The Commissioner Of Income-Tax, Bombay Circle Ii v. The National Syndicate, Bombay

Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) द कमिशनर ऑफ इंकमटैकस, बॉमबे सर्कल II बनाम द नेशनल सिंडिकेट, बॉमबे (एस. के. दास, यम. हिदायतुलाह और जे. सी. शाह,नयायमर्तिगण) आयकर - वर्ष के एक भाग के लिए किया गया व्यवसाय- संगणना- यदि पूरे वर्ष के लिए होना चाहिए-भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11 ) धारा 10 (2)(vii). बॉम्बे की एक फर्म, नेशनल सिंडिकेट ने 11 जनवरी, 1945 को 89,321 रुपये में एक सिलाई व्यवसाय काअधिग्रहण किया, जिसमें सिलाई मशीन और एक मोटर लॉरी का भी भुगतान शामिल था। खरीद के तुरंत बादप्रत्यर्थी को व्यवसाय जारी रखना मुश्किल लगा, इसलिए उसने अगस्त, 1945 में अपना व्यवसाय बंद करदिया। 16 अगस्त, 1945 और 14 फरवरी, 1946 के बीच सिलाई मशीनें और मोटर लॉरी घाटे में बेची गईं।प्रत्यर्थी ने 28 फरवरी, 1946 को अपनी खाता बही बंद कर दी, जिसमें दो नुकसानों को दिखाया गया औरउन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया। निर्धारण वर्ष 1946-47 के लिए प्रत्यर्थी ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) (vii) के अधीनकटौती का दावा किया। अपीलीय अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मशीनों और मोटर लॉरी की बिक्रीव्यवसाय बंद होने के बाद कर निर्धारिती के व्यवसाय को बंद करने के क्रम में की गई थी और इसलिए धारा10 (2) (vii) के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय का रुख कियाऔर आयकर अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत एक आदेश प्राप्त किया, और निम्नलिखित दो प्रश्ननिर्दिष्ट किए गएः- " (1) क्या न्यायाधिकरण को यह अभिनिर्धारित करने में विधि में न्यायोचित ठहराया जा सकता था कियाचिकाकर्ता ने अगस्त के अट्ठाईसवें दिन, एक हजार नौ सौ पैंतालीस तक ही अपना कार्य किया था? (2) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कानूननमशीनों की बिक्री पर 41,998 रुपये (इकतालीस हजार नौ सौ अठानवे रुपये) और लॉरी की बिक्री पर3,700 रुपये (तीन हजार सात सौ रुपये) की राशि को आवेदक की कुल आय से कटौती के रूप में अनुमतिनहीं देती थी?” उच्च न्यायालय ने पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक और दूसरे प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया। आयकर आयुक्त ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष पर सवाल उठाया और विशेषष अनुमति द्वारा अपील कीऔर तर्क दिया कि भत्ते का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब मशीनों, आदि की बिक्री व्यवसाय जारीरहने के दौरान हुई हो, न कि यदि व्यवसाय बंद हो गया हो। दूसरी ओर प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि धारा 10(2) (vii) उस मामले में लागू होगी जहां व्यवसाय लेखा वर्ष के एक भाग के लिए जारी रहा, भले हीमशीनरी, संयंत्र, आदि की बिक्री लेखा वर्ष के दौरान व्यवसाय के बंद होने के बाद हुई हो। अभिनिर्धारित, किया गया कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए किसी कारबार के लाभ या अभिलाभपर कर लगाया जाना है, तो उसी वर्ष के दौरान हुए हानियों को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष के लिए उनकीगणना की जानी चाहिए, बशर्ते कि कारबार कर कर निर्धारिती द्वारा किया गया था; भवन, मशीनरी या संयंत्रका उपयोग "कारबार के प्रयोजन के लिए" किया गया था, बिक्री वगैरह लेखा वर्ष के दौरान हुई थी, और हानिको कर निर्धारिती के बही में लाया गया था और बट्टे खाते में डाल दिया गया था। धारा या अधिनियम मेंस्पष्ट रूप से कोई अन्य शर्त नहीं पाई गई है। यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि कर निर्धारिती का व्यवसायपूरे वर्ष के लिए किया जाना चाहिए था, या यह कि मशीनरी या संयंत्र का उपयोग पूरे लेखा अवधि के लिएकिया जाना चाहिए था। ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो यह दर्शाते हैं कि यदि कर निर्धारिती ने वर्ष के केवल एकहिस्से के लिए काम किया और फिर बिक गया, तो उसे जो नुकसान हुआ वह व्यावसायिक नुकसान नहीं था,या उसे छोटे लाभ पर कर का भुगतान करना होगा जो उसने किया होगा, और इसके अलावा नुकसान कोवहन करना होगा। द लिक्विडैटर पुरसा लिमिटेड बनाम कमिशनर आफ इंकम टैक्स, बिहार, [1954] एस.सी. आर.747, कमिशनर आफ इंकमटैक्स बनाम एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड (1960) 40 आई टी आर 38 कोअलग किया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ इंकमटैक्स, बंगाल, (1943) 11 आई.टी. आर. 328, कमिशनर ऑफ इंकमटैक्स बनाम शॉ वालेस एंड कंपनी लिमिटेड, (1932) अल.आर.59आई.ए. 206, संदर्भित। सिविल अपीलीय केताधिकार: 1959 की सिविल अपील संखया 280. आयकर 1956 की संदर्भ संख्या 17 को 22 अगस्त, 1956 को बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेशपर विशेषष अनुमति द्वारा अपील। अपीलार्थी की ओर से आर. गणपति अय्यर और डी. गुप्ता। उत्तरदाता के लिए सनत पी. मेहता, एस. एन. एंडले, जे. बी. दादाचंजी, रामेश्वर नाथ और पी. एल.वोहरा। -1 नवंबर 1960 न्यायालय का निर्णय दिया गया था द्वारा हिदायतुलाह नयायमर्ति Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੰਬਈ ਸਰਕਲ II ਬਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਬੰਬਈ (ਐਸ.ਕੇ. ਦਾਸ, ਐਮ. ਹਿਦਾਯਤੁੱਲਾਹ, ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ) ਆਮਦਨ ਕਰ: ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ: ਕਰ ਦਾ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ: ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ: ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 (II ਦਾ 1922) ਐਸ.10(2)(ਵੀਆਈਆਈ)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਇੱਕ ਬੰਬਈ ਫਰਮ, ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 1945 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8,931 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਲੌਰੀ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਸਤ, 1945 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਅਗਸਤ, 1945 ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 1946 ਤੱਕ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਲੌਰੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 1946 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1946-47 ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.10(2)(ਵੀਆਈਆਈ) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਲੌਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਐਸ.10(2)(ਵੀਆਈਆਈ) ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਐਸ. 66(2) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ:— (i) ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਅਠਾਰਵੀਂ ਅਗਸਤ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਇਆ? (ii) ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ 41,998 (ਇਕਤਾਲੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਅਠਾਨਵੇ) ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੌਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ 3,700 (ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਪੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ. 10(2)(ਵੀਆਈਆਈ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੌਦੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਫੈਸਲਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ "ਚਲਾਇਆ" ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ; ਇਮਾਰਤ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ; ਵਿਕਰੀ ਖਾਤਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਪੂਰੇ ਲੇਖਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰਸਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਿਹਾਰ, [1954] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 767, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (1960) 40 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 38, ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਰਨ ਐਡ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੰਗਾਲ, (1943) 11 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 328, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਸ਼ਾਅ ਵੈਲੇਸ ਐਡ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, (1932) ਐਲ.ਆਰ. 59 ਆਈ.ਏ. 206, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਿਵਲਅਪੀਲਟਅਧਿਿਕਾਰਖਤਰ:ਿਵਲਅਪੀਲਨਬਰ280ਦਾ1956. ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਗਸਤ, 1956 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ। ਜੀ. ਰਾਮਪਾਥੀ ਅਯਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਗੁਪਤਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਸਨਤ ਪੀ. ਮਹਿਤਾ, ਐਸ. ਐਨ. ਐਡਲੇ, ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚਾਂਜੀ, ਰਾਮੇਸਵਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪੀ. ਵੀ. ਲੋਧਾ, [ਂ]ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ। 1960.ਨਵਬਰ1.ਅਦਾਲਤਦਾਫਸਲਾਿਤਾਿਆ Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) 2 S.C.R. SUPREME COURT REPORTS THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II v. THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. (S. K. DAs, M. HrnAYATULL.AH and J. C. SHAH, JJ.) Income- ~·ax-Business carried out for a part of the year-Com-putation-If must be for the whole year-Indian Income-Tax Act, 1922 (II of 1922) s. 10(2)(vii). The National Syndicate, a Bombay firm, acquired on Janu-ary 'n, 1945· a tailoring business as a going concern for Rs. 89,321 which included the consideration paid for sewing machines and a motor lorry. Soon after the purchase the res-pondent found it difficult to continue the business, therefore it closed its business in August, 1945. Between August 16, 1945. and February 14, 1946, sewing machines and the motor lorry were sold at a loss. The respondent closed its account books on February 28, 1946, showing the two losses and writing them off. For the assessment year 1946-47, the respondent claimed a deduction under s. l0(2)(vii) of the Indian Income Tax Act. The Appellate Tribunal held that the sales of machines and the motor lorry were made in the course of the winding up of the asse·ssee's business after the business had been stopped and that, therefore, the deduction could not be claimed under s. ro(2)(vii). Respondent moved the High Court and obtained an order under s. 66(2) of the Income-Tax Aet, and the following two questions were referred:- " (r) Whether the Tribunal was justified in law in holding that the petitioner had carried on its business only till twenty-eigth day of August, One Thousand Nine Hundred and Forty F~? . (2) Whether on the facts and circumstances of the case, the Income Tax Appellate Tribunal was justified in law in not allowing the sum of Rs. 41,998 (Rupees forty-one thousand nine hundred and ninety eight) on sale of machines and Rs. 3,700 (Rupees three thousand and seven hundred) on the sale of lorry as a deduction from the total income of the applicant ?" The High Court answered the first questiqn in the affirma-tive, and the second question in the negative. The Commissioner of Income-tax questioned the finding of the High Court and came up in appeal by special leave and con-tended that an allowance could only be claimed if sale of machines, etc. took place when the business was being continued and not if the business had come to a close. The respondent on the other hand submitted that s. io(2)(vii) would be applicable 230 r960 in a case where the business continued for a part of the account year, even though the sale of machinery, plant, etc. took place The Commissione, after the closure of the business during the course of the account of Jn,ome-tax. year. Held, that if the profits or gains of a business for a parti- Bombay Ci"le I I v. . cular year are to be taxed, they must be computed for the whole Th~ l•lational year taking into account losses incurred during the same year, Synd"ate, Bombay provided that the business had been "carried on by the asses-see" ; the building, machinery or plant had been " used for the purpose of the business"; the sale etc. had taken place during the year of account, and the Joss had been brought into the books of the assessee and written off. There is no other condition to be found expressly in the section or i~ the Act. It is nowhere stated that the business of the assessee should have been carried on for the whole year, or that the machinery or plant should have been used for the whole of the accounting period. There are no words which would show that, if the assessee worked only for a part of the year and then sold out, the loss that he incur-red was not a business loss, or that he must pay tax on the small profit that he might have made, and bear the loss in addi-tion. The Liquidators of Pursa Limited v. Commissioner of Income- Tax, Bihar, [1954] S.C.R. 767, Commissioner of Income-tax v. Express Newspapers Ltd. (1960) 40 I.T.R. 38, distinguished. Indian Iron & Steel Co., Ltd. v. Commissioner of Income- Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) सिविल अपीलीय केताधिकार: 1959 की सिविल अपील संखया 280. आयकर 1956 की संदर्भ संख्या 17 को 22 अगस्त, 1956 को बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेशपर विशेषष अनुमति द्वारा अपील। अपीलार्थी की ओर से आर. गणपति अय्यर और डी. गुप्ता। उत्तरदाता के लिए सनत पी. मेहता, एस. एन. एंडले, जे. बी. दादाचंजी, रामेश्वर नाथ और पी. एल.वोहरा। -1 नवंबर 1960 न्यायालय का निर्णय दिया गया था द्वारा हिदायतुलाह नयायमर्ति आयकर आयुक्त, बॉम्बे सर्कल II ने आयकर अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत आयकर संदर्भ मेंबॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेषष अनुमति प्राप्त करने के बाद यह अपील दायर की है। राष्ट्रीयसिंडिकेट, बॉम्बे (इस निर्णय में प्रतिवादी के रूप में संदर्भित) एक फर्म थी जिसमें उनके भागीदार शामिल थे।इस फर्म ने 11 जनवरी, 1945 को चंबल सिंह से 89,321 रुपये में एक सिलाई व्यवसाय का अधिग्रहणकिया। इस राशि में सिलाई मशीन (72,000 रुपये) और एक मोटर लॉरी के लिए दी गई राशि (8,000रुपए )भी शामिल थी मूल्यांकन प्रत्यर्थी के लेखा वर्ष, 11 जनवरी, 1945 से 28 फरवरी, 1946 सेसंबंधित है। प्रत्यर्थी का काम सरकारी विभागों के लिए कपड़े तैयार करना था, और युद्ध के वर्षों के दौरान,यह एक लाभदायक व्यवसाय प्रतीत होता है। प्रत्यर्थी द्वारा इस व्यवसाय को हासिल करने के तुरंत बाद,अंतिम युद्ध समाप्त हो गया, और प्रत्यर्थी को व्यवसाय जारी रखना मुश्किल हो गया। इसलिए इसने अगस्त,1945 में अपना व्यवसाय बंद कर दिया। 16 अगस्त, 1945 से 14 फरवरी, 1946 के बीच सिलाई मशीनें41,998 रुपये के नुकसान पर बेची गईं। मोटर लॉरी को भी 14 फरवरी, 1946 को 3,700 रुपये केनुकसान पर बेचा गया था। प्रत्यर्थी ने 28 फरवरी, 1946 को अपनी खाता बही बंद कर दी, जिसमें दोनुकसानों को दिखाया गया और उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया। निर्धारण वर्ष, 1946-47 के लिए प्रत्यर्थी ने भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा 10 (2)(vii) के अधीन 45,698 रुपए की कटौती का दावा किया। आयकर अधिकारी ने इस कटौती को अस्वीकारकरते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि हानि पूंजीगत प्रकृति की थी और चूंकि प्रत्यर्थी का कारबार अगस्त1945 के बाद नहीं चलाया गया था, इसलिए धारा 10 (2) (vii) लागू नहीं थी। मूल्यांकन के इस आदेशकी पुष्टि अपीलीय सहायक आयुक्त ने की, जिन्होंने यह भी माना कि नुकसान पूंजीगत नुकसान काप्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मशीनें और मोटर लॉरी व्यवसाय बंद होने के बाद बेचे गए थे। अपील पर, इसअपीलीय न्यायाधिकरण, बॉम्बे ने भी आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि मशीनों और मोटर लॉरी की बिक्री व्यवसाय बंद होने के बाद कर निर्धारिती के व्यवसाय को बंद करने के दौरान की गई थी, और इसलिए, धारा10 (2) (vii) के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण से अपने आदेश से उत्पन्न कानून के प्रश्नों को संदर्भित करने के लिए कहा,लेकिन अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद इसने उच्च न्यायालय का रुख किया और आयकरअधिनियम की धारा 66 (2) और निम्नलिखित दो प्रश्नों के तहत एक आदेश प्राप्त किया जहां निर्दिष्ट कियागया थाः "(1) क्या अधिकरण को कानूनी रूप से यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायोचित ठहराया जा सकता था कियाचिकाकर्ता ने केवल अगस्त के अट्ठाईसवें दिन एक हजार नौ सौ पैंतालीस तक अपना कार्य किया था? (2) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को रुपये की राशि कीअनुमति नहीं देने में कानूनी रूप से उचित था। मशीनों की बिक्री पर 41,998 रुपये (इकतालीस हजार नौसौ अड़तालीस रुपये) और लॉरी की बिक्री पर 3,700 रुपये (तीन हजार सात सौ रुपये) आवेदक की कुलआय में से कटौती के रूप में दिया जाना चाहिए था?” उच्च न्यायालय ने पहले प्रश्न का उत्तर हां में देते हुए कहा कि ऐसे साक्ष्य हैं जिन पर अधिकरण इसनिष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि वास्तव में कार्य 28 अगस्त, 1945 तक ही जारी रहा था। दूसरे प्रश्न पर, उच्चन्यायालय की राय थी कि लेखा वर्ष के कम से कम एक भाग के लिए कार्य किए जाने के कारण, धारा 10(2) (vii) लागू थी, और इसलिए, यह भत्ता उस खंड के तहत किया जाना था। इसलिए, उच्च न्यायालय नेइस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र देनेसे इनकार कर दिया, लेकिन आयकर आयुक्त ने आवेदन किया, और विशेषष अनुमति प्राप्त की, और यहअपील दायर की गई है। Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਰਨ ਐਡ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੰਗਾਲ, (1943) 11 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 328, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਸ਼ਾਅ ਵੈਲੇਸ ਐਡ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, (1932) ਐਲ.ਆਰ. 59 ਆਈ.ਏ. 206, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਿਵਲਅਪੀਲਟਅਧਿਿਕਾਰਖਤਰ:ਿਵਲਅਪੀਲਨਬਰ280ਦਾ1956. ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਗਸਤ, 1956 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ। ਜੀ. ਰਾਮਪਾਥੀ ਅਯਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਗੁਪਤਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਸਨਤ ਪੀ. ਮਹਿਤਾ, ਐਸ. ਐਨ. ਐਡਲੇ, ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚਾਂਜੀ, ਰਾਮੇਸਵਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪੀ. ਵੀ. ਲੋਧਾ, [ਂ]ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ। 1960.ਨਵਬਰ1.ਅਦਾਲਤਦਾਫਸਲਾਿਤਾਿਆ ਹਿਦਾਯਤੁੱਲਾ ਜੇ.—ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੰਬਈ ਸਰਕਲ II, ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਬਈ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62(ਬੀ) ਅਧੀਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਬੰਬਈ (ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਤਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 1945 ਨੂੰ ਚੰਬਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 89,321 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (72,000 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲੌਰੀ (8,000 ਰੁਪਏ) ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਖਾਤਾ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ, 11 ਜਨਵਰੀ, 1945 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 1946 ਤੱਕ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਸਤ, 1945 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਅਗਸਤ, 1945 ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 1946 ਤੱਕ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ 44,998 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਟਰ ਲੌਰੀ ਵੀ 14 ਫਰਵਰੀ, 1946 ਨੂੰ 3,700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 1946 ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1946-47 ਲਈ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2)(ਸੱਤਵੀਂ) ਅਧੀਨ 46,698 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਧਾਰਾ 10(2)(ਸੱਤਵੀਂ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਲੌਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਤੇ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਬੰਬਈ, ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਲੌਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ 10(2)(ਸੱਤਵੀਂ) ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ, ਬੰਬਈ ਸਰਕਲ II ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਅੱਠਵੀਂ ਦਿਨ ਅਗਸਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਇਆ। (1) ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੁਪਏ 41,998 (ਰੁਪਏ ਇਕਤਾਲੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਅਠਾਨਵੇ) ਅਤੇ ਲੌਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੁਪਏ 3,700 (ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੀ? ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 28 ਅਗਸਤ, 1945 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਾਤਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖਾਸ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ii) ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2)(vii) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ, ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਪੀ. ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਗਸਤ 1945 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) The Liquidators of Pursa Limited v. Commissioner of Income- Tax, Bihar, [1954] S.C.R. 767, Commissioner of Income-tax v. Express Newspapers Ltd. (1960) 40 I.T.R. 38, distinguished. Indian Iron & Steel Co., Ltd. v. Commissioner of Income- tax, Bengal, (1943) II I.T.R. 328, Commissioner of Income-tax v. Shaw Wallace & Co., Ltd., (1932) L.R. 59 I.A. 206, referred to. C:!vIL APPELLATE JURISDICTION: No. 280 of 1959. Civil Appeal 1 Appeal by special leave from the judgment and order dated the 22nd August, 1956, of the former Bom-bay High Court in Income-tax Reference No. 17 of 1956. . R. Ganapa!hy Iyer and D. Gupta, for the Appel-lant. Banal P. Mehta, S. N. Andley, J. B. Dadachanji, Rameshwar Nath and P. L. Vohra, for the Respon-dent. 1960. November 1. The Judgment of the Court was deliv!lred by HIDAYATULLAH J.-The Commissioner of Income- Hidayatullah ]. tax, Bombay Circle II, has filed this appeal. after obtaining special leave, against the judgment of the High Court of Bombay in an Income-tax reference 2 S.C.R. SUPREME COURT REPORTS under s. 66(2) of the Income-tax Act. The National r96o the Syndicate, Bombay (referred to in this judgment as respo~dent) was a. firm cons1stmg o three , . f par~-Tl of ie Income-tax, c om.missioner -. . . ners. This firm acqmred on January 11, 1945, a ta1. Bombay Circle JI loring business as a going concern from one Chambal v. Singh for Rs. 89,321/-. Included in this amount was The National the consideration paid for sewing machines (Rs. 72,000) Syndicate, Bombay and a motor lorr~ (Rs. 8,000). The assessment con- · Hidayatullah 1. cerns the year of account of the respondent, January 11, 1945 to February 28, 1946. The business of the respondent was to prepare garments for Government departments, and during the war years, this appears to have been a profitable business. Immediately after the respondent acquired this business, the last war came to an end, and the respondent found it diffi-cult to continue the business. It, therefore, closed its business in August, 1945. Between August 16, 1945 and February 14, 1946, sewing machines were sold at a loss of Rs. 41,998. The motor lorry was also sold on February H, 1946, at a loss of Rs. 3,700. The respon-dent closed its account books on February 28, 1946, showing the two losses and writing them off. ie om.missioner -. . . of ie Income-tax, c om.missioner Circle JI v. The National For the assessment year, 1946-47, the respondent claimed a deduction of Rs. 45,698 under s. 10(2)(vii) of the Indian Income-tax Act. The Income-tax Officer disallowed this deduction, holding that the loss was of a capital nature, and that inasmuch as the business of the respondent was not carried on after August 1945 s. 10{2)(vii) was not applicable. This order of assessment was confirmed by the Appellate Assistant Commissioner, who also held that the loss represented capital loss, as the machines and the motor lorry were sold after the closure of the business. On appeal, thti Appellate Tribunal, Bombay, also confirmed the order, holding that the sales of machines and the motor lorry were made in the course of the winding up of the assessee's business after the business had been stopped, and that, therefore, the deduction could not be claimed under s. 10(2)(vii). The respondent asked the Tribunal to refer the · ·questions of law arising from its order, but the request was refused. It then moved the High Court, and '9[60 ] obtained an order under s. 66(2) of the Income-tax Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) इस प्रश्न पर विचार करने से पहले कि क्या भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) (vii) इसमामले के तथ्यों पर लागू होती है, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि बहस के दौरान प्रतिवादी के वकील श्रीएस. पी. मेहता ने पहले प्रश्न को फिर से खोलने का अनुरोध किया था। उनके अनुसार, ऐसा कोई सबूत नहींथा जिसके आधार पर न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि प्रतिवादी का कार्यअगस्त 1945 में समाप्त हो गया था। हालाँकि, हमने उन्हें इस तर्क को उठाने की अनुमति नहीं दी, आंशिकरूप से क्योंकि, हमारी राय में, विभाग द्वारा अपील में इस स्तर पर इस तरह के विवाद को उठाने की अनुमतिनहीं दी जा सकती थी और आंशिक रूप से क्योंकि, हमारी राय में, उच्च न्यायालय के लिए अपने निष्कर्ष केआधार पर पर्याप्त दस्तावेज थे। चूंकि हम धारा 10 (2) (vii) की प्रयोज्यता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के साथ सहमत थे, हमने यह भी महसूस किया कि यह पता लगाने के लिए मामले की जांच करने में कोईउपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा कि क्या व्यवसाय वास्तव में 28 अगस्त, 1945 को बंद हो गया था या लेखावर्ष के अंत तक जारी रहा था। हम वास्तव में इस अपील में धारा 10 (2) (vii) की व्याख्या और मामले के तथ्यों पर इसकीप्रयोज्यता के बारे में चिंतित हैं। इस मामले के प्रयोजनों के लिए यह माना जा सकता है कि व्यवसाय वास्तवमें 28 अगस्त, 1945 को बंद हो गया था, भले ही शेषष वर्ष के लिए कुछ विसंगतियां और खर्च हो रहे थे औरलेखा पुस्तिकाएं अंततः 28 फरवरी, 1946 तक बंद नहीं हुई थीं। आयुक्त का तर्क है कि भत्ते का दावा केवलतभी किया जा सकता है जब मशीनों आदि की बिक्री व्यवसाय जारी रहने के दौरान हुई हो, न कि अगरव्यवसाय बंद हो गया हो। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी प्रस्तुत करता है कि धारा 10 (2) (vii) उस मामले में लागूहोगी जहां व्यवसाय लेखा वर्ष के एक भाग के लिए जारी रहा, भले ही मशीनरी, संयंत्र आदि की बिक्री लेखावर्ष के दौरान व्यवसाय के बंद होने के बाद हुई हो। तधारा 10 (2) (vii) इस प्रकार हैः "10(2). ऐसे लाभों या अभिलाभों की संगणना निम्नलिखिभत्तेदेनेकेपश्चात्कीजाएगी,अर्थात्ः-.............................................................................................................................. (vii) किसी ऐसे भवन, मशीनरी या संयंत्र के संबंध में, जिसे बेचा गया है या त्याग दिया गया है याध्वस्त किया गया है या नष्ट कर दिया गया है, वह राशि जिसके द्वारा उसका लिखित मूल्य उस राशि सेअधिक है जिसके लिए भवन, मशीनरी या संयंत्र, जैसा भी मामला हो, वास्तव में बेचा गया है या उसकास्क्रैप मूल्यः बशर्ते कि ऐसी राशि वास्तव में कर निर्धारिती की पुस्तकों में लिखी गई हैः"आयुक्त · खंड में"ऐसे "शब्द पर जोर देता है, और कहता है कि यह हमें खंड (iv) पर वापस ले जाता है जहां" व्यवसाय केउद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए शब्द "पाए जाते हैं। अतः यह तर्क दिया जाता है कि यदि विक्रय होने सेपहले व्यवसाय स्वयं ही समाप्त हो जाता है तो विक्रय व्यवसाय के जारी रहने के दौरान नहीं है, बल्किव्यवसाय के समापन के दौरान है, और धारा 10 के आवेदन के लिए पूर्र्ती शर्त जहां यह उप-धारा के लाभका दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा व्यवसाय को "चलाया" जाना चाहिए (2). इस संदर्भ में धारा 10 की पहलीउप-धारा का उल्लेख किया गया है, जहां यह उपबंध किया गया है कि कर किसी कर निर्धारिती द्वाराकेलाभऔर"व्यवसायअभिलाभ..................................................................................................................................................................... विभाग द लिक्विडेटर्स ऑफ पुरसा लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ इंकमटैक्स, बिहार (1) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के एक निर्णय पर निर्भर करता है। प्रत्यर्थी भी उसी निर्णय पर निर्भर करता है, और तर्क देता है कि वह उसके द्वारा स्थापित मामले का समर्थन करता है।प्रत्यर्थी कमिसनर ऑफ इंकमटैक्स, बनाम एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड (1) में मद्रास उच्च न्यायालय केहाल के फैसले पर भी भरोसा करता है। इन दोनों मामलों का निर्णय 1949 में इसके संशोधन से पहले धारा 10 (2) (vii) के दूसरे परन्तुकके तहत किया गया था। दूसरे परंतुक में आगे लिखा हैः "बशर्ते कि जहां वह राशि जिसके लिए ऐसी कोई इमारत, मशीनरी या संयंत्र बेचा जाता है, चाहे वहव्यवसाय के जारी रहने के दौरान हो या उसके बंद होने के बाद, लिखित मूल्य से अधिक है, वहां इतनीअधिक राशि जो मूल लागत और लिखित मूल्य के बीच के अंतर से अधिक नहीं है, उसे पिछले वर्ष का लाभमाना जाएगा जिसमें बिक्री हुई थी।“ ऊपर उल्लिखित शब्दों को कराधान कानून (विलय किए गए राज्यों तक विस्तार और संशोधन)अधिनियम, 1949 की धारा 11 द्वारा जोड़ा गया था। Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) (ii) ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2)(vii) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ, ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਪੀ. ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਗਸਤ 1945 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਯਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 10(2)(vii) ਦੀ ਲਾਗੂਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ, 1945 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 10(2)(vii) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ, 1945 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰਵਰੀ 28, 1946 ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 10(2)(vii) ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਾ 10(2)(vii) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: “10(2)(vii) ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਛੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਮਤ: (vii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਢਾਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਹੋਈ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਦੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।” ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ "ਅਜਿਹੀ" ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ (iv) ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ "ਵਰਤੀ" ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਦ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ₹ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ "ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਆਦਿ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਦਿ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਚੀ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਸਾ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਿਹਾਰ (ਪਟ)। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਮੱਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ(ਦਾ)। ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ s. 10 (2)(vii) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1949 ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ: "ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਿਖਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।" Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) The respondent asked the Tribunal to refer the · ·questions of law arising from its order, but the request was refused. It then moved the High Court, and '9[60 ] obtained an order under s. 66(2) of the Income-tax The Co::;;bioner Act, and the following two questions '"'.ere refe~red: of Income-tax. "(1) Whether the Tribunal was JUStified Ill law Bombay Circle II in holding that the Petitioner had carried on its busi-v. ness only till twenty-eighth day of August one thou. Th• National sand nine hundred and forty-five? Syndicate, Bombay (2) Whether on the facts and circumstances of Hidayatnllah J. the case, the Income-tax Appellate Tribunal was jus-tified in law in not allowing the sum of Rs. 41,998 (Rupees forty-one thousand nine hundred and ninety eight) on sale of machines and Rs, 3,700 (Rupees three thousand and seven hundred) on the S!!le of lorry as a deduction from the total income of the applicant?" The High Court answered the first question in the affirmative, holding that there was evidence on which the Tribunal could reach the conclusion that the busi-ness had, in fact, been continued only till August 28, 1945. On the second question, the High Court was of the opinion that the business having been carried on for at least a part of the account year, s. 10(2)(vii) was applicable, and that, therefore, this allowance had to be made under that clause. The High Court, there-fore, answered the question in the negative. The High Court refused to grant a certificate to appeal to this Court, but the Commissioner of Income-tax app-lied for, and obtained special leave, and this appeal has been filed. Before we deal with the question whether s. 10(2) (vii) of the Indian Income-tax Act is applicable to the facts of this case, we may mention that during the course of the argument Mr. S. ·p, Mehta, counsel for the respondent, sought to re-open the first question. According to him, there was no evidence on which the Tribunal or the High Court could reach the con-e] usion that the business of the respondent had come to a close in August 1945. We, however, did not per-mit him .to raise this· contention, partly because, in our opinion, such a contention could not be allowed to be raised at this stage in an appeal by the Depart-ment and partly because, in our opinion, there were adequate matel'ials for the High Court to have based its conclusion. Inasmuch as we were in agreement with the High Court on the question of the applicabi· r960 lity of s. 10(2)(vii), we also felt that no useful purpose - .. wou "Id b e serve d · I? exammm~ · · t e h matter to fi n d out The Commissioner of Income-tax, whether the busmess had, m fact, closed on August Bombay Circle II 28, 1945 or had continued till the end of the account v. year. The N atio·•.al The N atio·•.al Syndicate, Bombay Hidayatullah --j. We are really concerned in this appeal with the Syndicate, Bombay interpretation of s. 10(2)(vii~ and its applicability to the facts of the case. It may be assumed for the pur-poses of this case that the business did, in fact, close down on August 28, 1945, even-though some incomings and outgoings were taking place for the rest of the year and the books of account were not finally closed till February 28, 1946. The Commissioner cont,ends that an allowance could only be claimed if the sale of machines etc., took place when the business was being continued and not if the business had come to a close. The respondent, on the other hand, submits that s. 10(2)(vii) would be applicable in a case where the business continued for a part of the account year, even though the sale of the machinery, plant etc., took place after the closure of the business during the course of the account year. Section 10(2)(vii) reads as follows : "10(2). Such profits or gains shall be computed after making the following allowances, namely:-namely:- after making the following allowances, namely:-namely:-.................................................................. Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) "बशर्ते कि जहां वह राशि जिसके लिए ऐसी कोई इमारत, मशीनरी या संयंत्र बेचा जाता है, चाहे वहव्यवसाय के जारी रहने के दौरान हो या उसके बंद होने के बाद, लिखित मूल्य से अधिक है, वहां इतनीअधिक राशि जो मूल लागत और लिखित मूल्य के बीच के अंतर से अधिक नहीं है, उसे पिछले वर्ष का लाभमाना जाएगा जिसमें बिक्री हुई थी।“ ऊपर उल्लिखित शब्दों को कराधान कानून (विलय किए गए राज्यों तक विस्तार और संशोधन)अधिनियम, 1949 की धारा 11 द्वारा जोड़ा गया था। दोनों मुकदमों में, बिक्री होने से पहले व्यवसाय निश्चित रूप से बंद हो गया था, और 1949 केसंशोधन से पहले के प्रावधान को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी प्राप्तियां कर योग्यनहीं थीं। संशोधन अब इन मुकदमों को अप्रचलित बना देता है। हालाँकि, इन मामलों में कुछ टिप्पणियों परविश्वास रखा गया है, और यह तर्क दिया गया है कि लाभ के मामले में नुकसान के मामले में भी यही तर्क लागूकिया जाना चाहिए। इसलिए हम संक्षेप में उनका उल्लेख करेंगे। द लिक्विडेटर पुरसा लिमिटेड के बनाम कमिशनर ऑफ इंकमटैक्स , बिहार (1) में निर्धारण का वर्ष1945-46 था, जो लेखांकन 1960 वर्ष, 1 अक्टूबर, 1943 से 30 सितंबर, 1944 के अनुरूप था। पुर्सालिमिटेड चीनी के निर्माता थे, और उन्होंने 9 अगस्त, 1943 को व्यवसाय को बेच दिया, जिसमें भवन,मशीनरी और संयंत्र शामिल थे, लेकिन लगभग 6,00,000 रुपये की निर्मित चीनी इससे बाहर थी। जो किजून, 1944 तक बेची गई थी; लेकिन पूरे लेखा अवधि के दौरान मशीनरी, संयंत्र या भवनों का उपयोग नहींकिया जाता था। पुर्सा लिमिटेड 20 जून, 1945 को स्वैच्छिक परिसमापन में चला गया। भवनों, मशीनरीऔर संयंत्र की बिक्री में एक अतिरिक्त राशि थी, जैसा कि दूसरे परंतुक में वर्णित है-और उस अतिरिक्त राशिपर कर लगाने की मांग को इस न्यायालय द्वारा दो आधारों पर नकार दिया गया था। वे थे (क) "यदि लेखावर्ष के दौरान किसी भी समय मशीनरी और संयंत्र का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है तो उनके संबंधमें खंड (vii) के तहत किसी भी भत्ते का दावा नहीं किया जा सकता है और दूसरा परंतुक भी लागू नहीं होताहै"; और (ख) "कंपनी का इरादा अपने व्यवसाय को जारी रखना था और मशीनरी और संयंत्र की बिक्री उसके व्यवसाय को समाप्त करने की प्रक्रिया में एक कदम था। मशीनरी और संयंत्र की बिक्री कंपनी द्वाराचलाए जा रहे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि धीरे-धीरे अपने व्यवसाय को बंद करने केबाद इसकी परिसंपत्तियों की प्राप्ति थी, जो अंततः कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन में परिणत हुई। मामले के कारण के बारे में वकील अलग-अलग हैं। आयुक्त के तर्क के अनुसार कारण यह है किकोई भी बिक्री, चाहे वह हानि पर हो या लाभ पर, क्रमशः खंड (vii) के भीतर नहीं आती है। या दूसरापरंतुक, यदि यह व्यवसाय बंद होने के बाद और बंद होने की प्रक्रिया के दौरान होता है, जबकि प्रत्यर्थी कातर्क है कि वास्तविक कारण यह था कि लेखा वर्ष के दौरान मशीनरी और संयंत्र का बिल्कुल भी उपयोग नहींकिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने अपने निर्णय के लिए दो कारण दिए थे, लेकिनप्राथमिक विचार ऊपर उद्धृत दूसरा कारण था। निर्णय के अंत में निम्नलिखित अंश से यह स्पष्ट हैः "भले हीचीनी के स्टॉक की बिक्री को कंपनी द्वारा व्यवसाय करने के रूप में माना जाए और समापन की दृष्टि सेइसकी परिसंपत्तियों की प्राप्ति नहीं मानी जाए, किसी भी घटना में लेखा के दौरान उपयोग नहीं की जा रहीमशीनरी या संयंत्र का लेखा वर्ष के दौरान उस व्यवसाय के संचालन से कोई संबंध नहीं था, धारा 10 (2)(vii) का किसी भी मशीनरी या संयंत्र की बिक्री पर कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील पैरा में उद्धृत अंतिम अंश पर अपनी निर्भरता व्यक्त करते है, औरआग्रह करते है कि जहां भवनों, मशीनरी या संयंत्र का उपयोग लेखा अवधि के एक हिस्से के लिए किया गयाहै, वहां निर्णय लागू नहीं हो सकता है, और निर्णय में दो बार उपयोग किए गए शब्दों "at aII" की ओर ध्यानआकर्षित करता है। उनका तर्क है कि यदि मशीनरी या संयंत्र का उपयोग लेखा वर्ष के एक हिस्से के लिएकिया जाता, तो परिणाम अलग होता। यह कहना संभव नहीं है कि बदली हुई परिस्थितियों में मामले काफैसला कैसे किया गया होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि मामले को एक से अधिक आधारों पर अलग किया जासकता है। परंतुक, खंड (vii) से अलग भाषषा में है जैसा कि कल्पना करने के लिए पेश किया गया है औरऐसे 'मुनाफे' पर जो मूल्यह्रास के लिए दिया गया था कर लगाया जाता है कि वह वापस ले लिया जाए जोवास्तव में नहीं हुआ था। लेकिन इसके बारे में और अधिक आगे। Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ s. 10 (2)(vii) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1949 ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ: "ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਿਖਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।" ਉਪਰੋਕਤ ਬੋਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 1949 ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਮਰਜਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1949 ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੁਰਸਾ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਿਹਾਰ (ਪਟ) ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਾਲ 1949 ਸੀ। ਹਿਸਾਬੀ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 1, 1943 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 30, 1944 ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਗਸਤ 9, 1943 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਤਿਆਰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਰੁ. 6,00,000 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਜੂਨ, 1944 ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਗਈ; ਪਰ ਹਿਸਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਸਾ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਜੂਨ 20, 1945 ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਨਕ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਨ (ਕ): “ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੱਤ “ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਟਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲੇਖਾ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੀਮਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜੋ ਉਸ ਲੇਖਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 10(2)(vii) ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦ੍ਧਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ” 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ‘(vii)’ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਮੁਨਾਫ਼ੇ’ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CIRCLE II versus THE NATIONAL SYNDICATE, BOMBAY. [[1961] 2 S.C.R. 229] (1961) Section 10(2)(vii) reads as follows : "10(2). Such profits or gains shall be computed after making the following allowances, namely:-namely:- after making the following allowances, namely:-namely:-.................................................................. (vii) in respect of any such building, machinery or plant which has been sold or discarded or demo-lished or destroyed, the amount by which the written down value thereof exceeds the amount for which the building, machinery or plant, as the case may be, is actually sold or its scrap value : Provided that such amount is actually written off in the books of the assessee :". The Commissioner ·emphasises the word " such " in the clause, and states that this takes us back to cl. (iv) where the words " used for the purposes of the busi-ness" occur. It is, therefore, contended that if the business itself comes to an end before the sale takes place, the sale is not during the continuance of the 30 234 SUPREME COURT REPORTS '9[60 ]business but is during the course of the winding up Th e C onimissione1' . . of the business, and . the . condition precedent to the of Income-tax, app rcat10n 1[. ]of s. 10 IS that the business must be Bombay Circle II " carried on " by the person claiming the benefit of v. sub-s. (2). Reference in this context is made to the first The National sub-section of s. 10, where it is provided that the tax Syndicate, Bombay shall be payable by an assessee under the head "Pro-Hidayatullah J. fits and gains of business ...... " in respect of the profits or gains of any business,1etc., 'carried on by him'." The Department relies upon a. decision of this Court reported in The Liquidators of Pursa Limited v. Com-missioner of Income-tax, Bihar('). The respondent also relies upon the same ruling, and contends that it supports the case set up by it. The respondent also relies on a. recent decision of the Madras High Court in Commissioner of Income-tax v. Express Newspapers Ltd. ('). These two cases were decided under the second pro- viso to s. l0(2)(vii) before its amendment in 1949. The second proviso reads : . . "Provided further that where the a.mount for which any such building, machinery or plant is sold whether during the continuance of the business or after the cessation thereof, exceeds the written down value, so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value shall be deemed to be profits of the pre-vious year in which the sale took place." The words underlined above were inserted by s. 11 of the Taxation Laws (Extension to Merged States and Amendment) Act, 1949. In both the oases, the business had admittedly clos- ed down before the sales took place, and it was held, applying the proviso a.s it was before the amendment of 1949, that such