The Commissioner Of Income Tax, Kolhapur v. Icici Bank Ltd

Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLHAPUR versus ICICI BANK LTD. [[2008] 14 S.C.R. 377] (2008) [ 2008 ] 14 এস. স. আর. 377 র অফ ই , র আই সআই সআই ( আ - 7441-7443 2004) অ র 13,2008 [ . অ র স এ , র ] স র আই , 1974 - র 2 (7)-সর রর উ র স -- স উ র -এর র -অ স র র র র স *, সর র স র র উ র অ স র - , র এ র র , অ অ সর র স র র উ র - অ র স র র র ই র । এ র র , অ অ সর র স র র উ র - অ এই র উ , ই এ ই স র র র অ স সর র স উ র র র র 2 ( 7 ) স র আই , 1974- এর অ । আ র আ এ অ র উ স র স * আ র র র র এই স র , স অ অ সর র স র র উ র । অ র । ই র র এ সর র স র র উ র র । ই , অ র র স র র এ অ স । 378 স র [2008] 14 এস. স. আর। সর র স র র উ র, স র অ র । [ অ 3 এ 4] [379- স; 380-এ, এ স] * আ র র র ( 2008 ) 166 388- উ র । আইন ( 2008 ) 166 388 অ 3,4 উ র আ আ - 7441-7443 2004 স র 4.12.2002 র র র এ আ , আ র আ -এ ই র র 1269 , 1345 এ 1346, 2000 স র । স র , এ. এস. , র, এই র র , র র , এ এ র স আ র র । , আ স , র র, র এস. , র র, স আ র , . র, র স , এ . . . র, আর. এস. স র, র, এস এ র র ( স স র । . এস. অ ) উ র র । আ র র র ড. , . 1। এই আ -এর ই আ র আই , 1961 (স 'আই ')-এর 260 র র এ স র আই , 1974 (স 'স আই ')-এর 24 র র অ র র র র আ র এ আ র র এর স , সর র র উ র র র অ স স আই র 2 (7) র র অ র র । আ র আ ই (স ' ই ') র এ । ই র ই র র । ই র র র র আ র। এ র অফ ই , র আই সআই সআই [ . অ র স , র ] 379 আ র র স ই এ ই এই র র স ঋ এ অ র স উ র , , রর স অ এ স স র আই র র অ রর । এ র উ র স এর অ র স আই র র 2 (7)-এর অ স র স । 2. অ , উ আ ই র র স র উ র র আই , র - । 3. এর আ এ অ র উ এ স । আ র রর আ র 2008 ( 166 ) 388)। এই আ র " অ র আ র অ । Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLHAPUR versus ICICI BANK LTD. [[2008] 14 S.C.R. 377] (2008) [2008] 14 एस.सी.आर. 377 आयकर आयुक्त, कोल्हापुर बनाम आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिलिटेड (2004 की लसविि अपीि संख्या 7441-7443) 13 अक्टूबर, 2008 [डॉ अरिजीत पसायत और डॉ मुकुुंदकम शर्ा, न्यायमूर्ति] ब्याज कर अधिनियि, 1974 - धारा 2(7) - सरकारी प्रनतभूनतयों पर ब्याज – की कराधेयता - अभिननधाररत ककया गया: कॉर्पोरेशन बैंक [*] के मामले में उच्चति न्यायािय के ननर्ाय को देखते हुए, सरकारी प्रनतिूनतयों र्पर अर्जात ब्याज को कर योग्य नहीं माना गया था - तत्काि िाििे िें, राजस्ि और नििाररती के बीच वििाद यह है कक क्या अर्जात ब्याज सरकारी प्रनतभूनतयों पर था - इसमें शाभमल ब्याज की प्रकृनत के बारे में तथ्यात्मक र्थथनत की न्यायाधधकरर् द्वारा जांच ककए जाने की आवश्यकता है। इन अपीलों में विचाि के ललए जो प्रश्न उठा है िह यह है कक क्या न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय यह अभिनििाररत करिे र्ें न्यायसंगत थे कक सरकारी प्रनतिूनतयों पर नििाररती द्वारा अर्जात ब्याज, ब्याज कर अधिनियर्, 1974 की िारा 2(7) के तहत र्नर्िरितीकिण के भलए उत्तरदायी िहीं था। अपीलों का र्नपटािा किते हुए, न्यायालय ने अलिर्नर्ािरित ककया: इसी तिह का एक प्रश्न [*]आयकि आयुक्त बनाम कॉपोिेशन बैंक मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाि के ललए आया था। िाजस्ि ने प्रस्तुत ककया कक यह र्नणिय सिकािी प्रतिूर्तयों पि ब्याज से सुंबुंधर्त है। र्नर्ािरिती ने प्रस्तुत ककया कक इस मामले में अर्जित ब्याज केिल सिकािी प्रतिूर्तयों पि था। िाजस्ि द्िािा इस रुख को अस्वीकार कि ददया गया है। न्यायाधिकरण को इस बात की जाुंच किनी है कक क्या ितिमान मामले में शालमल ब्याज सिकािी प्रतिूर्तयों पि है। यदद ऐसा है, तो कॉपोिेशन बैंक के मामले में र्नणिय का अनुपात ितिमान मामले के तथ्यों पि लागू होगा औि यदद अर्जित ब्याज केिल सिकािी प्रतिूर्तयों पि नहीुं है, तो र्नणिय का अनुपात लागू नहीुं होगा। [पैरा 3 और 4] [379-सी; 380-ए, बी एिुं सी] गया। *आयकर आयुक्त बनाम कॉर्पोरेशन बैंक (2008) 166 टेक्समैंन 388 – को सुंदलित ककया नयाय विधर सनदि (2008) 166 टेक्समैंन 388 लसविि अपीिीय अधधकाररता: 2004 की लसविि अपीि संख्या 7441-7443 2000 की आयकर अपीि संख्या 1269, 1345 और 1346 िें बॉम्बे उच्च न्यायािय के ददिांककत 4.12.2002 के अांनति निर्ाय और आदेश से। िोहि प्रसारि, ए.एस.जी., िी. शेखर, एच. राघिेंद्र राि, गौरि ढीांगरा, डी.एि. धचदािांद और बी.िी. बिराि दास, अर्पीलाधथायों के भलए। जयश्री िाड, आशीष िाड, िीरज कुिार, धचराग एस. दाि, राजेश कुिार, सतीश अग्रिाि, िी. प्रभाकर, रािजी प्रसाद, एि.के.डी. िम्बूदरी, आर.एस.सूरी, धचििॉय खिादकर, एस.के. िांदी और रेिती राघिि (िेससा जे.एस. िाड एांड कांपिी के लिए), प्रत्यधथायों के लिए। न्यायािय का निर्ाय इनके द्िारा ददया गया था डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति: 1. इन अर्पीलों में चुनौती आयकर अधधननयम, 1961 (संक्षेर्प में, 'अधधननयम') की धारा 260 ए के तहत राजथव द्वारा दायर अर्पीलों के एक समूह में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा र्पाररत अंनतम आदेश के ननर्ाय को चुनौती है, र्जसे ब्याज कर अधधननयम, 1974 (संक्षेर्प में, 'ब्याज अधधननयम') की धारा 24 के साथ र्पढा जाता है। इसमें प्रश्ि यह था कक क्या ननधाररती बैंक द्वारा सरकारी प्रनतिूनतयों र्पर अर्जात ब्याज का आकलन ब्याज अधधननयम की धारा 2(7) के तहत ककया जा सकता है। आयकर अर्पीलीय न्यायाधधकरर् (संक्षेर्प में, 'न्यायाधधकरर्') ने अभिननधाररत ककया कक यह प्रिाया नहीं था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपर्पत ननर्ाय द्वारा न्यायाधधकरर् के दृर्टिकोर् को बरकरार रखा। राजथव ने उच्च न्यायालय के ननर्ाय के खखलाफ वतामान अर्पील दायर की। अर्पीलकता के अधधवक्ता द्वारा यह प्रथतुत ककया गया था कक न्यायाधधकरर् और उच्च न्यायालय का यह अभिननधाररत करना न्यायोधचत नहीं था कक ऋर् और अधिम में प्रनतिूनतयों, बॉन्ड, डडबेंचर र्पर ब्याज शाभमल नहीं है और इसभलए ब्याज अधधननयम के प्रावधानों के तहत कर के भलए उत्तरदायी नहीं है। यह प्रथतुत ककया जाता है कक प्रनतिूनतयों र्पर ब्याज ब्याज अधधननयम की धारा 2(7) के तहत र्पररिापित "कर के भलए प्रिाया ब्याज" के अथा के िीतर आता है। 2. दूसरी ओर प्रत्यथी, ननधाररती-बैंक के पवद्वान अधधवक्ता ने न्यायाधधकरर् के ननर्ाय का समथान ककया जैसा कक उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। 3. इसी तरह का एक प्रश्न आयकर आयुक्त बनाम कॉर्पोरेशन बैंक (2008 (166) िैक्समैन 388) में इस न्यायालय के समक्ष पवचार के भलए आया था। इस न्यायालय ने ननम्नानुसार अभिननधाररत ककया: “पवशेि अनुमनत याधचकाओं में अनुमनत दी गई। Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLHAPUR versus ICICI BANK LTD. [[2008] 14 S.C.R. 377] (2008) THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLHAPUR II. ICICI BANK LTD. (Civil Appeal Nos. 7441-7443 of 2004) OCTOBER 13, 2008 [DR. ARIJIT PASAYAT AND DR. MUKUNDAKAM SHARMA, JJ.] A B Interest Tax Act, 1974 - s.2(7) - Interest on government securities - Taxability of - Held: In view of Supreme Court's c decision in Corporation Bank's case*, interest earned on gov-ernment securities was held not taxable - In the instant case, dispute between revenue and assessee as to whether, inter-est earned was on government securities -Factual position as to nature of interest involved required to be examined by 0 Tribunal. The question which arose for consideration in these ~ appeals is whether Tribunal and High Court were justi-fied in holding that the interest earned by assessee on the government securities was not liable to be assessed E under s.2(7) of the Interest Tax Act, 1974. Disposing of the appeals, the Court HELD: A similar question came up for consideration before Supreme Court in *Commissioner of Income Tax v. 4 Corporation Bank. The Revenue submitted that this deci-\ sion related to the interest on government securities. The assessee submitted that in the instant case the interest earned was on government securities only. The stand is denied by the revenue. The Tribunal is required to exam-ine as to whether the interest involved in the present case is on government securities. If that be so, the ratio of the ~ decision in Corporation Bank's case would apply to the facts of the present case and if the interest earned is not F G H A solely on government securities, the ratio of the decision-+--~ will not apply. [Para 3 and 4] [379-C; 380-A,B & C] ' *Commissioner of Income Tax v. Corporation Bank (2008) 166 Taxman 388 - referred to. B CASE LAW REFERENCE (2008) 166 Taxman 388 referred to Para 3, 4 CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal Nos. -+-7441-7443 of 2004 c From the final Judgment and Order dated 4.12.2002 of the High Court of Judicature at Bombay in Income Tax Appeal Nos. 1269, 1345 and 1346 of 2000 Mohan Prasaran, ASG., V. Shekhar, H. Raghavendra Rao, D Gaurav Dhingra, D.L Chidananda and B.V. Balaram Das for the Appellants. Jayashree Wad, Ashish Wad, Neeraj Kumar, Chirag S. X. Dav, Rajesh Kumar, Sathish Aggarwal, V. Prabhakar, Ramjee Prasad, M.K.D. Namboodiry, R.S. Suri, Chinmoy Khaladker, E S.K. Nandy and Revathy Raghavan (for Mis. J.S. Wad & Co.) for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered by DR. ARIJIT PASAYAT, J. 1. Challenge in these appeals F is to the judgment of final order passed by the Bombay High Court in a group of appeals filed by the revenue under Section ~ 260A of the Income Tax Act, 1961 (in short the 'Act') read with Section 24 of the Interest Tax Act, 1974 (in short the 'Interest Act'). Question involved was whether interest earned by the as-G sessee bank on government securities was liable to be as-sessed under Section 2(7) of the Interest Act. The Income Tax Appellate Tribunal (in short the 'Tribunal') held that it was not chargeable. The High Court by the impugned judgment upheld ¥ the view of the Tribunal. The revenue filed the present appeals H against the judgment of the High Court. It was submitted by +-- _...4 v THE COMMISS. OF INCOME TAX, KOLHAPUR v. ICICI BANK LTD. [DR. ARIJIT PASAYAT, J.] learned counsel for the appellant that the Tribunal and the High A Court were not justified in holding that loans and advances do not include interest on securities, bonds, debentures and there-fore not liable to tax under the provisions of the Interest Act. It is submitted that interest on securities falls within the meaning of "Interest chargeable to tax" as defined under Section 2(7) of the B Interest Act. 2. Learned counsel for the respondent, assessee-Bank on the other hand supported the judgment of the Tribunal as upheld by the High Court. c 3. A similar question came up for consideration before this Court in Commissioner of Income Tax v. Corporation Bank (2008 (166) Taxman 388). This court held as follows: Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLHAPUR versus ICICI BANK LTD. [[2008] 14 S.C.R. 377] (2008) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਬਨਾਮ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਮਲਮਮਟੇਡ (2004 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 7441-7443) ਅਕਤੂਬਰ 13, 2008 [ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਪਾਸਾਇਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੁਕੁੰਦਕਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇ.ਜੇ.] ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1974 - s.2(7) - ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ - ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗਤਾ - ਹੋਲਡ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ*, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਵਿਆਜ ਨੂੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੂੰਵਨਆ ਵਗਆ - ਤੁਰੂੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਿਾਦ ਵਕ ਕੀ, ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ - ਅਸਲ ਸਵਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਿਾਲ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਪ੍ੀਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੂੰਨਣ ਵਿੱਚ ਉਵਚਤ ਸੀ ਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ।ਗਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1974 ਦੇ s.2(7) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ।ਹੋਲਡ: ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਇਆ *ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।ਰੈਿੇਵਨਊ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹੈਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਕ ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ।ਵਿਆਜ ਕਮਾਈ ਵਸਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਸਟੈਂਡ ਹੈ ਮਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ. ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਨੂੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ।ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪ੍ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈਜੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਿ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮਾਏ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹਨ 'ਤੇ, ।[3 ਅਤੇ 4] [379-ਸੀ; 380-ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ]ਵਸਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਤਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾਪ੍ੈਰਾ * (2008) 166 ਟੈਕਸਮੈਨ 388 - ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ।ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਕੇਸ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦਾ ਹਿਾਲਾ (2008) 166 ਟੈਕਸਮੈਨ 3883, 4 ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਵਦੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ੈਰਾ 20047441-7443 ਵਸਿਲ ਅਪ੍ੀਲੀ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ : ਦੀ ਵਸਿਲ ਅਪ੍ੀਲ ਨੂੰਬਰ 4.12.2002 2000 ਦੇ 1269, 1345ਦੇ ਅੂੰਵਤਮ ਵਨਰਣੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਮਤੀ ਤੋਂਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪ੍ੀਲ ਵਿੱਚ ਬੂੰਬਈ ਵਿਖੇ ਵਨਆਂਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਅਤੇ 1346 ਨੂੰ , ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ., , , , ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਸਰਨਿੀ. ਸ਼ੇਖਰਐੱਚ. ਰਾਘਿੇਂਦਰ ਰਾਓਗੌਰਿ ਢੀਂਗਰਾਡੀ.ਐਲ. ਵਚਦਾਨੂੰਦ ਅਤੇ ਬੀ.ਿੀ. ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਲਈ।ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ ਜੈਸ਼ਰੀ ਿਾਡ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਿਾਡ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਵਚਰਾਗ ਐਸ ਦਾਿ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਤੀਸ਼ ਅਗਰਿਾਲ, ਿੀ. ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਰਾਮਜੀਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਮ.ਕੇ.ਡੀ. ਨੂੰਬੂਦਰੀ, ਆਰ.ਐਸ. ਸੂਰੀ, ਵਚਨਮਯ ਖਾਲਦਕਰ, ਐੱਸ.ਕੇ. ਨੂੰਦੀ ਅਤੇ ਰੇਿਤੀ ਰਾਘਿਨ (ਵਮਸ. ਜੇ. ਐੱਸ. ਿਾਡ ਐਡ ਕੂੰਪ੍ਨੀ ਲਈ)ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ। ਿੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵਗਆ , ਜੇ. 1. ਡਾ. ਅਵਰਜੀਤ ਪ੍ਸ਼ਯਤਇਹਨਾਂ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਬੂੰਬੇ ਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੇ ਅੂੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਵਹਤ , 1961 ਦੀ 260A ('ਐਕਟ') ਵਿਆਜ ਮਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟਸੂੰਖੇਪ੍ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ('ਵਿਆਜ ਐਕਟ')।'ਤੇ ਸੂੰਖੇਪ੍ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 2(7) ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਆਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪ੍ੀਲੀ ਵਟਰਵਬਊਨਲ (ਸੂੰਖੇਪ੍ ਵਿੱਚ 'ਵਟਰਵਬਊਨਲ') ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਰਜਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ।ਨੂੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਵਖਆਮਾਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਬਨਾਮ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਮਲਮਮਟੇਡ [ਡਾ. ਅਰੀਜੀਤ ਪਸਾਯਤ, ਜੇ.] , ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਿਕੀਲ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੂੰ ਇਹ ਮੂੰਨਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, '।ਇਹ ਹੈ ਬਾਂਡਾਂਵਡਬੈਂਚਰਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਿਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ'ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅਰਿ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(7) ਦੇ ਤਵਹਤ ਪ੍ਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਟੈਕਸ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਗ ਵਿਆਜ" ਵਿਆਜ ਐਕਟ. , 2. ਉੱਤਰਦਾਤਾਮੁਲਾਂਕਣ-ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਸੱਵਖਅਤ ਿਕੀਲ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਵਖਆ। 3. ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਸਿਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (2008 (166) ਟੈਕਸਮੈਨ 388)।ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: ।ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਲੀਿ ਪ੍ਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLHAPUR versus ICICI BANK LTD. [[2008] 14 S.C.R. 377] (2008) 2. অ , উ আ ই র র স র উ র র আই , র - । 3. এর আ এ অ র উ এ স । আ র রর আ র 2008 ( 166 ) 388)। এই আ র " অ র আ র অ । আ র এই স উ আ স র র র অ স - র সর র স র র উ র র 1974 স র স র আই র 4 র র স র 2 (7) র র অ । আ র , এর এ র । এ ঋ অ এ অ / স উ র । এই আ র আই , আই এ র আই র । ই র স এই র আ র , স উ অ ফ ই উস অফ ই এস র , সআই এ এএ ইউ/এ এই /0628/2002-এ র র , এ ই র আ র স র র এ এএ ইউ/এ এই /0629/2002, সআই ইউ ই । এর এ ই , র উ র র র ই । ই র র স আ র এ । উ রউ র র র আ র ই। এ ই র র 380 স র [ 2008 ] 14 এস. স. আর র র র আ ই। " 4. আ র র উ এই আ র স সর র র র স স । র র স , অ স সর র স উ র । আ র র স এই অ র । র স সর র র র উ র র , ই । ই , র র (উ র উ ) স র অ র র এ অ স র র সর র স র র , স র অ । 5. সই অ আ র । . আ র । DISCLAIMER The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation. । Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLHAPUR versus ICICI BANK LTD. [[2008] 14 S.C.R. 377] (2008) 2. दूसरी ओर प्रत्यथी, ननधाररती-बैंक के पवद्वान अधधवक्ता ने न्यायाधधकरर् के ननर्ाय का समथान ककया जैसा कक उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। 3. इसी तरह का एक प्रश्न आयकर आयुक्त बनाम कॉर्पोरेशन बैंक (2008 (166) िैक्समैन 388) में इस न्यायालय के समक्ष पवचार के भलए आया था। इस न्यायालय ने ननम्नानुसार अभिननधाररत ककया: “पवशेि अनुमनत याधचकाओं में अनुमनत दी गई। भसपवल अर्पीलों के इस बैच में जो संक्षक्षप्त मुद्दा उठता है वह यह है कक क्या सरकारी प्रनतिूनतयों र्पर नििाररती-बैंकों द्वारा अर्जात ब्याज, ब्याज कर अधधननयम, 1974 की धारा 4 के साथ र्पढी जाने वाली धारा 2 (7) के तहत ननधाररतीकरर् के लिए उत्तरदायी थे। हमारे पवचार में, एक तरफ ऋर् और अधिम और दूसरी तरफ ननवेश/प्रनतिूनतयों के बीच एक बुननयादी अंतर है। यह अंतर आयकर अधधननयम, कंर्पनी अधधननयम के साथ-साथ बैंक पवननयमन अधधननयम के प्रावधानों में इंधगत ककया गया है। इन र्पहलुओं र्पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो ननर्ायों नामत डडथकाउंि एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडडया भलभमिेड बनाम एस.के. िारद्वाज, सी.आई.िी. ने एम.ए.एन.यू./एम.एच./0628/2002 में ररर्पोिा ककया है, और साथ ही सीआईिी बनाम यूनाइिेड वेथिना बैंक भलभमिेड के मामले में एम.ए.एन.यू./एम.एच./0629/2002 में ररर्पोिा ककए गए बॉम्बे हाईकोिा के एक अन्य फैसले में िी इन र्पहलुओं र्पर पवथतार से चचा की गई है। इस बात र्पर कोई पववाद नहीं है कक राजथव ने बंबई उच्च न्यायालय के उर्परोक्त दो ननर्ायों को थवीकार कर भलया है। हम बंबई उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त ककए गए पवचार से सहमत हैं। र्पूवोक्त कारर्ों से पविाग द्वारा दायर भसपवल अर्पीलों में कोई दम नहीं है। इसे खाररज ककया जाता है, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।” 4. अपीिाथी के विद्िाि अधििक्ता ने प्रथतुत ककया कक इस न्यायालय का ननर्ाय सरकारी प्रनतिूनतयों र्पर ब्याज से संबंधधत है। नििाररती के अधििक्ता ने कहा कक इस मामले में अर्जात ब्याज केवल सरकारी प्रनतिूनतयों र्पर था। अपीिाथी के विद्िाि अधििक्ता द्वारा इस रुख अथवीकार ककया जाता है। न्यायाधधकरर् को इस तथ्यात्मक र्थथनत की जांच करने दीर्जए कक क्या वतामान मामले में शाभमल ब्याज सरकारी प्रनतिूनतयों र्पर है। यदद ऐसा है, तो कॉर्पोरेशन बैंक (उर्पयुाक्त) के मामले में ननर्ाय का अनुर्पात वतामान मामले के तथ्यों र्पर लागू होगा और यदद अर्जात ब्याज केवल सरकारी प्रनतिूनतयों र्पर नहीं है, तो ननर्ाय का अनुर्पात लागू नहीं होगा। 5. अपीिों का निपटाि तदिुसार ककया जाता है। के.के.टी. अपीिों का निपटारा ककया गया। अस्िीकिण : क्षेत्रीय िाषा में र्नणिय का अनुिाद मुकद्द्मेबाज़ के सीलमत प्रयोग हेतु ककया गया है ताकक िो अपनी िाषा में इसे समझ सकें एिुं यह ककसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीुं ककया जाएगा। समस्त कायािलयी एिुं व्यािहारिक प्रयोजनों हेतु र्नणिय का अुंग्रेज़ी स्िरूप ही अलिप्रमाणणत माना जाएगा औि कायािन्ियन तथा लागू ककए जाने हेतु उसे ही ििीयता दी जाएगी। लाल भसंह, र्पूवा ए.डी.जे. Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLHAPUR versus ICICI BANK LTD. [[2008] 14 S.C.R. 377] (2008) 2. Learned counsel for the respondent, assessee-Bank on the other hand supported the judgment of the Tribunal as upheld by the High Court. c 3. A similar question came up for consideration before this Court in Commissioner of Income Tax v. Corporation Bank (2008 (166) Taxman 388). This court held as follows: "Leave granted in special leave petitions. The short point which arises in this batch of civil appeals is whether interest earned by the assessees-banks on dated Government securities was liable to be assessed under section 2(7) read with Section 4 of the Interest Tax Act, 1974. In our view, there is a basic difference between E loans and advances on the one hand and investments/ securities on the other. This difference is indicated in the provisions of the 1.ncome tax Act, the Companies Act as well as the Bank Regulation Act. These aspects have been discussed in detail in two decisions of the Bombay High F Court, namely Discount and Finance House of India Ltd. v. S.K. Bhardwaj, CIT reported in MANU/MH/0628/2002, as also in another decision of the Bombay High Court reported in MANU/MH/0629/2002 in the case of CIT v. · United Western Bank Ltd. It is not in dispute that the revenue has accepted the aforesaid two judgments of the G Bombay High Court. We are in agreement with the view expressed by the Bombay High Court. E F For the aforestated reasons there is no merit in the civil appeals filed by the department. The same are dismissed A No order as to costs." 4. Learned counsel for the appellant submitted that this Court's decision related to the interest on government securi-ties. Learned counsel for the assessee submitted that in the instant case the interest earned was on government securities 8 only. The stand is denied by learned counsel for the appellant. Let the Tribunal examine the factual position as to whether the interest involved in the present case is on government securi- · ties. If that be so, the ratio of the decision in Corporation Bank's case (supra) will apply to the facts of the present case and if the C interest earned is not solely on government securities, the ratio of the decision will not apply. 5. The appeals are disposed of accordingly. D.G. Appeals disposed of. -* I ,')- Case: THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KOLHAPUR versus ICICI BANK LTD. [[2008] 14 S.C.R. 377] (2008) , 2. ਉੱਤਰਦਾਤਾਮੁਲਾਂਕਣ-ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਸੱਵਖਅਤ ਿਕੀਲ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਵਖਆ। 3. ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਸਿਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (2008 (166) ਟੈਕਸਮੈਨ 388)।ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: ।ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਲੀਿ ਪ੍ਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਸਿਲ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਛੋਟਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਵਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ , 1974. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(7) ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨਾਲ ਪ੍ਵੜਿਆ ਵਗਆ ਐਕਟਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ।ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਅੂੰਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਡਿਾਂਸ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂਇਹ ਅੂੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ 1. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ।ਕੂੰਪ੍ਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪ੍ਬੂੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟਇਹ ਪ੍ਵਹਲੂ ਰਹੇ ਹਨ ਬੂੰਬੇ ਹਾਈ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਵਲਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਿਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ, v. ਐੱਫ ਅਰਿਾਤ ਵਡਸਕਾਊਂਟ ਐਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹਾਊਸ ਆਫ ਇੂੰਡੀਆ ਵਲ.ਐੱਸ.ਕੇ. ਭਾਰਦਿਾਜ, ਸੀਆਈਟੀ ਨੇ MANU/MH/,0628/2002 ਵਿੱਚ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੂੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਿੀ CIT v ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ MANU/MH/।0629/2002 ਵਿੱਚ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨਾਈਵਟਡ ਿੈਸਟਰਨ ਬੈਂਕ ਵਲਵਮਟੇਡ ਇਹ ਵਿਿਾਦ ।ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੋ ਫੈਸਵਲਆਂ ਨੂੂੰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ ਬੂੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ ਬੂੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ. ਜੂੰਗਲਾਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਉਸੇ ਨੂੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ।"ਖਰਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ '।4. ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਿਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ '।ਵਸੱਵਖਅਤ ਿਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਕ ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸੀ ਵਸਰਫ਼ 8ਅਪ੍ੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਦਿਾਨ ।ਿਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਨੂੂੰ ਤੱਿਾਂ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਦਓ ਵਕ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ।ਜੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈਤਾਂ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਕੇਸ (ਸੁਪ੍ਰਾ) ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਿਾਂ ', '।ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ ਵਸਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂਅਨੁਪ੍ਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ ।5. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀ.ਜੀ. ।ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਮਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿਆ ਡਿਸਕਲੇਮਰ :- ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਡ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਡਿਆ ਡਨਆ ਡਨਰਣਾਂ ਕੇ ਲ ਮੁਕਿੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਡ ਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਡ ਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਡਿਕਾਰਤ ਮੰਤ ਾਂ ਲਈ ਡਨਆਂ ਡਨਰਣੇ ਦਾ ਅੰਿਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰਮਾਡਣਕ ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਡਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। KUNAL ARORA ADVOCATE