Principal Commissioner Of Income Tax, Central-3 v. Abhisar Buildwell P. Ltd

Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) [2023] 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 899 ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਕਪਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਿਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ-3 v. ਅਪਿਸਾਰਪਿਲਡਵੈਲ੍ੀ. ਪਲਿਪਟਡ(2021 ਦੀਪਸਵਲਅ੍ੀਲਨਿੰਿਰ 6580) ਅ੍ਰੈਲ 24, 2023 [ਐਿ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹਅਤੇਸੁਧਾਂਸਧ਼ੂਲੀਆ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਿਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 – ਸ. 153ਏ, 132, 132ਏ – ਧਾਰਾ 153ਏਅਧੀਨਿੁਲਾਂਕਣ - ਕੀਿੁਕੰਲਿੁਲਾਂਕਣਾਂਦੇਸਿੰਧਪਵਿੱਚ/ ਪਨਰਪਵਘਨਿੁਲਾਂਕਣ, ਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਲਈਏਓਦਾਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਹੈਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਪਿਲੀਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਤਿੱਕਸੀਿਤਧਾਰਾ 132 ਜਾਂਧਾਰਾ 132ਏਅਧੀਨਿੰਗਜਾਂਨਹੀਾਂ - ਹੋਲਡ: ਧਾਰਾ 132 ਅਧੀਨਖੋਜਜਾਂਧਾਰਾ132ਏਤਪਹਤਿੰਗਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚ, ਏਓਧਾਰਾ 153ਏਦੇਤਪਹਤਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਲਈਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਿੰਨਦਾਹੈ - ਸਾਰੇਿਕਾਇਆਿੁਲਾਂਕਣ/੍ੁਨਰ-ਿੁਲਾਂਕਣਿੁਲਤਵੀਕਰਪਦਿੱਤੇਜਾਣਗੇ - ਜੇਕੋਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਪਿਲੀ/ਸਾਹਿਣੇਆਉਾਂਦੀਹੈ, ਿਾਵੇਂਪਕਪਨਰਪਵਘਨ/ਿੁਕੰਲਿੁਲਾਂਕਣਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਵੀ, ਏ.ਓ. ਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਪਿਲੀਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਅਤੇਉ੍ਲਿਧਹੋਰਸਿੱਗਰੀਨ਼ੂਿੰਪਧਆਨਪਵਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' ਦਾਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਜਾਂਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦਾਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਸੰਾਲੇਗਾਪਰਟਰਨਪਵਿੱਚਘੋਪਸ਼ਤਆਿਦਨਸਿੇਤ - ਕੇਸਨਿੰਿਰਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਦਾ੍ਤਾਲਿੱਗਦਾਹੈ, ਏਓਨਹੀਾਂਕਰਸਕਦਾਹੋਰਸਿੱਗਰੀਨ਼ੂਿੰਪਧਆਨਪਵਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏਿੁਲਾਂਕਣਕਰੋਜਾਂਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕਰੋਿੁਕੰਲਕੀਤੇਿੁਲਾਂਕਣਾਂ/ਪਨਰਪਵਘਨਿੁਲਾਂਕਣਾਂਦੇਸਿੰਧਪਵਿੱਚ- ਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਼੍ੂਰੇ/ਪਨਰਪਵਘਨਿੁਲਾਂਕਣਾਂਦੇਸਿੰਧਪਵਿੱਚ, ਏ.ਓ. ਦੁਆਰਾਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਪਿਲੀਪਕਸੇਵੀਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਦੀਅਣਹੋਂਦਜਾਂਧਾਰਾ 132ਏਤਪਹਤਿੰਗ - ਪਦਿੱਲੀਦੁਆਰਾਲਏਗਏਪਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਪਵਿੱਚਕੋਈਵਾਧਾਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।ਕਾਿੁਲਪਵਿੱਚਹਾਈਕੋਰਟਚਾਵਲਾਅਤੇਸੌਪਿਆਐਫਕਿੰਸਟਰਕਸ਼ਨਕੇਸਪਵਿੱਚਗੁਜਰਾਤਹਾਈਕੋਰਟਸਪਹਿਤਹਨ। ਇਨਕਿਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 – ਧਾਰਾ 153ਏ - ਉਦੇਸ਼ਅਤੇਉਦੇਸ਼ - ਪਵਚਾਰਵਟਾਂਦਰੇਕੀਤੇਗਏ. ਅ੍ੀਲਾਂਅਤੇਸਿੀਪਖਆ੍ਟੀਸ਼ਨਨ਼ੂਿੰਖਾਰਜਕਰਪਦਆਾਂ, ਅਦਾਲਤਜੀ ਹੋਲਡ: 1.1 ਧਾਰਾ 153ਏਨ਼ੂਿੰਸ਼ਾਿਲਕਰਨਤੋਂ੍ਪਹਲਾਂਕਾਨ਼ੂਿੰਨ, ਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਲਈਸੰੰਪਧਤਪਵਵਸਥਾਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 158ਿੀਏਦੇਤਪਹਤਸੀ।ਧਾਰਾ 158ਿੀਏਤਪਹਤਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਦੀ੍ੁਰਾਣੀਯੋਜਨਾਪਵਿੱਚਦੋਕਾਰਨਾਂਕਰਕੇ 'ਅਣਐਲਾਨੀਆਿਦਨ' ਦੇਿੁਲਾਂਕਣਦੀਕਲ੍ਨਾਕੀਤੀਗਈਸੀ, ੍ਪਹਲਾਇਹਪਕਦੋਕਾਰਨਸਨ oਪ੍ਛਲੀਹਕ਼ੂਿਤਦੇਅਧੀਨਕਲ੍ਨਾਕੀਤੇਗਏਸਿਾਨਾਂਤਰਿੁਲਾਂਕਣ, ਅਰਥਾਤ, () 'ਅਣਐਲਾਨੀਆਿਦਨ' ਦਾਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਲਈਧਾਰਾ 158ਿੀਏਅਧੀਨਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਅਤੇ () ਅਣਐਲਾਨੀਆਿਦਨਤੋਂਇਲਾਵਾਆਿਦਨਦਾਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਲਈਐਕਟਦੀਆਾਂਪਵਵਸਥਾਵਾਂਅਨੁਸਾਰਪਨਯਿਤਿੁਲਾਂਕਣ।ਦ਼ੂਜਾ, ਇਹਪਕ 'ਅਣਜਾਣ' ਆਿਦਨ 'ਤੇ 60٪ ਦੀਪਵਸ਼ੇਸ਼ਦਰਨਾਲਟੈਕਸਲਗਾਇਆਜਾਸਕਦਾਸੀoਧਾਰਾ 113 ਜਦੋਂਪਕ 'ਅਣਐਲਾਨੀਆਿਦਨ' ਤੋਂਇਲਾਵਾਹੋਰਆਿਦਨਸੀਪਨਯਿਤਿੁਲਾਂਕਣ੍ਰਪਕਪਰਆਦੇਤਪਹਤਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦੀਲੋੜਸੀਅਤੇਆਿਦਰ 'ਤੇਟੈਕਸਯੋਗਸੀ।ਇਸਲਈ, ਧਾਰਾ 153 ਏਸ਼ਾਿਲਕੀਤੀਗਈਅਤੇਕਾਨ਼ੂਿੰਨਪਵਿੱਚਪਲਆਾਂਦੀਗਈ।ਧਾਰਾ 153ਏਦੇਤਪਹਤ, ਕਾਨ਼ੂਿੰਨਦਾਇਰਾਦਾਇਸਨ਼ੂਿੰਖਤਿਕਰਨਾਸੀoਦੋਸਿਾਨਾਂਤਰਿੁਲਾਂਕਣਾਂਦੀਯੋਜਨਾਅਤੇ 'ਅਣਐਲਾਨੀ' ਆਿਦਨ 'ਤੇਵੀਪਕਸੇਪਵਸ਼ੇਸ਼ਦਰਦੇਿੁਕਾਿਲੇਟੈਕਸਦੀਆਿਦਰ 'ਤੇਟੈਕਸਲਗਾਓ।ਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਧਾਰਾ 153 ਏਲਾਗ਼ੂਹੋਣਤੋਂਿਾਅਦਅਤੇਤਲਾਸ਼ੀਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚ, ਛੇਸਾਲਾਂਲਈਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਹੋਵੇਗਾ।ਧਾਰਾ 153 ਅਧੀਨਖੋਜਿੁਲਾਂਕਣ/ਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਹਨਦੀਧਾਰਾ 132 ਦੇਤਪਹਤਜਾਇਜ਼ਤਲਾਸ਼ੀਕਰਨਦੁਆਰਾਸ਼ੁਰ਼ੂਕੀਤਾਪਗਆ oਐਕਟ, 1961 ਖੋਜਦਾਉਦੇਸ਼, ਜੋਇਿੱਕਸ਼ਰਤਹੈ/ ਧਾਰਾ 153ਏ/153ਸੀਦੇਉ੍ਿੰਧਾਂਨ਼ੂਿੰਲਾਗ਼ੂਕਰਨਦਾਕਾਰਨਤਲਾਸ਼ੀਅਤੇਜ਼ਿਤਕਰਨਦੀਅਸਧਾਰਨਸ਼ਕਤੀ੍ਰਾ੍ਤਕਰਕੇਅਣਐਲਾਨੀਆਿਦਨਦਾ੍ਤਾਲਗਾਉਣਾਹੈ, ਯਾਨੀਉਹਆਿਦਨਪਜਸਦਾਪਨਯਿਤਿੁਲਾਂਕਣਦੇਆਿਕੋਰਸਪਵਿੱਚ੍ਤਾਨਹੀਾਂਲਗਾਇਆਜਾਸਕਦਾ।ਇਸਤਰ੍ਾਂ, oਧਾਰਾ 153 ਏ / 153 ਸੀਦੇਤਪਹਤਖੋਜਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦੀਨੀਾਂਹਨ਼ੂਿੰਖੋਜਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂ੍ਤਾਲਗਾਈਗਈਅਣਐਲਾਨੀਆਿਦਨਨ਼ੂਿੰਦਰਸਾਉਣਵਾਲੀਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਦੀਿੌਜ਼ੂਦਗੀਪਕਹਾਜਾਸਕਦਾਹੈ। [੍ੈਰਾ 9.1] [932--; 933--] 1.2ਧਾਰਾ 153ਏਦੇਉ੍ਿੰਧਾਂਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ਼ੀਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਧਾਰਾ 132 ਜਾਂਧਾਰਾ 132 ਏਦੇਤਪਹਤਿੰਗਦੇਤਪਹਤ, ਏਓਨ਼ੂਿੰਛੇਿੁਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂਦੇਅਿੰਦਰਆਉਣਵਾਲੇਹਰੇਕਿੁਲਾਂਕਣਸਾਲਦੇਸਿੰਧਪਵਿੱਚ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' ਦਾਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਜਾਂਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦਾਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਪਿਲਦਾਹੈ।ਹਾਲਾਂਪਕ, ਇਹਨੋਟਕਰਨਾਜ਼ਰ਼ੂਰੀਹੈਪਕਧਾਰਾ 153 ਏਦੇਦ਼ੂਜੇ੍ਰਾਵਧਾਨਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਿੁਲਾਂਕਣਜਾਂਿੁੜ-ਿੁਲਾਂਕਣ, ਜੇਕੋਈਹੋਵੇ, ਪਕਸੇਿੁਲਾਂਕਣਸਾਲਦੇਅਿੰਦਰਆਉਣਵਾਲੇਪਕਸੇਿੁਲਾਂਕਣਸਾਲਨਾਲਸਿੰਧਤਹੈਖੋਜਸ਼ੁਰ਼ੂਕਰਨਦੀਪਿਤੀ 'ਤੇਛੇਿੁਲਾਂਕਣਸਾਲਲਿੰਪਿਤਹਨ ਧਾਰਾ 132 ਦੇਤਪਹਤਜਾਂਧਾਰਾ 132ਏਦੇਤਪਹਤਿੇਨਤੀਕਰਨਾ, ਪਜਵੇਂਵੀਿਾਿਲਾਹੋਵੇ, ਖਤਿਹੋਜਾਵੇਗਾ।ਧਾਰਾ 153ਏਦੀਉ੍-ਧਾਰਾ (2) ਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਉ੍-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨਸ਼ੁਰ਼ੂਕੀਤੀਗਈਕੋਈਕਾਰਵਾਈਜਾਂਿੁਲਾਂਕਣਜਾਂਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਦੇਪਕਸੇਆਦੇਸ਼ਨ਼ੂਿੰਰਿੱਦਕਰਪਦਿੱਤਾਪਗਆਹੈ ਅ੍ੀਲਜਾਂਕੋਈਹੋਰਕਾਨ਼ੂਿੰਨੀਕਾਰਵਾਈ, ਪਫਰ, ਇਸਦੇਿਾਵਜ਼ੂਦ ਉ੍-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂਧਾਰਾ 153 ਪਵਿੱਚਸ਼ਾਿਲਕੋਈਵੀਚੀਜ਼, ਪਕਸੇਵੀਿੁਲਾਂਕਣਸਾਲਨਾਲਸਿੰਪਧਤਿੁਲਾਂਕਣਜਾਂ੍ੁਨਰ-ਿੁਲਾਂਕਣਜੋਉ੍-ਧਾਰਾ (1) ਦੇਦ਼ੂਜੇ੍ਰਾਵਧਾਨਅਧੀਨਖਤਿਹੋਪਗਆਹੈ, ਕਪਿਸ਼ਨਰਦੁਆਰਾਇਸਤਰ੍ਾਂਦੇਰਿੱਦਕਰਨਦੇਆਦੇਸ਼ਦੀ੍ਰਾ੍ਤੀਦੀਪਿਤੀਤੋਂਿੁੜਸੁਰਜੀਤਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ।ਇਸਲਈ, ਕਾਨ਼ੂਿੰਨਦਾਇਰਾਦਾਇਹਜਾ੍ਦਾਹੈਪਕਤਲਾਸ਼ੀਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਪਸਰਫਲਿੰਪਿਤਿੁਲਾਂਕਣ / ੍ੁਨਰ-ਿੁਲਾਂਕਣਕਾਰਵਾਈਆਾਂਹੋਣਗੀਆਾਂਅਤੇਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦਾਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਸੰਾਲਣਗੇਜਾਂ ਼੍ੂਰੇਛੇਸਾਲਾਂਦੀਪਿਆਦ/ਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਪਿਆਦਲਈ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' ਦਾਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕਰੋ।ਇਰਾਦਾ਼੍ੂਰੇ/ਪਨਰਪਵਘਨਿੁਲਾਂਕਣਾਂਨ਼ੂਿੰਦੁਿਾਰਾਖੋਲ੍ਣਦਾਨਹੀਾਂਜਾ੍ਦਾ, ਜਦੋਂਤਿੱਕਪਕਸਿੰਧਤਦੇਸਿੰਧਪਵਿੱਚਕੋਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਨਹੀਾਂਪਿਲਦੀ ਸੀਿੁਲਾਂਕਣਸਾਲਖੋਜਤੋਂ੍ਪਹਲਾਂਪ੍ਛਲੇਛੇਸਾਲਾਂਦੇਅਿੰਦਰਆਉਾਂਦਾਹੈ। ਇਸਲਈ, ਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 153ਏਦੀਸਹੀਪਵਆਪਖਆਕਰਨ 'ਤੇ, ਧਾਰਾ 132 ਅਧੀਨਤਲਾਸ਼ੀਜਾਂਧਾਰਾ 132 ਏਤਪਹਤਿੰਗਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਅਤੇਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਕੋਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਪਿਲਦੀਹੈ, Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) [2023 ] 7 एस. सी. आर. 899 आय कर के प्रधान आयुक्त, केंद्र-3 वी. अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। (2021 की सिविल अपील संख्या 6580) अप्रैल 24,2023 [ एम. आर. शाह और सुधांशु धूलिया, जे. जे.] आयकर अधिनियम, 1961-- एस. 153U, 132,132ए-मूल्यांकन यू / 5.1538-इसका दायरा-चाहे पूर्ण मूल्यांकन/बेरोकटोक मूल्यांकन के संबंध में, मूल्यांकन करने के लिए ए. ओ. का अधिकार क्षेत्र खोज के दौरान पाई गई आपत्तिजनक सामग्री तक ही सीमित है। 5.132 या अनुरोध यू/एस। 132ए या नॉट-आयोजितः खोज के मामले में यू / 5.132 या अनुरोध यू / 5.1320, ए. ओ. ब्लॉक मूल्यांकन यू/के लिए अधिकार क्षेत्र मानता है। 5.1530-सभी लंबित आकलन/पुनर्मूलल्‍्यांकन समाप्त हो जाएंगे- यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है/पाई जाती है। पता चलने पर, बेरोकटोक/पूर्ण आकलन के मामले में भी, ए. ओ. तलाशी के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री और रिटर्न में घोषित आय सहित अन्य उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए Ha आय' का आकलन या पुनर्मूलल्‍्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा। के दौरान पाई गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में एओ द्वारा खोज यू / 5.132 या अनुरोध यू/एस। 132ए-काबुल चावला में दिल्‍ली उच्च न्यायालय और सौम्या में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण निर्माण मामले पर सहमति हो गई है। आय कर अधिनियम, 1961 | 153ए-का उद्देश्य और उद्देश्य - चर्चा की। अपीलों और पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 कि कानून में धारा 153ए को शामिल करने से पहले, खंड मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक प्रावधान के तहत था अधिनियम, 1961 की धारा 158बीए। धारा 158बीए के तहत ब्लॉक मूल्यांकन की पूर्ववर्ती योजना में मूल्यांकन की परिकल्पना की गई थी - ' दो कारणों से 'अघोषित आय', पहला कि दो थीं सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पूर्ववर्ती शासन के तहत परिकल्पित समानांतर आकलन, अर्थात, (i) धारा 158बीए के तहत मूल्यांकन को अवरुद्ध करना ' अघोषित आय 'और (ii) अघोषित आय के अलावा अन्य आय का निर्धरण करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित मूल्यांकन। दूसरा, कि 'अघोषित आय' धारा 113 के तहत 60 प्रतिशत की विशेष दर पर कर के लिए प्रभार्य थी, जबकि 'अघोषित आय' के अलावा अन्य आय का मूल्यांकन नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किया जाना आवश्यक था। और सामान्य दर पर कर योग्य था। इसलिए, धारा 153ए को अंतःस्थापित किया गया और क़ानून में लाया गया। धारा 1530 व्यवस्था के तहत, कानून का इरादा दो समानांतर आकलनों की योजना को समाप्त करना और 'अघोषित' आय पर भी किसी भी विशेष दर के मुकाबले कर की सामान्य दर पर कर लगाना था। इस प्रकार, धारा 1530 के लागू होने के बाद और तलाशी के मामले में, छह साल के लिए खंड मूल्यांकन होगा। खोजें। धारा 153 ए के तहत आकलन/ब्लॉक आकलन धारा 132 के तहत एक वैध खोज के संचालन द्वारा शुरू किए जाते हैं। अधिनियम, 1961 | खोज का उद्देश्य, जो धारा 153 ए/153 सी के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक पूर्व शर्त/ट्रिगर है असाधारण कार्य करके अघोषित आय का पता लगाना तलाशी और जब्ती की शक्ति, अर्थात वह आय जिसका नियमित मूल्यांकन के सामान्य क्रम में पता नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार, धारा 153ए/153सी के तहत खोज मूल्यांकन करने की नींव को खोज के परिणामस्वरूप पाई गई SHU आय को GA वाली आपत्तिजनक सामग्री का अस्तित्व कहा जा सकता है। [ पैरा 9.1] [932-जी-एच; 933-ए-डी] 1.2 धारा 1530 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग के मामले में, एओ छह निर्धारण के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में Ha आय' का आकलन या पुनर्मूल्‍्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है धारा 132 के तहत या धारा 132ए के तहत मांग करना, जैसा भी मामला हो, समाप्त हो जाएगा। धारा की उप-धारा (2) के अनुसार 153ए, यदि उप-धारा (1) के तहत शुरू की गई कोई कार्यवाही या मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश अपील या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में रद्द कर दिया गया है, तो, आय कर के प्रधान आयुक्त के बावजूद, कें द्रीय-3 वी। अभिसार facsda पी. लिमिटेड। Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 v. ABHISAR BUILDWELL P. LTD.(Civil Appeal No. 6580 of 2021) APRIL 24, 2023 [M. R. SHAH AND SUDHANSHU DHULIA, JJ.] Income Tax Act, 1961 – ss.153A, 132, 132A – Assessmentu/s.153A – Scope of – Whether in respect of completed assessments/unabated assessments, the jurisdiction of AO to make assessment isconfined to incriminating material found during the course of searchu/s.132 or requisition u/s.132A or not – Held: In case of searchu/s.132 or requisition u/s.132A, the AO assumes the jurisdiction forblock assessment u/s.153A – All pending assessments/reassessmentsshall stand abated – In case any incriminating material is found/unearthed, even in case of unabated/completed assessments, theAO would assume the jurisdiction to assess or reassess the ‘totalincome’ taking into consideration the incriminating materialunearthed during the search and the other material availableincluding the income declared in the returns – In case noincriminating material is unearthed during the search, the AO cannotassess or reassess taking into consideration the other material inrespect of completed assessments/unabated assessments– Thus, inrespect of completed/unabated assessments, no addition can be madeby the AO in absence of any incriminating material found duringthe search u/s.132 or requisition u/s.132A – View taken by the DelhiHigh Court in Kabul Chawla and the Gujarat High Court in SaumyaConstruction case is agreed with. Income Tax Act, 1961 – s.153A – Object and purpose of –Discussed. Dismissing the appeals and the review petition, the Court HELD: 1.1 That prior to insertion of Section 153A in thestatute, the relevant provision for block assessment was underSection 158BA of the Act, 1961. The erstwhile scheme of blockassessment under Section 158BA envisaged assessment of‘undisclosed income’ for two reasons, firstly that there were two 899 A B C D EF G H Aparallel assessments envisaged under the erstwhile regime, i.e.,(i) block assessment under section 158BA to assess the‘undisclosed income’ and (ii) regular assessment in accordancewith the provisions of the Act to make assessment qua incomeother than undisclosed income. Secondly, that the ‘undisclosedincome’ was chargeable to tax at a special rate of 60% underBsection 113 whereas income other than ‘undisclosed income’ wasrequired to be assessed under regular assessment procedureand was taxable at normal rate. Therefore, section 153A came tobe inserted and brought on the statute. Under Section 153Aregime, the intention of the legislation was to do away with theCscheme of two parallel assessments and tax the ‘undisclosed’income too at the normal rate of tax as against any special rate.Thus, after introduction of Section 153A and in case of search,there shall be block assessment for six years. Searchassessments/block assessments under Section 153A aretriggered by conducting of a valid search under Section 132 ofDthe Act, 1961. The very purpose of search, which is a prerequisite/trigger for invoking the provisions of sections 153A/153C isdetection of undisclosed income by undertaking extraordinarypower of search and seizure, i.e., the income which cannot bedetected in ordinary course of regular assessment. Thus, theEfoundation for making search assessments under Sections 153A/153C can be said to be the existence of incriminating materialshowing undisclosed income detected as a result of search. [Para9.1][932-G-H; 933-A-D] 1.2 As per the provisions of Section 153A, in case of a search Funder Section 132 or requisition under Section 132A, the AOgets the jurisdiction to assess or reassess the ‘total income’ inrespect of each assessment year falling within six assessmentyears. However, it is required to be noted that as per the secondproviso to Section 153A, the assessment or re-assessment, if Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) ਕਾਨ਼ੂਿੰਨਦਾਇਰਾਦਾਇਹਜਾ੍ਦਾਹੈਪਕਤਲਾਸ਼ੀਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਪਸਰਫਲਿੰਪਿਤਿੁਲਾਂਕਣ / ੍ੁਨਰ-ਿੁਲਾਂਕਣਕਾਰਵਾਈਆਾਂਹੋਣਗੀਆਾਂਅਤੇਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦਾਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਸੰਾਲਣਗੇਜਾਂ ਼੍ੂਰੇਛੇਸਾਲਾਂਦੀਪਿਆਦ/ਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਪਿਆਦਲਈ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' ਦਾਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕਰੋ।ਇਰਾਦਾ਼੍ੂਰੇ/ਪਨਰਪਵਘਨਿੁਲਾਂਕਣਾਂਨ਼ੂਿੰਦੁਿਾਰਾਖੋਲ੍ਣਦਾਨਹੀਾਂਜਾ੍ਦਾ, ਜਦੋਂਤਿੱਕਪਕਸਿੰਧਤਦੇਸਿੰਧਪਵਿੱਚਕੋਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਨਹੀਾਂਪਿਲਦੀ ਸੀਿੁਲਾਂਕਣਸਾਲਖੋਜਤੋਂ੍ਪਹਲਾਂਪ੍ਛਲੇਛੇਸਾਲਾਂਦੇਅਿੰਦਰਆਉਾਂਦਾਹੈ। ਇਸਲਈ, ਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 153ਏਦੀਸਹੀਪਵਆਪਖਆਕਰਨ 'ਤੇ, ਧਾਰਾ 132 ਅਧੀਨਤਲਾਸ਼ੀਜਾਂਧਾਰਾ 132 ਏਤਪਹਤਿੰਗਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਅਤੇਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਕੋਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਪਿਲਦੀਹੈ, ਪਨਰਪਵਘਨ/ਿੁਕੰਲਿੁਲਾਂਕਣਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਵੀ, ਏਓਕੋਲ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' ਦਾਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਜਾਂਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦਾਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਹੋਵੇਗਾਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਇਕਿੱਤਰਕੀਤੀਗਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਅਤੇਹੋਰਸਿੱਗਰੀਨ਼ੂਿੰਪਧਆਨਪਵਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏ, ਪਜਸਪਵਿੱਚਪਰਟਰਨਪਵਿੱਚਘੋਪਸ਼ਤਆਿਦਨ, ਜੇਕੋਈਹੋਵੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਦੁਆਰਾ੍ੇਸ਼ਕੀਤੀਗਈਆਿਦਨਦੇਨਾਲ-ਨਾਲਅਣਐਲਾਨੀਆਿਦਨਵੀਸ਼ਾਿਲਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਪਕ, ਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਕੇਸ਼੍ੂਰੇ/ਪਨਰਪਵਘਨਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚ, ਕੋਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਨਹੀਾਂਪਿਲਦੀਿੁਲਾਂਕਣ, ਿਾਲਲਈਉ੍ਲਿਧਇਕੋਇਕਉ੍ਾਅਇਹਹੋਵੇਗਾਪਕਐਕਟਦੀਧਾਰਾ147/48 ਅਧੀਨਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਦੀਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰ਼ੂਕੀਤੀਜਾਵੇ, ਜੋਧਾਰਾ 147/148 ਪਵਚਦਿੱਸੀਆਾਂਸ਼ਰਤਾਂਦੀ਼੍ੂਰਤੀਦੇਅਧੀਨਹੋਵੇ, ਪਕਉਾਂਪਕਅਪਜਹੀਸਪਥਤੀਪਵਚ, ਿਾਲੀਆਨਹੀਾਂਹੋਸਕਦਾ ਕੋਈਉ੍ਾਅਨਹੀਾਂਿਪਚਆ।ਇਸਲਈ, ਧਾਰਾ 153ਏਅਧੀਨਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਅਤੇਪਨਰਪਵਘਨ/ਿੁਕੰਲਿੁਲਾਂਕਣਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਵੀਅਤੇਜੇਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਕੋਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਨਹੀਾਂਪਿਲਦੀਹੈ, ਤਾਂਐਕਟਦੀਧਾਰਾ147/148 ਤਪਹਤਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦੀਿਾਲਦੀਸ਼ਕਤੀਨ਼ੂਿੰਿਚਾਉਣਾ੍ਏਗਾ, ਨਹੀਾਂਤਾਂਿਾਲੀਆਪਿਨਾਂਪਕਸੇਉ੍ਾਅਦੇਰਪਹਜਾਵੇਗਾ। [੍ੈਰਾ 11] [935--; 936- ] 1.3ਜੇਿਾਲਪਵਿਾਗਵਿੱਲੋਂਇਹਦਲੀਲਪਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈਪਕਤਲਾਸ਼ੀਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚ, ਿਾਵੇਂਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਕੋਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਨਹੀਾਂਪਿਲਦੀ, ਇਿੱਥੋਂਤਿੱਕਪਕਪਨਰਪਵਘਨ/ਿੁਕੰਲਿੁਲਾਂਕਣਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਵੀ, ਏ.ਓ. ਆਿਦਨ/ਕੁਿੱਲਦਾਿੁਲਾਂਕਣਜਾਂਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕਰਸਕਦਾਹੈ ਦ਼ੂਜੀਸਿੱਗਰੀਨ਼ੂਿੰਪਧਆਨਪਵਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏਆਿਦਨਸਵੀਕਾਰਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ, oਉਸਸਪਥਤੀਪਵਿੱਚ, ਦੋਿੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਹੋਣਗੇ, ਜੋਕਾਨ਼ੂਿੰਨਦੇਤਪਹਤਿਨਜਰਨਹੀਾਂਹੋਣਗੇ।ਦੁਹਰਾਉਣਦੀਕੀਿਤ 'ਤੇ, ਇਹਦੇਪਖਆਜਾਂਦਾਹੈਪਕਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 153 ਏਤਪਹਤਿੁਲਾਂਕਣਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 132 ਅਤੇ 132 ਏਦੇਤਪਹਤਖੋਜਅਤੇਿੰਗਨਾਲਜੁਪੜਆਹੋਇਆਹੈ।ਧਾਰਾ੧੫੩ਏਦਾਉਦੇਸ਼ਟੈਕਸਦੇਅਧੀਨਪਲਆਉਣਾਹੈਅਣਐਲਾਨੀਆਿਦਨਜੋਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਪਿਲਦੀਹੈ oਜਾਂਖੋਜਜਾਂਿੇਨਤੀਦੇਅਨੁਸਾਰ।ਇਸਲਈ, ਪਸਰਫਇਿੱਕਕੇਸਪਵਿੱਚਪਜਿੱਥੇਅਣਐਲਾਨੀਆਿਦਨਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਦੇਅਧਾਰ 'ਤੇ੍ਾਈਜਾਂਦੀਹੈ, ਏ.ਓ. ਼੍ੂਰੇਛੇਸਾਲਾਂਦੀਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਪਿਆਦਲਈਕੁਿੱਲਆਿਦਨਦਾਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਜਾਂਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦਾਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਸੰਾਲੇਗਾ, ਿਾਵੇਂਪਕ਼੍ੂਰਾ/ਪਨਰਪਵਘਨਹੋਣਦੀਸ਼ੂਰਤਪਵਿੱਚਵੀ oਿੁਲਾਂਕਣ[ਸੋਧੋ] ਧਾਰਾ 153ਏਦੇਦ਼ੂਜੇ੍ਰਾਵਧਾਨਅਨੁਸਾਰ, ਪਸਰਫਲਿੰਪਿਤਿੁਲਾਂਕਣ/੍ੁਨਰ-ਿੁਲਾਂਕਣਨ਼ੂਿੰਖਤਿਕਰਪਦਿੱਤਾਜਾਵੇਗਾਅਤੇਏ.ਓ. ਅਪਜਹੇਘਟੇਹੋਏਿੁਲਾਂਕਣਾਂਦੇਸਿੰਧਪਵਿੱਚਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਸੰਾਲੇਗਾ।ਇਹਇਹਪਵਵਸਥਾਨਹੀਾਂਕਰਦਾਪਕਸਾਰੇ਼੍ੂਰੇ/ਪਨਰਪਵਘਨਿੁਲਾਂਕਣਿੰਦਹੋਜਾਣਗੇ।ਜੇਉਸਵਿੱਲੋਂ੍ੇਸ਼ਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਉਸਸਪਥਤੀਪਵਿੱਚ, ਿਾਲੀਆਨ਼ੂਿੰਧਾਰਾ 153 ਏਦੇਦ਼ੂਜੇ੍ਰਾਵਧਾਨਨ਼ੂਿੰਸਵੀਕਾਰਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈoਅਤੇਧਾਰਾ 153ਏਦੀਉ੍-ਧਾਰਾ (2) ਿੇਲੋੜੀਹੋਵੇਗੀਅਤੇ/ਜਾਂਉ੍ਰੋਕਤਪਵਵਸਥਾਵਾਂਨ਼ੂਿੰਦੁਿਾਰਾਪਲਖਣਾ, ਜੋਕਾਨ਼ੂਿੰਨਦੇਤਪਹਤਿਨਜਰਨਹੀਾਂਹੈ। [੍ੈਰਾ 12] [936--] 1.4ਇਹਅਦਾਲਤਕਾਿੁਲਚਾਵਲਾਅਤੇਇਸਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਪਦਿੱਲੀਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਲੋਂਲਏਗਏਨਜ਼ਰੀਏਨਾਲ਼੍ੂਰੀਤਰ੍ਾਂਸਪਹਿਤਹੈ।oਸੌਪਿਆਕਿੰਸਟਰਕਸ਼ਨਿਾਿਲੇ 'ਚਗੁਜਰਾਤਹਾਈਕੋਰਟਨੇਪਲਆਫੈਸਲਾਇਹਪਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਪਕਪਕਸੇਵੀਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਦੀਅਣਹੋਂਦਪਵਿੱਚਿੁਕੰਲਿੁਲਾਂਕਣਦੇਸਿੰਧਪਵਿੱਚਕੋਈਵਾਧਾਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।ਧਾਰਾ 132 ਦੇਤਪਹਤਤਲਾਸ਼ੀਜਾਂਧਾਰਾ 132 ਏਤਪਹਤਿੰਗਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚ, ਏਓਧਾਰਾਦੇਤਪਹਤਿਲਾਕਿੁਲਾਂਕਣਲਈਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਲੈਂਦਾਹੈ o153. ਸਾਰੇਿਕਾਇਆਿੁਲਾਂਕਣ/ਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਿੰਦਕਰਪਦਿੱਤੇਜਾਣਗੇ।ਜੇਕੋਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਪਿਲੀ/ਸਾਹਿਣੇਆਉਾਂਦੀਹੈ, ਇਿੱਥੋਂਤਿੱਕਪਕਪਨਰਪਵਘਨ/ਿੁਕੰਲਿੁਲਾਂਕਣਾਂਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚਵੀ, ਏ.ਓ. ਇਸਦੌਰਾਨਸਾਹਿਣੇਆਈਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਨ਼ੂਿੰਪਧਆਨਪਵਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' ਦਾਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਜਾਂਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦਾਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰਸੰਾਲੇਗਾ। ਖੋਜਅਤੇਏਓਕੋਲਉ੍ਲਿਧਹੋਰਸਿੱਗਰੀਸਿੇਤ oਪਰਟਰਨਪਵਿੱਚਐਲਾਨੀਗਈਆਿਦਨ।ਜੇਕੋਈਦੋਸ਼ਨਹੀਾਂਹੈਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਸਿੱਗਰੀਦਾ੍ਤਾਲਗਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਏਓ਼੍ੂਰੇਕੀਤੇਿੁਲਾਂਕਣਾਂ/ ਪਨਰਪਵਘਨਿੁਲਾਂਕਣਾਂਦੇਸਿੰਧਪਵਿੱਚਹੋਰਸਿੱਗਰੀਨ਼ੂਿੰਪਧਆਨਪਵਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏਿੁਲਾਂਕਣਜਾਂਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਨਹੀਾਂਕਰਸਕਦਾ।ਿਤਲਿਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਼੍ੂਰੇ/ਪਨਰਪਵਘਨਿੁਲਾਂਕਣਾਂਦੇਸਿੰਧਪਵਿੱਚ, ਨਹੀਾਂ oਪਕਸੇਵੀਅ੍ਰਾਪਧਕਦੀਅਣਹੋਂਦਪਵਿੱਚਏ.ਓ. ਦੁਆਰਾਵਾਧਾਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਕਪਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਿਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ-3 ਵੀ. ਅਪਿਸਾਰਪਿਲਡਵੈਲ੍ੀ. ਪਲਿਪਟਡ 903 ਧਾਰਾ 132 ਅਧੀਨਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਪਿਲੀਸਿੱਗਰੀਜਾਂਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 132ਏਤਪਹਤਿੰਗ।ਹਾਲਾਂਪਕ, ਼੍ੂਰੇ/ਪਨਰਪਵਘਨਿੁਲਾਂਕਣਾਂਨ਼ੂਿੰਏਓਦੁਆਰਾਦੁਿਾਰਾਖੋਪਲ੍ਆਜਾਸਕਦਾਹੈਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 147/148 ਅਧੀਨਸ਼ਕਤੀਆਾਂਦੀਵਰਤੋਂਕਰਪਦਆਾਂ, ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 147/148 ਅਧੀਨਦਰਸਿੱਧ/ਦਿੱਸੀਆਾਂਸ਼ਰਤਾਂਦੀ਼੍ੂਰਤੀਕਰਨਾਅਤੇਉਹਸ਼ਕਤੀਆਾਂਿਚਾਈਆਾਂਜਾਂਦੀਆਾਂਹਨ। [੍ਾਰਸ 8] ਅਤੇ 14][932-; 936--; 937--] ਇਨਕਿਟੈਕਸਕਪਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਂਟਰਲ-3 ਿਨਾਿਕਾਿੁਲਚਾਵਲਾ (2015) 61 xmnn.m 412 (ਪਦਿੱਲੀ) ਪਿਤੀ 28.08.2015; ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਕਪਿਸ਼ਨਰਇਨਕਿਟੈਕਸ-4 5. ਸੌਪਿਆਕਿੰਸਟਰਕਸ਼ਨ (2016) 387 ਆਈਟੀਆਰ 529 (ਗੁਜਰਾਤ) - ਿਨਜਰਕੀਤਾਪਗਆ. Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) छह निर्धारण के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में Ha आय' का आकलन या पुनर्मूल्‍्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है धारा 132 के तहत या धारा 132ए के तहत मांग करना, जैसा भी मामला हो, समाप्त हो जाएगा। धारा की उप-धारा (2) के अनुसार 153ए, यदि उप-धारा (1) के तहत शुरू की गई कोई कार्यवाही या मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश अपील या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में रद्द कर दिया गया है, तो, आय कर के प्रधान आयुक्त के बावजूद, कें द्रीय-3 वी। अभिसार facsda पी. लिमिटेड। उप-धारा (1) या धारा 153 में निहित कुछ भी, किसी भी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धरण या पुनर्मूल्‍्यांकन जो उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के तहत समाप्त हो गया है, आयुक्त द्वारा ऐसे रद्द करने के आदेश की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा। इसलिए, कानून का इरादा यह प्रतीत होता है कि तलाशी के मामले में केवल लंबित मूल्यांकन/पुनर्मूलल्‍्यांकन कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और एओ मूल्यांकन या Gein करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा। पूरे छह साल की अवधि/ब्लॉक मूल्यांकन अवधि के लिए 'कुल आय' का पुनर्मूल्यांकन करें। ऐसा प्रतीत होता है कि इरादा पूर्ण/बेरोकटोक मूल्यांकन को फिर से शुरू करने का नहीं है, जब तक कि तलाशी से पहले पिछले छह वर्षों के भीतर आने वाले संबंधित मूल्यांकन वर्ष के संबंध में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है। इसलिए, अधिनियम, 1961 की धारा 153ए की सही व्याख्या पर, धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग के मामले में और तलाशी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है, यहां तक कि बेरोकटोक/पूर्ण मूल्यांकन के मामले में भी, एओ के पास तलाशी के दौरान एकत्र की गई आपत्तिजनक सामग्री और अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए 'कुल आय' का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र होगा, जिसमें निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में घोषित आय, यदि कोई हो, के साथ-साथ अघोषित आय भी शामिल होगी। हालांकि, तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने की स्थिति में, पूर्ण/निर्बाध मूल्यांकन के मामले में, राजस्व के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अधिनियम की धाराओं 147/148 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन, अधिनियम की धाराओं 147/48 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में, राजस्व को कोई उपाय नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, धारा 153ए के तहत ब्लॉक मूल्यांकन के मामले में भी और बेरोकटोक/पूर्ण मूल्यांकन के मामले में और तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने की स्थिति में, राजस्व को निम्नानुसार पुनर्मूलल्‍्यांकन करने की शक्ति है - अधिनियम की धाराओं 147/148 को सहेजना होगा, अन्यथा राजस्व बिना उपचार के रह जाएगा। [ पैरा 11] [935-ए-एच; 936 Q 1.3 यदि राजस्व की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि तलाशी के मामले में भी जहां इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है खोज के क्रम में, बेरोकटोक/पूर्ण मूल्यांकन के मामले में भी, एओ अन्य सामग्री, [2023] 7 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए आय/कुल आय का आकलन या पुनर्मूलल्‍्यांकन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट उस मामले में, दो मूल्यांकन आदेश होंगे, जिनकी कानून के तहत अनुमति नहीं होगी। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि अधिनियम की धारा 153ए के तहत मूल्यांकन अधिनियम की धारा 132 और 132ए के तहत खोज और माँग से जुड़ा हुआ है। धारा 153ए का उद्देश्य उस अघोषित आय को कर के दायरे में लाना है जो तलाशी के दौरान या तलाशी या मांग के अनुसार पाई जाती है। इसलिए, केवल उस मामले में जहां अघोषित आय के आधार पर पाया जाता है राजस्व स्वीकार किया जाता है, उस मामले में, धारा 153ए का दूसरा परंतुक और धारा 153ए की उप-धारा (2) निरर्थक होगी और/या उक्त प्रावधानों को फिर से लिखना होगा, जो कानून के तहत अनुमेय नहीं है। [ पैरा 12] [936-बी-ई] 1.4 यह न्यायालय काबुल चावला के मामले में दिल्‍ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। सौम्या निर्माण के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह विचार रखते हुए कि पूरा किए गए निर्माण के संबंध में कोई जोड़ नहीं किया जा सकता है किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में मूल्यांकन। धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग के मामले में, एओ धारा 153ए के तहत खंड मूल्यांकन के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है। सभी लंबित आकलन/पुनर्मूलल्‍्यांकन समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है/खोजी जाती है, यहां तक कि, बेरोकटोक/पूर्ण मूल्यांकन के मामले में, एओ इस दौरान खोजी गई आपत्तिजनक सामग्री को ध्यान में रखते हुए 'कुल AF का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा। Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) 1.2 As per the provisions of Section 153A, in case of a search Funder Section 132 or requisition under Section 132A, the AOgets the jurisdiction to assess or reassess the ‘total income’ inrespect of each assessment year falling within six assessmentyears. However, it is required to be noted that as per the secondproviso to Section 153A, the assessment or re-assessment, if any, relating to any assessment year falling within the period ofGsix assessment years pending on the date of initiation of the searchunder Section 132 or making of requisition under Section 132A,as the case may be, shall abate. As per sub-section (2) of Section153A, if any proceeding initiated or any order of assessment orreassessment made under sub-section (1) has been annulled inHappeal or any other legal proceeding, then, notwithstanding anything contained in sub-section (1) or section 153, theassessment or reassessment relating to any assessment yearwhich has abated under the second proviso to subsection (1),shall stand revived with effect from the date of receipt of theorder of such annulment by the Commissioner. Therefore, theintention of the legislation seems to be that in case of searchonly the pending assessment/reassessment proceedings shallabate and the AO would assume the jurisdiction to assess orreassess the ‘total income’ for the entire six years period/blockassessment period. The intention does not seem to be to re-open the completed/unabated assessments, unless anyincriminating material is found with respect to concernedassessment year falling within last six years preceding the search.Therefore, on true interpretation of Section 153A of the Act, 1961,in case of a search under Section 132 or requisition under Section132A and during the search any incriminating material is found,even in case of unabated/completed assessment, the AO wouldhave the jurisdiction to assess or reassess the ‘total income’taking into consideration the incriminating material collectedduring the search and other material which would include incomedeclared in the returns, if any, furnished by the assessee as wellas the undisclosed income. However, in case during the searchno incriminating material is found, in case of completed/unabatedassessment, the only remedy available to the Revenue would beto initiate the reassessment proceedings under sections 147/48of the Act, subject to fulfilment of the conditions mentioned insections 147/148, as in such a situation, the Revenue cannot beleft with no remedy. Therefore, even in case of block assessmentunder section 153A and in case of unabated/completed assessmentand in case no incriminating material is found during the search,the power of the Revenue to have the reassessment undersections 147/148 of the Act has to be saved, otherwise theRevenue would be left without remedy. [Para 11][935-A-H; 936-A] 1.3 If the submission on behalf of the Revenue that in caseof search even where no incriminating material is found duringthe course of search, even in case of unabated/completedassessment, the AO can assess or reassess the income/totalincome taking into consideration the other material is accepted, ABC D EF GH Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) 903 ਧਾਰਾ 132 ਅਧੀਨਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਪਿਲੀਸਿੱਗਰੀਜਾਂਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 132ਏਤਪਹਤਿੰਗ।ਹਾਲਾਂਪਕ, ਼੍ੂਰੇ/ਪਨਰਪਵਘਨਿੁਲਾਂਕਣਾਂਨ਼ੂਿੰਏਓਦੁਆਰਾਦੁਿਾਰਾਖੋਪਲ੍ਆਜਾਸਕਦਾਹੈਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 147/148 ਅਧੀਨਸ਼ਕਤੀਆਾਂਦੀਵਰਤੋਂਕਰਪਦਆਾਂ, ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 147/148 ਅਧੀਨਦਰਸਿੱਧ/ਦਿੱਸੀਆਾਂਸ਼ਰਤਾਂਦੀ਼੍ੂਰਤੀਕਰਨਾਅਤੇਉਹਸ਼ਕਤੀਆਾਂਿਚਾਈਆਾਂਜਾਂਦੀਆਾਂਹਨ। [੍ਾਰਸ 8] ਅਤੇ 14][932-; 936--; 937--] ਇਨਕਿਟੈਕਸਕਪਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਂਟਰਲ-3 ਿਨਾਿਕਾਿੁਲਚਾਵਲਾ (2015) 61 xmnn.m 412 (ਪਦਿੱਲੀ) ਪਿਤੀ 28.08.2015; ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਕਪਿਸ਼ਨਰਇਨਕਿਟੈਕਸ-4 5. ਸੌਪਿਆਕਿੰਸਟਰਕਸ਼ਨ (2016) 387 ਆਈਟੀਆਰ 529 (ਗੁਜਰਾਤ) - ਿਨਜਰਕੀਤਾਪਗਆ. ਆਲਕਾਰਗੋਗਲੋਿਲਲੌਪਜਸਪਟਕਸਪਲਿਪਟਡਿਨਾਿਇਨਕਿਟੈਕਸਦੇਪਡ੍ਟੀਕਪਿਸ਼ਨਰ (2012) 18 ਆਈਟੀਆਰ (ਪਟਰਿ.) 106 (ਆਈਟੀਏਟੀ / ਐਿਯ਼ੂਐਿ) ਪਿਤੀ 06.07.2012; ਇਨਕਿਟੈਕਸਕਪਿਸ਼ਨਰ- , ੍ੁਣੇਿਨਾਿਪਸਿੰਘਗੜਟੈਕਨੀਕਲਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਸੁਸਾਇਟੀ (2017) 397 ਆਈਟੀਆਰ 344 (ਐਸਸੀ) : (2018) 11 ਐਸਸੀਸੀ 490: [2017] 8 S 463; ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਕਪਿਸ਼ਨਰਇਨਕਿਟੈਕਸ, ਅਪਹਿਦਾਿਾਦਿਨਾਿਦੀ੍ਕਜਸ਼ਵਿੰਤਲਾਲ੍ਿੰਚਾਲ 2017 (2) ਟੀਐਿਆਈ 862 (ਗੁਜਰਾਤ); ਇਨਕਿਟੈਕਸਕਪਿਸ਼ਨਰ- 2, ਠਾਣੇ v. ਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲਵੇਅਰਹਾਊਪਸਿੰਗਕਾਰ੍ੋਰੇਸ਼ਨ (ਨਹਾਵਾਸ਼ੇਵਾ) ਪਲਿਪਟਡ (2015) 374 ਆਈਟੀਆਰ 645 (ਿੰਿਈ); ੍ੀ.ਆਰ. ਕਪਿਸ਼ਨਰਇਨਕਿਟੈਕਸ (ਸੈਂਟਰਲ), ਿੰਗਲੌਰਅਤੇਓ.ਆਰ. v. M/s. ਪਦਿੱਲੀਇਿੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਏਅਰ੍ੋਰਟ੍ਰਾਈਵੇਟਪਲਿਪਟਡਅਤੇਓ.ਆਰ. (2022) 443 ਆਈਟੀਆਰ 382 (ਕਰਨਾਟਕ); ਇਨਕਿਟੈਕਸਕਪਿਸ਼ਨਰ(ਕੇਂਦਰੀ)- ਿਨਾਿਕਾਿੁਲਚਾਵਲਾ (2016) 380 ਆਈਟੀਆਰ 573 (ਪਦਿੱਲੀ); ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਕਪਿਸ਼ਨਰਇਨਕਿਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ -2, ਨਵੀਾਂਪਦਿੱਲੀਿਨਾਿਿੈਟਗੁਟਗੁਟੀਆ (2017) 395 ਆਈਟੀਆਰ526 (ਪਦਿੱਲੀ); ਪਚਿੰਟੇਲਜ਼ਇਿੰਡੀਆਪਲਿਪਟਡਿਨਾਿਇਨਕਿਟੈਕਸਦੇਪਡ੍ਟੀਕਪਿਸ਼ਨਰ - ਸਰਕਲ -8, ਪਦਿੱਲੀ (2017) 397 ਆਈਟੀਆਰ 416 (ਪਦਿੱਲੀ); ਸ਼ਰੀ. ਐਸ.ਐਿ. ਕਿਲ੍ਾਸ਼ਾਿਨਾਿਇਨਕਿਟੈਕਸਸੈਂਟਰਲਸਰਕਲਦੇਪਡ੍ਟੀਕਪਿਸ਼ਨਰ – 6 (3) (2) ਿੰਗਲੌਰ (2022 (8) ਟੀਐਿਆਈ 966 (ਕਰਨਾਟਕ); ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਇਨਕਿਟੈਕਸਕਪਿਸ਼ਨਰ -2 ਿਨਾਿਜੈਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਐਾਂਡ੍ਰਾ੍ਰਟੀਜ਼੍ਰਾਈਵੇਟਪਲਿਪਟਡ 2016 (10) ਟੀਐਿਆਈ 1022 (ਗੁਜਰਾਤ); ਸ਼ਰੀਿਤੀਜਾਿੀਪਨਰਿਲਾਿਨਾਿਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਕਪਿਸ਼ਨਰਇਨਕਿਟੈਕਸ(2021) 437 ਆਈਟੀਆਰ 573 (ਉੜੀਸਾ); ਸ਼ਰੀਿਤੀਸਪਿਰਤੀਚਾਨਾਇਕv. ਿਾਰਤਸਿੰਘ (2021) 439 ਆਈਟੀਆਰ 193 (ਉੜੀਸਾ); [2023] 7 ਐੀ oਇਨਕਿਟੈਕਸਕਪਿਸ਼ਨਰ, ਕੋਲਕਾਤਾਿਨਾਿਵੀਰ੍ਰਿ਼ੂਿਾਰਕੀਪਟਿੰਗਪਲਿਪਟਡ(2016) 388 ਆਈਟੀਆਰ 574 (ਕਲਕਿੱਤਾ); ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਕਪਿਸ਼ਨਰਇਨਕਿਟੈਕਸ-2, ਕੋਲਕਾਤਾਿਨਾਿਿੈਸਰਜ਼ਸਲਾਸਰਸਟਾਕਿਰੋਪਕਿੰਗਪਲਿਪਟਡ 2016 (8) ਟੀਐਿਆਈ 1131 (ਕਲਕਿੱਤਾ); ਇਨਕਿਟੈਕਸਕਪਿਸ਼ਨਰ-ਸੈਂਟਰਲ, ਜੈ੍ੁਰਿਨਾਿਸਿਟਦਕਸ਼ਾਜੈਨ, ਪਸਰੋਹੀ 2019 (8) ਟੀਐਿਆਈ 474 , o(ਰਾਜਸਥਾਨ); ਡਾ. ਏ.ਵੀ. ਸ਼ਰੀਕੁਿਾਰਿਨਾਿਡਾ. ਕਪਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਿਟੈਕਸ, ਕੋਚੀਅਤੇਸਹਾਇਕਆਿਦਨਕਰਕਪਿਸ਼ਨਰ, ਕਾਲੀਕਟ(2018) 404 ਆਈਟੀਆਰ 642 (ਕੇਰਲ); ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਇਨਕਿਟੈਕਸਿਨਾਿਿਪਹਿੰਦੀ੍ੁਰਿਾਲਾਜੀ 2022 ਐਸਸੀਸੀਆਨਲਾਈਨਸਾਰੇ 444: (2022) 447 ਆਈਟੀਆਰ 517 - ਰੈਫਰਕੀਤਾਪਗਆ oਨ਼ੂਿੰ। ਕਸਲਾਅਰਫਰਸ [2017] 8 S 463 ਦਾਹਵਾਲਾਪਦਿੱਤਾਪਗਆਹੈ੍ੈਰਾ 4.2 ਪਸਵਲਅ੍ੀਲਅਪਧਕਾਰਖੇਤਰ: ਪਸਵਲਅ੍ੀਲਨਿੰਿਰ 6580 2021 ਪਵਿੱਚ। 2018 ਦੀਇਨਕਿਟੈਕਸਅ੍ੀਲਨਿੰਿਰ 240 ਪਵਿੱਚਨਵੀਾਂਪਦਿੱਲੀਪਵਖੇਪਦਿੱਲੀਹਾਈਕੋਰਟਦੇ 05.08.2019 ਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ। ਨਾਲ ਪਸਵਲਅ੍ੀਲਨਿੰਿਰ 4264 2018, 2020 ਦਾ 2648, 2021 ਦਾ 6585, 3044, 2023 ਦੇ 3045, 2021 ਦੇ 6593, 2023 ਦੇ 3043, 2022 ਦੇ 9097, 2023 ਦੇ 741, 2021 ਦਾ 6582, 2020 ਦਾ 721, 2021 ਦਾ 6611, 2023 ਦਾਆਰ੍ੀ (ਪਸਵਲ) ਨਿੰਿਰ 223 ਪਸਵਲਅ੍ੀਲਨਿੰਿਰ 4484 2018, 9100, 9106, 9111 2022, 565-566, 567- 2023 ਦੇ 568, 824, 541, 540, 2015 ਦੇ 14702, 2017 ਦੇ 17533, 6596, 7028, 2021 ਦੇ 7029, 6610, 7030, 6608, 6594, 2019 ਦੇ 7338, 2021 ਦੇ 6609, 6605, o2020 ਦੇ 1505, 734, 7016, 7017, 7015, 6584, 6589, 7026 2021, 9098- 2022 ਦਾ 9099, 2018 ਦਾ 3053, 7014, 6583, 7027, 2021 ਦਾ 6899, 15617, 2017 ਦਾ 10267, 7738-7739, 7736-7737, 2021 ਦਾ 7732-7735, 10266, 10268 2017 ਅਤੇ 2021 ਦੇ 7740-7743. ਐਨ. ਵੈਂਕਟਰਿਨ, ਏ.ਐਸ.ਜੀ., ਅਪਰਜੀਤ੍ਰਸਾਦ, ਕਾਪਵਨਗੁਲਾਟੀ, ੍ਰਪਤਸ਼ਜੀ.ਕ਼੍ੂਰ, ਅਰਪਵਿੰਦ੍ੀਦਾਤਾਰ, ਸਪਲਲਅਗਰਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰਐਡਵੋਕੇਟ, ਐਸਏਹਸੀਿ, ਜ਼ੋਹੇਿਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਗਾਰਗੀਖਿੰਨਾ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਪਨਰਿੰਜਨਪਸਿੰਘ, ੍ਰਪਹਲਾਦਪਸਿੰਘ, ਰਾਜਨਕੁਿਾਰਚੌਰਸੀਆ, ੍ਰਸ਼ਾਂਤਪਸਿੰਘਦ਼ੂਜਾ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਅਲਕਾਅਗਰਵਾਲ, ਰਘਵੇਂਦਰਸ਼ੁਕਲਾ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਸ਼ਰ਼ੂਤੀਪਸ਼ਵਕੁਿਾਰ, ਵੀਚਿੰਦਰਸ਼ੇਖਰਿਾਲਾਜੀ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਅਿੰਪਿਰਤਾਚਿੰਦਰਿੌਲੀ, ਰਾਹੁਲਪਵਜੇਕੁਿਾਰ, ਰਾਜਿਹਾਦਰਯਾਦਵ, ਅਿਰੀਸ਼ਕੁਿਾਰ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਅਪਨਲਕਪਟਆਰ, ੍ਵਨਸ਼ਰੀਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਸੌਪਿਆਧਨਕਾਨੀ, ਸ਼ੁਿਾਂਗੀਨੇਗੀ, ੍ਰਵੀਨਸਵਰ਼ੂ੍, ਸਪਲਲਕ਼੍ੂਰ, ਸੁਪਿਤਲਾਲਚਿੰਦਾਨੀ, ਅਨਿੰਪਨਆਕ਼੍ੂਰ, ਸਨਤਕ਼੍ੂਰ, ਰਾਹੁਲਤੋਿਰ, ਚਿੰਦਰ੍ਰਤਾ੍ਪਸਿੰਘ, ਅਜੇਕੁਿਾਰਪਗਰੀ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਸ਼ੀਨਾਟਾਕੁਈ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਅਕਾਂਕਸ਼ਾਸੈਣੀ, ਧਵਾਨੀਚੋ੍ੜਾ, ਪਸ਼ਵਪਵਨਾਇਕਗੁ੍ਤਾ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਿੀਨਾਗੁ੍ਤਾ, ਵੇਦਜੈਨ, ਪਨਸ਼ਾਯਾਕਿੰਤ਼ੂਰ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਪਰਚਾਪਿਸ਼ਰਾ, ਸੁਿੋਧਐਸ੍ਾਪਟਲ, ਸਿੀਰਰੋਹਤਗੀ, ਕਾਰਪਤਕੇਯਪਸਿੰਘ, Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) रिटर्न में घोषित आय सहित खोज और एओ के पास उपलब्ध अन्य सामग्री। यदि कोई दोषारोपण नहीं है खोज के दौरान सामग्री का पता चला है, एओ पूर्ण मूल्यांकन/निर्बाध मूल्यांकन के संबंध में अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। अर्थात्‌, पूर्ण/निर्बाध आकलनों के संबंध में, किसी भी दोषपूर्ण आयकर आयुक्त, केंद्र hb अभाव में एओ द्वारा कोई जोड़ नहीं किया जा सकता है। अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। अधिनियम, 1961 की धारा 132ए के तहत धारा 13 की मांग के तहत तलाशी के दौरान सामग्री मिली। हालांकि अधिनियम की धारा 147/148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके, अधिनियम की धारा 147/148 के तहत परिकल्पित/उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के लिए, पूर्ण/निर्बाध मूल्यांकन को फिर से खोला जा सकता है और उन शक्तियों को बचाया जाता है। [ पा. और 14] [932-ई; 936-जी-एच; 937-ए-बी] आयकर आयुक्त, केंद्रीय-] v. काबुल चावला (2015) 61 टैक्समैन। com 412 (दिल्ली) दिनांक 28.08.2015; प्रधान आयकर आयुकत-4 v. सौम्या कंस्ट्रक्शन (2016) 387 आईटीआर 529 (गुजरात) स्वीकृत किया गया। ऑल कार्गो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड v. आयकर उपायुक्त (2012) 18 आई. टी. आर, (जनजाति) 106 (आई. टी. ए. टी./एम. एम.) दिनांक 06.07.2012; आयकर आयुकत-ा, पुणे बनाम. सिंहगढ़ तकनीकी शिक्षा सोसायटी (2017) 397 आईटीआर 344 (एससी): ( 2018 ) 11 एससीसी 490 [2017] 8 एस. सी. आर. 463; प्रधान आयकर आयुक्त, अहमदाबाद बनाम। दीपक जसवंतलाल पांचाल 2017 (2) टी. एम. आई. 862 (गुजरात); आयकर आयुक्‍त-2, ठाणे बनाम। महाद्वीपीय भंडारण निगम (STAT शेवा) लिमिटेड (2015) 374 आई. टी. आर, 645 (बॉम्बे); प्रा.आयकर आयुक्त (केंद्रीय), बैंगलोर और sq! वी. एम/एस। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा.लि. लिमिटेड और ओआरएस। ( 2022 ) 443 आई. टी. आर, 382 (कर्नाटक); आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-॥1 v. काबुल चावला (2016) 380 आई. टी. आर, 573 (दिल्ली); प्रधान आयकर आयुक्त, मध्य-2, नई दिल्ली बनाम। मीता गुटगुटिया (2017) 395 आई. टी. आर. 526 (दिल्ली); चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड बनाम। आयकर उपायुक्‍कत-सर्कल-8, दिल्‍ली (2017) 397 आईटीआर 416 ( दिल्ली); श्री। एस. एम. कमल पाशा बनाम डिट्टी आय आयुक्‍कषत-कर केंद्रीय सर्कल-6 (3) (2) बैंगलोर (2022 (8) टी. एम. आई. 966 (कर्नाटक); प्रधान आयकर आयुक्‍कत-2 v. जय SRR Us प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड 2016 (10) टी. एम. आई. 1022 (गुजरात); श्रीमती. जामी निर्मला बनाम। प्रधान आयकर आयुक्त ( 2021 ) 437 आई. टी. आर, 573 (उड़ीसा); स्मृतिसुधा नायक बनाम। भारत संघ (2021) 439 आईटीआर 193 (उड़ीसा); [2023] 7 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट आयकर आयुक्‍त, कोलकाता बनाम। वीरप्रभु मार्केटिंग लिमिटेड (2016) 388 आईटीआर 574 (कलकत्ता); Wald आवक र HTYdd-2, कोलकाता बनाम। एम/एस। सालासर स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड 2016 (8) टी. एम. आई. 1131 ( कलकत्ता); प्रा.आयकर आयुक्त-केंद्रीय, जयपुर बनाम. श्रीमती. दक्ष of, सिरोही 2019 (8) टी. एम. आई. 474 ( राजस्थान); डॉ. ए. वी. श्रीकुमार बनाम आयुक्त आयकर विभाग, कोच्चि और सहायक आयुक्त आयकर, कालीकट (2018) 404 आई. टी. आर. 642 (केरल); प्रा. एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 444: ( 2022 ) 447 आईटीआर 517-संदर्भित को। मामला कानून संदर्भ [2017 ] 8 एससीआर 463 संदर्भित किया गया है पैरा 4.2 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6580 2021 से। उच्च न्यायालय के 05.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2018 की आयकर अपील संख्या 240 में नई दिल्‍ली में दिल्‍ली सरकार की ओर से। के साथ सिविल अपील सं। 4264 2018 का, 2020 का 2648,2021 का 6585,3044, 3045 2023 का, 2021 का 6593,2023 का 3043,2022 का 9097,2023 का 741,2021 का 6582,2020 का 721,2021 का 6611, आर. पी. (सिविल) 2018 की सिविल अपील संख्या 4484 में 2023 की संख्या 223,2018 की 9100,9106,2022 की 9111,2023 की 565-566,567 568,824,541,2023 की 540,2015 की 14702,2017 की 17533,6596,7028,7029,6610,7030,6608,2021 की 6594,2019 की 7338,6609,6605,2020 की 1505,734,7016,7017,7015,6584,6589,7026 2021 की, 9098,9099,2022 की, 3053,2018 की, 7014,6583,7027,6899 2021 की। एन. वैंकटरमन, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, कविन गुलाटी, प्रतीक प्रतीक Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) 1.3 If the submission on behalf of the Revenue that in caseof search even where no incriminating material is found duringthe course of search, even in case of unabated/completedassessment, the AO can assess or reassess the income/totalincome taking into consideration the other material is accepted, ABC D EF GH Ain that case, there will be two assessment orders, which shall notbe permissible under the law. At the cost of repetition, it isobserved that the assessment under Section 153A of the Act islinked with the search and requisition under Sections 132 and132A of the Act. The object of Section 153A is to bring under taxthe undisclosed income which is found during the course of searchBor pursuant to search or requisition. Therefore, only in a casewhere the undisclosed income is found on the basis ofincriminating material, the AO would assume the jurisdiction toassess or reassess the total income for the entire six years blockassessment period even in case of completed/unabatedCassessment. As per the second proviso to Section 153A, onlypending assessment/reassessment shall stand abated and the AOwould assume the jurisdiction with respect to such abatedassessments. It does not provide that all completed/unabatedassessments shall abate. If the submission on behalf of theRevenue is accepted, in that case, second proviso to section 153ADand sub-section (2) of Section 153A would be redundant and/orre-writing the said provisions, which is not permissible underthe law. [Para 12][936-B-E] 1.4 This Court is in complete agreement with the view takenby the Delhi High Court in the case of Kabul Chawla and theEGujarat High Court in the case of Saumya Construction, takingthe view that no addition can be made in respect of completedassessment in absence of any incriminating material. In case ofsearch under Section 132 or requisition under Section 132A, theAO assumes the jurisdiction for block assessment under sectionF153A. All pending assessments/reassessments shall stand abated.In case any incriminating material is found/unearthed, even, incase of unabated/completed assessments, the AO would assumethe jurisdiction to assess or reassess the ‘total income’ takinginto consideration the incriminating material unearthed during the search and the other material available with the AO includingGthe income declared in the returns. In case no incriminatingmaterial is unearthed during the search, the AO cannot assessor reassess taking into consideration the other material in respectof completed assessments/unabated assessments. Meaningthereby, in respect of completed/unabated assessments, noHaddition can be made by the AO in absence of any incriminating material found during the course of search under Section 132 orrequisition under Section 132A of the Act, 1961. However, thecompleted/unabated assessments can be re-opened by the AOin exercise of powers under Sections 147/148 of the Act, subjectto fulfilment of the conditions as envisaged/mentioned undersections 147/148 of the Act and those powers are saved. [Paras 8and 14][932-E; 936-G-H; 937-A-B] Commissioner of Income Tax, Central-III v. KabulChawla (2015) 61 taxmann.com 412 (Delhi) dated28.08.2015; Principal Commissioner of Income Tax-4v. Saumya Construction (2016) 387 ITR 529 (Gujarat)– approved. Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) एन. वैंकटरमन, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, कविन गुलाटी, प्रतीक प्रतीक कपूर, अरविंद पी. दातार, सलिल अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. ए. हसीब, जोहेब हुसैन, सुश्री गार्गी खन्ना, सुश्री निरंजना सिंह, Vela सिंह, राजन कुमार चौरसिया, प्रशांत सिंह द्वितीय, सुश्री अलका अग्रवाल, राघवेन्द्र शुक्ला, सुश्री श्रुति शिवकुमार, वी. चंद्रशेखर बालाजी, सुश्री अमृता चंद्र मौली, राहुल विजय कुमार, राज बहादुर यादव, अमरीश कुमार, श्रीमती अनिल कटियार, पवनश्री अग्रवाल, सुश्री सौम्या धनकानी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल-3 वी. 1.1 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों पर विचार करना, जिसमें यह भी शामिल है कि खोज के दौरान पाया जाता है, और 'कुल आय' का आकलन करता है। कुछ उच्च न्यायालय Gad प्रस्ताव से सहमत हैं। तथापि, संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं के अनुसार और उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों के अनुसार, यदि तलाशी शुरू होने की तारीख को कोई मूल्यांकन कार्यवाही लंबित नहीं है, तो एओ केवल तलाशी के दौरान पाई गई आपत्तिजनक सामग्री पर विचार कर सकता है और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किसी भी अन्य सामग्री पर विचार करने से वंचित है। 3. राजस्व और एस,श्री अरविंद पी. दातार, कविन गुलाटी, प्रीतीश कपूर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और श्री वेद की ओर से भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन पेश हुए हैं। जैन, विद्वान वकील संबंधित निर्धारिती की ओर से पेश हुए हैं। 3.1 श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी. ने राजस्व की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं: निवासी व्यक्ति में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय शामिल होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आयकर एक निवासी निर्धारिती के मामले में प्राप्त किसी भी स्रोत से सभी आय पर एक कर है। इसलिए, यदि कोई कर योग्य आय छूट जाती है, तो परिणामी आंकड़ा 'आंशिक आय' होगी, नकि Ha आय"'। यह है। प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1961 के किसी भी प्रावधान की कोई भी व्याख्या जो Ha आय' के किसी भी हिस्से को कराधान के दायरे से बाहर करने का प्रयास करती है, कराधान की योजना के विपरीत है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार आयकर 'कुल आय' पर एक कर है, निर्धारिती 'कुल आय' (अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अनुसार) की विवरणी प्रस्तुत करता है और ए. ओ. ' केवल कुल आय। ii) इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित मुद्दे पर विचार करते समय, मूल्यांकन/पुनर्मूलल्‍्यांकन आदेश पारित करने के तरीके और तरीके पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1961 की धारा 139 एक निर्धारिती से अपनी कुल आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करती है-एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त, केंद्रीय-3 वी. अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। | एम. आर, शाह, जे.] पिछले वर्ष के लिए। वापसी को धारा 143 (1) के तहत संसाधित किया जाता है। उप-धारा (2) और (3) में एओ द्वारा 'कुल आय' के आकलन का प्रावधान है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बात की संभावना है कि कर के लिए प्रभार्य आय पहली बार में मूल्यांकन से बच गई है। अधिनियम, 1961 की धारा 147 एओ को मामले का आकलन A GAGs करने और ऐसी आय पर कर लगाने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार, अधिनियम, 1961 में 'कुल आय' के निर्धरण और उस पर कर संग्रह की सुविधा के लिए विस्तृत तंत्र शामिल है। iii) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एओ को 'कुल आय' को सही ढंग से निर्धारित करने के लिए, निर्धारिती के साथ-साथ तीसरे पक्ष से भी जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। कानून में कई प्रावधान हैं जो विभाग को संबंधित जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाते हैं निर्धारिती, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ताकि उसे पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके कर चोरी और 'कुल आय' का उचित आकलन करना। अधिनियम, 1961 की धारा 132 एक ऐसा प्रावधान है जो 'तलाशी और जब्ती' करने में सक्षम बनाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1961 की धारा 132 एक निर्धारिती द्वारा कर चोरी से संबंधित जानकारी एकत्र करने का एक साधन है। यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रावधान हैं कि निर्धारिती का मूल्यांकन उनकी 'कुल आय', अर्थात्‌ धारा 142,131,133,133ए और 285बीए पर सही ढंग से किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, विभाग को संबंधित जानकारी मिलती रहती है - विभिन्न स्रोतों से निर्धारिती, stare : (1) वित्तीय खुफिया से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट इकाई (एफ. आई. यू.) ( (ii) अन्य कराधान प्राधिकरणों से जानकारी। जीएसटी, और विधि प्रवर्तन अभिकरण, अर्थात। ईडी, आदि। Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) ਸ਼ੁਿਾਂਗੀਨੇਗੀ, ੍ਰਵੀਨਸਵਰ਼ੂ੍, ਸਪਲਲਕ਼੍ੂਰ, ਸੁਪਿਤਲਾਲਚਿੰਦਾਨੀ, ਅਨਿੰਪਨਆਕ਼੍ੂਰ, ਸਨਤਕ਼੍ੂਰ, ਰਾਹੁਲਤੋਿਰ, ਚਿੰਦਰ੍ਰਤਾ੍ਪਸਿੰਘ, ਅਜੇਕੁਿਾਰਪਗਰੀ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਸ਼ੀਨਾਟਾਕੁਈ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਅਕਾਂਕਸ਼ਾਸੈਣੀ, ਧਵਾਨੀਚੋ੍ੜਾ, ਪਸ਼ਵਪਵਨਾਇਕਗੁ੍ਤਾ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਿੀਨਾਗੁ੍ਤਾ, ਵੇਦਜੈਨ, ਪਨਸ਼ਾਯਾਕਿੰਤ਼ੂਰ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਪਰਚਾਪਿਸ਼ਰਾ, ਸੁਿੋਧਐਸ੍ਾਪਟਲ, ਸਿੀਰਰੋਹਤਗੀ, ਕਾਰਪਤਕੇਯਪਸਿੰਘ, ਸੌਰਿਟਿੰਡਨ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਰਣਜੀਤਾਰੋਹਤਗੀ, ਿੈਸਰਜ਼ਖੇਤਾਨਐਾਂਡਕਿੰ੍ਨੀ, ਅਤੁਲਸ਼ਿੰਕਰਿਾਥੁਰ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਪ੍ਰਆਪਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਿੰਕਰ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਅ਼੍ੂਰਵਾਝਾ, ੍ਰਤਾ੍[ਿੀ]ਵੇਣ਼ੂਗੋ੍ਾਲ, ਐਿਐਸਸੁਰੇਖਾਰਿਨ, ਸਿੰਦੀ੍ਿਾਗਿਾਰ, ਅਪਖਲਅਿਰਾਪਹਿਰਾਏ, ਪਨਸ਼ੀਥ੍ਟੇਲ, ਅਪਿਸ਼ੇਕਆਨਿੰਦ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਉਨੀਿਾਇਆਐਸ, ਿੈਸਰਜ਼ਕੇਜੇਜੌਹਨਐਾਂਡਕਿੰ੍ਨੀ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਕਪਵਤਾਝਾ, ਰੋਪਹਤਜੈਨ, ਅਪਨਕੇਤਡੀਅਗਰਵਾਲ, ਵੈਿਵਕੁਲਕਰਨੀ, ਰ਼ੂ੍ੇਸ਼ਕੁਿਾਰ, ਸ਼ਰੀਿਤੀ੍ਿੰਖੁਰੀਸ਼ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਨੀਲਿਸ਼ਰਿਾ, ਸ਼ਰੀਿਤੀਨੀਲਿਸ਼ਰਿਾ, ਿਾਰਗਵਵੀਦੇਸਾਈ, ਰਾਹੁਲਗੁ੍ਤਾ, ਪਸਧਾਰਥਚੌਧਰੀ, ਿਾਪਹਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਦੀ੍ਾਂਸ, ੍ਰਵੀਨਸਵਰ਼ੂ੍, ਪਸਧਾਰਥਰਿੰਕਾ, ਏ. ਕਾਰਪਤਕ, ਅਰਸ਼ਖਾਨ, ਪਵਕਾਸਿਪਹਤਾ, ਤਰੁਣਗੁ੍ਤਾ, ੍ਰਕੁਲਖੁਰਾਣਾ, ਰਜਤਸ਼ਰਿਾ, ਅਪਿਸ਼ੇਕਸ਼ਰਿਾ, ਅਤੁਲਕੁਿਾਰ, ਯਪਤਿੰਦਰਚੌਧਰੀ, ਦਪਵਿੰਦਰਪਸਿੰਘਖੁਰਾਣਾ, ਿਨੋਜਰਾਜ਼੍ੂਤ, ਪਵਕਰਾਂਤ, ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ਗੁ੍ਤਾ, ਅੰੋਜਕੁਿਾਰਪਸਨਹਾ, ਸੋਪਿਲਅਗਰਵਾਲ, ਅਿੰਸ਼ੁਲਪਿੱਤਲ, ਸੁਿਾਸ਼ਚਿੰਦਰਅਚਾਰੀਆ, ਆਕਾਸ਼ਅਗਰਵਾਲ, ਹਰਸ਼ਰਾਜਪਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ੍ੇਸ਼ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਪਕਸਨੇਪਦਿੱਤਾਸੀ? ਐਿ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਜੇ. 1.ਪਜਵੇਂਪਕਅ੍ੀਲਾਂਦੇਇਸਸਿ਼ੂਹਪਵਿੱਚਕਾਨ਼ੂਿੰਨਅਤੇਤਿੱਥਾਂਦਾਆਿਸਵਾਲਉਿੱਠਦਾਹੈ, ਉਨ੍ਾਂਦਾਪਨ੍ਟਾਰਾਇਸਸਾਂਝੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਦੁਆਰਾਕੀਤਾਜਾਪਰਹਾਹੈ. 2021 ਦੀਪਸਵਲਅ੍ੀਲਨਿੰਿਰ 6580 ਅਤੇਉਿੱ੍ਰਦਿੱਸੇਅਨੁਸਾਰਹੋਰਸਿੰਧਤਅ੍ੀਲਾਂਨ਼ੂਿੰਿਾਲਪਵਿਾਗਵਿੱਲੋਂਤਰਜੀਹਪਦਿੱਤੀਗਈਹੈ।ਹਾਲਾਂਪਕ, 2017 ਦੀਪਸਵਲਅ੍ੀਲਨਿੰਿਰ 15617 ਅਤੇਉਿੱ੍ਰਦਿੱਸੇਅਨੁਸਾਰਹੋਰਸਿੰਧਤਅ੍ੀਲਾਂਨ਼ੂਿੰਸਿੰਧਤਿੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂਦੁਆਰਾਤਰਜੀਹਪਦਿੱਤੀਗਈਹੈ, ਪਜਸਪਵਿੱਚਸਿੰਧਤਹਾਈਕੋਰਟਾਂਦੁਆਰਾ੍ਾਸਕੀਤੇਗਏਆਦੇਸ਼ਨ਼ੂਿੰਚੁਣੌਤੀਪਦਿੱਤੀਗਈਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀ੍ਾਈਜਾਂਦੀਹੈਤਾਂ਼੍ੂਰੇਕੀਤੇਿੁਲਾਂਕਣਾਂਦਾਿੁਲਾਂਕਣਵੀਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈਜਾਂਪਧਆਨਪਵਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏਿੁੜਿੁਲਾਂਕਣਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈਿੁਲਾਂਕਣਅਪਧਕਾਰੀਦੇਕਿਜ਼ੇਪਵਿੱਚਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀਅਤੇਹੋਰਸਿੱਗਰੀ। 1.1ਸਹ਼ੂਲਤਲਈ, 2021 ਦੀਪਸਵਲਅ੍ੀਲਨਿੰਿਰ 6580 ਿਾਲਦੁਆਰਾਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਰਕਿਨ਼ੂਿੰਿੁਿੱਖਿਾਿਲੇਵਜੋਂਿੰਪਨਆਅਤੇਿੰਪਨਆਜਾਵੇ। 2.ਅ੍ੀਲਾਂਦੇਿੌਜ਼ੂਦਾਿੈਚਪਵਿੱਚਸ਼ਾਿਲਿੁਿੱਖਿੁਿੱਦਾਆਿਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 (ਇਸਤੋਂਿਾਅਦ 'ਐਕਟ, 1961' ਵਜੋਂਜਾਪਣਆਜਾਂਦਾਹੈ) ਦੀਧਾਰਾ 153 ਏਦੇਤਪਹਤਿੁਲਾਂਕਣਦਾਦਾਇਰਾਹੈ।ਿਾਲੀਆਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਿੁਲਾਂਕਣਅਪਧਕਾਰੀ (ਇਸਤੋਂਿਾਅਦ '' ਵਜੋਂਜਾਪਣਆਜਾਂਦਾਹੈ) ਸਿਰਿੱਥਹੈ ਐੀ ਪਰਕਾਰਡ 'ਤੇਉ੍ਲਿਧਸਾਰੀਸਿੱਗਰੀ 'ਤੇਪਵਚਾਰਕਰਨਾ, ਪਜਸਪਵਿੱਚਖੋਜਦੌਰਾਨਪਿਲੀਸਿੱਗਰੀਵੀਸ਼ਾਿਲਹੈ, ਅਤੇ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' ਦਾਿੁਲਾਂਕਣਕਰਨਾ।ਕੁਝਹਾਈਕੋਰਟਾਂਨੇਇਸ੍ਰਸਤਾਵਨਾਲਸਪਹਿਤੀਜਤਾਈਹੈ।ਹਾਲਾਂਪਕ, ਸਿੰਧਤਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂਦੇਅਨੁਸਾਰਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਾਂਦੇਕੁਝਫੈਸਪਲਆਾਂਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਸ਼ੁਰ਼ੂਆਤਦੀਪਿਤੀ 'ਤੇਕੋਈਿੁਲਾਂਕਣਕਾਰਵਾਈਲਿੰਪਿਤਨਹੀਾਂਹੈ ਖੋਜਪਵਿੱਚੋਂ, ਏਓਪਸਰਫਪਿਲੀਅ੍ਰਾਪਧਕਸਿੱਗਰੀ 'ਤੇਪਵਚਾਰਕਰਸਕਦਾਹੈਤਲਾਸ਼ੀਦੌਰਾਨਅਤੇਪਕਸੇਹੋਰਸਿੱਗਰੀ 'ਤੇਪਵਚਾਰਕਰਨਤੋਂਰੋਪਕਆਜਾਂਦਾਹੈਪਕਸੇਹੋਰਸਰੋਤਤੋਂਪਲਆਪਗਆਹੈ। 3.ਿਾਰਤਦੇਪਵਦਵਾਨਵਧੀਕਸਾਪਲਪਸਟਰਜਨਰਲਸ਼ਰੀਐਨਵੈਂਕਟਰਿਨਿਾਲਵਿੱਲੋਂ੍ੇਸ਼ਹੋਏਅਤੇਸ਼ਰੀਅਰਪਵਿੰਦ੍ੀਦਾਤਾਰ, ਕਾਪਵਨਗੁਲਾਟੀ, ੍ਰਪਤਸ਼ਕ਼੍ੂਰ, ਪਵਦਵਾਨਸੀਨੀਅਰਵਕੀਲਅਤੇਸ਼ਰੀਵੇਦ ਜੈਨ, ਪਵਦਵਾਨਵਕੀਲ, ਸਿੰਧਤਿੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂਦੀਤਰਫੋਂ੍ੇਸ਼ਹੋਏਹਨ। 3.1ਸ਼ਰੀਐਨਵੈਂਕਟਰਿਨ, ਪਵਦਵਾਨਏਐਸਜੀਨੇਿਾਲੀੀਆਦੀਤਰਫੋਂਹੇਠਪਲਖੀਆਾਂ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂਕੀਤੀਆਾਂਹਨ: i)ਇਹ੍ੇਸ਼ਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਪਕਐਕਟ, 1961 ਦੇਤਪਹਤ, ਚਾਰਪਜਿੰਗਸੈਕਸ਼ਨਹੈਸੈਕਸ਼ਨ 4. ਇਹ੍ੇਸ਼ਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਪਕਇਸਤਰ੍ਾਂਆਿਦਨਕਰ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' 'ਤੇਟੈਕਸਹੈ. ਇਹ੍ੇਸ਼ਕੀਤਾਪਗਆਹੈਪਕ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' ਸ਼ਿਦ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 2 (45) ਪਵਿੱਚ੍ਪਰਿਾਪਸ਼ਤਕੀਤਾਪਗਆਹੈ, ਪਜਸਦਾਿਤਲਿਹੈਧਾਰਾ 5 ਪਵਿੱਚਦਰਸਾਈਗਈਆਿਦਨਦੀਕੁਿੱਲਰਕਿਅਤੇਐਕਟਪਵਿੱਚ ਪਨਰਧਾਰਤਤਰੀਕੇਨਾਲਗਣਨਾਕੀਤੀਗਈਹੈ।ਇਹ੍ੇਸ਼ਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਪਕਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 5 ਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਪਕਸੇਪ੍ਛਲੇਸਾਲਦੀ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' oਉਹਪਵਅਕਤੀਜੋਵਸਨੀਕਹੈ, ਉਸਪਵਿੱਚਪਕਸੇਵੀਸਰੋਤਤੋਂਹੋਣਵਾਲੀਸਾਰੀਆਿਦਨਸ਼ਾਿਲਹੈ੍ਰਾ੍ਤਕੀਤਾਪਗਆ।ਇਹ੍ੇਸ਼ਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਪਕਇਸਲਈਆਿਦਨਕਰਇਿੱਕਵਸਨੀਕ-ਪਨਰਧਾਰਕਦੇਿਾਿਲੇਪਵਿੱਚ੍ਰਾ੍ਤਪਕਸੇਵੀਸਰੋਤਤੋਂ੍ਰਾ੍ਤਸਾਰੀਆਿਦਨ 'ਤੇਟੈਕਸਹੈ।ਇਸਲਈ, ਜੇਪਕਸੇਟੈਕਸਯੋਗਆਿਦਨਨ਼ੂਿੰਛਿੱਡਪਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਨਤੀਜੇਵਜੋਂਅਿੰਕੜਾ 'ਅਿੰਸ਼ਕਆਿਦਨ' ਹੋਵੇਗਾਨਾਪਕ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ'।ਇਹਇਸਤਰ੍ਾਂਹੈ o੍ੇਸ਼ਪਕਸੇਕੀਤਾਵੀਪਹਿੱਸੇਪਕਨ਼ੂਿੰਐਕਟਿਾਹਰ, 1961 ਰਿੱਖਣਦੀਦੀਪਕਸੇਕੋਪਸ਼ਸ਼ਵੀਪਵਵਸਥਾਕਰਦੀਹੈ।ਦੀਕੋਈਪਵਆਪਖਆਜੋ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' ਦੇ ਕਰਾਧਾਨਦਾਦਾਇਰਾਕਰਾਧਾਨਦੀਯੋਜਨਾਦੇਉਲਟਹੈਅਤੇਇਸਲਈਇਸਦੀਇਜਾਜ਼ਤਨਹੀਾਂਹੈ।ਇਹ੍ੇਸ਼ਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਪਕਇਸਤਰ੍ਾਂਆਿਦਨਕਰ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' 'ਤੇਟੈਕਸਹੈ, ਪਨਰਧਾਰਕ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ' (ਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 139 ਦੇਅਨੁਸਾਰ) ਦੀਪਰਟਰਨ੍ੇਸ਼ਕਰਦਾਹੈਅਤੇਏ.ਓ. ਿੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾoਪਸਰਫ 'ਕੁਿੱਲਆਿਦਨ'। ii)ਅਿੱਗੇਇਹ੍ੇਸ਼ਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਪਕਸ਼ਾਿਲਿੁਿੱਦੇ 'ਤੇਪਵਚਾਰਕਰਦੇਸਿੇਂ, ਿੁਲਾਂਕਣ/ ੍ੁਨਰ-ਿੁਲਾਂਕਣਦੇਆਦੇਸ਼੍ਾਸਕਰਨਦੇਤਰੀਕੇਅਤੇਢਿੰਗ 'ਤੇਪਵਚਾਰਕਰਨਦੀਲੋੜਹੈ।ਇਹ੍ੇਸ਼ਕੀਤਾਪਗਆਹੈਪਕਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 139 ਦੇਤਪਹਤਟੈਕਸਦਾਤਾਨ਼ੂਿੰਆ੍ਣੀਕੁਿੱਲਆਿਦਨਦੀਪਰਟਰਨ੍ੇਸ਼ਕਰਨਦੀਲੋੜਹੁਿੰਦੀਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਕਪਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਿਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ-3 ਵੀ. ਅਪਿਸਾਰਪਿਲਡਵੈਲ੍ੀ. ਪਲਿਪਟਡ[ਐਿ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਜੇ.] 907 Case: PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-3 versus ABHISAR BUILDWELL P. LTD. [[2023] 7 S.C.R. 899] (2023) Commissioner of Income Tax, Central-III v. KabulChawla (2015) 61 taxmann.com 412 (Delhi) dated28.08.2015; Principal Commissioner of Income Tax-4v. Saumya Construction (2016) 387 ITR 529 (Gujarat)– approved. All Cargo Global Logistics Ltd. v. Deputy Commissionerof Income Tax (2012) 18 ITR (Trib.) 106 (ITAT/Mum)dated 06.07.2012; Commissioner of Income Tax- III,Pune v. Sinhgad Technical Education Society (2017)397 ITR 344 (SC) : (2018) 11 SCC 490 : [2017] 8SCR 463; Principal Commissioner of Income Tax,Ahmedabad v. Dipak Jashvantlal Panchal 2017 (2) TMI862 (Gujarat); Commissioner of Income Tax- II, Thanev. Continental Warehousing Corporation (Nhava Sheva)Ltd. (2015) 374 ITR 645 (Bombay); Pr. Commissionerof Income Tax (Central), Bangalore and Ors. v. M/s.Delhi International Airport Pvt. Ltd. and Ors. (2022)443 ITR 382 (Karnataka); Commissioner of IncomeTax (Central)-III v. Kabul Chawla (2016) 380 ITR 573(Delhi); Principal Commissioner of Income Tax,Central-2, NewDelhi v. Meeta Gutgutia (2017) 395 ITR526 (Delhi); Chintels India Ltd. v. Deputy Commissionerof Income Tax – Circle -8, Delhi (2017) 397 ITR 416(Delhi); Sri. S.M. Kamal Pasha v. The DeputyCommissioner of Income-Tax Central Circle – 6 (3) (2)Bangalore (2022 (8) TMI 966 (Karnataka); PrincipalCommissioner of Income Tax-2 v. Jay Infrastructure andProperties Pvt. Ltd. 2016 (10) TMI 1022 (Gujarat); Smt.Jami Nirmala v. Principal Commissioner of Income Tax(2021) 437 ITR 573 (Orissa); Smt. Smrutisudha Nayakv. Union of India (2021) 439 ITR 193 (Orissa); A B C D E F G H ACommissioner of Income Tax, Kolkata v. VeerprabhuMarketing Limited (2016) 388 ITR 574 (Calcutta);Principal Commissioner of Income Tax-2, Kolkata v.M/s. Salasar Stock Broking Ltd. 2016 (8) TMI 1131(Calcutta); Pr. Commissioner of Income Tax-Central,Jaipur v. Smt. Daksha Jain, Sirohi 2019 (8) TMI 474B(Rajasthan); Dr. A.V. Sreekumar v. The Commissionerof Income Tax, Kochi and Assistant Commissioner ofIncome Tax, Calicut (2018) 404 ITR 642 (Kerala); Pr.Commissioner Of Income Tax v. Mehndipur Balaji 2022SCC OnLine All 444 : (2022) 447 ITR 517 – referredCto. Case Law Reference [2017] 8 SCR 463 referred toPara 4.2 CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 6580of 2021.D From the Judgment and Order dated 05.08.2019 of the High Courtof Delhi at New Delhi in Income Tax Appeal No. 240 of 2018. With Civil Appeal Nos. 4264 of 2018, 2648 of 2020, 6585 of 2021, 3044,E3045 of 2023, 6593 of 2021, 3043 of 2023, 9097 of 2022, 741 of 2023,6582 of 2021, 721 of 2020, 6611 of 2021, R. P. (Civil) No. 223 of 2023 inCivil Appeal No. 4484 of 2018, 9100, 9106, 9111 of 2022, 565-566, 567-568, 824, 541, 540 of 2023, 14702 of 2015, 17533 of 2017, 6596, 7028,7029, 6610, 7030, 6608, 6594 of 2021, 7338 of 2019, 6609, 6605 of 2021,F1505, 734 of 2020, 7016, 7017, 7015, 6584, 6589, 7026 of 2021, 9098-9099 of 2022, 3053 of 2018, 7014, 6583, 7027, 6899 of 2021, 15617,10267 of 2017, 7738-7739, 7736-7737, 7732-7735 of 2021, 10266, 10268of 2017 and 7740-7743 of 2021. N Venkataraman, A.S.G., Arijit Prasad, Kavin Gulati, PrateeshGKapoor, Arvind P. Datar, Salil Aggarwal, Sr. Advs., S A Haseeb, ZohebHussain, Ms. Gargi Khanna, Ms. Niranjana Singh, Prahlad Singh, RajanKumar Choursia, Prashant S