Smt. Padmavati Jaikrishna v. Addl. Commissioner Of Income Tax, Gujarat Ahmedabad

Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) ||| : 7qaataadl TAGE Fo HAT TraRe algae, 9. ata wane get tat afi aladtsdi aa Far Fz arsarea at feat stat &|:| aie afer Bt 7S| | [1987] 4 dto fio To 427 . ve TaAraa wage (TAT) : | | | aATH AIT ATA-HE ATTA THIS | 22 ata, 1987| | caragia taata fees site eatagiat Bo To fag ara-at afefraw, 1961 (1961 st 43) aret 57 (iii) ara ata & ataat aTat —ata-we, Ta BT ale atfan feta wt aera Hea F fau faa ay sazat cual at sata B dda A welat ar crat— awl at dara Hatfedl Faateayatfaeat at get wet & fae aay H wa A AA a site atts frete rat arfacaat get ara & fagQA a Wa oa org ata Hea F faa qos: AT AAA: 7ah & sat fag arraz afafaaa, 1961 at art 57 (ii) % aeita watfaat aver aah Et aah Et Etoe| | ata aver aah Et aah Et Et fraifeay at cafte & wrt fate fear aar e att ga sara, arataraf % wT A aeq Mat’ a ara agerea Be Si fra aT FATT as 1966-67%)fratfedt+ ga ad & aera vas sre fay wy Fart ay aaa sa26,986 ere at wetat & fae svat fear. arawe afaarey BT ae aa aT fHsat Fa aeafas fatrart jaar 1,250 erg at ait aT aTvat argatasBrae TT 10,279 BIT at HAT TH atay AAA He feat) GasaAGare agarar ara-azt afafraa,1961 at are 57 (iii)& ate age aa Pra aTAHA|oe| . | faaifedt arr were arene aga (atta) at at Te cae attheaTaat Htag at afm & aaa ate at att Bl aT Te fratheataia at ag seta Far Aecrat aar ar fe ara-we Ae ga-a< gat arias fretsdara Baten F adler ag Hl seg cay FH STF Arar sar arfay atx wagare & data F sare Fart wt ATT fear svat afer afte A ay |’ 428 7 dea smraraa frie ata [1987] 4 sae fio Yo +. aifer at a1 safe fratfedt & araar sea eraray at fade eA fae || | ar saat ca & fee faeafafad sea fafece. frat— - | ag . “aay ava F deat ate ofeeafaat st seat ge 10,279 wae FSAIS BT TATA AT-HX afta, 1961 st arer 57 (iii) F aete oH “4 | Wel erat at?”a _ | goa araraa & fatter ache fafese at ate arazar ag faore frat gyfauifedt % faeg fafafeaa fear fe gata ana ot fauifedd & fae aferfray HAT aeTHT at ate VS fata F gree sara ar ata fHar arar Haatarasfirs at| Set aaa ar ag et Ae oT fe Sart aT wa TT ara afaraHU H TATA H AT Gora: ate gay VIA aay st ga Her F fw arafaa aeaT att gafay ag afafran at aver 57 (iii) ® ate set aratFt ae artaTUT sea eaTaTaT F fra F faxes waa sat at Ast aita aferHI EY,|Oo ? | : | > | | afafaaifva—ee ara & fac fe aetdt arcarat arawart arah faatfect at ara-at afirard ar ag area wear at fe gare wT sata, Fras daeH well & wr FH arar fear war 2, Vat ara ger wea ar asa awa F wasra Hfag aqua: att aaa: seta feat wat ar faa aetdt B fare erat fearqarary (Fe 6)||| | oy | ! Sa arate Faq ara-Ht AIT ga-HT aa arfuat F AaaFH aaaarfaca at ger wet & fee arsat aw areae ate gat H arfaea HT TTww ada g areda Hae aafers ot ole yak dara a ara atea Hea& waist % far agia: ate aaeqa: sara gat ate feat gat aaa at ATATaT aha| Tet aH atigs frets at ate gs afrnen ae Goa ITT Fawel froma oe aga & fie ger cater ee H eT A arafaa Hear aa otfarg fray aot & argh atfaca at ger wear ary walel faa are far raratau, wee fe aa gia: ae aaa eT a aa aia weaFH yah & fagatat afar| aea araeet fasag frarat area sifsarfeal A ag faswe facta 3fer oar aT BIg AT aT atfeafara Bl aver 57 (iii) HY ofefer H areata wet atar | | > } . aera twa ae fH sare cad Mata aafaaarfrea BT Ger Hwfac sata a feat Tar a aa aH areca: Helal F faa sal ay eaVHTT Har* @fsa dtr (FT 9) ' : fatzcz fauia |at | [1979] [1979] 4 smo fito To 128 : 1978 argo ato oo ATTo (115) 519;.fFarent aged, taal daar gare TaeR ware AT; + 2 | oan ; »~ | . “ ~ ie :[md]_ _ | TH | | | 1972 % ara-art fade go35 5 THUA GT TAT F ala3 Fada, 1973 w frote ate area & fares ah ay ariter| atarat at ate aft dlo Uo THAR, AAA Ho WaT ATT._ att at tao do Tea| reat Bt att a aft do to FaTy AIX Fo Uo gurfauit eaprraa ar frota exraafas Grave farst 7 fea | sarania fan—ag afta Trea sea aafaa F fees wareHT aT ARS. - Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA v. ADDL. COMMISSIONER OF INCOME .TAX. GUJARAT AHMEDABAD '"'f APRIL 22, 1987 (R.S. PATHAK, C.J. RANGANATH MISRA AND K.N. SINGH, JJ.] -~ Income Tax Act, 1961-Section 57(iii)-Deduction-Claim for-Expenditure incurred should be wholly and exclusively for purpose of earning income-Assessee to satisfy Income Tax Officer. ~ The assessee, assessed as an individual, derived income from "other sources" in the shape of interest, dividends etc, Jn the asse~· ment year 1966-67 she claimed deduction of Rs,U,986 being interest paid on loans taken by her, under s. 57(iii). ~Hhe Income Tax Act, 1961. The Income Tax Officer fe;>u~<l ~at out of the loans real investment was Rs.1,250 only. He disalluw~ the claim of Rs.10,275 on proportionate basis. 1'h':: Aepel~~~~ As~istamt Commissioner relying upon the ratio of \he. ~cisioo ii\ lttti Bhuriben Lallubhai v. Commissioner of Income-tax, ~o.m#J,qy North Cutch and Saurashtra, [1956 ITR (XXIX) 543] dismis· li"d the appeal of the assessee. -( t- Before the Tribunal the assessee contended: (1) that expenditure under the head of payment of income tax and wealth tax and annuity deposits should have been taken as revenue expenditure and the claim of interest •ll re$pect of such loans should have been admitted and (2) ,.J..) that the assessee instead of liquidating the investments which was return-oriented, found it commercially expedient and viable to raise a loan Instead of disturbing the investments and, therefore, the claim ~ [became admissible. The '(ribunal rejecting the contentions and dismis-]sing the appeal observed that the loans were taken for meeting her personal obligation like payment of taxes and deposit of annuity and these had nothing to do with the business. On reference, the High Court held that at the relevant time it was obligatory for the assessee to make the annuity deposit and the earning of ipterest through such deposit was merely incidental and that the portion of the loan was not intended to meet expenditure wholly ~md exclusively for the purpose of earning the income and, therefore, did not come under s. 57(iii) of the Act. ~ A B c D E F G H Dismissing the appeal of the assessee the Court, A Y HELD:l. Unless the claim comes within the purview of s. 57(iii) of the Income Tax Act, 1961 it· would not be admissible as a deduc-tion. [1170C] · B 2. The ~est t~ apply is that the expenditure should be wholly and exclusively for the purpose of earning the income. [ 1172C] ~ - Eastern 'Investments Ltd. v. Commissioner of Income-tax, West Bengal, [1951) ITR 20 1 and Commissioner of Income-tax, West Bengal v. Rajendra'Prasad Moody. [1978) 115 ITR 519, followed. ~ c 3. In order that t,he claim for deduction could~ sustained, it was for the assessee to satisfy the Income Tax Officer that the loan, interest fo respect of which is claimed as deduction, was laid out or expended }-wholly and exclusively for earning the income from out of which the deduction was claimed. [1170F-GJ r D 4. The Income Tax Authorities as also the High Court have cl~arly recorded a factual finding of facts that the expenditure in this case was to meet the personal liability of payment of income-tax and wealth-tax and annuity and that no part of the expenditure came within the purview ofs. 57(iii) of the Act. [1171H-1172A, D] ... L.:. -f E _. 5. This Court is inclined to agree with the High Court that so far as meeting the liability of income-tax and wealth-tax is concerned, it was indeed a personal one and payment thereof cannot at all be said to be expenditure laid out or expended wholly and exclusively for the purpose of earning income. So far as annuity depos~t is concerned, the F Tribunal and the High Court have come to the right conclusion that the dominant purpose was not to earn income by way of interest but to meet the statutory liability of.making the deposit. [1172B-C] ~ y 6. Unless the loan is incurred for meeting the liability connected Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਜੈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ,ਗੁਜਰਾਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 22, 1987 [ਆਰ. ਐਸ. ਪਾਠਕ, ਸੀ. ਜੇ. ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਐਨ. ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾਂ] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961—ਧਾਰਾ 57(iii)—ਕਟੌਤੀ—ਦਾਅਵਾ ਲਈ—ਖਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਦਾਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵਿਆਜ, ਡਿਵੀਡੈਂਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ" ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਰ੍ਹੇ 1966-67 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 26,986 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 57(iii) ਅਧੀਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਪਏ 1,25,000 ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ 10,275 ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗਲੀਥ ਬੰਧੂ ਸਾਹਿਬਾ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, ਬੰਬਈ ਨਾਰਥ ਕੱਚ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰਾ, 1956 ਆਈਟੀਆਰ (XXXIX) 543 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ: (1) ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਐਨਯੂਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੇਠ ਖਰਚਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ (2) ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਰਿਟਰਨ-ਓਰੀਐਟਡ ਸੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਵਹਾਰਕ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਾਇਤਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਐਨਯੂਟੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਐਨਯੂਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਫਾਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੀਟਣ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57(iii) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 57(iii) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਸਟਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, [1951] 20 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 1 ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬਨਾਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੂਡੀ. [1978] 115 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 519, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3. ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਜ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57(iii) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 5. ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਐਨਯੂਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 6. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ·ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1975 ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 65। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 3.12.1973 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1972 ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੰ. 35 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਏ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੇ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਰਤੇਲ। ਏ.ਵੀ.ਐਸ. ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਏ. ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸਰਾ ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ। Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોને તેમનીભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથા ઉપયોગ થઇ શકશે નહિ.તઅન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટે મૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિઅને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:The translated judgement in vernacular language ismeant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For allpractical and official purposes the English version of the judgement, shall be authentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation.============================================================ શીમતી. પદણવતી જયકૃષ વી. અધિક. આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત, અમદાવાદ એપ્રિલ ૨૨,૧૯૮૭ નાથ શા અન[આર. એસ. પાઠક, સી. જે. રંગમિ કે. એન. સિંઘ, જેજે.] આવકવેરાનો કાયદો, ૧૯૬૧-કલમ ૫૭ (iii)-માટે કપાત-દાવો - ખર્ચ સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે આવક કમાવવાના હેતુથી થવો જોઈએ-આવકવેરાના અધિકારીને સંતોષવા માટે આકારણી કરનાર. કરદાતા, જેનું મૂલ્યાંકન એક વ્યક્તિ તરીકે કરવામાં આવે છે, તેણે વ્યાજ,ડિવિડન્ડ વગેરેના રૂપમાં "અન્ય સ્રોતો" માંથી આવક મેળવી છે, મૂલ્યાંકન વર્ષ૧૯૬૬-૬૭ માં તેણે રૂ. ૨૬, ૯૮૬ આવકવેરાના કાયદા, ૧૯૬૧ની કલમ ૫૭(iii) હેઠળ તેમના દ્વારા લેવામાં આવેલી લોન પર ચૂકવવામાં આવેલ વ્યાજછે.આવકવેરાના અધિકારીને જાણવા મળ્યું કે લોનમાંથી વાસ્તવિક રોકાણ માત્ર૧,૨૫૦ રૂપિયા હતું.તેમણે પ્રમાણસર ધોરણે Rs ૧૦,૨૭૫ના દાવાને નામંજૂર.કર્યો હતો.અપીલ સહાયક કમિશનરે બાઈ ભુરિબેન લલ્લુભાઈ વિરુદ્ધઆવકવેરાના કમિશનર, બોમ્બે ઉત્તર કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર, [૧૯૫૬ ITR(XXIX) ૫૪૩] માં નિર્ણયના ગુણોત્તર પર આધાર રાખીને કરદાતાની અપીલનેફગાવી દીધી હતી. ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ કરદાતાએ દલીલ કરી હતીઃ(૧) આવકવેરો અને સંપત્તિ વેરોઅને વાર્ષિકી થાપણોની ચુકવણીના શીર્ષક હેઠળના ખર્ચને મહેસૂલ ખર્ચ તરીકેલેવો જોઈએ અને આવી લોનના સંદર્ભમાં વ્યાજના દાવાને સ્વીકારવો જોઈએઅને (૨) કરદાતાને વળતર-લક્ષી રોકાણોને ફડચામાં લેવાને બદલે, લોન ઉભીકરવી વ્યાવસાયિક રીતે અનુકૂળ અને વ્યવહારુ લાગી.રોકાણને ખલેલપહોંચાડવાને બદલે અને તેથી, દાવો સ્વીકાર્ય બન્યો.ટ્રિબ્યુનલે દલીલોને નકારીકાઢી હતી અને અપીલને ફગાવી દીધી હતી અને અવલોકન કર્યું હતું કે કરવેરાનીચુકવણી અને વાર્ષિકી જમા કરવા જેવી તેમની વ્યક્તિગત જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે લોન લેવામાં આવી હતી અને આને વ્યવસાય સાથે કોઈ લેવાદેવાનથી. સંદર્ભ પર, ઉચ્ચ અદાલતે એવું માન્યું હતું કે સંબંધિત સમયે કરદાતાને વાર્ષિકીજમા કરાવવી ફરજિયાત છે અને આવી જમા દ્વારા વ્યાજની કમાણી માત્રઆકસ્મિક છે અને લોનનો હિસ્સો સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે આવકમેળવવાના હેતુ માટે ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે નથી અને તેથી તે કાયદાનીકલમ ૫૭ (iii) હેઠળ આવતો નથી. મૂલ્યાંકનકર્તાની અદાલતની અપીલને નકારી કાઢીને, iiiનાઠરાવ્યું :૧. જ્યાં સુધી દાવો આવકવેરાના કાયદા, ૧૯૬૧ની કલમ ૫૭ () દાયરામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે કપાત તરીકે સ્વીકાર્ય રહેશે નહીં.[૧૧૭૦C] ૨. અરજી કરવાની કસોટી એ છે કે ખર્ચ સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે આવકકમાવવાના હેતુ માટે હોવો જોઈએ.[૧૧૭૨C] ઇસ્ટર્ન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડ વિ.આવકવેરાના કમિશનર, પશ્ચિમ બંગાળ, [૧૯૫૧] ITR ૨૦ ૧ અને આવકવેરાના કમિશનર, પશ્ચિમ બંગાળ વિ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ મૂડી.[૧૯૭૮] ૧૧૫ ત્યારબાદ આઇ. ટી. આર. ૫૧૯ આવ્યું. ૩. કપાત માટેના દાવાને ટકાવી રાખવા માટે, કરદાતાએ આવકવેરાના અધિકારીને સંતોષ કરવો હતો કે લોન, જેના સંબંધમાં વ્યાજ કપાત તરીકે દાવોકરવામાં આવે છે, તે સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે આવક મેળવવા માટે નક્કીકરવામાં આવી હતી અથવા ખર્ચવામાં આવી હતી જેમાંથી કપાતનો દાવોકરવામાં આવ્યો હતો.[૧૧૭૦એફ-જી] ૪. આવકવેરાના સત્તાવાળાઓ તેમજ ઉચ્ચ અદાલતે પણ તથ્યોના તથ્યાત્મક તારણો સ્પષ્ટપણે નોંધ્યા છે કે આ કેસમાં ખર્ચ આવકવેરો અને સંપત્તિ વેરો અનેવાર્ષિકીની ચૂકવણીની વ્યક્તિગત જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે હતો અનેખર્ચનો કોઈ પણ ભાગ કાયદાની કલમ ૫૭ (iii) ના કાર્યક્ષેત્રમાં આવ્યો ન હતો.-[૧૧૭૧H ૧૧૭૨A D, ] ૫. આ અદાલત ઉચ્ચ અદાલત સાથે સંમત થવા ઇચ્છુક છે કે જ્યાં સુધીઆવકવેરો અને સંપત્તિ વેરાની જવાબદારીની વાત છે, તે ખરેખર વ્યક્તિગત હતીઅને તેની ચુકવણીને સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે આવક કમાવવાના હેતુ માટે કરવામાં આવેલ ખર્ચ ન કહી શકાય.જ્યાં સુધી વાર્ષિકી થાપણની વાત છે,ટ્રિબ્યુનલ અને હાઈકોર્ટ સાચા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા છે કે મુખ્ય હેતુ વ્યાજ દ્વારાઆવક મેળવવાનો નહોતો, પરંતુ થાપણ કરવાની વૈધાનિક જવાબદારીને પહોંચીવળવાનો હતો.[૧૧૭૨બી-સી] Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) |at | [1979] [1979] 4 smo fito To 128 : 1978 argo ato oo ATTo (115) 519;.fFarent aged, taal daar gare TaeR ware AT; + 2 | oan ; »~ | . “ ~ ie :[md]_ _ | TH | | | 1972 % ara-art fade go35 5 THUA GT TAT F ala3 Fada, 1973 w frote ate area & fares ah ay ariter| atarat at ate aft dlo Uo THAR, AAA Ho WaT ATT._ att at tao do Tea| reat Bt att a aft do to FaTy AIX Fo Uo gurfauit eaprraa ar frota exraafas Grave farst 7 fea | sarania fan—ag afta Trea sea aafaa F fees wareHT aT ARS. - 2. fraifedt ataafte $ wr HF fratco fear qat g ake sa sas, aTNET,arte & wr H arg Mat” B ara agerer ee F 1 Frater ar quad ay 1966-67a) faaifedl Aga ata aera saw are faq TW Ta Te avacayareHIAEITafaarat ar US ag HT at TTT at fe SATA sare 26,986ea aeafan VAG at Hately fafa | fare Fae atar 1,250 war | vay aTA-He atoof ar ar. gar argatfaa arate Te 10,279 wT AY MAT TH alaT ATAAZat feat | Bae ATA ay star araae aeferfrzy, 1961 Ft are 57 (iii) hi owe art ae fear a arma | 3. fraifedt are agra arent argae (attr) at ay TR cet ardherareas BT aT TE aeter orem AF arg Yetta ATE ATG TATA ATTAatgaa, get grad we ait ater! H area F grag Toa area & fafaeaar-TNC HT AAT AT BT attr arfest HT —T I. — 4. afemen& are atx arty ater at ora oe frerifedt w ara at aeata @et deca war at fe ara-ae ate gaat catativan fretq a:sure # daa Hearse s TA aT aa feat ara afer) aaa afafead agdara & atta e att saa at Useraa STA aA ataT arf att UFaft afta at 7é oft fe fratfedt & ta fatrerat ar, Tt ga woe area feu st | | . 430eda eaiataa fava afar [1987] TAe fro qo a, ofeaarmat ae at aaa atefafraral t arat sray at aa sant AATatfafsan wr & alate ate faaraas aaa, zafeag ara fate at efee & areBt tars1 afaacor a ag cette edtare weal ay atte ag na coe feat fe GareHUT H Aaa ae alae frete idt saat aafeas aremar at ger Her F fayfac ae & att Sara BATT A RS aaeT al at) afrwwy J HI fafaceaearg Sea aaa & fafazaa } stare at at wae fearaia arfrarcoy+ aila afer Hz at gafag fralfedtaaa sea eararag a fea er& fac ner atar saat wa & fac freafafad vet faface fear— “aot ara & aeat ate sfeeafaat wt Aaa ge 10,279 equ ®-SUT HT aT aTA-He aferfaTA, 1961 at are 57 (iii) F ait cHare wetat at?” sea arraa fafuet att fafase af ate araar ag fread freadgu fratfedt & fase fafafeaa frat fe gata waa o< fratfedd & fare aforePratt HVAT aTerAt oT ate ta faa & ara sare at ata fear atay Raatargstra aser aaTag aT ae A aa aT fe sat aT eH aT aa ataHe H wate H FAT Gora: ae aT BT A aT at ge HS fae arafaavat oT att gafag ag afafra at aver 57 (iii) & aetter wet array 3 | 5. fratfcat & fagra aresaa, th aaa A ag acter vet at 2 fe oawe erat afafrray at are 57 (iii) at ost areata adt arat 3 aa aaag Helit F WTA area aa sat ae ares wet an gana 2 farafafaaBT Ag | “req eat & ara’ ate & ata cara ara ay aaorar faerfateapetite att FH WeaTT Ft sre, tatq— | (iii) Yar He aq cag (A aera sag F ate aTaT Mt) ARet are er wet aT afsas HF gaprar F faa agea: ate aaa:srre fear Tat a:. .| TRG rte . 6. sa ara & fag fe wett. et arar ram car aT as, fraifed ayaa-et afrara Fag TAIT Heat aT fe ware at sa, fras daeH aetat & wr F arar fear qar 2, tet ara Gar eet ayoafaar wawaa& fag aqua: att aaera: sora fear var ar fae wekit & fare erat fear ‘ . 7 a > ; > ; ww 4 | | | >. _ _ _~ : | : | <4 | . . oy | | : THT AT| Ba ATT H are farara wat f fH afetray at sre 57 aT ae aMat afafiaa, 1922 a are 12(2) Raat Sl gyeqataa F1922 Fafafaaa Ht ara i2(2) % ala wa oz fare wa gua Feed FraeedzafoSa THTT aaa aaa aawe frat ayaa, F— Theat data!: F arse F fats wy feafsOo wt aaa A cqeat BT Ut Gafaaraa FLT IT 4g aa eae x fH ag aeraeazor a fear qatar athe aeaeret STHIT BT HILAR AATAT FHTaqaT ST ah AT arfnfsarae aTaRrHat Harare Te fear war at gafayag enn daa tae, 1922 AY arer12 (2) (sae aater ga) atafefa& qeata ataT socng fafaaraBoat att & afe ag aa sar< aat g ATT TAHT TAfafaarat & fag orate Heel gs fees sat ara afar ateat gasaI FATA TC AST SATS TTS BIA gay eaq Uae Ht are 12 (2)& arhtt aaa pele aT. . araTaa7. # wa farafafad Br aged, wa aaa eae frat aaa g— TATA Tse| HATE Al? FH ATA 7 ga Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) ~ y 6. Unless the loan is incurred for meeting the liability connected with the sources itself it would ordinarily be difficult to entertain the G claims for deduction. [1172Fl ' · · ' ' ·CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 65 of 1975. +-- From the Judgment and Order dated 3.12.1973 of the Gujarat H High Court in I.T.R. No. 35of1972. / forT.A. Ramachandran, Mrs. J. Ramachandran and S.C. Ratelh A'the Appellant.©.V.S. Desai and Ms. A. Subhashini for the Respondent.The Judgment of the Court was delivered by|BRANGANATH MISRA, J. This appeal by certificate is directed__against the judgment of the High Court of Gujarat.4 ~ A mm Assessee is asessed as an individual and she derived income fromf~“other sources” being in the shape of interest, dividends etc. Therelevant year of assessment is 1966-67. During this year assesseeclaimed deduction of Rs.26986 being interest paid to Barivallabndas4Kalidas Estate on loans taken by her. The Income-tax Officer foundthat out of the loans real investment was of a sum of Rs. 1250 only, Hedisallowed the claim to the extent of Rs. 10,275 on proportionate basis.According to him this claim could not be admitted under section 57(iii)of the Income-tax Act of 1961.7. C D Assessee’s first appeal to the Appellate Assistant Commissionerwas rejected. The Appellate Authority relied upon the ratio of the. decision ofCommissioner the of Bombay Income-tax, High Bombay Court in North Bai Bhuriben Cutch and Ballubhai Saurashtra., v.[1956] ITR (XXIX) 543 and dismissed the‘appeal. -: E In further appeal before the Tribunal thé claim of the assesseewas reiterated by contending that expenditure under the head of pay-tment of income-tax and wealth-tax and annuity deposits should havebeen taken as revenue expenditure and the claim of interest in respectof such loans should have been admitted. It was further contended thatthe assessee instead of liquidating the investments which were return-oriented, found it commercially expedient and viable to raise a loaninstead of disturbing the investments and, therefore, the claim becameadmissible in law. The Tribunal did not accept this contention and_observed that the loans were taken for meeting her personal obligationlike payment of taxes and deposit of annuity and these had nothing to4do with the business. The Tribunal also relied upon the ratio ofBombay High Court decision referred to above. As the Tribunal dis-missed the appeal assessee asked for the case to be stated to the HighCourt and the following question was referred for its opinion: F G |‘Whether on the facts and in the circumstances of the case, H | payment of interest to the extent of Rs. 10,27 was not an A admissible deduction under section 57(iii) of the Income-tax Act?" The High Court referred to various authorities and decided against the assessee by concluding that at the relevant time it was obligatory for B the assessee to make the annuity deposit and the earning of interest through such deposit was merely incidental. The High Court further found that the portion of the loan was not intended to meet expendi· ture wholly and exclusively for the purpose of earning the income and therefore did cot come under section 57(iii) of the Act. It is not disputed by Mr. Ramchandran for the assessee that c unless the claim comes within the purview of section 57(iii) of the Act it would not be admissible as a deduction. That section as far as rele-vant provides: "The income chargeable under tbe head 'income froJll D other sources' shall be computed after making tbe follow· ing deductions, namely:- (i) ... (ii) ... (iii) any other expenditure (not being in the nature of capi-E tal expenditure) laid out or expended wholly and exclu-sively for the purpose of making or earning such income;- Provided ............................................ Explanation: ............................... ·'· .... '' F Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) ·ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1975 ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 65। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 3.12.1973 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1972 ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੰ. 35 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਏ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੇ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਰਤੇਲ। ਏ.ਵੀ.ਐਸ. ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਏ. ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸਰਾ ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਜ, ਡਿਵੀਡੈਂਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ" ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਲ 1966-67 ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਰਲਿਵਾਫਿਆਬੋਂਡਸ ਕਾਲੀਦਾਸ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 26968 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ 1250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 10,275 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 1961 ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57(iii) ਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਐਪੀਲੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਭੂਰੀਬੇਨ ਬੱਲੂਭਾਈ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੰਬਈ ਨੋਰਥ ਕੱਚ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ। [1956] ITR (XXIX) 543 ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਣਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਨਯੂਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚਾ ਰਾਜਸਵ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਟਰਨ-ਓਰੀਐਟਡ ਸਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਾਇਤਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਐਨਯੂਟੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ: “ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ?” ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 10,027 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਾ 57(iii) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ?" ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਯੋਗ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57(iii) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57(iii) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ: "ਸਿਰਲੇਖ 'ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ' ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਮਤ: ●​ (i) ... ●​ (ii) ... ●​ (iii) ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ (ਜੋ ਕਿ ਮੂਲਧਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਵਿਆਖਿਆ: ... "ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸੁਆਰਥੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰੋਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ..." "ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(2) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ...." "ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(2) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।" ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਨਾਮ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੂਡੀ, [1978] 117 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 519 ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) ૫. આ અદાલત ઉચ્ચ અદાલત સાથે સંમત થવા ઇચ્છુક છે કે જ્યાં સુધીઆવકવેરો અને સંપત્તિ વેરાની જવાબદારીની વાત છે, તે ખરેખર વ્યક્તિગત હતીઅને તેની ચુકવણીને સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે આવક કમાવવાના હેતુ માટે કરવામાં આવેલ ખર્ચ ન કહી શકાય.જ્યાં સુધી વાર્ષિકી થાપણની વાત છે,ટ્રિબ્યુનલ અને હાઈકોર્ટ સાચા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા છે કે મુખ્ય હેતુ વ્યાજ દ્વારાઆવક મેળવવાનો નહોતો, પરંતુ થાપણ કરવાની વૈધાનિક જવાબદારીને પહોંચીવળવાનો હતો.[૧૧૭૨બી-સી] ૬. જ્યાં સુધી સ્રોત સાથે જોડાયેલી જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે લોનલેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સામાન્ય રીતે કપાત માટેના દાવાઓને ધ્યાનમાંલેવાનું મુશ્કેલ બનશે.[૧૧૭૨એફ] દીવાની અપીલીય હકૂમત ૧૯૭૫ની સિવિલ અપીલ નંબર ૬૫. ૧૯૭૨ના આઈ. ટી. આર. નંબર ૩૫માં ગુજરાત હાઈકોર્ટના ૩.૧૨.૧૯૭૩ નાચુકાદા અને આદેશમાંથી. T A Ramachandran. ., શ્રીમતી જે. રામચંદ્રન અને અપીલકર્તા માટે એસ.સી. રતેલ. પ્રતિવાદી માટે . .V S Desai અને સુશ્રી .A Subhashini . કોર્ટનો ચુકાદો રંગનાથ મિશ્રા, જે. ૧ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.પ્રમાણપત્રદ્વારા આ અપીલ ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચુકાદા સામે નિર્દેશિત છે. આકારણી કરનારનું મૂલ્યાંકન એક વ્યક્તિ તરીકે કરવામાં આવે છે અને તેણેવ્યાજ, ડિવિડન્ડ વગેરેના રૂપમાં "અન્ય સ્રોતો" માંથી આવક મેળવી છે.મૂલ્યાંકનનું સંબંધિત વર્ષ ૧૯૬૬-૬૭ છે.આ વર્ષ દરમિયાન કરદાતાએ રૂ. ૨૬,૯૮૬.૦૦ તેમના દ્વારા લેવામાં આવેલી લોન પર હરિવલ્લભદાસ કાલિદાસએસ્ટેટને ચૂકવવામાં આવેલું વ્યાજ છે.આવકવેરાના અધિકારીને જાણવા મળ્યું કેલોનમાંથી વાસ્તવિક રોકાણ રૂ. ૧, ૨૫૦.૦૦ માત્ર.તેમણે આ દાવાને નકારીકાઢ્યો હતો અને રૂ. ૧૦, ૨૭૯.૦૦ પ્રમાણસર ધોરણે.તેમના જણાવ્યા અનુસારઆ દાવો ૧૯૬૧ના આવકવેરાના કાયદાની કલમ ૫૭ (iii) હેઠળ સ્વીકારીશકાતો નથી. અપીલ સહાયક કમિશનરને કરાયેલી મૂલ્યાંકનકર્તાની પ્રથમ અપીલ નામંજૂરકરવામાં આવી હતી.અપીલીય સત્તામંડળે બાઈ ભુરિબેન લલ્લુભાઈ વી/એસકેસમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટના નિર્ણયના ગુણોત્તર પર આધાર રાખ્યોહતો.કોમ.આવકવેરાના વિભાગ, બોમ્બે ઉત્તર, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર, (૧૯૫૬)૨૯ ITR ૫૪૩, અને અપીલને ફગાવી દીધી. ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ વધુ અપીલમાં કરદાતાના દાવાને પુનરાવર્તિત કરીને દલીલકરવામાં આવી હતી કે આવકવેરો અને સંપત્તિ વેરો અને વાર્ષિકી થાપણોનીચુકવણીના માથા હેઠળના ખર્ચને મહેસૂલ ખર્ચ તરીકે લેવો જોઈએ અને આવીલોનના સંદર્ભમાં વ્યાજના દાવાને સ્વીકારવો જોઈએ.વધુમાં એવી દલીલ કરવામાંઆવી હતી કે કરદાતાએ વળતર-લક્ષી રોકાણોને નાબૂદ કરવાને બદલેરોકાણોને ખલેલ પહોંચાડવાને બદલે લોન એકત્ર કરવી વ્યાવસાયિક રીતેઅનુકૂળ અને વ્યવહારુ હોવાનું જણાયું હતું અને તેથી, દાવો કાયદામાં સ્વીકાર્યબન્યો હતો.ટ્રિબ્યુનલે આ દલીલ સ્વીકારી ન હતી અને અવલોકન કર્યું હતું કેકરવેરાની ચુકવણી અને વાર્ષિકી જમા કરવા જેવી તેમની વ્યક્તિગતજવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે લોન લેવામાં આવી હતી અને આને વ્યવસાયસાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.ટ્રિબ્યુનલે ઉપર ઉલ્લેખિત બોમ્બે હાઈકોર્ટના નિર્ણયનાગુણોત્તર પર પણ આધાર રાખ્યો હતો.જેમ જેમ ટ્રિબ્યુનલે અપીલને ફગાવી દીધીતેમ મૂલ્યાંકનકર્તાએ આ કેસને ઉચ્ચ અદાલતમાં જણાવવા માટે કહ્યું અનેનીચેનો પ્રશ્ન તેના અભિપ્રાય માટે મોકલવામાં આવ્યો હતોઃ "હકીકતો અને કેસના સંજોગોમાં વ્યાજની ચુકવણી રૂ. ૧૦, ૨૭૯.૦૦આવકવેરાના કાયદાની કલમ ૫૭ (iii) હેઠળ કપાત સ્વીકાર્ય ન હતી-" ઉચ્ચ અદાલતે વિવિધ સત્તામંડળોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને કરદાતાની વિરુદ્ધએવો નિષ્કર્ષ કાઢીને નિર્ણય લીધો હતો કે સંબંધિત સમયે કરદાતાને વાર્ષિકીજમા કરાવવી ફરજિયાત છે અને આવી જમા દ્વારા વ્યાજની કમાણી માત્રઆકસ્મિક છે.ઉચ્ચ અદાલતે વધુમાં શોધી કાઢ્યું હતું કે લોનનો હિસ્સો આવકકમાવવાના હેતુથી સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે નથીઅને તેથી તે કાયદાની કલમ ૫૭ (iii) હેઠળ આવતો નથી. શ્રી રામચંદ્રન દ્વારા કરદાતા માટે તે વિવાદિત નથી કે જ્યાં સુધી દાવો . કાયદાનીકલમ ૫૭ (iii) ના કાર્યક્ષેત્રમાં ન આવે તે કપાત તરીકે સ્વીકાર્ય રહેશે નહીં.તેવિભાગ જ્યાં સુધી સુસંગત છે ત્યાં સુધી પ્રદાન કરે છેઃ "'અન્ય સ્રોતોમાંથી થતી આવક' શીર્ષક હેઠળ વસૂલવામાં આવતીઆવકની ગણતરી નીચેની કપાત કર્યા પછી કરવામાં આવશે, એટલે કેઃ- ( ).I ((૨). ((૩) આવી આવક કરવા અથવા કમાવવાના હેતુસર સંપૂર્ણપણે અનેસંપૂર્ણપણે કરવામાં આવેલ અથવા ખર્ચવામાં આવેલ કોઈપણ અન્ય ખર્ચ(મૂડી ખર્ચના સ્વરૂપમાં ન હોય): પૂરી પાડવામાં આવેલ. સમજૂતીઃ...... ...... ...... ......" Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) . araTaa7. # wa farafafad Br aged, wa aaa eae frat aaa g— TATA Tse| HATE Al? FH ATA 7 ga —cgare THAT ATT TAT HT ATATLT ITT 97 (iii) F Al faa Tefri 2 ate gafay va are aT seta Tear Pfaaraay we, fag Vargaa 8 od ea ae sat Sat ated g fe aver 57 (iii) (4) —‘ara aaYara aia Hardt arat FaAE FZ rae 56BM srare (1)H+, oft arealet aye F geet are 3, ag afafrafad fear wat g fFSx THT AL RAY ary ST ae 14 aT He HAS THfafafase eiist& findt & ft acta wt a vara ad zg, ea alata ara’ ale F alaac asad ait ate eoare (2) aradet am & fafaer wet atafenfaa feat vat & fart & oH ‘araiT’FL TA TFIT BAU TX ATATTtareg aitat & ara’ ad H ata ward ara SL are 57 A area aaay’ ate ® ata card arr at arorar & far go selfeat faa aT FTaqaa & az ga welfaal FB oe Bek ag {TT ae (iii) 7 Stains|Sr.| carer 57 (iii) & ata weld ava cea tet ary Gay Het¥:afwa Ba & water & fae agua: att aaeat: TITT BIAT aT feat~ara atfam pe” | 1 (1951) argo fo wo (20) 1. 2 (1979) 4 Bo Fito To 128: 1978 Ato So ato (115) 519, ee g. gar fafaraaea eararay Ft ee wT a ag soe frat g fe—waren 57 (iii)® ay Aa aT aaaTTT |e s fag oma mTsatat gata @ ite ag wate ara Fer HAT AT asta HAT AATwaar smifaatiet car sea earner Fee ETA aeataaa A 7ge fara afsacn F area I TAT|[>]freay[ gays] afafatad[ h][ Gates] frat[ afer] 2 fe[ aT] gt[ ga] ara Hara aTA-HT ATE GATT TAT afaaygoa aravan & facia & wit ag sata alan & fe fraifedt 3 ag cette at at fenfs meet att aa-ac a aafea car are aan at A aioe Pere adafsa ara & art at wae fear orat afee ar af Taw sae ea BATSga ges aaa & ee ara Te ae SH Tat TH ATT ANT TTTarea #T Ger HLA aT aa J aeaa H ag aafaas ar ale GAH Fay ay aeata wet Foal & fay agetar: ate aaraa: save gar aA fra gat aaaaéh ATAT ST THAT | St TH ato Fret aT eater x afew ae sea aaaga adgy frend ox ga & fe Gere oe FH wT oa ata FEAT ATar fag fara & are afar at ge aca at aetel fre ary fag fara & are afar at ge aca at aetel fre ary fara & are afar at ge aca at aetel fre ary & are afar at ge aca at aetel fre ary are afar at ge aca at aetel fre ary afar at ge aca at aetel fre ary at ge aca at aetel fre ary ge aca at aetel fre ary aca at aetel fre ary at aetel fre ary aetel fre ary ary featarat aifeu, ag 8 fe car quia: ate ara eTae atta HTTTATAfae dar afer | cer wae Frome frame arer siferarfeata ag frome Frere1|}|[ATaT]a fe[ F] orm ar are at art aferfraa a are 57 (iii) ay oheha F aaa Tet . | | | It > - ar fag fara & are afar at ge aca at aetel fre ary fag fara & are afar at ge aca at aetel fre ary fara & are afar at ge aca at aetel fre ary & are afar at ge aca at aetel fre ary are afar at ge aca at aetel fre ary afar at ge aca at aetel fre ary at ge aca at aetel fre ary ge aca at aetel fre ary aca at aetel fre ary at aetel fre ary aetel fre ary ary feat : 9. Sam gaara at cae A ag aaa a fe afe eam akafsaa & der are seret Saerar at ait rar aver rar seis aah fre sees grated!> apaa F eato ata H wa aT aacia fear| fratfedt sre 8a ara at arithaaSea & fare weorf at sea earararae HT aaa TET TT HTTar ate saree vet Prat Tar Si HAT TIAL TT VI YE FT Fel I faareretdafera arfaea at ger Hwa F fae sara a PHA Tar Mt Tas TH ATA: Fhe|wort & fare aera vet fae oT aeaT | area Fra ae fe sare eadata& faw arat at eaare wear ator ENT | an TS og|oo 10. agatia aan sateate ges waTAT| area sy gfeat ca a | aaqare em ata afer awa & fag waar ara wet ead Aer adrea arfot at 7g | ~ a . | | . : sO | | + : . . " : | ; | [1987] 4 sae fito qo 433 Uso Ueto Aifrara TMaATay AIT sey TATA | | HAUTH UTA AIT ay . | 23 ata, 1987 oo raragta sto farrcat test alt Geet Alar Te males ae featra tae, 1961[wafen oe feared(atisiz) dee1974 (1974 mr 1) grt aan aaivfera |—earer 44 (1)—aret 44 (1) dfaena &-agaT 39-a att 39-7 at afer F anita 2 ake afar Yqa zaave agt ata F—aei Beara Ht aafeas eq Aad Hea F faa ale ataeNayas araraA gate eadwrote F faq ara at ats aa yeaMT aT et gt at aA gad oe A ag yl at sem Gag wet F fw Weareat afaart SAA ata saa Matterat afefian fafratear zB Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) "The income chargeable under tbe head 'income froJll D other sources' shall be computed after making tbe follow· ing deductions, namely:- (i) ... (ii) ... (iii) any other expenditure (not being in the nature of capi-E tal expenditure) laid out or expended wholly and exclu-sively for the purpose of making or earning such income;- Provided ............................................ Explanation: ............................... ·'· .... '' F In order that the claim for the deduction could be sustained, it was for the assessee to satisfy the Income-tax Officer that the loan interest in respect of which is claimed as deduction was laid out or expended wholly and exclusively for earning the income from out of which the deduction was claimed. There is no dispute !hat the provi-sion of section 57 of the Act corresponds to section 12(2) of the Act of G 1922. Dealing with a claim under section 12(2) of the 1922 Act this Court in Eastern Investments Ltd. v. Commissioner of Income-tax, West Bengal, [ 1951] ITR 20 1 summarised the position of law thus:- "On a full review of the facts it is clear that this transaction was voluntarily entered into in order indirectly to facilitate }- }--4 - }.- + -- JJJi--..., +- - + the carrying on of the business of the company and was made on the ground, of commercial expediency. It there-fore · falls within the purview of Section 12(2) of the Income-tax Act, 1922, before its amendment ......... " "This being an investment company, if it borrowed money and utilised the same for its investments on which it earned income, the interest paid by it on the loans will clearly be a permissible deduction under section 12(2) of the Income-tax Act." In Commissioner of Income-tax, West Bengal v. Rajendra Prasad Moody, [1978] ITR 115, 519 this Court observed: "The determination of the question before us turns on the true interpretation of section 57(iii) and it would, there-fore. be convenient to refer to that section, but before we do so, we may point out that section 57(iii) occurs in a fasciculus of sections under the heading "F-Income from other sources". Section 56, which is the first in this group of sections, enacts in sub-section ( 1) that specified in sec-tion 14, Items A to B, shall be chargeable to tax under the head "Income from other sources" and sub-section (2) includes in such income various items, one of which is "dividends". bividend on shares is thus income charge-able under the head "Income from other sources". Sec-tion 57 provides for certain deductions to be made in com-puting the income chargeable under the head "Income from other sources" and one of such deductions is that set out in clause (iii), w!iich reads as follows: .............. " "The expenditure to be deductible under section 57(iii) must be laid out or expended wholly and exclu-sively for the purpose of making or earning such inqim~ ,, In the said decision this Court clearly indicated that: "It is the purpose of the expenditure that is relevant in determining the applicability of section 57(iii) and that purpose must be making or earning of income." The taxing authorities as also the High Court have clearly recorded a A B c D E F G H 1172 SUPREME COURT REPORTS Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) "ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(2) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।" ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਨਾਮ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੂਡੀ, [1978] 117 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 519 ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਧਾਰਾ 57(iii) ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 57(iii) 'ਐਫ—ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਧਾਰਾ 56 ਹੈ, ਜੋ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ, ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ 'ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਡਿਵੀਡੈਂਡ' ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 57 'ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਪਬੰਧ (iii) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: "ਧਾਰਾ 57(iii) ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਖਰਚਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।" ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਖਰਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 57(iii) ਦੀ ਲਾਗੂਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਨਿਰਧਾਰਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ-ਅਸੈਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਧਾਰਾ 57(iii) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਸ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆ ਨਿਰਣਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Vasu GuptaAdvocate Case: SMT. PADMAVATI JAIKRISHNA versus ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT AHMEDABAD [[1987] 2 S.C.R. 1167] (1987) "'અન્ય સ્રોતોમાંથી થતી આવક' શીર્ષક હેઠળ વસૂલવામાં આવતીઆવકની ગણતરી નીચેની કપાત કર્યા પછી કરવામાં આવશે, એટલે કેઃ- ( ).I ((૨). ((૩) આવી આવક કરવા અથવા કમાવવાના હેતુસર સંપૂર્ણપણે અનેસંપૂર્ણપણે કરવામાં આવેલ અથવા ખર્ચવામાં આવેલ કોઈપણ અન્ય ખર્ચ(મૂડી ખર્ચના સ્વરૂપમાં ન હોય): પૂરી પાડવામાં આવેલ. સમજૂતીઃ...... ...... ...... ......" કપાત માટેના દાવાને ટકાવી રાખવા માટે, કરદાતાએ આવકવેરાના અધિકારીનેસંતોષ કરવો હતો કે જેના સંબંધમાં કપાત તરીકે દાવો કરવામાં આવે છે તેલોનનું વ્યાજ જે આવકમાંથી કપાતનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો તે આવકમેળવવા માટે સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું અથવાખર્ચવામાં આવ્યું હતું. કાયદાની કલમ ૫૭ ૧૯૨૨ના અધિનિયમની કલમ ૧૨(૨)કલમને અનુરૂપ છે તે અંગે કોઈ વિવાદ નથી. .૧૯૨૨ના અધિનિયમનીકલમ ૧૨ (૨) હેઠળ દાવાનો સામનો કરતી આ અદાલત ઇસ્ટર્ન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સલિમિટેડ વિરુદ્ધ.કોમ.આવકવેરાની કલમ, પશ્ચિમ બંગાળ, (૧૯૫૧) ૨૦ ITR૧ માં કાયદાની સ્થિતિનો સારાંશ આ રીતે આપવામાં આવ્યો છેઃ- "હકીકતોની સંપૂર્ણ સમીક્ષા પર તે સ્પષ્ટ છે કે આ વ્યવહાર સ્વૈચ્છિક રીતેપરોક્ષ રીતે કંપનીના વ્યવસાયને આગળ વધારવાની સુવિધા માટેકરવામાં આવ્યો હતો અને તે વ્યાપારી લાભના આધારે કરવામાં આવ્યોહતો.તેથી તે આવકવેરાના કાયદા, ૧૯૨૨ની કલમ ૧૨ (૨)નાકાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે. , તેના સુધારા પહેલા. "આ એક રોકાણ કંપની હોવાથી, જો તેણે નાણાં ઉછીના લીધા હોય અનેતેનો ઉપયોગ તેના રોકાણો માટે કર્યો હોય જેના પર તેણે આવક મેળવીહતી, તો લોન પર તેના દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલું વ્યાજ સ્પષ્ટપણેઆવકવેરાના કાયદાની કલમ ૧૨ (૨) હેઠળ સ્વીકાર્ય કપાત હશે. આવકવેરાના કમિશનર, પશ્ચિમ બંગાળ વિ/એસ.રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, મૂડી,(૧૯૭૮) ૧૧૫ ITR ૫૧૯ આ અદાલતે અવલોકન કર્યુંઃ "આપણી સામે પ્રશ્નો નિર્ણય કલમ ૫૭ (iii) ના સાચા અર્થઘટનનેચાલુ કરે છે. અને તેથી, તે વિભાગનો સંદર્ભ લેવો અનુકૂળ રહેશે, પરંતુઆપણે આમ કરીએ તે પહેલાં, આપણે તે સેક તરફ ધ્યાન દોરી શકીએછીએ. ૫૭ (iii) "એફ-અન્ય સ્રોતોમાંથી આવક" શીર્ષક હેઠળનાવિભાગોના ફેસિક્યુલસમાં જોવા મળે છે.કલમ ૫૬, જે વિભાગોના આજૂથમાં પ્રથમ છે, તે પેટા-સેકમાં લાગુ કરે છે.(૧) જે સેકમાં સ્પષ્ટ થયેલછે. ૧૪, વસ્તુઓ A થી , "Eઅન્ય સ્રોતોમાંથી આવક" શીર્ષક હેઠળ અનેપેટા-સેક હેઠળ કરપાત્ર રહેશે.(૨) આવી આવકમાં વિવિધ વસ્તુઓનોસમાવેશ થાય છે, જેમાંથી એક "ડિવિડન્ડ" છે.આમ શેર પરનું ડિવિડન્ડ"અન્ય સ્રોતોમાંથી આવક" શીર્ષક હેઠળ વસૂલવામાં આવતી આવકછે.કલમ ૫૭ "અન્ય સ્રોતોમાંથી આવક" શીર્ષક હેઠળ વસૂલવામાં આવતીઆવકની ગણતરીમાં ચોક્કસ કપાતની જોગવાઈ કરે છે અને આવી એકકપાત કલમ (iii) માં દર્શાવવામાં આવી છે, જે નીચે મુજબ છેઃ...... " "કલમ ૫૭ (iii) હેઠળ કપાતપાત્ર ખર્ચ એવી આવક બનાવવા અથવાકમાવવાના હેતુ માટે સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે નિર્ધારિત અથવાખર્ચવામાં આવવો જોઈએ. ઉપરોક્ત નિર