Principal Commissioner Of Income Tax (Central) – 2 v. M/S. Mahagun Realtors (P) Ltd

Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) ਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ () – 2ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਕਮਿਸ਼ਨਰਸੈਂਟਰਲਬਨਾਮ. ਮਹਾਗੁਣ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡਮੈਸਰਜ਼ਰੀਅਲਟਰਜ਼ (ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 2716 ਆਫ 2022) 05, 2022ਅਪ੍ਰੈਲ [ਉਦੈਲਲਿਤਅਤੇਐਸ. ਭਾਟ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ]ਉਮੇਸ਼ਰਵੀਂਦਰ ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 – 2(1ਏ), 2(31) ਅਤੇ 170(2) – ਕੰਪਨੀਆਂਦਾ – ਧਾਰਾਵਾਂਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਇਨਕਮਟੈਕਸਦੇਸੰਦਰਭਵਿੱਚਦਾਅਸਰ – ਫੈਸਲਾ: ਐਕਟ, 1956 ਦੀਧਾਰਾ 394(2), ਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਕੰਪਨੀਜ਼ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟਦੀਆਂਧਾਰਾ 2(1ਏ) ਅਤੇਵੱਖਵੱਖਹੋਰਦਾਮਿਲਿਆਜੁਲਿਆਅਸਰਇਹਹੈਕਿਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੇਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਲਗਮੇਟਡਕੰਪਨੀਦਾਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗਅਤੇ - ਜੋਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਜਾਂਉਪਕ੍ਰਮਬਾਅਦਮੌਜੂਦਰਹਿੰਦਾ, ਨੂੰਇੱਕਜਾਰੀਰਹਿਣਵਾਲੇਰੂਪਵਿੱਚਮੰਨਿਆਹੈ, ਅਤੇਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਤੋਂਨਹੀਂਜਾਂਦਾਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰਕੰਪਨੀਦੇਨੁਕਸਾਨਾਂ (ਦੀਕੈਰੀਫਾਰਵਰਡ), ਮੁਰਜ਼ਾਮਾਤ, ਆਦਿਦੇਲਾਭਾਂਨੂੰਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰੀਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈ – ਇਸਲਈ, ਇੱਕਵਿੰਡਿੰਗਅੱਪਦੇਵਿਪਰੀਤ, ਉਦਯੋਗਨਾਲਕੋਈਅੰਤਨਹੀਂਆਉਂਦਾ, ਉਦਯੋਗਦੇਨਾਲਇਕਾਈ – ਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਜਾਰੀਰਹਿੰਦਾਹੈ – ਕੀਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਤੇਇਕਾਈਦੀਕਾਰਪੋਰੇਟਮੌਤਆਪਣੇਆਪਵਿੱਚਇੱਕਅਸੈਸਮੈਂਟਆਰਡਰਨੂੰਅਵੈਧਕਰਦੀਹੈਜਾਂਨਹੀਂਇਹਸਾਧਾਰਣਤਃਕੰਪਨੀਜ਼ਐਕਟ, 1956 ਦੀਧਾਰਾ 481 (ਅਤੇਇਸਦੇ 2013 ਐਕਟਵਿੱਚਇਸਦੇਬਰਾਬਰ) ਦੀਸਿਰਫਲਾਗੂਕਰਨਤੇਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ, ਪਰਇਹਦੀਆਂਅਤੇਹਰੇਕਮਾਮਲੇਦੇਨਿਰਭਰਕਰੇਗਾ – ਨਹੀਂਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਸ਼ਰਤਾਂਤੱਥਾਂਉੱਤੇਐਕਟ, 1956 – 394(2) ਅਤੇ 481 – ਐਕਟ, 2013.ਕੰਪਨੀਜ਼ਧਾਰਾਵਾਂਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਕਾਨੂੰਨ – ਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਅਤੇਕਾਰਪੋਰੇਟਇਕਾਈਦਾਵਿੰਡਿੰਗਅੱਪ – ਅੰਤਰ। ਅਪੀਲਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰੀਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ: 1. ਕਾਰਪੋਰੇਟਇਕਾਈਦੇਵਿੰਡਿੰਗਅੱਪਵੱਖਰਾਹੈ।ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਤੋਂਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਕਾਰਪੋਰੇਟਇਕਾਈਦਾਬਾਹਰਲਾਖੋਲਬੇਸ਼ੱਕਨਸ਼ਟਹੋਜਾਂਦਾਹੈ; ਇਹਮੌਜੂਦਨਹੀਂਰਹਿੰਦਾ।ਫਿਰਵੀ, ਹਰਇੱਕਅਰਥਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਉਦਯੋਗਜਾਰੀਰਹਿੰਦਾਹੈ – ਨਵੀਂਜਾਂਮੌਜੂਦਾਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਇਕਾਈਵਿੱਚਸਮੋਹਿਤ।ਦੂਜੇਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰਅਤੇਸਾਹਸਿਕਕਾਰਜਜਾਰੀਰਹਿੰਦਾਹੈਪਰਇੱਕਕਾਰਪੋਰੇਟਨਿਵਾਸਵਿੱਚ, ਭਾਵ, ਨਵੇਂਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਕੰਪਨੀ।ਇਸਲਈ, ਇਹਹੈਕਿਸਿਰਫਕਾਰਪੋਰੇਟਇਕਾਈਦੀਅਵਧਾਰਣਾਪਰੇਦੇਖਿਆਜਾਵੇਜ਼ਰੂਰੀਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਇਕਾਈਦੀਬਰਬਾਦੀਜੋਕਿਸੇਵੀਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਵਾਈਨੂੰਖਤਮਜਾਂਸਮਾਪਤਕਰਦੀਹੈ।ਸਿਵਲਕਾਨੂੰਨਅਤੇਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਿੱਚਅਨੁਕਰਣਹਨਜਿੱਥੇਵਿਲੀਨੀਕਰਣਉੱਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਉੱਤੇਕਾਰਨਆਫਐਕਸ਼ਨਆਪਣੇਆਪਵਿੱਚਖਤਮਨਹੀਂਹੁੰਦਾ - ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਧਿਨਿਯਮਦੀਸੰਰਚਨਾਅਤੇਉਦੇਸ਼ਉੱਤੇਨਿਰਭਰਕਰਦਾਹੈ।ਮੋਟੇਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀਸਿਸਟਮਾਂਅਤੇਅਦਾਲਤਾਂਦਾਖੋਜਇਹਰਿਹਾਹੈਕਿਜਾਂਤੋਂਕੋਈਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਜਾਂਪ੍ਰਤੀਨਿਧਮੌਜੂਦਹੈਜਿਸਕਾਰਨਕਾਰਵਾਈਸਬੰਧਤਹੈ, ਜਿਸਸੰਪਤੀਵਿਕਸਿਤਹੋਸਕਦੀਹੈਜਿਸਦੇਣਦਾਰੀ, ਉੱਤੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਾਂਉੱਤੇਜਾਂਉੱਤੇਜੇਕਰਇਸਨੂੰਅਦਾਲਤੀਤੌਰ 'ਤੇਤਾਇਨਾਤਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਪੈਸਕਦੀਹੈ। [ਪੈਰਾ 18] ਕੰਪਨੀਆਂਦੇਐਕਟ, 1956 ਦੀਧਾਰਾ 394(2), ਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 2(1A) ਅਤੇਵੱਖ-ਵੱਖਹੋਰਦਾਮਿਲਿਆਜੁਲਿਆਅਸਰਇਹਹੈਕਿਵਿਲੀਨੀਕਰਣਦੇਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਲੀਨਕੰਪਨੀਦਾਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਹਸਤਾਂਤਰਿਤਜਾਂਵਪਾਰਕਉਦਯੋਗਅਤੇਉਪਕ੍ਰਮ - ਜੋਵਿਲੀਨੀਕਰਣਤੋਂਬਾਅਦਮੌਜੂਦਨਹੀਂਰਹਿੰਦਾ, ਨੂੰਇੱਕਜਾਰੀਉਦਯੋਗਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਅਤੇਹਸਤਾਂਤਰਣਕੰਪਨੀਦੇਨੁਕਸਾਨਾਂ (ਦੇਅਗਾਊਲੈਜਾਣ), ਮੁਰੱਜਾਫ਼ਤ, ਆਦਿਦੇਤੌਰ 'ਤੇਕੋਈਲਾਭ, ਹਸਤਾਂਤਰਣੀਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨ।ਇਸਲਈ, ਇੱਕਵਿਤਕਰਣਦੇਵਿਪਰੀਤ, ਉਦਯੋਗਨਾਲਕੋਈਅੰਤਹੁੰਦਾ, ਇਕਾਈਨਾਲ।ਵਿਲੀਨੀਕਰਣਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਜਾਰੀਰਹਿੰਦਾਹੈ। [ਪੈਰਾ 30]ਨਹੀਂ ਸਰਸਵਤੀਸਿੰਡੀਕੇਟਬਨਾਮਆਮਦਨਟੈਕਸਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ [1990] ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲਕਮਿਸ਼ਨਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸੁਪਪਹਿਲਾਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 332; ਆਮਦਨਟੈਕਸ, ਬਨਾਮਹੁਕਮਚੰਦਮੋਹਨਲਾਲ [1972] ਪਹਿਲਾਕਮਿਸ਼ਨਰਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 786; ਆਮਦਨਟੈਕਸਬਨਾਮਅਮਰਚੰਦ [1963] ਸੁਪਪਹਿਲਾਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ਼ਰੋਫ699; ਆਮਦਨਟੈਕਸਬਨਾਮਜੇਮਸਐਡਰਸਨ [1964] 6 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 590; ਆਮਦਨਟੈਕਸਕਮਿਸ਼ਨਰਬਨਾਮਸਪਾਈਸਲਿਮਿਟੇਡ. (2020) 18 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 353; ਦਲਮੀਆਪਾਵਰਲਿਮਿਟੇਡਕਮਿਸ਼ਨਰਐਨਫੋਟੈਨਮੈਂਟ& ਓਰਸਬਨਾਮਦਆਫਆਮਦਨਟੈਕਸ, ਸਰਕਲ 1, (2020) 14 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਸਿਸਟੈਂਟਕਮਿਸ਼ਨਰਤ੍ਰਿਚੀ736; ਮੈਕਡੋਵੈਲਅਤੇਕੰਪਨੀਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਆਮਦਨਟੈਕਸ, ਕਰਨਾਟਕ (2017) 13 ਕਮਿਸ਼ਨਰਸੈਂਟਰਲਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 799 : [2017] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 856; ਭਗਵਾਨਦਾਸਚੋਪੜਾਬਨਾਮਯੂਨਾਈਟੇਡਬੈਂਕਆਫਇੰਡੀਆ[1988] ਪਹਿਲਾਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1088 ਅਤੇਸਿੰਗਰਇੰਡੀਆਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਚੰਦਰਮੋਹਨਚੱਢਾ [2004] ਸੁਪ 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 535 – ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਕੇਸਲਾਅਰੈਫਰੈਂਸ [1990] ਸੁਪਇੱਕਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 332 ਪੈਰਾ 12 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। [1972] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 786 ਪੈਰਾ 19 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ।[1963] ਸੁਪਇੱਕਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 699 ਪੈਰਾ 19 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ।[1964] 6 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 590 ਪੈਰਾ 19 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। [1996] ਸੁਪ 9 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 216 ਪੈਰਾ 22 'ਤੇਨਿਰਭਰ।(2020) 18 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 353 ਪੈਰਾ 24 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ।(2020) 14 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 736 ਪੈਰਾ 26 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ।[2017] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 856 ਪੈਰਾ 27 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। [1988] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1088 ਪੈਰਾ 29 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। [2004] ਸੁਪ 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 535 ਪੈਰਾ 29 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਸਿਵਲਅਪੀਲੇਟ: ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 2716 ਦਾ 2022।ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀਦੀਉੱਚਅਦਾਲਤਵਿੱਚਮਿਤੀ 21.08.2019 ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ, ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਪੀਲਨੰਬਰ 73 ਦਾ 2019। ਐਨ. , ਏ.ਐਸ.ਜੀ., ਅਰਜਿਤ, ਸੀਨੀਅਰਐਡਵੋ., ਮਿਸਸਵਾਤੀਘਿਲਡਿਯਾਲ, ਮਿਸਨਿਰੰਜਨਾਵੇਂਕਟਰਾਮਨਪ੍ਰਸਾਦਸਿੰਘ, ਮਿਸਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਰਾਜਬਹਾਦੁਰਯਾਦਵ, ਐਡਵੋ. ਯਾਚੀਲਈ।ਸ੍ਵਰੂਪਮਾ ਮਿਸਕਵਿਤਾਝਾ, ਟੀ. ਐਲ. ਗਾਰਗ, ਐਡਵੋ. ਜਵਾਬੀਲਈ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਸ੍ਰੀਰਵੀਂਦਰਭਟ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਵੱਲੋਂਸੁਣਾਇਆਗਿਆ। ਐਸ. ਭਟ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ।ਰਵੀਂਦਰ Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) 502 SUPREME COURT REPORTS [2022] 4 S.C.R. APRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 v. M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. (Civil Appeal No. 2716 of 2022) BAPRIL 05, 2022 [UDAY UMESH LALIT AND S. RAVINDRA BHAT, JJ.] Income Tax Act, 1961 – ss. 2(1A), 2(31) and 170(2) –Amalgamation of companies – Effect of amalgamation in the contextof income tax – Held: The combined effect of s.394(2) of theCCompanies Act, 1956, s.2(1A) and various other provisions of theIncome Tax Act, is that despite amalgamation, the business, enterpriseand undertaking of the transferee or amalgamated company- whichceases to exist, after amalgamation, is treated as a continuing one,and any benefits, by way of carry forward of losses (of the transferorDcompany), depreciation, etc., are allowed to the transferee –Therefore, unlike a winding up, there is no end to the enterprise,with the entity – The enterprise in the case of amalgamation,continues – Whether corporate death of an entity upon amalgamationper se invalidates an assessment order ordinarily cannot bedetermined on a bare application of s.481 of the Companies Act,E1956 (and its equivalent in the 2013 Act), but would depend on theterms of the amalgamation and the facts of each case – CompaniesAct, 1956 – ss.394(2) and 481 – Companies Act, 2013. Company Law – Amalgamation and winding up of a corporateentity – Difference.F Allowing the appeal, the Court HELD: 1. Amalgamation is unlike the winding up of acorporate entity. In the case of amalgamation, the outer shell ofthe corporate entity is undoubtedly destroyed; it ceases to exist.GYet, in every other sense of the term, the corporate venturecontinues – enfolded within the new or the existing transfereeentity. In other words, the business and the adventure lives onbut within a new corporate residence, i.e., the transferee company.It is, therefore, essential to look beyond the mere concept of H destruction of corporate entity which brings to an end orterminates any assessment proceedings. There are analogies incivil law and procedure where upon amalgamation, the cause ofaction or the complaint does not per se cease – depending ofcourse, upon the structure and objective of enactment. Broadly,the quest of legal systems and courts has been to locate if asuccessor or representative exists in relation to the particularcause or action, upon whom the assets might have devolved orupon whom the liability in the event it is adjudicated, would fall.[Para 18][511-C-F] 2. The combined effect of Section 394(2) of the CompaniesAct, 1956, Section 2(1A) and various other provisions of theIncome Tax Act, is that despite amalgamation, the business,enterprise and undertaking of the transferee or amalgamatedcompany- which ceases to exist, after amalgamation, is treatedas a continuing one, and any benefits, by way of carry forward oflosses (of the transferor company), depreciation, etc., are allowedto the transferee. Therefore, unlike a winding up, there is no endto the enterprise, with the entity. The enterprise in the case ofamalgamation, continues. [Para 30][521-E-F] 3. Whether corporate death of an entity upon amalgamationper se invalidates an assessment order ordinarily cannot bedetermined on a bare application of Section 481 of the CompaniesAct, 1956 (and its equivalent in the 2013 Act), but would dependon the terms of the amalgamation and the facts of each case. [Para42][534-G] Principal Commissioner of Income Tax v. Maruti SuzukiIndia Limited 2019 SCC Online SC 928 and SpiceInfotainment Limited v. Commissioner of Income Tax,[2012] 247 CTR 500 (Del) – distinguished. Marshall Sons and Co. (India) Ltd. v. Income Tax Officer[1996] Supp 9 SCR 216 – relied on. Saraswati Industrial Syndicate v. Commissioner ofIncome Tax Haryana, Himachal Pradesh [1990] Supp 1SCR 332; Commissioner of Income Tax, v. Hukamchand AB C D E F G H From the Judgment and Order dated 21.08.2019 of the High Courtof Delhi at New Delhi in Income Tax Appeal No.73 of 2019. Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) [ 2022 ] 4 एस. सी. आर 502 आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 वी. एम/एस। महगुन Races (पी) लिमिटेड। ( 2022 की सिविल अपील संख्या 2716) अप्रैल 05, 2022 [ उदय उमेश ललित और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.] आयकर अधिनियम, 1961-एस. 2 ( 10), 2 (31) और 170 (2) - कंपनियों का विलय-आयकर के संदर्भ में विलय का प्रभाव-आयोजितः एस का संयुक्त प्रभाव। 394 ( 2 ) कंपनी अधिनियम, 1956, धारा 2 (1 ए) और आयकर अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों में यह कहा गया है कि समामेलन के बावजूद, अंतरिती या समामेलित कंपनी का व्यवसाय, उद्यम और उपक्रम - इसलिए, एक समापन के विपरीत, उद्यम का कोई अंत नहीं है, इकाई के साथ-एकीकरण के मामले में उद्यम, जारी है-क्या समामेलन पर किसी इकाई की निगमित मृत्यु प्रति स्वयं एक मूल्यांकन आदेश को ARTA करता है जो आम तौर पर नहीं हो सकता है एस के एक खाली अनुप्रयोग पर निर्धारित किया जाता है। 481 कंपनी अधिनियम, 1956 (और 2013 अधिनियम में इसके समकक्ष), लेकिन समामेलन की शर्तों और प्रत्येक मामले कंपनी अधिनियम, 1956 के तथ्यों पर निर्भर करेगा। 394 ( 2 ) और 481-कंपनी अधिनियम, 2013। कंपनी कानून-एक निगम का विलय और समापन इकाई-अंतर। अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. समामेलन एक के समापन के विपरीत है निगमित इकाई। समामेलन के मामले में, निगमित इकाई का बाहरी आवरण निस्संदेह नष्ट हो जाता है; इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर भी, इस शब्द के हर दूसरे अर्थ में, निगमित उद्यम जारी है-नए या मौजूदा हस्तांतरणकर्ता इकाई के भीतर निहित। दूसरे शब्दों में, व्यवसाय और साहस एक नए कॉर्पोरेट निवास, यानी हस्तांतरणकर्ता कंपनी के भीतर रहता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि केवल अवधारणा से परे देखा जाए 502 आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 ४. एम/एस। महगुन Raced (पी) लिमिटेड। निगमित निकाय का विनाश जो किसी भी मूल्यांकन कार्यवाही को समाप्त या समाप्त करता है। सिविल कानून और प्रक्रिया में समानताएं हैं जहां समामेलन पर, कार्रवाई का कारण या शिकायत अपने आप बंद नहीं होती है बेशक, अधिनियमन की संरचना और उद्देश्य पर। मोटे तौर पर, कानूनी प्रणालियों और अदालतों की खोज यह पता लगाने के लिए रही है कि कया किसी विशेष कारण या कार्रवाई के संबंध में कोई उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि मौजूद है, जिस पर संपत्ति हस्तांतरित हो सकती है या निर्णय लेने की स्थिति में दायित्व किसके ऊपर पड़ेगा। [ पैरा 18] [511-सी-एफ] 2. कंपनियों की धारा 394 (2) का संयुक्त प्रभाव अधिनियम, 1956, धारा 2 (1 ए) और आयकर अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों में यह कहा गया है कि समामेलन के बावजूद, अंतरिती का व्यवसाय, उद्यम और उपक्रम या समामेलित कंपनी-जो समामेलन के बाद अस्तित्व में नहीं रहती है, उसे एक निरंतर कंपनी के रूप में माना जाता है, और किसी भी लाभ को आगे ले जाने के माध्यम से हस्तांतरणकर्ता को नुकसान (हस्तांतरणकर्ता कंपनी का), मूल्यह्वास आदि की अनुमति है। इसलिए, एक समापन के विपरीत, इकाई के साथ उद्यम का कोई अंत नहीं है। समामेलन के मामले में उद्यम जारी है। [ पैरा 30] [521-ई-एफ] 3. क्‍या समामेलन पर किसी इकाई की निगमित मृत्यु हो जाती है प्रति स्वयं अमान्य करता है कि एक मूल्यांकन आदेश का निर्धारण आम तौर पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 (और 2013 अधिनियम में इसके समकक्ष) के खाली आवेदन पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह समामेलन की शर्तों और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। [ पैरा 42] [534-जी ] प्रधान आयकर आयुक्त ४. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 928 और स्पाइस इंफोटेनमेंट लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, [ 2012 ] 247 सीटीआर 500 (डेल)-विशिटष्ट। मार्शल संस एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी [ 1996 ] पूरक 9 एस. सी. आर. 216-पर निर्भर था। सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट बनाम। के आयुक्त आयकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश [1990] पूरक 1 एस. सी. आर. 332; आयकर आयुक्त, ५. द [2022] 4 एस। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट मोहनलाल [1972] 1 एससीआर 786; आय आयुक्त कर ४. अमरचंद श्रॉफ [1963] पूरक 1 एससीआर 699; 6 एस. सी. आर. 590; आयकर आयुक्त बनाम। मसाला एनफोटेनमेंट लिमिटेड (2020) 18 एस. सी. सी. 353; डालमिया पावर लिमिटेड और ओआरएस वी। सहायक आय आयुक्त टैक्स, सर्कल 1, त्रिची (2020) 14 एस. सी. सी. 736; मैकडॉवेल और कंपनी लिमिटेड ७४७. आयकर आयुक्त, कर्नाटक सेंट्रल (2017) 13 एस. सी. सी. 799: [ 2017 ] 2 एससीआर 856 ; भगवान दास चोपड़ा बनाम। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया [ 1088 ] 1 एससीआर 1088 और सिंगर इंडिया लिमिटेड बनाम। चंदर मोहन चड्ढा [2004] पूरक 3 एस. सी. आर, 535-संदर्भित। मामला कानून संदर्भ [ 1090 ] पूरक 1 एस. सी. आर. 332 संदर्भित किया गया है पैरा 1 [ 19072 ] 1 एससीआर 786 Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) लिमिटेड और ओआरएस वी। सहायक आय आयुक्त टैक्स, सर्कल 1, त्रिची (2020) 14 एस. सी. सी. 736; मैकडॉवेल और कंपनी लिमिटेड ७४७. आयकर आयुक्त, कर्नाटक सेंट्रल (2017) 13 एस. सी. सी. 799: [ 2017 ] 2 एससीआर 856 ; भगवान दास चोपड़ा बनाम। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया [ 1088 ] 1 एससीआर 1088 और सिंगर इंडिया लिमिटेड बनाम। चंदर मोहन चड्ढा [2004] पूरक 3 एस. सी. आर, 535-संदर्भित। मामला कानून संदर्भ [ 1090 ] पूरक 1 एस. सी. आर. 332 संदर्भित किया गया है पैरा 1 [ 19072 ] 1 एससीआर 786 संदर्भित किया गया है पैरा [ 1063 ] पूरक 1 एस. सी. आर. 699 संदर्भित किया गया है पैरा | [ 1964 | 6 एससीआर 590 संदर्भित किया गया है पैरा | [ 1096 ] पूरक 9 एस. सी. आर. 216 उस पर भरोसा करें पैरा 2 ( 2020 ) 18 एस. सी. सी. 353 संदर्भित किया गया है पैरा 2 ( 2020 ) 14 एस. सी. सी. 736 पैरा 2 संदर्भित किया गया है [ 2017 ] 2 एससीआर 856 संदर्भित किया गया है पैरा 2 [ 1088 ] 1 एससीआर 1088 संदर्भित किया गया है पैरा [ 2004 ] पूरक 3 एस. सी. आर. 535 संदर्भित किया गया है सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2022 तक। उच्च न्यायालय के 21.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2019 की आयकर अपील No.73 में नई दिल्‍ली में दिल्‍ली सरकार की. एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री स्वाति घिल सुश्री निरंजना सिंह, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, राज बहादुर वाई एडवस। याचिकाकर्ता के लिए। सुश्री कविता झा, टी. एल. गर्ग, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए। आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 ५४. एम/एस। महगुन Races (पी) लिमिटेड। एस. रवींद्र भाट, जे. न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था 1. अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी गई। वकीलों की सहमति से, इस अपील पर आखिरकार सुनवाई Sel यह अपील दिल्‍ली के एक आदेश 1 से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी (इसके बाद "राजस्व") की अपील को खारिज कर दिया और आयकर अपीलीय नन्‍्यायाधिकरण (आई. टी. ए. टी.) के आदेश की पुष्टि की जिसने निर्धारिती (यानी इस मामले में प्रतिवादी) के खिलाफ मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया। 2. प्रत्यर्थी-निर्धारिती कंपनी, महागुन Raced प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद विभिन्न रूप से "एम. आर. पी. war, "समामेलन कंपनी" या "हस्तांतरणकर्ता कंपनी" के रूप में जाना जाता है), अचल संपत्ति के विकास में लगी हुई थी और उसने उत्तर प्रदेश के नोएडा में "महागुन Heat" नाम से एक आवासीय परियोजना का निष्पादन किया था। एमआरपीएल उच्च न्यायालय के आदेश 2 (दिनांक 10.09.2007) के आधार पर महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसमें "एम. आई. पी. एल.' के बाद) के साथ विलय किया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 के आदेश और प्रावधानों के संदर्भ में, समामेलन 01.04.2006 से प्रभावी am "wt. वाई.) 2006-2007 अधिनियम की धारा 153 ए के तहत, 16 दिनों के भीतर। निर्धारिती द्वारा आर, at. आई. दाखिल करने में विफलता पर, निर्धारण अधिकारी (इसके बाद "vw. at".) ने अधिनियम की धारा 276. सी. सी. के तहत 18.05.2009 पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया। 23.05.2009 पर, कारण बताएँ नोटिस के लिए एक जवाब जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी और 30.06.2009 द्वारा एक विवरणी दाखिल की जाएगी। 28.05.2010 पर एक आरओओआई, जिसमें निर्धारिती का वर्णन इस प्रकार किया गया है एम. आर. पी. एल. दाखिल की गई। 13.08.2010 पर, राजस्व ने अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी किया। इसके लिए दिनांकित पत्र द्वारा स्थगन की मांग की गई थी 1 आयकर अपील संख्या 73/2019 में दिनांकित 21.08.20191 2 कंपनी याचिका सं. 133/2007 सी/डब्ल्यू कंपनी आवेदन (एम) सं. 41/2007 में। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 27.08.2010 . आर. at. आई. में, पैन 3 का खुलासा "ए. ए. ई. सी. एम. 1286 बी" (एम. आर. पी. एल. का स्वीकार) था; निर्धारिती के बारे में दी गई जानकारी यह थी कि इसके निगमन की तारीख 29.09.2004 (एम. आर. पी. एल. के निगमन की तारीख) oh (आर, at. आई.) प्रपत्र के कर्नल 27 के अधीन विशिष्ट प्रश्न के लिए " व्यवसाय पुनर्गठन (ए). (बी) समामेलित कंपनी के मामले में समामेलित कंपनी का नाम लिखें "जवाब था" लागू नहीं "। 4. आकलन अधिकारी (ए. ओ.) ने विभिन्न शीर्षों के तहत हें 6,47,00,972/- के कई जोड़ों के बाद हें 8,62,85,332/- की आय का आकलन करते हुए 11.08.2011 पर मूल्यांकन आदेश जारी किया। मूल्यांकन आदेश में निर्धारिती को "महागुन रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में दिखाया गया, जिसका प्रतिनिधित्व महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया। 5. व्यथित होने के कारण, आयकर आयुक्त (इसके बाद "सी. आई. टी".) के समक्ष एक अपील दायर की गई। अपीलार्थी का नाम और विवरण वे इस प्रकार थेः Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) Marshall Sons and Co. (India) Ltd. v. Income Tax Officer[1996] Supp 9 SCR 216 – relied on. Saraswati Industrial Syndicate v. Commissioner ofIncome Tax Haryana, Himachal Pradesh [1990] Supp 1SCR 332; Commissioner of Income Tax, v. Hukamchand AB C D E F G H From the Judgment and Order dated 21.08.2019 of the High Courtof Delhi at New Delhi in Income Tax Appeal No.73 of 2019. GN. Venkataraman, ASG, Arijit Prasad, Sr. Adv., Ms. Swati Ghildiyal,Ms. Niranjana Singh, Ms. Swarupama Chaturvedi, Raj Bahadur Yadav,Advs. for the Petitioner. Ms. Kavita Jha, T. L. Garg, Advs. for the Respondent. H The Judgment of the Court was delivered by S. RAVINDRA BHAT, J. 1. Special leave to appeal granted. With consent of counsels, thisappeal was heard finally. This appeal arises from an order[1] of the DelhiHigh Court rejecting the appeal, by the present appellant (hereafter “therevenue”) and affirming the order of the Income Tax Appellate Tribunal(ITAT) which quashed the assessment order against the assessee (i.e.,the respondent in this case). 2. The respondent-assessee company, Mahagun Realtors PrivateLimited (hereafter variously referred to as “MRPL”, “the amalgamatingcompany” or the “transferor company”), was engaged in developmentof real estate and had executed one residential project under the name“Mahagun Maestro” located in Noida, Uttar Pradesh. MRPLamalgamated with Mahagun India Private Limited (herein after ‘MIPL’)by virtue of an order[2] of the High Court (dated 10.09.2007). In terms ofthe order and provisions of the Companies Act, 1956, the amalgamationwas with effect from 01.04.2006. 3. On 20.03.2007 survey proceedings were conducted in respectof MRPL during the course of which, some discrepancies in its books ofaccount were noticed. On 27.08.2008, a search and seizure operationwas carried out in the Mahagun group of companies, including MRPLand MIPL. During those operations, the statements of common directorsof these companies were recorded, in the course of which admissionsabout not reflecting the true income of the said entities was made; thesestatements were duly recorded under provisions of the Income Tax Act,1961 (hereafter “the Act”). On 02.03.2009, the revenue issued notice toMAPL to file Return of Income (ROI) for the assessment year (hereafter“AY”) 2006-2007 under Section 153A of the Act, within 16 days. Onfailure by the assessee to file the ROI, the Assessing Officer (hereafter“AO”) issued show cause notice on 18.05.2009 under Section 276CCof the Act. On 23.05.2009, a reply was issued to the show cause noticestating that no proceedings be initiated and that a return would be filedby 30.06.2009. A ROI on 28.05.2010, describing the assessee asMRPLwas filed. On 13.08.2010, the revenue issued notice under Section143(2) of the Act. To this, adjournment was sought by letter dated 1 Dated 21.08.2019 in Income Tax Appeal No. 73/2019. 2 In Company Petition No. 133/2007 c/w Company Application (M) No. 41/2007. A B C D EF G H A27.08.2010. In the ROI, the PAN[3] disclosed was “ ”(concededly of MRPL); the information given about the assessee wasthat its date of incorporation was 29.09.2004 (the date of incorporationof MRPL). Under Col. 27 of the form (of ROI) to the specific query of“Business Reorganization (a)….(b) In case of amalgamatedcompany, write the name of amalgamating company” the reply wasB“”NOT APPLICABLE. 4. The Assessing Officer (AO), issued the assessment order on11.08.2011, assessing the income of 8,62,85,332/- after making severaladditions of 6,47,00,972/- under various heads. The assessment ordershowed the assessee as “Mahagun Relators Private Ltd, representedCby Mahagun India Private Ltd”. 5. Being aggrieved, an appeal was preferred to the Commissionerof Income Tax (hereafter “CIT”). The appellant’s name and particularswere as follows:DM/s Mahagun Realtors (Represented by Mahagun India Pvt Ltd, after amalgamation) B-66, Vivek Vihar, Delhi-110095. Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) [1988] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1088 ਪੈਰਾ 29 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। [2004] ਸੁਪ 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 535 ਪੈਰਾ 29 ਲਈਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਸਿਵਲਅਪੀਲੇਟ: ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 2716 ਦਾ 2022।ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀਦੀਉੱਚਅਦਾਲਤਵਿੱਚਮਿਤੀ 21.08.2019 ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ, ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਪੀਲਨੰਬਰ 73 ਦਾ 2019। ਐਨ. , ਏ.ਐਸ.ਜੀ., ਅਰਜਿਤ, ਸੀਨੀਅਰਐਡਵੋ., ਮਿਸਸਵਾਤੀਘਿਲਡਿਯਾਲ, ਮਿਸਨਿਰੰਜਨਾਵੇਂਕਟਰਾਮਨਪ੍ਰਸਾਦਸਿੰਘ, ਮਿਸਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਰਾਜਬਹਾਦੁਰਯਾਦਵ, ਐਡਵੋ. ਯਾਚੀਲਈ।ਸ੍ਵਰੂਪਮਾ ਮਿਸਕਵਿਤਾਝਾ, ਟੀ. ਐਲ. ਗਾਰਗ, ਐਡਵੋ. ਜਵਾਬੀਲਈ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਸ੍ਰੀਰਵੀਂਦਰਭਟ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਵੱਲੋਂਸੁਣਾਇਆਗਿਆ। ਐਸ. ਭਟ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ।ਰਵੀਂਦਰ 1. ਅਪੀਲਲਈਖਾਸਦਿੱਤੀਗਈ।ਦੀਸਹਿਮਤੀਨਾਲ, ਇਹਅਪੀਲਅੰਤਮਰੂਪਵਿੱਚਸੁਣੀਇਜਾਜ਼ਤਵਕੀਲਾਂਗਈ।ਇਹਅਪੀਲਦਿੱਲੀਹਾਈਕੋਰਟਦੇਇੱਕਹੁਕਮ1SUPERSCRIPTਤੋਂਉੱਠੀਹੈ, ਜਿਸਵਿੱਚਮੌਜੂਦਾਅਪੀਲਕਰਤਾ(ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ "ਰੈਵੇਨਿਊ") ਦੀਅਪੀਲਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆਅਤੇਆਮਦਨਟੈਕਸਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(ਆਈਟੀਏਟੀ) ਦੇਹੁਕਮਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆਗਿਆ, ਜਿਸਨੇਅਸੈਸੀ (ਯਾਨੀਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਜਵਾਬੀ) ਖਿਲਾਫਮੁਲਾਂਕਣਹੁਕਮਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ। 2. ਜਵਾਬੀ-ਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀ, ਮਹਾਗੁਨਲਿਮਿਟੇਡ (ਇਸਬਾਅਦਵੱਖ-ਵੱਖਤੌਰ 'ਤੇ"ਐਮਆਰਪੀਐਲ", "ਅਮਲਗਮੇਟਿੰਗਕੰਪਨੀ" ਰੀਅਲਟਰਜ਼ "ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕੰਪਨੀ" ਕਿਹਾਗਿਆ), ਤੋਂਰੀਅਲਅਸਟੇਟਦੇਵਿਕਾਸਵਿੱਚਲੱਗੀਹੋਈਸੀਅਤੇਇਸਨੇਨੋਇਡਾ, ਜਾਂਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰਵਿੱਚਸਥਿਤ “ਮਹਾਗੁਨਮੈਸਟਰੋ”ਨਾਮਹੇਠਇੱਕਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਪ੍ਰੋਜੈਕਟ'ਐਮਆਈਪੀਐਲਨੂੰਅੰਜਾਮ') ਨਾਲਦਿੱਤਾ।ਹਾਈਐਮਆਰਪੀਐਲਕੋਰਟਦੇਇੱਕਨੇਹੁਕਮਮਹਾਗੁਨ2SUPERSCRIPTਇੰਡੀਆਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਮਿਤੀ 10.09.2007) ਲਿਮਿਟੇਡ (ਇਸਦੇਤੋਂਬਾਅਦਅਮਲਗਮੇਟਜ਼ਰੀਏਕੀਤਾ।ਹੁਕਮਅਤੇਕੰਪਨੀਆਂਦੇਐਕਟ, 1956 ਦੀਆਂਦੇਅਨੁਸਾਰ, 01.04.2006 ਧਾਰਾਵਾਂਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਤੋਂਅਸਰਦਾਰਸੀ। 3. 20.03.2007 ਨੂੰਐਮਆਰਪੀਐਲਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਸਰਵੇਕਾਰਵਾਈਆਂਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂ, ਜਿਸਦੌਰਾਨਇਸਦੀਆਂਕਿਤਾਬਾਂਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਕੁਝਵਿਸੰਗਤੀਆਂਨੂੰਨੋਟਕੀਤਾਗਿਆ। 27.08.2008 ਨੂੰ, ਮਹਾਗੁਨਗਰੁੱਪਦੀਆਂਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਮੇਤਐਮਆਰਪੀਐਲਅਤੇਐਮਆਈਪੀਐਲਵਿੱਚਖੋਜਅਤੇਕਾਰਵਾਈਕੀਤੀਗਈ।ਜ਼ਬਤੀਇਨ੍ਹਾਂਕਾਰਵਾਈਆਂਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂਦੇਦੇਬਿਆਨਦਰਜਕੀਤੇਗਏ, ਜਿਸਦੌਰਾਨਇਹਇਨ੍ਹਾਂਸਾਂਝੇਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਸਵੀਕਾਰੋਕਤੀਆਂਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਕਿਉਕਤਇਕਾਈਆਂਦੀਅਸਲਆਮਦਨਨੂੰਸਹੀਤਰ੍ਹਾਂਨਹੀਂਦਰਸਾਇਆਗਿਆ; ਇਹਬਿਆਨਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 (ਇਸਬਾਅਦ "ਐਕਟ") ਦੀਆਂਅਧੀਨਉਚਿਤਤਰੀਕੇਨਾਲਤੋਂਧਾਰਾਵਾਂਦਰਜਕੀਤੇਗਏ। 02.03.2009 ਨੂੰ, ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਐਮਏਪੀਐਲਨੂੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 153A ਅਧੀਨਆਮਦਨਦਾਰਿਟਰਨ (ਆਰਓਆਈ) ਭਰਨਲਈਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ 16 ਦਿਨਾਂਵਿੱਚਭਰਨਾਸੀ।ਅਸੈਸੀਵੱਲੋਂਆਰਓਆਈਭਰਨਵਿੱਚਅਸਫਲਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ (ਇਸਬਾਅਦ "ਏਓ") ਨੇਧਾਰਾ 276CC ਅਧੀਨਉੱਤੇਮੁਲਾਂਕਣਤੋਂ18.05.2009 ਨੂੰਕਾਰਣਦੱਸੋਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾ। 23.05.2009 ਨੂੰ, ਕਾਰਣਦੱਸੋਨੋਟਿਸਨੂੰਜਵਾਬਜਾਰੀਕੀਤਾਗਿਆਕਿਕੋਈਵੀਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਨਾਕੀਤੀਜਾਵੇਅਤੇਇੱਕਰਿਟਰਨ 30.06.2009 ਤੱਕਭਰਿਆਜਾਵੇਗਾ।28.05.2010 ਨੂੰਆਰਓਆਈਭਰਿਆਗਿਆ, ਜਿਸਵਿੱਚਅਸੈਸੀਨੂੰਐਮਆਰਪੀਐਲਵਜੋਂਵਰਣਨਕੀਤਾਗਿਆ।13.08.2010 ਨੂੰ, ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 143(2) ਅਧੀਨਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾ।ਇਸਨੂੰ, 27.08.2010 ਦੀਤਾਰੀਖਵਾਲੇਪੱਤਰਦੁਆਰਾਮੁਲਤਵੀਕਰਨਦੀਬੇਨਤੀਕੀਤੀਗਈ।ਆਰਓਆਈਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟਾਇਆਗਿਆਪੈਨ"AAECM1286B" ਸੀ (ਤੌਰ 'ਤੇਐਮਆਰਪੀਐਲਦਾ); ਅਸੈਸੀਬਾਰੇਦਿੱਤੀਗਈਜਾਣਕਾਰੀਸੀਕਿਇਸਸਪਸ਼ਟਦੀਸਥਾਪਨਾਦੀਮਿਤੀ 29.09.2004 ਸੀ (ਐਮਆਰਪੀਐਲਦੀਸਥਾਪਨਾਦੀਮਿਤੀ)।ਫਾਰਮਦੇਕੋਲ 27 ਵਿੱਚ(ਆਰਓਆਈਦੇ) ਖਾਸਪੁੱਛਗਿੱਛਨੂੰ "ਬਿਜਨਸਰੀਆਰਗੈਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਅ) ....(ਬ) ਅਮਲਗਮੇਟਿੰਗਕੰਪਨੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਅਮਲਗਮੇਟਿੰਗਕੰਪਨੀਦਾਨਾਮਲਿਖੋ" ਦੇਜਵਾਬਵਿੱਚ "ਲਾਗੂ" ਸੀ।ਨਹੀਂ 4. ਮੁਲਾਂਕਣਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ.ਓ.), ਨੇ 11.08.2011 ਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਜਾਰੀਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖਸਿਰਲੇਖਾਂਹੇਠਕੀਤੇਗਏਕਈਦੇਬਾਅਦ ₹ 6,62,85,332/- ਦੀਆਮਦਨਦਾਕੀਤਾ।ਆਦੇਸ਼ਨੇਕਰਦਾਤਾਜੋੜਾਂਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣਨੂੰ “ਮਹਾਗੁਨਰੀਲੇਟਰਸਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡ, ਮਹਾਗੁਨਇੰਡੀਆਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡਦੁਆਰਾਪੇਸ਼ਕੀਤਾਗਿਆ” ਵਜੋਂਦਿਖਾਇਆ। 5. ਦੁਖੀਹੋਕੇ, ਆਮਦਨਕਰ (ਇਥੇ “ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.”) ਕੋਲਅਪੀਲਦਾਖਲਕੀਤੀਗਈ।ਅਪੀਲਕਰਤਾਦਾਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਮਅਤੇਵੇਰਵੇਇਸਪ੍ਰਕਾਰਸਨ: ਮਹਾਗੁਨਮੈਸਰਜ਼ਰੀਲਟਰਜ਼(ਮਹਾਗੁਨਇੰਡੀਆਲਿਮਿਟੇਡਦੁਆਰਾਕੀਤਾਗਿਆ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਪੇਸ਼ਵਿਲੀਨੀਕਰਨਬਾਅਦ)ਤੋਂ ਬੀ-66, ਵਿਵੇਕਵਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ-110095. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ 30.04.2012 ਨੂੰਅਪੀਲਨੂੰਰੂਪਵਿੱਚਕੀਤਾ।ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇਏ.ਓ. ਆੰਸ਼ਿਕਮਨਜ਼ੂਰਦੁਆਰਾਕਰਲਈਗਈਕੁਝਰਕਮਾਂਨੂੰਖਾਰਜਕੀਤਾ।ਰਾਜਸਵਨੇਇਸਆਦੇਸ਼ਖਿਲਾਫਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਅੱਗੇਅਪੀਲਕੀਤੀ; ਇਸੇਸਮੇਂ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਵੀਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੂੰਇੱਕਕ੍ਰਾਸਐਤਰਾਜ਼ਦਾਖਲਕੀਤਾ।ਰਾਜਸਵਦੀਅਪੀਲਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆ; ਕਰਦਾਤਾਦਾਕ੍ਰਾਸਐਤਰਾਜ਼ਸਿਰਫਇੱਕਬਿੰਦੂਤੇਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ, ਜਦਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਬਣਾਇਆਗਿਆਸੀ, ਉਸਸਮੇਂਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਮੌਜੂਦਨਹੀਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿਇਹਐਮ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾਲਵਿਲੀਨਹੋਗਿਆਸੀ।ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇਇੰਟਰਅਲੀਆ, ਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿ: “ਉਪਰੋਕਤਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਦੀਮਿਤੀਤੇਮੌਜੂਦਨਹੀਂਸੀ, ਅਸੀਂਪਾਉਂਦੇਹਾਂਕਿਮਾਨਯੋਗਦਿੱਲੀਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਸਪਾਈਸਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. 247 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 500 ਦੇਇੰਫੋਟੈਨਮੈਂਟਨਜ਼ਰੀਏਵਿੱਚਅਤੇਮਾਨਯੋਗਦਿੱਲੀਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਦੇਨਜ਼ਰੀਏਵਿੱਚਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਐਪੈਰਲਲਿਮਿਟੇਡ 370 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 288 ਦੇਵਿੱਚਲੜਏ.ਓ. ਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤਾਗਿਆਪ੍ਰਾਈਵੇਟਨਜ਼ਰੀਏਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਟਿਕਾਊਨਹੀਂਹੈ।ਆਖਰੀਫੈਸਲੇਤੇਮਾਨਯੋਗਦਿੱਲੀਹਾਈ 3ਸਥਾਈਖਾਤਾਨੰਬਰ 4ਸੀ.ਓ. ਨੰ. 300/ਦਿੱਲੀ/2012 ਮਹਾਗੁਨਰੀਲਟਰਸ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡ. [ਐਸ. ਮੈਸਰਜ਼ਭਾਟ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ]ਰਵੀਂਦਰ ਅਦਾਲਤਨੇਸਾਰੇਮੁੱਦੇਨੂੰਹਰਐਗਲਵਿਚਾਰਿਆਹੈਅਤੇਇਸਲਈ, ਆਦਰਪੂਰਵਕਦਿੱਲੀਅਦਾਲਤਤੋਂਉੱਚਦੇਫੈਸਲੇਦੀਪਾਲਣਾਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਵਿੱਚਕਿਐਲਡੀਏਓਦਾਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆਅਸੀਂਨਜ਼ਰੀਏਹਾਂਆਦੇਸ਼ਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ। Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) 5. व्यथित होने के कारण, आयकर आयुक्त (इसके बाद "सी. आई. टी".) के समक्ष एक अपील दायर की गई। अपीलार्थी का नाम और विवरण वे इस प्रकार थेः ( महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, wre महागुन रियल्टर्स एकीकरण के बाद) बी-66, विवेक विहार, दिल्‍ली-110095। सी. आई. टी. art 30.04.2012 पर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। सी. आई. टी. ने ए. ओ. द्वारा कर में लाई गई कुछ राशियों को अलग रखा। आमदनी इस आदेश के खिलाफ आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील की गई; साथ ही, निर्धारिती ने भी आई. टी. ए. टी. में एक प्रति-आपत्ति दायर की। राजस्व की अपील थी बर्खास्त कर दिया गया; निर्धारिती की प्रति-आपत्ति की अनुमति केवल एक बिंदु पर दी गई थी, अर्थात, जब मूल्यांकन आदेश दिया गया था, तब एम. आर. पी. एल. अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि यह एम. आई. पी. एल. के साथ विलय हो गया था। आई. टी. ए. टी. ने अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया किः " उपरोक्त निर्धारिती कंपनी मूल्यांकन आदेश की तारीख को मौजूद नहीं थी, हम पाते हैं कि एल. डी. ए. ओ. द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश स्पाइस इंफोटेनमेंट लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. 247 आई. टी. आर. 500 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के साथ-साथ सी, आई. टी. बनाम डायमेंशन अपैरल प्राइवेट के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। लिमिटेड 370 आईटीआर 2881 अंतिम निर्णय पर माननीय दिल्‍ली उच्च न्यायालय 3 3 स्थायी खाता संख्या 4 सी. at. सं. 300/डेल/2012 प्रिंसिपल eer ate इनकम टैक्स (सेंट्रल)-2 वी. एम/एस। महगुन Raced (पी) लिमिटेड। [ एस. रवींद्र भाट, जे.] अदालत ने पूरे मुद्दे पर सभी कोणों से विचार किया है और इसलिए, माननीय दिल्‍ली उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, हमारा विचार है कि आईडी एओ का आदेश अस्थिर है। 6. राजस्व ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय, इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए, प्रधान आय आयुक्त के मामले में कर ४७. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (इसके बाद 'मारुति सुजुकी'), याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए राजस्व ने उस फैसले के खिलाफ अपील की है। प्रस्तुतियाँ 7. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राजस्व, श्री एन. वेंकटरमन ने आग्रह किया कि मूल्यांकन आदेश में समामेलित और समामेलित दोनों कंपनियों के नामों का उल्लेख किया जाए। उनके अनुसार ऐसी गलतियों, दोषों या चूक को धारा 292 बी के तहत ठीक किया जा सकता है जब मूल्यांकन अधिनियम के इरादे और उद्देश्य के अनुरूप या उसके अनुसार सार और प्रभाव में हो। 8. यह तर्क दिया गया था कि समामेलन या हस्तांतरणकर्ता कंपनी समामेलित कंपनी द्वारा विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया था और मूल्यांकन आदेश द्वारा किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ था। राजस्व द्वारा आगे यह आग्रह किया जाता है कि मारुति सुजुकी में, इस अदालत ने राजस्व की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अंतिम मूल्यांकन आदेश में केवल समामेलन करने वाली कंपनी के नाम का उल्लेख किया गया था और परिणामी कंपनी का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि इस मामले में, मसौदा और दोनों में अंतिम मूल्यांकन आदेशों में समामेलित और समामेलित कंपनी दोनों के नामों का उल्लेख किया गया था। 9. यह भी आग्रह किया गया कि मारुति सुजुकी के तथ्य वर्तमान मामले से अलग हैं, क्‍योंकि उस मामले में राजस्व को कंपनी के विलय और नाम में बदलाव के बारे में विधिवत सूचित किया गया था, और फिर भी मूल्यांकन अधिकारी ने हस्तांतरणकर्ता के नाम पर आदेश पारित किया। या समामेलित कंपनी। हालांकि, वर्तमान मामले में एओ या यहां तक कि राजस्व को भी समामेलन के बारे में सूचित नहीं किया गया था। यहां तक कि जब तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया, तब भी एम. आई. पी. एल. (और एम. आर. पी. एल., जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया था) के निदेशकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों संस्थाओं का अस्तित्व था; इसके अलावा, पिछली अवधि के लिए एम. आर. पी. एल. की गतिविधियों से संबंधित विशिष्ट राशि का समर्पण किया गया था। धारा के तहत एक नोटिस जारी किया गया था 52019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 928 [2022] 4 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) 5. Being aggrieved, an appeal was preferred to the Commissionerof Income Tax (hereafter “CIT”). The appellant’s name and particularswere as follows:DM/s Mahagun Realtors (Represented by Mahagun India Pvt Ltd, after amalgamation) B-66, Vivek Vihar, Delhi-110095. The appeal was partly allowed by the CIT on 30.04.2012. TheECIT set aside some amounts brought to tax by the AO. The revenueappealed against this order before the ITAT; simultaneously, the assesseetoo filed a cross objection[4] to the ITAT. The revenue’s appeal wasdismissed; the assessee’s cross objection was allowed only on a singlepoint, i.e., that MRPL was not in existence when the assessment orderFwas made, as it had amalgamated with MIPL. The ITAT held interalia, that: “The above assessee company did not exist on the date of theassessment order, we find that the assessment order passedby the ld AO is not sustainable in law in view of the· decisionGof the Hon’ble Delhi High Court in case of Spice InfotainmentLtd v CIT 247 ITR 500 as well as the decision of the Hon’bleDelhi High· Court in the case of CIT v Dimension ApparelPvt. Ltd 370 ITR 288. On the last decision Hon’ble Delhi High H 3 Permanent Account Number 4 CO No. 300/Del/2012 Court has considered the whole issue from all the angles andtherefore, respectfully following the decision of Hon’ble ·DelhiHigh Court, we are of the view that the order of the Id AO isunsustainable.” 6. The revenue appealed to the High Court. The High Court, relyingupon a judgment of this court, in Principal Commissioner of IncomeTax v. Maruti Suzuki India Limited[5] (hereafter ‘Maruti Suzuki’),dismissed the appeal. The revenue has, therefore, appealed against thatjudgment. Submissions 7. The revenue, represented by the Additional Solicitor General,Mr. N. Venkataraman, urged that the name of both the amalgamatingand amalgamated companies were mentioned in the assessment order.According to him such mistakes, defects or omissions are curable underSection 292B when the assessment is in substance and effect, inconformity with or according to the intent and purpose of the Act. 8. It was contended that the amalgamating or transferor companywas duly represented by the amalgamated company and no prejudicewas caused to any of the parties by the assessment order. It is furtherurged by the revenue that in Maruti Suzuki, this court rejected therevenue’s appeal on the ground that the final assessment order referredonly to the name of the amalgamating company and there was no mentionof the resulting company, whereas in this case, in both the draft and thefinal assessment orders, the names of both the amalgamating andamalgamated company were mentioned. 9. It was also urged that the facts of the Maruti Suzuki aredistinguishable from the present case, as in that case the revenue wasduly informed about the merger and change in name of the company,and yet the assessing officer passed the order in name of the transferoror amalgamating company. However, in the present case, the AO oreven the revenue was not informed about the amalgamation. Even whenthe search and seizure operations were carried out, the directors of MIPL(and MRPL, which had ceased to exist) clearly held out that both entitiesexisted; what is more, surrender of specific amounts relatable to MRPL’sactivities, for a past period, were made. A notice was issued under Section 5 2019 SCCOnline SC 928 A B CD E F G H Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) 3ਸਥਾਈਖਾਤਾਨੰਬਰ 4ਸੀ.ਓ. ਨੰ. 300/ਦਿੱਲੀ/2012 ਮਹਾਗੁਨਰੀਲਟਰਸ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡ. [ਐਸ. ਮੈਸਰਜ਼ਭਾਟ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ]ਰਵੀਂਦਰ ਅਦਾਲਤਨੇਸਾਰੇਮੁੱਦੇਨੂੰਹਰਐਗਲਵਿਚਾਰਿਆਹੈਅਤੇਇਸਲਈ, ਆਦਰਪੂਰਵਕਦਿੱਲੀਅਦਾਲਤਤੋਂਉੱਚਦੇਫੈਸਲੇਦੀਪਾਲਣਾਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਵਿੱਚਕਿਐਲਡੀਏਓਦਾਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆਅਸੀਂਨਜ਼ਰੀਏਹਾਂਆਦੇਸ਼ਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ। 6. ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਉੱਚਅਦਾਲਤਵਿੱਚਅਪੀਲਕੀਤੀ।ਉੱਚਅਦਾਲਤਨੇ, ਇਸਅਦਾਲਤਦੇਇੱਕਫੈਸਲੇਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਬਨਾਮਮਾਰੁਤੀਸੁਜ਼ੁਕੀਇੰਡੀਆਲਿਮਿਟੇਡ5SUPERSCRIPT(ਇਥੇ 'ਮਾਰੁਤੀਸੁਜ਼ੁਕੀ' ਕਹਿਣਗੇ), ਅਪੀਲਨੂੰਖਾਰਜਕੀਤਾ।ਇਸਲਈ, ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਉਸਫੈਸਲੇਖਿਲਾਫਅਪੀਲਕੀਤੀਹੈ। ਸਬਮਿਸ਼ਨਜ਼ 7. ਰੈਵੇਨਿਊ, ਜਿਸਨੂੰਐਡੀਸ਼ਨਲਸੌਲਿਸਿਟਰਜਨਰਲ, ਸ੍ਰੀਐਨ. ਵੇਂਕਟਾਰਮਨਨੇਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਕੀਤਾ, ਨੇਜੋਰਦਿੱਤਾਕਿਮੂਲਨਾਮਾਅਤੇਮੂਲਨਾਮਾਕੰਪਨੀਆਂਦੇਨਾਮਵਿੱਚਦਰਸਾਏਗਏਸਨ।ਉਸਦੇਅਨੁਸਾਰਮੂਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਅਜਿਹੀਆਂਗਲਤੀਆਂ, ਖਾਮੀਆਂਜਾਂਛੱਡਾਂਨੂੰਸੈਕਸ਼ਨ 292B ਅਧੀਨਠੀਕਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈਜਦੋਂਮੂਲਾਂਕਣਅਸਲਵਿੱਚਅਤੇਅਸਰਵਿੱਚ, ਐਕਟਦੇਇਰਾਦੇਅਤੇਅਨੁਸਾਰਹੋਵੇ।ਉਦੇਸ਼ 8. ਇਹਵੀਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਕਿਮੂਲਨਾਮਾਕੰਪਨੀਨੂੰਮੂਲਨਾਮਾਕੰਪਨੀਨੇਉਚਿਤਤਰੀਕੇਜਾਂਹਸਤਾਂਤਰਣਨਾਲਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਕੀਤਾਸੀਅਤੇਮੂਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਨਾਲਕਿਸੇਵੀਪਾਰਟੀਨੂੰਕੋਈਨੁਕਸਾਨਨਹੀਂਹੋਇਆ।ਰੈਵੇਨਿਊਵੱਲੋਂਇਹਵੀਜੋਰਦਿੱਤਾਗਿਆਕਿਮਾਰੁਤੀਸੁਜ਼ੁਕੀਵਿੱਚ, ਇਸਅਦਾਲਤਨੇਰੈਵੇਨਿਊਦੀਅਪੀਲਨੂੰਇਸਆਧਾਰ 'ਤੇਰੱਦਕੀਤਾਕਿਅੰਤਿਮਵਿੱਚਸਿਰਫਮੂਲਨਾਮਾਕੰਪਨੀਦਾਨਾਮਹੀਸੀਅਤੇਨਤੀਜਾਕੰਪਨੀਦਾਮੂਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਸੀ, ਜਦਕਿਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਮਸੌਦਾਅਤੇਅੰਤਿਮਵਿੱਚ, ਮੂਲਨਾਮਾਅਤੇਜ਼ਿਕਰਨਹੀਂਮੂਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਾਂਦੋਵਾਂਮੂਲਨਾਮਾਕੰਪਨੀਆਂਦੇਨਾਮਦਰਸਾਏਗਏਸਨ। 9. ਇਹਵੀਜੋਰਦਿੱਤਾਗਿਆਕਿਮਾਰੁਤੀਸੁਜ਼ੁਕੀਦੇਤੱਥਇਸਮਾਮਲੇਤੋਂਵੱਖਰੇਹਨ, ਕਿਉਂਕਿਉਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਰੈਵੇਨਿਊਨੂੰਵਿਲੀਨਤਾਅਤੇਕੰਪਨੀਦੇਨਾਮਵਿੱਚਬਦਲਾਅਬਾਰੇਉਚਿਤਤਰੀਕੇਨਾਲਸੂਚਿਤਕੀਤਾਗਿਆਸੀ, ਅਤੇਫਿਰਵੀਅਧਿਕਾਰੀਨੇਮੂਲਨਾਮਾਕੰਪਨੀਦੇਨਾਮਵਿੱਚਪਾਸਕੀਤਾ।, ਮੂਲਾਂਕਣਹਸਤਾਂਤਰਣਜਾਂਆਦੇਸ਼ਹਾਲਾਂਕਿਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਏਓਜਾਂਰੈਵੇਨਿਊਨੂੰਵਿਲੀਨਤਾਬਾਰੇਸੂਚਿਤਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਜਦੋਂਖੋਜਅਤੇਜ਼ਬਤੀਕਾਰਵਾਈਆਂਨੂੰਅੰਜਾਮਦਿੱਤਾਗਿਆ, ਤਾਂਐਮ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. (ਅਤੇਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ., ਜੋਕਿਮੌਜੂਦਨਹੀਂਸੀ) ਦੇਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਨੇਸਪਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਦਸਿਆਕਿਦੋਵੇਂਇਕਾਈਆਂਮੌਜੂਦਹਨ; ਇਸਤੋਂਵੀਵੱਧ, ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂਗਤੀਵਿਧੀਆਂਨਾਲਸਬੰਧਤਵਿਸ਼ੇਸ਼ਰਕਮਾਂਦੀਪਿਛਲੀਅਵਧੀਲਈਸਮਰਪਣਕੀਤਾਗਿਆ। 02.03.2009 ਨੂੰਸੈਕਸ਼ਨ 153A ਅਧੀਨਇੱਕਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾਗਿਆਜਿਸਵਿੱਚਕਰਦਾਤਾਨੂੰਆਰ.ਓ.ਆਈ. ਦਾਖਲਕਰਨਲਈਕਿਹਾਗਿਆ।ਜਿਵੇਂਕਿਆਰ.ਓ.ਆਈ. ਦਾਖਲਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆ, ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਸੈਕਸ਼ਨ 276CC ਅਨੁਸਾਰਸ਼ੋਕਾਰਨਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾ।ਇਸਦੇਜਵਾਬਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾਦੇਪ੍ਰਤੀਨਿਧਨੇ 23.05.2009 ਨੂੰਇੱਕਪੱਤਰਦਾਖਲਕੀਤਾਜਿਸਵਿੱਚਤੌਰ 'ਤੇ/ ਮੂਲਨਾਮਾਕੰਪਨੀ, ਯਾਨੀਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਦਾਨਾਮਦਰਸਾਇਆਗਿਆਸਪਸ਼ਟਹਸਤਾਂਤਰਣਸੀਅਤੇਕਿਹਾਗਿਆਕਿਕੋਈਵੀਕਾਰਵਾਈਨਾਕੀਤੀਜਾਵੇ, ਅਤੇਕਿਰਿਟਰਨ 30.06.2009 ਤੱਕਦਾਖਲਸ਼ੁਰੂਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ। 28.05.2010 ਨੂੰ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇਨਾਮਵਿੱਚਏ.ਵਾਈ. 2006-07 ਲਈਆਰ.ਓ.ਆਈ. ਦਾਖਲਕੀਤਾ।ਏਓਨੇਐਕਟਦੇ 143(2) ਅਧੀਨਅਧਿਕਾਰਕੀਤਾਅਤੇਸੈਕਸ਼ਨਸਕ੍ਰੂਟਨੀਗ੍ਰਹਿਣ13.08.2010 ਨੂੰਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾ।ਇਹਨੋਟਿਸ16.09.2010. ਅੱਗੇ, 27.08.2010 ਨੂੰਮੁਲਤਵੀਸੀਮੁਲਾਂਕਣਦੀਮੰਗਕੀਤੀਗਈ, ਅਤੇਪੱਤਰਵਿੱਚਨਾਮਦਾਕੀਤਾਗਿਆ MRPL. ਇਸਇਲਾਵਾਮਿਤੀਤਰਫੋਂਜ਼ਿਕਰਤੋਂ28.06.2011 ਨੂੰਦਰਖਾਸਤਾਂਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂ AO ਦੇਨੋਟਿਸਦੇਜਵਾਬਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਨੇਸ਼ੇਅਰਦਾਤੌਰ 'ਤੇਕੀਤਾਹੈਕੰਪਨੀ (MRPL) ਵਿੱਚਹੋਲਡਿੰਗਪੈਟਰਨਜਿਸਨੇਇਹਸੰਕੇਤਦਿੱਤਾਹੈਸਪਸ਼ਟਜ਼ਿਕਰਮੁਲਾਂਕਣਭਾਵੇਂਕਿ 28.06.2011 ਤੱਕ, ਮੁਲਾਂਕਣਨੇਕਾਰਵਾਈਨੂੰਜਾਰੀਰੱਖਿਆ MRPL ਦਾਨਾਮ 10. ਇਹਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਸੀਕਿ 20.03.2007 ਨੂੰਕੀਤੀਗਈਸਰਵੇਕਾਰਵਾਈਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂਦੇਡਾਇਰੈਕਟਰਨੇਸਹੁੰਹੇਠਬਿਆਨਦਿੱਤੇ।ਇਸਸਮੇਂ, ਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਵਿਲੀਨੀਕਰਨਲਈਬੇਨਤੀਪਹਿਲਾਂਹੀਦਾਖਲਕੀਤੀਜਾਚੁੱਕੀਸੀ।ਕਰਦਾਤਾਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੇਉਹਰਕਮਾਂਆਤਮਸਮਰਪਣਕੀਤੀਆਂਜਿਨ੍ਹਾਂਦਾਉਹਹਿਸਾਬਨਹੀਂਦੇਸਕਿਆ।ਐਮ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾਲਵਿਲੀਨਹੋਏਹੋਰਇਕਾਈਆਂਨੇਵੀਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂਰਕਮਾਂਆਤਮਸਮਰਪਣਕੀਤੀਆਂ।ਪੂਰੀਕਾਰਵਾਈਦੌਰਾਨ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਕਦੇਵੀਆਪਣੀਆਤਮਸਮਰਪਣਦੀਪੇਸ਼ਕਸ਼ਨੂੰਸੋਧਿਆਨਹੀਂਜਾਂਇਸਨੂੰਏ.ਓ. ਦੇਧਿਆਨਵਿੱਚਨਹੀਂਲਿਆਇਆ।ਹੋਰ, 20.03.2007 ਨੂੰ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇਨਾਮਪੋਸਟਡੇਟਿਡਚੈੱਕਜਾਰੀਕੀਤੇ।ਵਿਲੀਨੀਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਨਾਤਾਂਵਾਪਸਲਿਆਗਿਆਅਤੇਨਾਹੀਵਿਲੀਨਕੰਪਨੀਐਮ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਤੋਂਨਵੇਂਚੈੱਕਜਮਾਕਰਵਾਏਗਏ। 11. ਇਹਪੇਸ਼ਕੀਤਾਗਿਆਸੀਕਿਇਹਨਾਂਹਾਲਾਤਾਂਵਿੱਚ, ਜਦੋਂਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਵਾਈਆਂਨੂੰਅਸਰਦਾਰਢੰਗਨਾਲਵਿਰੋਧਕੀਤਾਗਿਆ, ਜਿਸਦੌਰਾਨਏ.ਓ. ਨੂੰਵਿਲੀਨੀਕਰਨਦੀਜਾਣਕਾਰੀਦਿੱਤੀਗਈ, ਜਿਸਨੂੰਕਰਦਾਤਾਦੇਵਰਣਨਵਿੱਚਉਚਿਤਤਰੀਕੇਨਾਲਲਾਗੂਕੀਤਾਗਿਆ, ਅਤੇਹੋਰਕਾਰਵਾਈਆਂਦਾਨਿਰਰਥਕਹੋਣਦਾਮੁਲਾਂਕਣਸਵਾਲਸਕਦਾ।ਇਹਵੀਦੱਸਿਆਗਿਆਸੀਕਿਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਪੀਲਅਤੇਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨਹੀਂਉੱਠਨੂੰਨੂੰਕ੍ਰਾਸਆਪੱਤੀਆਂਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾਦਾਵਰਣਨਮਹਾਗੁਣਲਿਮਿਟੇਡਸੀ, ਮਹਾਗੁਣਇੰਡੀਆਰੀਲੇਟਰਜ਼ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਵਜੋਂਲਿਮਿਟੇਡਦੁਆਰਾ,ਵਿੱਚ, , ਅਸਲਅਤੇਸਾਰਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਪੇਸ਼ਇਹਨਾਂਹਾਲਾਤਾਂਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਨਵੀਂਜਾਂਕੰਪਨੀ, ਭਾਵ, ਐਮ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾਲਸਬੰਧਤਸੀ।ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ 12. ਜਵਾਬੀਪੱਖ, ਮਿਸਕਵਿਤਾਝਾ, ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਨੇਦਲੀਲਦਿੱਤੀਕਿਸਕੀਮਦੀਵਲੋਂਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨ, ਅਮਲਗਮੇਟਡਕੰਪਨੀਵਿੰਡਿੰਗਅੱਪਦੇਭੰਗਹੋਗਈ, ਐਕਟ, 1956 ਦੀਧਾਰਾ 394 ਮਨਜ਼ੂਰੀਉੱਤੇਬਿਨਾਂਕੰਪਨੀਜ਼ਦੇਅਨੁਸਾਰ।ਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀਸਰਸਵਤੀਸਿੰਡੀਕੇਟਬਨਾਮਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।ਇਹਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਕਿਅਮਲਗਮੇਟਿੰਗਕੰਪਨੀਕਮਿਸ਼ਨਰਪ੍ਰਦੇਸ਼(ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ.) ਨੂੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 2(31) ਦੇਅਨੁਸਾਰ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਵਜੋਂਨਹੀਂਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾ। 13. ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਨੇਜੋਰਦਿੱਤਾਕਿਧਾਰਾ 153A ਅਧੀਨਏ.ਓ. (ਬਾਰੇਜਵਾਬੀਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਵਲੋਂ Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) 52019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 928 [2022] 4 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट शुरू किया गया, और यह कि विवरणी 30.06.2009 द्वारा दाखिल की जाएगी। 28.05.2010 पर, निर्धारिती ने एम. आर. पी. एल. के नाम पर ए. वाई. 2006-07 के लिए आर, at. आई. दाखिल किया। द wait अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत जांच अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया और 13.08.2010 पर नोटिस जारी किया। इस सूचना को अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा 16.09.2010 पर विधिवत स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा, 27.08.2010 पर निर्धारिती की ओर से स्थगन की मांग की गई थी, और पत्र में एम. आर. पी. एल. के नाम का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, ए. A. के नोटिस के जवाब में निर्धारिती द्वारा दायर दिनांकित 28.06.2011 प्रस्तुतियों में स्पष्ट रूप से निर्धारिती कंपनी (एम. आर. पी. एल.) में शेयर होल्डिंग पैटर्न का उल्लेख किया गया है जो इंगित करता है कि आई. डी. 1 तक भी, निर्धारिती ने एम. आर. पी. एल. के नाम पर कार्यवाही जारी रखी। 10. यह आग्रह किया गया कि 20.03.2007 पर की गई सर्वेक्षण कार्यवाही में, कंपनियों के निदेशक ने शपथ के तहत बयान दिए। इस समय, विलय के लिए आवेदन पहले ही उच्च न्यायालय में दायर किया जा चुका था। निर्धारिती एम. आर. पी. एल. ने उस राशि को सरेंडर कर दिया जिसके लिए वह हिसाब देने में असमर्थ था। एम. आई. पी. एल. के साथ विलय करने वाली अन्य संस्थाएं भी इसी तरह समर्पण की गई राशि। कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती ने कभी भी अतिरिक्त आय के समर्पण के अपने प्रस्ताव को संशोधित नहीं किया और न ही इसे एओ की सूचना। इसके अलावा, 20.03.2007 पर, निर्धारिती ने एम. आर. पी. एल. के नाम पर पोस्टडेटेड चेक जारी किए। विलय के बाद, उन्हें न तो वापस लिया गया और न ही समामेलित कंपनी से नए चेक जमा किए गए एम, आई. पी. एल. 11. यह प्रस्तुत किया गया था कि इन परिस्थितियों में, जब मूल्यांकन कार्यवाहियों का प्रभावी ढंग से विरोध किया गया था, जिसके दौरान ए. ओ. को समामेलन के बारे में अवगत कराया गया था, जिसे निर्धारिती के विवरण में विधिवत प्रभाव दिया गया था, मूल्यांकन और आगे की कार्यवाही के शून्य होने का सवाल उत्पन्न नहीं हो सकता Sl यह बताया गया कि सी. आई. टी. को की गई अपील के साथ-साथ आई. टी. ए. टी. के प्रति परस्पर आपत्तियों में, निर्धारिती का विवरण महागुन रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में था, जिसका प्रतिनिधित्व महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया था, इन परिस्थितियों में, मूल्यांकन आदेश, वास्तव में और सार में, नई या हस्तांतरणकर्ता कंपनी, यानी एम. आई. पी. एल. के संबंध में था। आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 ४. एम/एस। महगुन Raced (पी) लिमिटेड। [ एस. रवींद्र भाट, जे.] 12. प्रत्यर्थी की ओर से, विद्वान वकील सुश्री कविता झा ने तर्क दिया कि समामेलन योजना की मंजूरी पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के अनुसार समामेलित कंपनी को बिना बंद किए ही भंग कर दिया गया। रिलायंस को सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट बनाम में इस अदालत के फैसले पर रखा गया था। आयकर आयुक्त, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह तर्क दिया गया कि समामेलन कंपनी (एम. आर. पी. एल.) को अधिनियम की धारा 2 (31) के संदर्भ में 'व्यक्ति' नहीं माना जा सकता है। 13. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि ए. ओ. द्वारा धारा 153 ए के तहत नोटिस (प्रतिवादी द्वारा सूचना के बावजूद) एक गैर-मौजूदा इकाई, एम. आर. पी. एल. के नाम से जारी 30.05.2008 पर समामेलन और तलाशी के समय निदेशक का बयान, अवैध था और गैर-अस्तित्व वाली इकाई के खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत अमान्य थी। इंफोटेनमेंट लिमिटेड ४७. आयकर आयुक्त, 7 (इसके बाद 'स्पाइस') ने अभिनिर्धारित किया कि समामेलन कंपनी के नाम पर तैयार किया गया निर्धारण, जो कानून में अस्तित्व में नहीं था, अमान्य और असमर्थनीय था। और इस तरह के दोष को अधिनियम की धारा 292 बी के संदर्भ में ठीक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यह तथ्य कि समामेलित कंपनी ने भाग लिया मूल्यांकन कार्यवाहियाँ अवरोध के रूप में कार्य नहीं करेंगी। 15. यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी का मामला मारुति सुजुकी द्वारा कवर किया गया है दोनों मामलों के तथ्य समान हैं। मारुति सुजुकी में, समामेलन के तथ्य के बारे में ए. ओ. को पता था और मूल्यांकन आदेश में उन्होंने मौजूदा और गैर-मौजूदा दोनों संस्थाओं के नाम शामिल करके कारण शीर्षक में संशोधन करके दोष को दूर करने की कोशिश की; मूल्यांकन आदेश एक गैर-मौजूदा कंपनी के नाम पर होने के कारण, इस आग्रह पर प्रकाश डाला गया कि इसके परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को उस निर्णय में अनुपात का पालन करना चाहिए। और राजस्व की अपील को अस्वीकार कर दें। 6 ( 1990 ) प्रक (1) एस. सी. आर. 332 Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) 5 2019 SCCOnline SC 928 A B CD E F G H A153A on 02.03.2009 asking the assessee to file ROI. As ROI was notfiled, the revenue issued show cause notice as per Section 276CC. Inresponse of the same, the representative of the assessee filed a letterdated 23.05.2009 clearly mentioning the name of the transferor/amalgamating company, i.e., MRPL and stated that no proceedings beinitiated, and that the return would be filed by 30.06.2009. On 28.05.2010,Bthe assessee filed ROI for AY 2006-07 in the name of MRPL. The AOassumed scrutiny jurisdiction under section 143(2) of the Act and issuednotice on 13.08.2010. This notice was duly accepted by the authorizedrepresentative on 16.09.2010. Further, on 27.08.2010 adjournment wassought on behalf of the assessee, and the letter mentioned the name ofCMRPL. In addition to this, the submissions dated 28.06.2011 filed by theassessee in response to the notice of the AO clearly mentioned the shareholding pattern in the assessee company (MRPL) which indicated thateven as of 28.06.2011, the assessee continued the proceedings in thename of MRPL.D 10. It was urged that in the survey proceedings carried out on20.03.2007, the director of the companies, made statements under oath.At this time, the application for merger was already filed in the HighCourt. The assessee MRPL surrendered amounts for which it was unableto account. Other entities which merged with MIPL too likewiseEsurrendered amounts. Throughout the proceedings, the assessee neverrevised its offer of surrender of additional income nor brought it to thenotice of the AO. Further, on 20.03.2007, the assessee issued postdatedcheques in the name of MRPL. After merger, they were neither takenback nor fresh cheques were submitted from the amalgamated companyMIPL.F 11. It was submitted that in these circumstances, when assessmentproceedings were effectively resisted, during which the AO was appraisedof the amalgamation, which was duly given effect to in the assessee’sdescription, the question of the assessment and further proceedingsGbeing a nullity cannot arise. It was pointed out that in the appeal toCIT, as well as the cross objections to ITAT, the assessee’s descriptionwas as Mahagun Relators Private Ltd, represented by Mahagun IndiaPrivate Ltd., In these circumstances, the assessment order, in realityand substance, was in relation to the new or transferee company, i.e.,MIPL.H 12. On behalf of the respondent, it was contended by Ms. KavitaJha, learned counsel, that upon sanction of amalgamation scheme, theamalgamated company stood dissolved without winding up, in terms ofsection 394 of the Companies Act, 1956. Reliance was placed on thedecision of this court in Saraswati Industrial Syndicate v. Commissionerof Income Tax Haryana, Himachal Pradesh.[6 ]It was argued that theamalgamating company (MRPL) cannot be regarded as a ‘person’ interms of Section 2(31) of the Act. 13. Learned counsel urged that the notice under Section 153Aby the AO (despite the intimation by Respondent about theamalgamation on 30.05.2008 and the statement of the director at thetime of search) issued in the name of MRPL, a non-existing entity,was invalid and initiation of proceedings against non-existent entitywas void-ab-initio. 14. Counsel urged that the assessment framed in the name ofamalgamating company is invalid in terms of Section 170(2) of the Act.Once the amalgamation is effective, the notice had to be issued in thename of amalgamated company. The Delhi High Court in SpiceInfotainment Limited v. Commissioner of Income Tax,[7 ](hereafter‘Spice’) held that assessment framed in the name of the amalgamatingcompany which was ceased to exist in law, was invalid and untenableand such defect would not be cured in terms of section 292B of the Act.Further, the fact that amalgamated company participated in theassessment proceedings would not operate as estoppel. Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) – 2 versus M/S. MAHAGUN REALTORS (P) LTD. [[2022] 4 S.C.R. 502] (2022) 12. ਜਵਾਬੀਪੱਖ, ਮਿਸਕਵਿਤਾਝਾ, ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਨੇਦਲੀਲਦਿੱਤੀਕਿਸਕੀਮਦੀਵਲੋਂਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨ, ਅਮਲਗਮੇਟਡਕੰਪਨੀਵਿੰਡਿੰਗਅੱਪਦੇਭੰਗਹੋਗਈ, ਐਕਟ, 1956 ਦੀਧਾਰਾ 394 ਮਨਜ਼ੂਰੀਉੱਤੇਬਿਨਾਂਕੰਪਨੀਜ਼ਦੇਅਨੁਸਾਰ।ਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀਸਰਸਵਤੀਸਿੰਡੀਕੇਟਬਨਾਮਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।ਇਹਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਕਿਅਮਲਗਮੇਟਿੰਗਕੰਪਨੀਕਮਿਸ਼ਨਰਪ੍ਰਦੇਸ਼(ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ.) ਨੂੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 2(31) ਦੇਅਨੁਸਾਰ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਵਜੋਂਨਹੀਂਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾ। 13. ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਨੇਜੋਰਦਿੱਤਾਕਿਧਾਰਾ 153A ਅਧੀਨਏ.ਓ. (ਬਾਰੇਜਵਾਬੀਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਵਲੋਂ 30.05.2008 ਨੂੰਦਿੱਤੀਗਈਸੂਚਨਾਅਤੇਖੋਜਦੇਡਾਇਰੈਕਟਰਦੇਬਿਆਨਦੇਬਾਵਜੂਦ) ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇਸਮੇਂਨਾਮ 'ਤੇਜਾਰੀਕੀਤੀਗਈਸੂਚਨਾਅਵੈਧਸੀਅਤੇਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਇਕਾਈਆਂਖਿਲਾਫਕਾਰਵਾਈਦੀਸ਼ੁਰੂਆਤਵਿਅਰਥਸੀ। 14. ਵਕੀਲਨੇਜੋਰਦਿੱਤਾਕਿਅਮਲਗਮੇਟਿੰਗਕੰਪਨੀਦੇਨਾਮ 'ਤੇਤਿਆਰਕੀਤਾਗਿਆਅਸੈਸਮੈਂਟਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 170(2) ਦੇਅਨੁਸਾਰਅਵੈਧਹੈ।ਇੱਕਵਾਰਜਦੋਂਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨਲਾਗੂਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਸੂਚਨਾਨੂੰਅਮਲਗਮੇਟਡਕੰਪਨੀਦੇਨਾਮ 'ਤੇਜਾਰੀਕਰਨਾਪਿਆ।ਦਿੱਲੀਹਾਈਕੋਰਟਨੇਸਪਾਈਸਇੰਫੋਟੈਨਮੈਂਟਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ, (ਇਥੇ 'ਸਪਾਈਸ' ਕਹਿਣਾਜਾਵੇਗਾ) ਵਿੱਚਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਅਮਲਗਮੇਟਿੰਗਕੰਪਨੀਦੇਨਾਮ 'ਤੇਤਿਆਰਕੀਤਾਗਿਆਅਸੈਸਮੈਂਟਜੋਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਮੌਜੂਦਨਹੀਂਸੀ, ਅਵੈਧਅਤੇਅਸਹਿਣਯੋਗਸੀਅਤੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ292B ਦੇਅਨੁਸਾਰਇਸਖਾਮੀਨੂੰਠੀਕਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।ਹੋਰ, ਇਹਤੱਥਕਿਅਮਲਗਮੇਟਡਕੰਪਨੀਨੇਅਸੈਸਮੈਂਟਕਾਰਵਾਈਆਂਵਿੱਚਭਾਗਲਿਆ, ਇਸਨੂੰਰੋਕਣਵਜੋਂਨਹੀਂਚਲਾਇਆਜਾਸਕਦਾ।