Raj Pal Singh v. Commissioner Of Income-Tax, Haryana, Rohtak

Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) [2020] 9 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 185 ਰਾਜਪਾਲਸਸਿੰਘ A ਵੀ. ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਹਸਰਆਣਾ, ਰੋਹਤਕ (2010 ਦੀਸਸਵਲਅਪੀਲਨਿੰਬਰ 2416) 25 ਅਗਸਤ, 2020 B [ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਹੇਮੰਤਗੁਪਤਾਅਤੇਵਿਨੇਸ਼ਮਹੇਸ਼ਿਰੀ, ਐੱਮ.] ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 — s. 45 — ਭੂਮੀਗਰਸਹਣਐਕਟ, 1894 — ਇੱਕਜ਼ਮੀਨਇੱਕਕਾਲਜਕੋਲਲੀਜ਼ 'ਤੇਸੀਅਤੇਲੀਜ਼ਦੀਸਮਆਦਖਤਮਹੋਣੀਸੀ। C 31.08.1967 — ਕਾਲਜਨੇਰਾਜਸਰਕਾਰਨੂਿੰਇਸਲਈਭੇਸਜਆਇਸ 'ਤੇਕਿੰਮਕਰਦੇਹੋਏਸਵਸ਼ੇਦੀਜ਼ਮੀਨ — ਦੀਲਾਜ਼ਮੀਪਰਾਪਤੀਪਰਸਤਾਵ, ਇੱਕਨੋਟੀਸਿਕੇਸ਼ਨਯੂ/ਐਸ. 1894 ਐਕਟਦਾ 4 ਦੁਆਰਾਜਾਰੀਕੀਤਾਸਗਆਸੀ 15.05.1968 ਨੂਿੰਰਾਜ, ਸਵਸ਼ੇਦੀਜ਼ਮੀਨ — ਪਰਾਪਤਕਰਨਦੀਕੋਸਸ਼ਸ਼ਕਰਸਰਹਾਸੀਇਹਸੀਇਸਤੋਂਬਾਅਦਘੋਸ਼ਣਾਯੂ/ਐਸ. 1894 ਐਕਟ — ਦਾ 6 ਪੇਸ਼ਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦ D ਮੁਆਵਜ਼ੇਦੇਦਾਅਵੇਸਵਚੋਂ, ਭੂਮੀਪਰਾਪਤੀਕੁਲੈਕਟਰਡੀਇਸਤੋਂਬਾਅਦ 29.09.1970 — ਨੂਿੰਪੁਰਸਕਾਰਦੇਣਲਈਅੱਗੇਵਸਿਆ, ਇੱਕਪਰਸ਼ਨਪੂਿੰਜੀਲਾਭਾਂਦੀਪਰਾਪਤੀਦੀਸਮਤੀਦੇਿਸਿੰਬੰਸਵੱਚ — ਪਹੁਿੰਚਣਤੋਂਪਸਹਲਾਂਪੈਦਾਹੋਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਹਵਾਲਾਦੀਕਾਰਵਾਈਸਵਚਇਹਮਾਮਲਾਸੀਅਪੀਲਦੇ ਪੜਾਅਤੱਕਕਾਰਵਾਈਦੇਦੋਦੌਰਲਿੰਘੇ ਆਈਟੀਏਟੀਤੋਂਪਸਹਲਾਂ — ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਹਵਾਲੇਦਾਜਵਾਬਸਦਿੰਦੇਹੋਏ E ਉਸਸਮੇਂਦੇਮੌਜੂਦਾਸ. 1961 ਦੇਐਕਟਦੇ 256 ਨੇਸਮਤੀਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂਿੰਅਸਵੀਕਾਰਕਰਸਦੱਤਾ 29.06.1990 ਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1971-1972 ਲਈਆਈਟੀਏਟੀਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤਾਸਗਆਅਤੇਸਕਹਾਸਕਜ਼ਮੀਨਪਰਾਪਤੀਤੋਂਹੋਣਵਾਲੇਪੂਿੰਜੀਲਾਭਮੁਆਵਜ਼ਾਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਯੂ/ਐਸਲਈਚਾਰਜਯੋਗਸੀ. 1961 ਦਾ 45 ਦੇਪੁਰਸਕਾਰਦੀਸਮਤੀਲਈਸਪਛਲੇਸਾਲਲਈਐਕਟਮੁਆਵਜ਼ਾਭਾਵ. 29.09.1970 ਅਤੇਨੋਟੀਸਿਕੇਸ਼ਨਦੀਸਮਤੀਨਹੀਾਂF ਪਰਾਪਤੀਭਾਵ. 15.05.1968 — ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਇਹਸਸੱਟਾਵੀਕੱ .ਸ ਆਬਣਾਉਣਦੀਸਮਤੀ 'ਤੇਸਰਕਾਰਕੋਲਜ਼ਮੀਨਅਵਾਰਡ — ਮੂਲਪਰਸ਼ਨਇਹਹੈਸਕਕੀਹਾਈਕੋਰਟਸਹੀਸੀਲਈਪੂਿੰਜੀਲਾਭਪਰਾਪਤਕਰਨਦੀਸਮਤੀਵਜੋਂਪੁਰਸਕਾਰਦੀਸਮਤੀਨੂਿੰਲੈਣਾ F ਦਾਉਦੇਸ਼ s. 1961 ਐਕਟ — ਦੇ 45 ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਆਯੋਸਜਤ: ਿੈਸਲੇ G ਸਿਰਾਂਦੁਆਰਾਹਵਾਲਾਸਦੱਤਾਸਗਆਤੁਰਿੰਤਕੇਸਲਈਸਸੱਿੀਅਰਜ਼ੀਨਹੀਾਂਹੈਿਸਕਉਾਂਸਕਉਹਲਾਜ਼ਮੀਤੌਰ 'ਤੇਮੁਆਵਜ਼ਾਪਰਾਪਤਕਰਨਦੇਅਸਿਕਾਰਨਾਲਸਬੰਤਹਨਅਤੇਜ਼ਮੀਨਨੂਿੰਵੇਸਟਕਰਨਦੀਸਮਤੀਬਾਰੇਨਹੀਾਂ, ਸਜਸਨਾਲਤੁਰਿੰਤਮਾਮਲਾਸਬੰਤਿਹੈ— ਲਾਜ਼ਮੀਪਰਾਪਤੀਦੇਮਾਮਸਲਆਾਂਸਵੱਚ, ਪੂਿੰਜੀਲਾਭਦੀਇਕੱਤਰਤਾਦੇਤਬਾਦਲੇਦੇਪੂਰਾਹੋਣਤੇਸਨਰਭਰਕਰਦੀਹੈਮਾਲਕਤੋਂਸਰਕਾਰਨੂਿੰਜਾਇਦਾਦ, ਨਾਸਕਇਕੱਤਰਹੋਣਤੇ H ਿA ਮੁਆਵਜ਼ਾਪਰਾਪਤਕਰਨਦੇਅਸਿਕਾਰਦਾ — ਅੱਗੇ, ਨਾਲਸਬੰਤਮਾਮਲੇ 1894 ਐਕਟਦੇਤਸਹਤਜ਼ਮੀਨਦਾਲਾਜ਼ਮੀਗਰਸਹਣ, ਪੂਰਾਹੋਣਾਸਰਕਾਰਸਵਚਜ਼ਮੀਨਦੀਿਵੇਸਸਟਿੰਗਨਾਲਤਬਾਦਲਾਜ਼ਰੂਰੀਤੌਰ 'ਤੇਸਿੰਬੰਰੱਖਦਾਹੈਦੁਆਰਾਐਕੁਆਇਰਅਿੀਨਜ਼ਮੀਨਦਾਕਬਜ਼ਾਲੈਣਦੇਨਾਲਸਰਕਾਰ — ਹਾਲਾਂਸਕ, ਸਜੱਥੇਕਬਜ਼ਾਪਸਹਲਾਂਆਪਣੇਕਬਜ਼ੇਸਵਚਲੈਸਲਆਸਗਆਹੈ Bਇਸਤਰ੍ਾਂਦਾਕਬਜ਼ਾਲੈਣਲਈਸਿੰਬਿੰਸਿਤਪੜਾਅ 'ਤੇਪਹੁਿੰਚਣਾ, ਪੂਿੰਜੀਲਾਭਮਿੰਸਨਆਜਾਵੇਗਾਸਕਸਬੰਤਿਪੜਾਅਦੇਆਉਣ 'ਤੇਇਹਪਰਾਪਤਹੋਇਆਹੈਅਤੇ — ਤੋਂਪਸਹਲਾਂਹੋਰਖਾਸਹੋਣਲਈਨਹੀਾਂ, ਪੂਿੰਜੀਲਾਭਮਿੰਸਨਆਜਾਵੇਗਾਪਰਾਪਤਕਰਨਾ: ਏ) ਪੁਰਸਕਾਰਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਦੇਮਾਮਲੇਸਵਚਆਮਪਰਾਪਤੀ s.16 ਦੇਹਵਾਲੇਨਾਲ; ਅਤੇ (ਬੀ) ਦੀਸਮਆਦਪੁੱਗਣਤੋਂਬਾਅਦ s.9(1) ਸਵੱਚਦਰਸਾਏਗਏਨੋਸਟਸਦੇਪਰਕਾਸ਼ਨਤੋਂਪਿੰਦਰਾਂਸਦਨ, C ਤਤਕਾਲਪਰਾਪਤੀਦੇਮਾਮਲੇਸਵੱਚ u/s.17 — ਤਤਕਾਲਕੇਸਸਵੱਚ 1894 ਦੇਐਕਟਦੇਤਸਹਤਪਰਸ਼ਨਅਿੀਨਜ਼ਮੀਨਐਕੁਆਇਰਕੀਤੀਗਈਸੀ u/s.11 — ਨੂਿੰਪੁਰਸਕਾਰਦੇਣਲਈਆਮਪਰਸਕਸਰਆਨੂਿੰਅਪਣਾਕੇਇਸਲਈ, ਪੂਿੰਜੀਲਾਭਲੈਣ'ਤੇਇਕੱਠੇਹੋਏਹੋਣਗੇਅਵਾਰਡਬਣਾਉਣਤੋਂਬਾਅਦਕਬਜ਼ਾ — ਸਸੱਟੇਵਜੋਂ, ਪੂਿੰਜੀਲਾਭ Dਪਰਸ਼ਨਸਵਚਪਰਾਪਤੀਲਈਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨਵਾਲੇ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂਿੰਨਹੀਾਂਹੋਸਸਕਆਪੁਰਸਕਾਰਦੀਸਮਤੀਤੋਂਪਸਹਲਾਂਪਰਾਪਤਕੀਤਾਹੈਭਾਵ. 29.09.1970 — ਲਈਅਪੀਲਕਰਤਾਦੀਆਮਦਨੀਵਜੋਂਪੂਿੰਜੀਲਾਭਦਾਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1971-1972 ਨਾਲਸਿੰਬਿੰਸਿਤਸਪਛਲੇਸਾਲਅਸਜਹਾਨਹੀਾਂਹੁਿੰਦਾਸਕਸੇਵੀਕਮਜ਼ੋਰੀਜਾਂਗਲਤੀਤੋਂਪੀੜਤ — ਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਤੱਥਾਂਸਵਚਅਤੇਮੌਜੂਦਾਕੇਸਦੇਹਾਲਾਤ, ਪੂਿੰਜੀਸਿੰਪਤੀ (ਜ਼ਮੀਨ) ਦਾਤਬਾਦਲਾ E ਪਰਸ਼ਨਸਵਚ), 1961 ਦੇਐਕਟਦੇਸ.45 ਦੇਉਦੇਸ਼ਾਂਲਈਸੀਸਸਰਿ 29.09.1970 ਨੂਿੰਪੂਰਾਕਰੋ, ਪੁਰਸਕਾਰਦੀਸਮਤੀਅਤੇਨਹੀਾਂ 15.05.1968, ਨੋਟੀਸਿਕੇਸ਼ਨਦੀਸਮਤੀ. ਅਪੀਲਖਾਰਜਕਰਵਿਆਂਅਿਾਲਤ ਆਯੋਵਜਤ: 1. ਲਈਹੇਠਵਲਖੇਪਰਮੁੱਖਨੁਕਤੇਪੈਿਾਹੋਏਹਨਵਨਰਧਾਰਨ: - - F (i) ਵਜਿੇਂਵਕ, ਤੱਥਾਂ 'ਤੇਅਤੇਿੇਹਾਲਾਤਾਂਵਿੱਚਮੌਜੂਿਾਕੇਸ, ਪੂੰਜੀਸੰਪਤੀਿਾਤਬਾਿਲਾ (ਪਰਸ਼ਨਵਿੱਚਜ਼ਮੀਨ), ਐਕਟਿੀਧਾਰਾ 45 ਿੇਉਿੇਸ਼ਾਂਲਈਪੂੰਜੀਲਾਭਿੇਨਤੀਜੇਿਜੋਂ 1961 ਿਾ, 15.05.1968 ਨੂੰਪੂਰਾਹੋਇਆਸੀ, ਲਈਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨਿੀਵਮਤੀ G1894 ਿੇਐਕਟਿੀਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨਪਰਾਪਤੀ; ਅਤੇਇਸਲਈ, ਪੂੰਜੀਅਵਜਹੀਪਰਾਪਤੀਅਤੇਵਿਆਜਪਰਾਪਤਹੋਣਨਾਲਹੋਣਿਾਲੇਲਾਭਹੋਸਕਿੇਹਨਪੁਰਸਕਾਰਿੀਵਮਤੀਿੇਹਿਾਲੇਨਾਲਟੈਕਸਲਗਾਉਣਿਾਿੋਸ਼ਨਹੀਂਲਗਾਇਆਵਗਆਹੈਭਾਿ, 29.09.1970?[ਪੈਰਾ 23]1215-ਏਬੀ] (ii) ਵਜਿੇਂਵਕਮੌਜੂਿਾਕੇਸਿੀਤੱਥਸਵਥਤੀਹੈਜਾਂਨਹੀਂA ਿੇਸੰਬੰਧਵਿਚਅਪੀਲਕਰਤਾਿੇਿੂਜੇਕੇਸਿੇਸਮਾਨਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1975-1976 ਵਜੱਥੇਉਹੀਮੁੱਿਾਸਬੰਧਤਹੈਵਿੱਚਆਈਟੀਏਟੀਿੁਆਰਾਪੂੰਜੀਲਾਭਪਰਾਪਤਕਰਨਿੀਵਮਤੀਿਾਿੈਸਲਾਕੀਤਾਵਗਆਸੀਲੈਣਿੀਵਮਤੀਿੇਹਿਾਲੇਨਾਲਅਪੀਲਕਰਤਾਿਾਪੱਖਸਰਕਾਰਿੁਆਰਾਕਬਜ਼ਾ; ਅਤੇਚੁਣੌਤੀਨਹੀਂਵਿੱਤੀ। B ਇਹੀਨਹੀਂ, ਮਾਲੀਏਲਈਿੀਇਸੇਤਰ੍ਾਂਿੇਿੈਸਲੇ 'ਤੇਸਿਾਲਉਠਾਉਣਾਖੁੱਲ੍ਾਨਹੀਂਹੈਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਨਾਲਸਬੰਧਤਮੌਜੂਿਾਕੇਸਵਿੱਚਆਈਟੀਏਟੀਿਾ1971-1972?[ਪੈਰਾ 23]1215-ਸੀ] ਵਬਿ (i) Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) [ 2020 ] 9 एस. सी. आर 185 राज पाल सिंह वी. आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक ( 2010 की सिविल अपील संख्या 2416) 25 अगस्त, 2020 आयकर अधिनियम, 1961-एस। 45 - भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एक भूमि एक कॉलेज के साथ पट्टे पर थी और Fe Ht अवधि समाप्त होने वाली थी। 31.08.1967 - कॉलेज ने राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दिया विषय भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण-इस पर कार्य करते समय प्रस्ताव, एक अधिसूचना यू/एस। 4 1894 अधिनियम के द्वारा जारी किया गया था विषय भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 15.05.1968 पर कहें-इसके बाद A/a की घोषणा की गई। 6 1894 अधिनियम-मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत करने के बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर आई. डी. 1 पर फैसला देने के लिए आगे बढ़े-इसके बाद, पूंजीगत लाभ के संचय की तारीख के बारे में एक सवाल उठा-संदर्भ कार्यवाही में उच्च न्यायालय तक पहुंचने से पहले, मामला था तत्कालीन मौजूदा एस। 256 1961 के अधिनियम ने निर्धारण वर्ष के लिए आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित 29.06.1990 दिनांकित आदेश को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भूमि अधिग्रहण से होने वाले पूंजीगत लाभ क्षतिपूर्ति आय-कर यू/एस के लिए प्रभार्य थी। 45 1961 का दशक मुआवजे के पुरस्कार की तारीख को संदर्भित पिछले वर्ष के लिए अधिनियम अर्थात 29.09.1970 और इसके लिए अधिसूचना की तारीख नहीं अधिग्रहण अर्थात 15.05.1968-उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि अधिनिर्णय की तारीख को सरकार में निहित भूमि-मूल प्रश्न यह है कि क्‍या उच्च न्यायालय ने अधिनिर्णय की तारीख को पूंजीगत लाभ के संचय की तारीख के रूप में लेना सही था। एस का उद्देश्य 45 1961 के अधिनियम-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णय तत्काल मामले में सीधे लागू नहीं होते हैं। क्योंकि, वे अनिवार्य रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित हैं न कि भूमि के निहित होने की तारीख के बारे में, जिसके साथ तत्काल मामला संबंधित है-अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों में, पूंजीगत लाभ का संचय हस्तांतरण के पूरा होने पर निर्भर करता है मालिक से सरकार को दी गई संपत्ति, न कि उपाजित होने पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार-इसके अलावा, 1894 के अधिनियम के तहत भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण, सरकार को भूमि सौंपने के साथ हस्तांतरण पूरा करने से संबंधित मामले अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा अधिग्रहण के तहत भूमि के कब्जे के अधिग्रहण से संबंधित हैं। इस तरह के अधिग्रहण के लिए प्रासंगिक चरण में पहुंचने पर, यह माना जाएगा कि संबंधित चरण के आने पर पूंजीगत लाभ अजित हुए हैं। और इससे पहले नहीं-अधिक विशिष्ट होने के लिए, पूंजीगत लाभ अर्जित माना जाएगाः क) पुरस्कार दिए जाने पर, सामान्य अधिग्रहण के मामले में। 16 ; और (ख) अनु. में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति के बाद। 9 (1) , तात्कालिक अधिग्रहण के मामले में यू / एस. 17-तत्काल मामले में, विचाराधीन भूमि को सामान्य प्रक्रिया को अपनाकर 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण के अधीन किया गया था जिससे यू/एस को अधिनिर्णय दिया गया था। 11 - इसलिए, अधिनिर्णय करने के बाद कब्जा करने पर पूंजीगत लाभ अजित होता-नतीजतन, निर्धारिती को पूंजीगत लाभ-विचाराधीन अधिग्रहण के लिए अपीलकर्ता अधिनिर्णय की तारीख से पहले अर्जित नहीं हो सकता था अर्थात 29.09.1970 - निर्धारण at 1971-1972 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए अपीलार्थी की आय के रूप में पूंजीगत लाभ का आकलन किसी भी दुर्बलता या त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ, एस के प्रयोजनों के लिए पूंजी संपत्ति (विचाराधीन भूमि) का हस्तांतरण। 45 1961 के अधिनियम के अनुसार, केवल 29.09.1970, पुरस्कार की तारीख को पूरा किया गया था, न कि 15.05.1968, अधिसूचना की तारीख को। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, पकड़नाः 1. निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिंदु सामने आए हैं: (i) कया वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, पूंजीगत संपत्ति (विचाराधीन भूमि) का हस्तांतरण, 1961 के अधिनियम की धारा 45 के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत लाभ के परिणामस्वरूप, 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को पूरा किया गया था; और इसलिए, इस तरह के अधिग्रहण और अजित ब्याज से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 के संदर्भ में कर नहीं लगाया गया है? [ पैरा 23] [215-ए- बी] राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक ( (ii) इस संबंध में कि कया वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति अपीलार्थी के अन्य मामले के समान है - Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) [2020] 9 S.C.R. 185 RAJ PAL SINGH v. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK (Civil Appeal No. 2416 of 2010) AUGUST 25, 2020 [A. M. KHANWILKAR, HEMANT GUPTA ANDDINESH MAHESHWARI, JJ.] Income Tax Act, 1961 – s. 45 – Land Acquisition Act, 1894 –A land was on lease with a college and the lease was to expire on31.08.1967 – The college moved the State Government forcompulsory acquisition of the subject land – While acting on thisproposition, a notification u/s. 4 of the 1894 Act was issued by theState on 15.05.1968, seeking to acquire the subject land – This wasfollowed by the declaration u/s. 6 of the 1894 Act – After submissionof the claim for compensation, the Land Acquisition Collectorproceeded to make the award on 29.09.1970 – Thereafter, a questionconcerning date of accrual of capital gains arose – Before reachingthe High Court in the reference proceedings, the matter hadundergone two rounds of proceedings up to the stage of appealbefore ITAT – The High Court while answering the reference underthe then existing s. 256 of the 1961 Act disapproved the order dated29.06.1990 passed by the ITAT for the assessment year 1971-1972and held that the capital gains arising out of land acquisitioncompensation were chargeable to income-tax u/s. 45 of the 1961Act for the previous year referable to the date of award ofcompensation i.e. 29.09.1970 and not the date of notification foracquisition i.e. 15.05.1968 – The High Court also concluded thatthe land vested in the Government on the date of making of theaward – The root question is whether the High Court was right intaking the date of award as the date of accrual of capital gains forthe purpose of s. 45 of the 1961 Act – On appeal, held: The decisionscited by the parties are not of direct application to the instant casefor, they essentially relate to the right to receive compensation andnot about the date of vesting of the land, with which the instantmatter is concerned – In the matters of compulsory acquisition,accrual of capital gain depends upon completion of transfer ofproperty from the owner to the Government and not upon accrual 185 A B CDEFG H Aof right to receive compensation – Further, the matters relating tocompulsory acquisition of land under the 1894 Act, completion oftransfer with vesting of land in the Government essentially correlateswith taking over of possession of the land under acquisition by theGovernment – However, where possession is taken over beforearriving of the relevant stage for such taking over, capital gainsBshall be deemed to have accrued upon arrival of the relevant stageand not before – To be more specific, capital gains shall be deemedto have accrued: a) upon making of the award, in the case ofordinary acquisition referable to s.16; and (b) after expiration offifteen days from the publication of the notice mentioned in s.9(1),Cin the case of urgency acquisition u/s.17 – In the instant case, theland in question was subjected to acquisition under the 1894 Actby adopting the ordinary process leading to award u/s.11 –Therefore, capital gains would have accrued upon taking over ofpossession after making of the award – Consequently, capital gainsto the assessee-Appellant for the acquisition in question could notDhave accrued before the date of award i.e. 29.09.1970 – Theassessment of capital gains as income of the appellant for theprevious year relevant to the assessment year 1971-1972 does notsuffer from any infirmity or error – Thus, in facts and thecircumstances of the present case, transfer of the capital asset (landEin question), for the purposes of s.45 of the Act of 1961, wascomplete only on 29.09.1970, the date of award and not on15.05.1968, the date of notification. Dismissing the appeal, the Court HELD: 1. The following principal points have arisen forFdetermination: - Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) (ii) ਵਜਿੇਂਵਕਮੌਜੂਿਾਕੇਸਿੀਤੱਥਸਵਥਤੀਹੈਜਾਂਨਹੀਂA ਿੇਸੰਬੰਧਵਿਚਅਪੀਲਕਰਤਾਿੇਿੂਜੇਕੇਸਿੇਸਮਾਨਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1975-1976 ਵਜੱਥੇਉਹੀਮੁੱਿਾਸਬੰਧਤਹੈਵਿੱਚਆਈਟੀਏਟੀਿੁਆਰਾਪੂੰਜੀਲਾਭਪਰਾਪਤਕਰਨਿੀਵਮਤੀਿਾਿੈਸਲਾਕੀਤਾਵਗਆਸੀਲੈਣਿੀਵਮਤੀਿੇਹਿਾਲੇਨਾਲਅਪੀਲਕਰਤਾਿਾਪੱਖਸਰਕਾਰਿੁਆਰਾਕਬਜ਼ਾ; ਅਤੇਚੁਣੌਤੀਨਹੀਂਵਿੱਤੀ। B ਇਹੀਨਹੀਂ, ਮਾਲੀਏਲਈਿੀਇਸੇਤਰ੍ਾਂਿੇਿੈਸਲੇ 'ਤੇਸਿਾਲਉਠਾਉਣਾਖੁੱਲ੍ਾਨਹੀਂਹੈਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਨਾਲਸਬੰਧਤਮੌਜੂਿਾਕੇਸਵਿੱਚਆਈਟੀਏਟੀਿਾ1971-1972?[ਪੈਰਾ 23]1215-ਸੀ] ਵਬਿ (i) 2.1. ਮੁਆਿਜ਼ਾਪਰਾਪਤਕਰਨਿਾਅਵਧਕਾਰਹੋਂਿਵਿੱਚਆਉਂਿਾਹੈਵਜਸC ਸਮੇਂਸਰਕਾਰਜਾਇਿਾਿ 'ਤੇਕਬਜ਼ਾਕਰਲੈਂਿੀਹੈਪਰਾਪਤਕੀਤਾ; ਅਤੇਵਿਆਜਪਰਾਪਤਕਰਨਿਾਅਵਧਕਾਰਿੀ 'ਤੇਇਕੱਠਾਹੁੰਿਾਹੈਸਮੇਂਿਾਵਬੰਿੂਜਿੋਂਮੁਆਿਜ਼ਾਪਰਾਪਤਕਰਨਿਾਅਵਧਕਾਰਪਰਾਪਤਹੁੰਿਾਹੈਅਤੇਵਿਨਪਰਤੀਵਿਨਚੱਲਿਾਹੈ, ਅਨੁਸਾਰੀਤੌਰ 'ਤੇਪੂਰਾਨਹੀਂਹੁੰਿਾਪਰਾਪਤੀਅਧੀਨਜਾਇਿਾਿਿੇਤਬਾਿਲੇਅਤੇਇਸਤਰ੍ਾਂਿੇਇਕੱਤਰਹੋਣਿਾਲਾਭਜੋ "ਪੂੰਜੀਲਾਭ" ਿਜੋਂD ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧਹੋਸਕਿਾਹੈ". ਵਜਿੇਂਵਕਨੋਟਕੀਤਾਵਗਆਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀਪਰਾਪਤੀਿੇਮਾਮਵਲਆਂਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀਲਾਭਿੀਇਕੱਤਰਤਾਵਨਰਭਰਕਰਿੀਹੈਮਾਲਕਤੋਂਜਾਇਿਾਿਿੇਟਰਾਂਸਿਰਨੂੰਪੂਰਾਕਰਨਾਸਰਕਾਰਅਤੇਪਰਾਪਤਕਰਨਿੇਅਵਧਕਾਰਿੀਪਰਾਪਤੀ 'ਤੇਨਹੀਂਮੁਆਿਜ਼ਾ. [ਪੈਰਾ 34.1.3]1232-ਸੀਡੀ] E 2.2. ਪਾਰਟੀਆਂਿੇਿਕੀਲਿੁਆਰਾਵਿੱਤੇਗਏਿੈਸਲੇ, ਭਾਿੇਂਪਰਾਪਤਕਰਨਿੇਅਵਧਕਾਰਨਾਲਜੁੜੇਪਰਸ਼ਨ 'ਤੇਮਾਰਗਿਰਸ਼ਨਮੁਆਿਜ਼ਾ, ਵਿਰੜਤਾਵਿੱਚਇਸਅਿਾਲਤਿੀਵਸੱਧੀਸਹਾਇਤਾਨਾਕਰੋਇਸਮਾਮਲੇਵਿਚਸ਼ਾਮਲਮੁੱਖਪਰਸ਼ਨਿਾਵਕਉਂਵਕ, ਆਮਿਨੀ-ਟੈਕਸਵਸਰਿਪਰਾਪਤਕਰਨਿੇF ਅਵਧਕਾਰ 'ਤੇਪੂੰਜੀਲਾਭਨਹੀਂਲਗਾਇਆਜਾਂਿਾਮੁਆਿਜ਼ਾ. ਆਮਿਨੀ-ਟੈਕਸਿੀਚਾਰਜਯੋਗਤਾਲਈ, ਆਮਿਨੀਹੋਣੀਚਾਹੀਿੀਹੈਜਾਂਤਾਂਪਹੁੰਚਵਗਆਹੈਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤਾਵਗਆਹੈ. ਿੀਪਰਾਪਤੀਿੇਮਾਮਲੇਵਿਚਭੂਮੀਗਰਵਹਣਐਕਟ, 1894 ਿੇਅਧੀਨਜ਼ਮੀਨ, ਿਾਕਬਜ਼ਾਲੈਵਲਆਇਸਤਰ੍ਾਂਿੇਕਬਜ਼ੇਲਈਸਬੰਧਤਪੜਾਅਿੇਆਉਣਤੋਂਪਵਹਲਾਂਕਬਜ਼ਾਨੂੰਜਾਇਿਾਿਿੇਮਾਲਕG ਵਿੱਚਇੱਕਸੰਭਾਿੀਅਵਧਕਾਰਨੂੰਜਨਮਿੇਸਕਿਾਹੈਮੁਆਿਜ਼ੇਲਈਿਾਅਿਾਕਰੋਪਰ, ਿੀਯੋਜਨਾਨੂੰਿੇਖਿੇਹੋਏਕਾਨੂੰਨਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਹੀਂਵਕਹਾਜਾਸਕਿਾਵਕਟਰਾਂਸਿਰਿੇਨਤੀਜੇਿਜੋਂਪੂੰਜੀਲਾਭਹੁੰਿਾਹੈਕਬਜ਼ਾਲੈਣਨਾਲਪੂਰਾਹੁੰਿਾਹੈ, ਭਾਿੇਂਇਸਤਰ੍ਾਂਲੈਣਾਿੀਹੋਿੇਓਿਰਿੇਸਵਟੰਗਿੇਸਮੇਂਤੋਂਪਵਹਲਾਂਹੋਇਆਸੀਸਬੰਧਤਪਰਬੰਧਾਂਵਿਚਵਿਚਾਵਰਆਵਗਆ. [ਪੈਰਾ 35] [234-ਬੀਡੀ] H A 2.3. ਿੇਮਾਮਲੇਵਿਚਇਸਅਿਾਲਤਿਾਿੈਸਲਾਅਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਸਵਿਚਾਰਿਾਸਮਰਥਨਕਰਿਾਹੈਵਕਜ਼ਰੂਰੀਹੋਣਿੀਸਵਥਤੀਵਿੱਚਪਰਾਪਤੀ, ਭਾਿੇਂਗਰਵਹਣਅਧੀਨਜ਼ਮੀਨਿਾਕਬਜ਼ਾਹੋਿੇਪਵਹਲਾਂਵਲਆਵਗਆ, ਇਹ 1894 ਿੇਐਕਟਿੀਧਾਰਾ 17 (1) ਿੁਆਰਾਵਿਚਾਰੀਪਰਵਕਵਰਆਨਾਲਸਬੰਧਤਹੋਣਾਚਾਹੀਿਾਹੈ, ਅਤੇਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀਮੰਵਨਆਜਾਣਾਚਾਹੀਿਾਹੈ Bਉਸਵਮਤੀਤੋਂਵਜਸ 'ਤੇਧਾਰਾ 17 (1) ਿੁਆਰਾਵਨਰਧਾਰਤਕੀਤੀਗਈਵਮਆਿਨੋਵਟਸਿੇਪਰਕਾਸ਼ਨਤੋਂਪੰਿਰਾਂਵਿਨਬਾਅਿਇਸਿੀਵਮਆਿਖਤਮਹੋਜਾਿੇਗੀ1894 ਿੇਐਕਟਿੀਧਾਰਾ 9(1) ਿੇਤਵਹਤ. ਵਿੱਚਐਸ. ਅਪਾਲਾਨਰਸੰਮਾਅਤੇਪੰਡਾਰੀਲਕਸ਼ਮਈਆ, ਆਂਧਰਾਪਰਿੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਅਰਜ਼ੀਵਿੱਤੀਿੀਆਮਪਰਵਕਵਰਆਨਾਲਸਬੰਧਤਮਾਮਵਲਆਂਲਈਇਹਵਸਧਾਂਤਪਰਾਪਤੀਅਤੇਮੰਵਨਆਵਕਜੇਕਬਜ਼ਾਪਵਹਲਾਂਵਲਆਵਗਆਸੀ, ਤਾਂਇਹ C ਪੁਰਸਕਾਰਨਾਲਸਬੰਧਤਹੋਿੇਗਾ; ਅਤੇਪੁਰਸਕਾਰਿੀਵਮਤੀਹੋਿੇਗੀਸਰਕਾਰਵਿਚਜ਼ਮੀਨਿੀਿੇਸਵਟੰਗਲਈਸੰਬੰਵਧਤਤਾਰੀਖ. [ਪੈਰਾ 35.1] [234-EF]2.4. ਮਾਮਲੇਿੀਸਮੁੱਚੀਸਾਵਜ਼ਸ਼ਵਿਚ, ਇਹਅਿਾਲਤਹੈਸਪੱਸ਼ਟਤੌਰਤੇਇਸਵਿਚਾਰਿਾਵਕਉਪਰੋਕਤਕਾਨੂੰਨਿੇਵਬਆਨ Dਆਂਧਰਾਪਰਿੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਿੇਿੈਸਲੇ, ਿੇਅਧਾਰਤੇਿੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਇਸਅਿਾਲਤਿੁਆਰਾਵਬਆਨਅਵਿਨਾਸ਼ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ, ਹਨਇਸਿੀਬਜਾਏਵਨਰਵਿਿਾਿਅਤੇਲਈਅਸ਼ੁੱਧਤਾਿੇਣਿੀਲੋੜਹੈਮੌਜੂਿਾਵਿਿਾਿਿਾਂਗਵਿਿਾਿਲਈਅਰਜ਼ੀ. [ਪੈਰਾ 35.2] [234-ਜੀ] E2.5. ਿੇਮੱਿੇਨਜ਼ਰ, ਇੱਥੇਅੱਗੇਕੀਵਿਚਾਵਰਆਵਗਆਹੈਇਹਅਿਾਲਤ, ਿੇਲਾਜ਼ਮੀਗਰਵਹਣਨਾਲਜੁੜੇਮਾਮਵਲਆਂਵਿੱਚ 1894 ਿੇਐਕਟਿੇਤਵਹਤਜ਼ਮੀਨ, ਿੇਸਵਟੰਗਿੇਨਾਲਟਰਾਂਸਿਰਨੂੰਪੂਰਾਕਰਨਾਸਰਕਾਰਵਿਚਲੀਜ਼ਮੀਨਲਾਜ਼ਮੀਤੌਰ 'ਤੇਕਬਜ਼ਾਲੈਣਨਾਲਸੰਬੰਧਰੱਖਿੀਹੈਸਰਕਾਰਿੁਆਰਾਐਕੁਆਇਰਅਧੀਨਜ਼ਮੀਨਿੇਕਬਜ਼ੇਿਾ. ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਜੱਥੇਪਹੁੰਚਣਤੋਂਪਵਹਲਾਂਕਬਜ਼ਾਆਪਣੇਕਬਜ਼ੇਵਿਚਲੈਵਲਆਜਾਂਿਾਹੈ F ਇਸਤਰ੍ਾਂਿਾਕਬਜ਼ਾਲੈਣਲਈਸੰਬੰਵਧਤਪੜਾਅ, ਪੂੰਜੀਲਾਭਮੰਵਨਆਜਾਿੇਗਾਸਬੰਧਤਪੜਾਅਿੇਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇਇਕੱਤਰਹੋਣਾਅਤੇਪਵਹਲਾਂਨਹੀਂ. ਿਧੇਰੇਖਾਸਹੋਣਲਈ, ਅਵਜਹੇਮਾਮਵਲਆਂਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀਲਾਭਮੰਵਨਆਜਾਿੇਗਾਇਕੱਠਾਕਰਨਾ: (ਏ) ਪੁਰਸਕਾਰਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਿੇਮਾਮਲੇਵਿਚਧਾਰਾ 16 ਿੇਹਿਾਲੇਨਾਲਸਧਾਰਣਪਰਾਪਤੀ; ਅਤੇ (ਅ) ਵਮਆਿਪੁੱਗਣਤੋਂਬਾਅਿ Gਵਿਚਵਜ਼ਕਰਕੀਤੇਨੋਵਟਸਿੇਪਰਕਾਸ਼ਨਤੋਂਪੰਿਰਾਂਵਿਨਾਂਿਾਸੈਕਸ਼ਨ 9 (1), ਿੇਅਧੀਨਜ਼ਰੂਰੀਪਰਾਪਤੀਿੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਧਾਰਾ 17. [ਪੈਰਾ 36][234-ਐਚ; 235-ਏਬੀ] H 2.6. ਤੱਥਾਂਿੇਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਤੋਂਪਵਹਲਾਂਇੱਥੇਨੋਟਕੀਤਾਵਗਆਹੈਮੌਜੂਿਾਕੇਸਵਿੱਚ, ਪਰਸ਼ਨਅਧੀਨਜ਼ਮੀਨਐਕੁਆਇਰਕਰਨਿੇਅਧੀਨਸੀ 1894 ਿੇਐਕਟਿੇਤਵਹਤਆਮਪਰਵਕਵਰਆਨੂੰਮੋਹਰੀਅਪਣਾਕੇ ਰਾਜਪਾਲਸਸਿੰਘਵੀ. ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਹਸਰਆਣਾ, ਰੋਹਤਕ ਧਾਰਾ 11 ਿੇਤਵਹਤਪੁਰਸਕਾਰਿੇਣਲਈ. ਇਸਲਈ, ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੂੰਜੀਲਾਭਬਣਾਉਣਤੋਂਬਾਅਿਕਬਜ਼ਾਲੈਣ 'ਤੇਇਕੱਠਾਹੋਣਾਸੀਐਿਾਰਡਿੇ. ਵਸੱਟੇਿਜੋਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂੰਪੂੰਜੀਲਾਭਪਰਸ਼ਨਵਿਚਪਰਾਪਤੀਲਈਪਵਹਲਾਂਇਕੱਠਾਨਹੀਂਹੋਸਕਿਾਸੀਪੁਰਸਕਾਰਿੀਵਮਤੀਭਾਿ, 29.09.1970. [ਪੈਰਾ37][235-ਸੀ] A 2.7. ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਧੀਨਗੀਿੇਜ਼ੋਰ 'ਤੇਵਕਪਰਸ਼ਨਅਧੀਨਜ਼ਮੀਨਪਵਹਲਾਂਹੀਲਾਭਪਾਤਰੀਿੇਕਬਜ਼ੇਵਿਚਸੀਪਰਾਪਤੀਿੇ, ਇਹਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨਿਾਲੇਿੀਤਰਿੋਂਸੁਝਾਅਵਿੱਤਾਵਗਆਹੈਅਪੀਲਕਰਤਾਵਕ 1894 ਿੇਐਕਟਿੀਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨਜਾਰੀਹੋਣ 'ਤੇਤੁਰੰਤਸਰਕਾਰਨੂੰਜ਼ਮੀਨਸੌਂਪਵਿੱਤੀB ਗਈਭਾਿ, 15.05.1968 ਅਤੇਉਸਤਾਰੀਖਨੂੰਪੂੰਜੀਲਾਭਪਰਾਪਤਹੋਇਆ. ਇਹਸੁਝਾਅਅਤੇਇਸਤੋਂਬਾਅਿਸਥਾਵਪਤਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਝਗਵੜਆਂਪੂਰੀਤਰ੍ਾਂਰਵਹੰਿੀਆਂਹਨਿਰਸਾਏਅਨੁਸਾਰਿੱਖ-ਿੱਖਕਾਰਕਾਂਲਈਯੋਗਤਾਰਵਹਤਅੱਗੇ. [ਪੈਰਾ 38] [235-DE] Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) 1961 के अधिनियम की धारा 45 के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत लाभ के परिणामस्वरूप, 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को पूरा किया गया था; और इसलिए, इस तरह के अधिग्रहण और अजित ब्याज से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 के संदर्भ में कर नहीं लगाया गया है? [ पैरा 23] [215-ए- बी] राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक ( (ii) इस संबंध में कि कया वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति अपीलार्थी के अन्य मामले के समान है - निर्धारण वर्ष 1975-1976 जहाँ पूंजीगत लाभ के संचय की तारीख से संबंधित एक ही मुद्दे का निर्णय आई. टी. ए. टी. द्वारा सरकार द्वारा कब्जा लेने की तारीख के संदर्भ में अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था; और उसी तरह, राजस्व के लिए समान निर्णय पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 से संबंधित वर्तमान मामले में आई. टी. ए. टी. का? [ पैरा 23] [215- सी] बिन्दु (1) लाभ जिसे "पूंजीगत लाभ" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि मामलों में देखा गया है। अनिवार्य अधिग्रहण का, पूंजीगत लाभ का संचय मालिक से संपत्ति के हस्तांतरण के पूरा होने पर निर्भर करता है क्षतिपूर्ति, निर्धारण में इस न्यायालय की सीधे सहायता न करें इस मामले में शामिल मुख्य प्रश्न का कारण यह है कि पूंजीगत लाभ पर आय-कर केवल प्राप्त करने के अधिकार पर नहीं लगाया जाता है क्षतिपूर्ति। आय-कर की प्रभार्यता के लिए, आय या तो आई होनी चाहिए या उपार्जित हुई होनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के मामले में, इस तरह के अधिग्रहण के लिए प्रासंगिक चरण के आगमन से पहले कब्जा संपत्ति के मालिक में मुआवजे का दावा करने के लिए एक संभावित अधिकार को जन्म दे सकता है, लेकिन अधिनियम, यह नहीं कहा जा सकता है कि पूंजीगत लाभ के परिणामस्वरूप हस्तांतरण कब्जे के अधिग्रहण के साथ पूरा होता है, भले ही ऐसा अधिग्रहण प्रासंगिक प्रावधानों में निहित होने के समय से पहले हुआ हो। [ पैरा 35] [234-बी-डी | [2020] 9 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 2.3 . अविनाश शर्मा के मामले में इस अदालत का निर्णय, हालांकि, इस विचार का समर्थन करता है कि तत्काल अधिग्रहण के मामले में, भले ही अधिग्रहण के तहत भूमि का कब्जा पहले लिया गया हो, यह विचार की गई प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए। 1894 के अधिनियम की धारा 17 (1) द्वारा, और उस तारीख से प्रभावी माना जाता है जिस दिन धारा 17 (1) द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त हो जाएगी, यानी 1894 के अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन से पंद्रह दिन। एस. अप्पाला नरसम्मा और पंडारी लक्ष्मैया में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को सामान्य प्रक्रिया से संबंधित मामलों में लागू किया। अधिग्रहण और अभिनिर्धारित किया कि यदि कब्जा पहले लिया गया था, तो यह पुरस्कार से संबंधित होगा; और पुरस्कार की तारीख सरकार को भूमि सौंपने के लिए प्रासंगिक तिथि होगी। [ पैरा 35.1] [234-ई-एफ] 2.4 . मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उपरोक्त में कानून के बयान अविनाश शर्मा के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय निर्विवाद हैं और वर्तमान की तरह विवाद को लागू करने के लिए उन्हें प्रमुखता देने की आवश्यकता है। [ पैरा 35.2] [234-जी ] 2.5 . अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित मामलों में, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, ऊपर चर्चा की गई है। 1894 के अधिनियम के तहत भूमि हस्तांतरण का पूरा होना और सरकार को भूमि सौंपना अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा अधिग्रहण के तहत भूमि पर कब्जा करने से संबंधित है। हालांकि, जहां इस तरह के अधिग्रहण के लिए प्रासंगिक चरण में पहुंचने से पहले कब्जा कर लिया जाता है, वहां यह माना जाएगा कि पूंजीगत लाभ संबंधित चरण के आने पर अर्जित हुए हैं, न कि पहले। अधिक विशिष्ट होने के लिए, ऐसे मामलों में, पूंजीगत लाभ अर्जित माना जाएगाः ( क) धारा 16 के लिए संदर्भित सामान्य अधिग्रहण के मामले में पुरस्कार देने पर; और (ख) धारा 16 में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति के बाद। 2.6 . यहाँ पहले देखे गए तथ्य-पत्र के अनुसार, वर्तमान मामले में, विचाराधीन भूमि अधिग्रहण के अधीन थी 1894 के अधिनियम के तहत सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक धारा 11 के तहत पुरस्कार देना। इसलिए, आम तौर पर, पूंजीगत लाभ बनाने के बाद कब्जा लेने पर उपाजित होता पुरस्कार से। नतीजतन, विचाराधीन अधिग्रहण के लिए निर्धारिती-अपीलार्थी को पूंजीगत लाभ अधिनिर्णय की तारीख यानी 29.09.1970 से पहले अजित नहीं हो सकता था। [ पैरा 37] [235-सी | Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) Dismissing the appeal, the Court HELD: 1. The following principal points have arisen forFdetermination: - (i) As to whether, on the facts and in the circumstances ofthe present case, transfer of the capital asset (land in question),resulting in capital gains for the purposes of Section 45 of the Actof 1961, was complete on 15.05.1968, the date of notification forGacquisition under Section 4 of the Act of 1894; and hence, capitalgains arising out of such acquisition and interest accrued couldnot have been charged to tax with reference to the date of awardi.e., 29.09.1970?[Para 23][215-A-B] H (ii) As to whether the fact situation of the present case issimilar to that of the other case of the appellant in relation to theassessment year 1975-1976 where the same issue relating tothe date of accrual of capital gains was decided by the ITAT infavour of the appellant with reference to the date of takingpossession by the Government; and having not challenged thesame, it is not open for the revenue to question the similar decisionof ITAT in the present case pertaining to the assessment year1971-1972?[Para 23][215-C] Point (i) 2.1. The right to receive compensation comes into beingthe moment Government takes possession of the propertyacquired; and the right to receive interest also accrues at thepoint of time when the right to receive compensation accruesand runs day to day, do not correspondingly result in completionof transfer of the property under acquisition and accrual of such again that may classify as “capital gain”. As noticed, in the mattersof compulsory acquisition, accrual of capital gain depends uponcompletion of transfer of property from the owner to theGovernment and not upon accrual of right to receivecompensation. [Para 34.1.3][232-C-D] 2.2. The decisions cited by the counsel for parties, even ifof guidance on the question relating to the right to receivecompensation, do not directly assist this Court in determinationof the core question involved in this matter because, income-taxon capital gains is not levied on the mere right to receivecompensation. For chargeability of income-tax, the income oughtto have either arrived or accrued. In the matter of acquisition ofland under the Land Acquisition Act, 1894, taking over ofpossession before arrival of relevant stage for such taking overmay give rise to a potential right in the owner of the property tomake a claim for compensation but, looking to the scheme ofenactment, it cannot be said that transfer resulting in capital gainsis complete with taking over of possession, even if such takingover had happened earlier than the point of time of vestingcontemplated in the relevant provisions. [Para 35][234-B-D] AB CD E F G H A2.3. The decision of this Court in the case of AvinashSharma, however, supports the view that in the case of urgencyacquisition, even if possession of the land under acquisition istaken earlier, it should be related to the process contemplatedby Section 17 (1) of the Act of 1894, and deemed to be effectivefrom the date on which the period prescribed by Section 17 (1)Bwould expire that is, fifteen days from the publication of the noticeunder Section 9(1) of the Act of 1894. In S. Appala Narasammaand Pandari Laxmaiah, the Andhra Pradesh High Court appliedthese principles to the cases pertaining to ordinary process ofacquisition and held that if possession had been taken earlier, itCwould relate to the award; and the date of award would be therelevant date for vesting of the land in the Government.[Para 35.1][234-E-F] 2.4. In an overall conspectus of the matter, this Court isclearly of the view that the statements of law in the aforesaidDdecisions of Andhra Pradesh High Court, based on theenunciations by this Court in the case of Avinash Sharma, arerather unquestionable and need to be given imprimatur forapplication to the controversy like the present one. [Para35.2][234-G] Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) A 2.7. ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਧੀਨਗੀਿੇਜ਼ੋਰ 'ਤੇਵਕਪਰਸ਼ਨਅਧੀਨਜ਼ਮੀਨਪਵਹਲਾਂਹੀਲਾਭਪਾਤਰੀਿੇਕਬਜ਼ੇਵਿਚਸੀਪਰਾਪਤੀਿੇ, ਇਹਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨਿਾਲੇਿੀਤਰਿੋਂਸੁਝਾਅਵਿੱਤਾਵਗਆਹੈਅਪੀਲਕਰਤਾਵਕ 1894 ਿੇਐਕਟਿੀਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨਜਾਰੀਹੋਣ 'ਤੇਤੁਰੰਤਸਰਕਾਰਨੂੰਜ਼ਮੀਨਸੌਂਪਵਿੱਤੀB ਗਈਭਾਿ, 15.05.1968 ਅਤੇਉਸਤਾਰੀਖਨੂੰਪੂੰਜੀਲਾਭਪਰਾਪਤਹੋਇਆ. ਇਹਸੁਝਾਅਅਤੇਇਸਤੋਂਬਾਅਿਸਥਾਵਪਤਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਝਗਵੜਆਂਪੂਰੀਤਰ੍ਾਂਰਵਹੰਿੀਆਂਹਨਿਰਸਾਏਅਨੁਸਾਰਿੱਖ-ਿੱਖਕਾਰਕਾਂਲਈਯੋਗਤਾਰਵਹਤਅੱਗੇ. [ਪੈਰਾ 38] [235-DE] 2.8. ਭਾਿੇਂਹੋਰਸਾਰੇਪਵਹਲੂਆਂਨੂੰਇਕਪਾਸੇਰੱਵਖਆਜਾਿੇਅਤੇਇਹC ਹੈਮੰਵਨਆਵਕਪਰਸ਼ਨਵਿਚਲੀਜ਼ਮੀਨਿੇਕਬਜ਼ੇਵਿਚਸੀ, ਜਾਂਆਈਸੀਪੁਰਸਕਾਰਪਾਸਕਰਨਤੋਂਪਵਹਲਾਂਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਿੀਸਵਥਤੀਵਬੰਿੂ (ਏ) ਵਿਚਿੱਵਸਆਵਗਆਹੈਭਾਿਪੁਰਸਕਾਰਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਿੇਮਾਮਲੇਵਿਚਧਾਰਾ 16 ਿੇਹਿਾਲੇਨਾਲਆਮਪਰਾਪਤੀਲਾਗੂਹੋਿੇਗੀ; ਅਤੇਿੇਆਉਣ 'ਤੇਪੂੰਜੀਲਾਭਪਰਾਪਤਹੋਏਸਮਝੇਜਾਣਗੇਕਬਜ਼ਾਲੈਣਿਾਸੰਬੰਧਤਪੜਾਅਭਾਿਪੁਰਸਕਾਰD ਬਣਾਉਣਾਅਤੇਇਸਲਈ, ਪੁਰਸਕਾਰਿੀਵਮਤੀਤੋਂਪਵਹਲਾਂਭਾਿ 29.09.1970 ਤੋਂਪਵਹਲਾਂਪੂੰਜੀਲਾਭਪਰਾਪਤਕਰਨਲਈਨਹੀਂਵਲਆਜਾਸਕਿਾ. [ਪੈਰਾ38.1]1235-ਐਿ] 2.9. ਵਿੱਚਨੰਿਰਾਮ, ਡਾ, ਇਸਅਿਾਲਤਨੇਿੀਪਰਿਾਨਗੀਿੇਨਾਲਹਿਾਲਾE ਵਿੱਤਾਿੇਮਾਮਲੇਵਿਚਵਿੱਲੀਹਾਈਕੋਰਟਿੁਆਰਾਿੱਸੇਵਸਧਾਂਤMEC India ਪਰਾਈਿੇਟਵਲਮਵਟਡਬਨਾਮ. ਲੈਿਟੀਨੈਂਟ. ਕਰਨਲਇੰਿਰਮਾਈਰਾਅਤੇਓਰਸ.: 80 (1999) ਵਿੱਲੀਲਾਅਟਾਈਮਜ਼ 679. ਉਕਤਵਸਧਾਂਤ, ਜਿੋਂਮੌਜੂਿਾਕੇਸਤੇਲਾਗੂਹੁੰਿੇਹਨ, ਛੱਡਵਿੰਿੇਹਨਇਸਵਿਚਕੋਈਸ਼ੱਕਨਹੀਂਵਕਪਰਸ਼ਨਵਿਚਲੀਜ਼ਮੀਨਿੇਉਸਵਹੱਸੇਿੇਸੰਬੰਧਵਿਚਜੋਵਕਲੀਜ਼ 'ਤੇਵਿੱਤਾਵਗਆਸੀ, ਬਾਅਿF ਵਿਚਕਾਲਜਿਾਕਬਜ਼ਾ 31.08.1967 ਨੂੰਲੀਜ਼ਿਾ G ਵਨਰਧਾਰਨਵਸਰਿਵਕਰਾਏਿਾਰਿਾਸੀਿੁੱਖ 'ਤੇਵਕਉਂਵਕਇਹਨਹੀਂਿਰਸਾਇਆਵਗਆਹੈਜੇਵਕਰਾਏਿਾਰਭਾਿਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਵਕਰਾਇਆਸਿੀਕਾਰਕਰਵਲਆਜਾਂਜਾਰੀਰੱਖਣਲਈਸਵਹਮਤੀਵਿੱਤੀਲੀਜ਼ਿੀ. ਵਿੱਚਜ਼ਮੀਨਿੇਵਹੱਸੇਉੱਤੇਕਾਲਜਿਾG ਕਬਜ਼ਾਸਿਾਲਵਸਰਿਿੁੱਖ 'ਤੇਵਕਰਾਏਿਾਰਿਾਹੈ, ਸੀਅਪੀਲਕਰਤਾਿੇਵਸਰਲੇਖਅਤੇਭੁਗਤਾਨਕਰਨਲਈਕਾਲਜਿੀਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਿੀਅਨੁਸਾਰੀਪਰਿਾਨਗੀਵਿਚਲੇਲਾਭਿਰਤੋਂਲਈਅਤੇਵਕੱਤਾ. ਪਾਰਟੀਆਂਿੀਉਹੀਸਵਥਤੀਿਜੋਂਅਧੀਨਜ਼ਮੀਨ H ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਨੇਸਦੱਤੀਸਰਪੋਰਟ[2020] 9 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. A ਲੀਜ਼ਪਰਾਪਤੀਲਈਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨਿੀਵਮਤੀਨੂੰਮੌਜੂਿਸੀ, ਭਾਿ., 15.05.1968 ਅਤੇਪੁਰਸਕਾਰਿੀਵਮਤੀਭਾਿ, ਤੱਕਿੀਜਾਰੀਵਰਹਾ., 29.09. ਿੂਜੇਸ਼ਬਿਾਂਵਿਚ, ਪੁਰਸਕਾਰਿੀਵਮਤੀਤੱਕਿੀਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨਿਾਲੇਿੇਮਾਲਕਿਜੋਂਆਪਣੀਸਵਥਤੀਨੂੰਜਾਰੀਰੱਖਿੇਹਨਪਰਸ਼ਨਵਿਚਲੀਜ਼ਮੀਨਅਤੇਉਹਰੁਤਬਾਵਸਰਿਇਕਵਹੱਸੇਕਾਰਨਨਹੀਂਗੁਆਇਆਵਗਆ Bਜ਼ਮੀਨਿਾਕਾਲਜਿੇਕਬਜ਼ੇਵਿਚਵਰਹਾ. ਇਸਵਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣਵਿਚਮਾਮਲਾ, ਸੁਝਾਅਹੈਵਕਜ਼ਮੀਨਸਰਕਾਰਿੇਅਧੀਨਹੈਸ਼ੁਰੂਆਤੀਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨਿੀਵਮਤੀਨੂੰਪੂਰੀਤਰ੍ਾਂਬੇਬੁਵਨਆਿਰਵਹੰਿਾਹੈਅਤੇਹੋਸਕਿਾਹੈਵਸਰਿਰੱਿਕੀਤਾਜਾਿੇ. [ਪੈਰਾ 39.3.1 ਅਤੇ 39.4][239-ਏ, ਈਐਚ; 240-ਏ] 2.10. ਉਪਰੋਕਤਤੋਂਇਲਾਿਾ, ਮਹੱਤਿਪੂਰਨਕਾਰਕਵਜਸਲਈ C ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨਿਾਲੇ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਿਾਪੂਰਾਕੇਸਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇਖੜਕਾਇਆਜਾਂਿਾਹੈਕੀਇਹਨਾਤਾਂਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨਿੀਵਮਤੀਭਾਿ 15.05.1968 ਤੇਹੈਅਤੇਨਾਹੀਉਿੋਂਤੱਕਪੁਰਸਕਾਰਿੀਵਮਤੀ, ਸਰਕਾਰਨੇਇਸਿਾਕਬਜ਼ਾਲੈਵਲਆਸਿਾਲਵਿੱਚਜ਼ਮੀਨ. ਵਜਿੇਂਵਕਨੋਟਕੀਤਾਵਗਆਹੈ, ਕਬਜ਼ਾਿਾਸੀਪਵਹਲਾਂਵਕਰਾਏਿਾਰ, ਕਾਲਜ. ਭਾਿੇਂਉਕਤਕਾਲਜਜਾਵਰਹਾਸੀਪਰਾਪਤੀਿਾਅੰਤਮਲਾਭਪਾਤਰੀਬਣਨਲਈ, ਇਹਨਹੀਂਵਕਹਾਜਾਸਕਿਾ Dਿੀਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨਜਾਰੀਹੋਣ 'ਤੇਤੁਰੰਤ 1894 ਿਾਐਕਟ, ਇਸਿਾਕਬਜ਼ਾਿਾਕਬਜ਼ਾਬਣਵਗਆਸਰਕਾਰ. ਵਜਿੇਂਵਕਨੋਟਕੀਤਾਵਗਆਹੈ, ਇਸਿਾਕਬਜ਼ਾਵਕਰਾਏਿਾਰਿਾਵਰਹਾਿੁੱਖ 'ਤੇਅਤੇਪਰੇਨਹੀਂ. [ਪੈਰਾ39.5]1240-ਬੀਸੀ] 2.11. ਵਕਸੇਿੀਕੋਣਤੋਂਿੇਵਖਆਵਗਆ, ਇਹਸਪੱਸ਼ਟਹੈਵਕਪੂੰਜੀਿੀਪਰਾਪਤੀ।Eਮੌਜੂਿਾਕੇਸਵਿਚਲਾਭ 15.05.1968 ਨੂੰਨਹੀਂਹੋਇਆਸੀ. ਜੇਕਰਕਾਲਜਿੇਸਾਰੇਕਬਜ਼ੇਿੇਨਤੀਜੇਿਜੋਂਜ਼ਮੀਨਨੂੰਬੰਨ੍ਣਾਸੀਸਰਕਾਰਵਿੱਚ, ਅਵਜਹੀਿੇਸਵਟੰਗਵਸਰਿਿੀਵਮਤੀਨੂੰਹੋਈਸੀਅਿਾਰਡਭਾਿ, 29.09.1970 ਅਤੇਪਵਹਲਾਂਨਹੀਂ. ਿੂਜੇਸ਼ਬਿਾਂਵਿਚ, ਟਰਾਂਸਿਰਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨਿਾਲੇ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਤੋਂਸਰਕਾਰਤੱਕਿੀਜ਼ਮੀਨਪਹੁੰਚਗਈਇਸਿਾਪੂਰਾਹੋਣਾ 29.09.1970 ਤੋਂਪਵਹਲਾਂਨਹੀਂਅਤੇਇਸਲਈ, ਸਭਤੋਂਪਵਹਲਾਂਿੀਤਾਰੀਖ F ਇਸਪਰਾਪਤੀਿੇਕਾਰਨਪੂੰਜੀਲਾਭਪਰਾਪਤਕਰਨਲਈਐੱਿਪੁਰਸਕਾਰਿੀਵਮਤੀਭਾਿ, 29.09.1970. ਇਸਲਈ, ਿਾਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1971-1972 ਨਾਲਸੰਬੰਵਧਤਵਪਛਲੇਸਾਲਲਈਅਪੀਲਕਰਤਾਿੀਆਮਿਨੀਿਜੋਂਪੂੰਜੀਲਾਭਿਾਸਾਹਮਣਾਨਹੀਂਹੁੰਿਾਕੋਈਕਮਜ਼ੋਰੀਜਾਂਗਲਤੀ. [ਪੈਰਾ 39.6] [240-DE] G2.12. ਪੁਆਇੰਟਨੰਬਰ 1 ਿਾਜਿਾਬਸਪੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਨਕਾਰਾਤਮਕਭਾਿਮੁਲਾਂਕਣ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਿੇਵਿਰੁੱਧਹੈਅਤੇਮਾਲੀਏਿੇਹੱਕਵਿੱਚਹੈਵਕਤੱਥਾਂਅਤੇਮੌਜੂਿਾਕੇਸਿੇਹਾਲਾਤਾਂਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀਸੰਪਤੀ (ਪਰਸ਼ਨਵਿੱਚਜ਼ਮੀਨ) ਿਾਤਬਾਿਲਾ, ਲਈਉਿੇਸ਼ ਰਾਜਪਾਲਸਸਿੰਘਵੀ. ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ ਹਸਰਆਣਾ, ਰੋਹਤਕ 1961 ਿੇਐਕਟਿੀਧਾਰਾ 45 ਿਾ, ਵਸਰਿ 29.09.1970 ਨੂੰਪੂਰਾਹੋਇਆਸੀ, ਪੁਰਸਕਾਰਿੀਵਮਤੀਅਤੇ 15.05.1968 ਨੂੰਨਹੀਂ, ਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨਿੀਵਮਤੀ1894 ਿੇਐਕਟਿੀਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨਪਰਾਪਤੀਲਈ; ਅਤੇਇਸਲਈ, ਅਵਜਹੀਪਰਾਪਤੀਤੋਂਪੈਿਾਹੋਏਪੂੰਜੀਲਾਭਸਹੀਰਹੇਹਨਪੁਰਸਕਾਰਿੀਵਮਤੀਭਾਿ29.09.1970 ਿੇਹਿਾਲੇਨਾਲਟੈਕਸਲਗਾਉਣਿਾਿੋਸ਼. [ਪੈਰਾ 41]1240-ਐਚ; 241-ਏ]ਬੀ ਵਬਿਨ. (ii) 3. ਪੁਆਇੰਟਨੰਬਰ 2 ਿਾਜਿਾਬਿੀਨਕਾਰਾਤਮਕਵਿੱਚਹੈ, ਭਾਿ., ਮੁਲਾਂਕਣ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਿੇਵਿਰੁੱਧਅਤੇਮਾਲੀਏਿੇਹੱਕਵਿੱਚਜੋਵਕਮੁਲਾਂਕਣਨਾਲਸਬੰਧਤਮੌਜੂਿਾਕੇਸਿੀਤੱਥਸਵਥਤੀ ਸਾਲ 1971-1972 ਿੇਿੂਜੇਕੇਸਿੇਸਮਾਨਨਹੀਂਹੈC ਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1975-1976 ਨਾਲਸਬੰਧਤਅਪੀਲਕਰਤਾਅਤੇਮਾਲੀਆਨੂੰਇਹਪੱਖਲੈਣਤੋਂਰੋਵਕਆਨਹੀਂਜਾਂਿਾਵਕਤਬਾਿਲਾ ਮੌਜੂਿਾਮਾਮਲੇਵਿਚਪੂੰਜੀਜਾਇਿਾਿਿੀਤਾਰੀਖਵਸਰਿਪੂਰੀਹੋਈਸੀ ਪੁਰਸਕਾਰਿਾਭਾਿ, 29.09.1970 ਨੂੰ. [ਪੈਰਾ 45][243-ਜੀ; 244-ਏ] ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਭੂਮੀਪਰਾਪਤੀਅਿਸਰ, ਬਿੰਬੇਅਤੇਓਰਸ. ਬਨਾਮ.ਡੀ Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) 2.6 . यहाँ पहले देखे गए तथ्य-पत्र के अनुसार, वर्तमान मामले में, विचाराधीन भूमि अधिग्रहण के अधीन थी 1894 के अधिनियम के तहत सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक धारा 11 के तहत पुरस्कार देना। इसलिए, आम तौर पर, पूंजीगत लाभ बनाने के बाद कब्जा लेने पर उपाजित होता पुरस्कार से। नतीजतन, विचाराधीन अधिग्रहण के लिए निर्धारिती-अपीलार्थी को पूंजीगत लाभ अधिनिर्णय की तारीख यानी 29.09.1970 से पहले अजित नहीं हो सकता था। [ पैरा 37] [235-सी | 2.7 . हालांकि, प्रस्तुतियों के बल पर कि विचाराधीन भूमि पहले से ही लाभार्थी के कब्जे में थी अधिग्रहण के लिए, निर्धारिती अपीलार्थी की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि भूमि 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद सरकार में निहित हो। award, 15.05.1968 और उस तारीख को अजित पूंजीगत लाभ। यह सुझाव और उस पर स्थापित विवाद विभिन्न कारकों के लिए पूरी तरह से अयोग्य हैं जैसा कि संकेतित बुनियादी ढांचे में बताया गया है। [ पैरा 38] [235-डी-ई] 2.8 . भले ही अन्य सभी पहलुओं को अलग रखा जाए और यह माना जाए कि विचाराधीन भूमि के कब्जे में थी या आई थी सरकार पुरस्कार पारित करने से पहले, धारा 16 के लिए संदर्भित सामान्य अधिग्रहण के मामले में, बिंदु (ए) में बताई गई कानून की स्थिति, यानी पुरस्कार देने पर, लागू होगी; और यह माना जाएगा कि पूंजीगत लाभ अधिकार लेने के प्रासंगिक चरण यानी पुरस्कार देने के आगमन पर उपार्जित हुए हैं और इसलिए, पूंजीगत लाभ को पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 से पहले उपार्जित नहीं माना जा सकता है। [ पैरा 38.1] [235-एफ] 2.9 , नंद राम में, इस न्यायालय ने एम. ई. सी. इंडिया के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांतों को भी अनुमोदन के साथ उद्धृत किया। प्रा. लिमिटेड वी. लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मायरा और अन्य। : BO ( 1999 ) दिल्‍ली लॉ टाइम्स 6791 उक्त सिद्धांत, जब वर्तमान मामले में लागू होते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमि के उस हिस्से के संबंध में जो पट्टे पर दिया गया था, कॉलेज का कब्जा, उसके बाद 31.08.1967 पर पढ़े का निर्धारण केवल पीड़ित किरायेदार का था क्‍योंकि यह नहीं दिखाया गया है कि पट्टेदार यानी अपीलार्थी ने किराया स्वीकार किया है या अन्यथा पढ़े को जारी रखने के लिए सहमति दी है। विचाराधीन भूमि के हिस्से पर कॉलेज का अधिकार केवल पीड़ित किरायेदार का था अपीलार्थी के शीर्षक और उपयोग और व्यवसाय के लिए अपने लाभ का भुगतान करने के लिए महाविद्यालय के दायित्व की संगत स्वीकृति। पक्षकारों की समान स्थिति [2020] 9 एस. सी. आर. के तहत भूमि है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पट्टा अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख पर मौजूद था अर्थात, 15.05.1968 और पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 तक भी जारी रहा। दूसरे शब्दों में, अधिनिर्णय की तारीख तक भी, अपीलकर्ता-निर्धारिती ने विचाराधीन भूमि के मालिक के रूप में अपना दर्जा बनाए रखा और यह दर्जा केवल इसलिए नहीं खोया क्‍योंकि भूमि का एक हिस्सा कॉलेज के कब्जे में TET मामले के इस दृष्टिकोण में, यह सुझाव कि प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख को सरकार के पास निहित भूमि पूरी तरह से निराधार है और हो सकता है केवल अस्वीकार किया जाता है। [ पैरा 39.3। 1 और 39.4] [239-ए, ई-एच; 240-ए] महाविद्यालय के सभी कब्जे के परिणामस्वरूप भूमि सरकार को सौंप दी जानी थी, इस तरह की निहितता केवल उस तारीख को हुई थी जब पुरस्कार अर्थात, 29.09.1970 और इससे पहले नहीं। दूसरे शब्दों में, निर्धारिती-अपीलार्थी से सरकार को भूमि का हस्तांतरण 29.09.1970 से पहले पूरा नहीं हुआ था और इसलिए, इस अधिग्रहण के कारण पूंजीगत लाभ अजित करने की सबसे पहली तारीख पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 थी। इसलिए, मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए अपीलार्थी की आय के रूप में पूंजीगत लाभ का आकलन किसी भी दुर्बलता या त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। [ पैरा 39.6] [240-डी-ई] 2.12 . बिंदु संख्या 1 का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है अर्थात, निर्धारिती-अपीलार्थी के विरुद्ध और राजस्व के पक्ष में है कि तथ्यों और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, पूंजी संपत्ति (विचाराधीन भूमि) का हस्तांतरण, राज पाल सिंह बनाम के प्रयोजनों के लिए। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक 1961 के अधिनियम की धारा 45 का, पूरा होना केवल अधिनिर्णय की तारीख 29.09.1970 पर था, न कि 15.05.1968 पर, 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख; और इसलिए, इस तरह के अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभों को उचित रूप से प्राप्त किया गया है। पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 के संदर्भ में कर लगाया जाता है। [ पैरा 41] [240-एच; 241-7] बिन्दु सं. (ii) Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) 2.4. In an overall conspectus of the matter, this Court isclearly of the view that the statements of law in the aforesaidDdecisions of Andhra Pradesh High Court, based on theenunciations by this Court in the case of Avinash Sharma, arerather unquestionable and need to be given imprimatur forapplication to the controversy like the present one. [Para35.2][234-G] E2.5. For what has been discussed hereinabove, in view ofthis Court, in the matters relating to compulsory acquisition ofland under the Act of 1894, completion of transfer with vesting ofland in the Government essentially correlates with taking overof possession of the land under acquisition by the Government.However, where possession is taken over before arriving of theFrelevant stage for such taking over, capital gains shall be deemedto have accrued upon arrival of the relevant stage and not before.To be more specific, in such cases, capital gains shall be deemedto have accrued: (a) upon making of the award, in the case ofordinary acquisition referable to Section 16; and (b) after expirationGof fifteen days from the publication of the notice mentioned inSection 9 (1), in the case of urgency acquisition underSection 17. [Para 36][234-H; 235-A-B] 2.6. As per the facts-sheet noticed hereinbefore, in thepresent case, the land in question was subjected to acquisitionHunder the Act of 1894 by adopting the ordinary process leading to award under Section 11. Therefore, ordinarily, capital gainswould have accrued upon taking over of possession after makingof the award. Consequently, capital gains to the assessee-appellantfor the acquisition in question could not have accrued before thedate of award i.e., 29.09.1970. [Para 37][235-C] 2.7. However, on the strength of the submissions that theland in question had already been in possession of the beneficiaryof acquisition, it has been suggested on behalf of the assessee-appellant that the land vested in the Government immediatelyupon issuance of notification under Section 4 of the Act of 1894i.e., 15.05.1968 and capital gain accrued on that date. Thissuggestion and the contentions founded thereupon remain totallymeritless for a variety of factors as indicated infra. [Para 38][235-D-E] 2.8. Even if all the other aspects are kept aside and it isassumed that the land in question was, or came, in possession ofthe Government before passing of the award, the position of lawstated in point (a) i.e. upon making of the award, in the case ofordinary acquisition referable to Section 16, would apply; andcapital gains shall be deemed to have accrued upon arrival of therelevant stage of taking possession i.e., making of award andhence, capital gains cannot be taken to have accrued before thedate of award i.e., 29.09.1970. [Para 38.1][235-F] 2.9. In Nand Ram, this Court also quoted with approval theprinciples stated by Delhi High Court in the case of MEC IndiaPvt. Ltd. v. Lt. Col. Inder Maira & Ors.: 80 (1999) Delhi Law Times679. The said principles, when applied to the present case, leavenothing to doubt that in relation to that part of the land in questionwhich was given on lease, possession of the College, afterdetermination of the lease on 31.08.1967, was only that of a tenantat sufferance because it has not been shown if the lessor i.e., theappellant accepted rent or otherwise assented to the continuationof lease. The possession of College over the part of land inquestion being only that of tenant at sufferance, had thecorresponding acknowledgment of the title of the appellant andof the liability of the College to pay mesne profits for use andoccupation. The same status of the parties qua the land under A B C D E F G H Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) ਵਬਿਨ. (ii) 3. ਪੁਆਇੰਟਨੰਬਰ 2 ਿਾਜਿਾਬਿੀਨਕਾਰਾਤਮਕਵਿੱਚਹੈ, ਭਾਿ., ਮੁਲਾਂਕਣ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਿੇਵਿਰੁੱਧਅਤੇਮਾਲੀਏਿੇਹੱਕਵਿੱਚਜੋਵਕਮੁਲਾਂਕਣਨਾਲਸਬੰਧਤਮੌਜੂਿਾਕੇਸਿੀਤੱਥਸਵਥਤੀ ਸਾਲ 1971-1972 ਿੇਿੂਜੇਕੇਸਿੇਸਮਾਨਨਹੀਂਹੈC ਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1975-1976 ਨਾਲਸਬੰਧਤਅਪੀਲਕਰਤਾਅਤੇਮਾਲੀਆਨੂੰਇਹਪੱਖਲੈਣਤੋਂਰੋਵਕਆਨਹੀਂਜਾਂਿਾਵਕਤਬਾਿਲਾ ਮੌਜੂਿਾਮਾਮਲੇਵਿਚਪੂੰਜੀਜਾਇਿਾਿਿੀਤਾਰੀਖਵਸਰਿਪੂਰੀਹੋਈਸੀ ਪੁਰਸਕਾਰਿਾਭਾਿ, 29.09.1970 ਨੂੰ. [ਪੈਰਾ 45][243-ਜੀ; 244-ਏ] ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਭੂਮੀਪਰਾਪਤੀਅਿਸਰ, ਬਿੰਬੇਅਤੇਓਰਸ. ਬਨਾਮ.ਡੀ ਗੋਦਰੇਜਅਤੇਬੋਇਸ(1988) 1 ਐਸਸੀਸੀ 50: [1988] 1 ਐਸਸੀਆਰ 590; ਿਲਅਤੇਸਬਜ਼ੀਆਾਂਦੇਵਪਾਰੀਯੂਨੀਅਨਬਨਾਮ. ਸਦੱਲੀਸੁਿਾਰਟਰੱਸਟ: ਏਆਈਆਰ 1957 ਐਸਸੀ 344: [1957] ਐਸਸੀਆਰ 1; ਲੈਿਟੀਨੈਂਟ. ਸਹਮਾਚਲਪਰਦੇਸ਼ਦੇਰਾਜਪਾਲਵੀ. ਅਸਵਨਾਸ਼ਸ਼ਰਮਾ(1971) 1 ਐਸਸੀਆਰ 413; ਨਿੰਦਰਾਮ (ਡੀ) ਐਲਆਰਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਓਰਸ. ਵੀ. ਜਗਦੀਸ਼ਪਰਸਾਦ (ਡੀ) ਐਲਆਰਦੁਆਰਾ. 2020 (5)ਈSCALE 723 — 'ਤੇਵਨਰਭਰਕੀਤਾ. ਪੀਟਰਜੌਨਵੀ. ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ(1986) 157 ਆਈਟੀਆਰ 711; ਬਿੰਬੇਬਰਮਾਟਰੇਸਡਿੰਗਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸਲਮਸਟਡਵੀ. ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ(1988) 169 ਆਈਟੀਆਰ 148;ਰਾਮਬਾਈਵੀ. ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਆਾਂਿਰਾ।F ਪਰਦੇਸ਼(1990) 181 ਆਈਟੀਆਰ 400; ਜੋਸਗਿੰਦਰਸਸਿੰਘਅਤੇਓਰਸ. ਵੀ. ਪਿੰਜਾਬਰਾਜਅਤੇਅਿੰਰ. ਏਆਈਆਰ 1985 ਐਸਸੀ 382: [1985] 1 SCR 682 — ਲਾਗੂਨਹੀਂਹੈ. ਐਸ. ਅਪਾਲਾਨਰਸਿੰਮਾਵੀ. ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ।(1987) 168 ਆਈਟੀਆਰ 17; ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰਵੀ.ਜੀਪਿੰਡਾਰੀਲਕਸ਼ਮਈਆ(1997) 223 ITR 671 — ਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰੀਵਿੱਤੀਗਈ. ਬਰਜਰਪੇਂਟਸਇਿੰਡੀਆਸਲਮਸਟਡਵੀ. ਆਮਦਨਕਸਮਸ਼ਨਰ-ਟੈਕਸ(2004) 266 ਆਈਟੀਆਰ 99; ਬੁਿੀਆਵੀ. ਕਸਮਸ਼ਨਰਡਾਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, ਕਰਨਾਟਕ -2 (1985) 155 ਆਈਟੀਆਰ277; ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਨੇਸਦੱਤੀਸਰਪੋਰਟ[2020] 9 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. A ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰਵੀ. ਗੋਸਵਿੰਦਰਾਜੁਲੁਚੇਟੀ। (TNK) [1987] 165 ITR 231 — ਿਾਹਿਾਲਾਵਿੱਤਾਵਗਆ. MEC ਇਿੰਡੀਆਪਰਾ. ਸਲਸਮਟੇਡਬਨਾਮ. ਲੈਿਟੀਨੈਂਟ. ਕਰਨਲਇਿੰਦਰਮਾਈਰਾਅਤੇਓਰਸ. 80 (1999) ਵਿੱਲੀਲਾਅਟਾਈਮਜ਼ 679 — ਿਾਹਿਾਲਾਵਿੱਤਾਵਗਆ. B ਕਸਕਾਨੂੰਨਿਾਹਿਾਲਾ। G ਸਸਵਲਅਪੀਲਦਾਅਸਿਕਾਰਖੇਤਰ: ਸਸਵਲਅਪੀਲਨਿੰ. 2416 2010 ਦੇ. ਹਾਈਕੋਰਟਦੇ 23.04.2008 ਦੇਸਨਰਣੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਇਨਕਮਟੈਕਸਰੈਿਰੈਂਸਨਿੰ. (ਆਈਟੀਆਰ) 1991 ਦਾ 53 ਏ. ਰਾਜਪਾਲਸਸਿੰਘਵੀ. ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਰ. ਐਡ., ਡੀ.ਐਲ.ਸਚਡਾਨਿੰਦ, ਸ਼ੇਕਰਸਵਆਸ, A ਸਰੀਮਤੀਅਨੀਕਸਟਆਰ, ਬੀ. ਵੀ. ਬਲਰਾਮਦਾਸ, ਐਡ. ਜਵਾਬਦੇਹਲਈ. ਦੁਆਰਾਅਦਾਲਤ ਦਾਿੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆਸਗਆਸੀ। ਵਿਨੇਸ਼ਮਹੇਸ਼ਿਰੀ, ਜੇ.ਸ਼ੁਰਆਤੀਅਤਸਖਪਰਪਰਖਾ B 1.ਇਹਅਪੀਲਸਮਤੀਦੇਸਨਰਣੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਦਾਅਪਵਾਦਲੈਂਦੀਹੈ23.04.2008 ਨੂਿੰਪਿੰਜਾਬਅਤੇਹਸਰਆਣਾਹਾਈਕੋਰਟਨੇਪਾਸਕੀਤਾਚਿੰਡੀਗੜ੍ 'ਚਇਨਕਮਟੈਕਸਰੈਿਰੈਂਸਨਿੰ. 1991 ਦਾ 53-ਏਸਜਸਦੁਆਰਾਹਾਈਕੋਰਟਨੇਉਸਸਮੇਂਦੀਮੌਜੂਦਾਿਾਰਾਅਿੀਨਹਵਾਲੇਦਾਜਵਾਬਸਦਿੰਦੇਹੋਏਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦਾC 256(1)[2], ਸਮਤੀਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂਿੰਅਸਵੀਕਾਰਕਰਸਦੱਤਾ 29.06.1990 ਇਨਕਮਟੈਕਸਅਪੀਲਸਟਰਸਬਊਨਲ, ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤਾਸਗਆਬੈਂਚ[3]ਆਈਟੀਏਨਿੰ. ਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1971-1972 ਲਈ 739/ਚਿੰਡੀ/89; ਅਤੇਸਕਹਾਸਕਜ਼ਮੀਨਪਰਾਪਤੀਦੇਮੁਆਵਜ਼ੇਕਾਰਨਹੋਣਵਾਲੇਪੂਿੰਜੀਲਾਭਸਪਛਲੇਸਾਲ 1961 ਦੇਐਕਟਦੀਿਾਰਾ 45 ਅਿੀਨਆਮਦਨੀ-ਟੈਕਸਲਈਮੁਆਵਜ਼ੇਦੇਪੁਰਸਕਾਰਦੀਸਮਤੀਭਾਵ 29.09.1970 ਦੇਹਵਾਲੇD ਕੀਤੇਜਾਸਕਦੇਸਨ, ਨਾਸਕਗਰਸਹਣਕਰਨਲਈਨੋਟੀਸਿਕੇਸ਼ਨਦੀਸਮਤੀ. 2.ਮੌਜੂਦਾਕੇਸਸਵੱਚ, ਇਕੱਤਰਹੋਣਦੀਸਮਤੀਬਾਰੇਪਰਸ਼ਨਪੂਿੰਜੀਲਾਭਇਸਸਪਛੋਕੜਸਵਚਪੈਦਾਹੋਏਸਕਹਾਲਾਂਸਕਕਾਰਵਾਈਲਈਪਰਸ਼ਨਸਵਚਪਰਾਪਤੀਈਦੀ E ਨੋਟੀਸਿਕੇਸ਼ਨਦੁਆਰਾਕੀਤੀਗਈਸੀ 15.05.1968 ਅਤੇਮੁਆਵਜ਼ੇਦਾਪੁਰਸਕਾਰ29.09.1970 ਨੂਿੰਸਦੱਤਾਸਗਆਸੀ, ਪਰ, ਸਜਵੇਂਸਕਅਸਲਸਵੱਚ, ਲਈਸ਼ੁਰੂਆਤੀਨੋਟੀਸਿਕੇਸ਼ਨਜਾਰੀਕਰਨਸਮੇਂਪਰਾਪਤੀ, ਸਵਸ਼ਾਜ਼ਮੀਨਪਸਹਲਾਂਹੀਲਾਭਪਾਤਰੀਦੇਕਬਜ਼ੇਸਵਚਸੀਲੀਜ਼ਦੇਤਸਹਤ, ਹਾਲਾਂਸਕਲੀਜ਼ਦੀਸਮਆਦ 31.08.1967 ਨੂਿੰਖਤਮਹੋਗਈਸੀ. ਸਵੱਚਇਨ੍ਾਂਤੱਥਾਂਦੀਰੌਸ਼ਨੀ, ਆਈਟੀਏਟੀਨੇਟੈਕਸਵਸੂਲਣਨੂਿੰਮਨਜ਼ੂਰੀਨਹੀਾਂਸਦੱਤੀ ਤਸਹਤ, ਹਾਲਾਂਸਕਲੀਜ਼ਦੀਸਮਆਦ 31.08.1967 ਨੂਿੰਖਤਮਹੋਗਈਸੀ. ਸਵੱਚ F G ਇਹਦੇਖਦੇਹੋਏਪੁਰਸਕਾਰਦੀਸਮਤੀਦੇਸਿੰਦਰਭਸਵੱਚਪੂਿੰਜੀਲਾਭ। ਨੋਟੀਸਿਕੇਸ਼ਨਦੀਸਮਤੀ (ਭਾਵ, 15.05.1968) ਦੀਸਮਤੀਮਿੰਸਨਆਜਾਵੇਗਾਭੌਸਤਕਕਬਜ਼ੇਅਤੇਲੈਣ-ਦੇਣਨੂਿੰਸਿੰਭਾਲਣਾ (ਪੂਿੰਜੀਵੱਲਅਗਵਾਈਕਰਦਾਹੈਲਾਭ) ਨੂਿੰਉਸਤਾਰੀਖਨੂਿੰਹੋਇਆਮਿੰਸਨਆਜਾਵੇਗਾਨਾਸਕਪੁਰਸਕਾਰਦੀਸਮਤੀ (ਭਾਵ, 29.09.1970) ਨੂਿੰ. ਹਾਲਾਂਸਕਹਾਈਕੋਰਟਨੇਇਹਿੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆ ਤਰਕਦੀਇਸਲਾਈਨਨਾਲਸਸਹਮਤਨਹੀਾਂਹੈਅਤੇਮਿੰਸਨਆਸਕਜੀਦੀਮਾਤਰਾਮੁਆਵਜ਼ਾਸਸਰਿਪੁਰਸਕਾਰਦੀਸਮਤੀਨੂਿੰਪਾਸਕਰਨ 'ਤੇਸਨਰਿਾਰਤਕੀਤਾਸਗਆਸੀ 'ਸਿੰਖੇਪਸਵੱਚ, 'ਹਾਈਕੋਰਟ'. 2ਸਿੰਖੇਪਸਵੱਚ, '1961 ਦਾਐਕਟ' ਜਾਂ 'ਐਕਟ'.3ਸਿੰਖੇਪਸਵੱਚ, `ITAT'. H A 29.09.1970 ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਜੇਕੋਈਪੂਿੰਜੀਲਾਭਟੈਕਸਲਈਯੋਗਸੀ, ਤਾਂਇਹਪੁਰਸਕਾਰਦੀਸਮਤੀਦੇਸਿੰਬਸਵੱਚਸਪਛਲੇਸਾਲਲਈਚਾਰਜਯੋਗਹੋਵੇਗਾ. 3. ਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਮੂਲਪਰਸ਼ਨਇਹਹੈਸਕਕੀ, ਤੱਥਾਂ 'ਤੇਅਤੇਸਵਚਮੌਜੂਦਾਕੇਸਦੇਹਾਲਾਤ, ਹਾਈਕੋਰਟਲੈਣਸਵਚਸਹੀਸੀਇਸਉਦੇਸ਼ਲਈਪੂਿੰਜੀਲਾਭਪਰਾਪਤਕਰਨਦੀਸਮਤੀਵਜੋਂਪੁਰਸਕਾਰਦੀਸਮਤੀ B1961 ਦੇਐਕਟਦੀਿਾਰਾ 45 ਦੀ? 4.ਉਪਰੋਕਤਪਰਸ਼ਨਨੂਿੰਸਿਆਨਸਵਚਰੱਖਦੇਹੋਏ, ਅਸੀਾਂਸਿੰਖੇਪਸਵਚਹੋਸਕਦੇਹਾਂਇਸਕੇਸਦੇਸਿੰਬੰਤਤੱਥਾਂਅਤੇਸਪਛੋਕੜਦੇਪਸਹਲੂਆਾਂਦਾਸਾਰਸਦਓਸ਼ੁਰੂਸਵਚਇਹਸਿੰਕੇਤਕਰਦੇਹੋਏਸਕਮੁਲਾਂਕਣਨਾਲਸਬੰਤਮਾਮਲਾਪਰਸ਼ਨਸਵਚ, ਹਵਾਲਾਦੀਕਾਰਵਾਈਸਵਚਹਾਈਕੋਰਟਪਹੁਿੰਚਣਤੋਂਪਸਹਲਾਂ, C ਨੇਅਪੀਲਦੇਪੜਾਅਤੱਕਦੋਦੌਰਦੀਕਾਰਵਾਈਕੀਤੀਸੀ ITAT ਤੋਂਪਸਹਲਾਂ. ਮਲਾਂਕਣ; ਵਿਸ਼ਾਜਮੀਨ; ਅਤਪਰਾਪਤੀ 5.ਪਰਸ਼ਨਸਵਚਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1971- ਲਈਹੈ Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) A B C D E F G H Alease existed on the date of notification for acquisition i.e.,15.05.1968 and continued even until the date of award i.e.,29.09.1970. In other words, even until the date of award, theappellant-assessee continued to carry its status as owner of theland in question and that status was not lost only because a partof the land remained in possession of the College. In this view ofBthe matter, the suggestion that the land vested in the Governmenton the date of initial notification remains totally baseless and couldonly be rejected. [Paras 39.3.1 and 39.4][239-A, E-H; 240-A] 2.10. Apart from the above, the significant factor for whichthe entire case of the assessee-appellant is knocked to the groundCis that neither on the date of notification i.e., 15.05.1968 nor untilthe date of award, the Government took over possession of theland in question. As noticed, the possession had been of theerstwhile lessee, the College. Even if the said College was goingto be the ultimate beneficiary of the acquisition, it cannot be saidDthat immediately upon issuance of notification under Section 4 ofthe Act of 1894, its possession became the possession of theGovernment. Its possession, as noticed, remained that of tenantat sufferance and not beyond. [Para 39.5][240-B-C] 2.11. Viewed from any angle, it is clear that accrual of capitalEgains in the present case had not taken place on 15.05.1968. If atall possession of the College was to result in vesting of the landin the Government, such vesting happened only on the date ofaward i.e., 29.09.1970 and not before. In other words, the transferof land from the assessee-appellant to the Government reachedits completion not before 29.09.1970 and hence, the earliest dateFfor accrual of capital gains because of this acquisition was thedate of award i.e., 29.09.1970. Therefore, the assessment ofcapital gains as income of the appellant for the previous yearrelevant to the assessment year 1971-1972 does not suffer fromany infirmity or error. [Para 39.6][240-D-E]G 2.12. The answer to Point No. 1 is clearly in the negativei.e., against the assessee-appellant and in favour of the revenuethat on the facts and in the circumstances of the present case,transfer of the capital asset (land in question), for the purposes H of Section 45 of the Act of 1961, was complete only on 29.09.1970,the date of award and not on 15.05.1968, the date of notificationfor acquisition under Section 4 of the Act of 1894; and hence,capital gains arising out of such acquisition have rightly beencharged to tax with reference to the date of award i.e., 29.09.1970.[Para 41][240-H; 241-A] Point No. (ii) 3. The answer to Point No. 2 is also in the negative i.e.,against the assessee-appellant and in favour of the revenue thatthe fact situation of the present case relating to the assessmentyear 1971-1972 is not similar to that of the other case of theappellant relating to the assessment year 1975-1976 and therevenue is not precluded from taking the stand that the transferof capital asset in the present case was complete only on the dateof award i.e., on 29.09.1970. [Para 45][243-G; 244-A] Special Land Acquisition Officer, Bombay and Ors. v.Godrej and Boyce (1988) 1 SCC 50 : [1988] 1 SCR590; Fruit & Vegetable Merchants Union v. DelhiImprovement Trust: AIR 1957 SC 344 : [1957] SCR 1;Lt. Governor of Himachal Pradesh v. Avinash Sharma(1971) 1 SCR 413; Nand Ram (D) through LRs. andOrs. v. Jagdish Prasad (D) through LRs. 2020 (5)SCALE 723 – relied on. Peter John v. Commissioner of Income-Tax (1986) 157ITR 711; Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. v.Commissioner of Income-Tax (1988) 169 ITR 148;Rama Bai v. Commissioner of Income-Tax, AndhraPradesh (1990) 181 ITR 400; Joginder Singh and Ors.v. State of Punjab and Anr. AIR 1985 SC 382 : [1985]1 SCR 682 – inapplicable. S. Appala Narasamma v. Commissioner of Income-Tax(1987) 168 ITR 17; Commissioner of Income-Tax v.Pandari Laxmaiah (1997) 223 ITR 671 – approved. Case: RAJ PAL SINGH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, HARYANA, ROHTAK [[2020] 9 S.C.R. 185] (2020) आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक 1961 के अधिनियम की धारा 45 का, पूरा होना केवल अधिनिर्णय की तारीख 29.09.1970 पर था, न कि 15.05.1968 पर, 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख; और इसलिए, इस तरह के अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभों को उचित रूप से प्राप्त किया गया है। पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 के संदर्भ में कर लगाया जाता है। [ पैरा 41] [240-एच; 241-7] बिन्दु सं. (ii) 3. बिंदु संख्या 2 का उत्तर भी नकारात्मक है अर्थात, निर्धारिती-अपीलार्थी के विरुद्ध और राजस्व के पक्ष में है कि निर्धारण वर्ष 1971-1972 से संबंधित वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति निर्धारण वर्ष 1975- 1976 से संबंधित अपीलार्थी के अन्य मामले के समान नहीं है और राजस्व को यह रुख अपनाने से नहीं रोका गया है कि वर्तमान मामले में पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण केवल निर्णय की तारीख यानी 29.09.1970 पर पूरा हुआ था। [ पैरा 45] [243-जी; 244-ए] विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बॉम्बे और अन्य। वी. गोदरेज एंड बॉयस (1988) 1 एससीसी 50: [ 1988 ] 1 एस. सी. आर. 590; फल और सब्जी व्यापारी संघ ४. दिल्ली विश्वास में सुधार: ए. आई. आर 1957 एस. सी. 344: [ 1957 ] एससीआर 1; हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल बनाम अविनाश शर्मा (1971) 1 एससीआर 413; एलआर के माध्यम से नंद राम (डी)। और ओआरएस। वी. एलआर के माध्यम से जगदीश प्रसाद (डी) 2020 (5) स्केल 723-पर निर्भर। पीटर जॉन वी। आय-कर आयुक्त (1986) 157 आई. टी. आर. 711; बॉम्बे बर्मा