S. Sankappa Amd Others v. The Income-Tax Officer, Central Circle Ii, Bangalore

Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) II )14 f^^i'isr?:, 1967 ito g'to ^rf, ^o ^T?T?5ri*ft ^K ^<» ^fnJT^)^^ 1922 «n?:T qf?:?it^ qgt ssR^iiy1961 % ^r«rf?l2R STRl 297 ( 2 ) ( ^ ) %^Ts^^nCt |—q=qT 'T^J^rtq^T fff«q!?:?5 ^IT 3?r:f^«fk?!j^1-'piff t ¥ipft2[R ^ I 'w! ^ m[^ f^q5;MT 't:^ fo;'t:ti:^^ t 1922 ^ qt?:i 26 q;%{%q; % %i3; raqj I ^q^ f^qk’ir i q^ f^r qqjR i^qk^ni^T I ?i'fl^Tf^ql q^: ^ ft’TT w c^r ^*! qrq? ^ |twi ^ q^ |q; lq%^, ^ ^rfw^ct nl w %3?^ |l ?nq TTHt ^ 3^ q;if & fI ft I w't^ 3fTqqj ?n3^% qfT 3iqt^ q^ I 33^ qwif ^rt ^ ^ ^qr I 33?n^qr ^ ?r33^?!r ^ qnqq^ ?it{%3^ ^ pr f3qf35 ^ 530(^3 ^.qj33fe ffqi ^ 3???=qT3: ^qt^ifqql ^ 3i3 33 q< fq; f33kqr q^tq%f^ ^ ^ 3!33T f^Mt I fif^ii^ ^ 3^^ jqjqRtq ^ fefq^kR si^t33 3,=33r q^ ?n%q ^qi q^ 33% fet^'tqpr qa: ffo; 313; 1 3fft^ ^RjqMq # Mq % fqq?: f3 fqiqMq 3 q5t l?rRTRisi!R3—fiqkirfqqt qft q^ fqs 1922 % srfqRiqq ^'t ^rt 35 (5 ) %fRl3 qRqflqq ^iqqift 33 fi?! 3 fqqRqr ^ %q; qjiqqj^ 3it t ^ I96i %iTfqi3q3 ^t qm 297 ( 2) (q;) 3 3535 33 qfiq^ ^ Rqr qqr I R133% ^fq % 33 3qq?q % qqqlq ^rrq^’; ?r#3^ 1922^ fifqf?R3 qji 3qt3^iqknfqqt q^: fq; fqqRqj q;i qR^tqq qR% % %3 3i! qR 3q)qT, ’mR^i qR ft ‘5n3t qilfR qqtf^ 1922 % ?rrqf3q3 qJt qRi 35 (1) 31 3fi 35 ( 5) %frql3 qqqqift t friqqR siTR73^3t 33 {qqRqr qft, 33% {^qrl^^;-t ^ ira^qt ^t aftq; qRsr I qi 33 q>T qRqftqq qR3T tR3't^ q[ qR^ftqq qR^ ^ fqqt^qr qlt q:TqqTl|qi m 3i3 (v -T- '-y fsv V I I «IKT 35 ( 1 ) ?n ^TO 35 ( 5 ) $ wq'k ^ »lt^ftuT ^ i% ^ $ %i3; f ISRP irmlr t ^ f^?rT ii^ I ^n ^*t 'rR^rl^jr ^ %(3;^V. iqREfT^'t ^r?:T?5f1 %^ ^R ?r^^RJ!T qilr ?rt^ I ?r^r: irim! if 1961 % srf^Ew ^^m 297 (2) (it) ^ m'k ^ wgir mx 1912 %(ii) ^'1 Eff ER 5n^ =gif|q; T% \95 'T^IT?n=7 ^'t jfij; % ^fjTqiin qj ^rfqftqfRa f^qr^Ri ^qrflR i% ?fq qJTq'qrflq! qi^;^ qq qqw I q fqqftqr ^’t-^Tffqf qilf I ^ qf ’qiftq ^qiflq; fq; q ^ f^f^?ir % feq;q Sq: fqqRqr % raR qjrqqifl^ ?nqqR qrrf^q?; ^ qq qqqqqq 20 1961 wqq qrfe f^q; l qf qq qq ^qqq^^: qrfqfqqq ^ fqqfoq- ^5^ qjl g-qq;i5rf ^ q| sqrqf ^sf q qg^i %mI ^ 3-q% m^ qO fqq3;qi\ % q:T?^ feq ^ih qi q^qqr ^fqqqt ^trqftq q,^! fqqffeft srt ^ qR ^ qiqq ??jr q w^^ itq qM'\ qq ^r-qiflqf qqql 11 20 fqqrsR 1966 qjiqqR ^nfir^R ^ ^ qrr^qr qRi 35(1) % qtq'\q fqq ^ q qq q;qT qq; ftqf^qj- cfi\ ^Tqqt%ff q f%q qir f^fw^ qfef^q qRq qrt ^ ^ fqq q^qqr^ qn%q f%q[qqr I qq%^TEftq qiTfqjq?: ^ sqf^^ qiql^^ % qiqt q qf q^qjqqi f% ^^qR qisrq qM'l qiq^'j % qiqtq ^ ^ ^ q?; t qrfqdqqr % feq; f%q;qq; qnWt qq qR^ftqq i^qi qro; 1 m: qi m^fqqR^I ^ 1961 %?ifqftqq q;l m\ 297 (2) (q) ^fi> qtiq^^: qiif%?R 1922 %?rfq^qq % ^qq^qf % qrSqi?: qjRqrf) q^> | | qf qq qq ^ qf q^qjqqi | q^qjqqi f% ^^ (i i i) qrqf g:iq ^q q;^: q!T s^Rqqi^qr ^ qitr ftqrqq % f^ij;fq^ ^ qil ^ qrqlqRt % q;qif qft qjR qq q;?;^ qjlr fqfqqqn^q- qsl qiqq q| ?ifqfqqffe ^qj qi qw I % qf >T;qf vj fqqfwqqqqift ^ qR % qrfqftq; I ^ qfl 1 ^rt 23 (6) q^r 30(1) ^ 25 (5) % :jqq;^ % qf qrq Rq ^ qral I ff qrq qi; fqqfw ^q;iq5Tf\ f^q%%q ^ firaqj^: qfeq I qq ^ qqq q?! ^qjqr, q;if 5[rt ^qqqqj^ ^ qiqqRqr, qjq qjt f?n ^ qrq ql^ qriq % qi?r qt q^f ^ qrrq^ qRqf^ qj?:^ % qijf qR fqqkqr l qjq' q^: tqqRqr qt qiqqjf^qq qqj qqrq qft ^ ^qqt gq f% qqqqR gnf%q«: siq q qq qjqq q qji %itqq; it cq qsqqt t % f?: q;fq tr q?; fqqfqjr ^ qjiqqi^t ^ qkrq^11 [1968]1 222 (iv) 1922 % ^ TO35 (5) t ^ g^TTO ^% f^o; ^ *t| «ft inutr ^ ?nt I f%g% ^?j?sr ^ fm^ f% ^ w q^ ^f^'tq^w I, Rift^Kf q^ ^ sqfarq; ^ 1922 % ^f^r^qJTTO35(5)% qf^5 q;^:%^jr% sqfH f^i^Nl ^^T ^T ^r% 1?nf%?R-ll ^0 ^25; qi^R^ %qt?n3^-(qf^jft TO5r) ^ tot, 1966 %^fef^.^ql^ 1121 gt 1-5-67 %t m^ |l; i^R®gnfii^n; (Mq r, ?ti^RRR) 5to jrt to?5¥?^5l 63, mb 663; ^0 Q;?ro?nfiR^ 4:3 wl® qfK® 517 fijij; qq; I RfsiqilfTO : 1967 %t fefq^ Rqt§ ^fo 1664-1681 1967 % fe354 % 371 ^ 3:^RTqMq % 30131 ?RR1967 ctidR qilr ftqfq ^ ^^Rqt^t ^%o?iftf%qiTO rVrk-'iftTO^sq;! I?Tl iT^o %o ^^gdr, «i^r® %«TOsff ^ sff ^ ^ Rqt^*T ^ )^ ))RR® *1^®RiTOq q>r fqqfq Riq# ql® toV tof^R w ir!n?i?Tf^ qiTTO: TOsff ^ sff ^ ^ Rqt^*T ^ )^ )) Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) ਐਸ. ਸੰਕੱਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰ II, ਬੈਂਗਲੋਰਦਸੰਬਰ 14, 1967 [ਸੀ. ਸ਼ਾਹ, ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਭਾਰਗਵ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922, ਧਾਰਾ 23, 35—ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961, ਧਾਰਾ 55 297(2)(a)—ਕੀ ਧਾਰਾ 34/55 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 1958-59, 1959-60 ਅਤੇ 1960-61 ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 26A ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਛੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਅਪੀਲ ਯੋਗ ਸਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲਾਂ, 20 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਨੋਟਿਸ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਅਗਲੇ ਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 297(2) (a) ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਸ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਕਿ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(5) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੋਕ: ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ: (1) "ਮੁਲਾਂਕਣ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 34 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 34(3), (4) ਜਾਂ 35 ਅਧੀਨ ਅਗਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ 23(3) ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) S. SANKAPPA AND OTHERS I v. THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE "BANGALORE II. December 14, 1967 [J.C. SHAH, V. R.AMASWAMI AND V. BHARGAVA, JJ.] lncbnte 1'ax Act, 1922, ss. 23, 35-lnco;ne Tax Act . . 1961. s.t. 155 297€-2) ('a)-Whetlzer proceedings on issue of notice under s. 35(5) o.' the Act of 1922 for rectification are proceedings for asse;.·sn1en1 · v.•itlti:; the meaning .of s. 297(2) (a) of the· Act of 1961. . ' During the assessment years 1958-59, 1959-60 :md 1~60-ol. t\1'•' fums ir( which the six appellants were partners, filed returns declaring themse1vcs to be registe1~<l firn1s and also presented applic~ilions for rcgis· tration of the firms under s. 26A of the Income-tax Act, 1922. The lncome-!ax. Officer refused re.i::istration of the firms an<l assessed the income of the firms, trearJng them as unregistered. 'fhe assessments of the six ap-pellant') were-·nlso made, so that their incomes from the t\\-'o firn1s \Vere ir,cludcd in. their individual assessments as if they had received the income J11 the caPacitfQf partners in url.rcgistcred firms. Appeals n1ade by the !irn1s against the order refusing registration \Vere allowed by the Appellate Assist.ant Comn1issioner nnd, in pursuance of the appcilatc ordcr.s. the Inconie Tax Officer passed a co~olidated order on 20lh Dccemhcr .. 1966. revising the assessments of the firms for all these years on the basis that. they were reg:stered firms and also apportioned the income of the. firms bct\vccn the six partners. Subsequently, the Income Tax Officer issued notices under s. 155 of the Income Tax ACt, 1961, proposing to rectify the individual assessments cf the six appelian.ts in r~!)Cct 0f each of the three assessment y·~ars, whereupon the, appellants challc;igcd the validity of the notices by \Vrit pctitio.ns. It \Vas conceded before· the High Court on behalf Pf th-e Incon1e Tax Officc!r that a'~ the rectification proposed r::.iatcd to assessment years \Vhen the Income Tax Act, 192:!. was <!ppticablc. proceedings for rectificalion Could not be taken under s. 155 of thl! 196 I .l\ct but only under s.' 35(5) ·of the 1922 Act. in view of the proviSions of s. 297(2)(a) of th~ A~t of 1961,. The High Court dismissod · the petitions: In nppcal to this Court it was contended, inter alia, that prOCl!cd-ings for rectificai:ion under s. 35(5) of the Act of 1922 cannot he held to be .Proceedings for assessment within the meaning of thut i::xprcssiOn used in s. 297(2) (a) Of the Act of 1961, and therefore un.d~r that pr<.>· vision of Jaw, the Act of 1922 could not be reson:ed ll'.l by the Jncome-wx Officer in order to rectify the 'assCssments of the appellant~ that.· in an:: case, the provisions of s. 35(5) of the Act of 1922 are not 3'tractc<l. because proceedings under that section. can only be taken when it is 'found on the assessment or rea~sesrn'cnt of a firm that the share of the partner in the profit or loss of the firm has ·not beea included in the nssessment of the p"artner or, if included', is no! correct; and. ln the pre· ~cnt cases, ther~ was no assessment or' creasscssment of the firms when the Income-tax Officer. in pursuance of ithe appellate order, proce~ded to pass orders rectifying the assessments of lhe firms under s. 35 (I) of the A.ct of 1922; as there was no fresh computation of income the proceediag.s ~ought to be taken wcre·not proceedings for aS'sessment. HELD : Dismissing the appeal : A s D F G H Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) RfsiqilfTO : 1967 %t fefq^ Rqt§ ^fo 1664-1681 1967 % fe354 % 371 ^ 3:^RTqMq % 30131 ?RR1967 ctidR qilr ftqfq ^ ^^Rqt^t ^%o?iftf%qiTO rVrk-'iftTO^sq;! I?Tl iT^o %o ^^gdr, «i^r® %«TOsff ^ sff ^ ^ Rqt^*T ^ )^ ))RR® *1^®RiTOq q>r fqqfq Riq# ql® toV tof^R w ir!n?i?Tf^ qiTTO: TOsff ^ sff ^ ^ Rqt^*T ^ )^ )) ^ ?Rni ?rqlt.^f Rf%q1 toq:if^ ^ »it I !■ ‘f^TOqj q;jf% ?f\f?RR =iR^ ^^ 'Kii % ^ f^ ?q ^ql qjq1 % Rq^R t T qw q?qR gRrf% fij q ?nqq!^ qifqfqqq tot i66 % gnftq qq^^ ^ Rrq^?rif%qq ^rt Iqqqqr'^ q| t 3^ qrf^TRfeg qR^ % f%q; jtttot qR^ IR fR ^Rq'torif^'t ^ ^ 3rSR-^qRr^ S fefq^l^R. ^ J 3q 3^=q Riqi^^ ^*1 fef^'t?R qR Rr 13R Riqt^q % 3q fqqfq % ^^0?: ^^RRi^q % uTOsrqq ?q RiTOq ^ q>) qt 11 qrftqnf^ ^ IRiqqkqr % qRqftqq %) q^Rqqr qR^qr^l I96i #o 43 1958-591959-60, 1960-61 % qR-^q^R q^ qit qTRt I IRitq fw qqj I q cq ^ qrqt^qt ^ ^ qrqq iqqfw q^ ^ ^qraq-qr^ <235-q3J qq % feR 11 fq uro SR-Rraq ^ qisi^ fq^to ^ I^ qq qq f^?rq1 ^ Rq? fl i^qfq tof^Prf^qq iw l/^rq: fqq qt qq qq # q?* TOR w 11 c 'f^ ’W® 1958-59,1959-60,^ 1960-61, #f( t ^^^Fra fir 'fnr I«ft ^ 'Tijff m ( 1922 ^T 11 ) ^?KT 26 q;^% f^’3; ^ I ^ 'w!?;r5t52:it ^ ^ ’TH 351 'Etr! T?:f^^T 1 ^ ^ ftp’ll fij'iT jt^it ^3% ^3 ^jftlllff 3 fI 33^ ^ i3«lk’!I t ^3 3fwif¥^ ^313*1 3f 3113 3?t 3:31 % 3131^11 3 313 ft3| |f333 sfl I 113! ^ 33315^ 3111^31 % 33 W^^ft ^1 ^'11^ ^1 3315115?;^ ^ ?3^R ^ 1^31 31 1 ^ Sfllt 3fl31) 5113^1 ?np7 ^ “f^3li3^s<1’’^1 3133 313^ 26 33T31, 1966 3M3n^3r m ^“31^313^33If?3’’^1 3133 3fq^ 14f2[3t3^, 1966 31% m 35g: 351 ^'1 |311335 333351 33^35 % 33^%1 % 3133311 3 333^ 33f%31 % ?3 53311 31fis 3 353 lf31^3 353 41 Q;35 3%ff3 53^11 ?3 33 33f. % %3; 3331 HI^3(1531 351 33%^ ^1^ ll 3lf^3 ^ {^ lUl i:3 '33if 35l 533 153 313t5li13 33Tf33 ^ 351 ^ I 3c3?313;.3 3!33K, 1^3 31 f3 r3^ir3't 3 ?3%3 f%3T.3311, 533^1 ,53f%31 % 19 5f33l1, 1967 %t 13^1311 I 533351 53f%31 % i:31533T5f1 3in 3131331 ®335 ^'1 f% 3? 1331131 3^ li't 3133 f3 ^3| 5r%lf33l3% 513:35 31 f 3; ft3fl3I35T 3Rlll33 533351 5113^33,1961,%l3111 155 % 5l3l3 35131 =315315 1 513^33*1 % 53 3:=3315f13?!f3Rr-3[f33T 31 fefqsIlRl 5I1T 53%3 1^31 If'3 :^-?313M3 % 33% fe1^^113 ’fOR^ 351 (53; ^ 3R3I1313^7 513131131 53lR 33^ 53 5131311 33113:5113^ 51lf35m %1 #1 % 35 3T3 3^ ?313l!ri3 3 313 %1 3? 3l fe513l5rif^ 3113: ^31131 % 3R3fl33 % f%3: 35^1^ 1961 % 5lf3Rl33 %1 3111155 % 5I3l3 3^1 %1 31 33551 33*1% 35 ^ ?3ll53 5 1% % 3R3ll33 33 R^fl^T% %13 f%'3 511% 31% I33fl3r 3 3RR33 I 1?22 35 5ir3[333 ^Fl31 5T1i f33 351131 1981 % 5lRlRr33 %1 3111 297 ( 2) ( 3 ) %1 ^3 3 31=3% fO: %3l 35133151 1922 % 5lR3333 351 311T 35 ( 5 ) % 51^ 5I %1 31335^ 3l 1 5131^31 % f35R3513^3^ % 53lR' 313% 35 3% 33R33 f353i I f351922 % ®r3f333 35l 3111 35 ( 5 ) % 513l3 3R5[%33 %1 35133lf53l 3% 3133 355ir3r33ff^ 35I r3S31 31 33531 1^35 3 1961 % 5ir3r333 35l 3111 297 ( 2 ) (i)3 3335 35 % 513 % Wrm^ ^31131 %1 35133lf531 t 1 m. 33 r3r3 % 3'^% ?r^t3 1922 % 5li3r%33 351 35111 5113-^1 3l[f%31 5Hl^rf^3l 'FI 1331131% 3R%133 % faqr 35I % 3^31,31 1 3-31 511311 31 35 ^3^ 3% 1531 331 11%1f3l 3?3 % 3I 1922 % 5tt%f%33 %1 3111 35 (5) % ^33^3 53 313% 31 ^ . Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) 35(1) ਅਧੀਨ 20 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨੋਟਿਸ ਅਧੀਨ ਲਿਖਤ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਨ ਲਿਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 23(3) ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 35(5) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, 41 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 425, ਕਲਵਤੀ ਦੇਵੀ ਹਰਲਾਲਕਾ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਓਰਸ, ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1421 ਦੀ 1966, 1-5-1967 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮ.ਵੀ. ਪਾਰੀਖ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਸਰਕਲ "ਏ", ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਨਿਸਸਾਨਗੌਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ, 63 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 663, ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 35 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਅਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਸਵ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮ ਸੰਪਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1966 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਫਰਮ ਨੇ ਜੋ ਹੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 35(3) ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਫਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਤਸਵੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1967 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ। ਵੀ. ਐਸ. ਅਰੂਲਨੰਦਮ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟੂਰਿਕੋਰਿਨ, 43 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ., 511, ਪੰਨਾ 517 'ਤੇ: ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਗਵ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਛੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸੁੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਕ ਫਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਦ ਲਲਿਤਾ-ਸਾਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਦ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵੋਵਨ ਯਾਰਨ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। "ਮਾਈਸੂਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 155 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਂ 1958-59, 1959-60 ਅਤੇ 1960-61 ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰੇ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰੇਸ਼ਮ ਬੁਣਾਈ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ 26ਵੀਂ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਲਲਿਤਾ ਸਿਲਕ ਥਰੋਇੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਾਨੂਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਰਮਾਂ ਦੀ Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) Section: CONCLUSION HELD : Dismissing the appeal : A s D F G H ( 1) the wor<l "assessment" is used in the. Income-tax Act in. a number of provisions in a comprehensive sense and includes all proceedings, start-ing with the filing of the return or issue of notice and ending ~th determination of the tax payable by the assessee. When proceed!Dgs are taken for rectification of aiSOSSment to tax either under s, 35(1) or s. 35(5) of the Act of 1922, they must be held to be proceedings for aSiessment. In proceeding under those provisions, what .the Income-tax Officer does is to correct errors in. or rectify orders of assessment made B by him, and orders making such correction or rectifications are, therefore clearly part of the proceeding.< for assessment. [678 B, G-H] The orders passed under s. 35(1) by the Income·C.ax Officer on '.'.0th De~mber, 1966 were all orders altering assessment orders made in the proceedings for assessment of the firms, while under the impugned notices 1he Income-tax Officer was proposing to rectify orders mnde for_ com-putation of income and imposition of 1!ax under the charging section 111 c the case of individual partners. Clearly, therefore, in these cases, s. 297(2) (a) of the Act of 1961 permits the Income-tax Officer to pro-ceed in accordance with the provisions of r.he Act of 1922 and he hau rightly proposed to take action under s. 35(5) of the Act of 1922. [679 E-G] Abrchanl v. J11co111e-tax Officer, 41 I.T.R. 425; Kala1vati Devi Harlalka v. The Coinmissioner of Income-tax, West Bengal & Ors, Civil Appeal No. 1421 of 1966 decided on 1-5-1967, relied on. D M, M. Parikh, Income-tax, Officer, Special Jnvesti1-tation Circle "B" Ahmedabad v. Navanagar Transport and Industries Ltd. and Another, 63 I.T.R. 663, distinguished. The provision.;; of s. 23 and o:hcr relevant sections of the Act of 1922 clearly show that proceedings for assessment of a firm consist of compu-tation of the income of the firms, determination of ~ax payable by the firms, apportionment of the income of the firm bet¥.'een its partners in the case of a registere.d firm and, in appropriate cases, imposition of tax on the firm af1:er including the share of the income of certain partners in. the income of the firm, even though the firm is registered. The pro-ceedings for assessment of the firm are not completed until all these sieps have been taken by the Incorne-1!,ax Officer. and each o·f those steps must be held to be a step in the proceedings for assc·ssment of the firm. Consequently, when the Income-tax Officer passed the orders dated 20th December · 1966 and appoo:.ioned the income of the firms between the various partners, the orders which he made were clearly orders in pro'-ceedings for assessment and it was in order to give effect to these orders in the individual asse~sment, of the par·ncrs that the impugned notices were issued. Thei first condition precedent that the proceedings under s. 35(4) arc to he taken on the basis or information derived from orders of assessment or re-assessment of the firm was, thus clearly satisfied. [682 B-E] E F V. S. Arulanandam v. Income-tax Officer, Turicorin, 43 I.T.R, 511, at p. 517: distinguished. The second condition precedemt was also satisfied as the share of each partner in the profit or Joss of the firm was not included in the assess-ment of the partner for the purpose of assessment of that share to tax. Inclusion contemplated by s. 35(5) is for assessment to tax of the share. In fact the inclusion was for the liniited purposes of determining the exemption to which tlw partners were entitled under s. 14(2) (a) and fo1 determining the rate of tax payable in the separate assessments under s. 16(1) (a). When the assessments of 1ihe unregistered firms were set aside, the individual partners ceased to be entitJed to the benefit _of L2Suo.C.l/68-13 Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) . iT|f OTqKi % ^i^'k qq ^ ^ ^ii I wq ^ ttjt ’tc^qrcqr qr jq: ^qwr qj^;^ ^ qf qiqr qrreir I fij % qrrq qi ^fq ?r^T’i^qR. qq w?r q^: f^ij; qo; fqqfejj If qfJqfeq q|t f%qi nqi I ^qfq raqr qqr I ^ qf fflqj qfqr # q^f f%qr qqr 11 qgq qw^t q qr^ff q^ql f^Rqr qr sqtrqqRqi ^q qqq qff fqrr qq f% qrrqqq; qrrrqrq? qrq)^qfjqq; qngqj % qq qrr^qr % qfsq^m q, fqqq qrq! qq jj^ f^qrqqi qi, 1922 % ?irqf^ ^ qjq 35 (5) % qiqlf qp; ftqfw % qft-qftqq qq qq^qr qifer ^ ^ %q;2o 1966 Efit qrqq^ f?rr iqir qfq;^ qqr I h qis; fq^ q fq^i^ qt q^qi^rl % qrgqw q qiqtfKi ^ qrrq qStfI qqqiqi qsi:^ qsr qqrq ^ I qCf ?q7 qqjR w qqq qsl qq; f^ % qqqrqrqq qqq q|t qlt qt spr h qqqq;?: win^q^: ^ qrq! q^ qitqiM qfjq^ qrrgqt ^ fqfq?qq qqjqqftqr % rao; 20 ftqjq?:, 1966^ qrqqr qira fqjqr l =|f% qrif qll qnq qst qq; rq^ ^ qqqrqr qq^ qqsRq qt qr qCf ?qf^q: q? qrrqfqqff^q f^qi qjqr "qTiiq; ?rq fqq qqqqiflqlqq;^ qq qqiq I q fqqfw qft qqqqif|qf q^f I fq't qqq^: q qt f^Rqr% %q: q jqifqqkqr $ 1%^ sitt qqqqiflqf qrrf%q?: ^ qq qqq qstqq fq; qq ^ 2o 1966 ^ qiRq f%q; | fqiq |qq w q^ q^q ^qiq^iq nqq qft ^ ^friRq ^ ftqi qqr I qqlf% fq ?qrqr^q ^qrq qft f't ?qs q??: ft I f% ?rrq^r: ?rRifqqq q Prqfw qrf qqq?qt q qtsqiqqj qrq q qgts |?rr 11 qq^ qi;qqq iriq qfl fqq^qft % qrrc^ f^o; qitqr ^r % rq^[% qrt t ftt qr^T^^ fqqfRql fr^r ^q qrr; % qrqqi??jr tWT itt qr^'t qq qirqqrfiqr ^iqt 11 qqrfq ^ qrq^ q ftqRqr ^r^f ^q^q %q^ qtrq qrt qqqrqr % qrt q fqrqr qqr I qqrfq ^^fq qro^ tqqqsr qrqr: qqrq; qq; qr^qK qrfqqj szuiqj q|cq 11 fq qr^ q fq fqrqr^q tqrqrgq qqrq qrrq^r: qnfeqr: C) q^ ^fq?^q fqqr qr qq% qfq iqf?rf^r qr qqqr 11 q^t ^ t ^^iqqt tqt if^r^^r qqiq qrrq^pf(qfHqt qqr^) wl? ?r?q(") % qrqt q qfqqrffq l^qr qqr11 qqqrq% ^ i96i % ?rfqfqqqfl qrq 297 q qgqj fqqixqr ^sf q?:rq=qK f13; jqrqrqq t q| qrfJTfqqfR:^ fqqr:‘fqq ftqfq! ^r fqqr qrq^: fqqr qqr I qqq qf ?qs-1 % rqqkqr qr^f^ qqr sqrq^ trq It q^ar 11 ^-frqi % fr^jq ^r qrfq^?=qqq^3:qq qqqf frf^ qrfqltfqq qf<tqfeqr fq%qr?qqqqrrqq^t 11 qq qqr qw 297 % qjfq q ^qt s^t | qrq ^ fq fq% %q: r' -i:r* (1) 41 f5=5:q-aq=?T ftqls_e 425 -(2) 1966 ^ fHfqg Wqi 5fo 1421 fIfqqiT ^ft^qq 1-5-67 ^ fijqrqqrr ->- w’Ti 3iTf? [ 7?no ] 225I ft) 5*1 ^k*!! ^ irfeii T5 t^TT %kra ?i4 ^jthj; %?nf% ?l'fi^isff I ^51^ ^ g*liiqi I I 5*TW *15 *TcI I f% 5?r Sl^Jf^ ^Ti*: ?r*fiRTc*n5 5t^T =*nf5’3: l 54 55 ^*T^T I % ^KT 297 ?r5iwi^fki^^iT^ff % %i3; qqRTHqg % %i3; | ^ 1922% sff^kqir % {*R?f*r k ^515I I ?rql^X %411 1961 % 5ifkf4*i*r % ^4 % ?t*ni5rk5i,5i fk^iwl % %i3; cqq^sji t ^4*: ¥t«t 5! I96i % ^-f*T*i*T % % q^=qr^ qjff^ qO *Tt ^*i f4q*:kpf( % qfkui^^^^T1961 % % Sfiw 544 % q^ f^Q;5[T4 ^1% Ik'^k*!!! 4 4t51??E5 51^ 1922 % 3ff4f4*W ^4 HII*T 36 (1) qi ^K\ 35 (5) %f4^k*!r ^ % %i3; *h4 I ^ *Fi4qTf5*4 ^*15 ?rf4f4'7ffe 4 f4w*ir % %'3; ^mi^qr1 3*T% 51^4*1 *fii4qif54( 4 ?n*T*fi*: ?iTf%?R: 41 qs^cir 5 ^5 ^4 3iq4si*:r T%q: ^n: f4i?k*!r % 3ri4?ff 4 41 41 41qj q>*;^i 11 ^ ^?fl§■^*11 *ir qR^fl'^^r f*;4 *ri4r ?ri5^ f4'4^*5 41 wqi^ql5m* 5Tq ^4 11 wqkrf441 4 f45:R: q;[3?4^ 4 551 *r^ % 41 541^ 5! |35rq;i JT^ijr ?fT'TP: 551 f*n*TT^*i ^ ^ fqkR^q I 415^ ?*n*n^*r 4 315*151^'4?i54qqr 5ffe ‘41’ q*?® mr® qikiq' ^?itjtji?5)4lff 4515 f?5|l3r %ki4€ ^qr 3i??i (3) 4 %r qr I ^ itrI-4 551 RPiMq 4 551 q5 ^xTR^R SIT-1922 % 5lf4^iT 41 qRT 23(^) % ?i41q ?if4^ ?if44fq5t q;54 qr^i ?ii4^ 4*11 ^qf5qr qnI ? §lk 551 ^ *15 5if4f4qk*3r ^qi qf Rr 5ir4qr *151I 5*TI*Tq5 *15114 ¥51 *niT% 4 41 %14^5 l55i 551 5i ¥5f4 5^5 *n*r4t 4^rql^ifqql 41 ^5 4 5I q| 541^ qq 5iq«iq 5l5tr I 3‘5i *TiiTlr 4 ^5 ^qq^ f5*lT *1*11 R fq; 1922 % qifqfqqq 41 qi51 23 ( r; ) % ^^flq q 4l m 414l| 51*1*5^1 ^5fi I ^5 *1 *7K ¥1^4 qi41 qi5i §q5i qikklfqq qi*: 4i ?iqqi*?ir11 ¥5 '?R1 ql 5q*i 5'! ?ii*Ri5 51114565 4l 551 Rq 41 qrfqj qqrq q^H114 55 ^11451*: qrq4 5i5i qilkq;*; qrfq^llqq 5 | 4.55 qi5 ?fl45ll4iq;54 51% 5if4?r 41 5155 55 ?il4145rk5 55! 14^155 5iqj5i 14 55 ^?ii4?r 11. 55i4 5i^R5j ¥h ¥[*Tt 4 44 51 ^ii^qfl 4 ¥5i5*:qr f5'3: *i'3:4 ^51922 % 51I5I451T 41 5I5I?f( 18 q; (1), 35 (9), 35 (10) 35 (11) 4SI5l5 %5: 5fl4 51% 51l4?fl % 514 145 qr f4*n 551 51 1 55 ¥q5?5t 4 5I4 [1968]1 *3Tlofqcqo 226 Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) ਆਮਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਜਨਵਰੀ, 1967 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਾਰਾ 155 ਅਧੀਨ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੁਧਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਦੋਂ 1952 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(5) ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 297(2)(ਅ)(ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(5) ਅਧੀਨ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 297(2)(ਅ) ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਧੀਨ, 1922 ਦਾ ਐਕਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(5) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1) ਅਧੀਨ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਣਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਣਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਣਨ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੁਲਾਂਕਣ" ਸ਼ਬਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, "ਮੁਲਾਂਕਣ" ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ() ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਾਰੀ ਦੇਵੀ ਹਰਲਾਲਕਾ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ & ਓਰਸ() ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ, 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 297 ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ "ਮੁਲਾਂਕਣ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨ "ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁਲਾਂਕਣ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਰਦਾਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਧਾਰਾ 297 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 'ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੰਕੀਰਣ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?" ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 297 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਾ ਹੈ।" Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) s. 14(2)(;11. anJ s. 16(l)fa) alsll hccomc in:1pplic;1hit'. \Vha£ \\o·as r..:-quircd to be done v•<ts to add. the income of c.ach pJrtncr in his inJividuaT ;1ss~nh:n1 ;ind then in1po-.c tax on ii in accordance "'ith s. :!)(5)(:-.)(ii) of the :\ct of 19~~. Thus. thi<> iw·as a clear case \Vhcrc the inclusion t'f the ..,h,1rL' l1f ti:-: inconh.' of th\'.: p:ir1ncr in his individu;'ll JS<"oe<;o;incnt \\ ;1..; not correct. [68.1 F-H: 68~ B·C] C11 IL APPU.l.'11. Jt:R1sn1cno:-i: Ci1il Appeals l\os. 1664 to 1681 of 1967. Appeals fro111 the jud~lllCnt and order dated Au:,:ust 30, 31. 1967 of the fllysorc High Court in Writ Petitions 'los. 354 to 37 l of 1967 K.. Sri11irnsa11 and R: Gop11!11krisl1111111, for the appellants (in all the appeals). Airnr and R. N. C. K. /Japhlan·. A11on1e1·-Ge11craf. S. K. Sar/11/11·)-. for the respondent (in all the appeals). The Judgment of the Court was delivered by llhargarn, J. TIK>c' eighteen appeals hal'c been tiled by six persons, some of whom were partners in a firm called "The Lalitha · Silk Throwing Factory". some in another Jinn called "The Srini-vasa Textiles", and some in both thc.sc firms. The <'ppeah brought up to this Court under catificate gr<ulle<l hy the lligh Court of Mysore arc agaimt the judgment of the High Court dis· missing eighteen writ petitions hy thc.se six appellants prciying for quashing notices issued by the Income-tax Ofliccr. Bangalore. purporting to be under section l 55 of the lncomc'tax Act No. 4:1 of I 96 I, proposing to rectify the assessments of the appellants in respect of the assessment years l 958-59. 1959-60 and 1960-61. Thus. the notices challenged arc three notices for each of these asse'5mcnt years in respect of each of the six appdlants, so that there were l 8 petitions before the High Coun. The High Court decided all the petitions by a common judgment and. consequently in these appeals. all of them arc being dealt with together. During all these three assessment years l 958-59. 1959-60 and 1960-61. both the firms filed returns declaring themselves to he regislcrcd Jinns and also presented applications for registration of the lirms under s. 26A of the Income-tax Act No. I l of 1922. The J ncomc-tax Officer refused registration of the firms and assc.'5-ed the income of the finns. treating them as unregistered. The assessments of these six appellants were also made. so that their incomes from the two firms were included in their individual assessments as if they had received the income in the capacity of partners !n unregistered firms. The firms went up in appeal against the orders of the Income-tax Officer refusing registration. These appeals were allowed, by the Appellate Assistant Commis- A II c D E F G II A sioner by an order dated 26th November, 1966 in respect of the Lalitha Silk Throwing Factory, and 14th December, 1966 in respect of Srinivasa Textiles. The Income-tax Officer, in pur-suance of the appellate order of ·the Assistant Commissioner, passed a consolidated order revising the assessments of the firms for all these years on the basis that they were registered firms and B also apportioned the income of the firms between these six part-ners. Subsequently, the notices impugned in. these petitions were issued on 19th January, 1967, whereby the Income-tax Officer proposed to rectify the individual assessments of the six appellants in respect of each of the three years of assessment under section 155 of the Act .of 1961. The appellants in the writ petitions c challenged the validity ·Of these notices, but the High Court dis-missed the writ petitions and, consequently, the appellants have come up in these appeals before us. Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) [1968]1 *3Tlofqcqo 226 gr#r^ qii4qif|qT li fqiqraq^ qiq^fq;?:f^qr qi ^-‘fq ^ w^ qj^ qraf% q^ qq ^Tfeqqq^ §q^T Hs m< % ^q^q q ttqs^ ^iiqq:^: qqfqiq?; % ^ii^qfi %q^q?q Itqi 11’q?sq qm^l q fqq q^i qftqftqq i^qi qqi I qr q^^ntqq % %ij:i:=qRi^qr^q; qi =i;llq qqqii^qr I f^iq I?rqlq qi^iqRi^ ^ qi3^ m^ qc f^qf?;qr qf^ qitr qs^^ qR qj ?iqqRqr, fqqr qqr qn20 1966 5riqqR qqte ^ ^ qRl 35 ( l ) ^ qiq^qqri^ fqq; q ^ qq qqf q^ fqqRqr qit qqqqtf^qt ^ fq^q; qq; fq^Nqftqfe qq^ qT% ?nq?r q fqj f^iq ^jcqqm'l 'r ?fi%q f^qr qqr I qqf^^q ?nqq5< qnrq;?R ^ sqfqq; % qm^ q q? s^qiqqT I hqR qM^ qi^ qRi^ ^ qtq\q qqqjqT qR q qifqCtqqi % fqtq; fqq;qij; qqq^t qi qr%>Tq fqqr.qjq; l qra: qf ^qs I rq ?q qiqqff q i96i ^qrrqf^q q;\ qRT 297 (2) ( q) q q^ qigqiq I fq qinw 1922^ qrrqpqqq ^ ^qq^qt q qia^R qiqqii't q^. #: qf sRqiqqi q!^q\ T^ qf qqf q*: fq; rqqfw t fqq; qo; qq ^ qifqfqqq^ qRi 35 ( 5) % qrqk qiqqj^ q^ qq*! m ^fq^^q^qi q\^,fqq^qriiqft % qrgqw^ 2or^qjq^, 1966 q"t 1922^ qrfqfqqq^^n^:! 35 (1) % qr'^tq q1 qt qt 1Tqs:iq qia^q^ ^ qt ^ qqft^ ^1 qf qf I rq cq qqt % qrq^tq 20 rqqrq^;, 1966 sqqq?; ^ifqqc ^ qt qRqq^ rq^iq^q^qiqq ftjqt ?Rq q fft q? qrrqfqqffei qff fqqi ^q qqsT qfqqf^qi q qn^^I qqlriu qiifq^R ^ ^ ^^ q'\ fqqi ^1?; ^rsp^qR^i q^g: q^^ qT%qrqt^ qfiq-q qii^qj ^ qiiq^rf ^ qqjq ^ rqfq; ^ q’;^ q f^q; q?qf^i^ qr, qi qt qqqr qi qiq ql fq 1922 q qipqfqqq ^ qRT 23 (5) (o;)q qiq^q qt q^: qiff si^cT qq qi qq^ sq: ^qjqi q^: tr ^ ^r q^li qiK^f%?ft qjq ^ q\ fqqRqi qiiq^ qit i qtql qqf q qiqt ^ qRi 35 (1)% qjqlq ^ qiiq^ '^iq^ qtifq^R ^ qisiq ^ HRq fqq; qqq^'t qraqTHiq^qtq|| 1 ^q^qf I ^ ^ q f q#Riq qqtqjff 5:rt ^q qc q\ sqiqq^srqr ?q qitqR q^: qf t q^q ^^^^q qqq .^^ftqqq ?q qR'il q^i . fqqf qqf I fq qq!q“t ^f^^lifq qRqj;q^t q^ ^ qrfqq ^qq fqqfRq ^ qn^r qR qff q| qf 1 wt q f^qfRqf-qq! ^ ?r?rqiq m fi ^tq^q f^f^i^q qiqt^Rt ^ f^qi qqr 11 qi. f ^ \ >- I/ Ki;i^ ^^0 sfifqr ^nner ] 227 git, ^ %rgggr git ^ ^t4I^T(1 % g)^ tp^iif st ggg ^I gfgsig- gji;t git ??r?rr^?r ^ri ^rR^fg'Tfftg ^gr5fr ?f^gr'ITJTf 'K^^ ftij; itq; sriggr % srfafef p? I fl gfH |1q22 % grfgfggg- % sigtg qrg g?; ^gj^gf g^i 23 ( 5) %-3rg!g f%gi | gigi, tt ^%r%g ^g 11: « 23 (5). Notwithstanding anything contained in the foregoingsub-sections, when the assessee is a firm and the total income of thefirm has been assessed under sub-section (1), sub-section (3)or sub-section (4) as the case may be,- ( a ) in the case of a registered firm, ( i ) the income-tax payable by the firm itself shall be deter- mined; and ( ii ) the total income of each partner of the firm, including therein his share of its income, profits and gains of theprevious year, shall be assessed and the sum payable by himon tne basis of such assessment shall be determined : Provided that if such share of any partner is a loss it shall beset off against his other income or carried forward and set off in iaccor-dance with the provisions of section 24 : Provided further that when any of such partners is a person not resident in the taxable territories, his share of the income, profits * f g g^ ^ itgi:‘23 ( 5 ) 5fg fggfRgt | gig g:ir g!! §gr g^: ggiRgg(1), 3-ggra(3), gr ^gg^i (4) % gi^g |g) g| gg—sggwl H’ggRrgrl ^ gig % gi;gfgg- p; (gj) grg g?t ggii t |, ( i) ^gg grg IT!;i ^g giigp; giggiRg f%gi 5iig;jii^(ii ) I’: ^T^figR gi^ grig, f5ig% gi?ggg ^gg g git giig, gruit gifiigrpTf gg g^igirai I, ^rgrfcr 5iii3;jft fggficg]- g^;s:Rr ^g gjgggRg gj) 5in3;ift |^ g^ gfg M fgifign: gg ^gi gntr fifg % |^g ^ ^ 3% 3^g5^ gijg5iTg ^ % §51^ gR fggi gr ^rgjfk fgjgi 5im;gi ^gn:! 54 %?r3?rR gSRT f%gi 5ng;ig I ’i^rar [1968]1 gqofJio'io 228 Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 35(5) ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਜੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਮ. ਏ. ਪਾਰੀਖ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਸਰਕਲ "ਬੀ", ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਨਵਾਨਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ) ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਐਕਟ 1922 ਦੇ ਐਸ. 23ਏ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੁਪਰ-ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਐਕਟ 1922 ਦੇ ਐਸ. 23ਏ ਅਧੀਨ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਣਨਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰ-ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1922 ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ. 18ਏ(1), 35(9), 35(10) ਅਤੇ 35(11) ਦੇ ਐਕਟ 1922 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ: "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਸ. 35(1) ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਆਮਦਨ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਐਸ. 297(2)(ਏ) ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਟ 1922 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ, 1966 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਕਟ 1922 ਦੇ ਐਸ. 35(5) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੁ ਇਹ ਸੀ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, 20 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਫਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਨਾਪਾ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. (ਭਾਰਗਵ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ) ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਫਰਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ (ਬੀ) ਇੱਕ ਨਾ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ, ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫਰਮ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ, ਸੁਪਰ-ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਫਰਮ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ (ਏ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) Section: PROCEDURE It was conceded before the High Court on behalf of the Income tax Officer that proceedings for rectification of the assessments of the appellants could not be taken under s. 155 of the Act of 1961, D because, admittedly, the rectifications related to assessments of tax for assessment years when the Act of 1922 was applicable, so· that proceedings could only be taken under s. 35(5) of the Act of 1922 in view of the provisions of s. 297(2) (a) of the Act of 1961. Before us, learned counsel for the appellants urged that proceedings for rectification under s. 35 ( 5) of. the Act of 1922 cannot be held to be proceedings for assessment within the mean-E ing; of that expression used ins. 297(2)(a) of the Act of 1961, so that. under that provision of law, the Act of 1922 could not be resorted to by the Income-tax Officer in order to rectify the assess-ments of the appellants. On the same basis, it was further urged that,)n any case, the provisions of s. 35(5) of the Act of 1922 are not attracted, because proceedings under that section can only F be taken when it is found on the assessment or reassessment of. a l}rm that the share of the partner in the profit or loss of the (irrn has not been included in the assessment of the partner .or; If iitclud· ed, is not correct; and, in the present cases, there was no assess-ment or reas_sessmeJlf-IJf the firms when the Income-tax Officer, in pursuance of the order of the. Appellate Assistant Commissioner G granting registration to the firms, proceeded to pass orders rectify-ing the assessments of the firms under s. 35 ( 1) of the Act of 1922 on 20th December, 1966. It was urged· that no fresh computa-tion of income of the partners is sought to be made in pursuance of the notices issued and, similarly, no fresh computation of the income of the firms was made when the Income-tax Officer passed his orders on 20th December, 1966 to give effect to the decision H of the Appellate Assistant ·commissioner granting registration to the firms. No fresh computation of income being involved, it must be held that the poceedings now sought to be taken are not D proceedings for assessment, and, similarly, no proceedings for assessment or reassessment were taken by the Income-tax Officer when he passed his orders on 20th December, J 966. This submission, in our opinion, has been rightly rejected by the High Court. because it has already been explained by thi; Court that the word "assessment" is used in the Income-tax Act in a number of provisions in a c0m-prchcnsive sense and includes all proceedings, starting with the tiling of the return or issue of notice and enJing with deter-minaiion of the tax payable by the assessce. Though in some sections, the word "assessment" is used only with reference to computacion of income, in other sections it has the more compre-hensive meaning mentioned by us above. Reference may be made to the decision of this Court in Abraham v. Income-tax Officer('). The same principle has been recently reiterated in the case of Kuiall'ati Devi Har/alka v. Tire Commissioner of Income-tax, WeJt Bengal & Ors. ( ') where. dealing with the word ''assessment" used ins. 297 of the Act of 1961, the Court held:- Case: S. SANKAPPA AMD OTHERS versus THE INCOME-TAX OFFICER, CENTRAL CIRCLE II, BANGALORE [[1968] 2 S.C.R. 674] (1968) Section: B