The Commissioner Of Income Tax Jaipur v. Prakash Chand Lunia (D) Thr. Lrs. & Anr
Supreme Court
[2023] 7 S.C.R. 85 24 Apr 2023 In favour of: Revenue
Forum / Bench
Supreme Court
Parties
The Commissioner Of Income Tax Jaipur v. Prakash Chand Lunia (D) Thr. Lrs. & Anr
Date of order
24 Apr 2023
Assessment year(s)
—
Outcome
Allowed
The order — as passed by the Supreme Court
Case summary
In The Commissioner Of Income Tax Jaipur v. Prakash Chand Lunia (D) Thr. Lrs. & Anr, the Supreme Court (2023) allowed the appeal. The decision went in favour of the Revenue.
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Sections referenced in this judgment
Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX JAIPUR versus PRAKASH CHAND LUNIA (D) THR. LRS. & ANR. [[2023] 7 S.C.R. 85] (2023)
[2023] 7 S.C.R. 85
THE COMMISSIONER OF INCOME TAX JAIPUR
v.
PRAKASH CHAND LUNIA (D) THR. LRS. & ANR.
(Civil Appeal Nos. 7689-90 of 2022)
APRIL 24, 2023
[M. R. SHAH AND M. M. SUNDRESH, JJ.]
Income Tax Act, 1961 – Explanation to s.37(1) – ‘anyexpenditure’ in s.37 – Expenditure/loss incurred for any purposewhich is an offence or prohibited by law, not deductible in terms ofExplanation 1 to s.37 – High Court relying upon the decision ofSupreme Court in Piara Singh case allowed the loss of confiscationof silver bars as a business loss – Sustainability of – Held: Notsustainable – Explanation to s.37(1) provides that any expenditureincurred by the assessee for any purpose which is an offence orprohibited by law is not an allowable business expense – In thepresent case, the main business of the assessee was dealing in silver– His business cannot be said to be smuggling of the silver bars aswas the case in Piara Singh – Assessee was carrying on an otherwiselegitimate silver business and in attempt to make larger profits, heindulged into smuggling of silver, which was an infraction of law –High Court erred in relying upon the Piara Singh case – Impugnedjudgment set aside – Order of the assessing officer, CIT(A) andITAT rejecting theclaim of the respondent-assessee to treat the silverbars confiscated by the customs authorities as business loss restored– Per M.M. Sundresh. J (Supplementing)‘any expenditure’ mentionedin s.37 takes in its sweep loss occasioned in the course of business,being incidental to it – Thus, any loss incurred by way of anexpenditure by an assessee for any purpose which is an offence orwhich is prohibited by law is not deductible in terms of Explanation1 to s.37 – A penalty or a confiscation is a proceeding in rem, andtherefore, a loss in pursuance to the same is not available fordeduction regardless of the nature of business, as a penalty orconfiscation cannot be said to be incidental to any business –Decisions in Piara Singh and Dr. T.A. Quereshi do not lay downcorrect law in light of the decision in Haji Aziz and the insertion ofExplanation 1 to s.37 – Impugned judgment set aside – Finance(No.2) Act 1998 – Income Tax Act, 1922 – ss.10(1), (2).
85
A
B
C
D
E
F
G
H
AAllowing the appeals, the Court
HELD: 1.1 The provisions of Section 37(1) under the Acthas been amended by Finance (No.2) Act, 1998 by introducingExplanation 1 thereto w.e.f. 01.04.1962 wherein any expenditureincurred by the assessee for any purpose which is an offence orBprohibited by law is not an allowable business expense. It is truethat in the present case the respondent - assessee did not claimvalue of silver bars confiscation as business expenses thus claimedas business loss. However, the amendment to Section 37 mighthave some bearing on the issue involved. [Para 6.1][98-C-D]
C1.2 On going through the impugned judgment and orderpassed by the High Court, it appears that the High Court hassimply relied upon the decision of this Court in the case of PiaraSingh. The High Court has materially erred in relying upon thedecision of this Court in the case of Piara Singh. [Para 6.2][98-E]
DCIT, Patiala vs. Piara Singh124 ITR 4 – heldinapplicable.
Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX JAIPUR versus PRAKASH CHAND LUNIA (D) THR. LRS. & ANR. [[2023] 7 S.C.R. 85] (2023)
[ 2023 ] 7 एस. सी. आर 85
आय कर आयुक्त जयपुर
वी.
प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर।
( सिविल अपील सं। 7689-90 2022 का)
अप्रैल 24,2023
[ एम. आर. शाह और एम. एम. सुंदरेश, जेजे।]
आय कर अधिनियम, 1961-एस को स्पष्टीकरण। 37 ( 1 ) ' एस में कोई भी व्यय। 37 - किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया व्यय/हानि जो एक अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, स्पष्टीकरण 1 के संदर्भ में कटौती योग्य नहीं है। 3/ - उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए
पियारा सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चांदी की छड़ें जब्त करने के नुकसान को व्यावसायिक नुकसान के रूप में स्वीकार किया-स्थिरता-आयोजितः एस के लिए टिकाऊ स्पष्टीकरण नहीं। 37 ( 1 ) यह प्रावधान करता है कि निर्धारिती द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी व्यय जो एक अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, एक स्वीकार्य व्यावसायिक व्यय नहीं है। वर्तमान मामले में, निर्धारिती का मुख्य व्यवसाय चांदी का व्यापार था-उसके व्यवसाय को चांदी की छड़ की तस्करी नहीं कहा जा सकता है जैसा कि प्यारा सिंह में हुआ था-निर्धारिती एक अन्यथा बैध चांदी का व्यवसाय कर रहा था और अधिक लाभ कमाने के प्रयास में, वह चांदी की तस्करी में लिप्त था, जो कि कानून का उल्लंघन था जो उच्च न्यायालय ने प्यारा सिंह मामले पर भरोसा करने में गलती की थी-विवादित निर्णय ने निर्धारण अधिकारी, at. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी. के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें प्रतिवादी के दावे को खारिज कर दिया गया-सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गईं चांदी की छड़ को व्यापार नुकसान के रूप में बहाल करने के लिए निर्धारिती-प्रति एम. एम. सुंदरेश। जे (पूरक) एस में उल्लिखित ‘are भी व्यय'। 37 व्यवसाय के दौरान होने वाले अपने व्यापक नुकसान को लेता है, जो इसके लिए आकस्मिक है-इस प्रकार, एक के रूप में होने वाला कोई भी नुकसान
किसी निर्धारिती द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया व्यय जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, स्पष्टीकरण 1 से धारा 1 के संदर्भ में कटौती योग्य नहीं है। 37 - जुर्माना या ज़ब्त एक कार्यवाही है, और इसलिए, व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना उसके अनुसरण में नुकसान कटौती के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जुर्माना या ज़ब्त को किसी भी व्यवसाय के लिए आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है - पियारा सिंह और डॉ. टी. ए. कुरैशी के निर्णय हाजी अज़ीज़ के निर्णय और स्पष्टीकरण 1 को एस में शामिल करने के आलोक में सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं। 37 - विवादित निर्णय-वित्त (संख्या 2) अधिनियम 19098-आयकर अधिनियम, 1922-एस. एस. 10 (1), (2).
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने
पकड़नाः 1.1 अधिनियम के तहत धारा 37 (1) के प्रावधानों को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 द्वारा संशोधित किया गया है।
स्पष्टीकरण 1-डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1962 जिसमें निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी व्यय, जो अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, स्वीकार्य व्यावसायिक व्यय नहीं है। यह सच है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने इस प्रकार दावा किए गए व्यावसायिक खर्च के रूप में चांदी की छड़ें जब्त करने के मूल्य का दावा नहीं किया था
व्यावसायिक हानि के रूप में। हालांकि, धारा 37 में संशोधन हो सकता है इससे जुड़े मुद्दे पर कुछ असर पड़ता है। [ पैरा 6.1] [98-सी-डी ]
1.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने
केवल प्यारा सिंह के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय ने प्यारा सिंह के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने में भौतिक रूप से गलती की है। [ पैरा 6.2] [98-s]
सी. आई. टी. पटियाला बनाम प्यारा सिंह 124 आई. टी. आर. 4-आयोजित
अप्रयोज्य।
Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX JAIPUR versus PRAKASH CHAND LUNIA (D) THR. LRS. & ANR. [[2023] 7 S.C.R. 85] (2023)
ਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰਜੈਪੁਰਬਨਾਮ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਚੰਦਲੂਣੀਆ (ਡੀ) ਥ੍ਰੂ. ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. & ਅਨ੍ਯ.(ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 7689-90 ਦੇ 2022) 24, 2023ਅਪ੍ਰੈਲ[ਆਈ.ਐਮ. ਆਰ. ਅਤੇਐਮ. ਐਮ. , ਜੇ.ਜੇ.]ਸ਼ਾਹਸੁੰਦਰੇਸ਼
ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1961 – ਧਾਰਾ 37(1) ਨੂੰਸਮਝਾਉਣਾ – ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚ ‘ਕੋਈਵੀਖਰਚਾ’ – ਕੋਈਵੀਉਦੇਸ਼ਲਈਕੀਤਾਗਿਆਖਰਚਾ/ਨੁਕਸਾਨਜੋਕਿਸੇਅਪਰਾਧਜਾਂਕਾਨੂੰਨਦੁਆਰਾਮਨਾਹੀਹੈ, ਧਾਰਾ 37 ਦੀਵਿਆਖਿਆ1 'ਤੇਅਨੁਸਾਰਚਾਂਦੀਦੀਆਂਕਟੌਤੀਯੋਗਸਲਾਖਾਂਨਹੀਂਦੇਜ਼ਬਤੀਹੈ – ਉੱਚਨੂੰਵਪਾਰਕਅਦਾਲਤਨੁਕਸਾਨਨੇਸੁਪਰੀਮਵਜੋਂਮੰਨਣਕੋਰਟਦੀਦੇਪਿਆਰਾਆਗਿਆਸਿੰਘਦਿੱਤੀਮਾਮਲੇ – ਇਸਦੇਦੀਫੈਸਲੇਸਥਿਰਤਾਦੇਆਧਾਰ – ਫੈਸਲਾ: ਸਥਿਰਨਹੀਂਹੈ – ਧਾਰਾ 37(1) ਨੂੰਸਮਝਾਉਣਾਇਹਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈਕਿਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਕੋਈਵੀਉਦੇਸ਼ਲਈਕੀਤਾਗਿਆਖਰਚਾਜੋਕਿਸੇਅਪਰਾਧਜਾਂਕਾਨੂੰਨਦੁਆਰਾਮਨਾਹੀਹੈ, ਇਕਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾਵਪਾਰਕਖਰਚਾਨਹੀਂਹੈ – ਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾਦਾਮੁੱਖਵਪਾਰਚਾਂਦੀਵਿੱਚਵਪਾਰਸੀ – ਇਸਨੂੰਇਹਨਹੀਂਕਿਹਾਜਾਸਕਦਾਕਿਉਸਦਾਵਪਾਰਚਾਂਦੀਦੀਆਂਸਲਾਖਾਂਦੀਤਸਕਰੀਸੀਜਿਵੇਂਕਿਪਿਆਰਾਸਿੰਘਮਾਮਲੇਵਿੱਚਸੀ – ਕਰਦਾਤਾਨੇਅਨਿਆਇਤਚਾਂਦੀਦੇਵਪਾਰਵਿੱਚਵਧੇਰੇਮੁਨਾਫੇਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਵਿੱਚਤਸਕਰੀਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਹੋਗਿਆ, ਜੋਕਾਨੂੰਨਦੀਉਲੰਘਣਾਸੀ – ਉੱਚਅਦਾਲਤਨੇਪਿਆਰਾਸਿੰਘਮਾਮਲੇ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕਰਨਾਗਲਤਸੀ – ਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀਗਈਫੈਸਲਾਰੱਦ – ਕਸਟਮਅਥਾਰਟੀਆਂਦੁਆਰਾਜ਼ਬਤਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਚਾਂਦੀਦੀਆਂਸਲਾਖਾਂਨੂੰਵਪਾਰਕਨੁਕਸਾਨਵਜੋਂਮੰਨਣਦੇਜਵਾਬਦੇਹ-ਕਰਦਾਤਾਦੇਦਾਅਵੇਨੂੰਰੱਦਕਰਨਵਾਲੇਮੁਲਾਂਕਣਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੀਆਈਟੀ(ਏ) ਅਤੇਆਈਟੀਏਟੀਦਾਬਹਾਲ – ਐਮ.ਐਮ. . ਜੇ (ਸਹਾਇਕ) ‘ਕੋਈਵੀਖਰਚਾ’ ਜੋਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚਉਲਲੇਖਿਤਹੈ, ਵਪਾਰਆਦੇਸ਼ਪ੍ਰਤੀਸੁੰਦਰੇਸ਼ਦੌਰਾਨਹੋਏਨੁਕਸਾਨਨੂੰਆਪਣੇਅੰਦਰਲੈਂਦਾਹੈ, ਜੋਇਸਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਹੈ – ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇਵੀਉਦੇਸ਼ਲਈਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਖਰਚੇਦੇਰੂਪਵਿੱਚਹੋਏਕੋਈਵੀਨੁਕਸਾਨਜੋਕਿਸੇਅਪਰਾਧਜਾਂਜੋਕਾਨੂੰਨਦੁਆਰਾਮਨਾਹੀਹੈ, ਧਾਰਾ 37 ਦੀਵਿਆਖਿਆ 1 ਅਨੁਸਾਰਕਟੌਤੀਯੋਗਹੈ – ਇਕਜੁਰਮਾਨਾਇਕਰੈਮਵਿੱਚਇਕਨਹੀਂਜਾਂਜ਼ਬਤੀਕਾਰਵਾਈਹੈ, ਅਤੇਇਸਲਈ, ਇਸੇਦੇਅਨੁਸਾਰਹੋਏਨੁਕਸਾਨਦੀਕਟੌਤੀਉਪਲਬਧਨਹੀਂਹੈਭਾਵੇਂਵਪਾਰਦੀਕਿਸਮਕੁਝਵੀਹੋਵੇ, ਇਕਜੁਰਮਾਨਾਕਿਸੇਵੀਵਪਾਰਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਕਹੀਜਾਸਕਦੀ – ਪਿਆਰਾਕਿਉਂਕਿਜਾਂਜ਼ਬਤੀਨਹੀਂਸਿੰਘਅਤੇਡਾ. ਟੀ.ਏ. ਕੁਰੇਸ਼ੀਵਿੱਚਕੀਤੇਫੈਸਲੇਸਹੀਕਾਨੂੰਨਨਹੀਂਬਣਾਉਂਦੇਹਾਜੀਅਜੀਜ਼ਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਧਾਰਾ 37 ਦੀਵਿਆਖਿਆ 1 ਦੇਕਰਨਦੇ – ਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀਗਈਫੈਸਲਾਰੱਦ – ਵਿੱਤ (ਨੰ.2) ਐਕਟ 1998 – ਸ਼ਾਮਲਮੱਦੇਨਜ਼ਰਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1922 – 10(1), (2).ਧਾਰਾਵਾਂ
ਅਪੀਲਾਂਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰੀਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਨੇ
ਫੈਸਲਾ: 1.1 ਐਕਟਅਧੀਨਧਾਰਾ 37(1) ਦੀਆਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਨੂੰਵਿੱਤ (ਨੰਬਰ 2) ਐਕਟ, 1998 ਦੁਆਰਾਸੋਧਿਆਗਿਆਹੈਜਿਸਨਾਲ 1 ਨੂੰ 01.04.1962 ਲਾਗੂਕੀਤਾਗਿਆਹੈਜਿਸਵਿੱਚਕਿਸੇਵੀਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਤੋਂਉਦੇਸ਼ਲਈਕੀਤਾਗਿਆਖਰਚਾਜੋਕਿਕਾਨੂੰਨਦੁਆਰਾਅਪਰਾਧਜਾਂਮਨਾਹੀਹੈ, ਇਕਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗਵਪਾਰਕਖਰਚਾਨਹੀਂਹੈ।ਇਹਸੱਚਹੈਕਿਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਵਿੱਚਜਵਾਬੀ - ਕਰਦਾਤਾਨੇਚਾਂਦੀਦੀਆਂਸਲਾਖਾਂਦੇਜ਼ਬਤੀਦੀਕੀਮਤਨੂੰਵਪਾਰਕਖਰਚੇਵਜੋਂਦਾਅਵਾਨਹੀਂਕੀਤਾਇਸਲਈਇਸਨੂੰਵਪਾਰਕਨੁਕਸਾਨਵਜੋਂਦਾਅਵਾਕੀਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚਸੋਧਦਾਮਾਮਲੇਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਮੁੱਦੇ 'ਤੇਕੁਝਅਸਰਪਾਸਕਦਾਹੈ। [ਪੈਰਾ 6.1]
1.2 ਉੱਚਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਚੁਣੌਤੀਯੋਗਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਹਪ੍ਰਤੀਤਹੁੰਦਾਹੈਕਿਉੱਚਅਦਾਲਤਨੇਸਿਰਫਇਸਅਦਾਲਤਦੇਮਾਮਲੇਪਿਆਰਾਸਿੰਘਵਿੱਚਦਿੱਤੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਹੈ।ਉੱਚਅਦਾਲਤਨੇਇਸਅਦਾਲਤਦੇਮਾਮਲੇਪਿਆਰਾਸਿੰਘਵਿੱਚਦਿੱਤੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕਰਨਵਿੱਚਮੌਲਿਕਗਲਤੀਕੀਤੀਹੈ। [ਪੈਰਾ 6.2]
ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਪਟਿਆਲਾਬਨਾਮਪਿਆਰਾਸਿੰਘ 124 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 4 – ਫੈਸਲਾਲਾਗੂਨਹੀਂ।
1.3 ਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਵਿੱਚਜਵਾਬੀਦੀਆਂਜ਼ਬਤਕੀਤੀਆਂਚਾਂਦੀਦੀਆਂਸਲਾਖਾਂਦੀਮਾਲਕੀਹੁਣਵਿਵਾਦਿਤਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀਅਤੇਜਵਾਬੀਵੀਇਸਨੂੰਵਿਵਾਦਿਤਨਹੀਂਕਰਰਿਹਾ।ਇਸ 'ਤੇਵੀਸਭਅਧਿਕਾਰਤਾਵਾਂਹੇਠਾਂਅਤੇਸਮੇਤਕਸਟਮਅਧਿਕਾਰੀਆਂਦੁਆਰਾਸਮਾਨਨਿਰਣੇਹਨ।ਇਸਲਈ, ਇਸਅਦਾਲਤਅੱਗੇਵਿਚਾਰਣਲਈਅਗਲਾਸਵਾਲਇਹਹੈਕਿਕੀਜਵਾਬੀਕੀਤੀਦੀਸਲਾਖਦੇਮੁੱਲਦਾਵਪਾਰਕਨੁਕਸਾਨਦਾਦਾਅਵਾਕਰਸਕਦਾਜ਼ਬਤਚਾਂਦੀਹੈਅਤੇਕੀਇਸਅਦਾਲਤਦੇਮਾਮਲੇਪਿਆਰਾਸਿੰਘਦਾਫੈਸਲਾਲਾਗੂਹੋਵੇਗਾ? ਉਪਰੋਕਤਸਵਾਲਦੇਜਵਾਬਵਿੱਚ, ਇਹਦੇਖਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈਕਿਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਵਿੱਚਜਵਾਬੀਦਾਮੁੱਖਵਪਾਰਚਾਂਦੀਵਿੱਚਵਪਾਰਕਰਨਾਹੈ।ਉਸਦਾਵਪਾਰਚਾਂਦੀਦੀਆਂਸਲਾਖਾਂਦੀਤਸਕਰੀਨਹੀਂਕਹਿਣਾਜਾਸਕਦਾਜਿਵੇਂਕਿਪਿਆਰਾਸਿੰਘਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਸੀ।ਜਵਾਬੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਉਹਇੱਕਵਰਨਾਵੈਧਚਾਂਦੀਦਾਵਪਾਰਕਰਰਿਹਾਸੀਅਤੇਵੱਡੇਮੁਨਾਫੇਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਵਿੱਚਉਸਨੇਚਾਂਦੀਦੀਤਸਕਰੀਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਹੋਗਿਆ, ਜੋਕਿਸਿਵਲਕਾਨੂੰਨਦੀਉਲੰਘਣਾਸੀ।ਇਸਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਵਿੱਚਇਸਅਦਾਲਤਦੇਮਾਮਲੇਪਿਆਰਾਸਿੰਘਦਾਫੈਸਲਾਜਿਸ 'ਤੇਉੱਚਅਦਾਲਤਨੇਚੁਣੌਤੀਯੋਗਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕਰਦਿਆਂਅਤੇਜਵਾਬੀਨੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਸੀ, ਮਾਮਲੇਦੇਤੱਥਾਂ 'ਤੇਲਾਗੂਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾ।ਇੱਕਪਾਸੇਜਾਂਦੂਜੇਪਾਸੇਇਸਅਦਾਲਤਦੇਮਾਮਲੇਹਾਜੀਅਜੀਜ਼ਅਤੇਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ਉੱਚਅਦਾਲਤਅਤੇਬੰਬਈਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਜੋਕਿਰੈਵੇਨਿਊਪਿਆਰਾਸਿੰਘਵਿੱਚਵਰਤੇਗਏਸਨ, ਪੂਰੀਤਾਕਤਨਾਲਲਾਗੂਹੋਣਗੇ। [ਪੈਰਾਸ 6.7, 6.8]ਵੱਲੋਂ
ਹਾਜੀਅਤੇਅਬਦੁਲਸ਼ਕੂਰਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਏ.ਆਈ.ਆਰ 1961 ਐਸ.ਸੀ 663 : [1961] ਅਜੀਜ਼ਬ੍ਰਦਰਜ਼ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 651 – ਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ।
ਸੋਨੀਹਿੰਦੂਜੀਕੁਸ਼ਾਲਜੀਅਤੇਕੰਪਨੀਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., (1973) 89 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 112(ਏ.ਪੀ.); ਜੇ.ਐਸ. ਪਾਰਕਰਬਨਾਮਵੀ.ਬੀ. ਪਾਲੇਕਰ, (1974) 94 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 616 (ਬੋਮ) – ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX JAIPUR versus PRAKASH CHAND LUNIA (D) THR. LRS. & ANR. [[2023] 7 S.C.R. 85] (2023)
व्यावसायिक हानि के रूप में। हालांकि, धारा 37 में संशोधन हो सकता है इससे जुड़े मुद्दे पर कुछ असर पड़ता है। [ पैरा 6.1] [98-सी-डी ]
1.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने
केवल प्यारा सिंह के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय ने प्यारा सिंह के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने में भौतिक रूप से गलती की है। [ पैरा 6.2] [98-s]
सी. आई. टी. पटियाला बनाम प्यारा सिंह 124 आई. टी. आर. 4-आयोजित
अप्रयोज्य।
1.3 वर्तमान मामले में अब निर्धारिती के जब्त किए गए चांदी के डंडों के स्वामित्व पर विवाद नहीं किया जा सकता है और निर्धारिती भी इस पर विवाद नहीं कर रहा है। यहां तक कि उस पर भी सीमा शुल्क अधिकारियों सहित नीचे दिए गए सभी अधिकारियों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष हैं। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या निर्धारिती जब्त किए गए चांदी के बार के मूल्य के व्यावसायिक नुकसान का दावा कर सकता है और क्या प्यारा सिंह के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू होगा? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में मुख्य व्यवसाय निर्धारिती चांदी में सौदा कर रहा है। उनके व्यवसाय को चांदी की छड़ की तस्करी नहीं कहा जा सकता है जैसा कि प्यारा सिंह के मामले में हुआ था। निर्धारिती के मामले में वह एक अन्यथा वैध चांदी का व्यवसाय कर रहा था और अधिक लाभ कमाने के प्रयास में, वह चांदी की तस्करी में लिप्त हो गया, जो नागरिक कानून का उल्लंघन था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए प्यारा सिंह के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय भरोसा किया है और निर्धारिती ने उस पर भरोसा किया है, आयकर आयुक्त जयपुर ४ पर लागू नहीं होगा।
प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर।
मामले के तथ्य। दूसरी ओर हाजी अज़ीज़ के मामले में इस न्यायालय का निर्णय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय जिन्हें पियारा सिंह में राजस्व द्वारा सेवा में लगाया गया था, पूरे बल के साथ लागू होंगे। [ पैरा 6.7,6.8] [99-एच; 100-ए-डी ]
हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स। वी. सी. आई. टी. ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 663: [ 1961 J एस. सी. आर, 651-निर्भर।
सोनी हिंदूजी कुशलजी एंड कंपनी बनाम सी. आई. टी., (1973) 89 आई. टी. आर. 112
(ए. पी.); जे. एस. पारकर बनाम। वी. बी. पालेकर, (1974) 94 आईटीआर 616
( बम)-स्वीकृत।
1.4 उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारण को ध्यान में रखते हुए और निर्धारिती के व्यवसाय अर्थात् चांदी के व्यवसाय को देखते हुए और जो चांदी की तस्करी के व्यवसाय में नहीं था, प्यारा सिंह के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश द्वारा पारित आदेश को रद और रद्द कर दिया गया FI
निर्धारण अधिकारी, सी. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी. ने सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए चांदी के डंडों को व्यावसायिक नुकसान के रूप में मानने के निर्धारिती के दावे को खारिज कर दिया और इसके परिणामस्वरूप
समान रूप से व्यावसायिक नुकसान अस्थिर है और यह रद्द किए जाने और पक्ष रखने के योग्य है। [ पैरा /] [100-ई-एफ]
सी. आई. टी. पटियाला बनाम प्यारा सिंह, 1980 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 166: [ 1080 ] एस. सी. आर. 1122-लागू नहीं होता है।
चुहरमल बनाम। सी. आई. टी. (1988) 3 एस. सी. सी. 588 [1988] 3 एस. सी. a. 788; सी. आई. टी. बनाम। के चित्नाथम्बन (2007) 7 एस. सी. सी. 390: [ 2007 ] 8 एस. सी. am. 496; टी. ए. get (डॉ.) sam सी. आई. टी. (2007) 2 एससीसी 759 [2006] 10 पूरक। एससीआर 311; एपेक्स
लैबोरेटरीज (पी) लिमिटेड बनाम at. आई. टी. (2022) 7 एस. सी. सी. 98 -
संदर्भित किया गया।
प्रति एम. एम. सुंदरेश, जे. (पूरक)
1.1 स्पष्टीकरण-मैं किसी भी संभावित संदेह को दूर करने की घोषणा करता हूं ताकि नुकसान की गणना की जा सके।
किसी भी उद्देश्य के लिए व्यय जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है। यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि यह व्याख्या स्पष्ट करने वाली प्रकृति की है। बहुत स्पष्ट इरादे के साथ शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को लागू करना, [2023] 7 एस. सी. आर. देना।
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX JAIPUR versus PRAKASH CHAND LUNIA (D) THR. LRS. & ANR. [[2023] 7 S.C.R. 85] (2023)
Section: FACTS
C1.2 On going through the impugned judgment and orderpassed by the High Court, it appears that the High Court hassimply relied upon the decision of this Court in the case of PiaraSingh. The High Court has materially erred in relying upon thedecision of this Court in the case of Piara Singh. [Para 6.2][98-E]
DCIT, Patiala vs. Piara Singh124 ITR 4 – heldinapplicable.
1.3 In the present case the ownership of the confiscatedsilver bars of the assessee now cannot be disputed and even theassessee is not disputing the same. Even on that also there areEconcurrent findings by all the authorities below and including thecustoms authorities. Therefore, the next question which is posedfor consideration before this Court is whether the assessee canclaim the business loss of the value of the silver bar confiscatedand whether the decision of this Court in the case of Piara Singhwould be applicable? To answer to the aforesaid question, it canFbe seen that in the present case the main business of theassessee is dealing in silver. His business cannot be said to besmuggling of the silver bars as was the case in the case of PiaraSingh. In the assessee’s case he was carrying on an otherwiselegitimate silver business and in attempt to make larger profits,Ghe indulged into smuggling of silver, which was an infraction ofCivil law. In that view of the matter the decision of this Court inthe case of Piara Singh which has been relied upon by the HighCourt while passing the impugned judgment and order and it hasbeen relied upon by the assessee shall not be applicable to the
H
facts of the case. On hand or the other hand the decision of thisCourt in the case of Haji Aziz and the decisions of the AndhraPradesh High Court and the Bombay High Court which werepressed into service by the Revenue in Piara Singh would beapplicable with full force. [Paras 6.7, 6.8][99-H; 100-A-D]
Haji Aziz & Abdul Shakoor Bros. v. CIT, AIR 1961 SC663 : [1961] SCR 651 – relied on.
Soni Hinduji Kushalji & Co. vs. CIT, (1973) 89 ITR112(AP); JS Parkar v. VB Palekar,(1974) 94 ITR 616(Bom) – approved.
1.4 In view of the above and for the reason stated aboveand looking to the business of the assessee namely silver businessand was not in the business of smuggling silver, the decision ofthis Court in the case of Piara Singh shall not be applicable andtherefore the impugned judgment and order passed by the HighCourt quashing and setting aside the order passed by theAssessing Officer, CIT(A) and the ITAT rejecting the claim ofthe Assessee to treat the silver bars confiscated by the customsauthorities as business loss and consequently value allowing thesame as business loss is unsustainable and the same deserves tobe quashed and set side. [Para 7][100-E-F]
CIT Patiala vs. Piara Singh, 1980 Supp SCC 166 :[1980] SCR 1122 – held inapplicable.
Chuharmal v. CIT,(1988) 3 SCC 588 : [1988] 3 SCR788; CIT v. K Chinnathamban, (2007) 7 SCC 390 :[2007] 8 SCR 496; TA Quereshi (Dr.) v. CIT, (2007) 2SCC 759 : [2006] 10 Suppl. SCR 311; ApexLaboratories (P) Ltd. v. CIT, (2022) 7 SCC 98 –referred to.
Per M.M. Sundresh, J. (Supplementing)
1.1 Explanation-I makes a declaration to remove anypossible doubts to reckon a loss suffered in the form ofexpenditure for any purpose which is an offence or one that isprohibited by law. There is no difficulty in holding that thisexplanation is clarificatory in nature. Applying the principle ofliteral interpretation with the intendment being very clear, giving
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ਹਾਜੀਅਤੇਅਬਦੁਲਸ਼ਕੂਰਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਏ.ਆਈ.ਆਰ 1961 ਐਸ.ਸੀ 663 : [1961] ਅਜੀਜ਼ਬ੍ਰਦਰਜ਼ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 651 – ਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ।
ਸੋਨੀਹਿੰਦੂਜੀਕੁਸ਼ਾਲਜੀਅਤੇਕੰਪਨੀਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., (1973) 89 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 112(ਏ.ਪੀ.); ਜੇ.ਐਸ. ਪਾਰਕਰਬਨਾਮਵੀ.ਬੀ. ਪਾਲੇਕਰ, (1974) 94 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 616 (ਬੋਮ) – ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
1.4 ਉਪਰੋਕਤਅਤੇਉਪਰਦਿੱਤੇਕਾਰਨਾਂਕਰਕੇਅਤੇਕਰਦਾਰਦੇਵਪਾਰਨੂੰਦੇਖਦਿਆਂਜੋਕਿਚਾਂਦੀਦਾਵਪਾਰਸੀਅਤੇਦੀਸਮੱਗਲਿੰਗਦਾਵਪਾਰਸੀ, ਇਸਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਪਿਆਰਾਸਿੰਘਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਲਾਗੂਚਾਂਦੀਨਹੀਂਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾਅਤੇਇਸਲਈਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰੱਦਕਰਨਾਅਤੇਅਸੈਸਿੰਗਅਫ਼ਸਰ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਅਤੇਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰੱਦਕਰਨਾਜਿਸਵਿੱਚਕਸਟਮਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ਦੁਆਰਾਜ਼ਬਤਕੀਤੇਗਏਚਾਂਦੀਦੇਸਲਾਖਾਂਨੂੰਵਪਾਰਕਨੁਕਸਾਨਵਜੋਂਮੰਨਣਦੇਦਾਅਵੇਨੂੰਰੱਦਕਰਨਾਅਤੇਨਤੀਜਤਨਇਸੇਨੁਕਸਾਨਨੂੰਵਪਾਰਕਨੁਕਸਾਨਵਜੋਂਮੰਨਣਦੀਆਗਿਆਦੇਣਾਅਸਹਿਣਯੋਗਹੈਅਤੇਇਸਨੂੰਰੱਦਅਤੇਖਾਰਜਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ। [ਪੈਰਾ 7]
ਸੀ.ਆਈ.ਟੀਪਟਿਆਲਾਬਨਾਮਪਿਆਰਾਸਿੰਘ, 1980 ਸੁਪ. ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 166 : [1980] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 1122 – ਫੈਸਲਾਲਾਗੂਨਹੀਂ।
ਚੂਹਰਮਲਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., (1988) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 588 : [1988] 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 788; ਸੀ.ਆਈ.ਟੀਬਨਾਮਕੇਚਿੰਨਾਥਮਬਨ, (2007) 7 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 390 : [2007] 8 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 496; ਟੀ.ਏਕੁਰੇਸ਼ੀ (ਡਾ.) ਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., (2007) 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 759 : [2006] 10 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 311; ਏਪੈਕਸ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., (2022) 7 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 98 – ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ।ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼
ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ ()ਪ੍ਰਤੀਸੁਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ
1.1 ਵਿਆਖਿਆ-ਇੱਕਕਿਸੇਵੀਸੰਭਾਵਿਤਨੂੰਦੂਰਕਰਨਲਈਇੱਕਐਲਾਨਕਰਦੀਹੈਜੋਕਿਕਿਸੇਵੀਸ਼ੱਕਉਦੇਸ਼ਲਈਖਰਚਕੀਤੇਗਏਨੁਕਸਾਨਨੂੰਮੰਨਣਲਈਹੈਜੋਕਿਇੱਕਅਪਰਾਧਹੈਜਾਂਜੋਕਾਨੂੰਨਦੁਆਰਾਮਨਾਹੀਹੈ।ਇਸਵਿਆਖਿਆਨੂੰਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਦੇਤੌਰ 'ਤੇਰੱਖਣਵਿੱਚਕੋਈਮੁਸ਼ਕਿਲਨਹੀਂਹੈ।ਸ਼ਾਬਦਿਕਵਿਆਖਿਆਦੇਸਿਦਾਂਤਨੂੰਲਾਗੂਕਰਦਿਆਂਜਿਸਦਾਮਤਲਬਬਹੁਤਹੈ, ਹੋਰਕਿਸੇਵੀਲਈਕੋਈਨਾਛੱਡਦਿਆਂ, ਇਸਦੇਨਾਲਸਾਫ਼ਸ਼ੱਕਜਗ੍ਹਾਹੀਇਸਨੂੰਚੁਣੌਤੀਨਾਦੇਣਦੇਤੱਥਨੂੰਵੀਧਿਆਨਵਿੱਚਰੱਖਦਿਆਂ, ਮਤਲਬਬਹੁਤਸਾਫ਼ਲੱਗਦਾਹੈ।ਇਹਕਿਸੇਵੀਖਰਚੇਦੀਕਟੌਤੀਨੂੰਮਨਾਹੀਕਰਦਾਹੈਜੋਕਿਕਰਦਾਰਦੁਆਰਾਕਿਸੇਵੀਉਦੇਸ਼ਲਈਕੀਤਾਗਿਆਹੈਜੋਕਿਇੱਕ
ਅਪਰਾਧਹੈਜਾਂਜੋਕਾਨੂੰਨਦੁਆਰਾਮਨਾਹੀਹੈ। 'ਕਿਸੇਵੀਖਰਚੇ' ਅਤੇ 'ਕਿਸੇਵੀਉਦੇਸ਼' ਦੇਸ਼ਬਦਾਂਨੂੰਉਚਿਤਮਹੱਤਵਦਿੱਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਮੁੱਖਪ੍ਰਾਵਧਾਨਦੇਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਦੇਤੌਰ 'ਤੇਇਸਦੋਹਰਾਉਨੂੰਨੋਟਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, ਇਸ, ਇੱਕਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇਨਿਆਇਕਸਮੀਖਿਆਦੀਜੋਕਿਮੁੱਖਦੇਨੂੰਦੂਰਕਰਨਅਤੇਤਰ੍ਹਾਂਸ਼ਕਤੀਪ੍ਰਾਵਧਾਨਸ਼ੱਕਾਂਕਰਨਲਈਕੀਤੀਗਈਹੈ, ਬਹੁਤਸੀਮਿਤਹੈ। [ਪੈਰਾ 12]ਸਪਸ਼ਟਪੇਸ਼
1.2 ਖਰਚੇਦੀਗੱਲਕਰਦਾਹੈਪਰਨੁਕਸਾਨਦਾਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇਜਿਕਰਕੀਤਾਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿਪ੍ਰਾਵਧਾਨਨਹੀਂਇਕਨੂੰਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤਵਪਾਰਿਕਪ੍ਰਥਾਅਤੇਵਪਾਰਸਿਦਾਂਤਾਂਨੂੰਲਾਗੂਕਰਨਾਪਵੇਗਾ।ਜੇਇਕਖਰਚੇਨੂੰਜਾਤੀਮੰਨਲਿਆਜਾਵੇ, ਇਕਨੁਕਸਾਨਇਸਦੀਇੱਕਬਣਜਾਵੇਗਾ।ਸਾਰੇਨੁਕਸਾਨਖਰਚੇਬਣਜਾਣਗੇਪਰਇਸਦਾਤਾਂਪ੍ਰਜਾਤੀਉਲਟਾਹੋਵੇਗਾ।ਵਪਾਰਵਿੱਚਹੋਣਵਾਲਾਇੱਕਵਾਣਿਜਕਨੁਕਸਾਨਜੋਇੱਕਵਪਾਰਦੇਚਲਾਏਜਾਣਅਤੇਇਸਨਾਲਨਹੀਂਸੰਬੰਧਿਤਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕਘਟਾਉਣਯੋਗਨੁਕਸਾਨਹੋਵੇਗਾ।ਇਸਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਨੁਕਸਾਨਲਈਰੱਖੀਗਈਪਰਖਅਤੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 37 ਅਧੀਨਖਰਚੇਵਿੱਚਸਮਾਨਤਾਹੈ।, ਇਹਦੇਲੇਖਾਵਿਚਾਰਦੀਸ਼ਾਇਦਜਦੋਂਦੋਵਾਂਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂਗੱਲਆਉਂਦੀਹੈ, ਤਾਂਇੱਕਵੱਖਰਾਪਣਹੁੰਦਾਹੈ।ਇਸਲਈ, ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚਉਲਲੇਖਿਤ 'ਕੋਈਵੀਖਰਚਾ' ਦਾਸ਼ਬਦਵਪਾਰਦੌਰਾਨਹੋਣਵਾਲੇਨੁਕਸਾਨਨੂੰਵੀਆਪਣੇਅੰਦਰਸਮਾਉਂਦਾਹੈ।ਇਸਲਈ, ਮੈਂਆਪਣੇਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਭਰਾਦੇਨਾਲਸਹਿਮਤਕਿਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 37 ਅਤੇ 1 ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਨਜ਼ਰੀਏਹਾਂਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਹੋਵੇਗਾ। [ਪੈਰਾ 13]
ਬਦਰੀਦਾਸਦਾਗਾਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., [1959] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 690 – ਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ।
1.3 ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 115BBE ਅਤੇਧਾਰਾ 37(1) ਵਿਚਕਾਰਜਿਹੀਬਾਤਚੀਤ 'ਤੇਹੋਰਥੋੜ੍ਹੀਦੋਨਾਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਚਾਨਣਪਾਸਕਦੀਹੈ।ਜੇਕਿਸੇਅਪਰਾਧਮਨਾਹੀਵਪਾਰਕਾਰਨਹੋਣਵਾਲਾਨੁਕਸਾਨਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 115BBE ਜਾਂਅਧੀਨਆਮਦਨਦੇਤੌਰ 'ਤੇਲਈਲਿਆਜਾਸਕਦਾ, ਜੋ 68, 69 ਅਤੇ 69A 69D ਤੱਕਦੀਐਕਟਮੁਲਾਂਕਣਨਹੀਂਤੋਂਨਾਲਸਬੰਧਤਹੈ, ਜੋਆਮਦਨ, ਖਰਚਆਦਿਨਾਲਹੈ, ਇਹਕਦੇਵੀਕਿਹਾਜਾਅਸਪਸ਼ਟਨਿਪਟਾਉਂਦਾਤਾਂਨਹੀਂਸਕਦਾਕਿਉਹੀਧਾਰਾ 37(1) ਅਧੀਨਆਵੇਗਾ, ਦੇਪਿੱਛੇਦਾਕੁਝਸੰਬੰਧਨਾਲਓਵਰਲੈਪਭਾਵੇਂਦੋਨਾਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਉਦੇਸ਼ਹੋਰਿਹਾਹੋਵੇ।ਧਾਰਾ 115BBE ਇੱਕਬਾਅਦਵਿੱਚਆਈਕਾਨੂੰਨਹੋਣਕਾਰਨ, ਧਾਰਾ 37(1) ਦਾਅਸਲਅਰਥਉਸਆਧਾਰ 'ਤੇਸਮਝਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈ। [ਪੈਰਾ 17][106-A-C] 1.4 :ਨਿਸ਼ਕਰਸ
I. ਕਾਨੂੰਨਦੀਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚਉਲਲੇਖਿਤ 'ਕੋਈਵੀਖਰਚ' ਸ਼ਬਦਵਪਾਰਦੌਰਾਨਹੋਏਨੁਕਸਾਨਨੂੰਆਪਣੇਵਿੱਚਹੈ, ਜੋਇਸਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਹੈ।ਸਮਾਉਂਦਾ
II. ਨਤੀਜਤਨ, ਕਿਸੇਵੀਉਦੇਸ਼ਲਈਕਿਸੇਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਖਰਚਕੀਤੇਗਏਕੋਈਵੀਨੁਕਸਾਨਜੋਕਿਕਾਨੂੰਨਦੁਆਰਾਅਪਰਾਧਮਨਾਹੀਹੈ, ਧਾਰਾ 37 ਦੀਵਿਆਖਿਆ 1 ਦੇਅਨੁਸਾਰਕਟੌਤੀਯੋਗਹੈ।ਜਾਂਨਹੀਂ
III. ਕੋਈਵੀਉਦੇਸ਼ਲਈਕੀਤਾਗਿਆਅਜਿਹਾਖਰਚ/ਨੁਕਸਾਨਜੋਕਿਅਪਰਾਧਹੈ, ਨੂੰਵਪਾਰਜਾਂਪੇਸ਼ੇਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈਕੀਤਾਗਿਆਇਸਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਮੰਨਿਆਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇਇਸਲਈ, ਕੋਈਵੀਕਟੌਤੀਕੀਤੀਜਾਜਾਂਨਹੀਂਨਹੀਂਸਕਦੀ।
IV. ਜੁਰਮਾਨਾਇੱਕਰੈਮਵਿੱਚਕਾਰਵਾਈਹੈ, ਅਤੇਇਸਲਈ, ਇਸਦੇਅਨੁਸਾਰਹੋਏਨੁਕਸਾਨਦੀਜਾਂਜ਼ਬਤੀਕਟੌਤੀਵਪਾਰਦੀਕਿਸਮਦੇਬਾਵਜੂਦਉਪਲਬਧਨਹੀਂਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਜੁਰਮਾਨਾਜਾਂਜ਼ਬਤੀਨੂੰਕਿਸੇਵੀਵਪਾਰਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾ।ਨਹੀਂ
V. ਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਪਿਆਰਾਸਿੰਘਅਤੇਡਾ. ਟੀ.ਏ. ਕੁਰੈਸ਼ੀਵਿੱਚਸਹੀਕਾਨੂੰਨਨਹੀਂਬਣਾਇਆਗਿਆਹੈ, ਹਾਜੀਵਿੱਚਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਧਾਰਾ 37 ਦੀਵਿਆਖਿਆ 1 ਦੇਕਰਨਦੇਅਜੀਜ਼ਸ਼ਾਮਲਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।[ਪੈਰਾ 26]
ਆਮਦਨਕਰਬਨਾਮਪਿਆਰਾਸਿੰਘ, 1980 ਸੁਪਲੀਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 166 : [1980] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ
1122; ਡਾ. ਟੀ.ਏ. ਕੁਰੈਸ਼ੀਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰ, ਭੋਪਾਲ (2007) 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 759 : [2006] 10 ਕਮਿਸ਼ਨਰਸੁਪਲੀ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 311 – ਸਹੀਕਾਨੂੰਨਨਹੀਂਮੰਨਿਆਗਿਆ।
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संदर्भित किया गया।
प्रति एम. एम. सुंदरेश, जे. (पूरक)
1.1 स्पष्टीकरण-मैं किसी भी संभावित संदेह को दूर करने की घोषणा करता हूं ताकि नुकसान की गणना की जा सके।
किसी भी उद्देश्य के लिए व्यय जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है। यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि यह व्याख्या स्पष्ट करने वाली प्रकृति की है। बहुत स्पष्ट इरादे के साथ शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को लागू करना, [2023] 7 एस. सी. आर. देना।
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
आगे संदेह के लिए कोई जगह नहीं है, इस तथ्य के साथ कि इसमें कोई चुनौती नहीं है, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है। यह किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी खर्च की कटौती को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है। 'कोई भी' शब्दों को उचित सम्मान देना होगा। व्यय 'और' कोई भी उद्देश्य '। पुनरावृत्ति मुख्य प्रावधान का एक विधायी स्पष्टीकरण होने के कारण, एक स्पष्टीकरण पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे लोगों की शंकाओं को समझाने और दूर करने के लिए पेश किया गया है।
मुख्य प्रावधान, काफी सीमित है। [ पैरा 12] [103-जी-एच; 104-ए-बी ]
1.2 यद्यपि प्रावधान व्यय की बात करता है, लेकिन नुकसान का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं देता है, लेकिन किसी को स्वीकृत वाणिज्यिक व्यवहार और व्यापार सिद्धांतों को लागू करने के लिए दबाव डालना पड़ता है। यदि किसी को खर्च को एक वंश के रूप में मानना है, तो नुकसान एक प्रजाति बन जाएगी। सभी नुकसान व्यय बन जाएंगे लेकिन इसके विपरीत नहीं। किसी व्यवसाय के चलने से होने वाला वाणिज्यिक नुकसान और उसके कारण होने वाला आकस्मिक नुकसान एक कटौती योग्य नुकसान होगा। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित नुकसान परीक्षण और अधिनियम की धारा 37 के तहत खर्च में समानता है। शायद, जब दोनों अवधारणाओं के लेखांकन उपचार की बात आती है तो एक अंतर होता है। इस प्रकार, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अधिनियम की धारा 37 में उल्लिखित ‘are भी व्यय' शब्द इसके अंतर्गत आता है -
व्यापार के दौरान भी भारी नुकसान हुआ। इसलिए, मैं अपने विद्वान भाई के इस विचार से सहमत हूं कि
अधिनियम की धारा 37 और स्पष्टीकरण 1 का वर्तमान मामले में प्रभाव पड़ेगा। [ पैरा 13] [104-सी- =]
astera erm बनाम। सी. आई. टी., [1959] एस. सी. आर, 690-पर निर्भर था।
1.3 अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ई. और धारा 37 (1) के बीच थोड़ी सी परस्पर क्रिया दोनों प्रावधानों पर अधिक प्रकाश डाल सकती है। यदि किसी अपराध या निषिद्ध व्यवसाय के अनुसरण में नुकसान को अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ई. के तहत 68,69 और 69 ए से 69 डी के तहत निर्धारित आय के लिए नहीं लाया जा सकता है, जो अस्पष्ट आय, व्यय आदि से संबंधित है, तो यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि इसे अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत लाया जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों प्रावधानों के पीछे का उद्देश्य कुछ संबंध के साथ अतिव्यापी si धारा 115 बी. बी. ई. एक अनुवर्ती विधान होने के कारण, धारा 37 (1) का सही अर्थ उस आधार पर समझा जा सकता है।
[ पैरा 17] [106-ए-सी] आय कर आयुक्त जयपुर बनाम। प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर।
1.4 निष्कर्ष -
व्यवसाय, इसके लिए आकस्मिक होना। Il. परिणामस्वरूप, किसी निर्धारिती द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किए गए व्यय के रूप में किया गया कोई भी नुकसान जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, अधिनियम की धारा 39 के स्पष्टीकरण 1 के संदर्भ में कटौती योग्य नहीं है।
||. ऐसा व्यय/हानि जो किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो।
जो एक अपराध है, उसे व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य से या उसके साथ आनुषंगिक रूप से किया गया नहीं माना जाएगा और इसलिए कोई कटौती नहीं की जा सकती है।
IV. जुर्माना या Wet एक कार्यवाही है, और इसलिए, उसी के अनुसरण में नुकसान के लिए उपलब्ध नहीं है। व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना, जुर्माना या जब्ती के रूप में कटौती को किसी भी व्यवसाय के लिए आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है।
४. प्यारा सिंह और डॉ. टी. ए. कुरैशी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं इस न्यायालय ने हाजी अज़ीज़ में और धारा 37 में स्पष्टीकरण 1 को सम्मिलित किया। [ पैरा 26] [132-एफ-एच; 133-ए-सी |
आयकर आयुक्त बनाम प्यारा सिंह, 1980 पूरक एस. सी. सी. 166 [1980] एस. सी.
आर. 1122; डॉ. टी. ए. क्रेरेशी वी।
आयकर आयुक्त, भोपाल (2007) 2 एस. सी. सी. 759: [ 2006 ] 10 wai एस. सी. आर. 311-सही कानून नहीं माना गया। सी. आई. टी वी. एस. सी कोठारी, 1972 (4) एस. सी. सी. 402: [ 1972 ] 1 एससीआर 950 - अप्रयोज्य रखा गया।
हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स। वी. सीआईटी, [1961] 2 एससीआर
651 पर भरोसा किया।
Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX JAIPUR versus PRAKASH CHAND LUNIA (D) THR. LRS. & ANR. [[2023] 7 S.C.R. 85] (2023)
Per M.M. Sundresh, J. (Supplementing)
1.1 Explanation-I makes a declaration to remove anypossible doubts to reckon a loss suffered in the form ofexpenditure for any purpose which is an offence or one that isprohibited by law. There is no difficulty in holding that thisexplanation is clarificatory in nature. Applying the principle ofliteral interpretation with the intendment being very clear, giving
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Ano room for further doubts, coupled with the fact that there is nochallenge to it, the meaning appears to be rather very clear. Itseeks to prohibit a deduction of any expenditure incurred by anassessee for any purpose which is an offence or which is prohibitedby law. Due regard will have to be given to the words ‘anyexpenditure’ and ‘any purpose’. The reiteration being a legislativeBclarification of the main provision is required to be taken note of,as such, the power of judicial review over an explanation, whichhas been introduced to explain and remove the doubts of themain provision, is rather limited. [Para 12][103-G-H; 104-A-B]
1.2 Though the provision speaks of expenditure while notCmaking a specific reference to loss, one has to press into servicethe accepted commercial practice and trading principles. If oneis to treat the expenditure as a genus, a loss would become aspecie. All losses would become expenditures but not vice versa.A commercial loss in trade arising out of a business being carriedDon and incidental to it would be a deductible loss. There is asimilarity in the test qua a loss as laid down by this Court, andexpenditure under Section 37 of the Act. Perhaps, there is adistinction when it comes to the accounting treatment of the twoconcepts. Thus, there is no difficulty in holding that the word‘any expenditure’ mentioned in Section 37 of the Act takes in itsEsweep loss occasioned in the course of business, as well.Therefore, I agree with the view of my learned brother thatSection 37 of the Act and Explanation 1 will have a bearing in thepresent case. [Para 13][104-C-E]
Badridas Daga v. CIT,[1959] SCR 690 – relied on.F
1.3 A little bit of interplay between Section 115BBE andSection 37(1) of the Act might throw more light on both theprovisions. If a loss in pursuance to an offence or prohibitedbusiness cannot be brought under Section 115BBE of the Act forincome assessed under 68, 69 and 69A to 69D of the Act, whichGdeals with unexplained income, expenditure etc., it can never besaid that the same would be brought under Section 37(1) of theAct, despite the fact that the objective behind both the provisionsare overlapping with some connection. Section 115BBE being asubsequent legislation, the true meaning of Section 37(1) can beHunderstood on that basis. [Para 17][106-A-C]
1.4 Conclusions:
I. The word ‘any expenditure’ mentioned in Section 37 of
the Act takes in its sweep loss occasioned in the course ofbusiness, being incidental to it.
II. As a consequence, any loss incurred by way of anexpenditure by an assessee for any purpose which is an offenceor which is prohibited by law is not deductible in terms ofExplanation 1 to Section 37 of the Act.
III. Such an expenditure/loss incurred for any purposewhich is an offence shall not be deemed to have been incurredfor the purpose of business or profession or incidental to it, andhence, no deduction can be made.
IV. A penalty or a confiscation is a proceeding in rem, andtherefore, a loss in pursuance to the same is not available fordeduction regardless of the nature of business, as a penalty orconfiscation cannot be said to be incidental to any business.
V. The decisions of this Court in Piara Singh and Dr. T.A.Quereshi do not lay down correct law in light of the decision ofthis Court in Haji Aziz and the insertion of Explanation 1 to Section37. [Para 26][132-F-H; 133-A-C]
Commissioner of Income Tax vs. Piara Singh, 1980 SuppSCC 166 : [1980] SCR 1122; Dr. T.A. Quereshi v.Commissioner of Income Tax, Bhopal(2007) 2 SCC 759: [2006] 10 Suppl. SCR 311 – held not correct law.
Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX JAIPUR versus PRAKASH CHAND LUNIA (D) THR. LRS. & ANR. [[2023] 7 S.C.R. 85] (2023)
V. ਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਪਿਆਰਾਸਿੰਘਅਤੇਡਾ. ਟੀ.ਏ. ਕੁਰੈਸ਼ੀਵਿੱਚਸਹੀਕਾਨੂੰਨਨਹੀਂਬਣਾਇਆਗਿਆਹੈ, ਹਾਜੀਵਿੱਚਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਧਾਰਾ 37 ਦੀਵਿਆਖਿਆ 1 ਦੇਕਰਨਦੇਅਜੀਜ਼ਸ਼ਾਮਲਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।[ਪੈਰਾ 26]
ਆਮਦਨਕਰਬਨਾਮਪਿਆਰਾਸਿੰਘ, 1980 ਸੁਪਲੀਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 166 : [1980] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ
1122; ਡਾ. ਟੀ.ਏ. ਕੁਰੈਸ਼ੀਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰ, ਭੋਪਾਲ (2007) 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 759 : [2006] 10 ਕਮਿਸ਼ਨਰਸੁਪਲੀ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 311 – ਸਹੀਕਾਨੂੰਨਨਹੀਂਮੰਨਿਆਗਿਆ।
ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਐਸ.ਸੀ. ਕੋਠਾਰੀ, 1972 (4) ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 402: [1972] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 950 – ਫੈਸਲਾਲਾਗੂਨਹੀਂ।
ਹਾਜੀ & ਅਬਦੁਲ. ਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., [1961] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 651 – ਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ।ਅਜੀਜ਼ਸ਼ਕੂਰਬ੍ਰੋਸ
ਸੋਨੀਹਿੰਦੂਜੀਕੁਸ਼ਾਲਜੀ & ਕੰ. ਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., (1973) 89 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 112(AP); ਜੇ.ਐਸ. ਪਾਰਕਰਬਨਾਮਵੀ.ਬੀ. ਪਾਲੇਕਰ, (1974) 94 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 616 (ਬੋਮ) – ਦਿੱਤੀਗਈ।ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਕਬੂਲਹੁਸੈਨਬਨਾਮਸਟੇਟਆਫਆਦਿ. [1953] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 730 – ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ।ਬੌਂਬੇ
ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਦੇਫੈਸਲੇਵਿੱਚ
[1961] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 651 ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ [1988] 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 788 ਦਾਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ[2007] 8 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 496 ਦਾਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ [2006] 10 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 311 ਦਾਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ (2022) 7 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 98 ਦਾਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ [1980] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1122 ਲਾਗੂਕੀਤਾਗਿਆਨਹੀਂ
ਐਮ.ਐਮ. , ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਦੇਫੈਸਲੇਵਿੱਚਸੁੰਦਰੇਸ਼
[1980] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1122 ਸਹੀਕਾਨੂੰਨਨਹੀਂਮੰਨਿਆਗਿਆ
[1959] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 690 ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ[1961] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 651 ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ[1972] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 950 ਲਾਗੂਕੀਤਾਗਿਆਨਹੀਂ[1953] ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 730 ਦਾਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ[2006] 10 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 311 ਸਹੀਕਾਨੂੰਨਨਹੀਂਮੰਨਿਆਗਿਆ
ਸਿਵਲਅਪੀਲੇਟ : ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 7689-7690 ਦੇ 2022.ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ
ਜੋਧਪੁਰਵਿੱਚਰਾਜਸਥਾਨਦੀਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਨਿਰਣੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਮਿਤੀ 22.11.2016 ਵਿੱਚ DBITA ਨੰਬਰ 96 ਦੇ 2003 ਅਤੇ DBITR ਨੰਬਰ 6 ਦੇ 1996 ਵਿੱਚਪਾਸਕੀਤੇਗਏਹਨ, ਜਿਸਨਾਲਅਦਾਲਤਨੇਕਹੇਉੱਚਗਏਅਪੀਲਾਂਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਹੈ, ਇਸਤੋਂਦੁਖੀਅਤੇਅਸੰਤੁਸ਼ਟਹੋਕੇ, ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਮੌਜੂਦਾਅਪੀਲਾਂਨੂੰਪਸੰਦਕੀਤਾਹੈ।
ਬਲਬੀਰਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਜੀ., ਏ. ਕੇ. , ਸੀਨੀਅਰਅਧਿਵਕਤਾ, ਕੁਮਾਰ, ਗੋਪਾਲ, ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਰੂਪੇਸ਼ਸ਼ਿਆਮਏ. ਹਸੀਬ, ਐਚ. ਰਾਠੀ, ਮਿਸਮੋਨਿਕਾ, ਮਿਸਸੁਨੀਤਾ, ਰਾਜਬਹਾਦੁਰਯਾਦਵ, ਦਿਵਿਆਂਸ਼ਬੈਂਜਮਿਨਸ਼ਰਮਾਅਧਿਵਕਤਾਅਪੀਲਕਰਤਾਲਈ।
ਅਰਜਿਤਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੀਨੀਅਰਅਧਿਵਕਤਾ, ਮਿਸਸੁਪ੍ਰਿਯਾਜੂਨੇਜਾ, ਪਰਿਤੋਸ਼ਗੁਪਤਾ, ਆਦਿਤਿਆਸਿੰਗਲਾ, ਮਿਸਏ. ਸਾਹਿਤਿਆਵੀਨਾ, ਅਧਿਵਕਤਾਜਵਾਬਦੇਹਲਈ।
ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆਸੀ।
ਚੰਦਲੁਨੀਆ (ਡੀ) . ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. & . [ਐਮ. ਆਰ. , ਨਾਇਬਨਿਆਂਕ]ਥ੍ਰਅਨ੍ਯਸ਼ਾਹ
2. ਮੌਜੂਦਾਅਪੀਲਾਂਨੂੰਲੈਕੇਤੱਥਇਸਪ੍ਰਕਾਰਹਨ:
2.1 ਆਮਦਨਖੁਫੀਆਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੇਅਧਿਕਾਰੀਆਂਨੇਨੋਇਡਾਦੇਸੈਕਟਰ - VII, ਏ-11, 12 ਵਿਖੇਸਥਿਤ 'ਤੇਛਾਪਾਮਾਰਿਆ, ਜੋਕਰਦਾਤਾ, ਚੰਦਲੁਨੀਆਦੁਆਰਾਕਿਰਾਏ 'ਤੇਲਿਆਗਿਆਸੀ।ਪ੍ਰਿਮਿਸਾਂਸ੍ਰੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ 144 ਸਿਲਵਰਦੇਸਲੈਬਅਤੇਕਰਦਾਤਾਦੇਦਿੱਲੀਦੇਚੌਕ, 1397 ਵਿਖੇਪ੍ਰਿਮਿਸਾਂਤੋਂਚਾਂਦਨੀਸਥਿਤਵਪਾਰਕਪ੍ਰਿਮਿਸਾਂਤੋਂਦੋਸਿਲਵਰਇੰਗੋਟਬਰਾਮਦਕੀਤੇ।ਕਰਦਾਤਾਨੂੰਕਸਟਮਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 104 ਅਧੀਨਗ੍ਰਿਫਤਾਰਕੀਤਾਗਿਆਕਿਉਂਕਿਉਹਕਸਟਮਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 135 ਅਧੀਨਦੰਡਨੀਯਅਪਰਾਧਕਰਨਦੇਦੋਸ਼ੀਪਾਏਗਏ।ਕਸਟਮਜ਼ਦੇਕਲੈਕਟਰਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਕਰਦਾਤਾਸ੍ਰੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ਚੰਦਲੁਨੀਆਚਾਂਦੀ/ਬੁਲੀਅਨਦਾਮਾਲਕਹੈਅਤੇਇਸਦਾਲੈਣ-ਦੇਣਖਾਤਿਆਂਦੀਕਿਤਾਬਾਂਵਿੱਚਦਰਜਨਹੀਂਸੀ।ਨਵੀਂਦਿੱਲੀਦੇਕਸਟਮਜ਼ਦੇਕਲੈਕਟਰਨੇਕਿਹਾਕਿ 4641.962 ਭਾਰਵਾਲੇਉਕਤ 146 ਦੀਦੀਦਾਹੁਕਮਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀਕੀਮਤਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸਲੈਬਾਂਚਾਂਦੀਜ਼ਬਤੀਰੁ.3.06 ਕਰੋੜਸੀ।ਕਸਟਮਜ਼ਦੇਕਲੈਕਟਰਨੇਹੋਰਸ੍ਰੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ਚੰਦਲੁਨੀਆ 'ਤੇਕਸਟਮਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 112 ਅਧੀਨਰੁ.25 ਲੱਖਦਾਨਿੱਜੀਜੁਰਮਾਨਾਵੀਲਾਇਆ।ਕਲੈਕਟਰਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਹਵਾਲੇਕੀਤੀਗਈਚਾਂਦੀਸਮੱਗਲਿੰਗਦੀਸੀ।
2.2 ਕਾਰਵਾਈਦੌਰਾਨਅਧਿਕਾਰੀਨੇਦੇਖਿਆਕਿਕਰਦਾਤਾਦੇਹਾਸਲਕਰਨਅਤੇਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣਚਾਂਦੀਸ੍ਰੋਤਦੀਕੁਦਰਤਨੂੰਸਮਝਾਉਣਵਿੱਚਅਸਮਰੱਥਸੀ, ਜਿਸਦਾਮਾਲਕਉਹਮੰਨਿਆਗਿਆਸੀ, ਇਸਲਈਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ('ਐਕਟ, 1961' ਕਹਿਲਵੋ) ਦੀਧਾਰਾ 69ਏਦੇਮਾਨਤਾਲਾਗੂਹੋਣਗੇ।ਇਸਸੰਬੰਧਜਾਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਵਿੱਚਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਖਾਤਿਆਂਦੀਆਂਵਿੱਚਦਰਜਪਾਇਆਗਿਆ।ਨਿਵੇਸ਼ਪੇਸ਼ਕਿਤਾਬਾਂਨਹੀਂਅਨੁਸਾਰਵਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਨੇਇੱਕਜਾਰੀਕੀਤਾਅਤੇਧਾਰਾ 69ਏਅਧੀਨਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਰੁ.3,06,36,909/- ਦਾਜੋੜਕੀਤਾ।ਖਿਲਾਫਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂ'ਤੇ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਨੇਕਰਦਾਤਾਦੀਮੁਲਾਂਕਣਅਪੀਲਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ।ਕਰਦਾਤਾਨੇਇਸਤੋਂਨਾਰਾਜ਼ਹੋਕੇਅਪੀਲਾਂਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਅੱਗੇਅਪੀਲਕੀਤੀ।ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ., ਜੈਪੁਰਨੇਵੀਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਧਾਰਾ 69ਏਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆ, , ਕਰਦਾਤਾਦੀਅਪੀਲਨੂੰਰੂਪਵਿੱਚਕੀਤਾ।ਕੁਝਹੋਰਛੋਟੇਹਾਲਾਂਕਿਆਂਸ਼ਿਕਮਨਜ਼ੂਰਜੋੜਾਂਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇਕੁਝਛੋਟੇਹੋਰਜੋੜਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਅਤੇਮਾਮਲਾਨੂੰਏ.ਓ. ਕੋਲਤਾਜ਼ਾਲਈਵਾਪਸਭੇਜਦਿੱਤਾ।ਏ.ਓ. ਨੇਮੁੜਕੀਤੀਅਤੇਜੋੜਾਲਾਇਆਗਿਆ।ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਨੇਵੀਏ.ਓ. ਦੇਜਾਂਚਜਾਂਚਆਦੇਸ਼ਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆ।ਕਰਦਾਤਾਨੇਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਤਾਜ਼ਾਆਦੇਸ਼ਖਿਲਾਫਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਅੱਗੇਅਪੀਲਕੀਤੀ।ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇਦੂਜੇਦੌਰਵਿੱਚਵੀਅਧਿਕਾਰਾਂਦੇਹੇਠਾਂਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆ।ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਨਿਮਨਲਿਖਤਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਾਂਦੇਹਵਾਲੇਨਾਲਸੰਦਰਭਿਤਕੀਤਾਗਿਆ:
Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX JAIPUR versus PRAKASH CHAND LUNIA (D) THR. LRS. & ANR. [[2023] 7 S.C.R. 85] (2023)
आयकर आयुक्त बनाम प्यारा सिंह, 1980 पूरक एस. सी. सी. 166 [1980] एस. सी.
आर. 1122; डॉ. टी. ए. क्रेरेशी वी।
आयकर आयुक्त, भोपाल (2007) 2 एस. सी. सी. 759: [ 2006 ] 10 wai एस. सी. आर. 311-सही कानून नहीं माना गया। सी. आई. टी वी. एस. सी कोठारी, 1972 (4) एस. सी. सी. 402: [ 1972 ] 1 एससीआर 950 - अप्रयोज्य रखा गया।
हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स। वी. सीआईटी, [1961] 2 एससीआर
651 पर भरोसा किया।
सोनी हिंदूजी कुशलजी एंड कंपनी बनाम सी. आई. टी., (1973) 89 आई. टी. आर. 112 (ए, पी.); जे. एस. पारकर बनाम। वी. बी. पालेकर, (1974) 94 आई. टी, आर, 616 (बम)- अनुमोदित।
मकबूल हुसैन बनाम। बॉम्बे राज्य आदि [1953] एससीआर
730 संदर्भित किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट मामला कानून संदर्भ एम. आर. शाह जे. के निर्णय में [ 1961 ] एससीआर 651 उस पर भरोसा करें पैरा 3.1 [ 1088 ] 3 एससीआर 788 संदर्भित किया गया है पैरा 3 [ 2007 ] 8 एससीआर 496 संदर्भित किया गया है पैरा 3 [ 2006 ] 10 पूरक। एससीआर 311 पैरा 3.4 संदर्भित किया गया है ( 2022 ) 7 एससीसी 98 संदर्भित किया गया है पैरा 3.4 [ 1980 ] एससीआर 1122 अप्रयोज्य रखा गया
उच्च न्यायालय के 22.11.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से
2003 के डी. बी. आई. टी. ए. No.96 और 1996 के डी. बी. आई. टी. आर. सं. 6 में जयपुर में राजस्थान के लिए न््यायपालिका।
ए. एस. जी., ए. के. श्रीवास्तव, सीनियर एड. , रुपेश कुमार
श्याम गोपाल, एस. ए. हसीब, दिव्यांश एच. राठी, सुश्री मोनिका बेंजामिन, सुश्री सुनीता शर्मा, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।
अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री सुप्रिया जुनेजा, परितोष गुप्ता, आदित्य
सिंगला, सुश्री ए. साहित्य वीणा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।
न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
एम. आर. शाह, जे.
1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना
और डी. बी. आई. टी. ए. No.96/2003 और डी. बी. आई. टी. आर. सं. 6 में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.11.2016 का आदेश पारित किया गया। 1996 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को अनुमति दी है, राजस्व ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।
आय कर आयुक्त जयपुर ७. प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [ एम. आर. शाह, जे.]
2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:
2.1 राजस्व निदेशालय द्वारा तलाशी ली गई
ए-11, 12, सेक्टर-7, नोएडा में स्थित परिसर में खुफिया (डी. आर. आई.) अधिकारियों ने निर्धारिती श्री प्रकाश चंद लूनिया द्वारा किराए पर लिया। डी. आर. आई. ने 1397, चांदनी चौक, दिल्ली में निर्धारिती के व्यावसायिक परिसर से चांदी के 144 ete और चांदी की दो सिल्लियां बरामद कीं। निर्धारिती को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। कलेक्टर, सीमा शुल्क ने माना कि निर्धारिती श्री प्रकाश चंद लूनिया चांदी/सर्राफा के मालिक हैं और इसके लेनदेन को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। सीमा शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली ने चांदी के उक्त 146 ata को जब्त करने का आदेश दिया, जिसका वजन 4641.962 किलोग्राम था, जिसका मूल्य रु। 3. 06 करोड़। कलेक्टर सीमा शुल्क ने आगे श्री पर २५.25 लाख का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 के तहत प्रकाश चंद लूनिया। द.
कलेक्टर ने माना कि संदर्भ के तहत चांदी तस्करी की प्रकृति की थी। 2.2 मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती इसकी प्रकृति की व्याख्या करने में सक्षम नहीं था।
और चांदी के अधिग्रहण का स्रोत जिसका वह मालिक है, इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 ए (जिसे इसके बाद अधिनियम, 1961 के रूप में संदर्भित किया गया है) के उपबंध लागू होंगे। इस संबंध में निवेश निर्धारिती की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं पाया गया था जो तत्कालीन निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किए गए थे। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने एक मूल्यांकन आदेश पारित किया और अधिनियम, 1961 की धारा 69 ए के तहत 909/- रुपये का जोड़ किया। निर्धारण आदेश के खिलाफ निर्धारिती द्वारा दायर अपीलों में, सी. आई. टी. (ए) ने निर्धारिती की अपील को खारिज कर दिया। व्यथित महसूस करते हुए निर्धारिती ने आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। आई. टी. ए. टी., जयपुर ने भी सी. आई. टी. (ए) के आदेश को बरकरार रखा, जहां तक धारा 69 ए का संबंध है, हालांकि, निर्धारिती की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी Tel जहां तक कुछ अन्य मामूली परिवर्धनों का संबंध है, आई. टी. ए. टी. ने कुछ मामूली अन्य परिवर्धनों को अलग रखा और मामले को नए सिरे से जांच के लिए ए. ओ. को भेज दिया। एओ रे
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V. The decisions of this Court in Piara Singh and Dr. T.A.Quereshi do not lay down correct law in light of the decision ofthis Court in Haji Aziz and the insertion of Explanation 1 to Section37. [Para 26][132-F-H; 133-A-C]
Commissioner of Income Tax vs. Piara Singh, 1980 SuppSCC 166 : [1980] SCR 1122; Dr. T.A. Quereshi v.Commissioner of Income Tax, Bhopal(2007) 2 SCC 759: [2006] 10 Suppl. SCR 311 – held not correct law.
CIT v. S.C. Kothari,1972 (4) SCC 402: [1972] 1 SCR950 – held inapplicable.
Haji Aziz & Abdul Shakoor Bros. v. CIT, [1961] 2 SCR651 – relied on.
Soni Hinduji Kushalji & Co. vs. CIT, (1973) 89 ITR112(AP); JS Parkar v. VB Palekar, (1974) 94 ITR 616(Bom) – approved.
Maqbool Hussain v. State of Bombay etc. [1953] SCR730 – referred to.
A
B
C
D
E
F
G
H
A
Case Law Reference
In the judgment of M. R. Shah J.
CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal Nos.7689-7690 of 2022.
E
From the Judgment and Order dated 22.11.2016 of the High Courtof Judicature for Rajasthan at Jaipur in DBITA No.96 of 2003 andDBITR No.6 of 1996.
Balbir Singh, ASG, A. K. Shrivastava, Sr. Adv., Rupesh Kumar,Shyam Gopal, S. A. Haseeb, Divyansh H. Rathi, Ms. Monica Benjamin,FMs. Sunita Sharma, Raj Bahadur Yadav, Advs. for the Appellant.
Arijit Prasad, Sr. Adv., Ms. Supriya Juneja, Paritosh Gupta, AdityaSingla, Ms. A. Sahitya Veena, Advs. for the Respondents.
The Judgment of the Court was delivered by
M. R. SHAH, J.G
1. Feeling aggrieved and dissatisfied with the impugned judgmentand order dated 22.11.2016 passed by the High Court of Judicature forRajasthan at Jaipur passed in DBITA No.96/2003 and DBITR No.6/1996 by which the High Court has allowed the said appeals, the Revenuehas preferred the present appeals.H
2. The facts leading to the present appeals in nutshell are as under:
2.1 A search was conducted by the Directorate of RevenueIntelligence (DRI) officers at the premises situated at A-11, 12, Sector -VII, NOIDA taken on rent by the assessee, Shri Prakash Chand Lunia.The DRI recovered 144 slabs of silver from the premises and two silveringots from the business premises of the assessee at 1397, ChandniChowk, Delhi. The assessee was arrested under Section 104 of theCustoms Act for committing offence punishable under Section 135 ofthe Customs Act. The Collector, Customs held that the assessee ShriPrakash Chand Lunia is the owner of silver/bullion and the transactionthereof was not recorded in the books of accounts. The Collector ofCustoms, New Delhi ordered confiscation of the said 146 slabs of silverweighing 4641.962 Kilograms valued at Rs.3.06 Crores. The CollectorCustoms further imposed a personal penalty of Rs.25 Lakhs on Sh.Prakash Chand Lunia under Section 112 of the Customs Act. TheCollector held that the silver under reference was of smuggled nature.
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(i) “ਕੀਅਤੇਮਾਮਲੇਦੀਆਂਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚ, ਨੇਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚਤੱਥਾਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ਼ਾਮਲਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੀਵਿਆਖਿਆਅਤੇਵਿਵੇਚਨਾਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦਕਾਨੂੰਨਅਨੁਸਾਰਸਹੀਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਕਰਦਾਤਾਨੋਇਡਾਦੇਪ੍ਰਿਮਿਸਨੰਬਰਏ 11 & 12, ਸੈਕਟਰ - VII ਅਤੇਐਮ/ਐਸਲੁਨੀਆ & ਕੋਦਿੱਲੀਦੇਪ੍ਰਿਮਿਸਾਂਵਿੱਚਮਿਲੇ144 ਦੇਦਾਮਾਲਕਸੀਅਤੇਕਰਦਾਤਾਦੇਵਿੱਚਅਣਸਮਝੀਦੇਰੂਪਵਿੱਚਚਾਂਦੀਸਲੈਬਾਂਹੱਥਾਂਨਿਵੇਸ਼ਰੁ.3,06,36,909/- ਦੇਜੋੜਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਣਾਸਹੀਸੀਜਾਂਨਹਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 69ਏਅਧੀਨ?
(ii) ਜੇਕਰਉਪਰੋਕਤਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਵਿੱਚਹੈ, ਕੀ, ਮਾਮਲੇਦੇਅਤੇਵਿੱਚ, ਹਾਂਤਾਂਤੱਥਾਂਹਾਲਾਤਾਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਕਾਨੂੰਨਅਨੁਸਾਰਸਹੀਸੀਜਦੋਂਉਸਨੇਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦੇਮਹਾਨਲੋਰਡਸ਼ਿਪਾਂਦੁਆਰਾਪਿਆਰਾਸਿੰਘਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., 124 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 41 ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਰੱਖੇਗਏਅਨੁਪਾਤਨੂੰਵੱਖਕਰਨਾਸਹੀਸੀਅਤੇਇਸਲਈਚਾਂਦੀਦੀਆਂਸਲਾਖਾਂਦੀਜ਼ਬਤੀਕਾਰਨਨੁਕਸਾਨਨੂੰਨਾਮੰਨਣਾਸਹੀਸੀ?
2.3 ਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਹਵਾਲਾਲੰਬਿਤਸੀ, ਕਰਦਾਤਾਵਿਰੁੱਧਜੁਰਮਾਨਾਕਾਰਵਾਈਕੀਤੀਗਈ।ਜਦੋਂਤਾਂਸ਼ੁਰੂਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ 271 (i) (c) ਅਧੀਨਇੱਕਆਦੇਸ਼ਨੂੰਸੀ.ਆਈ.ਟੀ (ਏ) ਅਤੇਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾਪੁਸ਼ਟੀਕੀਤੀਗਈ।ਇਸਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਜੁਰਮਾਨਾਖਿਲਾਫਐਕਟਦੇ 260ਏਅਧੀਨਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਆਦੇਸ਼ਸੈਕਸ਼ਨ
ਅਪੀਲਦਾਇਰਕੀਤੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਮਾਮਲੇਇੱਕੱਠੇਫੈਸਲਾਕਰਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੇਸਵਾਲਦੇਜਵਾਬਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂਰੈਵੇਨਿਊਦੇਹੱਕਵਿੱਚਫੈਸਲਾਕੀਤਾਅਤੇਕਰਦਾਤਾਦੇਕਿਰਾਏਦੇਪ੍ਰਿਮਾਈਸਿਜ਼ਨੂੰਉਸਦੀਆਮਦਨਵਿੱਚਸਵਾਭਾਵਿਕਨਤੀਜੇਵਜੋਂਜੋੜਨਾਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇਸਵਾਲਦੇਨਾਲਸਬੰਧਤ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਕਸਟਮਵਿਭਾਗਦੇਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਦੁਆਰਾਦਾਨੁਕਸਾਨਵਪਾਰਿਕਨੁਕਸਾਨਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਜ਼ਬਤੀਇਸਫੈਸਲੇਨੂੰਦੇਣਸਮੇਂਇਸਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਜੋਕਿਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਪਟਿਆਲਾਬਨਾਮਪਿਆਰਾਸਿੰਘਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ 124 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 41 ਵਿੱਚਰਿਪੋਰਟਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤਾਗਿਆਇਹਫੈਸਲਾਅਤੇਆਦੇਸ਼ਮੌਜੂਦਾਅਪੀਲਦਾਵਿਸ਼ਾਹੈ।
3.1 ਸ਼੍ਰੀਬਲਬੀਰਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਜੋਕਿਰੈਵੇਨਿਊਦੇਪੱਖਵਿੱਚਉਪਸਥਿਤਹੋਏਹਨ, ਨੇਜੋਰਦਾਰਢੰਗਨਾਲਕੀਤਾਕਿਮਾਮਲੇਦੇਅਤੇਵਿੱਚਅਤੇਐਕਟ, 1961 ਦੇਸੰਬੰਧਿਤਪੇਸ਼ਤੱਥਾਂਹਾਲਾਤਾਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਨਾਲਨਿਪਟਣ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਇਸਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਪਿਆਰਾਸਿੰਘ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕਰਨਸਮੇਂਵਿੱਚਮੌਲਿਕਤੌਰ 'ਤੇਗਲਤੀਕੀਤੀਹੈ।ਇਹਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਕਿਏ.ਓ., ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ(ਏ) ਅਤੇਪੇਸ਼ਜਿਵੇਂਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇਸਹੀਤੌਰ 'ਤੇਪਿਆਰਾਸਿੰਘ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਫੈਸਲੇਨੂੰਵੱਖਕੀਤਾਕਿਉਂਕਿਇਹਇੱਕਅਜਿਹੇਕਰਦਾਤਾਨਾਲਸਬੰਧਿਤਸੀਜੋਕਰੰਸੀਨੋਟਾਂਦੀਸਮੱਗਲਿੰਗਦੇਵਪਾਰਵਿੱਚਲੱਗਿਆਹੋਇਆਸੀਅਤੇਜਿਸਲਈਕਰੰਸੀਨੋਟਾਂਦੀਜ਼ਬਤੀਉਸਦੇਵਪਾਰਨੂੰਜਾਰੀਰੱਖਣਵਿੱਚਹੋਏਨੁਕਸਾਨਦਾਕਾਰਨਸੀ, ਅਰਥਾਤਇੱਕਨੁਕਸਾਨਜੋਸਿੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਉਸਦੇਵਪਾਰਨੂੰਚਲਾਉਣਤੋਂਉਤਪੰਨਹੋਇਆਸੀਅਤੇਇਸਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਸੀ।ਇਹਪੇਸ਼ਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਹਾਲਾਂਕਿਉਕਤਫੈਸਲੇਦੇਪੈਰਾ 7 ਵਿੱਚਇਸਨਿਯਮਦੇਅਪਵਾਦਨੂੰਨੋਟਕੀਤਾਗਿਆਸੀਜਿਸਵਿੱਚਅਦਾਲਤਨੇਇਸਕੋਰਟਦੇਪਹਿਲਾਂਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਅਤੇਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਨੋਟਕੀਤਾਸੀ।ਇਹਪੇਸ਼ਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਹਾਜੀਅਜੀਜ਼ & ਅਬਦੁਲਸ਼ਕੂਰਬ੍ਰੋਸ. ਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਏ.ਆਈ.ਆਰ 1961 ਐਸ.ਸੀ 663, ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਕਸਟਮਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ਦੁਆਰਾਜ਼ਬਤਕੀਤੇਗਏਉਸਦੇਖਜੂਰਾਂਦੀਰਿਹਾਈਲਈਭੁਗਤਾਨਕੀਤੇਗਏਜੁਰਮਾਨੇਦੇਦਾਅਵੇਨੂੰਇਸਆਧਾਰ 'ਤੇਰੱਦਕੀਤਾਗਿਆਸੀਕਿਕਾਨੂੰਨਦੀਉਲੰਘਣਾਲਈਭੁਗਤਾਨਕੀਤੀਗਈਰਕਮਇਸਦੁਆਰਾਚਲਾਏਜਾਰਹੇਵਪਾਰਦਾਸਾਧਾਰਣਕੋਰਸਸੀ।ਬਾਕੀਨਹੀਂਦੋਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚ, ਕਸਟਮਨੇਵੈਧਵਿੱਚਲੱਗੇਹੋਏਸੋਨਾਕੀਤਾਸੀ।ਇਹਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ਵਪਾਰਾਂਕਰਦਾਤਾਵਾਂਤੋਂਜ਼ਬਤਪੇਸ਼ਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਅਤੇਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਦੇਦੋਸੰਬੰਧਿਤਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚਨੇਕੀਤੇਗਏਸੋਨੇਦੀਕੀਮਤਨਕਿਹਾਜੀਅਤੇਅਬਦੁਲਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ।ਕਰਦਾਤਾਵਾਂਜ਼ਬਤਅਜ਼ੀਜ਼ਸ਼ਕੂਰਬ੍ਰਦਰਜ਼ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਏ.ਆਈ.ਆਰ. 1961 SC 663, ਭੁਗਤਾਨਕੀਤੇਜੁਰਮਾਨੇਦੀਕਟੌਤੀਲਈਮੁਲਾਂਕਣਦਾਦਾਅਵਾਉਸਦੁਆਰਾਕਸਟਮਅਧਿਕਾਰੀਆਂਦੁਆਰਾਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਆਪਣੀਆਂਦੀਰਿਹਾਈਲਈ, ਸੀਇਸਜ਼ਬਤਤਾਰੀਖਾਂਆਧਾਰ 'ਤੇਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆਕਿਉਲੰਘਣਾਲਈਜੁਰਮਾਨੇਦੇਰੂਪਵਿੱਚਭੁਗਤਾਨਕੀਤੀਗਈਰਕਮਕਾਨੂੰਨਇਸਦੁਆਰਾਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇਕਾਰੋਬਾਰਦਾਇੱਕਆਮਕੋਰਸਨਹੀਂਸੀ।ਦੂਜੇਵਿੱਚਦੋਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚ, ਕਸਟਮਅਧਿਕਾਰੀਆਂਨੇਸੋਨਾਕੀਤਾਸੀਵਿੱਚਲੱਗੇਹੋਏਹਨ।ਇਹਦੋਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਾਂਤੋਂਜ਼ਬਤਨਹੀਂਤਾਂਜਾਇਜ਼ਕਾਰੋਬਾਰਾਂਕੀਤਾਗਿਆਹੈਆਂਧਰਾਹਾਈਕੋਰਟਅਤੇਬੰਬੇਹਾਈਕੋਰਟਦੇ 'ਤੇਨਿਰਭਰਕਰਦਾਹੈਅਦਾਲਤਨੇਪੇਸ਼ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕੇਸਾਂਕਰਨਵਾਲਿਆਂਨੇਵਪਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰਕੀਤੇਸੋਨੇਦੇਮੁੱਲਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾਨੁਕਸਾਨਜੋਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਵਜੋਂਜ਼ਬਤਤੱਥਾਂਜਵਾਬਦੇਹ-ਮੁਲਾਂਕਣਵਾਲੇਦੇਦਾਅਵੇਦੇਸਮਾਨਹੈਮੌਜੂਦਾ SLP ਦਾ. ਇਸਲਈਇਹਫੈਸਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈਹਾਜੀਅਤੇਅਬਦੁਲਬਨਾਮਸੀਆਈਟੀ, ਏਆਈਆਰ 1961 ਐਸਸੀ 663 ਵਿੱਚਅਦਾਲਤ, ਸੋਨੀਅਜ਼ੀਜ਼ਸ਼ਕੂਰਬ੍ਰਦਰਜ਼ਹਿੰਦੂਜੀਕੁਸ਼ਲਜੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਐਡਕੰਪਨੀਬਨਾਮਸੀਆਈਟੀ, (1973) 89 ਆਈਟੀਆਰ 112 (ਏਪੀ) ਅਤੇਬੰਬੇਹਾਈਜੇਐਸਪਾਰਕਰਬਨਾਮਵੀਬੀਪਾਲੇਕਰ, (1974) 94 ਆਈਟੀਆਰ 616 ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਅਦਾਲਤ (ਬੋਮ) ਨੂੰਕੇਸਦੇ 'ਤੇਪੂਰੀਤਾਕਤਨਾਲਲਾਗੂਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾਹੱਥਤੱਥਾਂ
3.2 ਇਹਦਾਸਿਆਗਿਆਹੈਕਿਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਸੋਨੀਹਿੰਦੂਜੀਕੁਸ਼ਲਜੀ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਫੈਸਲੇਦੇਪੈਰਾ 10 ਵਿੱਚਦੇਖਿਆਕਿਜਦੋਂਕਟੌਤੀਦਾਦਾਵਾਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਨੁਕਸਾਨਉਹਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਜੋਸਿੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਕਾਰੋਬਾਰਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਹੋਵੇਜੋਕਰਦਾਤਾਹੈਅਤੇਹਰਉਸਕਿਸਮਦਾਨੁਕਸਾਨਜਾਂਚਲਾਉਂਦਾਨਹੀਂਜੋਉਸਦੇਕਾਰੋਬਾਰਨਾਲਕੋਈਸੰਬੰਧਜੁੜਾਵਰੱਖਦਾ।ਪੈਰਾ 11 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਵੱਖਵੱਖਜਾਂਨਹੀਂਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਹੈਕਿਸਮੱਗਲਿੰਗਸੋਨੇਦੀਜ਼ਬਤੀਇੱਕਕਾਰਵਾਈਇਨਰੈਮਹੈਅਤੇਇੱਕਵਿਅਕਤੀਵਿੱਚਕਾਰਵਾਈਹੈਅਤੇਇਸ, ਇੱਕਕਾਰਵਾਈਇਨਰੈਮਸਖਤਮਾਇਨੇਵਿੱਚਇੱਕਕਾਰਵਾਈਹੈਜੋਸਿੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਨਹੀਂਤਰ੍ਹਾਂਜਾਇਦਾਦ (ਭਾਵ, ਸਮੱਗਲਿੰਗਸੋਨਾ) ਖਿਲਾਫਲਈਹੈਅਤੇਅਪਰਾਧੀਮਾਲੂਮਨਾਹੋਵੇ, ਕਸਟਮਜਾਂਦੀਭਾਵੇਂ
Cas
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