Rajasthan R.s.s. & Ginning Mills Fed. Ltd v. Dy. Commissioner Of Income Tax, Jaipur

Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) [2014] 7 S.C.R. 336 A RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. v. DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR (Civil Appeal No. 3880 of 2003) APRIL 29, 2014 B [ANIL R. DAVE AND SHIVA KIRTI SINGH, JJ.] Income Tax Act, 1961 - ss. 72 and 72A - Co-operative c society -Amalgamation of -Set-off of losses_ of amalgamating societies against profits of the amalgamated society - Entitlement to - Four co-operative societies wherein the State Government had substantial share holding, -amalgamated into appellant co-operative society Upon D amalgamation, registration of said four co-operative societies cancelled and all their assets and liabilities taken over by the -appellant society After amalgamation, when Income-Tax returns filed by appellant society, it wanted to get accumulated losses of the aforestated four societies carried forward, so that E the same could be set off against the profits of the appellant society - Claim of appellant-society - If tenable - Held: So far as companies are concerned, there is specific provision in the Income Tax Act that upon amalgamation of one company with another, losses of the amalgamating F companies can be carried forward and the amalgamated company can get those losses set off against its profits subject to the provisions of the Act - But as at the relevant time there was no provision under the Act for setting off accumulated losses of the amalgamating societies against the profits of the amalgamated society, the appe/fant society could not have G got the benefit of carrying forward losses of the erstwhile societies which were not in existence during the relevant Assessment Year - Societies and companies belong to different classes and simply because both have a distinct RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. v. DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR legal personality, it cannot be said that both must be given A the same treatment - Taxation statutes have to be interpreted strictly - No equity in matters of taxation - Rajasthan Co--operative Societies Act, 1965 s.16(8). Interpretation of Statute$ - Taxing statutes - Requirement of strict interpretation - No equity in matters of taxation. 8 Vide an administrative decision .taken by the Government of Rajasthan, four co-operative societies wherein the Government of Rajasthan had substantial share holding, were amalgamated into the appellant co-operative society w.e.f. 01.01.1993. Upon amalgamation, registration of the ,said four co-operative societies was cancelled and all the assets and liabilities of the said four societies were taken over by the appellant society. The aforestated four societies were not sound financially and had substantial accumulated losses. After amalgamation, when Income-Tax returns .for the assessment years 1994-95 and 1995-96 were filed by the appellant society, it wanted to get the accumulated losses of the aforestated four societies carried forward, so that the same could be set off against the profits of the appellant society under the provisions of Section 72 of the Income Tax· Act, 1961. C D E The claim of the appellant was negatived by the Assessing officer on the ground that the said societies F were not in existence after their amalgamation into the appellant society; and as the said four societies were not in existence, their accumulated losses could not have b.een carried forward or adjusted against the profits of the appellant society. The assessment order was upheld by G the CIT (Appeals), the Income Tax Appellate Tribunal and the High Court. · c·, In the instant appeal, the main submission on behalf of the appellant society was that the appellant society, being an amalgamated society, must get benefit of setting· H SUPREME COURT REPORTS [2014] 7 S.C.R. Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) [2014] 7 एस सी आर 336 राज�थान आर एस एस एंड िज�नंग �म�स फेड �ल�मटेड बनाम उप आयकर आयु'त, जयपुर (2003 क+ �स,वल अपील सं/या 3880) अ2ैल 29, 2014 [अ�नल आर दवे और �शवा क��त� �संह, जेजे] आयकर अ5ध�नयम 1961 - 85.72 और 72ए - सहकार< स�म�त - समामेलन - समामे�लत समाज के मुनाफे के ,व=> समामे�लत स�म�तय? के नुकसान क+ भरपाई - पाBता - चार सहकार< स�म�तयां िजनमD राEय सरकार क+ पयाFGत Hह�सेदार< थी, समामे�लत अपीलकताF सहकार< स�म�त क+ जानकार< - समामेलन पर, उ'त चार सहकार< स�म�तय? का पंजीकरण रK कर Hदया गया और उनक+ सभी संपिLतय? और देनदाMरय? को अपीलकताF स�म�त ने अपने कOजे मD ले �लया - समामेलन के बाद, जब अपीलकताF स�म�त Pवारा आयकर MरटनF दाQखल Sकया गया, तो वह जमा होना चाहती थी उपरो'त चार सोसाइHटय? के घाटे को आगे बढ़ाया गया, ताSक इसे अपीलकताF सोसाइट< के मुनाफे के ,व=> समायोिजत Sकया जा सके - अपीलकताF-सोसायट< का दावा - यHद तकF संगत हो - माना गया: जहां तक कंप�नय? का संबंध है, आय मD ,व�शYट 2ावधान है कर अ5ध�नयम मD कहा गया है Sक एक कंपनी को दूसर< कंपनी के साथ �मलाने पर, समामे�लत कंप�नय? के घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है और एक+कृत कंपनी उन घाटे को अ5ध�नयम के 2ावधान? के अधीन अपने मुनाफे के ,व=> समायोिजत कर सकती है - लेSकन जैसा Sक 2ासं5गक समय मD ऐसा नह<ं था समामे�लत सोसाइHटय? के सं5चत घाटे को समामे�लत सोसाइHटय? के मुनाफे से समायोिजत करने के �लए अ5ध�नयम के तहत 2ावधान, अपीलकताF सोसाइट< को पूवFवत] सोसाइHटय? के नुकसान को आगे बढ़ाने का लाभ नह<ं �मल सकता था जो 2ासं5गक मू�यांकन वषF के दौरान अि�तLव मD नह<ं थे - सोसाइHटयां और कंप�नयां अलग-अलग वग` से संबं5धत हa और केवल इस�लए Sक दोन? का एक अलग कानूनी bयि'तLव है, यह नह<ं कहा जा सकता है Sक दोन? को एक ह< उपचार Hदया जाना चाHहए - कराधान कानून? क+ स/ती से bया/या क+ जानी चाHहए = कराधान के मामल? मD कोई समानता नह<ं - राज�थान सहकार< सोसायट< अ5ध�नयम , 1965 - धारा 16(8)। क़ानून? क+ bया/या - कर क़ानून - स/त bया/या क+ आवfयकता - कराधान के मामल? मD कोई समानता नह<ं। राज�थान सरकार �वारा �लए गए एक �शास�नक �नण�य के तहत, चार सहकार# स�म�तय%, िजनम' राज�थान सरकार क� पया�)त *ह�सेदार# थी, को 01/01/1993 से अपीलकता� सहकार# स�म�त म' �मला *दया गया था। समामेलन पर, उ4त चार सहकार# स�म�तय% का पंजीकरण र5 कर *दया गया और उ4त चार स�म�तय% क� सभी संपि7तय% और देनदा8रय% को अपीलकता� स�म�त ने अपने क9जे म' ले �लया। उपरो4त चार स�म�तयां आ:थ�क ;प से मजबूत नह#ं थीं और उ>ह' काफ� घाटा हुआ था। समामेलन के बाद, जब अपीलकता� सोसायट# �वारा �नधा�रण वष� 1994-95 और 1995-86 के �लए आयकर 8रटन� दाJखल Lकया गया, तो वह पूवM4त चार सोसायट# के सं:चत घाटे को आगे बढ़ाना चाहती थी, ताLक उसे समायोिजत Lकया जा सके। आयकर अ:ध�नयम, 1961 क� धारा 72 के �ावधान% के तहत अपीलकता� समाज का मुनाफा। अपीलकता� के दावे को �नधा�रण अ:धकार# ने इस आधार पर खा8रज कर *दया था Lक अपीलकता� सोसायट# म' एक�करण के बाद उ4त स�म�तयां अि�त7व म' नह#ं थीं; और चूंLक उ4त चार सोसायट# अि�त7व म' नह#ं थीं, इस�लए उनके सं:चत घाटे को अपीलकता� सोसायट# के मुनाफे के SवTU आगे नह#ं बढ़ाया जा सकता था या समायोिजत नह#ं Lकया जा सकता था। मूVयांकन आदेश को सीआईट# (अपील), आयकर अपील#य >याया:धकरण और उZच >यायालय �वारा बरकरार रखा गया था। त7काल अपील म', अपीलकता� समाज क� ओर से मु\य दल#ल यह थी Lक अपीलकता� समाज को, एक समामे�लत समाज होने के नाते, उन सहकार# स�म�तय% के घाटे क� भरपाई का लाभ �मलना चा*हए, िज>ह' अपीलकता� समाज म' समामे�लत Lकया गया था। यह तक� *दया गया Lक राज�थान सहकार# सोसायट# अ:ध�नयम, 1965 क� धारा 16(8) के �ावधान% के आधार पर, अ:ध�नयम क� धारा 72 और 72(ए) के साथ प*ठत, समामे�लत स�म�तय% के सं:चत घाटे क� अनुम�त द# जानी चा*हए थी अपीलकता� समाज के मुनाफे के SवTU समायोिजत या समायोिजत Lकया जाना; और यह Lक राज�थान सहकार# सोसायट# अ:ध�नयम, 1965 क� धारा 16(8) के आधार पर Sवलय करने वाल# सहकार# स�म�तय% के Jखलाफ या उनके �वारा शु; क� गई सभी कानूनी काय�वाह# जार# रहेगी और इस�लए, अपने घाटे क� भरपाई के संबंध म' Sवलय करने वाल# स�म�तय% का अ:धकार है एक�कृत समाज के मुनाफ% के Jखलाफ आगे बढ़ना और बंद करना जार# रहेगा। कोट� ने अपील खा8रज करते हुए माना:1.1 घाटे को आगे बढ़ाने या बाद के वषb के मुनाफे के मुकाबले समायोिजत करने के उ5ेcय से, आयकर अ:ध�नयम, 1961 म' कुछ �ावधान होना चा*हए। य*द कोई �ावधान नह#ं है, तो जो स�म�तयां अि�त7व म' नह#ं हe, उ>ह' लाभ नह#ं �मल सकता है। कोई लाभ. नुकसान उन समाज% को उठाना पड़ा जो �ासं:गक समय म' अि�त7व म' थे और उनका अि�त7व या कानूनी gयि4त7व दूसरे समाज म' समा*हत होने पर समा)त हो गया था। [पैरा 16] Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜਜਜਨਿਗ ਜ ਿਲਜ ਫ ੈਡ. ਜਲ ਜਿਡ ਬਨਾ ਉਪ-ਕਜ ਸਨਰ ਆਫ ਇਨਕ ਿ ਕਸ, ਜ ਪੁਰ (ਜਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨਿਬਰ 3880 ਆਫ 2003) 29 ਅਪਰ ਲ, 2014 [ਅਜਨਲ ਆਰ. ਡੇਵ ਅਤੇ ਜਸਵਾ ਕੀਰਤੀ ਜਸਿਘ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਐਕਿ, 1961 72 ਅਤੇ 72 ਏ-ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀ - ਏਕੀਜਕਰਤ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਏਕੀਜਕਰਤ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ ੈੱਿ-ਆਫ ਚਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਜਿਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਨ ਿੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀ ਜਵਿੱਚ ਜ ਲਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ। - ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਕਤ ਚਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਜਸਿਰੇਸ਼ਨ ਰਿੱਦ ਕਰ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਵਿੱਚ ਲ ਜਲਆ ਜਗਆ। - ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਵਿੱਲੋਂ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਜਰਿਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਿ ਚਾਿੁਿੰਦੀ ਸੀ ਜਕ ਜਿੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਜਚਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਇਸ ਨ ਿੰ ਸ ੈੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। - ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਸੁਸਾਇਿੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - ਜੇ ਸਿੰਭਵ ਿੋਵੇ - ਆਯੋਜਜਤਃ ਜਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬਿੰਧ ਿ , ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਐਕਿ ਜਵਿੱਚ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਵਸਥਾ ਿ ਜਕ ਇਿੱਕ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਦ ਜੀ ਕਿੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਉਨਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨ ਿੰ ਐਕਿ ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤ ਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ-ਪਰ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਸ ੇਂ ਜਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠੇ ਿੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਿ ਦੇ ਤਜਿਤ ਕੋਈ ਪਰਬਿੰਧ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਐਪ/ਫੈਂਿ ਸੁਸਾਇਿੀ ਨ ਿੰ ਪਜਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਜ ਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ੌਜ ਦ ਨਿੀਂ ਸਨ-ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਿਨ ਅਤੇ ਜਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜਕ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਿਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਐਡ ਜਜਜਨਿਗ ਜ ਿਲਜ ਫ ੈਡ. ਜਲ ਜਿਡ. ਬਨਾ ਡੀ.ਵਾਈ. ਆ ਦਨ ਕਰ ਕਜ ਸਨਰ, ਜ ਪੁਰ ਕਾਨ ਿੰਨ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ-ਿ ਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨ ਿੰਨ-ਸਖਤ ਜਵਆਜਖਆ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ-ਿ ਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਾ ਜਲਆਂ ਜਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ ਾਨਤਾ ਨਿੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇਿੱਕ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ ਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਜਿਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਨ ਿੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਜਿ-ਸੀ ਆਪਰੇਜਿਵ ਸੁਸਾਇਿੀ ਵ ਸੇ ਜਵਿੱਚ ਜ ਲਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 01.01.1993. ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਜਸਿਰੇਸ਼ਨ ਰਿੱਦ ਕਰ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਚਾਰ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਵਿੱਚ ਲ ਜਲਆ ਸੀ। ਜਿੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਜਵਤ ਚਾਰ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਜਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬ ਤ ਨਿੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀ ਨ ਿੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਵਿੱਲੋਂ 1994-95 ਅਤੇ 1995-96 ਦੇ ੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਜਰਿਰਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਿ ਚਾਿੁਿੰਦੀ ਸੀ ਜਕ ਚਾਰ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠੇ ਿੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨ ਿੰ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਐਕਿ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਂ ਤਜਿਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਸ ੈੱਿ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ਿੰ ੁਲਾਂਕਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰ ਜਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਕ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਂਦ ਜਵਿੱਚ ਨਿੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਉਕਤ ਚਾਰ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਿੋਂਦ ਜਵਿੱਚ ਨਿੀਂ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠੇ ਿੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਅਿੱਗੇ ਨਿੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡਜਸਿ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ਿੰ ਸੀ. ਆਈ. ਿੀ. (ਅਪੀਲ), ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਅਪੀਲ ਜਿਰਜਬਊਨਲ ਅਤੇ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਜਖਆ ਸੀ। ਤੁਰਿੰਤ ਅਪੀਲ ਜਵਿੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ੁਿੱਖ ਦਲੀਲ ਇਿ ਸੀ ਜਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ, ਇਿੱਕ ਏਕੀਜਕਰਤ ਸੁਸਾਇਿੀ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਜਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਜਵਿੱਚ ਜ ਲਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਿ ਦਲੀਲ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਐਕਿ, 1965 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (8) ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ 72 (ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਡ਼੍ਹੇ ਜਾਣ' ਤੇ, ਏਕੀਜਕਰਤ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠੇ ਿੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਐਡਜਸਿ ਜਾਂ ਸ ੈੱਿ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਿ ਜਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਐਕਿ, 1965 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (8) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਏਕੀਜਕਰਤ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਏਕੀਜਕਰਤ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਏਕੀਜਕਰਤ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਸ ੈੱਿ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਅਜਧਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਜਿਣਗੇ। ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਅਦਾਲਤ Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) In the instant appeal, the main submission on behalf of the appellant society was that the appellant society, being an amalgamated society, must get benefit of setting· H SUPREME COURT REPORTS [2014] 7 S.C.R. A off losses of the co-operative societies which had been amalgamated into the appellant society. It was contended that by virtue of the provisions of Section 16(8) of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965, read with Sections 72 and 72(A) of the Act, the accumulated losses B of the amalgamating societies should have been permitted to be adjusted or set off against the profits of the appellant society; and that by virtue of Section 16(8) of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 all legal proceedings initiated against or by the amalgamating co-C operative societies would continue and therefore, right of the amalgamating societies with regard to getting their losses carried forward and set off against the profits of the amalgamated society would continue. Dismissing the appeal, the Court D HELD:1.1. For the purpose of getting carried forward losses adjusted or set off against the profits of subsequent years, there must be some provision in the Income Tax Act, 1961. If there is no provision, thej E societies which are not in existence cannot get any benefit. The losses were suffered by the societies which were in existence at the relevant time and their existence or legal personality had come to an end upon being amalgamated into another society. [Para 16) [346-8-C] F F 1.2. The normal principle is that a non-existent person cannot file an income tax return and therefore, cannot carry forward its losses after its existence comes to an end. All those four societies, upon their amalgamation into the appellant society, had ceased to exist and G registration of those societies had been cancelled. In the circumstances, those societies had no right under the provisions of the Act to file a return to get their earlier losses adjusted against the income of a different legal personality i.e. the appellant society. [Para 17) [346-D-E] H RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. v. DY. 339 COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR 1.3. So far as companies are concerned, there is a A specific provision in the Income Tax Act that upon amalgamation of one company with another, losses of the amalgamating companies can be carried forward and the amalgamated company can get those losses set off against its profits subject to the provisions of the Act. B This is permissible by virtue of Section 72 A of. the 1 Income Tax Act but there is no such provision in the case of co-operative societies. It is pertinent to note that such a provision has been made only with regarq to amalgamation of companies and later on similar c provisions were made with regard to banks, etc., but at the relevant time there was no such provision which would permit the amalgamating co-operative society to carry forward and adjust such losses against the profits of the amalgamated co-operative society. [Paras 18, 19] D [346-F-H; 347-A] 1.4. The submission made on behalf of the appellant with regard to discrimination and violation of Article 14 of the Constitution cannot be accepted, as there is no discrimination. The societies and companies belong to E different classes and simply because both have a distinct legal personality, it cannot be said that both must be given the same treatment. [Para 20] [347-A-B] 1.5. As there is no provision under the Act for setting F off accumulated losses of the amalgamating societies against the profits of the amalgamated society, the appellant society could not have got the benefit of carrying forward losses of the erstwhile societie.s which were not in existence during the relevant Assessment G Year. [Para 21] [347-C-D] 1.6. Also, in all the tax matters one has to interpret taxation statute strictly. Simply because one class of legal entities are given some benefit which is specifically stated in the Act does not mean that the legal entities not H Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) कोट� ने अपील खा8रज करते हुए माना:1.1 घाटे को आगे बढ़ाने या बाद के वषb के मुनाफे के मुकाबले समायोिजत करने के उ5ेcय से, आयकर अ:ध�नयम, 1961 म' कुछ �ावधान होना चा*हए। य*द कोई �ावधान नह#ं है, तो जो स�म�तयां अि�त7व म' नह#ं हe, उ>ह' लाभ नह#ं �मल सकता है। कोई लाभ. नुकसान उन समाज% को उठाना पड़ा जो �ासं:गक समय म' अि�त7व म' थे और उनका अि�त7व या कानूनी gयि4त7व दूसरे समाज म' समा*हत होने पर समा)त हो गया था। [पैरा 16] 1.2 सामा>य �सUांत यह है Lक कोई अि�त7वह#न gयि4त आयकर 8रटन� दाJखल नह#ं कर सकता है और इस�लए, उसका अि�त7व समा)त होने के बाद वह अपने नुकसान को आगे नह#ं बढ़ा सकता है। अपीलकता� सोसायट# म' शा�मल होने पर उन सभी चार सोसाइ*टय% का अि�त7व समा)त हो गया था और उन सोसाय*टय% का पंजीकरण र5 कर *दया गया था। इन प8रि�थ�तय% म', उन समाज% को अ:ध�नयम के �ावधान% के तहत अपने पहले के नुकसान को एक अलग कानूनी gयि4त7व यानी अपीलकता� समाज क� आय के Jखलाफ समायोिजत करने के �लए 8रटन� दाJखल करने का कोई अ:धकार नह#ं था। [पैरा 17] 1.3 जहां तक कंप�नय% का सवाल है, आयकर अ:ध�नयम म' एक Sव�शhट �ावधान है Lक एक कंपनी को दूसर# कंपनी के साथ �मलाने पर, समामे�लत कंप�नय% के घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है और समामे�लत कंपनी उन घाटे को अपने लाभ के SवTU समायोिजत कर सकती है। अ:ध�नयम के �ावधान% के �लए. आयकर अ:ध�नयम क� धारा 72 ए के आधार पर इसक� अनुम�त है लेLकन सहकार# स�म�तय% के मामले म' ऐसा कोई �ावधान नह#ं है। यह jयान देने योkय है Lक ऐसा �ावधान केवल कंप�नय% के समामेलन के संबंध म' Lकया गया है और बाद म' बeक% आ*द के संबंध म' भी इसी तरह के �ावधान Lकए गए, लेLकन �ासं:गक समय म' ऐसा कोई �ावधान नह#ं था जो समामेलन क� अनुम�त दे सके। ऑपरे*टव सोसाइट# को ऐसे घाटे को आगे बढ़ाने और समामे�लत सहकार# सोसाइट# के मुनाफे के SवTU समायोिजत करने का अ:धकार है। [पैरा 18,19] 1.4 भेदभाव और संSवधान के अनुZछेद 14 के उVलंघन के संबंध म' अपीलकता� क� ओर से क� गई दल#ल को �वीकार नह#ं Lकया जा सकता, 4य%Lक इसम' कोई भेदभाव नह#ं है। सोसायट# और कंप�नयां अलग-अलग वगb से संबं:धत हe और केवल इस�लए Lक दोन% का एक अलग कानूनी gयि4त7व है, यह नह#ं कहा जा सकता है Lक दोन% के साथ एक जैसा gयवहार Lकया जाना चा*हए। [पैरा 20] 1.5 चूँLक अ:ध�नयम के तहत समामे�लत सोसाइ*टय% के सं:चत घाटे को समामे�लत सोसाइ*टय% के मुनाफ% से समायोिजत करने का कोई �ावधान नह#ं है, इस�लए अपीलकता� सोसाइट# को उन पूव�वतn सोसाय*टय% के नुकसान को आगे बढ़ाने का लाभ नह#ं �मल सकता था जो अि�त7व म' नह#ं थीं। �ासं:गक मूVयांकन वष�. [पैरा 21] 1.6 साथ ह#, सभी कर मामल% म' कराधान क़ानून क� कड़ाई से gया\या करनी होगी। �सफ� इस�लए Lक कानूनी सं�थाओं के एक वग� को कुछ लाभ *दया जाता है जो Sवशेष ;प से अ:ध�नयम म' बताया गया है, इसका मतलब यह नह#ं है Lक कानूनी सं�थाओं को नह#ं अ:ध�नयम म' उिVलJखत को भी वह# लाभ �मलेगा। कराधान के मामल% म' कोई समानता नह#ं है। कोई भी उस अनुभाग को नह#ं पढ़ सकता है िजसके �लए Sवशेष ;प से �ावधान नह#ं Lकया गया है और इस�लए, कोई उस अनुभाग म' कुछ भी नह#ं पढ़ सकता है िजसके �लए �दान नह#ं Lकया गया है। [पैरा 22] “आयकर आयु'त, लखनऊ बनाम iी माधो पीडी जHटया1976(4) एससीसी 92: 1977(1) एससीआर 665;मेससF बैPयनाथ आयुवjद भवन (2ाइवेट) �ल�मटेड, झाँसी बनाम उLपाद शु�क आयु'त, यूपी और अmय1971(1) एससीसी 4: 19871 (2) एससीआर 590; औरआयकर आयु'त, बॉoबे बनाम महाराYp शुगर �म�स �ल�मटेड, बॉoबे1971 (3) एससीसी 543: 1972 (1) एससीआर 202 - पर �नभ�र। आय आयु'त: टै'स बनाम मेससF शाह साHदक एंड संस1987(3) एससीसी 516: 1987 (2) एससीआर 942 - संद�भ�त। केस कानून संदभ�: 1987 (2) एससीआर 942 पैरा 8 संद�भ�त करता है 1977 (1) एससीआर 665 पैरा 12 पर �नभ�र था 1971 (2) एससीआर 590 पैरा 12 पर �नभ�र था 1972 (1) एससीआर 202 पैरा 12 पर �नभ�र था �स,वल अपील<य qेBा5धकार: 2003 क+ �स,वल अपील सं/या 3880। राज�थान उrच mयायालय, जयपुर शाखा, जयपुर के Hदनांक 19/09/2002 के �नणFय और आदेश से, 2001 क+ डीबी आय, कर अपील सं/या 19 मD। अपीलाथ] क+ ओर से पुनीत जैन (2�तभा जैन के �लए)। 2�तवाद< क+ ओर से एच राघवDu राव (अ�नल कHटयार के �लए)। mयायालय का �नणFय सुनाया गया Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) ਿੋਲਡਃ 1.1. ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨ ਿੰ ਐਡਜਸਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ ੈੱਿ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਐਕਿ, 1961 ਜਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਵਵਸਥਾ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ । ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਬਿੰਧ ਨਿੀਂ ਿ , ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ੌਜ ਦ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਜ ਲ ਸਕਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਨਹਾਂ ਸ ਾਜਾਂ ਨ ਿੰ ਝਿੱਲਣਾ ਜਪਆ ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਸ ੇਂ ਜਵਿੱਚ ੌਜ ਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੋਂਦ ਜਾਂ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਸ ਾਜ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤ ਿੋ ਗਈ ਸੀ। [ਪ ਰਾ 16) [346-8-ਸੀ] 1.2. ਆ ਜਸਧਾਂਤ ਇਿ ਿ ਜਕ ਇਿੱਕ ਗ ਰ- ੌਜ ਦ ਜਵਅਕਤੀ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਜਰਿਰਨ ਦਾਖਲ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਿੋਂਦ ਖਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਨਿੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਖ਼ਤ ਿੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੀ ਰਜਜਸਿਰੇਸ਼ਨ ਰਿੱਦ ਕਰ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਾਲਤਾਂ ਜਵਿੱਚ, ਉਿਨਾਂ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਨ ਿੰ ਐਕਿ ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਂ ਦੇ ਤਜਿਤ ਕੋਈ ਿਿੱਕ ਨਿੀਂ ਸੀ ਜਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਜਪਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨ ਿੰ ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਰੀ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਆ ਦਨੀ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਐਡਜਸਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਿਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਅਪੀਲ ਸੁਸਾਇਿੀ. [ਪ ਰਾ 17) [346-ਡੀ-ਈ] ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਐਡ ਜਜਜਨਿਗ ਜ ਿਲਜ ਫ ੈਡ. ਜਲ ਜਿਡ ਬਨਾ ਡੀ.ਵਾਈ. ਆ ਦਨ ਕਰ ਕਜ ਸਨਰ, ਜ ਪੁਰ 1.3. ਜਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬਿੰਧ ਿ , ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਐਕਿ ਜਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਵਸਥਾ ਿ ਜਕ ਇਿੱਕ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਦ ਜੀ ਕਿੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਕਿੰਪਨੀ ਐਕਿ ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਉਨਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨ ਿੰ ਸ ੈੱਿ ਆਫ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਿ । ਇਿ ਧਾਰਾ 72 ਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ ਰ ਿ । 1 ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਐਕਿ ਿ ਪਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਾ ਲੇ ਜਵਿੱਚ ਅਜਜਿਾ ਕੋਈ ਪਰਬਿੰਧ ਨਿੀਂ ਿ । ਇਿ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਿ ਜਕ ਅਜਜਿਾ ਪਰਬਿੰਧ ਜਸਰਫ ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਆਜਦ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਜਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਸ ੇਂ ਜਵਿੱਚ ਅਜਜਿਾ ਕੋਈ ਪਰਬਿੰਧ ਨਿੀਂ ਸੀ ਜੋ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀ ਨ ਿੰ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਅਜਜਿੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਵਸਜਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਵੇ। [ਪ ਰਾ 18,19] [346- ਐੈੱਫ-ਐੈੱਚ; 347- ਏ] 1.4. ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਿੰਜਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਜਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨ ਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਕੋਈ ਜਵਤਕਰਾ ਨਿੀਂ ਿ । ਸ ਾਜ ਅਤੇ ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਿਨ ਅਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਰੀ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਿ , ਇਿ ਨਿੀਂ ਜਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਕ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕੋ ਜਜਿਾ ਸਲ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ । [ਪ ਰਾ 20] [347-ਏ-ਬੀ] 1.5. ਜਕਉਂਜਕ ਐਕਿ ਦੇ ਤਜਿਤ ਏਕੀਜਕਰਤ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਜਚਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨ ਿੰ ਏਕੀਜਕਰਤ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਬਿੰਧ ਨਿੀਂ ਿ , ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਨ ਿੰ ਪਜਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਜ ਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਬਿੰਧਤ ੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ੌਜ ਦ ਨਿੀਂ ਸਨ। [ਪ ਰਾ 21] [347-ਸੀ-ਡੀ] 1.6. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਿ ਕਸ ਾ ਜਲਆਂ ਜਵਿੱਚ ਿ ਕਸ ਕਾਨ ਿੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਕ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਰਗ ਨ ਿੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਜਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ਜੋ ਐਕਿ ਜਵਿੱਚ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਜਸਆ ਜਗਆ ਿ , ਇਸ ਦਾ ਇਿ ਤਲਬ ਨਿੀਂ ਿ ਜਕ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ਿੰ ਨਿੀਂ ਸੁਪਰੀ ਕੋਰਿ ਜਰਪੋਰਿਾ [2014) 7. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਐਕਿ ਜਵਿੱਚ ਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ ਿੰ ਵੀ ਸ ਾਨ ਲਾਭ ਜ ਲੇਗਾ। ਿ ਕਸ ਦੇ ਾ ਜਲਆਂ ਜਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੁਇਿੀ ਨਿੀਂ ਿ । ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਜਕਸੇ ਅਜਜਿੇ ਭਾਗ ਨ ਿੰ ਨਿੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਜਸ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਬਿੰਧ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਉਸ ਭਾਗ ਜਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਜਸ ਲਈ ਪਰਬਿੰਧ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿ । [ਪ ਰਾ 22) [347-ਡੀ-ਐਫ-ਜੇ . ਆ ਦਨ ਕਰ ਕਜ ਸ਼ਨਰ, ਲਖਨਊ ਬਨਾ ਸ਼ਰੀ. ਾਧੋ ਪੀ.ਡੀ. ਜਾਿੀਆ 1976(4) ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 92: 1977 (1) ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 665; ਜ ਸ.ਬ ਜਦਆਨਾਥ ਆਯੁਰਵੇਦ ਭਵਨ (ਪਰਾਈਵੇਿ) ਜਲ ਜਿਡ, ਝਾਂਸੀ ਬਨਾ ਆਬਕਾਰੀਕਜ ਸ਼ਨਰ:, . ਯ .ਪੀ. ਅਤੇ ·ਿੋਰ 1971 (1) ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 4: 1971 (2)ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ. 590; ਅਤੇ ਆ ਦਨ ਕਰ ਕਜ ਸ਼ਨਰ, ਬਿੰਬੇ ਬਨਾ ਿਾਰਾਸ਼ਿਰ ਸ਼ ਗਰ ਜ ਿੱਲਜ਼ ਜਲ ਜਿਡ, ਬਿੰਬੇ 1971 (3) ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 543:1972 (1) ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 202 ... 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਆਗ ਨ ਦਾ ਕਜ ਸ਼ਨਰ। ਿ ਕਸ ਬਨਾ ਜ ਸ. ਸ਼ਾਿ ਸਾਜਦਕ ਅਤੇ ਸਿੰਨ 1987 (3) ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 516:1987 (2) ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 942-ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਿ । ਕੇਸ ਕਾਨ ਿੰਨ ਦਾ ਿਵਾਲਾਃ 1987 (2) ਐਸਸੀਆਰ 942 ਿਵਾਲਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਿ . ਪ ਰਾ 8. 1977 (1) ਐਸਸੀਆਰ 665 ਪ ਰਾ 12 'ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ 1971 (2) ਐੈੱਸਸੀਆਰ 590 ਪ ਰਾ 12 ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ 1972 (1) ਐੈੱਸਸੀਆਰ 202 ਪ ਰਾ 12 ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ ਜਸਵਲ ਅਪੀਲ ਜਨਆਂਇਕ ਫ ਸਲਾਃ ਜਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨਿੰ. 2003 ਦਾ 3880 ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜ ਪੁਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਜ ਪੁਰ ਲਈ ਜਨਆਂਇਕ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ 19.09.2002 ਦੇ ਫ ਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਡੀ.ਬੀ.ਿ ਕਸ ਅਪੀਲ ਨਾ. 19. 2001'. ਪੁਨੀਤ ਜ ਨ (ਪਰਾਲੀਭਾ ਜ ਨ ਲਈ) ਅਪੀਲੈਂਿ। ਜਵਾਬਦੇਿ ਲਈ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ (ਅਜਨਲ ਕਜਿਆਰ ਲਈ)। Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) 1.6. Also, in all the tax matters one has to interpret taxation statute strictly. Simply because one class of legal entities are given some benefit which is specifically stated in the Act does not mean that the legal entities not H A . referred to in the Act would also get the sam~ benefit. There is no equity in matters of taxation. One cannot read .into a. section which has n9t been specifically provided for and therefore, one cannot read something in the section whic~ has not been provided for. [Para 22) [347-B D-FJ . ·. ·The Commissioner of Income Tax, Lucknow v. Sh. ·. Madho Pd. Jatia 1976(4) sc·c 92.: 1977 (1) SCR 665; Mis. Baidyanath Ayurved Bhawan (Pvt.) Ltd., Jhansi v. The Excise Commissioner:, . U.P. and ·Others 1971 (1) SCC 4: · 1971 (2) SCR 590; and Commissioner of Income Income Tax, Bombay v. Maharashtra Sugar Mills Ltd., Bombay 1971 (3) SCC 543: 1972 (1) SCR 202 ... relied on. · · C SCR 590; and Commissioner of Income Income Tax, Bombay v. Commissioner of l(lcomfi. Tax v. Mis. Shah Sadiq and D Sans 1987(3) SCC 516: 1987 (2) SCR 942 - referred to. Case Law Reference : E CIVIL APPELLATE JURISDICTION.:. Civi,i' Appeal No. 3880 'of 2003. F From the Judgment and Ordet dated 19.09.2002 of the High Court of ~udicaturei for Rajasthan, Jaipur Branch, Jaipur, in D.B. lnooQie 'I Jax Appeal ' ' Na. 19. of 200'. f ' · · · . • 'I , ' ' ,. f ' I . ' ' \ G Puneet Jain (for Pralibha Jain) for.the Appellant. .. H. Raghavendra Rao (for Anil Katiyar) for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by ANIL R. DAVE, J. 1. Being aggrieved oy the judgment H RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. v. DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [ANIL R. DAVE, J.] 341 delivered on 19th September, 2002 in Income Tax Appeal A No.19 of 2001 by the High Court of Judicature of Rajasthan, Jaipur Bench, this appeal has been filed by the assessee .• which is a co-operative society. w'hen the appeal was caned out for hearing, none had appeared for the appellant co-operative society. Upon perusal of the record, we found that the learned B advocate who had appeared earlier had become a senior counsel. In the circumstances, we had requested his colleague to appear in the matter but he had shown his reluctance to appear for the appellant society, especially in view of the fact that though more than two letters had been addressed to the c appellant society for sending vakalatnama or for making appropriate arrangement for its appearance in this Court, tne appellant society had not even cared to reply to the said letters. As the appellant society is a society wherein the State of Rajasthan has substantial interest, we had requested learned D advocate Mr. Puneet Jain to assist the court by appe~ring for the appellant society and in pursuance of the request of this Court, he had rendered his valuable assistance by appearing for the appellant society. ·. D 2. The facts giving rise to the present appeal in a nut-shell E F are as under: There were four co-operative societies in the State of Rajasthan wherein the Government of Rajasthan had substantial share holding, namely- (i) Rajasthan Co-operative F Spinning Mills Ltd.; (ii) Gangapur Co-operative Spinning Mills Ltd.; (iii) Ganganagar Co-operative Spinning Mills Ltd.; and (iv) Gulabpura Cotton Ginning & Pressing Sahkari Samiti Ltd. An administrative decision was taken by the Government of. Rajasthan to amalgamate all the aforestated co-operative G societies into the appellant co-operative society, namely Rajasthan Rajya Sahkari Spinning & Ginning Mills Federation Ltd w.e.f. 01.01.1993. Upon amalgamation of the said societies into the appellant H [2014) 7 S.C.R. Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) 1977 (1) एससीआर 665 पैरा 12 पर �नभ�र था 1971 (2) एससीआर 590 पैरा 12 पर �नभ�र था 1972 (1) एससीआर 202 पैरा 12 पर �नभ�र था �स,वल अपील<य qेBा5धकार: 2003 क+ �स,वल अपील सं/या 3880। राज�थान उrच mयायालय, जयपुर शाखा, जयपुर के Hदनांक 19/09/2002 के �नणFय और आदेश से, 2001 क+ डीबी आय, कर अपील सं/या 19 मD। अपीलाथ] क+ ओर से पुनीत जैन (2�तभा जैन के �लए)। 2�तवाद< क+ ओर से एच राघवDu राव (अ�नल कHटयार के �लए)। mयायालय का �नणFय सुनाया गया अ�नल आर दवे, जे 1. राज�थान उrच mयायालय, जयपुर पीठ Pवारा 2001 क+ आयकर अपील सं/या 19 मD 19 �सतंबर, 2002 को Hदए गए फैसले से bय5थत होकर, यह अपील �नधाFMरती Pवारा दायर क+ गई है, जो एक सह है -ऑपरेHटव सोसायट<. जब अपील को सुनवाई के �लए बुलाया गया, तो अपीलकताF सहकार< स�म�त क+ ओर से कोई भी उपि�थत नह<ं हुआ। MरकॉडF का अवलोकन करने पर हमने पाया Sक जो ,वPवान वक+ल पहले पेश हुआ था वह वMरYठ वक+ल बन गया है। इन पMरि�थ�तय? मD, हमने उनके सहयोगी से इस मामले मD उपि�थत होने का अनुरोध Sकया था, लेSकन उmह?ने अपीलकताF समाज क+ ओर से उपि�थत होने मD अपनी अ�नrछा Hदखाई थी, ,वशेष yप से इस तzय को {यान मD रखते हुए Sक यPय,प वकालतनामा भेजने के �लए अपीलकताF समाज को दो से अ5धक पB भेजे गए थे। इस mयायालय मD अपनी उपि�थ�त के �लए उ5चत bयव�था करने के �लए, अपीलकताF समाज ने उ'त पB? का उLतर देने क+ भी परवाह नह<ं क+। चूँSक अपीलकताF समाज एक ऐसा समाज है िजसमD राज�थान राEय का पयाFGत Hहत है, हमने ,वPवान अ5धव'ता iी पुनीत जैन से अपीलकताF समाज क+ ओर से उपि�थत होकर अदालत क+ सहायता करने का अनुरोध Sकया था और इस mयायालय के अनुरोध के अनुसरण मD, उmह?ने अपनी बहुमू�य सहायता 2दान क+ थी। अपीलकताF समाज क+ ओर से उपि�थत होकर। 2. वतFमान अपील को जmम देने वाले तzय संqेप मD इस 2कार हa: राज�थान राEय मD चार सहकार< स�म�तयाँ थीं िजनमD राज�थान सरकार क+ पयाFGत Hह�सेदार< थी, अथाFत् - (i) राज�थान सहकार< ि�प�नंग �म�स �ल�मटेड; (ii) गंगापुर सहकार< ि�प�नंग �म�स �ल�मटेड; (iii) गंगानगर सहकार< ि�प�नंग �म�स �ल�मटेड; और (iv) गुइआबपुरा कॉटन िज�नंग एंड 2े�संग सहकार< स�म�त �ल�मटेड, राज�थान सरकार Pवारा सभी वनीकृत सहकार< स�म�तय? को अपीलकताF सहकार< स�म�त, अथाFत् राज�थान राEय सहकार< ि�प�नंग और िज�नंग �म�स फेडरेशन �ल�मटेड मD �मलाने का एक 2शास�नक �नणFय �लया गया था। 01/01/1993. उ'त स�म�तय? के अपीलकताF स�म�त मD समामेलन पर, उ'त चार सहकार< स�म�तय? का पंजीकरण रK कर Hदया गया था और उ'त चार स�म�तय? क+ सभी संपिLतय? और देनदाMरय? को उपरो'त समामेलन के आधार पर अपीलकताF स�म�त ने अपने कOजे मD ले �लया था। उपरो'त चार स�म�तयां आ5थFक yप से मजबूत नह<ं थीं और उmहD काफ+ घाटा हुआ था। अपीलकताF सोसायट< मD चार सहकार< स�म�तय? के समामेलन के बाद, जब मू�यांकन वषF 1994-95 और 1995-96 के �लए आयकर MरटनF अपीलकताF सोसायट< Pवारा दाQखल Sकए गए, तो अपीलकताF सोसायट< पूव€'त के सं5चत घाटे को 2ाGत करना चाहती थी। लगभग 2,68,39,504/- =पये क+ रा�श को सोसायट< ने आगे बढ़ाया, ताSक इसे आयकर अ5ध�नयम, 1961 क+ धारा 72 के 2ावधान? के तहत अपीलकताF सोसायट< के मुनाफे के ,व=> समायोिजत Sकया जा सके (इसके बाद इसे कहा जाएगा)। कायF)। मू�यांकन अ5धकार< ने अपीलकताF के दावे को इस कारण से खाMरज कर Hदया Sक अपीलकताF सोसायट< मD ,वलय के बाद उ'त स�म�तयां अि�तLव मD नह<ं थीं। चूँSक उ'त चार स�म�तयाँ अि�तLव मD नह<ं थीं, मू�यांकन अ5धकार< के अनुसार, उनके सं5चत घाटे को अपीलकताF सोसायट< के मुनाफे के ,व=> आगे नह<ं बढ़ाया जा सकता था या समायोिजत नह<ं Sकया जा सकता था। तदनुसार मू�यांकन आदेश पाMरत Sकए गए। 3 उपयुF'त मू�यांकन आदेश? से bय5थत होकर, सीआईट< (अपील) के समq अपील दायर क+ गई और सीआईट< (अपील) ने उ'त अपील को खाMरज कर Hदया। आगे क+ अपीलD आयकर अपील<य mयाया5धकरण के समq दायर क+ ग• लेSकन mयाया5धकरण ने भी अपील? को खाMरज कर Hदया। 4 HpOयूनल Pवारा पाMरत सामाmय आदेश से bय5थत होकर, अपीलकताF ने राज�थान उrच mयायालय के समq 2001 क+ आयकर अपील सं/या 19 दायर क+ और उ'त आयकर अपील भी खाMरज कर द< गई और इस�लए, अपीलकताF ने वतFमान के मा{यम से इस mयायालय का दरवाजा खटखटाया है। �नवेदन। Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) ਕੇਸ ਕਾਨ ਿੰਨ ਦਾ ਿਵਾਲਾਃ 1987 (2) ਐਸਸੀਆਰ 942 ਿਵਾਲਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਿ . ਪ ਰਾ 8. 1977 (1) ਐਸਸੀਆਰ 665 ਪ ਰਾ 12 'ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ 1971 (2) ਐੈੱਸਸੀਆਰ 590 ਪ ਰਾ 12 ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ 1972 (1) ਐੈੱਸਸੀਆਰ 202 ਪ ਰਾ 12 ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ ਜਸਵਲ ਅਪੀਲ ਜਨਆਂਇਕ ਫ ਸਲਾਃ ਜਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨਿੰ. 2003 ਦਾ 3880 ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜ ਪੁਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਜ ਪੁਰ ਲਈ ਜਨਆਂਇਕ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਦੇ 19.09.2002 ਦੇ ਫ ਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਡੀ.ਬੀ.ਿ ਕਸ ਅਪੀਲ ਨਾ. 19. 2001'. ਪੁਨੀਤ ਜ ਨ (ਪਰਾਲੀਭਾ ਜ ਨ ਲਈ) ਅਪੀਲੈਂਿ। ਜਵਾਬਦੇਿ ਲਈ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ (ਅਜਨਲ ਕਜਿਆਰ ਲਈ)। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਏ. ਐਨ. ਆਈ. ਐਲ. ਆਰ. ਡੇਵ, ਜੇ. 1. ਫ ਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਿਾਂ ਆਰ. ਡੇਵ, ਜੇ.] 19 ਸਤਿੰਬਰ, 2002 ਨ ਿੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਆਫ ਜੁਡੀਸੀਏਚਰ, ਜ ਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ 2001 ਦੀ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਅਪੀਲ ਨਿੰ. 19 ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਿ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਜਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ । ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਜਰਕਾਰਡ ਨ ਿੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਜਕ ਉਿ ਜਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ ਪਜਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਨਹਾਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਜਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨ ਿੰ ਇਸ ਾ ਲੇ ਜਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਿੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਿੋਣ ਜਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਝਜਕ ਜਦਖਾਈ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਕ ਿਾਲਾਂਜਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਨ ਿੰ ਵਕਾਲਤਨਾ ਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਿੋਣ ਲਈ ਉਜਚਤ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਿੱਤਰ ਸਿੰਬੋਜਧਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਨੇ ਉਕਤ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਿ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਕਉਂਜਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਇਿੱਕ ਅਜਜਿੀ ਸੁਸਾਇਿੀ ਿ ਜਜਸ ਜਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਿਿੱਤਵਪ ਰਣ ਜਦਲਚਸਪੀ ਿ , ਅਸੀਂ ਜਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਜ ਨ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਵਿੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਿੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ·. 2. ਸਿੰਖੇਪ ਜਵਿੱਚ ੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਨ ਿੰ ਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਥ ਿੇਠ ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਃ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਜਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਨ ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ-(i) ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਜਪਜਨਿੰਗ ਜ ਿੱਲਜ਼ ਜਲ ਜਿਡ; (ii) ਗਿੰਗਾਪੁਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਜਪਜਨਿੰਗ ਜ ਿੱਲਜ਼ ਜਲ ਜਿਡ; (iii) ਗਿੰਗਾਨਗਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਜਪਜਨਿੰਗ ਜ ਿੱਲਜ਼ ਜਲ ਜਿਡ; ਅਤੇ (iv) ਗੁਲਾਬਪੁਰਾ ਕਾਿਨ ਜਜਿੰਜਨਿੰਗ ਐਡ ਪਰ ਜਸਿੰਗ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਜ ਤੀ ਜਲ ਜਿਡ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਿੱਕ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ ਸਲਾ ਜਲਆ ਿ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਗਲਾਤ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀ ਜਵਿੱਚ ਜ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਜਪਜਨਿੰਗ ਐਡ ਜਜਿੰਜਨਿੰਗ ਜ ਿੱਲਜ਼ ਫ ਡਰੇਸ਼ਨ ਜਲ ਜਿਡ 01.01.1993. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਇਿੀ, ਉਕਤ ਚਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਜਸਿਰੇਸ਼ਨ ਰਿੱਦ ਕਰ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਗਲਾਤ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਜਵਤ ਚਾਰ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਜਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬ ਤ ਨਿੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਜਵਿੱਚ ਜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਵਿੱਲੋਂ 1994-95 ਅਤੇ 1995-96 ਦੇ ੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਜਰਿਰਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਚਾਿੁਿੰਦੀ ਸੀ ਜਕ ਜਿੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠੇ ਿੋਏ ਘਾਿੇ, ਲਗਭਗ .2,68,39,504/- ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਐਕਿ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਂ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਐਕਿ' ਵਜੋਂ ਜਾਜਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿ ) ਦੇ ਤਜਿਤ ਸ ੈੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ੁਲਾਂਕਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ਿੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰ ਜਦਿੱਤਾ ਜਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ੌਜ ਦ ਨਿੀਂ ਸਨ। ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਉਕਤ ਚਾਰ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ੌਜ ਦ ਨਿੀਂ ਸਨ, ੁਲਾਂਕਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠੇ ਿੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ ੁਨਾਜਫਆਂ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਅਿੱਗੇ ਨਿੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡਜਸਿ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 3. ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਿੋ ਕੇ, ਸੀ. ਆਈ. ਿੀ. (ਅਪੀਲਾਂ) ਅਿੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਿੀ. (ਅਪੀਲਾਂ) ਨੇ ਉਕਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨ ਿੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਜਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਿੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਐਫ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਅਪੀਲ ਜਿਰਜਬਊਨਲ ਅਿੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਰਜਬਊਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨ ਿੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਜਦਿੱਤਾ। 4. ਜਿਰਜਬਊਨਲ ਵਿੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਿੋ ਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਅਿੱਗੇ 2001 ਦੀ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਅਪੀਲ ਨਿੰ. 19 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਰਾਿੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਪਿੁਿੰਚ ਕੀਤੀ ਿ । 5. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਿੋਏ ਜਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕ ੁਲਾਂਕਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਅਜਧਕਾਰੀ, ੁਲਾਂਕਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜਦਰਸ਼ਿੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਨ। Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) Upon amalgamation of the said societies into the appellant H [2014) 7 S.C.R. A society, the registration of the said four co-operative societies had been cancelled and all the assets and liabilities of the said four societies had been taken over by the appellant society by virtue of the aforestated amalgamation. The aforestated four societies were not sound financially and they had substantial 8 accumulated losses. After the amalgamation of the four co-operative societies into the appellant society, when Income-Tax returns for the assessment years 1994-95 and 1995-96 were filed by the appellant society, the appellant society wanted to get the accumulated losses of the aforestated societies, of C about Rs.2,68,39,504/-, carried forward, so that the same could be set off against the profits of the appellant society under the provisions of Section 72 of the Income Tax Act, 1961 (hereinafter referred to as 'the Act'). The assessing officer negatived the appellant's claim for D the reason that the said societies were not in existence after their amalgamation into the appellant society. As the said four societies were not in existence, according to the assessing officer, their accumulated losses could not have been carried forward or adjusted against the profits of the appellant society. E Assessment orders were passed accordingly. D the reason that the said societies were not in existence after 3. Being aggrieved by the above stated assessment orders, appeals were filed before the CIT (Appeals) and the CIT (Appeals) dismissed the said appeals. Further appeals were filed before the Income Tax Appellate Tribunal but the Tribunal also dismissed the appeals. 4. Being aggrieved by the common order passed by the Tribunal, the appellant filed Income Tax Appeal No.19 of 2001 before the High Court of Rajasthan and the said Income Tax G Appeal was also dismissed and therefore, the appellant has approached this Court by way of the present appeal. 5. The learned counsel appearing for the appellant society had submitted that the assessing officer and the authorities H below, confirming the view taken by the assessing officer, are RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. v. DY COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [ANIL R. DAVE, J.] 343 not correct for the reason that upon amalgama·tion of the A aforestated four co-operative societies into the appellant society, by virtue of the provisions of Section 16(8) of the Rajasthan Co-operative Societies Act, rights and obligations of the societies so amalgamated would not be affected and therefore, all tl'le rights which the societies had with regard to B carrying forward of their losses would continue, and as the said societies had been amalgamated into the appellant society, the appellant society ought to have been permitted to set off the losses suffered by the amalgamated societies. The learned counsel had relied upon Section 16(8) of Rajasthan Co- c operative Societies Act, 1965 which is reproduced. hereinbelow: "16(8) The amalgamation, transfer or division made under this section shall not affect any rights or obligations of the societies so amalgamated, or of the society so divided or D of the transferee, or render defective any legal proceedings which might have been-·continued or commenced by or against the societies which have been amalgamated or divided or the transferee; and accordingly such legal proceedings may be continued or commenced by or E against the amalgamated society, the new societies or the tran.sferee, as the case may be." 6. The learned counsel had further submitted that reading Section 72(1) of the Act with Section 16(8) of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 clearly denotes that the appellant assessee had a right to carry forward losses incurred by the amalgamating societies and set off the business losses ·of the said societies against the profits and gains of the appellant society. F Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) 3 उपयुF'त मू�यांकन आदेश? से bय5थत होकर, सीआईट< (अपील) के समq अपील दायर क+ गई और सीआईट< (अपील) ने उ'त अपील को खाMरज कर Hदया। आगे क+ अपीलD आयकर अपील<य mयाया5धकरण के समq दायर क+ ग• लेSकन mयाया5धकरण ने भी अपील? को खाMरज कर Hदया। 4 HpOयूनल Pवारा पाMरत सामाmय आदेश से bय5थत होकर, अपीलकताF ने राज�थान उrच mयायालय के समq 2001 क+ आयकर अपील सं/या 19 दायर क+ और उ'त आयकर अपील भी खाMरज कर द< गई और इस�लए, अपीलकताF ने वतFमान के मा{यम से इस mयायालय का दरवाजा खटखटाया है। �नवेदन। 5 अपीलकताF सोसायट< क+ ओर से उपि�थत ,वPवान वक+ल ने 2�तुत Sकया था Sक मू�यांकन अ5धकार< और नीचे के 2ा5धकार<, मू�यांकन अ5धकार< Pवारा �लए गए ‚िYटकोण क+ पुिYट करते हुए, इस कारण से सह< नह<ं हa Sक अपीलकताF सोसायट< मD उपरो'त चार सहकार< स�म�तय? के समामेलन पर राज�थान सहकार< सोसायट< अ5ध�नयम क+ धारा 16(8) के 2ावधान? के आधार पर, इस 2कार समामे�लत स�म�तय? के अ5धकार और दा�यLव 2भा,वत नह<ं ह?गे और इस�लए, अपने काय` को आगे बढ़ाने के संबंध मD स�म�तय? के पास मौजूद सभी अ5धकार घाटा जार< रहेगा, और चूंSक उ'त सोसाइHटय? को अपीलकताF सोसायट< मD �मला Hदया गया है, अपीलकताF सोसायट< को समामे�लत सोसायHटय? को हुए नुकसान क+ भरपाई करने क+ अनुम�त द< जानी चाHहए। ,वPवान वक+ल ने राज�थान सहकार< सोसायट< अ5ध�नयम, 1965 क+ धारा 16(8) पर भरोसा Sकया था, िजसे नीचे पुन: 2�तुत Sकया गया है: "16(8) इस धारा के तहत Sकया गया एक+करण, �थानांतरण या ,वभाजन इस 2कार समामे�लत समाज? के, या इस 2कार ,वभािजत समाज के या ह�तांतMरत bयि'त के Sकसी भी अ5धकार या दा�यLव को 2भा,वत नह<ं करेगा, या Sकसी भी कानूनी कायFवाह< को दोषपूणF बना देगा जो हो सकता है- उन सोसाइHटय? Pवारा या उनके ,व=> जार< या शुy Sकया गया जो समामे�लत या ,वभािजत हो गई हa या ह�तांतMरत हो ग•; और तदनुसार ऐसी कानूनी कायFवाह< समामे�लत सोसायट<, नई सोसायट< या ह�तांतMरत bयि'त Pवारा या उसके ,व=>, जैसा भी मामला हो, जार< या शुy क+ जा सकती है।'' 6 ,वPवान वक+ल ने आगे कहा था Sक अ5ध�नयम क+ धारा 72(1) को राज�थान सहकार< सोसायट< अ5ध�नयम, 1965 क+ धारा 16(8) के साथ पढ़ने से �पYट yप से पता चलता है Sक अपीलकताF �नधाFMरती को ,वलय से होने वाले नुकसान को आगे बढ़ाने का अ5धकार था। सोसायट< और उ'त सोसायट< के bयापाMरक घाटे को अपीलकताF सोसायट< के लाभ और लाभ के ,व=> समायोिजत Sकया जाएगा। 7. उmह?ने आगे कहा था Sक अ5ध�नयम क+ धारा 72 (ए) मD 2यु'त 'कंपनी' शOद क+ bयापक bया/या क+ जानी चाHहए ताSक 'कंपनी' शOद मD समाज? को शा�मल Sकया जा सके 'य?Sक कंप�नय? क+ तरह, समाज? का भी एक अलग कानूनी bयि'तLव होता है और अ5ध�नयम के तहत अ5धकाMरय? के पास सहकार< स�म�तय? के साथ अलग bयवहार करने का कोई कारण नह<ं है। 8 आगे यह 2�तुत Sकया गया था Sक अपीलकताF सोसायट< के पास एक+कृत सोसायट< के सं5चत घाटे को अपीलाथ] सोसायट< के मुनाफे के ,व=> समायोिजत करने का �नHहत अ5धकार था और उ'त �नHहत अ5धकार को मू�यांकन अ5धकार< Pवारा छ…ना नह<ं जा सकता था। अपनी दल<ल को पुYट करने के �लए, उmह?ने आयकर आयु'त बनाम मेसर शाह साHदक एंड संस 1987(3) एससीसी 516 के मामले मD Hदए गए फैसले पर भरोसा Sकया था। 9 इस�लए, उmह?ने 2�तुत Sकया था Sक अपील क+ अनुम�त द< जानी चाHहए और अपीलकताF समाज को अपीलकताF समाज के मुनाफे के Qखलाफ समामे�लत समाज? के सं5चत घाटे को समायोिजत करने क+ अनुम�त द< जानी चाHहए। 10 दूसर< ओर, आयकर ,वभाग के अ5धकाMरय? क+ ओर से उपि�थत ,वPवान वक+ल ने 2�तुत Sकया था Sक तzय के समवत] �नYकषF, और नीचे के सभी अ5धकाMरय? और उrच mयायालय Pवारा bय'त Sकए गए ,वचार †ब�कुल सह< थे और इस�लए, आqे,पत �नणFय Sकसी ह�तqेप क+ आवfयकता नह<ं थी. उनके Pवारा 2�तुत Sकया गया था Sक समामेलन सोसायHटय? का पंजीकरण समामेलन पर रK कर Hदया गया था और चूंSक वे उस समय अि�तLव मD नह<ं थे जब अपीलकताF समाज का मू�यांकन Sकया गया था, समामेलन सोसायHटय? के सं5चत घाटे को आगे बढ़ाने का कोई सवाल ह< नह<ं था और उmहD अपीलकताF समाज के मुनाफ़े के ,व=> समायोिजत करना। 11 उmह?ने हमारा {यान अ5ध�नयम क+ धारा 72 और 72ए के 2ावधान? क+ ओर आक,षFत Sकया था। उmह?ने आगे कहा था Sक अ5ध�नयम क+ धारा 72 और 72ए को संयु'त yप से पढ़ने पर, यह �पYट है Sक यHद उ'त स�म�तयां अि�तLव मD नह<ं थीं, तो सहकार< स�म�तय? को आगे बढ़ने और सं5चत घाटे क+ भरपाई करने का लाभ नह<ं �मल सकता है। केवल एक 'कंपनी' के मामले मD, एक समामे�लत कंपनी Pवारा सेट-ऑफ का लाभ उठाया जा सकता है, यHद समामे�लत कंपनी को घाटा हुआ हो, िजसे आगे बढ़ाया जा सकता था और 2ावधान? के अनुसार समामे�लत कंपनी के मुनाफे के ,व=> समायोिजत Sकया जा सकता था। अ5ध�नयम। Case: RAJASTHAN R.S.S. & GINNING MILLS FED. LTD. versus DY. COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAIPUR [[2014] 7 S.C.R. 336] (2014) 4. ਜਿਰਜਬਊਨਲ ਵਿੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਿੋ ਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਾਈ ਕੋਰਿ ਅਿੱਗੇ 2001 ਦੀ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਅਪੀਲ ਨਿੰ. 19 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਇਨਕ ਿ ਕਸ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਰਾਿੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਪਿੁਿੰਚ ਕੀਤੀ ਿ । 5. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਿੋਏ ਜਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕ ੁਲਾਂਕਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਅਜਧਕਾਰੀ, ੁਲਾਂਕਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜਦਰਸ਼ਿੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਐਡ ਜਜਜਨਿਗ ਜ ਿਲਜ ਫ ੈਡ. ਜਲ ਜਿਡ ਬਨਾ ਡੀਵਾਈ ਆ ਦਨ ਿ ਕਸ ਕਜ ਸਨਰ, ਜ ਪੁਰ [ਅਜਨਲ ਆਰ. ਡੇਵ, ਜੇ.] ਇਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਿ ਜਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (8) ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਜਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ' ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਏਕੀਜਕਰਤ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਿੰ ੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਜਧਕਾਰ ਜੋ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨ ਿੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਜਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਾਰੀ ਰਜਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਨ ਿੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਜਵਿੱਚ ਜ ਲਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਿੀ ਨ ਿੰ ਏਕੀਜਕਰਤ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਨ ਿੰ ਿੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਿੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਸੀ। ਜਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋ-ਸੀ ਆਪਰੇਜਿਵ ਸੁਸਾਇਿੀਜ਼ ਐਕਿ, 1965 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (8) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਜਸ ਨ ਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿ । ਇਿੱਥੇ ਿੇਠਾਂਃ 16 (8) ਇਸ ਸ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਰਲੇਵਾਂ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਧਕਾਰ ਜਾਂ ਜਜ਼ਿੰ ੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ ਪਰਭਾਵਤ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਿੰਡੇ ਿੋਏ ਸ ਾਜ ਜਾਂ ਿਰਾਂਸਫਰੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ਿੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਿੀ