Shiela Kaushish v. Commissioner Of Income-Tax, Delhi

Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀਅਗਸਤ 18, 1981 [ਪੀ. ਐਨ. ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ.] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961, ਐਸ. 23(1)—ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ—ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰਜ਼ੇਬਲ—ਇਮਾਰਤ ਦੀ ‘ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ’ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ—ਕੀ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ. ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ – “ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ” – ਅਰਥ – ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961, ਐਸ. 23(1). ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਟਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1968 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗੋਦਾਮ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁ. 34,797/- ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰ੍ਹੇ 1969/70 ਅਤੇ 1970/71 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਦੀ "ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ" ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧੀਨ "ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਚਾਰਜ਼ੇਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਕਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1958 ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਮਾਪ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪੀਲੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਮ. ਐਮ. ਚਾਵਲਾ ਬਨਾਮ ਜੇ. ਐਸ. ਸੇਠੀ [1970] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 390 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ‘ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ (ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 256 ਅਧੀਨ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1. ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਫੈਸਲਾ: 1.ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2. ਦੀਵਾਨ ਦਲਾਲ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਆਦਿ ਬਨਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ [1980] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 607 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਘਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ' ਦੇ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 9 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਉਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) |sitet altar (sttaat) : qa HART Hata, ferrit|(Mrs. Shiela Kaushish | ~The Commissioner of Income Tax, Delhi) *(18 anea, 1981) (raratfixafa Go gxo aTadt ale Agee ZeRTH) atane atfafaam, 1961 (1961at 43) are 23 (1)facfsefeeatfenerfadanafafaan,1958,art 6(1) (a)]—fezrg oz fae ag aaa & ates goaAAI —Aat Btfact feet faded afafaaa greaifaamaa ferret grat—araa faa wee feug & st fae eager arta BF a at fat arvta AAT eared Tarat srat—aaa ar aifon ara armas feud & TTaT lat Tfa dfacrna fag & aUaTz| | fratfedt & aq 1961 F fact ¥ eH arsrare fafaa feataiaineY Yaa TeaT a, TH ITT at MT ate Gaur aferaat are atc ce NA at afta ate vw gan afarArd, 1962.oat faatfefe a get cacit afer aadlar garata HT 5810 eqg safeara fete etaale az H asta, 1964 at saat yaa Fsaa amt a NT at afta afga say FHucare FY 6907 aIGofa mre ox fre at = at att fearaz, 1964 a yaar ar sayait sat faucare HY 6640 eae sf are B fete gz 2 fear|garg, 1967 at faatfedd ate aadtat gaara % ata 34797 kosft are} fue ge age aiewre FY 24% far war seer fearTat att ag Feet ata,1968 8 waa gars aq 1969-70 ate1970-71 ® featen agt & far arant a faatfedt & faaien &au # ag sea sat fe vtsine ar aries qea “ag asafa & aa” | * : | ‘4||f|y| , 4 | : Yr b atrert mttaer (attaett) To AraHT aTgI947 |aie & sett qraet at areaa F sata B faa $8 Fratferfear srfaeifedt + ag arat Peat fe araaz afafaar arater 23(1) & adl aateaga ax aise & fru freifeal ara areaates fear aterne & aie ger % raarey F fre arftan aear farg preahia waa frre far aise asigat frag oz facary & fara atfaa ar, ott dfs feet fercarfadae afefran ceaa F ary at, aternt agtqag ga fare ox afeagat ea a feararar aafaa aét ora) afefaan & oqaral & adie aaqareeityarae fru & ofa gti aranx aferare + ag aftento aqararfe faatfedt arer sca aifva facrar ga wwe ar aga agt atzaararagy ary ati gafaq wise ar atice gear fraifedyarer atc ative faciar amet vars fratfedl + gq afteatorar aaldt at altager fa vier at ares yer fauarafafaaa & scaealy & adie aagroia are fear garaifeaiaditagian aaa & aaa adaaanawatafracndt sal afsentor at gee az fear) sat atafaarart artt wise & arae fee & faa wrt F fae ww aaer fear war fret artat gaaraereitadt e gena.aierare ar are fear arfuer fatae + ard, 1973 % reraru feu afafran & sqarat F adie 34,848 eae ofa agaaa fezrat fara feats afeacor aren faq ag area a eafaraac faatfeadd 3 at artes feu, fq afeacy + aaa area &BTU Alaa Hl TAT HT fear afrawy F see F fare vita | ™ |_matpk Y KR| ; ON a || \ afafaatfta—feect aaz fara afafran, 1957 ate darrafafara dee, 1911 ¥ gg at seaeta Tey F fare arias yer aTqfcarar & faataa re ae faftsaa fear war ar fHrg aaa eTag araaz afafrany,1961 st ate 23 et srerer (1) F ariasyea at afcarsr ar frat wea A At rater aalfe F oFearareana qeere a ate arene afefrad,1961 at are 23atsgeara (1) % afar ger atofearar a ant fara afafaan,.1957 Measa sofafara tae, 1911 F oat veal HY afeargr &gafer swat gana git gafaa aaa gat S arare ae age 948geaaR marafroin afew [1982] 2 BAe fo qo - Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) SHIELA KAUSHISH v. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI August 18, 1981 [P, N. BHAGWATI AND BAHARUL [SLAM, JJ.] Income Tax Act, 1961, S. 23(l)-lnco111efrom house property-Chargeability to income tax-" Annual value" of building-Determination of-fVhether standard rent determinable under provisions of Rent Act or actual rent received by landlord from tenant. Words and Phrases-" Annual Vafue"-Meaning of-Income Tax Act, 1961, s. 23(1). The appellant-3.ssessee constructed a warehouse and let out different portions under different tenancies comn1encing on different dates. Later on a new lease was entered into between the assessee and her tenant for letting out of the entire warehouse and the assessee started receiving rent at the rate of Rs. 34,797/- per month in respect of the entire warehouse from 1st April, 1968. In the course of assessment of the assessee for the assessment years 1969-70 and 1970-71 the question arose as to how the "annual value" of the warehouse should be determined for the purpose of chargeability to income tax under the head "income fro1n house property". The assessee claimed before the Income. Tax Officer that on a proper construction of sub-section (1) of section 23, it was not the actual rent received by her from the warehouse that was material for determining the annual value of the warehouse but the hypothetical amount for which the warehouse might reasonably be expected to be let from year to year , and since the Delhi Rent Control Act 1958 was applicable in the area in which the warehouse was situate, the warehouse could not reasonably be expected to be let from year to year at a rent exceeding the standard rent determinable under the provisions of that Act. The Income Tax Officer rejected this claim and took ~·he view that the actual rent received by the assessee provided the ·most accurate -and satisfactory measure of the amount for which the warehouse might reasonably be expected to let from year to year and the annual value of the warehouse must therefore be taken to be the actual rent received by the assessee and he accord-ingly assessed the assessee to tax on the basis of the actual rent. The assessee's appeals for each of the two assessment years to the Appellate Assistant Commissioner were unsuccessful. The Income-Tax Tribunal took the same view on further appeals by the assessee and held relying on the deciSion of this Court in M. M. Chawla v. J. S. Sethi (1970) 2 SCR, 390 tbat!in the absence of fixation of standard rent, the agreed rent which is legally recoverable and not tainted by fraud, relationship or any other consideration must be taken to be the standard rent and hence the actual rent received by the assessee was rightly taken as the annual value of the warehouse. B c D E F G H A B D H The assessee's applications to the Tribunal as welJ as to the High Court for the making of a reference uoder section 256 of the Income-Tax Act, 1961 were also dismissed. Allowing the, appeals to this Court, HELD: 1.The annual value of the building according to the definition given in sub-section (I) of section 23 of the Inrome-Tax Act, 1961 is the standard rent determinable under the provisions of the Rent Act and not the:actual rent received by the landlord from the teoant. (316 H-317 A] Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) Section: CONCLUSION H A B D H The assessee's applications to the Tribunal as welJ as to the High Court for the making of a reference uoder section 256 of the Income-Tax Act, 1961 were also dismissed. Allowing the, appeals to this Court, HELD: 1.The annual value of the building according to the definition given in sub-section (I) of section 23 of the Inrome-Tax Act, 1961 is the standard rent determinable under the provisions of the Rent Act and not the:actual rent received by the landlord from the teoant. (316 H-317 A] 2. Jn Dewan Dau/at Rai Kapoor etc. v. New Delhi Muncipal Co1nmittee [1980] 2 S.C.R. 607 a decision of this Court given on the interpretation of the definition of 'annual value' in the Delhi Municipal Corporation Act 1957 and the Punjab Municipal Act 1911 for the purpose of levy of house tax, it was held that even if tbe standard rent of a building has not been fixed by the Controller under section 9 of the Rent Act, the landlord cannot reasonably expect to receive from a hypothetical tenant anything more than the standard rent determinable under the provisions of the Rent Act and this would be equally so whether the building has been let out to a tenant who has lost his right to apply for fixation of standard rent by reason of expiration of the period of limitation prescribed by section 12 of the Rent Act or the building is selfMoccupied by rhe owner, and that the standard rent determinable under the provisions of the Rent Act and not the actual rent received by the landlord would constitute the correct measure of the annual value of the building. [314 H, 316 A-CJ 3. This decision though given on the interpretation of the definition of 'annual value' in the Delhi Municipal Corporation Act 1957 and the Punjab Municipal Act 1911 for the purpose of levy of house tax, would be equally applicable in interpreting the definition of 'annual value• in sub-section (1) of section 23 of the Income-Tax Act, 1961 because these definitions are in identical terms and it is in1possible to distinguish the definition of 'annual value' in sub~ section (1) of section 23 of the Income Tax Act, 1961 from the definition of that term in the Municipal Corporation Act 1957, and the Punjab Municipal Act, 1911. (316 F] 'In the instant ~Se the annual value of the warehouse for the purpose of chargeability to income-tax for the assessment years 1969-70 and 1970-71 would have to be determined on the basis of the standard rents of different portions of the warehouse determinable under clause (b) of sub-section (2) and paragraph (b) of sub-clause (2) of pause (B) of sub-section (1) of section 6 of the Rent Act. (319 CJ CIVIL APPELLATE JuRJSDICTION : Civil Appeal Nos. 2110 and 2111of1978. Appeals by special leave from the judgment and order dated the !st February, 1978 of the Delhi High Court in l.T.C. Nos. 14 and 15 of 1974. . ' _,., ·- • • SHIELA KAUSHISH v. C.I.T. (Bhagwati, J.) 311 WITH Civil Appeal Nos. 1184-85 of 1981. Appeals by special leave from the order dated the 28th September, 1973 of the Income Tax Appellate Tribunal Delhi Bench in LT.A. No. 386 and 387 of 1972-73. Soli J. Sorabjee, T.A. Ramachandran, Parkash Sarup, Ravinder Narain and Talat Ansari for the Appellant in all the Appeals. P.A. Francis, S.P. Nayar and Miss A. Su&hashini for the Respondent in all the Appeals. The Judgment of the Court was delivered by BHAGWATI, J. These appeals by special leave raise a common question of law relating to the determination of annual value of a building for the purpose of chargeability to tax under the Income­tax Act, 1961 where the building is governed by the provisions of the Rent Control legislation but the standard rent has not yet been fixed. The facts giving rise to these appeals are few and may be briefly stated as follows : Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) 948geaaR marafroin afew [1982] 2 BAe fo qo - afafaatfea fear sare fe ate aart ar farerat fadam areReuat afafaan et are 9% aeta fraa adh feat qatar azferret afafrea a arer12 are arae fezrat frat set& fan, wea wz % fre fafge wrearafa at ofedtar area gtaa at, facia % faq ag aa aan at wer fe ae TATar amas fatiat fast =x Faraae afafaaa, 1961 atqt 23 a srara (1) ¥ A ae ofearar % agare watatatfes yet aa facar afafiad 8 raat & wilyaamenta ara fear arr wat aifec a fe fatreart Fnara atfea gierstar alien fetari ag fadat a aTaTtafafarn, 1961 at are 23 at soarer (1) at weer ar fear wat& sah art Hag ana sat tier fe oe faarat agate sea &gilts Rar werata fafa (aatea) afafram, 1975 Fy aT 6 Err fafger 8, aver 23 at grarer (1) #Y aatfnr we fear rary ATgq ge srarer F ave (a) ¥ guearsa Barer ae ara eae FT|a fr gat fis wena at faere oe fear vars ae afer are TAFdae & age Fear var ar agate aries freee ga THA a afes 8yfags fare arate gfeagat wr a astgad faee at at aril afte2 ga sare ore oT agate wae BY aeafer Br aries Yer TATSeat| var set mat qos (a) em eT A ga ata Hl HeIATmate fs wea faa fac, avert at gfeagat ete asigayfezre oz fear sat aafaa-8 ag Peacare & ware atfers areseat at agate waa at ater ae gar| zafere vege aaa Aaigre at aaa Peco, st fara afafrar & gqardl } artaaaarcoita at, mranx afafaar, 1961 AY are 23 at stare (1)& agieda afee ger ara star wife atte ardat garaa &faaifedt ara srea afer Prtat aon gers agt arm arsfafafaea xy aver aal AAT aTeAT 1 (zt 3)|kh 7 ) my | a cy‘a|)|fi||y||.}4|! van | kh4| nigimz at gaa dfs gage fete rz 19 ars, 19622 5810 aaa ofa wa & fag oz ay ag ay ategafery stare (2)% avs (a)alter $810 way vfs are er fHtrar 19 ard, 196218 art, 1967 am ofa agt al ararafa &% fae arse F 9amaif er mae feerar gtr ate sae gear are fear .| | FA UTETEY(1)Reaves (a) F sass (2)%Fer (a) F adaaaafer fear stant att ag ae wT aH 1 ATT, 196831 ard,1969 alc 1 ata, 1969 8 31 ard,1970 % aa ast a farfeuar afafraa Sscaeqi & ala aareqreita Visra< FT APfacrat sar) water gaara Bt feee at fear war HiSTaTe HTamar um iaga, 1964831ard,1969 am git auf aarate & fac frat afaa & are yaa at sae ara ar atSTAT (2) % qos (a) & wets ar ate Tas TIAA TAHT TTTsqare (1) & qe (a) Horas (2) 8 Fa (a) F metaeaareie star) eT aeTT a1ata, 1968 F 31 ara, 1969aR Gar agd F far feast afar F are gaa se TAT aw s1ara facat, fewer afafare & soaeal} ata aaarcoita6907 eo ofa are dit wa fe 1 ata, 1969 831 Ard, 1970aah warad & fac are fcarag dere) sere (1) %avs (a) % grave (2) & ter (@) F ater aaareity st aT4 yaa ar afar art waa FT Tex aadal Favara sy,6640 wre sft aig ge 7 feat, 1964 a feue ct fear wataT att sree (2) % que (@) F agare ga att ar arae Feta7 faarat, 1964 % 6faaeax,1969 an cia agt ay ararafa‘& far 6640eat safe are grr Ae Tas TATA TAHT ATATLTMm<.svar (1) ® que (@) * grave (2) % der (a) ¥ wele“wage AAT)ST THT Har at1 aha,1968 ¥ 31 ary,1969 ate|ata, 1969 & 6 feaeay,. 1969 aH yar Bafa‘art at atae Perea, facrar afafran & sraer F sella gTaarTeyT6640 %o ofa arg gia wa fe 7 faaraz, 1969 & 31 ara, 1970ae sar ate aeams fac aaa Pecar sare(1) ®aus (@) ® sqaqve (2) Saar (@) % ada gaara ghteater ag 1969-70ate 1970-71 % fan araet sl qieaat Fsoyafac wise at afar yer fauat afafara atSTANT (2) F vs (a) & ata ate ora 6 at saare (1) ®qs (a) & grave (2) HIT (a) F aaa sar fe FAT aay ata &, aaareoita star | (Te 4): || og oe . ~~ } | ma Mm | ;N po AD | | | | . a re ’ | | oS a | a aaraifagtia atat—| | fats eyiaa Bart et as ca otal F araaz afafaan,1961 % ada ae at araaar & satea % far wad % arian yerwaaay & arava fafa at cH ararey set Bqqa Pal f Vife wat feta faara frat ® scareaver mifaa gt Pagare feuaradt an fase val fear car 2tgat aateat Bl vortara aea aie 8g feed Gate FH Ga THT He TT THAT F— a :||a J Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) 3. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਉਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1969-70 ਅਤੇ 1970-71 ਲਈ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਦੇ ਉਪ-ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2110 ਅਤੇ 2111 ਦੇ 1978। 1974 ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੰਬਰ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 1978 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਾਂ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1184-85 ਦਾ 1981. ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 28 ਸਤੰਬਰ, 1973 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 386 ਅਤੇ 387 ਦੇ 1972-3 ਦੇ ਹਨ। ਸੋਜੀ ਐਸ.ਜੇ. ਸੋਰਾਬਜੀ, ਟੀ.ਏ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਰੈਣ ਅਤੇ ਤਰਲੋਕ ਆਨੰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਾਰਤਾ ਲਈ। ਪੀ.ਏ. ਫਰਾਂਸਿਸ, ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਯਾਵ ਅਤੇ ਮਿਸ ਏ. ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵਤੀ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਤੀ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1961 ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਰੁਪਏ 4,13,000/- ਸੀ। ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਜ਼ਨਾਈਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ 1962 ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 5810/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1964 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਮੀਜ਼ਨਾਈਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮੇਤ ਉਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 6907/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 6640/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਗੋਦਾਮ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਜੁਲਾਈ, 1967 ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 34,797/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਟਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1968 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1968 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਰੁਪਏ 34,797/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧੀਨ ਸਿਰਲੇਖ “ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ” ਹੇਠ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਗਣਨਾਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧੀਨ ਸਿਰਲੇਖ “ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ” ਹੇਠ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) ਕੀਮਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧੀਨ ਸਿਰਲੇਖ “ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ” ਹੇਠ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਵਾਬ ਧਾਰਾ 23 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ “ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਗੋਦਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਕਮ ਜਿਸ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1958 (ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਸ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅਸੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਮਾਪ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਅਸੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਯਕਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਸਹੀਅਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਅਸੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 1973 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਸੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਐਮ.ਐਮ. ਚਾਵਲਾ ਬਨਾਮ ਜੇ.ਐਸ. ਸੇਠੀ, [1970] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 390 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਮਤ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 1973 ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪਏ 34,488.00 ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ 28 ਸਤੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ, ਅਸੈਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 26 ਫਰਵਰੀ, 1974 ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ: (1) “ਕੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ “ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (2) ਕੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਰੁਪਏ 4,17,674/- ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) Section: ISSUES The Judgment of the Court was delivered by BHAGWATI, J. These appeals by special leave raise a common question of law relating to the determination of annual value of a building for the purpose of chargeability to tax under the Income­tax Act, 1961 where the building is governed by the provisions of the Rent Control legislation but the standard rent has not yet been fixed. The facts giving rise to these appeals are few and may be briefly stated as follows : The assessee constructed a warehouse in Delhi some time in 1961 at a total cost of Rs. 4,13,000/-. The warehouse consisted of two portions on the ground floor, one on the north and the other on the south and also a mezzanine floor and a first floor. On 19th March, 1962, the assessee let out the whole of the first floor to the American Embassy at the rent of Rs. 5810/- per month and subse­quently on 1st April, 1964 she let out the northern portion of the ground floor together with the mezzanine floor to the same tenant at the rent of Rs. 6907/- per month and on 7th December, 1964 the northern portion of the ground floor was let out to the same tenant at the rent of Rs. 6640/- per month. Thus the entire warehouse was let out by the assessee to the American Embassy with different portions let out under diferent tenancies commencing on differerit dates. On I 7th July, 1967, however, a new lease was entered into between the assessee and the American Embassy for letting out of the entire warehouse at the rent of Rs. 34,797/- per month and this lease came into effect from !st April, 1968. The assessee thus started receiving rent at the rate of Rs. 34, 797 /- per month in respect of the entire warehouse from !st April, 1968: The question arose in the course of assessment of the assessee to income tax for the assessment years 1969-70 and 1970-71 as to how the annual value of the warehouse should be determined for the A B c D E F G H A c Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) || og oe . ~~ } | ma Mm | ;N po AD | | | | . a re ’ | | oS a | a aaraifagtia atat—| | fats eyiaa Bart et as ca otal F araaz afafaan,1961 % ada ae at araaar & satea % far wad % arian yerwaaay & arava fafa at cH ararey set Bqqa Pal f Vife wat feta faara frat ® scareaver mifaa gt Pagare feuaradt an fase val fear car 2tgat aateat Bl vortara aea aie 8g feed Gate FH Ga THT He TT THAT F— a :||a J fauifedt Faq 1961F 4,13,000 eat at ga saa afacet % un wisrare fafaa fear viene H gaa ot tT a‘Num Sot aT NT ate gare afer aT aT AT CH AA aT Afraatte ea sa aiferet dt 119 ard, 1962 at fratfedtga settaifser aafcna weddt Ft 5810 to ofa aig B fee ge a a atear ¥ 1 aia, 1964 a gaa ae F ate at afar & afer cat—-fapereart 1 6907 to ofa are ot PRee TT Sa ae 7 faataz,&1964 feue a ot2 y-aa fart Br TaDgaosare< aT vat AF feat arga wisrnz HY 6640 featfedt to sha ATE 4Y.camara@akener feci wa 7c 2te at fear fafaer anit offaer-faer s are a1Sl faear-fer aT YE afaafaal gst Tarha, 317«garg,1967at faatfedt ate atfewr aera & aie34,797 saasofa arePreeat arg terme at Aa F fae[[genre]]aur qeer qeer[[ &][ fratfedt]][[ fratfedt]] fRaraat[[ 34,797]] ate ag ag[[ wax]] zat[[ ofa]] 1 ata, ata,[[ are Hl]] 1968[[ ec][ IT]][[ IT]] F saa saa[[ aI,]] gar[[ 1968][ a]][[ a]]ReBeqey MrSTaTT H Tear F fear set HVA TAT | ‘N ; bat a[[genre]]aur qeer qeer[[ &][ fratfedt]][[ fratfedt]] fRaraat[[ 34,797]] ate ag ag[[ wax]] zat[[ ofa]] 1 ata, ata,[[ are Hl]] 1968[[ ec][ IT]][[ IT]] F saa saa[[ aI,]] gar[[ 1968][ a]][[ a]]Re i| |2. wt 1969-70ate1970-71 % fratea agt & fagarnt & faaifed & frateo } wa F ag sea Vor fH vtstarzt wTartes yea ‘ag arafa 8 ara”eitda & ala array al. areaaT & aaaa & far da fasifer Prats. ae ata sat aeaegfa & ara are 22 % adler anita& feat ga ara ar sade fe feet wat ar saat agar yf at aecft ar ates goa feet wat ar saat agar yf at aecft ar ates goa wat ar saat agar yf at aecft ar ates goa ar saat agar yf at aecft ar ates goa saat agar yf at aecft ar ates goa agar yf at aecft ar ates goa yf at aecft ar ates goa at aecft ar ates goa aecft ar ates goa ar ates goa ates goa goafeast fe faaifedt carat 2? “ge arafa & ara” aaa & aetagaet a waa attrsafaa sei fa faatfedt are wat arcoexers Wa waa st asa yea at 22% aga “ge aaa a a ‘\° : | gS fe feet wat ar saat agar yf at aecft ar ates goa feet wat ar saat agar yf at aecft ar ates goa wat ar saat agar yf at aecft ar ates goa ar saat agar yf at aecft ar ates goa saat agar yf at aecft ar ates goa agar yf at aecft ar ates goa yf at aecft ar ates goa at aecft ar ates goa aecft ar ates goa ar ates goa ates goa goa | Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) The question arose in the course of assessment of the assessee to income tax for the assessment years 1969-70 and 1970-71 as to how the annual value of the warehouse should be determined for the A B c D E F G H A c purpose of chargeability to income tax undet the head "Income from house property"'. Now income from house property chargeable to tax is computable under section 22 which provides that the annual value of property consisting of any buildings or lands appurtenant thereto, of which the assessee is the owner, shall be chargeable to income tax under the head "Income from house property". Where, therefore, the assessee owns a building, the annual value of sue h building is chargeable to income tax under the head "income from house property" under section 22. But the question immediately arises : how is the annual value to be determined ? The answer is provided by section 23 which lays down the mode of determination of annual value. Sub-section (I) of that section as it stood at the material time provided that "for the purposes of section 22, the annual value of any property shall be deemed to be the sum for which the property might reasonably be expected to let from year to year. The assessee therefore claimed that on a proper construction of sub-section (1) of section 23, it was not the actual rent received by the assessee for the warehouse that was material for determining the annual value of the warehouse but the hypothetical amount for which the warehouse might reasonably be expected to let from year to year and since the Delhi Rent Control Act 1958 (hereinafter referred to as the Rent Act) was applicable in the area in which the warehouse was situate, the warehouse could not reasonably be expected to let from year to year at a rent exceeding the standard rent determinable under the provisions of that Act. The Income Tax Officer however, took the view that the actual rent received by the assessee provided the most accurate and satisfactory measure of the amount for whicn the warehouse might reasonably be expected to let from year to year and the annual value of the warehouse must therefore be taken to be the actual rent received by the assessee and he accordingly assessed the assessee to tax on the basis of the actual rent received by her. The assessee preferred an appeal to the Appellate Assistant Com· missioner for each of the two assessment years challenging the correctness of the view taken by the Income-tax Officer and conten-ding that the annual value of the warehouse must be taken to be the standard rent determinable under the provisions of the Rent Act, but the appeals were unsuccessful and the determination of the annual value made by the Income-tax Officer was affirmed. The Tribunal also took the same view on further appeals by the assessee and by a consolidated order dated 28th September, 1973, confirmed the asses~ments made on the assessee on the basis of the actual rent received by her. The Tribunal held relying on the decision of this Court in M.M. Chawala v. JS. Sethi, ]1970] 2 SCR 390 that, in the ) ' Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) (2) ਕੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਰੁਪਏ 4,17,674/- ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਦਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 28 ਸਤੰਬਰ, 1973 ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1184-1185 ਦੇ 1981 ਸਾਡੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 210 ਅਤੇ 211 ਦੇ 1978। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 1973 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਣਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵਾਨ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਪੂਰ ਆਦਿ ਆਦਿ ਬਨਾਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1969-70 ਅਤੇ 1970-71 ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਾ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1968 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1969 ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1970 ਹਨ। ਹੁਣ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 2 (ਕੇ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਧਾਰਾ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਦੋ) ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਜੂਨ, 1944 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੂੰਕਿ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਮੇਰਵਾਰਾ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1947, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1952 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) a ‘\° : | gS fe feet wat ar saat agar yf at aecft ar ates goa feet wat ar saat agar yf at aecft ar ates goa wat ar saat agar yf at aecft ar ates goa ar saat agar yf at aecft ar ates goa saat agar yf at aecft ar ates goa agar yf at aecft ar ates goa yf at aecft ar ates goa at aecft ar ates goa aecft ar ates goa ar ates goa ates goa goa | mtr” Mian meta arzHT a surg 2 1 fea gta 7g sea Joa Tfa: fea gare & aries qea ar aaarcn fear sig? Raa TATere 23 ger fear qari arias yor F xaaten at cals afastarma 21 Ta arte Bt stare 1)e Farfe ag areas ana F at agovafega or fis “arer 22 % cataal & fore feat aeafa ar arian gerag tan ana arom fras fac acafa avigay % faa giaagateafeere oz at ret atfas 81 safe fraifedd A ag araTfeat fe arer 23 at grare (1) 8 ad wataqa ot wiefac faaifedt arerara atfen fatrar aiern< & afaa ger aaaerer & faa arfeas vet at fara areafaan wan fara frowere aaigagy fete 9 fer ata & fac afta ar atc aferfect farrar faaean afefra, 1958 (faa gat gas Tearfcr afafias ser mar 8) se ataHarr ar frat fe atsrnefee ot, aisrmt a gfeagza wae aniqgay ga frag azgfeargaa wt & fear star afer aét or tt sa afafran % sree.Rah aaerwita aas feac F afew ataanfe, azazafaartt tag afszato agaiat fa faaifeat gre sca ariafatalSa VHA BT aga asl ate garage art at fae fagiste gfeagaa et & asigag feee az fear arar atfza at tae gafau. vist at afen ger faatfedd are sea aifearfetrar ayer arar-arfag) ate aagqare gaa fratfedl ar oakare aca arta fate FR. arare ge HTH fae faateoy He fear t‘faatfeat4 saat afaard aren aqare ag afseator st aay a«aati ea ag ate ag acta a ge, fe viseme ar aif ger:ferrar afafian & saat F ata aaqarwite ara Prear Alarafer, @ fraica agita seta & fae atta agen argaa atada wt at fag ante sane vet ale arent afeard are fearmar aig yer aqarey gee Hz feat qari afta A ay faatfedyare att anal at ag afsealn aqarar at< 28-faaraz, 1973ean aafea gta F gre sak sree grea arias fee # ararzatfaaifea oz feu ae frafeot ar gez az fears afrazor ®QAo RHo BIA TATA Ho Yao BF raat FH sa cqaraa 2 [1570] 2 Gao Mo UITo 390=[1970] 3 sxe Fito To 533, | “ lO ” |fAy|7| , ™ 4 m s fafasaa ar qaara aa gq ae afafratica fear fer Aras faerarfang a feu ara at ear FT agaa feu, wt fafas er a aqaala8 atc gaz aru afua adl &@ aan feta arar rar aifem ate -sufae faatfedd ater rea ative fara agh et & uteratt araifes gen ary gat dart aq PRueat are wien B arayfaze S fear awa & faq cs aratedfear sat faat aafenargeal) & are HWA FB asa ates Hr Hear. ae Fear ar aleea maar ot PRT fraeae 7 13 are,1973 F areas arefeuar afafaan & gaaeal} ata34,848 eam ofa ag F wTHara fear fara et fear:28 faaeaz,1973 HT afastT——are faw ae ara & cafes gaz faaifedl9a aaa far1 cwsein fatter ag F araey F gis geal H fader st aia HA ETat faaifedt & aga afaswr e aa & sega gra fargafrawy X26 GLa, 1974 F vH AAA AST F TL SA AATGt araaal Bt araye Bt feat fe fafa ar sae THATA TAT ATat afasty % area a saya gar ar feeg ay gro Ute WaarBaraat F ge cqraras & fafavaa } aver aarea wefear war aralt sat am zat geal wr araeey gra awl ar F oa a atgafac aaa afafaan, 1961 at are 256(1) F ata fafesrfaa at art vetT 1 gage fratfed F fect gee eararay Fant aant afaftam, 1961 at are 256 (2) % aata afeaemat fader wxa ar fader 23% fae A aaa fer Peg gt araazatat at aat art gar ate weal area ae HM afaaeT He aaget gee eqrarag A] Head, 1978 B facta BR sre age eTfear1 gah aro ard & fea fate gorse ag at feelersfagten ay & araeg F on, wise feo ae ate a fadteard TTT aTTT AT BT ATaTATaren fase FATHT ATaT a. frayqfcoraeaer 1978 at fafan atta dear 2110 ate 2111 sayaidea data afancns fata a aie al var HAFfac seq cqraraa hs facta & face fafase oY ga aital asaree aren faare faq wrt & faq owas |set ag ar feamt fafa % af seq afancn e facia a vaya ale g faasa qinaa at fade fed ma a ater at aS at atc gafar| - | Os ™ v||if _ a | | ONS ’ og } | | | 954 Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) 1952 ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ (ਬੀ) ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਜ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ “ਅੱਠ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ” ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।” ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦਾਮ 1 ਜੂਨ, 1955 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ... “ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਹੁਣ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 1962 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ 5810 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ 19 ਮਾਰਚ 1962 ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ 1962 ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ 1967 ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1968 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1969 ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1970 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਜ਼ਨਾਈਨ ਮੰਜ਼ਿਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1969 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1969 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਨਾਈਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ 6990 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ, ਲੇਖਾ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1970 ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਇਆ 6997 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। Case: SHIELA KAUSHISH versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI [[1982] 1 S.C.R. 309] (1982) ) ' absence of fixation of standard rent. the agreed rent which is legally recover•ble and not tainted by fraud, relationship or any other consideration must Le taken to be the standard rent and hence the actual rent received by the assessee was rightly taken as the annual value of the warehouse. In the mean time, an application was made for fixation of the standard rent of the warehouse by the new tenant who came to occupy the warehouse after the American Embassy vacated it and on this application, the Rent Controller by an order dated 13th March, 1973 fixed the standard rent at Rs. 34,848.00 per annum under the provisions of the Rent Act. The assessee aggrieved by the order dated 28th September 1973 made by the Tribunal, preferred two applications one in respect of each assessment year, seeking reference of five questions which, according to the assessee, arose out of the order of the Tribunal, but the Tribunal by a common order dated 26th February, 1974, rejected the applications on the ground that there was only one question of law which arose out of the order of the Tribunal but that was concluded by the decision of this Court in M.M. Chaw/a's case (supra) and so far as the other questions were concerned, they were all questions of fact and hence not referable under section 256 (l) of the Income-tax Act, 1961. The assessee thereupon preferred two applications before the High Court of Delhi under section 256 (2) of the Income-tax Act, 1961 for directing the Tribunal to make a reference, but these appli-cations also met with the same fate and on the same grounds which found favour with the Tribunal, they were rejected by the High Court by judgment dated I st February, 1978. This led to the filing of two petitions for special leave to appeal, one in respect of each assessment year, and the>e petitions were allowed and special leave granted by this Court, giving rise to civil appeals Nos. 2110 and 2111 of 1978. Since these two appeals were directed against the judgment of the High Court refusing two call for a reference from the Tribunal, the only question which could have been considered by the Court in these appeals was as to whether any questions of law arose out of the order of the Tribunal requiring to be referred to the High Court and therefore even if the assessee succeeded in the appeals there would not be an end to the litigation but the questions of law formulated by this Court would have to be referred by the Tribunal to the High Court and then the High Court would have to hear the reference and answer the