Sri Nandlal Tejmal Kothari v. The Inspecting Assistant Commissioner Of Income Tax And Ors

Case: SRI NANDLAL TEJMAL KOTHARI versus THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ORS. [[1997] 3 S.C.R. 575] (1997) SRI NANDLAL TEJMAL KOTHARI v. THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ORS. A APRIL 3, 1997 [K. RAMASWAMY AND D.P. WADHWA, JJ.] B Appeal-Controversy in-Held covered by judgment in C.B. Gautam's case*. Income Tax Act, 1961-P. UD( l)-Compulso1y purchase. c *C.B. Gautam v. Union of India, [1993] 1 SCC 78, relied on. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 3624 of 1986. From the Judgment nd Order dated 11/12.3.86 of the Karnataka High Court in W.P. No. 11570 of 1985. D Mukul Mudgal for the ApI>ellant. The following Order of the Court was delivered : E The controversy raised in this appeal is covered by the judgment of this Court in C.B. Gautam v. Union of India, [1993] 1 SCC 78 wherein it was held that : "31. The recording of reasons which lead to the passing of the F order is basically intended to serve a two-fold purpose : (1) that the "party aggrieved" in the proceeding before (sic the appropriate authority) acquires knowledge of the reasons and in a proceeding before the High Court or the Supreme Court G (Since there is no right of appeal or revision), it has an opportunity to demonstrate that the reasons which persuaded the authority to pass an order adverse to his interest were erroneous, irrational or irrelevant, and (2) that the obligation to record reasons and convey the same to H A B C D E F the party concerned operates as a deterrent against possible arbitrary action by the quasi-judicial or the executive authority invested with judicial powers. 42. We realise that if order for compulsory purchase of the proper-ty is made hereafter the intending vendor will suffer to some extent by reason of the fact that he will get the purchase amount several years after the time he would have got it had the impugned order been held to be valid. But on the other hand, however, he would have retained the possession of the property in question. Taking into account these factors and taking note of the fact that the immovable properties in urban areas have gone up steeply in value during the last few years, we direct that in case an order for compulsory purchase is made the Central Government shall pay to the intending seller the amount of the apparent consideration plus interest at 9 per cent per annum from the date the impugned order was made. 50. We, accordingly, clarify by this supplemental direction to be read as part of the judgment that in respect of cases other than that of petitioner - C.B. Gautam, the period of two months referred to in Section 269-UD(l) shall be reckoned with reference to the date of disposal of each of such pending matters either before this Court or before the High Courts as the case may be. Where, however, the stay orders inhibiting the authorities from taking further proceedings are vacated, the period referred to in the said Section 269-UD(l) shall be reckoned with reference to the date of such vacating of the stay orders. This clarification and further direction shall be supplemental to and be treated a.s parts of the main judgment." Following the above ratio, this appeal is disposed of. No costs. Appeal disposed of. T.N.A. Case: SRI NANDLAL TEJMAL KOTHARI versus THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ORS. [[1997] 3 S.C.R. 575] (1997) ಶ್ರೀ ನಂದಲಾಲ್ ತೇಜ್ಮಲ್ ಕೊಠಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ತಪಾಸಣಾ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 1997 [ಕೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಪಿಿ. ವಾದವಾ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು.] ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಬಿ. ಗೌತಮ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ಪಿಿ. ಯು.ಡಿ. (1) ಕಡ್ಡಾಯ ಖರದಿ. ಸಿ.ಬಿ. ಗೌತಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (1993) 1 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ. 78, ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸಿವಿಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3624/1986. ಆದೇಶ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಾಾಂಕ: 11/12.3.86 ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದರಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 11570/1985. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು: ಮುಕುಲ ಮುದ್ದಲ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ವಿವಾದಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಬಿ. ಗೌತಮ ವಿರುದ್ಧ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, (1993)1 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.78 ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 31. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೈಸಲು ಎಲ್ಲಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. (1) ಬಾದಿತ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಯಾಲಯಕ್ಕೆಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಾಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ,ತಪ್ಪಾದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು (2) ಆರೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರಿಗೆ ನಿರ್ದೀಷ್ಟನ್ಯಾಯಯುತ ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುವಬಾದ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 42. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖರದಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದೇಶವನ್ನುಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರಾಟಗಾರನು ತಾನು ಪಡೆದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಲವಾರುವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖರದಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾಾವು ಅರಿತುುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಆದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರುಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವುತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ಖರದಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನುಮಾಡಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದ್ದೇಶಿತಮಾರಾಟಗಾರನು ತೋರಿಕೆಯ ಪರಿಗಣನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ9% ಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದಿನಾಾಂಕದಿಂದ. 50. ನಾಾವು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ತೀರ್ಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಓದಲು ಈ ಪೂರಕ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೊರತುುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ -ಸಿ.ಬಿ. ಗೌತಮ್, ಕಲಂ 269-ಯು.ಡಿ.(1) ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಈನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ದಿನಾಾಂಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಿಕಾಲಿಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸದರಿ ವಿಭಾಗ 269 ಯು.ಡಿ.(1) ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದಅವಧಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ನಿಕಾಲಿಿ/ಆದೇಶ/ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವದಿನಾಾಂಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನನಿರ್ದೇಶನವು ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮೇಲಿಿನ ನಿರ್ದೇಶನ/ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ/ ಪರಿಹಾರ /ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. Case: SRI NANDLAL TEJMAL KOTHARI versus THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ORS. [[1997] 3 S.C.R. 575] (1997) 1997-3-575-576 ണപനിരാകരത്രം (Disclaimer) പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം ഭാരതസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.-യുടെ അനുവാദിനി എന്ന നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത വിവര്‍ത്തന ഉപകരണത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെ“”കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഐ.റ്റി. ഡയറക്ടറേറ്റ് സാധൂകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന്‍റെഉളളടക്കത്തില്‍ ആശയപരമായോ സാംഗത്യപരമായോ വ്യാകരണപരമായോ ആഖ്യാനപരമായോതെറ്റുകള്‍ കടന്നു കൂടാന്‍ സാധ്യതയുളളതാണ്. ഈ തര്‍ജ്ജമ കേവലം വ്യവഹാരകക്ഷികളുടെയുംപൊതുജനങ്ങളുടെയും പൊതുവായ അറിവിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാന്‍ വേണ്ടി മാത്രംഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്‌. ഔദ്യോഗികവും പ്രായോഗികവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും വിധി നിര്‍വഹണനടപ്പാക്കലുകള്‍ക്കും പ്രസ്ു വിധിന്യായത്തിന്‍റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ആധികാരികവും അന്തിമവും ആയിരിക്കും. നനൽ ജൽ ശ്രീ്ദലാതെ്മാകോ ാരിത്ത v. ഇൻസപെക്റ്റിംഗ് അസിസന്റ്കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇൻകംടാക്‌സുംമറളവരും ഏിൽ 3, 1997പ്ര (ജിസ്റ്റസ്കെ. രാമസ്വാമി, ജിസ്റ്റസ്ഡി. പി. വാദ്ധവ) അപ്പീൽ - അതിലെ തർക്കം - വിധി: സി. ബി. ഗൗതമിന്റെ കേസിലെ* വിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആദായനികുതി നിയമം, 1961-പി. യു.ഡി.(1)-നിർബന്ധിത വാങ്ങൽ. *സി. ബി. ഗൗതം v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, [1993] 1 SCC 78, ആശ്രയിച്ചു. സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരിത: 1986-ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 3624. 1985-ലെ റിട്ട് ഹർജി നമ്പർ 11570-ലെ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ 11/12.3.86 തീയതിയിലെ വിധിയിൽനിന്നും ഉത്തരവിൽ നിന്നും. അപ്പീൽവാദിക്ക് വേണ്ടി മുകുൾ മുദ്ഗൽ. കോടതിയുടെ താഴെ പറയുന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു: ഈ അപ്പീലിൽ ഉന്നയിച്ച തർക്കം സി. ബി. ഗൗതം v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, [1993] 1 SCC 78 കേസിലെ 2 ഈ കോടതിയുടെ വിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്രകാരം വിധിച്ചിരുന്നു: 2. കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും അത് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷിയെ അറിയിക്കാനുമുള്ള ബാധ്യതജുഡീഷ്യൽ അധികാരങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട അർദ്ധ-ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്അതോറിറ്റിയുടെ സാധ്യമായ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടിക്ക് എതിരായുള്ള ഒരുപ്രതിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 42. നിർബന്ധിതമായി വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഇനിമുതൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ,അപവദിത ഉത്തരവ് സാധുതയുള്ളതാണെന്ന് വിധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്വാങ്ങൽ തുക ലഭിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ് നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ അത്ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന വസ്ു കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു പരിധിവരെ ബാധിക്കപ്പെടുമെന്ന കോടതിമനസിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ മറുവശത്ത്, ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശംഅദ്ദേഹം നിലനിർത്തുമായിരുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിനഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യം കുത്തനെ വർദ്ധിച്ചുവെന്ന വസ്ുയുംകണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, നിർബന്ധിത വാങ്ങലിനായി ഒരു ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കേന്ദ്രസർക്കാർ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഫല തുകയും അപവദിത ഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി മുതൽ പ്രതിവർഷം 9 ശതമാനം പലിശയും നൽകണമെന്ന് കോടതിനിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 50. കോടതി, അതനുസരിച്ച്, ഹർജിക്കാരൻ - സി. ബി. ഗൗതമിന്റെ ഒഴികെയുള്ള കേസുകളുടെകാര്യത്തിൽ, വകുപ്പ് 269-യുഡി (1)-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാസത്തെ കാലയളവ് ഈകോടതിയുടെയോ ഹൈക്കോടതികളുടെയോ മുമ്പാകെ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത അത്തരം ഓരോ 1997-3-575-576 കാര്യങ്ങളും തീർപ്പാക്കിയ തീയതിയെ പരാമർശിച്ച് കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്ന് വിധിയുടെ ഭാഗമായിവായിക്കേണ്ട ഈ അനുബന്ധ നിർദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ നടപടികൾസ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അധികാരികളെ തടയുന്ന സ്റ്റേനിരോധന ഉത്തരവുകൾഒഴിവാക്ുയാണെങ്കിൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ വകുപ്പ് 269-യുഡി (1)-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവ്നിരോധന ഉത്തരവുകൾ ഒഴിവാക്കിയ തീയതിയെ പരാമർശിച്ച് കണക്കാക്കും. ഈ വിശദീകരണവുംതുടർ നിർദ്ദേശവും പ്രധാന വിധിന്യായത്തിന് അനുബന്ധമായിരിക്ുയും അതിന്റെ ഭാഗമായികണക്കാക്ുയും ചെയ്യണം." മേൽപ്പറഞ്ഞ അനുപാതം അനുസരിച്ച്, അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കുന്നു. ചെലവുകൾ ഇല്ല. ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. Case: SRI NANDLAL TEJMAL KOTHARI versus THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ORS. [[1997] 3 S.C.R. 575] (1997) श्री नंदलाल तेजमल कोठारी विरुद्ध द इंस्पेक्टइंग अससिस्टन्ट कमिशनर ऑफ इनकम टॅक्स आणि इतर ३ एप्रिल १९९७ [न्यायमूर्ती के. रामस्वामी आणि न्यायमूर्ती डी. पी. वाधवा] अपील - विवादित - सी.बी. गौतमच्या खटल्यातील स्पष्टीकरणातील अधिनिर्णितन्यायनिर्णयाचा समावेश आयकर अधिनियम - १९६१ - पी. यूडी (१) -अनिवार्य खरेदी. सी. बी. गौतम वि. युनियन ऑफ इंडिया, [१९९३] १ एस. सी. सी. ७८ वर अवलंबून होते. दिवाणी अपील न्यायाधिकरणः दिवाणी अपील क्रमांक - ३६२४/१९८६ डब्ल्यू. पी. क्रमांक - ११५७०/१९८५ मधील कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या ११/१२.३.८६तारखेच्या आदेशावरून. अपीलकर्त्यासाठी मुकूल मुदगल न्यायालयाने पुढील आदेश दिला – या अपीलात उपस्थित केलेला वाद सी. बी. गौतम विरुद्ध भारत सरकार, [१९९३] १ एस.सी. सी. ७८ मधील या न्यायालयाच्या निकालात समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले गेलेहोते कीः साध्य करण्यासाठी आहेः (१) ज्या कारणांमुळे प्राधिकरणाला त्याच्या हिताला प्रतिकूल असा आदेश देण्यासभाग पाडले गेले, ती कारणे चुकीची, अतार्किक किंवा अप्रासंगिक होती, हेदर्शविण्याची संधी (योग्य प्राधिकरणाप्रमाणे) उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्चन्यायालयासमोरच्या कार्यवाहीतील कारणांची आणि कार्यवाहीची माहिती मिळवते(अपील किंवा पुनरीक्षणण करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे), आणि (२) कारणांची नोंद करण्याचे आणि ते संबंधित पक्षाकडे पोहोचवण्याचे बंधन,न्यायिक अधिकार असलेल्या अर्ध-न्यायिक किंवा कार्यकारी प्राधिकरणाच्यासंभाव्य मनमानी कारवाईविरुद्ध प्रतिबंधक म्हणून काम करते. ४२. आम्हाला जाणीव आहे की जर त्यानंतर मालमत्तेच्या सक्तीची खरेदी आदेश दिलागेला तर इच्छुक विक्रेत्याला काही प्रमाणात त्रास होईल कारणण त्याला मिळालेल्या वेळेनंतरअनेक वर्षांनी त्याला खरेदीची रक्कम मिळेल, जर आक्षेपित आदेश वैध ठरला असता.पणण दुसरीकडे, तथापि, त्याने संबंधित मालमत्तेचा ताबा कायम ठेवला असता. हे घटकलक्षात घेऊन आणि गेल्या काही वर्षांत शहरी भागातील स्थावर मालमत्तांचे मूल्यझपाट्याने वाढले आहे या वस्तुस्थितीची दखल घेत, आम्ही निर्देश देतो की जर अनिवार्यखरेदीचा आदेश दिला गेला तर केंद्र सरकार इच्छुक विक्रेत्याला प्रत्यक्ष परताव्याचीरक्कम आणि विवादित आदेश दिल्याच्या तारखेपासून वार्षिक ९ टक्के व्याज देईल. ५०. त्यानुसार, आम्ही या पूरक निर्देशाद्वारे स्पष्ट करतो की गौतम यांच्याप्रकरणाव्यतिरिक्त इतर प्रकरणांच्या संदर्भात, कलम २६९-यू. डी. (१) मध्ये संदर्भित दोन महिन्यांचा कालावधी या न्यायालयासमोर किंवा प्रकरणानुसार उच्च न्यायालयांसमोर अशा प्रत्येक प्रलंबित प्रकरणांच्या निकाली काढण्याच्या तारखेच्या संदर्भात गणणला जाईल.तथापि, अधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाही करण्यास प्रतिबंध करणारे स्थगिती आदेश रिक्तझाल्यास, कलम २६९ -यू. डी. (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेला कालावधी अशा स्थगितीआदेशांच्या रिकाम्या तारखेच्या संदर्भात गणणला जाईल. हे स्पष्टीकरणण आणि पुढील निर्देशपूरक असतील आणि मुख्य निर्णयाचा भाग म्हणून मानले जातील. वरील प्रमाणानुसार, हे अपील निकाली काढले जाते.खर्चाबदल कोणणतेही आदेश नाहीतटी. एन. ए. अपील निकाली काढले. *** अस्वीकरणण या न्याय निर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकार असल्यास त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतरकोणणत्याही कारणाकर्ता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील हाच सर्व व्यावहारिकआणि कार्यालयीन वापरा करिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादनआणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. Case: SRI NANDLAL TEJMAL KOTHARI versus THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ORS. [[1997] 3 S.C.R. 575] (1997) અસકરણ:્વી સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોનેતેમની ભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથાઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટેમૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:Thetranslatedjudgmentinvernacularlanguage is meant for the restricted use of the litigant tounderstand it in his/ her language and may not be usedforanyotherpurpose. Forallpracticalandofficialpurposes, the English version of the judgment shall beauthentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation.=================================================== શ્રી નંદલાલ તેજમલ કોઠારી વિરૂદ્ધ ધ ઇન્સ્પેક્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ અને અન્ય [ન્યાયમૂર્તિ શ્રી કે. રામાસ્વામી અને ડી.પી. વાધવા] અપીલ – વિવાદ – ઠેરવવામાં આવેલ કે સી. બી. ગૌતમના કેસના* ચુકાદા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, ૧૯૬૧ - પી. યુડી (૧) - ફરજિયાત ખરીદી. *સી. બી. ગૌતમ વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા, [૧૯૯૩] ૧ એસસીસી૭૮ પર આધાર રાખવામાં આવેલ. દીવાની અપીલીય હકૂમત: સિવિલ અપીલ નં.૩૬૨૪/૧૯૮૬. ડબ્લ્યુ. પી. નં.૧૧૫૭૦/૧૯૮૫માંકર્ણાટકહાઇકોર્ટના તા.૧૧/૧૨.૩.૮૬ના ચુકાદા અને હુકમ પરથી. અપીલકર્તા તરફે મુકૂલ મુદગલ. કોર્ટ દ્વારા નીચે મુજબનો હુકમ આપવામાં આવેલ: આ અપીલમાં ઉઠાવવામાં આવેલા વિવાદને સી. બી. ગૌતમ વિરુદ્ધભારત સંઘ, [૧૯૯૩] ૧ એસ.સી.સી. ૭૮ના કેસમાં આ અદાલતના ચુકાદાદ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં એવું ઠેરવવામાં આવેલ કે: "૩૧. હુકમ પસાર થવા તરફ દોરી જતા કારણોની નોંધ મૂળભૂત રીતેબેવડો હેતુ પૂરો કરવા માટે કરવામાં આવેલ છે: (૧)(યોગ્ય સત્તામંડળ) સમક્ષની કાર્યવાહીમાં "વ્યથિત પક્ષકાર"કારણોની જાણકારી મેળવે છે અને હાઇકોર્ટ અથવા સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષની કાર્યવાહીમાં (અપીલ અથવા ફેર-તપાસનોકોઈ અધિકાર ન હોવાથી), તે દર્શાવવાની તક ધરાવે છે કે જેકારણોના આધારે સત્તામંડળને તેના હિતની વિરુદ્ધ હુકમ પસારકરવા માટે ખાતરી આપવામાં આવેલ તે ભૂલ ભરેલ, અતાર્કિકઅથવા અસંગત હતા, અને (૨)કારણો નોંધવાની અને સંબંધિત પક્ષને તેની જાણ કરવાનીજવાબદારી અર્ધ-ન્યાયિક અથવા ન્યાયિક સત્તાઓ સાથે નિયુક્ત કરાયેલ કાર્યકારી સત્તામંડળ દ્વારા સંભવિત મનસ્વી કાર્યવાહી સામેપ્રતિબંધક તરીકે કામ કરે છે. ૪૨.અમે સમજીએ છીએ કે જો હવે મિલકતની ફરજિયાત ખરીદી માટે આદેશઆપવામાં આવે તો ઈચ્છુક વિક્રેતાને એ હકીકતને કારણે અમુક હદ સુધીનુકસાન થશે કે જો વાદગ્રસ્ત હુકમ માન્ય રાખવામાં આવ્યો હોત તો તેનેખરીદીની રકમ મળી હોત તેના ઘણા વર્ષો પછી મળશે. પરંતુ બીજી બાજુ, તેઓતે મિલકતનો કબજો જાળવી રાખ્યા શક્યા હોત. આ પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખતાઅને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં શહેરી વિસ્તારોમાં સ્થાવર મિલકતોના મૂલ્યમાં તીવ્રવધારો થયો છે તે હકીકતને ધ્યાનમાં રાખતા, અમે નિર્દેશ આપીએ છીએ કે જોફરજિયાત ખરીદી માટેનો હુકમ આપવામાં આવે તો કેન્દ્ર સરકાર ઇચ્છુકવેચનારને વાદગ્રસ્ત હુકમની તારીખથી વાર્ષિક ૯ ટકાના દરે વ્યાજ સહિત સ્પષ્ટવળતરની રકમ ચૂકવશે.૫૦.તદનુસાર, અમે ચુકાદાના ભાગ રૂપે વાંચવામાં આવે તેવા આ પૂરક નિર્દેશદ્વારા સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે, અરજદાર-સી. બી. ગૌતમ સિવાયના અન્ય કેસોનાસંદર્ભમાં, કલમ ૨૬૯-યુડી(૧) માં ઉલ્લેખિત બે મહિનાનો સમયગાળો આઅદાલત સમક્ષ અથવા ઉચ્ચ અદાલતો સમક્ષ, જે પણ હોય તે, આવી દરેકબાકી મેટરોના નિકાલની તારીખના સંદર્ભમાં ગણવામાં આવશે. જો કે,સત્તાવાળાઓને વધુ કાર્યવાહી કરવાથી અટકાવતા સ્ટે ઓર્ડરને રદ કરવામાં આવેતો, ઉપરોક્ત કલમ ૨૬૯-યુડી(૧)માં ઉલ્લેખિત સમયગાળાની ગણતરી આવા સ્ટે ઓર્ડરને રદ કર્યાની તારીખના સંદર્ભમાં કરવામાં આવશે. આ સ્પષ્ટતા અને વધુ નિર્દેશ મુખ્ય ચુકાદાના પૂરક હશે અને તેને મુખ્ય ચુકાદાના ભાગો તરીકેગણવામાં આવશે. ઉપરોક્ત પ્રમાણને અનુસરીને, આ અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવે છે. ખર્ચઅંગે કોઈ હુકમ નહીં. અપીલનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો. This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS. =================================================== અસકરણ:્વી સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોનેતેમની ભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથાઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટેમૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:Thetranslatedjudgmentinvernacularlanguage is meant for the restricted use of the litigant tounderstand it in his/ her language and may not be usedforanyotherpurpose. Forallpracticalandofficialpurposes, the English version of the judgment shall beauthentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation. Case: SRI NANDLAL TEJMAL KOTHARI versus THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ORS. [[1997] 3 S.C.R. 575] (1997) ஸ்ரீ நந்தலால் தேஜ்மல் கோத்தாரி -எதிர்- ஆய்வு செய்யும் வருமான வரி ஆய்வுஉதவி ஆணை யர் மற்றும் பலர் ஏப்ரல் 3, 1997 னனமலை மாணபமக நதயரசர தர.கே. ராமசாம மறறம மாணபமக நதயரசர தர.டப. வாதா்வ மேல்முறையீடு - பிரச்சனைதீர்ப்புரையில் உள்ளடக்கியுள்ளது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது*. யாதெனில் - சி.பி.கெளதமின் வழக்கு வருமான வரி சட்டம், 1961 – பி. யுடி(1) – கட்டாய கொள்முதல்.*சி.பி. கெளதம் -எதிர்- இந்திய ஒன்றிய அரசு, (1993) 1 எஸ்.சி.சி. 78, சார்வுறப்பட்டது. உரிமையயலமேலமறையடட அதகார வரமப : உரிமையயலமேலமறையட எண 3624/1986 கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிப்பேராணை மனு எண்11/12.3.8611570/1985-இல் தேதியிடப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும்உத்தரவிலிருந்து எழுகிறது. வழககரஞர மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் முகுல் முத்கல் ஆஜர். நீதிமன்றம் கீழ்க்கண்டவாறு உத்தரவை பிறப்பிக்கிறது : இந்த மேல்முறையீட்டில் எழுப்பப்பட்ட பிரச்சனை யானது இந்த நீதிமன்றம் சி.பி.கெளதம் -எதிர்- இந்திய ஒன்றிய அரசு (1993) 1எஸ்.சி.சி. 78 வழக்கின் தீர்ப்பை உள்ளடக்கியுள்ளதில், அதில்தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாவது : “31. இந்த உத்தரவை பகர்வதற்கு காரணங்களை பதிவுசெய்வது அடிப்படையில் இரண்டு அடுக்கு நோக்கத்தைகொண்டது. (1) இந்த நடவடிக்கையில் "பாதிக்கப்பட்டவர்” (உரிய அமைப்பில்) காரணங்களை பற்றிய அறிவை பெற்றும்உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றம் முன்பு(மேல்முறையீடு மற்றும் சீராய்வுக்கு உரிமைஇல்லாததால்) அவருடைய நலனுக்கு எதிராகஅதிகாரத்தை வற்புறுத்தி பிறப்பித்த உத்தரவு தவறானது,பகுத்தறிவற்றது மற்றும் பொருத்தமற்றது என்பதைநிரூபிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது மற்றும் (2) காரணங்களை பதிவு செய்து அதை சம்மந்தப்பட்டதரப்பினர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்கான கடப்பாடானதுநீதித்துறை அதிகாரத்துடன் கூடிய பகுதி-நீதித்துறைஅல்லது நிர்வாக அதிகாரத்தின் நியாயமற்ற செயலுக்குஎதிராக ஒரு தடுப்பாக செயல்படுகிறது. 42.இதற்கு பிறகு சொத்தை கட்டாயமாக வாங்க வேண்டும் என்றுஉத்தரவு பிறப்பித்தால், எதிர்ப்புக்குள்ளான உத்தரவு செல்லும் என்றுதீர்மானிக்கும்பட்சத்தில் விற்பனையாளர் சில ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அவர்கொள்முதல் தொகையை பெறுவார் என்ற காரணத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்டஉத்தரவால் ஓரளவிற்கு பாதிக்கப்படுவார் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம்.ஆனால், அதற்கு மாறாக, எவ்வாறாயினும் அவர் பிரச்சனைக்குரியசொத்தின் சுவாதீனத்தை தக்க வைத்துக்கொள்வார். இந்த காரணங்களைகருத்தில் கொண்டும் மற்றும் கடந்த சில ஆண்டுகளில் நகர பகுதிகளில்உள்ள அசையாச் சொத்துக்களின் மதிப்பு அதிகமாக உயர்ந்துள்ளதையும்கவனத்தின் கொண்டும் ஒருகால் கட்டாயமாக சொத்தை வாங்க வேண்டும்என்று உத்தரவிடும்பட்சத்தில் மத்திய அரசானது சொத்தை விற்பனைசெய்பவருக்கு வெளிப்படையான தொகையை 9 சதவீத வட்டியுடன்எதிர்ப்புக்குள்ளான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட தேதியில் இருந்து செலுத்தவேண்டும் என்று நாங்கள் உத்திரவிடுகிறோம். 50.நாங்கள், அதன்படி, மனுதாரர் சி.பி.கெளதம் தவிர மற்ற வழக்குகளைபொறுத்து இதை கூடுதல் உத்திரவாக பிறப்பித்து பிரிவு 269 யுடி(1) ல்கூறப்பட்டுள்ள இரண்டு மாத காலத்தை இந்த நீதிமன்றம் மற்றும்உயர்நீதிமன்றத்தில்நிலுவையில்உள்ளவழக்குகள்முடிந்ததேதியிலிருந்து கணக்கில் கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறாயினும் உரியஅமைப்புக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதில் இருந்து தடுப்பதற்காகபிறப்பிக்கப்பட்ட தடை உத்தரவை நீக்கரவு செய்யப்பட்டு பிரிவு 269யுடி(1)ல் கூறப்பட்டுள்ள காலமானது மேற்படி தடையுத்தரவு நீக்கப்பட்டதேதியிலிருந்து கருத்தில் கொள்ளப்படும். இந்த தெளிவுபடுத்துதல் மற்றும்மேற்கொண்டுஉத்தரவானதுபிரதானதீர்ப்பில்கூடுதல்அறிவுறுத்தலானது மற்றும் ஒரு பாகமாக கருதப்பட வேண்டும். மேற்கண்ட தீர்வை கருத்தில் கொண்டு இந்த மேல்முறையீடு.முடிக்கப்படுகிறது. செலவுத்தொகை இல்லை ----------------------------------------------------- பாறபபததறபப "வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது,வழக்காடி, தன்னுடையமொழியில்புரிந்துகொள்வதற்குபயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்தநோக்கத்திற்காகவும்பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்துநடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும்தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப்பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்." Case: SRI NANDLAL TEJMAL KOTHARI versus THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ORS. [[1997] 3 S.C.R. 575] (1997) PTL TT dP ad ERR PPR ETE PIT PIL dP did Ta ER EEE EEE EEE TET TTR EET3 UUUUUL, 1997 (OU. ODOOUUOUUOUOU OOo OOO. OOOO, UO...) PIP TP dEd-fTbdy bby bd = Faby Fahd bd) fdep SEEPIE TP] Pld PIiblTP bab Pah dead) HOOUU OOOO UO, 1961-00. UU (UU) - OU DOUOOOO. OOOO OOOO OOUOOU OU, {1993} 1 UOUOUUO 78, ‘OPIP TP IEE) PIibFYI dE TE] Pah EI be? Ei td bl bl bd td El Eded td: 19085 [Il] LILTILIEIEI LIE) EILIEI LE) £1570 LILIL11/17 3.86 (JU) DOO Ooo Doo DoodPIE TEETER EAE ATE TEE EA PIP TP IEE) bibl Plibabd Panda ETAT TET SEATPlid Cbd ed ed EERE ERR ERR EPP se EP PER EPP EPHOUOU OOOO, {1993} 1 UOUUOUUO 78 DOU UO UOUUOUOPIE TEdEyET db dltdedi EEE EE ERP EEG sEFEPEP, EEPili} Ey "37. ElLIEd LIEIE) EE EPI tI Elid bd tPll d=— ETE TEP EER EPR ETE EPR EPR(1) OO OU DUO YOUU OO OUOUUOUOUU OBOUOUOUOU UOUO~-tTEE EPEITEPE AEE ERE EPR LE EEE EE ss SE Ps EHOU UOOUUOUU OOOO OO YUOUUOUUO ODOUOUUOUO UOUHOOUOU OOO OOO UO OOO YUOUUUO UU UO), UO UU UoPIE TPE yErEy Eh ERR EPR oP EER EEFER, SEE EEEPIE Tey ETE EdEGEE ERR oEPREPRER oP EPG EPP EEDU, a UD DU, UU(2) OO OO OOUOUO OOO DUOUOUOUO OOO UO OOOO OOO OoPil yI TPTL dT dP aPil di d=—frll PTL yiPTLdaa RR EER EERE ETE EEE EEE TTP TPEPTLdda RR TERRE TERRE TPP TET ETE ETE TTTPIE Tey EPETEAD [Jil Ihih) LIPIEIEIPbd Ell) Faded faba EAR) PIP TPJETP) fabio olny OTA ETD OTD OTE OT ETDPIP TPJETEyb yb) Eller EE eTRD eT seEE OE OT PIP TPIEE yby) Faby Elba Eanrr TARA AT RAD ee SPIP TP dE] PIbybdybdbdbd faba bd Ell En OAT SEPPTL daa aR TPP TPE ETRE LTE EER TER TPTLPO, a, DU Ua a a UUa UDPL dt dba dd. 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S83 BSd)PegPrNowaco®: “3.1 SBSO 8 Baowd8 MOBS SrVerory Sart Bdoto ersBot GBPOdD PHONE EQB0NOBO0B8: 8 (AK Heras HSNYS (WoMohd WASS HOO AHocy ) Seder 802) BOAdKo atddeoB LGcdo BS Sar MHoS SHON e9o)e0 SIP0 oo? O , 8 (HOdmPAAPe) BOSorr& Deno\PO Baowns WSHoDS srSewren SMe, werd. Sar Sooo Sp%AOR EOSEr%o GOB B (2) srOeren Sart Bchdiors epgsSi SSG), SomohsBOE Sod, achidas wGsroren SOAS sxQh-arch SaSPU sNOr-cePs OHSS Ba NoWHod woSk SSroxo NarB 42. 82 SHON KxXMen ss, BSD ePO ons, SAp wd BOS SJ\Beverén Hon GOS TASOG Snot eH DSonod aSSsAndy H8855 008 xaos Sos SRO adtoheoo5a sin Moan. waneSSD, SSL GSYEDS GHA SS ArGSoS* sorhHaryt. Ss rdsroSyncs? sorb, KS SA) Sossyorod” Ade Proms? Hox DKeg)XSorre DEROSQy AwvdowrB, EHNHS SxdAren SoBBTO MO DHS HoSSos", SoS MadbSo SGBoONS DESH H4 4YBB05RWBA) BOOUPOD shin SBSXoarjXno. SS Seven BabaaS BE X08 HOSS OVE 9 SHO HES VE. 50. © SSxohesore, & StS eeNore SSdas Ke odd eBSo D26385 — 2.8). 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(1)-अनिवार्य खरीद। *सी. बी. गौतम बनाम भारत संघ, [1993] 1 एस. सी. सी. 78, पर निर्भर सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार (1986 का) सिविल अपील सं. 3624 1985 के डब्ल्यु पी सं. 11570 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 11/12.3.86 के निर्णय और आदेश से अपीलार्थी की ओर से मुकुल मुद्गल। न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः इस अपील में उठाया गया विवाद सी. बी. गौतम बनाम भारत संघ, [1993] 1 एससीसी 78में न्यायालय के फैसले में कवर किया गया है। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया कि "31. उन कारणों की रिकॉर्डिंग (जिसके कारण आदेश) हुआ मूल रूप से दो गुना उद्देश्यको पूरा करने के लिए हैः (1) कि कार्यवाही में "व्यथित पक्ष" (उपयुक्त प्राधिकारी के अनुसार) कारणों की जानकारी प्राप्त करता है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहीमें (चूंकि अपील या पुनरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है), इसके पास है-यहप्रदर्शित करने का अवसर कि जिन कारणों ने प्राधिकरण को उसके हित के प्रतिकूलआदेश पारित करने के लिए प्ेत किया, वे त्रुटिपूर्ण, तर्कहीन या अप्रासंगिक, और (2) कि कारणों को दर्ज करने और उसे संबंधित पक्ष को व्यक्त करने का दायित्व अर्ध न्यायिक या न्यायिक शक्तियों से संपन्न कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा संभावितमनमानी करवाई के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है42. हम महसूस करते हैं कि यदि इसके बाद संपत्ति की अनिवार्य खरीद के लिए आदेशदिया जाता है तो इच्छुक विक्रेता को इस तथ्स के कारण कुछ हद तक नुकसान होगा कि उसे खरीद राशि उस समय के कई वर्षो बाद मिलेगी। जब उसे यह राशि मिलनी चाहिए थीआपेक्षित आदेश को वैध माना गया। लेकिन दूसरी ओर, हालांकि उसने विचाराधीन संपत्तिपर कब्जा बरकरार रखा होगा। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर ध्यानदेते हुए कि पिछले कुछ वर्षो के दौरान शहरी क्षेत्रों में अचल संपत्तियों के मूल्य में भारी वृद्धिहुई है। हम निर्देश देते हैं कि एक आदेश के मामले में यदि अनिवार्य खरीद का आदेश दीजाती है तो केंद्र सरकार इच्छुक विक्रेता को भुगतान करेगी। विक्रेता को स्पष्ट प्रतिफल कीराशि और विवादित आदेश दिए जानेकी तारीक्ष से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देनेका आदेश दिया गया। 50. तदनुसार, हम निर्णय के भाग के रुप में पढ़े जाने वाले इस पूरक निर्देश द्वारा स्पष्टकरते हैं कि याचिकाकर्ता-सी. बी. गौतम, के आलावा अन्य मामलो के संबंध में धारा269-यू. डी. (1) में निर्दिष्ट दो महीने की अवधि होगी । इस न्यायालय के समाग्र या उच्चन्यायालय के समक्ष, जैसा भी मामला हो ऐसे प्रत्येक लंबित मामले के निपटारे की तारीखके संदर्भ में गणना की जाएगी। हालाँकि, जहाँ अधिकारियों को आगे की कार्यवाही (करनेसे रोकने वाले स्थगन आदेश हटा दिए जाते है।) तो उक्त धारा 269-यू. डी. (1) (मेंनिर्दिष्ट अवधि) की गणना के स्थगन आदेशों को ऐसे निरस्त होने की तारीख के संदर्भ मेंकी जाएगी यह स्पष्टीकरण और आगे का निर्देश पूरक होगा और इसके मुख्य निर्णय केभागों के रूप में माना जाएगा। उपरोक्त अनुपात के बाद, इस अपील का निपटारा कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं। अपील का निपटाराकिया गया।विभा कुमारी किया गया। Case: SRI NANDLAL TEJMAL KOTHARI versus THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ORS. [[1997] 3 S.C.R. 575] (1997) � ন�লাল �তজমাল �কাঠাির বনাম সহকারী পিরদশ�ক, আয়কর িবভাগ এবং অন�ান� এি�ল 3,1997 আই. �ক. রাম�ামী এবং িড. িপ. ওয়াধওয়া, িবচারপিত�য় ] আপীল িবতক�-িস. িব. �গৗতেমর মামলার রায় �ারা আ�ািদত। আয়কর আইন, 1961-িপ। ইউিড (1)-বাধ�তামূলক �য়। িস. িব. �গৗতম বনাম ইউিনয়ন অফ ই��য়া, [1993] 1 এস. িস. িস 78, এর উপর িনভ�র কেরিছল। �দওয়ানী আিপল আদালতঃ 1986 সােলর �দওয়ানী আিপল নং 3624 । 1985 সােলর ডি�উ. িপ. নং 11570-এ কণ�াটক হাইেকােট�র 11/12.3.86 তািরেখর রায় �থেক। আিপলকারীর পে� িছেলন মুকুল মুদগল। আদালেতর �ারা িন�িলিখত আেদশ জাির করা হেয়িছলঃ এই আেবদেন উ�ািপত িবতকট িস. িব. �গৗতম বনাম ইউিনয়ন অফ ই��য়া, [1993] 1 এস. িস. িস 78 মামলায় এই আদালেতর রায় �ারা আ�ািদত। �যখােন বলা হেয়িছল �যঃ " 31. আেদশ�ট হওয়ার িদেক পিরচািলত কের এমন কারণ�িলর নিথভ�� মূলত দু�ট উে�শ� সাধন করার জন� করা হেয়েছঃ ( 1 ) (উপযু� কতৃ�প� িহসােব) এর আেগ �য কায�ধারায় "�িত�� প�" স�েক� �ান অজ�ন কের এবং হাইেকাট� বা সুি�ম �কােট�র সামেন এক�ট কায�ধারায় (�যেহত� আিপল বা পুনিব�েবচনার �কানও অিধকার �নই), এ�ট �দখােনার সুেযাগ রেয়েছ �য, �য কারণ�িল কতৃ�প�েক তার �ােথ�র �িতকূল আেদশ করেত �েরািচত কেরিছল তা ভ�ল, অেযৗ��ক বা অ�াসি�ক িছল, এবং ( 2 ) �য কারণ�িল নিথভ�� করার এবং তা জানােনার বাধ�বাধকতা 576 সুি�ম �কােট�র �িতেবদন [ 1997 ] 3 এস. িস. আর সংি�� প� আধা-িবচার িবভাগীয় বা িবচার িবভাগীয় �মতা িনযু� িনব�াহী কতৃ�পে�র স�াব� ���াচারী পদে�েপর িব�ে� �িতেরাধকারী িহসােব কাজ কের। 42. আমরা বুঝেত পাির �য, এর পের যিদ যথাযথ পেণ�র বাধ�তামূলক �েয়র আেদশ �দওয়া হয়, তা হেল িবে�তার এই কারেণ িকছ�টা �িত হেব �য, যিদ িবতিক�ত আেদশ�ট �বধ বেল িবেবিচত হত, তা হেল িতিন �েয়র পিরমাণ�ট কেয়ক বছর পের �পেয় �যেতন। িক� অন�িদেক, িতিন �সই স�ি�র মািলকানা বজায় রাখেতন। এই িবষয়�িল িবেবচনা কের এবং গত কেয়ক বছের শহরা�েল �াবর স�ি�র মূল� �য ব�াপকভােব বৃ�� �পেয়েছ, তা িবেবচনা কের আমরা িনেদ�শ িদ�� �য, যিদ বাধ�তামূলক �েয়র জন� �কানও আেদশ �দওয়া হয়, তাহেল �ক�ীয় সরকার আ�হী িবে�তােক আপাত িবেবচনার পিরমাণ এবং িবতিক�ত তািরখ �থেক বািষ�ক 9 শতাংশ সুদ �দেব। 50. তদনুসাের, আমরা এই স�ূরক িনেদ�েশর মাধ�েম �� কের িদ�� �য, আেবদনকারী-িস. িব. �গৗতম ব�তীত অন�ান� মামলা�িলর ��ে�, ধারা 269-ইউ. িড. (1)-এ উি�িখত দুই মােসর সময়কাল এই আদালেত বা মামলা অনুযায়ী হাইেকােট�র সামেন এই ধরেনর �িত�ট িবচারাধীন িবষয় িন�ি�র তািরেখর সােথ স�িক�ত হেব। তেব, কতৃ�প�েক আরও কায�ধারা �হণ করেত বাধা �দওয়ার জন� �িগতােদশ�িল খািল করা হেল, উ� ধারা 269-ইউিড (1)-এ উি�িখত সময়কাল �িগতােদশ�িল খািল করার তািরেখর সােথ স�িক�ত িহসােব গণনা করা হেব। এই ব�াখ�া এবং িনেদ�শ�ট মূল রােয়র পিরপূরক হেব এবং মূল রােয়র অংশ িহসােব িবেবিচত হেব। উপেরা� অনুপাত অনুসরণ কের, এই আিপল িন�ি� করা হয়। �কানও খরচ �নই। �ট এন এ। আিপল িন�ি� করা হেয়েছ। DISCLAIMER The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation. ।