Ramnath & Co v. The Commissioner Of Income Tax

Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) [2020] 6 S.C.R. 719 RAMNATH & CO. v. THE COMMISSIONER OF INCOME TAX (Civil Appeal Nos. 2506-2509 of 2020) JUNE 05, 2020 [A. M. KHANWILKAR AND DINESH MAHESHWARI, JJ.] Income Tax Act, 1961 – s. 80-O – The appellants-assesseeswere engaged in providing services to certain foreign buyers offrozen seafood and/ or marine products – Appellants claimed thatincome received by them for services provided to foreign enterprisesqualifies for deduction u/s. 80-O of the Income Tax Act, as applicableduring the respective assessment years from 1993-94 to 1997-98 –Appellants contended that they provided technical guidance oradvice or information to the foreign enterprises – Held: All theclauses of the agreements read together make it absolutely clearthat the appellant was merely a procuring agent and it was hisresponsibility to ensure that proper goods are supplied in properpacking to the satisfaction of the principal – Significantly, thepayment to the appellant, whatever label it might have carried, wasonly on the basis of the amount of invoice pertaining to the goods –There had not been any provision for any specific payment referableto the so-called analysis or technical guidance or advice – Servicesprovided by the appellant as agent were rendered in India – Even ifcertain information was sent by the assessee to the principals, theinformation did not fall in the category of such professional servicesor information which could justify its claim for deduction u/s. 80-Oof the Act – Further, default clauses in the agreement made it moreclear that if quality of goods was found to be unsatisfactory toprincipals, then they shall have no responsibility to pay agent’s fees– If at all it had been a matter of the appellant furnishing sometechnical information, the appellant was likely to receive someprofessional charges, however, agreement provided for no paymentin case of dissatisfaction with goods – Besides, the appellants failedto establish as to what was such information of special nature or ofexpertise that was given by it and how the same was utilised, if atall, by the foreign enterprises and how much of the foreign exchange 719 A B C DE F G H Areceipt was attributable to such special service – Hence, the servicesrendered by appellants do not qualify for the purposes of s. 80-Oof the Act. Interpretation of Statutes – Tax incentive provisions – Held:The principles laid down in Constitution Bench in Dilip Kumar &BCo., when applied to incentive provisions like those for deduction,would be that the burden lies on the assessee to prove its applicabilityto his case; and if there be any ambiguity in the deduction clause,the same is subject to strict interpretation with the result that thebenefit of such ambiguity cannot be claimed by the assessee; ratherit would be interpreted in favour of the revenue.C Dismissing the appeals, the Court Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) ഭഭരതതയ സപതപ കകഭടതത സതിവതില്‍ അപ്പകലേറ്റ് അധതികഭാരപരതിധതി സതവതല അപതല നമറകള....2506-2509/2020 (എസറ്റ്. എല്‍. പതി (സതിവതില്‍) നമ്പറുകള്‍ ...23535-23538/2016 എനതിവയതില്‍ നതിനറ്റ്ആവതിര്‍ഭവതിച്ചവ) രഭാപ്രീംനഭാഥറ്റ് & കമ്പനതി ........ അപ്പതീല്‍ വഭാദതി(കള്‍) Versus ആദഭായനതികുതതി കമതിഷണര്‍........ എതതിര്‍കകതി(കള്‍) എസറ്റ്. എല്‍. പതി (സതിവതില്‍) നമ്പര്‍ 23699/2016 ലലേ സതിവതില്‍ അപ്പതീല്‍ നമ്പര്‍ 2510/2020 സഹതിതപ്രീം വതധതനനഭയപ Dinesh Maheshwari, J. പഭഥമതക രപകരഖ ഹസസമഭയത അകപക സസ്വതീകരതിച. 2.ഒരു കൂടപ്രീം അപ്പതീലുകളതില്‍ കകരള ഹഹകകഭാടതതി, എറണഭാകുളപ്രീം 09 .06 .2016 ല്‍പുറലപ്പടുവതിച്ച ലപഭാതുവഭായ വതിധതിനനഭായതതിലനതതിരഭായ ഈ അപ്പതീലുകളതില്‍ തതീരുമഭാനപ്രീംഎടുകഭാനുള്ള വഭാദമുഖപ്രീം അപ്പതീല്‍ വഭാദതികള്‍കറ്റ് വതികദശവതിനതിമയപ്രീം വഴതി വതികദശ സപ്ീംഭങ്ങള്‍കറ്റ്അവര്‍ നല്‍കതിയ കസവനങ്ങള്‍കഭായതി ലേഭതിച്ച ആദഭായതതിനു 1993 -94 മുതല്‍ 1997 -98വലരയുള്ള മൂലേനനതിര്‍ണ്ണയ വര്‍ഷങ്ങളതില്‍ ആദഭായ നതികുതതി നതിയമപ്രീം 1961 [1]ലലേ വകുപ്പറ്റ് 80 - ഒപകഭാരമുള്ള കതിഴതിവറ്റ് കനടഭാന്‍ കയഭാഗനത ഉകണഭാ എനതഭാണറ്റ്. 1 ഇതു മുതല്‍ '1961 ലലേ നതിയമപ്രീം'/'നതിയമപ്രീം' എനറ്റ് പതതിപഭാദതികലപ്പടുന 3.ചുരുകതതില്‍ അപ്പതീല്‍ വഭാദതികള്‍ ചതിലേ വതികദശ ഉപകഭഭാകഭാകള്‍കറ്റ് ശതീതതീകരതിച്ച കടല്‍വതിഭവങ്ങള്‍/ സമുകദഭാത്പനങ്ങള്‍ എനതിവയുലട കസവനങ്ങള്‍ നല്‍കതി പസ്ു വതികദശഉപകഭഭാകഭാകള്‍ / വതികദശ വതിനതിമയ സപ്ീംപ്രീംഭകര്‍ എനതിവരതില്‍ നതിനറ്റ് കസവന നതിരക്ുള്‍ഈടഭാകതി അതതിനറ്റ് പസസ്ു മൂലേനനതിര്‍ണ്ണയ വര്‍ഷങ്ങള്‍കറ്റ് 1961 ലലേ നതിയമതതിലലേ വകുപ്പറ്റ് 80 - ഒപകഭാരമുള്ള കതിഴതിവുകള്‍ അവകഭാശലപ്പടുകയുപ്രീം ലചയ്ത പശഭാതലേതതിലേഭാണറ്റ് ഈ അപ്പതീലുകളതില്‍ഉള്‍ലപ്പട കചഭാദനപ്രീം ഉയര്‍ന വനതറ്റ് . ഈ രണ്ടു കകസുകളതിലുപ്രീം അതതറ്റ് നതികുതതിദഭായകര്‍ നല്‍കുനകസവനങ്ങള്‍ 'ഇനനയതില്‍ ലചയ്ത കസവനങ്ങള്‍' ആലണനപ്രീം 'ഇനനയതില്‍ നതിനറ്റ് ലചയ്തകസവനങ്ങള്‍' അലല്ലെനപ്രീം അതതിനഭാല്‍ 1961 ലലേ നതിയമതതിലലേ വകുപ്പറ്റ് 80 - ഒ യതിലലേവതിശദതീകരണപ്രീം (iii ) അനുസരതിച്ച ലേഭനമഭായ കതിഴതിവതിനറ്റ് വതികദശ സപ്ീംപ്രീംഭകളതില്‍ നതിനറ്റ്നതികുതതിദഭായകര്‍കറ്റ് ലേഭതിച്ച കസവന നതിരക്ുള്‍കറ്റ് അര്‍ഹതയതിലല്ലെനപ്രീം കലണതതിയതതിലനആധഭാരതതില്‍ ബന്ധലപ്പട അസ്തിങറ്റ് ഓഫതീസര്‍/ ഓഫതീസര്‍മഭാര്‍ [2] നതികഷധതിച. ബന്ധലപ്പടഅപ്പതീല്‍ അകതഭാറതിറതികളതില്‍ നതിനള്ള വനതനസ ഉതരവുകള്‍കറ്റ് കശഷപ്രീം, ആദഭായനതികുതതി അപ്പതീല്‍ഹട്രൈബബ്യൂണല്‍ [3], ലകഭാച്ചതി ലബഞറ്റ് രഭാപ്രീംനഭാഥറ്റ് & കമ്പനതി [4] ലന കലണതല്‍ പകഭാരപ്രീം 1993-94 ലലേവതിലേയതിരുതല്‍ വര്‍ഷതതിലലേ അതരപ്രീം കതിഴതിവുകള്‍ക്കുള്ള അവകഭാശപ്രീം നതിയമതതിലലേ വകുപ്പറ്റ് 80-ഒ പകഭാരപ്രീം അപ്രീംഗതീകരതിച, പരഭാമര്‍ശതിച്ച വതികദശ സപ്ീംപ്രീംഭങ്ങളുമഭായുള്ള കരഭാറനുസരതിച്ചറ്റ്,വഭാങ്ങുനതതികനഭാ വഭാങ്ങഭാതതിരതിക്കുനതതികനഭാ ഒരു തതീരുമഭാനലമടുകഭാന്‍ ബന്ധലപ്പട വതികദശസപ്ീംപ്രീംഭങ്ങള്‍ ഉപകയഭാഗതിച്ച ആവശനമഭായ വതിവരങ്ങള്‍ നതികുതതിദഭായകന്‍ ഹകമഭാറതിയതിട്ടുണറ്റ്;അതതിനഭാല്‍ ഇതറ്റ് ഇനനയതില്‍ നതിനള്ള ഒരുകസവനമഭായതിരുന. പരതിഗണനയതിലുള്ള മറ്റ്മൂലേനനതിര്‍ണ്ണയ വര്‍ഷങ്ങളതിലുപ്രീം ഈ മൂലേനനതിര്‍ണ്ണയകഭാരലന കഭാരനതതിലുപ്രീം ലേകതി ഏജന്‍സതിസറ്റ് [5]എന കകസതിലുപ്രീം ഇകത തതീരുമഭാനപ്രീം ITAT പതിന്തുടര്‍ന. നതിലേവതിലലേ അപ്പതീല്‍ വഭാദതികള്‍ക്കുപ്രീം മറ്റ് ചതിലേഅപ്പതീല്‍ വഭാദതികള്‍ക്കുപ്രീം അനുകൂലേമഭായതി ITAT പുറലപ്പടുവതിച്ച ഉതരവുകള്‍ലകതതിലര റവനബ്യൂഹഹകകഭാടതതിയതില്‍ അപ്പതീല്‍ നല്‍കതി.ഈ അപ്പതീലുകള്‍ കകരള ഹഹകകഭാടതതി ഒരുമതിച്ചറ്റ് 2 'A.O' എനറ്റ് ചുരുകതതില്‍ 3 'ITAT' എനറ്റ് ചുരുകതതില്‍ 4 എസറ്റ്. എല്‍. പതി (സതിവതില്‍) നമ്പറുകള്‍ 23535-23538/2016 എനതിവയതിലലേ അപ്പതീലുമഭായതി ബന്ധലപ്പടതറ്റ് 5 എസറ്റ്. എല്‍. പതി (സതിവതില്‍) നമ്പര്‍ 23699/2016 ലലേ അപ്പതീലുമഭായതി ബന്ധലപ്പടതറ്റ് Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) [ 2020 ] 6 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 719 ਰਾਮਨਾਥ ਐਡ ਕੰਪਨੀ। ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਮਮਸ਼ਨਰ (ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2506-2509 2020) 05 ਜੂਨ, 2020 [ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਿਰੀ, ਜੇ. ਜੇ.] ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸਮ ੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮ ੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕ ਝ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਰ ਿੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮਕ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। 80-0 ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਜੋ ਮਕ 1993-94 ਤੋਂ 1997-98 ਤਿੱਕ ਸਬੰਧਤ ਮ ਿੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹ ੰਦੀ ਹੈ - ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਮਦਿੱਤੀ ਮਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ-ਆਯੋਮਜਤਃ ਇਕਿੱਠੇ ਪਡ਼੍ਹੇ ਗਏ ਸਮਝੌਮਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਇਹ ਸ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮ ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਮਕ ਮਪਰੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਹੀ ਪੈਮਕੰਗ ਮਵਿੱਚ ਉਮਚਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭ ਗਤਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਲੇਬਲ ਇਸ ਨੇ ਚ ਿੱਮਕਆ ਹੋਵੇ, ਮਸਰਫ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ-ਅਖੌਤੀ ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਭਾਰਤ ਮਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ-ਲਈ ਮਕਸੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਭ ਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ-ਭਾਵੇਂ ਮਕ ਕ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਿੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਮਪਰੰਸੀਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਜਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਮਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਇ ਠਮਹਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 80-0 ਐਕਟ ਦੇ ਐੱਫ-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਮਵਿੱਚ ਮਡਫਾਲਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਕ ਜੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱਤਾ ਮਪਰੰਸੀਪਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸੰਤ ਸ਼ਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮ ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ-ਜੇ ਇਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਕ ਝ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕ ਿੱਝ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਤ ਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭ ਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਮਚਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਹ ਸਥਾਮਪਤ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਮਕ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮ ਹਾਰਤ ਦੀ ਅਮਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦ ਆਰਾ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਮ ਦਰਾ ਦਾ ਮਕੰਨਾ ਇਿੱਕ ਰਸੀਦ ਅਮਜਹੀ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ-ਇਸ ਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 80-0 ਐਕਟ ਦੇ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ-ਟੈਕਸ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਬੰਧ-ਆਯੋਮਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏਃ ਮਦਲੀਪ ਕ ਮਾਰ ਦੇ ਸੰਮਵਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮਵਿੱਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਮਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤ ਮਵਆਮਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਕ ਅਮਜਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਬਲਮਕ ਇਸ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਕ ਮਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ. ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਿਾਲਤ ਨੇ ਰੱਵਖਆਃ 1. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਸਧਾਂਤ, ਜਿੋਂ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਬੰਧਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਿੇ ਹਨ ਕਟੌਤੀ, ਇਹ ਿੀ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕ ਟੈਕਸਸੀ 'ਡੀ' ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਿਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ; ਅਤੇ ਜੇ ਕਟੌਤੀ ਿੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਿੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਵਿਆਵਖਆ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਿਾ ਲਾਭ ਟੈਕਸਸੀ ਿੁਆਰਾ ਿਾਅਿਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ, ਬਲਵਕ ਇਸ ਿੀ ਵਿਆਵਖਆ ਮਾਲੀਏ ਿੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਿੇ ਫੈਸਲੇ ਿੇ ਮੱਿੇਨਜ਼ਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਵਲਆਂ ਿੇ ਸੰਿਰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਮਰੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਟੱਪਣੀਆਂ, ਵਕ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਿਾਰਿਾਿੀ ਵਿਆਵਖਆ ਵਮਲਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਿਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਬਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਿਾ; ਬਲਵਕ ਲਾਗੂ ਵਸਧਾਂਤ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਿੁੱਡ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਲਮਵਟਡ ਵਿੱਚ ਿਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਿੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਕਟੌਤੀ ਿਾ ਿਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਪਡਾਅ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਿੋਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਿੇ ਿਾਇਰੇ ਅਤੇ ਿਾਇਰੇ ਨੂੰ ਿਧਾਇਆਜਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਖਤ ਵਿਆਵਖਆ ਿੇ ਅਧੀਨ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਾਰ ਯੋਗਤਾ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਅਵਜਹੇ ਕਟੌਤੀ ਿਾ ਿਾਅਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਹ ਕੇ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। [ ਪੈਰਾ 20] [775-ਈ.ਐੱਫ ; 776-ਏ.ਸੀ ] Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) [ 2020 | 6 एस. सी. आर. 719 रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर का आयुक्त ( सिविल अपील सं। 2506-2509 2020 का) 05 जून, 2020 [ ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.] आयकर अधिनियम, 1961-एस। 80 - ओ-अपीलार्थी-निर्धारिती कुछ विदेशी खरीदारों को सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए थे जमे हुए समुद्री भोजन और/या समुद्री उत्पाद-अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि विदेशी उद्यमों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए उन्हें प्राप्त आय यू/एस कटौती के लिए योग्य है। 80 - आयकर अधिनियम का ओ, जो 1993-94 से 1997-98 तक संबंधित मूल्यांकन वर्षों के दौरान लागू होता है - अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने विदेशी उद्यमों को तकनीकी मार्गदर्शन या सलाह या जानकारी प्रदान की-आयोजितः समझौतों के सभी खंडों को एक साथ पढ़ने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता केवल एक खरीद एजेंट था और यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी थी कि मूलधन की संतुष्टि के लिए उचित पैकिंग में उचित वस्तुओं की आपूर्ति की जाए-महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी को भुगतान, चाहे वह जो भी लेबल ले गया हो, केवल माल से संबंधित चालान की राशि के आधार पर था किसी भी निर्दिष्ट भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तथाकथित विश्लेषण या तकनीकी मार्गदर्शन या सलाह के लिए अपीलार्थी द्वारा एजेंट के रूप में प्रदान की गई सेवाएं भारत में प्रदान की गई थीं-भले ही निर्धारिती द्वारा प्रधानाचार्यों को कुछ जानकारी भेजी गई थी, जानकारी ऐसी पेशेवर सेवाओं या जानकारी की श्रेणी में नहीं आती थी जो कटौती के लिए उसके दावे को उचित ठहरा सके। 80 - ओ. अधिनियम के आगे, समझौते में डिफ़ॉल्ट खंडों ने यह और अधिक स्पष्ट कर दिया कि यदि माल की गुणवत्ता प्रधानाचार्यों के लिए असंतोषजनक पाई गई थी, तो उनके पास एजेंट की फीस का भुगतान करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी यदि यह अपीलकर्ता द्वारा कुछ प्रस्तुत करने का मामला था। तकनीकी जानकारी, अपीलार्थी को कुछ पेशेवर शुल्क प्राप्त होने की संभावना थी, हालांकि, बिना भुगतान के लिए समझौता प्रदान किया गया था वस्तुओं के साथ असंतोष के मामले में-इसके अलावा, अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे कि विशेष प्रकृति या विशेषज्ञता की ऐसी जानकारी क्‍या थी जो उसके द्वारा दी गई थी और विदेशी Sarat द्वारा इसका उपयोग कैसे किया गया था और विदेशी मुद्रा का कितना हिस्सा था। [2020 ] 6 एस सी आर। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट रसीद को ऐसी विशेष सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था-इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं एस के उद्देश्यों के लिए योग्य नहीं हैं। 80 - अधिनियम का ओ। कानूनों की व्याख्या-कर प्रोत्साहन प्रावधान-आयोजित किए गएः दिलीप कुमार की संविधान पीठ में निर्धारित सिद्धांत और कंपनी, जब कटौती जैसे प्रोत्साहन प्रावधानों पर लागू किया जाता है, तो यह होगा कि इसकी प्रयोज्यता साबित करने का बोझ निर्धारिती पर है। उसके मामले में; और यदि कटौती खंड में कोई अस्पष्टता है, तो वह इस परिणाम के साथ सख्त व्याख्या के अधीन है कि इस तरह की अस्पष्टता का लाभ निर्धारिती द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है; बल्कि इसकी व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जाएगी। याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने पकड़नाः 1. संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत, जब प्रोत्साहन प्रावधानों पर लागू होते हैं जैसे कि कटौती, यह भी होगी कि निर्धारिती पर अपने मामले में अपनी प्रयोज्यता साबित करने का बोझ है; और यदि कटौती खंड में कोई अस्पष्टता है, तो यह इस परिणाम के साथ सख्त व्याख्या के अधीन है कि ऐसी अस्पष्टता का लाभ निर्धारिती द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जाएगी। दिलीप कुमार एंड कंपनी में संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, कुछ अन्य निर्णयों के संदर्भ में बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स में सामान्यीकृत टिप्पणियों, कि एक कर प्रोत्साहन प्रावधान को उदार व्याख्या मिलनी चाहिए, को कानून का एक ठोस बयान नहीं माना जा सकता है; बल्कि लागू सिद्धांत बुड पेपर्स लिमिटेड में प्रतिपादित होंगे, जिन्हें संविधान पीठ द्वारा सटीक रूप से अनुमोदित किया गया Sl इस प्रकार, कटौती का दावा करने के लिए पात्रता का पता लगाने के चरण पर और तब तक, इसकी प्रयोज्यता के उद्देश्य के लिए प्रावधान के दायरे और दायरे का विस्तार या विस्तार नहीं किया जा सकता है और यह सख्त व्याख्या के अधीन रहता है, लेकिन एक बार इस तरह की कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में पात्रता तय हो जाने के बाद, इसे अन्य आवश्यकताओं के संबंध में उदारता से समझा जा सकता है, जो प्रकृति में औपचारिक या निर्देशिका हो सकती है। [ पैरा 20] [775-ई-एफ; 776-ए सी] Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) Section: CONCLUSION Dismissing the appeals, the Court HELD: 1. The principles laid down by the ConstitutionBench, when applied to incentive provisions like those fordeduction, would also be that the burden lies on the assessee toDprove its applicability to his case; and if there be any ambiguity inthe deduction clause, the same is subject to strict interpretationwith the result that the benefit of such ambiguity cannot be claimedby the assessee, rather it would be interpreted in favour of therevenue. In view of the Constitution Bench decision in DilipKumar & Co., the generalised observations in Baby MarineEExports with reference to a few other decisions, that a taxincentive provision must receive liberal interpretation, cannotbe considered to be a sound statement of law; rather theapplicable principles would be those enunciated in Wood PapersLtd., which have been precisely approved by the ConstitutionFBench. Thus, at and until the stage of finding out eligibility toclaim deduction, the ambit and scope of the provision for thepurpose of its applicability cannot be expanded or widened andremains subject to strict interpretation but, once eligibility isdecided in favour of the person claiming such deduction, it couldbe construed liberally in regard to other requirements, whichGmay be formal or directory in nature. [Para 20][775-E-F; 776-A-C] 2. It remains trite that any process of construction of awritten text primarily begins with comprehension of the plainlanguage used. In such process of comprehension of a statutoryH provision, the meaning of any word or phrase used therein has tobe understood in its natural, ordinary or grammatical meaningunless that leads to some absurdity or unless the object of thestatute suggests to the contrary. In the context of taxing statute,the requirement of looking plainly at the language is morepronounced with no room for intendment or presumption. Inthis process, if natural, ordinary or grammatical meaning of anyword or phrase is available unquestionably and fits in the schemeand object of the statute, the same could be, rather need to be,applied. The other guiding rules of interpretation would be theinternal aides like definition or interpretation clauses in the statuteitself. Yet further, if internal aides do not complete thecomprehension, recourse to external aides like those of judicialdecisions expounding the meaning of the words used in construingthe statutes in pari materia, or effect of usage and practice etc.,is not unknown; and in this very sequence, it is an acceptedprinciple that when a word is not defined in the enactment itself,it is permissible to refer to the dictionaries to find out the generalsense in which the word is understood in common parlance. Infact, for the purpose of gathering ordinary meaning of anyexpression, recourse to its dictionary meaning is rather interlacedin the literal rule of interpretation. [Para 22.1][777-A-E; 778-A] 3. The agreements of the appellant with the foreign entitiesprimarily show that the appellant was essentially to ensure supplyof enough quantity of good quality merchandise in proper packingand at competitive prices to the satisfaction of the principals.This has essentially been the job of a procuring agent. Thoughthe expressions “expert information and advice”, “analysis”,“technical guidance” etc., have been used in the agreements but,these expressions cannot be read out of context and de hors thepurpose of the agreement. All the clauses of the agreements readtogether make it absolutely clear that the appellant was merely aprocuring agent and it was his responsibility to ensure that propergoods are supplied in proper packing to the satisfaction of theprincipal. All other services or activities mentioned in theagreements were only incidental to its main functioning as agent.Significantly, the payment to the appellant, whatever label it might AB C D E F G H Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) ਵਲਮਵਟਡ ਵਿੱਚ ਿਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਿੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਕਟੌਤੀ ਿਾ ਿਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਪਡਾਅ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਿੋਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਿੇ ਿਾਇਰੇ ਅਤੇ ਿਾਇਰੇ ਨੂੰ ਿਧਾਇਆਜਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਖਤ ਵਿਆਵਖਆ ਿੇ ਅਧੀਨ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਾਰ ਯੋਗਤਾ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਅਵਜਹੇ ਕਟੌਤੀ ਿਾ ਿਾਅਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਹ ਕੇ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। [ ਪੈਰਾ 20] [775-ਈ.ਐੱਫ ; 776-ਏ.ਸੀ ] 2. ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵਕ ਵਲਖਤੀ ਪਾਠ ਿੇ ਵਨਰਮਾਣ ਿੀ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਿਰਤੀ ਗਈ ਸਾਿੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਿੀ ਅਵਜਹੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚਪਰਬੰਧ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਿਰਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸ਼ਬਿ ਜਾਂ ਿਾਕਾਂਸ਼ ਿੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਿੇ ਕੁਿਰਤੀ, ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਵਣਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਕਸੇ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿਾ ਜਾਂ ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਇਸ ਿੇ ਉਲਟ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿਾ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿੇ ਸੰਿਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇਖਣ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਰਾਿੇ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸ਼ਬਿ ਜਾਂ ਿਾਕਾਂਸ਼ ਿਾ ਕੁਿਰਤੀ, ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਵਣਕ ਅਰਥ ਵਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਿੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਫੱਟ ਬੈਠਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਵਿਆਵਖਆ ਿੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਿਰਸ਼ਕ ਵਨਯਮ ਅੰਿਰੂਨੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਵਖਆ ਿੀਆਂ ਧਾਰਾਿਾਂ। ਵਫਰ ਿੀ, ਜੇ ਅੰਿਰੂਨੀ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ ਸਮਝ, ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਨਆਂਇਕ ਫੈਸਵਲਆਂ ਿਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਿੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਿਾਂ ਿੇ ਅਰਥ ਿੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਆਵਿ ਿਾ ਪਰਭਾਿ, ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੀਕਾਵਰਆ ਹੋਇਆ ਵਸਧਾਂਤ ਹੈ ਵਕ ਜਿੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ, ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਿਕੋਸ਼ਾਂ ਿਾ ਹਿਾਲਾ ਿੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਿ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਿਾਸਤਿ ਵਿੱਚ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੀਕਰਨ ਿੇ ਆਮ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਿੇ ਸ਼ਬਿਕੋਸ਼ ਿੇ ਅਰਥ ਿਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਿੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁਵਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਵਖਆ ਿੇ ਸ਼ਾਬਵਿਕ ਵਨਯਮ ਵਿੱਚ। [ ਪੈਰਾ 22.1] [777-ਏ-ਈ; 778-ਏ] 3. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮ ਿੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਪਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਮਚਤ ਪੈਮਕੰਗ ਅਤੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਗ ਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋਡ਼੍ੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ ਸਮਝੌਮਤਆਂ ਮਵਿੱਚ "ਮਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ", "ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ", "ਐੱਫ" ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ "ਆਮਦ ਸਮੀਕਰਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨਹਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਮਡ਼੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਿੱਠੇ ਪਡ਼੍ਹੇ ਗਏ ਸਮਝੌਮਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮ ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਮਕ ਮਪਰੰਸੀਪਲ ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਮ ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮਸਰਫ ਇਤਫਾਕਨ ਸਨ। ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭ ਗਤਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਕੈਰੀ, ਮਸਰਫ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਭ ਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਲਾਹ। ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਮਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਿੱਕ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਪਰੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਮਰਹਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਕ ਮ ਿੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਮਪਰੰਸੀਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਜਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਮਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-0 ਦੇ ਤਮਹਤ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਇ ਠਮਹਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਮਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਸਰਫ ਇਿੱਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ ਆਰਾ ਸਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। [ ਪੈਰਾ 32] [793-ਜੀ.ਐੱਚ ; 794-ਏ.ਡੀ ] Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) 2 'A.O' എനറ്റ് ചുരുകതതില്‍ 3 'ITAT' എനറ്റ് ചുരുകതതില്‍ 4 എസറ്റ്. എല്‍. പതി (സതിവതില്‍) നമ്പറുകള്‍ 23535-23538/2016 എനതിവയതിലലേ അപ്പതീലുമഭായതി ബന്ധലപ്പടതറ്റ് 5 എസറ്റ്. എല്‍. പതി (സതിവതില്‍) നമ്പര്‍ 23699/2016 ലലേ അപ്പതീലുമഭായതി ബന്ധലപ്പടതറ്റ് പരതിഗണതിച; നതിയമതതിലന വകുപ്പറ്റ് 80-ഒ പകഭാരപ്രീം കതിഴതിവറ്റ് കനടഭാനുള്ള കയഭാഗനത സപ്രീംബന്ധതിച്ചസമഭാന കചഭാദനങ്ങളുപ്രീം സമഭാനമഭായ സഭാഹചരനങ്ങളതില്‍ വതിലേയതിരുത്തുനവരുമഭായതി ബന്ധലപ്പടറ്റ്.കചഭാദനപ്രീം ലചയ്യലപ്പട 09.06.2016 ലലേ ലപഭാതുവഭായ വതിധതിനനഭായതതില്‍ തതീരുമഭാനതികലപ്പടുനനതികുതതിദഭായകര്‍ ഇനനയതികലേതതികനകഭാള്‍ വതികദശതറ്റ് ഉപകയഭാഗതികഭാന്‍ പഭാപതിയുള്ളഹവദഗ്ധനതതിനറ്റ് യഭാലതഭാരു അവകഭാശവഭാദവുമതില്ലെഭാത ലവറുപ്രീം വതികദശ സപ്ീംപ്രീംഭങ്ങള്‍കഭായുള്ളസമുദ ഉല്‍പന സപ്രീംഭരണ ഏജന്റുമഭാരഭായതിരുനലവനറ്റ് ഹഹകകഭാടതതി വതിലേയതിരുതതി,അതതിനഭാല്‍ അവര്‍ ലചയ്യുന കസവനങ്ങള്‍1961 ലലേ നതിയമതതിലലേ വകുപ്പറ്റ് 80-ഒ യുലടഉകദശനതതിനഭായതി “ഇനനയതില്‍ നതിനറ്റ് ലചയ്ത കസവനങ്ങള്‍ ആയതി”കയഭാഗനത കനടുനതില്ലെ.അതതിനഭാല്‍, ITAT ലന ബന്ധലപ്പട ഉതരവുകള്‍ മഭാറതിലവചലകഭാണറ്റ് റവനബ്യൂ അപ്പതീലുകള്‍ഹഹകകഭാടതതി അനുവദതിച. ദ:ഖതിതരഭായ നതികുതതിദഭായകന്‍മഭാര്‍ ഈ അപ്പതീലുകള്‍ [6]നല്‍കതി. 4.ഞങ്ങള്‍കറ്റ് മുമ്പുള്ള അപ്പതീലേതിലുള്ള രണറ്റ് നതികുതതിദഭായകമഭാരുമഭായതി ബന്ധലപ്പട അടതിസഭാനവസ്ുഭാപരവുപ്രീം പശഭാതലേപരവുമഭായ വശങ്ങള്‍ ഏലറക്കുലറ സമഭാനമഭാണറ്റ്, പകക, 1993-94ലലേ വതിലേയതിരുതല്‍ വര്‍ഷതതിലലേ മലറല്ലെഭാ അപ്പതീലുകളുപ്രീം, 19.11.2001 ലലേ രഭാപ്രീംനഭാഥറ്റ് ആനറ്റ് കമ്പനതിഎന നതികുതതിദഭായകലന അപ്പതീലുമഭായതി ബന്ധലപ്പട ഉതരവതിലന അടതിസഭാനതതില്‍ ITATതീരുമഭാനതിച്ചതിട്ടുലണന നതിലേപഭാടറ്റ് കണകതിലലേടുക്ുമ്പഭാള്‍, ഹഹകകഭാടതതിയുപ്രീം ഈവതിലേയതിരുതലുമഭായതി ബന്ധലപ്പട വസ്ുകലള പരഭാമര്‍ശതിച്ചറ്റ് ലപഭാതുവഭായ വതിധതി പുറലപ്പടുവതിച്ചതിട്ടുണറ്റ്(മറ്റ് നതികുതതിദഭായകമഭാരുപ്രീം ഇകത തര്‍കങ്ങള്‍ സസ്വതീകരതിച്ചതിട്ടുലണങതില്‍), ഈ അപ്പതീലുകളതില്‍ഉനയതിച്ച കചഭാദനങ്ങള്‍ ഹകകഭാരനപ്രീം ലചയ്യുനതതിനറ്റ് സമഭാന വസ്ുകളുപ്രീം പശഭാതലേ വശങ്ങളുപ്രീം.വനകമഭാക്കുനതറ്റ് ഉചതിതലമനറ്റ് കതഭാനന പപസകമമയ യമഥമരതതവവവ പശമതലവവവ: 5.ഇനനന്‍ സമുകദഭാല്‍പ്പനങ്ങളുലട വതികദശ ഉപകഭഭാകഭാകള്‍കറ്റ് കസവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന 6ഇവതിലടയുള്ള അപ്പതീലുകള്‍ 2002 ലലേ 132, 2003 ലലേ 11, 2009 ലലേ 761, 2009 ലലേ 294 എനതിവയുമഭായതി ബന്ധലപ്പടതഭാണറ്റ്, 2009 ലലേ 771 ഐടതി എ നമ്പര്‍ 771, ഹഹകകഭാടതതി തതീരുമഭാനതിച്ച ലപഭാതുവഭായ വതിധതിനനഭായതില്‍ 09.06.2016 ലലേ വതിധതിനനഭായതില്‍ 2002 ലലേ ഐടതി എ നമ്പര്‍ 131 നയതിക്കുന അപ്പതീല്‍ ബഭാച്ചറ്റ്. ബതിസതിനസ്സതില്‍ ഏര്‍ലപ്പടതിരതിക്കുന സഭാപനമഭാണറ്റ് അപ്പതീല്‍ വഭാദതിയഭായ രഭാപ്രീംനഭാഥറ്റ് & കമ്പനതി 1993-1994 ലലേ അസലസ്മെനറ്റ് വര്‍ഷതതില്‍ 29.10.1993 നറ്റ് സമര്‍പ്പതിച്ച വരുമഭാന നതികുതതി റതികടണസമര്‍പ്പതിച്ചതതില്‍ ആദഭായ നതികുതതി നല്‍കകണ ലമഭാതപ്രീം വരുമഭാനപ്രീം 6,21,710 /- രൂപയതില്‍, വതികദശസപ്ീംപ്രീംഭങ്ങളതില്‍ [7] നതിനറ്റ് കസവന ചഭാര്‍ജഭായതി ലേഭതിച്ച 44,79,649 / - രൂപയുലട 50% (22,39,825 /- രൂപ) ആകതിലന 80-ഒ വകുപ്പറ്റ് പകഭാരപ്രീം കതിഴതിവറ്റ് ലക്ലെയതിപ്രീം ലചയ്യുന. Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) यह सख्त व्याख्या के अधीन रहता है, लेकिन एक बार इस तरह की कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में पात्रता तय हो जाने के बाद, इसे अन्य आवश्यकताओं के संबंध में उदारता से समझा जा सकता है, जो प्रकृति में औपचारिक या निर्देशिका हो सकती है। [ पैरा 20] [775-ई-एफ; 776-ए सी] 2. यह सामान्य बात है कि लिखित पाठ के निर्माण की कोई भी प्रक्रिया मुख्य रूप से मैदान की समझ के साथ शुरू होती है। प्रयोग की गई भाषा। एक वैधानिक रामनाथ एंड कंपनी की समझ की ऐसी प्रक्रिया में। वी. आय कर का आयुक्त प्रावधान, उसमें उपयोग किए गए किसी भी शब्द या वाक्यांश के अर्थ को उसके प्राकृतिक, सामान्य या व्याकरणिक अर्थ में समझा जाना चाहिए जब तक कि वह कुछ बेतुका न हो या जब तक कि क़ानून का उद्देश्य इसके विपरीत न हो। कराधान कानून के संदर्भ में, भाषा को स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता अधिक है। इरादे या अनुमान के लिए कोई जगह नहीं के साथ उच्चारण। इस प्रक्रिया में, यदि किसी भी शब्द या वाक्यांश का प्राकृतिक, साधारण या व्याकरणिक अर्थ निर्विवाद रूप से उपलब्ध है और क़ानून की योजना और उद्देश्य में फिट बैठता है, तो उसे लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। व्याख्या के अन्य मार्गदर्शक नियम आंतरिक सहायक होंगे जैसे कि क़ानून में ही परिभाषा या व्याख्या खंड। फिर भी आगे, अगर आंतरिक सहायक पूरा नहीं करते हैं 3. विदेशी संस्थाओं के साथ अपीलार्थी के समझौते मुख्य रूप से दर्शाते हैं कि अपीलार्थी अनिवार्य रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए था उचित पैकिंग में और प्रधानाचार्यों की संतुष्टि के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले माल की पर्याप्त मात्रा। यह अनिवार्य रूप से एक खरीद एजेंट का काम रहा है। हालांकि "विशेषज्ञ जानकारी और सलाह", "विश्लेषण", " समझौतों में तकनीकी मार्गदर्शन आदि का उपयोग किया गया है, लेकिन इन अभिव्यक्तियों को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है और समझौते के उद्देश्य को समझा नहीं जा सकता है। समझौतों के सभी खंड पढ़े गए एक साथ यह पूरी तरह से स्पष्ट करें कि अपीलकर्ता केवल एक खरीद एजेंट था और यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी थी कि मूलधन की संतुष्टि के लिए उचित पैकिंग में उचित वस्तुओं की आपूर्ति की जाए। में उल्लिखित अन्य सभी सेवाएँ या गतिविधियाँ समझौते केवल एजेंट के रूप में इसके मुख्य कार्य के लिए आकस्मिक थे। महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी को भुगतान, चाहे वह किसी भी लेबल पर हो [2020] 6 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट ले गए हैं, केवल माल से संबंधित चालान की राशि के आधार पर था। तथाकथित विश्लेषण के लिए संदर्भित किसी विशिष्ट भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था या तकनीकी मार्गदर्शन या सलाह। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, अपीलार्थी की सेवाएँ और कुछ नहीं बल्कि एक एजेंट की थीं, जो इसके प्रधानाचार्यो के लिए माल की खरीद कर रहा था; और ऐसी सेवाएँ - अपीलार्थी, एजेंट के रूप में, भारत में प्रस्तुत किए गए थे। भले ही निश्चित हो सेवाएँ या जानकारी जो अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए अपने दावे को उचित ठहरा सकती Sl दूसरे शब्दों में, समझौतों की शर्तों के समग्र दृष्टिकोण में, इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी केवल एक खरीद एजेंट था, जैसे कि उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से वर्णित। [ पैरा 32] [793-जी-एच; 794-ए-डी] 4. दोनों समझौतों में, डिफ़ॉल्ट खंड यह स्पष्ट करते हैं कि यदि अपने-अपने देशों में निरीक्षण के बाद माल की गुणवत्ता प्रधानाचार्यों के लिए असंतोषजनक पाई गई, तो एजेंट की फीस का भुगतान करने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि यह अपीलार्थी की कुछ तकनीकी या भौतिक जानकारी प्रस्तुत करने की बात थी जो विदेशी उद्यमों के लिए उपयोगी थी। सामान्य परिस्थितियों में, ऐसी सेवा के पूरा होने और विदेशी उद्यमों द्वारा इसके उपयोग के बाद, खरीद के लिए निर्णय लेने पर, अपीलार्थी को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पेशेवर सेवा शुल्क प्राप्त होने की संभावना थी, लेकिन इसके विपरीत और इसके विपरीत, समझौतों में माल से असंतुष्ट मूलधन की स्थिति में अपीलार्थी को कोई भुगतान नहीं करने का प्रावधान है। ये पूर्वनिर्धारित खंड अपीलार्थी के मामले को प्रभावी रूप से ध्वस्त कर देते हैं और राजस्व की प्रस्तुतियों को मजबूत करते हैं कि अपीलार्थी केवल एक खरीद एजेंट था और इससे अधिक कुछ नहीं। [ पैरा 33.1] [795-ए-सी ] 5. इस मामले को एक और कोण से देखा जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के अंतिम पैराग्राफ में संकेत दिया है। Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) AB C D E F G H Ahave carried, was only on the basis of the amount of invoicepertaining to the goods. There had not been any provision forany specific payment referable to the so-called analysis ortechnical guidance or advice. Viewed from any angle, the servicesof the appellant were nothing but of an agent, who was procuringthe merchandise for its principals; and such services by theBappellant, as agent, were rendered in India. Even if certaininformation was sent by the assessee to the principals, theinformation did not fall in the category of such professionalservices or information which could justify its claim for deductionunder Section 80-O of the Act. In other words, in the holisticCview of the terms of the agreements, this Court does not has aniota of doubt that the appellant was only a procuring agent, asrightly described by the High Court. [Para 32][793-G-H;794-A-D] 4. In both the agreements, the default clauses make it moreDthan clear that if the quality of goods was found to be unsatisfactoryto the principals after inspection in their respective countries,they shall have no responsibility to pay the agent’s fees. If at all ithad been a matter of the appellant furnishing some technical ormaterial information which served the foreign enterprises inmaking the decision for procurement, in the ordinaryEcircumstances, after completion of such service and its utilizationby the foreign enterprises, the appellant was likely to receivethe professional service charges for furnishing such informationbut, contrary and converse to it, the agreements provide for nopayment to the appellant in case of principal being dissatisfiedFwith goods. These default clauses effectively demolish the caseof the appellant and fortify the submissions of the revenue thatthe appellant was merely a procuring agent and nothing more.[Para 33.1][795-A-C] 5. The matter can be viewed from yet another angle, as Gindicated by the High Court in the last paragraph of its judgment.If at all it be assumed that out of various tasks mentioned in theagreements, some of them involved such services which answeredto the requirements of Section 80-O, it was definitely required ofthe appellant to establish as to what had been such information ofspecial nature or of expertise that was given by it and how theH same was utilised, if at all, by the foreign enterprises; and howmuch of the foreign exchange receipt was attributable to suchspecial service. Obviously, the appellant did not supply suchparticulars. As noticed, the High Court posed a pointed query tothe learned counsel appearing for the appellant as to whether allthe services mentioned in the agreement would come within thepurview of Section 80-O. The cryptic response to this query onbehalf to the appellant had been that ‘if the recipient of servicesis situated outside, all the services rendered by the assessee interms of the agreement come within the sweep of the provision’.It was specifically contended on behalf of the appellant thatestablishing ‘which of its services qualifies for the deduction isof no consequence, rather unnecessary’. In view of this Court,this response was not in conformity with the requirements ofSection 80-O of the Act, as explained and applied by this Court inContinental Construction and in B. L. Passi as also as applied byMadras High Court in Khursheed Anwar. Rather, this stand, inview of this Court, puts the final curtain on the appellant’s casebecause most of the services in the agreements in question werethose of an agent ensuring supply; and if any part of the servicesco-related with Section 80-O, the particulars were of utmostsignificance and were fundamentally necessary which the appellanthad never supplied. Merely for having a contract with a foreignenterprise and mere earning foreign exchange does not ipso factolead to the application of Section 80-O of the Act. [Para 34][795-D-H; 796-A] Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) 4. ਦੋਵਾਂ ਸਮਝੌਮਤਆਂ ਮਵਿੱਚ, ਮਡਫਾਲਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਕ ਜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵਿੱਚ ਮਨਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱਤਾ ਮਪਰੰਸੀਪਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸੰਤ ਸ਼ਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮ ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਕ ਝ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸਮਿੱਗਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਮਜਸ ਨੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਮਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਮਵਿੱਚ, ਅਮਜਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮ ਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝੌਮਤਆਂ ਮਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਡਫਾਲਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹ ਮਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮ ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋਰ ਕ ਝ ਨਹੀਂ। [ ਪੈਰਾ 33.1] [795-ਏ-ਸੀ] 5. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਮਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ ਮਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਮਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਮਨਆ ਜਾਵੇ ਮਕ ਸਮਝੌਮਤਆਂ ਮਵਿੱਚ ਮ ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਮਵਿੱਚੋਂ, ਉਨਹਾਂ ਮਵਿੱਚੋਂ ਕ ਿੱਝ ਅਮਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਦੀਆਂ ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼੍ ਸੀ ਮਕ ਉਸ ਦ ਆਰਾ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮ ਹਾਰਤ ਦੀ ਅਮਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੇ ਮਬਲਕ ਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਅਤੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਮ ਦਰਾ ਰਸੀਦ ਦਾ ਮਕੰਨਾ ਮਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਮ ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ. ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅਮਜਹੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱਤੇ। ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਦੇਮਖਆ ਮਗਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਨ ਕਤਾ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱਮਿਆ ਮਕ ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮਵਿੱਚ ਮ ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ 80-0 ਦਾ ਦਾਇਰੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗ ੰਝਲਦਾਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਮਕ 'ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਸਮਥਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਮਵਿੱਚ ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਮਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ'। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿੱਲੋਂ ਇਹ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕ ਇਹ ਸਥਾਮਪਤ ਕਰਨਾ ਮਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਕਹਡ਼੍ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਮਕ ਬੇਲੋਡ਼੍ਾ '। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨ ਰ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-0 ਦੀਆਂ ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਮਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੀ. ਐਲ. ਪਾਸੀ ਮਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ ਆਰਾ ਖ ਰਸ਼ੀਦ ਅਨਵਰ ਮਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸਮਥਤੀ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਪਰਸ਼ਨ ਮਵਿੱਚ ਸਮਝੌਮਤਆਂ ਮਵਿੱਚ ਮ ਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਸਨ; ਅਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੱਸਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 80-0 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਬਹ ਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਬ ਮਨਆਦੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਰੂਰੀ ਸਨ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱਤਾ। ਮਸਰਫ਼ ਮਕਸੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਮਸਰਫ਼ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਮ ਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-0 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦੀ। [ ਪੈਰਾ 34] [795-ਡੀ-ਐਚ; 796-ਏ] ਕਸਟਮ ਕਮਮਸ਼ਨਰ (ਆਯਾਤ), ਮ ੰਬਈ ਬਨਾਮ ਮਦਲੀਪ ਕ ਮਾਰ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ. ( 2018 ) 9 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ 1: [ 2018 ] 7 ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. 1191; ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਵੈਲਥ-ਟੈਕਸ, ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ. ਅਮਧਕਾਰੀ-ਇੰਚਾਰਜ (ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਵਾਰਡ ), ਪੈਗਾਹ (1976) 105 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 133-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਮੈਸਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਕੰਸਟਰਿੱਕਸ਼ਨ ਮਲਮਮਟਡ ਬਨਾਮ. ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਕੇਂਦਰੀ-I (1992) 195 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 81 (ਐੱਸ. ਸੀ.); ਯੂ. ਓ. ਆਈ. v. ਜੀ. ਵ ਿੱਡ ਪੇਪਰ ਮਲਮਮਟਡ (1990) 4 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 256; ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਬਨਾਮ. ਹਰੀ ਚੰਦ ਸ਼ਰੀ ਗੋਪਾਲ (2011) 1 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 236; ਬੀ. ਐਲ. ਪਾਸੀ ਬਨਾਮ। ਆਮਦਨ ਕਮਮਸ਼ਨਰ-ਟੈਕਸ 2018 (404) ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 19 (ਐੱਸ. ਸੀ.)-ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) 5. इस मामले को एक और कोण से देखा जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के अंतिम पैराग्राफ में संकेत दिया है। यदि यह मान लिया जाए कि समझौतों में उल्लिखित विभिन्न कार्यों में से, उनमें से कुछ में ऐसी सेवाएं शामिल थीं जो धारा 80-0 की आवश्यकताओं का जवाब देती थीं, तो निश्चित रूप से अपीलार्थी से यह स्थापित करने की आवश्यकता थी कि उसके द्वारा दी गई विशेष प्रकृति या विशेषज्ञता की ऐसी जानकारी क्‍या थी और रामनाथ एंड सी. ओ. कैसे थी। वी. आय कर का आयुक्त इसका उपयोग, यदि बिल्कुल भी हो, तो विदेशी उद्यमों द्वारा किया गया था; और विदेशी मुद्रा रसीद का कितना हिस्सा ऐसी विशेष सेवा के लिए जिम्मेदार था। जाहिर है, अपीलार्थी ने ऐसी आपूर्ति नहीं की विवरण। जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील से एक स्पष्ट प्रश्न किया कि क्‍या समझौते में उल्लिखित सभी सेवाएं धारा 80-ओ के दायरे में आएंगी। इस प्रश्न का गुप्त जवाब अपीलार्थी की ओर से यह कहा गया था कि यदि सेवाओं का प्राप्तकर्ता बाहर स्थित है, तो समझौते के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं प्रावधान के दायरे में आती हैं। अपीलार्थी की ओर से यह विशेष रूप से तर्क दिया गया था कि यह स्थापित करना कि 'इसकी कौन सी सेवा कटौती के लिए योग्य है, इसका कोई परिणाम नहीं है, बल्कि अनावश्यक है'। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतिक्रिया की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी अधिनियम की धारा 80-ओ, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा महाद्वीपीय निर्माण और बी. एल. पासी में समझाया और लागू किया गया है और जैसा कि इसके द्वारा भी लागू किया गया है खुर्शीद अनवर में मद्रास उच्च न्यायालय। बल्कि, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, यह रुख अपीलार्थी के मामले पर अंतिम पर्दा डालता है क्योंकि विचाराधीन समझौतों में अधिकांश सेवाएँ थीं आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले अभिकर्ता के विवरण; और यदि धारा 80-ओ के साथ सह-संबंधित सेवाओं का कोई हिस्सा है, तो विवरण अत्यधिक महत्वपूर्ण थे और मौलिक रूप से आवश्यक थे जो अपीलार्थी ने कभी प्रदान नहीं किए थे। केवल किसी विदेशी उद्यम के साथ अनुबंध करने और केवल विदेशी मुद्रा अजित करने से अधिनियम की धारा 80-ओ लागू नहीं होती है। [ पैरा 34] [795 डी-एच; 796-ए] सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई TATA दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य। ( 2018 ) 9 एससीसी 1: [ 2018 ] 7 एस. सी. आर. 1191; धन आयुक्त-कर, आंध्र प्रदेश बनाम। प्रभारी अधिकारी (कोर्ट ऑफ वार्ड), पैगाह (1976) 105 इसके बाद आई. टी. आर. 133 आया। मेसर्स कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम के आयुक्त आयकर, केंद्रीय-| (1992) 195 आईटीआर 81 (एससी); यूओआई बनाम। बुड पेपर्स लिमिटेड (1990) 4 एस. सी. सी. 256; सी. सी. ई. बनाम। हरि चांद श्री गोपाल (2011) 1 एस. सी. सी. 236; बी. एल. पासी बनाम। आय आयुक्त-कर 2018 (404) आईटीआर 19 (एससी) पर भरोसा किया। एस. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अभिराम सिंह बनाम। एल. आर. द्वारा सी. डी. कमाचेन (Fa) और ओआरएस। ( 2017 ) 2 एससीसी 629: [ 2017 ] 1 एससीआर 158; जे। बी. बोडा एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड वी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्‍ली (1997) 223 आईटीआर 271 (एससी)-विशिटष्ट। आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम बनाम। बेबी मरीन Tad, Brees (2007) 290 आईटीआर 323 (एससी) ; केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्‍ली और अन्य। वी. ओबेरॉय होटल्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (1998) 239 आई. टी. आर, 148 (एस. सी.); आयकर आयुक्त-।४/, तमिलनाडु बनाम। बी. सुरेश (2009) 313 आईटीआर 149 (एससी); के. रवींद्रनाथन नायर बनाम. आयकर आयुक्त, एर्नकुलम (2001) 247 आईटीआर 178 (एससी); सी पर्ल इंडस्ट्रीज बनाम। सीआईटी कोचीन 2001 ( 127 ) ईएलटी 649 (एससी); आई. पी. सी. ए. प्रयोगशाला लिमिटेड ७. डी. आयकर आयुक्त, मुंबई (2004) 266 आईटीआर 521 (एससी); बजाज टेंपो लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, बॉम्बे (1992) 196 आईटीआर 188 (एससी); आईपीसीए प्रयोगशाला लिमिटेड Vv. डी. आयकर आयुक्त, मुंबई (2004) 266 आईटीआर 521 (एससी); बजाज टेंपो लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, बॉम्बे (1992) 196 आई. टी. आर. 188 (एस. सी.); सन एक्सपोर्ट कार्पोरेशन। वी. सीमा शुल्क कलेक्टर (1997) 6 एस. सी. सी. 564; सी. सी. ई. बनाम। पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (1989) 1 एस. सी. सी. 345; लिबर्टी इंडिया बनाम। सी. आई. टी. (2009) 9 एस. सी. सी. 328 - संदर्भित किया गया। Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) ബതിസതിനസ്സതില്‍ ഏര്‍ലപ്പടതിരതിക്കുന സഭാപനമഭാണറ്റ് അപ്പതീല്‍ വഭാദതിയഭായ രഭാപ്രീംനഭാഥറ്റ് & കമ്പനതി 1993-1994 ലലേ അസലസ്മെനറ്റ് വര്‍ഷതതില്‍ 29.10.1993 നറ്റ് സമര്‍പ്പതിച്ച വരുമഭാന നതികുതതി റതികടണസമര്‍പ്പതിച്ചതതില്‍ ആദഭായ നതികുതതി നല്‍കകണ ലമഭാതപ്രീം വരുമഭാനപ്രീം 6,21,710 /- രൂപയതില്‍, വതികദശസപ്ീംപ്രീംഭങ്ങളതില്‍ [7] നതിനറ്റ് കസവന ചഭാര്‍ജഭായതി ലേഭതിച്ച 44,79,649 / - രൂപയുലട 50% (22,39,825 /- രൂപ) ആകതിലന 80-ഒ വകുപ്പറ്റ് പകഭാരപ്രീം കതിഴതിവറ്റ് ലക്ലെയതിപ്രീം ലചയ്യുന. 5.1. ആകതിലന വകുപ്പറ്റ് 80-ഒ പകഭാരപ്രീം അതരപ്രീം കതിഴതിവുകള്‍ക്കുള്ള അവകഭാശവഭാദപ്രീംഉനയതിക്ുമ്പഭാള്‍, അപ്പതീല്‍ സമര്‍പ്പതിച്ചയഭാള്‍ വതികദശ സപ്ീംപ്രീംഭങ്ങള്‍കറ്റ് നതിരവധതി കസവനങ്ങള്‍നല്‍കതിയതിട്ടുലണനറ്റ് സമര്‍പ്പതിച: (i) ഗുണനതിലേവഭാരമുള്ള വതിശസ്വസനതീയമഭായ ഉറവതിടപ്രീം കലണത്തുകയുപ്രീംഇറക്കുമതതി ആവശനതതിനഭായതി ശതീതതീകരതിച്ച സമുദവതിഭവങ്ങള്‍ ഉറപ്പറ്റ് നല്‍കുകയുപ്രീം ലചയ.ഇകഭാരനതതില്‍ അതതിലന വതിദഗ്ദ്ധ അഭതിപഭായവുപ്രീം ഉപകദശവുപ്രീം ആശയവതിനതിമയപ്രീം നടത്തുക; (ii)ബഭാകതീരതികയഭാളജതികല്‍ വതിശകലേനവുമഭായതി ബന്ധലപ്പട ഏജന്‍സതികളുമഭായതി അടുത ബന്ധപ്രീംപുലേര്‍ത്തുകയുപ്രീം പരതികശഭാധനയുലട ഫലേപ്രീം വതിദഗ്ദ്ധരുലട അഭതിപഭായങ്ങളുപ്രീം ഉപകദശങ്ങളുപ്രീംഉപകയഭാഗതിച്ചറ്റ് ആശയവതിനതിമയപ്രീം നടത്തുകയുപ്രീം ലചയ്യുക; (iii) സമുദവതിഭവ വതിതരണസഭാഹചരനങ്ങലളയുപ്രീം വതിലേകലളയുപ്രീം കുറതിച്ചറ്റ് പൂര്‍ണ്ണവുപ്രീം വതിശദവുമഭായ വതിശകലേനപ്രീം ലേഭനമഭാക്ു; (iv)ഉല്‍പഭാദന,വതിപണതികളതിലലേ ഏറവുപ്രീം പുതതിയ പവണതകലളക്കുറതിച്ചറ്റ് ഉപകദശതിക്ുയുപ്രീംഅറതിയതിക്ുയുപ്രീം ലചയ്യുക; (v) ശതീതതീകരതിച്ച സമുകദഭാല്‍പ്പനങ്ങളുലട ഇനനന്‍കയറ്റുമതതികഭാര്‍ക്കുള്ള വതിലേകള്‍ ചര്‍ച്ച ലചയ്യുകയുപ്രീം അനതിമരൂപപ്രീം നല്‍കുകയുപ്രീം വതികദശസപ്ീംപ്രീംഭങ്ങളുമഭായതി ബന്ധലപ്പട മറ്റ് വതിവരങ്ങള്‍ അറതിയതിക്ുയുപ്രീം ലചയ്യുക. വതികദശസപ്ീംപ്രീംഭങ്ങളുമഭായുള്ള കരഭാറതിലലേ നതിബന്ധനകള്‍ക്കുപ്രീം വനവസകള്‍ക്കുപ്രീം അനുസൃതമഭായതി, ഈകസവന നതിരക്ുള്‍ സസ്വതീകരതിച്ചതഭായതി അപ്പതീല്‍ വഭാദതി അവകഭാശലപ്പട്ടു; അതതിലന കസവനങ്ങള്‍വതികദശ സപ്ീംപ്രീംഭങ്ങലള അവരുലട ബതിസതിനസ്സറ്റ് സപ്രീംഘടതിപ്പതിക്കുനതതിനുപ്രീം വതികസതിപ്പതിക്കുനതതിനുപ്രീംനതിയനതിക്കുനതതിനുപ്രീം ലമച്ചലപ്പടുത്തുനതതിനുപ്രീം കനരതിട്ടുപ്രീം അല്ലെഭാലതയുപ്രീം സഹഭായതിച്ചതിട്ടുണറ്റ്. 5.2. നതിയമതതിലലേ വകുപ്പറ്റ് 80-ഒ പകഭാരമുള്ള കതിഴതിവുകള്‍കഭായുള്ള അതരപ്രീം ലക്ലെയതിമതിലന 7അസ്തീ വളലരകഭാലേപ്രീം മുതല്‍ സമുദ ഉല്‍പന കയറ്റുമതതി ബതിസതിനസതില്‍ ഏര്‍ലപ്പടതിരുന; 1992-93 മൂലേനനതിര്‍ണ്ണയ വര്‍ഷപ്രീം വലര, നതിര്‍ദതിഷ്ട ക്ലെഭാസറ്റ് ചരക്ുളുലടകയഭാ ചരക്ുളുലടകയഭാ കയറ്റുമതതിയതില്‍ നതിനറ്റ് ലേഭതിക്കുന ലേഭാഭതിലന കതിഴതിവറ്റ് നല്‍കുന 1961 ലലേ നതിയമതിലലേ വകുപ്പറ്റ് 80 എച്ചറ്റ്എച്ചറ്റ്സതി പകഭാരപ്രീം അസ്തീ കതിഴതിവറ്റ് അവകഭാശലപ്പടതിരുന എനതറ്റ് 28.03.1996 ലലേ .മൂലേനനതിര്‍ണ്ണയ ഉതരവതില്‍ അസസ്സതിപ്രീംഗറ്റ് ഓഫതീസറുലട ശ്രദ്ധയതില്‍ ലപടതിട്ടുണറ്റ് Case: RAMNATH & CO. versus THE COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 6 S.C.R. 719] (2020) Commissioner of Customs (Import), Mumbai v. DilipKumar & Co. and Ors. (2018) 9 SCC 1 : [2018] 7 SCR1191; Commissioner of Wealth-Tax, Andhra Pradesh v.Officer-in-Charge (Court of Wards), Paigah (1976) 105ITR 133 – followed. M/s Continental Construction Ltd. v. Commissioner ofIncome Tax, Central-I (1992) 195 ITR 81 (SC); UOI v.Wood Papers Ltd. (1990) 4 SCC 256; CCE v. HariChand Shri Gopal (2011) 1 SCC 236; B. L. Passi v.Commissioner of Income-Tax 2018 (404) ITR 19 (SC)– relied on. ABC DE F G H A B C D E F G H Abhiram Singh v. C.D. Commachen (Dead) by LRs. andOrs. (2017) 2 SCC 629 : [2017] 1 SCR 158; J. B. Boda& Co. Pvt. Ltd v. Central Board of Direct Taxes, NewDelhi (1997) 223 ITR 271 (SC) – distinguished. Commissioner of Income Tax, Thiruvananthapuram v.Baby Marine Exports, Kollam (2007) 290 ITR 323(SC); Central Board of Direct Taxes, New Delhi & Ors.v. Oberoi Hotels (India) Pvt. Ltd. (1998) 231 ITR 148(SC); Commissioner of Income Tax-IV, Tamil Nadu v. B.Suresh (2009) 313 ITR 149 (SC); K. RavindranathanNair v. Commissioner of Income Tax, Ernakulam (2001)247 ITR 178 (SC); Sea Pearl Industries v. CIT Cochin2001(127) ELT 649 (SC); IPCA Laboratory Ltd. v. Dy.Commissioner of Income Tax, Mumbai (2004) 266 ITR521(SC); Bajaj Tempo Ltd. v. Commissioner of IncomeTax, Bombay (1992) 196 ITR 188 (SC); IPCALaboratory Ltd. v. Dy. Commissioner of Income Tax,Mumbai (2004) 266 ITR 521(SC); Bajaj Tempo Ltd. v.Commissioner of Income Tax, Bombay (1992) 196 ITR188(SC); Sun Export Corpn. v. Collector of Customs(1997) 6 SCC 564; CCE v. Parle Exports (P) Ltd. (1989)1 SCC 345; Liberty India v. CIT (2009) 9 SCC 328 –referred to. E.P.W. Da Costa and Ors. v. Union of India (1980) 121ITR 751 (Delhi); Capt. K. C. Saigal v. Income TaxOfficer (1995) 54 ITD 488 (Delhi); Godrej & BoyceMfg. Co. Ltd. v. S.B. Potnis, Chief Commissioner (1993)203 ITR 947 (Bom); Commissioner of Income Tax v.Thomas Kurian (Dead) through LR Smt. Primari C.Thomas (2012) 72 DTR (Ker); Commissioner of IncomeTax v. Mittal Corporation (2005) 272 ITR 87 (Delhi);Li & Fung India (P) Ltd. v. Commissioner of IncomeTax (2008) 305 ITR 105 (Delhi); Commissioner ofIncome Tax v. Chakiat Agencies (P) Ltd.: (2009) 314ITR 200 (Mad); Commissioner of Income Tax v.Inchcape India (P) Ltd: (2005) 273 ITR 92 (Delhi);Commissioner of Income Tax v. Khursheed Anwar(2009) 311 ITR 468 (Mad) – referred to. Crawford v. Spooner (1846) 4 MIA 179 – referred to. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos. 2506-2509 of 2020. From the Judgment and Order dated 09.06.2016 of the High Courtof Kerala at Ernakulam in ITA Nos. 132/2002, 11/2003, ITA Nos. 761/2009 & 294/2009. With C.A. No. 2510 of 2020 S. Ganesh, Arijit Prasad, Sr. Advs., Anil D. Nair, Prakash RanjanNayak, Ms. Purnima Bhat, Ms. Shirin Khajuria, and Mrs. Anil Katiyar,Advs. for the appearing parties. The Judgment of the Court was delivered