Shri Chatrasinghji Kesari Singhji Thakore v. Commissioner Of Income-Tax, Bombay

Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) [][]''1VII'195231 195131'1 9 5 2 - 5 31953-54[][]''[][]''''66i 1VII446ii445iii446iv447v420149 1481964[][]196014851957 [][][]194711[][]….[][][][][][][]IV IIIII8[][][][]VII2,629/8/81'' [][][]19513139,51519523116,3093/16''''''1953-54 1952-53[][][][]''''1VII[][]''''66239,51516,309i''''19223viiii[][]''''195015 1950621949222.92nP270.45 Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોને તેમનીભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથા ઉપયોગ થઇ શકશે નહિ.તઅન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટે મૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિઅને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:The translated judgement in vernacular language ismeant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For allpractical and official purposes the English version of the judgement, shall be authentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation.============================================================ શી છતહજ કેસરી ઘજ થાકોર્રસિંસિં રદવિ આવકવેરાના કમિશનર, બોમબે ઓક્ટોબર ૨૮,૧૯૬૫ [નયાયમૂર્તિઓ કે. સુબબા રાવ, જે. સી. શાહ અને એસ. એમ. સિકરી] આવકવેરો-માઇનિંગ લીઝ-ભાડાપટ્ટેદાર દ્વારા લીઝની શરતો હેઠળચૂકવવાપાત્ર સ્થાનિક સેસ-ભાડાપટ્ટેદારને ચૂકવવામાં આવતા સ્થાનિક સેસકરતાં વધુ રકમ-ભાડાપટ્ટેદારની આવક કરતાં વધુ રકમ. અપીલકર્તાએ ભાડું અને રોયલ્ટીના બદલામાં સિન્ડિકેટને અમુક ખાણોલીઝ પર આપી હતી. લીઝના કરારના ભાગ ૭ ના ક્લોઝર ૧ માં સિન્ડિકેટનેજમીન મહેસૂલ સિવાય રાજ્ય સરકાર અથવા સ્થાનિક સત્તામંડળ દ્વારા કરવામાંઆવેલી ખાણોના સંદર્ભમાં તમામ જાહેર માંગણીઓ પૂરી કરવાની પણ જરૂરહતી. ઉપરોક્ત કલમના પાલનમાં સિંડિકેટે ૩૧ જુલાઈ, ૧૯૫૧ અને ૩૧જુલાઈ, ૧૯૫૨ના રોજ પૂરા થતા સમયગાળા માટે અપીલકર્તાને 'સ્થાનિકભંડોળ ઉપકર' તરીકે ચોક્કસ રકમ ચૂકવી હતી. આ સેસની ગણતરી સિન્ડિકેટદ્વારા ખાણો માટે ચૂકવવામાં આવતા ભાડા અને રોયલ્ટીની ટકાવારી તરીકેકરવામાં આવી હતી, જ્યારે સંબંધિત કાયદા હેઠળ સેસ જમીનની આવકનીટકાવારી હોવો જરૂરી હતો, અને તેથી ચૂકવવામાં આવેલી રકમ બાકી રકમ કરતાંઘણી વધારે હતી. આકારણી વર્ષ ૧૯૫૨-૫૩ અને ૧૯૫૩-૫૪ માટે વિસ્તારપર અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતા આવકવેરાના અધિકારીએ અપીલકર્તાને તેનીઆવકના ભાગ રૂપે ચૂકવવામાં આવેલી રકમની ગણતરી કરી હતી. અપીલકર્તાએઅપીલ સહાયક કમિશનર સમક્ષ અપીલ દાખલ કરી હતી અને દલીલ કરી હતી કે બે રકમ કરપાત્ર નથી કારણ કે તે રાજ્ય સરકાર અથવા સ્થાનિક બોર્ડ વતીતેમના દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલા સ્થાનિક ભંડોળ સેસનું પ્રતિનિધિત્વ કરેછે, અને તે પણ કારણ કે તે "આકસ્મિક અને બિન-પુનરાવર્તિત પ્રકૃતિની"રસીદો છે. આ દલીલો અપીલ સહાયક કમિશનર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવી હતીપરંતુ ટ્રિબ્યુનલ અને વડી અદાલત દ્વારા કલમ-૬૬નાં સંદર્ભમાં આવકવેરાનાકાયદાએ આવકવેરાના અધિકારીના દ્રષ્ટિકોણને સમર્થન આપ્યું હતું. અપીલકર્તાપ્રમાણપત્ર સાથે આ અદાલતમાં આવ્યા હતા. ઠેરવ્યું: ( ) iઅપીલકર્તા હેઠળ સિન્ડિકેટ હલકી કક્ષાનું ધારક ન હતું. તેઅપીલકર્તા હતો જે ધારક હતો, અને બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ હેઠળ સ્થાનિક ફંડસેસ ચૂકવવાની જવાબદારી તેની હતી. ભાગ ૭ ના ક્લોઝર ૧ ની શરતો હેઠળલીઝના કરારમાં સિન્ડિકેટ અપીલકર્તાને સ્થાનિક ફંડ સેસની રકમ ચૂકવવાસંમત થઈ હતી, જે અપીલકર્તાએ સરકારને ચૂકવવાની હતી. પરંતુ તેના કરારનીશરતો હેઠળ સિન્ડિકેટ પાસેથી રકમ વસૂલ કરીને, અપીલકર્તાને સેસ વસૂલવામાટે સરકારના એજન્ટની રચના કરવામાં આવી ન હતી. [૪૪૬ એ-સી] ( ) iiસિંડિકેટે માત્ર લીઝ હેઠળ તેની કરારની જવાબદારીને પૂરી કરવાનીમાંગ કરી હતી અને આમ કરીને તેણે એવી ચૂકવણી કરી હતી જે અપીલકર્તા દ્વારાચૂકવવાપાત્ર સ્થાનિક ફંડ સેસ કરતાં વધી ગઈ હતી. આ રીતે ચૂકવવામાં આવેલીરકમની ગુણવત્તા, જો સમાન ન હોય તો, ભાડા અને રોયલ્ટી જેવી જ હતી. જોસાચી સ્થિતિ હોય તો તે કોઈ વાંધો ન હતો. પ્રશંસા કરવામાં આવી, સિંડિકેટેકદાચ રકમ ચૂકવી ન હોય. હકીકતમાં તેઓ સિન્ડિકેટ દ્વારા ચૂકવવામાં આવ્યાહતા અને અપીલકર્તા દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા અને તેનો ઉપયોગકરવામાં આવ્યો હતો જાણે કે તે તેમને પ્રાપ્ત કરવા માટે હકદાર હોય.અપીલકર્તાને જે રકમ મળી હતી અને લીઝ દાવાની ભરપાઈની શરતો હેઠળ તે જેરકમ માટે ચૂકવણી કરી શકતો હતો તે વચ્ચેના તફાવતને ભારતીય આવકવેરાનાકાયદાના અર્થમાં આવક તરીકે ગણવો જોઈએ, અને જ્યાં સુધી ખાસ મુક્તિ નહોય ત્યાં સુધી તે કરવેરાને પાત્ર છે. [૪૪૫ ઇ-જી, એચ] (iii) આવકવેરાના કાયદામાં એવું કંઈ નથી જે મહેસૂલ સત્તામંડળોનેઅપીલકર્તા દ્વારા સ્થાનિક ફંડ સેસ તરીકે ચૂકવવાપાત્ર રકમનું પ્રમાણ નક્કીકરવામાં અવરોધે, જ્યારે તે પ્રશ્ન આકારણી માટેની કાર્યવાહી દરમિયાન તેમનીસમક્ષ યોગ્ય રીતે ઊભો થાય. [૪૪૬ ]D (iv) હકીકત એ છે કે સિંડિકેટે અપીલકર્તાને સ્થાનિક ફંડ સેસ તરીકેચૂકવવામાં આવેલી વધારાની રકમની વસૂલાત માટે દાવો દાખલ કર્યો હતો,તેનાથી આ મુદ્દાને અસર થઈ ન હતી. અપીલકર્તાને સિન્ડિકેટ સાથેના કરાર Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) Section: CONCLUSION SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE v. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY October 28, 1965 [K. SUBBA RAO, J. C. SHAH AND S. M. S!KRI, JJ.] Incon1e Tax-lvfining lease-Local cess payable under terms of lease hy lessee-Stans in excess of local cess paid :to lessor-Excess lvhether of •inconie' of lessor. The appellant gave certain mines on lease to a Syndicate. in lieu of rents and royalty. By cl. 1 Part VII of the indenture of lease the Syndicate was also required to discharge all public demands in respect of the mines made by the State Government or the local authority, except land revenue. In compliance with the said clause the Syndicate paid certain sums for the periods ending July 31, 1951 and July 31, 1952 to the appellant as 'Local Fund Cess'. This Cess was calculated by the Syndicate as a percentage of the ient and royalties paid for the mines whereas under the relervant law the oess had to be a percentage of the land revenue, and therefore the sums paid were much larger than due. For the assess-ment years 1952-53 and 1953-54 the Income-tax Officer having juris-diction over the area treated the amounts so paid rto the appellant as part of his income.. The appellant filed an appeal before the Appellate Assistant Commissioner and contended that the two sums were not tax· able because they re.presented Local Fund Cess collected by him on behalf of the State Government or Local Board, and also because they were receipts "of a casual and non-f'zcurring nature." These contentions were accepted by the Appellate Assistant Commissioner but the Tribunal and the High Court in a reference under s. 66 of the Income-Tax Act upheld the view of the Income Tax Officer. The appellant came to this Court with certificate. HELD : (i) The Syndicate was not an inferior bolder under the appel-lant. It was the appellant who was the. holder, and the liability to pay the local fund cess under the Bombay Land Revenue Code was his. Under the terms of Part VII cl. 1 of the indenture of lease the Syndicate ha<l agreed to pay to the appellant the amount of local fund cess which the latter had to pay to the Government. But by collecting the amount from the Syndicate under the terms of his contract, the appellant was not constituted an agent of the Government for recovering the cess. [446 A-Cl (ii) The Syndicate merely sought to discharge what it believed was its contractual obHgation under the lease and in doing so it made payments which eocceeded the local fund cess payable by the appellant. The amounts so paid had a quality, if not identical, closely ;similar to refits and royalty. It was immaterial that if the true position had been ap-preciated the Syndicate might not have paid the amounts. They were in fact paid by the Syndicate and were received and appropriated by the appellant as if he was entitled to receive them. The difference bet-ween the amounts which the appellant receivo<l and the amounts for which he could under the terms of the lease claim reimbursement must thertforc A B C D E F G H - • - • A be regarded as income within the meaning of the Indian Income-tax Act, and unless specially exempted, liable to tax. [445 E-G, HJ (iii) There is nothing in the Income-tax Act which prevents the Re-venue authorities from determining the quantum of the1 amount which is payable by the appellant as local fund cess, when that question properly arises before them in the course of proceedings for assessment. [446 DJ B {iv) The fact that the Syndicate had filed suits to recover the excess amounts paid to the appellant as local fund cess did not affect the issue. The appellant had received certain amount under a contract with the Syndicate and if that amount was income 'the fact that the person who paid it might claim refund would not deprive it of its character of income in the year in which it was received. [447 G-H] Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) ਸ਼੍ਰੀਚਤਰਸਿੰਘਜੀਕੇਸਰੀਸਿੰਘਜੀਠਾਕੋਰੇਬਨਾਮ, ਬੰਬਈਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰਅਕਤੂਬਰ28, 1965 [ਕੇ. ਸੁੱਬਾਰਾਓ, ਜੇ. ਸੀ.. ਐਮ. ਸਿੱਕਰੀ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ] ਸ਼ਾਹਅਤੇਐਸ ਆਮਦਨਟੈਕਸ—ਖਾਣਾਂਦੀਲੀਜ਼—ਲੀਜ਼ਦੀਆਂਸ਼ਰਤਾਂਅਧੀਨਲੀਜ਼ੀਦੁਆਰਾਅਦਾਕੀਤਾਜਾਣਵਾਲਾਸਥਾਨਕਸੈੱਸਦੀ‘ਆਮਦਨ’ ਹੈ।—ਲੀਜ਼ਦਾਰਨੂੰਅਦਾਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਰਕਮਾਂਵਿੱਚਸਥਾਨਕਸੈੱਸਤੋਂਵੱਧ—ਵੱਧਰਕਮਕੀਲੀਜ਼ਦਾਰ 'ਤੇਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਰਾਏਅਤੇਰਾਜਸਵਦੇਬਦਲੇਵਿੱਚ।ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਕੁਝਖਾਣਾਂਨੂੰਇੱਕਸਿੰਡੀਕੇਟਨੂੰਲੀਜ਼ਲੀਜ਼ਦੇਇੱਕਰਾਰਨਾਮੇਦੇਭਾਗVII ਦੀਧਾਰਾ1 ਅਨੁਸਾਰਸਿੰਡੀਕੇਟਨੂੰਵੀਰਾਜਸਰਕਾਰਜਾਂਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ, ਜਮੀਨਦੇਰਾਜਸਵਦੁਆਰਾਖਾਣਾਂਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਸਾਰੀਆਂਜਨਤਕਮੰਗਾਂਦਾਨਿਪਟਾਰਾਕਰਨਾਸੀਨੂੰਛੱਡਕੇ।ਇਸਧਾਰਾਦੇਅਨੁਸਾਰਸਿੰਡੀਕੇਟਨੇਜੁਲਾਈ31, 1951 ਅਤੇਜੁਲਾਈ31, 1952 ਤੱਕਦੀਆਂਅਵਧੀਆਂ''ਲਈਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂੰਸਥਾਨਕਫੰਡਸੈੱਸ ਦੇਰੂਪਵਿੱਚਕੁਝਰਕਮਾਂਦੀਅਦਾਇਗੀਕੀਤੀ।ਇਹਸੈੱਸਸਿੰਡੀਕੇਟਦੁਆਰਾਖਾਣਾਂਲਈਅਦਾਕੀਤੇਗਏਕਿਰਾਏਅਤੇਰਾਜਸਵਦੇਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਦੇਰੂਪਵਿੱਚਗਣਨਾਕੀਤੀਗਈਸੀਜਦਕਿ, ਅਤੇਸੰਬੰਧਿਤਕਾਨੂੰਨਅਨੁਸਾਰਸੈੱਸਨੂੰਜਮੀਨਦੇਰਾਜਸਵਦੇਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਦੇਰੂਪਵਿੱਚਗਣਨਾਕਰਨੀਚਾਹੀਦੀਸੀਇਸਲਈਅਦਾਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਰਕਮਾਂਬਹੁਤਜ਼ਿਆਦਾਸਨ।ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਫਸਰਨੇਖੇਤਰਦੇਅਧਿਕਾਰਵਿੱਚਆਉਣਵਾਲੇਇਲਾਕੇਲਈ1952-53 ਅਤੇ1953-54 ਦੇਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂਲਈਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂੰਅਦਾਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਰਕਮਾਂਨੂੰਉਸਦੀਆਮਦਨਦਾਹਿੱਸਾਮੰਨਿਆ।ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਅਪੀਲੇਟਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰਕੋਲਅਪੀਲਦਾਇਰਕੀਤੀਅਤੇਦਲੀਲਦਿੱਤੀਕਿਦੋਰਕਮਾਂਕਰਯੋਗਨਹੀਂਸਨਕਿਉਂਕਿਇਹਰਕਮਾਂਉਸਨੇਰਾਜਸਰਕਾਰਜਾਂ,ਸਥਾਨਕਬੋਰਡਦੀਤਰਫੋਂਇਕੱਠੀਕੀਤੀਸਥਾਨਕਫੰਡਸੈੱਸਦੀਨੁਮਾਇੰਦਗੀਕਰਦੀਆਂਹਨਇਹਰਸੀਦਾਂ“ਇੱਕਵਾਰੀਅਤੇਗੈਰ-ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗਸੁਭਾਵ” ਦੀਆਂਸਨ।ਇਹਦਲੀਲਾਂਅਪੀਲੇਟਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇਇਹਵੀਕਿਉਂਕਿ66 ਅਧੀਨਹਵਾਲੇਦੁਆਰਾਮੰਨੀਆਂਗਈਆਂਪਰਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਨੇਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾਵਿੱਚਆਮਦਨਟੈਕਸਅਫਸਰਦੇਨਜ਼ਰੀਏਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆ।ਅਪੀਲਕਰਤਾਇਸਅਦਾਲਤਵਿੱਚਸਰਟੀਫਿਕੇਟਨਾਲਆਇਆ। ਫੈਸਲਾ: (i) ਸਿੰਡੀਕੇਟਅਪੀਲਕਰਤਾਦੇਅਧੀਨਇੱਕਘੱਟਹੋਲਡਰਨਹੀਂਸੀ।ਇਹਅਪੀਲਕਰਤਾਹੀਸੀਜੋਹੋਲਡਰਸੀ, ਅਤੇਬੰਬਈਲੈਂਡਰੈਵੇਨਿਊਕੋਡਅਧੀਨਸਥਾਨਕਫੰਡਸੈੱਸਦੇਣਦੀਜ਼ਿਮ੍ਹੇਵਾਰੀਉਸਦੀਸੀ।ਲੀਜ਼ਦੇਭਾਗVII ਧਾਰਾ1 ਦੀਆਂਸ਼ਰਤਾਂਅਨੁਸਾਰਸਿੰਡੀਕੇਟਨੇਸਰਕਾਰਨੂੰਅਦਾਕਰਨਲਈਸਥਾਨਕਫੰਡਸੈੱਸਦੀਰਕਮਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂੰਅਦਾਕਰਨਲਈਸਹਿਮਤੀਜਤਾਈ।ਪਰਆਪਣੇਕਰਾਰਦੀਆਂਸ਼ਰਤਾਂਅਧੀਨਸਿੰਡੀਕੇਟਤੋਂਰਕਮਇਕੱਠੀਕਰਕੇਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂੰਸੈੱਸਵਸੂਲਣਲਈਸਰਕਾਰਦਾਏਜੰਟਨਹੀਂਬਣਾਇਆਗਿਆ। (ii) ਸਿੰਡੀਕੇਟਨੇਕੇਵਲਆਪਣੇਕਰਾਰਅਧੀਨਆਪਣੀਸਮਝੌਤਾਬੱਧਜ਼ਿਮ੍ਹੇਵਾਰੀਨੂੰਪੂਰਾਕਰਨਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਕੀਤੀਅਤੇਇਸਦੌਰਾਨਉਸਨੇਅਦਾਇਗੀਆਂਕੀਤੀਆਂਜੋਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾਦੁਆਰਾਅਦਾਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇਸਥਾਨਕ,, ਕਿਰਾਏਅਤੇਫੰਡਸੈੱਸਤੋਂਵੱਧਸਨ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਅਦਾਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਰਕਮਾਂਦਾਗੁਣ ਜੇਸਮਾਨਨਾਹੋਵੇਤਾਂਵੀ-ਰਾਜਸਵਨਾਲਬਹੁਤਨੇੜਲਾਸੀ।ਇਹਗੱਲਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀਸੀਕਿਜੇਕਰਅਸਲਸਥਿਤੀਨੂੰਸਮਝਿਆਗਿਆਹੁੰਦਾਤਾਂਸਿੰਡੀਕੇਟਨੇਰਕਮਾਂਅਦਾਨਾਕੀਤੀਆਂਹੁੰਦੀਆਂ।ਉਹਅਸਲਵਿੱਚਸਿੰਡੀਕੇਟਦੁਆਰਾਅਦਾਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਅਤੇਅਪੀਲਕਰਤਾਦੁਆਰਾਇਸਤਰ੍ਹਾਂਪ੍ਰਾਪਤਅਤੇਵਰਤੋਂਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਜਿਵੇਂਕਿਉਹਉਹਨਾਂਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਦੇਹੱਕਦਾ ਇਸਨੂੰਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਦੇਅਰਥਵਿੱਚਆਮਦਨਮੰਨਿਆਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇਜਦੋਂਤੱਕਖਾਸਤੌਰ'ਤੇਛੋਟਨਾਦਿੱਤੀਗਈ, ਟੈਕਸਲਾਗੂਹੋਣਯੋਗਹੈ। (iii) ਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਵਿੱਚਕੁਝਵੀਨਹੀਂਹੈਜੋਰੈਵੇਨਿਊਅਥਾਰਿਟੀਆਂਨੂੰਇਸਗੱਲਦਾਨਿਰਧਾਰਣ,ਕਰਨਤੋਂਰੋਕਦਾਹੈਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾਵੱਲੋਂਸਥਾਨਕਫੰਡਸੈੱਸਦੇਰੂਪਵਿੱਚਕਿੰਨੀਰਕਮਅਦਾਕੀਤੀਜਾਣੀਹੈ' ਜਦੋਂਇਹਸਵਾਲਉਨ੍ਹਾਂਦੇਸਾਹਮਣੇਮੁਲਾਂਕਣਦੀਕਾਰਵਾਈਦੌਰਾਨਉਚਿਤਤੌਰਤੇਪੈਦਾਹੁੰਦਾਹੈ। (iv) ਇਹਗੱਲਕਿਸਿੰਡੀਕੇਟਨੇਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂੰਅਦਾਕੀਤੀਗਈਅਧਿਕਰਕਮਾਂਨੂੰਵਾਪਸਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨ'ਲਈਮੁਕੱਦਮੇਦਾਇਰਕੀਤੇਸਨ, ਇਸਮੁੱਦੇਤੇਅਸਰਨਹੀਂਪਾਇਆ।ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਸਿੰਡੀਕੇਟਨਾਲਇੱਕਕਰਾਰਅਧੀਨਕੁਝਰਕਮਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤੀਸੀਅਤੇਜੇਉਹਰਕਮਆਮਦਨਸੀਤਾਂਇਹਗੱਲਕਿਜਿਸਵਿਅਕਤੀਨੇਇਸਨੂੰਅਦਾਕੀਤਾਸੀਉਹਰਿਫੰਡਦਾਦਾਵਾਕਰਸਕਦਾਹੈ, ਇਸਨੂੰਉਸਵਰ੍ਹੇਵਿੱਚਪ੍ਰਾਪਤਹੋਣਵਾਲੀਆਮਦਨਦੇਚਰਿੱਤਰਤੋਂਵਾਂਜਿਆਨਹੀਂਕਰੇਗਾ। (v) ਮਾਨਲਿਆਜਾਵੇਕਿਆਮਦਨਵਜੋਂਸ਼ਾਮਲਕਰਨਲਈਚਾਹੀਦੀਆਂਰਕਮਾਂਸਿੰਡੀਕੇਟਦੀਕਿਸੇਗਲਤੀਕਾਰਨਅਦਾਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚਇਤਫਾਕੀਅਤਦਾਗੁਣਨਹੀਂਸੀਅਤੇਇਹਸੁਝਾਇਆਨਹੀਂਗਿਆਸੀ-ਕਿਉਹਨਾਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗਸਨ। ਸਿਵਲਅਪੀਲੇਟਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ: ਸਿਵਲਅਪੀਲਾਂਨੰਬਰ148 ਅਤੇ149 ਦੇ1964। 85 ਦੇ195714, 1960 ਦੇਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਆਮਦਨਟੈਕਸਰੈਫਰੈਂਸਨੰਬਰ ਦੀਤਾਰੀਖਅਪ੍ਰੈਲਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਖਾਸਇਜਾਜ਼ਤਦੁਆਰਾਅਪੀਲ। ਬਿਸ਼ਨਨਾਰਾਇਣ, ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚਾਂਜੀ, ਓ. ਸੀ. ਮਾਥੁਰਅਤੇਰਵਿੰਦਰਨਾਰਾਇਣ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਲਈ। ਏ. ਵੀ., ਆਰ. ਗਣਪਤੀਅਇਯਰ, ਆਰ. ਐਚ. ਢੇਬਰਅਤੇਆਰ. ਐਸ. ਸਚਥੇ, ਵਿਸਵਨਾਥਾਸਾਸਤ੍ਰੀਜਵਾਬਦੇਹਲਈ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਇਸਪ੍ਰਕਾਰਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ।11 ਦਸੰਬਰ, 1947 ਨੂੰਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਸ਼ਿਵਾਜਪੁਰਸਿੰਡੀਕੇਟਲਿਮਿਟੇਡਨੂੰਦੋਪਿੰਡਾਂਸ਼ਿਵਰਾਜਪੁਰਅਤੇਭਾਟਵਿੱਚਜ਼ਮੀਨਾਂਤੋਂਮੈਂਗਨੀਜ਼ਅਯਸਕਦੀਖਾਣਦੇਅਧਿਕਾਰਦਿੱਤੇ।ਲੀਜ਼ਦੇਸਮਝੌਤੇਦੀਆਂ:ਨਿਮਨਲਿਖਤਮੁੱਖਸ਼ਰਤਾਂਹਨ “... ਇਨ੍ਹਾਂਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂਵਿੱਚਅਤੇਇਸਹੇਠਲਿਖੇਸ਼ਡਿਊਲਵਿੱਚਰਿਜ਼ਰਵਅਤੇਸ਼ਾਮਲਕਿਰਾਏਅਤੇਰਾਇਲਟੀਆਂ,, ਮੰਨੇਅਤੇਨਿਭਾਏ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂਅਤੇਸਮਝੌਤਿਆਂਦੇਬਦਲੇਵਿੱਚਅਤੇਕਿਰਾਏਦਾਰਵੱਲੋਂਅਦਾਕੀਤੇ'ਜਾਣਦੇਹਿੱਸੇਦੇਤੌਰਤੇ,,,,... ਕਿਰਾਏਦਾਰਨੂੰਸਾਰੇਉਹਖਾਣਾਂ ਪਲੰਘਾਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇਮੈਂਗਨੀਜ਼ਅਯਸਕਦੀਆਂਪਰਤਾਂ...ਸਥਿਤਝੂਠਅਤੇਜ਼ਮੀਨਦੇਅਧੀਨਹੋਣਵਾਲੀਜਗ੍ਹਾ '... ਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਅਤੇਕਿਰਾਏਤੇਦਿੱਤੀਗਈਜਗ੍ਹਾਨੂੰਕਿਰਾਏਦਾਰਲਈਬਾਰਾਂਸਾਲਾਂਦੀਮਿਆਦਲਈਰੱਖਣਲਈ... ਜੋਕਿਇੱਕਦਸੰਬਰਇੱਕਹਜ਼ਾਰਨੌਸੌਪੈਂਤਾਲੀਤੋਂਸ਼ੁਰੂਹੋਣਵਾਲੀਮਾਨੀਜਾਵੇਗੀ... ਇਸਲਈਕਿਰਾਏਦਾਰਨੂੰਕਿਰਾਏਅਤੇਰਾਇਲਟੀਦੇਭੁਗਤਾਨਕਰਨਲਈਕਿਹਾਗਿਆਹੈ, ਜੋਕਿਸ਼ਡਿਊਲਦੇਭਾਗV ਵਿੱਚਦਰਸਾਏਗਏਹਨ, ਅਤੇਇੱਥੇਨਿਰਧਾਰਤਸਮੇਂਉੱਤੇਉਲਿਖਿਤਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੇਅਧੀਨਹਨਜੋਕਿਕਿਹੇVIਗਏਸ਼ਡਿਊਲਦੇਭਾਗ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਹਨ। Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) शी चरतसिंह जी केसरी सिंघजी ठाकुर बनाम बामबेआयकर आयुक 28 अक्टूबर, 1965 [के. सुबबाराव, जे.सी. शाह व एस.एम. सीकरी, जे.जे.] आयकर-खनन पट्टा-पट्टाधारक द्वारा पट्टे की शर्तों के तहत देय स्थानीय उपकर-पट्टादाता को भुगतान किए गए स्थानीय उपकर से अधिक राशि-यदि पट्टादाता की आय से अधिक। अपीलकर्ता ने किराए और रायल्टी के बदले में कुछ खादानें एक सिंडिकेट को पट्टे पर दे दी। पट्टे केअनुबंध के खंड 1 भाग टप्प् के अनुसार सिंडिकेट को भू-राजस्व को छोड़कर, राज्य सरकार या स्थानीयप्राधिकरण द्वारा दी गयी खदानों के संबंध में सभी सार्वजनिक मांगों को पूरा करने की आवश्यकता थी। उक्त खंडके अनुपालन में सिंडिकेट ने अपीलकर्ता को 31 जुलाई, 1951 और 31 जुलाई, 1952 को समाप्त अवधि केलिए ’स्थानीय निधि उपकर’ के रूप में कुछ रकम का भुगतान किया। इस उपकर की गणना सिंडिकेट द्वाराखदानों के लिए भुगतान किए गए किराए और रायल्टी के प्रतिशत के रूप में की गई थी, जबकि संबंधित कानूनके तहत उपकर भूमि राजस्व का एक प्रतिशत होना निर्धारित था, और इसलिए भुगतान की गई राशि देय राशिसे बहुत अधिक थी। निर्धारण वर्ष 1952-53 और 1953-54 के लिए क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकरअधिकारी ने अपीलकर्ता को भुगतान की गई राशि को अपनी आय का हिस्सा माना। अपीलकर्ता ने अपीलीयसहायक आयुक्त के समक्ष अपील दायर की और तर्क दिया कि ये दो रकम कर योग्य नही थी क्योंकि वे राज्यसरकार या स्थानीय बोर्ड की ओर से उनके द्वारा एकत्र किए गए स्थानीय निधि उपकर का प्रतिनिधित्व करते थे,और इसलिए भी क्योंकि वे ’’एक आकस्मिक और आवर्ती प्रकृति की’’ प्राप्तियां थी। इन दलीलों को अपीलीयसहायक आयुक्त ने स्वीकार कर लिया लेकिन टिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 66के तहत एक संदर्भ में आयकर अधिकारी के दृष्टिकोण को बरकरार रखा। अपीलकर्ता प्रमाणपत्र के साथ इसन्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अभिनिर्धारणः (i) सिंडिकेट अपीलकर्ता के अधीन एक निम्न धारक नहीं था। यह अपीलकर्ता था जोधारक था, और बाम्बे लैंड रेवेन्यू कोड के तहत स्थानीय निधि उपकर का भुगतान करने का दायित्व उसका था।पट्टे के अनुबंध के भाग VII खण्ड 1 की शर्तों के तहत सिंडिकेट ने अपीलकर्ता को स्थानीय निधि उपकर की राशिका भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसे बाद में सरकार को भुगतान करना था। लेकिन अपने अनुबंधकी शर्तों के तहत सिंडिकेट से राशि एकत्र करके, अपीलकर्ता को उपकर की वसूली के लिए सरकार का एजेंटनहीं बनाया गया था। [446 A-C] (ii) सिंडिकेट ने केवल पट्टे के तहत अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने की मांग कीऔर ऐसा करने में उसने भुगतान किया जो अपीलकर्ता द्वारा देय स्थानीय निधि उपकर से अधिक था। इस प्रकारभुगतान की गई रकम की गुणवत्ता, यदि समरूप नही तो, किराऐ और रायल्टी के समान ही थी। यह बातमहत्वहीन थी कि यदि सही स्थिति का आकलन हुआ होता तो सिंडिकेट ने रकम का भुगतान नही किया होता। वेवास्तव में सिंडिकेट द्वारा भुगतान किए गए थे और अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त और विनियोजित किए गए थे जैसा किवह उन्हें प्राप्त करने का हकदार था। अपीलकर्ता को प्राप्त राशि और पट्टा की शर्तों के तहत प्रतिपूर्ति की वह राशिजिसके लिए वह दावा कर सकता था, के बीच अंतर को, भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार आय मानाजाना चाहिए और जब तक कि विशेषष रूप से छूट नही दी जाती है, कर के लिए उत्तरदायी है। [445 ई-जी,एच] (iii) आयकर अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजस्व अधिकारियों को उस राशि कामूल्य निर्धारित करने से रोकता है जो अपीलकर्ता द्वारा स्थानीय निधि उपकर के रूप में देय है, जब मूल्यांकन केलिए कार्यवाही के दौरान उनके सामने वह प्रश्न उचित रूप से उठता है। [446 डी] (iv) यह तथ्य कि सिंडिकेट ने अपीलकर्ता को स्थानीय निधि उपकर के रूप में भुगतान की गईअतिरिक्त राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था, इस मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपीलकर्ता कोसिंडिकेट के साथ एक अनुबंध के तहत कुछ राशि प्राप्त हुई थी और यदि वह राशि आय थी, तो यह तथ्य किभुगतान करने वाला व्यक्ति प्रतिदाय का दावा कर सकता है, जिससे उसे उस वर्ष की आय माने जाने से, जिसमेंवह प्राप्त हुई थी, वंचित नहीं किया जाएगा ।[ 447 जी-एच] (v) यह मानते हुए कि आय के रूप में शामिल की जाने वाली रकम सिंडिकेट की ओर से कुछगलती के परिणामस्वरूप भुगतान की गई थी, उनमें आकस्मिकता की विशेषषता नहीं थी और यह सुझाव नहींदिया गया था कि वे गैर-आवर्ती थे। [420 ए-बी] सिविल अपीलीय केताधिकारः 1964 की सिविल अपील संखया 148 एवं 149। 1957 के आयकर संदर्भसंखया 85 मे बामबे उच नयायालय के 14 अपैल, 1960 के निर्णय औरआदेश से विशे अनुमति दारा अपील। बिसन नारायण, जे.बी. दादाचंजी, ओ.सी.माथुर और रविंदर नारायण अपीलार्थी की ओर से। Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) (v) यह मानते हुए कि आय के रूप में शामिल की जाने वाली रकम सिंडिकेट की ओर से कुछगलती के परिणामस्वरूप भुगतान की गई थी, उनमें आकस्मिकता की विशेषषता नहीं थी और यह सुझाव नहींदिया गया था कि वे गैर-आवर्ती थे। [420 ए-बी] सिविल अपीलीय केताधिकारः 1964 की सिविल अपील संखया 148 एवं 149। 1957 के आयकर संदर्भसंखया 85 मे बामबे उच नयायालय के 14 अपैल, 1960 के निर्णय औरआदेश से विशे अनुमति दारा अपील। बिसन नारायण, जे.बी. दादाचंजी, ओ.सी.माथुर और रविंदर नारायण अपीलार्थी की ओर से। ई.वी. विश्वनाथ शास्त्री, आर. गणपति अय्यर, आर. एच. ढेबर और आर.एस. सच्थे प्रतिवादी कीओर से, न्यायालय का निर्णय दिया गया, शाह, जे. 11 दिसम्बर, 1947 को अपीलकर्ता ने दो गांवों शिवराजपुर और भट की भूमि से मैंगनीजअयस्क के खनन के लिए शिवराजपुर सिंडिकेट लिमिटेड को अधिकार दिये। पट्टे के अनुबंध की आवश्यक शर्तेंनिम्नलिखित हैंः ’’................किराए और रायल्टी अनुबंधों और समझौतों को ध्यान में रखते हुए और इनउपहारों में और इसके तहत लिखित, आरक्षित और निहित अनुसूची में और पट्टेदार की ओर से भुगतान,अवलोकन और निष्पादन के लिए, एतद द्वारा पट्टाकर्ता पट्टेदार को उन सभी खानों, तलों, रग और मैगनीजअयस्क की सतहों ...................जो भूमि पर स्थित, भूमि के अंदर और नीचे उपलब्ध हैं..........का अनुदानऔर हस्तान्तरण करता है। ....................पट्टेदार को दिये गये परिसर को बारह वर्ष की अवधि के लिए धारण करने के लिएअधिकृत किया गया जो एक दिसम्बर एक हजार नौ सौ पैतालीस से शुरू माना जाएगा। ....... इसलिए, उक्त अनुसूची के भाग VI में निहित प्रावधानों के अधीन निर्दिष्ट संबंधित समय परअनुसूची के भाग V में उल्लिखित कई किराया और रायल्टी पट्टेदार को दिया और भुगतान किया जा रहा है।’’ अनुसूची के भाग II, III और IV में पट्टेदार द्वारा प्राप्त स्वतंत्रताओं, शक्तियों, विशेषषाधिकार,प्रतिबंधों और शर्तों को निर्धारित किया गया था। भाग V के द्वारा सिंडिकेट 2,629/8/8 वार्षिक किराया औरसभी मैंगनीज अयस्क के बिक्री मूल्य के 8 प्रतिशत की दर से रायल्टी का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त कीगयी। खंड 1 भाग VII द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई किः ’’पट्टेदार इस पट्टे द्वारा आरक्षित किराए और रायल्टी का भुगतान उस समय और भाग V औरVIमें दिए गए तरीके से करेगा और सार्वजनिक मांगों की प्रकृति में जो भी हो, सभी करों, दरों, मूल्यांकनों औरअधिरोपणों का भुगतान और निर्वहन करेगा, जो समय-समय पर भारत सरकार या बाम्बे सरकार के प्राधिकारद्वारा या अन्यथा भूमि राजस्व की मांग को छोड़कर, पट्टेदार की खानों या कार्यां या उसके किसी हिस्से पर याउसके संबंध में शुक्ल, मूल्यांकन या लगाया जाएगा.............’’ अपीलकर्ता को सिंडिकेट से किराए और रायल्टी के अलावा 31 जुलाई 1951 को समाप्त वर्ष मेंरू. 16309, 31 जुलाई 1952 को समाप्त वर्ष में रू. 39,515 प्राप्त हुए, जो पट्टे के भाग V की शर्तों के अनुसारअपीलकर्ता को देय किराये और रायल्टी की राशि का 3/16 वां हिस्सा था। सिंडिकेट ने इस भुगतान को’’स्थानीय निधि उपकर’’ के रूप में वर्णित किया। आयकर अधिकारी, वार्ड ’बी’, पंच महल, ने इन दोनों राशियों को निर्धारण वर्ष 1952-53 और 1953-54 के कर के दायरे में लगाया। अपीलीय सहायक आयकरआयुक्त, बड़ौदा रेंज को अपील में अपीलकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि ये दो रकम कर योग्य नहीं थीं, क्योंकिवे बाम्बे सरकार या स्थानीय बोर्ड, पंच महल की ओर से उसके द्वारा एकत्र किए गए स्थानीय निधि उपकर काप्रतिनिधित्व करते थे और प्रत्येक रूप में वे ’’आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की’’ प्राप्तियां थी। अपीलीयसहायक आयुक्त ने अपीलकर्ता की उन दलीलों को बरकरार रखा और निर्देश दिया कि उक्त रकम को अपीलकर्ताकी कुल आय से बाहर रखा जाए। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के विचार में, अपीलकर्ता को पट्टा समझौते के भाग VII के खण्ड1 के तहत सिंडिकेट से दो रकम प्राप्त हुई, न कि बाम्बे सरकार या स्थानीय बोर्ड पंच महल की ओर से स्थानीयनिधि उपकर के रूप में और राशियां ’’आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति की’’ प्राप्तियां नही थी। टिब्यूनल नेमूल्यांकन के दो वर्षों के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत मामले का एक समेकित विवरणत पप्रस्तुत किया और बाम्बे उच्च न्यायालय की राय के लिए निम्नलिखिरश्न प्रस्तुत किएः "(i) क्या सिंडिकेट से निर्धारिती द्वारा प्राप्त रूपये 16,309/39,515 की राशि भारतीय आयकरअधिनियम, 1922 के प्रयोजन के लिए ’आय’ है? “(ii) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या आय-प्राप्ति को आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति के कारण अधिनियम की धारा 3(vii) के तहत छूट प्राप्त है?’’ Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) B {iv) The fact that the Syndicate had filed suits to recover the excess amounts paid to the appellant as local fund cess did not affect the issue. The appellant had received certain amount under a contract with the Syndicate and if that amount was income 'the fact that the person who paid it might claim refund would not deprive it of its character of income in the year in which it was received. [447 G-H] ( v) Assuming that the amounts sought to be included as income were C paid as a result of some mistake on the •part of the Syndicate, they had not the characteristic of casualness and it was not suggested that they were non-recurdng. [420 A-Bl CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeals Nos. 148 and 149 of 1964. Appeal by special leave from the judgment and order dated D April 14, 1960 of the Bombay High Court in Income-tax Refer-ence No. 85 of 1957. Bishan Narain, .T. B. Dadachanji, 0. C. Mathur and Ravinder Narain, for the appellant. A. V. Viswanatha Sastri, R. Ganapathy Iyer, R. H. Dhebar E and R. S. Sachthey, for the respondent. The Judgment of the Court was delivered by Shah, J. On December 11, 194 7 the appellant granted to the Shivrajpur Syndicate Ltd. rights for mining manganese ore from F lands in two villages Shivrajpur and Bhat. The following are .the material terms of the indenture of lease : ". . . in consideration of the rents and royalties covenants and agreements by and in these presents and in the Schedule hereunder written, reserved and con-G tained and on the part of the Lessee to be paid, observed and perfonned, the Lessor hereby grants and demises unto the Lessee All Those the mines, beds, veins, and seams of Manganese Ore . situate lying and being in and under the land . H . . . to Hold the premises . . granted and demised unto the Lessee for the term of twelve years . which shall be deemed to have commenced from the first A day of December One thousand nine hundred and forty-five . yielding and paying therefore unto the Lessor the several rents and royalties mentioned in Part V of the Schedule at the respective times herein specified subject to the provisions contained in Part VI of the said Schedule." In parts II, III and IV of the Schedule liberties, powers, privileges, restrictions and conditions enjoyed by the lessee were set out. By Part V the Syndicate agreed to pay annually Rs. 2,629/8/8 as rent and royalty at the rate of 8 % of the sale value of all c manganese ore. By cl. 1 of Part VII it was agreed that : "The lessee shall pay the rents and royalty reserved by this lease at the time and in the manner provided in Parts V and VI and shall also pay and discharge all taxes, rates, as.sessments and impositions whatsoever being in the nature of public demands which shall from time to time be charged, assessed or imposed upon or in respect of the mines or works of the lessee or any part thereof by authority of the Government of India or the Government of Bombay or otherwise except demands for land revenue . . " D E The appellant received from the Syndicate, besides rents and royalty, Rs. 16,309 in the year ending July 31, 1951 and Rs. 39,515 in the year ending July 31, 1952, being 3/16th of the amount of rent and royalty payable to the appellant in accord-ance with the terms of Part V of the lease. The Syndicate described this payment as "Local Fund Cess". The Income-tax F Officer, Ward 'B', Panch Mahals, brought these two amounts to tax in the assessment years 1952-53 and 1953-54. In appeal to the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Baroda Range it was maintained by the appellant that the two sums were not taxable, because they represented Local Fund Cess collected G by him on behalf of the Government of Bombay or the Local Board, Panch Mahals, and in any event because they were receipts "of a casual and non-recurring nature". The Appellate Assistant Commissioner upheld those contentions of the appellant and directed that the said sums be excluded from the total income of the appellant. H H Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) 1923504.45np''''194962[][][][]1879[]313''''''''31445[]61923 abc 939661923[][][]1631,222.9227045[]1 VII''''''''621922''''''''''20762''  18791VII ''''  Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) (iii) આવકવેરાના કાયદામાં એવું કંઈ નથી જે મહેસૂલ સત્તામંડળોનેઅપીલકર્તા દ્વારા સ્થાનિક ફંડ સેસ તરીકે ચૂકવવાપાત્ર રકમનું પ્રમાણ નક્કીકરવામાં અવરોધે, જ્યારે તે પ્રશ્ન આકારણી માટેની કાર્યવાહી દરમિયાન તેમનીસમક્ષ યોગ્ય રીતે ઊભો થાય. [૪૪૬ ]D (iv) હકીકત એ છે કે સિંડિકેટે અપીલકર્તાને સ્થાનિક ફંડ સેસ તરીકેચૂકવવામાં આવેલી વધારાની રકમની વસૂલાત માટે દાવો દાખલ કર્યો હતો,તેનાથી આ મુદ્દાને અસર થઈ ન હતી. અપીલકર્તાને સિન્ડિકેટ સાથેના કરાર હેઠળ ચોક્કસ રકમ મળી હતી અને જો તે રકમ આવક હોય તો હકીકત એ છે કેજે વ્યક્તિએ તેને ચૂકવી છે તે રિફંડનો દાવો કરી શકે છે, જે વર્ષમાં તે પ્રાપ્ત થઈહતી તે વર્ષમાં તે તેની આવકના સ્વરૂપથી વંચિત નહીં રહે. [૪૪૭ જી-એચ] v( ) આવક તરીકે સામેલ કરવા માંગવામાં આવેલી રકમ સિન્ડિકેટ દ્વારાકરવામાં આવેલી કોઈ ભૂલના પરિણામે ચૂકવવામાં આવી હતી એમ ધારીને, તેમાંઆકસ્મિકતાની લાક્ષણિકતા ન હતી અને એવું સૂચવવામાં આવ્યું ન હતું કે તેપુનરાવર્તિત ન હતી. [૪૨૦ એ-બી] દીવાનદીવાની અપીલ નંબર ૧૪૮ અની અપીલીય હકૂમત:૧૪૯/૧૯૬૪. આવકવેરાના સંદર્ભ નંબર ૮૫/૧૯૫૭ માં બોમ્બે વડી અદાલતના ૧૪એપ્રિલ, ૧૯૬૦ ના ચુકાદા અને આદેશમાંથી વિશેષ રજા દ્વારા અપીલ. બિશન નારાયણ, જે. બી. દાદાચંજી, ઓ. સી. માથુર અને રવિંદરનારાયણ, અપીલકર્તા માટે. સામાવાળા માટે એ. વી. વિશ્વનાથ શાસ્ત્રી, આર. ગણપતિ ઐયર, આર.એચ. ઢેબર અને આર. એસ. સચથે. કોર્ટનો ચુકાદો તા. ૧૧. ૧૨. ૧૯૪૭ નાં રોજ નયાયમૂર્તિ શાહે આપ્યોહતો. અપીલકર્તાએ શિવરાજપુર સિન્ડિકેટ લિમિટેડને શિવરાજપુર અને ભાટ ગામોની જમીનમાંથી મેંગેનીઝ ઓરના ખાણકામ માટેના અધિકારો આપ્યા હતા.લીઝના કરારની ભૌતિક શરતો નીચે મુજબ છેઃ " ભાડું અને રોયલ્ટી કરારો અને આ ભેટો દ્વારા અને તેમાંઅને નીચેની અનુસૂચિમાં લેખિત, આરક્ષિત અને સમાવિષ્ટ કરારોનેધ્યાનમાં રાખીને અને લેસી તરફથી ચૂકવણી, નિરીક્ષણ અને અમલકરવા માટે, લેસર આથી અનુદાન આપે છે અને લેસીને અનુદાન આપેછે જે મેંગેનીઝ ઓરની ખાણો, પથારી, નસો અને સાંધા જમીનનીઅંદર અને નીચે આવેલા છે. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . એક હજાર નવસો પીસતાલીસ,ડિસેમ્બરના પ્રથમ દિવસથી શરૂ થયું હોવાનું માનવામાં આવે તે બારવર્ષની મુદત માટે ભાડૂતને આપવામાં આવેલ અને ખાલી કરાયેલપરિસર રાખવો. તેથી અનુસૂચિનો ભાગ-૫ માં ઉલ્લેખિત સંખ્યાબંધ ભાડા અનેરોયલ્ટી અહીં ઉલ્લેખિત સમયે, ઉપરોક્ત અનુસૂચિનો ભાગ-૬ માંસમાવિષ્ટ જોગવાઈઓને આધિન, લેસરને આપવી અને ચૂકવવી.“ અનુસૂચિના ભાગ-૨, ૩ અને ૪ માં ભાડૂત દ્વારા માણવામાં આવતીસ્વતંત્રતાઓ, સત્તાઓ, વિશેષાધિકારો, પ્રતિબંધો અને શરતો નક્કી કરવામાં આવી હતી. પાંચમા ભાગ સુધીમાં સિન્ડિકેટ વાર્ષિક રૂ. ૨,૬૨૯/૮૮ તમામમેંગેનીઝ ઓરના વેચાણ મૂલ્યના ૮ ટકાના દરે ભાડું અને રોયલ્ટી તરીકે. દ્વારાભાગ ૭ ના ક્લોઝર-૧ મુજબ સંમત થયો હતો કેઃ "ભાડૂત આ ભાડાપટ્ટા દ્વારા અનામત ભાડું અને રોયલ્ટી તેસમયે અને ભાગ ૫ અને ૬ માં પૂરી પાડવામાં આવેલી રીતે ચૂકવશેઅને જાહેર માંગણીઓના સ્વરૂપમાં હોય તેવા તમામ કર, દર,આકારણીઓ અને લાદવામાં આવેલ રકમ પણ ચૂકવશે અને તેનોનિકાલ કરશે, જે ભારત સરકાર અથવા બોમ્બે સરકારની સત્તા દ્વારાઅથવા અન્યથા જમીન મહેસૂલની માંગણીઓ સિવાય સમયાંતરેભાડૂતની ખાણો અથવા કાર્યો અથવા તેના કોઈ પણ ભાગ પર અથવાતેના સંબંધમાં વસૂલવામાં આવશે, મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે અથવાલાદવામાં આવશે. . .” અપીલકર્તાએ સિન્ડિકેટ પાસેથી ભાડું અને રોયલ્ટી ઉપરાંત રૂ.૧૬,૩૦૯/- તા. ૩૧. ૦૭. ૧૯૫૧ નાં વર્ષ પૂરું થતાં માં અને રૂ.૩૯,૫૧૫/- તા. ૩૧. ૦૭. ૧૯૫૨ નાં વર્ષ પૂરું થતાં, ભાડાપટ્ટેના ૩/૧૬થતા હોય તે ભાગ-૫ ની શરતો અનુસાર અપીલકર્તાને ચૂકવવાપાત્ર ભાડું અનેરોયલ્ટીની રકમનો ભાગ છે. સિંડિકેટે આ ચુકવણીને "સ્થાનિક ફંડ સેસ" તરીકેવર્ણવી હતી. આવકવેરાના અધિકારી. પંચ મહાલોના વોર્ડ 'બી' એ આ બે રકમનેઆકારણી વર્ષ ૧૯૫૨-૫૩ અને ૧૯૫૩-૫૪ માં કરવેરામાં લાવી હતી. બરોડારેન્જના આવકવેરાના અપીલ સહાયક કમિશનરને કરેલી અપીલમાં,અપીલકર્તાએ જાળવી રાખ્યું હતું કે બે રકમ કરપાત્ર નથી, કારણ કે તે બોમ્બેસરકાર અથવા સ્થાનિક બોર્ડ, પંચમહાલ વતી તેમના દ્વારા એકત્રિત કરવામાંઆવેલા સ્થાનિક ભંડોળ સેસનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને કોઈપણ સંજોગોમાંકારણ કે તે "આકસ્મિક અને બિન-પુનરાવર્તિત પ્રકૃતિની" રસીદો હતી.અપીલકર્તા સહાયક કમિશનરે અપીલકર્તાની તે દલીલોને સમર્થન આપ્યું હતુંઅને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે ઉપરોક્ત રકમ અપીલકર્તાની કુલ આવકમાંથીબાકાત રાખવામાં આવે. આવકવેરાની અપીલ ટ્રિબ્યુનલની દ્રષ્ટિએ, અપીલકર્તાએ લીઝ કરારનાક્લોઝર ૧ ના ભાગ-૭ હેઠળ સિન્ડિકેટ પાસેથી બે રકમ પ્રાપ્ત કરી હતી. અનેબોમ્બે સરકાર અથવા સ્થાનિક બોર્ડ, પંચમહાલ વતી સ્થાનિક ફંડ સેસ તરીકે Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) '... ਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਅਤੇਕਿਰਾਏਤੇਦਿੱਤੀਗਈਜਗ੍ਹਾਨੂੰਕਿਰਾਏਦਾਰਲਈਬਾਰਾਂਸਾਲਾਂਦੀਮਿਆਦਲਈਰੱਖਣਲਈ... ਜੋਕਿਇੱਕਦਸੰਬਰਇੱਕਹਜ਼ਾਰਨੌਸੌਪੈਂਤਾਲੀਤੋਂਸ਼ੁਰੂਹੋਣਵਾਲੀਮਾਨੀਜਾਵੇਗੀ... ਇਸਲਈਕਿਰਾਏਦਾਰਨੂੰਕਿਰਾਏਅਤੇਰਾਇਲਟੀਦੇਭੁਗਤਾਨਕਰਨਲਈਕਿਹਾਗਿਆਹੈ, ਜੋਕਿਸ਼ਡਿਊਲਦੇਭਾਗV ਵਿੱਚਦਰਸਾਏਗਏਹਨ, ਅਤੇਇੱਥੇਨਿਰਧਾਰਤਸਮੇਂਉੱਤੇਉਲਿਖਿਤਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੇਅਧੀਨਹਨਜੋਕਿਕਿਹੇVIਗਏਸ਼ਡਿਊਲਦੇਭਾਗ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਹਨ। II, III ਅਤੇIV,,ਸ਼ਡਿਊਲਦੇਭਾਗ ਵਿੱਚਕਿਰਾਏਦਾਰਦੁਆਰਾਮਾਣੇਜਾਣਵਾਲੇਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰਾਂ, ਪਾਬੰਧੀਆਂਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂਨੂੰਬਿਆਨਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਭਾਗV ਦੁਆਰਾਸਿੰਡੀਕੇਟਨੇਸਾਲਾਨਾਰੂਪਵਿੱਚ2,629/8/8 ਰੁਪਏਕਿਰਾਏਅਤੇਰਾਇਲਟੀਦੇਤੌਰਤੇਭੁਗਤਾਨਕਰਨਲਈਸਹਿਮਤੀਜਤਾਈਅਤੇਸਾਰੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ਅਯਸਕਦੇਵਿਕਰੀਮੁੱਲਦੇ8% ਦੀਦਰਤੇ।ਭਾਗVII ਦੀਧਾਰਾ1 ਵਿੱਚਇਹਸਹਿਮਤੀਸੀਕਿ: “ਕਿਰਾਏਦਾਰਇਸਲੀਜ਼ਦੁਆਰਾਰਿਜ਼ਰਵਕੀਤੇਗਏਕਿਰਾਏਅਤੇਰਾਇਲਟੀਨੂੰਭਾਗV ਅਤੇVI ਵਿੱਚਦਿੱਤੇ,,ਗਏਸਮੇਂਅਤੇਢੰਗਵਿੱਚਭੁਗਤਾਨਕਰੇਗਾਅਤੇਇਸਦੇਨਾਲਹੀਸਾਰੇਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂਅਤੇਲਾਗੂਕੀਤੇਗਏ,ਹਰਕਿਸਮਦੇਚਾਰਜਾਂਨੂੰਵੀਭੁਗਤਾਨਕਰੇਗਾਅਤੇਨਿਪਟਾਰਾਕਰੇਗਾ ਜੋਕਿਸਰਕਾਰੀਮੰਗਾਂਦੀਕਿਸਮਦੇਹਨਜੋਸਮੇਂਸਮੇਂਤੇਭਾਰਤਸਰਕਾਰਜਾਂਬੰਬਈਸਰਕਾਰਦੇਅਧਿਕਾਰਦੁਆਰਾਜਾਂਅਨਿਵਾਰਿਆਤੌਰਤੇਕਿਰਾਏਦਾਰਦੀਆਂ,ਖਾਣਾਂਜਾਂਕੰਮਾਂਉੱਤੇਜਾਂਉਸਦੇਕਿਸੇਭਾਗਉੱਤੇਲਾਗੂ ਮੁਲਾਂਕਣਜਾਂਲਾਗੂਕੀਤੇਜਾਣਗੇਸਿਵਾਏਜਮੀਨਦੀਰੈਵਨਿਊ. .”ਦੀਆਂਮੰਗਾਂਦੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂੰਸਿੰਡੀਕੇਟਵਲੋਂ, ਕਿਰਾਏਅਤੇਰਾਇਲਟੀਦੇਨਾਲ, 31 ਜੁਲਾਈ, 1951 ਨੂੰਖਤਮਹੋਣਵਾਲੇਸਾਲਵਿੱਚ16,309 ਰੁਪਏਅਤੇ31 ਜੁਲਾਈ, 1952 ਨੂੰਖਤਮਹੋਣਵਾਲੇਸਾਲਵਿੱਚ39,515 ਰੁਪਏਪ੍ਰਾਪਤਹੋਏ, ਜੋVਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂੰਲੀਜ਼ਦੇਭਾਗ ਦੀਆਂਸ਼ਰਤਾਂਅਨੁਸਾਰਭੁਗਤਾਨਯੋਗਕਿਰਾਏਅਤੇਰਾਇਲਟੀਦੀਰਕਮਦਾ“”3/16ਲੋਕਲਫੰਡਸੈੱਸ,ਵਾਰਡਵਾਂਹਿੱਸਾਸੀ।ਸਿੰਡੀਕੇਟਨੇਇਸਭੁਗਤਾਨਨੂੰ‘ਬੀ’, ਪੰਚਮਹਾਲਸ, ਵਜੋਂਵਰਣਨਕੀਤਾ।ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਫਸਰ1952-53 ਅਤੇ1953-54 ਨੇਇਨ੍ਹਾਂਦੋਰਕਮਾਂਨੂੰਆਮਦਨਟੈਕਸਦੇਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂ,ਵਿੱਚਟੈਕਸਲਈਲਿਆ।ਆਮਦਨਟੈਕਸਦੇਅਪੀਲੀਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੜੌਦਾਰੇਂਜਨੂੰਅਪੀਲਵਿੱਚ,ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿਦੋਵੇਂਰਕਮਾਂਟੈਕਸਯੋਗਨਹੀਂਸਨ ਕਿਉਂਕਿਉਹਬੰਬਈਸਰਕਾਰਜਾਂਲੋਕਲਬੋਰਡ,ਵਿੱਚਕਿਉਂਕਿਉਹ ਪੰਚਮਹਾਲਸਦੀਤਰਫੋਂਇਕੱਠੇਕੀਤੇਗਏਲੋਕਲਫੰਡਸੈੱਸਦੀਨੁਮਾਇੰਦਗੀਕਰਦੇਸਨਅਤੇਕਿਸੇਵੀਘਟਨਾ“ਇਕਵਾਰੀਅਤੇਗੈਰ-ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗਨੇਚਰਦੀਆਂਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ” ਸਨ।ਅਪੀਲੀਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰਨੇਅਪੀਲਕਰਤਾਦੇਇਨ੍ਹਾਂਤਰਕਾਂਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਅਤੇਨਿਰਦੇਸ਼ਦਿੱਤਾਕਿਕਿਹੇਗਏਸੰਮਾਨਨੂੰਅਪੀਲਕਰਤਾਦੀਕੁੱਲਆਮਦਨਤੋਂਬਾਹਰਕੀਤਾਜਾਵੇ। ,ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਪੀਲੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਵਿਚਾਰਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਸਿੰਡੀਕੇਟਤੋਂਦੋਰਕਮਾਂਲੀਜ਼ਸਮਝੌਤੇਦੇਭਾਗVII ਦੀਧਾਰਾ1 ਅਧੀਨਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤੀਆਂਸਨਅਤੇਨਾਕਿਬੰਬਈਸਰਕਾਰਜਾਂਲੋਕਲਬੋਰਡਪੰਚਮਹਾਲਸ,“ਇਕਵਾਰੀਅਤੇਗੈਰ-”ਦੀਤਰਫੋਂਲੋਕਲਫੰਡਸੈੱਸਵਜੋਂ ਅਤੇਰਕਮਾਂਨੂੰਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗਨੇਚਰਦੀਆਂਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂਨਹੀਂਸੀ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਇਕਸੰਯੁਕਤਬਿਆਨਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ66(2): ਅਧੀਨਪੇਸ਼ਕੀਤਾਅਤੇਬੰਬਈਦੀਉੱਚਅਦਾਲਤਦੀਰਾਏਲਈਹੇਠਲਿਖੇਸਵਾਲਪੇਸ਼ਕੀਤੇ “(i)16,309 ਰੁਪਏਦੀਰਕਮਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1922 ਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈ ਕੀਸਿੰਡੀਕੇਟਵੱਲੋਂਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤੀਗਈ‘ਆਮਦਨ’ ਹੈ? (ii),-3(vii) ਅਧੀਨਛੋਟ ਜੇਕਰਉਪਰੋਕਤਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਹਾਂਵਿੱਚਹੈ ਤਾਂਕੀਆਮਦਨਪ੍ਰਾਪਤੀਐਕਟਦੀਧਾਰਾਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਇੱਕਅਚਾਨਕਅਤੇਨਾ-ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗਸੁਭਾਵਦੀਹੈ?” ,ਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਇੱਕਹੁਕਮਦੀਪਾਲਣਾਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਕੇਸਦਾਇੱਕਵਾਧੂਬਿਆਨਪੇਸ਼ਕੀਤਾਜਿਸ1 ਅਗਸਤ, 1950 ਅਤੇ15 ਅਗਸਤ, 1950 ਦੇਵਿਚਕਾਰਵਿੱਚਦੇਖਿਆਗਿਆਕਿਵਿਵਾਦਿਤਜ਼ਮੀਨਾਂਜੋਕਿ"ਵਿਲੱਖਣਪਿੰਡ" ਸਨ, ਬੰਬਈਤਾਲੂਕਦਾਰੀਖਤਮਕਰਨਐਕਟ62 ਦੇ1949 ਦੇਲਾਗੂਹੋਣਕਾਰਨਵਿਲੱਖਣਨਾਰਹੇ,1,222.92ਕਿਇਨ੍ਹਾਂਪਿੰਡਾਂਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਅਦਾਇਗੀਯੋਗਮੁਲਾਂਕਣਦੀਕੁੱਲਰਕਮ ਰੁਪਏਸੀਅਤੇਜ਼ਮੀਨਾਂਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਸਥਾਨਕਫੰਡਸੈੱਸਦੇਣਯੋਗ270.45 ਨਾਨਾਪੈਸੇਸੀ,504.45 ਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾਵੱਲੋਂਅਦਾਇਗੀਯੋਗਜਮਾਨਾਨਾਪੈਸੇਸੀ, ਅਤੇਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਬੰਬਈਸਥਾਨਕਬੋਰਡਐਕਟ, 1923 ਅਧੀਨਜ਼ਮੀਨਦੇਰਾਜਸਵਦੇਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਦੇਰੂਪਵਿੱਚਸੈੱਸਅਦਾਕਰਨਾਸੀਅਤੇਨਾਕਿਜਮਾਦੇ।ਉੱਚਅਦਾਲਤਨੇ''ਤੇ, ਪਹਿਲੇਸਵਾਲ'ਤੇਆਪਣਾਜਵਾਬਹਾਂਵਿੱਚਦਰਜਕੀਤਾ, ਇਸਸਰਤਨਾਲਕਿ",ਅਪੀਲਕਰਤਾਜੋਕਾਨੂੰਨੀਤੌਰ ਕੇਸਦੇਵਾਧੂਬਿਆਨਦੇਆਧਾਰ'ਤੇਬੰਬਈਸਥਾਨਕਬੋਰਡਐਕਟਅਧੀਨਸੈੱਸਅਦਾਕਰਨਲਈਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਸੀ, ਉਹਆਮਦਨਕਰਤੇਨਹੀਂਸੀ",, ਇਹਅਤੇਦੂਜੇਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਨਾਂਵਿੱਚਦਿੱਤਾ।ਉੱਚਅਦਾਲਤਵੱਲੋਂਸਰਟੀਫਿਕੇਟਜਾਰੀਕੀਤੇਜਾਣਦੇਨਾਲਅਪੀਲਾਂਪੇਸ਼ਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਹਨ। Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) H In the view of the Income-tax Appellate Tribunal, the appel-lant received the two sums from the Syndicate under cl. 1 of • • • ' \ I •' A Part VII of the lease agreement and not as Local Fund Cess on behalf of the Government of Bombay or of the Local Board Panch Mahals, and the amounts were not receipts "of a casual and non-recurring nature". The Tribunal submitted a consolidated state-ment of the case under s. 66(2) of the Income-tax Act in respect of the two years of assessment and submitted the following B questions for the opinion of the High Court of Bombay : "(i) Whether the sum of Rs. 16,309 received by the Rs. 39,515 assessee from the Syndicate is 'income' for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922? c (ii) If the answer to the above question is in the affirmative, whether the income-receipt is exempt under section 3 (vii) of the Act by reason of its being of a casual and non-recurring nature?" D In compliance with an order of the High Court, the Tfibunal sub-mitted a supplementary statement of the case observing that the lands in question which were "allienated villages" between August 1, 1950 and August 15, 1950 had ceased to be alienated villages in consequence of the application of the Bombay Taluq-dari Abolition Act 62 of 1949, that the total amoun~ of assessment E payable in respect of these villages was Rs. 1.222.92 and the local fund cess due in respect of the lands was Rs. 270.45 nP., that the total Jama payable by the appellant was Rs. 504.45 nP., and that the appellant had under the Bombay Local Boards Act, 1923 to pay the cess as a percentage of land revenue and not of the Jama. The High Court, in the light of the supplementary statement of F the case, recorded its answer on the first question in the affirma-tive, subject to the reservation that "the amount of cess which the appellant was legally liable to pay under the Bombay Local Boards Act was not subject to income-tax", and answered the second question in the negative. With certificate granted by the High G Court, these appeals have been preferred. The relevant statutory provisions bearing on the questions Feferred to by the Tribunal may be summarised. By the Bombay Taluqdari Tenure Abolition Act 62 of 1949, all the incidents of the Taluqdari tenure attaching to the lands comprised in the appel-lant's estate were extinguished, and all Taluqdari lands were H declared liable to payment of land revenue in accordance with the provisions of the Bombay Land Revenue Code, 1879, or Jama under an agreement, or settlement recognised or declaration made 444 under the Gujarat Talukdars' Act. Under the Bombay Land A Revenue Code by s. 3 (13) "superior holder" is defined as mean-ing a landholder entitled to receive rent or land revenue from other landholders, whether or not he is accountable for such rent or land revenue or any part thereof to the Provincial Government, and a "tenant" is defined in s. 3 (14) as meaning a lessee, whether holding under an instrument, or under an oral agreement, and J3. includes a mortgagee of a tenant's rights with possession. Bys. 45 all lands, whether applied to. agricultural or other purposes, and wherever situate, are liable to pay land revenue to the Govern-ment according to the rules enacted under the Code, except such as may be. wholly exempted under the provisions of any special C contract with the Government or any law for the time . being in force. Under the Bombay Land Revenue Code, liability to pay land revenue is imposed upon the landholder. Under the Bombay Local Boards Act 6 of 1923 the State Government is authorised to levy, on the conditions and in the manner described, a cess at the rate of three annas on every rupee of-D D ( a) every sum payable to the State Government as ordinary land revenue, (b) every sum which would have been assessable on any land as land-revenue, had there been no aliena-tion of land revenue, or E ( c) every sum which would have been assessable on any land as land-revenue, had the land not been taluk-dari land. Case: SHRI CHATRASINGHJI KESARI SINGHJI THAKORE versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1966] 2 S.C.R. 440] (1966) "(i) क्या सिंडिकेट से निर्धारिती द्वारा प्राप्त रूपये 16,309/39,515 की राशि भारतीय आयकरअधिनियम, 1922 के प्रयोजन के लिए ’आय’ है? “(ii) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या आय-प्राप्ति को आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति के कारण अधिनियम की धारा 3(vii) के तहत छूट प्राप्त है?’’ उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में, टिब्यूनल ने मामले का एक पूरक बयान प्रस्तुतकिया जिसमें कहा गया कि 1 अगस्त, 1950 और 15 अगस्त, 1950 के बीच प्रश्नगत भूमि जो ’’अलग किए गएगांव थे, बाम्बे तालुकदारी उन्मूलन अधिनियम संख्या 62, 1949 के लागू होने के परिणामस्वरू अलग किए गएगांव नहीं रह गए थे, इन गांवों के संबंध में देय मूल्यांकन की कुल राशि रूपये 1,222.92 और भूमि के संबंध मेंदेय स्थानीय निधि उपकर रूपये 270.45 एन.पी., कि अपीलकर्ता द्वारा देय कुल जमा रूपये 504.45 एन.पी,और अपीलकर्ता को बाम्बे स्थानीय बोर्ड अधिनियम, 1923 के तहत भू-राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपकरका भुगतान करना था, न कि जामा के। उच्च न्यायालय ने, मामले के पूरक कथन के आलोक में, पहले प्रश्न परअपना उत्तर सकारात्मक में दर्ज किया, इस शर्त के अधीन कि ’’उपकर की राशि जो अपीलकर्ता बाम्बे स्थानीयबोर्ड अधिनियम के तहत भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी थी आयकर के अधीन नही था,’’ औरदूसरे प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के साथ, ये अपील योजित कीगयी। टिब्यूनल द्वारा संदर्भित प्रश्नों से संबंधित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को संक्षेप में प्रस्तुत कियाजा सकता है। 1949 के बाम्बे तालुकदारी कार्यकाल उन्मूलन अधिनियम 62 द्वारा, अपीलकर्ता की संपत्ति मेंशामिल भूमि से जुडे़ तालुकदारी कार्यकाल की सभी मामलों को समाप्त कर दिया गया था, और सभी तालुकदारीभूमि को बाम्बे भूमि राजस्व संहिता, 1879 के प्रावधानों, या एक समझौते के तहत जामा, या गुजरात तालुकदारअधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त या घोषित व्यवस्था के अनुसार भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायीघोषित किया गया था, । बाम्बे लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 3(13) के तहत ’’श्रेष्ठ धारक’’ को ऐेसे भूमिधारक के रूप मेंपरिभाषित किया गया है जो अन्य भूमिधारकों से किराया या भूमि राजस्व प्राप्त करने का हकदार है, चाहे वह ऐसेकिराए या भूमि राजस्व या उसके किसी भी हिस्से के लिए प्रांतीय सरकार को जवाबदेह हो या नही, और एक’’किरायेदार’’ को धारा 3(14) में एक पट्टेदार के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह किसी प्रपत्र के तहतहो, या मौखिक समझौते के तहत हो, और कब्जे के साथ क