Sahu Rajeshwar Nath v. Income-Tax Officer

Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) po| ry pSoe~||||ygON|7|'|soPo. |ME UAVTATqa| oe . ATH BWlRAL a | (Sahu Rajeshwar Nath | | Versus Income-Tax Officer): (4 faazaz, 1968). (sqto Ho Plo Mes Alo WaT BT Fo Gao MAT) 'gftgaa gene Gea tee (1922 ay 11), aed 29 az 46—safretga Ga a eT Bea H fase aaall apafeat-—aar ANSI I ITH IAAT Ja STTATLAT = ? zeny faq TFz, 1922 % ota adie ws sefsedina ca atame at) Ge a saatfratitafear wari scleral a faaheyarfarteat at AE aat aét ct ae ae a eee Zea Dae st aT 29%aati He att at aaa et fasret we1 rctardt a za arranfedt Bart Fqeat alt aa vat sat wa fH ae at aaa & faa sas freg saat errarfeaigia at qe. atten aseq -aragaa a ua fte factor corse fearfratSat mE a st oT eet Fe Bt FEAT BT gaat at| ser eararera8 factan afta ax fear) azd ade ate F ga area at aah at ae|zq aaa a atta 4, ada A ae aete ct fe(i) tae atqr 29% ada os gaa aaa aragas at ae sa as fe det aaa aeat nt daa an ae at aaet B fae zen Sea tae at ar 46} ataatta % fexarazaret areaadiat at aadt;aan (ii) weaez, aT46(2)% ata gataga at oft ww, aefsegtna cae area He at saatantanit ® adit ac anai ates afta aa et za aT A ag,afufaay fra fre — (i) Tat 46(2)B atta ae Mt Tae a fae stat aa F yea,asain GAR arsitare Ht are afrfaaa (Income-Tax Act) sf aa 29& arta gaat at arate at Star aragas adi ar| ater 29 F “other personliable to pay”(‘area safe St dara at H fae afacardta”’) aeatar FT : | eeeeenneremmencemnccna 712 seqan eararaa fata afar [1969] 1 eaoftoqs ma Comma afta = ata da a & areata area eaten” (“otherperson liableto pay under the Income Tax Act”) @ eg % frat satafer 1 ga ey afes at aataaa attend afefras ar Peet wea Baofa fader & adi fear at eat saa aftifiar et Hae a GAIT BLAor afer aes oat ae fraiitet & afaten aa saat ax ahaafer wg laniterdt afar s ada cde anttaa a afr daman waaapea? a gts aaa ad ce qa at wacsar Slat = f aepa st ay feat cH ar afte atta a age sz| fe afaetaa qawaa aaa afetan ast ae 29 at at S sada ad oarwits anitar a afer mage afifian & at fat geare ag (on. acc-ount of) sifiva adi feat stat & | al,(i) seat + ax at agate fee a arfaeat adtat & frag a ty wr a areyq (legally valid) af| za_arrat aera at aT 46 (2) & age H met vo & PH Rae a, aera at aT 46 (2) & age H met vo & PH Rae a, at aT 46 (2) & age H met vo & PH Rae a, aT 46 (2) & age H met vo & PH Rae a, 46 (2) & age H met vo & PH Rae a, (2) & age H met vo & PH Rae a, & age H met vo & PH Rae a, age H met vo & PH Rae a, H met vo & PH Rae a, met vo & PH Rae a, vo & PH Rae a, & PH Rae a, PH Rae a, Rae a, a, fata saat feet og aeat gz afage ma eta Bat‘oH cea saat feet og aeat gz afage ma eta Bat‘oH cea feet og aeat gz afage ma eta Bat‘oH cea og aeat gz afage ma eta Bat‘oH cea aeat gz afage ma eta Bat‘oH ceaeat gz afage ma eta Bat‘oH cea gz afage ma eta Bat‘oH cea afage ma eta Bat‘oH cea ma eta Bat‘oH cea eta Bat‘oH cea Bat‘oH cea cea ayFAT RAS ATS IE sat aft ora iatPH Pat FR ala areacer a Tae Saale fore father ofhar sar, 1908 (1908 a1 5)@ aata fafa eararaa at ma adt$1? ceaa aaaBea 21s faqa50 (2) % saan am araeas oftadt afta amy a8 E ate oP aeteraltga aaa fare adi fer fhe S adna aarat § aretha Ge aaitert aa ay wa: RAT atarél F Frege afefae at ater 46(2) &mata saat feats ats fee fifiectaa ardaret ax eat at ax za_arrat aera at aT 46 (2) & age H met vo & PH Rae a, aera at aT 46 (2) & age H met vo & PH Rae a, at aT 46 (2) & age H met vo & PH Rae a, aT 46 (2) & age H met vo & PH Rae a, 46 (2) & age H met vo & PH Rae a, (2) & age H met vo & PH Rae a, & age H met vo & PH Rae a, age H met vo & PH Rae a, H met vo & PH Rae a, met vo & PH Rae a, vo & PH Rae a, & PH Rae a, PH Rae a, Rae a, a, fata saat feet og aeat gz afage ma eta Bat‘oH cea saat feet og aeat gz afage ma eta Bat‘oH cea feet og aeat gz afage ma eta Bat‘oH cea og aeat gz afage ma eta Bat‘oH cea aeat gz afage ma eta Bat‘oH ceaeat gz afage ma eta Bat‘oH cea gz afage ma eta Bat‘oH cea afage ma eta Bat‘oH cea ma eta Bat‘oH cea eta Bat‘oH cea Bat‘oH cea cea ay sae maa at sara st gaat ee aHAt aT | WL AT aaa WeaaMaN al, 42 Bso zo sve 42 shyUANUNE BAK TUR wT Pa, 60 aso zo sw 659 gaiafre, Te| Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) ' • SAHU RAJESHWAR NATH A v. INCOME-TAX OFFICER September 4, 1968 (J.C. SHAH, V. RAMASWAMI AND A. N. GROVER, JJ.] B Indian Income-tax Act (11 of 1922), ss. 29 and 4~Ta.t due from an unregistered firm-Recovery proceedings against a partner-Whether a separate notice to the partner necessary, The appellant was a partner in an unregistered firm under the Income-tax Act, 1922. The firm was assessed to mcome·tax. No notice of the assessment proceedings was given to the appellant, nor was any notice of demaod issued under s. 29 of the Income-ta.< Act. The appellant learnt of the proceedings for the first time when recovery proceedings were started against him for the recovery of the tax. The appellant filed a writ petition in the High Court challenging the iecovery of the tax from him. The High Court dismissed the petition, which order was upheld in appeal unde'r the Letters Patent. In appeal to this Court, the appellaot contended tlaat (i) a separate notice under s. 29 of the Act was necessary and unless such a notice was given, proceedings could not be initiated against the appellant under s. 46 of the Income-tax Act for recovery of the tax; and (li) The Collector on receipt of a certificate under s. 46(2) could not recover f'rom the appellant the tax due from the unregistered partnership. Dismissing the appeal, this Court, c D HELD : (i) A notice under s. 29 of the Income-tax Act was not necessary to be served upon the partner of an unregistered firm before proceedings were taken for recovery of the tax under s. 46(2). The phrase '"other person liable to pay" in s. 29 should be construed as '"other person liable to pay under the Income-tax Act and the liability cannot therefore be construed with reference to the Partnership Act or any other statute. In the Income-tax Act itself lhe !;ability is imposed on other persons to pay the tax apart from the assessee by several sections. Under the Partnership Act liability of the partners of a firm is joint and several and it is open to a creditor of the firm to recover the debt of the firm from any one or more of the partners. But a partner of ao unre-gistered firm does not fall with in the language of s. 29 of the Income-tax Act, for the liability of the partner is not imposed on account of aoy provision of the Income-tax Act itself [1002 G-1003 DJ E F (ii) The proceedings taken for recovery of the tax by the respondents against the appellaot were legally valid. The proviso to s. 46(2) of the Income-tax Act states that the Collec-tor shall, without prejudice to any other powers in that behalf '"for the purpose of recovering the said amount, have the powers which under the Code of Civil Procedure 1908 (V of 1908), a Civil Court has for the pnr-pose of the recovery of an amount due under a decree." The provisions of 0. 21, r. 50(2) applied to the present case mutatis mutandis and since the appellaot did not dispute that he was a partner of the unregistered firm for the relevant accounting year, the Collector could lawfully P,oceed to execute the certificate under s. 46(2) against the appellant and recover the Income-tax arrears from him. [1003 HJ G H • Union of India v. Sat.vanarayan Khan, 42 I.T.R. 42 and Ramgopal Khemka v. Union of India, 60 I.T.R. 659, approved. L!Sup. C. 1./69-18 • • • T. Got'indaswamy v. /nco111e-tax Officer, Special Survc:v Circle, Bangclore, 38 1.T.R. 197 and i\1oti Purslzottam Das, v. lncorne-tax Officer • Dist. JI (iii) Kanpur, 39 l.T.R. 497, disapproved. ' A CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 1768 of 1967. Appeal from the judgment and decree dated April 28, 1964 of the Allahabad High Court in Special Appeal No. 627 of 1961. B N. D,. Karkhanis, A. K. Sablok and B. P. Singh, for the appel- lant. B. Sen, G. C. Sharma, R. N. Sachthey and B. D. Sharma for respondent No. I . c The Judgment of the Court was delivered by Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) ਸਾਹੂ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਸਤੰਬਰ 4, 1968 [ਜੇ. ਸੀ. ਸ਼ਾਹ, ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਏ. ਐਨ. ਗਰੋਵਰ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕ.] ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ (11 ਦਾ 1922), ਐਸ.ਐਸ. 29 ਅਤੇ 45—ਇਕ ਨਾਂ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ—ਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ—ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ 1922 ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਨਾਂ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ। ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਐਸ. 29 ਅਧੀਨ ਮੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ (i) ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ. 29 ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਲੱਗ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ. 45 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਅਤੇ (ii) ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਸ. 46(2) ਅਧੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਾਂ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ : (i) ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ. 29 ਅਧੀਨ ਨਾਂ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। "ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ... ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ'— ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਦਾ ਮੰਗ। ਨਾਂ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ—ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਸ. 29 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। (ii) ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਧ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ. 46(2) ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ "ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਅਣ-ਬੁਲਾਏ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਟਿਕ ਬਾਬਲ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸ. 29 ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਸ. 46(2) ਅਧੀਨ; ਕਲੈਕਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। [1603 ਐਚ; 1609ਐਚ ਮਨਜ਼ੂਰ.] ਖੁਲੋਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ,, ਸਈਦਨਾਯਮ ਖਾਨ, 42 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 42 ਅਤੇ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ, 60 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 659, ਮਨਜ਼ੂਰ. ਟੀ. ਗੋਵਿੰਦਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਲ, ਬੈਂਗਲੋਰ. 38 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 199 ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਫਾਸਫੋਰੀਅਮ ਦਾਸ, ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੀ.ਐਨ. ਤ੍ਰੀਤੀਯ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 39 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 147, ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1967 ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1768। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 28, 1964 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 627 ਦੀ 1961 ਤੋਂ ਅਪੀਲ। ਐਨ. ਡੀ. ਕਰਖਾਨੀਸ, ਏ. ਕੇ. ਸਬਲੋਕ ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਸੈਨ, ਜੀ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਜਵਾਬੀ ਨੰਬਰ 1 ਲਈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ. ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਪ੍ਰੈਲ 28, 1964 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 627 ਦੀ 1961 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 194 ਦੀ 1959 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) sae maa at sara st gaat ee aHAt aT | WL AT aaa WeaaMaN al, 42 Bso zo sve 42 shyUANUNE BAK TUR wT Pa, 60 aso zo sw 659 gaiafre, Te| migoete Margarit aa sas silsar, af afsa, dnelz, 33fSta@qte ake 197 aMaa qua gE aa ase sheaI (iii) PAG, 39 azo Zo Ho 497 sraantfa fee me | fafaa steafraifzat: 1967 a go 1768 aat fataaa|| .1961 ot faeta ait do 627 ¥ zmerne sea May F arta 28mae,1964 at aka.aie feat F frag acter | aa.Sc-wt oya 2 |ioo|SY||a}:OT| | aig UaeatatT Fo START sifaaz [Fate umeaat) = 713 a aiait et az aade cao cto aeadta, To Ho V-ate atx ato tte faeseat go 1 MMSadet dto aa, sito dto TAT, BiroGao Bag ae Ato Sto THT| — ;aroraa ar fra anfraa ato amerat F fear eararfirafe: TaATa[—] i| ne ait 1961 at ae ade go 627 H carerAs SaT ATAATT Fata 28 aia, 1964 % fala} fea georqa Aa at Ae 21 Fa faaZItt GUS *MAMs (Division Bench) 3 atta at acta afta st at ATaritaret et 1959 at do 194 aratfie factaa at anita aed gz Cteeqrardiar (single judge) % wrgar By gee far ar| ataritae afisaa fear fae ac at toa fearesféa setarias GH Bt Alay(partner) at fad saat 12/53 war atl Ae Felgataa fi 15 saath, & ya came 1945 a ae at aT adtarat za arated A sa arated Ga ae aR Har aoa ATA, sat AAAS “APad, aus a feaie ay 1945-46& faq saa at frateq feaazrai 64,622 so at HAT AIA WK arta 9 fRara,1952 qa faatayarta gia frat vat at) aetarlt ar canara ae at fe frat & waa aesmiftart aét TE vat waar ae aaa wa ae feta saat a dTea & afer & wedta adi 21 ae ot wer var fH faaieq arzanfeat at agaaa atari at adi ct ad ate a arzaeafiftad, 1922 (Income-taxAct, 1922) (PRA zat art offre’ wer aa eyst aT 29% aetaain @ até aaat et fratat we 1 dat gdta dar 2 fe avast ofa sysea ac et adet & fax afefaan et are 46(2) 4% aeta cH sATTAmaar St Bat ites or waa ze SH taal F AL aA sa gedit Aefirazaz, 1958 % dtat ware H yal sat wa attar # aaa agataan (7eq)> saa araae Ft CHA AAT HA Bl aitagt1 TAH TIT AMaTat | TaeT-gle Seq ATTA a agua (mandamus) at qafa a tert fte waied ated> fau anaes fea fad fe seafaat at adtartl & aaa at saat wet &Rie saat as waee Peat Tar ATea Fs sfa-aqrIay (counteraffidavit) 4 ae Her Ta feat at Ta Fiza at ce aa tt faaeat age efsra Hat2h Bina war ae atte ata a ae rare &aia % a ahaa % hex st af saat at aciarfeat Hs Ata aisae fo go 13-3- | ¢ -\ pe XN ° 14 seqay emaraa firya sfaet —[1969] 1 emofreqe @| Cae eraretar F 10 saga, 1961 Ht Az fides ce re qaiaqHe featA Ga a oy eH aoa H ax CH aratare at dam At gam afte@, Wa: WaR afarze ara at aaa at fe ae mate Fa feetUm at & fre at artardt at) atari a aaa a Gzd Hz F ahaatte at freq axe =atts (Division Bench) #28 qq, 1964 a achatake at tt aus ara 2 ze grea} Arar WR saat st fe at—aral at anftant oat & aaa fea ar ary unser & Ue Hae fear ar,matt searaat + aftefaa. aaa & gat aa at ara az fare Pear)%aye atts + ae afafraifta frat Re ae et actarel F umftent gd ¥aTast fea or meaey ax fear et at ot af B aaa H ae ofiada adi gar dat weartal St weawy et ga arahare a qe HAM alae apaafttara ad eat, ait (profits) H dae afyerz et og Eu FT | atWeawits St Gang % chaa ater sy alee sada aa ae aadta Fae H dt ae ser fT ce aa az ae ael an fe ardtarestgird Gar ay F ahaa, aefsetaa gat ar aatere ag at raat za yz feattaarated & araee aelt ar der ach # fae aftarta ataati fg feta este sr aa a@ ar ff afsfaa at gre 29 & waQF 24% Gara a fear Hat araas ar ale aa aw fe Cat @aat agiet ag dt, mae at saatfae acta & flex an 46% aftaerage area adi at at eet at) oft aaa a qe arate fe PrajayTH 1945-46 sr aearet er at sazar, 1944 st eae AR ara atarattTT ATL Bas SH gE B aTaTe ax ah A attaral + anitent ¥ % aad tkamY 15 saat, 1945 at aay eat at, star fs seat artisera fear @, sdaGal Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) A CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 1768 of 1967. Appeal from the judgment and decree dated April 28, 1964 of the Allahabad High Court in Special Appeal No. 627 of 1961. B N. D,. Karkhanis, A. K. Sablok and B. P. Singh, for the appel- lant. B. Sen, G. C. Sharma, R. N. Sachthey and B. D. Sharma for respondent No. I . c The Judgment of the Court was delivered by Ramaswami, J. This appeal is brought by certificate from the judgment of the Allahabad High Court dated April 28, 1964 In Special Appeal N°. 627 of 1961 by which the Division Bench dismissed the appellant's appeal and confirmed the order of the Single Judge dismissing the appellant's writ petition No. 194 of 1959. D The appellant alleged that he was a partner of a firm named Regal Dchyderating Company, Meerut in which he held 12/53 share. It was stated that on January 15, 1945 the appellant sold away his share in the partnership to one Ram Chander son of Nathmal Das. The partnership firm was assessed to income-tax for the assessment year 1945-46 by the Income Tax Officer, C-Ward, Meerut by the assessment order dated December 9, 1952 on a total income of Rs. 64,622. The case of the appellant was that he had ceased to be· a partner at the time of the assess-ment and was not liable to pay the income-tax assessed upon the partnership firm. It was also stated that no notice of the assess-ment proceedings was given to the appellant, nor was any notice of demand issued·under s. 29 of the Income Tax Act, 1922 (here-inafter called the 'Act'). It appears that the Income Tax Officer forwarded a certificate to the Collector under s. 46 ( 2) of the Act for recovery of the tax due and the case of the appellant is that he !carnt of the proceedings for the first time in the third week of September, 1958 when the Naib Tchsildar (Collection) Nagina asked him to deposit the amount of income-tax. The appellant thereafter moved the Allahabad High Court for the grant of a writ in the nature of mandamus restraining the respondents from proceeding with the recovery of income-tax from the appellant It was stated in the counter-affidavit of the respondents that the return of income filed on behalf of the firm showed the appellant to be a partner at the relevant time and there was no illegality in the order of assessment or in the' recovery proceedings taken • against the appellant. The writ petition was dismissed by a Single E F G H fl \, A Judge on October 10, 1961 on the ground that the liability of every partner in respect of the tax due from the firm was joint and several and hence it was open to the Income Tax Officer to pro-ceed against any one of the partners alone. The appellant took the matter in appeal under the Letters Patent but the appeal was dismissed by the Division Bench on April 28, 1964. The Divi-B. sion Bench proceeded on the assumption that the appellant did transfer his interest in the partnership firm in favour of Ram Chander, though the respondents disputed the genuineness of the alleged transfer. The Division Bench held that even if the appel-lant had transferred his interest in the partnership firm there was no change in the constitution of the firm and the transferee got only the rights in the profits in lieu of the transferring partner c who did not cease to be a partner. Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) ਐਨ. ਡੀ. ਕਰਖਾਨੀਸ, ਏ. ਕੇ. ਸਬਲੋਕ ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਸੈਨ, ਜੀ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਜਵਾਬੀ ਨੰਬਰ 1 ਲਈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ. ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਪ੍ਰੈਲ 28, 1964 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 627 ਦੀ 1961 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 194 ਦੀ 1959 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰੇਲਯਾਲਰਾਤਰਿਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਝੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 1/2/3 ਰਘਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 15, 1945 ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਥਮਲ ਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ, ਮੀਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ ਦਸੰਬਰ 9, 1952 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ 64,642 ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਝੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ. 29 ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 (ਇਸ ਨੂੰ 'ਐਕਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ)। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸ. 46(2) ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 1958 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਕਲੈਕਸ਼ਨ) ਨਾਗੀਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਮਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਵਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਾਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਝੇਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਲਈ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1961 ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਅਪੀਲੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1964 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਰਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਟਰ ਕਰਖਾਨੀਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਣਛੱਡੀ ਫਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 46 ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਿਸਟਰ ਕਰਖਾਨੀਸ ਨੇ ਮਾਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1945-46 ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਲ ਸੀ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ, 1944 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਨ ਕੇ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 1945 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(2) (ਐਫ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1953 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ: "'ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ," Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) Galay F fe are F area at aga aetarst ferare sel at amar |7¢AG Mt aita se wag a fees cea ozaq tay Bal ae @ fi oa affine adta tisegina + St as Ga ae sraE afrateq feat star = alesa qf & hex RE UIT Bt Baa ay at stat2 aa Fr get} ute st ain a Tae Gaal at fear sat aragasatgare, ae aS flex Praifta. fac ae acai Wet sa anita astat &1 afeftar at a 2 (2) Sat f az saz (aztrqa)atafiaa,. 1953 [Income-Tax (Amendment) Act, 1953] & daiwafax sit & wee at, 2a eq F of| 'a‘* “Assessee’? means a ‘person’ by whom income tax ispayable’’,. « feat 4 ae ga gare A aeat S— “ frail & ag safe afta & fad aT Brae Aty s |? — | - . | ys 2 |) . >» oO| | | | os — Yr | aan| - : |a 4 |, | ,j —~|; _ ;=7 . ‘ 4 | | 4~y oe a"sO Pp~. . . GE TATA To TaHe sua [eae crereatt] —-715 dara F WATT FE ATT Ze ga ey Te a° ‘Assessee’ means a person by whom income-tax or anyotherevery sumperson of money inrespect is payable of whom under any this proceeding Act, andunder includesthisAct hasbeen taken for theassessment of his income or of theloss sustained by him or of the amount of refund due to him;”afifiag st art 29 za qe S— | a#s‘When any tax, penalty or interest is due in consequenceof any order passed under or in pursuance of this Act. theInccm :-tax officer shall serveupon the assessee or other personliable to pay such tax, penalty or interest a notice of dcmandin the prescribed form specifying the sum so payable.”afefiaa st an 46 za cae 3B . | syeae “46(1) When anassessee is indefault in making apayment of income-tax, the Income-tax Officer may in hisdiascretium nton direct that, in exceedingthat addition amount to shall the be amount recovered of the from arrears, theassessee by way of penalty.- x|xxx « fect F.4e ca cae et agar FB | “aattd? & ae sate afta? fees gro za afeftar &mata WARAT HT Ta dea 2 aa ax tar safe rah aearlamat & fast aaa fh saat a} sa se aie a st eeel wal afaera et sea wa FH sy Se alrey a, Area} faa caafta & ata ae srtatet at ae a? ag fretwaSq arta} ca athtraa oftumeres & adta tg waa ax, afer sah at gaat aaa attest F afta far at ra@ aq araex anfher fraitel. saat aeq cafeae at ta ae,aiféa at sas eat dara aed F arPrarata@ za nae fafea gaa Fatrat deat ara at ate ater feat fe teat dara at ae aratufat fafaiée st az et 1”a . weed6 (1) Sa Re frathtdt orase a dary aad FH caftcect @qT aT sihat aot fae Fae faze =F aba fe agra awan & afar frarttct @ galt cea st fi se cea & ofan a A,afta wa A Tae et ATT|.: Xxxx.Xx e | rrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeOT .. e aoqan cama faa ofa [1969] 1 smofateqo || (2) The Income-tax Officer may forward to the Collector"a certificate under hissignature specifying the amount ofarrears due from anassessee, and theCollector, onreceipt.ofsuch certificate, shall proceed torecover from such assessee theamountspecifiedthereinasif it were an arrearof landrevenue:. » ;;|, Provided that withoutprejudice to any otherpowers ofthe Collectorinthisbehalf,heshallforthe purposeofrecovering the said amount have the powers which under theCode of Civii Procedure, 1908 (V of 1908), aCivil Court has_for thepurpose of the’ recovery of any amount dueunder adecree. ~~ , ~ * ] { matant afifara, 1932 (1932 a afafaa dem 9) at qe 25Za TER F—| | _ Cel uMman, GaOS aa Hal S fa st sas anita red Bufet ag E, wea ag arated % ara daca: erat S sale germ: at”oft aradia Tae eater at fe atte & fee aaet a asaineratel at daarae et at sat sta afer & gat afifaan at ae ara at are vat 29 fe F aeta frarketata aetna $ freewar fe. ardtateat afifian at art 29 st arar & at | aaa “dar-wtant se at ate adler fratidt adi at qed ga aH ae SN fearSt Bard F afyaradta weg cahh”? (“Other personliableto pay suchtax”) aT | gard wa F za ae F NS Shadaa aT Tare at ZI | a - , |:| br .(2) sage Bifwar HATS HY Bas TeaTAT A Vat TayIWAas cam fied fs fraifedt@ oreq garam at cae fafafes at we aaa Fae AI THETA st of we Ba fried a sat faiswea te Tag art & fa gaac aa aay fe ae wWeuser| FtHAT EY :| Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) During the hearing of the present appeal Mr. Karkhanis ap-pearing on behalf of the appellant mentioned at the outset that he will not press the argument that the appellant was not a part-ner of the unregistered firm during the relevant accounting year or that the appellant would not be liable for paying the income-D tax dues of the partnership. But the argument of learned Coun-sel was that a separate notice under s. 29 of the Act was necessary and unless such a notice was given, proceedings could not be initiated against the appellant under s. 46 for recovery of the income-tax. Mr. Karkhanis conceded that the accounting year corresponding. to the assessment year 1945-46 was the Diwali E year ending in October, 1944 and therefore even on the assump-tion that the appellant had sold his interest in the partnership on January 15, 1945, as he alleged, the liability to income-tax for the relevant accounting year cannot be disputed by the appellant. The sole question presented for determination in the present appeal therefore is-when a firm not registered under the Act is F assessed to income-tax and a notice of demand is issued against that firm, whether a separate notice of demand is necessary against a partner of the firm if the tax assessed against the firm is sought to be recovered from that partner. Section 2(2) of the Act, as it stood prior to the amendment by the Income-tax (Amendment) Act, 1953, reads as follows: G " 'assessee' means a person by whom income-tax is payable." • After the amendment the section reads : " 'assessee' means a person by whom income-tax or any other sum of money is payable under this Act, and H includes every person in respect of whom any proceed-ing under this Act has been taken for the assessment of • his income or of the loss sustained by him or of the amount of refund due to him;" • • •• • • Section 29 of the Act states : A "When any tax, penalty or interest is due in conse-quence of any order passed under or in pursuance of this Act, the Income-tax Officer shall serve upon the assessee or other person liable to pay such tax, penalty or interest a notice of demand in the prescribed form specifying the sum so payablo. B Section 46 of the Act reads as follows: "46. ( 1) When an assessee is in default in making a payment of income-tax, the Income-tax Officer may in his discretion direct that, in addition to the amount of the arrears, a sum not exceeding that amount shall be recovered from the assesscc by way of penalty_ c ( 2) The Income-tax Officer may forward to the Collector a certificate under his signature specifying the amount of arrears due from an assessee, and the Collec-D tor, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such assessee the amount specified therein as if it were an arrear of land revenue : Provided that without prejudice to any other powers of the Collector in this behalf, he shall for the purpose of recovering the said amount have the powers which E under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), a Civil Court has for the purpose of the recovery of an amount due under a decree. Section 25 of the Partnership Act, 1932 states ; (Act IV of 1932) F "Every partner is liable, jointly with all the other partners and also severally, for all acts of the firm done while he is a partner." It was contended by Mr. Karkhanis that a notice of demand G should have been issued against the appellant under s. 29 of the Act before any recovery proceeding was initiated against him. It was conceded that the unregistered partnership firm was the assessee and the appellant wa> not the assessee. But the argu-ment was stressed that the appellant was "other person liable to pay such tax" within the meaning of the language of s. 29 of the 11 Act. In our opinion, there is no warrant or justification for this argument. The phrase "other person liable to pay" in s. 29 • should be construed as "other person liable to pay under the • ! ,, ,, ;,, . A B c D E Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(2) (ਐਫ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1953 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ: "'ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ," "'ਮੁਲਾਂਕਣ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ," ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਕਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।" ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: "46. (1) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰਕਮ ਜੋ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।" "(2) ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਾਉਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ : ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" 1932 ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਐਕਟ IV ਦੇ 1932) ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: "ਹਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ।" ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਖਾਨੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਕਰਦਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਦੇ ਔਚਿਤਯ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 29 ਵਿੱਚ "ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ" ਨੂੰ "ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ "ਕਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ" ਧਾਰਾ 29 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: (1) ਇੱਕ ਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (ਧਾਰਾ 25ਏ.), (2) ਇੱਕ ਫਰਮ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (ਧਾਰਾ 26(1)(3) ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ), (3) ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (ਧਾਰਾ 24ਬੀ), (4) ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ-ਹੋਲਡਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (ਧਾਰਾ 23ਏ(3)(1), ਅਤੇ (5) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੈ ਧਾਰਾ 18 ਹੈ 18(7)(1). ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 29 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 46(2) ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਥੀਕਾਨਿਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) | a - , |:| br .(2) sage Bifwar HATS HY Bas TeaTAT A Vat TayIWAas cam fied fs fraifedt@ oreq garam at cae fafafes at we aaa Fae AI THETA st of we Ba fried a sat faiswea te Tag art & fa gaac aa aay fe ae wWeuser| FtHAT EY :| Wd FITCH set feet wea aft woe catafoal GRFC HY SH CHA Taea FAA H fou set ghwat qaatt ot f& feat feat & ata ater cea at saat & salsa & facfafra sf dfsat, 1908 (1908 #5) & aeta false rareBl Mes eat S| . Y ; |_» 4:. ty . 4—— a ~ aie UaaTAls Fe aTATT snifiae [Fate ciaatay] = 717 qizt29 4 ‘Other person liable to pay”? (‘a4 af St Faraaad & airanita”) areata ar aa Corsa afataae ala Gar4 SA Farfpacarata seq aafei’’ (‘Other person lable to pay under the Income-tax Act”) & oa H aa feat stat arfet | FF SRT afi a Walaamaferd statis ar Peet wer aaa Bafa ftar S adi Peat st weaarage afrran oth ae at dara aed ar arfier AF qa get faatttet> afitte seq caheat we afafaa fear war S 1 serexod, afafraa atgra 29 st arat A are areatar'‘the other person apare from the assessee”’(“<Praiftet & afafte a4 cafe’) % aeata 4 amidst :— (1) feet awgerd at weer Tt fs atau fg Gera at faateu ds afearata (at25% ; (2) cat vA ay fe ureftartt[&][ ac][ fac][ afreateta][ @][ [ater][ 26][ (1)]at fedta yeas], (3) feaan, Ta aT A farftres sfafate sit f% feetga afea aie ta eS fe aPeatdia € (are 24a); (4) aarateta sequdla eS TT A get [AT 23% (3)} aa (5) tat cate wtgi 18ada Ga we seat seldt wet H seca cea e[ ae 18(7)| a¢ wat 2 f& arctan afifaa-a areata qe & utter at ariadam ale aHathe SAK GAH SAM FT TI aa gt TIAA drat 2 ftae GH a ey Pet cae ae aie afta a aaeT He Pg aise aer unfter afatiaa at arr 29 et amrareata ael Bat & Fateafta at afer araax afafan dt & fit saara Get afraid aeSeat @tat 31 war eur oa ae = PH eet arefsegizia wa H Teitere gyafta at ate 29 3 aria aaat ar ahaha at at 46(2) & wateat at aaeit at wetaret st sua F ee feat AT HALAS Al Zl agaax aintratita aa & fH at axaala waa % BS wedWe Id ah Ft feaayf Was TT| of auadta 3 fac ae ae nega Per fe weraze ca ata GT ARTadi ar fe ag affirm at ar 46(2) % afta sarqTa ae alt Kgefmecina aratent & ser ae St CH arate & TGA KC| AS FATA TATSf gaia y aaa faaiftdt awatq aefsegtea aratart & sear Be staaa ora a efra at ag at afte Baaee wa aTarea ge aa % faeaang at fe ae carat a fafafes wa “oe fratfidt &° amet He fH0 avadta a ag aratfs unitet afafaaa at ater 25 & wate areatamutant qaaa afredt a ger ae | fae sama: Te GIT: APTAsax attardt aitand & aaa areit } fae arfaeatdta eat etat, afestra aviafzal, aa fe sem Bex we ae fafae araTT a aTaK OO seqea erreaa frye afirs: [1969] 1 eqofrogs fret art erat wat eat | ot aeadta FA sae arm ae ae 2 Ratiiam et aN 46(2) & ata stat aridwaeer za zahsafrandt aet at fe ag ated & azar seit at attest & TAT He | eHze ah FB Aad H Heal1 aoa at aq 46 (2) % avast gerwt @ ff eae SH, Za Pfra aaah Phat ger aheat ae ofa gUTT STA “SH HAE Tae aR gaa 2 fae aat aeat oa atat sit HAE Tae aR gaa 2 fae aat aeat oa atat sit Tae aR gaa 2 fae aat aeat oa atat sit aR gaa 2 fae aat aeat oa atat sit gaa 2 fae aat aeat oa atat sit 2 fae aat aeat oa atat sit fae aat aeat oa atat sit aat aeat oa atat sit aeat oa atat sit oa atat sit atat sit sitf& fest & oats tea vam at saat ® whafax fatter ofmat dféar,1908 (1908 9 5) % arta fafier arora st ote Adt Ey? ca ace Ffafier strat wfeat % area 21g fan 508 off free fen ara aferfeed ag afra = fe— waeer za zahs | ’ feat, “SH HAE Tae aR gaa 2 fae aat aeat oa atat sit HAE Tae aR gaa 2 fae aat aeat oa atat sit Tae aR gaa 2 fae aat aeat oa atat sit aR gaa 2 fae aat aeat oa atat sit gaa 2 fae aat aeat oa atat sit 2 fae aat aeat oa atat sit fae aat aeat oa atat sit aat aeat oa atat sit aeat oa atat sit oa atat sit atat sit sit ° — >» * “90(1) sat f fest fret gate fee ota at af 2 asifaqe@a—7 | | (&) aiaitant at frat arches & free, |(@) featte caf & fies, sy anda 308 fran 6 at faa 7% ata ai aaa aia H sqisna ga Bai Red aed es aftasaarafaaia Hag fear eter st yet fear es, = fe ae ante 2 ar a anttarc ae ve (7) feet Oa cafesfree, fae ae aaa are uniter& Oo F safaa: arate at ag 3 ale st sadsra DR A aaa —« Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) • ! ,, ,, ;,, . A B c D E F G H Income Tax Act" and the liability cannot therefore be construed • with reference to the Partnership Act or any other statute. In the Income Tax Act itself the liability is imposed on other persons to pay the tax apart from the assessee by several sections. For example "the other person apart from the assessee" in the language of s. 29 of the Act would include : (I) a member ;if a divided family being liable for the assessment of the joint Hindu family (s. 25A)., (2) a firm being liable for the partners' tax [second proviso to s. 26(1)], (3) the executor administrator or other legal representative being liable in respect of the tax payable by a deceased person ( s. 24B), ( 4) a company in respect of the tax levied upon a share-holder [s. 23A(3)], and (5) a person failing to deduct tax at source under s. 18 [s. 18(7)]. It is true that under the\ Partnership Act the liability of the partners of a firm is joint and several and it is open to a creditor of the firm to recover the debt of the firm from any one or more of the partners. But a partner of an unregistered firm does not fall within the Ian-guage of s. 29 of the Act, for the liability of the partner is not imposed on account of any provision of the Income Tax Act itself. We are therefore of the opinion that a notice under s. 29 of the Act is not necessary to be served upon the partner of an un-registered firm before proceedings are taken for recovery of the tax under s. 46(2) of the Act. We accordingly hold that Mr. Karkhanis is unable to make good his argument on this aspect of the case. Mr. Karkhanis then put forward the argument that it was not open to the Collector on receipt of a certificate under s. 46(2) of the Act to recover from the ·appellant the amount of tax due from the unregistered partnership. It was pointed out that the certificate only mentioned the amount of arrears of tax due from the assessee i.e., the unregistered partnership and the Collector was empowered under that section to recover the amount specified in the certificate "from such assessee". It was, however, con-ceded by Mr. Karkhanis that under s. 25 of the Partnership Act the partners are liable jointly and severally for satisfying all !iabi-lities of the partnership firm and the appellant would have been Iiabl7 for the. income-tax dues of the partnership if proper pro-ceedmgs, for mstance a suit, had been brought in a Civil Court against him by the Income Tax authorities. The point taken by Mr. Karkhanis is that it was not open to the Collector in a pro-ceeding under s. 46 (2) of the Act to recover from the appellant the income-tax dues from the partnership. We are unable to accede to this argument. The proviso to s. 46(2) of the Act states that the Collector sh~ll, without prejudice to any other powers in that behalf "for the purpose of recovering the said ,amount, have the powers which under the Code of Civil Procedure 1908 (V of 1908), a Civil Court has for the purpose of the reco: •• • very of an amount due under a decree." Reference should be made in this context to 0.21. r. 50 of the Civil Procedure Code • which states : A "50. (I) Where a decree has been passed against a fim1, execution may be granted- (a) against any property of the partnership; B ( b) against any person who has appeared in his own name under rule 6 or rule 7 of Order XXX or who has admitted on the pleadings that he is, or who has been ad judged to be, a partner; c ( c) against any person who has been individually served a~ a partner with a summons and has failed to appear: Provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to limit or otherwise affect the provisions of section 24 7 of the Indian Contract Act, 1872. D Case: SAHU RAJESHWAR NATH versus INCOME-TAX OFFICER [[1969] 1 S.C.R. 999] (1969) ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਥਿਕ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 46(2) ਅਧੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ "ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ" ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਥੀਕਾਨਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਥੀਕਾਨਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਥੀਕਾਨਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਧਾਰਾ 46(2) ਅਧੀਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਦਲੀਲ। ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, "ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1908 (ਵੀ ਆਫ 1908) ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। "ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ।" ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੇ ਓ.21. ਆਰ. 50 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "50. (1) ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ— (ਏ) ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਿਲਾਫ; (ਬੀ) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ XXX ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਜਾਂ ਨਿਯਮ 7 ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; (ਸੀ) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ; ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 247 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਅਨਿਵਾਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। (2) ਜਿਥੇ ਹੁਕਮ ਧਾਰਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਪ-ਨਿਯਮ (1), ਧਾਰਾਵਾਂ (ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਾ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। 19 ਜਨਵਰੀ, 1945 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੰਨਾ 33 'ਤੇ ਵ