S.k. Dutta, Income-Tax Officer & Ors v. Lawrence Singh Ingty

Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) 19677 []1961434 3 xxi1922111410261961102643 xxi19223662520[][]169168,11692 [][]1890 6192221171170 3[][]17217241966809[][]1965131271963[][][][]19221026196143 xxi 14[][][]1962-63 1961-621960-611959-601271963[][]43 xxi192219611026[][]20[][]''''726''7''''[][][]15-8-47192219554343 xxi.''432025366''xxi Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) 1968_2_165_172 നിരാകരണപത്രം (Disclaimer) പ്രാദേശികഭാഷയിൽവിവർത്തനംചെയ്തവിധിന്യായം ഭാരതസർക്കാർസ്ഥാപനമായഎ.ഐ.സി.ടി.ഇ. യുടെ“അനുവാദിനി” എന്നനിർമിതബുദധാധിഷ്ഠിതവിവർത്തനഉപകരണത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെകേരളഹൈക്കോടതിയിലെഐ.റ്റി. ഡയറക്ടറേററസാധൂകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന്‍റെഉളളടക്കത്തിൽ ആശയപരമായയോസാംഗത്യപരമായയോവ്യാകരണപരമായയോആഖ്യാനപരമായയോതെറ്റുകൾകടന്നുകൂടാന്‍ സാധ്യതയുളളതാണ്. ഈ തര്‍ജ്ജമകേവലംവ്യവഹാരകക്ഷികളുടെയുംപപൊതുജനങ്ങളുടെയുംപപൊതുവായഅറിവിലേകകഉപയയോഗപ്പെടുത്തുവാന്‍ വേണ്ടിമാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്‌. ഔദ്യോഗികവുംപ്രായയോഗികവുമായ എല്ലാആവശ്യങ്ങൾക്കുംവിധിനിർവ്വഹണനടപ്പാക്കലുകൾക്കുംപ്രസ്തുതവിധിന്യായത്തിന്‍റെഇംഗ്ലീഷ്പതിപപആധികാരികവുംഅന്തിമവുംആയിരിക്കും. 1968_2_165_172 ആദായനികുതിഓഫീസർഎസ്. കെ. ദത്തയുംമറ്റുള്ളവരും v.ല ലോറെൻസ്സിംഗ്ഇൻഗ്തി നവംബർ7, 1967 [ചീഫ്ജസ്റ്റിസ്കെ. എൻ. വാൻചൂ, ജസ്റ്റിസ്ആർ. എസ്. ബച്ചാവതത, ജസ്റ്റിസ്വി.രാമസ്വാമി, ജസ്റ്റിസ്ജി. കെ. മിത്തർ, ജസ്റ്റിസ്കെ. എസ്. ഹെഗ്‌ഡെ] ആദായനികുതിനിയമം(1922 ലെ11), വകുപപ4 (3) (xxi), ആദായനികുതിനിയമം(1961 ലെ43), വകുപപ10 (26)- നികുതിയിൽനിനനഇളവ്- സർക്കാർജീവനക്കാർകനിരസിക്കപ്പെടുന്നു-ഭരണഘടനയുടെഅനുച്ഛേദം14ലംഘിക്കുന്നുവവോ. 1922ലെആദായനികുതിനിയമത്തിലെവകുപ4(3)(xxi),1961 ലെആദായനികുതിനിയമത്തിലെവകുപ10(26)എന്നിവപ്രകാരം,ഭരണഘടനയുടെഅനുച്ഛേദം366(25)ൽഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളഒരുപട്ടികവർഗ്ഗത്തിലെഅംഗങ്ങളുടെവരുമാനം,ഭരണഘടനയുടെആറാംപട്ടികയിലെഖണ്ഡിക20 ൽകൂട്ടിച്ചേർത്തപട്ടികയുടെഭാഗംഎഅല്ലെങ്കിൽഭാഗംബിയിൽവ്യക്തമാക്കിയഏതെങ്കിലുംപ്രദേശതതതാമസിക്കുന്നത്,സർക്കാർജീവനക്കാർഒഴികെ,ആദായനികുതിയിൽനിനഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത്തരമമൊരുപ്രദേശതതതാമസിക്കുന്നഅത്തരംഒരുപട്ടികവർഗ്ഗത്തിലെഅംഗമായിരുന്നുഅപ്പീൽപ്രതി, എന്നാൽഅദ്ദേഹംഒരുസർക്കാർജീവനക്കാരനായതിനാൽആദായനികുതികവിധേയനായി. 1968_2_165_172 നികുതിനിർണ്ണത്തിന്റെസാധുതയെഅദ്ദേഹംചചോദ്യംചെയ്യുകയുംസർക്കാർജീവനക്കാരെഅതിന്കീഴിൽനൽകിയഇളവുകളുടെആനുകൂല്യത്തിൽനിനരണഅതിനാൽഒഴിവാക്കിയവകുപ്പുകൾവിവേചനപരവുംഅസാധുവുമാണെനചൂണ്ടിക്കാട്ടിഹൈക്കോടതിനികുതിനിർണ്ണയംറദ്ദാക്ുയുംചെയ്തു. ഈകകോടതിയിൽഅപ്പീലിൽഇപ്രകാരംവിധിച്ചു: നികുതിചുമത്തുന്നവ്യക്തികളെയയോവസ്തുക്കളെയയോതിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽസംസ്ഥാനത്തിന്വിശാലമായവിവേചനാധികാരമുണട,എന്നാൽഇളവ്നൽകുന്നതിനായിഅത്തിരഞ്ഞെടുത്തപരിധിക്കുള്ളിൽ, അതായത്, നിർദ്ദിഷ്ടപ്രദേശങ്ങളിൽതാമസിക്കുന്നചിലപട്ടികവർഗ്ഗത്തിലെഅംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ,രണനിയമംഅസമമായിവിഭാഗങ്ങളിലുംപറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപപോലെപ്രവർത്തിക്കുന്നു,സാധുവായഏതെങ്കിലുംവർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെഅടിസ്ഥാനത്തിൽഅസമത്വത്തെന്യായീകരിക്കാൻകഴിയില്ല. [168 എചച; 169ബി- സി] (1) ഭരണപരമായസൗകര്യങ്ങളുടെഅടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത്സർക്കാർജീവനക്കാരിൽനിനനനികുതിപിരിക്കുന്നത്എളുപ്പമായിരുന്നുഎന്നതിന്റെഅടിസ്ഥാനത്തിൽവിചാരണകളെസർക്കാർജീവനക്കാരുംമറ്റുള്ളവരുംആയിതരംതിരിക്കുന്നതിനെന്യായീകരിക്കാൻകഴിയില്ല, കാരണംഅവരുടെനിലനിയമപരമായകകോർപ്പറേഷനുകളിലലോസുസ്ഥാപിതസ്ഥാപനങ്ങളിലലോഉള്ളജീവനക്കാരിൽനിനവ്യത്യസ്തമായനിലയിലല്ലനിലകകൊള്ളുന്നത്.[169എഫ്-ജി] (2) ആദായനികുതിആവശ്യങ്ങൾക്കായിസർക്കാർജീവനക്കാരെഒരുപ്രത്യേകവിഭാഗമായികണക്കാക്കുന്നനിയമനിർമ്മാണസമ്പ്രദായമമോചരിത്രമമോഇല്ല. 1968_2_165_172 മുൻകാലങ്ങളിൽബ്രിട്ടീഷ്ഇനതയക്കപുറതതബ്രിട്ടീഷ്ഇനതൻഗവൺമെന്റിൽസേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവ്യക്തികളെഇനതൻആദായനികുതികവിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ളകാരണംഅവരുടെവരുമാനംആപ്രദേശങ്ങളിലെമറശമ്പളക്കാരായഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിനവ്യത്യസ്തമായരീതിയിലാണ്പരിഗണിച്ചിരുന്നത്എന്നതല്ല, മറിചചആപ്രദേശങ്ങളിലെതാമസക്കാർകനികുതിചുമത്താൻഇനതൻനിയമസഭയനിയമനിർമ്മാണപരമായകഴിവില്ലായിരുന്നു,എന്നാൽആപ്രദേശങ്ങളിൽസേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നബ്രിട്ടീഷ്-ഇനതൻസർക്കാർസേവനത്തിലുള്ളവ്യക്തികളുടെവരുമാനത്തിന്നികുതിചുമത്താൻഅവർകകഴിവുണ്ടായിരുന്നുഎന്നതാണ്.കൂടാതെ,സർക്കാർസർവീസിൽഉള്ളവർഒഴികെയുള്ളചിലപട്ടികവർഗ്ഗക്കാർസമ്പാദിക്കുന്നവരുമാനത്തെആദായനികുതിയിൽനിനനഒഴിവാക്കിയ1890ജൂൺ6 ലെവിജ്ഞാപനവുംസർക്കാർസർവീസിൽഉള്ളവർഒഴികെയുള്ളചിലതദ്ദേശീയമലയയോരപുരുഷന്മാരുടെവരുമാനത്തെനികുതിയിൽനിനഒഴിവാക്കിയ1922 മാർചച21 ലെവിജ്ഞാപനവുംസുസ്ഥാപിതനിയമനിർമ്മാണരീതിതെളിയിക്കാൻപര്യാപ്തമല്ല.നികുതിയിൽനിനഏതെങ്കിലുംഇളവ്നൽകാനനോതടഞ്ഞുവെക്കാനനോഉള്ളനിയമനിർമ്മാണസഭയുടെഅധികാരംഭരണഘടനാപരമായപരിമിതികൾകകവിധേയമല്ലാത്തസമയത്താണ്ആവിജ്ഞാപനങ്ങൾപുറപ്പെടുവിച്ചത്.മുൻകാലനിയമനിർമ്മാണസമ്പ്രദായത്തെയുംചരിത്രത്തെയുംഅടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവർഗ്ഗീകരണംഎന്നതിനർത്ഥംമുൻകാലങ്ങളിൽനിയമനിർമ്മാണസഭഏകപക്ഷീയമായനിയമങ്ങൾനടപ്പാക്കിയിരുന്നതിനാൽഇപ്പോൾഅത്ചെയ്യാൻകഴിയുമെനഅർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. [170 എ; 171 ഡി- എഫ്] (3)ഒരുസർക്കാർഉദ്യോഗസ്ഥന്റെസാമൂഹികനിലയുംസാമ്പത്തികസമാനമായവിഭവങ്ങളുംഒരുകകോർപ്പറേഷനിൽസ്ഥാനംവഹിക്കുന്ന 1968_2_165_172 Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) ਐਸ. ਕੇ. ਦੁੱਤਾ, ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ& ਹੋਰਬਨਾਮਲਾਰੈਂਸਸਿੰਘਇੰਗਟੀ.ਨਵੰਬਰ7, 1967[ਕੇ. ਐਨ. ਵਾਂਚੂ, ਸੀ.ਜੇ., ਆਰ. ਐਸ. ਬਚਾਵਤ, ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ,ਜੀ. ਕੇ. ਮਿੱਟਰਅਤੇਕੇ. ਐਸ. ਹੇਗੜੇ, ਜੇ.ਜੇ.] ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ(11 ਦਾ1922), ਸ. 4(3)(xxi) ਅਤੇਆਮਦਨਕਰਐਕਟ(43 ਦਾ1961),ਸ. 10(26)———ਜੇਕਰਸੰਵਿਧਾਨਦੇਆਰਟ. 14 ਦੇਕਰਤੋਂਛੋਟਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਨੂੰਇਨਕਾਰ।ਉਲੰਘਣਵਾਲਾਹੈ। ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1922 ਦੇਸ. 4(3)(xxi) ਅਤੇਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1961 ਦੇਸ. 10(26)ਅਧੀਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਦੇਆਰਟ. 366(25) ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਇੱਕਅਨੁਸੂਚਿਤਜਨਜਾਤੀਦੇਸਦੱਸਿਆਂਦੀਆਮਦਨ,20 ਜੋਕਿਸੰਵਿਧਾਨਦੇਛੇਵੇਂਸ਼ਡਿਊਲਦੇਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲਜੁੜੇਟੇਬਲਦੇਭਾਗਏਜਾਂਭਾਗਬੀਵਿੱਚਦਿੱਤੇਗਏਕਿਸੇਵੀਖੇਤਰਵਿੱਚਰਹਿੰਦੇਹਨ,, ਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਦੀਆਮਦਨਨੂੰਛੱਡਕੇ ਆਮਦਨਕਰਤੋਂਛੋਟਹੈ।ਜਵਾਬੀਅਜਿਹੀਇੱਕਅਨੁਸੂਚਿਤਜਨਜਾਤੀਦਾਸਦੱਸਸੀਜੋਅਜਿਹੇਖੇਤਰਵਿੱਚਰਹਿੰਦਾਸੀ, ਪਰ,,ਜਿਵੇਂਕਿਉਹਇੱਕਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਸੀ ਉਸਨੂੰਆਮਦਨਕਰਲਈਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤਾਗਿਆ।ਉਸਨੇਮੁਲਾਂਕਣਾਂਦੀਵੈਧਤਾਨੂੰਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਨੇਮੁਲਾਂਕਣਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਫੈਸਲਾਕਰਦਿਆਂ,,ਕਿਦੋਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂਨੇਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਨੂੰਉਥੇਦਿੱਤੀਗਈਛੋਟਦੇਲਾਭਤੋਂਬਾਹਰਕੀਤਾਭੇਦਭਾਵਪੂਰਣਸਨਅਤੇਇਸਲਈਖਾਰਜਹਨ। ਇਸਅਦਾਲਤਵਿੱਚਅਪੀਲਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾ: ਰਾਜਨੂੰਉਹਨਾਂਵਿਅਕਤੀਆਂਜਾਂਵਸਤੂਆਂਨੂੰਚੁਣਨਵਿੱਚਵਿਆਪਕਵਿਵੇਕਹੈਜਿਸ'ਤੇਉਹਕਰਲਗਾਏਗਾ,, ਕੁਝਖਾਸ ਪਰਛੋਟਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈਉਸਦੁਆਰਾਕੀਤੇਗਏਚੋਣਦੇਦਾਇਰੇਵਿੱਚਅਨੁਸੂਚਿਤਜਨਜਾਤੀਆਂਦੇਸਦੱਸਿਆਂਵਿੱਚ, ਜੋਨਿਰਧਾਰਤਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਕਾਨੂੰਨਦੋਸੈਕਸ਼ਨਾਂਵਿੱਚਬਿਆਨਕੀਤੇਅਨੁਸਾਰਬਰਾਬਰੀਨਾਲਕੰਮਨਹੀਂਕਰਦਾਅਤੇਇਹਅਸਮਾਨਤਾਕਿਸੇਵੀਵੈਧਵਰਗੀਕਰਣਦੇਆਧਾਰ'ਤੇਸਹੀਨਹੀਂਠਹਿਰਾਈਜਾਸਕਦੀ। (1)ਆਧਾਰ' ਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਅਤੇਹੋਰਾਂਵਿੱਚਜਨਜਾਤੀਆਂਦੀਵਰਗੀਕਰਣਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਸੁਵਿਧਾਦੇ, ਭਾਵ,ਤੇਸਹੀਨਹੀਂਠਹਿਰਾਇਆਜਾਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਤੋਂਕਰਇਕੱਠਾਕਰਨਾਆਸਾਨਸੀ,, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂਦਾਮਾਮਲਾਕਾਨੂੰਨੀਨਿਗਮਾਂਜਾਂਸਥਾਪਿਤਫਰਮਾਂਦੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂਦੇਮਾਮਲੇਤੋਂਵੱਖਰਾਨਹੀਂਹੈ। (2) ਆਮਦਨਕਰਦੇਉਦੇਸ਼ਾਂਲਈਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਨੂੰਇੱਕਵੱਖਰੇਵਰਗਵਜੋਂਵਿਚਾਰਣਦੀ,ਕੋਈਵਿਧਾਨਿਕਪ੍ਰਥਾਜਾਂਇਤਿਹਾਸਨਹੀਂਹੈ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਭਾਰਤਦੀਸਰਕਾਰਦੀਸੇਵਾਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਭਾਰਤਦੇਬਾਹਰਸੇਵਾਕਰਨਵਾਲੇਵਿਅਕਤੀਆਂਨੂੰਭੂਤਕਾਲਵਿੱਚਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰਦੇਅਧੀਨਕਰਨਦਾਕਾਰਨਇਹਨਹੀਂਸੀਕਿਉਹਨਾਂਦੀਆਮਦਨਉਹਨਾਂਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚਹੋਰਤਨਖਾਹਦਾਰਅਧਿਕਾਰੀਆਂਦੀਆਮਦਨਤੋਂ,'ਤੇਕਰਵੱਖਰੀਤਰ੍ਹਾਂਵਿਚਾਰੀਗਈਸੀ ਪਰਇਹਕਿਭਾਰਤੀਵਿਧਾਨਸਭਾਨੂੰਉਹਨਾਂਖੇਤਰਾਂਦੇਵਾਸੀਆਂ,ਲਗਾਉਣਦੀਵਿਧਾਨਿਕਯੋਗਤਾਨਹੀਂਸੀਪਰਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਭਾਰਤੀਸਰਕਾਰਦੀਸੇਵਾਵਿੱਚਸੇਵਾਕਰਨਵਾਲੇਵਿਅਕਤੀਆਂਦੀਆਮਦਨ'ਤੇਕਰਲਗਾਉਣਦੀਯੋਗਤਾਸੀ।ਹੋਰ, 6 ਜੂਨ ਉਹਨਾਂਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚ1890 ਦੀ ਸੂਚਨਾਅਧੀਨਜਿਸਅਧੀਨਕੁਝਅਨੁਸੂਚਿਤਜਨਜਾਤੀਆਂਦੇਸਦੱਸਿਆਂਦੀਆਮਦਨ, ਸਰਕਾਰੀਸੇਵਾਵਿੱਚਨਾਹੋਣਵਾਲੇਸਦੱਸਿਆਂਨੂੰਛੱਡਕੇ, ਆਮਦਨਕਰਤੋਂਛੋਟਸੀ, ਅਤੇ21 ਮਾਰਚ1922 ਦੀਸੂਚਨਾਅਧੀਨਜਿਸਅਧੀਨਕੁਝਵਿਅਕਤੀਆਂਦੀਆਮਦਨ, ਭਾਵ, ਸਰਕਾਰੀਸੇਵਾਵਿੱਚਨਾਹੋਣਵਾਲੇ, ਕਰਤੋਂਛੋਟਸੀ,ਇੱਕਸੁਸਥਾਪਿਤਵਿਧਾਨਿਕਪ੍ਰਥਾਨੂੰਸਾਬਤਕਰਨਲਈਕਾਫੀਨਹੀਂਹਨ।ਉਹਸੂਚਨਾਵਾਂਉਸਸਮੇਂਜਾਰੀਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਸਨਜਦੋਂਵਿਧਾਨਸਭਾਨੂੰਕਰਤੋਂਕੋਈਵੀਛੋਟਦੇਣਜਾ 3) ਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਦੀਸਮਾਜਿਕਸਥਿਤੀਅਤੇਆਰਥਿਕਸਰੋਤਕਿਸੇਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਵਿੱਚਇਸੇ, ਵਕੀਲ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਆਦਿਤਰ੍ਹਾਂਦੇਅਹੁਦੇਉੱਤੇਕਾਮਕਰਨਵਾਲੇਜਾਂਇੱਕਸਫਲਮੈਡੀਕਲਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ,ਤੋਂਵੱਖਰੇਨਹੀਂਹਨ।ਇਸਲਈ ਕੇਵਲਇਸਕਾਰਨਨਾਲਕਿਇੱਕਆਦਿਵਾਸੀਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਬਣਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਆਪਣੇਸਮਾਜਿਕਮਾਹੌਲਤੋਂਬਾਹਰਨਹੀਂਨਿਕਲਦਾਅਤੇਸਮਾਜਦੇਅਗਾਂਹਵਰਗਾਂਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਹੋਜਾਂਦਾ। 4), ਦੋਸੈਕਸ਼ਨਾਂਦੇਹਿੱਸੇਜੋਰੱਦਕੀਤੇਗਏਹਨ ਉਹਬਾਕੀਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਤੋਂਵੱਖਕੀਤੇਜਾਸਕਦੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚਉਹਪੇਸ਼ਹੁੰਦੇਹਨ। ਸਿਵਿਲਅਪੀਲੇਟਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ: ਸਿਵਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ809 ਦਾ1966. ਅਸਾਮਅਤੇਨਾਗਾਲੈਂਡਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚ13 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਦੀਤਾਰੀਖਨਾਲਸਿਵਿਲਰੂਲਨੰਬਰ127ਦੇ1963 ਵਿੱਚਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਖਾਸਛੁੱਟੀਦੁਆਰਾਅਪੀਲ। ਨਿਰੇਨਦੇ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ, ਐਸ. ਪੀ. ਨੈਯਰਲਈਐਨ. ਕਿਰਪਾਲ, ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂਲਈ। ਐਮ. ਸੀ. ਸੇਤਲਵਾਦਅਤੇਡੀ. ਐਨ. ਮੁਖਰਜੀ, ਜਵਾਬਦੇਹਲਈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡਰਾਜਲਈਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲਡੀ. ਐਮ. ਸੇਨ, ਏ. ਆਰ. ਬਰੂਆਹਕੁਰਅਤੇਆਰ.,ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਕਰਨਵਾਲੇਲਈ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਹੇਗਡੇ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆ। ਹੇਗਡੇ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ।ਇਸਅਪੀਲਵਿੱਚਫੈਸਲਾਲਈਉੱਠਣਵਾਲਾਇੱਕੋਇੱਕਸਵਾਲਇਹਹੈ, 1922 ਦੇਐਸ. 4(3)(xxi) ਅਧੀਨਅਤੇਕਿਕੀਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਨੂੰਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਬਾਅਦਵਿੱਚਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੇਐਸ. 10(26) ਅਧੀਨਦਿੱਤੀਛੋਟਤੋਂਬਾਹਰਕਰਨਾਸੰਵਿਧਾਨਦੇਆਰਟ. 14 ਦੀਉਲੰਘਣਾਹੈਜਾਂਨਹੀਂ।ਸਾਡੇਮੌਜੂਦਾਉਦੇਸ਼ਲਈਇਹਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈਕਿਕਿਹਾਗਿਆਦੋਵੇਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਇਕੋਜਿਹੇਹਨ। ,ਜਵਾਬਦੇਹਜੋਕਿਅਸਾਮਰਾਜਵਿੱਚਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਹੈ ਨੂੰਆਮਦਨਟੈਕਸਲਈਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ1959-60, 1960-61, 1961-62 ਅਤੇ1962-63 ਲਈਆਮਦਨਟੈਕਸਲਈਅਸੈਸਕੀਤਾਗਿਆ127 ਦੇ1963 ਵਿੱਚਆਪਣੇਹੈ।ਉਸਨੇਅਸਾਮਦੀਹਾਈਕੋਰਟਦੀਫਾਈਲਉੱਤੇਸਿਵਿਲਰੂਲਨੰਬਰਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂਦੀਕਾਨੂੰਨੀਤਾਦੀਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀ।ਅਸਾਮਹਾਈਕੋਰਟਨੇਉਸਦੀਪਟੀਸ਼ਨਨੂੰਮੰਨਿਆਅਤੇ, ਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1922 ਦਾਵਿਵਾਦਿਤਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਐਸ. 4(3)(xxi), 1961 ਦਾਐਸ. 10(26) ਜਿਵੇਂਕਿਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ , ਨਿਰਰਥਕਹਨ।ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਥਾਰਟੀਆਂਅਤੇਭਾਰਤਸੰਘਨੇਨੂੰਉਥੇਦਿੱਤੀਛੋਟਤੋਂਬਾਹਰਕੀਤਾਹੈਇਸਅਦਾਲਤਵਿੱਚਖਾਸਛੁੱਟੀਦੁਆਰਾਅਪੀਲਕੀਤੀਹੈ। ਇਸਕੇਸਦੇਤੱਥਇੱਕਸੰਕੀਰਣਦਾਇਰੇਵਿੱਚਹਨ।ਜਵਾਬਦੇਹਮਿਕਿਰਸ਼ਿਡਿਊਲਡਟ੍ਰਾਈਬਦਾਸਦੱਸਹੈਅਤੇਇੱਕਸਥਾਈਵਾਸੀਹੈਯੂਨਾਈਟਡਖਾਸੀਜ਼ਿਲ੍ਹਾਜੋਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਨੂੰਲਾਗੂਕੀਤੇਗਏਟੇਬਲਦੇਭਾਗ‘-ਏਜੈਂਟੀਆਪਹਾੜੀਜ਼ਿਲ੍ਹਾ’ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਹੈ।ਭਾਰਤਦੇਸੰਵਿਧਾਨਦੀਛੇਵੀਂ, ਇੱਕਸਵਾਇ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਅਨੁਸੂਚੀਦੇ20 ਅਧੀਨਉਹਇੱਕਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਹੈ।ਇਹਸਾਰੇਮੰਨੇਹੋਏਤੱਥਹਨ। Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) A. S. K. DUITA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. v. LAWRENCE SINGH INGTY November 1, 1967 B. (K. N. WANCHOO, C.J., R. S. BACHAWAT, V. RAMASWAMI, . G. K. MITTER AND K. S. HEGDE, JJ.] {ncome,-..x Act (11 of 1922), s. 4\3)(xxi) and Income-tax Act (43 of 1961), s. 10(26)-Exemption from. tax-Denied to government servantS-C-lf violative of Art. 14 oj Constitution. BOtb under s. 4(3).(xxi) of the Income-tax Act, 1922 and s. 10(26) c of 11\t Income-tax Act, 1961. income of the members of a scheduled tribe ihcluded in Art. 366(25) of the Constitution and residing in· any area specified in Part A or Part B of the Table appended to Paragraph 20 of the Sixth Schedule of the Constitution. excepting that of govern-ment servants, •is exempt from income-b\X. The respondent was. a mem· ber of such a scheduled tribe ;esiding in such an area, but, as he was a government servant, he was assessed to income-tax. · He challenged the validity of the assessments and the High Court quashed the as'"'"Smcnts D. holding that the two sections. to . the extent they excluded government setvants from the benefit of th!' ex~ption given thereunder, were dis-criminatorv and therefore void. ' c In appeal to this Court. HEID : The State has a wide discretion in selecting persons or objects it will tax, but within the range of selection made by it for the E purpose of exemption, namely, among :members of cer:tain scheduled tribes ·residing in specified areas, the law as stated in the two oections. operates unequally and the inequality cannot be justified on the basis of any valid classification. [168H; 1698-C) · (I") The classification of tribals into government servants and others cannot be jiistified on the basis of administrative convenience viz.. that it was easy to collect taxes from government servants, because. · · their F case does ·not stand on a different footing from that of the employees. in statutory corporations or well-<:stablished tinm. U69F-OJ (2) 1bcrc is no legislative practice or history treating government · servants as a separate class for purposes of income tax. Tiie reason for making, in the past, persons in the service of the government of British India serving outside British India subject to Indi.an income.tax. is not I.bat 'their income was· treated in a manner different from that of· other salaried. ofticers in those areas, but that the Indian Legislature .haif no legislative competence to tax residents of those areas but had compe, tence to tax the iiicome of person• in British Indian g0vernment service, serving in those areas. Further, the notificatiQn of 6th June 1890 under which the inoome' earned by members of eertain scheduled tribes, other than those Jn .. government setvice,. was exempt from income tax, and the notification .of 21.st March 1922. under which income of certain indi-g:Q.OUS bill men, other than those in government service, was exempt from tai. arc not sufficient to prove a .well-established' legislative practico. Those notifications were issued at a time when the power of ·the legisla-ture to grant or withhold any exemption from tax was not subject to ~y constitutional limitation. aassificatio'n based on past legislative G H practice a.nd his'?ry does not mean that because in the past the legislalurc was enaclmg arb11rary laws 11 could do so now. ( l 70A; 17 lD-F] (J) The s~ial status and economic resources of a government ser-vant are ~ot different from that of anothe_r holding a similar position in a corporat.Jon or that of a succe~ful medical praccitioner, lawyer, archi-tect etc .. Thcref.orc, merely ~allc;e a tribal becomes a government ser-vant .h~ 1s not lifted out of his social cnvironntent and assimilated into the forward scclions of society. [I 72A-BJ I -t) The portions of the two sc."C"tioas struck doY.n are ~verable from the rest of the provision• in which I hey appear. f I 72E·F] CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 809 of 1966. Appea! by special leave from the judgment and order dall!d Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) हिन्दी अनुवाद व सत्यापन द्वारा:- सोनाली मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम,बस्ती। S. K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. V. LAWRENCE SINGH INGTY November 7, 1967 (1922 का 11), धारा. 4(3)(xxi) (1961 काआयकर अधिनियम और आयकर अधिनियम 43), धारा-10(26)-कर से छूट-सरकारी सेवकों को अस्वीकृत-यदि संविधान की धारा 14 काउल्लंघन हो। [ न्यायमूर्ति के. एन. वांचू, सी. जे., आर. एस. बचावत, वी. रामास्वामी, जी. के. मीटरऔर के. एस. हेगड] धारा-4 (3)(xxi) आय-, 1922 और आय-, 1961 कीकर अधिनियमकर अधिनियमधारा 10 (26) 366(25) के तहत संविधान के अनुच्छेद के अनुसूचित जनजाति के सदस्याें की20 आय और संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ से जुड़े तालिका के भाग ए या भाग बी में, आय-निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को छोड़करकर से मुक्त है।, उत्तरदाता ऐसे क्षेत्र में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य थालेकिन चूंकि वह एक, सरकारी कर्मचारी थाइसलिए उस पर आयकर लगाया जाता था। उन्होंने कर निर्धारण की वैधता,को चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने कर निर्धारण को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि दोनों धाराएं,जहां तक वे सरकारी कर्मचारियों को इसके तहत दी गई छूट के लाभ से बाहर रखती हैंआपराधिक हैं और इसलिए अमान्य हैं। ,इस न्यायालय में अपील करते हुए अभिनिर्धारण व्यक्तियों के चयन में राज्य का व्यापक विवेकाधिकार है कि किस,पर कर लगाया जायेगा लेकिन छूट के उद्देश्य से उसके द्वारा किए गए चयन की सीमा के भीतर, , अर्थात्निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले कुछ अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीचजैसा कि दोनों, धाराओं में कहा गया हैकानून असमान रूप से काम करता है और असमानता को किसी भी वैधवर्गीकरण के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। (1) सरकारी कर्मचारियों और अन्य में आदिवासियों का वर्गीकरण प्रशासनिक सुविधा के आधार, पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों से कर एकत्र करना आसान हैक्योंकिउनका मामला वैधानिक निगमों या सुस्थापित संस्थान के कर्मचारियों से अलग नहीं है। (2) सरकार के लिए कोई विधायी प्रथा या इतिहास नहीं है कि आयकर के प्रयोजनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों को एक अलग वर्ग के रूप में माना जाये। अतीत मेंब्रिटिश भारत के बाहरसेवारत ब्रिटिश भारत सरकार की सेवा में व्यक्तियों को भारतीय आय-कर के अधीन बनाने काकारण यह नहीं है कि उनकी आय को उन क्षेत्रों में अन्य वेतनभोगी अधिकारियों की तुलना मेंअलग तरीके से माना जाता था, बल्कि यह है कि भारतीय विधानमंडल को उन क्षेत्रों के निवासियों, पर कर लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं थीबल्कि उन क्षेत्रों में सेवारत ब्रिटिश भारत सरकार, 6 जून 1890 कीकी सेवा में व्यक्तियों की आय पर कर लगाने की क्षमता थी। इसके अतिरिक्त, अधिसूचनाजिसके तहत सरकारी सेवा में रहने वालों के अलावा कुछ अनुसूचित जनजातियों के, और 21 1922 ,सदस्यों द्वारा अर्जित आय को आयकर से छूट दी गई थीमार्च की अधिसूचनाजिसके तहत कुछ भारतीयों की आय को आयकर से छूट दी गई थी। सरकारी सेवा में कार्यरत, लोगों के अलावा अन्य प्रतिभाशाली पहाड़ी पुरुषों को कर से छूट दी गई थीजो एक सुस्थापितविधायी प्रथा साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वे अधिसूचनाएँ ऐसे समय में जारी की गई थींजब कर से कोई छूट देने या रोकने की कानून की शक्ति किसी भी संवैधानिक सीमा के अधीन नहींथी। पिछले विधान के आधार पर वर्गीकरण अभ्यास और इतिहास का मतलब यह नहीं है कि पूर्वमें विधायिका मनमानें ढंग से कानून बनाती थी लेकिन अब भी वह ऐसा कर सकती है। (3) किसी सरकारी कर्मचारी की सामाजिक स्थिति और आर्थिक संसाधन एक निगम या एक, वकील, सफल चिकित्सा व्यवसायीवास्तुकार आदि से अलग नहीं है। केवल इसलिए कि एकअनुसूचित जनजाति का सदस्य सरकारी सेवक बन जाता है उसे अपने सामाजिक वातावरण से (4) निरस्त की गई दो धाराओं के भाग शेष प्रावधानाें से अलग किए जा सकते है। . 809/ 1966 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संमें। 1963 दिनांकित निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील के सिविल नियम 127 13 फरवरी, 1965।संख्या में असम और नागालैंड उच्च न्यायालय का निरेन डे, सॉलिसिटर-जनरल, ए. एन. कृपाल, एस. पी. नायर अपीलार्थियों के लिएआर. एन. सचथी। . सी. . एन. प्रतिवादी की ओर से एमसीतलवाड़ और डीमुखर्जी। डी. एम. सेन, , ए. आर.नागालैंड राज्य के महाधिवक्ता . वार्ताकार के लिए बर्थाकुर और आरगोपालकृष्णन। यह अवधारित किया गया कि Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) , ਨਿਰਰਥਕਹਨ।ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਥਾਰਟੀਆਂਅਤੇਭਾਰਤਸੰਘਨੇਨੂੰਉਥੇਦਿੱਤੀਛੋਟਤੋਂਬਾਹਰਕੀਤਾਹੈਇਸਅਦਾਲਤਵਿੱਚਖਾਸਛੁੱਟੀਦੁਆਰਾਅਪੀਲਕੀਤੀਹੈ। ਇਸਕੇਸਦੇਤੱਥਇੱਕਸੰਕੀਰਣਦਾਇਰੇਵਿੱਚਹਨ।ਜਵਾਬਦੇਹਮਿਕਿਰਸ਼ਿਡਿਊਲਡਟ੍ਰਾਈਬਦਾਸਦੱਸਹੈਅਤੇਇੱਕਸਥਾਈਵਾਸੀਹੈਯੂਨਾਈਟਡਖਾਸੀਜ਼ਿਲ੍ਹਾਜੋਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਨੂੰਲਾਗੂਕੀਤੇਗਏਟੇਬਲਦੇਭਾਗ‘-ਏਜੈਂਟੀਆਪਹਾੜੀਜ਼ਿਲ੍ਹਾ’ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਹੈ।ਭਾਰਤਦੇਸੰਵਿਧਾਨਦੀਛੇਵੀਂ, ਇੱਕਸਵਾਇ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਅਨੁਸੂਚੀਦੇ20 ਅਧੀਨਉਹਇੱਕਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਹੈ।ਇਹਸਾਰੇਮੰਨੇਹੋਏਤੱਥਹਨ। (7 ਵਿੱਚ) ਕਿ"ਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਆਪਣੀਪਟੀਸ਼ਨਵਿੱਚਜਵਾਬੀਨੇਦਾਅਵਾਕੀਤਾ26 ਦੇਭਾਗਏਅਧੀਨਸਾਰੇਸਵੈਪਟੀਸ਼ਨਦੇਪੈਰਾ-ਭਾਰਤਦੇਸੰਵਿਧਾਨਦੀਛੇਵੀਂਅਨੁਸੂਚੀਦੇਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ਼ਾਸਿਤਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤਜਨਜਾਤੀਦੇਬਹੁਤਸਾਰੇਲੋਕਹਨਜੋਵਪਾਰ, ਵਣਜਅਤੇਕਾਰੋਬਾਰਅਤੇਹੋਰਸ੍ਰੋਤਾਂਅਤੇ. . .”ਰੁਜ਼ਗਾਰਅਤੇਅਚਲਸੰਪਤੀਤੋਂਕਾਫੀਆਮਦਨਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦੇਹਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾਓਂਦੁਆਰਾਦਾਖਲਕੀਤੀਗਈਵਾਪਸੀਵਿੱਚਉਨ੍ਹਾਂਦੋਸ਼ਾਂਨੂੰਨਕਾਰਿਆਨਹੀਂਗਿਆਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂਦੋਸ਼ਾਂਦੀਗੱਲਕਰਦਿਆਂਇਹਸ਼੍ਰੀਐਸ.ਕੇ. ਦੱਤਾ, ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ(ਅਪੀਲਵਿੱਚਪਹਿਲਾਅਪੀਲਕਰਤਾ) ਦੁਆਰਾਦਾਖਲਕੀਤੇਗਏਹਲਫਨਾਮੇਵਿੱਚਕਿਹਾਗਿਆਸੀ: “7ਪਟੀਸ਼ਨਦੇਪੈਰਾ ਵਿੱਚਕੀਤੇਗਏਬਿਆਨਾਂਦੇਸੰਦਰਭਵਿੱਚਮੈਂਕਹਿੰਦਾਹਾਂਕਿਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ”ਇੱਕਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਹੋਣਕਾਰਨਉਸਦਾਮਾਮਲਾਅਨੁਸੂਚਿਤਜਨਜਾਤੀਦੇਆਮਜਨਤਾਤੋਂਵੱਖਰਾਹੈ। ਇਹਯਾਦਰੱਖਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਕਿ15-8-47 ਤੱਕ, ਖਾਸੀਅਤੇਜੈਂਟੀਆਪਹਾੜੀਇਲਾਕੇਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਭਾਰਤਦਾਹਿੱਸਾਨਹੀਂਸਨ।ਉਹਦੇਸੀਰਾਜਾਂਅਧੀਨਸਨ।ਇਹਭਾਰਤਨਾਲਸਿਰਫਇਸਦੇਸ਼ਦੀਆਜ਼ਾਦੀ,ਤੋਂਬਾਅਦਹੀਵਿਲੀਨਹੋਏ।ਉਨ੍ਹਾਂਦੇਵਿਲੀਨਹੋਣਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂਖੇਤਰਾਂਤੇਕੋਈਵੀਭਾਰਤੀਕਾਨੂੰਨਲਾਗੂਨਹੀਂਹੋਇਆਸੀ।ਵਿੱਤਐਕਟ1955 ਨੇਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ4(3)(xxi) ਨੂੰਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾ।ਧਾਰਾ4(3): ਦਾਸੰਬੰਧਿਤਹਿੱਸਾਇਸਤਰ੍ਹਾਂਹੈ 4(3). “ਕਿਸੇਵੀਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਜਾਂਲਾਭਜੋਹੇਠਲੀਆਂਕਲਾਸਾਂਵਿੱਚਆਉਂਦੇਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰਉਸਵਿਅਕਤੀਦੀਕੁੱਲਆਮਦਨਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾਜੋਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦਾਹੈ. . .” (xxi). “,ਕਿਸੇਵੀਆਮਦਨਜੋਅਨੁਸੂਚਿਤਜਨਜਾਤੀਦੇਇੱਕਮੈਂਬਰਨੂੰ ਜਿਵੇਂਕਿਸੰਵਿਧਾਨਦੀਧਾਰਾ366 ਦੇਉਪਬੰਧ(25), ਵਿੱਚਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤਹੈ ਰਹਿਣਵਾਲੇਕਿਸੇਵੀਖੇਤਰਵਿੱਚਜੋਛੇਵੀਂਅਨੁਸੂਚੀਦੇ20,,ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲਜੁੜੇਟੇਬਲਦੇਭਾਗਏਜਾਂਭਾਗਬੀਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਿਤਹੈ” ਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇਕਿਅਜਿਹਾਮੈਂਬਰਸਰਕਾਰਦੀਸੇਵਾਵਿੱਚਨਾਹੋਵੇ। ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ1961 ਦੀਧਾਰਾ10(26) ਜੋਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1922 ਦੀਧਾਰਾ4(3)(xxi) ਨਾਲਮੇਲਖਾਂਦੀਹੈ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਹੈ: “366 ਦੇਅਨੁਸੂਚਿਤਜਨਜਾਤੀਦੇਇੱਕਮੈਂਬਰਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਜਿਵੇਂਕਿਸੰਵਿਧਾਨਦੀਧਾਰਾਉਪਬੰਧ(25),20 ਵਿੱਚਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤਹੈ ਜੋਛੇਵੀਂਅਨੁਸੂਚੀਦੇਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲਜੁੜੇਟੇਬਲਦੇਭਾਗਏਜਾਂ, ਜੋਭਾਗਬੀਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਿਤਖੇਤਰਜਾਂਮਣੀਪੁਰਅਤੇਤ੍ਰਿਪੁਰਾਦੇਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚਰਹਿੰਦਾਹੈ,, (ਕ)ਸਰਕਾਰਦੀਸੇਵਾਵਿੱਚਨਹੀਂਹੈ ਕੋਈਵੀਆਮਦਨਜੋਉਸਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈ(ਖ)' ਉਕਤਖੇਤਰਜਾਂਕੇਂਦਰ” ਚੁਣੌਤੀਸ਼ਾਸਿਤਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚਕਿਸੇਵੀਸ੍ਰੋਤਤੋਂਜਾਂ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ਤੇਲਾਭਾਂਸਜਾਂਵਿਆਜਦੁਆਰਾ।, 1922 ਅਧੀਨਅਤੇਬਾਕੀ,ਦਿੱਤੀਆਂਗਈਆਂਮੁਲਾਂਕਣਾਂਦਾਕੁਝਹਿੱਸਾਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰਐਕਟਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1961, ਅਧੀਨਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਜੇਕਰਉਪਰੋਕਤਪ੍ਰਾਵਧਾਨਵੈਧਹਨ ਤਾਂਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣਚੁਣੌਤੀਦੇਯੋਗਨਹੀਂਹਨ।ਇਸਲਈਫੈਸਲਾਲੈਣਲਈਇਕੋਇੱਕਸਵਾਲਹੈਕਿਕੀਵਿਧਾਨਸਭਾ4(3) (xxi) ਅਤੇ10(26)ਕੋਲਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਨੂੰਉਪਰੋਕਤਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨਦਿੱਤੀਆਂਛੋਟਾਂਤੋਂਬਾਹਰਕਰਨਦੀਸ਼ਕਤੀਨਹੀਂਸੀ। ਇਹਦੇਖਿਆਗਿਆਹੈਕਿਸੰਵਿਧਾਨਦੇਅਨੁਚਛੇਦ366 ਦੀਧਾਰਾ25 ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਇੱਕਨਿਰਧਾਰਿਤਜਨਜਾਤੀਦੇਸਦੱਸਿਆਂਦੀਆਮਦਨ,20 ਨਾਲ ਜੋਸੰਵਿਧਾਨਦੇਛੇਵੇਂਸ਼ਡਿਊਲਦੇਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ,ਜੁੜੇਟੇਬਲਦੇਭਾਗਏਜਾਂਭਾਗਬੀਵਿੱਚਦਿੱਤੇਗਏਕਿਸੇਵੀਖੇਤਰਵਿੱਚਰਹਿੰਦੇਹਨ ਸਰਕਾਰੀਸੇਵਕਾਂਦੀਆਮਦਨਨੂੰਛੱਡਕੇ, ਆਮਦਨਕਰਤੋਂਛੋਟਹੈ।ਦੂਜੇਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀਸੇਵਕਹੀਉਪਰੋਕਤਧਾਰਾਵਾਂਅਧੀਨਦਿੱਤੀਗਈਛੋਟਦੇਲਾਭਤੋਂਬਾਹਰਹਨ।ਇਹਮੰਨਿਆਗਿਆਹੈਕਿਜਵਾਬੀਸੰਵਿਧਾਨਦੇਅਨੁਚਛੇਦ366 ਦੀਧਾਰਾ25, ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਇੱਕਨਿਰਧਾਰਿਤਜਨਜਾਤੀਦਾਸਦੱਸਹੈ ਜੋਸੰਵਿਧਾਨਦੇਛੇਵੇਂਸ਼ਡਿਊਲਦੇਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸਿਰਫਇਸਆਧਾਰ20 ਨਾਲਜੁੜੇਟੇਬਲਦੇਭਾਗਏਵਿੱਚਦਿੱਤੇਗਏਖੇਤਰਵਿੱਚਰਹਿੰਦਾਹੈ'ਤੇਛੋਟਦਾਲਾਭਨਹੀਂਮਿਲਿਆਕਿਉਹਸਰਕਾਰਦੀਸੇਵਾਵਿੱਚਹੈ।ਇਹਧਿਆਨ, ਪਰਫਿਰਵੀਉਸਨੂੰਦੇਣਯੋਗਹੈਕਿਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1922 ਦੀਧਾਰਾ4(3)(xxi) ਅਤੇਆਮਦਨਕਰਐਕਟ,1961 ਦੀਧਾਰਾ10(26) ਅਧੀਨਕੁਝਨਿਰਧਾਰਿਤਜਨਜਾਤੀਆਂਦੇਸਦੱਸਿਆਂਨੂੰਛੋਟਦਿੱਤੀਗਈਸੀ।ਛੋਟਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈਵਰਗੀਕਰਨਇਸਆਧਾਰ'ਤੇਕੀਤਾਗਿਆਸੀਕਿਵਿਅਕਤੀਕਿਸੇਖਾਸਜਨਜਾਤੀਦਾਸਦੱਸਹੈ।ਇਸਲਈ, ਉਸਜਨਜਾਤੀਦੇਕੁਝਸਦੱਸਿਆਂਨੂੰਉਹਨਾਂਧਾਰਾਵਾਂਦੇਲਾਭਤੋਂਬਾਹਰਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਜਦੋਂਤੱਕਉਹਆਮਦਨਕਰਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈਇੱਕਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਵਰਗਦੇਰੂਪਵਿੱਚਵਿਚਾਰੇਜਾਸਕਣ।ਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਸਵੀਕਾਰਕੀਤੇਗਏਜਵਾਬੀਦੇਤਰਕਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀਸੇਵਕਾਂਨੂੰਆਮਦਨਕਰਦੇ,ਉਦੇਸ਼ਲਈਇੱਕਵੱਖਰਾਵਰਗਵਿਚਾਰਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ।ਦੂਜੇਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗਵੱਲੋਂਇਹਤਰਕਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈਕਿਕੀਤਾਗਿਆਵਰਗੀਕਰਨਇੱਕਉਚਿਤਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਸੁਵਿਧਾਅਤੇਪਿਛਲੀਵਿਧਾਨਕਪ੍ਰਥਾਅਤੇਇਤਿਹਾਸਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਰੱਖਦਿਆਂ। Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) 43 xxi19221026196125366''20[][]ba19611922[][]102643 xxi25203662025 36643 xxi1922[]10261961147731961 404,4091196314[][][][][] [][][]78821-3-192255719648714''3621291[] Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) (3)ഒരുസർക്കാർഉദ്യോഗസ്ഥന്റെസാമൂഹികനിലയുംസാമ്പത്തികസമാനമായവിഭവങ്ങളുംഒരുകകോർപ്പറേഷനിൽസ്ഥാനംവഹിക്കുന്ന 1968_2_165_172 മറ്റൊരാളിൽനിന്നോഅല്ലെങ്കിൽമെഡിക്കൽപ്രാക്ടീഷണർ, അഭിഭാഷകൻ,ആർക്കിടെക്റമുതലായവരിൽനിന്നോവ്യത്യസ്തമല്ല.അതിനാൽ,ഒരുഗഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരൻഒരുസർക്കാർസേവകനായിത്തീരുന്നതുകകൊണടഅവൻതന്റെസാമൂഹികഅന്തരീക്ഷത്തിൽനിനനഉയർത്തപ്പെടുകയുംസമൂഹത്തിലെമുന്നോക്കവിഭാഗങ്ങളുമായിസ്വാംശീകരിക്കപ്പെടുകയുംചെയ്യുന്നില്ല.[172 എ-ബി](4) റദ്ദാക്കിയരണടവകുപ്പുകളുടെയുംഭാഗങ്ങൾഅവപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നബാക്കിവ്യവസ്ഥകളിൽനിനനവേർപെടുത്താവുന്നതാണ്. [172ഇ-എഫ്] സിവിൽഅപ്പീൽവിധിന്യായം: 1966 ലെസിവിൽഅപ്പീൽനമ്പർ809. 1963ലെസിവിൽ127ൽഅസം,നാഗാലാൻഡ്ചട്ടംനമ്പർഹൈക്കോടതിയുടെ1965ഫെബ്രുവരി13ലെവിധിന്യായത്തിൽനിന്നുംഉത്തരവിൽനിന്നുംപ്രത്യേകഅനുമതിയയോടുകൂടിയഅപ്പീൽആണിത്. നിരൺഡേ,സസോളിസിറ്റർജനറൽ, എ. എൻ. കിർപാൽ, ആർ. എൻ.സച്ചിയ്ക്കുവേണ്ടിഎസ്. പി. നായർഎന്നിവരാണ്അപ്പീൽവാദികൾകകവേണ്ടിഹാജരായി. അപ്പീൽപ്രതികൾകകവേണ്ടിഎം. സി. സെതൽവാദുംഡി. എൻ. മുഖർജിയുംഹാജരായി. നാഗാലാൻഡ്സംസ്ഥാനത്തിന്റെഅഡ്വക്കേററജനറൽഡി. എം. സെൻ, എ.ആർ. ബർത്തകൂർ, ആർ.ഗഗോപാലകൃഷ്ണൻഎന്നിവർമധ്യസ്ഥർകകവേണ്ടിഹാജരായി. ജസ്റ്റിസ്ഹെഗ്ഡെയാണ്വിധിന്യായംപ്രസ്താവിച്ചത്. 1968_2_165_172 1922 ലെഇനതൻആദായനികുതിനിയമത്തിലെവകുപപ4 (3) (xxi) പ്രകാരവുംപിന്നീട്1961 ലെആദായനികുതിനിയമത്തിലെവകുപപ10 (26) പ്രകാരവുംനൽകിയഇളവുകളിൽനിനസർക്കാർജീവനക്കാരെഒഴിവാക്കുന്നത്ഭരണഘടനയുടെഅനുച്ഛേദം14ന്റെലംഘനമാണണോഎന്നതാണ്ഈഅപ്പീലിൽതീരുമാനമെടുക്കാൻഉയരുന്നഒരേയയൊരുചചോദ്യം.കകോടതിയുടെരണഇപ്പോഴത്തെആവശ്യത്തിനായി,മേൽപ്പറഞ്ഞവ്യവസ്ഥകളുംസമാനമാണെനനകരുതാം. 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63 എന്നീനികുതിനിർണ്ണയവർഷങ്ങളിൽഅസംസംസ്ഥാനതസേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നസർക്കാർജീവനക്കാരനായപ്രതികകആദായനികുതികണക്കാക്കിയിട്ടുണട. 1963 ലെസിവിൽചട്ടംനമ്പർ127ലെഅസംതന്റെവിലയിരുത്തലുകളുടെനിയമസാധുതയെഅദ്ദേഹംഹൈക്കോടതിയുടെജുഡീഷ്യൽഫയലിൽചചോദ്യംചെയ്തു. 1922 ലെഇനതൻആദായനികുതിനിയമത്തിലെവകുപപ4 (3) (xxi), 1961 ലെആദായനികുതിനിയമത്തിലെവകുപപ10 (26) എന്നിവസർക്കാർജീവനക്കാരെഅതിന്കീഴിൽനൽകിയഇളവുകളുടെആനുകൂല്യത്തിൽനിനനഒഴിവാക്കിയപരിധിവരെഅസാധുവായതിനാൽഅസംഹൈക്കോടതിഅദ്ദേഹത്തിന്റെഹർജിഅംഗീകരിക്ുയുംചചോദ്യത്തിലുള്ളവിലയിരുത്തലുകൾറദ്ദാക്ുയുംചെയ്തു.ആദായനികുതിഅധികാരികളുംയൂണിയൻഓഫ്ഇനതയുംപ്രത്യേകഅനുമതിയയോടെഈകകോടതിയെസമീപിച്ചിട്ടുണട. ഈകേസിന്റെവസ്തുതകൾഒരുഇടുങ്ങിയദിശയിലാണ്.ഇനതൻഭരണഘടനയുടെആറാംപട്ടികയിലെഖണ്ഡിക20-ൽചേർത്തിരിക്കുന്നപട്ടികയുടെഭാഗം'എ' യിൽഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളസ്വയംഭരണാവകാശമുള്ളയുണൈറ്റഡ്ഖാസി-ജയന്തിയഹിൽസ്ജില്ലയിലെസ്ഥിരതാമസക്കാരനാണ് 1968_2_165_172 അപ്പീൽപ്രതി.അദ്ദേഹംഒരുസർക്കാർഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.ഇതെല്ലാംഅംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവസ്തുതകളാണ്. ഹൈക്കോടതികമുമ്പാകെസമർപ്പിച്ചഹർജിയിൽ(ഹർജിയുടെ7-ാംഖണ്ഡികയിൽ)"ഇനതൻഭരണഘടനയുടെആറാംപട്ടികയിലെ26-ാംഭാഗംഖണ്ഡികയിലെഎ-യുടെപട്ടികയകീഴിലുള്ളഎല്ലാസ്വയംഭരണജില്ലകളിലും,വ്യാപാരം,വാണിജ്യം,ബിസിനസസ,മറസ്രോതസ്സുകൾ,തതൊഴിലുകൾ, സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കൾഎന്നിവയിൽനിനനഗണ്യമായവരുമാനംനേടുന്നപട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടധാരാളംവ്യക്തികൾഉണട" എനനഅപ്പീൽപ്രതിവാദിച്ചു.അപ്പീൽവാദികൾസമർപ്പിച്ചറിട്ടേണിൽആആരരോപണങ്ങൾനിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. ആദായനികുതിഓഫീസർ(അപ്പീലിലെഒന്നാംഅപ്പീൽവാദി)ശ്രീഎസ്. കെ. ദത്തസമർപ്പിച്ചസത്യവാങ്മൂലത്തിൽഈആരരോപണങ്ങൾവ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹർജിയുടെ7-ാംഖണ്ഡികയിൽനൽകിയപ്രസ്താവനകളെപരാമർശിചച,ഹർജിക്കാരൻഒരുസർക്കാർജീവനക്കാരനായതിനാൽഅദ്ദേഹത്തിന്റെനിലപട്ടികവർഗ്ഗത്തിലെപപൊതുജനങ്ങളേക്കാൾവ്യത്യസ്തമായനിലയിലാണ്നിലകകൊള്ളുന്നതെനനകോടതിപറയുന്നു. 15-8-47വരെഖാസിയുംജയന്തിയഹിൽസുംബ്രിട്ടീഷ്ഇനതയുടെഭാഗമായിരുന്നില്ല. അവർതദ്ദേശീയസംസ്ഥാനങ്ങളുടെകീഴിലായിരുന്നു. ഈരാജ്യത്തിന്സ്വാതനത്രംലഭിച്ചതിനുശേഷംമാത്രമാണ്അവർബ്രിട്ടീഷ്ഇനതയുമായിലയിച്ചത്. അവലയിപ്പിക്കുന്നതുവരെഇനതൻനിയമങ്ങളളൊന്നുംആപ്രദേശങ്ങൾകകബാധകമായിരുന്നില്ല. 1955 ലെധനകാര്യനിയമംഇനതൻആദായനികുതിനിയമം, 1922, വകുപപ4 (3) (xxi)ൽഉൾപ്പെടുത്തി. വകുപപ4 (3)ന്റെപ്രസക്തമായഭാഗംഇപ്രകാരമാണ്: 1968_2_165_172 4(3). ഇനിപ്പറയുന്നവിഭാഗങ്ങളിൽവരുന്നഏതെങ്കിലുംവരുമാനലാഭവുംഅവനേട്ടങ്ങളുംസ്വീകരിക്കുന്നവ്യക്തിയുടെമമൊത്തംവരുമാനത്തിൽഉൾപ്പെടുത്തില്ല. (xxi). ഭരണഘടനയുടെഅനുച്ഛേദം366 ലെഖണ്ഡം(25) ൽനിർവചിച്ചിരിക്കുന്നഒരുപട്ടികവർഗ്ഗഅംഗത്തിന്റെവരുമാനം,ഭരണഘടനയുടെആറാംപട്ടികയിലെ20-ാംഖണ്ഡികയിൽചേർത്തിരിക്കുന്നപട്ടികയുടെഎഭാഗത്തിലലോബിഭാഗത്തിലലോവ്യക്തമാക്കിയഏതെങ്കിലുംപ്രദേശതതാമസിക്കുന്ന,അത്തരംഅംഗംസർക്കാർസേവനത്തിലല്ലെങ്കിൽ. ഇനതൻആദായനികുതിനിയമം, 1922 ലെവകുപപ4 (3) (xxi) ന്അനുസൃതമായ1961 ലെആദായനികുതിനിയമത്തിലെവകുപപ10 (26) ഇപ്രകാരംവ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നു:- Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) I -t) The portions of the two sc."C"tioas struck doY.n are ~verable from the rest of the provision• in which I hey appear. f I 72E·F] CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 809 of 1966. Appea! by special leave from the judgment and order dall!d February 13, 1965 of the Assam and Nagaland High Court in Civil Rule No. 127 of 1963. Niren De, Solicitor-General, A. N. Kirpa/, S. P. Nayar for R. N. Sachthey for the appcl!ants. M. C. Setalvad and D. N. Mukherjee, for the respondent. D. M. Sell, Advocate-General for the State of Nagaland, A. R. Barthakur and R. Gopa/akrishnan, for the intervener. The Judgment of the Court was delivered by Hegde, J.. The only question that arises for decision in this appeal is whether the eiu:lusion of the government servants from the exemption given under s. 4(3)(;u:i) of the Indian Income Tax Act, 1922 and later on under s. 10(26) of the Income Tax . Act, 1961 is violative of Art. 14 of the Constitution. For our present purpose it may be taken that the said two provisioll~ arc similar. The respondent who is a government servant serving in the State of Assam has been assessed to income tax for the assessment years 1959-60, 1960-61, 1961-62 and 1962-63. He challenged the legality of his assessments in civil rule No. 127 of 1963 on the file of the High Court of Judicature of Assam. The Assam High Court accepted his petition and quashed the as=ents in question holding that s. 4 ( 3 )( xxi) of the Indian Income tax Act, 1922 as well ass. 10(26) of the Income Tax Act, 1961 to the extent they excluded gov~mment servants from the benefit of the exemption given thereunder are void. The income-tax authorities as well a~ the Union of India have come up to this Court in appeal by special leave. The facts of this case lie within a narrow compass. The res- pondent \:lclongs .to Mikir Scheduled Tribe and is a permanent inhabitant of United Khasi-Jainti:t Hills District, an autonomous District included in Part 'A' of the Table appended to Paragraph A B c D E F G H A · 20 of the. Sixth Schedule of the Constitution of India. He -is a government servant. All ihese are admitti:d facts. The respondent in his petition before the High Court averred (in para. 7 ()f the petition) that "in all the autonomous disrricb under Table, Part_ A of paragraph 26 of the 'Sixth Schedule of the· Constitution of India, there are a large number of persons B belonging to Scheduled Tribe who derive considerable income from trade, commerce and business and other sources and em-ployments and immovable properties . . . ". In the return filed by the_ appellants those allegations were not denied. Adverting to those allegations this is what was stated in the. affidavit ..filed by. Shri S. K. Dutta,, Income-tax Officer (the first appellant in the c appeal): "With reference to the statements made in para-graph 7 of the petition I say that the petitioner being a ~overnment servant his case stands on a different foot-mg other than the general public of the Scll.eduled Tribe.-" D It ,may be remembered till 15-8-47, Khasi anti J-aintia-iHll!s. were not parts of British. India. They were under native $$ates. They merged with British India only after this country got inde--pendence. Till their metger, none of the Indian laws applied to those areas. .The Finance Act of 1955 incorporated into the Indian Income Tax Act, 1922, s. 4(3) (xxi). The relevant portion of s. 4(3) reads thus : E 4{3). "Any income profits, or gains falling within the following classes shall not be included in the total income of the person receiving them . . . " (xxi). "Apy income of a.member of a Scheduled Tribe, as defined in clause (25) of Article 366 of the Constitution, residing in any area specified in Part A or Part B of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to ihe Constitution, provided that such member is not in the service of Government." F Sec. 10(26) of the Income tax Act of 1961 which corresponds to s. 4(3)(xxi) of the Indian Income Tax Act, 1922, J·eads thus :- Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) . 809/ 1966 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संमें। 1963 दिनांकित निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील के सिविल नियम 127 13 फरवरी, 1965।संख्या में असम और नागालैंड उच्च न्यायालय का निरेन डे, सॉलिसिटर-जनरल, ए. एन. कृपाल, एस. पी. नायर अपीलार्थियों के लिएआर. एन. सचथी। . सी. . एन. प्रतिवादी की ओर से एमसीतलवाड़ और डीमुखर्जी। डी. एम. सेन, , ए. आर.नागालैंड राज्य के महाधिवक्ता . वार्ताकार के लिए बर्थाकुर और आरगोपालकृष्णन। यह अवधारित किया गया कि , , वह यह हैन्यायमूर्ति हेगड़ेएकमात्र प्रश्न जो इस अपील में निर्णय के लिए उठता है, 1922 की धारा 4 (3) (xi) औरकि क्या सरकारी कर्मचारियों को भारतीय आयकर अधिनियमबाद में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-10 (26) के तहत दी गई छूट से बाहर रखा गया14 है जो संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है। अनुच्छेद हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए यह कहाजा सकता है कि उक्त दोनों प्रावधान समान हैं। , प्रतिवादी जो एक सरकारी कर्मचारी है जो असम राज्य में सेवा में हैका कर निर्धारण वर्षों1959-60,1960-61,1961-62 और 1962-63 के लिए आयकर के रूप में किया गया है।1963 127 उन्होंने असम के उच्च न्यायालय की फाइल पर के नागरिक नियम संख्या में अपनेकर निर्धारण की वैधता को चुनौती दी। असम उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को स्वीकार कर, 1922 की धारालिया और प्रश्नगत कर निर्धारण को रद्द कर दिया। भारतीय आयकर अधिनियम4 (3) (xi) के साथ-साथ धारा. , 1961 की धारा 10 (26) आयकर अधिनियमइस अवस्थातक अमान्य है कि वे सरकारी कर्मचारियों को इसके तहत दी गई छूट के लाभ से बाहर रखते हैं।-आयकर अधिकारियों के साथसाथ भारत संघ भी विशेष लीव द्वारा अपील में इस न्यायालय केसमक्ष आये है। इस मामले के तथ्य एक संकीर्ण दिशा के भीतर हैं। उत्तरदाता मिकिर अनुसूचित जनजाति-, से संबंधित है और संयुक्त खासीजयंतिया हिल्स जिले का एक स्थायी निवासी हैजो एक स्वायत्तजिला है जो संविधान के पैराग्राफ 20 अनुसूची 6 से जुड़ी तालिका के भाग 'ए' में शामिल है।वह एक सरकारी कर्मचारी है। ये सभी स्वीकार्य तथ्य हैं। (-7उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कथन किया याचिका के पैरा) "26 मेंकिभारत के संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ के भाग ए की तालिका के तहत, ,सभी स्वायत्त जिलों मेंअनुसूचित जनजाति से संबंधित बड़ी संख्या में व्यक्ति हैं जो व्यापारवाणिज्य और व्यवसाय और अन्य स्रोतों और चाल और अचल संपत्तियों से काफी आय प्राप्त करते".हैं। अपीलार्थी द्वारा उन आरोपों का खंडन नहीं किया गया था। उन आरोपों के खंडन में श्री एसके. , ()आय-दत्ताअपील में पहले अपीलार्थीकर अधिकारी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया था। "-7 पैरा में दिए गए बयानों के संदर्भ में याचिका का पैरामें कथन करता है कि: याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी है। अतइस का मामला अनुसूचित जाति की आम जनता सेअलग है।'’ 15-8-47 तक खासी और जयंतियास हिल्स ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। वे मूलराज्यों के अधीन थे। इस देश के विचाराधीन होने के बाद ही उनका ब्रिटिश भारत में विलय हो, 1955 कागया। उनके विलय तकउन क्षेत्रों पर कोई भी भारतीय कानून लागू नहीं हुआ था। , 1922 धारा-4(3)(xxi) वित्त अधिनियम भारतीय आयकर अधिनियममें शामिल किया गया।धारा- 4 (3) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः 4 (3) " कोई भी आय लाभ, या इसके भीतर आने वाला लाभ निम्नलिखितवर्गों को कुल में शामिल नहीं किया जाएगा अगर उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय (xxi) " , अनुसूचित जाति के किसी सदस्य की आय जनजातिजैसा कि366 के खंड (25) अनुच्छेद में परिभाषित है संविधान की छठी अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया है। सदस्य सरकार कीसेवा में नहीं है। , 1961 की धारा 10 (26)जो भारतीय आयकरआय कर अधिनियम, 1922 की धारा 4 (3) (xi) , अधिनियमके अनुरूप हैइस प्रकार हैः "366 केअनुसूचित जनजाति के सदस्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद खंड (25) , में परिभाषितभाग ए या भाग बी में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में रहने वाले छठी अनुसूचीके पैराग्राफ 20 से जुड़ी तालिका और त्रिपुरा, जो सरकार की सेवा में नहीं है, कोई आय जो उसे, (क) उपार्जित करती है या उत्पन्न होती हैकिसी से उपरोक्त क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों में स्रोत (ख) "प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के रूप मेंः Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) , 1922 के तहत औरविवादित निर्धारण का कुछ भाग भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 , तोबाकी आयकर अधिनियमके तहत किया गया था। यदि उपरोक्त प्रावधान वैध हैंविचाराधीन आकलन चुनौती से परे हैं। इसलिए निर्णय के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या4 (3) (xxi) और 10 (26) विधायिका के पास उपरोक्त उपधारा के तहत दी गई छूटों के लाभसे सरकारी कर्मचारियों को बाहर करने की कोई शक्ति नहीं थी। यह देखा गया है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की आय जो संविधान की धारा366 के उपधारा 25 20 में शामिल है और संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ से जुड़ेतालिका के भाग ए या भाग बी में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को, आयकर से छूट दी गई है। अन्य शब्दों मेंअकेले सरकारी कर्मचारी को ऊपर उद्धृत प्रावधानों के-तहत दी गई छूट के लाभ से बाहर रखा गया है। यह सहमति है कि उत्तरदाता संविधान की धारा366 की उपधारा 25 366,में शामिल अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। संविधान की धारा पैरा 20 से संलग्न तालिका के भाग क में निर्दिष्ट क्षेत्र में निवास करती है। लेकिन फिर भी उन्हें इसआधार पर छूट का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था कि वह सरकार की सेवा में हैं।, 1922 की धारा 4 (3) (xi) एवं आयकरउल्लेखनीय है कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26) अधिनियमके तहत छूट कुछ अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों कोदी गई थी। इस उद्देश्य के लिए प्रश्नगत छूट का वर्गीकरण व्यक्तियों के किसी विशेष जनजाति के, सदस्य होने के आधार पर किया गया था। ऐसा होने परउस जनजाति के कुछ सदस्यों को उनप्रावधानों के लाभ से बाहर नहीं रखा जा सकता है जब तक कि उन्हें आयकर के उद्देश्य से एकअच्छी तरह से परिभाषित वर्ग से संबंधित नहीं माना जा सकता है।उत्तरदाता का तर्क जिसे उच्च, न्यायालय ने स्वीकार कर लिया हैवह यह है कि सरकारी कर्मचारियों को आयकर के उद्देश्य सेएक अलग वर्ग नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर विभाग की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि-प्रशासनिक सुविधा के साथसाथ पिछले विधायी अभ्यास और इतिहास को ध्यान में रखते हुएकिया गया वर्गीकरण उचित है। 14 यह विवाद में नहीं है कि कराधान कानूनों को भी अनुच्छेद के अनुरूप होनाचाहिए। यह विधि व्यवस्था इस न्यायालय द्वारा मूपिल नायर बनाम केरल राज्य में निर्धारितv. किया गया है।। लेकिन जैसा कि इस न्यायालय ने ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी आंध्र प्रदेश राज्य, में यह अवधारित किया कि कोई कराधान कानून भेदभावपूर्ण है या नहींयह ध्यान रखनाआवश्यक है कि राज्य को व्यक्तियों या वस्तुओं का चयन करने में व्यापक विवेकाधिकार है जो वहकर लगाएगा, और यह कि एक क़ानून इस आधार पर हमला करने के लिए खुला नहीं है कि वहकुछ व्यक्तियों या वस्तुओं पर कर लगाता है न कि दूसरों पर; यह केवल तब होता है जब कानूनअपने चयन की सीमा के भीतर काम करता है। विधि समान रूप से लागू होती है और इसे किसी भी वैध वर्गीकरण के आधार14 पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि यह अनुच्छेद का उल्लंघन है। यह तय किया गया कि, ,किसी राज्य को कर लगाने के लिए हर चीज पर कर नहीं लगाना पड़ता है कुछ ऐसे जिलों, , वस्तुओं को चुनने की अनुमति हैव्यक्तिविधियाँ और यहाँ तक कि कराधान की दरें भी यदि वेऐसा करते हैं तो कुशलता से। इस मामले में शिकायत यह है कि चयन की सीमा के भीतर राज्य, ,द्वारा छूट के उद्देश्य से किया गयाअर्थात्निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने वाली कुछ अनुसूचित जनजातियों, के सदस्यकानून असमान रूप से काम करता है और विचाराधीन असमानता को किसी भी वैधवर्गीकरण के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक सरकारी कर्मचारी और एक सेवारत व्यक्ति जो कंपनी या किसी निजी व्यक्ति केअधीन काम करता है उसकी अर्जित आय में अंतर नहीं हाे सकता है। एक या एक से अधिकव्यवसाय या अभ्यास करने वाले व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय के संबंध में होता है।उदारण के लिएखासी-जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के सदस्य द्वारा अर्जित आय() ,सरकारी कर्मचारियों के मामले को छोड़करको कर से छूट है । चाहे वह वेतनभोगी अधिकारी वकील, डॉक्टर या व्यक्तियों के रूप में हो या आजीविका के अन्य क्षेत्र में। क्या इस अंतर का कोईकानूनी आधार है? प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी कर्मचारियों ने भेदभाव किया गयाऔर यह भेदभाव इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । Case: S.K. DUTTA, INCOME-TAX OFFICER & ORS. versus LAWRENCE SINGH INGTY [[1968] 2 S.C.R. 165] (1968) 14ਇਹਵਿਵਾਦਵਿੱਚਨਹੀਂਹੈਕਿਕਰਾਧਾਨਕਾਨੂੰਨਾਂਨੂੰਵੀਅਨੁਚਛੇਦ ਦੇਪ੍ਰੀਖਣਨੂੰਪਾਸਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਇਹਇਸਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਮੂਪਿਲਨਾਇਰਬਨਾਮਕੇਰਲਾਰਾਜ(1) ਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤਾ(2)ਗਿਆਹੈ।ਪਰਜਿਵੇਂਕਿਇਸਅਦਾਲਤਨੇਈਸਟਇੰਡੀਆਤੰਬਾਕੂਕੰਪਨੀਬਨਾਮਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ਰਾਜਵਿੱਚਦੇਖਿਆ,, ਇਹਧਿਆਨਵਿੱਚਰੱਖਣਾਜ਼ਰੂਰੀਹੈਕਿਰਾਜਨੂੰਉਹਨਾਂਵਿਅਕਤੀਆਂਜਾਂਵਸਤੂਆਂਨੂੰਚੁਣਨਵਿੱਚਵੱਡੀਛੋਟਹੈਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਫੈਸਲਾਕਰਦਿਆਂਕਿਕੋਈਕਰਾਧਾਨਕਾਨੂੰਨਭੇਦਭਾਵਕਹੈਜਾਂਨਹੀਂ''ਤੇਉਹਕਰਲਾਉਣਾਚਾਹੁੰਦਾਹੈ, ਅਤੇਇੱਕਕਾਨੂੰਨਇਸਆਧਾਰ''ਤੇਹਮਲੇਦਾਸ਼ਿਕਾਰਨਹੀਂਹੁੰਦਾਕਿਇਹਕੁਝ;ਵਿਅਕਤੀਆਂਜਾਂਵਸਤੂਆਂਤੇਕਰਲਾਉਂਦਾਹੈਅਤੇਹੋਰਾਂ'ਤੇਨਹੀਂ ਇਹਸਿਰਫਤਦਹੀਹੁੰਦਾਹੈਜਦੋਂਇਸਦੇਚੁਣਾਵਦੇਦਾਇਰੇਵਿੱਚਵਰਗੀਕਰਨਦੇਆਧਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਬਰਾਬਰੀਦੇਆਧਾਰ'ਤੇਸਹੀਨਹੀਂਠਹਿਰਾਇਆਜਾਸਕਦਾਤੇਕੰਮਨਹੀਂਕਰਦਾ, ਤਾਂਇਹਅਨੁਚਛੇਦ, ਅਤੇਇਸਨੂੰਕਿਸੇਵੈਧ14 ਦੀਉਲੰਘਣਾਹੋਵੇਗਾ।ਇਹਅਚਰਜਨਹੀਂਹੈਕਿਇੱਕਰਾਜਨੂੰਕੁਝਵੀਕਰਨਲਈਕਰਲਾਉਣਦੀਲੋੜਨਹੀਂਹੈ।ਇਹਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਵਸਤੂਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਤਰੀਕਿਆਂਅਤੇਯਹਾਂਤੱਕਕਿਕਰਾਧਾਨਦੀਆਂਦਰਾਂਨੂੰਚੁਣਨਲਈਸਮਰੱਥਹੈਜੇਕਰਇਹਇਸਨੂੰਉਚਿਤਤਰੀਕੇਨਾਲਕਰਦਾਹੈ। ,ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਸ਼ਿਕਾਇਤਇਹਹੈਕਿਛੂਟਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈਰਾਜਦੁਆਰਾਕੀਤੇਗਏਚੋਣਦੇਦਾਇਰੇਵਿੱਚਅਰਥਾਤਨਿਰਧਾਰਤਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚਰਹਿਰਹੇਕੁਝਨਿਰਧਾਰਤਜਨਜਾਤੀਆਂਦੇਮੈਂਬਰਾਂਨੂੰਦੇਆਧਾਰ'ਤੇਨਹੀਂਚਲਦਾਅਤੇਪ੍ਰਸ਼ਨਵਿੱਚਅਸਮਾਨਤਾਨੂੰਕਿਸੇਵੀਵੈਧਵਰਗੀਕਰਣਦੇਆਧਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਬਰਾਬਰੀ'ਤੇਸਹੀਨਹੀਂਠਹਿਰਾਇਆਜਾਸਕਦਾ। ਇੱਕਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਦੁਆਰਾਕਮਾਈਗਈਆਮਦਨਅਤੇਕਿਸੇਕੰਪਨੀਜਾਂਨਿੱਜੀਵਿਅਕਤੀਦੇਅਧੀਨਕੰਮਕਰਨਵਾਲੇਵਿਅਕਤੀਦੁਆਰਾਕਮਾਈਗਈਆਮਦਨਵਿੱਚਕੋਈਵੱਖਰਾਪਣਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ। ਇੱਕਜਾਂਇੱਕਤੋਂਵੱਧਪੇਸ਼ਿਆਂਨੂੰਅਪਣਾਉਣਵਾਲੇਵਿਅਕਤੀਆਂਦੁਆਰਾਕਮਾਈਗਈਆਮਦਨਦੇਮਾਮਲੇ-ਵਿੱਚਵੀਹਾਲਾਤਲਗਭਗਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂਦੇਹਨ।ਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਦੇਮਾਮਲੇਨੂੰਛੱਡਕੇਖਾਸੀਪਹਾੜੀਆਂਵਿੱਚਰਹਿਰਹੇਨਿਰਧਾਰਤਜਨਜਾਤੀਆਂਦੇਮੈਂਬਰਾਂਦੁਆਰਾਕਮਾਈਗਈਆਮਦਨਜੈਂਟੀਆ'ਤੇਆਮਦਨ,, ਵਕੀਲ,ਕਰਤੋਂਛੂਟਹੈ ਭਾਵੇਂਉਹਤਨਖਾਹਦਾਰਅਧਿਕਾਰੀਹੋਣ ਡਾਕਟਰਜਾਂਜੀਵਨਦੇਹੋਰਪੈਦਾਵਾਰਾਂ?ਵਿੱਚਵਿਅਕਤੀਹੋਣ।ਕੀਇਸਵੱਖਰੇਪਣਲਈਕੋਈਕਾਨੂੰਨੀਆਧਾਰਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਾਫੇਸੀਇਹਲੱਗਦਾਹੈਕਿ'ਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਨਾਲਭੇਦਭਾਵਕੀਤਾਗਿਆਹੈਅਤੇਪ੍ਰਸ਼ਨਵਿੱਚਭੇਦਭਾਵਸਪੱਸ਼ਟਤੌਰਚਿਹਰੇ'ਤੇਹੈ।ਤੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੇ ਅਧਾਰਾਂ'ਤੇਸਹੀਠਹਿਰਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਉਸਨੇਜੋਰਦਿੱਤਾਕਿਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਸੁਵਿਧਾਦੇਆਧਾਰਸਿੱਖਿਅਤਸਾਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲਨੇਦਲੀਲਦਿੱਤੀਕਿਪ੍ਰਸ਼ਨਵਿੱਚਵਰਗੀਕਰਣਨੂੰਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ'ਤੇਕੀਤਾਗਿਆਵਰਗੀਕਰਣਕਰਾਂਲਗਾਉਣਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਇੱਕਉਚਿਤਵਰਗੀਕਰਣਹੈ।ਉਸਦੇਅਨੁਸਾਰ,ਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਤੋਂਕਰਇਕੱਠਾਕਰਨਾਆਸਾਨਹੈ।ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇਆਪਣੇਕਬੀਲਿਆਂਦੇਹੋਰ'ਮੈਂਬਰਾਂਨੂੰਦਿੱਤੀਗਈਛੂਟਤੋਂਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰਇਨਕਾਰਕਰਨਾਕਾਨੂੰਨੀਤੌਰਯੋਗਤਾਦੀਲੱਗਦੀਹੈ।ਹੋਸਕਦਾਹੈਕਿਕਰਾਧਾਨਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਸੁਵਿਧਾਦੇਆਧਾਰਤੇਜਾਇਜ਼ਸੀ।ਇਹਦਲੀਲਬਿਨਾ'ਤੇਵਰਗੀਕਰਣਕੀਤਾਜਾਸਕੇ।ਪਰਅਸੀਂਨਹੀਂਸਮਝਦੇਕਿਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਦਾਮਾਮਲਾਕਾਨੂੰਨੀਸੰਸਥਾਵਾਂਜਾਂਯਹਾਂਤੱਕਕਿਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤਫਰਮਾਂਵਿੱਚਕੰਮਕਰਨਵਾਲੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂਦੇਮਾਮਲੇਤੋਂਵੱਖਰਾਕਿਵੇਂਹੈ।,,ਇਸਤੋਂਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਸੁਵਿਧਾਜੋਵਰਗੀਕਰਣਲਈਇੱਕਉਚਿਤਆਧਾਰਮੁਹੱਈਆਕਰਸਕਦੀਹੈਇੱਕਅਸਲਅਤੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ।ਅਸੀਂਕੋਈਅਜਿਹੀਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਸੁਵਿਧਾਨਹੀਂਦੇਖਦੇ।ਸਿੱਖਿਅਤਸਾਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ, ਅਗਲੀਦਲੀਲਵਿੱਚਕਿਹਾਕਿਵਰਗੀਕਰਣਨੂੰਪਿਛਲੀਵਿਧਾਨਿਕ'ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਅਤੇਇਤਿਹਾਸਦੇਆਧਾਰਧਿਆਨਇਸਗੱਲ'ਤੇਸਹੀਠਹਿਰਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਇਸਸੰਬੰਧਵਿੱਚਉਸਨੇਸਾਡਾ, ਸਰਕਾਰਦੀਸੇਵਾਵਿੱਚਤੇਕੇਂਦਰਿਤਕੀਤਾਕਿਇਸਦੇਸ਼ਨੂੰਆਜ਼ਾਦੀਮਿਲਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂਰਹਿਰਹੇਵਿਅਕਤੀਆਂਦੀਆਮਦਨ,ਸਨ, ਜਿਵੇਂਕਿਬਲੂਚਿਸਤਾਨਜਾਂਦੇਸੀਰਾਜਾਂਵਿੱਚਬਾਹਰਸੇਵਾਕਰਰਹੇ'ਤੇਰਹਿਰਹੇਹੋਰਵਿਅਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰਕਾਨੂੰਨਾਂਅਧੀਨਕਰਲਈਜਾਂਦੀਸੀਹਾਲਾਂਕਿਉਹਨਾਂਥਾਵਾਂ'ਤੇਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਭਾਰਤਵਿੱਚਲਾਗੂਆਮਦਨਕਰਕਾਨੂੰਨਾਂਦਾਲਾਗੂਨਹੀਂਸੀ।ਇਸਦਾਕਾਰਨਇਹ'ਸੀਕਿਭਾਰਤੀਵਿਧਾਨਸਭਾਨੂੰਉਹਨਾਂਖੇਤਰਾਂਦੇਵਸਨੀਕਾਂਸੀ, ਪਰਉਸਨੂੰਸਰਕਾਰੀਸੇਵਾਵਿੱਚਰਹਿਰਹੇਵਿਅਕਤੀਆਂਦੀਆਮਦਨਤੇਕਰਲਗਾਉਣਦੀਵਿਧਾਨਿਕਯੋਗਤਾਨਹੀਂ'ਤੇਕਰਲਗਾਉਣਦੀਯੋਗਤਾਸੀਭਾਵੇਂਉਹਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਭਾਰਤਦੇਬਾਹਰਸੇਵਾਕਰਰਹੇਹੋਣ। -ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਸੌਲਿਸਿਟਰਜਨਰਲਨੇਅਗਲਾਸਾਡਾਧਿਆਨਭਾਰਤਸਰਕਾਰਦੁਆਰਾਕਾਫੀਸਮੇਂਪਹਿਲਾਂ6-6-1890 ਨੂੰਜਾਰੀਇੱਕਸੂਚਨਾਵੱਲਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਸਅਧੀਨਕੁਝਨਿਰਧਾਰਿਤਜਨਜਾਤੀਆਂਦੇਮੈਂਬਰਾਂਦੁਆਰਾਕਮਾਈਗਈਆਮਦਨਨੂੰ, ਜੋਕਿਸਰਕਾਰਅਧੀਨਸੇਵਾਨਹੀਂਕਰਰਹੇਸਨ, ਆਮਦਨਕਰਤੋਂਛੋਟਦਿੱਤੀਗਈਸੀ।ਉਸਨੇਸਾਡਾਧਿਆਨਵਿੱਤਵਿਭਾਗਦੀਸੂਚਨਾਨੰਬਰ788F ਮਿਤੀ21-3-1922 ਵੱਲਵੀਖਿੱਚਿਆਜਿਸਅਧੀਨਕੁਝਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚਰਹਿਰਹੇਸਰਕਾਰਦੀਸੇਵਾਵਿੱਚਨਾਹੋਣਵਾਲੇਦੇਸੀਪਹਾੜ