The Commissioner Of Income-Tax, Bombay City I v. M/S. Jagannath Kissonlal, Bombay

Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) ()इंग्रजीमध्ये टंकलिखित केलेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद ६४४ सर्वोच्च न्यायालय अहवाल [१९६१] आयकर आयुक्त, मुंबई शहर १ वि. मे. जगन्नाथ किसनलाल, मुंबई (न्यायपीठ : न्यायमूर्ती जे. एल. कपूर, न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ती जे.सी. शहा) आयकर कायदा: – दोन व्यक्तींनी संयुक्त आणि अनेक उत्तरदायित्वावर व्यावसायिकहेतूंसाठी घेतलेले पैसे. - एक त्याचे वाट्याचे पैसे भरण्यात अयशस्वी – दुसर्याने संपूर्ण रक्कमदिली --सह-कर्जदाराने न भरलेली रक्कम--व्यवसाय तोटा म्हणणून वजा केल्यास.--संयुक्त कर्जघेण्याची व्यावसायिक प्रथा--परस्परता--भारतीय आयकर कायदा, १९२२ (१९२२ चे २) कलम१० (२) (१५) गोषवारा : त्याच्या व्यवसायाच्या उद्देशाने उत्तरवादी ने बँक ऑफ इंडियाकडून संयुक्तपणणे आणि अनेकदायित्वांवर बँकांकडून पैसे उधार घेऊन व्यवसाय चालवण्याच्या व्यावसायिक पद्धतीनुसारत्याच्या आणि किशोरीलाल यांनी संयुक्तपणणे अंमलात आणणलेल्या वचनपत्रावर काही रक्कमउधार घेतली. ही रक्कम उत्तरवादी आणि किशोरीलाल यांच्यात अर्धी वाटली गेली परंतुकिशोरीलाल दिवाळखोर झाल्याने परतफेड करू शकले नाहीत आणि उत्तरवादीला संपूर्ण रक्कमबँकेला द्यावी लागली. मात्र, किशोरीलाल यांनी घेतलेल्या रकमेचा काही भाग उत्तरवादीलाअधिकाऱ्याकडून मिळाला मात्र शिल्लक रक्कम अद्याप थकलेली आहे. आयकर कायद्याच्याकलम १० (२) (१५) अंतर्गत ही न भरलेली शिल्लक वजा करण्याचा उत्तरवादीचा दावा आयकर अधिकारी आणि अपील सहाय्यक आयुक्तांनी नाकारला होता परंतु अपील वरआयकर अपील न्यायाधिकरणणाने त्याला परवानगी दिली होती. अपीलकरतयाच्या सांगण्यावरूनकेलेल्या संदर्भावर मा. उच्च न्यायालयाने उत्तरवादीच्या बाजूने प्रश्नाचा निर्णय दिला.अपीलकरतयाने विशेष अर्जाने केलेल्या अपीलावर, मा. उच्च न्यायालयाने घेतलेले मत योग्यआहे, असे धरले. संयुक्त आणि अनेक दायित्वांवर पैसे उधार घेऊन व्यवसायाला वित्तपुरवठा करण्याची एकसुस्थापित व्यावसायिक पद्धत आहे आणि असे केल्याने उत्तरवादी कमी व्याजदराने कर्ज घेऊशकतो आणि व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जासाठी एकमेकांसाठी उभे राहण्यासाठीकर्जदारांमध्ये परस्पर संबंध असल्याचे आढळल्यावर, उत्तरवादी करदात्याला त्याच्याव्यवसायातील नफ्याची गणणना करताना त्याच्या सहकर्जदाराने न भरलेली रक्कम भरतानाझालेला तोटा वजा करण्याचा अधिकार होता. आयकर आयुक्त वि. रामास्वामी चेट्टियार , [१९४६] १४ आय टी आर २३६, लागू. मदन गोपाल बागला विरुद्ध आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, [१९५६] एससीआर ५५१,आयुक्त किंवा आयकर वि. एस. आर. सुब्रमण्य पिल्लई, [१९५०] १८ आय. टी. आर. ८५प्रतिष्ठित. मॉन्ट्रियल कोक आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी वि. राष्ट्रीय मंत्री महसूल, [१९४५] १३ आय टीआर पुरवठा. 1, लागू नाही. : दिवाणणी अपील अधिकार क्षेत्र१८५८ चे दिवाणणी अपील क्रमांक ३५८ १५५ च्या आय. टी. आर. क्रमांक ५५ मधील माजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ८ मार्च १९५६च्या निकाल आणि आदेशानुसार विशेष परवानगी अर्जा द्वारे अपील. ए. एन. कृपाल आणि डी. गुप्ता. - अपिलार्थी साठी एन. ए. पालखीवाला आणि बी.पी. माहेश्वरी, उत्तरवादीसाठी दि. २४ नोव्हेंबर १९५०. न्यायमूर्ती कपूर यांनी दिलेला न्यायालयाचा निकाल - हे १९५५ च्या आयकर संदर्भ क्रमांक ५५ मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आणिआदेशाविरुद्ध विशेष परवानगीसाठी केलेले अपील आहे, ज्यात दोन कायद्याचे प्रश्नअभिप्रायासाठी मांडले गेले आणि दोघांचीही उत्तरे करनिर्धारकाच्या बाजूने आणि आयकरआयुक्तांच्या विरोधात देण्यात आली, जो आमच्यासमोर अपीलकर्ता आहे आणि करनिर्धारकउत्तरवादी आहे. या प्रकरणणातील तथ्य पुढीलप्रमाणणे आहे:- उत्तरवादी ही नोंदणणीकृत फर्म आहे जी मुंबईत कमिशन एजंट म्हणणून व्यवसाय करत आहे.त्याच्या व्यवसायाच्या उद्देशाने त्याने वेळोवेळी बँकांकडून आणि इतरांनी संयुक्त आणि अनेकदायित्वांसह कार्यान्वित केलेल्या संयुक्त प्रॉमिसरी नोट्सवर पैसे उधार घेतले. दि. २६ सप्टेंबर १९४९ रोजी उत्तरवादीने किशोरीलाल नावाच्या व्यक्तीसोबत मिळून केलेल्यावचनपत्रावर बँक ऑफ इंडियाकडून रु. १,००,०००/- चे कर्ज घेतले. या रकमेपैकी ५० हजाररुपये उत्तरवादीने आपल्या व्यवसायासाठी घेतले आणि उर्वरित रक्कम किशोरीलाल यांनीघेतली. किशोरीलाल मात्र आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले आणि दिवाळखोरझाले. त्यामुळे उत्तरवादीला संपूर्ण रक्कम म्हणणजे व्याजासह १,००,००० रुपये बँकेला द्यावेलागले. किशोरीलाल यांनी लेखा वर्षात घेतलेल्या रकमेपैकी १८,८०५ रुपये अधिकृत Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોને તેમની ભાષામાં જાણકારીઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથા ઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજસરકારી ઉદ્દેશો માટે મૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:The translated judgement in vernacular language is meant forthe restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and maynot be used for any other purpose For all practical and official purposes. , theEnglish version of the judgement shall be authentic and shall hold the field forthe purpose of execution and implementation. ============================================================ આવકવેરાના કમિશનર, -બોમબે સિટી૧ રદવિ મેસર્સ. જગનાથ કિસોનલ, બોમબે (જે. એલ. કપૂર, એમ. હિદાયતુલા અને જે. સી. શાહ, નયાયમૂર્તીશીઓ) -આવકવેરોબે વ્યક્તિઓએ વ્યવસાય માટે ઉછીના લીધેલા નાણાં સંયુક્ત અને અનેકજવાબદારીઓ પર ભાર મૂકે છે-એક તેના શેરની ચૂકવણી કરવામાં નિષ્ફળ રહે છે-બીજાદ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી ખોટ-સહ-ઉધાર લેનાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી રકમ-જોવ્યવસાયિક નુકસાન તરીકે કપાતપાત્ર હોય તો-સંયુક્ત ધિરાણની વ્યાવસાયિક રીત-પારસ્પરિકતા-ભારતીય આવકવેરાનો કાયદો, ૧૯૨૨ (૧૯૨૨નો ૧૧), કલમ ૧૦ (૨)(૨૫). તેના વ્યવસાયના હેતુઓ માટે પ્રતિવાદીએ સંયુક્ત અને અનેક જવાબદારીઓ પર બેંકોપાસેથી નાણાં ઉછીના લઈને વ્યવસાય ચલાવવાની વ્યાવસાયિક પ્રથા અનુસાર તેના અનેકિશોરીલાલ દ્વારા સંયુક્ત રીતે ચલાવવામાં આવેલા ઉચ્ચારણ પર બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પાસેથીએક નિશ્ચિત રકમ ઉછીના લીધી હતી.પ્રતિવાદી અને કિશોરીલાલ વચ્ચે અડધા પૈસાવહેંચવામાં આવ્યા હતા પરંતુ કિશોરીલાલ તેની જવાબદારી ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયો કારણ કેતે નાદાર બની ગયો હતો અને પ્રતિવાદીએ સંપૂર્ણ રકમ બેંકને ચૂકવવી પડી હતી.જોકે,પ્રતિવાદીએ સત્તાવાર સોંપણીદાર પાસેથી કિશોરીલાલ દ્વારા લેવામાં આવેલી રકમનો એકભાગ પ્રાપ્ત કર્યો હતો અને બાકીની રકમ હજુ ચૂકવવામાં આવી ન હતી.એસ હેઠળ આ અવેતનસિલક કાપવાનો પ્રતિવાદીનો દાવો.૧૦(૨)(આવકવેરાના અધિનિયમની કલમ XV) નેઆવકવેરાના અધિકારી અને અપીલ સહાયક કમિશનર દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવી હતીપરંતુ અપીલ પર આવકવેરાની અપીલ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા તેને મંજૂરી આપવામાં આવીહતી.અપીલકર્તાના કહેવા પર કરવામાં આવેલા સંદર્ભ પર ઉચ્ચ અદાલતે પ્રતિવાદીઆકારણીકર્તાની તરફેણમાં પ્રશ્ો નિર્ણય કર્યો. વિશેષ રજા દ્વારા અપીલકર્તા દ્વારા અપીલપર, એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે, ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા લેવામાં આવેલો મત સાચોહતો.સંયુક્ત અને અનેક જવાબદારીઓ પર નાણાં ઉછીના લઈને વ્યવસાયને ધિરાણઆપવાની સારી રીતે સ્થાપિત વ્યાવસાયિક પ્રથા છે અને આમ કરવાથી પ્રતિવાદી નીચાવ્યાજ દરે ઉધાર લઈ શકે છે અને વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે લેવામાં આવેલી લોન માટે એકબીજા માટે જામીનગીરી રાખવા માટે ઉધાર લેનારાઓ વચ્ચે પારસ્પરિકતા છે તે તારણપર, પ્રતિવાદી તેના વ્યવસાયિક નફાની ગણતરીમાં તેના સહ-ઉધાર લેનાર દ્વારા ચૂકવવામાંન આવેલી રકમની ચૂકવણી કરવામાં તેને થયેલા નુકસાનને બાદ કરવાનો હકદાર હતો. આવકવેરાના કમિશનર વિ. રામાસ્વામી ચેટ્ટિયાર, [૧૯૪૬] ૧૪ આઇ. ટી. આર. ૨૩૬, એઅરજી કરી હતી. મદન ગોપાલ બાગલા વિરુદ્ધ આવકવેરાના કમિશનર, પશ્ચિમ બંગાળ, [૧૯૫૬]એસ. સી. આર. ૫૫૧, કમિશનર અથવા આવકવેરાના કમિશનર વિરુદ્ધ એસ. એસ. આર.સુબ્રમણ્યમ પિલ્લઈ, [૧૯૫૦] ૧૮ આઈ. ટી. આર. ૮૫. મોન્ટ્રીયલ કોક એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની વિ.રાષ્ટ્રીય મહેસૂલ મંત્રી, [૧૯૪૫] ૧૩આઇ. ટી. આર. સપ.૧, લાગુ પડતી નથી. સિવિલ અપીલીય હકૂમત : ૧૯૫૮ની સિવિલ અપીલ નંબર ૩૫૮. ૧૯૫૫ના આઇ. ટી. આર. નંબર ૫૫માં ભૂતપૂર્વ બોમ્બે હાઈકોર્ટના ૮મી માર્ચ,૧૯૫૬ના ચુકાદા અને આદેશ સામે વિશેષ રજા દ્વારા અપીલ. અપીલકર્તા વતી એ. એન. કૃપાલ અને ડી. ગુપ્તા. પ્રતિવાદીઓ માટે એન. એ. પાલખીવાલા અને બી. પી. મહેશ્વરી. ૧૯૬૦, ૨૪ નવેમ્બર.કોર્ટનો ચુકાદો ન્યાયમૂર્તિશ્રી કપૂર દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. ૧૯૫૫ના આવકવેરાના સંદર્ભ નંબર ૫૫માં બોમ્બે હાઈકોર્ટના ચુકાદા અને આદેશસામે આ વિશેષ મંજૂરી દ્વારા અપીલ છે, જેમાં કાયદાના બે પ્રશ્નો અભિપ્રાય માટે જણાવવામાંઆવ્યા હતા અને બંનેનો જવાબ કરદાતાની તરફેણમાં અને આવકવેરાના કમિશનરનીવિરુદ્ધમાં આપવામાં આવ્યો હતો, જે અમારી સમક્ષ અપીલકર્તા છે અને કરદાતો પ્રતિવાદીછે. આ કેસની હકીકતો આ મુજબ છેઃ Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) আয়কর কিমশনার, �বাে� িস�ট - ১ বনাম �মসাস� জগ�াথ িকসনলাল, �বাে� (িবচারপিতগণ - �জ. এল. কাপুর, এম. �হদায়াত��াহ এবং �জ. িস. শাহ) আয়কর-ব�বসািয়ক উে�েশ� ধার করা অথ� দুই ব��� কতৃ�ক �যৗথ এবং একািধক দায়ব�তােত -একজন তার অংশ পিরেশাধ করেত ব�থ� হওয়া-অেন�র �ারা স�ূণ� পিরেশাধ করা-সহ-ঋণ �হীতা কতৃ�ক অপিরেশািধত অথ�-ব�বসািয়ক �িত িহসােব কত�নেযাগ�-যিদ �যৗথ ঋণ �নওয়ার বািণ�জ�ক রীিত-পার�িরকতা- ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সােলর ১১), ধারা ১০(২)(xv)। ব�বসার উে�েশ� উ�রদাতা ব�া� অফ ই��য়ার কাছ �থেক �যৗথভােব এবং একািধক দায়ব�তার িভি�েত ব�া� �থেক অথ� ধার কের ব�বসা চািলেয় যাওয়ার এক�ট বািণ�জ�ক অনুশীলন অনুসাের তাঁর এবং একজন িকেশারীলাল �ারা �যৗথভােব স�ািদত এক�ট ��ােনােট এক�ট িনিদ পিরমাণ অথ� ধার িনেয়িছল। অথ�ট উ�রদাতা এবং িকেশারীলােলর মেধ� অেধ�ক এবং অেধ�ক ভাগ করা হেয়িছল িক� িকেশারীলাল তার দায় পিরেশাধ করেত ব�থ� হেয়িছল কারণ িতিন �দউিলয়া হেয়িছেলন এবং উ�রদাতােক পুেরা অথ� ব�াে� পিরেশাধ করেত হেয়িছল। উ�রদাতা, যাইেহাক, অিফিসয়াল অ�াসাইনীর কাছ �থেক িকেশারীলােলর �নওয়া অেথ�র এক�ট অংশ �পেয়িছেলন যা এখনও অৈবতিনক বািক �রেখিছল। উ�রদাতার দািব আয়কর আইেনর ধারা ১০(২)(xv) এর অধীেন এই অৈবতিনক ব�ােল� �কেট �নওয়ার। আয়কর অিফসার এবং আপীল সহকারী কিমশনার �ারা �ত�াখ�ান করা হেয়িছল িক� আপীেল আয়কর আপীল �াইবু�নাল �ারা অনুেমািদত হেয়িছল৷ আিপলকারীর অনুেরােধ করা এক�ট �রফােরে�র িভি�েত হাইেকাট� উ�রদাতা মূল�ায়নকারীর পে� ���টর িস�া� �দন। িবেশষ অনুমুিতর মাধ�েম আপীলকারীর আপীেল, আেদশ হয় �য, হাইেকাট� �য মতামত িদেয়েছন তা স�ঠক। �যৗথ এবং একািধক দায়ব�তার উপর অথ� ধার কের ব�বসায় অথ�ায়েনর এক�ট সু�িত��ত বািণ�জ�ক অনুশীলন িছল এবং এর ফেল উ�রদাতা কম সুেদর হাের ঋণ িনেত পাের এবং �েত�েকর জন� �ায়ী জািমেনর জন� ঋণ�হীতােদর মেধ� পার�িরকতা িছল। ব�বসািয়ক উে�েশ� �নওয়া ঋেণর জন� অন�, উ�রদাতা মূল�ায়নকারী তার ব�বসার লাভ গণনা করার জন� তার সহ-ঋণ�হীতার �ারা �দ� অথ� �দােনর ��ে� তার �ারা �িত�� �িত �কেট �নওয়ার অিধকারী িছল। আয়কর কিমশনার বনাম রামা�ামী �চি�য়ার, [১৯৪৬] ১৪ আই. �ট. আর. ২৩৬, �েয়াগ করা হেয়েছ। মদন �গাপাল বাগলা বনাম আয়কর কিমশনার, প��মব�, [১৯৫৬] এস. িস. আর. ৫৫১, কিমশনার বা আয়কর বনাম এস. আর. সু�ামণ� িপ�াই, [১৯৫০] ১৮ আই. �ট. আর. ৮৫ িবিশ�। মি�ল �কাক অ�া� ম�ানুফ�াকচািরং �কা�ািন বনাম জাতীয় রাজ� ম�ী, [১৯৪৫] ১৩ I.T.R. সাপ ১, �েযাজ� নয়। িসিভল আিপল এখিতয়ার: ১৯৫৮ সােলর �দওয়ানী আিপল নং ৩৫৮। আই. �ট. আর. -এ �া�ন বে� হাইেকােট�র ৮ ই মাচ�, ১৯৫৬ তািরেখর রায় এবং আেদশ �থেক িবেশষ অনুমিতর মাধ�েম আিপল। ১৯৫৫ সােলর ৫৫ নং। আিপলকারীর পে� এ.এন. কৃপাল এবং িড. ��া। উ�রদাতােদর জন� এন.এ. পালিখবালা এবং িব.িপ. মেহ�রী। ১৯৬০. নেভ�র ২৪. আদালেতর রায় �দান করা হয় কাপুর, �জ - এ�ট ১৯৫৫ সােলর আয়কর �রফাের� নং ৫৫-এ �বাে� হাইেকােট�র রায় এবং আেদেশর িব�ে� িবেশষ অনুমিতর মাধ�েম এক�ট আিপল, �যখােন আইেনর দু�ট �� মতামেতর জন� বলা হেয়িছল এবং উভেয়রই পে� উ�র �দওয়া হেয়িছল। মূল�ায়নকারী এবং আয়কর কিমশনােরর িব�ে� িযিন আমােদর সামেন আিপলকারী এবং মূল�ায়নকারী হেলন উ�রদাতা৷ এই মামলার ঘটনা�েলা হলঃ উ�রদাতা এক�ট িনবি�ত ফাম� যা বে�েত কিমশন এেজ� িহসােব ব�বসা চািলেয় যাে�। এর ব�বসার উে�েশ� এ�ট সমেয় সমেয় ব�াে�র কাছ �থেক �যৗথ �িমসির �নােট এবং অন�েদর �ারা �যৗথ এবং একািধক দায়ব�তার মাধ�েম অথ� ধার কের। ২৬ �সে��র, ১৯৪৯ তািরেখ, উ�রদাতা টাকা ধার �নন। ব�া� অফ ই��য়া �থেক ১,০০,০০০ একজন িকেশারীলােলর সােথ �যৗথভােব স�ািদত এক�ট ��ােনােট। এই পিরমােণর মেধ� টাকা। ৫০,০০০ উ�রদাতা তার ব�বসার উে�েশ� এবং বািক িকেশারীলাল িনেয়েছ। িকেশারীলাল অবশ� তার দায় �মটােত ব�থ� হন এবং �দউিলয়া হেয় যান। উ�রদাতােক তাই ব�া�েক পুেরা পিরমাণ অথ� �দান করেত হেয়িছল, অথ�াত্, সুদ সহ টাকা ১,০০,০০০। অ�াকাউি�ং বছের উ�রদাতা িকেশারীলােলর �নওয়া অেথ�র মেধ�, অিফিসয়াল অ�াসাইিনর কাছ �থেক, টাকা। ১৮,৮০৫ এবং ব�ােল� দািব কেরেছ, অথ�াৎ, টাকা ৩১,৭৪০ কত�ন িহসােব। অ�াকাউি�ং বছর িছল আগ� ২৬, ১৯৪৯ �থেক ১৭ জুলাই, ১৯৫০, মূল�ায়ন বছর ১৯৫১-৫২। এই দািব আয়কর অিফসার এবং আিপল সহকারী কিমশনার উভেয়র �ারা অ�ীকৃত হেয়িছল। আয়কর আিপল �াইবু�নােল আপীেল এই অথ�ট আয়কর আইেনর ১০(২)(xv) -এর অধীেন এক�ট অনুেমাদনেযাগ� কত�ন এবং ব�বসািয়ক �িত িহসােব অনুেমািদত িছল। কিমশনােরর িনেদ�েশ আয়কর আিপল �াইবু�নাল �ারা বে� হাইেকােট� এক�ট মামলার কথা বলা হেয়িছল। মামলার িববৃিতেত যা উভয় পে�র �ারা স�ত হেয়িছল। �াইবু�নাল বেলেছন: Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) November a4. SUPREME COURT REPORTS (1961] 644 THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I v. M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY (J. L. KAPUR, M. HrnAYATULLAH and J.C. SHAH, JJ.) Income Tax-Money borrowed by two persons for business pur-poses on joint and several lidbility-One failing to pay his share-Whole paid by another-Unpaid sum by Co-borrower-If deductible as business loss-Commercial custom of joint borrowing-Mutuality -Indian Income Tax Act, z922 (II of z922), s. I0(2)(xv). For the purposes of its business the respondent borrowed a certain sum of money from the Bank of India on a pronote executed jointly by him and one Kishorilal in accordance with a commercial practice of carrying on business by borrowing money from Banks on joint and several liability. The money was divid-ed half and half between the respondent and Kishorilal but Kishorilal failed to pay off his liability as he became a bankrupt and th~ respondent had to pay the whole amount to the Bank. The respondent, however, received from the Official Assignee a part of the sum taken by the Kishorilal leaving a balance still unpaid. The respondent's claim to deduct this unpaid balance under s. ro(2)(xv) of the Income-tax Act was refused by the In-come-tax Officer and the Appellate Assistant C6mmissioner but was allowed by the Income-tax Appellate Tribunal on appeal. On a reference ma(le at the instance of the appellant the High Court decided the question in favour of the respondent assessee. On appeal by the appellant by special leave, Held, that the view taken by the High Court was correct. On the finding that there was a well establised Commercial prac-tice of financing business by borrowing money on joint and several liability and by so doing the respondent could borrow at a lower rate of interest, and that there was mutuality bet-ween the borrowers for standing surety for each other for loans taken for business purposes, the respondent assessee in comput-ing his business profits was entitled to deduct the loss suffered by him in paying the sum not paid by his co-borrower. Commissioner of Income-tax v. Ramaswami Chettiar, [1946] 14 I.T.R. 236, applied. Madan Gopal Bag/a v. Commissioner of Income-lax, West Bengal, [1956] S. C.R. 551, Commissioner or Income-tax v. S. R. Subramanya Pillai, [1950] 18 I. T. R. 85 distinguished. Montreal Coke and Manufacturing Co. v. Minister of National Revenue, [1945] 13 I.T.R. Supp. 1, not applicable. Civil Appeal No. Civn. APPELLATE JURISDICTION: 358of1958. 2 S.C.R. SUPREME COURT REPORTS 645 Appeal by special l.;iave from the judgment and x96o order dated H1gh [• ]Court Ill . 8th l.T.R. March, 1956, No. 55 0 f of 1 9 55. the former Bombay Th of e c . . e 01nmsssioner . . of Income-tax, Bombay City I A. N. Kripal an\l D. Gupta, for the appellant. N. A. Palkkivala and B. P. Maheshwari, for the Mi s. 1d respon ents. Mi v. s. 1agannalh Kissonlal, Bombay 1960. November 24. The Judgment of the Court was delivered by Kapur J. KAPUR, J. -This is an appeal by special leave against the judgment and order of the High Court of Bombay in Income-tax Reference No. 55 of 1955, in which two questions of law were ~tated for opinion and both were answered-in favour of the assessee and against the Commissioner of Income-tax ~ho is the appellant before us and the assessee is the respondent. The facts of this case are these: Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) ണപനിരാകരത്രം (Disclaimer) പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം ഭാരതസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. യുടെ“അനുവാദിനി എന്ന നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത വിവര്‍ത്തന ഉപകരണത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെ കേരള”ഹൈക്കോടതിയിലെ ഐ.റ്റി. ഡയറക്ടറേറ്റ് സാധൂകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന്‍റെ ഉളളടക്കത്തില്‍ആശയപരമായോ സാംഗത്യപരമായോ വ്യാകരണപരമായോ ആഖ്യാനപരമായോ തെറ്റുകള്‍ കടന്നു കൂടാന്‍സാധ്യതയുളളതാണ്. ഈ തര്‍ജ്ജമ കേവലം വ്യവഹാരകക്ഷികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും പൊതുവായഅറിവിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്‌. ഔദ്യോഗികവും പ്രായോഗികവുമായഎല്ലാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും വിധി നിര്‍വഹണ നടപ്പാക്കലുകള്‍ക്കും പ്രസ്ു വിധിന്യായത്തിന്‍റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്ആധികാരികവും അന്തിമവും ആയിരിക്കും. ആകീഷണർ, സി Iദായനിുതികമ്മബോംബെറ്റി v. മെസ്സേഴ്സ് ജഗാന്നഥ്കിസാൻലാൽ, ബോംബെ (ജ്. എൽ. കപർ, ജ്എം. ഹിദായതള, ജ്. സി. ഷാ)സ്റ്റിസജെസ്റ്റിസസ്റ്റിസജെ ആദായ നികുതി - കൂട്ടായതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുമായ ബാധ്യതകളിൽ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രണ്ട് വ്യക്തികൾകടം വാങ്ങിയ പണം - ഒരാൾ തന്റെ വിഹിതം അടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു - മുഴുവൻ പണവും മറ്റൊരാൾകൊടുത്തു - സഹ-വായ്പക്കാരൻ അടയ്ക്കാത്ത തുക - ബിസിനസ് നഷ്ടമായി കിഴിവ് ലഭിക്ുയാണെങ്കിൽ -സംയുക്ത വായ്പയുടെ വാണിജ്യപരമായ ആചാരം - പരസ്പരബന്ധം - ഇന്ത്യൻ ആദായനികുതി നിയമം, 1922(1922-ലെ II) സെക്ഷൻ I0 (2)(xv). ബാങ്ുളിൽ നിന്ന് കൂട്ടായതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുമായ ബാധ്യതകളിൽ പണം കടം വാങ്ങി ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിനുള്ളവാണിജ്യ സമ്പ്രദായത്തിന് അനുസൃതമായി താനും കിഷോറിലാലും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഒരുകടപ്പത്രത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എതിർകക്ഷി ഒരുനിശ്ചിത തുക കടം വാങ്ങി. എതിർകക്ഷിയും കിഷോറിലാലും തമ്മിൽ പണം പകുതിയായി വിഭജിച്ചെങ്കിലുംകിഷോറിലാൽ പാപ്പരായതിനാൽ ബാധ്യത അടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും മുഴുവൻ തുകയും എതിർകക്ഷിബാങ്കിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കിഷോരിലാൽ എടുത്ത തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം ഔദ്യോഗികതീരുകാരനിൽ നിന്ന് എതിർകക്ഷിക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ബാക്കി തുക ഇപ്പോഴും അടച്ചിട്ടില്ല. ആദായനികുതിനിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 10(2)(xv) പ്രകാരം ഈ അടയ്ക്കാത്ത ബാക്കി തുക കിഴിവ് ചെയ്യാനുള്ളഎതിർകക്ഷിയുടെ അവകാശവാദം ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥനും അപ്പലേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും നിരസിച്ചുവെങ്കിലും അപ്പീലിൽ ആദായനികുതി അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ അനുവദിച്ചു. അപ്പീൽവാദിയുടെപ്രേരണപ്രകാരം നൽകിയ പരാമർശത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നികുതിദായകനായ എതിർകക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായിചോദ്യം തീരുമാനിച്ചു. പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയുള്ള അപ്പീൽവാദിയുടെ അപ്പീൽ. വിധി: ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ശരിയാണെന്ന് വിധിക്കുന്നു. കൂട്ടായതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുമായ ബാധ്യതകളിൽപണം കടം വാങ്ങി ബിസിനസ്സിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു സുസ്ഥാപിത വാണിജ്യ സമ്പ്രദായമുണ്ടെന്നുംഅങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എതിർകക്ഷിക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പയെടുക്കാമെന്നും ബിസിനസ്സ്ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എടുത്ത വായ്പകൾക്ക് പരസ്പരം ജാമ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന് വായ്പക്കാർക്കിടയിൽപരസ്പരബന്ധമുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ, തന്റെ ബിസിനസ്സ് ലാഭം കണക്കാക്കുന്നതിൽ നികുതിദായകനായഎതിർകക്ഷിക്ക് തന്റെ സഹ-വായ്പക്കാരൻ അടയ്ക്കാത്ത തുക അടയ്ക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടത്തിൽകിഴിവ് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ആദായനികുതി കമ്മിഷണർ v. രാമസ്വാമി ചെട്ടിയാർ, [1946] 14 ഐ.ടി.ആർ. 236 പ്രയോഗിച്ചു. മദൻ ഗോപാൽ ബാഗ്ല v. ആദായനികുതി കമ്മീഷണർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, [1956] എസ്.സി.ആർ 551,ആദായനികുതി കമ്മീഷണർ v. എസ്. ആർ. സുബ്രഹ്മണ്യ പിള്ള, [1950] 18 ഐ.ടി.ആർ. 85 വേര്‍തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മോൺട്രിയൽ കോക്ക് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി v. ദേശീയ റവന്യൂ മന്ത്രി, [1945] 13 ഐ.ടി.ആർ.സപ്പ്ളിമെന് I ബാധകമല്ല. സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരിത: 1958-ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 358. 1955-ലെ ഐ.ടി.ആർ. നമ്പർ 55-ൽ 1956 മാർച്ച് 8-ലെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയിൽ നിന്നുംഉത്തരവിൽ നിന്നും പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയുള്ള അപ്പീൽ. അപ്പീൽവാദിക്ക് വേണ്ടി എ. എൻ. കൃപാലും ഡി. ഗുപ്തയും. എതിർകക്ഷിക്ക് വേണ്ടി എൻ. എ. പാൽക്കിവാലയും ബി. പി. മഹേശ്വരിയും. 1960 നവംബർ 24. കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് കപൂർ - 1955-ലെ ആദായനികുതി റഫറൻസ് നമ്പർ 55-ൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കും ഉത്തരവിനുമെതിരെപ്രത്യേക അനുമതിയോടെയുള്ള അപ്പീലാണിത്. നിയമപരമായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അഭിപ്രായത്തിനായി പ്രസ്താവിക്ുയും രണ്ടിനും നികുതിദായകന് അനുകൂലമായും കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ അപ്പീൽ നൽകുന്നആദായനികുതി കമ്മീഷണർക്കെതിരെയും മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. നികുതിദായകനാണ് എതിർകക്ഷി. Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) []101922111922166vii 289,0003927315,60823A[][]166''15,608'' ''''6C2vii 210 ''136[][]23A20,800 5020501945101980194789,0001947311946147194647194673,39219472133,2451 2 , 0 0 047194648194748,76115,60033,245194723A15,429[][][][][][]166   .23A''''''''vii2106C2''''10'''', 102vii F. 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I0(2)(xv)। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ , ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ -ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧਾਅੱਧਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ , , ਪਈ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੋਸੂਲ ਕੀਤਾਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ (2) (xv) ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ 6 'ਦਾਅਵਾ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਤੇ (' ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਹੀ ਸੀ।ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੱਭਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਖੜ੍ਹੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੱਟਾ ਸੀ, -ਜਵਾਬਦੇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਆਮਦਨ-, [1946] 14 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 236 ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਚੇਤੀਆਰਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਮ. ਅਦਨ ਗੋਪਾਲ ਬਾਗ/ਏ.ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ-ਕਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, [1956]ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 551, ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਐੱਸ.ਆਰ. , [1950] ਕਮਿਸ਼ਨਰ 18 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 85 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਆ ਪਿਲਾਈਵਿਸ਼ੇਸ਼। v.ਐੱਮ., [1945] 13 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਐਮ ਓਨਟਰੀਅਲ ਕੋਕ ਅਤੇ ਐਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊਸਪੋਰ.1,ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਪੀਲ. 358 1958 ਸਿਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਆਂਃਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਵਿੱਚ। ਅਪੀਲ 1955 ਦੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੰ.55 8 ਮਾਰਚ, 1956 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਏ.ਐਨ. . ਗੁਪਤਾ।ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਅਤੇ ਡੀ ਐਨ.ਏ. ਪਲਕੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ. , ਮਹੇਸ਼ਵਰੀਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ -ਇਹ 1955ਦੇ ਆਮਦਨਕਰ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ 55 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਦੁਆਰਾ -ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਕਰਦਾਤਿ ਦੇ -ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨਃ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਅਕਾਰੋਬਾਰ ਨੋਟਾਂ' ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਣਕਾਰੋਬਾਰਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ।26 ਸਤੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ। 1,00,000 ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ।ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50, 000 ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਰੁਪਏ। 1,00,000 ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ।ਕਿਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲਾ ਅਸਾਈਨੀ ਤੋਂ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋਸੂਲ ਹੋਈ। 18, 805 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 31, 740 ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ।ਲੇਖਾ ਸਾਲ 26 ਅਗਸਤ, 1949 ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ, 1950 ਤੱਕ ਸੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1951-52 ਸੀ।ਇਸ ਦਾਅਵਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।Appeal.t.o ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸੀ।ਇਨ, ਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ, 10 (2) (vx) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਃਕਾਰੋਬਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ। Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) November a4. SUPREME COURT REPORTS (1961] 644 THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I v. M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY (J. L. KAPUR, M. HrnAYATULLAH and J.C. SHAH, JJ.) Income Tax-Money borrowed by two persons for business pur-poses on joint and several lidbility-One failing to pay his share-Whole paid by another-Unpaid sum by Co-borrower-If deductible as business loss-Commercial custom of joint borrowing-Mutuality -Indian Income Tax Act, z922 (II of z922), s. I0(2)(xv). For the purposes of its business the respondent borrowed a certain sum of money from the Bank of India on a pronote executed jointly by him and one Kishorilal in accordance with a commercial practice of carrying on business by borrowing money from Banks on joint and several liability. The money was divid-ed half and half between the respondent and Kishorilal but Kishorilal failed to pay off his liability as he became a bankrupt and th~ respondent had to pay the whole amount to the Bank. The respondent, however, received from the Official Assignee a part of the sum taken by the Kishorilal leaving a balance still unpaid. The respondent's claim to deduct this unpaid balance under s. ro(2)(xv) of the Income-tax Act was refused by the In-come-tax Officer and the Appellate Assistant C6mmissioner but was allowed by the Income-tax Appellate Tribunal on appeal. On a reference ma(le at the instance of the appellant the High Court decided the question in favour of the respondent assessee. On appeal by the appellant by special leave, Held, that the view taken by the High Court was correct. On the finding that there was a well establised Commercial prac-tice of financing business by borrowing money on joint and several liability and by so doing the respondent could borrow at a lower rate of interest, and that there was mutuality bet-ween the borrowers for standing surety for each other for loans taken for business purposes, the respondent assessee in comput-ing his business profits was entitled to deduct the loss suffered by him in paying the sum not paid by his co-borrower. Commissioner of Income-tax v. Ramaswami Chettiar, [1946] 14 I.T.R. 236, applied. Madan Gopal Bag/a v. Commissioner of Income-lax, West Bengal, [1956] S. C.R. 551, Commissioner or Income-tax v. S. R. Subramanya Pillai, [1950] 18 I. T. R. 85 distinguished. Montreal Coke and Manufacturing Co. v. Minister of National Revenue, [1945] 13 I.T.R. Supp. 1, not applicable. Civil Appeal No. Civn. APPELLATE JURISDICTION: 358of1958. 2 S.C.R. SUPREME COURT REPORTS 645 Appeal by special l.;iave from the judgment and x96o order dated H1gh [• ]Court Ill . 8th l.T.R. March, 1956, No. 55 0 f of 1 9 55. the former Bombay Th of e c . . e 01nmsssioner . . of Income-tax, Bombay City I A. N. Kripal an\l D. Gupta, for the appellant. N. A. Palkkivala and B. P. Maheshwari, for the Mi s. 1d respon ents. Mi v. s. 1agannalh Kissonlal, Bombay 1960. November 24. The Judgment of the Court was delivered by Kapur J. KAPUR, J. -This is an appeal by special leave against the judgment and order of the High Court of Bombay in Income-tax Reference No. 55 of 1955, in which two questions of law were ~tated for opinion and both were answered-in favour of the assessee and against the Commissioner of Income-tax ~ho is the appellant before us and the assessee is the respondent. The facts of this case are these: Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) 1960 నవంబర్24 644 సుప్రీంకోర్టు్్రిపోరటస [1961] (జె. ఎల. కపూర, ఎం. హిదయతుల్లామరియుజె.సి. షా, జెజె.) ఆదాయపుపన్ను- ఇద్దరువ్యక్తులుసమిష్టిగాను మరియువ్యష్టిగానూ చెల్లింపు భాధ్యతపైవ్యాపారప్రయోజనాలకోసంఅప్పుగా తీసుకున్నడబ్బు- ఒకరుతనవాటాచెల్లించడంలోవిఫలంకావడం- మరొకరుపూర్తిగాచెల్లించడం- సహరుణగ్రహీతచెల్లించనిమొత్తం- వ్యాపారనష్టంగామినహాయించవచ్చా-ఉమ్మడిరుణంయొక్కవాణిజ్యఆచారం- పరస్పరం- భారతీయఆదాయపుపన్నుచట్టం, 1922 (II ఆఫ్ 1922), సెక్షన్10 (2) (xv). ప్రతివాదితనవ్యాపారప్రయోజనాలకోసం, సమిష్టిగానుమరియు వ్యష్టిగానూ చెల్లింపు భాధ్యతపైబ్యాంకులనుండిడబ్బునుఅప్పుగాతీసుకొనివ్యాపారాన్నికొనసాగించేవాణిజ్యపద్ధతికిఅనుగుణంగాఅతనుమరియుకిషోరిలాలసంయుక్తంగాఅమలుచేసినప్రోనోటపైబ్యాంకఆఫ్ఇండియానుండికొంతమొత్తాన్నిరుణంగాతీసుకున్నాడు. ప్రతివాదిమరియుకిషోరిలాలమధ్యడబ్బునుసగంమరియుసగం గావిభజించారు,అయితేకిషోరిలాలదివాలాతీయడంతోతనబాధ్యతనుచెల్లించడంలోవిఫలమయ్యాడుమరియుప్రతివాదిమొత్తంమొత్తాన్నిబ్యాంకుకుచెల్లించాల్సివచ్చింది.అయితే, కిషోరిలాలతీసుకున్నమొత్తంలోకొంతభాగాన్నిప్రతివాదిఅధికారికకార్యనియుక్తుడునుంచిఅందుకున్నాడు,మిగిలినబ్యాలెన్సఇంకాచెల్లించబడలేదు. ఆదాయపుపన్నుచట్టంలోనిసెక్షన్10 (2) (xv)కిందచెల్లించనిఈబ్యాలెన్సనుమినహాయించాలన్నప్రతివాదివాదననుఆదాయపు పన్నుఅధికారిమరియుఅప్పిలేటఅసిస్టెంటకమిషనరతిరస్కరించారు, అయితేఅప్పీలపైఆదాయపుపన్నుఅప్పిలేటట్రిబ్యునలఅనుమతించింది. అప్పీలుదారుఅభ్యర్థనమేరకుహైకోర్టుకు ఆభిప్రాయమునకు పంపగాప్రతివాదికిఅనుకూలంగాతీర్పువెలువరించింది. ప్రత్యేకఅనుమతి తో అప్పీలుదారుద్వారా అప్పీల. నిర్ణయించారు, హైకోర్టుతీసుకున్నఅభిప్రాయంసరైనదే.సమిష్టిగాను మరియు వ్యష్టిగానూ చెల్లింపు భాధ్యతపైడబ్బునుఅప్పుగాతీసుకోవడంద్వారావ్యాపారానికిపెట్టుబడిచేసేఒక బాగా స్థిరపడినవాణిజ్యపద్ధతిఉందనిమరియుఅలాచేయడంద్వారాప్రతివాదితక్కువవడ్డీరేటుకురుణంతీసుకోవచ్చుమరియువ్యాపారప్రయోజనాలకోసంతీసుకున్నరుణాలకుఒకరికొకరుపూచీకత్తుగానిలబడటానికిరుణగ్రహీతలమధ్యపరస్పరసంబంధంఉందనికనుగొన్నప్పుడు, తనవ్యాపారలాభాలనులెక్కించడంలోప్రతివాదిమదింపుదారుడుతనసహరుణగ్రహీతచెల్లించనిమొత్తాన్నిచెల్లించడంలోతనకుకలిగిననష్టాన్నిమినహాయించుకోవడానికిఅర్హతకలిగిఉంటాడు. కమీషనర్ఆఫ్ఇన్‌కమ్టాక్స్v. రామస్వామిచెట్టియార్,[1946] 14 ఐ. టి. ఆర. 236, అనువర్తించారు. మదన్గోపాల్బాగ్లాv. కమీషనర్ఆఫ్ఇన్‌కమ్టాక్స్,వెస్ట్బెంగాల్, [1956] ఎస. సి. ఆర. 551, కమీషనర్ఆఫ్ఇన్‌కమ్టాక్స్v. ఎస్. ఆర్. సుబ్రమణ్యపిళ్ళై, [1950] 18 ఐ. టి. ఆర.85 ప్రత్యేకించబడ్డాయి. మాంట్రియల్కోక్అండ్మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్కంపెనీv.మినిస్టర్ఆఫ్నేషనల్రెవెన్యూ, [1945] 13 ఐ. టి. ఆర. I,వర్తించదు.సివిలఅప్పీల అధికారపరిధి: సివిలఅప్పీలనెంబరు358ఆఫ్1958. ఐ. టి. ఆరనెంబరు55 ఆఫ్1955 లోబాంబేహైకోర్టు1956మార్చి8వతేదీనవెలువరించినతీర్పు మరియుఉత్తర్వునుండిప్రత్యేకఅనుమతిద్వారాఅప్పీలు. 1960 ద కమీషనర్ఆఫ్ ఇన్‌కమ్టాక్స్,బాంబే సిటీ Iv.మెస్సర్స్జగన్నాథ్కిశోన్లాల్,బాంబే ఎ. ఎన్. కృపాల్ మరియుడి. గుప్తాఅప్పీలుదారుతరఫున.ఎన్. ఎ. పాల్కీవాలా మరియుబి. పి. మహేశ్వరిప్రతివాది తరపున. 1960. నవంబర24. కోర్టుఇచ్చినతీర్పును వెలువరించినది కపూర, జె. - ఇదిఆదాయపుపన్నురిఫరెన్సనెంబరు55 ఆఫ్1955లోబొంబాయిహైకోర్టుఇచ్చినతీర్పుమరియుఉత్తర్వులకువ్యతిరేకంగాప్రత్యేకఅనుమతిద్వారాచేసినఅప్పీలు, దానిలోచట్టంయొక్కరెండుప్రశ్నలుఅభిప్రాయంకోసంపేర్కొనబడ్డాయిమరియురెండింటినిమదింపుదారుకిఅనుకూలంగామరియుమనముందుఅప్పీలుదారుగాఉన్నఆదాయపుపన్నుకమిషనరకువ్యతిరేకంగాసమాధానాలుఇవ్వబడ్డాయి.మదింపుదారు ప్రతివాదిగా ఉన్నారు. ఈకేసులోనిజానిజాలుఇలాఉన్నాయి: ప్రతివాదిబొంబాయిలోకమీషన్ఏజెంట్లుగావ్యాపారంచేస్తున్నరిజిస్టర్డ్సంస్థ. తనవ్యాపారప్రయోజనాలకోసంబ్యాంకులనుంచిఎప్పటికప్పుడుఉమ్మడిప్రామిసరీనోట్లపై,సమిష్టిగాను మరియు వ్యష్టిగానూ చెల్లింపుభాధ్యతపైఇతరులనుంచిరుణాలుతీసుకుంది. 1949 సెప్టెంబర26నప్రతివాది, కిషోరిలాలఅనేవ్యక్తితోకలిసిఉమ్మడిగా అమలుపరిచిన ప్రోనోట పైబ్యాంకఆఫ్ఇండియానుంచిరూ.1,00,000రుణంతీసుకున్నాడు. ఆమొత్తంలోరూ.50,000నుప్రతివాదితనవ్యాపారఅవసరాలకోసం, మిగిలినమొత్తాన్నికిషోరిలాలతీసుకున్నారు. అయితేకిషోరిలాలతనబాధ్యతనునెరవేర్చడంలోవిఫలమైదివాలాతీశాడు.అందువల్లప్రతివాదిమొత్తంమొత్తాన్ని, అంటేవడ్డీతోసహారూ. 1,00,000 బ్యాంకుకుచెల్లించాల్సి వచ్చింది. కిశోరిలాలఅకౌంటింగ్సంవత్సరంలోతీసుకున్నమొత్తంలో, అధికారికకార్యనియుక్తుడు నుంచిరూ.18,805 మొత్తాన్నిపొందాడుమరియుమిగిలినమొత్తాన్ని,అనగా,రూ. 31,740 నుమినహాయింపుగాక్లెయిమచేశాడు.అకౌంటింగ్సంవత్సరం1949 ఆగస్టు26 నుండి1950 జూలై17 వరకు,మదింపుసంవత్సరం1951-52. ఈక్లెయిమనుఆదాయపుపన్నుఅధికారితోపాటుఅప్పిలేటఅసిస్టెంటకమిషనరకూడాతిరస్కరించారు.అప్పీలుపైఆదాయపుపన్నుఅప్పిలేట 1960 Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) Mi v. s. 1agannalh Kissonlal, Bombay 1960. November 24. The Judgment of the Court was delivered by Kapur J. KAPUR, J. -This is an appeal by special leave against the judgment and order of the High Court of Bombay in Income-tax Reference No. 55 of 1955, in which two questions of law were ~tated for opinion and both were answered-in favour of the assessee and against the Commissioner of Income-tax ~ho is the appellant before us and the assessee is the respondent. The facts of this case are these: The respondent is a registered firm carrying on business as commission agents in Bombay. For pur-poses of its business it borrowed money from time to time from Banks on joint promissory notes executed by it and by others with joint and several liability. On September 26, 1949, the respondent borrowed Rs. 1,00,000 from the Bank of India on a pronote executed jointly with one. Kishorilal. Out of this amount a sum of Rs. 50,000 was taken by the respondent for pur-poses of its business and the rest by Kishorilal. Kishorilal however failed to meet his liability and became a bankrupt. The respondent had therefore to pay the Bank the whole amount, i.e., Rs. 1,00,000 with interest. Out of the amount taken by Kishorilal the respondent received in the accounting year, from the Official Assignee, a sum of Rs. 18,805 and claimed the balance, i.e., Rs. 31,740 as deduction. The accounting year was from August 26, 1949 to July 17, 1950, the assessment year being 1951-52. This claim was dis-allowed both by the Income-tax Officer as well as the Appellate Assistant Commissioner. On Appeal.t.o the Income-tax Appellate Tribunal this sum was . allowed as an allowable de~uction under s, lO(~)(:~v) of the In, come-tax Act a:t;id as business loss. 646 SUPREME COURT REPORTS z96o At the instance of the Commissioner a case was sta-ted to the High Court of Bombay by the Income-tax Th C [--. ][. ]' ommission" A 11 "b 1 I h of Jn,ome-ta• ppe ate Tri una . n t e statement of the case Bombay City i which was agreed to by both parties the Tribunal said: v. "E'or the purpose of his business, he borrows from M/s. Jagannath time to time money on joint and several liability from Kissonlal, Bombay banks. The Commercial practice is to borrow money from banks on joint and several liability. An illus-Kapur]. tration will explain what we mean. A and B require Rs. 50,000 each. They find that the Bank would not advance Rs. 50,000 to each on his individual security. They however, find that the Bank would be prepared to advance Rupees one lac on their joint and several liability. They take Rupees one lac on joint and seve-ral liability and then divide the money equally bet-ween themselves." It also found that the Banks advanced monies to some constituents on their personal security also but they had to pay a higher rate of interest than when the money was borrowed on joint and several responsibi-lity; that Rs. 1,00,000 borrowed from the Bank was in accordance with tqe commercial practice of Bombay. On these facts the following two questions of law were referred to the High Court:- "(l) Whether the assessee's claim is sustainable under Section 10(2)(xv) of the Act? (2) Whether the assessee's claim that the loss was a business loss and, therefore, allowable as a deduction in computing the profits of the assessee's business is sustainable under law?" Both these questions were answered in favour of the respondent and against the appellant. Counsel for the Commissioner challenged the find-ings of the Tribunal in regard to the existence of com-mercial practice in Bombay but this ground of attack is not available to him because not only did the Tribu-nal give this finding in its Order, but in the a.greed statement of the case also this finding was repeated as is shown by the passage quoted above. The High Court also has proceeded on the basis of this commer-cial practice. In the judgment under appeal the learned Chief Justice said: 2 S.C.R. SUPREME COURT REPORTS 647 Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) അപ്പീൽവാദിക്ക് വേണ്ടി എ. എൻ. കൃപാലും ഡി. ഗുപ്തയും. എതിർകക്ഷിക്ക് വേണ്ടി എൻ. എ. പാൽക്കിവാലയും ബി. പി. മഹേശ്വരിയും. 1960 നവംബർ 24. കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് കപൂർ - 1955-ലെ ആദായനികുതി റഫറൻസ് നമ്പർ 55-ൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കും ഉത്തരവിനുമെതിരെപ്രത്യേക അനുമതിയോടെയുള്ള അപ്പീലാണിത്. നിയമപരമായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അഭിപ്രായത്തിനായി പ്രസ്താവിക്ുയും രണ്ടിനും നികുതിദായകന് അനുകൂലമായും കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ അപ്പീൽ നൽകുന്നആദായനികുതി കമ്മീഷണർക്കെതിരെയും മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. നികുതിദായകനാണ് എതിർകക്ഷി. ഈ കേസിന്റെ വസ്ുകൾ ഇവയാണ്: ബോംബെയിൽ കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാരായി ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നരജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനമാണ് എതിർകക്ഷി. അതിന്റെ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് നടപ്പിലാക്കിയസംയുക്തമായ കടപ്പത്രങ്ങളിൽ ബാങ്ുളിൽ നിന്നും കൂട്ടായതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുമായ ബാധ്യതകളിൽമറ്റുള്ളവരിലൂടെയും ഇടയ്ക്കിടെ പണം കടം വാങ്ങി. 1949 സെപ്റ്റംബർ 26-ന്, എതിർകക്ഷി കിഷോറിലാലുമായിസംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു കടപ്പത്രത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 1,00,000 രൂപ കടം വാങ്ങി.ഈ തുകയിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപ എതിർകക്ഷി അതിന്റെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എടുക്ുയും ബാക്കികിഷോറിലാൽ എടുക്ുയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, കിഷോരിലാൽ തന്റെ ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നതിൽപരാജയപ്പെടുകയും പാപ്പരായി മാറുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ എതിർകക്ഷി ബാങ്കിന് മുഴുവൻ തുകയും, അതായത്1,00,000 രൂപ പലിശ സഹിതം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കിഷോറിലാൽ എടുത്ത തുകയിൽ, എതിർകക്ഷിക്ക്അക്കൌണ്ടിംഗ് വർഷത്തിൽ ഔദ്യോഗിക തീരുകാരനിൽ നിന്ന് 18,805 രൂപ ലഭിക്ുയും ബാക്കി തുക,അതായത്, 31,740 രൂപ കിഴിവായി ലഭിക്കണമെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1951-52 നികുതി നിർണ്ണയവർഷത്തിൽ 1949 ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ 1950 ജൂലൈ 17 വരെയായിരുന്നു അക്കൌണ്ടിംഗ് വർഷം. ഈഅവകാശവാദം ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥനും അപ്പലേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും നിരസിച്ചു. ആദായനികുതിഅപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ അപ്പീൽ നൽകിയപ്പോൾ ഈ തുക ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 10 (2)(xv) പ്രകാരം അനുവദനീയമായ കിഴിവായും ബിസിനസ് നഷ്ടമായും അനുവദിച്ചു. കമ്മീഷണറുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ആദായനികുതി അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരുകേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഇരു കക്ഷികളും അംഗീകരിച്ച കേസിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഇപ്രകാരംപറഞ്ഞു:"തന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി, അദ്ദേഹം കാലാകാലങ്ങളിൽ കൂട്ടായതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുമായബാധ്യതകളിൽ പണം കടം വാങ്ങുന്നു. കൂട്ടായതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുമായ ബാധ്യതകളിൽ ബാങ്ുളിൽ നിന്ന് പണംകടം വാങ്ങുന്നതാണ് വാണിജ്യ രീതി. കോടതി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം വിശദീകരിക്കും. എ,ബി എന്നിവയ്ക്ക് 50,000 രൂപ വീതം വേണം. ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിഗത ഉറപ്പിൽ ബാങ്ക് 50,000 രൂപമുൻകൂറായി നൽകില്ലെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ കൂട്ടായതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുമായബാധ്യതകളിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുൻകൂറായി നൽകാൻ ബാങ്ക് തയ്യാറാകുമെന്ന് അവർ മനസിലാക്കി. തുടർന്ന്അവർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂട്ടായതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുമായ ബാധ്യതകളിൽ എടുക്ുയും പണം അവർക്കിടയിൽതുല്യമായി വിഭജിക്ുയും ചെയ്തു." ബാങ്ുൾ ചില ഘടകങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിഗത ഉറപ്പിൽ പണം മുൻ‌കൂർ നൽകിയതായും എന്നാൽഅവർക്ക് കൂട്ടായതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുമായ ബാധ്യതകളിൽ പണം കടമെടുത്തപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്നപലിശനിരക്ക് നൽകേണ്ടിവന്നുവെന്നും ബാങ്കിൽ നിന്ന് 1,00,000 രൂപ കടമെടുത് ബോംബെയിലെ വാണിജ്യസമ്പ്രദായത്തിന് അനുസൃതമായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി. ഈ വസ്ുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന രണ്ട് നിയമ ചോദ്യങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിക്ക് റഫർചെയ്യപ്പെട്ടു:- "(1) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 10 (2)(xv) പ്രകാരം നികുതിദായകന്റെ അവകാശവാദംസുസ്ഥിരമാണോ? (2) നഷ്ടം ഒരു ബിസിനസ്സ് നഷ്ടമാണെന്നും അതിനാൽ, നികുതിദായകന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെലാഭം കണക്കാക്കുന്നതിൽ കിഴിവായി അനുവദിക്കാമെന്നും നികുതിദായകന്റെ അവകാശവാദംനിയമപ്രകാരം സുസ്ഥിരമാണോ?"ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും എതിർകക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായും അപ്പീൽ നൽകുന്നയാൾക്കെതിരെയും ഉത്തരം ലഭിച്ചു. ബോംബെയിൽ വാണിജ്യ സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെകമ്മീഷണറുടെ അഭിഭാഷകൻ ചോദ്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും ട്രൈബ്യൂണൽ അതിന്റെ ഉത്തരവിൽ ഈ കണ്ടെത്തൽനൽകുക മാത്രമല്ല, കേസിന്റെ അംഗീകരിച്ച പ്രസ്താവനയിലും ഈ കണ്ടെത്തൽ ആവർത്തിച്ചു എന്നതിനാൽ ഈആക്രമണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമല്ല. ഈ വാണിജ്യ സമ്പ്രദായത്തിന്റെഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയും മുന്നോട്ട് പോയത്. അപ്പീലിന് കീഴിലുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ ചീഫ്ജസ്റ്റിസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: Case: THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY CITY I versus M/S. JAGANNATH KISSONLAL, BOMBAY [[1961] 2 S.C.R. 644] (1961) 1960 ద కమీషనర్ఆఫ్ ఇన్‌కమ్టాక్స్,బాంబే సిటీ Iv.మెస్సర్స్జగన్నాథ్కిశోన్లాల్,బాంబేకపూరజె. ట్రిబ్యునలఈమొత్తాన్నిఆదాయపుపన్నుచట్టంలోనిసెక్షన్10(2)(xv) కిందఅనుమతించదగినమినహాయింపుగామరియువ్యాపారనష్టంగాఅనుమతించారు. కమిషనరఅభ్యర్ధనమేరకుఆదాయపుపన్నుఅప్పీలేటట్రిబ్యునలబాంబేహైకోర్టుకు ఆభిప్రాయమునకు పంపింది.ఇరుపక్షాలుఅంగీకరించినకేసువివరణలోట్రిబ్యునలఇలాపేర్కొంది: “తనవ్యాపారఅవసరాలకోసంఎప్పటికప్పుడుసమిష్టిగానుమరియు వ్యష్టిగానూ చెల్లింపు భాధ్యతపై బ్యాంకులనుంచిపలుఅప్పులుచేస్తుంటాడు. సమిష్టిగాను మరియు వ్యష్టిగానూచెల్లింపు భాధ్యతపై బ్యాంకులనుండిడబ్బునుఅప్పుగాతీసుకోవడంవాణిజ్యపద్ధతి. ఒకఉదాహరణమా ఉద్దేశ్యాన్నివివరిస్తుంది. ఏ మరియుబీ లకుచెరోరూ.50,000 కావాలి. బ్యాంకువారికివ్యక్తిగతభద్రతపైఒక్కొక్కరికిరూ.50,000 అడ్వాన్సఇవ్వదనివారుకనుగొన్నారు. అయితేతమసమిష్టిగాను మరియువ్యష్టిగానూ చెల్లింపు భాధ్యతపైలక్షరూపాయలుఅడ్వాన్సచేయడానికిబ్యాంకుసిద్ధంగాఉంటుందనివారుకనుగొన్నారు. సమిష్టిగాను మరియు వ్యష్టిగానూ చెల్లింపుభాధ్యతపైరూ.లక్షతీసుకునిఆడబ్బునుతమమధ్యసమానంగాపంచుకుంటారు.” బ్యాంకులుకొంతమందిసభ్యులకువారివ్యక్తిగతభద్రతపైకూడాడబ్బునుఅడ్వాన్సచేస్తాయనికనుగొనబడింది,అయితేవారుసమిష్టిగాను మరియు వ్యష్టిగానూ చెల్లింపుభాధ్యతపైడబ్బునుఅప్పుగాతీసుకున్నప్పుడుకంటేఎక్కువవడ్డీరేటునుచెల్లించాల్సిఉంటుంది; బ్యాంకునుంచితీసుకున్నరూ.1,00,000 అప్పు బొంబాయివాణిజ్యపద్ధతికిఅనుగుణంగాఉంది. ఈవాస్తవాలపైఈక్రిందిరెండున్యాయపరమైనప్రశ్నలనుహైకోర్టుకు ఆభిప్రాయము కొసం పంపారు: -“(1) చట్టంలోనిసెక్షన్10(2) (xv) ప్రకారంమదింపుదారుని క్లెయిమచెల్లుతుందా?(2)కలిగిననష్టంవ్యాపారనష్టమని,అందువల్ల,మదింపుదారునివ్యాపారంయొక్కలాభాలనులెక్కించడంలోమినహాయింపుగాఅనుమతించబడుతుందనిమదింపుదారునిక్లెయిమచట్టంప్రకారంచెల్లుతుందా? ఈరెండుప్రశ్నలకుప్రతివాదికిఅనుకూలంగా, అప్పీలుదారుకువ్యతిరేకంగాసమాధానాంఇచ్చారు. బొంబాయిలోవాణిజ్యపద్ధతిఉనికికిసంబంధించిట్రిబ్యునలకనుగొన్నవిషయాలనుకమీషనరతరపున్యాయవాదిసవాలుచేశారు, కానిఈ ప్రతిపదికన వాదనఆయనకుఅందుబాటులోలేదు, ఎందుకంటేట్రిబ్యునలతనఉత్తర్వులోఈనిష్కర్షనిఇవ్వడమేకాకుండా, కేసుయొక్కఅంగీకరించినవివరణలోకూడాపైనఉదహరించినభాగంచూపించినవిధంగాఈనిష్కర్షపునరావృతమైంది.హైకోర్టుకూడాఈవాణిజ్యపద్ధతిఆధారంగానేముందుకుసాగింది.అప్పీలుకిందఇచ్చినతీర్పులోగౌరవ ప్రధానన్యాయమూర్తిఇలాఅన్నారు: “ట్రిబ్యునలయొక్క నిష్కర్షస్పష్టంగాఉంది,మదింపుదారుడుచేస్తున్నదిసాధారణమైనదానికి అతీతమైన విషయంకాదని, సమిష్టిగాను మరియు వ్యష్టిగానూ చెల్లింపుభాధ్యతపై ఈడబ్బునుఅప్పుగాతీసుకోవడంలోఅతనుఒకవాణిజ్యపద్ధతిగాస్థాపించబడినపద్ధతినిఅనుసరిస్తున్నాడనిస్పష్టంచేసింది. అందువల్ల, లావాదేవీస్పష్టంగావ్యాపారంయొక్కక్రమంలోమరియువ్యాపారానికిసంబంధించినదిగాజరిగిందిమరియుఈలావాదేవీమదింపుదారులకునష్టాన్నికలిగించింది, అతనుపూచీకత్తుయొక్కబాధ్యతనుచెల్లించాల్సివచ్చింది.” అందువల్ల, సమిష్టిగాను మరియు వ్యష్టిగానూ చెల్లింపుభాధ్యతపైరుణంతీసుకోవడంద్వారావ్యాపారానికినిధులుసమకూర్చేఒకవాణిజ్యపద్ధతిస్థాపించబడిందిఅనేప్రాతిపదికనఈఅప్పీలునునిర్ణయించాలి. 1960 ద కమీషనర్ఆఫ్ ఇన్‌కమ్టాక్స్,బాంబే సిటీ Iv.మెస్సర్స్జగన్నాథ్కిశోన్లాల్,బాంబేకపూరజె. 1960 ద కమీషనర్ఆఫ్ ఇన్‌కమ్టాక్స్,బాంబే సిటీ Iv.మెస్సర్స్జగన్నాథ్కిశోన్లాల్,బాంబే కపూరజె. బాగ్లాv. కమీషనర్ఆఫ్ఇన్‌కమ్టాక్స్, వెస్ట్బెంగాల్(1)కేసులోఈ కోర్టఇలాంటినష్టాలనుఅనుమతించరాదనినిర్ణయించారని వాదించారు.కానీఆకేసువాస్తవాలనుక్షుణ్ణంగాపరిశీలించినప్పుడు అవి భిన్నమైనవిమరియుఆ తీర్పుఅప్పీలుదారువాదనలకుమద్దతుఇవ్వదు. నిస్సందేహంగాఆకేసుయొక్కకొన్నిలక్షణాలుమరియుప్రస్తుతలక్షణాలుఒకేలాఉన్నాయికానిఅవిముఖ్యమైనలక్షణాలలోభిన్నంగాఉన్నాయి.ఆకేసలోమదింపుదారుడుకలపవ్యాపారి, అతనుతనతోపాటుమమ్రాజ్అనేవ్యక్తిఉమ్మడిపూచీకత్తుపైబ్యాంకఆఫ్ఇండియానుండిరూ. 1 లక్షరుణంపొందాడు, దీనినిమదింపుదారుచెల్లించాడు. మమ్రాజ్కూడాతన మరియుమదింపుదారుఉమ్మడిపూచీకత్తుపైరూ. లక్షరుణంతీసుకున్నాడు. మమ్రాజ్దివాళాతీసాడు మరియుఅప్పుతీసుకున్నమొత్తాన్నివడ్డీతోసహామదింపుదారుడుచెల్లించాల్సివచ్చింది. అక్కడమదింపుదారుడురిసీవరనుంచిడివిడెండ్లరూపంలోక