Standard Triumph Motor Co. Ltd v. Commissioner Of Income Tax, Madras

Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) A STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS FEBRUARY 25, 1993 B (B.P. JEEVAN REDDY AND N. VENKATACHALA, JJ.) Income Tax Ac4 1961: Sections 5(2) and 145-Non Resident Company and Indian Com-c [pany-Collaboration agreement-Indian Company to apy royalty to non ][resi-]dent company on all sales-Royalty to be remitted to non resident in pounds Sterli11g-Royalty credited by Indian Compa11y to non resident in its account books-Credit entries-Whether amount to receipt of income-Whether non resident liable to tax-Method of accounting ad<ipte~W/1ether relevant. D The assessee-appellaot in the appeal is a non resident company having its place of business at Coventry in tbe United Kingdom. It entered into a collaboration agreement with an Indian company in November, 1939 the assessee being entitled to royalty of 5% on all sales effected by the Indian Company, and this amount less the Indian tax had to be remitted by the assessee in Sterling currency. The assessee's accounting year was the year ending 30th September and with respect to its Indian income, it was tiling its returns through tbe Indian Company. The aforesaid col· laboratioo agreement expired in the, year 1965, but it was-renewed and the renewed agreement also expired in November, 1970. E F F For the assessment years 1967-68 and 1968-69 the assessee tiled returns in which it stated that it was maintaining its accounts on mercan-tile basis, and did not dispute its liability to assessment. In these returns, • it disclosed a royalty income of Rs. 7,21;600 and Rs. 4,57,311 respectively. When it came to the tiling of the return for the assessment year 1969-70 G [the assessee admitted a royalty of ][Rs. ][9,25,357 ][but tiled a nil return saying ]that it was maintaining its accounts on cash basis and not on mercantile basis, that no part of the royalty amount had been received by it and, therefore, nothing was taxable. For the next assessment year 1970-71 as well, the same stand was taken by the assessee. H Thelncome-Tax Officer completed the asses1ment for the first two '"</ y- )- - ---\ - ~' . ~ - --._,.· assessment years on the basis of the returnes, but for the assessment years A 1969-70 and 1970-71, he refused to accept the plea of the assessee; and held that the assessee maintaining its accounts on mercantile basis alone and that the royalty amount disclosed be brought to tax. The assessee filed appeals against the assessments relating to all the B four years, taking the stand that even ltitb respect to the accounting year relevant to the assessment years 1967-68 and 1968-69, it had been main-taining accounts on cash basis and since it did not actually receive any income in all these 4 years no tax was payable. The Appellate Assistant Commissioner dismissed the appeals holding that the assessment orders for the past years reveal that the method of accounting was mercantile, C ·that for the assessment year 1967-68, the assessee never contested its liability to be taxed on the amonnts disclosed and further it was not open to the assessee to change the method of acconnting to suit its convenience, without the approval of the Income Tax Officer. Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) ਸਟ�ਡਰਡ ਟ�ਾਇੰਫ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਮਦਰਾਸ 25 ਫਰਵਰੀ, 1993 [ਬੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਵ�ਕਟਚਲਾ, ਜੇਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਸੈਕ�ਨ 5(2) ਅਤੇ 145-ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮ-ਪੈਰੀ-ਸਿਹਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਲਈ-ਰਾਇਲਟੀ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪ�ਡ� ਿਵੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਟੀਿਰੰਗ-ਰਾਇਲਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਖਾਤਾ ਬੁੱਕ� ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਇੰਦਰਾਜ਼� ਨੂੰ ਮੁੜ-ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂ-ਡਬਲਯੂ. ਟਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ- ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਭਾਵ� ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਿਵੱਚ ਕੋਵ�ਟਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨ� ਨਵੰਬਰ, 1939 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੁਲ�ਕਣ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਕਰੀਆਂ 'ਤੇ 5% ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਤ� ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਟਰਿਲੰਗ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿਰਟਰਨ ਭਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 1965 ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵਆਏ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵੀ ਨਵੰਬਰ, 1970 ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1967-68 ਅਤੇ 1968-69 ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਿਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਟਾਇਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਿਵਵਾਦ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨ� ਿਰਟਰਨ� ਿਵੱਚ, ਇਸਨ� ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 7,21,600 ਅਤੇ ਰੁ. ਕ�ਮਵਾਰ 4,57,311. ਜਦ� ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1969-70 ਲਈ ਿਰਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤ� ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। 9,25,357, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਕੋਈ ਿਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਕਦ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹ� ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1970-71 ਲਈ ਵੀ, ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਸਟ�ਡ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨ� ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਕਿਮ�ਨਰ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ, ਪਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1969-70 ਅਤੇ 1970-71 ਲਈ, ਉਸਨ� ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ; ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਟ�ਡ ਿਲਆ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1967-68 ਅਤੇ 1968-69 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਨਕਦ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਮੇਨ-ਟੇਿਨੰਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਈ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹਨ� ਸਾਰੇ 4 ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ� ਸੀ। ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਨ� ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਦੇ�� ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਧੀ ਵਪਾਰਕ ਸੀ, ਿਕ 'ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1967-68 ਲਈ, ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮ� ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਅਕਾ�ਿਟੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲ�ਾ ਨਹ� ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ। ਮੁਲ�ਕਣ ਨ� ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਪੀਲ� ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� 'ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫ� ਆਪਣੇ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੂੰ �ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਸੀ। ਨ� ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1967-68 ਅਤੇ 1968-69 ਲਈ ਿਰਟਰਨ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਵ� ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1969-70 ਲਈ ਿਰਟਰਨ ਸਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਕਦ ਰਸੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ� ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਵ� ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ 'ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਤ� ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਲੇਖਾ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਨਵ� ਿਸਰੇ ਤ� ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇ� ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) सटैडर्ड ट्ाइंफ मोटर कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक, मदास 25 फरवरी 1993(बी.पी. जीवन रेडी और एन. वेकटचला, नयायमूगण)र्ति आयकर अधिनियम 1961: धारा 5(2) और 145 - अनिवासी कंपनी और भारतीय कंपनी - सहयोग समझौता - भारतीयकंपनी को सभी बिक्री पर अनिवासी कंपनी को रॉयल्टी देनी होगी - अनिवासी को रॉयल्टी पाउंड स्टर्लिंग मेंप्रेषित की जाएगी - भारतीय कंपनी द्वारा अनिवासी को रॉयल्टी जमा की जाएगी इसके खाते में - किताबें -क्रेडिट प्रविष्टियाँ - क्या आय की प्राप्ति के लिए राशि - क्या अनिवासी कर के लिए उत्तरदायी हैं - लेखांकनकी विधि अपनाई गई - क्या प्रासंगिक है। अपील मे आकलनकर्ता-अपीलार्थी एक विदेशी कंपनी है जिसका वयापार स्थान यूनाइटेड किंगडमके कोवेट्ी मे है। उसने नवंबर, 1939 मे एक भारतीय कंपनी के साथ एक सहयोग समझौते मे पवेशकिया,जिसमे आकलनकर्ता को भारतीय कंपनी दारा किए गए सभी बिकी पर 5% की रॉयलटी का हकदार बनायागया, और यह राशि भारतीय कर को कम करके िब्रटिश पाउंड सटर्लिंग मुदा मे भेजी जानी थी। आकलनकर्ताका लेखा वर्ष 30 ंबर को समाप होने वाला वर्षथा और अपनी भारतीय आय के संबंध मे वह भारतीयसित्तकंपनी के माधयम से अपना रिटर्न दाखिल कर रहा था। उपरोक सहयोग समझौता वर्ष 1965 मे समाप्त होगया था, लकिन इसे नए सिरे से किया गया और नवीनीकृत समझौता भी नवंबर, 1970 मे समाप्त हो गया। मूलयांकन वर्ष 1967-68 और 1968-69 के ए आकलनकर्ता ने टर्न दालए समेलिरिखिकिजिउसने कहा कि वह अपना लेखा-जोखा वयापारिक आधार पर रख रहा है, और मूलयांकन के लिए अपनीदेयता पर वाद नहीया। इन टर्न मे उसने कमशः 7,21,600 रपये और 4,57,311 रपये कीविकिरिरॉयलटी आय का खुलासा किया। जब मूलयांकन वर्ष 1969-70 के लिए रिटर्न दाखिल करने की बात आईतो आकलनकर्ता ने 9,25,357 रपये की रॉयलटी सवीकार की, लकिन एक शूनय रिटर्न दाखिल करते हुएकहा कि वह अपना लेखा-जोखा नकद आधार पर नही बल्कि वयापारिक आधार पर रख रहा है, रॉयलटीराशि का कोई भी हिससा उसे पाप्त नही हुआ है और इसलिए, कुछ भी कर योगय नही है। अगले मूलयांकन वर्ष1970-71 के लिए भी आकलनकर्ता ने यही रख अपनाया। आयकर अधिकारी ने पहले दो निर्धारण वर्षों के लिए रिटर्न के आधार पर मूलयांकन पूरा किया,लन मूलयांकन वर्ष 1969-70 और 1970-71 के ए उसने आकलनकर्ता की दलील को सवीकारकिलिकरने से इनकार कर या; और माना आकलनकर्ता केवल मर्टाइल आधार पर अपने खातो का रख-दिकिकेंरखाव कर रहा है और पकट की गई रॉयलटी राशि पर कर लगाया जाए। आकलनकर्ता ने चारो वर्षों सेसंबंधित मूलयांकनो के खिलाफ अपील दायर की, यह रवैया अपनाते हुए कि मूलयांकन वर्ष 1967-68 और1968-69 से संबंधितलेखा वर्ष के संबंध मे भी, वह नकद आधार पर खाते रख रहा था और चूंकि इनसभी 4 वर्षों मे उसे वास्तव मे कोई आय पाप्त नही हुई थी, इसलिए कोई कर देय नहीथा। अपीलीय उपायुकने यह कहते हुए अपीलो को खारिज कर दिया किपिछले वर्षों के मूलयांकन आदेशो से पता चलता है किलेखांकन पद्धति मर्केंटाइलथी, 1967-68 के मूलयांकन वर्ष के लिए, आकलनकर्ता ने पकट राशियो पर करलगाए जाने की अपनी देयता का कभी विरोध नहीकिया और आगे आकलनकर्ता के लिए आयोग करअधिकारी के अनुमोदन के बिना अपनी सुविधानुसार लेखांकन पद्धति को बदलने के लिए खुला नहीथा। आकलनकर्ता ने मामले को नयायाधिकरण के समक आगे की अपील मेले जाया और तर्कदिया किवह छले वर् मेय रप से सी षलेखांकन पद का पालन नही कर रहा था, यह भारतीयपिषोंनिमितकिविश्धतिकंपनी थी जो आखिरकार आकलनकर्ता की ओर से लाभ और हानि खाते के अनुसार आंकडे शामिल करकेआय रिटर्न दाखिल कर रही थी, भारतीय कंपनी को रॉयलटी के संबंध मे आकलनकर्ता की लेखांकन पणालीके बारे मे पता नहीथा और इसलिए, उसने मूलयांकन वर्ष 1967-68 और 1968-69 के लिए रिटर्नदाखिल करने मे गलती की थी, गलती का पता चलते ही इसे ठीक कर लिया गया और मूलयांकन वर्ष1969-70 के लिए यह दिखाते हुए सही आधार पर रिटर्न दाखिलकिया गया कि नकद पािप्त आधारलेखांकन पद्धति अपनाई गई थी। अपीलो को नयायाधिकरण ने सवीकार कर लिया, जिसने माना कि चूंकिआकलनकर्ताछले वर् मेय रप से सी षलेखांकन पद का पालन नही कर रहा था,पिषोंनिमितकिविश्धतिइसलिए आकलनकर्ता दारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति के पश की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए औरउस उदेशय के ए मामलो को आयकर अकारी को वापस भेज या गया।लिधिदि Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) राजसव के संदर्भ मेए गए एक संदर्भ पर, उच नयायालय ने संदर्भ का जवाब राजसव के पक मे औरकिाी के रदया। उच नयायालय ने कहा यह अपासंक है कया ाी सी ष आयनिर्धरितविदिकिगिकिनिर्धरितकिविशके संबंध मे अपने खातो को नियमित रप से नकद आधार पर रख रहा था; यहां तक कि अगर निर्धारितीअपनी आय के संबंध मे नकद आधार पर अपने खाते रख रहा था, तो भी निर्धारिती धारा 5(2)(ए) के तहतकर के ए उतरदायी था; अनयथा धारणी करना अयम के तहत कराधान के दायरे से बाहर आय लेनालिधिनिहोगा, हालांकि ऐसी आय एक अनिवासी को भारत मे अर्जित हुई थी, और धारा 5(2)(बी) के तहत कर काआरोप पभावी हो गया था; और, इसलिए, धारा 5(2) (बी) के कभी भी संचालन मे आने की कोई संभावनानही है और धारा 145(1) को इतना अधिक पभाव नहीदिया जा सकता है कि वह आरोप और धारा 5(2)(बी) के पावधानो को हरा सके। ाी ने इस तर्क के साथ इस नयायालय मे अपील की जहां तक रॉयलटी आय का संबंध है,निर्धरितकिनिर्धारिती यूनाइटेड किंगडम मे कोवेट्ी मे पािप्त आधार पर अपने खातो को बनाए रख रहा था, वितीय वर्षपतयेक वर्ष के 30 ंबर को समाप होने वाला वर्षथा, जब भारतीय कंपनी के ए तीय वर्ष कैलडरसित्तकिलिविवर्षथा और सहयोग समझौते मे अर्धवार्षिक पषण के लिए शर्त के बावजूद, यह प्रथा थी कि भारतीय कंपनीअपने वितीय वर्ष के अंत मे रॉयलटी की राशि का निर्धारण करती है और यह राशि भारतीय कंपनी की खाताबही मेनिर्धारिती के खाते मे जमा कर दी जाती है और पािप्त केवलतभी होती है जब राशि कंपनी के अनुसारयूनाइटेड किंगडम मे पषित की जाती है। अपीलो को खारिज करते हुए, इस नयायालय ने, अभिनिर्धारितकिया: 1939 मेनिर्धारिती और भारतीय कंपनी के बीच हुए सहयोग समझौते के अनुसार,निर्धारिती भारतीय कंपनी के माधयम से भारत मे अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा था। हालांकि सहयोगसमझौते मे रॉयलटी राशि को सटर्लिंग मुदा मे यूके को पषित करने की बातशामिलथी, लकिन यह नही कहाजा सकता है कि जब तक इसे यूके मे पषित और पाप्त नहीकिया जाता, तब तक निर्धारिती ने आय पाप्त नहीकी है। जाहिर है, यह प्रथा थी कि भारतीय कंपनी अपनी पुस्तको मेनिर्धारिती से संबंधित एक खाता बनाएरखती थी। कैलडर वर्ष के अंत मे अपने खाते बनाने और निर्धारिती को देय रॉयलटी राशि का निर्धारण करनेके बाद, भारतीय कंपनी उक राशि को अपनी पुस्तको मेनिर्धारिती के खाते मे जमा कर रही थी, और इसेनिर्धारिती दारा इन सभी वर्षों मे आय के रप मे दर्जकिया गया था। निर्धारिती दारा 1967-68 और1968-69 के निर्धारण वर्षों के संबंध मे भी दाखिलकिए गए रिटर्न इसी आधार पर थे। उकरिटर्न मे,ाी ने आय की एक ित रा घो की और उसे कर लगाने के ए पसतया। उसने यहनिर्धरितनिश्चशिषितलि्तकिरख नही अपनाया कि भारतीय कंपनी की पुस्तको मे उक कडिट प्रविष्टि से भारत मे आय उतपन नही हुई, नही उसने कभी कहा कि अकेले सटर्लिंग पाउंड के रप मे यूके मे पािप्त आय या उस मामले के लिए आय की पािप्त का गठन करती है। यह भी धयान दिया जा सकता है कि 1967-68 और 1968-69 के निर्धारण वर्षोंसे संबंधित अपने रिटर्न मे, निर्धारिती ने कहा कि वह वयापारिक आधार पर अपने खाते बनाए हुए है, औरकेवल 1968-69 के निर्धारण वर्ष से संबंधितरिटर्न मे उसने यह दलील उठाई कि वह उक रॉयलटी राशि केसंबंध मे, नकद पािप्त आधार पर अपनी पुस्तके बनाए हुए है। उक आय की यूके मे पािप्त, अपासंगिक है। ऐसा हो सकता है कि एक अनिवासी आकलनकर्ताअपनी आय/लाभ को अपने मूल देश मे वापस नहीलाने का विकलप चुन सकता है; वह ऐसे उदेशयो के लिएउक राशि को भारत मे वापस लाने का विकलप चुन सकता है जैसा वह चुन सकता है। इसलिए, ऐसी स्थितिमे यह नही कहा जा सकता है कि उसने भारत मे आय पाप्त नही की है। राघव रेड्डी बनाम सी.आई.टी., आंध्र प्रदेश, 44 आई. टी.आर. 720, पर भरोसा किया। भारतीय कंपनी की पुस्तको मेनिर्धारिती के खाते मे कडिट प्रविष्टिनिर्धारिती दारा रसीद के समान हैऔर तदनुसार कर योगय है। यह अपासंगिक है कि इसे वास्तव मे यूके मे कब पाप्तकिया गया था। ाी दारा पासंक लेखा वर् के ए अपनाया गया लेखा पद वासव मे अपासंक है।निर्धरितगिषोंलि्धति्तगि"रसीद" की अवधारणा जैसा किनिर्धारिती दारा प्रतिपादित है, अ untenable और असवीकार्य है।नयायाधिकरण दारा किया गया रिमांड का आदेश अनावशयक था। अधिनियम की धारा 5(2) और धारा 145के बीच कोई विरोध या असंगति है या नही, इस पश पर या उच नयायालय दारा वयक इस दृष्टिकोण पर कोईराय वयक करना आवशयक नही है कि एक अनिवासी निर्धारिती के मामले मे, अपीलकर्ता उप-धारा (2) केखंड (ए) का धारा 5 का कोई अनुपयोग नही है और यह धारा 5(2) (बी) इसे इस तथय के बावजूदनियंित्रत करती है कि वह नकद आधार पर या वयापारिक आधार पर अपने खाते बनाए रखता है या नही।संदर्भित पश वास्तव मे मामले के तथयो और परिस्थितियो मे उतपन नही हुआ और इसका उतर देने कीआवशयकता नहीथी। नयायाधिकरण विचाराधीन मूलयांकन को पूरा करेगा। Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) The assessee carried the matter in further appeals to the Tribunal and contended that it was not following any particular method of account-ing regularly in the past years that it was the Indian Company which was finally filing the returns of income on behalf of the assessee by incorporat-ing the figures as per its profit and loss account, that the Indian Company was not aware of the assessee's system of accounting in regard to royalty E and that, therefore, it had committed ·a mistake in filing the returns for the assessment years 1967-68 and 1968-69, that as soon as the mistake bad been noticed, it was corrected and returns for the assessment year 1969-70 on correct basis showing that the method of account cash receipt basis was filed. The appeals were allowed the Tribunal which held that as the F assessee had not been following any particular method of accounting regularly over the past years, the question of the method of accounting adopted by the assessee must be examined afresh and for that purpose remanded the matters to the Income Tax Officer. On a reference made at the instance of the Revenue, the High Court G answered the reference in favour of revenue and against assessee. The High Court held that it was 'immaterial whether the assessee was keeping his accounts in regard to a particular income regularly on the cash basis; that even if the assessee was keeping his accounts on the cash basis in regard to his income the assessee was liable to tax under Section 5(2)(a); to hold H [1993] 2 S.C.R. A otherwise would be to take the income outside the purview of taxation under the Act, though such income had accrued in India to a non-resident, and under Section 5(2)(b) the charge to tax had taken effect; and, there-fore, there is no possibility of Section 5(2)(b) ever coming into operation and that Section 145(1) cannot be given such an overriding effect so as to B [defeat the charge and the provisions of Section 5(2)(b). ] The assessee appealed to this Court contending that so far as the royalty income was concerned, the assessee was maintaining its acco.unts at Coventry in the United Kingdom on receipt basis, that the accounting year was the year ending 30th September of each year, whereas the account-C ing year for the Indian Company was the Calendar year and that not-withstanding the stipulation in the collaboration agreement for half yearly remittances, the practice was that the Indian Company was determining the amount of royalty at the end or its accounting year and that this amount was credited to the account of the assessee in the account books D of the Indian Company and that receipt is only when the amount is remitted to the United Kingdom in accordance with the Company. Dismissing the appeals, this Court, HELD: The colloboration agreement between the assessee and the E Indian Company was as old as 1939. The assessee had been filing its income-tax return in India through the Indian Company. Though the collaboration agreement contemplated the royalty amount being remitted in Sterling Currency to U.K., it cannot be said that until it was so remitted to and received in the U.K., the assessee had not received the income. The F practice evidently was that the Indian Company was maintaining an account pertaining to the assessee in its Books. After it made up its accounts at the end of the calender year and determined the royalty amount payable to the assessee, the Indian Company was crediting the said amount to the account of' the assessee in its Books, and this was recorded as income by the assessee over all these years. The returns filed G by the assessee even with respect to the assessment years 1967-68 and 1968-69 were based upon this premise. In the said returns, the assessee declared a particular amount of income and offered the same for taxation. It did not take the stand that the said credit entry in the Books or the Indian Company did not give rise to income in India nor did it ever say H that the receipt in U.K. in the shape of sterling pounds alone constitutes • - - ~ Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) ਰੈਵੇਿਨਊ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨ� ਰੈਵੇਿਨਊ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਜਵਾਬ ''ਿਦੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਨਕਦ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਿਕ ਭਾਵ� ਮੁਲ�ਕਣ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਕਦ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ� ਵੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਧਾਰਾ 5(2)(ਏ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ; ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1993] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਨਹ� ਤ� ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲ�ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5(2) (ਬੀ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ; ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ 5(2)(ਬੀ) ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 145(1) ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਓਵਰਰਾਈਿਡੰਗ ਪ�ਭਾਵ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਧਾਰਾ 5(2)(ਬੀ) ਦੇ ਦੋ�� ਅਤੇ ਉਪਬੰਧ� ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਰਾਇਲਟੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੁਲ�ਕਣ ਰਸੀਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਿਵੱਚ ਕੋਵ�ਟਰੀ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦ� ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਹਭਾਗੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹ� ਸੀ। ਅਿਭਆਸ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਤਾ ਬੁੱਕ� ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸੀਦ ਉਦ� ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ: ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ 1939 ਿਜੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹ� ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਭਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਸਿਹਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ 'ਸਟਰਿਲੰਗ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਯੂ.ਕੇ. ਿਵੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਈ ਸੀ। ਪ�ੈਕਿਟਸ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸਨ� ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਵਜ� ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� 1967-68 ਅਤੇ 1968-69 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰਟਰਨ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਉਕਤ ਿਰਟਰਨ� ਿਵੱਚ, ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਆਮਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਘੋਿ�ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਉਸੇ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨ� ਇਹ ਸਟ�ਡ ਨਹ� ਿਲਆ ਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਿਵੱਚ ਉਕਤ ਕ�ੈਿਡਟ ਐਟਰੀ ਨ� ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ ਯੂ.ਕੇ. ਿਵੱਚ ਸਟਰਿਲੰਗ ਪ�ਡ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਸੀਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਕਿਮ�ਨਰ ਆਮਦਨੀ ਜ� ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਸੀਦ। ਉਸਨ� ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� 1967-68 ਅਤੇ 1968-69 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਿਰਟਰਨ� ਿਵੱਚ, ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਿਸਰਫ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1968-69 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਇਸ ਨ� ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੈ� ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬ� ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਰਸੀਦ ਆਧਾਰ. [105ਈ-ਐਚ] ਯੂ.ਕੇ. ਿਵੱਚ ਉਕਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਸੀਦ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ/ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਹ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਆਮਦਨ ਨਹ� ਿਮਲੀ ਹੈ। [106ਐਚ] ਰਾਘਵ ਰੇਡੀ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ�, 44 1.ਟੀ.ਆਰ. 720; 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ. [1074] ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਐਟਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਰਸੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਜਦ� ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਯੂ.ਕੇ. [108ਸੀ] ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) सी.आई.टी. वी. माचिलन एवं कंपनी, 33 आई.टी.आर. 182 और केशव मिल्स लिमिटेड बनामसी.आई.टी., बम्बई, 23 एल.टी.आर. 230, भिन सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1982 की सिविल अपील संख्या 1022-24 और 423. 1975 के कर मामले संख्या 228/74 और 215/1975 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक14.3.78 और 2.7.79 के निर्णय और आदेश से। उत्तम रेड्डी, अतुल शर्मा, ए.वी. अपीलकर्ता के लिए ई.सी. अग्रवाल के लिए पल्ली और सुश्री रीनाअग्रवाल। प्रत्यार्थी की ओर से बी जी विश्वनाथ, पी. परमेश्वरन और सुश्री ए. सुभाषिनी (एनपी)। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया नयायधीश बी.पी. जीवन रेडी, द्वारा - ये अपीलें निर्धारिती द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णयके विरुद्ध की गई हैं, जिसमें राजस्व के संदर्भ में निर्धारिती के विरुद्ध आयकर संदर्भ का जवाब दिया गया था।संबंधित निर्धारण वर्ष 1967-68, 1968-69, 1969-70 और 1970-71 हैं। आयकर अधिनियम कीधारा 256(2) के तहत उच्च न्यायालय की राय लेने के लिए जो कानूनी सवाल भेजा गया था, वह यह है: "क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण का यह निष्कर्षनिकालना सही था कि रॉयल्टी राशियों का मूल्यांकन 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के निर्धारण वर्षों के लिए नकद आधार पर किया जाना चाहिए, यदि ऐसी प्राप्तियों की पुस्तकों और बहीखाते को नकद आधार पर बनाए रखा गया पाया गया और उसी आधार परनए सिरे से मूल्यांकन का निर्देश दिया?" निर्धारिती-अपीलकर्ता द्वारा प्रदत्त पेपर-बुक में मामला विवरण उपलब्ध नहीं है और न ही किसीप्राधिकरण का आदेश उपलब्ध है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को निकालने के लिएबाध्य हैं, जो हम मानते हैं कि मामला विवरण से लिए गए हैं। वास्तव में, यहां उत्पन्न होने वाले प्रश्न के उचितनिर्णय के लिए तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। आकलनकर्ता, स्टैंडर्ड ट्राइंफ मोटर कंपनी लिमिटेड, एक विदेशी कंपनी है, जिसका व्यापार स्थानयूनाइटेड किंगडम के कोवेंट्री में है। नवंबर, 1939 में उसने स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड(भारतीय कंपनी) के साथ एक सहयोग समझौता किया, जिसके तहत भारतीय कंपनी द्वारा किए गए सभीबिक्री पर आकलनकर्ता को पांच प्रतिशत की रॉयल्टी का हकदार बनाया गया था। पांच प्रतिशत की इस राशिमें से भारतीय कर को घटाकर ब्रिटिश स्टर्लिंग मुद्रा में आकलनकर्ता को भेजा जाना था। आकलनकर्ता कालेखा वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होने वाला वर्ष था। अपनी भारतीय आय के संबंध में, वह भारतीय कंपनी केल कर रहा था।माध्यम से अपना रिटर्न दाखि आकलनकर्ता और भारतीय कंपनी के बीच का सहयोग समझौता वर्ष 1965 में समाप्त हो गया। इसेनए सिरे से किया गया। नवीनीकृत समझौता भी नवंबर, 1970 में समाप्त हो गया। निर्धारण वर्ष 1967-68 (वर्ष 30.9.1966 को समाप्त) और 1968-69 (वर्ष 30.9.1967 कोसमाप्त) के लिए निर्धारिती ने रिटर्न दाखिल किए, जिसमें उसने कहा कि वह अपने खातों को व्यापारिकआधार पर बनाए रख रहा था। उसने निर्धारण के लिए अपनी देयता का विवाद नहीं किया। इन रिटर्न में,उसने क्रमशः 7,21,600 रुपये और 4,57,311 रुपये की रॉयल्टी आय का खुलासा किया। जब निर्धारणवर्ष 1969-70 (वर्ष 30.9.1968 को समाप्त) के लिए रिटर्न दाखिल करने की बात आई, तो निर्धारिती ने9,25,257 रुपये की रॉयल्टी को स्वीकार किया, लेकिन एक शून्य रिटर्न दाखिल किया, जिसमें कहा गयाथा कि वह अपने खातों को नकद आधार पर बनाए रख रहा था - व्यापारिक आधार पर नहीं, रॉयल्टी राशिका कोई हिस्सा उसे प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए, कुछ भी कर योग्य नहीं है। अगले निर्धारण वर्ष 1970-71 (वर्ष 30.9.1969 को समाप्त) के लिए भी, उसने यही रुख अपनाया। आयकर अधिकारी ने पहले दोनिर्धारण वर्षों के लिए रिटर्न के आधार पर मूल्यांकन पूरा किया। हालांकि, निर्धारण वर्ष 1969-70 और1970-71 के लिए, उसने निर्धारिती की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह अपनेखातों को नकद आधार पर बनाए रख रहा था। उसने माना कि वह अकेले व्यापारिक आधार पर अपने खातोंको बनाए रख रहा था और तदनुसार रॉयल्टी राशि पर कर लगाया गया। Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) - - ~ income or for that matter receipt of income. It can also be noticed that in A its returns relating to the assessment years 1967-68 and 1968-69, the assessee stated that it was maintaining its accounts on mercantile basis, and that only in the returns relating to the assessment year 1968-69, did it raise the plea that it was maintaining its books, with respect to the said royalty amount, ·on cash receipt basis. [105E-H] B The receipt of the said income in the U .K., ·is immaterial. It may happen that a non-resident assessee may choose not to repat~ate his Income/profits to his parent country; he may choose to plough back the said amount in India for such purposes as be may choose. It, therefore, cannot be said in such a situation that he has not received the income in C India. [106H] Raghava Reddi v. C.l. T., Andhra Pradesh, 44 l.T.R. 720; relied on. [107A] The credit entry to the account of the assessee in the Books of the D Indian Company does amount to receipt by assessee and is accordingly taxable. It is immaterial when it was actually received in U.K. [108C] The method of accounting adopted by the assessee for the relevant accounting years is really irrelevant. The very concept of 'receipt" as E espoused hy the assessee is untenable and nnacceptable. The order of remand made by the Tribunal was unnecessary. It is not necessary to express any opinion either on the question whether there is any conflict or inconsistency between Section 5(2) and Section 145 of the Act or on the view expressed hy the High Court that in the case of a non-resident assessee like the appellant clause (a) of sub-section (2) of Section 5 has F no application whatsoever and that Section 5(2)(b) governs it irrespective of the fact whether it maintains its accounts on cash basis or mercantile basis. The question referred did not really arise in the facts and cir· cumstances of the case and need not have been answere.il. The Tribunal shall complete the assessments in question. [lOSD-F] F G C.l. T. v.Machil/an & Co., 331.T.R.182 andKeshav Mills Ltd. v. C.J.T., Bombay, 23 I.T.R. 230, distinguished. [108GJ H Uttam Reddy, Atul Sharma, A.V. Palli and Ms. Reena Agarwal for E.C. Agrawala for the Appellant. B G. Vishwanatha, P. Parmeshwaran and Ms. A. Subhashini (NP) for the Respondent.· The Judgment of the Court was delivered by ---B.P. JEEVAN JEEVAN REDDY, J. These appeals are preferred by the asses-the asses- B.P. JEEVAN JEEVAN REDDY, J. These appeals are preferred by the asses-the asses-c see against the judgment of the Madras High Court answering the Income Tax reference made at the instance of the Revenue, against the assessee. The assessment years concerned are 1967-68, 1968- 69, 1969-70 and 1970-71. The question of law which was referred for the opinion of the High Court under Section 256(2) of the Income Tax Act is: D "Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the Appellate Tribunal was right in holding that the royalty amounts should be assessed on cash basis for 1967-68, 1968-69 and 1969-70 assessment if the books and balance sheet of such receipts were found to be main-tained on cash basis and directing fresh assessment on such basis?" E In the paper-book supplied by the assessee-appellant the Statement of the Case is not available nor are the orders of any of the authorities supplied. We are, therefore, obliged to draw the facts from the judgment F of the High Court which we presume are drawn from the Statement of the Case. As a matter of fact, the facts require to be appreciated clearly for a proper decision of the question arising herein. - Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) ਰਾਘਵ ਰੇਡੀ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ�, 44 1.ਟੀ.ਆਰ. 720; 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ. [1074] ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਐਟਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਰਸੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਜਦ� ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਯੂ.ਕੇ. [108ਸੀ] ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਸਾਲ� ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਪ�ਸੰਿਗਕ ਹੈ। "ਰਸੀਦ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਿਰਮ�ਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੇਲੋੜੇ ਸਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 145 ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਜ� ਅਸੰਗਤਤਾ ਜ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਗਟਾਏ ਗਏ ਿਵਚਾਰ 'ਤੇ ਜ� ਤ� ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਗੈਰ-ਿਰਹਾਇ�ੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਸੈਕ�ਨ 5 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਧਾਰਾ (ਏ) ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 5 (2) ਦੇ ਤੱਥ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ''ਿਵਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ� ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜ� ਵਪਾਰਕ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ। ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। [108ਡੀ-ਐਫ] ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਮਾਿਚਲਨ ਐਡ ਕੰ., 33 ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ. 182 ਅਤੇ ਕੇ�ਵ ਿਮਲਜ਼ ਿਲਮਿਟਡ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਬੰਬੇ, 23 ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ. 230, ਵੱਖਰਾ. [108 ਜੀ]ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1982 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1022-24 ਅਤੇ 423। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1993] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1975 ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 228/74 ਅਤੇ 215 ਿਵੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14.3.78 ਅਤੇ 2.7.79 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ� ਤ�। �ਤਮ ਰੈਡੀ, ਅਤੁਲ �ਰਮਾ, ਏ.ਵੀ. ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ �ੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਈ.ਸੀ.ਅਗਰਵਾਲਾ। ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਲਈ ਜੀ. ਿਵ�ਵਨਾਥ, ਪੀ. ਪਰਮੇ�ਵਰਨ ਅਤੇ �ੀਮਤੀ ਏ. ਸੁਭਾਿ�ਨੀ (ਐਨ.ਪੀ.)। ਬੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨ ਰੈ�ਡੀ, ਜੇ. ਵੱਲ� ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ ਇਹ ਅਪੀਲ� ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1967-68, 1968-69, 1969-70 ਅਤੇ 1970-71 ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 256(2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: "ਕੀ, ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨ� ਇਹ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਿਕ 1967-68, 1968-69 ਅਤੇ 1969-70 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਨਕਦ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 'ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਰਸੀਦ� ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਬੈਲ�ਸ �ੀਟ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਧਾਰ?" ਮੁਲ�ਕਣ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਪਰ-ਬੁੱਕ ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਿਬਆਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਤੱਥ� ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹ� ਜੋ ਅਸ� ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਿਬਆਨ ਤ� ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 'ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਤੱਥ� ਦੀ ਸਪ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ �ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ, ਸਟ�ਡਰਡ ਟ�ਾਇੰਫ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਿਵੱਚ ਕੋਵ�ਟਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸਨ� ਨਵੰਬਰ, 1939 ਿਵੱਚ ਸਟ�ਡਰਡ ਮੋਟਰ ਪ�ੋਡਕਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਿਲਮਿਟਡ (ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪ�ਤੀ�ਤ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਤ� ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਟਰਿਲੰਗ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਕਿਮ�ਨਰ [ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ, ਜੇ.] ਇਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿਰਟਰਨ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) आकलनकर्ता ने चारों वर्षों से संबंधित मूल्यांकनों के खिलाफ अपीलें दायर कीं। इन अपीलों में यहतर्क दिया गया कि मूल्यांकन वर्ष 1967-68 और 1968-69 से संबंधित लेखा वर्षों के संबंध में भी यहनकद आधार पर खाते रखता रहा है और चूंकि वास्तव में इन चारों वर्षों में कोई आय प्राप्त नहीं हुई थीइसलिए कोई कर देय नहीं है। इसका तर्क था कि भारतीय कंपनी द्वारा रॉयल्टी का 'कोई वास्तविक भुगतान'नहीं हुआ था। उसने कहा कि हालांकि भारतीय कंपनी ने संबंधित वर्षों के लिए अपनी खाता-बही मेंआकलनकर्ता को जमा कर दिया था (भारतीय कंपनी के लिए लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष बताया गया है), लेकिनआकलनकर्ता को वास्तव में राशि प्राप्त नहीं हुई और न ही उसने कोवेंट्री में अपनी पुस्तकों में उक्त राशियों काश्रेय लिया। अपीलीय उपायुक्त ने यह कहते हुए अपीलें खारिज कर दीं कि आकलनकर्ता से संबंधित पिछलेवर्षों के मूल्यांकन आदेशों से पता चलता है कि लेखांकन पद्धति मर्केंटाइल थी, 1967-68 के मूल्यांकन वर्षके लिए, आकलनकर्ता ने प्रकट राशियों पर कर लगाए जाने की अपनी देयता का कभी विरोध नहीं किया औरआगे यह भी कहा कि आयकर अधिकारी के अनुमोदन के बिना अपनी सुविधानुसार लेखांकन पद्धति कोबदलना इसके लिए खुला नहीं था। आकलनकर्ता ने मामले को आगे की अपीलों में न्यायाधिकरण के समक्ष लेजाया। न्यायाधिकरण के समक्ष आकलनकर्ता ने तर्क दिया कि वह पिछले वर्षों में नियमित रूप से किसी विशेष लेखांकन पद्धति का पालन नहीं कर रहा था, यह भारतीय कंपनी थी जो आखिरकार आकलनकर्ता कीओर से लाभ और हानि खाते के अनुसार आंकड़े शामिल करके आय रिटर्न दाखिल कर रही थी, भारतीयकंपनी को रॉयल्टी के संबंध में आकलनकर्ता की लेखांकन प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं थी औरइसलिए, उसने मूल्यांकन वर्ष 1967-68 और 1968-69 के लिए रिटर्न दाखिल करने में गलती की थी।आकलनकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जैसे ही उसने उक्त गलती को देखा, उसने उसे ठीक किया और मूल्यांकनवर्ष 1969-70 के लिए यह दिखाते हुए सही आधार पर रिटर्न दाखिल किया कि लेखांकन का तरीका नकदप्राप्ति आधार था। न्यायाधिकरण ने अपीलों को स्वीकार कर लिया। न्यायाधिकरण ने माना कि आकलनकर्तापिछले वर्षों में नियमित रूप से किसी विशेष लेखांकन पद्धति का पालन नहीं कर रहा था। उदाहरण के लिए,उसने कहा, मूल्यांकन वर्ष 1963-64 के लिए उसने लेखांकन पद्धति के बारे में कुछ नहीं कहा। मूल्यांकनवर्ष 1964-65 के लिए, उसने कहा कि यह नकद आधार पर था। मूल्यांकन वर्ष 1967-68 और 1968-69 के लिए उसने कहा कि वह व्यापारिक आधार पर खाते रख रहा है और फिर बाद के दो वर्षों के लिएउसने फिर से नकद आधार के रूप में बताया। इसलिए, न्यायाधिकरण इस मत का था कि 'आकलनकर्ताद्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति' के प्रश्न की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए और उस उद्देश्य के लिएअपीलों को स्वीकार कर लिया और मामलों को आयकर अधिकारी को वापस भेज दिया। न्यायाधिकरण नेपक्षों को इस संबंध में अतिरिक्त सबूत पेश करने की स्वतंत्रता दी। इसने आगे निर्देश दिया कि यदि यह पायाजाता है कि आकलनकर्ता रॉयल्टी के संबंध में नकद आधार पर अपने खाते और बहीखाते रख रहा था, तोउसका मूल्यांकन नकद आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व के संदर्भ में किए गए एक निर्णय में, उच्च न्यायालय ने सवाल का जवाब नकारात्मक में दिया,अर्थात् राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध। इस स्तर पर यह उचित होगा कि निर्धारिती द्वारा उठाएगए तर्कों और उनका उच्च न्यायालय द्वारा कैसे समाधान किया गया, उस पर ध्यान दिया जाए। यद्यपि उच्चन्यायालय ने निर्धारिती के तर्कों को इस तरह से नहीं रखा है, लेकिन निर्णय से तर्क आसानी से समझा जासकता है। निर्धारिती ने अपने इस तर्क को दोहराया कि यद्यपि भारतीय कंपनी ने अपनी पुस्तकों में निर्धारितीके खाते में एक क्रेडिट प्रविष्टि की थी, लेकिन उसे वास्तव में राशि प्राप्त नहीं हुई थी। तर्क यह प्रतीत होता हैकि निर्धारिती को रॉयल्टी राशि तभी प्राप्त हुई मानी जा सकती है जब वह इसे यूके में पाउंड के रूप में प्राप्तकरता है और कोवेंट्री में अपनी पुस्तकों में उसी के अनुसार प्रविष्टि करता है। चूंकि वह नकद आधार पर उक्तरॉयल्टी के संबंध में अपने खाते बनाए रख रहा है, उसने तर्क दिया, प्राप्ति का अर्थ यूके में प्राप्ति है। निर्धारितीने धारा 145 का हवाला देते हुए कहा कि एक निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली लेखांकनपद्धति विभाग पर बाध्यकारी है; इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि यदि निर्धारिती को नकद आधार पररॉयल्टी राशि के संबंध में अपने खाते बनाए रखने के लिए साबित किया जाता है, तो यूके में उसके द्वारा प्राप्तहोने तक कोई प्राप्ति नहीं होती है। Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) E In the paper-book supplied by the assessee-appellant the Statement of the Case is not available nor are the orders of any of the authorities supplied. We are, therefore, obliged to draw the facts from the judgment F of the High Court which we presume are drawn from the Statement of the Case. As a matter of fact, the facts require to be appreciated clearly for a proper decision of the question arising herein. - The assessee, Standard Triumph Motor Co. Ltd. is a non-resident company, having its place of business at Coventry in the United Kingdom. G It entered into a collaboration agreement with the Standard Motor Products of India Ltd. (Indian Company) in November, 1939 whereunder the assessee was entitled to royalty of five per cent on all sales effected by the Indian Company. This amount of five per cent less the Indian tax had to be remitted to the asscssee in the Sterling currency. The assessee's H accounting year was the year ending 30th of September. With respect to -<its Indian income, it was filing its returns through the Indian Company. A The collaboration agreement between the assessee and the Indian Company expired in the year 1965. It was renewed. The renewed agree-ment too expired in November, 1970. B For the assessment years 1967-68 (year ending 30.9.1966) and 1968-69 (year ending 30.9.1967) the assessee filed returns in which it stated that it was maintaining its accounts on mercantile basis. It did not dispute its liability to assessment. In these returns, it disclosed a royalty income of Rs. _ 7,21,600 and Rs. 4,57,311 respectively. When it came to filing of the return for the assessment year 1969-70 (year ending 30.9.1968), the assessee c admitted a royalty of Rs. 9,25,257 but filed a nil return saying that it was >--maintaining its accounts o~,cash basis - and not on mercantile basis, that no part of the royalty amount has been received by it and, therefore, nothing is taxable. For the next assessment year 1970-71 (year ending 30.9.1969) as well, it took the same stand. The l.T.O. completed the D assessment for the first two assessment years on the basis of the returns. For the assessment years 1969-70 and 1970-71, however, he refused to accept the assessee's plea that it was maintaining its accounts on cash basis. He held that it was maintaining its accounts on mercantile basis alone and accordingly brought to tax the royalty amount disclosed. · c E The assessee filed appeals against the assessments relating to all the four years. In these appeals, it took the stand that even with respect to the accounting years relevant to the assessment years 1967-68 and 1968-69, it has been maintaining accounts on cash basis and since it did not actually receive any income in all these four years, no tax is payable by it. Its case F was that there was 'no actual payment' of the royalty by the Indian ..._ Company. It stated that though the Indian Company had credited to the assessee in its account books for the relevant years (accounting year for the Indian Company is stated to be the calendar year), the assessee did not actually receive the amount nor did it take credit for the said amounts in its Books at Coventry. The Appellate Assistant Commissioner dismissed G the appeals holding that the assessment orders for the past years relating ~to the assessee reveal that the method of accounting was mercantile, that for the A.Y. 1967-68, the assessee did never contest_ its liability to be taxed on the amounts disclosed and further that it was not open to it to change the method of accounting to suit its convenience, without the approval of H F 102 SUPREME COURT REPCRTS (1993] 2 S.C.R. Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਕਿਮ�ਨਰ [ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ, ਜੇ.] ਇਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿਰਟਰਨ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 1965 ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਿਵਆਏ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵੀ ਨਵੰਬਰ, 1970 ਿਵੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1967-68 (30.9.1966 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ) ਅਤੇ 1968-69 (30.9.1967 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ) ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ ''ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨ� ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੇ ਿਵਵਾਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਇਹਨ� ਿਰਟਰਨ� ਿਵੱਚ, ਇਸਨ� ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 7,21,600 ਅਤੇ ਰੁ. ਕ�ਮਵਾਰ 4,57,311. ਜਦ� ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1969-70 (30.9.1968 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ) ਲਈ ਿਰਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤ� ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। 9,25,257, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਕੋਈ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਕਦ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1970-71 (30.9.1969 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ) ਲਈ ਵੀ, ਇਸ ਨ� ਇਹੀ ਸਟ�ਡ ਿਲਆ। ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 1969-70 ਅਤੇ 1970-71 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਲਈ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਸਨ� ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਕਦ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ�� ਅਪੀਲ� ਿਵਚ ਇਹ ਸਟ�ਡ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� 1967-68 ਅਤੇ 1968-69 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਾ ਸਾਲ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਨਕਦ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਨ�� ਚਾਰ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ 'ਨਹ� ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲ�ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨ� ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ� ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਤਾ ਬੁੱਕ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ), ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਰਕਮ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨ� ਕਵ�ਟਰੀ ਿਵਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਿਵੱਚ ਉਕਤ ਰਕਮ� ਲਈ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਨ� ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਹੁਕਮ� ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਏ.ਵਾਈ. 1967-68, ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1993] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. Case: STANDARD TRIUMPH MOTOR CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS [[1993] 2 S.C.R. 96] (1993) यह वही तर्क है जिसके कारण उच्च न्यायालय ने कहा कि उक्त तर्क को स्वीकार करने का मतलबहोगा भारत में आय से पूरी तरह से कर से बच निकलना। उच्च न्यायालय ने यही कहा: "यदि निर्धारिती कायह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है कि रॉयल्टी का मूल्यांकन अधिनियम की धारा 5(2)(ए) के तहत केवलउसकी वास्तविक प्राप्ति पर आयकर के लिए किया जाना चाहिए, इस आधार पर कि वह अपने खातों कोनकद आधार पर रखता है, तो आय पर बिल्कुल भी कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसे इंग्लैंड में प्राप्तकिया जाएगा, भारत में नहीं। निर्धारिती-कंपनी, एक अनिवासी, अपनी आय भारत के बाहर प्राप्त करती हैऔर केवल अधिनियम की धारा 5(2)(बी) के तहत अर्जन आधार पर कर के लिए मूल्यांकन किया जासकता है। धारा 5(2)(ए) को ऐसे निर्धारिती पर लागू नहीं किया जा सकता। एक अनिवासी के मामले में,जिसकी आय भारत में अर्जित होती है, धारा 5(2)(ए) का कोई उपयोग नहीं होगा, जब तक कि अनिवासीभारत में आय प्राप्त नहीं करता है। इस मामले के तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति उस आय के संबंध मेंकभी नहीं बनेगी जिससे हम संबंधित हैं, क्योंकि उस आय को एक अपरिवर्तनीय ऋण पत्र प्राप्त करके गैर- निवासी को प्रेषित करना होगा और इस प्रकार केवल भारत के बाहर ही प्राप्त किया जाएगा।" उक्त तर्क काअनुसरण करते हुए उच्च न्यायालय ने आगे कहा: "तो यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अनिवासियों पर धारा 5(2)(ए) एकविशेष आय के संबंध में कभी भी लागू नहीं होगी। तब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसीपरिस्थितियों में संबंधित निर्धारिती (अनिवासी जिसकी आय भारत में अर्जित हुई है) इस बातपर जोर दे सकता है कि चूंकि उसने उस आय के संबंध में अपने खातों को नकद आधार पररखा है, इसलिए वह अर्जन आधार पर कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। दूसरे शब्दों में, सवालयह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में धारा 145(1) लागू की जा सकती है। इस धारा को लागूकरने का प्रभाव उस आय को कराधान के दायरे से बाहर ले जाना होगा, हालांकि उस आय परकर का आरोप अर्जन आधार पर प्रभावी हो गया था। इसके अलावा, गैर-निवासी के मामले मेंभारत के बाहर प्राप्ति पर कर लगाने का कोई अवसर नहीं होगा, क्योंकि धारा 3(2)(ए) केवलभारत में प्राप्ति पर लागू होगी। ऐस