount of Rs.23,70,3061- as well as interest thereon. The Assessing Officer thereafter initiated penalty proceedings u/s 271(1)(c) of.the Act and imposed a penalty at 300% on the tax sought to be evaded by the assessee for furnishing inaccurate particulars. The c appeal of the assessee was dismissed by the Commissioner of Income Tax (Appeals). The Income Tax Appellate Tribunal reduced the penalty to 100%. The appeal filed by the assessee was dismissed by the High Court. D Allowing the appeal, the Court HELD: 1.1 The facts of the case are rather peculiar and somewhat unique. The assessee is undoubtedly a reputed firm and has great expertise available with it. E Notwithstanding this, it is possible that even the assessee could make a "silly" mistake and indeed this has been acknowledged both by the Tribunal as well as the High Court. It has further been explained in the affidavit filed before this Court. [para 16, 17] [856-D] F F 1.2 The fact that the Tax Audit Report was filed along with the return and that it unequivocally stated that the provision for payment of gratuity was not allowable u/s 40A(7) of the Act indicates that the assessee made a computation error in its return of income. Apart from the G fact that the assessee did not notice the error, it was not noticed even by the Assessing Officer who framed the assessment order. It appears that all that has happened in the instant case is that through a bona fide and inadvertent error, the assessee while submitting its H PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. v. COMMNR 851 OF INCOME TAX, KOLKATA-1 return, failed to add the provision for gratuity to its total income. This can only be described as a human error. That the assessee should have been careful cannot be doubted, but the absence of due care, in such a case does not mean that the assessee is guilty of either furnishing inaccurate particulars or attempting to conceal its income. [para 18-19] [856-E-H; 857-A-B] 1.3 In view of the peculiar facts of the case, the Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) •(2012] 8 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 849 oਪ੍ਰਾਈਸਵਾਟਰਹਾਊਸਕੂਪ੍ਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਲਟਡ •V. •ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਲਮਸ਼ਨਰ, ਕੋਿਕਾਤਾ-1 ਅਤੇਏ.ਐਨ.ਆਰ. •(2012 ਦਾਲਸਵਿਅਪ੍ੀਿਨੰਬਰ 6924) •ਸਤੰਬਰ 25, 2012 •[ਐਸ.ਐਚ. ਕਪ੍ਾਡੀਆ, ਸੀਜੇਆਈਅਤੇਮਦਨਬੀ. ਿੋਕੁਰ, ਜੇ.] •ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961: •ਐਸ.271 (1)(ਸੀ) ਨੂੰਐਸ.40ਏ (7) ਦੇਨਾਿਪ੍ਲਹਿਆਜਾਂਦਾਹੈ - ਜੁਰਮਾਨੇਦੀਕਾਰਵਾਈ - •ਗਣਨਾਗਿਤੀ - ਗਰੈਚੁਟੀਦੇਭੁਗਤਾਨਦੀਲਵਵਸਥਾ - ਕਿਆਮਦਨਲਵੁੱਚਸ਼ਾਮਿਨਹੀਾਂਕੀਤਾਲਗਆ - ਹੋਿਡ: ਲਰਟਰਨਦੇਨਾਿਦਾਇਰਕੀਤੀਟੈਕਸਆਲਡਟਲਰਪ੍ੋਰਟਦੀਸਮੁੱਗਰੀਲਜਸਲਵੁੱਚਲਕਹਾਲਗਆਹੈਲਕਭੁਗਤਾਨਦੀਲਵਵਸਥਾ •ਧਾਰਾ 40ਏ (7) ਦੇਤਲਹਤਇਹਮਨਜ਼ੂਰਨਹੀਾਂਸੀਲਕਇਹਸਹੀਡੀਸੀਅਤੇਅਣਜਾਣੇਲਵੁੱਚਗਣਨਾਦੀਗਿਤੀਸੀ, ਲਕਉਾਂਲਕਲਰਟਰਨਜਮਿਾਂਕਰਦੇਸਮੇਂਏਐਸਆਈਗਰੈਚੁਟੀਦੀਲਵਵਸਥਾਨੂੰਜੋਹਨਲਵੁੱਚਅਸਫਿਲਰਹਾ। •ਇਸਦੀਕਿਆਮਦਨ - ਇਹਨਹੀਾਂਲਕਹਾਜਾਸਕਦਾਲਕਲਨਰਧਾਰਕਜਾਂਤਾਂਗਿਤਵੇਰਵੇਪ੍ੇਸ਼ਕਰਨਜਾਂਕੋਲਸ਼ਸ਼ਕਰਨਦਾਦੋਸ਼ੀਹੈ •ਇਸਦੀਆਮਦਨੀੀਿੁਕਾਓ - ਕੇਸਦੇਅਜੀਬਤੁੱਥਾਂਦੇਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ, •ਲਨਰਧਾਰਕ 'ਤੇਜੁਰਮਾਨਾਿਗਾਉਣਾਜਾਇਜ਼ਨਹੀਾਂਹੈ, •ਨੂੰਇਕਪ੍ਾਸੇਰੁੱਖਲਦੁੱਤਾਲਗਆਹੈ।• ▪ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾ, ਰਝੀਹੋਈਹੈਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨਾਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀਪ੍ਰਬੰਧਨਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੇਦਾਇਰਕੀਤੀਆਪ੍ਣੀਪ੍ਟੀਸ਼ਨ •30.11.2000 ਨੂੰਧਾਰਾ 139(6) ਦੇਤਲਹਤਆਮਦਨਦੀਵਾਪ੍ਸੀ •ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 139 (6ਏ) ਦੇਨਾਿਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 44ਏਬੀਤਲਹਤਿੋਹੀਾਂਦੀਟੈਕਸਆਲਡਟਲਰਪ੍ੋਰਟਵੀਸ਼ਾਮਿਹੈ।ਲਨਰਧਾਰਕਦੁਆਰਾਦਾਇਰਕੀਤੇਵੇਰਲਵਆਾਂਦਾਸਟੇਟਮੈਂਟਫਾਰਮ 3ਸੀਡੀਲਵੁੱਚਸੀਲਜਵੇਂਲਕਆਮਦਨਟੈਕਸਲਨਯਮਾਂਦੇਆਰ.6ਜੀ (2) ਦੁਆਰਾਿੋਹੀਾਂਦਾਸੀ, •1962. ਲਬਆਨਦੇਕਾਿਮ 17 () ਲਵੁੱਚ, ਹਾਿਾਂਲਕਇਹਸੀਲਕਹਾਲਕਗਰੈਚੁਟੀਦੇਭੁਗਤਾਨਦੀਲਵਵਸਥਾਮਨਜ਼ੂਰਨਹੀਾਂਸੀ 40ਏ (7), ਲਨਰਧਾਰਕਨੇਆਪ੍ਣੀਆਮਦਨਦੀਲਰਟਰਨਲਵੁੱਚ 23,70,306/- ਰੁਪ੍ਏਦੀਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾਅਤੇਇਸਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਿਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਸੀ •850 ਸੁਪ੍ਰੀਮਕੋਰਟਲਰਪ੍ੋਰਟਾਂ [2012] 8 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. • 26.03.2003 ਨੂੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 143 (3) ਤਲਹਤਪ੍ਾਸਕੀਤਾਲਗਆ।ਹਾਿਾਂਲਕ, 22.1.2004 ਨੂੰ, ਮੁਿਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਨੇਮੁਿਾਂਕਣਨੂੰਦੁਬਾਰਾਖੋਿਿਣਿਈਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 148 ਦੇਤਲਹਤਲਨਰਧਾਰਕਨੂੰਨੋਲਟਸਭੇਲਜਆਅਤੇਆਖਰਕਾਰ, ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਨੇਸੋਧੀਹੋਈਲਰਟਰਨਦਾਇਰਕੀਤੀ।ਇੁੱਕਦੁਬਾਰਾਮੁਿਾਂਕਣਪ੍ਾਸਕੀਤਾਲਗਆਸੀਅਤੇਲਨਰਧਾਰਕਨੇਟੈਕਸਦਾਭੁਗਤਾਨਕੀਤਾਸੀ • 23,70,3061 ਰੁਪ੍ਏਦੀਉਕਤਰਕਮਦੇਨਾਿ-ਨਾਿਇਸ 'ਤੇਲਵਆਜਵੀਬਕਾਇਆਹੈ।ਇਸਤੋਂਬਾਅਦਮੁਿਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਨੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਤਲਹਤਜੁਰਮਾਨੇਦੀਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀਅਤੇਗਿਤਵੇਰਵੇਪ੍ੇਸ਼ਕਰਨਿਈਟੈਕਸਦਾਤਾਦੁਆਰਾਚੋਰੀਕੀਤੇਜਾਣਵਾਿੇਟੈਕਸ 'ਤੇ 300٪ ਜੁਰਮਾਨਾਿਗਾਇਆ। •ਅਪ੍ੀਿਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਬਰਖਾਸਤਕਰਲਦੁੱਤਾਲਗਆਸੀਦੁਆਰਾ•ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਲਮਸ਼ਨਰ (ਅਪ੍ੀਿ)।ਇਨਕਮਟੈਕਸਅਪ੍ੀਿਲਟਰਲਬਊਨਿਨੇਜੁਰਮਾਨੇਨੂੰਘਟਾਕੇ100 ਫੀਸਦੀਕਰਲਦੁੱਤਾਹੈ।ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਦੁਆਰਾਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਅਪ੍ੀਿਨੂੰਹਾਈਕੋਰਟਨੇਖਾਰਜਕਰਲਦੁੱਤਾਸੀ। •ਅਪ੍ੀਿਦੀਇਜਾਜ਼ਤਲਦੰਦੇਹੋਏਅਦਾਿਤ oਹੋਿਡ: 1.1 ਕੇਸਦੇਤੁੱਥਅਜੀਬਅਤੇਕੁਝਲਵਿੁੱਖਣਹਨ. ਲਨਰਧਾਰਕਲਬਨਾਂਸ਼ੁੱਕਇੁੱਕਨਾਮਵਰਫਰਮਹੈਅਤੇਇਸਦੇਕੋਿਬਹੁਤਮੁਹਾਰਤਉਪ੍ਿਬਧਹੈ। •ਇਸਦੇਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਸੰਭਵਹੈਲਕਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਵੀ "ਮੂਰਖਤਾਪ੍ੂਰਨ" ਗਿਤੀਕਰਸਕਦਾਹੈਅਤੇਅਸਿਲਵੁੱਚਇਸਨੂੰਲਟਰਲਬਊਨਿਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਦੋਵਾਂਨੇਸਵੀਕਾਰਕੀਤਾਹੈ।ਇਸਅਦਾਿਤਦੇਸਾਹਮਣੇਦਾਇਰਹਿਫਨਾਮੇਲਵੁੱਚਇਸਬਾਰੇਹੋਰਦੁੱਲਸਆਲਗਆਹੈ। [ਪ੍ੈਰਾ 16, 17] [856-ਡੀ] • 1.2 ਇਹਤੁੱਥਲਕਟੈਕਸਆਲਡਟਲਰਪ੍ੋਰਟਲਰਟਰਨਦੇਨਾਿਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਸੀਅਤੇਇਹਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਲਕਹਾਲਗਆਸੀਲਕਗਰੈਚੁਟੀਦੇਭੁਗਤਾਨਦੀਲਵਵਸਥਾਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 40ਏ (7) ਦੇਤਲਹਤਮਨਜ਼ੂਰਨਹੀਾਂਸੀ, ਇਹਦਰਸਾਉਾਂਦਾਹੈਲਕਟੈਕਸਦਾਤਾਨੇਆਪ੍ਣੀਆਮਦਨਦੀਲਰਟਰਨਲਵੁੱਚਗਣਨਾਗਿਤੀਕੀਤੀਸੀ।ਇਸਤੋਂਇਿਾਵਾ •ਤੁੱਥਇਹਹੈਲਕਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਨੇਗਿਤੀਵੁੱਿਲਧਆਨਨਹੀਾਂਲਦੁੱਤਾ, ਮੁਿਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਲਤਆਰਕਰਨਵਾਿੇਮੁਿਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਦੁਆਰਾਵੀਇਸਵੁੱਿਲਧਆਨਨਹੀਾਂਲਦੁੱਤਾਲਗਆ।ਅਲਜਹਾਜਾਪ੍ਦਾਹੈਲਕਤੁਰੰਤਕੇਸਲਵੁੱਚਜੋਕੁਝਵੀਵਾਪ੍ਲਰਆਹੈਉਹਇਹਹੈਲਕਇੁੱਕਸੁੱਚੀਅਤੇਅਣਜਾਣੇਲਵੁੱਚਗਿਤੀਕਰਕੇ, ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਨੇਆਪ੍ਣਾਜਮਿਾਂਕਰਦੇਸਮੇਂਇਸਨੂੰਜਮਿਾਂਕਰਲਦੁੱਤਾ •ਪ੍ਰਾਈਸਵਾਟਰਹਾਊਸਕੂਪ੍ਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਲਟਡ v. ਇਨਕ ਮਟੈਕਸਦਾ 851, ਕੋਿਕਾਤਾ-1 •ਵਾਪ੍ਸੀ, ਗਰੈਚੁਟੀਦੀਲਵਵਸਥਾਨੂੰਇਸਦੇਕਿਲਵੁੱਚਜੋਹਨਲਵੁੱਚਅਸਫਿਰਹੀ •ਆਮਦਨ।ਇਸਨੂੰਲਸਰਫਮਨੁੁੱਖੀਗਿਤੀਲਕਹਾਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਇਸਗੁੱਿ 'ਤੇਸ਼ੁੱਕਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਲਕਟੈਕਸਦਾਤਾਨੂੰਸਾਵਧਾਨਰਲਹਣਾਚਾਹੀਦਾਸੀ, ਪ੍ਰਅਲਜਹੇਮਾਮਿੇਲਵੁੱਚਉਲਚਤਦੇਖਭਾਿਦੀਅਣਹੋਂਦਦਾਮਤਿਬਇਹਨਹੀਾਂਹੈਲਕਕਰਦਾਤਾਜਾਂਤਾਂਗਿਤਵੇਰਵੇਪ੍ੇਸ਼ਕਰਨਜਾਂਿੁਕਾਉਣਦੀਕੋਲਸ਼ਸ਼ਕਰਨਦਾਦੋਸ਼ੀਹੈ ਇਸਦੀਆਮਦਨ। [ਪ੍ੈਰਾ 18-19] [856--; 857--] •1.3 ਕੇਸਦੇਅਜੀਬਤੁੱਥਾਂਦੇਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲਨਰਧਾਰਕ 'ਤੇਜੁਰਮਾਨਾਿਗਾਉਣਾਜਾਇਜ਼ਨਹੀਾਂਹੈ।ਇਹਅਦਾਿਤਇਸਗੁੱਿਤੋਂਸੰਤੁਸ਼ਟਹੈਲਕਲਨਰਧਾਰਕਨੇਅਣਜਾਣੇਲਵੁੱਚਅਤੇਸਹੀਗਿਤੀਕੀਤੀਸੀਅਤੇਉਸਦਾਇਰਾਦਾਸੀਜਾਂਆਪ੍ਣੀਆਮਦਨਨੂੰਿੁਕਾਉਣਜਾਂਗਿਤਵੇਰਵੇਪ੍ੇਸ਼ਕਰਨਦੀਕੋਲਸ਼ਸ਼ਨਹੀਾਂਸੀ। [ਪ੍ੈਰਾ 20] [857-] •ਲਸਵਿਅਪ੍ੀਿਅਲਧਕਾਰਖੇਤਰ: ਲਸਵਿਅਪ੍ੀਿਨੰ.•2011 ਦਾ 6924. •2006 ਦੇਆਈਟੀਏਨੰਬਰ 120 ਲਵੁੱਚਕਿਕੁੱਤਾਹਾਈਕੋਰਟਦੇ 18.12.2008 ਦੇਫੈਸਿੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ। •ਅਪ੍ੀਿਕਰਤਾਿਈਹਰੀਸ਼ਐਨਸਾਿਵੇ, ਪ੍ਵਨਸ਼ਰਮਾ, ਏਕਤਾਕਲਪ੍ਿ, ਕੁਬੇਰਦੀਵਾਨ, ਬੀਲਵਜੇਿਕਸ਼ਮੀਮੈਨਨਨੇਅਪ੍ੀਿਕੀਤੀ। •ਭੁੱਟ, ਰੂਪ੍ੇਸ਼ਕੁਮਾਰ, ਲਨਸ਼ਾਂਤਪ੍ਾਲਟਿ, ਅਲਨਿਕਲਟਆਰ (ਬੀਵੀਬਿਰਾਮਦਾਸਿਈ) ਨੇਜਵਾਬਲਦੁੱਤਾ। •ਅਦਾਿਤਦਾਫੈਸਿਾਲਕਸਨੇਲਦੁੱਤਾਸੀ? •ਮਦਨਬੀਿੋਕੁਰ, ਜੇ. 1. ਛਟੀਲਦੁੱਤੀਗਈ। •ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਲਵੁੱਚਕਿਕੁੱਤਾਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਪ੍ਾਸਕੀਤੇਗਏ18.12.2008 ਦੇਫੈਸਿੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਦੁਖੀਹੈ •2006 ਦਾਨੰਬਰ 120. ਲਵਵਾਲਦਤਫੈਸਿੇਦੁਆਰਾ, ਇੁੱਕਜੁਰਮਾਨਾਿਗਾਇਆਲਗਆਸੀ ਇ ਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਦੇਤਲਹਤਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇਜੀਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੁੱਲਖਆਲਗਆਸੀ, ਹਾਿਾਂਲਕਮਾਤਰਾਘਟਾਲਦੁੱਤੀਗਈਸੀ।ਅਸੀਾਂ Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) पाइस वॉटरहाउस कूपर्स पाइवेट लिमिटेड। बनाम आय कर आयुक, कोलकाता-I व अनय ( 2012 की सिविल अपील संखया 6924) 25 सितंबर ,2012 [ एस. एच. कपाडिया, सी.जे.आई. और मदन बी. लोकुर, जे.] आय कर अधिनियम, 1961: धारा 271 ( 1 ) ( ग) धारा 40 ए (7) के साथ पढ़े -दंड कार्यवाही - ल गणना त्रुटि- उपदान के भुगतान का प्रावधान- कुल आय में नहीं जोड़ा गया- रिटर्न के साथ दाखिकी गयी टैक्स आडिट रिपोर्ट की सामग्री यह बताती है कि भुगतान का प्रावधान धारा 40 ए(7) के तहतस्वीकार्या नहीं था, यह बताता है कि यह प्रामाणिक था और असावधानीपूर्ण गणना त्रुटि, क्योंकि निर्धारित अपनारिटर्न जमा करते समय, अपनी कुल आय में ग्रेच्युटी के प्रावधान को जोड़ने को जोड़ने में विफल रहा- यह नहींकहा जा सकता है कि निर्धारिती या तो गलत विवरण प्रस्तुत करने या अपनी आय को छिपाने का प्रयास करनेका दोषी है- इसे ध्यान में रखते हुए मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर निर्धारिती पर जुर्माना लगाना उचितनहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। बहु- विषयक पबंधन परामर्श सेवाएं पदान करने मलगे निर्धारिती ने आयकर अधिनियम, 1961 कीधारा 139(6ए) के साथ पठित धारा 139(6) के तहत 30.11.2000 को अपनी आय का रिटर्न अपने कर केसाथ दाखिलकिया। अधिनियम की धारा 44 ए बी के तहत आवशयक ऑडिट रिपोर्ट करदाता दारा दायरविवरणो का विवरण आयकर नियम, 1962 के आर.6 जी(2) के अनुसार आवशयक फार्म 3 सी.डी. म था।विवरण के कालम 17(1) म, हालाकि यह कहा गया था कि गेचयुटी के भुगतान का पावधान धारा 40 ए(7) केतहत सवीकार्य नही था, निर्धारिती ने अपनी आय रिटर्नम 23,70,306/- रपये की कटौती का दावा कियाऔर तदनुसार, मूलयांकर आदेश 26.03.2003 को अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित किया गया।हालाँकि, 22.01.2004 को मूलयांकन अधिकारी ने मूलयांकन को फिर से खोलने के लिए अधिनियम की धारा148 के तहत निर्धारिती को एक नोटिस जारी किया और अंततः निर्धारिती ने एक संशोधित रिटर्न दाखिलकिया। एक पुनूर्मलयांकन पारित किया गया और निर्धारिती ने 23,70,306/- रपये की उक राशि पर देय करके साथ- साथ उस पर बयाज का भुगतान किया। इसके बाद मूलयांकन अधिकारी ने अधिनियम की धारा (1)(सी) के तहत दंड की कार्यवाही शुर की और गलत विवरण पसतुत करने के लिए निर्धारिती दारा चोरी किए जानेवाले कर पर 300 पतीशत जुर्माना लगाया। निर्धारिती की अपील आयकर आयुक (अपील) दारा खारिज कर दीगयी थी। आयकर अपीलीय नयायाधिकरण ने जुर्माना घटाकर 100 पतीशत कर दिया। निर्धारिती दारा दायरअपील को उच नयायालय ने खारिज कर दिया था। 1.1 मामले के तथय काफी अजीब और कुछ अद्वितीय है । निर्धारिती निससंदेह एक प्रतिष्ठित फर्म है औरउसके पास बेहतरीन विशेषजता उपलब्ध है। इसके बावजूद यह भी संभव है किनिर्धारिती एक मर्खतापूर्ण गलतीकर सकता है और वासतव म इसे ट्रिबयूनल और उच नयायालय दोनो ने सवीकार किया है। इस नयायालय केसमक दायर हलफनामम इसे और सपषकिया गया है। 1.2 तथय यह है कि कर लखा परीका रिपोर्ट साथ म दाखिल की गई थी और इसम सपष रप से कहागया था कि गेचयुटी के भुगतान का पावधान अधिनीयम की धारा 40ए(7) के तहत सवीकार्य नही था, यहदर्शाता है किनिर्धारिती ने अपने रिटर्नम गणना तुटी की है। इस तथय के अलावा किनिर्धारिती ने तुटी पर धयाननहीदिया, यहां तर की मूलयांकन आदेश तैयार करने वाले मूलयांकन अधिकारी दारा भी इस पर धयान नहीदियागया। ऐसा पतीत होता है कि इस मामले म जो कुछ हुआ है वह यह है कि एक वासतविक और अनजाने म हुईतुटी के कारण निर्धारिती ने अपना रिटर्न दाखिल करते समय अपनी कुल आय म गेचयुटी का पावधान जोडने मविफल रही। इसे मानवीय भूल ही कहा जा सकता है। इस बात पर संदेह नहीकिया जा सकता है किनिर्धारितीको सावधान रहना चाहिए था,लकिन ऐसे मामले म उचित देखभाल के अभाव का मतलब यह नही है किनिर्धारिती या तो गलत विवरण पसतुत करने या अपनी आय को छुपाने का पयास करने का दोषी है। 1.3 मामले के विशिष तथयो को धयान म रखते हुए निर्धारिती पर जुर्माना लगाना उचित नही है। यहनयायालय इस बात से संतुष है किनिर्धारिती ने अनजाने म और वासतविक तुटी की है और उसने अपनी आयको छिपाने या गलत विवरण पसतुत करने का इरादा यह पयास नहीकिया था। सिविल अपीलीय केताधिकारः 2011 की सिविल अपील संखया 6924। 2006 के आई.टी.ए. संख्या 120 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक18.12.2008 से। हरीश एन. साल्वे, पवन शर्मा, एकता कपिल, कुबेर दीवान, बी. विजयलक्ष्मी मेनन अपीलार्थी के लिए। आर. पी. भट्ट, रुपेश कुमार, निशांत पाटिल, अनिल कटियार (बी. वी. बलराम दास के लिए )उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय मदन बी. लोकुर, जे. द्वारा सुनाया गया। अनुमति दी गयी। Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) Section: HEADER PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. v. COMMNR 851 OF INCOME TAX, KOLKATA-1 return, failed to add the provision for gratuity to its total income. This can only be described as a human error. That the assessee should have been careful cannot be doubted, but the absence of due care, in such a case does not mean that the assessee is guilty of either furnishing inaccurate particulars or attempting to conceal its income. [para 18-19] [856-E-H; 857-A-B] 1.3 In view of the peculiar facts of the case, the imposition of penalty on the assessee is not justified. This Court is satisfied that the assessee had committed an inadvertent and bona fide error and had not intended to or attempted to either conceal its income or furnish inaccurate particulars. [para 20] [857-C] CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 6924 of 2011. From the Judgment and Order dated 18.12.2008 of the High Court at Calcutta in ITA No. 120 of 2006. Harish N. Salve, Pawan Sharma, Ekta Kapil, Kuber deewan, B. Vijayalakshmi Menon for the Appellant. R.P. Bhatt, Rupesh Kumar, Nishant Patil, Anil Katiyar (For B.V. Balaram Das) for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered by MADAN B. LOKUR, J. 1. Leave granted. 2. The assessee is aggrieved by a judgment and order dated 18.12.2008 passed by the High Court of Calcutta in ITA No.120 of 2006. By the impugned judgment, a penalty imposed on the assessee under Section 271(1)(c) of the Income Tax Act, 1961 was upheld, though the quantum was reduced. We are of the view that on the facts of the case the imposition was not justified. 3. We are concerned with the assessment year 2000- A B C D E F G H 852 SUPREME COURT REPORTS [2012] 8 S.C.R. A 2001. The assessee provides multi-disciplinary management consultancy services and has a worldwide reputation. It filed its return of income on 30.11.2000 under Section 139(6) read with Section 139(6A) of the Income Tax Act (for short, 'the Act'). As statutorily required by Section 139(6A) of the Act, the assessee 8 [also ][filed ][its ][tax ][audit ][report ][under ][Section ][44AB ][of ][the ][Act. ]The Statement of Particulars filed by the assessee was in Form 3CD as required by Rule 6G(2) of the Income Tax Rules, 1962 and is, in a sense, an integral part of the return. 4. In Column 17(i) of the Statement, it was stated as -C follows: D E F G 5. Even though the Statement indicated that the provision H towards payment of gratuity was not allowable, the assessee PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. v. COMMNR. 853 OF INCOME TAX, KOLKATA-1 [MADAN B. LOKUR, J.] claimed a deduction thereon in its return of income. On the basis of the return and the Statement, an assessment order was passed under Section 143(3) of the Act on 26.03.2003. According to the assessee, the claim for deduction was inadvertent and it also seems to have been overlooked by the Assessing Officer. 6. Much later, the Assessing Officer issued a notice to the assessee under Section 148 of the Act on 22.01.2004 for reopening the assessment. The notice did not indicate any reason why it was issued except to state that income for the assessment year 2000-2001 had escaped assessment. 7. In response to the notice, the assessee filed its return under protest on 16.02.2004 and also requested for the grounds for reopening the assessment. 8. By a letter dated 16.12.2004, the assessee was furnished the reasons for reopening the assessment, which read as under:- "A. Reasons for-opening u/s 147 relevant to A.Y. 2000-01 In this case, regular assessment was completed under Section 143(3) on 26.03.03 at a total income of Rs.24,42,91,550/-. Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) •ਅਪ੍ੀਿਕਰਤਾਿਈਹਰੀਸ਼ਐਨਸਾਿਵੇ, ਪ੍ਵਨਸ਼ਰਮਾ, ਏਕਤਾਕਲਪ੍ਿ, ਕੁਬੇਰਦੀਵਾਨ, ਬੀਲਵਜੇਿਕਸ਼ਮੀਮੈਨਨਨੇਅਪ੍ੀਿਕੀਤੀ। •ਭੁੱਟ, ਰੂਪ੍ੇਸ਼ਕੁਮਾਰ, ਲਨਸ਼ਾਂਤਪ੍ਾਲਟਿ, ਅਲਨਿਕਲਟਆਰ (ਬੀਵੀਬਿਰਾਮਦਾਸਿਈ) ਨੇਜਵਾਬਲਦੁੱਤਾ। •ਅਦਾਿਤਦਾਫੈਸਿਾਲਕਸਨੇਲਦੁੱਤਾਸੀ? •ਮਦਨਬੀਿੋਕੁਰ, ਜੇ. 1. ਛਟੀਲਦੁੱਤੀਗਈ। •ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਲਵੁੱਚਕਿਕੁੱਤਾਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਪ੍ਾਸਕੀਤੇਗਏ18.12.2008 ਦੇਫੈਸਿੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਦੁਖੀਹੈ •2006 ਦਾਨੰਬਰ 120. ਲਵਵਾਲਦਤਫੈਸਿੇਦੁਆਰਾ, ਇੁੱਕਜੁਰਮਾਨਾਿਗਾਇਆਲਗਆਸੀ ਇ ਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਦੇਤਲਹਤਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇਜੀਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੁੱਲਖਆਲਗਆਸੀ, ਹਾਿਾਂਲਕਮਾਤਰਾਘਟਾਲਦੁੱਤੀਗਈਸੀ।ਅਸੀਾਂ •ਇਸਲਵਚਾਰਦਾਲਕਕੇਸਦੇਤੁੱਥਾਂ 'ਤੇਥੋਪ੍ਣਾਜਾਇਜ਼ਨਹੀਾਂਸੀ। •ਅਸੀਾਂਮੁਿਾਂਕਣਸਾਿ 2000 ਨਾਿਲਚੰਤਤਹਾਂ- •852 [ਸੁਪ੍ਰੀਮ][ਕੋਰਟ][ਲਰਪ੍ੋਰਟਾਂ][ [2012] 8 ][ਐਸ][.][ਸੀ][.][ਆਰ][. ] •ਏ 2001. ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀਪ੍ਰਬੰਧਨਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾਸੇਵਾਵਾਂਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦਾਹੈਅਤੇਲਵਸ਼ਵਲਵਆਪ੍ੀਪ੍ਰਲਸੁੱਧੀਰੁੱਖਦਾਹੈ।ਇਸਨੇ 30.11.2000 ਨੂੰਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 139 (6) ਅਤੇਧਾਰਾ139 (6ਏ) (ਸੰਖੇਪ੍ਲਵੁੱਚ, 'ਐਕਟ') ਦੇਤਲਹਤਆਪ੍ਣੀਆਮਦਨਲਰਟਰਨਦਾਖਿਕੀਤੀ।ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 139 (6ਏ) ਦੁਆਰਾਕਾਨੂੰਨੀਤੌਰ 'ਤੇਿੋਹੀਾਂਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾ •[ਐਕਟ][ਦੀ][ਧਾਰਾ][੪੪][ਏ][ਬੀ][ਤਲਹਤ][ਆਪ੍ਣੀ][ਟੈਕਸ][ਆਲਡਟ][ਲਰਪ੍ੋਰਟ][ਵੀ][ਦਾਇਰ][ਕੀਤੀ।]੮[ਨੇ]ਲਨਰਧਾਰਕਦੁਆਰਾਦਾਇਰਕੀਤੇਵੇਰਲਵਆਾਂਦਾਲਬਆਨਫਾਰਮਲਵੁੱਚਸੀ •ਇਨਕਮਟੈਕਸਰੂਿਜ਼, 1962 ਦੇਲਨਯਮ 6ਜੀ (2) ਅਨੁਸਾਰ 3ਸੀਡੀਦੀਿੋਹਹੈਅਤੇਇਹਇਕਤਰਿਾਂਨਾਿਲਰਟਰਨਦਾਇਕਅਲਨੁੱਖਹਵਾਂਅੰਗਹੈ। •ਲਬਆਨਦੇਕਾਿਮ 17 () ਲਵੁੱਚ, ਇਸਨੂੰਦੁੱਲਸਆਲਗਆਸੀਹੇਠਲਿਖੇਅਨੁਸਾਰ: - •ਪ੍ਰਾਈਸਵਾਟਰਹਾਊਸਕੂਪ੍ਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਲਟਡ v. ਸੀ.ਓ.ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ. 853 ਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਕੋਿਕਾਤਾ-1 [ਮਦਨਬੀ. ਿੋਕੁਰ, ਜੇ.] •ਆਪ੍ਣੀਆਮਦਨਦੀਲਰਟਰਨਲਵੁੱਚਇਸ 'ਤੇਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾ। 'ਤੇ ਲਰ ਟਰਨਅਤੇਸਟੇਟਮੈਂਟਦੇਅਧਾਰ 'ਤੇ, 26.03.2003 ਨੂੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 143 (3) ਤਲਹਤਇੁੱਕਮੁਿਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਪ੍ਾਸਕੀਤਾਲਗਆਸੀ। •ਟੈਕਸਦਾਤਾਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਅਣਜਾਣੇਲਵੁੱਚਕੀਤਾਲਗਆਸੀਅਤੇਅਲਜਹਾਜਾਪ੍ਦਾਹੈਲਕਮੁਿਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਨੇਇਸਨੂੰਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਕਰਲਦੁੱਤਾਹੈ। •ਬਹੁਤਬਾਅਦਲਵੁੱਚ, ਮੁਿਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਨੇਮੁਿਾਂਕਣਨੂੰਦੁਬਾਰਾਖੋਿਿਣਿਈ 22.01.2004 ਨੂੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 148 ਤਲਹਤਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਨੂੰਨੋਲਟਸਜਾਰੀਕੀਤਾ।ਨੋਲਟਸਲਵੁੱਚਕੋਈਕਾਰਨਨਹੀਾਂਦੁੱਲਸਆਲਗਆਸੀਲਕਇਹਲਕਉਾਂਜਾਰੀਕੀਤਾਲਗਆਸੀ, ਲਸਵਾਏਇਹਦੁੱਸਣਤੋਂਇਿਾਵਾਲਕਆਮਦਨਸੀਮੁਿਾਾਂਕਣਸਾਿ 2000-2001 ਮੁਿਾਾਂਕਣਤੋਂਬਚਲਗਆਸੀ। ਸੀ •ਨੋਲਟਸਦੇਜਵਾਬਲਵੁੱਚ, ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਨੇ 16.02.2004 ਨੂੰਲਵਰੋਧਵਜੋਂਆਪ੍ਣੀਲਰਟਰਨਦਾਇਰਕੀਤੀਅਤੇਮੁਿਾਂਕਣਨੂੰਦੁਬਾਰਾਖੋਿਿਣਿਈਆਧਾਰਵੀਮੰਲਗਆ। •16.12.2004 ਨੂੰਲਿਖੇਇੁੱਕਪ੍ੁੱਤਰਰਾਹੀਾਂ, ਕਰਦਾਤਾ •ਮੁਿਾਂਕਣਨੂੰਦੁਬਾਰਾਖੋਿਿਣਦੇਕਾਰਨਪ੍ੇਸ਼ਕੀਤੇ, ਜੋਹੇਠਲਿਖੇਅਨੁਸਾਰਹਨ: •". ਲਵੁੱਤੀਸਾਿ 2000-01 ਨਾਿਸਬੰਲਧਤਧਾਰਾ 147 ਅਧੀਨਖੋਿਿਣਦੇਕਾਰਨ ▪ਇਸਮਾਮਿੇਲਵੁੱਚ, 26.03.03 ਨੂੰਧਾਰਾ 143 (3) ਤਲਹਤਲਨਯਮਤਮੁਿਾਂਕਣ 24,42,91,550/- ਰੁਪ੍ਏਦੀਕਿਆਮਦਨ 'ਤੇਪ੍ੂਰਾਕੀਤਾਲਗਆਸੀ। ▪ਮੁਿਾਂਕਣਲਰਕਾਰਡਾਂਦੇਅਲਧਐਨ 'ਤੇ, ਇਹਵੇਲਖਆਜਾਂਦਾਹੈਟੈਕਸਆਲਡਟਲਰਪ੍ੋਰਟਦੀਧਾਰਾ 17 (ਆਈ) ਤੋਂਪ੍ਤਾਿੁੱਗਦਾਹੈਲਕਸਾਿਦੌਰਾਨਗਰੈਚੁਟੀਦੇਭੁਗਤਾਨਿਈ 23,70,306/- ਰੁਪ੍ਏਦੀਆਾਂਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਆਾਂਗਈਆਾਂਸਨ।ਇਹਲਵਵਸਥਾ •ਇਹਧਾਰਾ 40ਏ (7) ਦੇਤਲਹਤਮਨਜ਼ੂਰਨਹੀਾਂਹੈਅਤੇਇਸਨੂੰਵਾਪ੍ਸਜੋਹਨਦੀਿੋਹਸੀ।ਹਾਿਾਂਲਕ, ਇਸਨੂੰਸ਼ਾਮਿਨਹੀਾਂਕੀਤਾਲਗਆਹੈਜੀਟੈਕਸਦਾਤਾਇਸਦੀਗਣਨਾਲਵੁੱਚਸ਼ਾਮਿਹੁੰਦਾਹੈ, ਲਜਸਨਾਿਆਮਦਨਦਾ 23,70,306/- ਰੁਪ੍ਏਘੁੱਟਮੁਿਾਾਂਕਣਹੁੰਦਾਹੈ। •ਲਜਵੇਂਹੀਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਨੂੰਮੁਿਾਂਕਣਦੁਬਾਰਾਖੋਿਿਣਦੇਕਾਰਨਾਂਬਾਰੇਦੁੱਲਸਆਲਗਆ, ਉਸਨੂੰਅਲਹਸਾਸਹੋਇਆਲਕਗਿਤੀਕੀਤੀਗਈਸੀਅਤੇਉਸਅਨੁਸਾਰਤਾਰੀਖਵਾਿੇਪ੍ੁੱਤਰਦੁਆਰਾ • 20.01.2005 ਮੁਿਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਨੂੰਸੂਲਚਤਕੀਤਾਲਗਆਸੀਲਕਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਦੁਆਰਾਤੁੱਥਾਂਨੂੰਜਾਣਬਝਕੇਦਬਾਇਆਨਹੀਾਂਲਗਆਸੀਪ੍ਰਇੁੱਕਅਸਿਗਿਤੀਜਾਂਭਿਕੀਤੀਗਈਸੀਲਜਸਨੂੰਮੁਿਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਦੁਆਰਾਵੀਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਕੀਤਾਲਗਆਜਾਪ੍ਦਾਹੈਲਜਸਦੇਸਾਹਮਣੇਟੈਕਸਆਲਡਟਲਰਪ੍ੋਰਟਰੁੱਖੀਗਈਸੀ।ਇਸਅਨੁਸਾਰ, •ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਨੇਉਸੇਲਦਨਸੋਧੀਹੋਈਲਰਟਰਨਦਾਖਿਕੀਤੀ।ਉਸੇਲਦਨਇੁੱਕਮੁਹਮੁਿਾਂਕਣਪ੍ਾਸਕੀਤਾਲਗਆਸੀਅਤੇਲਨਰਧਾਰਕਨੇਲਫਰਬਕਾਇਆਟੈਕਸਦੇਨਾਿ-ਨਾਿਇਸ 'ਤੇਲਵਆਜਦਾਭੁਗਤਾਨਕੀਤਾਸੀ। •ਬਦਲਕਸਮਤੀਨਾਿਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਿਈ, ਮੁਿਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਸੀਇਸਤੋਂਬਾਅਦਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਤਲਹਤਜੁਰਮਾਨੇਦੀਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀਗਈ •ਐਕਟਦੇਤਲਹਤ। •ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਤੋਂਜਵਾਬਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਮੁਿਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਨੇਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਦੁਆਰਾਪ੍ੇਸ਼ਕਰਕੇਚੋਰੀਕੀਤੇਜਾਣਵਾਿੇਟੈਕਸ 'ਤੇ 300٪ ਜੁਰਮਾਨਾਿਗਾਇਆ •ਗਿਤਵੇਰਵੇ।ਜੁਰਮਾਨੇਦੀਮਾਤਰਾ 27,37,689/- ਰੁਪ੍ਏਲਨਰਧਾਰਤਕੀਤੀਗਈਸੀ। •ਨਾਰਾਜ਼ਮਲਹਸੂਸਕਰਦੇਹੋਏ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਨੇਅਪ੍ੀਿਨੂੰਤਰਜੀਹਲਦੁੱਤੀ, ਪ੍ਰਆਮਦਨਕਰਕਲਮਸ਼ਨਰ(ਅਪ੍ੀਿ) ਨੇਇਸਨੂੰਰੁੱਦਕਰਲਦੁੱਤਾ। •ਅਪ੍ੀਿਕੀਤੀਅਤੇਲਨਰਧਾਰਕ 'ਤੇਿਗਾਏਗਏਜੁਰਮਾਨੇਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੁੱਲਖਆ।ਇੁੱਕਹੋਰਅਪ੍ੀਿਲਵੁੱਚ, ਆਮਦਨਕਰਅਪ੍ੀਿਲਟਰਲਬਊਨਿ (ਸੰਖੇਪ੍ਲਵੁੱਚਲਟਰਲਬਊਨਿ) ਨੇ _ ਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੁੱਲਖਆ।ਮਹੁੱਤਵਪ੍ੂਰਣਗੁੱਿਇਹਹੈਲਕਲਟਰਲਬਊਨਿਨੇਲਜ਼ਕਰਕੀਤਾਹੈਲਕਕਰਦਾਤਾਨੇਗਿਤੀਕੀਤੀਸੀ, ਲਜਸਨੂੰਮੂਰਖਤਾਪ੍ੂਰਨਗਿਤੀਦੁੱਲਸਆਜਾਸਕਦਾਹੈ, ਪ੍ਰਲਕਉਾਂਲਕਕਰਦਾਤਾਇਕਉੁੱਚਯੋਗਤਾਵਾਿਾਅਤੇਸਮਰੁੱਥਸੰਗਠਨਹੈ, ਇਸਿਈਇਸਦੀਉਮੀਦਨਹੀਾਂਸੀ •ਅਲਜਹੀਗਿਤੀਕਰਨਾ।ਇਸਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਲਟਰਲਬਊਨਿਨੇਜੁਰਮਾਨੇਨੂੰਘਟਾਕੇ 100٪ ਕਰਲਦੁੱਤਾ। •ਲਟਰਲਬਊਨਿਦੇਆਦੇਸ਼ਦੇਲਵਰਧ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਨੇਕਿਕੁੱਤਾਹਾਈਕੋਰਟਦਾਦਰਵਾਜ਼ਾਖਹਕਾਇਆ, ਲਜਸਨੇਉਸਦੀਅਪ੍ੀਿਖਾਰਜਕਰਲਦੁੱਤੀ •ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 260-ਏਤਲਹਤਦਾਇਰਕੀਤਾਲਗਆਹੈ।ਅਪ੍ੀਿਖਾਰਜਕਰਨਿਈਹਾਈਕੋਰਟਵੁੱਿੋਂਲਦੁੱਤਾਲਗਆਇਕੋਇਕਕਾਰਨਹੇਠਲਿਖੇਅਨੁਸਾਰਹੈ: Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) सिविल अपीलीय केताधिकारः 2011 की सिविल अपील संखया 6924। 2006 के आई.टी.ए. संख्या 120 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक18.12.2008 से। हरीश एन. साल्वे, पवन शर्मा, एकता कपिल, कुबेर दीवान, बी. विजयलक्ष्मी मेनन अपीलार्थी के लिए। आर. पी. भट्ट, रुपेश कुमार, निशांत पाटिल, अनिल कटियार (बी. वी. बलराम दास के लिए )उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय मदन बी. लोकुर, जे. द्वारा सुनाया गया। अनुमति दी गयी। 2. निर्धारिती 2006 के आई.टी. ए. संख्या 120 में कलकत्ता उचच न्यायालय द्वारा पारित दिनांक18.12.2008 के एक निर्णय और आदेश से व्यथित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, धारा 271(1)(सी) के तहतबरकरार रखा गया, हालाकि मात्रा कम कर दी गयी। हमारा मानना है कि मामले के तथ्यों के आधारा पर जुर्मानालगाना उचित नहीं था। 3. हमारा संबंध निर्धारिण वर्ष 200-2001 से है। निर्धारिती बहु-विषयक प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदानकरता है और इसकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा है। इसने आयकर अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम ) की धारा139(6 ए) के साथ पठित धारा 139(6) के तहत 30.11.2000 को अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया।जैसा कि अधिनियम की धारा 139(6 ए) द्वारा वैधानिक रूप से आवश्यक है, निर्धारिती अधिनियम की धारा 44 ए बी के तहत अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी दाखिल की। आयकर नियम, 1962 के नियम 6 जी(2) केअनुसार निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरण फॉर्म 3 सी डी में था और एक तरह से यह रिटर्न का अभिन्न अंग है। 4. विवरण के कॉलम 17(i) में इस प्रकार कहा गया थाः- 5. भले ही बयान में संकेत दिया गया कि ग्रेच्युटी के भुगतान केलिए प्रावधान स्वीकार्य नहीं था,निर्धारिती अपनी आय के रिटर्न में उस पर कटौती का दावा किया। रिटर्न और स्टेटमेंट के आधार पर26.03.2003 को अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था।निर्धारिती के अनुसार कटौती का दावा अनजाने में किया गया था और ऐसा लगता है कि मूल्यांकन अधिकारी नेइसे नजर अंदाज कर दिया है। 6. बहुत बाद में, मूल्यांकन अधिकारी ने मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए 22.01.2004 कोअधिनियम की धारा 148 के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किया। नोटिस में ऐसा कोई कारण नहीं बतायागया कि इसे क्यों जारी किया गया, सिवाय इसके कि आकलन वर्ष 2000-2001 के लिए आय मूल्यांकन सेबच गई थी। 7. नोटिस के जवाब में, निर्धारिती ने 16.02.20047 को विरोध के तहत अपना रिटर्न दाखिल कियाऔर मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए आधार के लिए भी अनुरोध किया। 8. दिनांक 16.12.2004 के एक पत्र द्वारा, निर्धारिती को मूल्यांकन को फिर से खोलने के कारणबताए गए, जो निम्नानुसार हैः- " ए. निर्धारण वर्ष 2000-01 से संबंधित धारा 147 के तहत खोलने के कारण इस मामले में, धारा 143(3) के तहत 26.03.2003 को 24,42,91,550/- रूपये की कुलआय पर नियमित मूल्यांकन पूरा किया गया था मूल्यांकन अभिलेखों के अवलोकन पर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के खंड 17(1) से पताचलता है कि ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए देनदारियों के रूप में 23,70,306/- रूपये वर्ष के दौरन प्रदान किएगए थे। यह प्रावधान धारा 40 ए(7) के तहत स्वीकार्य नहीं है और से वापस जोड़ा जाना आवश्यक था। हालाँकिइसे निर्धारिती द्वारा अपनी गणना में नहीं जोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप आय का 23,70,306/- रूपयेकम मूल्यांकन हुआ। 9. निर्धारिती को मूल्यांकन फिर से खोलने के कारणों के बारे में सूचित किए जाने के तुरंत बाद उसेएहसास हुआ कि एक गलती हुई थी और तदनुसार एक पत्र दिनांक 20.01.2005 को मूल्यांकन अधिकारी कोसूचित किया गया था कि निर्धारिती द्वारा तथ्यों को जानबूझकर नहीं दबाया गया था, बल्कि वास्तविक गलती याचूंक की गयी थी, जिसे मूल्यांकन अधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। जिसके सामने टैक्स ऑडिटरिपोर्ट रखी गयी थी।तदनुसार, निर्धारितीने उसी दिन संशोधित रिटर्न दाखिल किया। उसी दिन एक पुनर्मूल्यांकनपारित किया गया और निर्धारिती फिर देय कर और उस पर ब्याज का भुगतान किया। 10. दुर्भाग्यवश निर्धारिती के लिए, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) केतहत दंड की कार्यवाही शुरू की। 11. निर्धारिती से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती पर गलत विवरणप्रस्तुत करके कर चोरी करने के लिए मांगे गए कर पर 300% का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशी27,37,689/- रूपये निर्धारित की गयी। Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) 7. In response to the notice, the assessee filed its return under protest on 16.02.2004 and also requested for the grounds for reopening the assessment. 8. By a letter dated 16.12.2004, the assessee was furnished the reasons for reopening the assessment, which read as under:- "A. Reasons for-opening u/s 147 relevant to A.Y. 2000-01 In this case, regular assessment was completed under Section 143(3) on 26.03.03 at a total income of Rs.24,42,91,550/-. On perusal of the assessment records, it is seen from Clause 17(i) of the Tax Audit Report that Rs.23,70,306/- being liabilities provided for payment of gratuity, was provided for during the year. This provision is not allowable u/s 40A(7) and was required to be added back. However, the same has not been added by the assessee in its computation, thereby leading to underassessment of income by Rs.23,70,306/-." 9. Soon after the assessee was communicated the reasons for re-opening the assessment, it realized that a mistake had been committed and accordingly by a letter dated A B C D E F G H [2012] 8 S. C.R. A 20.01.2005 the Assessing Officer was informed that there was no willful suppression of facts by the assessee but that a genuine mistake or omission had been committed which also appears to have been overlooked by the Assessing Officer before whom the Tax Audit Report was placed. Accordingly, the B assessee filed a revised return on the same day. A re-assessment was passed on the same day and the assessee then paid the tax due as well as the interest thereon. 10. Unfortunately for the assessee, the Assessing Officer C thereafter initiated penalty proceedings under Section 271(1)(c) of the Act. 11. After obtaining a response from the assessee, the Assessing Officer saddled the assessee with penalty at 300% on the tax sought to be evaded by the assessee by furnishing D inaccurate particulars. The quantum of the penalty was determined at Rs.27,37,689/-. 12. Feeling aggrieved, the assessee preferred an appeal, but the Commissioner of Income Tax (Appeals) rejected the E appeal and upheld the penalty imposed on the assessee. In a further appeal, the Income Tax Appellate Tribunal (for short the Tribunal} upheld the imp.osition. Significantly, the Tribunal mentions that the assessee had made a mistake, which could be described as a silly mistake, but since the assessee is a high-calibre and competent organization, it was not expected F to make such a mistake. Accordingly, the Tribunal reduced the penalty to 100%. 13. Against the order of the Tribunal, the assessee approached the Calcutta High Court which dismissed its appeal G filed under Section 260-A of the Act by the impugned order. The only reason given by the High Court for dismissing the appeal reads as under:- "After analysing the facts of this case, considering the submissions made by the learned Advocates for the PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. v. COMMNR OF INCOME TAX, KOLKATA-1 [MADAN 8. LOKUR, J.] 855 Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) •ਅਲਜਹੀਗਿਤੀਕਰਨਾ।ਇਸਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਲਟਰਲਬਊਨਿਨੇਜੁਰਮਾਨੇਨੂੰਘਟਾਕੇ 100٪ ਕਰਲਦੁੱਤਾ। •ਲਟਰਲਬਊਨਿਦੇਆਦੇਸ਼ਦੇਲਵਰਧ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਨੇਕਿਕੁੱਤਾਹਾਈਕੋਰਟਦਾਦਰਵਾਜ਼ਾਖਹਕਾਇਆ, ਲਜਸਨੇਉਸਦੀਅਪ੍ੀਿਖਾਰਜਕਰਲਦੁੱਤੀ •ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 260-ਏਤਲਹਤਦਾਇਰਕੀਤਾਲਗਆਹੈ।ਅਪ੍ੀਿਖਾਰਜਕਰਨਿਈਹਾਈਕੋਰਟਵੁੱਿੋਂਲਦੁੱਤਾਲਗਆਇਕੋਇਕਕਾਰਨਹੇਠਲਿਖੇਅਨੁਸਾਰਹੈ: o"ਇਸਕੇਸਦੇਤੁੱਥਾਂਦਾਲਵਸ਼ਿੇਸ਼ਣਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਇਸ 'ਤੇਲਵਚਾਰਕੀਤਾਜਾਲਰਹਾਹੈ।•ਲਵਦਵਾਨਵਕੀਿਾਂਦੁਆਰਾਕੀਤੀਆਾਂਗਈਆਾਂਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ •ਪ੍ਰਾਈਸਵਾਟਰਹਾਊਸਕੂਪ੍ਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਲਟਡ v. 855 ਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਕੋਿਕਾਤਾ-1 [ਮਦਨ 8] ਿੋਕੁਰ, ਜੇ.]•ਪ੍ਾਰਟੀਆਾਂਅਤੇਸਾਡੇਸਾਹਮਣੇਰੁੱਖੀਗਈਸਮੁੱਗਰੀ, ਅਸੀਾਂਨਹੀਾਂਕਰਸਕਦੇਇਸਤੁੱਥਨੂੰਇਕਪ੍ਾਸੇਰੁੱਖਦੇਹੋਏਲਕਲਨਰਧਾਰਤਕਰਨਵਾਿੀਕੰਪ੍ਨੀਇੁੱਕਪ੍ਰਲਸੁੱਧਅਤੇਨਾਮਵਰਚਾਰਟਰਡਅਕਾਊਾਂਟੈਂਟਫਰਮਅਤੇਇੁੱਕਟੈਕਸਸਿਾਹਕਾਰਹੈ, ਸਾਨੂੰਡਾ. ਪ੍ਾਿਦੁਆਰਾਕੀਤੀਆਾਂਗਈਆਾਂਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂਲਵੁੱਚਵੀਕੋਈਤੁੱਥਨਹੀਾਂਲਮਿਦਾ; ਇਸਦੇਉਿਟ, ਸਾਡੀਸੋਚੀਸਮਝੀਰਾਏਲਵੁੱਚ, ਅਸੀਾਂਵੇਖਦੇਹਾਂਲਕਧਾਰਾ271 (1) (ਸੀ)ਬੀਐਕਟਨੇਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤੌਰ 'ਤੇਇਸਨੂੰਿੁਕਾਉਣਬਾਰੇਦੁੱਲਸਆਹੈਆਮਦਨਦਾਵੇਰਵਾਜਾਂਗਿਤਵੇਰਵੇਪ੍ੇਸ਼ਕਰਨਾ•ਅਲਜਹੀਆਮਦਨਲਜਸਨੂੰ "ਜਾਂਤਾਂ" - "ਜਾਂ" ਪ੍ਹਿਨਾਪ੍ਵੇਗਾਅਤੇਇਸਕੇਸਦੇਲਦੁੱਤੇਤੁੱਥਾਂ 'ਤੇਆਪ੍ਣੇਆਪ੍ਆਜਾਵੇਗਾ•ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਦੇਚਾਰਕੋਲਨਆਾਂਦੇਅੰਦਰਅਤੇ•ਅਸੀਾਂਇਸਲਸੁੱਟੇ 'ਤੇਪ੍ਹੁੰਚਦੇਹਾਂਲਕਅਪ੍ੀਿਕਰਤਾਲਰਟਰਨਭਰਦੇਸਮੇਂਆਪ੍ਣੇਖਾਲਤਆਾਂਦੇਸਹੀਅਤੇਸਹੀਵੇਰਵੇਪ੍ੇਸ਼ਕਰਨਿਈਆਪ੍ਣੀਸਖਤਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਲਨਭਾਉਣਲਵੁੱਚਅਸਫਿਲਰਹਾਹੈ।ਸਾਡਾਇਹਵੀਲਵਚਾਰਹੈਲਕਉਸਲਵਵਸਥਾਦੇਤਲਹਤਜੁਰਮਾਨਾ•ਇਹਇੁੱਕਲਸਵਿਦੇਣਦਾਰੀਹੈਅਤੇਜਾਣਬਝਕੇਿੁਕਾਉਣਾਜ਼ਰੂਰੀਨਹੀਾਂਹੈਧਾਰਾ 276 ਸੀਦੇਤਲਹਤਮੁਕੁੱਦਮਾਚਿਾਉਣਦੇਮਾਮਿੇਲਵੁੱਚਲਸਵਿਦੇਣਦਾਰੀਨੂੰਆਕਰਲਸ਼ਤਕਰਨਿਈਡੀਸਮੁੱਗਰੀ, ਲਜਵੇਂਲਕਮਾਣਯੋਗਸੁਪ੍ਰੀਮਕੋਰਟਨੇਲਕਹਾਹੈ।ਅਸੀਾਂਇਹਵੀਵੇਖਦੇਹਾਂਲਕਮਰਦਾਂਦੀਰੀਆ•ਉਿੰਘਣਾਿਈਜੁਰਮਾਨਾਿਗਾਉਣਿਈਮੈਂਜ਼ਰੂਰੀਤੁੱਤਨਹੀਾਂਹਾਂ•ਲਸਵਿਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂਜਾਂਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ।ਇਸਿਈ, ਅਸੀਾਂਸਵੀਕਾਰਕਰਦੇਹਾਂ•ਸ਼ਰੀਮਾਨਸ਼ਰਮਦੀਦਿੀਿਅਤੇਅਪ੍ੀਿਖਾਰਜਕਰੋਸਵਾਿਾਂਦੇਜਵਾਬਨਕਾਰਾਤਮਕਲਵੁੱਚਲਦਓ।•ਕਿਕੁੱਤਾਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਿੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਲਵਰਧਇਸਅਪ੍ੀਿਦੀਸੁਣਵਾਈਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰਿੋਹਸੀ•ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਸਾਨੂੰਇਹਦੁੱਸਣੀਾਚਾਹੁੰਦਾਹੈਲਕਗਿਤੀਲਕਵੇਂਅਤੇਲਕਉਾਂਸੀਵਚਨਬੁੱਧਹੈ।•. ਲਨਰਧਾਰਕਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਨੂੰਇੁੱਕਹਿਫਨਾਮਾਦਾਇਰਕੀਤਾਹੈਲਜਸਲਵੁੱਚਇਹਲਕਹਾਲਗਆਹੈਲਕਕਰਦਾਤਾ।ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀਪ੍ਰਬੰਧਨਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾਸੇਵਾਵਾਂਲਵੁੱਚਰਲਝਆਹੋਇਆਹੈਜੀਅਤੇਸੰਬੰਲਧਤਸਾਿਲਵੁੱਚਇਸਨੇਿਗਭਗ੧੦੦੦ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂਨੂੰਰੁਜ਼ਗਾਰਲਦੁੱਤਾ।•ਇਸਦਾਇੁੱਕਵੁੱਖਰਾਿੇਖਾਲਵਭਾਗਹੈਜੋਰੋਜ਼ਾਨਾਦੇਖਾਤੇ, ਤਨਖਾਹਰੋਿਆਲਦਰੁੱਖਦਾਹੈ।ਹਿਫਨਾਮੇਲਵੁੱਚਲਕਹਾਲਗਆਹੈਲਕਸ਼ਾਇਦਕੁਝਉਿਝਣਸੀਲਕਉਾਂਲਕਲਰਟਰਨਲਤਆਰਕਰਨਵਾਿਾਲਵਅਕਤੀਇਸਤੁੱਥਤੋਂਅਣਜਾਣਸੀਲਕਸੇਵਾਵਾਂ •856 ਸੁਪ੍ਰੀਮਕੋਰਟਲਰਪ੍ੋਰਟਾਂ [2012] 8 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. oਕੁਝਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂਨੂੰਕਾਰੋਬਾਰਦੀਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 'ਤੇਆਪ੍ਣੇਕਬਜ਼ੇਲਵੁੱਚਿੈਲਿਆਲਗਆਸੀ, ਪ੍ਰਉਹਲਨਰਧਾਰਕਦੇਹੋਰਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂਦੇਉਿਟਪ੍ਰਵਾਲਨਤਗਰੈਚੁਟੀਫੰਡਦੇਮੈਂਬਰਨਹੀਾਂਸਨ।ਇਨਿਾਂਹਾਿਾਤਾਂਲਵੁੱਚ, ਟੈਕਸਲਰਟਰਨਨੂੰਅੰਲਤਮਰੂਪ੍ਲਦੁੱਤਾਲਗਆਸੀਅਤੇਇੁੱਕਨਾਮੀਲਵਅਕਤੀਦੁਆਰਾਭਲਰਆਲਗਆਸੀਜੋਚਾਰਟਰਡਅਕਾਊਾਂਟੈਂਟਨਹੀਾਂਸੀਅਤੇਸੀ oਇੁੱਕਸਾਂਝਾਸਰੋਤ। •ਹਿਫਨਾਮੇਲਵੁੱਚਅੁੱਗੇਲਕਹਾਲਗਆਹੈਲਕਲਰਟਰਨ 'ਤੇਲਨਰਧਾਰਕਦੇਇੁੱਕਡਾਇਰੈਕਟਰਦੁਆਰਾਦਸਤਖਤਕੀਤੇਗਏਸਨ, ਲਜਸਨੇਇਸਅਧਾਰ 'ਤੇਅੁੱਗੇਵਲਧਆਸੀਲਕਲਰਟਰਨਸਹੀਢੰਗਨਾਿਲਤਆਰਕੀਤੀਗਈਸੀਅਤੇਇਸਿਈਟੈਕਸਆਲਡਟਲਰਪ੍ੋਰਟਅਤੇਟੈਕਸਆਲਡਟਲਰਪ੍ੋਰਟਦੇਲਵਚਕਾਰਅੰਤਰਨਹੀਾਂਦੇਲਖਆਲਗਆਸੀ। oਆਮਦਨਦੀਵਾਪ੍ਸੀ। •ਲਧਰਾਂਦੇਲਵਦਵਾਨਵਕੀਿਾਂਨੂੰਸੁਣਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਸਾਡਾਲਵਚਾਰਹੈਲਕਕੇਸਦੇਤੁੱਥਅਜੀਬਅਤੇਕੁਝਲਵਿੁੱਖਣਹਨ. ਲਨਰਧਾਰਕਲਬਨਾਂਸ਼ੁੱਕਇੁੱਕਨਾਮਵਰਫਰਮਹੈ •ਅਤੇਇਸਦੇਨਾਿਬਹੁਤਮੁਹਾਰਤਉਪ੍ਿਬਧਹੈ. ਇਸਦੇਬਾਵਜੂਦ, •ਇਹਸੰਭਵਹੈਲਕਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਵੀ "ਮੂਰਖਤਾਪ੍ੂਰਨ" ਗਿਤੀਕਰਸਕਦਾਹੈਅਤੇਅਸਿਲਵੁੱਚਇਸਨੂੰਲਟਰਲਬਊਨਿਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਦੋਵਾਂਦੁਆਰਾਸਵੀਕਾਰਕੀਤਾਲਗਆਹੈ। •ਤੁੱਥਇਹਹੈਲਕਟੈਕਸਆਲਡਟਲਰਪ੍ੋਰਟਈਦੇਨਾਿਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਸੀਲਰਟਰਨਅਤੇਇਹਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਲਕਹਾਲਗਆਹੈਲਕਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 40ਏ (7) ਦੇਤਲਹਤਭੁਗਤਾਨਦੀਲਵਵਸਥਾਮਨਜ਼ੂਰਨਹੀਾਂਹੈ, ਇਹਦਰਸਾਉਾਂਦਾਹੈਲਕਟੈਕਸਦਾਤਾਨੇਆਪ੍ਣੀਆਮਦਨਦੀਲਰਟਰਨਲਵੁੱਚਗਣਨਾਗਿਤੀਕੀਤੀਸੀ।ਇਸਤੁੱਥਤੋਂਇਿਾਵਾਲਕਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਨੇਗਿਤੀਵੁੱਿਲਧਆਨਨਹੀਾਂਲਦੁੱਤਾ, ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਦੁਆਰਾਵੀਇਸਵੁੱਿਲਧਆਨਨਹੀਾਂਲਦੁੱਤਾਲਗਆ •ਮੁਿਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਲਤਆਰਕਰਨਵਾਿਾਐਫਅਲਧਕਾਰੀ।ਇਸਅਰਥਲਵਚ, ਮੁਿਾਂਕਣਅਲਧਕਾਰੀਨੇਵੀਟੈਕਸਆਲਡਟਲਰਪ੍ੋਰਟਦੀਸਮੁੱਗਰੀਨੂੰਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਕਰਨਲਵਚਗਿਤੀਕੀਤੀਜਾਪ੍ਦੀਹੈ. •ਟੈਕਸਆਲਡਟਲਰਪ੍ੋਰਟਦੀਸਮੁੱਗਰੀਸੁਝਾਅਲਦੰਦੀਹੈਲਕਉੁੱਥੇਜੀਲਨਰਧਾਰਕਵੁੱਿੋਂਆਪ੍ਣੀਆਮਦਨਿੁਕਾਉਣਦਾਸਵਾਿਹੀਪ੍ੈਦਾਨਹੀਾਂਹੁੰਦਾ।ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਵੁੱਿੋਂਕੋਈਗਿਤਵੇਰਵੇਪ੍ੇਸ਼ਕਰਨਦਾਵੀਸਵਾਿਹੀਪ੍ੈਦਾਨਹੀਾਂਹੁੰਦਾ।ਸਾਨੂੰਇਹਜਾਪ੍ਦਾਹੈਲਕਮੌਜੂਦਾਕੇਸਲਵੁੱਚਜੋਕੁਝਵੀਹੋਇਆਹੈਉਹਇਹਹੈਲਕਇੁੱਕਸੁੱਚੀਅਤੇਅਣਜਾਣੇਲਵੁੱਚਗਿਤੀਕਰਕੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਆਪ੍ਣੀਲਰਟਰਨਜਮਿਾਂਕਰਦੇਸਮੇਂ, ਇਸਨੂੰਜੋਹਨਲਵੁੱਚਅਸਫਿਲਰਹਾ। •ਇਸਦੀਕਿਆਮਦਨਲਵੁੱਚਗਰੈਚੁਟੀਦਾਪ੍ਰਬੰਧ।ਇਹਲਸਰਫਹੋਸਕਦਾਹੈ •ਪ੍ਰਾਈਸਵਾਟਰਹਾਊਸਕੂਪ੍ਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਲਟਡ v. ਸੀ.ਓ.ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ.857 ਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਕੋਿਕਾਤਾ -1 [ਮਦਨਬੀਿੋਕੁਰ, ਜੇ.] •ਇੁੱਕਮਨੁੁੱਖੀਗਿਤੀਵਜੋਂਵਰਣਨਕੀਤਾਲਗਆਹੈਲਜਸਨੂੰਅਸੀਾਂਸਾਰੇਕਰਨਦੀਸੰਭਾਵਨਾਰੁੱਖਦੇਹਾਂ। ਲਨਰਧਾਰਕਦੀਯੋਗਤਾਅਤੇਮੁਹਾਰਤਲਵੁੱਚਬਹੁਤਘੁੱਟਜਾਂਕੁਝਵੀਨਹੀਾਂਹੈ •ਅਣਜਾਣੇਲਵੁੱਚਹੋਈਗਿਤੀਨਾਿਕਰਨਾ।ਲਕਲਨਰਧਾਰਤਕਰਤਾਕੋਿਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ •ਸਾਵਧਾਨਰਲਹਣ 'ਤੇਸ਼ੁੱਕਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਵਰਤਮਾਨਵਰਗੇਕੇਸਲਵੁੱਚਉਲਚਤਦੇਖਭਾਿਦੀਅਣਹੋਂਦਦਾਮਤਿਬਇਹਨਹੀਾਂਹੈਲਕ •ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਜਾਂਤਾਂਗਿਤਵੇਰਵੇਪ੍ੇਸ਼ਕਰਨਦਾਦੋਸ਼ੀਹੈਜਾਂ •ਆਪ੍ਣੀਆਮਦਨਨੂੰਿੁਕਾਉਣਦੀਕੋਲਸ਼ਸ਼ਕਰਲਰਹਾਹੈ। Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) 10. दुर्भाग्यवश निर्धारिती के लिए, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) केतहत दंड की कार्यवाही शुरू की। 11. निर्धारिती से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती पर गलत विवरणप्रस्तुत करके कर चोरी करने के लिए मांगे गए कर पर 300% का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशी27,37,689/- रूपये निर्धारित की गयी। 12. व्यथित महसूस करते हुए, निर्धारिती ने एक अपील दायर की, लेकिन आयकर आयुक्त (अपील)ने अपील को खारिज कर दिया और निर्धारिती पर लगाए गए दंड को बरकरार रखा। एक और अपील में आयकरअपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में न्यायालधिकरण) ने अधिरोपण को बरकरार रखा। गौरतलब है कि ट्रिब्युनलको उल्लेख है कि निर्धारिती ने एक गलती की थी, जिसे एक मूर्खतापूर्ण गलती के रूप मे वर्णित किया जा सकताहै, लेकिन चूंकि निर्धारिती एक उच्च क्षमता वाला और सक्षम संगठन है, इसलिए उससे ऐसी गलती की उम्मीदनहीं की गयी थी। तदनुसार ट्रिब्युनल ने जुर्माना घटाकर 100% कर दिया है। 13. न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध, निर्धारिती ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजाखटखटाया जिसने अधिनियम की धारा 260 ए के तहत दायर उसकी अपील को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिजकर दिया। अपील को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एकमात्र कारण इस प्रकार हैः- " इस मामले के तथयो का विशेषण करने के बाद, अधिवकाओं दारा दी गयी दलीलो पर विचार कियागया। पककारो और हमारे सामने रखी गयी सामगी के आघार पर इस इस तथय को नजरअंदाज नही कर सकतेकिनिर्धारिती कंपनी एक प्रसिद और प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेट फर्म और कर सलाहकार है। हम डॉ. पाल दाराकी गई दलीलोम भी कोई तथय नहीमिला, इसके विपरीत हमारी सुविचारित राय म हम पाते है क अधिनियमकी धारा 271(1) (सी) मविशेष रप से आय के विवरण को छुपाने या ऐसी आय के गलत विवरण पसतुत करनेके बारे म कहा गया है जिसे या तो पढा जाना चाहिए या इस मामले मदिए गए तथय सवतः ही अधिनियम कीधारा 271(सी) के चार कोनो के अंतर्गत आ जाएंगे और हम इस निषकर्ष पर पहुंचते हे कि अपीलकर्ता पसतुतकरने के लिए अपने सखत दायितव का निर्वहन करने मविफल रहे है रिटर्न दाखिल करते समय उनके खातो कासही और सही विवरण। हमारा यह भी राय है कि उस पावधान के तहत जुर्माना एक नागरिक दायितव है औरजानबूझकर छिपाना नागरिक दायितव को आकर्षित करने के लिए एक आवशयक घटक नही है, जैसा किधारा276 सी के तहत अभियोजन के मामले म है, जैसा किमाननीय सर्वोच नयायालय ने माना है। हम यह भी पाते हैकि नागरिक दायितवो या देनदारियो के उलंघन के लिए जुर्माना लगाने के लिए आपराधिक मनःस्थिति एकआवशयक ततव नही है। इसलिए, हम शी शोम के तर्क को सवीकार करते है और पशो का नकारात्मक उतर देतेहुए अपीलखारिज करते है।“ 14. कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश के खिलाफ स अपील की सुनवाई के दौरान,हमने निर्धारिती से यह बताने की मांग की थी कि गलती कैसे और क्यों हुई। 15. निर्धारिती ने 14 सितम्बर, 2012 को एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है किनिर्धारिती बहु-विषयक प्रबंधन परामर्श सेवाओं में लगा हुआ है और संबंधित वर्ष में उसने लगभग 1000कर्मचारियों को रोजगार दिया है। इसका एक अलग लेखा विभाग है जो दिन-प्रतिदिन के खाते, वेतन रोल आदिका रखरखाव करता है। हलफनामें में तैयार करने वाला व्यक्ति इस तथ्य से अनजान था कि कुछ कर्मचारियों कीसेवाएं को एक व्यवसाय के अधिग्रहण पर ले लिए गया था। लेकिन वे निर्धारिती के अन्य कर्मचारियों के विपरीतअनुमोदित ग्रेच्युटी फंड के सदस्य नहीं थे। इस परिस्थितियों में, कर रिटर्न को अंतिम रूप दिया गया और एकनामित व्यक्ति द्वारा भरा गया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था और एक सामान्य संसाधन था। 16. हलफनामे में आगे कहा गया है कि रिटर्न पर करदाता के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गये थे,जो इस आधार पर आगे बढ़े कि रिटर्न सही ढंग से तैयार किया गया था और इसलिए उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्टऔर आय कर रिटर्न के बीच विसंगती नजर नहीं आई। 17. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि मामले के तथ्य कुछ हद तकअजीब और कुछ हद तक अनोखे हैं। निर्धारिती निस्संदेङ एक प्रतिष्ठित फर्म है और उसके पास बेहतरीनविशेषज्ञता उपलब्ध है। इसके बावजूद यह संभव है कि करदाता भी मूर्खतापूर्ण गलती कर सकता है और वास्तवमें इसे ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनो ने स्वीकार किया है। 18. तथ्य यह है कि कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट रिटर्न के साथ दाखिल की गई थी और इसमें स्पष्टरूप से कहा गया था कि भुगतान का प्रावधान अधिनियम की धारा 40 ए (7) के तहत स्वीकार्य नहीं था, यहदर्शाता है कि निर्धारिती ने अपने आय रिटर्न में गणना त्रुटि की है। इस तथ्य के अलावा कि निर्धारिती ने त्रुटि परध्यान नहीं दिया, यहां तक कि मूल्यांकन आदेश तैयार करने वाले कर निर्धारण अधिकारी ने भी इस पर ध्यान Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) 13. Against the order of the Tribunal, the assessee approached the Calcutta High Court which dismissed its appeal G filed under Section 260-A of the Act by the impugned order. The only reason given by the High Court for dismissing the appeal reads as under:- "After analysing the facts of this case, considering the submissions made by the learned Advocates for the PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. v. COMMNR OF INCOME TAX, KOLKATA-1 [MADAN 8. LOKUR, J.] 855 parties and the materials placed before us, we cannot A brush aside the fact that the assessee company is a well known and reputed Chartered Accountant firm and a tax consultant We also do not find any substance in the submissions made by Dr. Pal; on the contrary, in our considered opinion, we find that Section 271(1)(c) of the B Act has specifically stated about the concealment of the particulars of income or furnishing of inaccurate particulars of such income which has to be read "either" - "or" and on the given facts of this case would automatically come within the four corners of Section 271 (1 )(c) of the Act and c we come to the conclusion that the appellant have failed to discharge their strict liability to furnish their true and correct particulars of accounts while filing the return. We are also of the opinion that the penalty under that provision is a civil liability and wilful concealment is not an essential D ingredient for attracting civil liability as in the matter of prosecution under section 276C, as has been held by the Hon'ble Supreme Court. We also find that the mens rea i~ not an essential element for imposing penalty for breach oJ civil obligations or liabilities. We, therefore, accept the E contention of Mr. Shame and dismiss the appeal answering the questions in the negative." D E 14. During the course of hearing this appeal against the judgment and order of the Calcutta High Court, we had required the assessee to explain to us how and why the mistake was committed. F 15 .. The assessee has filed an affidavit dated 14th September, 2012 in which it is stated that the assessee. is engaged in Multidisciplinary Management Consulting Services and in the relevant year it employed around 1000 employees. It has a separate accounts department which maintains day to day accounts, pay rolls etc. It is stated in the affidavit that perhaps there was some confusion because the person preparing the return was unaware of the fact that the services G H [2012] 8 S.C.R. A of some employees had been taken over upon acquisition of a business, but they were not members of an approved gratuity fund unlike other employees of the assessee. Under these circumstances, the tax return was finalized and filled in by a named person who was not a Chartered Accountant and was B a common resource. 16. It is further stated in the affidavit that the return was signed by a director of the assessee who proceeded on the basis that the return was correctly drawn up and so did not notice the discrepancy between the Tax Audit Report and the C return of income. 17. Having heard learned counsel for the parties, we are of the view that the facts of the case are rather peculiar and somewhat unique. The assessee is undoubtedly a reputed firm o and has great expertise available with it. Notwithstanding this, it is possible that even the assessee could make a "silly" mistake and indeed this has been acknowledged both by the Tribunal as well as by the High Court. 18. The fact that the Tax Audit Report was filed along with E the return and that it unequivocally stated that the provision for payment was not allowable under Section 40A(7) of the Act indicates that the assessee made a computation error in its return of income. Apart from the fact that the assessee.did not notice the error, it was not even noticed even by the Assessing F Officer who framed the assessment order. In that sense, even the Assessing Officer seems to have made a mistake in overlooking the contents of the Tax Audit Report. Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) •ਇਸਦੀਕਿਆਮਦਨਲਵੁੱਚਗਰੈਚੁਟੀਦਾਪ੍ਰਬੰਧ।ਇਹਲਸਰਫਹੋਸਕਦਾਹੈ •ਪ੍ਰਾਈਸਵਾਟਰਹਾਊਸਕੂਪ੍ਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਲਟਡ v. ਸੀ.ਓ.ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ.857 ਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਕੋਿਕਾਤਾ -1 [ਮਦਨਬੀਿੋਕੁਰ, ਜੇ.] •ਇੁੱਕਮਨੁੁੱਖੀਗਿਤੀਵਜੋਂਵਰਣਨਕੀਤਾਲਗਆਹੈਲਜਸਨੂੰਅਸੀਾਂਸਾਰੇਕਰਨਦੀਸੰਭਾਵਨਾਰੁੱਖਦੇਹਾਂ। ਲਨਰਧਾਰਕਦੀਯੋਗਤਾਅਤੇਮੁਹਾਰਤਲਵੁੱਚਬਹੁਤਘੁੱਟਜਾਂਕੁਝਵੀਨਹੀਾਂਹੈ •ਅਣਜਾਣੇਲਵੁੱਚਹੋਈਗਿਤੀਨਾਿਕਰਨਾ।ਲਕਲਨਰਧਾਰਤਕਰਤਾਕੋਿਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ •ਸਾਵਧਾਨਰਲਹਣ 'ਤੇਸ਼ੁੱਕਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਵਰਤਮਾਨਵਰਗੇਕੇਸਲਵੁੱਚਉਲਚਤਦੇਖਭਾਿਦੀਅਣਹੋਂਦਦਾਮਤਿਬਇਹਨਹੀਾਂਹੈਲਕ •ਮੁਿਾਂਕਣਕਰਤਾਜਾਂਤਾਂਗਿਤਵੇਰਵੇਪ੍ੇਸ਼ਕਰਨਦਾਦੋਸ਼ੀਹੈਜਾਂ •ਆਪ੍ਣੀਆਮਦਨਨੂੰਿੁਕਾਉਣਦੀਕੋਲਸ਼ਸ਼ਕਰਲਰਹਾਹੈ। •ਇਸਕੇਸਦੇਅਜੀਬਤੁੱਥਾਂਨੂੰਦੇਖਦੇਹੋਏ, ਸਾਡਾਲਵਚਾਰਹੈਲਕਕਰਦਾਤਾ 'ਤੇਜੁਰਮਾਨਾਿਗਾਉਣਾਜਾਇਜ਼ਨਹੀਾਂਹੈ।ਅਸੀਾਂਸੰਤੁਸ਼ਟਹਾਂਲਕਲਨਰਧਾਰਤਕਰਤਾਨੇਅਣਜਾਣੇਲਵੁੱਚਅਤੇਸਹੀਗਿਤੀਕੀਤੀਸੀਅਤੇਉਸਨੇਆਪ੍ਣੀਆਮਦਨਨੂੰਿੁਕਾਉਣਜਾਂਗਿਤਪ੍ੇਸ਼ਕਰਨਦਾਇਰਾਦਾਨਹੀਾਂਕੀਤਾਸੀਜਾਂਕੋਲਸ਼ਸ਼ਨਹੀਾਂਕੀਤੀਸੀ•ਵੇਰਵੇ[ਸੋਧੋ] •ਇਨਿਾਂਹਾਿਾਤਾਂਲਵੁੱਚ, ਅਪ੍ੀਿਦੀਆਲਗਆਲਦੁੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈਅਤੇ •ਕਿਕੁੱਤਾਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਪ੍ਾਸਕੀਤੇਗਏਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰੁੱਦਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ।ਨਹੀਾਂਿਾਗਤ। •ਆਰ.ਪ੍ੀ. ਅਪ੍ੀਿਦੀਇਜਾਜ਼ਤਹੈ।•ਬੇਦਾਅਵਾ: -ਸਥਾਨਕਭਾਸ਼ਾਲਵੁੱਚਅਨੁਵਾਦਕੀਤਾਲਗਆਲਨਰਣਾ/ਲਨਆਾਂਕੇਵਿਮੁਕੁੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਾਂਿਈਉਹਨਾਾਂਦੀਆਪ੍ਣੀਭਾਸ਼ਾਲਵੁੱਚਸਮਝਣਤੁੱਕਹੀਸੀਮਤਹੈਅਤੇਇਸਦਾਲਕਸੇਹੋਰਉਦੇਸ਼ਿਈਇਸਤੇਮਾਿਨਹੀਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।ਸਾਰੇਲਵਹਾਰਕਅਤੇਅਲਧਕਾਰਤਮੰਤਵਾਾਂਿਈਲਨਆਾਂ/ ਨਰਣੇਦਾਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੰਸਕਰਣਪ੍ਰਮਾਲਣਤਹੋਵੇਗਾਅਤੇਅਮਿਿਾਗੂਕਰਨਿਈਇਸਨੂੰਤਰਜੀਹਲਦੁੱਤੀਜਾਵੇਗੀ। • • Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) 18. तथ्य यह है कि कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट रिटर्न के साथ दाखिल की गई थी और इसमें स्पष्टरूप से कहा गया था कि भुगतान का प्रावधान अधिनियम की धारा 40 ए (7) के तहत स्वीकार्य नहीं था, यहदर्शाता है कि निर्धारिती ने अपने आय रिटर्न में गणना त्रुटि की है। इस तथ्य के अलावा कि निर्धारिती ने त्रुटि परध्यान नहीं दिया, यहां तक कि मूल्यांकन आदेश तैयार करने वाले कर निर्धारण अधिकारी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उस अर्थ में, यहां तक कि मूल्यांकन अधिकारी ने भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की सामग्री को नजरअंदाजकरने में गलती की है। 19. कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की सामग्री से पता चलता है कि निर्धारिती द्वारा अपनी आय को छिपानेका कोई सवाल ही नहीं है। निर्धारिती द्वारा कोई गलत विवरण प्रस्तुत करने का भी कोई सवाल ही नहीं है। हमेंऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में जो कुछ हुआ है वह यह है कि एक वास्तविक और अनजाने में हुई त्रुटिके कारण, निर्धारिती अपना रिटर्न जमा करते समय, अपनी कुल आय में ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान जोड़ने मेंविफल रहा। ये तो हो ही सकता है, इसे एक मानवीय भूल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे हम सभी करसकते है। निर्धारिती की क्षमता और विशेषज्ञता का अनजाने में हुई त्रुटि से बहुत कम या कोई लेन-देन नहीं है।इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि निर्धारिती को सावधान रहना चाहिए था, लेकिन वर्तमान जैसे मामले मेंउचित देखभाल की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि निर्धारिती या तो गलत विवरण प्रस्तुत करने का दोषीहै या अपनी आय को छिपाने का प्रयास कर रहा है। 20. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए हमारी राय है कि निर्धारिती पर जुर्माना लगाना उचितनहीं है। हम इस बात से संतुष्ट है कि निर्धारिती ने अनजाने में और वास्तविक त्रुटि की है और उसने अपनी आयको छिपाने या गलत विवरण प्रस्तुत करने का इरादा यह प्रयास नहीं किया था। 21. इन परिस्थितियों में, अपील की अनुमति दी जाती है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारितआदेश खारिज कर दिया गया है। कोई लागत नहीं। आर. पी. अपील की अनुमति दी गई। (अंकिता सिंह- )I सिविल जज (जू०डि०) हवाली लखनऊ। Case: PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLKATA-1 AND ANR. [[2012] 8 S.C.R. 849] (2012) 19. The contents of the Tax Audit Report suggest that there G is no question of the assessee concealing its income. There is also no question of the assessee furnishing any inaccurate particulars. It appears to us that all that has happened in the present case is that through a bona fide and inadvertent error, the assessee while submitting its return, failed to add the H provision for gratuity to its total income. This can only be PRICE WATERHOUSE COOPERS PVT. LTD. v. COMMNR. OF INCOME TAX, KOLKATA-1 [MADAN B. LOKUR, J.] described as a human error which we are all prone to make. A The calibre and expertise of the assessee has little or nothing to do with the inadvertent error. That the assessee should have been careful cannot be doubted, but the absence of due care, in a case such as the present, does not mean that the assessee is guilty of either furnishing inaccurate particulars or B attempting to conceal its income. 20. We are of the opinion, given the peculiar facts of this case, that the imposition of penalty on the assessee is not justified. We are satisfied that the assessee had committed an C inadvertent and bona fide error and had not intended to or attempted to either conceal its income or furnish inaccurate · particulars. 21. Under these circumstances, the appeal is allowed and the order passed by the Calcutta High Court is set aside. No costs. D R.P. Appeal allowed.