Sap Labs India Private Limited v. Income Tax Officer, Circle 6, Bangalore

Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) 430 SUPREME COURT REPORTS [2023] 4 S.C.R. SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED A v. INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE (Civil Appeal No. 8463 of 2022) BAPRIL 19, 2023 [M. R. SHAH AND M. M. SUNDRESH, JJ.] Income Tax Act, 1961 : ss. 92, 92A to 92CA, 92D, 92E, 92Fand 260 A – Transfer pricing matters – Arm length price,determination of – Arm length price, determined by the tribunal –CThereafter, determination of the arm’s length price by the High Court,in exercise of powers u/s. 260A – Permissibility of - Held: Therecannot be any absolute proposition of law that in all cases wherethe tribunal has determined the arm’s length price the same is finaland cannot be the subject matter of scrutiny by the High Court inDan appeal u/s 260A – When the determination of the arm’s lengthprice is challenged before the High Court, it is always open for theHigh Court to consider and examine whether the arm’s length pricehas been determined while taking into consideration the relevantguidelines under the Act and the Rules – It is always open for theHigh Court to examine in each case whether the determination ofEthe arm’s length price and the findings recorded by tribunal whiledetermining the arm’s length price are perverse or not – Thus, theimpugned judgments and orders passed by the High Court that thedetermination of arm’s length price by the tribunal shall be finalagainst which an appeal u/s. 260 A is not required to be entertainedFis quashed and set aside. Allowing the appeals, the Court HELD: 1.1 While determining the arm’s length price, thetribunal has to follow the guidelines stipulated under Chapter Xof the Income Tax Act, 1961, namely, Sections 92, 92A to 92CA,G92D, 92E and 92F of the Act and Rules 10A to 10E of the Rules.Any determination of the arm’s length price under Chapter X dehors the relevant provisions of the guidelines, can be consideredas perverse and it may be considered as a substantial question oflaw as perversity itself can be said to be a substantial question ofHlaw. Therefore, there cannot be any absolute proposition of law that in all cases where the tribunal has determined the arm’slength price the same is final and cannot be the subject matter ofscrutiny by the High Court in an appeal under Section 260A ofthe IT Act. When the determination of the arm’s length price ischallenged before the High Court, it is always open for the HighCourt to consider and examine whether the arm’s length pricehas been determined while taking into consideration the relevantguidelines under the Act and the Rules. Even the High Courtcan also examine the question of comparability of two companiesor selection of filters and examine whether the same is donejudiciously and on the basis of the relevant material/evidence onrecord. The High Court can also examine whether thecomparable transactions have been taken into considerationproperly or not, i.e., to the extent non-comparable transactionsare considered as comparable transactions or not. [Para 7][442-C-G] Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਲੈਬਜ਼ਇੰਡੀਆਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਲ 6, ਬੈਂਗਲੋਰ(ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 8463 ਦੀ 2022) 19, 2023ਅਪ੍ਰੈਲ [ਐਮ. ਆਰ. ਅਤੇਐਮ. ਐਮ. , ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ]ਸ਼ਾਹਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1961 : 92, 92ਏ 92ਸੀਏ, 92ਡੀ, 92ਈ, 92ਐਫਅਤੇ 260 ਏ – ਧਾਰਾਵਾਂਤੋਂਮਾਮਲੇ – ਲੰਬਾਈਮੁੱਲ, ਨਿਰਧਾਰਣਦਾ – ਦੁਆਰਾਨਿਰਧਾਰਿਤਟ੍ਰਾਂਸਫਰਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗਬਾਹਵਾਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤ – ਉਸਬਾਅਦ, ਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਧਾਰਾ 260ਏਦੇਤਹਿਤਦੀਕਰਦਿਆਂਤੋਂਸ਼ਕਤੀਆਂਵਰਤੋਂਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਦਾਨਿਰਧਾਰਣ – ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ - ਫੈਸਲਾ: ਇਹਕਿਸੇਵੀਸਰਬਸੰਮਤਕਾਨੂੰਨਦਾਸਿਧਾਂਤਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾਕਿਸਾਰੇਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚਜਿੱਥੇਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤੀਹੈਉਹਅੰਤਿਮਹੈਅਤੇਇਸਨੂੰਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਧਾਰਾ 260ਏਅਧੀਨਅਪੀਲਵਿੱਚਸਕ੍ਰੂਟਨੀਦਾਵਿਸ਼ਾਨਹੀਂਬਣਾਇਆਜਾਸਕਦਾ – ਜਦੋਂਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਦਾਨਿਰਧਾਰਣਹਾਈਕੋਰਟਅੱਗੇਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈ, ਤਾਂਹਾਈਕੋਰਟਲਈਹਮੇਸ਼ਾਇਹਵਿਚਾਰਣਾਸੰਭਵਹੈਕਿਕੀਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਐਕਟਅਤੇਨਿਯਮਾਂਅਧੀਨਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਰੱਖਦਿਆਂਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤੀਗਈਹੈਜਾਂਨਹੀਂ – ਹਾਈਕੋਰਟਲਈਹਮੇਸ਼ਾਇਹਵਿਚਾਰਣਾਸੰਭਵਹੈਕਿਹਰਮਾਮਲੇਵਿੱਚਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਦਾਨਿਰਧਾਰਣਅਤੇਦੁਆਰਾਬਾਹਵਾਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਨਿਰਧਾਰਿਤਕਰਦੇਦਰਜਕੀਤੇਗਏਨਤੀਜੇਹਨ – ਇਸਲਈ, ਬਾਹਵਾਂਸਮੇਂਵਿਕ੍ਰਿਤਜਾਂਨਹੀਂਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਉਹਫੈਸਲੇਅਤੇਵਿੱਚਕਿਹਾਗਿਆਹੈਕਿਦੁਆਰਾਆਦੇਸ਼ਜਿਨ੍ਹਾਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਦਾਨਿਰਧਾਰਣਅੰਤਿਮਹੈਜਿਸਖਿਲਾਫਧਾਰਾ 260 ਏਅਧੀਨਕੋਈਅਪੀਲਮਨੋਰਥਬਾਹਵਾਂਨਹੀਂਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀ, ਨੂੰਰੱਦਅਤੇਖਾਰਜਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ। ਅਪੀਲਾਂਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰੀਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ: 1.1 ਜਦੋਂਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਦਾਨਿਰਧਾਰਣਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੂੰਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1961 ਦੇਅਧਿਆਇ X ਅਧੀਨਨਿਰਧਾਰਿਤਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਪਾਲਣਾਕਰਨੀਚਾਹੀਦੀਹੈ, ਜਿਵੇਂਕਿਐਕਟਦੀਆਂ 92, 92ਏ 92ਸੀਏ, 92ਡੀ, 92ਈਅਤੇ 92ਐਫਅਤੇਦੇਨਿਯਮ 10ਏ 10ਈ।ਅਧਿਆਇਧਾਰਾਵਾਂਤੋਂਨਿਯਮਾਂਤੋਂX ਅਧੀਨਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਦੀਆਂਸੰਬੰਧਿਤਧਾਰਾਵਾਂਦੇਬਾਹਰਕੀਤਾਗਿਆਕੋਈਵੀਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਦਾਨਿਰਧਾਰਣਵਿਕ੍ਰਿਤਸਮਝਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈਅਤੇਇਸਨੂੰਇੱਕਮਹੱਤਵਪੂਰਣਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਵਜੋਂਵਿਚਾਰਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈਕਿਉਂਕਿਵਿਕ੍ਰਿਤਤਾਆਪਵਿੱਚਇੱਕਮਹੱਤਵਪੂਰਣਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਹੋਸਕਦੀਹੈ।ਇਸਲਈ, ਕਿਸੇਵੀਸਰਬਸੰਮਤਕਾਨੂੰਨਦਾਸਿਧਾਂਤਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ 1.3. ਉੱਚਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਰੇਵੇਨਿਊਦੀਆਂਅਪੀਲਾਂਅਤੇਅਸੈਸੀਜ਼ਦੁਆਰਾਪਸੰਦਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਅਪੀਲਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਨਅਤੇਖਾਰਜਕਰਨਵਾਲੇਚੁਕੌਤੀਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਰੱਦਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨਅਤੇਮਾਮਲਿਆਂਨੂੰਮੁੜਸੰਬੰਧਿਤਉੱਚਅਦਾਲਤਾਂਨੂੰਵਾਪਸਭੇਜਣਾਲੋੜੀਂਦਾਹੈਤਾਂਜੋਉਹਸੰਬੰਧਿਤਅਪੀਲਾਂਨੂੰਮੁੜਤੋਂਫੈਸਲਾਅਤੇਨਿਪਟਾਰਾਕਰਸਕਣਅਤੇਕੀਤੇਗਏਮੁਸਾਹਿਦਿਆਂਦੇਚਲਦੇਹਰੇਕਮਾਮਲੇਵਿੱਚਜਾਂਚਕਰਸਕਣਕਿਕਿਸੇਨੇਐਕਟਅਤੇਅਧੀਨਰੱਖੇਗਏ-ਦਾਪਾਲਣਕੀਤਾਹੈਦੁਆਰਾਲੰਬਾਈਦੀਨਿਯਮਾਂਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਜਾਂਨਹੀਂਜਦੋਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਬਾਹਵਾਂਕੀਮਤਨਿਰਧਾਰਤਕਰਨਅਤੇਇਸਕੀਦੁਆਰਾਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਨਿਰਧਾਰਤਕਰਦੇਸਮੇਂਪੱਖੋਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਬਾਹਵਾਂਦਰਜਕੀਤੇਗਏਨਤੀਜੇਵਿਕ੃ਤਹਨ [ਪੈਰਾ 9]ਸਮੇਂਜਾਂਨਹੀਂ। ਪੀਸੀਆਈਟੀਬਨਾਮਇੰਡੀਆ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡ. (2018) 406 ਆਈਟੀਆਰ 513 (ਕਰਨਾਟਕ) – ਸੌਫਟਬ੍ਰਾਂਡਸਨਾਮਜ਼ੂਰਕੀਤਾਗਿਆ। ਵਿਜੇਕੁਮਾਰਤਲਵਾੜਬਨਾਮਸੀਆਈਟੀ (2011) 1 ਐਸਸੀਸੀ 673 : [2010] 14 ਐਸਸੀਆਰ 499; ਸਰ ਚੁਨੀਲਾਲਵੀ. ਮਹਿਤਾਅਤੇਪੁੱਤਰਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਸੈਂਚੁਰੀਸਪਿੰਨਿੰਗਅਤੇਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗਕੋ. ਲਿਮਿਟੇਡ. ਏਆਈਆਰ 1962 ਐਸਸੀ 1314 : [1962] ਸੁਪਲ. ਐਸਸੀਆਰ 549; ਜੀ. ਐਲ. ਸੁਤਾਨੀਆਅਤੇਬਨਾਮਅਨ੍ਰਸੇਬੀਅਤੇਓਰਸ. (2007) 5 ਐਸਸੀਸੀ 133 : [2007] 6 ਐਸਸੀਆਰ 1152 – ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਕੇਸਲਾਅਹਵਾਲਾ [2010] 14 ਐਸਸੀਆਰ 499 ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆਪੈਰਾ 3.4 [1962] ਸੁਪਲ. ਐਸਸੀਆਰ 549 ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆਪੈਰਾ 3.4 [2007] 6 ਐਸਸੀਆਰ 1152 ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆਪੈਰਾ 3.11 ਸਿਵਿਲਅਪੀਲੇਟਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ: ਸਿਵਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 8463 ਦਾ 2022। ਕਰਨਾਟਕਦੀਉੱਚਅਦਾਲਤਵਿੱਚਬੈਂਗਲੁਰੂਵਿੱਚਮਿਤੀ 09.07.2018 ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਆਈਟੀਏਨੰਬਰ 10 ਦਾ 2011। ਨਾਲ ਸਿਵਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 8553, 8504, 8464, 8682, 9387, 8675, 9401, 9023, 8465, 8466, 8607, 8608, 8554, 8622, 8609, 8702, 8621, 8620, 8610, 8611, 8619, 8617, 8625, 8624, 8618, 8627, 8665, 8623, 8557, 8626, 8555, 8528, 8704, 8666, 8661, 8663, 8628, 8664, 8559, 8667, 8560, 8668, 8584, 8587, 8586, 8669, 8672, 8591, 8671, 8670, 8556, 8558, 8561, 8583, 8585, 8590, 8592, 8674, 8679, 8594, 8680, 8686, 8703, 8600, 8676, 8677, 8683, 8684, 8689, 8690, 8685, 9412, 8678, 8691, 9413, 8692, 9414, 8695, 9415, 8687, 8696, 8603, 8605, 8699, 8700, 8701, 8697, 9404, 9411, 8602, 8693, 8705, 8688, 8698, 9405, 9406, 9409, 9407, 9408, 9405, 9030, 9034, 9036, 8704, 9410, 9021, 9022, 9024, 9026, 9027, 9028, 9029, 9416, 9031, 9032, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9388, 9389, 9390, 9392, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9399, 9400 ਦਾ 2022, 9399 ਦਾ 2023, 9403-9405, 8606, 8512, 8513, 8511, 8646, 8549 ਦਾ 2022, 2938 ਦਾ 2023, 8461 ਅਤੇ 8535 ਦਾ 2022। Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) 430 సుప్రీంకోర్టునివేదికలు[2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. A ఆదాయపుపన్నుఅధికారి, సర్కిల్6, బెంగళూరుు B19 ఏప్రిల్2023 [ఎం.ఆర. షమరయఎం. ఎం. ంసుదరష, జ.జ.] ఆదాయపుపన్నుచట్టం, 1961 : 92, 92A నుండి92CA,92D, 92E, 92F మరియు260 A - బదిలీధరవిషయాలు – ,ప్రతిపాదిత ధరనుు నిర్ణయించడం C నిర్ణయించడం- ఆతరుువాత, ప్రతిపాదిత H 430సుప్రీంకోర్టునివేదికలు[2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్.Aధరనుు రాష్త్ర ఉన్నత న్యాయస్థానంనిర్ణయించడం, 260 ఎఅధికారాలనుు–-ఉపయోగించిఆమోదయోగ్యత260A కిందఅప్పీలు:న్యాయస్థానంప్రతిపాదితధరనుునిర్ణయించినఅన్నిసందర్భాల్లోనూఅదేఅంతిమమైనదిమరియురాష్త్ర ఉన్నత న్యాయస్థానంపరిశీలనకుసంబంధించినఅంశంకాజాలదు.D- ప్రతిపాదితధరనుునిర్ణయించడాన్నిరాష్త్రఉన్నతన్యాయస్థానంలోోసవాలు G E A చేసినప్పుడు, చట్టంమరియునిబంధనలకిందసంబంధితమార్గదర్శకాలనుుపరిగణనలోోకితీసుకునేటప్పుడుప్రతిపాదితధరనిర్ణయించబడిందాలేదాఅనిపరిశీలించడానికిరాష్త్ర ఉన్నత న్యాయస్థానంఎల్లప్పుడూస్వాగతిస్తూనే ఉంటుంది- ఇదిఎల్లప్పుడూతెరిచిఉంటుంది.ప్రతిపాదితధరనుునిర్ణయించడం,ప్రతిపాదితధరనుునిర్ణయించేటప్పుడున్యాయస్థానంనమోదుచేసినఅంశాలుహేతుబద్దముగా ఉన్నాయోలేదోప్రతిG 430 సుప్రీంకోర్టునివేదికలు [2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. A కేసులోోనూరాష్త్ర ఉన్నత న్యాయస్థానంపరిశీలించాలి–అందువల్ల, ప్రతిపాదితధరనుున్యాయస్థానంనిర్ణయించేది అంతిమమని ఇచ్చినతీర్పులు, ఆదేశాలుఅo తిమము , వీటిపైఅప్పీలునుుస్వీకరించాల్సినఅవసరంలేదు. F కొట్టివేసివిస్మరించారుు . అప్ళ్లనుుర్ర ఉనత న్యాయస్థానం అనుుమతిస్తూ.. 1.1 రప్తపదతధరనుునణిర్యించేటప్పుడ, న్యాయస్థానం ఆదయపపన్నుచట్టం, 1961 యక్చటప్రX కిందనేిర్దశించినమగర్దశకలనుుఅనుుసంరిచల, అవసక్షన్లు92, 92 ఎంనుడ92 సఎ G శాప్ల్యాబ్స్ఇండియాప్రైవేట్లిమిటెడ్v. ఆదాయపుపన్ను 431 A వరక, చట్టంలోోన92డ, 92ఈ, 92ఎఫ, రూల్స్10ఏంనుచ10ఈవరకఉన్యి. చటప్రX కిందరప్తపదతధరనుునణిర్యించడం మగర్దశర్కలయక్సంబంధతనంిబధనలవిడిచినట్లితేహేతుబద్దమయినవి కానివిగపరగణించబడతయిమరయఇదచట్టానికి సంబంంధిచినగణనయమైనరప్నశ్గపరగణించవచ్చు, ఎందకంట హతబదతకనద అనదచట్టానికిసంబంంధిచినగణనయమైనరప్నశ్గచప్వచ్చు. అందవలన, చట్టంయక్ఖిచ్చతమైనరప్తపదనఏద ఉండద. 430 ఆఫీసర్, సర్కిల్6, బెంగళూరుు న్యాయస్థానంరప్తపదతధరనుునణిర్యించినఅిన్నసందాల్లోనూఅద B G సుప్రీంకోర్టునివేదికలు [2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. ACఅంతమమన, ఐటచట్టంలోోనసకన260ఏకిందఅపలలోోర్రష్తఉనత న్యాయస్థానంపరశలనకఅంశముకదనపేర్కొంద.Dరప్తపదతధరనుునణిర్యించడిన్నర్రష్త ఉనత న్యాయస్థానంలోోసవలచసినప్పుడ,చట్టంమరయనంిబధనలకిందసంబంధతమగర్దశర్కలనుుపరగణనలోోకితసకనేటప్పుడరప్తపదతధరEనణిర్యించబండిదలదఅనపరశీలించడనికిర్రష్త ఉనతన్యాయస్థానంఎలు్ప్పడస్వాగతిస్తూనఉంటుంద. ర్రష్త ఉనతFన్యాయస్థానంకడరెండకంపెనలపలకలదవడపోత ఎంపిికనుుపరశీలించవచ్చుమరయరకార్డులోోఉనసంబంధతమెటరయల/సాాక్ష్యాలఆధరంగఇదన్యాయబంద్ధగచయబండిదఅనపరశీలించవచ్చు. పచల్దగినలాావదవలనుుసరాిగ్గపరగణనలోోకి G H శాప్ల్యాబ్స్ఇండియాప్రైవేట్లిమిటెడ్v. ఆదాయపుపన్ను తసకనరలద, అనగ, పచల్దగినలాావదవలపచల్దగనలాావదవలగపరగణించబడతయలదఅనకడర్రష్త ఉనతన్యాయస్థానంపరశీలించవచ్చు. [పర7][442C-G] 1.2.రప్తసందంర్భలోోనూ,రప్తపదతధరనుునణిర్యించేటప్పుడచట్టంలోోపేర్కొనమగర్దశర్కలమరయనంిబధనలపంటిచబాడ్డయలదర్రష్త ఉనత న్యాయస్థానంపరశీలించల. అందవల, ఈవషయంలోోకార్ణటకర్రష్త ఉనతన్యాయస్థానంనేిర్దశించినచట్టంయక్ఖిచ్చతమైనరప్తపదనసాాఫ్ట్బ్రాండ్స్ఇండియా(పిి) లిమిటెడ్బదలధరలవషయంలోో,న్యాయస్థానంాద్వరరప్తపదతధరనుునణిర్యించడంఅంతమమైనదమరయపరశలనకలోోబడదమరయఐటచట్టంలోోనసకన260 A G 430 సుప్రీంకోర్టునివేదికలు [2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. A ఎకిందఅపలలోోన్యాయస్థానంరప్తపదతధరనుునణిర్యించడంయక్సరైనదగ పరశీలించడనికిర్రష్త ఉనత న్యాయస్థానంనుునరంోధిచరుు, ఎందకంటఇదచట్టానికిసంబంంధిచినగణనయమైనరప్నశ్నుులవనెత్ుంతుదనఅంగకంరిచలమ.రప్తపదతధరనుునణిర్యించడిన్నసవలచూేస్తదఖలైనఅపలలోోఐటచట్టంలోోనవభగం260ఎయక్ అనుుభంద రప్మణం పరధిలోో,రప్తపదతధరనుునణిర్యించేటప్పుడ, చట్టంమరయనంిబధనలరప్కంారనేిర్దశించినమగర్దశర్కలపంటిచబడతనయలదమరయరప్తపదతధరనుునణిర్యించేటప్పుడన్యాయస్థానంనమదచసినఫలతలనుుహేతుబద్దకంగా ఉందలద, రప్తకసలోోనూపరశీలించడనికిర్ర ఉనత న్యాయస్థానంఎలు్ప్పడసంగ G శాప్ల్యాబ్స్ఇండియాప్రైవేట్లిమిటెడ్v. ఆదాయపుపన్ను ఉంటుంద. [పర8][442-H; 443-A-C] A 1.3. రెవూెన్యఅప్ళ్లనుు, పన్నుచంెల్లిపదరుులదఖలాాచస అప్ళ్లనుుకడకిొట్టవూేస్తర్రష్త ఉనత న్యాయస్థానంవలవంరిచినతీర్పుల,ఉత్ర్వులనుుకిొట్టవస, ఆయఅప్ళ్లనుుకతగచట్టమకిందమార్గదసర్కల మరయ నయమలరప్తపదత ధరనుునణిర్యమనక మరయ ఆ మరకన్యాయస్థానంనమద చసిననణిర్యలనుు హతబదం్కగఉనయలద నిర్ణయించపరకిష్ంరించేదకసంబంధతర్రష్త ఉనత న్యాయస్థానంలకతరిగిపంపిల్సఉంటుంద. [పర9][443-D-E] B G H A C G సుప్రీంకోర్టునివేదికలు [2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) [ 2023 | 4 एस. सी. आर. 430 एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वी. आय कर अधिकारी, क्रम 6, बैंगलोर ( 2022 की सिविल अपील संख्या 8463) अप्रैल 19, 2023 [ एम. आर. शाह और एम. एम. सुंदरेश, जेजे।] आय कर अधिनियम, 1961: एसएस। 92 , 92 ए से 92 सीए, 92 डी, 92 ई, 92 एफ और 260 ए- हस्तांतरण हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मामले-हाथ की लंबाई की कीमत, हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण, न्‍्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण। 260 ए-आयोजित की अनुमतिः कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि उन सभी मामलों में जहां न्‍्यायाधिकरण ने हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित किया है, वही अंतिम है। और धारा 260 ए के तहत एक अपील में उच्च न्यायालय द्वारा जांच का विषय नहीं हो सकता है-जब हाथ की लंबाई की कीमत के निर्धारण को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करने और जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि क्या अधिनियम और नियमों के तहत प्रासंगिक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित की गई है-उच्च न्यायालय के लिए प्रत्येक मामले में यह जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण और हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करते समय न्‍्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या नहीं-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश कि न्‍्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण अंतिम होगा। जिसके विरुद्ध यू/एस द्वारा अपील की जाती है। 260 ए का मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं है और इसे LE कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय, न्‍्यायाधिकरण को अध्याय X के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92,92 ए से लेकर 902 सीए, 92 डी, 92ई और 92 एफ और नियमों के नियम 10 ए से लेकर 10 ई am दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के अध्याय X डी हॉर्स के तहत हाथ की लंबाई की कीमत के किसी भी निर्धारण को विकृत माना जा सकता है और इसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में माना जा सकता है विकृति के रूप में कानून को ही कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जा सकता Sl इसलिए, कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं हो सकता है। 430 एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ५. आय कर अधिकारी, क्रम 6, बैंगलोर कि उन सभी मामलों में जहां न्‍्यायाधिकरण ने हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित किया है, वही अंतिम है और आईटी अधिनियम की धारा 2600 के तहत अपील में उच्च न्यायालय द्वारा जांच का विषय नहीं हो सकता Sl जब हाथ की लंबाई की कीमत के निर्धारण को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करने और जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि हाथ की लंबाई की कीमत क्‍या है। अधिनियम और नियमों के तहत प्रासंगिक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। यहां तक कि उच्च न्यायालय भी दो कंपनियों की तुलना या फिल्टर के चयन के सवाल की जांच कर सकता है और जांच कर सकता है कि क्‍या यह विवेकपूर्ण तरीके से और प्रासंगिक सामग्री/साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। रिकॉर्ड करें। उच्च न्यायालय यह भी जांच कर सकता है कि क्‍या तुलनीय लेनदेन को ध्यान में रखा गया है। ठीक से या नहीं, यानी, इस हद तक कि गैर-तुलनीय लेनदेन को तुलनीय लेनदेन माना जाता है या नहीं। [ पैरा /] [442 सी-जी] 1.2 . प्रत्येक मामले में, उच्च न्यायालय को जांच करनी चाहिए कि क्‍या अधिनियम और नियमों में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करते समय। इसलिए, सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पूर्ण प्रस्ताव कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के मामले में, न्‍्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण अंतिम होगा और यह जांच का विषय नहीं हो सकता है और उच्च न्यायालय को इसकी शुद्धता की जांच करने से रोक दिया गया है। एक अपील में न्‍्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण आई. टी. अधिनियम की धारा 260 ए के तहत इस आधार पर कि इसे कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाला नहीं कहा जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता Sl आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के मापदंडों के भीतर एक अपील में हाथ की लंबाई की कीमत के निर्धारण को चुनौती देते हुए, यह है Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) एक अपील में न्‍्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण आई. टी. अधिनियम की धारा 260 ए के तहत इस आधार पर कि इसे कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाला नहीं कहा जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता Sl आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के मापदंडों के भीतर एक अपील में हाथ की लंबाई की कीमत के निर्धारण को चुनौती देते हुए, यह है उच्च न्यायालय के लिए प्रत्येक मामले में यह जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय, अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं और हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या नहीं। [ पैरा 8] [442-एच; 443-ए-सी | 1.3 , उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों ने राजस्व की अपीलों को खारिज कर दिया और यहां तक कि निर्धारिती द्वारा की गई अपीलों को रद्द कर दिया जाता है और [2023] 4 एस. सी. आर. को अलग कर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट और संबंधित अपीलों पर निर्णय लेने और उनका निपटान करने के लिए मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों को वापस भेजा जाना आवश्यक है। प्रत्येक मामले में की गई टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से जांच की जाती है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय निर्दिष्ट अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं और इस हद तक कि कया हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करते समय न्‍्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या नहीं। [ पैरा 9] [443-डी-ई] पीसीआईटी वी. सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड (2018) 406 आईटीआर 513 ( कर्नाटक)-अस्वीकृत। विजय कुमार तलवार बनाम। सीआईटी (2011) 1 एससीसी 673: [ 2010 ] 14 एस. सी. आर. 499; सर चुनिलाल वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम। सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड U. आई. आर. 1962 एस. सी. 1314 [1962] पूरक। एस. सी. आर. 549; जी. एल. सुतानिया और एन. आर. वी. एस. ई. बी. आई और अन्य। ( 2007 ) 5 एससीसी 133: [ 2007 ] 6 एस. सी. आर. 1152-संदर्भित। मामला कानून संदर्भ [ 2010 ] 14 एससीआर 499 संदर्भित किया गया है पैरा 3.4 [ 1962 ] पूरक। एससीआर 549 संदर्भित किया गया है पैरा 3.4 [ 2007 ] 6 एससीआर 1152 संदर्भित किया गया है पैरा 3.11 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8463 2022 तक। उच्च न्यायालय के 09.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2011 के आई. टी. ए. सं. 10 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार द्वारा। के साथ 9023 , सिविल अपील सं। 8553 , 8504 , 8464 , 8682 , 9387 , 8675 , 9401 , 8465 , 8466 , 8607 , 8608 , 8554 , 8622 , 8609 , 8702 , 8621 , 8620 , 8610 , 8611 , 8619 , 8617 , 8625 , 8624 , 8618 , 8627 , 8665 , 8623 , 8557 , 8626 , 8555 , 8528 , 8704 , 8666 , 8661 , 8663 , 8628 , 8664 , 8559 , 8667 , 8560 , 8668 , 8584 , 8587 , एसएपी cea इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ४. आय कर अधिकारी, क्रम 6, बैंगलोर 8586 , 8669 , 8672 , 8591 , 8671 , 8670 , 8556 , 8558 , 8561 , 8583 , 8585 , 8590 , 8592 , 8674 , 8679 , 8594 , 8680 , 8686 , 8703 , 8600 , 8676 , 8677 , 8683 , 8684 , 8689 , 8690 , 8685 , 9412 , 8678 , 8691 , 9413 , 8692 , 9414 , 8695 , 9415 , 8687 , 8696 , 8603 , 8605 , 8699 , 8700 , 8/01 , 8697 , 9404 , 9411 , 8602 , 8693 , 8705 , 8688 , 8698 , 9405 , 9406 , 9409 , 9407 , 9408 , 9025 , 9030 , 9034 , 9036 , 8604 , 9410 , 9021 , 9022 , 9024 , 9026 , 9027 , 9028 , 9029 , 9416 , 9031,9032 , 9033 , 9035 , 9037 , 9038 , 9039 , 9388 , 9389 , 9390 , 9393 , 9394 , 9395 , 9396 , 9397 , 9398 , 9399 , 9400 2022 का 2939,2023 का 2939,8606,8512,8513,8511,8646,2022 का 8549,2023 का 2938,8461 और 2022 का 85351 सुश्री रुनामोनी Eat, एच. राघवेंद्र राव, शैंकी अग्रवाल, हर्ष शुक्ला, आदित्य राठौर, सुश्री श्रेया बढेरा, सुश्री मीरा माथुर, कुणाल वर्मा, युगांधरा पवार झा, सुश्री तन्‍्मयी राजकुमार, सुश्री मनसा अनंतन, अश्विन नायर, सुश्री महिमा गौड़, साई किरण, सुश्री लावण्या धवन, ऋतिक गुप्ता, सुश्री कविता झा, अनंत मान, नीरज जैन, उदित नरेश, अनिकेत डी. अग्रवाल, राजीव मिश्रा, विशाल कालरा, एस. एस. तोमर, अनिल कुमार गौतम, रोहन शाह, अरुपदास गुप्ता, रोहन थवानी, सुश्री पूजा धर, प्रदीप सिंह आनंद, प्रतुल प्रताप के. एस. एन. एंड कंपनी, सलिल कपूर, सुश्री अनन्या कपूर, सनत कपूर, सुमित लालचंदानी, डॉ. शास्वत बाजपेयी, विभु जैन, प्रवीण स्वरूप, विवेक सरीन, दिव्य प्रशांत सिंह, सतीश सी. कौशिक, सुश्री अबनीका मिश्रा, आकर्शन आदित्य, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए। Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) Section: ISSUES 1.2. In each case, the High Court should examine whetherthe guidelines laid down in the Act and the Rules are followedwhile determining the arm’s length price. Therefore, the absoluteproposition of law laid down by the Karnataka High Court in thecase of Softbrands India (P) Ltd. that in the matter of transferpricing, determination of the arm’s length price by the tribunalshall be final and cannot be subject matter of scrutiny and theHigh Court is precluded from examining the correctness of thedetermination of the arm’s length price by the tribunal in an appealunder Section 260A of the IT Act on the ground that it cannot besaid to be raising a substantial question of law cannot be accepted.Within the parameters of Section 260A of the IT Act in an appealchallenging the determination of the arm’s length price, it isalways open for the High Court to examine in each case whetherwhile determining the arm’s length price, the guidelines laid downunder the Act and the Rules, are followed or not and whether thedetermination of the arm’s length price and the findings recordedby the tribunal while determining the arm’s length price areperverse or not. [Para 8][442-H; 443-A-C] 1.3. The impugned judgments and orders passed by theHigh Court dismissing the Revenue’s appeals and even theappeals preferred by the assessees are quashed and set aside AB C DE F G H Aand the matters are required to be remitted back to the concernedHigh Courts to decide and dispose of the respective appealsafresh in light of the observations made and examine in each andevery case whether the guidelines laid down under the Act andthe Rules, referred are followed while determining the arm’slength price by the tribunal or not and to that extent whether theBfindings recorded by the tribunal while determining the arm’slength price are perverse or not. [Para 9][443-D-E] PCIT v. Softbrands India (P) Ltd. (2018) 406 ITR 513(Karnataka) – disapproved. CVijay Kumar Talwar v. CIT (2011) 1 SCC 673 : [2010]14 SCR 499; Sir Chunilal V. Mehta and Sons Ltd. v.Century Spinning and Manufacturing Co. Ltd. AIR 1962SC 1314 : [1962] Suppl. SCR 549; G. L. Sutania andAnr v. SEBI and Ors. (2007) 5 SCC 133 : [2007] 6DSCR 1152 – referred to. Case Law Reference CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 8463of 2022.F From the Judgment and Order dated 09.07.2018 of the High Courtof Karnataka at Bengaluru in ITA No. 10 of 2011. G With Civil Appeal Nos. 8553, 8504, 8464, 8682, 9387, 8675, 9401, 9023,8465, 8466, 8607, 8608, 8554, 8622, 8609, 8702, 8621, 8620, 8610, 8611,8619, 8617, 8625, 8624, 8618, 8627, 8665, 8623, 8557, 8626, 8555, 8528,8704, 8666, 8661, 8663, 8628, 8664, 8559, 8667, 8560, 8668, 8584, 8587, H 8586, 8669, 8672, 8591, 8671, 8670, 8556, 8558, 8561, 8583, 8585, 8590,8592, 8674, 8679, 8594, 8680, 8686, 8703, 8600, 8676, 8677, 8683, 8684,8689, 8690, 8685, 9412, 8678, 8691, 9413, 8692, 9414, 8695, 9415, 8687,8696, 8603, 8605, 8699, 8700, 8701, 8697, 9404, 9411, 8602, 8693, 8705,8688, 8698, 9405, 9406, 9409, 9407, 9408, 9025, 9030, 9034, 9036, 8604,9410, 9021, 9022, 9024, 9026, 9027, 9028, 9029, 9416, 9031, 9032, 9033,9035, 9037, 9038, 9039, 9388, 9389, 9390, 9393, 9394, 9395, 9396, 9397,9398, 9399, 9400 of 2022, 2939 of 2023, 9402-9403, 8606, 8512, 8513,8511, 8646, 8549 of 2022, 2938 of 2023, 8461 and 8535 of 2022. Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) ਬਲਬੀਰਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਜੀ., ਕੇ.ਕੇ.ਚਿਥਾਨਿਆ, ਤਰੁਣਗੁਲਾਟੀ, ਅਜੈਬੋਹਰਾ, ਅਰਵਿੰਦਪੀ. ਦਾਤਾਰ, ਟੀ. ਸੂਰਿਆਨਾਰਾਇਣ, ਪਰਸੀਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਅਜੈਵੋਹਰਾ, ਸੀਨੀਅਰਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਸਮਰਵੀਰਸਿੰਘ, ਨਮਨਟੈਂਡਨ, ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ, ਮਿਸਮੋਨਿਕਾ, ਮਿਸਅਨੂਸੁਰਾ, ਕੁਮਾਰ, ਰਜਤਨੈਰ, ਗੋਪਾਲ, ਜੋਬੇਹਪ੍ਰਸੇਂਜੀਤਬੈਂਜਾਮਿਨਰੂਪੇਸ਼ਸ਼ਿਆਮਹੁਸੈਨ, ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬਹਾਦੁਰਯਾਦਵ, ਐਸ. ਸੁਕੁਮਾਰਨ, ਅਨੰਦਸੁਕੁਮਾਰ, ਐਸ., ਕੁਮਾਰਪ੍ਰਹਲਾਦਸ਼ਰਤਭੂਪੇਸ਼ਪਾਠਕ, ਮੀਰਾਮਾਥੁਰ, ਅੰਭੋਜਕੁਮਾਰਸਿਨਹਾ, ਅਨਿਲਕਟਿਆਰ, ਕੁਨਾਲ, ਪਾਰਥ, ਮਿਸਿਜ਼ਮਿਸਿਜ਼ਕਿਸ਼ੋਰਮਨੀਸ਼ਰਸਤੋਗੀ, ਅੰਕਿਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ, , ਸਜਲਜੈਨ, ਮਿਸਮਲਹਾਨ, ਮਿਸਪ੍ਰਕਾਸ਼ਅਕਾਂਕਸ਼ਾਸੇਂਥਿਲਜਗਦੀਸ਼ਨਸੋਨਾਕਸ਼ੀਰੇਮਿਆਰਾਜ, ਆਦਿਤਿਆ, ਦੀਪਕਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨਖਾਰੇ, ਭਟਨਾਗਰ, ਸਿੰਘਅਜਮਾਨੀ, ਆਕਰਸ਼ਨਪ੍ਰਿਯਮਹਰਪ੍ਰੀਤਵਨੀਤਾਭਾਰਗਵ, ਅਜੈਭਾਰਗਵ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਪ੍ੇਣਾਸਿੰਘ, . ਖੈਤਾਨਐਡਕੋ., ਐਸ. ਮਿਸਿਜ਼ਸ਼ਾਂਤਨੂਮੈਸਰਜ਼ਹਿਮਾਂਸ਼ੂਸਿਨਹਾ, ਭੁਵਨਧੂਪ, ਵਰਮਾਨੀ, ਸੈਯਦਜਾਫਰਆਲਮ, ਸਨਦ, ਰਾਓ, , ਯਸ਼ਰਾਮਕ੃ਸ਼ਣਨਨਾਗੇਸ਼ਵਰਸ਼੍ਰੇਯਸ਼ਸ਼ਾਹਯਥਾਰਥਸਿੰਘ, ਮਿਸਅਰਚਨਾਸਹਾਦੇਵਾ, ਸਿੱਧਾਰਥਰਾਜਚੌਧਰੀ, ਜੀਸੀਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸੁਵਿਨੈਦਾਸ਼, ਕੈਵਲਯਮਹਿਰੋਤਰਾ, ਮਿਸਰੁਨਮੋਨੀਭੂਇਆਂ, ਐਚ. ਰਾਘਵੇਂਦਰਰਾਓ, ਸ਼ੈਂਕੀਅਗਰਵਾਲ, ਹਰਸ਼ਸ਼ੁਕਲਾ, ਆਦਿਤਿਆਰਾਠੋਰ, ਮਿਸਵਾਧੇਰਾ, ਮਿਸਮੀਰਾਮਾਥੁਰ, ਕੁਨਾਲਵਰਮਾ, ਪਵਾਰਝਾ, ਮਿਸਤਨਮਈਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮਿਸਸ਼੍ਰੇਯਾਯੁਗਾਂਧਰਾਮਾਨਸਾਅਨੰਤਨ, ਨੈਰ, ਮਿਸਮਹਿਮਾਗੌੜ, ਸਾਈਕਿਰਣ, ਮਿਸਲਾਵਣਿਆਧਵਨ, ਰਿਤਿਕਗੁਪਤਾ, ਮਿਸਅਸ਼ਵਿਨ ਕਵਿਤਾਝਾ, ਅਨੰਤਮਾਨ, ਨੀਰਜਜੈਨ, ਉਦਿਤਨਰੇਸ਼, ਅਨਿਕੇਤਡੀ. ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜੀਵਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿਸ਼ਾਲਕਲਰਾ, ਐਸ. ਐਸ. ਤੋਮਰ, ਅਨਿਲਕੁਮਾਰਗੌਤਮ, ਰੋਹਨ, ਔਰੁਪਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਰੋਹਨਥਾਵਾਨੀ, ਮਿਸਪੂਜਾਧਰ, ਸ਼ਾਹਹਰਦੀਪਸਿੰਘਆਨੰਦ, ਪ੍ਰਤੁਲਪ੍ਰਤਾਪਸਿੰਘ, ਮੰਤਵਿਆਸ਼ਰਮਾ, ਵੀ. ਬਾਲਾਚੰਦਰਨ, ਕੇ.ਆਰ. ਵਾਸੁਦੇਵਨ, ਸਿੱਧਾਰਥਨਾਇਡੂ, . ਕੇਐਸਐਨਐਡਕੋ., ਸਲਿਲਕਪੂਰ, ਮਿਸਅਨਨਿਆਕਪੂਰ, ਸਨਤਕਪੂਰ, ਸੁਮਿਤਲਾਲਚੰਦਾਨੀ, ਮੈਸਰਜ਼ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ਵਤਬਾਜਪਾਈ, ਵਿਭੂਜੈਨ, ਪ੍ਰਵੀਨਸ੍ਵਰੂਪ, ਵਿਵੇਕਸਰੀਨ, ਦਿਬਿਆਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ਸੀ. ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮਿਸਅਵਨੀਕਾ, ਆਦਿਤਿਆ, ਐਡਵੋਕੇਟਸਹੋਣਵਾਲੇਪਾਰਟੀਆਂਲਈ।ਮਿਸ਼ਰਾਆਕਰਸ਼ਨਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਇਸਪ੍ਰਕਾਰਸੁਣਾਇਆਗਿਆਸੀ ਐਮ. ਆਰ. , ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ.ਸ਼ਾਹ 1. ਮੌਜੂਦਾਬੈਚਦੀਆਂਸਿਵਲਅਪੀਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂਜ਼ਿਆਦਾਤਰਰੈਵੇਨਿਊਵੱਲੋਂਅਤੇਕੁਝਅਸੈਸੀਆਂਵੱਲੋਂਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਫੈਸਲਿਆਂਅਤੇਦੇਖਿਲਾਫਹਨ, ਖਾਸਕਰਕੇਉੱਚਅਦਾਲਤਾਂਆਦੇਸ਼ਾਂਉੱਠੀਆਂਕਰਨਾਟਕਦੀਅਦਾਲਤ, ਜਿਸਨੇਆਮਦਨਟੈਕਸਅਪੀਲੇਟ (ਛੋਟੇਰੂਪਵਿੱਚ, ‘’) ਉੱਚਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ’ ਮੁੱਦਿਆਂਤੇਲਏਗਏਫੈਸਲਿਆਂਨੂੰਚੁਣੌਤੀਦਿੰਦੀਆਂਅਪੀਲਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ, ਇਸਆਧਾਰਤੇਕਿਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਫੈਸਲਾਕੀਤੇਗਏਮੁੱਦੇਤੱਥਦੇਸਵਾਲਹਨਅਤੇਜਿਵੇਂਕਿਪਰਤੀਤਾਨਾਤਾਂਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਹੈਅਤੇਨਾਹੀਬਹਿਸਕੀਤੀਗਈਹੈਨਾਹੀਇਸਸੰਬੰਧਵਿੱਚਸਮੱਗਰੀਪੇਸ਼ਕਰਕੇਦਿਖਾਇਆਗਿਆਹੈ, ਕੋਈਸੁਸਥਾਪਿਤਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 (ਛੋਟੇਰੂਪਵਿੱਚ, ‘ਆਈਟੀਐਕਟ’) ਦੀਧਾਰਾ 260ਏਅਧੀਨਵਿਚਾਰਣਲਈਕਰਨਾਟਕਦੀਅਦਾਲਤਨੇਦਰਸਾਈਆਂਨਹੀਂਉੱਠਦਾ।ਉੱਚਰੈਵੇਨਿਊਵੱਲੋਂਗਈਆਂਅਪੀਲਾਂਨੂੰਪੀਸੀਆਈਟੀਬਨਾਮਸੌਫਟਬ੍ਰਾਂਡਸਇੰਡੀਆ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜੋਕਿ (2018) 406 ਆਈਟੀਆਰ513 (ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿੱਚਰਿਪੋਰਟਕੀਤਾਗਿਆਹੈ, ਦੇਆਪਣੇਪਿਛਲੇਫੈਸਲੇਦੇਆਧਾਰਤੇਰੱਦਕਰਦਿੱਤੀਆਂਹਨ। 2. ਸ੍ਰੀਬਲਬੀਰਸਿੰਘ, ਭਾਰਤਦੇਅਤਿਰਿਕਤਸਾਲਿਸਿਟਰਜਨਰਲ, ਜੋਕਿਰੈਵੇਨਿਊਦੀਤਰਫੋਂਪੇਸ਼ਹੋਏਹਨ, ਨੇਢੰਗਨਾਲਦਾਅਵਾਕੀਤਾਹੈਕਿਕਰਨਾਟਕਅਦਾਲਤਨੇਇੰਡੀਆ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡਦੇਜ਼ੋਰਦਾਰਉੱਚਸੌਫਟਬ੍ਰਾਂਡਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਗਲਤੀਨਾਲਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਹੈਕਿਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਨਿਰਧਾਰਿਤਕਰਨਵਿੱਚਅੰਤਿਮਤੱਥਖੋਜਅਧਿਕਾਰਹੈਅਤੇਇਸਲਈਜਦੋਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਨਿਰਧਾਰਿਤਕਰਦਾਹੈਤਾਂਉਸੇਨੂੰਨਿਆਇਕਜਾਂਚ/ਅਪੀਲਵਿੱਚਜਾਂਚਅਧੀਨਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 260ਏਅਧੀਨ। 2.1 ਸ੍ਰੀਬਲਬੀਰਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਅਤਏਐਸਜੀਨੇਦਾਅਵਾਕੀਤਾਹੈਕਿਇਹਕੋਈਸਥਾਪਿਤਕਾਨੂੰਨੀਸਿਧਾਂਤਹੋਸਕਦਾਕਿਦੇਫੈਸਲੇਖਿਲਾਫਜੋਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਨਿਰਧਾਰਿਤਕਰਦਾਹੈ, ਨਹੀਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਬਾਹਵਾਂਉੱਚਅਦਾਲਤਵਿੱਚਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 260ਏਅਧੀਨਅਪੀਲਵਿੱਚਕੋਈਵੀਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਨਹੀਂਹੋਵੇਗੀ। 2.2 ਸ੍ਰੀਬਲਬੀਰਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਅਤਏਐਸਜੀਨੇਸਾਨੂੰਆਈਟੀਐਕਟਦੇਅਧਿਆਇ X ਅਧੀਨਟ੍ਰਾਂਸਫਰਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ/ਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਨੂੰਨਿਰਧਾਰਿਤਕਰਨਦੀਯੋਜਨਾਵੱਲਲਿਆਂਦਾਹੈ, ਖਾਸਕਰਕੇਧਾਰਾਵਾਂ 92, 92ਏ 92ਸੀਏ, 92ਡੀ, 92ਈਅਤੇ 92ਐਫਅਤੇਆਮਦਨਟੈਕਸ, 1962 (ਛੋਟੇਰੂਪਵਿੱਚ, ‘ਆਈਟੀਤੋਂਨਿਯਮਾਂਨਿਯਮ’) ਦੇ 10ਏ 10ਈਤੱਕ।ਇਹਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਦੀਯੋਜਨਾਅਧੀਨ, ਨਿਯਮਾਂਤੋਂਟ੍ਰਾਂਸਫਰਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗਬਾਹਵਾਂਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਨੂੰਆਈਟੀਐਕਟਅਤੇਨਿਯਮਾਂਅਧੀਨਨਿਰਧਾਰਿਤਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਰੱਖਦੇਹੋਏਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤਾਜਾਣਾਹੈ।ਇਹਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਇਸਲਈਉੱਚਅਦਾਲਤਨੂੰਹਮੇਸ਼ਾਇਹਵਿਚਾਰਣਅਤੇ/ਦਾਅਧਿਕਾਰਹੈਕਿਕੀਦੁਆਰਾਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਨਿਰਧਾਰਿਤਜਾਂਜਾਂਚਣਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਬਾਹਵਾਂਕਰਦੇਐਕਟਅਤੇਅਧੀਨਨਿਰਧਾਰਿਤ-ਪਾਲਣਾਕੀਤੀਗਈਹੈਸਮੇਂਨਿਯਮਾਂਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਜਾਂਨਹੀਂ। 2.3 ਇਹਦਾਖਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਜੇਕਰਦੁਆਰਾਦੀਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਐਕਟਅਤੇਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਬਾਂਹਅਧੀਨਨਿਰਧਾਰਿਤਦਿਸ਼ਾ-ਬਾਹਰਦੇਹੋਰਸਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤੀਹੈ, ਖਾਸਕਰਕੇਨਿਯਮਾਂਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਤੋਂਜਾਂਦੀਨਿਯਮਾਂਦੇਨਿਯਮ 10A ਤੋਂ 10E ਤੱਕ, ਤਾਂਨਿਰਧਾਰਣਨੂੰਵਿਕ੃ਤਕਿਹਾਜਾਸਕਦਾਹੈਜੋਕਿਹਮੇਸ਼ਾਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 260A ਅਧੀਨਅਪੀਲਵਿੱਚਜਾਂਚਅਧੀਨਹੁੰਦਾਹੈ। 2.4 ਇਹਦਾਖਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਇਸਲਈਕਰਨਾਟਕਦੀਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਇੰਡੀਆ (ਪੀ) ਸੌਫਟਬ੍ਰਾਂਡਸਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੁਪਰਾ)ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਲਿਆਗਿਆਇਸਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਸੁਧਾਰਨਦੀਲੋੜਹੈ।ਦ੍ਰਿਸ਼ Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) G శాప్ల్యాబ్స్ఇండియాప్రైవేట్లిమిటెడ్v. ఆదాయపుపన్ను ఉంటుంద. [పర8][442-H; 443-A-C] A 1.3. రెవూెన్యఅప్ళ్లనుు, పన్నుచంెల్లిపదరుులదఖలాాచస అప్ళ్లనుుకడకిొట్టవూేస్తర్రష్త ఉనత న్యాయస్థానంవలవంరిచినతీర్పుల,ఉత్ర్వులనుుకిొట్టవస, ఆయఅప్ళ్లనుుకతగచట్టమకిందమార్గదసర్కల మరయ నయమలరప్తపదత ధరనుునణిర్యమనక మరయ ఆ మరకన్యాయస్థానంనమద చసిననణిర్యలనుు హతబదం్కగఉనయలద నిర్ణయించపరకిష్ంరించేదకసంబంధతర్రష్త ఉనత న్యాయస్థానంలకతరిగిపంపిల్సఉంటుంద. [పర9][443-D-E] B G H A C G సుప్రీంకోర్టునివేదికలు [2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. పిిసిఐటివర్సెస్సాాఫ్ట్బ్రాండ్స్ఇండియా(పిి) లిమిటెడ్(2018)406 ఐటఆర513 (కార్ణటక) - తరకస్ంరిచబండిద. విజయ్కుమార్తల్వార్వర్సెస్సీీఐటీ(2011) 1SCC 673 : [2010] 14 SCR 499; సర్ చుునీలాాల్వి.మెహతాఅండ్సన్స్లిమిటెడ్వర్సెస్సెంచరీస్పిన్నింగ్అండ్మ్యానుుఫ్యాక్చరింగ్కంపెనీలిమిటెడ్ఏఐఆర1962ఎస1314 : [1962] ఎస.స.ఆర549; జి.ఎల్.సుతానియామరియు శాప్ల్యాబ్స్ఇండియాప్రైవేట్లిమిటెడ్v. ఆదాయపుపన్ను ఏఎన్ఆర్వర్సెస్సెబీ, ఓఆర్ఎస్. (2007) 5 SCC A 133 : [2007] 6 D దకణమయధ్రైేల్వ1152 – అన పేర్కొన్రుు. కసలాారఫరెన్స్[2010] 14 SCR 499Paraరఫరచయబాడ్డడ3.4[1962] ఎస.స.ఆర549ParaE3.4 F [2007] 6 దకణమయధ్రైేల్వParaరఫరచయబండిద11523.11సివిల్అప్పీలేట్పరిధి: సివిల్అప్పీల్నెంబరుు8463 ఆఫ్2022. G 430 A G సుప్రీంకోర్టునివేదికలు [2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. 09.07.2018 నబెంగళూరుులోోనికర్ణాటక న్యాయస్థానంఇచ్చినతీర్పు, ఉత్తర్వులనుంచిఐటీఏనెం.10 ఆఫ్2011 లోో.. తో సివిల్అప్పీల్నంబర్లు8553, 8504, 8464, 8682,9387, 8675, 9401, 9023, 8465, 8466, 8607,8608, 8554, 8622, 8609, 8702, 8621, 8621,8621, 8621, 8621, 8621, 8621, 8621, 8621,8621, 8621, 8620 8619, 8617, 8625, 8624, 8618, 8627, 8665,8623, 8557, 8626, 8555, 8528,8704, 8666, 8661, 8663, 8628, 8664, 8559, 8667, 8560, 8668, 8584, 8587, ఆఫీసర్, సర్కిల్6, బెంగళూరుు శాప్ల్యాబ్స్ఇండియాప్రైవేట్లిమిటెడ్v. ఆదాయపుపన్ను A8586, 8669, 8672, 8591, 8671, 8670, 8556,B8558, 8561, 8583, 8585, 8590,8592, 8674, 8679, 8594, 8680, 8686, 8703,8600, 8676, 8677, 8683, 8684,8689, 8690, 8685, 9412, 8678, 8691, 9413,C8692, 9414, 8695, 9415, 8687,8696, 8603, 8605, 8699, 8700, 8701, 8697,9404, 9411, 8602, 8693, 8705,8688, 8698, 9405, 9406, 9409, 9407, 9408,D9025, 9030, 9034, 9036, 8604,9410, 9021, 9022, 9024, 9026, 9027, 9028,9029, 9416, 9031, 9032, 9033,9035, 9037, 9038, 9039, 9388, 9389, 9390,9393, 9395, 9396, 9397, 9397, 9398, 9399,E 2022 లోో9400, 2022 లోో9400, 2022 లోో2939, 2022 లోో2939, 2023 లోో2939, 2023 లోో2939, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023 లోో2939, 2023, F 2023, 2023 లోో2939, 2023, 2023, 2023, 2023,2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, G H 430సుప్రీంకోర్టునివేదికలు[2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. A2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023,2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023,2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023,2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023,2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023,2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023,2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2 సింగ్, ఎ.ఎస్.జి, కె.కె.చైతన్య, తరుుణ్గులాాటి, అజయ్ బోహ్రా, అరవింద్పిి.దాతర్, టి.సూర్యనాారాయణ్, పెర్సీపార్డివాలాా, అజయ్వోహ్రా, సీీనియర్అడ్వైజర్స్, సమర్వీర్సింగ్, నమన్టాండన్, ప్రసేన్జీత్మోహపాత్ర, శ్రీమతిమోనికాబెంజమిన్, శ్రీమతిఅనుుసూరా, రూపేష్కుమార్, రజత్నాాయర్, శ్యామ్గోపాల్, జోహెబ్హుస్సేన్,ప్రహ్లాద్సింగ్, రాజ్బహదూర్యాదవ్, ఎస్. మాథుర్, అంబోజ్కుమార్సిన్హా, శ్రీమతిఅనిల్కతియార్, కిషోర్ G H శాప్ల్యాబ్స్ఇండియాప్రైవేట్లిమిటెడ్v. ఆదాయపుపన్ను కునాాల్, పార్థ్, మనీష్రస్తోగి, అంకితప్రకాష్, ఆకాంక్షవిజ్ఞాన్, సెంథిల్జగదీశన్, సజల్జైన్, సోోనాాక్షిమల్హాన్, రెమ్యారాజ్, ఆకర్షన్ఆదిత్య, దీపక్చోప్రా,రోహన్ఖరే, ప్రియంభట్నాగర్, సింగ్ అజ్మానీ, శ్రీమతివనితాభార్గవ, అజయ్భార్గవ, శంతనుుచతుర్వేది, ప్ేణసింగ్, మెస్సర్స్ఖైతాన్అండ్కో, హిమాన్షుఎస్సిన్హా, భువన్ ధూపర్, యశ్వర్మని, సయ్యద్జాఫర్ఆలం, సనంద్రామకృష్ణన్, నాాగేశ్వర్రావు, శ్రేయాష్షా, యథార్థ్సింగ్, శ్రీమతిఅర్చనసహదేవ,రాజ్ చౌదరి, జి.సి.శ్రీవాస్తవ, సువినయ్దాష్, కల్రావ్మెహ్రోత్రా, శ్రీమతి రుునమోనిభుయాన్, హెచ్.రాఘవేంద్వు, శంకీఅగర్వాల్, హర్ష్శుక్లా, G H [2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. A Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) Balbir Singh, ASG, K.K.Chythanya, Tarun Gulati, Ajay Bohra,Arvind P. Datar, T. Suryanarayan, Percy Pardiwala, Ajay Vohra, Sr.Advs., Samarvir Singh, Naman Tandon, Prasenjeet Mohapatra, Ms.Monica Benjamin, Ms. Anu Sura, Rupesh Kumar, Rajat Nair, ShyamGopal, Zoheb Hussain, Prahlad Singh, Raj Bahadur Yadav, S. Sukumaran,Anand Sukumar, Sharath S., Bhupesh Kumar Pathak, Mrs. MeeraMathur, Ambhoj Kumar Sinha, Mrs. Anil Katiyar, Kishore Kunal, Parth,Manish Rastogi, Ankita Prakash, Akanksha Vigyan, Senthil Jagadeesan,Sajal Jain, Ms. Sonakshi Malhan, Ms. Remya Raj, Aakarshan Aditya,Deepak Chopra, Rohan Khare, Priyam Bhatnagar, Harpreet SinghAjmani, Mrs. Vanita Bhargava, Ajay Bhargava, Shantanu Chaturvedi,Prerna Singh, M/s. Khaitan & Co., Himanshu S. Sinha, Bhuwan Dhoopar,Yash Varmani, Syed Jafar Alam, Sanand Ramakrishnan, Nageswar Rao,Shreyash Shah, Yatharth Singh, Ms. Archana Sahadeva, Siddharth RajChoudhary, G. C Srivastava, Suvinay Dash, Kalrav Mehrotra,Ms. Runamoni Bhuyan, H. Raghavendra Rao, Shankey Agrawal, HarshShukla, Aditya Rathore, Ms. Shreya Wadhera, Ms. Meera Mathur, KunalVerma, Yugandhara Pawar Jha, Ms. Tanmayee Rajkmar, Ms. ManasaAnanthan, Ashwin Nair, Ms. Mahima Goud, Sai Kiran, Ms. LavanyaDhawan, Ritik Gupta, Ms. Kavita Jha, Anant Mann, Neeraj Jain, UditNaresh, Aniket D. Agrawal, Rajeev Mishra, Vishal Kalra, S. S. Tomar,Anil Kumar Gautam, Rohan Shah, Aurupdas Gupta, Rohan Thawani,Ms. Pooja Dhar, Hardeep Singh Anand, Pratul Pratap Singh, MantavyaSharma, V. Balachandran, K.R. Vasudevan, Siddharth Naidu, M/s. KSN& Co., Salil Kapoor, Ms. Ananya Kapoor, Sanat Kapoor, SumitLalchandani, Dr. Shaswat Bajpai, Vibhu Jain, Praveen Swarup, VivekSarin, Dibya Prashant Singh, Satish C. Kaushik, Ms. Avnika Mishra,Aakarshan Aditya, Advs. for the appearing parties. A B C D E F G AThe Judgment of the Court was delivered by M. R. SHAH, J. 1. The present batch of Civil Appeals, mostly by the Revenue andfew of the assessees arises out of judgments and orders passed by thevarious High Courts, more particularly the High Court of Karnataka,Bdismissing the appeals challenging the findings of the Income TaxAppellate Tribunal (for short, ‘Tribunal’) on ‘Transfer Pricing’ issues onthe ground that the issues decided by the Tribunal are questions of factand as perversity is neither pleaded nor argued nor demonstrated byplacing material to that effect, no substantial question of law arises forCconsideration under Section 260A of the Income Tax Act, 1961 (forshort, ‘IT Act’). The High Court of Karnataka has dismissed the appealspreferred by the Revenue by relying upon its earlier judgment in thecase of PCIT v. Softbrands India (P) Ltd., reported in (2018) 406ITR 513 (Karnataka). D2. Shri Balbir Singh, learned Additional Solicitor General of India,appearing on behalf of the Revenue has vehemently submitted that theKarnataka High Court in the case of Softbrands India (P) Ltd. (supra)has erroneously held that the Tribunal is the final fact finding authorityon determining the arm’s length price and therefore once the Tribunaldetermines the arm’s length price the same cannot be subject to judicialEscrutiny/scrutiny in an appeal under Section 260A of the IT Act. 2.1 Shri Balbir Singh, learned ASG has submitted that there cannotbe any absolute proposition of law that against the decision of the Tribunaldetermining the arm’s length price, there shall not be any interferenceby the High Court in an appeal under Section 260A of the IT Act.F Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था एम. आर. शाह, जे. 1. सिविल अपीलों का वर्तमान बैच, ज्यादातर राजस्व और कुछ निर्धारिती द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों से उत्पन्न होता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों, विशेष रूप से कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने 'हस्तांतरण मूल्य निर्धारिण' के मुद्दों पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') के निष्कर्षों को चुनौती देने वाली अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए मुद्दे तथ्य के प्रश्न हैं और चूंकि विकृति का न तो अनुरोध किया जाता है और न ही उस आशय की सामग्री को रखते हुए तर्क दिया जाता है और न ही प्रदशित किया जाता है, इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'आईटी अधिनियम') की धारा 260 ए के तहत विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले पर भरोसा करते हुए राजस्व द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है पी. सी. आई. टी. का मामला बनाम सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड ने (2018) 406 आई. टी. आर. 513 (कर्नाटक) में सूचना दी। 2. राजस्व की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने जोर देकर कहा है कि हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करते हुए, आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के तहत अपील में उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 2.2 श्री बलबीर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. ने हमें अध्याय 10 के तहत निर्धारित किए जाने वाले हस्तांतरण मूल्य निर्धारण/हाथ की लंबाई मूल्य की योजना की ओर ले गए हैं। आई. टी. अधिनियम, विशेष रूप से धारा 92,927 से 92 सीए, 92 डी, 92६ और 92 एफ और आयकर नियम, 1962 के नियम 10 ए से 10 ई (संक्षेप में, 'आई. टी. नियम')। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण की योजना के तहत, आईटी अधिनियम और नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित की जानी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करने और/या जांच करने के लिए हमेशा खुला है कि क्या अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का ट्रिब्यूनल द्वारा उपयोग किया गया है या नहीं। जे.] एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ५. आय कर अधिकारी, क्रम 6, बैंगलोर [एम. आर. शाह, 2.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि भुजा की लंबाई का मूल्य न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है तो अधिनियम के तहत निर्धारित दिशानिर्देश और नियम, विशेष रूप से नियमों के नियम 10 ए से 10 ई, निर्धारिण इसे विकृत कहा जा सकता है जो अधिनियम की धारा 260 ए के तहत एक अपील में हमेशा उच्च न्यायालय द्वारा जांच के अधीन होता है। 2.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में कर्नाटक के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को इस न्यायालय द्वारा सही किए जाने की आवश्यकता है। 3. एस/श्री अरविंद पी. दातार, तरुण गुलाटी, पर्सी पारदीवाला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य विद्वान वकील संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि एक बार जब संबंधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो उसके बाद उसी को चुनौती देना कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कहा जा सकता है, जिस पर आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के तहत अपील में विचार किया जाना चाहिए। 3.1 निर्धारिती की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. टी. अधिनियम की धारा 260 ए में यह प्रावधान है कि प्रत्येक से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। न्‍्यायाधिकरण का आदेश केवल तभी जब उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि मामला इसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। इसकी उप-धारा (6) में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय किसी भी मुद्दे का निर्धारण कर सकता है जो (ए) नहीं किया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित; या (ख) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर निर्णय के कारण अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गलत तरीके से निर्धारित किया गया है। 3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधान निर्णयों के एक समूह में विचार के लिए आया था। यह एक तय स्थिति है जिसके तहत अधिकार क्षेत्र है इस पर मतभेद के लिए। 3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि तथ्य का निष्कर्ष कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म दे सकता है, अन्य बातों के साथ-साथ, यदि निष्कर्ष (i) नहीं पर आधारित हैं। साक्ष्य; और/या (1) उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते समय, प्रासंगिक स्वीकार्य साक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा गया है या अस्वीकार्य साक्ष्य नहीं लिया गया है। Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) 2.3 ਇਹਦਾਖਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਜੇਕਰਦੁਆਰਾਦੀਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਐਕਟਅਤੇਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਬਾਂਹਅਧੀਨਨਿਰਧਾਰਿਤਦਿਸ਼ਾ-ਬਾਹਰਦੇਹੋਰਸਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤੀਹੈ, ਖਾਸਕਰਕੇਨਿਯਮਾਂਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਤੋਂਜਾਂਦੀਨਿਯਮਾਂਦੇਨਿਯਮ 10A ਤੋਂ 10E ਤੱਕ, ਤਾਂਨਿਰਧਾਰਣਨੂੰਵਿਕ੃ਤਕਿਹਾਜਾਸਕਦਾਹੈਜੋਕਿਹਮੇਸ਼ਾਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 260A ਅਧੀਨਅਪੀਲਵਿੱਚਜਾਂਚਅਧੀਨਹੁੰਦਾਹੈ। 2.4 ਇਹਦਾਖਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਇਸਲਈਕਰਨਾਟਕਦੀਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਇੰਡੀਆ (ਪੀ) ਸੌਫਟਬ੍ਰਾਂਡਸਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੁਪਰਾ)ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਲਿਆਗਿਆਇਸਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਸੁਧਾਰਨਦੀਲੋੜਹੈ।ਦ੍ਰਿਸ਼ 3. ਸ੍ਰੀਅਰਵਿੰਦਪੀ. ਦਾਤਾਰ, ਤਰੁਣਗੁਲਾਟੀ, ਪਰਸੀਪਾਰਡੀਵਾਲਾ, ਸੀਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਰਿਸ਼ਠਵਕੀਲਅਤੇਹੋਰਸੀਖਿਆਵਕੀਲਜੋਕਿਸੰਬੰਧਿਤਦੀਹੋਰਹੇਹਨ, ਨੇਜੋਰਦਾਰਤਰੀਕੇਨਾਲਦਾਖਲਪ੍ਰਾਪਤਅਸੈਸੀਜ਼ਤਰਫੋਂਪੇਸ਼ਕੀਤਾਹੈਕਿਇੱਕਵਾਰਜਦੋਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਬਾਂਹਦੀਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਸੰਬੰਧਿਤਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਰੱਖਦੇਹੋਏਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ, ਉਸਤੋਂਬਾਅਦਇਸਨੂੰਸੈਕਸ਼ਨ 260A ਅਧੀਨਅਪੀਲਵਿੱਚਵਿਚਾਰਣਯੋਗਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਕਿਹਾਜਾਣਾਸੰਭਵਨਹੀਂਹੈ। 3.1 ਦੀਇਹਦਾਖਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਆਈਟੀਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ 260A ਅਨੁਸਾਰਹਾਈਅਸੈਸੀਜ਼ਤਰਫੋਂਕੋਰਟਵਿੱਚਹਰਇੱਕਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਅਪੀਲਹੋਵੇਗੀਜੇਕਰਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਸੰਤੁਸ਼ਟਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਕਿਕੇਸਵਿੱਚਇੱਕਵਿਚਾਰਣਯੋਗਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਸ਼ਾਮਲਹੈ।ਇਸਦੇਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ (6) ਵਿੱਚਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਹਾਈਕੋਰਟਕਿਸੇਵੀਮੁੱਦੇਨੂੰਨਿਰਧਾਰਿਤਕਰਸਕਦਾਹੈਜੋ (ਕ) ਅਪੀਲੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਨਿਰਧਾਰਿਤਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆਹੈ; (ਖ) ਅਪੀਲੀਦੁਆਰਾਗਲਤਤਰੀਕੇਨਾਲਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤਾਗਿਆਹੈ, ਇਸਕਾਰਨਜਾਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਕਿਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ(1) ਵਿੱਚਦਰਸਾਏਗਏਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਦੇਫੈਸਲੇਦੇਕਾਰਨ। 3.2 ਇਹਦਾਖਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਉਕਤਪ੍ਰਾਵਧਾਨਨੂੰਇੱਕਲੜੀਦੇਫੈਸਲਿਆਂਵਿੱਚਵਿਚਾਰਣਲਈਲਿਆਗਿਆਹੈ।ਇਹਇੱਕਸੁਥਰੀਸਥਿਤੀਹੈਕਿਆਈਟੀਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ 260A ਅਧੀਨਅਧਿਕਾਰਕਿਸੇਵੀਵਿਚਾਰਣਯੋਗਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਉੱਠਣ 'ਤੇਹੀਬੁਲਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਇਹਠੀਕਉਹੀਹੈਜੋਕਰਨਾਟਕਦੀਹਾਈਕੋਰਟਨੇਇੰਡੀਆ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੁਪਰਾ)ਦੇਫੈਸਲੇਵਿੱਚਇਸਅਦਾਲਤਦੇਇੱਕਲੜੀਦੇਫੈਸਲਿਆਂਦੇਆਧਾਰਸੌਫਟਬ੍ਰਾਂਡਸ'ਤੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਹੈ। 3.3 ਇਹਦਾਖਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਇੱਕਵਿਚਾਰਣਯੋਗਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਕੇਵਲਉਸਸਥਿਤੀਵਿੱਚਉੱਠਸਕਦਾਹੈਜਦੋਂਕਾਨੂੰਨਦਾਇੱਕਸਵਾਲਉੱਚਿਤਤੌਰ 'ਤੇਵਿਵਾਦਯੋਗਹੋਵੇ, ਜਿਥੇਇਸ 'ਤੇਵਿਚਾਰਕਰਨਲਈਮਤਭੇਦਦੀਗੁੰਜਾਇਸ਼ਹੋਵੇ। 3.4 ਇਹਦਾਖਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਇੱਕਤੱਥਦੀਖੋਜਵਿਚਾਰਣਯੋਗਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਉੱਠਾਸਕਦੀਹੈ, ਖਾਸਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ (i) ਕੋਈਸਬੂਤਨਾਹੋਣ 'ਤੇਆਧਾਰਿਤਹਨ; ਅਤੇ/ (ii) ਉਕਤਖੋਜਕਰਦੇ, ਸੰਬੰਧਿਤਖੋਜਾਂਜਾਂਸਮੇਂਸਵੀਕਾਰਯੋਗਸਬੂਤਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਨਾਲਿਆਗਿਆਹੋਵੇਜਾਂਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗਸਬੂਤਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਲਿਆਗਿਆਹੋਵੇ; ਜਾਂ (iii) ਸਬੂਤਾਂਨੂੰਸਮਝਣਵਿੱਚਕਾਨੂੰਨੀਸਿਧਾਂਤਾਂਦੀਲਾਗੂਨਾਕੀਤੀਗਈਹੋਵੇ; ਜਾਂ (iv) ਜਦੋਂਸਬੂਤਾਂਨੂੰਗਲਤਪੜ੍ਹਿਆਗਿਆਹੋਵੇ।ਹਾਈਕੋਰਟਾਂਅਤੇਇਸਅਦਾਲਤਨੇਲਗਾਤਾਰਹੋਲਦਾਹੈਕਿਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਇੱਕਅੰਤਿਮਤੱਥਖੋਜਅਥਾਰਟੀਹੈ, ਇਸਦੀਖੋਜਵਿੱਚਦਿਖਾਏਗਏਵਿਕ੃ਤਤਾਦੇਬਿਨਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਇਸਵਿੱਚਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਨੂੰਉਚਿਤਨਹੀਂਮੰਨਿਆਜਾਂਦਾ।ਆਪਣੇਦਾਖਲਦੇਸਮਰਥਨਵਿੱਚ, ਸੀਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਰਿਸ਼ਠਵਕੀਲ/ਵਕੀਲਾਂਨੇਇਸਅਦਾਲਤਦੇਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚਵਿਜੈਕੁਮਾਰਤਲਵਾਰਬਨਾ 3.5 ਇਹਹੋਰਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਜੇਕਰਕੋਈਵਿਕ੃ਤੀਹੈ, ਤਾਂਉਹਨਾਸਿਰਫਹਾਈਕੋਰਟਅੱਗੇਅਪੀਲਵਿੱਚਵਿਸ਼ੇਸ਼ਰੂਪਨਾਲਦੋਸ਼ਲਗਾਇਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, ਪਰਇਸਨੂੰਹਾਈਕੋਰਟਨੇਸੌਫਟਬ੍ਰੈਂਡਜ਼ਇੰਡੀਆ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੁਪਰਾ)ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਫੈਸਲਾਕੀਤਾਹੈ, ਇਸਨੂੰਵੀਦਿਖਾਇਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ। 3.6 ਇਹਹੋਰਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਕੁਝਵਿੱਚਜਿੱਥੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਉਦਾਹਰਣਾਂਟ੍ਰਾਂਸਫਰਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗਕਾਨੂੰਨਦੇਇੱਕਮਹੱਤਵਪੂਰਨਸਵਾਲਦਾਜਨਮਹੋਸਕਦਾਹੈ, ਉਹਹੈਜਦੋਂਮੁੱਦਾਇਸਗੱਲਨਾਲਸਬੰਧਤਹੁੰਦਾਹੈਕਿਕੋਈ'ਸੰਬੰਧਿਤਕਾਰਵਾਈਉਦਯੋਗਜਾਂ' ਲੈਣਹਨ-ਦੇਣ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਿਆਈਟੀਐਕਟਲੈਣਅਧੀਨ-ਦੇਣ' ਦੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾਅਨੁਸਾਰ।ਵਿੱਚਆਉਂਦਾਦੋਕੰਪਨੀਆਂਹੈਜਾਂਨਹੀਂਦੀਤੁਲਨਾ, ਜਾਂਜੇਦੋਉਦਯੋਗਜਿਵੇਂਪਰਿਭਾਸ਼ਾਜਾਂਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀਚੋਣਆਮਤੌਰ 'ਤੇਤੱਥਦਾਸਵਾਲਹੁੰਦਾਹੈ, ਜੋਮੁੱਖਤੌਰ 'ਤੇਪਰੀਖਣਵਾਲੀਪਾਰਟੀਦੁਆਰਾਨਿਭਾਏਗਏ, ਕਾਰਜਾਂਵਰਤੀਆਂਗਈਆਂਸੰਪਤੀਆਂਅਤੇਮਾਨੀਆਂਗਈਆਂਨਿਰਭਰਕਰਦਾਹੈਕਿਤੁਲਨਾਤਮਕਲੈਣ-ਦੇਣ।ਜੋਖਮਾਂਉੱਤੇਜਿਵੇਂਜਦਤੱਕਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਨਤੀਜਿਆਂਵਿੱਚਵਿਕ੃ਤੀਦੀਦਲੀਲਅਤੇਦਿਖਾਇਆਨਹੀਂਜਾਂਦਾਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇਸਮੱਗਰੀਰੱਖਕੇ, ਕੋਈਮਹੱਤਵਪੂਰਨਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਪੈਦਾਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ, ਅਤੇਇਸਲਈ, ਹਾਈਕੋਰਟਵੱਲੋਂਕੋਈਦਖਲਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ।ਇਸਹੱਦਤੱਕਪਾਰਟੀਆਂਵਿਚਕਾਰਕੋਈਵਿਵਾਦਹੋਸਕਦਾ, ਐਕਟਦੇ 260A ਅਤੇਸਿਵਲਨਹੀਂਸੈਕਸ਼ਨਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਕੋਡ, 1908 ਦੇਸੈਕਸ਼ਨ 100 ਨਾਲਨਿਪਟਣਵਾਲੇਕਾਨੂੰਨੀਸਿਧਾਂਤਦੇਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਵਿੱਚ। 3.7 ਇਹਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਰੈਵੇਨਿਊਵੱਲੋਂਹਾਈਕੋਰਟਅੱਗੇਦਾਇਰਸਾਰੀਆਂਅਪੀਲਾਂਵਿੱਚ, ਮੁੱਖਮੁੱਦੇਕੁਝਦੇਅਤੇਬਾਹਰਕਰਨਅਤੇਦੀਚੋਣਨਾਲਸਬੰਧਤਸਨ, ਜੋਮੂਲਰੂਪਵਿੱਚਤੁਲਨਾਤਮਕਾਂਸ਼ਾਮਲਫਿਲਟਰਾਂਤੱਥਦੇਸਵਾਲਹਨਅਤੇਇਸਹੱਦਤੱਕਪਾਰਟੀਆਂਵਿਚਕਾਰਸਹਿਮਤੀਹੈ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਆਦੇਸ਼ਵਿੱਚਵਿਕ੃ਤੀਦਿਖਾਉਣਲਈਰੈਵੇਨਿਊਨੇਕੋਈਦਲੀਲਨਹੀਂਦਿੱਤੀ, ਬਹਿਸਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਂਕੋਈਸਮੱਗਰੀਨਹੀਂਰੱਖੀ।ਇਸਲਈ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਉਠਾਏਗਏਸਵਾਲਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਦਿੱਤੇਗਏਨਤੀਜਿਆਂਨੂੰਨੋਟਕੀਤਾਅਤੇਨੋਟਕੀਤਾਕਿਵਿਕ੃ਤੀਨਾਤਾਂਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਹੈਅਤੇਨਾਹੀਕੋਈਸਮੱਗਰੀਰੱਖਕੇਦਿਖਾਈਗਈਹੈ, ਅਪੀਲਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ, ਇੰਡੀਆ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੁਪਰਾ) ਵਿੱਚਰੱਖੇਗਏ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕਰਦਿਆਂ।ਇਸਲਈ, ਹਾਈਸੌਫਟਬ੍ਰੈਂਡਜ਼ਸਿਧਾਂਤਾਂਕੋਰਟਦੁਆਰਾਅਪੀਲਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਨਵਾਲੇਆਦੇਸ਼ਾਂਵਿੱਚਕੋਈਗਲਤੀਨਹੀਂਮੰਨੀਜਾਸਕਦੀ, ਅਜਿਹੀਆਂਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚ। 3.8 ਇਹਅਗਲਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਦਾਇਹਕਹਿਣਾਕਿਹਰਇੱਕਕੇਸਵਿੱਚਰੈਵੇਨਿਊਉੱਚਅਦਾਲਤਇਹਚਾਹੀਦਾਹੈਕਿਕੀਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਅਤੇਵਿੱਚਦਿੱਤੀਆਂਦਾਨੂੰਜਾਂਚਣਾਨਿਯਮਾਂਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂਪਾਲਣਕੀਤਾਗਿਆਹੈਜੋਲੰਬਾਈਦੀਕੀਮਤਨਿਰਧਾਰਿਤਕਰਨਲਈਹੈ, ਸਹੀਹੈਅਤੇਜਾਂਨਹੀਂਤਾਂਬਾਹਵਾਂਨਹੀਂਇਸਤੋਂਇਲਾਵਾਬਹੁਤਦੂਰਦੀਕੌੜੀਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਉੱਚਅਦਾਲਤਕੇਵਲਉਹਮੌਜੂਦਾਅਤੇਉਠਾਏਗਏਕਾਨੂੰਨੀਮਹੱਤਵਪੂਰਣਸਵਾਲਾਂਦਾਫੈਸਲਾਕਰਸਕਦੀਹੈ। Case: SAP LABS INDIA PRIVATE LIMITED versus INCOME TAX OFFICER, CIRCLE 6, BANGALORE [[2023] 4 S.C.R. 430] (2023) సజల్జైన్, సోోనాాక్షిమల్హాన్, రెమ్యారాజ్, ఆకర్షన్ఆదిత్య, దీపక్చోప్రా,రోహన్ఖరే, ప్రియంభట్నాగర్, సింగ్ అజ్మానీ, శ్రీమతివనితాభార్గవ, అజయ్భార్గవ, శంతనుుచతుర్వేది, ప్ేణసింగ్, మెస్సర్స్ఖైతాన్అండ్కో, హిమాన్షుఎస్సిన్హా, భువన్ ధూపర్, యశ్వర్మని, సయ్యద్జాఫర్ఆలం, సనంద్రామకృష్ణన్, నాాగేశ్వర్రావు, శ్రేయాష్షా, యథార్థ్సింగ్, శ్రీమతిఅర్చనసహదేవ,రాజ్ చౌదరి, జి.సి.శ్రీవాస్తవ, సువినయ్దాష్, కల్రావ్మెహ్రోత్రా, శ్రీమతి రుునమోనిభుయాన్, హెచ్.రాఘవేంద్వు, శంకీఅగర్వాల్, హర్ష్శుక్లా, G H [2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. A ఆదిత్యరాథోడ్, శ్రీమతిశ్రేయావధేరా, శ్రీమతిమీరామాథుర్, కునాాల్వర్మ, యుగంధరపవార్ఝా, శ్రీమతితన్మయిరాజ్మార్, శ్రీమతిమానసఅనంతన్, అశ్విన్నాాయర్, శ్రీమతిమహిమాగౌడ్, శ్రీమతిమహిమాగౌడ్, సాాయికిరణ్, శ్రీమతిలాావణ్యధావన్. ఉదిత్నరేష్,అనికేత్డి.అగర్వాల్, రాజీవ్మిశ్రా, విశాల్కల్రా, ఎస్.ఎస్.తోమర్,అనిల్కుమార్గౌతమ్, రోహన్షా, ఔరుుప్దాస్గుప్తా, రోహన్తవానీ,పూజాధార్, హర్దీప్సింగ్ఆనంద్, ప్రతుల్ప్రతాప్సింగ్, మంతవ్యశర్మ,వి.బాలచంద్రన్, కె.ఆర్.వాసుదేవన్, సిద్ధార్థ్నాాయుడు, మెసర్స్కె.ఎస్.ఎన్. & కో., సలీల్కపూర్, శ్రీమతిఅనన్యకపూర్, సనత్కపూర్, సుమిత్లాాల్చందానీ, డాక్టర్శస్వత్బాజ్పాయ్, విభూజైన్, ప్రవీణ్స్వరూప్, వివేక్ G శాప్ల్యాబ్స్ఇండియాప్రైవేట్లిమిటెడ్v. ఆదాయపుపన్ను A సరిన్, దిబ్యాప్రశాంత్సింగ్, సతీష్సి.కౌశిక్, అవనికామిశ్రా, ఆకర్షన్ ఆదిత్య, అడ్వయిజర్లుహాాజరయ్యారుు. న్యాయస్థానం తీర్పు..ఎం.ఆర.ష,జ. ద్వారా వెలువరించబడినది 1.‘బదలాాయింపుపు ధర' సమస్యలపైఆదాయపుపన్ను అప్పీలేట్న్యాయస్థానం(సంక్షిప్తంగా, 'న్యాయస్థానం') కనుుగొన్న అంశాలనుుసవాలుచేస్తూదాఖలైనఅప్పీళ్లనుుకొట్టివేయడం, న్యాయస్థానంనిర్ణయించినఅంశాలువాస్తవానికి సంబంధించినవేనని, ఆమేరకుసాాక్ష్యాధారాలనుుఉంచడంద్వారా వాదించడంలేదాఅభ్యర్దించడంలేదాప్రదర్శించడంజరగదు కాబట్టి, చట్టానికిసంబంధించినగణనీయమైనప్రశ్నేఉత్పన్నంకాదు. G A G H [2023] 4 ఎస్.సి.ఆర్. సవాలు చేస్తూ ప్రస్తుతసివిల్అప్పీళ్లబ్యాచ్, ఎక్కువగారెవెన్యూమరియుకొంతమందిమదింపుదారుులువివిధరాష్త్ర ఉన్నతన్యాయస్థానంలు, ముఖ్యంగాకర్ణాటకరాష్త్ర ఉన్నత న్యాయస్థానంఇచ్చినతీర్పులుమరియుఉతర్వులనుండిఉత్పన్నమవుతాయి.ఆదాయపుపన్నుచట్టం, 1961 లోోనివిభాగం260 ఎ(సంక్షిప్తంగా, 'ఐటిచట్టం') కిందపరిగణనలోోకితీసుకోబడుతుంది.ఈకేసులోోగతంలోోఇచ్చినతీర్పుపైఆధారపడిరెవెన్యూకోరినఅప్పీళ్లనుుకర్ణాటకరాష్త్ర ఉన్నత న్యాయస్థానంకొట్టివేసింది. పిిసిఐటివెర్సస్సాాఫ్ట్బ్రాండ్స్ఇండియా(పిి) లిమిటెడ్, (2018) 406ఐటిఆర్513 (కార్ణటక) లోోనివేదింంచిది. శాప్ల్యాబ్స్ఇండియాప్రైవేట్లిమిటెడ్v. ఆదాయపుపన్ను A 2. రెవెన్యూతరఫునహాాజరైనభారతఅదనపుసొలిసిటర్జనరల్శ్రీ సింగ్ఈకేసులోోకర్ణాటకగట్టిగా విన్నవించారుు. సాాఫ్ట్బ్రాండ్స్ఇండియా(పిి) లిమిటెడ్ప్రతిపాదితధరనుు నిర్ణయించడంలోోన్యాయస్థానంతుదినిజనిర్ధారణఅధికారంఅనితప్పుగాపేర్కొంది,అందువల్లన్యాయస్థానంప్రతిపాదితధరనుు నిర్ణయించినతర్వాతఐటిచట్టంలోోనివిభాగం 260 ఎకిందఅప్పీలులోో జ్యుడీషియల్ఇపరిశీలన/ పరిశీలనకులోోబడిఉండదు. 2.1 ఆర్మ్లెంగ్త్ధరనుునిర్ణయిస్తూన్యాయస్థానంఇచ్చిన తీర్పుకుఐటీచట్టంలోోనివిభాగం260 ఏకిందఅప్పీలులోో రాష్త్ర ఉన్నత న్యాయస్థ