Ramjilal v. Income-Tax Officer, Mohindargarh

Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) "· INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [SHR1 HARILAL KANIA C.J., SAIYID FAzL. Au, PATANJALI SASTRI, MuKHERJEA and DAs JJ.J Constitution of India, Arts. 14, 31 (1), 32, 265-Patiala and East Puniab States Union General Provisions (Administration) Ordinance (XVI of 2005)-Union of States-Law relating to In-come-tax-Uniform law introduced in all States from August 20, 1948-Provision that pending proceedings shall be governed by existing law-Assessment at different rates in different States-Equality of law-Infringement of fundamental right-Assessment t>f income which accrued before August 20, 1948-Legality-Fundamental right not to be deprived of property save under authority of law-Whether applies to taxation-Scope of Arts. 31 (1) and 265-Application under Art. 32 for protection against tax laws-Maintainability. Section 3 (1) of the Patiala ·and East Punjab States Union General Provsions (Administration) Ordinance (No. XVI of 2005) which came into force on February 2, 1949, and re-enacted s. 3 of an earlier Ordinance which was in force from August 20, 1948, provided that as from the appointed day (i.e., August 2Q, 1948) all· laws in force in the Patiala State shall apply mutatis mutandis to the territories of the said Union, provided that all proceedings pending before courts and other authorities of any of the Coven-anting States shall be disposed of in accordance with the laws governing such proceedings in force in such Covenanting State immediately before August 20, 1948. In one of the Covenanting States, viz., Kapurthala, there was a law of income-tax in force on the said date, the rate of tax payable under which was lower than that payable under the Patiala Income-tax Act, and in an-other Covenanting State, Nabha, there was no law of income-tax at all. For the accounting year ending April 12, 1948, assessees of Kapurthala State were assessed at the lower rates fixed by the Kapurthala Income-tax Act, in accordance with the proviso in s. 3 of the Ordinance .relating to pending proceedings, and the asse9-sccs of Nabha were assessed at the higher rates fixed by the Patiala Act as there was no income-tax law in Nabha on August 1951 Ramjilal v. Jncamt•tax Officer, Mohit'lt!argarh. 20, 1948, and no income-tax proceedings were therefore pending in Nabha. The petitioner who was an asscssee residing in Nabha and who was assessed under the Patiala Act applied under Art. 32 of the Constitution for a writ in the nature of a writ of certiorari quashing the assessment on the ground (i) that he hlld been denied the fundamental right of equality before the law and equal protec-tion of the laws guaranteed by Art. 14 of the Constitution inas-much as he was assessed at a higher rato than that at which asscssces of Kapurthala were assessed, (ii) that, as the Ordinance bringing the Patiala Income-tax Act into force in Nabha was en-acted only on August 20, 1948, it cannot operate retrospectively and authorise the levy of tax on income which had accrued in the year ending April 12, 1948, and therefore he was threatened with infringement of the fundamental right guaranteed by Art. 31 (1) of the Constitution that no one shall be deprived of his property save under autt.>rity of law : Held, (i) that the discrimination, if any, between the assessecs of Kapurthala and Nabha was not brought about by the Ordinance but by the circumst'Ulcc that there was no incomc·ta.X law in Nab ha and consequently there was no case of assessment pending against any Nabha assessces; and in any case the provision that pending proceedings should be concluded according to the law applicable at the time when the rights or liabilities accrued and the proceedings commenced, was a reasonable law founded upon a reasonable classification of the assessees which is permissible under the equal protection clause; Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) இநதய உசச நதமனறம 1951-ஆம ஆணட ஜனவர தஙகள 12-ஆமநாளமனனல மாணபமக தலைமை நதயரசர தர.ஹரிலால கனயாமாணபமக நதயரசர தர.சையத பசல அலமாணபமக நதயரசர தர.பதஞசலசாஸதரமாணபமக நதயரசர தர. மகரஜ மறறம மாணபமக நதயரசர தர.தாஸமன எண 135/ 1950 ராம்ஜிலால் வருமான வரி அதிகாரி, மொஹிந்தர்கர் /எதிர்/ ...மனுதாரர் ...எதிர்மனுதாரர் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம், ஷரத்துக்கள் 14, 31 (1), 32, 265-பாட்டியாலா மற்றும் கிழக்கு பஞ்சாப் மாநில கூட்டமைப்புகளின்பொது விதிகள் (நிர்வாகம்) நெருக்கடி நிலைச் சட்டம் (XVI/2005) -மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பு - வருமான வரி தொடர்பான சட்டம் -ஆகஸ்ட் 20, 1948 முதல் அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஒரேமாதிரியான சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது – நிலுவையில் உள்ள நடவடிக்கைகள் தற்போதுள்ள சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் என்றுவகை செய்யப்பட்டது - வெவ்வேறு மாநிலங்களில் வெவ்வேறுவிகிதங்களில் மதிப்பீடு - சட்டத்தின் சமநிலை - அடிப்படை மீறல் -ஆகஸ்ட் 20, 1948-க்கு முன்பு திரட்டப்பட்ட வருமானத்தின் மதிப்பீடு- சட்டபூர்வமானது - சட்டத்தின் அதிகாரத்தின் கீழ் கீழ் அன்றி -சொத்துக்களை இழக்காமல் இருப்பதற்கான அடிப்படை உரிமைவரிவிதிப்புக்கு பொருந்துமா - ஷரத்து 31(1) மற்றும் 265 -ஆகியவற்றின் நோக்கம் வரி சட்டங்களுக்கு எதிரானபாதுகாப்பிற்காக ஷரத்து 32-ன் கீழ் விண்ணப்பம் – நிலைத்தன்மைகுறித்து. பிப்ரவரி 2, 1949 அன்று நடைமுறைக்கு வந்த மற்றும் ஆகஸ்ட் 20, 1948 முதல் நடைமுறையில் இருந்த முந்தைய அவசரச்சட்டத்தின் பிரிவு 3 ஐ மீண்டும் இயற்றிய பாட்டியாலா மற்றும் கிழக்குபஞ்சாப் மாநில கூட்டமைப்புகளின் பொது விதிகள் (நிர்வாகம்)நெருக்கடி நிலைச் சட்டம் (எண்.XVI/2005), பிரிவு 3(1),நியமிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து (அதாவது ஆகஸ்ட் 20, 1948)பாட்டியாலா மாநிலத்தில் நடைமுறையில் உள்ள அனைத்துசட்டங்களும், மேற்சொன்ன அதன்கூட்டமைப்பில் உள்ளமாநிலங்களின் ஆட்சிநிலவரைகளுக்கு ஏற்ற மாற்றங்களுடன்பொருந்துறுதல் வேண்டும், மேற்கூறியகூட்டமைப்பில் உள்ளமாநிலங்களின் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்கள் மற்றும் பிற அதிகாரஅமைப்புகளில் முன் நிலுவையில் உள்ள நடவடிக்கைகள் அனைத்தும், ஆகஸ்ட் 20, 1948 க்கு சற்று முன்பு அத்தகைய முன்கூட்டமைப்பில் உள்ள மாநிலங்களில் நடைமுறையில் உள்ளஅத்தகைய நடவடிக்கைகளை நிர்வகிக்கும் சட்டங்களின்படி தீர்வுகாண வேண்டும். கூட்டமைப்பில் உள்ள மாநிலங்களில் கபுர்தலாவில்,மேற்சொன்ன தேதியில் வருமான வரிச் சட்டம் அமலில் இருந்தது,அதன்படி செலுத்த வேண்டிய வரி விகிதம், பாட்டியாலா வருமானவரிச் சட்டத்தின் கீழ் செலுத்த வேண்டிய வரியை விட குறைவாகஇருந்தது, மற்றும் கூட்டமைப்பில் உள்ள மற்றொரு மாநிலமானநாபாவில் வருமான வரிச் சட்டங்களே இல்லை. ஏப்ரல் 12, 1948உடன் முடிவடைந்த கணக்கியல் ஆண்டிற்கு, கபுர்தலா மாநிலத்தின்வரியேற்புக்குரியவர்கள், நிலுவையில் உள்ள நடவடிக்கைகள்தொடர்பான அவசர நிலைச் சட்டத்தின் பிரிவு 3 இல் உள்ளவிதிமுறைக்கு இணங்க, கபுர்தலா வருமான வரிச் சட்டத்தால்நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்த விகிதங்களில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டனர்,மற்றும் நாபாவின் மதிப்பீட்டாளர்கள் பாட்டியாலா சட்டத்தால்நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிக விகிதங்களில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டனர்,ஏனெனில் ஆகஸ்ட் 20, 1948 அன்று நாபாவில் வருமான வரிச்சட்டம் இல்லை, எனவே நாபாவில் வருமான வரி நடவடிக்கைகள்.எதுவும்நிலுவையில்இல்லை நாபாவில்வசிக்கும்வரியேற்புக்குரியவைராக இருந்தவரும், பாட்டியாலா சட்டத்தின் கீழ்மதிப்பீடு செய்யப்பட்டவருமான மனுதாரர், அரசியலமைப்பின் 32 வதுஷரத்தின் கீழ், (i) சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் மற்றும்அரசியலமைப்பின் 14 வது பிரிவில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட சட்டங்களின் சமமான பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படை உரிமைஅவருக்கு மறுக்கப்பட்டது என்றும், ii) நாபாவில் பாட்டியாலா வருமானவரிச் சட்டத்தை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரும் அவசரச் சட்டம்ஆகஸ்ட் 20 அன்றுதான் இயற்றப்பட்டது என்பதால், ஏப்ரல் 12, 1948ஆம்தேதியுடன்முடிவடைந்தஆண்டில்திரட்டப்பட்டவருமானத்தின் மீது வரி விதிக்க அது முன்தேதியிட்டு செயல்படமுடியாது, எனவே சட்டத்தின் அதிகாரத்தின் கீழ் இல்லாமல் எவரும்தனது சொத்துக்களை பறிக்கக்கூடாது என்று அரசியலமைப்பின் 31(1) வது பிரிவால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமையைமீறுவதாக அவர் அச்சுறுத்தப்பட்டார் என்ற அடிப்படையில்மதிப்பீட்டை ரத்து செய்யும் ஆவண கேட்பு பேராணைக்குவிண்ணப்பித்தார்: Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) ਰਾਮਜੀਲਾਲ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ, ਮਹਿੰਦਰਗਡ਼੍ਹ [ਸ਼ਰੀ ਹਰੀਲਾਲ ਕਨੀਆ ਸੀ. ਜੇ., ਸਈਅਦ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮੁਖੇਰਜੀਆ ਅਤੇ ਦਾਸ ਜੇ.ਜੇ] 1951 ਜਨਵਰੀ, 12 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਨੁਛੇਦ 14, 31 (1), 32, 265- ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ(2005 ਦਾ XVI)-ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਯੂਨੀਫੋਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ, 1948 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਗਿਆ- ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ- ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ- ਕਾਨੂੰਨਦੀ ਬਰਾਬਰੀ- ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ- 20 ਅਗਸਤ, 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ- ਕਾਨੂੰਨਤਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ- ਕੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਅਨੁਛੇਦ31 (1) ਅਤੇ 265 ਦਾ ਖੇਤਰ- ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 32ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ- ਰੱਖ- ਰਖਾਅ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇਸੰਘ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (2005 ਦਾ XVI), ਜੋ 2ਫਰਵਰੀ, 1949 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ, 1948 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ 128 [1951]ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ (ਭਾਵ 20 ਅਗਸਤ,1948) ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਕਤ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਪਰਦੇਸਾਂਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 20ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਗਸਤ, 1948 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਆਮਦਨ- ਕਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰਪਟਿਆਲਾ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਧੀਰਾਜ, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਲਈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾਮੁਲਾਂਕਣ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਵਿਚਲੇਪਰਾਵਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਟਿਆਲਾ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ20ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ, 1948 ਵਿੱਚਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ32 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ(i) ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 128 [1951]ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ( )ii ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾਇਨਕਮ ਐਕਟ ਕਰਨ20 ਅਗਸਤ, 1948 ਹੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ 12ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਬ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 1948 ਖਤਮ ਹੋਣ ਆਮਦਨਅਪ੍ਰੈਲ, ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਧਾਰਾ 31 (1) ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਸਪੰਤੀ ਤੋਂ ਵਂਝਾ ਨਹੀਂ:ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ( ) iਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਭਾ ਕਰਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਜਵ ਵਰਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਪਤਇੱਕ ਵਾਜਵ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜੂਰ ਹੈ। (ii) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 265 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ, (1) ਅਨੁਛੇਦ 31 ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਪਤੀ 129 [1951]ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 265 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾIIIਗਿਆ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1950 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 135 ਸਰਟੀਓਰੀ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦੀ ਪਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ। ਡਾ. ਟੇਕ ਚੰਦ (ਹਰਦਿਆਲ ਹਾਰਡੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ)ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ। Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) **==> picture [418 x 256] intentionally omitted <==** **==> picture [437 x 201] intentionally omitted <==** **==> picture [433 x 51] intentionally omitted <==** **==> picture [433 x 532] intentionally omitted <==** **==> picture [432 x 85] intentionally omitted <==** **==> picture [433 x 83] intentionally omitted <==** **==> picture [432 x 145] intentionally omitted <==** **==> picture [253 x 51] intentionally omitted <==** **==> picture [120 x 49] intentionally omitted <==** **==> picture [433 x 142] intentionally omitted <==** **==> picture [432 x 171] intentionally omitted <==** **==> 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యక్మురిిననుుపన్నుేసిినమదింట్టట్ట అధకరమంద తప ఆితపరచబడకడదాధమక హు– వంపనక ఇక్రిస్తరిిక్న్నప్రక్కపన్నుిధిది వద- 31 (1) య265వ నధనల(Articles) యక్ధ–ర్తిస్తుంమరిిిబంపరిిపన్ను చమల ండ రకణ కరక32వ నధన(Article) వంపచయట- నవహణ. ట్టనుిబంనుుర్తిిర్ అి ఒపద లలనయ ల య ఇతర అధకల వదంంగ లన్నరాష్ట్రాన్యాస్థానాామరిిారుుపెడి ఉ అిసంగ ల ఆయ ఒపద లల తద20.08.1948 కంద అమలలన్నన్నప్రొీడిరాష్ట్రాము ఉ చలక అగణమగనరమ చయబడవలయ నధనత, నయతక్న్నట్టానుుపరిిష్కానన్నిబంమైన జ(అంట20.08.1948) ండ పటయల మల అమలల ఉ అి చలరోోనురాష్ట్రన్నన్నట్టా సమయలన అింతలకసందచతమగ వంపబడజయలన, తద02.02.1949 నఖ్న్నప్రార్భోర్తి అమలలనక విన పటయలయతూపంజాబల యకమయ నధనల్చ్చమరిిర్పురాష్ట్రాసాాన్ిబం (పలన) అాద(ordinance) (XVI/2005) లన సకన-3(1) య తదపరిిధ్యేశంమరిి 20.08.1948 న అమలలనక విన, తగ చం చయబడ మట అాదచ్చిరిిట్టబద్దిననుుపధ్యేశం (ordinance) లన సకన-3, నశ. ఒపద లల ఒక కపతర్లల ఆిర్ధేిస్తున్నదిరాష్ట్రాటైన టక ఆదయ చమ అమలల ఉ కన దనంద చంచిన దమనాాపన్నుట్టన్నదిక్రిెల్లిల్సపన్నుషాా పటయల ఆదయప చమం దనంట తువగ ఉ, యమరకపన్నుట్టక్రిదిికక్కన్నదిమరిిఒపద నభ ల ఆదయప చం ఏద లద. తద12.04.1948 తరాష్ట్రమైనపన్నుట్ట మగ(ఆదయప) పసంవసత్నక గనూ, అాద(ordinance)ిసిినపన్నుమదింరాధ్యేశం యక్3వ సకన లనవజ క అగణమగ కపతర్లమలన చంపదలప్రొనుురాష్ట్రపన్నుెల్లిరుు కపతర్ల ఆదయప చమలందపరచబడవస్పల్ దమంద పపన్నుట్టపొినషాాక్రిమదిం చయబడ, య తద12.04.1948కందనభమల ఏ ఆదయపినాారుుమరిిమురాష్ట్రపన్ను చమ లందవలనయఅందవలన ఆదయపల ఏవయనభ లంంగ లట్టేనమరిిపన్నుపెడి లందవలన, నభమలన చంపదల పటయల చమలందపరచబడేనరాష్ట్రపన్నుెల్లిరుుట్టపొిన అధక దమంద ప చయబడ. నభమల నవందవలన పటయలషాాక్రిమదింినాారుురాష్ట్రసిిస్తున్న చంంద ప చయబడ చంపద, దరఖదడ, i) అతడట్టకిమదింినపన్నుెల్లిరుుడైనప్రస్స్తురుు కపతర్లలన చంపదలప కడ దమకంట అధక దమ ల తపన్నుెల్లిరుుమదింాబినషాాషాానుు ప కడందన, గమలన14వ ఆకల హమ ఇ చదృ సమనతమదింాబినరాజ్యాంర్టిస్తున్నట్టష్ట్యా య చ సమన రకణ అనాధమక హు నకరణక గరారన, ii) పటయలమరిిట్టప్రక్కిరాయ్య ఆదయప చినభల అమలలక తిన అాద(ఆన) తదపన్నుట్టాన్నెచ్చధ్యేశంర్డిెన్స్20.08.1948 న మరత్మ చం కడందన, అ తద12.04.1948త మగట్టబద్దాబినదిిసిిన సంవసత్రమలందబడ ఆదయనక గ వంచ అధకి పవర్ అవయమతపొిననుుపన్నుిధిారాన్నన్ ఇవ్జాలద, యఅందవలన చద అధకంంద తప ఎవ ఆి కడమరిిట్టబారక్రిరిిస్తతపరచబడద అనగమలన31(1) ంద ఇవ్బడ హమ త కడాధమక హురిిక్రాజ్యాంక్రిినినప్రక్క యక్ ఉంల్లఘనత ఆతడ బంచబడడ అన అఅంశమల మద ఆ ప రుెదిరిినాాన్నమదింునుుద్ద చూ శయర(certiorari) ఆద(writ) జా చయలన కూేస్తేర్శిరీీేశంనుురీీోరుుతగమలన32వ ఆకలంద దరఖ చుకడ: రాజ్యాంర్టిక్రిస్తుేసొనమైనది త:ీర్పు (i) కపతర్లయనభలన చంపదల మధ్య వవకత అన ఏఉంట, అమరిిపన్నుెల్లిరుుేదిదైనాాది అాద(ఆన) వలన కక నభల ఆదయప చం లందవలననభధ్యేశంర్డిెన్స్పన్నుట్టేన చంపదలకయవ్తకమగపకసంంచ ఏ కుండగల లనత వలనెల్లిరుుిరేేమదింబంధిేసపెపరిిస్థి మరత్మసంభంచయ అద కక ంం‌ల ఉసం‌ల హులయవిినదిమరిిపెడిగ్న్నప్రొీడిగ్క్కమరిి బయధ్తల ఉపత్య ఆ సంగ ల మద సమయనక అమలల ఉ చనకన్నమైనమరిిప్రొీడిలైనన్నట్టా అగణమగన మంపబడవలయ అ,నుుగినుున్నది సమన రకణ అంశమందక్రి అంగకరయయ చంపదల సహతక వకరణపై ఆధరపడ సహతక చగ్మైనపన్నుెల్లిరుుర్గీినట్టమై ఉ; న్నది (ii) రాజ్యాం గమలన265వ ఆకల ల, చా తప వంపబడదర్టిట్టరీీత్యపన్నుిధిరా లద వసూల చయబడద అేక నధన ఉందన, వంప లక వసూలారాన్నప్రత్యిబంన్నపన్నుిధిద్వరా కక ఇతరమగ ఆినం చయడమ గంచద ఆకల31లనాజ-1 అన భంచలస్తరిిక్తరిినర్టిక్లవి య ఆకల265 ంద లంభ్య చయబడత హుమరిిర్టిక్రిన్నక్కరాజ్యాం లనIII వభగమందగంక్రి లయభ్ హు కకపవడమ వలన అ ఆకల32 ంద అమలచయబడజాలద. మైనక్కదిర్టిక్రి ాధమక యనణయధకర ధ: దరఖం. 135/1950 ప్రన్యాిర్పరిిస్తునె శయర ఆదమ(ట) రూపకమగయ నషధఞ కరకగమలనజ్ేర్శిరీీేశరిిమరిిరాజ్యాం 32వ ఆకలంద చయబడ దరఖ. ర్టిక్రిినస్తు దరఖదన తరపన:డటక్ టకచంద(వత పట హదర్యల హయస్తురుుర్రిిర్డీమరిిాలల).జింద్ర Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) रामजिलाल बनाम आयकर अधिकारी, मोहिंदरगढ़ [ . ., , , . . ]श्रीहरिलालकानियासीजेसैय्यदफजलअलीपतंजलिशास्त्रीमुखर्जीऔरदासजेजेभारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 31 (1), 32,265 पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ सामान्य प्रावधान (प्रशासन) अध्यादेश (2005 का XVI)-राज्यों का संघ इन से संबंधित आयकर -20 1948 कानूनअगस्त से सभी राज्यों में एक समान कानून लागू किया गया। प्रावधान है कि लंबित कार्यवाही द्वारा शासित किया जाएगा कानून की समानता मौलिक अधिकार का उल्लंघन मूल्यांकन 20 अगस्त, 1948 से पहले अर्जित आय वैचता कानून का अधिकार चाहे वह कराधान पर लागू हो- अनुच्छेद का दायरा 31 (1) और 265 आवेदन के तहत । अनुच्छेद 32 के कर नियमों के खिलाफ सुरक्षा के लिए पोषणीय पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य संघ सामान्य प्रावधान (प्रशासन) अध्यादेश (संख्या XVI, 2005) की धारा 3 (1), जो 2 फरवरी, 1949 को प्रभावी हुआ था, और पुनर्निर्मित की गई धारा 3, जो 20 अगस्त, 1948 से प्रभावी थी, प्रदान करती थी कि नियुक्त दिन से (अर्थात, 20 अगस्त, 1948), पटियाला राज्य में प्रवृत्ति में होने वाले सभी कानून उस संघ के क्षेत्रों में मुतातिस मुतंदिस लागू होंगे, प्रावधान होता है कि कोई भी कवनेंटिंग राज्य की कोर्ट और अन्य प्राधिकृतियों के सामने अपीलकर्त्ता जिनमें से कोई भी हो, वह सभी प्रक्रियाएँ उन विधियों के अनुसार निपटाए जाएंगी जो अगस्त 20, 1948 से पहले उस कवनेंटिंग राज्य में प्रवृत्त थीं। एक कवनेंटिंग राज्य, अर्थात, कपूरथला में, उसी तारीख को आयकर का कानून प्रवृत्त था, जिसके तहत देय कर की दर पटियाला आयकर अधिनियम के तहत देय कर की दर से कम थी, और एक और कवनेंटिंग राज्य, नाभा में, आयकर का कोई कानून था ही नहीं 1948 के लेखा वर्ष के अंत में, कपूरथला राज्य के आयकर 3 यातायात की प्रक्रिया के पेंडिंग प्रक्रियाओं के संबंध में धारा के प्रावधान के अनुसार लघुदरी दरों पर मूल्यांकन किया गया, और नाभा के आयकर यातायात के मामले में कोई आयकर कानून नहीं था क्योंकि20 अगस्त, 1948 को नाभा में कोई आयकर कानून नहीं था, और इसलिए नाभा में कोई आयकर प्रक्रिया पेंडिंग नहीं थी। [1951]. 128सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट। मुकदमेबाज जो कि नाभा में निवास करने वाले और पटियाला एक्ट के तहत मूल्यांकित किए गए थे, उन्होंने संविधान की धारा 32 के तहत एक सर्टिओरारी रिट की आदि की एक रिट के रूप में एक आवेदन किया और कहा (i) कि उन्हें कानून के सामने बराबरी के मौके और धारा 14 द्वारा गारंटी योजना की बनाम अब तक की आयकर दर के मुकाबले अधिक दर पर मूल अधिकार दिया गया था, (ii) कि, क्योंकि पटियाला आयकर अधिनियम को नाभा में प्रवृत्त करने वाले अधिनियम को केवल 20 अगस्त, 1948 को ही लागू किया गया था, इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता है और वर्ष 1948 के अंत में जिस आय पर कर लेने की अधिकारिक था, उस पर कर लेने की अधिकारिकता के गर्वित होने की संविधान की धारा 31 (1) द्वारा गारंटी के खतरे से धमकित :किया गया था निर्णय, (i) कि अगर कोई भी भेदभाव है, तो वह कपूरथला और नाभा के अधिकारियों के बीच किसी अध्यादेश द्वारा नहीं लाया गया था, बल्कि इसका कारण यह था कि नाभा में कोई आयकर कानून नहीं था और इसलिए किसी भी नाभा अधिकारियों के खिलाफ कोई आयकर का 3 मुद्दा पेंडिंग नहीं था और किसी भी मामले में धारा के प्रावधान के अनुसार प्रवृत्त प्रक्रियाओं को उन अधिनियमों के अनुसार समाप्त करने की प्रावधान है जिनके अधीक्षण किए गए अधिकार या दायित्व उन्हें प्राप्त हुए और प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई थी, जो बराबर अधिकार क्लॉज के अंतर्गत अनुमति देने वाले एक सार्थक वर्गीकरण पर आधारित एक सार्थक कानून था (ii) कि, क्योंकिसंविधानकीधारा265 मेंकोईआयकरकेवलकानूनकीअधिकारिकताकेद्वारानहींलगाईजासकतीहैकीविशेषप्रावधानहै, इसलिएआर्ट31 कीश्रेणी(1) कोकेवलआयकरकेलगानयावसूलीकेबिनाधनसेवंचितहोनेकेसंदर्भमेंमानाजानाचाहिए, औरज्योंकिसंविधानकेभाग|| द्वाराप्रदानकिया, 32 गयाअधिकारनहींहैइसेआर्टकेतहतप्रयासकियानहींजासकताहै। एस..आर. 129सीसर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट मूल दिक्षिता: याचिका संख्या 135, 1950 की संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्रित्ति के प्रकार की व्रित्ति और निषेध के लिए आवेदन। डॉ. टेक चंद (हरदयाल हार्डयाल और जिन्द्र लाल, उनके साथ) पेटीशनर के लिए। मी. सी. सेतलवाड, भारत के एटर्नी-जनरल (एस. एम. सिकरी, उनके साथ) प्रतिक्रियाता के लिए। 1951, जनवरी 12। महकमे का निर्णय दिया गया Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોને તેમનીભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથા ઉપયોગ થઇ શકશે નહિ.તઅન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટે મૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિઅને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:The translated judgement in vernacular language ismeant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For allpractical and official purposes the English version of the judgement, shall be authentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation.============================================================ રામજલાલ રદવિ આવકવેરાના અધિકારી, મોહિન્દરગઢ [ભારતના મુખય નયાયાધીશ શી હરિલાલ કનિયા, નયાયમૂર્તિઓ સૈયદ ફઝલ અલી, પતંજલિ શાસતી, મુખીર્જ અને દાસ] ભારતનું બંધારણ, કલમ.૧૪, ૩૧ (૧), ૩૨,૨૬૫--પટિયાલા અનેપૂર્વ પંજાબ રાજ્યો સંઘની સામાન્ય જોગવાઈઓ (વહીવટ) વટહુકમ(૧૬/૨૦૦૫)-આવકવેરાને લગતા રાજ્યોના સંઘના કાયદા-૨૦ ઓગસ્ટ,૧૯૪૮થી તમામ રાજ્યોમાં રજૂ કરાયેલો સમાન કાયદો-એવી જોગવાઈ કે બાકીકાર્યવાહી વર્તમાન કાયદા દ્વારા સંચાલિત થશે-વિવિધ રાજ્યોમાં વિવિધ દરેમૂલ્યાંકન-કાયદાની ગુણવત્તા-ભંડોળનો અધિકારનું ઉલ્લંઘન-૨૦ ઓગસ્ટ,૧૯૪૮ પહેલાં ઉપાર્જિત આવકનું મૂલ્યાંકન-કાયદેસરતા-કાયદાના અધિકાર હેઠળ સંપત્તિથી વંચિત ન રહેવાનો મૂળભૂત અધિકાર-લાગુ પડે છે કે નહીંકરવેરા માટે-કલમનો અવકાશ.૩૧ (૧) અને ૨૬૫-કરવેરાના કાયદા સામેરક્ષણ માટે કલમ ૩૨ હેઠળ અરજી-જાળવણીક્ષમતા. પટિયાલા અને પૂર્વ પંજાબ રાજ્યો સંઘ સામાન્ય જોગવાઈઓ (વહીવટ)વટહુકમની કલમ ૩ (૧) (નં. ૧૫/૨૦૦૫) જે ૨ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૪૯ના રોજઅમલમાં આવ્યું હતું અને ૨૦ ઓગસ્ટ, ૧૯૪૮થી અમલમાં રહેલા અગાઉનાવટહુકમની કલમ ૩ને ફરીથી લાગુ કરવામાં આવી હતી, જેમાં જોગવાઈ કરવામાંઆવી હતી કે નિયત દિવસ (એટલે કે ૨૦ ઓગસ્ટ, ૧૯૪૮) થી પટિયાલારાજ્યમાં અમલમાં રહેલા તમામ કાયદાઓ સંઘના પ્રદેશોમાં જરુરી ફેરફાર કરીનેલાગુ કરશે, જો કે કોઈ પણ કરાર કરનાર રાજ્યોની અદાલતો અને અન્યસત્તામંડળો સમક્ષ પડતર તમામ કાર્યવાહીનો નિકાલ આવા કરારમાં અમલમાંરહેલા આવા કાર્યવાહીને સંચાલિત કરતા કાયદા અનુસાર કરવામાં આવશે. ૨૦ઓગસ્ટ, ૧૯૪૮ પહેલાં તરત જ રાજ્ય કરારના રાજ્યોમાંથી એકમાં, એટલે કે.,કપૂરથલા, ઉપરોક્ત તારીખે આવકવેરાનો કાયદો અમલમાં હતો, જે હેઠળચૂકવવાપાત્ર કરનો દર પટિયાલા આવકવેરાના કાયદા હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર કરતાંઓછો હતો અને અન્ય કરાર કરનાર રાજ્ય નભામાં આવકવેરાનો કોઈ કાયદો નહતો.૧૨ એપ્રિલ, ૧૯૪૮ના રોજ પૂરા થતા ગણતરીના વર્ષ માટે, કપૂરથલારાજ્યના કરદાતાનું મૂલ્યાંકન કપૂરથલા આવકવેરાના કાયદા દ્વારા નિર્ધારિત નીચા દરે કરવામાં આવ્યું હતું, જે બાકી કાર્યવાહીને લગતા વટહુકમની કલમ૩ની જોગવાઈ અનુસાર કરવામાં આવ્યું હતું અને નભાના કરદાતાનું મૂલ્યાંકનપટિયાલા અધિનિયમ દ્વારા નિર્ધારિત ઊંચા દરે કરવામાં આવ્યું હતું કારણ કે ૨૦ઓગસ્ટ, ૧૯૪૮ના રોજ નભામાં કોઈ આવકવેરાનો કાયદો ન હતો અને તેથીનભામાં કોઈ આવકવેરાની કાર્યવાહી બાકી નહોતી.અરજદાર, જે નભામાં રહેતોહતો અને જેનું મૂલ્યાંકન પટિયાલા અધિનિયમ હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું, તેણેબંધારણની કલમ ૩૨ હેઠળ ઉતપ્રેષણપત્રની રિટના સ્વરૂપમાં રિટ માટે અરજીકરી હતી, જેમાં મૂલ્યાંકનને આ આધાર પર રદ કરવામાં આવ્યું હતું કે ( ) iતેનેકાયદાની સામે સમાનતાના મૂળભૂત અધિકાર અને બંધારણની કલમ ૧૪ દ્વારાબાંયધરી આપવામાં આવેલા કાયદાઓના સમાન રક્ષણથી વંચિત રાખવામાંઆવ્યો હતો, કારણ કે તેનું મૂલ્યાંકન જે દરે કરવામાં આવ્યું હતું તેના કરતા વધુઊંચા દરે કરવામાં આવ્યું હતું, ( ) iiતે, જેમ કે નભામાં પટિયાલા આવકવેરાનાકાયદાને અમલમાં લાવતો વટહુકમ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો ૨૦ઓગસ્ટ, ૧૯૪૮ના રોજ, તે પાછલી અસરથી કામ કરી શકતી નથી અને ૧૨એપ્રિલ, ૧૯૪૮ના રોજ પૂરા થતા વર્ષમાં ઉપાર્જિત થયેલી આવક પર કરલાદવાની સત્તા આપી શકતી નથી, અને તેથી તેમને બંધારણની કલમ ૩૧ (૧)દ્વારા બાંયધરી આપવામાં આવેલા મૌલિક અધિકારના ઉલ્લંઘનની ધમકીઆપવામાં આવી હતી કે કાયદાના અધિકાર હેઠળ સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ તેનીસંપત્તિથી વંચિત રહેશે નહીં. એવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે, (૧) કપૂરથલા અને નાભાના કરદાતાઓવચ્ચે જો કોઈ ભેદભાવ હોય તો તે વટહુકમ દ્વારા લાવવામાં આવ્યો ન હતો,પરંતુ એવા સંજોગો દ્વારા કે જેમાં નાભામાં આવકવેરાનો કોઈ કાયદો ન હતો અનેપરિણામે કોઈપણ નાભાના કરદાતાઓ સામે આકારણીનો કોઈ કેસ બાકી નહતો; અને કોઈ પણ સંજોગોમાં જ્યારે અધિકાર અથવા જવાબદારીઓ ઉપાર્જિતથાય અને કાર્યવાહી શરૂ થાય ત્યારે લાગુ પડે તે મુજબ બાકી કાર્યવાહી પૂર્ણ થવીજોઈએ તેવી જોગવાઈ, કરદાતાના વાજબી વર્ગીકરણ પર આધારિત વાજબીકાયદો હતો, જે સમાન સુરક્ષા કલમ હેઠળ સ્વીકાર્ય છે. Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) സപ്രീംകോടതിറിപ്പോർട്ടുകൾ 1951(1) SCR 128-137 1 നിരാകരണപത്രം (Disclaimer) പ്രാദേശികഭാഷയില്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം. ഇത് ഭാരതസര്‍ക്കാര്‍സ്ഥാപനമായ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.യുടെ അനുവാദിനി എന്ന നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത“”വിവര്‍ത്തന ഉപകരണത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെയും കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെഐ.ടി . ഡയറക്ടറേറ്റിന്‍റെ സാധൂകരണത്തോടെയും തര്‍ജ്ജമ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്‌.എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന്‍റെ ഉളളടക്കത്തില്‍ ആശയപരമായോ സാംഗത്യപരമായോവ്യാകരണപരമായോആഖ്യാനപരമായോതെറ്റുകള്‍കടന്നുകൂടാന്‍സാധ്യതയുളളതാണ്. ഈ തര്‍ജ്ജമ കേവലം വ്യവഹാരകക്ഷികളുടെയുംപൊതുജനങ്ങളുടെയും പൊതുവായ അറിവിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാന്‍ വേണ്ടിമാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്‌. ഔദ്യോഗികവും പ്രായോഗികവുമായ എല്ലാആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും വിധി നിര്‍വഹണ നടപ്പാക്കലുകള്‍ക്കും പ്രസ്ു വിധിന്യായത്തിന്‍റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ആധികാരികവും അന്തിമവും ആയിരിക്കും. സപ്രീംകോടതിറിപ്പോർട്ടുകൾ 1951(1) SCR 128-137 2 രാംജിലാൽ V.ഇൻകംടാക്സ് ഓഫീസർ, മൊഹിനർഗഡ് [ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹരിലാൽ കനിയ, ജസ്റ്റിസ് സയ്യിദ് ഫസൽ അലി, ജസ്റ്റിസ് പതഞ്ജലിശാസ്ത്രി, ജസ്റ്റിസ് മുഖർജി, ജസ്റ്റിസ് ബി. കെ. ദാസ്] ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, അനുച്ഛേദം 14,31 (1), 32, 265- പട്യാല, കിഴക്കൻ പഞ്ചാബ്സംസ്ഥാനങ്ങൾ യൂണിയൻ ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ഓർഡിനൻസ് (2005ലെ XVI) - 1948 ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ച -ആദായനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകീകൃത നിയമം നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന്അനുസൃതമായി നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണമെന്ന വ്യവസ്ഥ 1948 - നിയമസാധുത -നിയമത്തിന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ഒഴികെ സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ളമൗലികാവകാശം - നികുതിക്ക് ബാധകമാണോ - അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി 31 (1), 265 -നികുതി നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ സംരക്ഷണത്തിനായി അനുച്ഛേദം 32 പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ -പരിപാലനം. 1949 ഫെബ്രുവരി 2-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പട്യാല, കിഴക്കൻ പഞ്ചാബ് സ്റ്േ്സ് യൂണിയൻജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ഓർഡിനൻസിലെ (2005 ലെ നമ്പർ 16) വകുപ്പ് 3 സപ്രീംകോടതിറിപ്പോർട്ടുകൾ 1951(1) SCR 128-137 3 (1) 1948 ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന മുൻ ഓർഡിനൻസിന്റെ 3-ാം വകുപ്പ്പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. (അതായത്, ഓഗസ്റ്റ് 20, 1948) പട്യാലയിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള എല്ലാനിയമങ്ങളും ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് സംസ്ഥാനം ആവശ്യമായ ഭേദഗതികളോടെ ബാധകമാക്കും.പ്രസ്ു യൂണിയന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ, ഏതെങ്കിലും ഉടമ്പടി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കോടതികൾക്കും മറ്റ്അധികാരികൾക്കും മുമ്പാകെ തീർപ്പു കൽപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ നടപടികളും 1948 ഓഗസ്റ്റ് 20-ന്തൊട്ടുമുമ്പ് അത്തരം ഉടമ്പടി രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള അത്തരം നടപടികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നനിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായിതീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഉടമ്പടിരാജ്യങ്ങളിലൊന്നായകപൂർത്തലയിൽ, പ്രസ്ു തീയതിയിൽ ആദായനികുതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.പട്യാല ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം അടയ്ക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നികുതിനിരക്കായിരിന്നു, കപൂർത്തലയിലേത്. മറ്റൊരു ഉടമ്പടി സംസ്ഥാനമായ നഭയിൽ ആദായനികുതിനിയമം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1948 ഏപ്രിൽ 12-ന് അവസാനിച്ച കണക്കെടുപ്പ് വർഷത്തിൽകപൂർത്തല സംസ്ഥാനത്തെ നികുതിദായകരെ കപൂർത്തല ആദായനികുതി നിയമം നിശ്ചയിച്ചകുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിലയിരുത്തി, തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടഓർഡിനൻസിന്റെ 3-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി, ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് നഭയിൽആദായനികുതി നിയമം ഇല്ലാത്നാൽ പട്യാല നിയമം നിശ്ചയിച്ച ഉയർന്ന നിരക്കിൽനഭയുടെ നികുതിദായകരെ വിലയിരുത്തി. അതിനാൽ 1948-ൽ ആദായനികുതിനടപടികളൊന്നും നഭയിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല.നഭയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു നികുതിദായകനുംപട്യാലയിലെ നിയമ പ്രകാരം മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ഹർജിക്കാരൻ താഴേ പറയുന്നകാരണങ്ങളാൽ നികുതി വിലയിരുത്തൽ റദ്ധാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു ഭരണഘടനയുടെഅനുച്ഛേദം 32 പ്രകാരം സെർഷിയോററി സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തു. (1) ഇദ്ദേഹത്തെ കപൂർത്തലയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ആദായ നികുതി നിരക്കിന്അനുസരിച്ചു നികുതി വിലയിരുത്തലിന് വിധേയനാക്കി, അതുവഴി ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം14 ഉറപ്പു നൽകുന്ന നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യതയ്ക്കുള്ള മൗലികാവകാശവും നിയമങ്ങളുടെ തുല്യ സപ്രീംകോടതിറിപ്പോർട്ടുകൾ 1951(1) SCR 128-137 4 Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) १२ जानेवारी, १९५१. एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय अहवाल १२७ रामजीलाल विरूद्ध आयकर अधिकारी, महेंद्रगड [श्री हरिलाल कानिया, सरन्यायाधीश, सय्यद फजल.अली, पतंजली शास्त्री, मुखर्जी आणि दास, न्या. न्या. ] भारतीय संविधान, अनुच्छेद 14, 31 ( 1), 32, 265-पतियाळा आणि पूर्व पंजाबराज्य संघ सामान्य तरतुदी (प्रशासन) अध्यादेश (2005 चा सोळावा) – संघराज्य –आयकर संबंधित कायदा-- 20 ऑगस्ट 1948 पासून सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यातआलेल्या एकसमान कायदा -- संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची कार्यवाही अस्तित्त्वातअसलेल्या कायद्याद्वारे नियंत्रित करण्याची तरतूद – विविध राज्यामध्ये विविध दरानेमूल्यांकन करणे— कायद्याची समानता -मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन-20 ऑगस्ट1948 पूर्वी जमा झालेल्या प्राप्तीकराचे मूल्यांकन- - वैधता -कायद्याच्या अधिकाराखाली असलेल्या मालमत्तेपासून वंचित न राहण्याचा मूलभूत अधिकार-कर आकारणीसाठीग्राह्य धरणे—अनुच्छेद 31 ( 1) आणि 265 ची व्याप्ती -कर कायद्यांपासून संरक्षणासाठीअनुच्छेद 32 लागू करणे —दाखलयोग्यता. पटियाला आणि पूर्व पंजाब राज्य संघ सामान्य तरतुदी (प्रशासन) अध्यादेशाच्याकलम 3 (1) (क्र. 2005 चा सोळावा) जो 2 फेब्रुवारी 1949 रोजी अंमलात आला आणि20 ऑगस्ट 1948 पासून अंमलात असलेल्‍या आधीच्या अध्‍यादेशातील कलम ३ पुनःलागू करण्यात आले ज्यात अशी तरतूद करण्यात करण्यात आली होती की, लागू केलेल्यादिवसापासून (म्हणजे 20 ऑगस्ट 1948 पासून) पतियाळा राज्यात अंमलात असलेलाअसलेले सर्व कायदे उक्त संघराज्याच्या प्रदेशांना योग्य बदलासह अंमलात असलेलाकरतील, परंतु करार करणाऱ्या कोणत्याही राज्याच्या न्यायालयासमोर आणि इतरप्राधिकरणांसमोर प्रलंबित असलेल्‍या सर्व कार्यवाहीचा निपटारा 20 ऑगस्ट 1948 पूर्वीलगेचच अशा करार करणाऱ्या राज्यात अंमलात असलेला असलेल्‍या अशा कार्यवाहीवरनियंत्रण ठेवणाऱ्या कायद्यानुसार केला जाईल. करार करणाऱ्या राज्यांपैकी एका राज्यात,म्हणजे, कपूरथला मध्ये सदर तारखेला आयकर कायदा अंमलात होता, ज्या अंतर्गत देयकराचा दर पतियाळा आयकर कायद्यांतर्गत देय दरापेक्षा कमी होता आणि अन्य करारकरणाऱ्या राज्य, नभा येथे कोणताही आयकर कायदा अजिबात नव्हता. 12 एप्रिल 1948रोजी संपलेल्या लेखा वर्षासाठी, कपूरथला राज्याच्या करदात्यांचे मूल्यांकन, हे प्रलंबितकार्यवाहीशी संबंधित अध्यादेशातील कलम ३ च्या परंतुकाच्या अनुषंगाने, कपूरथला प्राप्तिकर कायद्याने निश्चित केलेल्या कमी दरांवर केले गेले. दिनांक २० ऑगस्ट, १९४८रोजी नाभामध्ये कोणताही आयकर कायदा नसल्यामुळे, नाभाच्या प्रकरणांचे मूल्यांकनपटियाला कायद्याने निश्चित केलेल्याउच्च दरांवर केले गेले, आणि त्यामुळे नाभामध्येकोणतेही प्रकरण प्रलंबित राहिले नाही. याचिकाकर्ता जो नाभामध्ये राहणारा करपात्रव्यक्ती होता आणि ज्याचे निर्धारण पतियाळा कायद्यांतर्गत करण्यात आले होते, त्यानेराज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अन्वये उत्प्रेषण प्राधिलेखासाठी अर्ज करून पुढीलकारणांसाठी निर्धारण रद्द करण्याची मागणी केली.(1) त्याला कायद्यापुढे समानतेचामूलभूत अधिकार नाकारला गेला होता आणि कलम 14 द्वारे हमी दिलेल्या कायद्यांचेसमान संरक्षण नाकारले गेले होते, कारण कपूरथलाच्या करपात्र व्यक्तीचे निर्धारण ज्यादराने केले गेले त्यापेक्षा जास्त दराने त्याच्या करदायित्त्वाचे निर्धारण केले गेले (2) नाभायेथे पतियाळा आयकर कायदा अंमलात आणणारा अध्यादेश मात्र 20 ऑगस्ट 1948रोजी लागू करण्यात आला होता, त्यामुळे तो पूर्वलक्षी प्रभावाने काम करू शकत नाहीआणि 12 एप्रिल 1948 रोजी संपलेल्या वर्षात जमा झालेल्या उत्पन्नावर कर आकारण्यासअधिकृत करू शकत नाही आणि त्यामुळे त्याला संविधानाच्या अनुच्छेद 31 (1) द्वारे हमीदिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्याची भीती वाटत होती. असा निर्णय देण्यात आला की, (1) कपूरथला आणि नभाच्या करदात्यांमधीलभेदभाव, काही असल्यास, अध्यादेशाद्वारे आणला गेला नव्हता, तर नभा मध्येकोणताही आयकर कायदा नव्हता या स्थितीमुळे होता आणि परिणामी कोणत्याही नभा करदात्यांविरूद्ध मूल्यांकनाचे प्रकरण प्रलंबित नव्हते ; आणि कोणत्याही परिस्थितीत, जेव्हा हक्क किंवा दायित्व जमा झाले आणि कार्यवाही सुरू झाली तेव्हा लागू असलेल्याकायद्यानुसार प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण केली जावी अशी तरतूद, करदात्यांच्या वाजवीवर्गीकरणावर आधारित एक वाजवी कायदा होता, जो समान संरक्षण खंडांतर्गत अनुज्ञेयआहे. Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) (1) ഇദ്ദേഹത്തെ കപൂർത്തലയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ആദായ നികുതി നിരക്കിന്അനുസരിച്ചു നികുതി വിലയിരുത്തലിന് വിധേയനാക്കി, അതുവഴി ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം14 ഉറപ്പു നൽകുന്ന നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യതയ്ക്കുള്ള മൗലികാവകാശവും നിയമങ്ങളുടെ തുല്യ സപ്രീംകോടതിറിപ്പോർട്ടുകൾ 1951(1) SCR 128-137 4 പരിരക്ഷയും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു (2) പട്യാല ആദായനികുതി നിയമം നഭയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽകൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസ് 1948 ഓഗസ്റ്റ് 20 -ന് മാത്രം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാൽ,മുൻകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനോ 1948 ഏപ്രിൽ 12 ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിൽലഭിച്ച വരുമാനത്തിന് നികുതി ചുമത്താൻ അധികാരപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല. അതിനാൽഅനുച്ഛേദം 31 ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടും, അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.(1) കപൂർത്തലയിലെയും നഭയിലെയും നികുതിദായകർ തമ്മിലുള്ള വിവേചനംഓർഡിനൻസിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് നഭയിൽ ആദായനികുതി നിയമം ഇല്ലാത്നാലുംതൽഫലമായി ഏതെങ്കിലും നഭ നികുതിദായകർക്കെതിരെ മൂല്യനിർണ്ണയ കേസ്നിലനിൽക്കുന്നതിനാലുമാണ്;കോടതി പറഞ്ഞു , i) ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും, അവകാശം ലഭിക്കുമ്പോഴോ ബാധ്യതകൾലഭിക്കുമ്പോഴോ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ ബാധകമായ സമയത്ത് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്തനടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ, തുല്യ പരിരക്ഷാ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരംഅനുവദനീയമായ നികുതിദായകരുടെ ന്യായമായ വർഗ്ഗീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളന്യായമായ നിയമമായിരുന്നു; ii) ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 265 ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം വ്യവസ്ഥ ചെയുന്നു, ‘’നിയമത്തിന്റെഅധികാരമില്ലാതെ ഒരു നികുതിയും ചുമത്താനോ ശേഖരിക്കാനോ പാടില്ല. ’’ അനുച്ഛേദം 265നൽകുന്ന അവകാശം ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം നൽകുന്ന അവകാശമല്ലാത്നാൽ, അത്അനുച്ഛേദം 32 പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്നാൽ, നികുതി ചുമത്തുകയോശേഖരിക്ുയോ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായികണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. സപ്രീംകോടതിറിപ്പോർട്ടുകൾ 1951(1) SCR 128-137 5 അസ്സൽ അധികാരപരിധി: 1950 ലെ ഹർജി നമ്പർ 135. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 32പ്രകാരം സെർട്ടിയോററി, നിരോധന റിട്ട് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു റിട്ടിനായി അപേക്ഷിക്ു.ഡോ.തേക് ചന്ദ് (ഹർദയാൽ ഹാർഡിയും ജിന്ദ്ര ലാലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം) ഹർജിക്കാരന്വേണ്ടി എം.സി. സെതൽവാദ്, ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി. ജനറൽ (എസ്.എം. സിക്രിഅദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം) എതിർ കക്ഷിക്ക്‌ വേണ്ടി 1951 ജനുവരി 12. കോടതിയുടെ വിധിന്യായം പ്രസ്താവിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് ദാസ് --- അനുച്ഛേദം 14,31 എന്നിവ ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഭരണഘടനയുടെഅനുച്ഛേദം 32 പ്രകാരം ഉചിതമായ ഉത്തരവുകൾക്കായുള്ള അപേക്ഷയാണിത്. ഇത് ഒരുപരീക്ഷണ കേസാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, 'കാരണം ഇതിൻറെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്,ഹർജിക്കാരന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉള്ള നിരവധി വ്യക്തികളുടെഅവകാശങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്. ഈ അപേക്ഷയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വസ്ുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഗുരുതരമായതർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല. 1948 മെയ് 5-ന് അന്നത്തെ 8 പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ട്സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ. പട്യാലയും നഭയും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെസമ്മതത്തോടെയും ഉറപ്പോടെയും അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളെ ഒരു പൊതു എക്സിക്യൂട്ടീവ്,ലെജിസ്ലേറ്റീവ്, ജുഡീഷ്യറി എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഉടമ്പടിയുടെ അനുച്ഛേദം 3 (6) പ്രകാരം അന്നത്തെ പട്യാലഭരണാധികാരി, ഭരണാധികാരികളുടെ കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റോ രാജ് പ്രമുഖോആയി. സപ്രീംകോടതിറിപ്പോർട്ടുകൾ 1951(1) SCR 128-137 6 "(1) ഓരോ ഉടമ്പടി രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ഭരണാധികാരി, പ്രായോഗികമാകാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ,1948 ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ശേഷം തന്റെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം രാജ് പ്രമുഖിന്കൈമാറേണ്ടതാണ്, അതിനുശേഷം, ആയ1. ഉടമ്പടി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് അനുസൃതമോ ആകസ്മികമോഭരണാധികാരിയുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അധികാരവും അധികാരപരിധിയുംയൂണിയനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും, അതിനുശേഷം ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരമോ അതിന്കീഴിൽരൂപപ്പെടുത്തേണ്ടഭരണഘടനപ്രകാരമോമാത്രമേഅവപ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ; ആയ2. ഉടമ്പടി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആകസ്മികമായതോഭരണാധികാരിയുടെഎല്ലാകടമകളുംബാധ്യതകളുംയൂണിയനിൽനിക്ഷിപ്തമായിരിക്ുയും അത് നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും; 3. ഉടമ്പടി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ബാധ്യതകളും യൂണിയന്റെ സ്വത്തുക്കളുംബാധ്യതകളും ആയിരിക്കും, 4. ഉടമ്പടി രാഷ്ട്രത്തിനു സൈന്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂണിയന്റെ സൈന്യമായിതീരും." Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) தீர்வு:(i) கபுர்தலாமற்றும்நாபாவின்வரியேற்புக்குரியவர்களிடையே ஏதேனும் பாகுபாடு இருந்தால், அதுஅவசரச் சட்டத்தால் கொண்டு வரப்படவில்லை, மாறாக நாபாவில்வருமான வரிச்சட்டம் இல்லாத சூழ்நிலையாலும், அதன் விளைவாகஎந்த நாபா வரியேற்புக்குரியவர்களுக்கும் எதிராக எந்த மதிப்பீட்டுவழக்கும் நிலுவையில் இல்லை என்பதாலும் ஏற்பட்டது; எந்தவொருசந்தர்ப்பத்திலும், நிலுவையில் உள்ள நடவடிக்கைகள் உரிமைகள்அல்லது பொறுப்புகள் திரட்டப்பட்ட மற்றும் நடவடிக்கைகள்தொடங்கிய நேரத்தில் பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின்படி முடிக்கப்படவேண்டும் என்ற விதி, சம பாதுகாப்பு பிரிவுக்கூறின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டவரியேற்புக்குரியவர்களின்நியாயமானவகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்ட ஒரு நியாயமானசட்டமாகும்; நியாயமான (ii) மற்றும் சட்டத்தின் அதிகாரத்தால் தவிர எந்த வரியும்விதிக்கப்படவோ அல்லது வசூலிக்கப்படவோ கூடாது என்று 265அரசியலமைப்பின் வது ஷரத்தில் ஒரு சிறப்பு ஏற்பாடுஇருப்பதால், ஷார்துபி 31 பிரிவுக்கூறு (1), வரி விதித்தல் அல்லதுவசூலித்தல் தவிர வேறு வகையில் சொத்து இழப்பு தொடர்பானதாகக்கருதப்பட வேண்டும், மேலும் 265 வது ஷரத்தால் வழங்கப்பட்டஉரிமை அரசியலமைப்பின் பகுதி III ஆல் வழங்கப்பட்ட ஒரு உரிமைஅல்ல, அதை 32-வது ஷரத்தின் கீழ் அமல்படுத்த முடியாது. அசல் அதிகார வரம்பு: மனு எண் 135/ 1950. அரசியலமைப்பு சட்டம் ஷரத்து 32 ன் கீழ் செயலுறுத்து மற்றும்தடை உத்தரவு கோரி இந்த நீதிப் பேராணை தாக்கல்செய்யப்பட்டுள்ளது. தாக்கல் மனுதாரருக்காக - டாக்டர் தேக் சந்த் (அவருடன் ஹர்தயாள் ஹார்டி மற்றும் ஜிந்த்ரா லால்) -எதிர்மனுதாரருக்காக எம்.சி.செடல்வாட், இந்திய அரசுத்தலைமை வழக்குரைஞர் (அவருடன் எஸ்.எம். சிக்ரி) ஜனவரி 12, 1951. இந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மாணபமக நதயரசர தர.தாஸஅவர்களால் வழங்கப்பட்டது. இது அரசியலமைப்பின் 32 வது ஷரத்தின் கீழ் மனுதாரர் 14 மற்றும் 31 வது ஷரத்துகளால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தனதுஅடிப்படை உரிமைகள் என்று கூறுவதைப் பாதுகாப்பதற்கானபொருத்தமான உத்தரவுகளுக்கான விண்ணப்பமாகும். இது ஒருசோதனை வழக்கு என்று கூறப்படுகிறது, ஏனெனில், அதன் முடிவில்,மனுதாரரின் நலன்களைப் போலவே நலன்களைக் கொண்டஎண்ணற்ற நபர்களின் உரிமைகள் அமைகின்றன என்று எங்களிடம்கூறப்படுகிறது. இந்த விண்ணப்பத்தின் நோ க்கங்களுக்கான உண்மைகள் குறித்து கடுமையான சர்ச்சை எதுவும் இல்லை. அவை சுருக்கமாகபின்வருமாறு: மே 5, 1948 அன்று, பாட்டியாலா, நாபா உட்பட எட்டு பஞ்சாப் மாநிலங்களின் அப்போதைய ஆட்சியாளர்கள், இந்தியஅரசாங்கத்தின்ஒப்புதல்மற்றும்உத்தரவாதத்துடன், தங்கள்பிரதேசங்களை ஒரு பொதுவான நிர்வாகம், சட்டமன்றம் மற்றும்நீதித்துறையுடன் ஒரே மாநிலமாக ஒன்றிணைத்து பாட்டியாலா மற்றும்கிழக்கு பஞ்சாப் மாநில கூட்டமைப்புகள் என்ற பெயரில் ஒருஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர், அக்கூட்டமைப்பு இதன் பிறகுபெப்சு என்று குறிப்பிடப்படும். உடன்படிக்கையின் ஷரத்து III (6) இன்படி, அப்போதைய பாட்டியாலா ஆட்சியாளர், ஆட்சியாளர்கள்கவுன்சிலின் முதல் தலைவர் அல்லது ராஜ் பிரமுக் ஆனார், மேலும்அவர் தனது வாழ் முழுமையும் அந்தப் பதவியை வகிக்க வேண்டும்.உடன்படிக்கையின் பிரிவு VI பின்வருமாறு:-- "(1) ஒவ்வொருஉடன்படிக்கைமாநிலத்தின்ஆட்சியாளரும், நடைமுறைக்கு விரைவில் வரக்கூடியமற்றும் எந்தவொரு நிகழ்விலும் ஆகஸ்ட் 20, 1948க்குப் பிறகு, ராஜ் பிரமுகிடம் தனது மாநில நிர்வாகத்தைஒப்படைக்க வேண்டும், அதன்பின், மாநிலத்தின் (அ) கூட்டமைப்புமாநிலஅரசாங்கத்துக்குப்பொருந்துகிற அல்லது அதற்கு சார்வுனமாக இருக்கிறஅரசருக்குரியஉரிமைகள், அதிகாரஅடைவு,அதிகாரவரம்புஅனைத்தும்கூட்டமைப்பிடம்உற்றமைந்திருக்கும்அதன்பின்புஇந்தஉடன்படிக்கையில்அல்லதுஇதன்படி வகுக்கப்படவிருக்கும் அரசமைப்பினால் வகைசெய்யப்பட்டவாறே அவை செயல்படுத்தப்படும். (ஆ) கூட்டமைப்புமாநிலஅரசாங்கத்துடன்தொடர்புடைய அல்லது சார்வுற்ற ஆட்சியாளரின்கடமைகள் மற்றும் கடமைப்பாடுகள் அனைத்தும்கூட்டமைப்பிடம் ஒப்படைக்கப்படும் மேலும், அதனால்அவை நிறைவேற்றப்படும்; அரசாங்கத்துடன் (இ) கூட்டமைப்புமாநிலங்களின்மாநிலத்தின்சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் அனைத்தும்கூட்டமைப்பின் சொத்துக்களாகவும் பொறுப்புகளாகவும்இருக்கும், மற்றும் (ஈ) கூட்டமைப்பு மாநிலங்களின் இராணுவப் படைகள்ஏதேனும் இருந்தால், அவை கூட்டமைப்பின் இராணுவப்படைகளாக மாறும்." இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் மற்றும் உடன்படிக்கையின் கட்டமைப்பிற்கு உட்பட்டு, கூட்டமைப்பிற்கான ஒற்றையாட்சிமாதிரியான அரசியலமைப்பை உருவாக்க அரசியல் நிர்ணய சபையைஉருவாக்க ஷரத்து 10 வழிவகை செய்கிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றம் அமையும் வரை இந்த அரசியல் நிர்ணய சபைகூட்டமைப்பின் இடைக்கால சட்டமன்றமாக செயல்படும். அந்தஷரத்தின் பிரிவுக்கூறு (2) இன் விதி பின்வருமாறு இயங்குகிறது:- Case: RAMJILAL versus INCOME-TAX OFFICER, MOHINDARGARH [[1951] 1 S.C.R. 128] (1951) 129 [1951]ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 265 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾIIIਗਿਆ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1950 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 135 ਸਰਟੀਓਰੀ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦੀ ਪਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ। ਡਾ. ਟੇਕ ਚੰਦ (ਹਰਦਿਆਲ ਹਾਰਡੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ)ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ। ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀਤਲਵਾੜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਐੱਸ. ਐੱਮ.ਸੀਕਰੀ,ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ। 1951. 12 ਜਨਵਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 32 ਹੈਦਾਸ ਜੇ.- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜੋ ਕਿਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ 14 31ਇਸ,ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਃ5 ਮਈ, 1948 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾਅਤੇ ਨਾਭਾ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 129[1951]ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੰਘ,ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚਪੈਪਸੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੇਖ 3 (6) ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੇਖVI ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰਹੈਃ- "(1) ਹਰੇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਸਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ, 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ( ) a ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜੋਕਨਵੈਨਟਿੰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ( ) bਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਨਲਵੈਂਟਿੰਗ ਰਾਜ ਦੀਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਨ, ਸੰਘ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂਜਾਣਗੀਆਂ। ( ) cਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ( ) d ਸੰਧੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ 130[1951]ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। Xਲੇਖ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਲਈਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਂਦਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕਚੁਨੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਲੇਖ (2) ਦਾਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰਹੈਃ- "ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਮਲਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖਨੂੰ ਸੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਕਰਨ ਇਸ ਗਏ ਵੀਅਤੇ ਜਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵੀਐਕਟ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 15 ਜੁਲਾਈ, 1948 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।20 ਅਗਸਤ, 1948 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਨਾਭਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (2005 ਦਾ ਨੰਬਰ 1) ਜਾਰੀਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੰਘ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) 2005ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ 131[1951]ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨਃ "1.(2) ਇਹ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ