Shrimant Padmaraje R. Kadambande v. Commissioner Of Income Tax, Pune

Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਪਦਮਾਰਜੇ ਆਰ. ਕਦੱਮਬੰਦੇ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼੍ਨਰ, ਪੁਣੇ 22 ਅਪਰੈਲ, 1992 [ਐੱਸ. ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਨ. ਰੇ, ਜੇ. ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨੀਯਮ, 1961: ਧਾਰਾ 2 (24)-ਨਕਦ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਵ ੱਚ ਅਸੈਸੀ ਨ ੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ-ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਮਦਰਦੀ, ਵ ੇਕਸੀਲ ਅਤੇ ਸ ੈਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਾਲਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਐੱਨ. ਟੀ.- ਵਕਸੇ ੀ ਸਰੋਤ ਲਈ ਵਕਸੇ ੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਉ-ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ ੂੰਜੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ-ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ ੂੰਜੀ ਸੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਗੁਣ ੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਾ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਬੂੰਬਈ ਰਲੇ ੇਂ ਾਲੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵ ਵਭੂੰਨ ਅਲਵਹਦਗੀਆਂ ਨ ੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨ ੂੰਨ, 1955: ਧਾਰਾ 15 (1)। ਕਾਨ ੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ-ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਵਕਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਾਸੀਏ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ-ਕੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨ ੂੰ ਵਨਯੂੰਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਇਹ ਸਪ੍ਸਟ ਅਤੇ ਅਸਪ੍ਸਟ ਹੈ। ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ- ਅਸੈਸੀ, ਕੋਲਹਾਪ੍ੁਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਰਹ ਮ ਸਾਸਕ ਦੇ ੂੰਸਜ ਨ ੂੰ ਮਰਹ ਮ ਸਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾਵਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨਾ ਾਰ ਨਕਦ ਭੱਤਾ ਮਨਜ ਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਵਰਆਸਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੂੰਬਈ ਰਾਜ ਵ ੱਚ ਰਲੇ ੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੂੰਬਈ ਰਲੇ ੇਂ ਾਲੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵ ਵਭੂੰਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਾਨ ੂੰਨ, 1955 ਦੇ ਉਪ੍ਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਕਦ ਭੱਤਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਰਲੇ ੇਂ ਾਲੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵ ੱਚ ੱਖ- ੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵ ਵਭੂੰਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਨ ੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (1) ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਦਾ ਵਦਰਸਟੀਕੋਣ ਐੱਫ ਅਧੀਨੀਯਮ ਵਜਸ ਵ ੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਇੱਕ ਨਕਦ ਅਲਾਨੇਸ ਕੌ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵ ੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਵਹਦਗੀਆਂ ਨ ੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਧੀਨੀਯਮ ਦੇ 4 ਉੱਤੇ, ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਨ ੂੰ ਸੂੰਸੋਵਧਤ ਸਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕਦ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਵਰਹਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਨ ੂੰ ਬਾਅਦ ਵ ੱਚ ਬੈਂਕ ਵ ੱਚ ਜਮਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਹੱਸੇ ਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ੀ ਘਟਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1963-65 ਅਤੇ 1964-65 ਨ ੂੰ ਕਰਮ ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ.36,000 ਅਤੇ ਰੁਪ੍ਏ.33,992 ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ। ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਕ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ ੂੰਜੀਗਤ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਨ ੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਵ ੱਚ ਰਕਮ ਨ ੂੰ ਟੈਕਸ ਜੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਵ ਰੁੱਧ ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਨ ੂੰ ਅਪ੍ੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪ੍ੀਲ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਨੇ ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹ ਾਲੇ 'ਤੇ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਵਖਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਾਲੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਵਕ ਅਮੌਨ ਦੋ ਸੂੰਬੂੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਟੀ. ਐੱਸ. ਵ ੱਤੀ ਸਾਲ ਅਰਥ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਮਦਨ ਸਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨੀਯਮ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵ ੱਚ ਪ੍ ੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵ ੱਚ ਵ ਸੇਸ ਛੁੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਵਸਰਫ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵ ੱਚ, ਬਲਵਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ 1965-66 ਤੋਂ 1969-70 ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵ ੱਚ ੀ। ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ ੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਕ ਵਜੱਥੇ ਕੋਈ ਨਕਦ ਭੱਤਾ, ਵਜਸ ਨ ੂੰ ਅਲਵਹਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸਾ ਵ ੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੂੰ ਬੂੰਬਈ ਰਲੇ ੇਂ ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵ ਵਭੂੰਨ ਅਲਵਹਦਗੀ ਅਧੀਨੀਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਾਂ (i), (ii) ਅਤੇ (iii) ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੱਵਤਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ੱਖਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਮੂੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨ ੂੰਨ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਧਾਰਾ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜ ਾਬਦੇਹ-ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਕ ਜੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵ ੱਚ ਵਨਯਵਮਤਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ੇਗਾ; ਵਕ ਵਜੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨ ੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨ ੂੰ ਮੁਆ ਜੇ ਜੋਂ ਦਾਅ ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਹਾਲਾਂਵਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਾਸੀਏ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ ਮੁਆ ਜੇ ਜੋਂ ਸੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੂੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਨ ੂੰ ਵਨਯੂੰਤਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ, ਆਯੋਵਜਤ: 1.1 ਬੂੰਬਈ ਰਲੇ ੇਂ ਾਲੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵਮਸ-ਸੈਲੇਨੀਅਸ ਏਲੀਏਨੇਸਨਜ ਐਬੋਵਲਸਨ ਅਧੀਨੀਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਦ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵ ੱਚ ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਸ ਾਲ ਵ ੱਚ ਵ ੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1955 ਪ੍ ੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨੀਯਮ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (24) ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀ ਹਨ. [725 ਜੀ] ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਟ ਕਦੰਬੰਦੇ ਬਨਾਮ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਮੋਹਨ, ਜੇ.) 1. 2. ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਕ ਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਵਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ ੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣ ੱਤਾ ਨ ੂੰ ਵਧਆਨ ਵ ੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [722 ਜੀ] Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE APRIL 22, 1992 [S. MOHAN AND G. N. RAY, JJ.] B Income Tax Act, 1961: Section 2(24 )-Asses see in receip~ of compassionate payment in lieu of cash allowance abolished-Payment purely compassionate, discretionary and C voluntary, at the request of the assessee-Assessee having no right to demand payment-Absence of any foundation for source of any Income-Whether payment constituted capital receipt and hence not taxable-Whether payment was capital receipt or income depends on nature and quality of payment and source of income and not its nomenclature or periodicity. Bombay Merged Territories Miscellaneous Alienations Abolition Act, 1955: Section 15(1). D D Interpretation of Statutes-Internal aids-Marginal Heading of a Sec-tion--Wliether can control meaning of Section, when it is clear and unam• biguous. E The appellant-assessee, the descendant of the late ruler of Kolhapur State was sanctioned a monthly cash allowance by the successor to the late ruler. After the merger of the princely State with the then State of Bombay, the cash allowance was discontinued, in view of the provisions of the Bombay Merged Territories Miscellaneous Alienations Abolition Act, 1955 which abolished miscellaneous alienations of various kinds prevailings in F the merged territories. However, in view of sub-section (1) clause (d) of Section 15 of the Act which provided that a aish allownace could be paid as a compassionate payment notwithstanding the abolition of all aliena-tions under Section 4 of the Ac:t, the assesses continued to receive the cash allowance on modified terms. 'This amount was also reduced sub'sequently G on ilccotint of misappropriation of a part of the trust amount deposited in a Bank. For the assessment years 1963-64 and 1964-65 the assessee received Rs.36,000 and Rs.33,992 respectively. The contention of the assessee that these receipts were of a capital nature and, therefore, would not be subject H 705 A to income tax, was negatived by the Income Tax Officer, and the amounts ~ere assessed to ta.x in each of the assessment years. The assessee's appeals against the Income Tax Officer's orders were rejected by the Appellate Assistant Commissioner, as well as the Appellate Tribunal. B On a reference made to it, the High Court upheld the decision of the taxing 3uthorities and the Tribunal that the amounts received by the assessee during the two· relevant financial years were income within the meaning of Income Tax Act and that they could not be regarded as capital receipts in the hands of the assessee. c Hence the assessee filed appeals, by special leave, before this Court not only in respect of the aforesaid assessment years, but also in respect of the assessment years 1965-66 to 1969-70. On behalf of the appellant-assessee it was contended that where any cash allowance, which was included in the definition of alienation was granted under Section 15(l)(d) of the Bombay Merged Territories Miscel-laneous Alienation Act, the said payment was on compassionate ground, and was entirely different from those allowances paid under clauses (i),(ii) and (iii) of the Section, and therefore, the High Court was not correct in holding that it was a receipt of revenue and would not amount to compen-sation when the statute declares otherwise, and that the interpretation of Section 15 ran counter to the spirit of the Section. D E Ou behalf of the respondent-Revenue, it was contended that if it was not windfall and if there was regularity in paymen!, that would be enough to constitute income; that where the assessee was paid maintenance al-lowance periodically it could not be claimed as compensation; and that though the marginal heading of the Section was compensation that did not control the operation of the Section or the interpretation of Section 15. F G Allllwing the appeals, this Court, Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) ஸமநத பதமரா ஆர. கடமபணஜேடே எதர வரமான வர ஆணை யர, புனே 22/04/1992 (நதயரசரகள S.மோகன,G.N.)ரே வருமான வரிச் சட்டம், 1961: பிரிவு 2(24)- ரொக்கப்படிக்கு பதிலாக கருணை அடிப்படையில் பணம் பெறும்வரிவிதிப்புதாரர் ரத்து செய்யப்பட்டது - மதிப்பீட்டாளரின் வேண்டுககோளின் பேரில்முற்றிலும் கருணை, விருப்பப்படி மற்றும் தன்னார்வமாக பணம் செலுத்துதல் - வரிசெலுத்துபவருக்கு பணம் ககோர உரிமை இல்லை - எந்தவவொரு வருமானஆதாரத்திற்கும் எந்த அடித்தளமும் இல்லாதிருத்தல் - பணம் செலுத்துதல் மூலதனரசீதாக உள்ளதா எனவே வரி விதிக்கப்படாது - பணம் செலுத்துவது மூலதன ரசீதாஅல்லது வருமானமா என்பதைப் பபொறுத்ததுபணம் செலுத்தும் தன்மை மற்றும் தரம்மற்றும் வருமான ஆதாரம் மற்றும் அதன் பெயரிடல் அல்லது கால இடைவெளியைஅல்ல. பம்பாய் இணைக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் இதர அந்நியமாதல் ஒழிப்புச் சட்டம்,1955: பிரிவு 15 (1). சட்டங்களின் விளக்கம் - உள் உதவிகள் - பிரிவின் தலை ப்பு ஒரு பிரிவின்ப பொருளைக் கட்டுப்படுத்த முடியுமா - அது தெளிவாகவும் தெளிவற்றதாகவும்இருக்கும் பபோது. மேல்முறையீடு செய்பவர் - வரி விதிக்கப்பட்டவர், ககோலாப்பூர் மாநிலத்தின்மறைந்த ஆட்சியாளரின் சந்ததியினர், மறைந்த ஆட்சியாளரின் வாரிசுமூலம்அவருக்கு ககொடுப்பனவு மாதாந்திர ரொக்கம் வழங்கப்பட்டது. பிறகுசமஸ்தானத்தை அப்பபோதைய பம்பாய் மாநிலத்துடன் இணைத்தல், விதியைக்கருத்தில் ககொண்டு, பண உதவித் ததொகை நிறுத்தப்பட்டது, பாம்பே இணைக்கப்பட்டபிரதேசங்களின் இதர அந்நியமாதல் ஒழிப்புச் சட்டம், 1955, இது ஒன்றிணைந்ததில்பல்வேறு வகையான உரிமைகளை ஒழித்தது. பிரிவின் 4 ன்கீழ் அனைத்துஉதவிகளும் ஒழித்த பிறகும் துணைப்பிரிவு (1) உட்பிரிவு (d) சட்டத்தின் பிரிவு 15 -ன்,கருணை செலுத்தும் ததொகையாக ரொக்க அனுமதியை வழங்கியது.மாற்றியமைக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் காரணமாக வரி விதிக்கப்பட்டவர்கள் ததொடர்ந்துபண படிததொகையைப் பெற்று வந்தனர். அறக்கட்டளைத் ததொகையின் ஒரு பகுதியைதவறாகப் பயன்படுத்தியதன் விளைவாக இந்த ததொகையும் பின்னர் குறைக்கப்பட்டது. மதிப்பீட்டு ஆண்டுகள் 1963 முதல் 64 மற்றும் 1964 முதல் 65 ஆகியஆண்டுகளில் வரி விதிக்கப்பட்டவர் ரூபாய் 36,000 மற்றும் ரூபாய் 33,992 பெற்றனர்வரி விதிக்கப்பட்டவரின் வாதம் என்னவென்றால் அந்த ரசீதுகள் அனைத்தும்மூலதனம் தன்மையுடையவை எனவே அவை வருமானத்திற்குள் வராது என கூறினார் இதனை வருமான வரி அதிகாரி மறுத்தார் அதன்படி அத்தகையததொகைகளுக்கு வருமான வரி விதிக்கப்பட்டது. வரிவிதிக்கப்பட்டவர் வருமான அதிகாரியின் ஆணையினை எதிர்த்துமேல்முறையீட்டு துணை மேல்முறையீட்டு ஆணையரிடம் முறையிட்டார் அந்தவாதம் அங்கேயும் நிராகரிக்கப்பட்டது. சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு நிதியாண்டுகளில் மதிப்பீட்டாளரால் பெறப்பட்டததொகைகள் வருமான வரிச் சட்டத்தின் அர்த்தத்திற்கு உட்பட்ட வருமானங்கள்என்றும், அவை வரிவிதிப்பாளரின் கைகளில் மூலதன ரசீதுகளாக கருதப்பட முடியாதுஎன்றும் வரிவிதிப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் தீர்ப்பாயத்தின் முடிவை உயர் நீதிமன்றம்உறுதி செய்தது. எனவே, மதிப்பீட்டாளர் சிறப்பு அனுமதி மூலம், மேற்கூறிய மதிப்பீட்டுஆண்டுகள் ததொடர்பாக மட்டுமல்லாமல், 1965-66 முதல் 1969-70 வரையிலானமதிப்பீட்டு ஆண்டுகளைப் பபொறுத்தவரையும் இந்த நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடுசெய்தார். மேல்முறையீட்டாளர்-மதிப்பீட்டாளர் சார்பில், பம்பாய் இணைக்கப்பட்டபிரதேசங்கள் பல்வகை அந்நியமாதல் சட்டத்தின் பிரிவு 15 (1) (டி) இன் கீழ்அந்நியமாதல் வரையறையில் சேர்க்கப்பட்ட எந்தவவொரு ரொக்கப் படியும்வழங்கப்பட்டிருந்தால், மேற்கூறிய பணம் கருணை அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டது, (i), (ii) (iii)மேலும் பிரிவின் மற்றும் பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப்பட்டககொடுப்பனவுகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது, எனவே, இது வருவாய் வரவுஎன்று உயர்நீதிமன்றம் கூறியது சரியல்ல. சட்டம் வேறுவிதமாக அறிவிக்கும் பபோது,அது இழப்பீடாகக் கருதப்படாது என்றும், 15 வது பிரிவின் விளக்கம் இந்தப் பிரிவின்உணர்வுக்கு எதிரானது என்றும் உயர்நீதிமன்றம் கருதுவது சரியல்ல. எதிர்மனுதாரர்-வருவாய் சார்பில், அது அதிர்ஷ்டம் இல்லையென்றால், பணம்செலுத்துவதில் ஒழுங்காக இருந்தால், அது வருமானத்தை உருவாக்கபபோதுமானதாக இருக்கும் என்று வாதிடப்பட்டது; மதிப்பீட்டாளருக்கு அவ்வப்பபோதுபராமரிப்பு ககொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டால், அதை இழப்பீடாக ககோர முடியாது; இந்தப்பிரிவின் விளிம்புத் தலைப்பு இழப்பீடு என்பதாக இருந்த பபோதிலும், அது அந்தப்யோபிரிவின் செயல்பாட்டையயோ அல்லது 15 வது பிரிவின் விளக்கத்தைய.கட்டுப்படுத்தவில்லை Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) बनाम आयकर आयुक्त, पुणे22 अप्रैल, 1992 [एस. मोहन और जी एन रे , न्यायमुर्तिगण] आयकर अधिनियम, 1961: धारा 2(24) - नकद भत्ते की समाप्ति के बदले कर निर्धारिती को अनुकंपा भुगतान की प्राप्ति – करनिर्धारिती के अनुरोध पर भुगतान शुद्ध रूप से अनुकंपा, विवेकाधीन और स्वैच्छिक -कर निर्धारितीको भुगतान मांगने का कोई अधिकार नहीं है- किसी भी आय के स्रोत के किसी भी आधार काअभाव - क्या भुगतान पूंजीगत प्राप्ति है और इसलिए यह करयोग्य नहीं है- क्या भुगतान पूंजीगतप्राप्ति था या आय, यह भुगतान की प्रकृति और गुणवत्ता और आय का स्रोत पर निर्भर करता है औरना की इसके नामपद्धति या आवधिकता पर। बम्बई विलय क्षेत्र विविध हस्तांतरण उन्मूलनअधिनियम, 1955: धारा 15(1) क़ानून का निर्वचन- आंतरिक सहायता- धारा का सीमांत शीर्षक -क्या धारा के अर्थ को नियंत्रितकर सकता है,जब यह स्पष्ट और असंदिग्ध हो. अपीलकर्ता कर निर्धारिती, कोल्हापुर राज्य के दिवंगत शासक के वंशज को शासक के उत्तराधिकारीद्वारा मासिक नकद भत्ता देना अधिकृत किया गया था। रियासत के तत्कालीन बंबई राज्य में विलयके बाद ,बॉम्बे विलयित क्षेत्र विविध हस्तांतरण उन्मूलन अधिनियम 1955 के प्रावधान को ध्यान मेंरखते हुए नकद भत्ता बंद कर दिया गया। जिसने विलयित क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न प्रकार के विविधहस्तांतरण को समाप्त कर दिया। हालाँकि, अधिनियम की धारा 15 उप-धारा (1) खंड (घ) केमद्देनजर जिसमे प्रावधान है कि नकद भत्ता अनुकंपा भुगतान के रूप में अधिनियम की धारा 4 केतहत सभी हस्तांतरणों के उन्मूलन के बावजूद भी दिया जा सकता है। कर निर्धारिती को नकद भत्तासंशोधित शर्तो पर प्राप्त होता रहा। बैंक में जमा न्यास राशि के एक हिस्से के दुरुपयोग के कारण बादमें यह राशि कम कर दी गई। निर्धारण वर्ष 1963-64 और 1964-65 के लिए कर निर्धारिती को क्रमशः 36,000 रुपये और33,992 रुपये प्राप्त हुए। कर निर्धारिती का तर्क है कि ये प्राप्तियां पूंजी प्रकृति की थीं और, इसलिए,करयोग्य नहीं नहीं थी, आयकर अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, और प्रत्येक मूल्यांकनवर्ष में राशि का कर निर्धारण किया गया। कर निर्धारिती की आयकर अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील को अपीलीय सहायक आयुक्त औरअपीलीय न्यायाधिकरण ने भी खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष संदर्भ आने पर उच्च न्यायालय ने कर प्राधिकारियों और न्यायाधिकरण केनिर्णय को बरकरार रखा कि दो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान कर निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि,आयकर अधिनियम के तहत आय थी और यह कि उन्हें कर निर्धारिती के हाथ में पूंजीगत प्राप्तियांनहीं माना जा सकता। इसलिए कर निर्धारिती ने इस न्यायालय के समक्ष विशेषष अनुमति द्वारा अपील दायर की, न केवलउपरोक्त मूल्यांकन वर्ष के संबंध में, बल्कि मूल्यांकन वर्ष 1965-66 से 1969-70 तक के संबंध मेंभी। अपीलकर्ता-कर निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जहां कोई नकद भत्ता, जिसेहस्तांतरण की परिभाषषा में शामिल किया गया था, उसे बॉम्बे विलयित क्षेत्र विविध हस्तांतरण उन्मूलनअधिनियम 1955 की धारा 15(1)(घ) के तहत दिया गया था। उक्त भुगतान अनुकंपा आधार पर थाऔर धारा के खंडों (i),(ii) और (iii) के तहत भुगतान किए गए भत्तों से पूरी तरह से अलग था औरइसलिए, उच्च न्यायालय यह मानने में सही नहीं था कि यह राजस्व की प्राप्ति थी और मुआवजे नहींजबकि अधिनियम अन्यथा घोषित करता है, और धारा 15 की व्याख्या, धारा की भावना के विपरीतहो गई। प्रत्यर्थी-राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया कि यदि यह अप्रत्याशित नहीं था और यदि भुगतानमें नियमितता थी ,जो आय मानने के लिए पर्याप्त होगा, जहां कर निर्धारिती को समय-समय पर भरणपोषषण भत्ता का भुगतान किया गया था, इसे मुआवजे के रूप में नहीं माना जा सकता; और हालाँकिधारा का सीमांत शीर्षक मुआवज़ा था, वो धारा के निर्वचन या के संचालन को नियंत्रित नहीं करताथा। अपीलों को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने, अभिनिर्धारित किया : 1.1 कर निर्धारिती द्वारा नकद भत्ते के बदले में प्राप्त राशि को बॉम्बे विलयितक्षेत्र विविध हस्तांतरण उन्मूलन अधिनियम 1955 की धारा 4 द्वारा विचाराधीन वित्तीय वर्ष में समाप्तकर दिया गया था। ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं और,इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(24)के अर्थ में आय नहीं हैं । [725 जी]। 1.2 क्या प्राप्त राशि, प्रकृति से पूंजी थी, न तो भुगतान का नामपद्धति न ही की आवधिकता इसकानिर्धारक कारक होगा । केवल भुगतान की प्रकृति और गुणवत्ता ही मुख्य कारक होगें। [722 जी] 1.3 अनुकंपा भुगतान बॉम्बे विलयित क्षेत्र विविध हस्तांतरण उन्मूलन अधिनियम 1955, की धारा15(1) के खंड (घ) के परंतुक के तहत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था। जो मामले धारा 15 Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਟ ਕਦੰਬੰਦੇ ਬਨਾਮ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਮੋਹਨ, ਜੇ.) 1. 2. ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਕ ਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਵਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ ੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣ ੱਤਾ ਨ ੂੰ ਵਧਆਨ ਵ ੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [722 ਜੀ] 1. 3. ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਦੁਆਰਾ ਬੂੰਬੇਬੀ ਰਲੇ ੇਂ ਾਲੇ ਖੇਤਰ/ਵ ਵਭੂੰਨ ਅਲਵਹਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (1) ਦੇ ਪ੍ਰਾ ਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਦੇ ਤਵਹਤ ਮਨਜ ਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ (3) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ੱਖਰੀ ਸਰੇਣੀ ਵ ੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾ ਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। (ii) ਅਤੇ (iii) ੱਖ- ੱਖ ਸਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ੱਖ- ੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵ ਸਥਾ, ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਉਣ ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵ ੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਨ ੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਵਜਹੀ ਅਰਜੀ ਅਗਸਤ, 1958 ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵ ੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਅਵਜਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੰਤੁਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਉਹ ਉਵਚਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਵਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ [ਘੱਟ ਵਮਆਦ ਲਈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਵਚਤ ਸਮਝੇ, ਅਵਜਹੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। [717 ਏ-ਸੀ] 1. 4 ਅਧੀਨੀਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (1) ਦੇ ਪ੍ਰਾ ਧਾਨ ਦੇ ਖੂੰਡ (ਡੀ) ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਉਣ ਾਲੇ ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ੱਚ, ਕੋਈ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਖੂੰਡ (1) ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ii) ਅਤੇ (iii) ਜੋ ੱਖ- ੱਖ ਧਾਰਾ ਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। [719 ਬੀ] 1. 5. ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਾਬੂੰਦ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਖਵਤਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਵਬਨਾਂ ਸੱਕ ਸ ੈਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ ੱਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਧਾਰਾ 15 (1) ਦੇ ਪ੍ਰਾ ਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਵਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਦ ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਵਜਹੇ ਸਰੋਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਇੂੰਨੀ ਲੂੰਬਾਈ ਲਈ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। [723 ਡੀ, 724 ਬੀ] 1. 6. ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਾਸੀਏ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ "ਮੁਆ ਜੇ" ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਖੂੰਡ (i) ਦੇ ਤਵਹਤ, ਧਾਰਾ 15 (1) ਦੇ (ii) ਅਤੇ (iii) ਮੁਆ ਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵ ੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾ ਧਾਨ ਦੇ ਖੂੰਡ (ਡੀ) ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਉਣ ਾਲੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਵਤਆਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਚਵਰੱਤਰ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ (723 ਬੀ) 1.7. ਤੁਰੂੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵ ੱਚ, ਕਰਦਾਵਤ ਨੇ ਭੱਵਤਆਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਅਵਧਕਾਰ ਗੁਆ ਵਦੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ 'ਤੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਧਾਰਾ 15 (1) ਦੇ ਪ੍ਰਾ ਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਦੇ ਤਵਹਤ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵ ੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਰਫ ਇਹ ਤੱਥ ਵਕ ਆਦੇਸ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਗ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਵਧਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵਕ ਕਰਦਾਵਤ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਨਰਣਾਇਕ ਹੋ ੇਗੀ। [722 ਜੀ-ਐਚ] ਐੱਸ. ਆਰ. ਾਈ. ਵਸ ਰਾਮ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹਾਦੁਰ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸਨਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ, 82 ਆਈ ਟੀ ਆਰ 527 537 ਅਤੇ ਪ੍ੀ. ਐੱਚ. ਵਦ ਾਚਾ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸਨਰ, ਬੂੰਬਈ ਵਸਟੀ ਆਈ, 48 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 222 'ਤੇ 231-32' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਮੇਸ ਰ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਵਮਸਨਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 49 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਐਸ. ਸੀ. 144 ਅਤੇ ਰਘ ੂੰਸੀ ਵਮੱਲਜ ਵਲਮਵਟਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸਨਰ, 22 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 484 489 ਉੱਤੇ, ਵ ਸੇਸ। ਐਚ. ਐਚ. ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੋਰ ੀ ਦੇ ਸਰੀ ਵ ਜੈਕੁ ਰਬਾ ਸਾਵਹਬ ਅਤੇ ਏ ਐਨ ਆਰ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਵਮਸਨਰ, ਬੂੰਬਈ ਵਸਟੀ ਆਈ. ਐਚ., 49 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 594 ਨ ੂੰ ਮਨਜ ਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ। ਈ. ਡੀ. ਸਸ ਨ ਐਡ ਕੂੰਪ੍ਨੀ ਵਲਮਵਟਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸਨਰ, 26 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 27 49 'ਤੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸਨਰ ਬਨਾਮ ਕਮਲ ਵਬਹਾਰੀ ਲਾਲ ਵਸੂੰਘ, 82 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 460, ਚੂੰਦਰੋਜੀ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸਨਰ, 77 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 743 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸਨਰ ਬਨਾਮ ਸਾਅ ਾਲੇਸ ਐਡ ਕੂੰਪ੍ਨੀ। (1932) ਆਈ. ਐਲ. ਆਰ. 59 ਕੈਲ. 1343 ਪ੍ੂੰਨਾ 1352 ਉੱਤੇ, ਹ ਾਲਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਸ ਲ ਅਪ੍ੀਲ ਵਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਾਃ 1979 ਦੀ ਵਸ ਲ ਅਪ੍ੀਲ ਨੂੰਬਰ 2201-2203। ਬੂੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐੱਲ. ਟੀ. ਰੈਫ. ਨੂੰਬਰ 121/69,191/73 ਅਤੇ 1974 ਦੇ 192 ਵ ੱਚ ਵਮਤੀ 25.7.1978 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਤੋਂ। ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਟੀ. ਏ. ਰਾਮਚੂੰਦਰਨ ਅਤੇ ਏ. ਜੀ. ਰਤਨਾਪ੍ਾਰਖੀ। ਜ ਾਬਦੇਹ ਲਈ ਜੇ. ਰਾਮਮ ਰਤੀ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਚੂੰਦਰ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਮੋਹਨ, ਜੇ. - ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ੍ੀਲਾਂ, ਜੋ ਬੂੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਨਾਗਪ੍ੁਰ ਬੈਂਚ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤਵਹਤ ਵ ਚਾਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾਵਤ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹਨ। ਤੁਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਟ ਕਦੰਬੰਦੇ ਬਨਾਮ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਮੋਹਨ, ਜੇ.) Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) 1.2 क्या प्राप्त राशि, प्रकृति से पूंजी थी, न तो भुगतान का नामपद्धति न ही की आवधिकता इसकानिर्धारक कारक होगा । केवल भुगतान की प्रकृति और गुणवत्ता ही मुख्य कारक होगें। [722 जी] 1.3 अनुकंपा भुगतान बॉम्बे विलयित क्षेत्र विविध हस्तांतरण उन्मूलन अधिनियम 1955, की धारा15(1) के खंड (घ) के परंतुक के तहत सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था। जो मामले धारा 15 उपधारा (1), के खंड (i),(ii) और (iii) के अंतर्गत आते है वो परन्तुक के खंड (घ) की श्रेणी सेभिन्न श्रेणी है। जबकि खंड (i), (ii) और (iii) अलग-अलग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अलग-अलगदरों पर वैधानिक भुगतान का प्रावधान करता हैं, जो व्यक्ति खंड (घ) के तहत आते है, उसमे एकअंतरिति को आवेदन करना होता है। 1958, अगस्त के प्रथम दिन से पहले, यदि ऐसा कोई आवेदननिर्धारित प्रारूप में आता है, तो राज्य सरकार यदि जांच के बाद जैसी वह उचित समझे संतुष्ट हो किआवेदक के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, उसके जीवनकाल के दौरान या उससे कमअवधि के लिए भत्ते के बराबर अनुकंपा भुगतान दी जाएगी जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे।[717 ए- सी] 1.4 ऐसे मामलों से, जो अधिनियम की धारा 15(1) परंतुक के खंड (घ) के अंतर्गत आते हैं, कोईवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, यह उनसे भिन्‍न है जो खंड (i), (ii) और (iii) के अंतर्गतआते हैं जो अलग खंड बनाता हैं। [719 बी] 1.5 सरकार पर भुगतान करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है और न ही सरकार भुगतान करने के लिएकबाध्य है क्योंकि यह पूरी तरह से विवेकाधीन है। सरकार द्वारा किया गया भुगतान निस्संदेह स्वैच्छिहै। हालाँकि, इसकी उत्पत्ति वास्तविक आय का स्रोत में नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं, कि धारा15(1) के परंतुक का खंड (घ) आवेदक को भुगतान मांगने में सक्षम बनाता है पर यह कहना उचितनहीं है कि यह एक स्रोत है। इसलिए यह आय के लिए स्रोत का कोई आधार प्रदान नहीं करता हैं।इसके अलावा यह एक अनुकंपा भुगतान है इतनी अवधि के लिए जितने के लिए सरकार अपने विवेकसे आदेश देती है। [723 ग, 724 बी] 1.6 धारा 15 का सीमांत शीर्षक "मुआवज़ा"है। यह तथ्य कि धारा 15(1) के खंड (i), (ii) और(iii) के तहत मुआवजे का भुगतान अधिकार के रूप में किया जाता हैऔर परंतुक के खंड (घ) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, यह विवेकाधीन भुगतान है और इसलिएयह इसे राजस्व भुगतान की प्रकृति में नहीं ला सकता। [723 बी] 1.7. मौजूदा मामले में, कर निर्धारिती ने भत्तों के लिए अपना अधिकार खो दिया। इसके बाद, उसकेद्वारा किए गए एक आवेदन पर धारा 15(1) की उपधारा (घ) के परंतुक के तहत उसको अनुकंपा केमाध्यम से भूगतान किया गया है। आदेश के बाद मात्र यह तथ्य, इसे ना तो यहां और ना ही वहां एकप्रवर्तनीय अधिकार बनाता है । यह तथ्य कि कर निर्धारिती ने भरण-पोषषण के अनुदान के लिएआवेदन किया है इसके लिए, भुगतान की आवधिकता, निर्णायक होगी। [722 जीएच] एसआरवाई शिवराम प्रसाद बहादुर बनाम आयुक्त आयकर, आंध्र प्रदेश, 82 आईटीआर 527 537और पीएच दिवाचा बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी I , 48 आईटीआर 231-32 पर 222, परभरोसा किया गया। राजा रामेश्वर राव बनाम आयकर आयुक्त हैदराबाद , 49 आईटीआर एससी 144 और रघुवंशी मिल्सलिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त 22 आईटीआर 484, 489 प्रतिष्ठित। एच एच मोरवी की महारानी श्री विजयकुवेरबा साहेब और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी II49 आईटीआर 594 अनुमत। ईग ससून एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त ,26 आईटीआर 27, 49 आयकर आयुक्तबनाम कमल बिहारी लाल सिंघा , 82 आईटीआर 460, चंद्रोजी राव बनाम आयुक्त आयकर , 77आईटीआर 743 और आयकर आयुक्त बनाम शॉ वालेस एंड कंपनी , (1932) आईएलआर 59कैल। 1343 बजे पी. 1352, संदर्भित किया। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2201-2203/1979 1974 की आई टी संदर्भ संख्या 121/69, 191/73 और 192 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक25.7.1978 के निर्णय और आदेश से। अपीलकर्ता की ओर से टी.ए. रामचन्द्र और ए.जी. रत्नापारखी। प्रत्यर्थीकी ओर से जे. राममूर्ति और रणबीर चंद्रा। न्यायालय का निर्णय न्यायमुर्ति मोहन द्वारा दिया गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) के निर्णय से उत्पन्न होने वाली इन सभी अपीलों को एक सामान्यनिर्णय के तहत निपटाया जा सकता है क्योंकि वे एक ही कर निर्धारिती से संबंधित है जो हमारे सामनेअपीलकर्ता हैं। Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) D E Ou behalf of the respondent-Revenue, it was contended that if it was not windfall and if there was regularity in paymen!, that would be enough to constitute income; that where the assessee was paid maintenance al-lowance periodically it could not be claimed as compensation; and that though the marginal heading of the Section was compensation that did not control the operation of the Section or the interpretation of Section 15. F G Allllwing the appeals, this Court, HELD: 1.1. The amounts received by the assessee in lieu of cash allowance abolished by Section 4 of the Bombay Merged Territories Mis-cellaneous Alienations Abolition Act, 1955 during tht' financial years in question are capital receipts and, therefore, are not income within the meaning of Section 2(24) of the Income Tax Act, 1961. [725 G] H ).;...- ·,,....- -"" ""\- \ .: '"---__~ -r' >-- - ...... y- __.,.,.. ~ r -- ~)-. 1.2. Neither the nomenclature nor the periodcity of the payment A would be the determinative factors as to whether the amounts received were capital in nature. Regard must be had only to the nature and quality of payment. (722 G] 1.3. The compassionate payment was sanctioned by the Government B under clause (d) of proviso to Section 15(1) of the Bomaby Merged Territories/Miscellaneous Alienations Abolition Act, 1955. Those cases falling under sub-section (1), clauses (i), (ii) and (iii) of Section 15 fall under a different category than what is covered under clause (d) of the proviso. While clauses (i), (ii) and (iii) provide for statutory payment at c different rates of payments for different categories of persons, in the case of a person falling under clause (d), it requires an alienee to make an application. If such an application bad been in the prescribed form before the first day of August, 1958, the State Government, if satisfied after such enquiry, as it thinks fit, that the applicant has no other source of income, a compassionate payment, equal to such allowance during his life time or D for lesser period, as the State Government may deem fit. [717 A-CJ 1.4. In such of th.,se cases falling under clause (d) of the proviso to Section 15(1) of the Act, no statutory right is created, unlike those falling under clauses (i), (ii) and (iii) which constitute different clauses. [719 B] E 1.5. There is no compulsion on the part of the Government to make, the payment nor is the Government obliged to make the payment since it is purely discretionary. The payment made by the Government is undoub-tedly voluntary. However, it has no origin in what might be called the real source of income. No doubt, clause (d) of proviso to Section 15(1) enables the applicant to seek payment but that is far froni saying that it is a source. Therefore it cannot afford any foundation for such a source. Further it is a compassionate payment, for such length of period as the Government may, in its discretion, order. (723 D, 724 8) F G 1.6. The marginal heading of Section 15 is "compensation". The fact that under clauses (i), ·(ii) and (iii) of Section 15(1) the compensation is paid as of right and in cases falling under clause (d) of the proviso, it is a discretionary payment would not stamp the payment with a character of revenue. (723 8) H 1.7. In the instant case, the assessee lost her right to the allowances. Thereafter, on an applicatfon made by her, the payment is made by way of compassion under clause (d) of proviso to Section 15(1). The mere fact, after the order is made it becomes an enforceable right, is neither here nor there. The fact that the assessee has applied for a grant for maintenance nor again, the periodicity of payment, would be conclusive. (722 G-H] A B S.R.Y. Sivaram. Prasad Bahadur v. Commissioner of Income-Tax, Andhra Pradesh, 82 ITR 527 at 537 and P.H. Divacha v. Commissioner of Income Tax, Bombay City I, 48 ITR 222 at 231-32,relied on. C Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) எதிர்மனுதாரர்-வருவாய் சார்பில், அது அதிர்ஷ்டம் இல்லையென்றால், பணம்செலுத்துவதில் ஒழுங்காக இருந்தால், அது வருமானத்தை உருவாக்கபபோதுமானதாக இருக்கும் என்று வாதிடப்பட்டது; மதிப்பீட்டாளருக்கு அவ்வப்பபோதுபராமரிப்பு ககொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டால், அதை இழப்பீடாக ககோர முடியாது; இந்தப்பிரிவின் விளிம்புத் தலைப்பு இழப்பீடு என்பதாக இருந்த பபோதிலும், அது அந்தப்யோபிரிவின் செயல்பாட்டையயோ அல்லது 15 வது பிரிவின் விளக்கத்தைய.கட்டுப்படுத்தவில்லை தீர்மானிக்கப்பட்டது; 1.1 பம்பாய் இணைக்கப்பட்ட பிரதேசங்களின் பிரிவு 4 ஆல்ரத்து செய்யப்பட்ட ரொக்கப்படிக்குப் பதிலாக வரிவிதிப்புதாரர் பெற்ற ததொகைகள் இதரகேள்விக்குரிய நிதியாண்டுகளில் அந்நியமாதல் ஒழிப்புச் சட்டம், 1955 மூலதனரசீதுகள், எனவே, வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இன் பிரிவு 2 (24) இன் அர்த்தத்திற்குள்வருமானம் அல்ல. 1.2 பெறப்பட்ட ததொகைகள் மூலதனத் ததொகையா என்பதை நிர்ணயிக்கும்காரணிகளாக பெயரிடும் முறையயோ அல்லது ககொடுப்பின் கால அளவவோ அமையாது.பணம் செலுத்தும் தன்மையையும் தரத்தையும் மட்டுமே கருத்தில் ககொள்ள வேண்டும். 1.3. பாம்பாய் இணைக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் / இதர அந்நியப்படுத்தல்கள் ஒழிப்புச்சட்டம், 1955 இன் பிரிவு 15 (1) இன் பிரிவு (டி) இன் கீழ் கருணை அடிப்படையிலானபணம் அரசாங்கத்தால் அனுமதிக்கப்பட்டது. பிரிவு 15 இன் உட்பிரிவு (1), உட்பிரிவுகள்(i), (ii) மற்றும் (iii) ஆகியவற்றின் கீழ் வரும் அந்த வழக்குகள் காப்புவாசகத்தின் (ஈ)பிரிவின் கீழ் உள்ளதிலிருந்து வேறுபட்ட வகையின் கீழ் வருகின்றன. உட்பிரிவுகள்(i), (ii) மற்றும் (iii) ஆகியவை வெவ்வேறு வகை நபர்களுக்கு வெவ்வேறு கட்டணவிகிதங்களில் சட்டப்பூர்வ ககொடுப்பனவுகளை வழங்குகின்றன, ஆனால் பிரிவு (ஈ)இன் கீழ் வரும் ஒரு நபரைப் பபொறுத்தவரை, ஒரு வெளிநாட்டவர் ஒரு விண்ணப்பத்தை செய்ய வேண்டும். அத்தகைய விண்ணப்பம் 1958 ஆகஸ்டு முதல்நாளுக்கு முன்னர் வகுத்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் இருந்திருந்தால், அத்தகையவிசாரணைக்குப் பிறகு, மாநில அரசு, தான் பபொருத்தமெனக் கருதும் வகையில்,மனுதாரருக்கு வேறு எந்த வருமான ஆதாரமும் இல்லை என்று திருப்தியடைந்தால்,மனுதாரருக்கு அவரது வாழ்நாளில் அல்லது அதற்குச் சமமான கருணைஅடிப்படையிலான ககொடுப்பனவு, மாநில அரசு பபொருத்தமானது என்று கருதலாம். 1.4. சட்டத்தின் பிரிவு 15 (1) இன் ஷரத்தின் பிரிவு (டி) இன் கீழ் வரும் அத்தகையவழக்குகளில், (i), (ii) மற்றும் (iii) பிரிவுகளின் கீழ் வரும் வெவ்வேறு உட்பிரிவுகளைப்ப. போலன்றி, சட்டரீதியான உரிமை எதுவும் உருவாக்கப்படவில்லை 1.5. பணம் செலுத்த வேண்டும் என்ற கட்டாயமமோ அல்லது பணம் செலுத்துவதுமுற்றிலும் விருப்புரிமை சார்ந்தது என்பதால் அரசு செலுத்த வேண்டிய கட்டாயமமோஅல்லது செலுத்த வேண்டிய கட்டாயமமோ இல்லை. அரசு செலுத்தும் ததொகைசந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தன்னார்வமானது. எவ்வாறிருப்பினும், உண்மையான.வருமான ஆதாரம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒன்றில் இதற்கு ஆதாரம் இல்லைசந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, பிரிவு 15 (1) இன் ஷரத்தின் பிரிவு (டி) விண்ணப்பதாரர்,பணம் ககோர உதவுகிறது, ஆனால் அது ஒரு ஆதாரம் என்று கூறவில்லை. எனவே அத்தகைய ஆதாரத்திற்கான எந்த அடித்தளத்தையும் அதனால் வழங்க முடியாது.மேலும், அரசு தனது விருப்பப்படி ஆணை பிறப்பிக்கும் காலத்திற்கு கருணைஅடிப்படையில் வழங்கப்படும் ததொகையாகும். 1.6 பிரிவு 15 இன் விளிம்பு தலைப்பு "இழப்பீடு" ஆகும். பிரிவு 15 (1) இன்உட்பிரிவுகள் (i) (ii) மற்றும் (iii) இன் கீழ் இழப்பீடு உரிமையின் அடிப்படையில்(d)செலுத்தப்படுகிறது மற்றும் நிபந்தனையின் உட்பிரிவு இன் கீழ் வரும்சந்தர்ப்பங்களில், இது ஒரு விருப்பப்படி செலுத்துதல் என்பது செலுத்துதலைவருவாயின் தன்மையுடன் முத்திரையிடாது.1.7. இந்த உடனடி வழக்கில், மதிப்பீட்டாளர் ககொடுப்பனவுகளுக்கான தனதுஉரிமையை இழந்தார். அதன்பிறகு, அவர் செய்த விண்ணப்பத்தின் பேரில், பிரிவு 15 (1)இன் ஷரத்து (டி) இன் கீழ் கருணை மூலம் பணம் செலுத்தப்படுகிறது. ஆணைபிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகு அது நடைமுறைப்படுத்தத்தக்க உரிமையாக மாறுகிறது என்றஉண்மை இங்கும் இல்லை, அங்கும் இல்லை. மதிப்பீட்டாளர் பராமரிப்புக்கானமானியத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளார் அல்லது மீண்டும் பணம் செலுத்தும்காலத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளார் என்பது உறுதியானதாக இருக்கும். எஸ்.ஆர்.ஒய். சிவராம் பிரசாத் பகதூர் வி. வருமான வரி ஆணையர், ஆந்திரப் பிரதேசம், 82 ஐடிஆர் 527 மற்றும் பி.எச். திவாச்சா எதிர் ஆணையர் வருமான வரி, பம்பாய் சிட்டி I, 48 ITR 222 at 231-32, சார்ந்துள்ளது. மஹாராணி ஸ்ரீ விஜயகுவெர்பா சாஹேப் ஆஃப் மமோர்வி மற்றும் பலர் எதிர்வருமான வரி ஆணையர், பம்பாய் நகரம் II, 49 ITR 594, அங்கீகரிக்கப்பட்டது. Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) எஸ்.ஆர்.ஒய். சிவராம் பிரசாத் பகதூர் வி. வருமான வரி ஆணையர், ஆந்திரப் பிரதேசம், 82 ஐடிஆர் 527 மற்றும் பி.எச். திவாச்சா எதிர் ஆணையர் வருமான வரி, பம்பாய் சிட்டி I, 48 ITR 222 at 231-32, சார்ந்துள்ளது. மஹாராணி ஸ்ரீ விஜயகுவெர்பா சாஹேப் ஆஃப் மமோர்வி மற்றும் பலர் எதிர்வருமான வரி ஆணையர், பம்பாய் நகரம் II, 49 ITR 594, அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஈ.டி. சசூன் & ககோ லிமிடெட். வருமான வரி ஆணையர், 26 ஐ.டி.ஆர் 27 49,வருமான வரி ஆணையர் எதிர் கமல் பிஹாரி லால் சிங்கா, 82 ஐ.டி.ஆர் 460, சந்திரரோஜிராவ் எதிர் வருமான வரி ஆணையர், 77 ஐ.டி.ஆர் 743 மற்றும் வருமான வரி ஆணையர் எதிர் ஷா வாலஸ் & ககோ., (1932) ஐ.எல்.ஆர் 59 Cal. 1343 at p 1352, குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு எண்கள் 2201- 2203 / 1979. 25.7.1978 தேதியிட்ட பாம்பே உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மற்றும் உத்தரவில் இருந்து ஐ.டி. குறிப்பு. எண்கள் 121/69, 191/73 மற்றும் 1974 இன் 192. மேல்முறையீட்டாளருக்காக டி.ஏ.ராம்சந்திரா மற்றும் ஏ.ஜி.ரத்னபார்க்கி. எதிர்மனுதாரருக்காக ஜே. ராமமூர்த்தி மற்றும் ரன்பீர் சந்திரா. நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு நீதியரசர் மமோகன் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது. பம்பாய் உயர் நீதிமன்றத்தின் (நாக்பூர் அமர்வு) தீர்ப்பின் அடிப்படையில் எழும்இந்த மேல்முறையீடுகள் அனைத்தும் பபொதுவான தீர்ப்பின் கீழ் தீர்க்கப்படும்,.ஏனெனில் அவை ஒரே மதிப்பீட்டாளருடன் ததொடர்புடையவை ஸ்ரீமந்த் பத்மராஜே ஆர். கடம்பந்தே மதிப்பீட்டாளர் மற்றும் முன்னாள்ககோலாப்பூர் மாநிலத்தின் ஆளும் தலைவரான மறைந்த சத்ரபதி ராஜா ராம் மகாராஜின்ஒரே குழந்தை ஆவார். ஏப்ரல் 8, 1974 தேதியிட்ட ஹுஸூர் உத்தரவின்படி,மதிப்பீட்டாளருக்கு ஏப்ரல் 1, 1947 முதல் மாதத்திற்கு ரூ .3,000 ரொக்க உதவித்ததொகைவழங்கப்பட்டது. இந்த உத்தரவை சத்ரபதி ராஜா ராம் மகாராஜின் வாரிசு பிறப்பித்தார்.அப்பபோதைய பம்பாய் மாநிலத்துடன் ககோலாப்பூர் மாநிலம் இணைக்கப்பட்ட பிறகு,இந்த உதவித்ததொகை ஜூலை 31, 1955 வரை சிறிது காலம் ததொடர்ந்தது. அதன்பிறகு அது நிறுத்தப்பட்டது. பம்பாய் இணைக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் இதர அந்நியமாதல்ஒழிப்புச் சட்டம், 1955 (இனிமேல் சட்டம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) இன் விதிகளேஇதற்குக் காரணம். பம்பாய் சமஸ்தானத்தில் இணைக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் நிலவியபல்வேறு வகையான பல்வகை உரிமை மாற்றங்களை ஒழிப்பதற்காகவே இந்தச்சட்டம் இயற்றப்பட்டது என்று இந்தக் கட்டத்தில் குறிப்பிடலாம்.க கோலாப்பூர் மாவட்டக் கருவூல அலுவலர் 1956 ஏப்ரல் 14 தேதியிட்ட தனதுகடிதத்தின் மூலம் மேற்படி நிறுத்தப்படுவதைத் தெரிவித்தார். சட்டத்தின் பிரிவு 15உட்பிரிவு (1) உட்பிரிவு (ஈ) இன் கீழ், சட்டத்தின் பிரிவு 4 இன் கீழ் அனைத்து உரிமைமாற்றங்களையும் நீக்கினாலும், பணப்படியை ஒரு இணக்கமான ககொடுப்பனவாகவழங்க முடியும் என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. வரி செலுத்துபவர் ஆகஸ்ட் 1, 1956முதல் மாற்றியமைக்கப்பட்ட விதிமுறைகளின் பேரில் ரொக்கப் படியைப் பெற்றார்.இந்த ரொக்கப்படியின் ஒப்புதலை ககோலாப்பூர் கலெக்டர் அக்டடோபர் 6, 1959 தேதியிட்டகடிதத்தின் மூலம் மேல்முறையீட்டாளருக்கு தெரிவித்தார். 1947 அக்டடோபர் 19 ஆம்தேதியிட்ட அறக்கட்டளை ஒப்பந்த விதிகளின்படி, ககோல்ஹாப்பூர் வங்கியிலிருந்தஅறக்கட்டளைச் சசொத்திலிருந்துரூ.10 லட்சம்முறைகேடாகப்பயன்படுத்தப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. அக்டடோபர் 6, 1959 தேதியிட்ட உத்தரவின் கீழ்மதிப்பீட்டாளருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ரொக்கப்படி அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளசூழ்நிலைகளில் குறைக்கப்பட வேண்டும். 1963-64 மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்கு மதிப்பீட்டாளர் ரூ.36,000 பெற்றார். 1964-65மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்கு ரூ.33,992 பெற்றார். வருமான வரி அதிகாரி முன்பு ஒரு கேள்விஎழுந்தது, மதிப்பீட்டாளர் பெற்ற ததொகைகள் வருமான வரிக்கு உட்பட்டவையா? இந்தரசீதுகள் மூலதன இயல்புடையவை, எனவே வருமான வரிக்கு உட்படாது என்றுமதிப்பீட்டாளர் சார்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது, இந்த வாதத்தை வருமான வரி அதிகாரிநிராகரித்தார், அவர் ஒவ்வவொரு மதிப்பீட்டு ஆண்டுகளிலும் அந்தந்த ததொகைகளைவரிக்கு உட்படுத்தினார். மேற்கண்ட வரிவிதிப்பு ஆணைகளால் பாதிக்கப்பட்ட வரிவிதிப்புதாரர்மேல்முறையீட்டு உதவி ஆணையரிடம் மேல்முறையீடு செய்தார். மதிப்பீட்டாளர்சார்பில் இரண்டு மாற்று வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன:- (i) ரசீதுகள் மூலதன இயல்புடையவை, எனவே, வருமான வரியிலிருந்துவிலக்கு அளிக்கப்படும். (ii) இந்த வருமானத்தின் தற்செயலான மற்றும் திரும்பத் திரும்ப வராததன்மையைக் கருத்தில் ககொண்டு, வருமான வரிச் சட்டத்தின் 10(3)பிரிவின் கீழ் அது விலக்கு அளிக்கப்படும். இந்த இரண்டு வாதங்களை யும் நிராகரித்த மேல்முறையீட்டு உதவி ஆணையர், வருமான வரித்துறை அதிகாரியின் உத்தரவை உறுதி செய்தார். Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਟੀ. ਏ. ਰਾਮਚੂੰਦਰਨ ਅਤੇ ਏ. ਜੀ. ਰਤਨਾਪ੍ਾਰਖੀ। ਜ ਾਬਦੇਹ ਲਈ ਜੇ. ਰਾਮਮ ਰਤੀ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਚੂੰਦਰ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਮੋਹਨ, ਜੇ. - ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ੍ੀਲਾਂ, ਜੋ ਬੂੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਨਾਗਪ੍ੁਰ ਬੈਂਚ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤਵਹਤ ਵ ਚਾਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾਵਤ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹਨ। ਤੁਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਟ ਕਦੰਬੰਦੇ ਬਨਾਮ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਮੋਹਨ, ਜੇ.) ਸਰੀਮੂੰਤ ਪ੍ਦਮਰਾਜੇ ਆਰ. ਕਦੂੰਬਾਂਡੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਕੋਲਹਾਪ੍ੁਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਸ ਰਗੀ ਛਤਰਪ੍ਤੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੂੰਤਾਨ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1974 ਦੇ ਹੁਜ ਰ ਆਦੇਸ ਤਵਹਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1947 ਤੋਂ ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਨ ੂੰ 3,000 ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਕਦ ਅਲਾਉਂਸ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ ਛਤਰਪ੍ਤੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰਾਵਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਕੋਲਹਾਪ੍ੁਰ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੂੰਬਈ ਰਾਜ ਵ ੱਚ ਰਲੇ ੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੱਤਾ 31 ਜੁਲਾਈ, 1955 ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੂੰਬਈ ਰਲੇ ੇਂ ਾਲੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵ ਵਭੂੰਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਾਨ ੂੰਨ, 1955 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧੀਨੀਯਮ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਉਪ੍ਬੂੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਡ਼ਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਅਧੀਨੀਯਮ ਬੂੰਬਈ ਰਾਜ ਵ ੱਚ ਰਲੇ ੇਂ ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵ ੱਚ ਪ੍ਰਚਵਲਤ ੱਖ- ੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵ ਵਭੂੰਨ ਅਲਵਹਦਗੀਆਂ ਨ ੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਵਜਲਹਾ ਖਜਾਨਾ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਕੋਲਹਾਪ੍ੁਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1956 ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭੱਤੇ ਨ ੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਵਦੱਤੀ ਸੀ। ਅਧੀਨੀਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (1) ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਦੇ ਤਵਹਤ ਇਹ ਵ ਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਕ ਅਧੀਨੀਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਾਰੇ ਅਲਵਹਦਗੀਆਂ ਨ ੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ ਨਕਦ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਨ ੂੰ ਸੂੰਸੋਵਧਤ ਸਰਤਾਂ ਉੱਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 1956 ਤੋਂ ਨਕਦ ਭੱਤਾ ਵਮਲਦਾ ਵਰਹਾ। ਇਸ ਨਕਦ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਕੋਲਹਾਪ੍ੁਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ ਨ ੂੰ 6 ਅਕਤ ਬਰ, 1959 ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਵਜਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਵਕ 19 ਅਕਤ ਬਰ, 1947 ਨ ੂੰ ਇੂੰਡੈਂਚਰ ਆਫ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉਪ੍ਬੂੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੋਲਹਾਪ੍ੁਰ ਵ ੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵ ੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਅਕਤ ਬਰ, 1959 ਦੇ ਆਦੇਸ ਤਵਹਤ ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਨ ੂੰ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਨਕਦ ਭੱਤੇ ਨ ੂੰ ਇਸ ਵ ੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵ ੱਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1963-64 ਲਈ ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨ ੂੰ ਰੁਪ੍ਏ.36,000 ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ। ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1964-65 ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ ਰੁਪ੍ਏ.33,992 ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ ਾਲ ਉੱਵਠਆ ਵਕ ਕੀ ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਕਰਦਾਵਤਆਂ ੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ ੂੰਜੀਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨ ੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਵਰਆ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਵ ੱਚ ਸਬੂੰਧਤ ਰਕਮਾਂ ਨ ੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਸੀ। ਕਵਥਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ੱਲੋਂ ਦੋ ਵ ਕਲਵਪ੍ਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (1) ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ ੂੰਜੀਗਤ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। (2) ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆ ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਨ ੂੰ ਵਧਆਨ ਵ ੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨ ੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨੀਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (3) ਦੇ ਤਵਹਤ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਦਆਂ, ਅਪ੍ੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ। ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਵ ੱਚ ਅਪ੍ੀਲ ਨ ੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਜਸ ਵ ੱਚ ਉਹੀ ਵ ਾਦਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ 1963-64 ਅਤੇ 1964-65 ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹ ਾਲਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਜੋ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਾਃ - "ਕੀ ਕੋਲਹਾਪ੍ੁਰ ਦੇ ਸਰੀਮੂੰਤ ਪ੍ਦਮਰਾਜੇ ਆਰ. ਕਦਮਬੂੰਡੇ ਨ ੂੰ 31.3.1963 ਅਤੇ 31.3.1964 ਆਮਦਨ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਅਧੀਨੀਯਮ, 1922 (ਐਸ ਆਈ ਸੀ) (1961) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਾਂ ਤਵਹਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ? ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧੀਨੀਯਮ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਵ ੱਚ ਅਤੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਵਦਆਂ ਮੋਰ ੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਨ ਵ ਜੈਕੁ ਰਬਾ ਸਾਵਹਬ ਅਤੇ ਏ ਐਨ ਆਰ ਬਨਾਮ. ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸਨਰ, ਬੂੰਬਈ ਵਸਟੀ II, 49 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 594 ਇਸ ਵਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰਵਚਆ ਵਕ ਟੈਕਸ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕ ਦੋ ਸਬੂੰਧਤ ਵ ੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵ ੱਚ ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨੀਯਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਕਰਦਾਵਤਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵ ੱਚ ਪ੍ ੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹ ਾਲੇ ਦਾ ਜ ਾਬ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵ ੱਚ ਹਾਂ ਵ ੱਚ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਨਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵ ੱਚ, ਵਸ ਲ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ, 1979 ਨ ੂੰ ਵ ਸੇਸ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਟੀਸਨਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1979 ਦੀ ਵਸ ਲ ਅਪ੍ੀਲ (ਨੂੰਬਰ.2201), 1974 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੈਫਰੈਂਸ (ਨੂੰਬਰ.192) ਵ ੱਚ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ ਦੇ ਵ ਰੁੱਧ ਵਨਰਦੇਵਸਤ, ਵ ੱਤੀ ਸਾਲ (1969-70) ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (1970-71) ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹੈ। Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) 1974 की आई टी संदर्भ संख्या 121/69, 191/73 और 192 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक25.7.1978 के निर्णय और आदेश से। अपीलकर्ता की ओर से टी.ए. रामचन्द्र और ए.जी. रत्नापारखी। प्रत्यर्थीकी ओर से जे. राममूर्ति और रणबीर चंद्रा। न्यायालय का निर्णय न्यायमुर्ति मोहन द्वारा दिया गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) के निर्णय से उत्पन्न होने वाली इन सभी अपीलों को एक सामान्यनिर्णय के तहत निपटाया जा सकता है क्योंकि वे एक ही कर निर्धारिती से संबंधित है जो हमारे सामनेअपीलकर्ता हैं। श्रीमंत पद्मराजे आर. कदमबंदे कर निर्धारिती हैं और कोल्हापुर के पूर्व राज्य के शासक स्वर्गीयछत्रपति राजा राम महाराज की एकमात्र संतान हैं। 8 अप्रैल, 1974 के हुज़ूर आदेश के तहत करनिर्धारिती को 1 अप्रैल, 1947 से 3,000 प्रति माह रुपये का नकद भत्ता दिया गया था। यह आदेशछत्रपति राजा राम महाराज के उत्तराधिकारी द्वारा पारित किया गया था। कोल्हापुर राज्य केतत्कालीन बंबई राज्य में विलय के बाद, भत्ता 31 जुलाई, 1955 तक कुछ समय के लिए जारी रखागया था। उसके बाद बंद कर दिया गया था। ऐसा बॉम्बे विलय क्षेत्र विविध हस्तांतरण उन्मूलनअधिनियम, 1955 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के कारण था। इस राज्यमें यह कहा जा सकता है कि यह अधिनियम बंबई राज्य में विलय किए गए क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्नप्रकार के विविध हस्तांतरण को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। जिला खजाना अधिकारी, कोल्हापुर ने 14 अप्रैल 1956 को अपने पत्र द्वारा उक्त भत्ते को बंद करनेकी सूचना दी। अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) खंड (घ) के तहत यह प्रावधान किया गयाथा कि अधिनियम की धारा 4 के तहत सभी हस्तांतरणों के उन्मूलन के बावजूद अनुकंपा भुगतान के रूप में नकद भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। कर कर निर्धारिती को संशोधित शर्तों पर 1अगस्त 1956 से नकद भत्ता मिलना जारी रहा। इस नकद भत्ते की मंजूरी अपीलकर्ता को कोल्हापुरके कलेक्टर ने अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 1959 के पत्र के माध्यम से दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि10 लाख रुपये की राशि, 19 अक्टूबर, 1947 को बैंक ऑफ कोल्हापुर में एक न्यास की संपत्ति मेंसे न्यास के अनुबंध के प्रावधानों के तहत दुरुपयोग किया गया था। 6 अक्टूबर, 1959 के आदेश केतहत कर निर्धारिती को जो नकद भत्ता दिया जाना था, वो उल्लिखित परिस्थितियों में कम कियाजाना था। निर्धारण वर्ष 1963-64 के लिए कर कर निर्धारिती को रु. 36,000 की राशि प्राप्त हुई। आकलनवर्ष 1964-65 के लिए उन्हें 33,992 रुपये की राशि प्राप्त हुई। आयकर अधिकारी के समक्ष यह प्रश्नउठा कि क्या करदाताओं द्वारा प्राप्त धनराशि आयकर के अधीन है। कर कर निर्धारिती की ओर सेआग्रह किया गया था कि ये प्राप्तियां पूंजीगत प्रकृति की थीं और इसलिए, आयकर के अधीन नहींहोंगी। इस तर्क को आयकर अधिकारी ने खारिज कर दिया, जिन्होंने प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष में संबंधितराशि पर कर लगाया। उक्त मूल्यांकन आदेशों से व्यथित होकर कर कर निर्धारिती द्वारा अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्षअपील दायर की गई थी। कर कर निर्धारिती की ओर से दो वैकल्पिक दलीलें पेश की गईं:- (i) प्राप्तियां पूंजीगत प्रकृति की थीं और इसलिए, आयकर से मुक्त होंगी। (ii) इस आय की आकस्मिक और गैर-आवर्ती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसे आयकरअधिनियम की धारा 10(3) के तहत छूट दी जाएगी । इन दोनों दलीलों को खारिज करते हुए अपीलीय सहायक आयुक्त ने आयकर अधिकारी के आदेश कीपुष्टि की। न्यायधिकरणमें अपील उन्हीं तर्कों के साथ की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उच्चन्यायालय द्वारा मूल्यांकन वर्ष 1963-64 और 1964-65 के निर्धारण के लिए एक संदर्भ दिया गयाजो इस प्रकार है:- "क्या कोल्हापुर के श्रीमंत पदमराजे आर. कदमबंदे द्वारा 31.3.1963 और 31.3.1964 के वित्तीयवर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त 36,000 रुपये और 33,992 रुपये की राशि भारतीयआयकर अधिनियम, 1922 (एसआईसी) (1961) के प्रावधान के अंतर्गत आय प्रकृति की प्राप्तियांहैं और कर योग्य हैं?" उच्च न्यायालय ने अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में और एचएच महारानी श्रीविजयकुवेरबा मोरवी के साहेब और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी II, 49 आईटीआर594 के मामले पर भरोसा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कर अधिकारियों और न्यायाधिकरण का निर्णय कि दो प्रासंगिक वित्तीय वर्षों के दौरान कर कर निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि आयकरअधिनियम के अर्थ में आय थी। उन्हें कर कर निर्धारिती को प्राप्त पूंजीगत प्राप्तियां नहीं माना जासकता है। तदनुसार, संदर्भ का राजस्व के पक्ष में सकारात्मक उत्तर दिया गया। इन परिस्थितियों में,सिविल अपीलें आई, विशेषष अनुमति याचिकाएँ 10 अगस्त, 1979 को स्वीकृत की गईं। Case: SHRIMANT PADMARAJE R. KADAMBANDE versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, PUNE [[1992] 2 S.C.R. 705] (1992) A B S.R.Y. Sivaram. Prasad Bahadur v. Commissioner of Income-Tax, Andhra Pradesh, 82 ITR 527 at 537 and P.H. Divacha v. Commissioner of Income Tax, Bombay City I, 48 ITR 222 at 231-32,relied on. C Raja Rameshwara Rao v. Commissioner of Income-tax Hyderabad, 49 ITR SC 144 and Raghuvanshi Mills Ltd. v. Commissioner of In.come Tax, 22 ITR 484 at 489, distinguished. H.H. Maharani Shri Vijaykuverba Saheb of Morvi andAnr. v. Commis- · sioner of Income-tax, Bombay City II, 49 ITR 594, approved. D E.D. Sassoon & Co. Ltd. v. Commissioner of Income-tax, 26 ITR 27 at 49, Commissioner of Income tax v. Kamal Behari Lal Singha, 82 ITR 460, Chandroji Rao v. Commissioner of Income Tax, 77 ITR 743 and Commis-sioner of Income Tax v. Shaw Wallace & Co., (1932) ILR 59 Cal. 1343 at p. 1352, referred to. E CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal Nos. 2201-2203 of 1979. From the Judgment and Order dated 25.7.1978 of the Bomba