Ram Bai v. Commissioner Of Income Tax

Case: RAM BAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1999] 1 S.C.R. 760] (1999) 1 இநதய உசச நதமனறம மனனலை மாணபமக நதயரசர தர. D.P. வாதவா மறறம மாணபமக நதயரசர தர. M. ஸனவாசன 1999 ஆம ஆணட பபரவர தஙகள 18 ஆம நாள உரயயலலமயட எண 4911/1993ிமைமேறை ராம் பாய் //எதிர்//வருமான வரி ஆணை யர் வருமான வரிச் சட்டம், 1961: பிரிவுகள் 139(4) மற்றும் 147(a). வருமான வரி- நடப்பு ஆண்டு 1965-66 - வருமானவரி துறை அலுவலர் மூலம்மறுமதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகள் தொடங்குதல் - மறுமதிப்பீட்டை ஆதரிக்க எந்தப் பபொருளும்-இல்லை நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் கையகப்படுத்தப்பட்டவரியேற்புக்குரியவரின் நிலம் மற்றும் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது - பின்னர், உரிமையியல்நீதிமன்றம் ஆறுதல் தொகை மற்றும் வட்டி உள்ளிட்ட இழப்பீட்டை உயர்த்தியது உயர்நீதிமன்றமும் அதனை உறுதி செய்தது - வரியேற்பிக்குரியவர் பிரிவு 139( 4) இன் கீழ் தனதுவருமானமாக இழப்பீட்டுத் தொகையை தாமதமாக செலுத்துவதற்கான வட்டியைவெளிப்படுத்தினார் - வருமான வரி ஆணையர் , அது செல்லாது என நிராகரித்து, பிரிவு 147(a)இன் கீழ் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்து, அறிவிப்பை வெளியிட்டது - செல்லுபடியாகும்தன்மை - தீர்வு, மறுமதிப்பீட்டை ஆதரிக்கும் பபொருள் இல்லாத நிலையில், மறுமதிப்பீட்டுநடவடிக்கைகளை தொடங்குதல், செல்லாது - நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம், 1894. பிரிவு 256(1) - வருமான வரி - குறிப்பு - உயர் நீதிமன்றத்தின் நநோக்கம் மற்றும்அதிகாரம் - உயர் நீதிமன்றம் , வருமான வரி ஆணையர் (மேல்முறையீடுகள்) மற்றும்வருமான வரி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தால் வழங்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளை முற்றிலும்புறக்கணித்தது - மேலும், அது மேல்முறையீட்டில் அமர்ந்திருப்பது பபோல் இந்த விஷயத்தைப்பற்றி விவாதித்தது மற்றும் மதிப்பீட்டை மீண்டும் திறப்பதற்காக வருமான வரி அதிகாரிவருவாய்ப் பதிவுகளைப் பார்த்ததாகவும் கருதியது - சரியான தன்மை - உயர் நீதிமன்றத்தால்.ஏற்றுக்ககொள்ளப்பட்ட அத்தகைய படிப்பு அங்கீகரிக்கப்படவில்லை பயிற்சி மற்றும் நடைமுறை: முன்னனோடிகள் - உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு - பிணைப்புத் தன்மை - தீர்ப்பாயங்கள் மீதானஉயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பானது, வருமானவரி அலுவலர், மதிப்பீட்டை மீண்டும் திறந்து நீண்டகாலத்திற்குப் பிறகு உச்ச நீதிமன்றத்தால் மாற்றப்பட்டது, இருப்பினும், அந்தத் தீர்ப்பில் உயர்நீதிமன்றத்தால் வகுக்கப்பட்ட சசோதனையிலிருந்து வேறுபட்ட சசோதனையை வருமானவரிஅலுவலர் பயன்படுத்தினார் - சரியான தன்மை - தீர்வு , மதிப்பீட்டை மீண்டும் திறக்கும்நேரத்தில், உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு களத்தில் இருந்தது, எனவே, வருமான வரி அதிகாரியைக்கட்டுப்படுத்தும் - எனவே, வருமான வரித்துறை அதிகாரி உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறுவது.நியாயமில்லை புதிய வாதுரை -உயர்த்துதல் - முதல் முறையாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் - அத்தகையககோரிக்கை கீழேயுள்ள எந்த அதிகாரிகளிடமோ அல்லது நீதிமன்றத்தின் முன்பும்எழுப்பப்படவில்லை - அனுமதி - தீர்வு, அனுமதிக்கப்படவில்லை - இந்திய அரசியலமைப்பு,1950, சட்டப்பிரிவுக்கூறு 136. மேல்முறையீட்டு, வரியேற்புக்குரியவரின் நிலம், நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம்,1894-ன் கீழ் கையகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் 1965-66 மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்கு முந்தையஆண்டில் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து, உரிமையியல் நீதிமன்றம் ஆறுதல்தொகை மற்றும் வட்டி உள்ளிட்ட இழப்பீட்டை உயர்த்தியது. அதையே உயர் நீதிமன்றமும்உறுதி செய்தது. வரியேற்புக்குரியவர் வருமான வரிச் சட்டம், 1961, பிரிவு 139(4)-இன் கீழ் தனதுதாமதமாக வருமானமாக இழப்பீட்டுத் தொகையை செலுத்துவதற்கான வட்டியை வெளிப்படுத்தினார். சட்டப்பிரிவு 139(4)-இன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்கு அப்பால் தாக்கல்செய்யப்பட்ட வருமான வரி தவறானது என வருமானவரி அலுவலகம் நிராகரித்தது,சட்டப்பிரிவு 147(a) இன் கீழ் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியது மற்றும் பிரிவு 148 இன் கீழ்ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. மறுமதிப்பீட்டிற்கு வருமானவரி அலுவலகம், வருமான வரிஆணையரிடம் இருந்து அனுமதி பெற்றது. கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் விவசாய நிலம்அல்ல, ஏனெனில் அது விவசாய நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை மற்றும் அதன்மூலதன ஆதாயத்திற்கு வருமான வரி விதிக்கப்படும் என்பதாகும். அதன்படி, வருமானவரி அலுவலர் மறுமதிப்பீட்டு உத்தரவை உருவாக்கி, அபராதநடவடிக்கைகளைத் தொடங்கினார். ஆனால்வருமானவரிஆணையர்(மேல்முறையீடுகள்) வருமான வரி அதிகாரிக்கு வருமானம் இல்லை என்று நம்புவதற்குஎந்த காரணமும் இருக்க முடியாது, ஏனெனில் அந்த நிலங்கள் விவசாயம் அல்லாதவைஎன்பதைக் குறிக்க எந்த ஆதாரமும் இல்லை. வருமான வரி ஆணையர் மேல்முறையீட்டை147(a)அனுமதித்து, பிரிவு இன் கீழ் மதிப்பீட்டு உத்தரவைரத்து செய்தார்.வருவாய்த்துறையினர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உயர்நீதிமன்றம்ஏற்றுக்ககொண்டது. எனவே, இந்த மேல்முறையீடு. Case: RAM BAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1999] 1 S.C.R. 760] (1999) SO oh y85 aPsctoaPa TD) 2P NBA stray oxn) Sabs aaon8 18, 1999 [8.2 .aPqrs HMScdo M.gNawrHA, w PADD BQ) 0, 1961 : HF 139 (4)Haw 147(a). CHTPODED) O02eoANOLE BXDH1965-66—© REDE (S804,— ITOPO? BOAT ALED — GORIDOSH Ner3MGSALSGLH — soe HSOe9 ‘too QSE0IS O28) gL HEAw BEKO woBowwEoB — KISo0850, BOT FHSEK50 HbA SEE G56 SAH) DBODB, BND ZH GASB0I08 —SGBOKOLD) COOP BIOSEOD SED ES GPABOIPBOQP 92%) B80 139 (4)S08 606) apev D808 - ITO ©8 BCOD 85380008, 2§0 147 (a) S05(PSEA) ~0D0208 cba Sx a6 J8B - AS60025 gD SpaSOSOPPOLD S23 GSIOCHSSpSPAD PLD SID, PID DROSS PrEPHDD Siren Dabaisah) B06 CIT hod 6A eoSwe sabeo$ IT@H6b8 FoBo8 — Bevertv — DSdho, OwrAnwoSH88) BEGabE|BSDUD, BO BSDOE (PIEO/) (Oooo, Teo= EPREO60 é0, 1894. QEN 256(1) — BHPAbY BD) — SS — PFO G68, oBsrorev — (28) )80% ITA T 50? 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Case: RAM BAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1999] 1 S.C.R. 760] (1999) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોને તેમનીભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથા ઉપયોગ થઇ શકશેનહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટે મૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જપ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:The translated judgement in vernacular languageis meant for the restricted use of the litigant to understand it inhis/ her language and may not be used for any other purpose.For all practical and official purposes, the English version of thejudgement shall be authentic and shall hold the field for thepurpose of execution and implementation.========================================================= રામ બાઈ વિરુદ્ધ આવકવેરાના કમિશનર ફેબ્રુઆરી ૧૮,૧૯૯૯ [ડી. પી. વાધવા અને એમ. શ્રીનિવાસન, ન્યાયમૂર્તિઓ] આવકવેરાનો કાયદો, ૧૯૬૧:કલમ ૧૩૯ (૪) અને ૧૪૭ (એ). આવકવેરો. મૂલ્યાંકન વર્ષ ૧૯૬૫-૬૬.પુનઃમૂલ્યાંકનની કાર્યવાહી-આઇ. ટી. ઓ.દ્વારા નિમણૂક- પુનઃમૂલ્યાંકનને ટેકો આપવા માટે કોઈ સામગ્રી નથી-જમીન સંપાદનઅધિનિયમ હેઠળ હસ્તગત કરાયેલી આકારણીકર્તાની જમીન અને વળતર આપવામાંઆવે છે-ત્યારબાદ, દીવાની અદાલતે વળતર અને વ્યાજ સહિત વળતરમાં વધારો કર્યોહતો જેને ઉચ્ચ અદાલતે સમર્થન આપ્યું હતું-કરદાતાએ તેની આવક તરીકે વળતરનીવિલંબિત ચુકવણી પર વ્યાજ જાહેર કરીને કલમ ૧૩૯ (૪) હેઠળ રિટમ દાખલ કરીહતી-એલ. ટી. ઓ. એ તેને અમાન્ય ગણાવીને નકારી કાઢ્યું- કલમ ૧૪૭ (એ) હેઠળકાર્યવાહી શરૂ કરી અને નોટિસ જારી કરી.એલ. ટી. ઓ. એ આ આધાર પર સી. આઈ. ટી.પાસેથી પુનઃમૂલ્યાંકન માટે મંજૂરી મેળવી હતી કે હસ્તગત કરેલી જમીન કૃષિ જમીન નહોતી કારણ કે તે કૃષિ કામગીરીને આધિન નહોતી અને તેના પર મૂડી લાભ આવકવેરાનેપાત્ર હતો-ની માન્યતા-પુનઃમૂલ્યાંકનને ટેકો આપવા માટે સામગ્રીની ગેરહાજરીમાં,પુનઃમૂલ્યાંકનની કાર્યવાહીની શરૂઆત, અમાન્ય-જમીન સંપાદન કાયદો, ૧૮૯૪. કલમ ૨૫૬ (૧).કરવેરાનો સંદર્ભ લો-ઉચ્ચ ન્યાયાલયનો વ્યાપ અને સત્તા-ઉચ્ચઅદાલતે સી. આઈ. ટી. (અપીલ્સ) અને આઈ. ટી. એ. ટી. દ્વારા આપવામાં આવેલાકાયદાની બહારના તારણોની સંપૂર્ણપણે અવગણના કરી હતી અને તેની અવગણના કરીહતી- વધુમાં, તેણે આ બાબતની એવી રીતે ચર્ચા કરી જાણે કે તે અપીલમાં બેઠી હોયઅને એવું પણ ધાર્યું કે આઇટીઓએ આકારણી ફરીથી ખોલવા માટે મહેસૂલ રેકોર્ડનીતપાસ કરી હતી-ની ચોકસાઈ-યોજાયેલ, ઉચ્ચ અદાલત દ્વારા અપનાવવામાં આવેલઆવો અભ્યાસક્રમ, મંજૂર નથી. પ્રેક્ટિસ અને પ્રક્રિયાઃ પૂર્વગામીઓ- હાઇકોર્ટનો ચુકાદો-બંધનકર્તા પ્રકૃતિ-ગૌણ અદાલતો અને ટ્રિબ્યુનલ્સપર-આઇ. ટી. ઓ. દ્વારા મૂલ્યાંકન ફરી ખોલ્યાના લાંબા સમય પછી સુપ્રીમ કોર્ટેહાઈકોર્ટના ચુકાદાને ઉલટાવી દીધો હતો- જો કે, આઇ. ટી. ઓ. એ તે ચુકાદામાં હાઈકોર્ટદ્વારા નિર્ધારિત પરીક્ષણથી અલગ પરીક્ષણ લાગુ કર્યું હતું- ની ચોકસાઈ-મૂલ્યાંકનફરીથી ખોલવાના સમયે યોજાયેલ ઉચ્ચ અદાલતના ચુકાદાએ આ બાબતને ધ્યાનમાંરાખી હતી અને તેથી, આઇટીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો- આથી, આઇ. ટી. ઓ. એહાઈકોર્ટના ઉપરોક્ત ચુકાદાથી વિચલિત થવું વાજબી નથી. નવી વિનંતી-નો ઉછેર-સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ પ્રથમ વખત-આવી અરજી નીચેની કોઈપણસત્તાધિકારીઓ અથવા અદાલતો સમક્ષ ઉઠાવવામાં આવી નથી-ની મંજૂરી-રાખવામાંઆવે છે, મંજૂરી નથી-ભારતનું બંધારણ, ૧૯૫૦, કલમ ૧૩૬. અપીલકર્તા કરદાતાની જમીન જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ હેઠળ હસ્તગતકરવામાં આવી હતી અને કરદાતાને મૂલ્યાંકન વર્ષ ૧૯૬૫-૬૬ સાથે સંબંધિત અગાઉનાવર્ષ દરમિયાન વળતર આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, દીવાની અદાલતે વળતર અનેવ્યાજ સહિત વળતરમાં વધારો કર્યો હતો. હાઈકોર્ટ દ્વારા પણ આ જ વાતને સમર્થનઆપવામાં આવ્યું હતું.કરદાતાએ આવકવેરો અધિનિયમ, ૧૯૬૧ની કલમ ૧૩૯ (૪)હેઠળ વળતર દાખલ કર્યું હતું, જેમાં વળતરની વિલંબિત ચુકવણી પરનું વ્યાજ તેનીઆવક તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આઈટીઓએ રિટર્ે અમાન્ય ગણાવીને નકારીકાઢ્યું કારણ કે તે કાયદાની કલમ ૧૩૯ (૪) હેઠળ નિર્ધારિત સમયગાળાની બહારદાખલ કરવામાં આવ્યું હતું, કાયદાની કલમ ૧૪૭ (એ) હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતીઅને કલમ ૧૪૮ હેઠળ નોટિસ જારી કરી હતી. આઇ. ટી. ઓ. એ આ આધાર પર સી.આઇ. ટી. પાસેથી પુનઃમૂલ્યાંકન માટે મંજૂરી મેળવી હતી કે હસ્તગત કરેલી જમીન કૃષિજમીન નહોતી કારણ કે તે કૃષિ કામગીરીને આધિન નહોતી અને તેના પર મૂડી લાભઆવકવેરાને પાત્ર હતો. Case: RAM BAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1999] 1 S.C.R. 760] (1999) (गल या म अद )इं्रजीभाषेतीन्यानिर्णयचाराठीभाषेतनुवा (१९९९) १ एस. सी. आर. ७६० राम बाई -रद -वि आयकर कर आयुक ी १८, १९९९फेब्रुवार [ यमूी. . ध आयमूी एम. सन ]न्यार्तडीपीवावाणिन्यार्तश्रीनिवा आयकर कायदा, १९६१ :कलम १३९ (४) आणि १४७ (अ). आयकर-ए.वाय १९६५-६६ पुननिर्धारणाची कार्यवाही- आय. टी. ओ. द्वारे सुरुवात- समर्थन करण्यासाठी-कोणताही पुरावा नाही - करपात्र व्यक्तिची भूमि संपादन कायद्यांतर्गत अधिग्रहित केलेल्या जमीननुकसानभरपाई देण्यात आली -परिणामी, दिवाणी न्यायालयाने नुकसानभरपाई आणि व्याजासहनुकसानभरपाई वाढवली, जी उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवली - करपात्र व्यक्तिने नुकसानभरपाईच्याउशीरा भरणा करण्यावर व्याज जाहीर करून कलम १३९ (४) अंतर्गत विवरणपत्र दाखल केला- आय. टी.ओ. ने ते अवैध असल्याने नाकारले आणि कलम १४७(ए) अंतर्गत कार्यवाही सुरू केली आणि नोटीस जारीकेली-अधिग्रहित केलेली जमीन ही शेतीच्या जमिनीच्या अधीन नसल्यामुळे ती सी. आय. टी. कडूनपुननिर्धारणासाठी रद्दबातल ठरवली गेली आणि त्यावरील भांडवली लाभ आयकरासाठी आकारले गेले-पुराव्या अभावी पुननिर्धारणाची कार्यवाही सुरूकरने अवैध - भूमी संपादन अधिनियम १८९४. कलम २५६ (१)-आयकर-संदर्भ-व्याप्ती आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकार -उच्च न्यायालय द्वारेसी. आय. टी. (अपील) आणि आय. टी. ए. टी. यांनी सादर केलेल्या तथ्याच्या निष्कर्षांकडे पूर्णपणे दुर्लक्षकेले -पुढे, त्यांनी या विषयावर अशा प्रकारे चर्चा केली की जणू ते अपील करत आहेत आणि असेही गृहीतधरले की आय. टी. ओ. ने महसुलाच्या नोंदींमध्ये पुन्हा निर्धारण- ची अचूकता- निर्णीत - उच्च न्यायालयानेस्वीकारलेला मार्ग अमान्य. पद्धत आणि कार्यपद्धतीः पूर्र्ती- उच्च न्यायालयाचा निर्णय-बंधनकारक स्वरूप- अधीनस्थ न्यायालये आणिन्यायाधिकरणांवर- उच्च न्यायालयाचा निर्णय आय. टी. ओ. ने निर्धारण पुन्हा सुरू केल्यानंतर बऱ्याचकाळानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बदल करण्यात आला -तथापि, आय. टी. ओ. ने त्या निकालात उच्चन्यायालयाने दिलेल्या चाचणीपेक्षा वेगगळी चाचणी लागू केली-ची अचूकता -निर्णीत - निर्धारण पुन्हा सुरूकरताना उच्च न्यायालयाचा निर्णय न्याय्य ठरला आणि म्हणूनच, आय. टी. ओ. वर बंधनकारक, आय. टी.ओ. ने उक्त उच्च न्यायालयाच्या निकालापासून विचलित करणे न्याय्य मानले नाही. नवीन याचिका- उद्भवणे -सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रथथमच -अशी याचिका जी कोणत्याहीप्राधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर उपस्थित केली गेली नाही- ची परवानगी- अनुमती नाही असेनिर्णीत -भारतीय संविधान, १९५०, अनुच्छेद १३६. अलक करपात वीचीजमीनभूसंपादनकायदा, १८९४ अं अग कपीर्त्याच्याक्ततर्गतधि्रहितरण्यातआलीहोती आणि करपात वीक्तला करपात वक्तिवर्ष १९६५-६६ शीसंबंधितमागील वर्षातनुकसानभरपाई देण्यात आलीहोती.त्यानंतर, दिवाणीन्यायालयानेनुकसानभरपाई आणिाव्यजासहनुकसानभरपाईवाढवली.उचन्यायालयानेहीयाला अनुमतीदिली . करपात वक्ति आयकरकायदा, १९६१ च्या कलम१३९(४) अंतर्गतविवरणणपतदाखल केलाज्यामध्येनुकसानभरपाई चे उशीराचेाव्यजतिचे उतन समजण्यातआले. आय. . ओ. नेत अवैध मनाकारलाकातोकाय कलम १३९ (४) अंटीविवरणणपणूनरणणद्याच्यातर्गताकालावधीनंतरदाखल क आलाहोता, काय कलम १४७ (अ) अंकार्यनिर्धरितच्यारण्यातद्याच्यातर्गतवाहीसुरकेली आ कलम १४८ अंस जारीकेली. आय. . ओ.नेसी. आय . कडूनयाणितर्गतनोटीटीटीआधापुाामंजुरीळवलीकी अगकेलेलीजमीनशेीजमीननवकारावरननिर्धरणानासठीमिधि्रहिततीचतीरणणतीशेतीच्याकामकाजाच्या अधीननवती आणित्यावरील ंभाडवलीनफा आयकर आकारण्यायोगहोता. ार, आय. . ओ. नेपुा आदेशा आदंड पियाारंभकेली -परंतुसी.त्यानुसटीननिर्धरणाचादिलणि्रक्रप्रआय. . ने (अल) असे मतंमाडलेकी आय. . ओ. ला असेमाेकोतेहीका असूशकतटीपीटीनण्याचरणणनाहीकी आयकर कमीझाले आहेकारणणत्यावेळीजमिनीबिगगर-कृषी असल्याचे दर्शविण्यासाठीकोताहीपुनवता.आयकर आयुनी अल मंजूरकेले आ कलम १४७ (अ) अंा आदेशरावाक्तांपीणितर्गतनिर्धरणाचा रदकेला.उचालयाने महसूल दाखल केलेलीयाामंजूरकेली.ुळेहे आन्यायविभागानेचिकत्यामवाहनकरण्यात आले आहे. पी-महसुला असायुद क आलाकी करदााे्रतिवादच्यावतीनेक्तिवारण्यातत्यालदिलल्यानुकसानभरपाईवरवर्षानुवर्षेजमाहोणारेाव्यजसंरक्षणातक आधारावर करनिर्धारणण आणावेलागेल आणिते करपात वपु काापुरेसे आहे आसंबंजमीन ऑसर-इन-(को ऑफक्तिन्हारनिर्धरणणसठीणिधितफिचार्जर्टवॉ) पकयाालयानेकेलेीपूा करतनाही.र्डरणातन्यायविहितल्याचाचणीचर् Case: RAM BAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1999] 1 S.C.R. 760] (1999) आय कर आयुक्त 18 फरवरी, 1999। [डी. पी. वाधवा और एम. श्रीनिवासन, न्यायमूर्तिगण] आय कर अधिनियम, 1961: धारा 139 (4) और 147 (ए)। आय कर-ए. वाई. 1965-66 पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही-द्वारा आरंभ आई. टी. ओ. -पुनर्मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं-भूमि अधिग्रहण अधिनियम केतहत अधिग्रहित निर्धारिती की भूमि और मुआवजा दिया गया-इसके बाद, दीवानी अदालत नेमुआवजे और ब्याज सहित मुआवजे में वृद्धि की, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कीगई-निर्धारिती ने अपनी आय के रूप में मुआवजे के विलंबित भुगतान पर ब्याज का खुलासाकरते हुए धारा 139 (4) के तहत रिटर्न दायर किया-आई. टी. ओ. ने इसे अमान्य बताते हुएखारिज कर दिया, धारा 147 (ए) के तहत कार्यवाही शुरू की और नोटिस जारी किया-आई.टी. ओ. ने सी. आई. टी. से पुनर्मूल्यांकन के लिए यह आधार प्राप्त किया कि अधिग्रहितभूमि कृषि भूमि नहीं थथी क्योंकि यह कृषि संचालन के अधीन नहीं थथी और उस पर पूंजीगतलाभ आयकर की वैधता के लिए प्रभार्य थथे-आयोजित, पुनर्मूल्यांकन का समर्थन करने के लिएसामग्री के अभाव में, पुनर्मूल्यांकन की शुरुआत, अवैध-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 धारा 256 (1)-आय कर संदर्भ-उच्च न्यायालय का कर का दायरा और शक्तिन्यायालय उच्च न्यायालय ने सी. आई. टी. (अपील) और आई. टी. ए. टी. द्वारा प्रस्तुततथ्य के निष्कर्षों को पूरी तरह से नजरअंदाज एवं उपेक्षा कर दिया-इसके अलावा, उसने इसमामले पर चर्चा की जैसे कि वह अपील में बैठा थथा और यह भी मान लिया कि आई. टी.ओ. ने मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए राजस्व रिकॉर्ड पर गौर किया थथा-आयोजित कीगई शुद्धता- आयोजित, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया ऐसा पाठ्यक्रम, अनुमोदितनहीं है। अभ्यास और प्रक्रियाः पूर्वर्ती उच्च न्यायालय का निर्णय-अधीनस्थथ अदालतों और न्यायाधिकरणों परबाध्यकारी प्रकृति-उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने आईटीओ द्वारामूल्यांकन को फिर से खोलने के लंबे समय बाद उलट दिया-हालांकि, आईटीओ ने उच्चन्यायालय द्वारा निर्धारित उस निर्णय से अलग एक परीक्षण लागू किया-शुद्धता-आयोजित,मूल्यांकन को फिर से खोलने के समय उच्च न्यायालय के फैसले में क्षेत्र को अभिनिर्धारितकिया और इसलिए, आई. टी. ओ. पर बाध्यकारी-इसलिए, आई. टी. ओ. ने उक्त उच्चन्यायालय के फैसले से विचलन करना उचित नहीं ठहराया। नई याचिका उठाई गई- उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहली बार ऐसी एक याचिका जो किसी भी प्राधिकरणया अदालत के समक्ष नहीं उठाई गई है-की अनुमति-आयोजित अनुज्ञेय नही, भारत कासंविधान, 1950, अनुच्छेद 136. अपीलार्थी निर्धारिती की भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित की गई थी और निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 1965-66 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष केदौरान मुआवजा दिया गया था। इसके बाद, दीवानी अदालत ने मुआवजे और ब्याज सहितमुआवजे को बढ़ा दिया। उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। निर्धारिती ने ब्याज काखुलासा करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (4) के तहत विवरणी अपनीआय के रूप में मुआवजे के विलंबित भुगतान पर दायर की। यहआई. टी. ओ. ने विवरणी को अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया क्योंकिअधिनियम की धारा 139 (4) के तहत निर्धारित अवधि से आगे दाखिल किया गया था।अधिनियम की धारा 147 (ए) के तहत कार्यवाही शुरू की गई और धारा 148 के तहतनोटिस जारी किया गया। आई. टी. ओ. ने सी. आई. टी. से इस आधार पर पुनर्मूल्यांकन केलिए मंजूरी प्राप्त की कि अधिग्रहित भूमि कृषि भूमि नहीं थी क्योंकि यह कृषि संचालन केअधीन नहीं थी और उस पर पूंजीगत लाभ आयकर के लिए प्रभार्य था। तदनुसार, आई. टी. ओ. ने पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया और दंड की कार्यवाही शुरुकी। लेकिन सी. आई. टी. (अपील) ने कहा कि आई. टी. ओ. को यह मानने का कोई कारणनही हो सकता है कि आय में निकास आई थी क्योंकि उस समय यह इंगित करने के लिएकोई सामग्री नहीं थी कि भूमि गैर-कृषि थी। आयकर आयुक्त ने अपील को स्वीकार करलिया और धारा 147 (ए) के तहत मूल्यांकन के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालयने राजस्व द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। इसलिए यह अपील की गई है। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया था कि निर्धारिती को भुगतान किए गए मुआवजे पर वर्ष दर वर्ष अर्जित ब्याज को सुरक्षात्मक आधार पर मूल्यांकन के लिएलाना होगा और यह मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त था, और यह किविचाराधीन भूमि इस न्यायालय द्वारा प्रभारी अधिकारी (वार्ड न्यायालय) मामले में निर्धारितपरीक्षण को पूरा नहीं करती थी। अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय Case: RAM BAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1999] 1 S.C.R. 760] (1999) 1999 (1) SCR 760-767 സപീം കോടതി റിപ്ോർട്ടുകൾ നിരാകരണപതം (Disclaimer) പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം ഭാരതസര്‍ക്കാര്‍സ്ഥാപനമായ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. യുടെ “അനുവാദിനി” എന്ന നിര്‍മ്മിതരളബുദധാധിഷ്ഠിത വിവര്‍ത്തന ഉപകരണത്തിന്‍റെ സഹായത്തത്തോടെ കേഹൈക്ക്കോടതിയിലെഐ.റ്റി. ഡയറക്ടറേറസാധൂകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന്‍റെഉളളടക്കത്തില്‍ആശയപരമായയോസാംഗത്യപരമായയോ വ്യാകരണപരമായയോ ആഖ്യാനപരമായയോ തെറ്റുകള്‍ കടന്നുകൂടാന്‍ സാധ്യതയുളളതാണ്. ഈ തര്‍ജ്ജമ കേവലം വ്യവഹാരകക്ഷികളുടെയുംപപൊതുജനങ്ങളുടെയും പപൊതുവായ അറിവിലേകക ഉപയയോഗപ്പെടുത്തുവാന്‍വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്‌. ഔദ്യ്യോഗികവും പ്രായയോഗികവുമായഎല്ലാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും വിധി നിര്‍വഹണ നടപ്പാക്കലുകള്‍ക്കും പ്രസ്വിധിന്യായത്തിന്‍റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപപ ആധികാരികവും അന്തിമവും ആയിരിക്കും. റാം ബായ് v. ആദായനികതി കമീഷണർ ഫെബ്രുവരി 18, 1999 [ജസ്റ്റിസ് ഡി.പി. വാധ്വ, ജസ്റ്റിസ് എം. ശ്രീനിവാസൻ] 1961 ലെ ആദായനികുതി നിയമം: 139 (4), 147 (എ) വകുപ്പുകൾ. ആദായനികുതി -1965-1966 മൂല്യനിർണ്ണയകാലഘട്ടത്തിൽ-പുനർനിർണയ നടപടികൾ- പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താൻ ഐ.ടി.ഒ.യുടെഅനുമതി-പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നത് പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള വസ്ുകളുടെഅഭാവം -ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം വഴി നികുതിദായകന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്ുയുംനഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്തു-തുടർനന, സിവിൽ കോടതി സസോളേഷ്യവുംപലിശയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ഇത് ഹൈക്ക്കോടതിസ്ഥിതീകരിച്ചു-നികുതിദായകൻ വകുപപ 139 (4) പ്രകാരം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തു,നഷ്ടപരിഹാരം വൈകി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പലിശ അവരുടെ വരുമാനമായിവെളിപ്പെടുത്തുന്നു-എൽടിഒ അത് അസാധുവായി കണട നിരസിച്ചു, വകുപപ 147(എ) പ്രകാരം നടപടികൾ ആരംഭിചച നനോട്ടീസ് നൽകി- ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമികാർഷികപ്രവർത്തനങ്ങൾകവിധേയമല്ലാത്ിനാൽകാർഷികഭൂമിയല്ലെന്നുംഅതിന്റെമൂലധനനേട്ടങ്ങൾആദായനികുതികവിധേയമാണെന്നുംചൂണ്ടിക്കാട്ടിഎൽടിഒസിഐടിയിൽനിനപുനർനിർണ്ണയത്തിന് അനുമതി നേടി- സാധുത-പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനെ 1999 (1) SCR 760-767 പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വസ്ുകളുടെ അഭാവത്തിൽ, പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ നടപടികൾആരംഭിക്കുന്നത്, അസാധുവാണ് എനന വിധിച്ചു-ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം, 1894 വകുപപ 256 (1) - ആദായനികുതി - റഫറൻസ് - ഹൈക്ക്കോടതിയുടെവ്യാപ്തിയും അധികാരവും - സിഐടി (അപ്പീലുകൾ), ഐടിഎടി എന്നിവനൽകിയ വസ്ുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഹൈക്ക്കോടതി പൂർണ്ണമായുംഅവഗണിക്ുയും പരിഗണിക്കാതിരിക്ുയും ചെയ്തു- കൂടാതെ, ഇത് അപ്പീലിൽഇരിക്കുന്നതുപപോലെ കണ്ടു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും മൂല്യനിർണ്ണയംപുനരാരംഭിക്കുന്നതിനായി ഐടിഒ റവന്യൂ രേഖകൾ പരിശശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുഅനുമാനിക്ുയും ചെയ്തു-ഇത് ഉചിതമാണണോ - ഹൈക്ക്കോടതി സ്വീകരിച്ചഅത്തരമമൊരു മാർഗ്ഗം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എനന വിധിച്ചു. പ്രാക്ടീസും നടപടിക്രമവും: കകീഴ് വഴക്കങ്ങൾ -ഹൈോടതി വിധി-ബാധകമാകുന്ന സ്വഭാവം-കീഴുദ്യ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ - ഐടിഒയുടെ വിലയിരുത്തൽ പുനരാരംഭിചവളരെക്കാലത്തിന് ശേഷം സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്ക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കി-എന്നിരുന്നാലും, വിലയിരുത്തൽ പുനരാരംഭിക്കുന്ന സമയതത ഹൈക്ക്കോടതിവിധി പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിനന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിശശോധന ഐടിഒപ്രയയോഗിച്ചു- അത് ഉചിതമാണണോ- വിലയിരുത്തൽ വീണ്ടും നടത്തുന്ന സമയതഹൈക്ക്കോടതി വിധി ഇവിടെ ബാധകമാണ്, അതിനാൽ, ഐടിഒ-കബാധകമാണ്, ഈ ഹൈക്ക്കോടതി വിധിയിൽ നിനന വ്യതിചലിക്കുന്നതിൽഐടിഒ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എനന വിധിച്ചു. 1999 (1) SCR 760-767 പുതിയ അപേക്ഷ -സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ആദ്യമായി-അത്തരമമൊരു അപേക്ഷ ഇതിനു മുൻപ് ഏതെങ്കിലും അധികാരികൾകമുൻപിലോ കീഴ്‌ക്ക്കോടതികക മുൻപിലോ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല- അത് ഇനഅനുവദനീയമാണണോ-അനുവദനീയമല്ല എനന വിധിച്ചു - 1950-ലെതൻഭരണഘടനയുടെ 136-ാം അനുച്ഛേദം. 1894-ലെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നിയമം പ്രകാരം അപ്പീൽവാദിയായനികുതിദായകന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്ുയും 1965-66 മൂല്യനിർണ്ണയ വർഷവുമായിബന്ധപ്പെട്ട മുൻ വർഷത്തിൽ നികുതിദായകന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയുംചെയ്തു. തുടർനന സിവിൽ കോടതി നഷ്ടപരിഹാരവും പലിശയും ഉൾപ്പെടെവർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യം ഹൈക്ക്കോടതിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1961 ലെആദായനികുതി നിയമത്തിലെ വകുപപ 139 (4) പ്രകാരമാണ് നികുതിദായകൻറിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ചത്. നിയമത്തിലെ വകുപപ 139 (4) പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ച കാലയളവിനു ശേഷംറിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ിനാൽ ഐടിഒ അത് അസാധുവായി കണ്ടുനിരസിക്ുയും നിയമത്തിലെ വകുപപ 147 (എ) പ്രകാരം നടപടികൾആരംഭിക്ുയും വകുപപ 148 പ്രകാരം നനോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റെടുത്തഭൂമി കാർഷിക പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ിനാൽ ഏറ്റെടുത്തഭൂമി കാർഷിക ഭൂമിയല്ലെന്നും അതിൽ നിന്നുള്ള മൂലധന നേട്ടങ്ങൾആദായനികുതി ഈടാക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഐടിഒ സിഐടിയിൽനിനന പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അനുമതി നേടിയത്. 1999 (1) SCR 760-767 സപീം ക Case: RAM BAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1999] 1 S.C.R. 760] (1999) A RAM BAI v. COMMISSIONER OF INCOME TAX FEBRUARY 18, 1999 B [D.P. WADHWA AND M. SRINIVASAN, JJ.] Income tax Act, 1961: Sections 139(4) and 147(a). Income T~AY 1965-66-Reassessment proceedings--lnitiation of By c /To-No material to supp01t reassessment-Assessee's land acquired under Land Acquisition Act and compensation awarded-Subsequently, civil court enhanced compensation including solatium and interest which was affi1med by High Court-Assessee filed retum under S. 139( 4) disclosing interest on belated payment of compensation as her income-lTO rejected it as invalid, D [initiated proceedings under ][S. ][147(a) and issued ][notice-lTO ][obtained sane-]ti on for reassessment from CIT on the ground that the land acquired was not agricultural land as it had not been subjected to agricultural operation and the capital gains thereon were chargeable to income tax-Validity of-Held, in the absence of material to suppo1t reassessment, initiation of reassessment proceedings, invalid--Land Acquisition Act, 1894. c E Section 256(1)-lncome Tax-Reference-Scope and power of High Court-High Court completely ignored and overlooked the findings off act rendered by CIT (Appeals) and ITAT-Fwther, it discussed the matter as if it was sitting in appeal and also assumed that the ITO had looked into the F [Revenue records ][in ][order ][to ][reopen assessment-Co1Tectness ][of-Held, ][such ]a course adopted by High Court, not approved. Practice and Procedure : Precedents-High Court decision-Binding nature of-On subordinate G courts and tn1mnals-Judgment of High Court reversed by Supreme Court long after reopening of assessment by ITO-However, ITO applied a test different from that laid down by High Court in that judgment-C01Tectness of-Held, at the time of reopening of assessment High Court judgment held the field and, therefore, binaing on ITO-Hence, ITO not justified in deviating H [from the said ][High ][Court judgment. ] ...... -+ + ... "4. <I Ir -' r ~ ~[ New plea-Raising of-For the first time before Supreme Court-Such A a plea not raised before any authorities or courts below-Permissibility of-Held, not permissible-Constitution of India, 1950, Art. 136. The appellant assessee's land was acquired under the Land Acquisi-tion Act, 1894 and the assessee was awarded compensation during the previous year relevant to the Assessment Year 1965-66. Subsequently, the civil court enhanced the compensation including solatium and interest. The same was affirmed by the High Court. The assessee filed a return under Section 139(4) of the Income Tax Act, 1961 disclosing the interest on the belated payment of compensation as her income. Tlie ITO rejected the return as invalid as it was filed beyond the period prescribed under Section 139(4) of the Act, initiated proceedings under Section 147(a) of the Act and issued a notice under Section 148. The ITO obtained sanction for reassessment from CIT on tht ground that the land acquired was not agricultural land as it had not been subjected to agricultural operation and the capital gains thereon were chargeable to income tax. B c D Accordingly, the ITO made an order of reassessment and initiated· penalty proceedings. But the CIT (Appeals) held that the ITO could not have any reason to believe that there was escapement of income as there E was no material whatever at that time to indicate that the lands. were non-agricultural. The Commissioner of Income Tax allowed the appeal and cancelled the order of assessment under Section 147(a). The High Court allowed the appeal filed by the Revenue. Hence this appeal. F On behalf of the respondent-Revenue it was contended that the interest accrued from year to year on the compensation paid to the assessee would have to be brought to assessment on protective basis and the same was sufficient to reopen the assessment, and that the land in question did not satisfy the test prescribed by this Court in Officer-i11-Charge (Court of Wards) case. G Case: RAM BAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1999] 1 S.C.R. 760] (1999) ਵਵ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਫਰਵਰਵ 18, 1999 [ਡਵ.ਪਵ. ਵਰਾਧਵਰਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਸਸਨਨਵਵਸਨ, ਜਤੇ.ਜਤੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਸਟੈਕਸ਼ਨ 139(4) ਅਤੇ 147(ਏ)। ਇਨਕਮਟੈਕਸ-ਏ.ਵਰਾਈ. 1965-66-ਮਲਲਕਣਦਵਆਕਰਾਰਵਰਾਈਆ- ਦਮਆਰਰਾਦਵਸ਼ਮਰਆਤਆਈ.ਟਵ.ਓ.-ਪਮਨਰ-ਮਲਲਕਣਦਰਾਸਮਰਥਨਕਰਨਲਈਕਈਸਮਐੱਗਰਵਨਹਵਹਹਟੈ-ਭਰਮਵਗਰਮਹਣਐਕਟਅਧਵਨਐਕਵਰਾਇਰਕਵਤਵਗਈਮਲਲਕਣਦਵਜਮਵਨਅਤੇਮਆਵਜਰਾਮਦਐੱਤਰਾਮਗਆ-ਇਸਤਕਹਬਰਾਅਦ, ਮਸਵਲਕਰਟਨਤੇਸਕਲਤੇਟਵਅਮਅਤੇਮਵਆਜਸਮੇਮਆਵਜਤੇਮਵਐੱਚਵਰਾਧਰਾਕਵਤਰਾ, '- ਮਜਸਦਵਹਰਾਈਕਰਟਦਮਆਰਰਾਪਮਸ਼ਟਵਕਵਤਵਗਈਸਵਮਆਵਜਤੇਦਤੇਦਤੇਰਵਨਰਾਲਭਮਗਤਰਾਨਤੇਮਵਆਜਦਰਾਖਮਲਰਾਸਰਾਕਰਦਤੇਹਕਏਮਆਵਜਤੇਦਵਧਰਾਰਰਾ139(4) ਦਤੇਤਮਹਤਮਲਲਕਣਕਰਤਰਾਨਤੇ-lTO ਆਪਣਵਆਮਦਨਦਤੇਰਪਮਵਐੱਚਮਰਟਮਦਰਾਇਰਕਵਤਰਾਨਤੇਇਸਨਅਵਟੈਧਮਨਮਦਆਰਐੱਦਕਰਮਦਐੱਤਰਾ, ਧਰਾਰਰਾ147 (ਏ) ਦਤੇਤਮਹਤਕਰਾਰਵਰਾਈਸ਼ਮਰਕਵਤਵਅਤੇਨਕਮਟਸਜਰਾਰਵਕਵਤਰਾ- lTO ਨਤੇਇਸਆਧਰਾਰ'ਤੇਸਵਆਈਟਵਤਕਹਮੜਮਲਲਕਣਲਈਮਨਜਵਪਗਰਰਾਪਤਕਵਤਵਮਕਐਕਮਆਇਰਕਵਤਵਗਈਜਮਵਨਖੇਵਬਰਾੜਵਵਰਾਲਵਜਮਵਨਨਹਵਹਸਵਮਕਉਹਮਕਇਹਖੇਵਬਰਾੜਵਸਮਚਰਾਲਨਦਤੇ'-- ਅਧਵਨਨਹਵਹਸਵਅਤੇਇਸਤੇਪਰਮਜਵਗਤਲਰਾਭਆਮਦਨਟੈਕਸਦਤੇਅਧਵਨਸਵਦਵਵਟੈਧਤਰਾਹਟੈਲਡ,ਪਮਨਰ-ਮਲਲਕਣਦਰਾਸਮਰਥਨਕਰਨਲਈਸਮਐੱਗਰਵਦਵਅਣਹਕਹਦਮਵਐੱਚ, ਮੜ-ਮਲਲਕਣਦਵਕਰਾਰਵਰਾਈਦਵਸ਼ਮਰਆਤ, ਅਵਟੈਧ-ਭਰਮਵਗਸਨਹਣਐਕਟ, 1894 ਸਟੈਕਸ਼ਨ256(1)-ਆਮਦਨਕਰ-ਹਵਰਾਲਰਾ--ਹਰਾਈਕਰਟਦਵਸਕਪਅਤੇਸ਼ਕਤਵ-ਹਰਾਈਕਰਟਨਪਵਤਰਗਹਲਨਜਰਅਮਦਰਾਜਕਵਤਰਾਮਗਆਅਤੇਸਵਆਈਟਵ(ਅਪਵਲ) ਅਤੇਆਈਟਵਏਟਵਦਮਆਰਰਾਪਤੇਸ਼ਕਵਤੇਗਏਤਐੱਥਲਦਤੇਨਤਵਮਜਆਨਨਜਰਅਮਦਰਾਜਕਵਤਰਾਮਗਆ-ਇਸਤਕਹਇਲਰਾਵਰਾ, 'ਇਸਨਤੇਇਸਮਰਾਮਲਤੇਤੇਚਰਚਰਾਕਵਤਵਮਜਵਤੇਹਮਕਇਹਅਪਵਲਮਵਚਬਟੈਠਰਾਸਵਅਤੇਇਹਵਵਮਮਨਆਮਗਆਮਕਆਈਟਵਓਨਤੇਮਲਲਕਣਨਮੜਖਕਲਗਹਣਲਈਮਰਾਲਮਰਕਰਾਰਡਲਦਵਜਲਚਕਵਤਵਸਵ-ਦਵਸ਼ਮਐੱਧਤਰਾ-ਹਟੈਲਡ, ਹਰਾਈਕਰਟਦਮਆਰਰਾਅਪਣਰਾਇਆਮਗਆਅਮਜਹਰਾਕਰਸ, ਮਨਜਨਹਵਹ। :ਅਮਭਆਸਅਤੇਮਵਧਵ ਪਵ- - - ਹਰਾਈਕਰਟਦਰਾਫਟੈਸਲਰਾਬਰਾਈਮਡਮਗਸਮਭਰਾਅਅਧਵਨਅਦਰਾਲਤਲਅਤੇਮਟਗਰਮਬਊਨਲਲ'- ਤੇਆਈਟਵਓਦਮਆਰਰਾਮਲਲਕਣਮੜਖਕਲਗਹਣਦਤੇਲਮਬਤੇਸਮਤੇਹਬਰਾਅਦਸਮਪਰਵਮਕਰਟਨਤੇਹਰਾਈਕਰਟਦਰਾਫਟੈਸਲਰਾਪਲਟਮਦਐੱਤਰਾ- ਹਰਾਲਲਮਕ, ਆਈਟਵਓਨਤੇਉਸਫਟੈਸਲਤੇਮਵਐੱਚਹਰਾਈਕਰਟਦਮਆਰਰਾਮਨਰਧਰਾਰਤਕਵਤੇਗਏਟੈਸਟਤਕਹਵਐੱਖਰਰਾਟੈਸਟਲਰਾਗਰਕਵਤਰਾ- ਦਵਸ਼ਮਐੱਧਤਰਾ-ਹਟੈਲਡ,ਮਲਲਕਣਦਤੇਮੜਖਕਲਗਹਣਦਤੇਸਮਤੇਹਹਰਾਈਕਰਟਦਤੇਫਟੈਸਲਤੇਨਤੇਖੇਰਨਰਐੱਮਖਆਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ITO - ਇਸਲਈ,ITO ਹਰਾਈਕਰਟਦਤੇਉਕਤਫਟੈਸਲਤੇਤਕਹਭਟਕਣਰਾਜਰਾਇਜਨਹਵਹਹਟੈ। ਨਵਵਹਅਪਵਲ- ਦਰਾਉਭਰਾਰ- ਸਮਪਰਵਮਕਰਟਦਤੇਸਰਾਹਮਣਤੇਪਮਹਲਵਵਰਾਰ- ਹਤੇਠਮਲਖਵਆਮਕਸਤੇਵਵਅਥਰਾਰਟਵਜਲਅਦਰਾਲਤਲਅਐੱਗਤੇਅਮਜਹਵਪਟਵਸ਼ਨਨਹਵਹਉਠਰਾਈਗਈ- ਦਵਇਜਰਾਜਤ-ਹਟੈਲਡ, ਇਜਰਾਜਤਨਹਵਹਹਟੈ-ਭਰਾਰਤਦਰਾਸਵਧਰਾਨ, 1950, ਆਰਟਵਕਲ136। ਅਪਪੀਲਕਰਤਤਾ ਦਪੀ ਜ਼ਮਪੀਨ ਭੂਮਪੀ ਗ੍ਰਹਹਿਣ ਐਕਟ, 1894 ਦੇ ਤਹਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ 1965-66 ਕਪੀਤਪੀ ਗਈ ਸਪੀ ਅਤਦੇ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਸਤਾਲ ਨਤਾਲ ਸੰਬਸੰਹਧਿਤ ਹਪਛਲਦੇ ਸਤਾਲ ਦੌਰਤਾਨ ਮਕੁਆਵਜ਼ਤਾ ਹਦਿੱਤਤਾ ਹਗਆ ਸਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਤਾਅਦ, ਹਸਵਲ ਕਤਰਟ ਨਦੇ ਮਕੁਆਵਜ਼ਦੇ ਹਵਦਿੱਚ ਸਤਲਦੇਟਪੀਅਮ ਅਤਦੇ ਹਵਆਜ ਸਮਦੇਤ ਵਤਾਧਿਤਾ ਕਪੀਤਤਾ। .ਆਈ.ਟਵਰਰਾਮ ਬਰਾਈ ਬਨਰਾਮ ਸਵ ਹਿਤਾਈ ਕਤਰਟ ਨਦੇ ਵਪੀ ਇਸ ਦਪੀ ਪਕੁਸ਼ਟਪੀ ਕਪੀਤਪੀ ਹਿਹ। ਮਕੁਲਲਾਂਕਣਕਰਤਤਾ ਨਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦਪੀ ਧਿਤਾਰਤਾ 139(4) ਦੇ ਤਹਹਿਤ ਇਦਿੱਕ ਹਰਟਰਨ ਦਤਾਇਰ ਕਪੀਤਪੀ ਅਤਦੇ ਉਸ ਦਪੀ ਆਮਦਨ 'ਵਜਤ ਮਕੁਆਵਜ਼ਦੇ ਦਪੀ ਦੇਰਪੀ ਨਤਾਲ ਭਕੁਗਤਤਾਨ ਤਦੇ ਹਵਆਜ ਦਤਾ ਖਕੁਲਤਾਸਤਾ ਕਪੀਤਤਾ। ITO ਨਦੇ ਹਰਟਰਨ ਨੂੰ ਅਵਹਧਿ ਮਸੰਨਹਦਆਂ ਰਦਿੱ ਕਰ ਹਦਿੱਤਤਾ ਹਕਉਤੋਂਹਕ ਇਹਿ ਐਕਟ ਦਪੀ ਧਿਤਾਰਤਾ 139(4) ਅਧਿਪੀਨ ਹਨਰਧਿਤਾਰਤ ਹਮਆਦ ਤੋਂ ਵਦਿੱਧਿ ਦਤਾਇਰ ਕਪੀਤਪੀ ਗਈ ਸਪੀ, ਐਕਟ ਦਪੀ ਧਿਤਾਰਤਾ 147(ਏ) ਅਧਿਪੀਨ ਕਤਾਰਵਤਾਈ ਸ਼ਕੁਰਭੂ ਕਪੀਤਪੀ ਅਤਦੇ ਧਿਤਾਰਤਾ 148 ਦੇ ਤਹਹਿਤ ਨਤਹਟਸ ਜਤਾਰਪੀ ITO .ਆਈ.. ਕਪੀਤਤਾ। ਨਦੇ ਮਕੁੜ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪਗ੍ਰਵਤਾਨਗਪੀ ਪਗ੍ਰਤਾਪਤ ਕਪੀਤਪੀ ਸਪੀਟਪੀਤੋਂ ਇਸ ਆਧਿਤਾਰ 'ਤਦੇ ਹਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕਪੀਤਪੀ ਗਈ ਜ਼ਮਪੀਨ ਖਦੇਤਪੀਬਤਾੜਪੀ ਵਤਾਲਪੀ ਜ਼ਮਪੀਨ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਸਪੀ ਹਕਉਤੋਂਹਕ'ਇਹਿ ਖਦੇਤਪੀ ਸੰਚਤਾਲਨ ਦੇ ਅਧਿਪੀਨ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਸਪੀ ਅਤਦੇ ਇਸ ਤਦੇ ਪਭੂਸੰਜਪੀਗਤ ਲਤਾਭ ਆਮਦਨ ਟਹਕਸ ਦੇ ਅਧਿਪੀਨ ਸਪੀ। ਇਸ ਅਨਕੁਸਤਾਰ, ITO ਨਦੇ ਮਕੁੜ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਦਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਦਿੱਤਤਾ ਅਤਦੇ ਜਕੁਰਮਤਾਨਦੇ ਦਪੀ ਕਤਾਰਵਤਾਈ ਸ਼ਕੁਰਭੂਕਪੀਤਪੀ। ਪਰ ਸਪੀਆਈਟਪੀ (ਅਪਪੀਲ) ਨਦੇ ਹਕਹਿਤਾ ਹਕ ITO ਕਤਲ ਇਹਿ ਮਸੰਨਣ ਦਤਾ ਕਤਈ ਕਤਾਰਨ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਹਿਤ ਸਕਦਤਾ ਹਿਹ ਹਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਹਗਆ ਸਪੀ ਹਕਉਤੋਂਹਕ ਉਸ ਸਮਦੇਤੋਂ ਕਤਈ ਵਪੀ ਸਮਦਿੱਗਰਪੀ-ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਸਪੀ ਜਤ ਇਹਿ ਦਰਸਤਾਉਤੋਂਦਪੀ ਹਿਤਵਦੇ ਹਕ ਜ਼ਮਪੀਨਲਾਂ ਗਹਰਖਦੇਤਪੀਯਤਗ ਸਨ। ਇਨਕਮ ਟਹਕਸ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨਦੇ ਅਪਪੀਲ ਦਪੀ ਮਨਜ਼ਭੂਰਪੀ ਹਦਿੱਤਪੀ ਅਤਦੇ ਧਿਤਾਰਤਾ 147 (ਏ) ਦੇ ਤਹਹਿਤ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਦਿੱ ਕਰ ਹਦਿੱਤਤਾ। ਹਿਤਾਈ ਕਤਰਟ ਨਦੇ ਰਹਵਦੇਹਨਊ ਵਦਿੱਲਤ ਦਤਾਇਰ ਅਪਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਭੂਰਪੀ ਦੇ ਹਦਿੱਤਪੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਿ ਅਪਪੀਲ ਹਿਹ। -ਜਵਤਾਬਦੇਹਿਮਤਾਲ ਦਪੀ ਤਰਫਤ ਇਹਿ ਦਲਪੀਲ ਹਦਿੱਤਪੀ ਗਈ ਸਪੀ ਹਕ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਦਤਾ ਕਪੀਤਦੇ ਗਏ '-ਦਰ-'ਮਕੁਆਵਜ਼ਦੇ ਤਦੇ ਸਤਾਲਸਤਾਲ ਇਕਦਿੱਠਦੇ ਹਿਤਏ ਹਵਆਜ ਨੂੰ ਸਕੁਰਦਿੱਹਖਆ ਦੇ ਆਧਿਤਾਰ ਤਦੇ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਹਵਦਿੱਚ ਹਲਆਂਦਤਾ ਜਤਾਣਤਾ ਚਤਾਹਿਪੀਦਤਾ ਹਿਹ ਅਤਦੇ ਇਹਿ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਕੁੜ ਖਤਲਗ੍ਹਿਣ ਲਈ ਕਤਾਫਪੀ ਸਪੀ, ਅਤਦੇ ਇਹਿ ਹਕ ਜ਼ਮਪੀਨ ਹਵਦਿੱਚ ਜ਼ਮਪੀਨ ਸਵਤਾਲ ਅਫਸਰ-ਇਨ-ਚਰਾਰਜ(ਵਰਾਰਡਜਦਵਅਦਰਾਲਤ)ਕਦੇਸ ਹਵਦਿੱਚ ਇਸ ਅਦਤਾਲਤ ਦਕੁਆਰਤਾ ਹਨਰਧਿਤਾਰਤ ਟਹਸਟ ਨੂੰ ਪਭੂਰਤਾ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਕਰਦਤਾ ਸਪੀ। ਅਪਪੀਲ ਦਪੀ ਇਜਤਾਜ਼ਤ ਹਦਸੰਦੇ ਹਿਤਏ, ਇਹਿ ਅਦਤਾਲਤ Case: RAM BAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1999] 1 S.C.R. 760] (1999) -ਜਵਤਾਬਦੇਹਿਮਤਾਲ ਦਪੀ ਤਰਫਤ ਇਹਿ ਦਲਪੀਲ ਹਦਿੱਤਪੀ ਗਈ ਸਪੀ ਹਕ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਦਤਾ ਕਪੀਤਦੇ ਗਏ '-ਦਰ-'ਮਕੁਆਵਜ਼ਦੇ ਤਦੇ ਸਤਾਲਸਤਾਲ ਇਕਦਿੱਠਦੇ ਹਿਤਏ ਹਵਆਜ ਨੂੰ ਸਕੁਰਦਿੱਹਖਆ ਦੇ ਆਧਿਤਾਰ ਤਦੇ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਹਵਦਿੱਚ ਹਲਆਂਦਤਾ ਜਤਾਣਤਾ ਚਤਾਹਿਪੀਦਤਾ ਹਿਹ ਅਤਦੇ ਇਹਿ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਕੁੜ ਖਤਲਗ੍ਹਿਣ ਲਈ ਕਤਾਫਪੀ ਸਪੀ, ਅਤਦੇ ਇਹਿ ਹਕ ਜ਼ਮਪੀਨ ਹਵਦਿੱਚ ਜ਼ਮਪੀਨ ਸਵਤਾਲ ਅਫਸਰ-ਇਨ-ਚਰਾਰਜ(ਵਰਾਰਡਜਦਵਅਦਰਾਲਤ)ਕਦੇਸ ਹਵਦਿੱਚ ਇਸ ਅਦਤਾਲਤ ਦਕੁਆਰਤਾ ਹਨਰਧਿਤਾਰਤ ਟਹਸਟ ਨੂੰ ਪਭੂਰਤਾ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਕਰਦਤਾ ਸਪੀ। ਅਪਪੀਲ ਦਪੀ ਇਜਤਾਜ਼ਤ ਹਦਸੰਦੇ ਹਿਤਏ, ਇਹਿ ਅਦਤਾਲਤ :1.1. ਹਿਹਲਡਆਮਦਨ ਕਰ ਅਹਧਿਕਤਾਰਪੀ ਨਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਮਕੁੜ ਖਤਲਗ੍ਹਿਣ ਦਪੀ ਮਨਜ਼ਭੂਰਪੀ ਦਪੀ ਮਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਿਤਏ ਇਦਿੱਕ ਸੰਚਤਾਰ ਹਵਦਿੱਚ ਦਤਾਅਵਤਾ ਕਪੀਤਤਾ ਹਿਹ ਹਕ ਹਵਚਤਾਰ ਅਧਿਪੀਨ ਜ਼ਮਪੀਨ ਖਦੇਤਪੀ ਸੰਚਤਾਲਨ ਦੇ ਅਧਿਪੀਨ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਸਪੀ ਅਤਦੇ ਇਹਿ ਹਕ ਉਸ ਕਤਲ ਇਹਿ ਮਸੰਨਣ ਦਤਾ 1965-66 ਕਤਾਰਨ ਸਪੀ ਹਕ ਟਹਕਸ ਦੇਣ ਯਤਗ ਆਮਦਨ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਸਤਾਲ ਲਈ ਇਦਿੱਕ ਵਹਧਿ ਹਰਟਰਨ ਕਰਨ ਹਵਦਿੱਚ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪਦਿੱਖ ਤੋਂ ਭਕੁਦਿੱਲ ਜਲਾਂ ਅਸਫਲਤਤਾ ਦੇ ਕਤਾਰਨ ਬਚ ਗਈ ਸਪੀ। ਪਰ ਅਹਜਹਿਦੇ ਦਤਾਅਵਦੇ ਲਈ, ਹਕਸਦੇ ਵਪੀ ਸਮਦਿੱਗਰਪੀ ਦਤਾ ਕਤਈ ਹਿਵਤਾਲਤਾ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਹਦਿੱਤਤਾ ਹਗਆ ਹਿਹ ਹਜਸ 'ਦੇ ਆਧਿਤਾਰ ਤਦੇ ਉਸਨਦੇ ਆਮਦਨ ਟਹਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦਪੀ ਧਿਤਾਰਤਾ 147(ਏ) ਦੇ ਉਪਬਸੰਧਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾਗਭੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਿੱਗਦੇ ਵਧਿਤਾਇਆ ਹਿਹ। ਇਦਿੱਥਤ ਤਦਿੱਕ ਹਕ ਇਹਿ ਦਤਾਅਵਤਾ ਵਪੀ ਉਸ ਸਮਦਿੱਗਰਪੀ ਦਤਾ ਹਿਵਤਾਲਤਾ ਹਦਿੱਤਦੇ ਹਬਨਲਾਂ ਹਿਪੀ ਸਪੀ ਹਜਸ ਦੇ ਅਧਿਤਾਰ 'ਤਦੇ ਉਸਨਦੇ ਇਹਿ ਦਤਾਅਵਤਾ ਕਪੀਤਤਾ ਸਪੀ। [765-ਐਚ; 766-ਏ] 1.2 ਰਹਵਦੇਹਨਊ ਦਪੀ ਇਸ ਦਲਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵਪੀਕਤਾਰ ਕਰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਹਿਹ ਹਕ ਹਵਚਤਾਰ ਅਧਿਪੀਨ ਜ਼ਮਪੀਨ ਸਪੀ ਅਫਸਰ-ਇਨ-ਚਤਾਰਜ (ਵਤਾਰਡਜ਼ ਦਪੀ ਅਦਤਾਲਤ) ਕਦੇਸ ਹਵਦਿੱਚ ਇਸ ਅਦਤਾਲਤ ਦਕੁਆਰਤਾ ਹਨਰਧਿਤਾਰਤ ਟਹਸਟ ਨੂੰ ਸੰਤਕੁਸ਼ਟ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਕਰਦਪੀ ਸਪੀ ਹਜਸ ਨਦੇ ਹਿਤਾਈ ਕਤਰਟ ਦੇ ਫਕੁਦਿੱਲ ਬਹਤੋਂਚ ITO ਦੇ ਫਹਸਲਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟਤਾ ਹਦਿੱਤਤਾ ਸਪੀ। ਇਸ ਅਦਤਾਲਤ ਦਤਾ ਉਕਤ ਫਹਸਲਤਾ ਮਦੌਜਭੂਦਤਾ ਕਦੇਸ ਹਵਦਿੱਚ ਦਕੁਆਰਤਾ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਮਕੁੜ ਖਲਣ ਤੋਂ ਕਤਾਫਪੀ ਸਮਦੇਤੋਂ ਬਤਾਅਦ ਹਦਿੱਤਤਾ ਹਗਆ ਸਪੀ। ਇਸ ਤਰਲਵਰ ਜਦਤ ITO ਨਦੇ ਐਕਟ ਦਪੀ ਧਿਤਾਰਤਾ 147 (ਏ) ਦਪੀ ਵਰਤੋਂ ਕਪੀਤਪੀ, ਤਲਾਂ ਹਿਤਾਈ ਕਤਰਟ ਦੇ ਫਕੁਦਿੱਲ ਬਹਤੋਂਚ ਦੇ ਫਹਸਲਦੇ ਨਦੇ ਫਪੀਲਡ ਫੜਪੀ ਹਿਤਈ ਸਪੀ। ਇਸ ਲਈ, ITO ਇਹਿ ਹਨਰਧਿਤਾਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕ ਕਪੀ ਇਸ ਕਦੇਸ ਹਵਦਿੱਚ ਹਵਚਤਾਰ ਅਧਿਪੀਨ ਜ਼ਮਪੀਨ ਇਦਿੱਕ ਵਤਾਹਿਪੀਯਤਗ ਜ਼ਮਪੀਨ ਸਪੀ, ਇਹਿ ਹਨਰਧਿਤਾਰਤ ਕਰਨਲਈ ਉਪਰਤਕਤ ਫਕੁਦਿੱਲ ਬਹਤੋਂਚ ਦਕੁਆਰਤਾ ਸਪੀਮਤਾ ਥਮਨ ਅਨਕੁਵਤਾਦਕ ਸਮਪਰਵਮ ਕਰਟ ਦਵਆ ਮਰਪਕਰਟਲ [1999] 1 ਐੱਸ.ਸਵ.ਆਰ. ਹਨਰਧਿਤਾਰਤ ਕਪੀਤਦੇ ਗਏ ਟਹਸਟ ਤੋਂ ਵਦਿੱਖਰਤਾ ਟਹਸਟ ਲਤਾਗਭੂ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਤਾ ਸਪੀ। [766-ਈ-ਐਫ] ਸਵ.ਡਬਮਲਊ.ਟਵਬਨਰਾਮਅਫਸਰ-ਇਨ-ਚਰਾਰਜ(ਵਰਾਰਡਜਦਵਅਦਰਾਲਤ) (1976) 105 ITR 133 SC ਅਤੇਕਤੇਹਦਰਵਪਗਰਲਤਮਟੈਹਗਨਵਜਓਰਕਮਪਨਵਮਲਮਮਟਤੇਡਬਨਰਾਮITO, (1991) 191 ITR662 SC, ਲਰਾਗਰਨਹਵਹਹਟੈ। ਅਫਸਰ-ਇਨ-ਚਰਾਰਜ(ਵਰਾਰਡਲਦਵਅਦਰਾਲਤ) ਬਨਰਾਮਸਵ.ਡਬਮਲਊ.ਟਵ, (1969) 72 ITR 552 AP BF, ਉਲਟਰਾਆਯਕਮਜਤਕਵਤਰਾਮਗਆ। 2.1 ਇਨਕਮ ਟਹਕਸ ਕਹਮਸ਼ਨਰ (ਅਪਪੀਲ) ਅਤਦੇ ਇਨਕਮ ਟਹਕਸ ਐਦਿੱਫ ਅਪਪੀਲਪੀ 'ਹਟਗ੍ਰਹਬਊਨਲ ਨਦੇ ਇਸ ਮਤਾਮਲਦੇ ਤਦੇ ਬਹਿਕੁਤ ਹਵਸਥਤਾਰ ਨਤਾਲ ਚਰਚਤਾ ਕਪੀਤਪੀ ਹਿਹ ਅਤਦੇ ਕਈ ਤਦਿੱਥਲਾਂ ਵਦਿੱਲ ਹਧਿਆਨ ਹਦਿੱਤਤਾ ਹਿਹ ਜਤ ਇਹਿ ਦਰਸਤਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਫਪੀ ਸਨ ਹਕ ਹਵਵਤਾਹਦਤ ਜ਼ਮਪੀਨ ITO ਖਦੇਤਪੀਬਤਾੜਪੀ ਵਤਾਲਪੀ ਜ਼ਮਪੀਨ ਸਪੀ। ਅਹਜਹਿਪੀਆਂ ਸਮਦਿੱਗਰਪੀਆਂ ਦੇ ਮਦਿੱੇਨਜ਼ਰ ਜਦੇਕਰ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ-ਨੂੰ ਦਕੁਬਤਾਰਤਾ ਖਤਲਗ੍ਹਿਣਤਾ ਚਤਾਹਿਕੁਸੰਦਤਾ ਹਿਹ ਤਲਾਂ ਉਸ ਕਤਲ ਘਦਿੱਟਤਘਦਿੱਟ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਸਮਦਿੱਗਰਪੀ ਹਿਤਣਪੀ ਚਤਾਹਿਪੀਦਪੀ ਹਿਹ ਜਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਿ ਕਹਹਿਣ ਦੇ ਯਤਗ ਬਣਤਾ ਸਕਦਪੀ ਹਿਹ ਹਕ ਉਸ ਕਤਲ ਇਹਿ ਮਸੰਨਣਤਾ ਹਕ ਜ਼ਮਪੀਨਲਾਂ ਗਹਰ-ਖਦੇਤਪੀਯਤਗ ਜ਼ਮਪੀਨਲਾਂ ਸਨ ਅਤਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਹਿਤਇਆ ਸਪੀ। [767-ਏ-ਬਪੀ] 2.2.ਹਿਤਾਈ ਕਤਰਟ ਨਦੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦਤਾ ਜਵਤਾਬ ਹਦਸੰਦੇ ਹਿਤਏ, ਸਪੀਆਈਟਪੀ (ਅਪਪੀਲ) ਅਤਦੇ ਅਪਪੀਲਪੀ ਹਟਗ੍ਰਹਬਊਨਲ ਦਕੁਆਰਤਾ ਪਦੇਸ਼ ਤਦਿੱਥਲਾਂ ਦੇ ਨਤਪੀਹਜਆਂ ਨੂੰ ਪਭੂਰਪੀ ਤਰਗ੍ਹਿਲਾਂ ਅਣਹਡਦਿੱਠ ਕਪੀਤਤਾ 'ਅਤਦੇ ਨਜ਼ਰਅਸੰਦਤਾਜ਼ ਕਰ ਹਦਿੱਤਤਾ ਅਤਦੇ ਇਸ ਮਤਾਮਲਦੇ ਤਦੇ ਇਸ ਤਰਗ੍ਹਿਲਾਂ ਚਰਚਤਾ ਕਪੀਤਪੀ ਹਜਵਦੇਤੋਂ 'ਹਟਗ੍ਰਹਬਊਨਲ ਦੇ ਹਿਕੁਮਲਾਂ ਤਦੇ ਅਪਪੀਲ ਹਵਦਿੱਚ ਬਹਠਤਾ ਹਿਤਵਦੇ। ਹਿਤਾਈ ਕਤਰਟ ਨਦੇ ਇਹਿ ਵਪੀ ਮਸੰਹਨਆ ਹਿਹ ਹਕ ITO ਨਦੇ ਮਤਾਲ ਹਰਕਤਾਰਡ ਅਤਦੇ ਹਿਤਰ ਜਕੁੜਦੇ ਹਰਕਤਾਰਡਲਾਂ ਦਪੀ ਘਤਖ ਕਪੀਤਪੀ ਸਪੀ ਹਜਸ ਦੇ ਆਧਿਤਾਰ ''ਤਦੇ ਉਹਿ ਇਸ ਨਤਪੀਜਦੇ ਤਦੇ ਪਹਿਕੁਸੰਹਚਆ ਹਕ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਕੁੜ ਖਤਲਗ੍ਹਿਣਤਾ ਜ਼ਰਭੂਰਪੀ ਸਪੀ। ਹਿਤਾਈ ਕਤਰਟਦੇ ਤਰਕ ਨਤਾਲ ਸਹਹਿਮਤ ਹਿਤਣਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹਿਪੀਤੋਂ ਹਿਹ। [767-ਸਪੀ] 3. ਹਕਸਦੇ ਵਪੀ ਅਥਤਾਰਟਪੀ ਜਲਾਂ ਹਿਤਾਈ ਕਤਰਟ ਦੇ ਸਤਾਹਿਮਣਦੇ ਇਸ ਪਗ੍ਰਭਤਾਵ ਲਈ ਕਤਈ ਦਲਪੀਲ ਨਹਿਪੀਤੋਂ'-ਦਰ-ਸਪੀ ਹਕ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣਕਰਤਤਾ ਨੂੰ ਹਦਿੱਤਦੇ ਜਤਾਣ ਵਤਾਲਦੇ ਮਕੁਆਵਜ਼ਦੇ ਤਦੇ ਸਤਾਲਸਤਾਲ ਇਕਦਿੱਠਦੇ ਹਿਤਏ 'ਹਵਆਜ ਨੂੰ ਸਕੁਰਦਿੱਹਖਆ ਦੇ ਆਧਿਤਾਰ ਤਦੇ ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਹਵਚ ਹਲਆਂਦਤਾ ਜਤਾਣਤਾ ਚਤਾਹਿਪੀਦਤਾ ਹਿਹ ਅਤਦੇ ਇਹਿਮਕੁੜ ਖਤਲਗ੍ਹਿਣ ਲਈ ਕਤਾਫਪੀ ਸਪੀ। ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਇਨਗ੍ਹਿਲਾਂ ਹਿਤਾਲਤਾਤਲਾਂ ਹਵਦਿੱਚ ਹਿਤਾਈ ਕਤਰਟ ਦਤਾ ਇਹਿ ਫਹਸਲਤਾ ਹਕ ਆਈਟਪੀਓ ਵਦਿੱਲਤ ਸ਼ਕੁਰਭੂ ਕਪੀਤਪੀ ਮਕੁੜ-ਮਕੁਲਲਾਂਕਣ ਦਪੀ ਕਤਾਰਵਤਾਈ ਜਤਾਇਜ਼ ਸਪੀ, ਪਰਦੇਸ਼ਤਾਨ ਹਿਤਣ ਦਪੀ ਲਤੜ ਹਿਹ। [767-ਈ] ਮਸਵਲ ਅਪਵਲਵ ਅਮਧਕਰਾਰ ਖੇਰ: 1993 ਦਵ ਮਸਵਲ ਅਪਵਲ ਨਮ. 4911। 1983 .ਆਰ. ਨਮਬਰ 60 1.4.91 ਦਤੇ ਸਵਮਵਐੱਚ ਆਧਰਰਾ ਪਗਰਦਤੇਸ਼ ਹਰਾਈ ਕਰਟ ਦਤੇ ਦਤੇ ਫਟੈਸਲਤੇ ਅਤੇ ਆਦਤੇਸ਼ ਤਕਹ। ਅਪਵਲਕਰਤਰਾ ਲਈ ਟਵ.ਵਵ. ਰਤਨਮ। Case: RAM BAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1999] 1 S.C.R. 760] (1999) CWT Vv. 8205-35-76(85eSsehen)(1976) 105 ITR 133 SC SABODOOD(POA SroiIa EF Sod) PDBEv. ITO, (1991) 191 ITR 662 SC, SBONKD. 356-30 P5 (EFS eH Tehenv. CWT, (1969) 72 ITR 552 AP BF, 845) dakhakoh 2.1 S~Pads BX) SEOASE (e925)) Soko sePcdy Bx o&yGedS8 DRKrA) wer ASSorP Sout HScio GBS" sho AsSArah eS70 STDS MAM ORS DEox DB drdrd. véoso8 wos SIK 0°, ITOOanwod HO SSaroxtod, SN SH SAXo HA DbSadd) dowd, HASevialeray wd e sranen AHAPASS ahriwmod Scio sarctoSPHEIO GOH OBL BANodsarywo.|767-A- 2.2 & XPSSH BSH Sxr~rsaoiv, CIT (w25)) aor wohodseoxo GPdrTP NY,60008 Haw K8oxwdS' Se Maho G5 BandBess 9da) VASES Krwydyewrr & V%Achod Syoddo SXNaAAow%.Bdxir, Ssrthen MSc ass oxoomadd Ssrrthox HSBDouwPHDe904 DDR 08 4 BED5 4463 D68 SaPySOD Swear BPSK ePHoBPSty PSS DESNOSEO Sho sett. [767-C 3. whsrteo Xnot% Dero mds St Sar OdXV8& BOoD VSoSHOO8 Sd) SD SPB8S P°BK{QENS oOrHMD0SH BHoOwd LHSenmaoexo KH} BUSHVS wF SOR ehodO BPS SO0H. & K6Heos*, ITErPSoHoNS Borvnwodds EPHAohen Beoerén osc 3rS't als BoDEPO)S ONNSo Soewo0. |767-E DAS 92G5 aBOSS : BOS 95 40.4911/1993. ).295.30.60/1983 S° aod BS 01.04.1991 a3 BK) HBcdoఉత° SOG Se 98). T.V. Se)0, odevar S5QS. 6.08.0). O95, S. Ted) MGado B.K. OPH, HBrad SSD St td) SewsSoDsar BIIPHA, Decdowdyeome erdorerdS Sdvviods*) maSQ) srdmord SOA Garwd. cirnsdeo Seod°A NoohSea wsrdoHebSo TPAD AxrAXo Bxdotoary%H. 20.11.1965S eosSeo HSS 6r.HOMBorP BOOSH. 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(અપીલ્સ) એ એવું માન્યું હતું કે આઇ. ટી. ઓ. પાસે એવું માનવાનુંકોઈ કારણ ન હોઈ શકે કે આવકમાં ઘટાડો થયો છે કારણ કે તે સમયે જમીન સૂચવવામાટે કોઈ સામગ્રી ન હતી. તેઓ બિન-કૃષિ હતા. આવકવેરાના કમિશનરે અપીલને મંજૂરીઆપી અને કલમ ૧૪૭ (એ) હેઠળ આકારણીનો આદેશ રદ કર્યો. ઉચ્ચ અદાલતે મહેસૂલદ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અપીલને મંજૂરી આપી હતી. આથી આ અપીલ કરવામાંઆવી છે. પ્રતિવાદી-મહેસૂલ વતી એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે કરદાતાને ચૂકવવામાંઆવેલા વળતર પર દર વર્ષે ઉપાર્જિત વ્યાજને રક્ષણાત્મક ધોરણે આકારણીમાં લાવવું પડશે અને તે આકારણીને ફરીથી ખોલવા માટે પૂરતું છે અને તે જમીન આ અદાલત દ્વારાપ્રભારી અધિકારી (કોર્ટ ઓફ વોર્ડ્સ) કેસમાં સૂચવવામાં આવેલી કસોટીને સંતોષતીનથી. અપીલને મંજૂરી આપતા, આ અદાલત ઠરાવયુ ૧.૧.આવકવેરાના અધિકારીએ આવકવેરાના કમિશનરને મોકલેલાસંદેશાવ્યવહારમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે, આ જમીન કૃષિ કામગીરીને આધિન ન હતીઅને તેમની પાસે એવું માનવાનું કારણ છે કે કરવેરા માટે વસૂલવામાં આવેલી આવકઆકારણી વર્ષ ૧૯૬૫-૬૬ માટે ચૂક થઈ ગઈ હતી અથવા કરદાતા દ્વારા માન્ય વળતરઆપવામાં નિષ્ફળતાને કારણે બચી ગઈ હતી. પરંતુ આવા દાવા માટે, કોઈ પણસામગ્રીનો કોઈ સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો નથી, જેના આધારે તેમણે આવકવેરોઅધિનિયમ, ૧૯૬૧ની કલમ ૧૪૭ (એ) ની જોગવાઈઓ લાગુ કરવા માટે આગળવધ્યા. જે સામગ્રીના આધારે તેમણે આ દાવો કર્યો હતો તેના કોઈ પણ સંદર્ભ વિના આદાવો પણ સ્પષ્ટ હતો; [૭૬૫-એચ; ૭૬૬-એ] ૧.૨.મહેસૂલની એ દલીલને સ્વીકારવી શક્ય નથી કે જે જમીન આ અદાલત દ્વારા પ્રભારીઅધિકારી (કોર્ટ ઓફ વોર્ડ્સ) કેસમાં સૂચવવામાં આવેલી કસોટીને સંતોષતી ન હતી,જેણે હાઈકોર્ટના ફુલ બેન્ચના નિર્ણયને ઉલટાવી દીધો હતો, કારણ કે આ અદાલતનોઉપરોક્ત નિર્ણય વર્તમાન કેસમાં ITO દ્વારા આકારણી ફરીથી ખોલ્યાના લાંબા સમયપછી આપવામાં આવ્યો હતો. આમ જ્યારે આઇ. ટી. ઓ. એ કાયદાની કલમ ૧૪૭ (એ)લાગુ કરી; ત્યારે હાઈકોર્ટનો ફુલ બેન્ચનો ચુકાદો મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો હતો.આથી,આઇ. ટી. ઓ. આ કેસમાં પ્રશ્નમાં મુકાયેલી જમીન ખેતીની જમીન છે કે કેમ તે નક્કીકરવા માટે ઉપરોક્ત પૂર્ણ પીઠ દ્વારા નિર્ધારિત પરીક્ષણથી અલગ પરીક્ષણ લાગુ કરી શક્યુંન હોત.[૭૬૬-ઇ-એફ] સીડબ્લ્યુટી વિરુદ્ધ પ્રભારી અધિકારી (કોર્ટ ઓફ વોર્ડ્સ) (૧૯૭૬) ૧૦૫ આઇટીઆર૧૩૩ એસસી અને સેન્ટ્રલ પ્રોવિન્સિસ મેંગેનીઝ ઓર કંપની લિમિટેડ; વિરુદ્