State Bank Of India v. Assistant Commissioner Of Income Tax

Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) [2022] 10 S.C.R. 51 STATE BANK OF INDIA v. ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (Civil Appeal No. 8181 of 2022) NOVEMBER 04, 2022 [UDAY UMESH LALIT, CJI, S. RAVINDRA BHAT ANDSUDHANSHU DHULIA, JJ.] Income Tax Act, 1961: ss. 10(5), 192(1), 201 – Deduction oftax at source from salary of employee – Consequences of failure todeduct or pay – Employees of assessee bank availed Leave TravelConcession (LTC) taking a circuitous route, they travelled not justwithin india but their journey involved a foreign leg also, and wasalso not the shortest route – Assessee bank while releasing paymentsto its employees as LTC, did not deduct the tax at source of itsemployees – Tribunal as also the High Court held the assessee bankin default for not deducting TDS of its employees – On appeal,held: Employees travelled to foreign and got full reimbursementu/s 10 – LTC is for travel within India – Moment employees undertaketravel with a foreign leg, it is not a travel within India, thus, notcovered under the provisions of s. 10(5) – A foreign travel alsofrustrates the basic purpose of LTC, which is to familiarise a civilservant or a Government employee to gain some perspective ofIndian culture and it was for this reason that reimbursement of LTCwas exempted – There was no intention of legislature to allow theemployees to travel abroad in the garb of LTC available by virtueof s. 10(5) – Furthermore, the assessee-employer cannot claimignorance about the travel plans of its employees as duringsettlement of LTC Bills the complete facts are available before theassessee about the details of their employees’ travels – It cannot bea case of bonafide mistake – Thus, the order passed by the HighCourt does not call for interference – Income Tax Rules – r. 2B. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 8181of 2022. From the Judgment and Order dated 13.01.2020 of the High Courtof Delhi at New Delhi in I.T.A. No. 5 of 2020. 51 A B C D E F G H AK. V. Vishwanathan, Sr. Adv., Sanjay Kapur, Ms. Megha Karnwal,Arjun Bhatia, Aashish Kumar, Lalit Rajput, Advs. for the Appellant. Zoheb Hussain, Digvijay Dam, Bhuvan Mishra, Ms. SwarupamaChaturvedi, Raj Bahadur Yadav, Advs. for the Respondent. The Order of the Court was passed byBSUDHANSHU DHULIA, J. 1. Leave granted. The appellant (State Bank of India) haschallenged the judgement dated 13.01.2020 passed by a Division Benchof the Delhi High Court in ITA No. 05/2020 which has dismissed theCappeal filed by the appellant and upheld the order passed by the IncomeTax Appellate Tribunal (ITAT) dated 09.07.2019, holding the appellantas an assessee in default for the Assessment Year (AY) 2013-14, fornot deducting TDS of its employees. 2. The question which has fallen for our consideration is whetherDthe appellant was in default for not deducting tax at source while releasingpayments to its employees as Leave Travel Concession (LTC). Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) [2022] 10 एस, सी, आर, 51 ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम आय कर के सहायक आयुक्त (2022 की सिविल अपील संख्या 8181) बी. 04 नवंबर, 2022 [उदय उमेश ललित, सीजेआई, एस. रवींद्र भाट और सुधांशु धूलिया, जे. जे.] आयकर अधिनियम, 1961 :एसएस।10(5), 192(1), 201 - कर्मचारी के वेतन से स्रोत पर कर की कटोती-कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम-निर्धारिती बैंक के कर्मचारियों ने एक घुमावदार मार्ग लेते हुए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठाया, उन्होंने न केवल भारत के भीतर यात्रा की, बल्कि उनकी यात्रा में एक विदेशी चरण भी शामिल था, और यह सबसे छोटा मार्ग भी नहीं था-निर्धारिती बैंक ने अपने कर्मचारियों को एलटीसी के रूप में भुगतान जारी करते समय, अपने कर्मचारियों के स्रोत पर कर की कटौती नहीं की-न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी निर्धारिती बैंक को अपने कर्मचारियों के टीडीएस की कटौती नहीं करने के लिए चूक में ठहराया-अपील पर कहा गयाः:कर्मचारियों ने विदेश की यात्रा की और धारा 10 के तहत पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त की-एलटीसी भारत के भीतर यात्रा के लिए है-क्षण कर्मचारी विदेशी पैर के साथ यात्रा करते हैं, यह भारत के भीतर यात्रा नहीं है, इस प्रकार, एस के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं है।10(5) - विदेश यात्रा एल. टी. सी. के मूल उद्देश्य को भी विफल कर देती है, जो कि भारतीय संस्कृति के कुछ दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक सिविल सेवक या एक सरकारी कर्मचारी को परिचित कराना है और यही कारण था कि एल. टी. सी. की प्रतिपूर्ति को छूट दी गई थी-विधायिका का कोई इरादा नहीं था कि कर्मचारियों को एल, टी. सी. की आड़ में विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाए।10(5) - इसके अलावा, निर्धारिती-नियोक्ता अपने कर्मचारियों की यात्रा योजनाओं के बारे में अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता है क्‍योंकि एलटीसी बिलों के निपटारे के दौरान उनके कर्मचारियों की यात्राओं के विवरण के बारे में पूर्ण तथ्य निर्धारिती के सामने उपलब्ध हैं-यह वास्तविक गलती का मामला नहीं हो सकता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है- आयकर नियम -आर. 2 बी. सी. डी. एफ. जी. सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की सिविल अपील संख्या 81811 2020 के आई. टी. ए. सं, 5 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 13.01.2020 के निर्णय और आदेश से। एच. 51%. 52 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस सी आर। के, वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, आशीष कुमार, ललित राजपूत, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।जोहेब हुसैन, दिग्विजय दाम, भुवन मिश्रा, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता|उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का आदेश पारित किया गया था बी. सुधांशु धूलिया, जे। 1. छुट्टी दे दी गई।अपीलार्थी (भारतीय स्टेट बैंक) ने आई. टी. ए. सं. 05/2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 13.01.2020 के फैसले को चुनौती दी है, जिसने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और आयकर अपीलीय नन्‍्यायाधिकरण (आई, टी. ए. टी.) द्वारा दिनांक 09.07.2019 द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें अपीलार्थी को अपने कर्मचारियों के टी. डी. एस. में कटौती नहीं करने के लिए निर्धारण वर्ष (ए. वाई.) 2013-14 के लिए चूक में निर्धारिती के रूप में माना गया है। सी. 2. जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं, वह यह है कि क्या अपीलकर्ता अपने कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के रूप में भुगतान जारी करते समय स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के लिए चूक में था। Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬ+ਕ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ5ਨਰ ((2022 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 8181) ਨਵੰਬਰ 04, 2022 [ਉਦੈ ਉਮੇ5 ਲਿਲਤ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ, ਐਸ. ਰਵIਦਰ ਭਾਟ ਅਤੇ ਸੁਧLਸੂ ਧੁਲੀਆ, ਜੇ.ਜੇ.] ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਐਸ. 10(5), 192(1) – ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤV ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ – ਕਟੌਤੀ ਜL ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ – ਅਰਜਦਾਨ ਬ+ਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨZ ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ ਿਰਆਇਤ (ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨL ਨZ ਨਾ ਿਸਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸਗV ਉਹਨL ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਦੇ5ੀ ਪੜਾਅ ਵੀ 5ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤV ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਸੀ – ਅਰਜਦਾਨ ਬ+ਕ ਨZ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹਨL ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸcੋਤ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਹI ਕੀਤੀ – ਿਟcਿਬਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨZ ਵੀ ਅਰਜਦਾਨ ਬ+ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ5ੀ ਮੰਿਨਆ – ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਫੈਸਲਾ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਦੇ5 ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਐਸ/ਓ 10 ਅਧੀਨ ਪcਾਪਤ ਕੀਤੀ – ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੈ – ਿਜਸ ਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਦੇ5ੀ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹI ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਐਸ. 10(5) ਦੇ ਪcਾਵਧਾਨL ਅਧੀਨ 5ਾਮਲ ਨਹI ਹੈ – ਇਕ ਿਵਦੇ5ੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇ5 ਨੂੰ ਿਨਰਾ5 ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਿਸਵਲ ਸੇਵਕ ਜL ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਿਕcਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪcਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹI ਸੀ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਹਾਨZ ਿਵਦੇ5 ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ – ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਰਜਦਾਨ-ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵL ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹI ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕlਿਕ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਿਬਲL ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਅਰਜਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵL ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਇਹ ਇਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹI ਹੋ ਸਕਦਾ – ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਆਦੇ5 ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਲਈ ਨਹI ਬੁਲਾlਦਾ – ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਨਯਮ – ਆਰ. 2ਬੀ. ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੇਟ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 8181 ਦੇ 2022. ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਨਵ1 ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ 13.01.2020 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 5 ਦੇ 2020 ਿਵਚ। ਕੇ. ਵੀ. ਿਵਸ਼ਵਨਾਥਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੰਜੈ ਕਪੂਰ, ਿਮਸ ਮੇਘਾ ਕਰਨਵਾਲ, ਅਰਜੁਨ ਭਾਟੀਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲਿਲਤ ਰਾਜਪੁਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੋਸੈਨ, ਿਦਗਿਵਜੈ ਦਾਮ, ਭੁਵਨ ਿਮਸ਼ਰਾ, ਿਮਸ ਸRਰੂਪਮਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਰਾਜ ਬਹਾਦੂਰ ਯਾਦਵ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਵਾਬੀ ਲਈ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇ5 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ, ਨਾਇਬ ਿਨਆਂਕਾ। 1. ਛੁੱਟੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬYਕ) ਨੇ 13.01.2020 ਨੂੰ ਿਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਿਡਵੀਜਨ ਬYਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਿਟ]ਿਬਊਨਲ (ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ 09.07.2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰaੇ (ਏ.ਵਾਈ.) 2013-14 ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੈਸੀ ਵਜd ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਿਨਆ, ਿਕeਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਨਹ1 ਕੱਿਟਆ। 2. ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ ਿਰਆਇਤ (ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮg ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹ1। 3. ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਆਮਦਨ' ਵਜd ਛੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹ1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਤd ਦੂਜੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਹ1 ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਨaਾਂ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਭ ਤd ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੀਕਾਿਰਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨaਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੈਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤd ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਨਹ1 ਸੀ, ਨਤੀਜਤਨ, ਰੈਵੇਿਨਊ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਤd ਦੂਜੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹ1 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰaਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ]ਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬYਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹ1 ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬYਕ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮg ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜd, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾeਿਦਆਂ ਿਦੱਲੀ- ਮਦੁਰਾਈ- ਕੋਲੰਬੋ- ਕੁਆਲਾ ਲੰਪੂਰ- ਿਸੰਗਾਪੁਰ- ਕੋਲੰਬੋ- ਿਦੱਲੀ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰaਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 192(1) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹ1 ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) 2. The question which has fallen for our consideration is whetherDthe appellant was in default for not deducting tax at source while releasingpayments to its employees as Leave Travel Concession (LTC). 3. LTC is a payment made to an employee which is exempted as‘income’ and hence under normal circumstances, there should be noquestion of TDS on this payment. All the same, LTC has to be availedby an employee within certain limitations, prescribed by the law. Firstly,Ethe travel must be done from one designated place in India to anotherdesignated place within India. In other words, LTC is not for a foreigntravel. Secondly, LTC is given for the shortest route between these twoplaces. Admittedly, the employees of SBI in the present case, had donetheir travel not just within India but their journey involved a foreign legFas well. It was also not the shortest route, consequently, according to theRevenue this was not a travel from a designated place within India toanother designated place in India and thus it was in violation of thestatutory provisions and hence the payment made to its employees bythe Bank could not be exempted, and the Bank ought to have deductedTax at source, while making this payment. To give an example of one ofGthe employees of the appellant who availed LTC taking a circuitousroute of Delhi- Madurai- Columbo- Kuala Lampur- Singapore- Columbo-Delhi and his claim was fully reimbursed by the appellant and no taxwas deducted under Section 192(1) for the same. H 4. The appellant on the other hand through its counsel senioradvocate Shri K.V. Vishwanathan, would argue that though the travelmade by its employees under LTC did involve a foreign leg and admittedlya circuitous route as opposed to the shortest route was taken, yet twothings go in the favour of the employees. Firstly, the employees of theappellant did travel from one designated place in India to another placewithin India (though in their travel itinerary a foreign country was alsoinvolved), and secondly the payments which were actually made to theseemployees was for the shortest route of their travel between twodesignated places within India. In other words, no payment was madefor foreign travel though a foreign leg was a part of the itineraryundertaken by these employees. 5. The above reasons given by the appellant-bank however, hasnot found favour either with the Assistant Commissioner of Income Taxor with the Commissioner of Income Tax (Appeals) or even the HighCourt. After examining the matter our considered opinion is that theview taken by the Delhi High Court and the Tribunal and even by therevenue in its initiation of proceedings cannot be faulted. The appellantwhom we shall refer to as the ‘assessee-employer’ ought to havededucted tax at source. 6. Let us first go through some of the relevant provisions of theIncome Tax Act, 1961 (for short ‘the Act’) and the Income Tax Rules,1962 framed therein. Let us first take Section 192(1) of the Act whichcasts a statutory duty on the employer to deduct Tax at source from thesalary of its employee “192(1) Any person responsible for paying any income chargeableunder the head “Salaries” shall, at the time of payment, deductincome-tax on the amount payable at the average rate of income-tax computed on the basis of the rates in force for the financialyear in which the payment is made, on the estimated income ofthe assessee under this head for that financial year.” The consequences of failure to deduct tax at source when it isdue, is given in Section 201, which reads as follows:- “Consequences of failure to deduct or pay. 201. (1) Where any person, including the principal officer of acompany,— A B C D E F G H A(a) who is required to deduct any sum in accordance with theprovisions of this Act; or Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) सी. 2. जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं, वह यह है कि क्या अपीलकर्ता अपने कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के रूप में भुगतान जारी करते समय स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के लिए चूक में था। 3. एल. टी. सी. एक कर्मचारी को किया जाने वाला भुगतान है जिसे 'आय' के रूप में छूट दी गई है और इसलिए सामान्य परिस्थितियों में, इस भुगतान पर टी. डी. एस, का कोई सवाल नहीं होना चाहिए।फिर भी, एल, टी. सी. का लाभ एक कर्मचारी को कानून द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं के भीतर उठाना पड़ता है।सबसे पहले, यात्रा भारत में एक निर्दिष्ट स्थान से भारत के भीतर दूसरे निर्दिष्ट स्थान पर की जानी चाहिए।दूसरे शब्दों में, एलटीसी विदेश यात्रा के लिए नहीं है।दूसरा, इन दोनों स्थानों के बीच सबसे छोटे मार्ग के लिए एलटीसी दिया जाता SAM लीजिए, वर्तमान मामले में एस. बी. आई. के कर्मचारियों ने न केवल भारत के भीतर अपनी यात्रा की थी, बल्कि उनकी यात्रा में विदेश यात्रा भी शामिल थी।यह सबसे छोटा मार्ग भी नहीं था, नतीजतन, राजस्व के अनुसार यह भारत के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान से भारत में किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान की यात्रा नहीं थी और इस प्रकार यह वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था और इसलिए बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को किए गए भुगतान को छूट नहीं दी जा सकती थी, और बैंक को यह भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए थी।अपीलार्थी के कर्मचारियों में से एक का उदाहरण देते हुए, जिसने दिल्ली-मदुरै-कोलंबो-कुआलालंपुर-सिंगापुर-कोलंबो-दिल्ली के घुमावदार मार्ग से एलटीसी का लाभ उठाया और उसके दावे की अपीलार्थोी द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की गई और इसके लिए धारा 192 (1) के तहत कोई कर नहीं काटा गया। 4. दूसरी ओर अपीलार्थी अपने वकील वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन के माध्यम से तर्क देगा कि हालांकि एल, टी. सी. के तहत उसके कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा में एक विदेशी चरण शामिल था और स्वीकार किया जाता है कि सबसे छोटे मार्ग के विपरीत एक घुमावदार मार्ग लिया गया था, फिर भी दो चीजें कर्मचारियों के पक्ष में जाती हैं।तनबसे पहले, अपीलार्थी के कर्मचारियों ने भारत में एक निर्दिष्ट स्थान से भारत के भीतर दूसरे स्थान की यात्रा की (हालांकि उनके यात्रा कार्यक्रम में एक विदेशी देश भी शामिल था), और दूसरा जो भुगतान वास्तव में इन कर्मचारियों को किया गया था, वह भारत के भीतर दो निर्दिष्ट स्थानों के बीच उनकी यात्रा के सबसे छोटे मार्ग के लिए था।दूसरे शब्दों में, विदेश यात्रा के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था, हालांकि एक विदेशी चरण इन कर्मचारियों द्वारा किए गए यात्रा कार्यक्रम का एक हिस्सा था। बी. 5. हालाँकि, अपीलार्थी-बैंक द्वारा दिए गए उपरोक्त कारणों को आयकर के सहायक आयुक्त या आयकर आयुक्त (अपील) या यहाँ तक कि उच्च न्यायालय का भी समर्थन नहीं मिला है।मामले की जांच करने के बाद हमारी सुविचारित राय यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण और यहां तक कि राजस्व द्वारा कार्यवाही शुरू करने में लिए गए दृष्टिकोण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।अपीलार्थी, जिसे हम 'निर्धारिती-नियोक्ता' के रूप में संदर्भित करेंगे, को स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए थी। डी. 6. आइए पहले आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') और उसमें बनाए गए आयकर नियम, 1962 के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करें।आइए पहले हम अधिनियम की धारा 192 (1) को लें जो नियोक्ता पर अपने कर्मचारी के वेतन से स्रोत पर कर की कटौती करने का वैधानिक कर्तव्य डालती है। 201. (1) जहाँ कंपनी के प्रधान अधिकारी सहित कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति - एच. 54 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस सी आर। ((क) जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों आवश्यकता है; या (ख) धारा 192 की उप-धारा (1 क) में निर्दिष्ट, नियोक्ता होने के नाते, कटौती नहीं करता है, या भुगतान नहीं करता है, या इस प्रकार कटोती करने में विफल रहने के बाद, इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक कर का पूरा या कोई हिस्सा भुगतान करने में विफल रहता है, तो, ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसे हो सकता है, ऐसे कर के संबंध में चूक में निर्धारिती समझा जाएगाः बी. बशर्ते कि कंपनी के प्रधान अधिकारी सहित कोई भी व्यक्ति, जो इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार किसी प्राप्तकर्ता को भुगतान की गई राशि पर या किसी प्राप्तकर्ता के खाते में जमा की गई राशि पर कर की पूरी या किसी हिस्से की कटौती करने में विफल रहता है, उसे ऐसे कर के संबंध में चूक में निर्धारिती नहीं माना जाएगा यदि ऐसा प्राप्तकर्ता - सी. (1) धारा 139 के तहत अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत की है; (1) आय की ऐसी विवरणी में आय की गणना के लिए ऐसी राशि को ध्यान में रखा है; और डी. Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰaਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 192(1) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹ1 ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। 4. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ]ੀ ਕੇ.ਵੀ. ਿਵਸਵਨਾਥਨ ਰਾਹ1 ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੈਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੰਮਾਉ ਰਸਤਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਤd ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਨਹ1 ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਹਲਾਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਤd ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ (ਹਾਲਾਂਿਕ ਉਨaਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜkਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ), ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਿਕ ਇਨaਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਉਨaਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤd ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ1 ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੈਰ ਇਨaਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜkਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। 5. ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਬYਕ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਿਸਸਟYਟ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਅਪੀਲਾਂ) ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤd ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਰਾਇ ਹੈ ਿਕ ਿਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਿਟ]ਿਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਿਕ ਡੀ ਰੈਵੇਿਨਊ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹ1 ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸ1 'ਕਰ ਦਾਤਾ-ਮਾਲਕ' ਕਹਾਂਗੇ, ਨੂੰ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 6. ਆਓ ਪਿਹਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ('ਐਕਟ' ਲਈ ਛੋਟਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਨਯਮ, 1962 ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪ]ਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਪਿਹਲਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 192(1) ਨੂੰ ਲYਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤd ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਲਾeਦੀ ਹੈ "192(1) ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ "ਤਨਖਾਹਾਂ" ਿਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮg, ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਵਰaੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਸਤ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਤੀ ਵਰaੇ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਵਰaੇ ਲਈ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਰਕਮ 'ਤੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਕੱਟਣ ਜL ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ.201. (1) ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮੇਤ,..." (ਅ) ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪcਾਵਧਾਨL ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲੋੜIਦਾ ਹੈ; ਜL (ਬੀ) ਧਾਰਾ 192 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1A) ਿਵੱਚ ਉਲੇਿਖਤ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਕਰ ਕੱਟੌਤੀ ਨਹI ਕਰਦਾ, ਜL ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹI ਕਰਦਾ, ਜL ਅਜੇਹਾ ਕਰ ਕੱਟਣ ਤV ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹI ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਜL ਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ, ਿਜਵr ਿਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜL ਇਸ ਅਧੀਨ ਲੋੜIਦਾ ਹੈ, ਤL, ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਣਾਮ ਤV ਿਬਨL ਜੋ ਉਹ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਕਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਚੂਕਦਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਪcਾਵਧਾਨL ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜL ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਕੱਟੌਤੀ ਨਹI ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜL ਭੁਗਤਾਨ ਪcਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕcੈਿਡਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ, ਅਿਜਹੇ ਕਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਚੂਕਦਾ ਨਹI ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪcਾਪਤਕਰਤਾ- (i) ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਰਟਰਨ ਧਾਰਾ 139 ਅਧੀਨ ਪੇ5 ਕੀਤਾ ਹੈ; (ii) ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਹੈ; ਅਤੇ (iii) ਆਪਣੇ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਘੋਿ5ਤ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਕਾlਟ+ਟ ਤV ਇਸ ਪcਭਾਵ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਿਜਹੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਪੇ5 ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵr ਿਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤd ਧਾਰਾ 221 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹ1 ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦd ਤੱਕ ਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤd ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪਰਯਾਪਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤd, ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 10(5) ਜੋ ਐਲਟੀਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ]ਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ1 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਪ]ਕਾਰ ਹੈ :- “10. ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮr, ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਧਾਰਾਵL ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ 5ਾਮਲ ਨਹI ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ— XXX XXX XXX (5) ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਯਾਤਰਾ ਿਰਆਇਤ ਜL ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ,— ) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਥL 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲV ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ; (ਬੀ) ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਜL ਪੂਰਵ ਮਾਲਕ ਵਲV ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਤV ਿਰਟਾਇਰਮ+ਟ ਤV ਬਾਅਦ ਜL ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤV ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਥL 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ, ਿਜਵr ਿਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸ਼ਰਤL ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਜਨx L ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾਵL ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਪcਤੀ ਿਸਰ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ 5ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਕrਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਿਰਆਇਤ ਜL ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਬ5ਰਤੇ ਿਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦੇ5 ਲਈ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤV ਵੱਧ ਨਹI ਹੋਵੇਗੀ: Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) The consequences of failure to deduct tax at source when it isdue, is given in Section 201, which reads as follows:- “Consequences of failure to deduct or pay. 201. (1) Where any person, including the principal officer of acompany,— A B C D E F G H A(a) who is required to deduct any sum in accordance with theprovisions of this Act; or (b) referred to in sub-section (1A) of section 192, being anemployer, does not deduct, or does not pay, or after so deductingfails to pay, the whole or any part of the tax, as required by orBunder this Act, then, such person, shall, without prejudice toany other consequences which he may incur, be deemed to bean assessee in default in respect of such tax: Provided that any person, including the principal officer of acompany, who fails to deduct the whole or any part of the tax inCaccordance with the provisions of this Chapter on the sum paid toa payee or on the sum credited to the account of a payee shall notbe deemed to be an assessee in default in respect of such tax ifsuch payee- (i) has furnished his return of income under section 139;D(ii) has taken into account such sum for computing income insuch return of income; and (iii) has paid the tax due on the income declared by him in suchreturn of income, and the person furnishes a certificate to thiseffect from an accountant in such form as may be prescribedEProvided further that no penalty shall be charged under section221 from such person, unless the Assessing Officer is satisfiedthat such person, without good and sufficient reasons, has failedto deduct and pay such tax. Section 10(5) which exempts payments received as LTC withFwhich we are presently concerned. It reads as under :- “10. In computing the total income of a previous year of any person,any income falling within any of the following clauses shall not beincluded— XXX XXX XXX G (5) in the case of an individual, the value of any travel concessionor assistance received by, or due to him,— (a) from his employer for himself and his family, inconnection with his proceeding on leave to any place inHIndia; (b) from his employer or former employer for himself andhis family, in connection with his proceeding to any place inIndia after retirement from service or after the terminationof his service, subject to such conditions as may be prescribed includingconditions as to number of journeys and the amount whichshall be exempt per head having regard to the travel concessionor assistance granted to the employees of the CentralGovernment : Provided that the amount exempt under this clause shall in nocase exceed the amount of expenses actually incurred for thepurpose of such travel: [Explanation 1].—For the purposes of this clause, “family”,in relation to an individual, means— (i) the spouse and children of the individual ; and (ii) the parents, brothers and sisters of the individual or anyof them, wholly or mainly dependent on the individual.” The above provision has to be read along with Rule 2B of IncomeTax Rules. Rule 2B reads as under :- “[Conditions for the purpose of section 10(5) . 2B. (1) The amount exempted under clause (5) of section 10 inrespect of the value of travel concession or assistance receivedby or due to the individual from his employer or former employerfor himself and his family, in connection with his proceeding,— (a) on leave to any place in India; (b) to any place in India after retirement from service or afterthe termination of his service, shall be the amount actuallyincurred on the performance of such travel subject to thefollowing conditions, namely :— [(i) where the journey is performed on or after the 1st dayof October, 1997, by air, an amount not exceeding the aireconomy fare of the national carrier by the shortest routeto the place of destination; A B C D E F G H Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) बी. बशर्ते कि कंपनी के प्रधान अधिकारी सहित कोई भी व्यक्ति, जो इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार किसी प्राप्तकर्ता को भुगतान की गई राशि पर या किसी प्राप्तकर्ता के खाते में जमा की गई राशि पर कर की पूरी या किसी हिस्से की कटौती करने में विफल रहता है, उसे ऐसे कर के संबंध में चूक में निर्धारिती नहीं माना जाएगा यदि ऐसा प्राप्तकर्ता - सी. (1) धारा 139 के तहत अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत की है; (1) आय की ऐसी विवरणी में आय की गणना के लिए ऐसी राशि को ध्यान में रखा है; और डी. ((ग) आय की ऐसी विवरणी में अपने द्वारा घोषित आय पर देय कर का भुगतान कर दिया है, और व्यक्ति एक लेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जो निर्धारित किया जाए, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति से धारा 221 के तहत कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा, जब तक कि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान न हो कि ऐसा व्यक्ति, अच्छे और पर्याप्त कारणों के बिना, ऐसे कर की कटौती करने और भुगतान करने में विफल रहा है। ई. धारा 10 (5) एल. टी. सी. के रूप में प्राप्त भुगतानों को छूट देती है जिससे हम वर्तमान में संबंधित हैं।यह नीचे लिखा हैः- एफ, “10. किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करने में, निम्नलिखित खंडों में से किसी के भीतर आने वाली कोई भी आय शामिल नहीं होगी - XXX XXX XXX जी. ( क) भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर जाने के संबंध में अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता से; क एच, 55 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम आय कर सहायक आयोग [सुधांशु धूलिया, जे.] ए. ( ख) अपने और अपने परिवार के लिए अपने Pater या पूर्व नियोक्ता से, सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या अपनी सेवा की समाप्ति के बाद भारत में किसी भी स्थान पर अपनी कार्यवाही के संबंध में, यात्राओं की संख्या और वह राशि जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी गई यात्रा रियायत या सहायता के संबंध में प्रति व्यक्ति छूट होगी, ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की ore: बी. बशर्ते कि इस खंड के तहत छूट की गई राशि किसी भी मामले में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए वास्तव में खर्च की गई राशि से अधिक नहीं होगीः सी. [ स्पष्टीकरण 1]1--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का अर्थ है - ((i) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चे; और डी. ((1) व्यक्ति या उनमें से किसी के माता-पिता, भाई और बहन, जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से व्यक्ति पर निर्भर हैं।” उपरोक्त प्रावधान को आयकर नियमों के नियम 2 बी के साथ पढ़ना होगा। नियम 2 बी निम्नानुसार हैः- “[ धारा 10 (5) के प्रयोजन के लिए ard | ई. 2 बी. (1) यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में धारा 10 के खंड (5) के तहत छूट प्राप्त राशि, जो व्यक्ति को उसके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से उसके और उसके परिवार के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हुई थी, (ए) भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर; एफ, (ख) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या अपनी सेवा की समाप्ति के बाद भारत में किसी भी स्थान पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसी यात्रा के प्रदर्शन पर वास्तव में खर्च की गई राशि होगी, अर्थात्‌:-- जी, [(i) जहां यात्रा 1 अक्टूबर, 1997 को या उसके बाद हवाई मार्ग से की जाती है, गंतव्य स्थान के लिए सबसे छोटे मार्ग से राष्टीय वाहक के हवाई अर्थव्यवस्था किराए से अधिक राशि नहीं है; एच. 56 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस सी आर। ((ख) जहां यात्रा के मूल स्थान और गंतव्य रेल द्वारा जुड़े हुए हैं और यात्रा 1 अक्टूबर, 1997 को या उसके बाद, हवाई मार्ग के अलावा परिवहन के किसी भी माध्यम से की जाती है, गंतव्य स्थान के लिए सबसे छोटे मार्ग से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराए से अधिक राशि नहीं; और बी. (iii) जहां यात्रा के मूल स्थान और गंतव्य या उसके कुछ हिस्से रेल से जुड़े नहीं हैं और यात्रा 1 अक्टूबर, 1997 को या उसके बाद की जाती है, ऐसे स्थानों के बीच छूट के लिए पात्र राशि होगीः-- (ए) जहां एक मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद है, गंतव्य स्थान के लिए सबसे छोटे मार्ग से ऐसे परिवहन पर प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराए से अधिक राशि, जैसा भी मामला हो; और सी. (बी) जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद नहीं है, वहां सबसे छोटे मार्ग से यात्रा की दूरी के लिए वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराए के बराबर राशि, जैसे कि यात्रा रेल द्वारा की गई हो।]” डी. Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) ਿਜਵr ਿਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸ਼ਰਤL ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਜਨx L ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾਵL ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਪcਤੀ ਿਸਰ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ 5ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਕrਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਿਰਆਇਤ ਜL ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਬ5ਰਤੇ ਿਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦੇ5 ਲਈ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤV ਵੱਧ ਨਹI ਹੋਵੇਗੀ: ਿਵਆਿਖਆ 1—ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇ5L ਲਈ, “ਪਿਰਵਾਰ”, ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—(i) ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ; ਅਤੇ (ii) ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਉਨaਾਂ ਿਵੱਚd ਕੋਈ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਤਰaਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਉrਤੇ ਿਨਰਭਰ।” ਉਪਰੋਕਤ ਪ]ਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 2B ਦੇ ਨਾਲ ਪੜaਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਨਯਮ 2B ਇਸ ਤਰaਾਂ ਹੈ : “ਧਾਰਾ 10(5) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ। 2B. (1) ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਧਾਰਾ (5) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਜL ਪੂਰਵ ਮਾਲਕ ਵਲV ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜL (a) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥL 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ; (b) ਸੇਵਾ ਤV ਿਰਟਾਇਰਮ+ਟ ਤV ਬਾਅਦ ਜL ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤV ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥL 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਿਨਰਵਾਹ 'ਤੇ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸ਼ਰਤL ਦੇ ਅਧੀਨ: (i) ਜੇਕਰ ਯਾਤਰਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1997 ਜL ਉਸ ਤV ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹI ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤL ਰਾ5ਟਰੀ ਵਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਥL ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤV ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ; (ii) ਜੇਕਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਥL ਰੇਲ ਰਾਹI ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1997 ਜL ਉਸ ਤV ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤV ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੋਡ ਰਾਹI ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤL ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਥL ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤV ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਏਅਰ-ਕੰਡੀ5ਨਡ ਪਿਹਲੀ ਕਲਾਸ ਰੇਲ ਿਕਰਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ; ਅਤੇ (iii) ਿਜੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੰਿਜ਼ਲ ਜL ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਨਹI ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1997 ਜL ਉਸ ਤV ਬਾਅਦ ਅਿਜਹੀਆਂ ਥਾਵL ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤL ਛੋਟ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਛੂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ - (A) ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪcਾਪਤ ਜਨਤਕ ਟcLਸਪੋਰਟ ਪcਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਟcLਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਕਲਾਸ ਜL ਡੀਲਕਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜL ਉਸ ਤV ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ, ਿਜਵr ਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ; ਅਤੇ (B) ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ]ਾਪਤ ਜਨਤਕ ਟ]ਾਂਸਪੋਰਟ ਪ]ਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹ1 ਹੈ, ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਪਿਹਲੀ ਕਲਾਸ ਰੇਲ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ, ਿਜਵg ਿਕ ਯਾਤਰਾ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ।') 7. ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬYਕ ਹੈ, ਭਾਵ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬYਕ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.). ਰੈਵੇਿਨਊ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ "ਿਡਫਾਲਟਰ ਅਸੈਸੀ" ਵਜd ਮੰਿਨਆ ਹੈ, ਿਕeਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ]ੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਹ1 ਕੀਤੀ। 8. ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਪਾਟ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ 133ਏ ਜਦd ਰੈਵੀਿਨਊ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਐਲ ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤd ਬਾਹਰ। ਇਨaਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵg ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਿਬੰਦੂਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਬੰਦੂ ਉਨaਾਂ ਨੇ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰaਾਂ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਲਈ ਚੱਕਰੀ ਰੂਟ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਸੀ ਰਾਇ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲ ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ]ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(5) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ ਛੋਟ ਨਹ1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤd ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਿਨਯੋਜਕ ਨੇ ਿਡਫਾਲਟ ਨਹ1 ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ ਤd ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਐਲ ਟੀ.ਸੀ. ਐਲਟੀਸੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਨ, ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ: A. ਕਰਮਚਾਰੀ ਨZ ਿਸਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹI ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਿਵਦੇ5ੀ ਦੇ5 ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਘੱਟ ਤd ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਨਹ1 ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਦੋ ਮੰਿਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤਰaਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(5) ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਨਯਮਾਂ, 1962 ਦੇ ਿਨਯਮ 28 ਨਾਲ ਪੜaੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਵg ਨੂੰ ਉrਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨaਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਿਟ]ਿਬਊਨਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਿਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨZ ਆਪਣੇ ਆਦੇ5 ਦੀ ਿਮਤੀ 13.01.2020 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਿਦਆਂ ਫੈਸਲਾ9. ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀਅਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨਹ1 ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਅਸੈਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨaਾਂ ਦੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾਅਿਵਆਂ ਵੱਲd ਪ]ਾਪਤ ਰਕਮ ਛੋਟ ਨਹ1 ਹੈ ਿਕeਿਕ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹ1 ਹੈ। Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) (a) on leave to any place in India; (b) to any place in India after retirement from service or afterthe termination of his service, shall be the amount actuallyincurred on the performance of such travel subject to thefollowing conditions, namely :— [(i) where the journey is performed on or after the 1st dayof October, 1997, by air, an amount not exceeding the aireconomy fare of the national carrier by the shortest routeto the place of destination; A B C D E F G H (ii) where places of origin of journey and destination areconnected by rail and the journey is performed on or afterthe 1st day of October, 1997, by any mode of transportother than by air, an amount not exceeding the air-conditioned first class rail fare by the shortest route to theplace of destination; and A B (iii) where the places of origin of journey and destination orpart thereof are not connected by rail and the journey isperformed on or after the 1st day of October, 1997, betweensuch places, the amount eligible for exemption shall be :— (A) where a recognised public transport system exists, anamount not exceeding the 1st class or deluxe class fare, as thecase may be, on such transport by the shortest route to theplace of destination; and C (B) where no recognised public transport system exists, anamount equivalent to the air-conditioned first class rail fare,for the distance of the journey by the shortest route, as if thejourney had been performed by rail.]” D 7. The appellant before us is a Public Sector Bank, namely, StateBank of India (SBI). The Revenue has held the appellant to be anE“assessee in default”, for not deducting the tax at source of its employees. 8. These proceedings started with a Spot Verification under Section133A when it was discerned by the Revenue that some of the employeesof the assessee-employer had claimed LTC even for their travel to placesoutside India. These employees, even though, raised a claim of theirFtravel expenses between two points within India but between the twopoints they had also travelled to a foreign country as well, thus taking acircuitous route for their destination which involved a foreign place. Thematter was hence examined by the Assessing Officer who was of theopinion that the amount of money received by an employee as LTC isexempted under Section 10(5) of the Act, however, this exemption cannotGbe claimed by an employee for travel outside India which has been donein this case and therefore the assessee-employer defaulted in notdeducting tax at source from this amount claimed by its employees asLTC. There were two violations of the LTC Rules, pointed out by theAssessing Officer: H A. The employee did not travel only to a domestic destinationbut to a foreign country as well and B.The employees had admittedly not taken the shortest possibleroute between the two destinations thus the Applicant washeld to be an assessee in default by the Assessing Officer. The travel undertaken by the employees as LTC was hence inviolation of Section 10(5) of the Act read with Rule 2B of theIncome Tax Rules, 1962, both of which have been reproducedabove. The order of the Assessing Officer was challenged beforeCIT (A), which was dismissed and so was their appeal before theIncome Tax Appellate Tribunal. 9. The Delhi High Court vide its order dated 13.01.2020 dismissedthe appeal holding that there was no substantial question of law in theAppeal. It was held that the amount received by the employees of theassessee employer towards their LTC claims is not liable for theexemption as these employees had visited foreign countries which is notpermissible under the law. Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) सी. (बी) जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद नहीं है, वहां सबसे छोटे मार्ग से यात्रा की दूरी के लिए वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराए के बराबर राशि, जैसे कि यात्रा रेल द्वारा की गई हो।]” डी. 7. हमारे सामने अपीलकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसका नाम भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) है।राजस्व ने अपीलार्थी को अपने कर्मचारियों के स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के लिए "चूक में निर्धारिती" माना है।8. ये कार्यवाही धारा 133 ए के तहत मौके पर सत्यापन के साथ शुरू हुई जब राजस्व द्वारा यह पाया गया कि निर्धारिती-नियोक्ता के कुछ कर्मचारियों ने भारत के बाहर के स्थानों की अपनी यात्रा के लिए भी एलटीसी का दावा किया था।हालाँकि, इन कर्मचारियों ने भारत के भीतर दो बिंदुओं के बीच अपने यात्रा खर्च का दावा किया, लेकिन दोनों बिंदुओं के बीच उन्होंने एक विदेशी देश की भी यात्रा की थी, इस प्रकार अपने गंतव्य के लिए एक घुमावदार मार्ग लिया जिसमें एक विदेशी स्थान शामिल था।इसलिए इस मामले की जांच मूल्यांकन अधिकारी द्वारा की गई थी, जिनकी राय थी कि एक कर्मचारी द्वारा एलटीसी के रूप में प्राप्त थन की राशि को अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत छूट दी गई है, हालांकि, इस छूट का दावा किसी कर्मचारी द्वारा भारत से बाहर यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता है जो इस मामले में किया गया है और इसलिए निर्धारिती-नियोक्ता अपने कर्मचारियों द्वारा एलटीसी के रूप में दावा की गई इस राशि से स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने में चूक करता है। निर्धारण अधिकारी द्वारा बताए गए एल. टी. सी. नियमों के दो उल्लंघन थेः 57 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम आय कर सहायक आयोग [सुधांशु धूलिया, जे.] ए. ए, उ. कर्मचारी ने केवल घरेलू गंतव्य की यात्रा नहीं की, बल्कि विदेश की भी यात्रा की और बी. कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि दोनों गंतव्यों के बीच सबसे कम संभव मार्ग नहीं लिया था, इस प्रकार आवेदक को निर्धारण अधिकारी द्वारा चूक में एक निर्धारिती माना गया था।एल. टी. सी. के रूप में कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा इसलिए आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 (5) का उल्लंघन थी, दोनों को ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।निर्धारण अधिकारी के आदेश को सी, आई. ch. (ए) के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और इसी तरह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उनकी अपील भी थी। बी. सी. 9, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित आदेश 13.01.2020 के माध्यम से अपील को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्धारिती नियोक्ता के कर्मचारियों द्वारा अपने एलटीसी दावों के डी. 10. ऊपर चर्चा किए गए कानून के प्रावधानों में निर्धारित किया गया है कि भारत के भीतर दो बिंदुओं के बीच हवाई किराया दिया जाएगा और जो एलटीसी दिया जाएगा वह इन दोनों स्थानों के बीच सबसे छोटे मार्ग का होगा, जो भारत के भीतर होना चाहिए।इस मामले के तथ्यों के साथ यहां चर्चा किए गए प्रावधानों का एक संयुक्त अध्ययन अपीलार्थी के इस तर्क को कायम नहीं रख सकता है कि उसके कर्मचारियों की यात्रा भारत के भीतर थी और इसमें शामिल किसी भी विदेशी पक्ष के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था। 11. हम यात्रा एजेंसियों और हवाई किराए की वर्तमान गतिशीलता की भूमिका में नहीं नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति बिना कोई कीमत का लाभ उठाएगा।हम इसे वहीं छोड़ देते हैं। चुकाए विदेश यात्रा एफ. 12. अभिलेखों से यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थियों के कई कर्मचारियों ने मलेशिया, सिंगापुर या पोर्ट ब्लेयर होते हुए बैंकॉक, मलेशिया या रामेश्वरम होते हुए मॉरीशस या Age होते हुए दुबई, थाईलैंड और पोर्ट ब्लेयर होते हुए यूरोप आदि के रास्ते पोर्ट ब्लेयर की यात्रा की थी। यह समझना बहुत मुश्किल है कि अपीलार्थी जो निर्धारिती-नियोक्ता है, इस पहलू को ध्यान में रखने में कैसे विफल रहा होगा।यह कमरे में हाथी था। जी. एच. 58 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस सी आर। 13. अपीलार्थी का यह तर्क कि विदेश यात्रा के लिए धारा 10 (5) के तहत कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है और इसलिए विदेश यात्रा का लाभ तब तक उठाया जा सकता है जब तक कि प्रारंभ और गंतव्य बिंदु भारत के भीतर रहते हैं।एल. टी. सी. भारत के भीतर, भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के लिए है।इस पर कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। बी. Case: STATE BANK OF INDIA versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 10 S.C.R. 51] (2022) ਅਪੀਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਿਟ]ਿਬਊਨਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਿਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨZ ਆਪਣੇ ਆਦੇ5 ਦੀ ਿਮਤੀ 13.01.2020 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਿਦਆਂ ਫੈਸਲਾ9. ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀਅਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨਹ1 ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਅਸੈਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨaਾਂ ਦੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾਅਿਵਆਂ ਵੱਲd ਪ]ਾਪਤ ਰਕਮ ਛੋਟ ਨਹ1 ਹੈ ਿਕeਿਕ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹ1 ਹੈ। 10. ਉrਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ]ਾਵਧਾਨ ਇਹ ਦਰਸਾeਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੋ ਿਬੰਦੂਆਂ ਿਵਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਹਵਾਈ ਿਕਰਾਏ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਇਨaਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤd ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ]ਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪੜaਾਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹ1 ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਿਕ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੈਰ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ1 ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 11. ਅਸ1 ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹ1 ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ। ਅਸ1 ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। 12. ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤd ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਿਸੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਿਵਆ ਬYਕਾਕ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਰਾਮੇਸਵਰਮ ਿਵਆ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਜਾਂ ਮਦੁਰਾਈ ਿਵਆ ਦੁਬਈ, ਥਾਈਲYਡ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਿਵਆ ਯੂਰਪ ਆਿਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵg ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜੋ ਿਕ ਅਸੈਸੀ-ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਹਲੂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਨਹ1 ਰੱਖ ਸਿਕਆ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹਾਥੀ ਸੀ। 13. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲd ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਿਕ ਧਾਰਾ 10(5) ਅਧੀਨ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਕ ਨਹ1 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਭ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦd ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਿਬੰਦੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਣ, ਿਬਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤd ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹ1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 14. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲd ਉਠਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਿਕ ਇਨaਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨaਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤd ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ1 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤd ਉrਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਪ]ਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਿਜਸ ਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹ1 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(5) ਦੇ ਪ]ਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹ1 ਹੈ। 15. ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਿਸਵਲ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਿkਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ]ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਿਚਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 6ਵg ਵੇਤਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ, 2008 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੀ 6ਵg ਵੇਤਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 4.3.4 ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ - “4.3.4. ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ1 ਖਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਿkਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ]ਾਪਤ ਨਹ1 ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤd ਇਲਾਵਾ, ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਨਹ1 ਹੈ।” ਇਹ ਰੈਵੇਿਨਊ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਉrਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 1-ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲd ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੈਵੇਿਨਊ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ]ਾਵਧਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ]ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੱਲ ਉਨaਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(5) ਦੇ ਤਿਹਤ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹ1 ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਰੈਵੇਿਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਪੱਤੀ ਹੈ (ਹੋਰ ਆਪੱਤੀਆਂ ਤd ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੈਿਚਊਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ), ਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। Case: