The Citizen Co-Operative Society Limited v. Assistant Commissioner Of Income Tax, Circle~9(1), Hyderabad

Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) द सिटीजन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, हैदराबाद के माध्यम से बनाम सहायक आयुक्त आयकर, सर्किल-9(1), हैदराबाद 8 अगस्त 2017 [ए0 के0 सिकरी एवं अशोक भूषण, न्यायाधीशगण] - 1961- धारा 80 पी (2) (1) (1)-सहकारी सोसायटियाँआयकर अधिनियम कटौती अंतर्गत - जहाँ उपलब्ध न हो - आवेदक सोसायटी ने सहकारी सोसायटी- होने के आधार पर आयकर में कटौती चाही थी ।कर निर्धारण अधिकारी द्वारा80 अवधारित किया गया कि धारा पी के अंतर्गत कटौती आवेदक के लिए स्वीकार्यनहीं है । उक्त कटौती उन सहकारी संस्थाओं के लिए लागू होती है जो बैंकिंग काव्यवसाय संचालित करते हैं या अपने सदस्यों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करातेहै, तथापि अपिलार्थी बैंकिंग का व्यवसाय जनसमुदाय के लिए करता था तथा अपने-(ए)सदस्यों तक सीमित नहीं थाउसके विरुद्घ अपील केन्द्रीय आयकर अधिकरण द्वारा निरस्त किया गया है तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गईहै- आगे अपील आयकर अपीलीय अधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त् कीगई- अपील में अवधारित किया गया- अपीलार्थी दो अलग वर्गों के लोगों को सेवाप्रदान करता था। उसमें से एक आवासीय सदस्य एवं दूसरे वर्ग में नाम मात्र सदस्यजो करदाता से ऋण/आदि प्राप्त करने के प्रयोजन से राशि जमा करते थे जो- वास्तविक अर्थों में सदस्य नहीं थेइस कारण अपीलार्थी का कार्य ऋण संदाय काव्यवसाय न होकर सहकारी सोसायटी के अंतर्गत नहीं था । आगे अपीलार्थी- सामान्य लोगों को ऋण प्रदाय करने का कार्य करता थाइस कारण से अपीलार्थीको सहकारी समिति के रुप में उसके सदस्यों को ऋण की व्यवस्था प्रदान किया - 80 पी के लाभ काजाना नहीं माना जा सकता थाइस प्रकार की सोसायटी धारा - 1995-गवाह नहीं कर सकतापारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम 1961- धारा 80 पी- - 80 पीबैंकिंग । आयकर अधिनियम निर्वचनअवधारित धारा संसद द्वारा अधिनियमित लोक कल्याणकारी प्रावधान है । जो कि सहकारी क्षेत्र केविकास को प्रोत्साहित करना और देश के आर्थिक जीवन को बढावा देता है- इसलिएऐसे प्रावधानों को उदारतापूर्वक युक्तियुक्त रुप से तथा करदाता के पक्ष में पढ़ा जाना- पारोपकारी/चाहिए । कानूनों का निर्वचनलाभकारी प्रावधान 1961- धारा 80 पी (4)- - - जहाँआयकर अधिनियम सहकारी बैंककब नहीं/1949अपीलार्थी का कार्यव्यवसाय सहकारी बैंक जो कि बैंकिंग नियामक अधिनियम के अंतर्गत शासित होता है ऐसे में वह धारा 80 पी के तहत कटौती के लाभ पाने का- 80 पी की उपधारा (4) हकदार नहीं हैअवधारित धारा परंतुक की प्रकृति का है जो धारा 80 उपबंधित करता है किपी के अंतर्गत कटौती सहकारी बैंक के लिए- स्वीकार योग्य नहीं हैतथापि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी सहकारी बैंक की- परिभाषा में शामिल नहीं हैआगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि- अपीलार्थी का व्यवसाय सहकारी बैंक के समान नहीं हैइस कारण अपीलार्थी धारा80 पी के उपधारा 4 - 2006- के परिधि में नहीं आता हैवित्तीय अधिनियम बैंकिंग1949 । नियामक अधिनियम न्यायालय द्वारा अपील निरस्त कर अवधारित किया गया है । 1.11961 की धारा 80 आयकर अधिनिमय पी एक परोपकारी प्रावधान है जोसंसद द्वारा देश के आर्थिक जीवन हेतु सहकारी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करनेऔर बढ़ावा देने के उद़्देश्य से अधिनिमित किया गया है । यह सरकार द्वारा घोषितनीति के अनुरुप किया गया है इस कारण उक्त प्रावधान को उदारतापूर्वक युक्तियुक्त रुप से करदाता के पक्ष में पढ़ा जाना चाहिए ।यह भी स्पष्ट है कि ऐसे प्रावधानों कोविधायिका के उद्देश्य को प्रभावशाील बनाने हेतु किया जाना चाहिए न की उसे आयकरविफल करने के लिए । इस कारण सभी सहकारी समितियाँ जो कि1961 की धारा 80 , वे उपधारा 2 अधिनियम पी के दायरे में आती हैके अंतर्गतकिसी भी आय के कटौती के संबंध में हकदार हैं । उपधारा 2 ख्ंड (ए) में उल्लेखितकिसी एक या अधिक गतिविधियों के कारण व्यवसाय के लाभ और लाभ की पूरी(पैरा 18)(375 सी-एफ)राशि में छूट देता है । 1.2उपधारा 2 के उपखंड ए की उपधारा (1) दो प्रकार की सहकारी समितियों, : (1), (2)जो अपनेको मान्यता देता हैअर्थातजो बैंकिंग का व्यवसाय करती है(पैरा 19) (375 एफ जी)सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करती है । Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) [2017] 9 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 361 -ਦਸਸਟੀਜ਼ਨਕੋਆਪਰੇਸਟਵਸੋਸਾਇਟੀਸਿਮਸਟਡ, ਇਸਦੇਮੈਨੇਸ ਿੰਗਡਾਇਰੈਕਟਰਦੁਆਰਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦਰਾਹੀੀਂ ਬਨਾਮ ਸਹਾਇਕਇਨਕਮਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਿ -9 (1), ਹੈਦਰਾਬਾਦ(2017 ਦੀਸਸਵਿਅਪੀਿਨਿੰਬਰ 10245) ਅਗਸਤ 08, 2017 [ਏ. ਕੇ. ਸਿਕਰੀਅਤੇਅਸ਼ੋਕਭੂਸਣ, ਜੇ.ਜੇ.] -ਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਵਾਂਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 - ਧਾਰਾ 80P(2)(a)(i) -ਦੇਤਹਿਤਕਟੌਤੀ - ਜਦੋਂਉਪਲਬਧਨਿੀਾਂਿਦਾ - ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਇੱਕਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਿੋਣਦਾਦਾਅਵਾਕਰਨਵਾਲੀਸੁਸਾਇਟੀਨੇਆਪਣੀਆਮਦਨਦੇਸਬੁੰਧਹਵੱਚਕਟੌਤੀਦੀਮੁੰਗਕੀਤੀ - ਮੁਲਾਂਕਣਅਫਸਰਨੇਹਕਿਾਹਕਧਾਰਾ 80Pਦੇਤਹਿਤਕਟੌਤੀਅਪੀਲਕਰਤਾਲਈਮਨਜ਼ੂਰਨਿੀਾਂਸੀਹਕਉਾਂਹਕਕਟੌਤੀਦਾਲਾਭਉਿਨਾਂਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਵਾਂਨ਼ੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰਸੀਜੋਬੈਂਹਕੁੰਗਦਾਕਾਰੋਬਾਰਕਰਦੀਆਾਂਿਨਜਾਂਇਸਦੇਮੈਂਬਰਾਂਨ਼ੂੁੰਕਰਜੇਦੀਆਾਂਸਿ਼ੂਲਤਾਂਪਰਦਾਨਕਰਦੀਆਾਂਿਨਿਾਲਾਂਹਕ'ਅਪੀਲਕਰਤਾਬੈਂਹਕੁੰਗਕਾਰੋਬਾਰਨ਼ੂੁੰਜਾਰੀਰੱਖਹਰਿਾਸੀਵੱਡੇਪੱਧਰਤੇਜਨਤਕਅਤੇਇਸਦਾਸੁੰਚਾਲਨਹਸਰਫਇਸਦੇਮੈਂਬਰਾਂਤੱਕਸੀਮਤਨਿੀਾਂਸੀ – CIT(A) ਦੁਆਰਾਮੁਲਾਂਕਣਅਹਧਕਾਰੀਦੇਅਹਧਕਾਰਨ਼ੂੁੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਣਦੇਹਵਰੁੱਧਅਪੀਲ –ITAT 'ਅਤੇਿਾਈਕੋਰਟਨ਼ੂੁੰਿੋਰਅਪੀਲਖਾਰਜਕਰਹਦੱਤੀਗਈ - ਅਪੀਲਤੇਇਿਹਕਿਾ-ਹਗਆਿੈਹਕ: ਅਪੀਲਕਰਤਾਦੋਵੱਖਵੱਖਸ਼੍ਰੇਣੀਆਾਂਦੇਲੋਕਾਂਨ਼ੂੁੰਪ਼ੂਰਾਕਰਹਰਿਾਸੀ, ''ਪਹਿਲੀਸੀਹਨਵਾਸੀਮੈਂਬਰਾਂ' ਦੀਅਤੇਦ਼ੂਜੀਸ਼੍ਰੇਣੀਨਾਮਜਦਮੈਂਬਰਾਂ' ਦੀਸੀਜੋਕਰਜੇਪਰਾਪਤਕਰਨਦੇਉਦੇਸ਼੍ਲਈਮੁਲਾਂਕਣਵਾਲੇਕੋਲਜਮ੍ਾਂਕਰਰਿੇਸਨ, ਆਹਦਅਤੇਅਸਲਅਰਥਾਂਹਵੱਚਮੈਂਬਰਨਿੀਾਂਸਨ - ਇਸਤਰ੍ਾਂਅਪੀਲਕਰਤਾਦੀਗਤੀਹਵਧੀਹਵੱਤ ਕਾਰੋਬਾਰਦੀਸੀਅਤੇਇਸਨ਼ੂੁੰਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਨਿੀਾਂਹਕਿਾਜਾਸਕਦਾ - ਅੱਗੇਅਪੀਲਕਰਤਾਆਮਲੋਕਾਂਨ਼ੂੁੰਵੀਕਰਜੇਦੇਣਦੀਗਤੀਹਵਧੀਹਵੱਚਰੁੱਹਿਆਿੋਇਆਸੀ - ਇਸਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਨ਼ੂੁੰਇੱਕਸਹਿਕਾਰੀਸੋਸਾਇਟੀਨਿੀਾਂਮੁੰਹਨਆਜਾਸਕਦਾਿੈਜੋਹਸਰਫ਼ਇਸਦੇਮੈਂਬਰਾਂਲਈਿੈਅਤੇਇਸਦੇਮੈਂਬਰਾਂਨ਼ੂੁੰਕਰਜਾਸਿ਼ੂਲਤਾਂਪਰਦਾਨਕਰਦਾਿੈ -ਅਹਜਿਾਸਮਾਜਧਾਰਾ80ਪੀਦੇਲਾਭਦਾਦਾਅਵਾਨਿੀਾਂਕਰਸਕਦਾ -ਆਪਸੀਸਿਾਇਤਾਪਰਾਪਤਸਹਿਕਾਰੀਸਭਾਵਾਂਐਕਟ, I995 - ਬੈਂਹਕੁੰਗ। ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 - ਧਾਰਾ 80P - ਸਵਆਸਿਆ - ਹਕਿਾਹਗਆਿੈਹਕ: ਧਾਰਾ 80P ਦੇਸ਼ਦੇਆਰਸਿਕ ੀਵਨਸਵਿੱਚਸਸਹਕਾਰੀਿੇਤਰਦੇਸਵਕਾਸਨ ਿੰਉਤਸ਼ਾਹਤਕਰਨਅਤੇਉਤਸ਼ਾਹਤਕਰਨਿਈਸਿੰਸਦਦੁਆਰਾਿਾਗ ਕੀਤੀਗਈਇਿੱਕਪਰਉਪਕਾਰੀਸਵਵਸਿਾਹੈ - ਇਸਿਈਅਸ ਹੀਸਵਵਸਿਾਨ ਿੰਉਦਾਰਤਾਨਾਿਵਾ ਬਅਤੇਸਨਰਧਾਰਕਦੇਹਿੱਕਸਵਿੱਚਪਸਹਿਆ ਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ - ਕਾਨ ਿੰਨਾੀਂਦੀਸਵਆਸਿਆ - ਪਰਉਪਕਾਰੀ / ਿਾਭਕਾਰੀਸਵਵਸਿਾ। ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 - ਧਾਰਾ 80ਪੀ(4) - 'ਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕ' - ਕਦੋਂਨਹੀੀਂ - ਕੀਅਪੀਿਕਰਤਾਦੀਗਤੀਸਵਧੀ / ਕਾਰੋਬਾਰਬੈਂਸਕਿੰਗਰੈਗ ਿੇਸ਼ਨਐਕਟ, 1949 ਦੁਆਰਾਸਿੰਚਾਸਿਤਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਦਾਸੀਅਤੇਇਸਿਈਇਹਧਾਰਾ 80 ਪੀ-ਦੇਤਸਹਤਕਟੌਤੀਦਾਿਾਭਿੈਣਦਾਹਿੱਕਦਾਰਨਹੀੀਂਸੀ - ਹਕਿਾਹਗਆਿੈਹਕ:: ਉਪਧਾਰਾ (4) ਤੋਂਧਾਰਾ 80P ਇਿੱਕਪਰਾਵਧਾਨਦੀਪਰਸਕਰਤੀਸਵਿੱਚਹੈਅਤੇਇਹਸਵਵਸਿਾਕਰਦੀਹੈਸਕਧਾਰਾ 80P ਅਧੀਨਕਟੌਤੀਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਨ ਿੰਸਵੀਕਾਰਨਹੀੀਂਕੀਤੀ ਾਵੇਗੀ - ਿਾਲਾਂਹਕਤੁਰਿੰਤਮਾਮਿੇਸਵਿੱਚਅਪੀਿਕਰਤਾ 'ਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕ' ਦੀਪਸਰਭਾਸ਼ਾਦੇਅਧੀਨਨਹੀੀਂਆਉੀਂਦਾ - ਇਸਤੋਂਇਿਾਵਾ RBI ਨੇਿੁਦਸਪਿੱਸ਼ਟਕੀਤਾਸੀਸਕਅਪੀਿਕਰਤਾਦਾਕਾਰੋਬਾਰਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਦੇਬਰਾਬਰਨਹੀੀਂਹੈ - ਇਸਿਈ -ਅਪੀਿਕਰਤਾਉਪਧਾਰਾਦੀਸ਼ਰਾਰਤਸਵਿੱਚਨਹੀੀਂਆਵੇਗਾਉਪਧਾਰਾ (4)80P - ਸਵਿੱਤਐਕਟ; 2006 - ਬੈਂਸਕਿੰਗਰੈਗ ਿੇਸ਼ਨਐਕਟ, 1949। ਅਪੀਿਿਾਰ ਕਰਸਦਆੀਂਅਦਾਿਤਨੇਸਕਹਾਸਕ ਸਕਹਾਸਿਆਹੈਸਕ: 1.1 ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 80P ਇਿੱਕਪਰਉਪਕਾਰੀਸਵਵਸਿਾਹੈ ੋਦੇਸ਼ਦੇਆਰਸਿਕ ੀਵਨਸਵਿੱਚਸਸਹਕਾਰੀਿੇਤਰਦੇਸਵਕਾਸਨ ਿੰਉਤਸ਼ਾਹਤਕਰਨਅਤੇਉਤਸ਼ਾਹਤਕਰਨਿਈਸਿੰਸਦਦੁਆਰਾਿਾਗ ਕੀਤੀ ਾੀਂਦੀਹੈ।ਇਹਸਰਕਾਰਦੀਘੋਸਸ਼ਤਨੀਤੀਦੇਅਨੁਸਾਰਕੀਤਾਸਗਆਸੀ।ਇਸਿਈਅਸ ਹੀਸਵਵਸਿਾਨ ਿੰਉਦਾਰਤਾਨਾਿਵਾ ਬਅਤੇਮੁਿਾੀਂਕਣਕਰਤਾਦੇਹਿੱਕਸਵਿੱਚਪਸਹਿਆ ਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਇਹਵੀਗਿਤਹੈਸਕਅਸ ਹੀਸਵਵਸਿਾਨ ਿੰਸਵਧਾਨਸਭਾਦੇਉਦੇਸ਼ਨ ਿੰਪਰਭਾਵਤਕਰਨਿਈਸਮਸਿਆ ਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਨਾਸਕਇਸਨ ਿੰਹਰਾਉਣਿਈ।ਇਸਿਈਉਹਸਾਰੀਆੀਂਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂ ੋ 1961 ਦੇ-ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80P ਦੇਦਾਇਰੇਸਵਿੱਚਆਉੀਂਦੀਆੀਂਹਨ।ਇਸਦੀਉਪਧਾਰਾ (2) ਸਵਿੱਚਦਰਸਾਈਗਈਸਕਸੇਵੀਆਮਦਨਦੇਸਬਿੰਧਸਵਿੱਚਕਟੌਤੀਦੀਹਿੱਕਦਾਰਹਨ।-ਉਪਧਾਰਾ (2) ਦੇਖੁੰਡ(A) ਸਵਿੱਚਸਜ਼ਕਰਕੀਤੀਆੀਂਅਸ ਹੀਆੀਂਸਕਸੇਇਿੱਕ ਾੀਂਵਧੇਰੇਗਤੀਸਵਧੀਆੀਂਦੇਕਾਰਨਕਾਰੋਬਾਰਦੇਮੁਨਾਫੇਅਤੇਿਾਭਦੀਪ ਰੀਰਕਮਤੋਂਛੋਟਸਦਿੰਦੀ-ਹੈ। [ਪੈਰਾ 18] [375- ਸੀਐਫ] -- 1.2 ਉਪਧਾਰਾ (2) ਦੇਖੁੰਡ (A) ਦੀਉਪਧਾਰਾ (i) ਮਾਨਤਾਸਦਿੰਦੀਹੈਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਦੀਆੀਂਦੋਸਕਸਮਾੀਂਹਨਸ ਵੇਂਸਕ: (i) ਬੈਂਸਕਿੰਗਦਾਕਾਰੋਬਾਰਕਰਨਵਾਿੀਆੀਂਅਤੇ (ii) ਇਸਦੇਮੈਂਬਰਾੀਂਨ ਿੰਕਰਜ਼ਾਸਹ ਿਤਾੀਂਪਰਦਾਨਕਰਨਵਾਿੀਆੀਂ। [ਪੈਰਾ 19] -[375- ਐਫਜੀ] - 1.3 ਸਵਿੱਤਐਕਟ, 2006 ਦੁਆਰਾਉਪਧਾਰਾ (4) ਨ ਿੰਸ਼ਾਮਿਕਰਨਨਾਿ, ੋਸਕਧਾਰਾ 80ਪੀਦੇਪਰਾਵਧਾਨਦੀਪਰਸਕਰਤੀਸਵਿੱਚਹੈਇਹਸਪਿੱਸ਼ਟਕੀਤਾ ਾੀਂਦਾਹੈਸਕ ਅਸ ਹੀਕਟੌਤੀਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਨ ਿੰਸਵੀਕਾਰਨਹੀੀਂਕੀਤੀ ਾਵੇਗੀ।ਹਾਿਾੀਂਸਕ ੇਇਹ-ਪਰਾਇਮਰੀਐਗਰੀਕਿਚਰਕਰੈਸਡਟਸੋਸਾਇਟੀਹੈ ਾੀਂਪਰਾਇਮਰੀਕੋਆਪਰੇਸਟਵਐਗਰੀਕਿਚਰਐੀਂਡਰ ਰਿਸਡਵੈਿਪਮੈਂਟਬੈਂਕਹੈਤਾੀਂਵੀਕਟੌਤੀਪਰਦਾਨਕੀਤੀ ਾਵੇਗੀ।ਇਸਤਰਿਾੀਂਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਾੀਂਨ ਿੰਹੁਣਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤੌਰ 'ਤੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80P ਦੇਦਾਇਰੇਤੋਂਬਾਹਰਰਿੱਸਿਆਸਗਆਹੈ। 2. ਹਾਿਾੀਂਸਕਅਪੀਿਕਰਤਾ 'ਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕ' ਦੀਪਸਰਭਾਸ਼ਾਦੇਅਧੀਨਨਹੀੀਂਆਉੀਂਦਾ।ਇਹਵੀਆਮ ਾਣਕਾਰੀਦਾਸਵਸ਼ਾਹੈਸਕਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਦਾਕਾਰੋਬਾਰਕਰਨਿਈਭਾਰਤੀਸਰਜ਼ਰਵਬੈਂਕਤੋਂਿਾਇਸੈਂਸਿੈਣਾਿਾਜ਼ਮੀਹੈ ੋਅਪੀਿਕਰਤਾਕੋਿਨਹੀੀਂਹੈ।ਇਿੰਨਾਹੀਨਹੀੀਂਸ ਵੇਂਸਕਦੇਸਿਆਸਗਆਹੈਭਾਰਤੀਸਰਜ਼ਰਵਬੈਂਕਨੇਿੁਦਸਪਿੱਸ਼ਟਕੀਤਾਸੀਸਕਅਪੀਿਕਰਤਾਦਾਕਾਰੋਬਾਰਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਦੇਬਰਾਬਰ-ਨਹੀੀਂਹੈ।ਇਸਿਈਅਪੀਿਕਰਤਾਧਾਰਾ 80P ਦੀਉਪਧਾਰਾ (4) ਦੀਸ਼ਰਾਰਤਦੇਅਿੰਦਰਨਹੀੀਂਆਵੇਗਾ। Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) [2017] 9 S.C.R. 361 THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD v. ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, CIRCLE~9(1), . HYDERABAD (Civil Appeal No. I 0245 of2017) . AUGUST08,2017 . [A. K. 81100 ANDASllOKBHUSHAN, JJ.] . Co-operative · Soi:ieties -Income Tax Act, 196I. · -· s. 80P(2)(a)(i) ·:- Deduction under~ ;When. not available ~Appellant-society claiming to be a co-operative i;ociety, sought deduction in respect of its income -Assessing Officer held that deduction uls. 80P was not admissible to the appellant as the benefit of deduction was admissible to those co-operative societies that carry on business of banking or providing credit facilities to its members, however, the appellant was carrying on the banking business for pil.blic at large -and its operation was not con.fined to its members only Appeal thereagainst rejected by CIT (A) upholding the oiver of Assessing ·Officer - Further appeal to ITAT and High Court, dismissed - On appeal, held: Appellant was catering to two distinct categories of people, the first was that of 'resident members' and the other category was of 'nominal members' who were making deposits with the assessee for the purpose of obtaining loans, etc. and were not members in real sense - Thus,. the activity ofthe appellant was that of .finance business and cannot be termed as co-operative society -Further, the appellant was engaged in the activity of granting loans -to general public as well Therefore, the appellant cannot be treated as a co-operative society meant only for its members and . providing credit facilities to its members - Such a society cannot claim the benefit of s. 80P - Mutually Aided Co-operative Societies -Act, I995 Banking. Income Tax Act, I96I - s. BOP - Interpretation of - Held: Section BOP is a benevolent provision enacted by the Parliament to encourage and promote growth of co-operative sector in the economic life of the country - Therefore, such a provision has to be read liberally, reasonably and in favour of the assessee -Interpretation of Statutes - Benevolent/Beneficial provision. 361 A B C D E F G H Income Tax Act, 1961 - s. 80P(4) - 'Co-operative Bank' -When not - Whether activity/business of the appellant was that qf a co-operative bank governed by Banking Regulation Act, 1949 and hence it was not entitled to benefit of deduction u/s. 80P - Held: Sub-sec.(4) to s. 80P is in the nature of a proviso and provides that deduction u/s. 80P shall not be admissible to a co-operative bank -Howeve1; in the instant case, the appellant does not get covered -under the definition of 'co-operative bank' Further, RBI itself had clarified that the business of appellant does not amount to that of a co-operative bank - Therefore, appellant would not come within the mischief of sub-sec. (4) of s. BOP - Finance Act; 2006 - Banking A C Regulation Act, 1949. Dismissing the appeal, the Court HELD: 1.1 Section SOP of the Income Tax Act, 1961 is a benevolent provision which is enacted by the Parliament in order to encourage and promote growth of co-operative sector in the D economic life of the ('Ountry. It was done pursuant to declared policy of the Government. Therefore, such a provision has to be read liberally, reasonably and in favour of the assessee. It is also trite that such a provision has to be construed as to effectuate the object of the Legislature and not to defeat it. Therefore, all E those co-operative societies which fall within the purview of Section SOP of the 1961 Act are entitled to deduction in respect of any income referred to in sub-section (2) thereof. Clause( a) of sub-section (2) gives exemption of whole of the amount of profits and gains of business attributable to any one or more of such activities which are mentioned in sub-section (2).[Para 18)(375-F C-F) Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) 2. ਹਾਿਾੀਂਸਕਅਪੀਿਕਰਤਾ 'ਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕ' ਦੀਪਸਰਭਾਸ਼ਾਦੇਅਧੀਨਨਹੀੀਂਆਉੀਂਦਾ।ਇਹਵੀਆਮ ਾਣਕਾਰੀਦਾਸਵਸ਼ਾਹੈਸਕਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਦਾਕਾਰੋਬਾਰਕਰਨਿਈਭਾਰਤੀਸਰਜ਼ਰਵਬੈਂਕਤੋਂਿਾਇਸੈਂਸਿੈਣਾਿਾਜ਼ਮੀਹੈ ੋਅਪੀਿਕਰਤਾਕੋਿਨਹੀੀਂਹੈ।ਇਿੰਨਾਹੀਨਹੀੀਂਸ ਵੇਂਸਕਦੇਸਿਆਸਗਆਹੈਭਾਰਤੀਸਰਜ਼ਰਵਬੈਂਕਨੇਿੁਦਸਪਿੱਸ਼ਟਕੀਤਾਸੀਸਕਅਪੀਿਕਰਤਾਦਾਕਾਰੋਬਾਰਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਦੇਬਰਾਬਰ-ਨਹੀੀਂਹੈ।ਇਸਿਈਅਪੀਿਕਰਤਾਧਾਰਾ 80P ਦੀਉਪਧਾਰਾ (4) ਦੀਸ਼ਰਾਰਤਦੇਅਿੰਦਰਨਹੀੀਂਆਵੇਗਾ। 3. ਹਾਿਾੀਂਸਕਇਹਦਿੱਸਸਆਸਗਆਹੈਸਕਅਪੀਿਕਰਤਾਨ ਿੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80 P ਤਸਹਤਪਰਦਾਨਕੀਤੀਕਟੌਤੀਪਰਾਪਤਕਰਨਤੋਂਰੋਕਣਦਾਮੁਕਾਰਨਇਸਦੀ-ਉਪਧਾਰਾ (4) ਨਹੀੀਂਹੈ।ਮੁਿਾੀਂਕਣਅਸਧਕਾਰੀਨੇਅਪੀਿਕਰਤਾਦੀਆੀਂਗਤੀਸਵਧੀਆੀਂਬਾਰੇਸਵਸਿਾਰਨਾਿਸਵਚਾਰਵਟਾੀਂਦਰੇਤੋਂਬਾਅਦਦੇਸਿਆਸਕਅਪੀਿਕਰਤਾਦੀਆੀਂਗਤੀਸਵਧੀਆੀਂਆਪਸੀਸਹਾਇਤਾਪਰਾਪਤਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਐਕਟ, 1995 (MACSA) ਦੀਆੀਂਧਾਰਾਵਾੀਂਦੀਉਿਿੰਘਣਾਕਰਰਹੀਆੀਂਸਨਸ ਸਦੇਤਸਹਤਇਸਦਾਗਠਨਕੀਤਾਸਗਆਸੀ।ਮੁਿਾੀਂਕਣਅਸਧਕਾਰੀਦੁਆਰਾਇਹ-ਦਿੱਸਸਆਸਗਆਸੀਸਕਮੁਿਾੀਂਕਣਕਰਤਾਦੋਵਵਸ਼ਰੇਣੀਆੀਂਦੇਿੋਕਾੀਂਦੀਪ ਰਤੀਕਰਰਹੇਸਨ।ਪਸਹਿਾ।ਸ਼ਰੇਣੀਵਸਨੀਕਮੈਂਬਰਾੀਂ ਾੀਂਆਮਮੈਂਬਰਾੀਂਦੀਸੀ।ਸ ੱੋਂਤਿੱਕਇਸਸ਼ਰੇਣੀਦਾਸਬਿੰਧਹੈ, ਕੋਈਮੁਸ਼ਕਿਨਹੀੀਂਹੈ।ਹਾਿਾੀਂਸਕਟੈਕਸਦਾਤਾਨੇ 'ਨਾਮਾਤਰਮੈਂਬਰਾੀਂ' ਦੀਇਕਹੋਰਸ਼ਰੇਣੀਬਣਾਈਸੀ।ਇਹਉਹਮੈਂਬਰਹਨ ੋਕਰਜ਼ੇਆਸਦਪਰਾਪਤਕਰਨਦੇਉਦੇਸ਼ਿਈਕਰਦਾਤਾਕੋਿ ਮਿਾੀਂਰਾਸ਼ੀਮਿੰਗਰਹੇਸਨਅਤੇਅਸਿਸਵਿੱਚ, ਉਹਅਸਿਅਰਿਾੀਂਸਵਿੱਚਮੈਂਬਰਨਹੀੀਂਸਨ।ਅਪੀਿਕਰਤਾਦਾਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰਇਸਦ ੀਸ਼ਰੇਣੀਦੇਸਵਅਕਤੀਆੀਂਨਾਿਸੀ ੋ ਮਿਾੀਂਰਾਸ਼ੀਦੇਰਹੇਸਨ ੋਵਿੱਧਤੋਂਵਿੱਧਸਰਟਰਨਕਮਾਉਣਦੇਉਦੇਸ਼ਨਾਿਸਫਕਸਡਸਡਪਾਸਜ਼ਟਸਵਿੱਚਰੱੇ ਾੀਂਦੇਹਨ।ਇਨਿਾੀਂ ਮਿਾੀਂਰਾਸ਼ੀਦਾਇਿੱਕਸਹਿੱਸਾਪਸਹਿੀਸ਼ਰੇਣੀਦੇਮੈਂਬਰਾੀਂਨ ਿੰਸੋਨੇਦੇਕਰਜ਼ੇਆਸਦਨ ਿੰਅਿੱਗੇਵਧਾਉਣਿਈਵਰਸਤਆਸਗਆਸੀ।ਅਸਿਸਵਿੱਚ ਮਿਾੀਂਕਰਤਾਅਤੇਕਰਜ਼ਦਾਰਕਾਫੀਵੱਰੇਸਨ।ਅਸਿਸਵਿੱਚਅਪੀਿਕਰਤਾਦੀਅਸ ਹੀਗਤੀਸਵਧੀਸਵਿੱਤਕਾਰੋਬਾਰਦੀਸੀਅਤੇਇਸਨ ਿੰਸਸਹਕਾਰੀਸੁਸਾਇਟੀਨਹੀੀਂਸਕਹਾ ਾਸਕਦਾ।ਅਪੀਿਕਰਤਾਆਮ ਨਤਾਨ ਿੰਵੀਕਰਜ਼ਾਦੇਣਦੀਗਤੀਸਵਧੀਸਵਿੱਚਸ਼ਾਮਿਸੀ।ਇਹਸਭਸੁਸਾਇਟੀਆੀਂਦੇਰਸ ਸਟਰਾਰਤੋਂਸਬਨਾੀਂਸਕਸੇਪਰਵਾਨਗੀਦੇਕੀਤਾਸਗਆਸੀ।ਅਪੀਿਕਰਤਾਦੁਆਰਾਇਸਸਕਸਮਦੀਗਤੀਸਵਧੀਸਵਿੱਚਸ਼ਾਮਿਹੋਣਦੇਨਾਿਮੁਿਾੀਂਕਣਅਸਧਕਾਰੀਦੁਆਰਾਇਹਸਟਿੱਪਣੀਕੀਤੀਗਈਸੀਸਕਅਪੀਿਕਰਤਾਦੀਗਤੀਸਵਧੀਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਐਕਟਦੀਉਿਿੰਘਣਾਸੀ।ਇਸਤੋਂਇਿਾਵਾਇਹਇਿੱਕਸਸਹਕਾਰੀਕਰੈਸਡਟਸੁਸਾਇਟੀਸੀ ੋਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80P (2)(a)(i) ਦੇਤਸਹਤਕਟੌਤੀਦੀਹਿੱਕਦਾਰਨਹੀੀਂਸੀ। 4. ਉਪਰੋਕਤਪਸਹਿ ਆੀਂਨ ਿੰਸਧਆਨਸਵਿੱਚਰੱਦੇਹੋਏਸਸਿੱਟਾਸਪਿੱਸ਼ਟਹੈਅਰਿਾਤਅਪੀਿਕਰਤਾਨ ਿੰਸਸਰਫਇਸਦੇਮੈਂਬਰਾੀਂਿਈਬਣਾਈਗਈਸਸਹਕਾਰੀਸੁਸਾਇਟੀਵ ੋਂਨਹੀੀਂਮਿੰਸਨਆ ਾਸਕਦਾਅਤੇਇਸਦੇਮੈਂਬਰਾੀਂਨ ਿੰਕਰਜ਼ਾਸਹ ਿਤਾੀਂਪਰਦਾਨਨਹੀੀਂਕੀਤੀਆੀਂ ਾਸਕਦੀਆੀਂ।ਅਸ ਹੀਸੁਸਾਇਟੀਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80P ਦੇਿਾਭਦਾ-ਦਾਅਵਾਨਹੀੀਂਕਰਸਕਦੀ। [ਪੈਰਾ 27][379-ਡੀਈ] ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰਬਨਾਮਪਿੰ ਾਬਰਾ ਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਸਿਮਸਟਡ(2008) 300 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 24 (ਪੰਜਾਬਅਤੇਹਰਰਆਣਾਐਚ.ਸੀ.) - ਨ ੂੰਮਨਜ ਰੀਸ ਿੱਤੀ। ਬ ਾ ਟੈਂਪ ਸਿਮਸਟਡ, ਬਿੰਬਈਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਬਿੰਬਈਸਸਟੀ -3, ਬਿੰਬਈ (1992) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 78; ਆਮਦਨਕਰਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਬਿੰਬਈਅਤੇਹੋਰਬਨਾਮਮਸਹਿੰਦਰਾਐੀਂਡਮਸਹਿੰਦਰਾਸਿਮਸਟਡਅਤੇਹ਼ੋਰ (1983) 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 392: (1983) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 773:ਕੇਰਲਰਾ ਸਸਹਕਾਰੀਮਾਰਕੀਸਟਿੰਗਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਮਸਟਡਅਤੇਹੋਰਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਕਸਮਸ਼ਨਰ(1998) 5 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 48: (1998) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 443ਤੇਭਰੋਿਾਕੀਤਾ। ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਬਿੰਗਿੌਰਬਨਾਮਬਿੰਗਿੌਰਸਜ਼ਿਿਾਸਸਹਕਾਰੀਸੈਂਟਰਿਬੈਂਕਸਿਮਸਟਡ (1998) 6 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 129;ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੁੰਧਰਬਨਾਮਨਵਾਂਸ਼੍ਹਿਰਸੈਂਟਰਿਕੋਆਪਰੇਸਟਵਬੈਂਕਸਿਮਸਟਡ(2012) 13 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 788 - ਾਹਵਾਲਾਰ ਿੱਤਾ। ਕਿਕਾਨ ੂੰਨਹਵਾਲਾ (1998) 6 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 129 c2012) 13 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 788 (1992) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 78 G (1983) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 773 (1998) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 443 (2008) 300 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 24 ਾਹਵਾਲਾਰ ਿੱਤਾ ਾਹਵਾਲਾਰ ਿੱਤਾ ਤੇਭਰੋਿਾਕੀਤਾ ਤੇਭਰੋਿਾਕੀਤਾ ਤੇਭਰੋਿਾਕੀਤਾ ਨ ੂੰਮਨਜ ਰੀਸ ਿੱਤੀ ਪੈਰਾ 12 ਪੈਰਾ 12 ਪੈਰਾ 18 ਪੈਰਾ 18 ਪੈਰਾ 20 ਪੈਰਾ 21 ਸਸਵਿਅਪੀਿਅਸਧਕਾਰਿੇਤਰ: 2017ਦੀਸਸਵਿਅਪੀਿਨਿੰਬਰ 10245 ਹਮਤੀ 17.07.2013 ਦੇਹੈਦਰਾਬਾਦਸਵਿੇਆੀਂਧਰਾਪਰਦੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਿੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਇਨਕਮਟੈਕਸਸਟਰਸਬਊਨਿਸਵਿੱਚ 2013 ਦਾ ITTA No.292 ਸਦਿਾਈਸਦਿੰਦਾਹੈ। ਅਪੀਿਕਰਤਾਦੇਐਡਵੋਕੇਟਵੀ. ਸ਼ੇਿਰ, ਸੀਨੀਅਰਐਡਵੋਕੇਟ, ਕੇ. ਸਸ਼ਵਰਾ ਚੌਧਰੀ, ੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਚੌਧਰੀ, ਕੇ. ਸਸ਼ਵਰਾ ਚੌਧਰੀ, ਏ. ਚਿੰਦਰਸ਼ੇਿਰ, ਡੀ.ਐਿ. ਨਰਸਸਮਹਾਰਾਓ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾਿਈਐਡਵੋਕੇਟਕੇ. ਰਾਧਾਸਕਰਸ਼ਨਨ, ਸੀਨੀਅਰਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ਼ਰੀਮਤੀਪ ਰਸਨਮਾਭਿੱਟਕਾਿੇ, ਸ਼ਰੀਮਤੀਭਗਤੀਪਸਰੀ ਾਸੇਠੀ, ਅਸਨਿਕਟੀਯਾਰ। ਅਦਾਿਤਦਾਫੈਸਿਾਿੇਠਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਸਗਆ। ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜੇ. 1. ਇਜਾਜਤਸਦਿੱਤੀਗਈ। 2. ਅਪੀਿਕਰਤਾਨੇਹੇਠਾੀਂਸਦਿੱਤੇਸਾਰੇਮਿੰਚਾੀਂ 'ਤੇਹਾਰਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 (ਇਸਤੋਂਬਾਅਦ 'ਐਕਟ' ਵ ੋਂ ਾਸਣਆ ਾੀਂਦਾਹੈ) ਦੀਧਾਰਾ 80P ਦਾਿਾਭਿੈਣਿਈਮੌ ਦਾਅਪੀਿਰਾਹੀੀਂਇਸਅਦਾਿਤਦਾਦਰਵਾਜ਼ਾਿਹਕਾਇਆਹੈ।ਮੁਿਾੀਂਕਣਅਸਧਕਾਰੀਨੇਸਕਹਾਸਕਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80P ਤਸਹਤਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਦੀਆਮਦਨਦੇਸਬਿੰਧਸਵਿੱਚਕਟੌਤੀਅਪੀਿਕਰਤਾਨ ਿੰਸਵੀਕਾਰਯੋਗਨਹੀੀਂਹੈਸਕਉੀਂਸਕਕਟੌਤੀਦਾਿਾਭਸ ਵੇਂਸਕਉਪਰੋਕਤਸਵਵਸਿਾਤਸਹਤਸਵਚਾਸਰਆਸਗਆ-ਹੈਹੋਰਗੱਾੀਂਦੇਨਾਿਨਾਿਉਨਿਾੀਂਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਨ ਿੰਸਵੀਕਾਰਯੋਗਹੈ ੋਬੈਂਸਕਿੰਗਦਾਕਾਰੋਬਾਰਕਰਦੀਆੀਂਹਨ ਾੀਂਆਪਣੇਮੈਂਬਰਾੀਂਨ ਿੰਕਰਜ਼ਾਸਹ ਿਤਾੀਂਪਰਦਾਨਕਰਦੀਆੀਂਹਨ।ਇਸਦੇਉਿਟਅਪੀਿਕਰਤਾਸੁਸਾਇਟੀਵਿੱਡੇਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤਾਿਈਬੈਂਸਕਿੰਗਕਾਰੋਬਾਰਕਰਰਹੀਸੀਅਤੇਸਾਰੇਸਵਹਾਰਕਉਦੇਸ਼ਾੀਂਿਈਇਹਬੈਂਸਕਿੰਗਰੈਗ ਿੇਸ਼ਨਐਕਟ, 1949 ਦੁਆਰਾਸਿੰਚਾਸਿਤਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਦੀਤਰਿਾੀਂਕਿੰਮਕਰਰਹੀਸੀ, ਅਤੇਇਸਦਾਸਿੰਚਾਿਨਸਸਰਫਇਸਦੇਮੈਂਬਰਾੀਂਤਿੱਕਹੀਸੀਮਤਨਹੀੀਂਸੀਬਿਸਕਬਾਹਰੀਿੋਕਾੀਂਤਿੱਕਵੀਸੀਮਤਸੀ। Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) 1.2उपधारा 2 के उपखंड ए की उपधारा (1) दो प्रकार की सहकारी समितियों, : (1), (2)जो अपनेको मान्यता देता हैअर्थातजो बैंकिंग का व्यवसाय करती है(पैरा 19) (375 एफ जी)सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करती है । 1.32006 की उपधारा 4 80वित्तीय अधिनियम को शामिल करने से जो धारा पी के प्रावधानों की प्रकृति में है । यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कटौती सहकारीबैंक के लिए स्वीकार्य नहीं होगी तथापि यदि यह प्राथमिक कृषि ऋण समिति याप्राथमिक सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक है तो कटौती तब भी प्रदान की80 पीजायेगी । इस प्रकार अब सहकारी बैंकों को विशिष्ट रुप से अधिनियम की धारा (पैरा 23 ) (377 ई-एच)से अपवर्जित किया गया है । 2.() हालांकि अपीलार्थी सहकारी बैंक की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है । यहभी सामान्य ज्ञान की बात है कि सहकारी बैंक का व्यवसाय कारने के लिए भारतीयरिजर्व बैंक से लाईसेंस लेना अनिर्वाय है जो अपीलार्थी के पास नहीं है । इसकेअलावा यह भी देखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वयं में स्पष्ट किया गया हैकि अपीलार्थी का व्यवसाय सहकारी बैंक की तरह नहीं है । इस कारण अपीलार्थीधारा 80 पी की उपधारा 4 (पैरा 24) (377 बी-एच)के परिधि में नहीं आता है 3.80 पीहालांकि यह बताया गया है कि अपीलार्थी को अधिनियम की धारा के तहत प्रदान की गई कटौती प्राप्त करने सेवंचित करने का मुख्य कारण इसकेउपधारा 4 नहीं है । निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की क्रियाकलाापों कीविस्तार से चर्चा करने के बाद पाया कि अपीलार्थी की गतिविधियाँ पारस्परिक1995 (एमएसीएसए) सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों काउल्लंघन थी जिसके तहत उसका गठन किया गया था । निर्धारण अधिकारी द्वारा यह(करदाता) बताया गया कि दो अलग अलग श्रेणियों के लोगों को सेवा प्रदान कर रहाथा । पहली श्रेणी निवासी सदस्यों या सामान्य सदस्यों की थी । जहाँ तक इस श्रेणीका सवाल है तो कोई कठिनाई नहीं है हालांकि निर्धारण करदाता के नाम मात्रसदस्य की एक और श्रेणी बनायी थी । ये वे सदस्य थे जो करदाता के पास ऋणआदि लेने के प्रयोजन से राशि जमा करते थे और वास्तविक अर्थों में सदस्य नहीं थे। अपीलार्थी का अधिकांश व्यवसाय इस दूसरे श्रेणी के व्यक्तियों के साथ था जोअधिकतम रिटर्न अर्जित करने के उद्देश्य से सावधी जमा के रुप में रखी जमा राशिको दे रहे थे । उक्त जमा राशि का भाग प्रथम श्रेणी के सदस्यों को अग्रिम स्वर्ण ऋणआदि देने के लिए उपयोग में किया गया था । इस तरह जो तथ्य थे जमाकर्ता औरऋणी अलग अलग थे । वास्तविक रुप से अपीलार्थी का उक्त कार्य वित्तीय व्यवसायथा न की सहकारी समिति के अंतर्गत कार्य था । अपीलार्थी जन सामान्य को ऋणप्रदाय करने के कार्य में लगी थी और उक्त सभी कार्य सोसायटी के पंजीयक कीस्वीकृति के बिना किया गया था । निर्धारक अधिकारी द्वारा टिप्पिणी की गयी थीकि अपीलार्थी की गतिविधियाँ सहकारी समिति अधिनियम का उल्लंघन कर रही थी ।80 पी (2)(ए) केइसके अलावा यह एक सहकारी समिति थी जो अधिनियम की धारा (पैरा 25) (378 ए-ई)तहत कटौती की हकदार नहीं थी । 4.उपरोक्त पहलूओं को ध्यान ममें रखते हुए निष्कर्ष स्पष्ट है अर्थात अपीलार्थीको केवल अपने सदस्यों के लिए और अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करनेवाली सहकारी समिति के रुप में नहीं माना जा सकता है । ऐसा सोसायटी80 अधिनियम की धारा पी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का दावा नही कर सकता ।(पैरा 27 ) (379 डी-ई) (2008)कमिश्नर ऑफ इंनकम टैक्स विरुद्घ पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 300 आई टी ए आर 24 () -पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालयस्वीकृत , 3 बजाज टैम्पों लिमिटेडबॉम्बे विरुद्घ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे सिटी बॉम्बे(1992) 3 एस सी सी 78 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे एंड अदर्स विरुद्घ(1983) 4 एससी सी 392: (1983) 3 एसमहिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड एंड अदर्स सी आर 773: केरला स्टेट कआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड व अन्य विरुद्घ(1998 ) 5 एससीसी 48 :()1998 3 एस सी आर 443 -कमिशनर इनकम टैक्स पर विश्वास किया गया कमिशनर ऑफ इनकम टैक्स बंगलौर विरुद्घ कोआपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड(1988) 6 एस सी सी 129 कमिश्नर ऑफ इनकम टैकस जालंधर विरुद्घ नवानशहर(2012) 13 एस सी सी 788 सेंट्रल कोकआपरेटिव बैंक लिमिटेड संदर्भित केस लॉ रिफरेंस (1988) 6 एस सी सी 129 (2012) 13 एस सी सी 788 (1992) 3 एस सी सी 78 (1983) 3 एस सी आर 773 (1998) 3 एस सी आर 443 12 संदर्भित पैरा 12 संदर्भित पैरा 18संदर्भित पैरा 18विश्वास किया गया पैरा 20विश्वास किया गया पैरा (2008) 300 आई टी आर 24 21 स्वीकृत पैरा Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) 1.2 Sub-section (i) of clause (a) of sub-section (2) recognises two kinds of co-operative societies, namely: (i) those carrying on the business of banking and; (ii) those providing credit facilities to its members. (Para 19)[375-F-G) G 1.3 With the insertion of sub-section (4) by the Finance Act, 2006, which is in the nature of a proviso to Section SOP, it is made clear that such a deduction shall not be admissible to a co-operative bank. However, if it is a primary agriculture credit society or a primary co-operative agriculture and rural H THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. v. ASST. COMMNR. OF INCOME TAX, CIRCLE-9( I), HYDERABAD development bank, the deduction would still be provided. Thus, A . co-operative banks arc now specifically excluded from the ambit of Section 80P of the Act. (Para 231(377-E-F) 2. However, the appellant does not get covered by the definition of 'co-operative bank'. It is also a matter of. common knowledge that In order to do the business of a co-operative bank, B it is imperative to haYe a licence from the Reserve Bank of India, which the appellant does not possess. Not only this, as noticed, the Reserve Bank of India had itself clarified that the business of the appellant does not amount to th.at of a co-operative bank. The appellant, therefore, would not c'ome within the mischief of sub-section (4) of Section SOP. (Para 24)(377-G-HJ C I 3. However, it is pointed out ~hat the main reason for disentitling the appellant from getting the deduction provided under Section SOP of the Act is not sub-section (4) thereof. The Assessing Officer, after discussing in detail the activities of the appellant, noticed that the activities of the appellant were in D violations of the provisions of the Mutually Aided Co-operative Societies Act, 1995 (MACSA) undcnvhich it was formed. It was pointed out by the Assessing Officer that the asscssec was catering to two distinct categories of people. The first. category was that of resident members or ordinary members. There is no E any difficulty as far as this category is concerned. However, the assessee had carved out another category of 'nominal members'. These are those members who. were making deposits with the assessee for the purpose of obtaining loans, etc. and, in fact, they were not members in real sense. Most of the business of the F appellant was with. this seconil category of persons who were giving deposits which arc kept in Fixed Deposits with a motive to earn maximum returns. A portion of these deposits was utilised to advance gold loans, etc. to the members of the first category. As a matter of fact, the depositors and borrowers were quite distinct. In reality, such activity of the appellant was that of finance G business and cannot be termed as co-operative society. The appellant was engaged in the activity of granting loans to general public as well. All this wlls done without any approval from the Registrar of the Societies. With indulgence in such kind of activity by the appellant, it was. remarked by the Assessing Officer that E G ' H A the activity of the appellant was in violation of the Co-operative Societies Act. Moreover, it was a co-operative credit society which was not entitled to deduction under Section 80P(2)(a){i) of the Act. (Para 25](378-A-E) 4. Keeping the aforesaid aspects in mind, the conclusion is B ob,·ious, namely, the appellant cannot be treated as a co-operative society meant only for its members and provid_ing credit facilities to its members. Such a society cannot claim the benefit of Section 80P of the Act. (Para 27)(379-D-E) Commissioner of Income Tax v. Pu11jab State Co-c operatfre Bank ltd. (2008) 300 ITR 24 (Punjab & Haryana 11.C.) - approved. Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) 3. ਇਸਪਹਾਅ 'ਤੇਹੀਇਹਨੋਟਕੀਤਾ ਾਸਕਦਾਹੈਸਕਐਕਟਦੀਧਾਰਾ80ਪੀਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਦੀਆਮਦਨਦੇਸਬਿੰਧਸਵਿੱਚਕੁਿਕਟੌਤੀਦਾਪਰਬਿੰਧਕਰਦੀਹੈ।ਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਨ ਿੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 2(19) ਦੁਆਰਾਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤਕੀਤਾਸਗਆ-ਹੈ।ਸ ੱੇਅਸ ਹੀਆੀਂਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਦੀਕੁਕੁਆਮਦਨਸਵਿੱਚਉਪਧਾਰਾ-ਸਵਿੱਚਦਰਸਾਈਗਈਕੋਈਆਮਦਨਸ਼ਾਮਿਹੁਿੰਦੀਹੈ।ਧਾਰਾ 80P ਦੇਸਵਿੱਚਉਪਧਾਰਾ (2) ਸਵਿੱਚਸਨਰਧਾਰਤਰਕਮਨ ਿੰਸਨਰਧਾਰਕਦੀਕੁਆਮਦਨਦੀਗਣਨਾਕਰਦੇਸਮੇਂਉਕਤਧਾਰਾਦੇਪਰਬਿੰਧਾੀਂਦੇਅਨੁਸਾਰਅਤੇਅਧੀਨਕਟੌਤੀਵ ੋਂਆਸਗਆਸਦਿੱਤੀ ਾੀਂਦੀਹੈ।ਛੋਟਪਰਾਪਤਮੁਨਾਫਾਕੁਆਮਦਨਸਵਿੱਚਸ਼ਾਮਿਸ਼ੁਿੱਧਿਾਭਹੈਨਾ-ਸਕਕਾਰੋਬਾਰਦਾਕੁਮੁਨਾਫਾ।ਉਪਧਾਰਾ (2) ਉਨਿਾੀਂਰਕਮਾੀਂਨ ਿੰਸ ਚੀਬਿੱਧਕਰਦੀਹੈ-ਸ ਨਿਾੀਂਨ ਿੰਕਟੌਤੀਆੀਂਵ ੋਂਆਸਗਆਸਦਿੱਤੀ ਾੀਂਦੀਹੈ।ਉਪਧਾਰਾ (2) ਦੀਧਾਰਾ (A) ਸਵਿੱਚਸਿੱਤਸਕਸਮਾੀਂਦੀਆੀਂਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਸ਼ਾਮਿਹਨ ੋਇਸਿਾਭਦੇਹਿੱਕਦਾਰਹਨਅਤੇਉਨਿਾੀਂਸਿੱਤਸ਼ਰੇਣੀਆੀਂਸਵਿੱਚਦਿੱਸੀਆੀਂਗਤੀਸਵਧੀਆੀਂਸਵਿੱਚਸ਼ਾਮਿਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਦੇਸਬਿੰਧਸਵਿੱਚਸਕਸੇਨ ਿੰਵੀ ਾੀਂਅਸ ਹੀਆੀਂਗਤੀਸਵਧੀਆੀਂਦੇਕਾਰਨਕਾਰੋਬਾਰਦੇਮੁਨਾਫੇਅਤੇਿਾਭਦੀਸਾਰੀਰਕਮਨ ਿੰਕਟੌਤੀਵ ੋਂਉਕਤਆਮਦਨਦੀਆਸਗਆ-ਦੇਕੇਆਮਦਨਤੋਂਛੋਟਸਦਿੱਤੀ ਾੀਂਦੀਹੈ।ਅਸੀੀਂਧਾਰਾ 80P ਦੀਉਪਧਾਰਾ (2) ਦੇਖੁੰਡ (A) ਦੇਉਪਖੁੰਡ (I) ਨਾਿਸਚਿੰਤਤਹਾੀਂ ੋਬੈਂਸਕਿੰਗਦੇਕਾਰੋਬਾਰਨ ਿੰਚਿਾਉਣ ਾੀਂਆਪਣੇਮੈਂਬਰਾੀਂਨ ਿੰਕਰਜ਼ਾਸਹ ਿਤਾੀਂਪਰਦਾਨਕਰਨਸਵਿੱਚਿਿੱਗੀਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਨ ਿੰਸ ਚੀਬਿੱਧਕਰਦੀਹੈ।ਸਬਹਤਰਸਮਿਿਈਅਸੀੀਂਧਾਰਾ 80P ਦੇਉਪਰੋਕਤਸਹਿੱਸੇਦੇਹੇਠਾੀਂਦੁਬਾਰਾਪੇਸ਼ਕਰਦੇਹਾੀਂ: “80P. ਸਰਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾਂ ੀਆਮ ਨ ੇਸਬੰਧਰਵਿੱਚਕਟੌਤੀ।(i) ਸ ੱੇਸ ੱੇਸਕਸੇਅਸੀਸੀਦੇਸਸਹਕਾਰੀਸੁਸਾਇਟੀਹੋਣਦੇਮਾਮਿੇਸਵਿੱਚਕੁਕੁ-ਆਮਦਨਸਵਿੱਚਉਪਧਾਰਾ (2) ਸਵਿੱਚਦਰਸਾਈਗਈਕੋਈਵੀਆਮਦਨਸ਼ਾਮਿਹੈ।ਇਸਧਾਰਾਦੇਉਪਬਿੰਧਾੀਂਦੇਅਨੁਸਾਅਤੇਇਸਦੇਅਧੀਨਸਨਧਾਰਕਦੀਕੁ-ਆਮਦਨਦੀਗਣਨਾਕਰਨਸਵਿੱਚਉਪਧਾਰਾ (2) ਸਵਿੱਚਸਨਰਧਾਰਤਰਕਮਕਿੱਟੀ ਾਵੇਗੀ। -(2) ਉਪਧਾਰਾ (1) ਸਵਿੱਚਦਰਸਾਈਆੀਂਗਈਆੀਂਰਕਮਹੇਠਸਿਿੀਆੀਂਹੋਣਗੀਆੀਂ, ਅਰਿਾਤ:- (a) ਸਕਸੇਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਦੇਮਾਮਿੇਸਵਿੱਚ – (i) ਬੈਂਸਕਿੰਗਦੇਕਾਰੋਬਾਰਨ ਿੰਚਿਾਉਣਾ ਾੀਂਇਸਦੇਮੈਂਬਰਾੀਂਨ ਿੰਕਰਜ਼ਾਸਹ ਿਤਾੀਂਪਰਦਾਨਕਰਨਾ ਾੀਂ XX XX XX ਅਸ ਹੀਆੀਂਸਕਸੇਵੀਇਿੱਕ ਾੀਂਵਧੇਰੇਗਤੀਸਵਧੀਆੀਂਦੇਕਾਰਨਕਾਰੋਬਾਰਦੇਮੁਨਾਫੇਅਤੇਿਾਭਾੀਂਦੀਸਮੁਿੱਚੀਮਾਤਰਾ: XX XX XX” 4. ਸਵਿੱਤਐਕਟ, 2006 ਦੁਆਰਾਧਾਰਾ 80P ਸਵਿੱਚਹਮਤੀ 01 ਅਪਰੈਿ, 2007 ਤੋਂ-ਸੋਧਕੀਤੀਗਈਸੀਅਤੇਇਸਸਵਿੱਚਉਪਧਾਰਾ (4) ਸ਼ਾਮਿਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਇਹਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਹੇਠਸਿਿੇਅਨੁਸਾਰਹੈ: “(4) ਇਸਧਾਰਾਦੀਆੀਂਸਵਵਸਿਾਵਾੀਂਪਰਾਇਮਰੀਐਗਰੀਕਿਚਰਿਕਰੈਸਡਟ-ਸੁਸਾਇਟੀ ਾੀਂਪਰਾਇਮਰੀਕੋਆਪਰੇਸਟਵਐਗਰੀਕਿਚਰਿਐੀਂਡਰ ਰਿਸਡਵੈਿਪਮੈਂਟਬੈਂਕਤੋਂਇਿਾਵਾਸਕਸੇਹੋਰਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕ 'ਤੇਿਾਗ ਨਹੀੀਂਹੋਣਗੀਆੀਂ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ- ਇਸਉਪ-ਧਾਰਾਦੇਉਦੇਸ਼ਾੀਂਿਈ - (a) "ਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕ" ਅਤੇ "ਪਰਾਇਮਰੀਐਗਰੀਕਿਚਰਿਕਰੈਸਡਟਸੋਸਾਇਟੀ" ਦੇਅਰਿਕਰਮਵਾਰਬੈਂਸਕਿੰਗਰੈਗ ਿੇਸ਼ਨਐਕਟ, 1949 (1949 ਦਾ 10) ਦੇਭਾਗ 5 ਸਵਿੱਚਸਨਰਧਾਰਤਕੀਤੇ ਾਣਗੇ; -(b) "ਪਰਾਇਮਰੀਕੋਆਪਰੇਸਟਵਐਗਰੀਕਿਚਰਿਐੀਂਡਰ ਰਿਸਡਵੈਿਪਮੈਂਟਬੈਂਕ" ਦਾਮਤਿਬਹੈਉਹਸੁਸਾਇਟੀਸ ਸਦਾਕਾਰ ਿੇਤਰਇਿੱਕਤਾਿੁਕਤਿੱਕਸੀਮਤਹੈਅਤੇਸ ਸਦਾਮੁਉਦੇਸ਼ਿੇਤੀਬਾਹੀਅਤੇਪੇਂਡ ਸਵਕਾਸਗਤੀਸਵਧੀਆੀਂਿਈਿਿੰਬੇਸਮੇਂਿਈਕਰਜ਼ਾਪਰਦਾਨਕਰਨਾਹੈ। 5. ਸ ਵੇਂਸਕਇਸਤੋਂਬਾਅਦਦੇਤੱਾੀਂਤੋਂਦੇਸਿਆ ਾਸਕਦਾਹੈਅਪੀਿਕਰਤਾਇਿੱਕਸਸਹਕਾਰੀਸੁਸਾਇਟੀਹੈ।ਹਾਿਾੀਂਸਕਇਸਨ ਿੰਧਾਰਾ 80P ਦੇਿਾਭਤੋਂਇਸ-ਆਧਾਰ 'ਤੇਇਨਕਾਰਕਰਸਦਿੱਤਾਸਗਆਹੈਸਕਇਹਧਾਰਾ 80P ਦੀਉਪਧਾਰਾ (4) ਦੁਆਰਾਕਵਰਕੀਤੀਗਈਸਕਸਮਦੀਸਸਹਕਾਰੀਸੁਸਾਇਟੀਹੈਅਤੇਇਸਿਈਿਾਭਪਰਾਪਤਕਰਨਦੀਹਿੱਕਦਾਰਨਹੀੀਂਹੈ।ਇਸਿਈਸਵਾਿਇਹਹੈਸਕਕੀਅਪੀਿਕਰਤਾਨ ਿੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80P(4) ਦੇਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਕਰਨਤੋਂਰੋਸਕਆ ਾੀਂਦਾਹੈ।ਇਸਪਰਸ਼ਨਦੇ ਵਾਬਦਾਪਤਾਿਗਾਉਣਿਈਸਿੰਬਿੰਸਧਤਤਨ ਿੰਹੇਠਾੀਂਸਗਸਣਆਸਗਆਹੈ: (i) ਸਨਰਧਾਰਕਦੀਸਿਾਪਨਾਹਮਤੀ 31 ਮਈ, 1997 ਨ ਿੰਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਸ਼ੁਰ ਸਵਿੱਚਆੀਂਧਰਾਪਰਦੇਸ਼ਆਪਸੀਸਹਾਇਤਾਪਰਾਪਤਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਐਕਟ, 1995 ਦੀਧਾਰਾ 5 ਦੇਤਸਹਤਰਸ ਸਟਰਡਇਿੱਕਆਪਸੀਸਹਾਇਤਾਪਰਾਪਤਸਸਹਕਾਰੀਕਰੈਸਡਟਸੁਸਾਇਟੀਵ ੋਂਰਸ ਸਟਰਕੀਤੀਗਈਸੀ। AMC/RR/DCO/9714 ਆਪਸੀਸਹਾਇਤਾਪਰਾਪਤਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਦੇਰਸ ਸਟਰਾਰਰਿੰਗਾਰੈਡੀਦੁਆਰਾ।ਸ ਵੇਂਸਕਸਪਛਿੇਸਾਿਾੀਂਦੌਰਾਨਸਨਰਧਾਰਕਦੇਕਿੰਮਕਾ ਸਵਿੱਚਕਈਗੁਣਾਵਾਧਾਹੋਇਆਸੀਅਤੇਇਸਦੇਕਿੰਮਕਾ ਸਵਿੱਚਵੀਵਾਧਾਹੋਇਆਸੀਸਾਬਕਾਆੀਂਧਰਾਪਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਅਤੇਕਰਨਾਟਕਰਾ ਾੀਂਸਵਿੱਚਫੈਿੇਹੋਏਟੈਕਸਦਾਤਾਨੇਹਮਤੀ 26 ੁਿਾਈ, 2005 ਨ ਿੰਕੇਂਦਰੀਸਸਹਕਾਰੀਸਭਾਵਾੀਂਦੇਦਫਤਰਸਕਰਸ਼ੀਭਵਨ, ਨਵੀੀਂਸਦੱੀ-ਦੁਆਰਾ ਾਰੀਕੀਤੇਸਰਟੀਸਫਕੇਟਦੇਅਨੁਸਾਰਮਿਟੀਸਟੇਟਕੋਆਪਰੇਸਟਵਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ਐਕਟ, 2002 ਦੇਤਸਹਤਰਸ ਸਟਰਕੀਤਾਸੀ। (ii) ਮੁਿਾੀਂਕਣਕਰਤਾਦਾਮੁਿਾੀਂਕਣਉਸਦੀਸ਼ੁਰ ਆਤਤੋਂਹੀਆਮਦਨਕਰਸਵਿੱਚਕੀਤਾ ਾਸਰਹਾਹੈ।ਇਹਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80P ਤਸਹਤਛੋਟਦਾਦਾਅਵਾਕਰਸਰਹਾਹੈਸ ਸਦੀਆਮਦਨਕਰਅਸਧਕਾਰੀਆੀਂਦੁਆਰਾਆਸਗਆਸਦਿੱਤੀ ਾਰਹੀਸੀ।ਮੁਿਾੀਂਕਣਕਰਤਾਦੇਅਨੁਸਾਰਇਸਦੇਸਿੰਚਾਿਨਦੌਰਾਨਮੈਂਬਰਸੁਸਾਇਟੀਸਵਿੱਚਆਪਣੇਿਾਸਤਆੀਂਸਵਿੱਚਨਕਦੀ ਮਿਾੀਂਕਰਵਾਉੀਂਦੇਹਨਅਤੇਉਹਇਸਨ ਿੰਕਢਵਾਿੈਂਦੇਹਨ।ਇਹਦਾਅਵਾਕੀਤਾਸਗਆਹੈਸਕਇਸਤੋਂਪਸਹਿਾੀਂਆਮਦਨਕਰਅਿਾਰਟੀਆੀਂਸਵਿੱਚੋਂਸਕਸੇਨੇਵੀਇਹਨਹੀੀਂਦਿੱਸਸਆਸੀਸਕਉਸਦੇਮੈਂਬਰਾੀਂਤੋਂਨਕਦਸਵਿੱਚ ਮਿਾੀਂਰਾਸ਼ੀਸਵੀਕਾਰਕਰਨਾਅਤੇਉਨਿਾੀਂਦੁਆਰਾਨਕਦਸਵਿੱਚਕਢਵਾਉਣਾਐਕਟਦੀਧਾਰਾ269SS ਅਤੇ 269T ਦੀਆੀਂਧਾਰਾਵਾੀਂਦੀਉਿਿੰਘਣਾਕਰੇਗਾ।ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ269SS ਅਤੇ 269T ਕਰਮਵਾਰਕੁਿਕਰਜ਼ੇਅਤੇ ਮਿਾੀਂਿੈਣ ਾੀਂਸਵੀਕਾਰਕਰਨਅਤੇਉਨਿਾੀਂਦੀਅਦਾਇਗੀਨਾਿਸਬਿੰਧਤਹੈ। Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) कमिशनर ऑफ इनकम टैक्स बंगलौर विरुद्घ कोआपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड(1988) 6 एस सी सी 129 कमिश्नर ऑफ इनकम टैकस जालंधर विरुद्घ नवानशहर(2012) 13 एस सी सी 788 सेंट्रल कोकआपरेटिव बैंक लिमिटेड संदर्भित केस लॉ रिफरेंस (1988) 6 एस सी सी 129 (2012) 13 एस सी सी 788 (1992) 3 एस सी सी 78 (1983) 3 एस सी आर 773 (1998) 3 एस सी आर 443 12 संदर्भित पैरा 12 संदर्भित पैरा 18संदर्भित पैरा 18विश्वास किया गया पैरा 20विश्वास किया गया पैरा (2008) 300 आई टी आर 24 21 स्वीकृत पैरा : 10245/2017 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारितासिविल अपील क्रमांक आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद द्वारा आयकर अधिकरण के अपील क्रमांक आईटी टी ए नम्बर 292/13 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 17/07/2013 से उदभूत । , , जी वी आर चौधरी, वी शेखर वरिष्ठ अधिवक्ताके शिवराज चौधरीके शिवराजचौधरी, , ए चंद्रशेखरडी एल नरसिम्हा रॉव अधिवक्तागण अपीलार्थी की ओर से के राधाक, , ,ष्णन वरिष्ठ अधिवक्तामिस पूर्णिमा भट्ट कालेमिस भक्ति पसरिजा शेट्टीअनिल कटिया अधिवक्तागण उत्तरवादीगण की ओर से न्यायालय की ओर से निर्णय घोषित किया गया द्वारा ए के सिकरी न्यायमूर्ति अनुमति याचिका स्वीकार 2) , , ,अपीलकर्ता नेनीचे दिए गए सभी मंचों में हारने के बादआयकर अधिनियम1961 (इसके बाद '' ) की धारा 80 पी के लाभ की मांगअधिनियमके रूप में संदर्भित.करते हुए वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। निर्धारण अधिकारी ने माना कि अधिनियम की धारा 80 पी के तहत सहकारीसमितियों की आय के संबंध में कटौती अपीलकर्ता को कटौती के लाभ के रूप में, , स्वीकार्य नहीं हैजैसा कि उक्त प्रावधान के तहत विचार किया गया हैअन्य बातों केसाथ-साथ उन सहकारी समितियों के लिए स्वीकार्य है जो अपने सदस्यों को बैंकिंगया ऋण सुविधाएं प्रदान करने का व्यवसाय चलाना। इसके विपरीत अपीलकर्तासोसायटी बड़े पैमाने पर जनता के लिए बैंकिंग व्यवसाय चला रही थी और सभी1949 व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा शासित एक सहकारी बैंक की तरह काम कर रही थी और इसका संचालन केवल इसके सदस्यों.तक ही सीमित नहीं था बल्कि बाहरी लोगों तक भी था। 3) धारा 80पी इस स्तर पर ही यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम की सहकारी समितियों की आय के संबंध में कुछ कटौती का प्रावधान करती है। एकधारा 2(19) दारा परभाषत कया गया ह। जहांसहकारी समिति को अधिनियम की 80पी की उपधारा (2) ऐसी सहकारी समितियों की सकल कुल आय में धारा में, उपधारा (2) निर्दिष्ट कोई भी आय शामिल हैमें निर्दिष्ट रकम को प्रावधानों केअनुसार और उसके अधीन कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। निर्धारिती कीकुल आय की गणना करते समय उक्त धारा। छूट प्राप्त लाभ कुल आय में शामिल, -धारा (2) शुद्ध लाभ हैन कि व्यवसाय का सकल लाभ। उपउन राशियों को(2) के खंडसूचीबद्ध करती है जिन्हें कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। उपधारा (ए) ,में सात प्रकार की सहकारी समितियां शामिल हैं जो इस लाभ की हकदार हैं,और उन सात वर्गों में उल्लिखित गतिविधियों में लगी सहकारी समितियों के संबंध मेंपूरी राशि ऐसी गतिविधियों में से किसी एक या अधिक के कारण होने वाले व्यवसायके लाभ और लाभ को उक्त आय को कटौती के रूप में अनुमति देकर आय से छूटदी जाती है। हमधारा 80पी की उपधारा ( 2) के खंड (ए) के उप- खंड (i) से, चिंतित हैंजो एक सहकारी समिति को बैंकिंग व्यवसाय चलाने या अपने सदस्यों को, हमधारा 80पी केऋण सुविधाएं प्रदान करने में लगी हुई है। बेहतर समझ के लिए: उपरोक्त भाग को नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं “80 पी. . - (1) जहां,सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौतीएक निर्धारिती के सहकारी समिति होने के मामले में, सकल कुल आय-धारा (2) , में उपमें निर्दिष्ट कोई भी आय शामिल हैवहां प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन कटौती की जाएगी यह अनुभाग, निर्धारिती, उप-धारा (2) की कुल आय की गणना मेंमें निर्दिष्ट राशि। (2) उप-धारा (1) , : - में निर्दिष्ट राशियाँ निम्नलिखित होंगीअर्थात् (ए) - किसी सहकारी समिति के मामले में (i) बैंकिंग का व्यवसाय करना या अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं, प्रदान करनाया ऐसी किसी एक या अधिक गतिविधियों के कारण होने: वाले व्यवसाय के लाभ और लाभ की संपूर्ण राशि xx xx xx” 4)धारा 80पी को वत अधनयम, 2006 01 , 2007 सेद्वारा अप्रैल-धारा (4) संशोधित किया गया था और उपको इसमें जोड़ा गया था।यह उपधारा (4) : इस प्रकार है “(4) इस धारा के प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी या प्राथमिकसहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी भी सहकारीबैंक के संबंध में लागू नहीं होंगे। - , - स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) 4. Keeping the aforesaid aspects in mind, the conclusion is B ob,·ious, namely, the appellant cannot be treated as a co-operative society meant only for its members and provid_ing credit facilities to its members. Such a society cannot claim the benefit of Section 80P of the Act. (Para 27)(379-D-E) Commissioner of Income Tax v. Pu11jab State Co-c operatfre Bank ltd. (2008) 300 ITR 24 (Punjab & Haryana 11.C.) - approved. Bajaj Tempo Limited, Bombay v. Commissioner of Income Tax, Bombay City-III, Bombay (1992) 3 SCC 78; Commissioner of Income Tax, Bombay & Ors. v. D Mahindra and Mahindra Limited & Ors. (1983) 4 SCC 392 : (1983) 3 SCR 773: Kera/a State Cooperative Marketing Federation Limited & Ors. v. Commissioner of Income Tax (1998) 5 SCC 48 : (1998) 3 SCR 443 -relied on. E Commissioner of Income Tax, Bangalore v. Bangalore Dist/. Coop. Central Bank Ltd. (1998) 6 SCC 129; Commissioner of Income Tax, Jala11dhar v. Nawpnshahar Centrnl Cooperative Bank Limited (2012) 13 sec 788 - referred to. Case Law Reference F (1998) 6 sec 129 referred to Para 12 c2012) 13 sec 788 referred to Para 12 Para 18 Para 18 Para 20 Para 21 (1992) 3 sec 78 relied on relied on relied on G (1983) 3 SCR 773 (1998) 3 SCR 443 approved (2008) 300 ITR 24 CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 10245 H of2017. I I I 1· 1· I ! { " ! CITIZEN -CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. SOCIETY LTD. LTD. v. ASST. . . OF INCOME TAX, CIRCLE-9( I), HYDERABAD F rornthe Judgment and Order dated 17 .07.2013 of the High Court of Judicature of Andhra Pradesh at Hyderabad in Income TaxTribunal AppearNo. ITTA No. 292 of2013. V. Shekhar, Sr. Adv., K. Shivraj Choudhuri, G. V. R. Choudary, K. Shivraj Choudhuri, A. Chandra Sekhar, D. L. Narasimha Rao, Advs. for tije Appellant. K. Radhakrishnan, Sr, Adv., Ms. PurnimaBhat Kale, Ms. Bhakti Pasrij ll Sethi, Anil Kati yar, Ad vs. for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by . A. K. SIKRI, J .. 1. Leave granted. 2. The appellant herein, after losing in all the fora below, has knocked the doors of this Court by means of the present appeal seeking the benefit of Section SOP of the Income Tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the 'Act'). The Assessing Officer held that deduction in respect of income of co-operative societies under Section SOP of the Act is not admissible to the appellant as the benefit of deduction, as contemplated under the said provision is, inter alia, admissibie to those co-operative societies which carry on business ofbankirig or providing credit facilities to its members. On the contrary, the appellant society was carrying on the banking business for public at large and for all practical purposes it was acting like a co-operative bank governed by the Banking Regulation Act, 1949, and its operation was not confined to its members but outsiders as well. 3. It may be noted at this stage itselfthat Section SOP of the Act · provides for certain deduction irirespect of incomes of the cocoperative societies. A co-operative society is defined by Section 2( 19) of the Act. Where the gross total income of such co-operative societies includes any income referred to in sub-seclion. (2) of Section SOP, the sums specified in sub-secti.on (2) arc allowed as deduction in accordance with and subject to the provisions of the said Section, while computing the total income of the assessee. The profit exempted is the net profit included in the total income and not the gross profit of the business. Sub-section (2) enlists those sums which are allowed as deductions. Clause (a) of sub-section (2) includes seven kinds of co-operative societies which ate entitled to this benefit, and in respect of the co-operative societies engaged in the activitiesmentioned in those seven classes, the whole of the ai:nount A B c D E F G ' . Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) (iii) ਕਰਤਾਸਸਹਕਾਰੀਸੋਸਾਇਟੀਵ ੋਂਅਤੇਪੈਨਨਿੰਬਰ 1 ਅਧੀਨਕਰਦਾਤਾਹੈ।AAAAT3952F ਨੇਹਮਤੀ30 ਸਤਿੰਬਰ, 2009 ਨ ਿੰਹਮਤੀ31 ਮਾਰਚ, 2009 ਨ ਿੰਿਤਮਹੋਏਸਾਿਿਈਮੁਿਾੀਂਕਣਸਾਿ 2009-10 ਿਈਸਹਾਇਕਇਨਕਮਟੈਕਸਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਲ-9 (1), ਹੈਦਰਾਬਾਦਕੋਿਆਮਦਨਦਾਸਰਟਰਨਦਾਿਿਕੀਤਾਸੀ।ਹਮਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2009 ਨ ਿੰਸਮਾਪਤਹੋਏਮੁਿਾੀਂਕਣਸਾਿ 2009-10 ਿਈਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਸਰਟਰਨਸਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80ਪੀਤਸਹਤਕਟੌਤੀਵ ੋਂ 4,26.37,081 ਰੁਪਏਦੀਰਕਮਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾ।ਸਨਰਧਾਰਕਦੁਆਰਾਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਸਰਟਰਨਨ ਿੰ CASS (ਪਹਤਾਿਿਈਕੇਸਾੀਂਦੀਕਿੰਸਪਊਟਰਸਹਾਇਤਾਨਾਿਚੋਣ) ਤਸਹਤਪਹਤਾਿਿਈਸਿਆਸਗਆਸੀਅਤੇ ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 143 (2) ਤਸਹਤਨੋਸਟਸ ਾਰੀਕੀਤਾਸਗਆਸੀ।ਇਸਦੇ ਵਾਬਸਵਿੱਚ, ਸਨਰਧਾਰਕਸੁਸਾਇਟੀਦੁਆਰਾਿਾਤੇਦੀਆੀਂਸਕਤਾਬਾੀਂਸਤਆਰਕੀਤੀਆੀਂਗਈਆੀਂਸਨਅਤੇਫਰਨਾਮਕ ਾਣਕਾਰੀ ਮਿਾੀਂਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਮੁਿਾੀਂਕਣਅਸਧਕਾਰੀਨੇਆਪਣੇਹਮਤੀ 19 ਦਸਿੰਬਰ, 2011 ਦੇਆਦੇਸ਼ਅਨੁਸਾਰਟੈਕਸਦਾਤਾਦੁਆਰਾਅਦਾਕੀਤੀ ਾਣਵਾਿੀਟੈਕਸਦੀਸ਼ੁਿੱਧਰਕਮਵ ੋਂਹੇਠਸਿਿੇਅਨੁਸਾਰਕਿੰਮਕਰਕੇ19,57,32,920/- ਰੁਪਏਪਰਾਪਤਕੀਤੇਸਨ: 6. ਇਹਸਜ਼ਕਰਯੋਗਹੈਸਕਕਸਮਸ਼ਨਰਇਨਕਮਟੈਕਸ (ਅਪੀਿ) {CIT(A)} ਦੇਸਾਹਮਣੇਅਪੀਿਸਵਿੱਚਮੁਿਾੀਂਕਣਅਸਧਕਾਰੀਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 68 ਤਸਹਤਅਸਵੀਕਾਰਤਾਕਰਨਦੇਆਦੇਸ਼ਨ ਿੰਪਿਟਸਦਿੱਤਾਸਗਆਸੀਅਤੇਉਸਵਾਧੇਨ ਿੰਹਟਾਸਦਿੱਤਾਸਗਆਸੀ।ਇਸਿਈਅਸੀੀਂਮੈਟਰਦੇਉਸਪਸਹਿ ਨਾਿਸਚਿੰਤਤਨਹੀੀਂਹਾੀਂਸ ਸਨੇਅਿੰਤਮਤਾਪਰਾਪਤਕਰਿਈਹੈ। 7. ਸ ੱੋਂਤਿੱਕਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80ਪੀਤਸਹਤਦਾਅਵਾਕੀਤੀਗਈਕਟੌਤੀਨ ਿੰਰਿੱਦਕਰਨਦਾਸਵਾਿਹੈ CIT(A) ਨੇਕਟੌਤੀਦੇਦਾਅਵੇਨ ਿੰਰਿੱਦਕਰਸਦਿੱਤਾਅਤੇਮੁਿਾੀਂਕਣਅਸਧਕਾਰੀਦੇਆਦੇਸ਼ਨ ਿੰਬਰਕਰਾਰਰਿੱਸਿਆ।ਅਸ ਹਾਕਰਦੇਸਮੇਂ CIT(A) ਨੇਮੁਿਾੀਂਕਣਸਾਿ 2007-08 ਅਤੇ 2008-09 ਦੇਸਬਿੰਧਸਵਿੱਚਅਪੀਿਕਰਤਾਦੇਮਾਮਿੇਸਵਿੱਚਇਨਕਮਟੈਕਸਅਪੀਿਸਟਰਸਬਊਨਿ (ITAT) ਦੇਆਦੇਸ਼ਦੀਪਾਿਣਾਕੀਤੀ। CIT(A)) ਨੇ(ITAT) ਦੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਹੇਠਸਿਿੀਚਰਚਾਦਾਹਵਾਿਾਸਦਿੱਤਾ: "22. ਮੁਿਾੀਂਕਣਸਾਿ 2007-08 ਅਤੇ 2008-09 ਿਈਸਾਨ ਿੰਸਵਿੱਤਐਕਟ, 2006 ਦੁਆਰਾਹਮਤੀ1.4.2007 ਤੋਂਇਸਧਾਰਾਸਵਿੱਚਸਿਆੀਂਦੀਗਈਸੋਧ 'ਤੇਸਵਚਾਰਕਰਨਾਪਵੇਗਾਸ ਸਸਵਿੱਚਧਾਰਾ 80ਪੀ (4) ਸ਼ਾਮਿਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਇਸਸੋਧਨੇਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਪਰਾਇਮਰੀਐਗਰੀਕਿਚਰਿਕਰੈਸਡਟਸੁਸਾਇਟੀ ਾੀਂਪਰਾਇਮਰੀਕੋਆਪਰੇਸਟਵਐਗਰੀਕਿਚਰਿਐੀਂਡਰ ਰਿਸਡਵੈਿਪਮੈਂਟਬੈਂਕਤੋਂਇਿਾਵਾਸਾਰੇਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਾੀਂਨ ਿੰਇਸਧਾਰਾਤਸਹਤਛੋਟਦਾਦਾਅਵਾਕਰਨਤੋਂਰੋਕਸਦਿੱਤਾਹੈ।ਸੁਸਾਇਟੀਦੀਮੁਿੱਢਿੀਗਤੀਸਵਧੀਆਪਣੇਮੈਂਬਰਾੀਂਨ ਿੰਬੈਂਸਕਿੰਗਸਹ ਿਤਾੀਂਪਰਦਾਨਕਰਨਾਹੈ।ਸੁਸਾਇਟੀਆਪਣੇਮੈਂਬਰਾੀਂਤੋਂ ਮਿਾੀਂਰਾਸ਼ੀਸਵੀਕਾਰਕਰਦੇਸਮੇਂਇਿੱਕਬੈਂਕਦੀਤਰਿਾੀਂਕਿੰਮਕਰਰਹੀਹੈ।ਧਾਰਾ 271D ਅਤੇ 271E ਦੇਤਸਹਤ ੁਰਮਾਨੇਨ ਿੰਹਟਾਉੀਂਦੇਹੋਏ ITAT ਦੁਆਰਾਸਨਰਧਾਰਕਦੇਆਪਣੇਕੇਸਸਵਿੱਚਇਸਮੁਿੱਦੇਦੀ ਾੀਂਚਕੀਤੀਗਈਸੀ। ITAT ਹੇਠਸਿਿੇਅਨੁਸਾਰਹੈ: “ ੇਬੇਸਕਿੰਗਕਾਰੋਬਾਰਨ ਿੰ RBI ਦੁਆਰਾਮਨਜ਼ ਰੀਨਹੀੀਂਸਦਿੱਤੀਗਈਹੈ ਾੀਂਟੈਕਸਦਾਤਾਕੋਿਬੈਂਸਕਿੰਗਕਾਰੋਬਾਰਕਰਨਿਈਿੋਹੀੀਂਦਾਿਾਇਸੈਂਸਨਹੀੀਂਹੈਤਾੀਂਅਸਧਕਾਰੀਸੁਸਾਇਟੀਦੇਸਿਿਾਫਕਾਰਵਾਈਕਰਸਕਦੇਸਨ ਾੀਂਸੁਸਾਇਟੀਦੀਗਤੀਸਵਧੀਨ ਿੰਰੋਕਸਕਦੇਸਨ।ਇਕਵਾਰ ਦੋਂਸਨਰਧਾਰਕਨ ਿੰਬੈਂਸਕਿੰਗਕਾਰੋਬਾਰਕਰਨਦੀਆਸਗਆਸਦਿੱਤੀ ਾੀਂਦੀਹੈਤਾੀਂਸਨਰਧਾਰਕਬੈਂਸਕਿੰਗਰੈਗ ਿੇਸ਼ਨਐਕਟਦੇਸਿੰਬਿੰਸਧਤਪਰਬਿੰਧਾੀਂਨਾਿਪਾਬਿੰਦਹੁਿੰਦਾਹੈ।ਬੈਂਕਆਪਣੀਆੀਂਸਾਰੀਆੀਂਬੈਂਸਕਿੰਗਗਤੀਸਵਧੀਆੀਂਿਈਬੈਂਸਕਿੰਗਰੈਗ ਿੇਸ਼ਨਜ਼ਐਕਟ, 1949 ਦੁਆਰਾਸਿਤੀਨਾਿਸਨਯਿੰਤਸਰਤਹੁਿੰਦਾਹੈ।” 23. ਸੁਸਾਇਟੀਬੈਂਸਕਿੰਗਕਾਰੋਬਾਰਚਿਾਰਹੀਹੈਅਤੇਸਾਰੇਸਵਹਾਰਕਉਦੇਸ਼ਾੀਂਿਈਇਹਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਦੀਤਰਿਾੀਂਕਿੰਮਕਰਦੀਹੈ। ITAT ਨੇਦੇਸਿਆਸਕਸੁਸਾਇਟੀਬੈਂਸਕਿੰਗਰੈਗ ਿੇਸ਼ਨਐਕਟਦੁਆਰਾਚਿਾਈ ਾੀਂਦੀਹੈ।ਇਸਿਈਸੋਸਾਇਟੀਮੈਂਬਰਾੀਂਨ ਿੰਬੈਂਸਕਿੰਗਸਹ ਿਤਾੀਂਪਰਦਾਨਕਰਨਵਾਿਾਸਸਹਕਾਰੀਬੈਂਕਹੋਣਦੇਨਾਤੇਧਾਰਾ 80P (2) (I)(A) ਦੇਤਸਹਤਧਾਰਾ 80 ਪੀ (4) ਦੀਸ਼ੁਰ ਆਤਤੋਂਬਾਅਦਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਕਰਨਦੇਯੋਗਨਹੀੀਂਹੈ। 24. ਉਪਰੋਕਤਦੇਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰਸਾਡਾਸਵਚਾਰਹੈਸਕਸੁਸਾਇਟੀਧਾਰਾ 80 ਪੀ (2) (A) (I) ਦੇਤਸਹਤਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਕਰਨਦੇਯੋਗਨਹੀੀਂਹੈ।ਇਸਿਈਸਾਡਾਸਵਚਾਰਹੈਸਕਮੁਿਾੀਂਕਣਕਰਤਾਮੁਿਾੀਂਕਣਸਾਿ 2006-07, 2007-08 ਅਤੇ 2008-09 ਿਈਧਾਰਾ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਦੇਤਸਹਤਕਟੌਤੀਦਾਹਿੱਕਦਾਰਨਹੀੀਂਹੈਅਤੇਮਾਿਦੁਆਰਾਉਠਾਏਗਏਆਧਾਰਨ ਿੰਮਨਜ਼ ਰੀਸਦਿੰਦਾਹੈਅਤੇਇਸਮੁਿੱਦੇ 'ਤੇਸਨਰਧਾਰਕਦੁਆਰਾਿਏਗਏਆਧਾਰਨ ਿੰਿਾਰ ਕਰਦਾਹੈ। 5.2 ਮੌ ਦਾਅਪੀਿਦੇਤਇਕੋਸ ਹੇਹਨਸਪਛਿੇਸਾਿਾੀਂਿਈਮੁਿਾੀਂਕਣਕਰਤਾਦੇਆਪਣੇਕੇਸਸਵਿੱਚਆਈਟੀਏਟੀਦੇਫੈਸਿੇਤੋਂਆਦਰਨਾਿਧਾਰਾ 80 ਪੀਦੇਤਸਹਤਕਟੌਤੀਦੇਮੁਿੱਦੇ 'ਤੇਟੈਕਸਦਾਤਾਦੀਅਪੀਿਿਾਰ ਕੀਤੀ ਾੀਂਦੀਹੈ। 8. ITAT ਨ ਿੰਹੋਰਅਪੀਿਦਾਵੀਇਹੋਹਾਿਹੋਇਆਸਕਉੀਂਸਕ ITAT ਨੇਵੀਆਪਣੇਉਪਰੋਕਤਆਦੇਸ਼ਦਾਹਵਾਿਾਸਦਿੱਤਾਅਤੇਅਪੀਿਕਰਤਾਦੀਅਪੀਿਨ ਿੰਿਾਰ ਕਰਸਦਿੱਤਾ।ਇਸਤੋਂਸਬਨਾੀਂਅਪੀਿਕਰਤਾਨੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 260ਏਤਸਹਤਅਪੀਿਦੇਰ ਪ 'ਚਹਾਈਕੋਰਟਦਾਦਰਵਾਜ਼ਾਿਹਕਾਇਆ।ਇਸਅਪੀਿਨ ਿੰਹਾਈਕੋਰਟਨੇਇਸਸਟਿੱਪਣੀਨਾਿਿਾਰ ਕਰਸਦਿੱਤਾਹੈਸਕ ITAT ਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਆਦੇਸ਼ਸਵਿੱਚਕੋਈਗੈਰਕਾਨ ਿੰਨੀ ਾੀਂਕਮਜ਼ੋਰੀਨਹੀੀਂਹੈ। Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) xx xx xx” 4)धारा 80पी को वत अधनयम, 2006 01 , 2007 सेद्वारा अप्रैल-धारा (4) संशोधित किया गया था और उपको इसमें जोड़ा गया था।यह उपधारा (4) : इस प्रकार है “(4) इस धारा के प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी या प्राथमिकसहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी भी सहकारीबैंक के संबंध में लागू नहीं होंगे। - , - स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए (ए) "" और "" सहकारी बैंकप्राथमिक कृषि ऋण सोसायटीका अर्थ, 1949 (1949 का 10) के भाग Vक्रमशः बैंकिंग विनियमन अधिनियम;में दिया गया है (बी) "" प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकका अर्थ एकऐसी सोसायटी है जिसका संचालन क्षेत्र एक तालुक तक सीमित हैऔर जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों केलिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है। 5) , जैसा कि इसके बाद के तथ्यों से देखा जाएगाअपीलकर्ता एकसहकारी समिति है। हालाँकि, इसे इस आधार पर धारा 80 पी के लाभधारा 80 पी की उप-धारा (4) केसे वंचित कर दिया गया है कि यह ,अंतर्गत आने वाली प्रकृति की एक सहकारी समिति है और इसलिए, लाभ प्राप्त करने की हकदार नहीं है। इसलिएसवाल यह है कि क्याधारा 80 पी(4)अपीलकर्ता को अधिनियम की के मद्देनजर कटौती का,दावा करने से रोका गया है। इस प्रश्न का उत्तर सुनिश्चित करने के लिए: प्रासंगिक तथ्य यहां नीचे दिए गए हैं (i) 31 मई, 1997 निर्धारिती की स्थापना को शुरू में एक पारस्परिक सहायता प्राप्त, सहकारी क्रेडिट सोसायटी के रूप में की गई थीजिसे आंध्र प्रदेश पारस्परिक, 1995 की धारा 5 के तहत पंजीकरणसहायता प्राप्त सहकारी सोसायटी अधिनियम/आरआर//9714 संख्या एएमसीडीसीओ के साथ पंजीकृत किया गया था। , पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के रजिस्ट्राररंगा रेड्डी द्वारा। चूंकिपिछले कुछ वर्षों में करदाता का परिचालन कई गुना बढ़ गया था और इसका, ,परिचालन तत्कालीन आंध्र प्रदेशमहाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में फैल गया था26 इसलिए करदाता ने जुलाई के प्रमाण पत्र के अनुसार बहु राज्य सहकारी समिति , 2002 के तहत पंजीकरण कराया ।2005 अधिनियमसहकारी समितियों के केंद्रीय, , रजिस्ट्रार कार्यालयकृषि भवननई दिल्ली द्वारा जारी किया गया। (ii) प्रारंभ से ही निर्धारिती का आयकर निर्धारण किया जा रहा है। धारा 80 पीयह अधिनियम की के तहत छूट का दावा कर रहा है जिसे आयकरअधिकारियों द्वारा अनुमति दी जा रही थी। निर्धारिती के अनुसार, इसके संचालन केदौरान, सदस्य सोसायटी में अपने खातों में नकदी जमा करते हैं और उसे निकाल, लेते हैं। यह दावा किया जाता है कि पहलेकिसी भी आयकर अधिकारी ने यह नहींबताया था कि उसके सदस्यों से नकद में जमा स्वीकार करना और उनके द्वारा नकदमें निकासी अधिनियम की धारा 269 एसएस और 269 टी के प्रावधानों का उल्लंघनहोगा । धारा 269 एसएस और 269अधिनियम की टी क्रमशः कुछ ऋण और जमालेने या स्वीकार करने और उनके पुनर्भुगतान के तरीके से संबंधित हैं। (iii) AAAAT3952F के तहतसहकारी समिति के रूप में निर्धारिती और पैन नंबर 2009-10 , निर्धारिती ने मूल्यांकन वर्ष के लिएमार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, -9(I), लसहायक आयकर आयुक्तसर्कलहैदराबाद के समक्ष आय का रिटर्न दाखि31 2009 को 30 2009 किया था। सितंबर सितंबर को शून्य आय घोषित की गई।2009-10, 31 2009 लआकलन वर्ष मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दाखि, धारा 80 पीरिटर्न मेंनिर्धारिती ने अधिनियम की के तहत कटौती के रूप में4,26,37,081/- रुपये की राशि का दावा किया। निर्धारिती द्वारा दाखिल रिटर्न कोसीएएसएस () के तहत जांचस्क्रूटनी के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त मामलों का चयनधारा 143 (2) के लिए लिया गया था और अधिनियम की के तहत नोटिस जारी, किया गया था। इसके जवाब मेंनिर्धारिती सोसायटी द्वारा खाते की किताबें तैयार कीगईं और मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की गई। निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश 19 , 2011 दिनांक दिसंबरके संदर्भ में नीचे दिए अनुसार गणना करके निर्धारिती द्वारा. 19,57,32,920/- : देय कर की शुद्ध राशि रुनिकाली थी :निर्धारितद्वारालौटाायीगयीआय(धारा80 पीकेतहतकटौतीकादावाकरनेकेबाद) रुपयेशून्य 68 केतहत:38,53,72,794/जोड़ेधारारुपये 2,2.1अस्वीकृतपैरासंख्याऔर2.2 मेंचर्चाकीगयीहैऊपर धारा:जोड़ेकटौतीकीस्वीकृति80 पीकेतहतदावाकियागया। 4,26,37,817/-रुपये :कुलमूल्यांकनआय 42,80,09,880/- वहाँपरकर:(गणनाकेअनुसार)देयकर:19,57,32,920/-रुपये 6) (अपील) {सीआईटी (ए)} यह बताया जा सकता है कि आयकर आयुक्त के समक्ष, 68 अपील मेंअधिनियम की धारा के तहत अस्वीकृति करने वाले मूल्यांकनअधिकारी के आदेश को उलट दिया गया था और उस अतिरिक्त को हटा दिया गया था । इ, सलिएहमें मामले के उस पहलू से कोई सरोकार नहीं है जो अंतिम रूप लेचुका है। Case: THE CITIZEN CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, HYDERABAD versus ASSISTAN... [[2017] 9 S.C.R. 361] (2017) A B c D E F G ' . A of profits and gains of business attributable to anyone or more of such activities is exempted from income by allowing the said income as deduction. We are concerned with sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (2) of Section SOP which enlists a co-operative society engaged in carrying on the business of banking or providing credit facilities to its members. For the sake of better understanding, we reproduce below 8 the aforesaid portion of Section SOP: "SOP. Deduction in respect of income of co-operative societies. - (I) Where. in the case of an assesee being a co-operative society, the gross total income includes any income referred to in sub-section (2), there shall be deducted, in accordance c with and subject to the provisions of this section, the sums specified in sub-section (2), in computing the total income of the assessee. (2) The sums referred to in sub-section (I) shall be the following, namely:- D (a) in the case of a co-operative society engaged in - (i) carrying on the business of banking or providing credit facilities to its members, or xx xx xx the whole of the amount of profits and gains of business attributable E to any one or more of such activities: xx xx xx" 4. Section SOP was amended by the Finance Act, 2006 with effect from April 0 I, 2007 and sub-section (4) was inserted thereto. This sub- F section ( 4) reads as under: "(4) The provisions of this section shall not apply in relation to any co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank. Etplanation. - For the purposes of this sub-section, - G (a) "co-operative bank" and "primary agricultural credit society" shall have the meanings respectively assigned to them in Part V of the Banking Regulation Act, 1949 (I 0 of 1949); (b) "primary co-operative agricultural and rural development bank'' means a society having its area of operation confined to a H ta