The First Additional Income-Tax Officer, Mysore v. H.n.s. Iyengar

Case: THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE versus H.N.S. IYENGAR [[1962] SUPP. 1 S.C.R. 1] (1962) THE SUPREME COURT REPORTS THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE v. H. N. S. IYENGA!'t (S. K. DAS, J. L. KAPUR and M. HIDAYATULLAH, JJ.) Income Ta.~-lnco171e escaping assessment-Notice to mrike re!u.rn-T.imitation-Eight years, if from end of acconnti'.ng or a.Jse.~8ment y~ar-' Any year', Meaning of-ln'lian ln~ome-tric Act, 1922 (II of 1.922), 88. 22(1), 34 (J)(a)-India.n Fin.once Act, 1948 (XX of 1948). In 1956 a notice was issued to the respondent under s. 34(l)(a) of the Indian Income-tax Act, calling upon him to make a return on the ground that his income had escaped assessment for the year ending 31st March, 1949. The respon-dent l'.'.on tended that notice under s. 34 of the Act could not be i.sued to him because of the lapse of eight years from the end of the accounting year. This contention was not accepted by the Income Tax Officer. The asse,,ee then filed an ap-plication under Art. 226 of the Constitution. The High Court held on a construction of s. 34 of the Act, that the words 'any year' as used ins. 34(l)(a) mean, not the assessment year but the accounting year. The Income-tax officer ap-pealed. The contention was that the words 'any year' in cl. (a) refer to tht'. assessment year. Held, that the correct way of interpreting s. 34(l)(a) of the Indian Income-tax Act, 1922, read with the provisions of the Indian Finance Act, 1948, is that the words •for any year1 mean for any assessment year and not for any accounting year because the as::;cssment is tor the assessment year although of the income which accrued in the previous year (year of account). The nreviou• year for different heads of income falling under different sections of the Indian Income-tax Act may vary but <loes not give different starting points of limitation for different sources of income. Panna Lal Nand Lal Bhandari v. Commis•ioner of Income Tax, Bombay City, [1961] 2 S. C.R. 35, referred to. C. W. Spenoer v. Income-tax Officer, Madras, [1957] 31 I. T. R. 107, approved. CrvIL APPELLATE JuR1snroTION: Civil Appeal o,,,,,,., 6. J9fiJ 11u First At!ditional Jn&om1-ta.~ 0 J/1ct', Mysore v. H. N. S. l;yt•f"' 2 SUPREME COURT REPORTS [1962] SUPP. Apµeal from the judirroent and order dated September 15, 1958, of the l\Iysore High Court at Bangalore in Writ Petition No. 144 of 1D57. K. N. Rajagopal Sastri and P. D. Menon, for for the appellant. Rumeshux1r Nath, S. N. Andley and P. L. Vohra, for the respondent. • 1961. October 5. The Judgment of the Court wM delivered by KAPt'R, J.-This is an appeal on a certificate of the High Court under Art. 133 ( l )( c) of the Constitution against the judgment and ordC'r of the High Court of Jllysore passed in a petition under Art. 226 of the Constitution of Indh. The • appellant before us is the lst Additional Income-tax Officer and the respondent is the assessee, and the matter relates to tho assessment vear 1948-49 tho accounting year being 1947·48. • The facts of this appeal are as follows : On November 27, 1956, a notice was issued to tho respondent under s. 34 (l)(a) of the Indian Income-tax Act calling upon him to make a return on the ground that his income had escaped assessment for the assessment year ending 31st March, 1949. This notice was served on the respondent on No\·ember 29, 1956. The responde?1t objected that no notice under s. 34 of the Income-tax Act could be issued to him because of the lapse of eight yea.rs frvm the end of the accounth1g year. This objection was overruled and the respondent filed on June 12, 19:37, in the High Court of Mysore, a petition under Art. ~~6 of the Constitution for a writ of certiorari quashing the order made by the Income.tax Officer. - " The High Court held on a construction of s. 34 of the Indian Income.tax Act, that the word~ "any year" ns used in s. 34(1 )(a) mean not the assessment year but the accounting year. It is that question which is required to be decided in this appeal. Section 34(1 )(a) reads :- • .. (I) S.C.R. s. 34(1) "If- Case: THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE versus H.N.S. IYENGAR [[1962] SUPP. 1 S.C.R. 1] (1962) प्रथम अतिरिक्त आयकर अधिकारी, मैसूर बनाम एच.एन.एस. अयंगर (एस. के. दास, जे. एल. कपूर और एम. हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्तिगण) आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11), धारा 22 (1), 34 (1) (ए) -भारतीय वित्तअधिनियम, 1948 (1948 का एक्सएक्स) का कोई भी वर्ष अर्थ। 1956 में भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 34 (1) (ए) के तहत प्रतिवादी को एक 31नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे इस आधार पर रिटर्न देने के लिए कहा गया था किमार्च, 1949 को समाप्त वर्ष के लिए उसकी आय मूल्यांकन से बच गई थी। इस दलील को आयकरअधिकारी ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद करदाता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एकआवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 34 के निर्माण पर कहा कि धारा 34(1) (ए) में उपयोग किए गए 'किसी भी वर्ष' शब्दों का अर्थ है। आकलन वर्ष नहीं बल्कि लेखा वर्ष।तर्क यह था कि खंड (ए) में 'कोई भी वर्ष' शब्द आकलन वर्ष को संदर्भित करता है। भारतीय वित्त अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के साथ पढ़े जाने वाले भारतीय आयकरअधिनियम, 1922 की धारा 34 (1) (ए) की व्याख्या करने का सही तरीका यह है कि 'किसी भीवर्ष के लिए' शब्द का अर्थ किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए है, न कि किसी लेखा वर्ष के लिए क्योंकिमूल्यांकन मूल्यांकन वर्ष के लिए है, भले ही पिछले वर्ष (खाते का वर्ष) में अर्जित आय के लिए हो।भारतीय आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराएं अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन आय के विभिन्नस्रोतों के लिए सीमा के अलग-अलग शुरुआती बिंदु नहीं देती हैं। पन्ना लाल नंद लाल भंडारी बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी,[1961] 2 एस.सी.आर. सी डब्ल्यू। स्पेंसर बनाम आयकर अधिकारी, मद्रास, [1957] 31 आई.टी.आर. 107 कोमंजूरी दी गई। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1961 की सिविल अपील संख्या 60। 1957 की रिट याचिका संख्या 144 में बैंगलोर में मैसूर उच्च न्यायालय के 15 सितंबर,1958 के फैसले और आदेश से अपील। के.एन. अपीलकर्ता की ओर से राजगोपाल शास्त्री और पीडी मेनन। प्रतिवादी की ओर से रामेश्वर नाथ, एसएन एंडले और पीएल वोहरा। 1961. 5 अक्टूबर। न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा सुनाया गया था? कपूर, जे- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में पारित मैसूरउच्च न्यायालय के फैसले और आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (सी) के तहतउच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र पर अपील है। हमारे सामने अपीलकर्ता प्रथम अतिरिक्त आयकरअधिकारी है और प्रतिवादी करदाता है, और यह मामला आकलन वर्ष 1948-49 से संबंधित है,लेखा वर्ष 1947-48 है। इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं। 27 नवंबर, 1956 को भारतीय आयकर अधिनियम कीधारा 34 (1) (ए) के तहत प्रतिवादी को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे इस आधारपर रिटर्न देने के लिए कहा गया था कि 31 मार्च, 1949 को समाप्त होने वाले आकलन वर्ष के लिएउसकी आय मूल्यांकन से बच गई थी। प्रतिवादी को यह नोटिस 29 नवंबर, 1956 को दिया गयाथा। प्रतिवादी ने आपत्ति जताई कि लेखा वर्ष के अंत से आठ साल बीत जाने के कारण उसे आयकर अधिनियम की धारा 34 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। इस आपत्ति कोखारिज कर दिया गया और प्रतिवादी ने 12 जून, 1957 को मैसूर उच्च न्यायालय में आयकरअधिकारी द्वारा किए गए आदेश को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एकयाचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने भारत आयकर अधिनियम की धारा 34 के निर्माण पर कहा कि धारा 31(1) (ए) में उपयोग किए गए 'किसी भी वर्ष' शब्द का अर्थ आकलन वर्ष नहीं बल्कि लेखा वर्ष है।यह वह प्रश्न है जिस पर इस अपील में निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। धारा 34 (1) (ए) मेंलिखा है: – धारा 34 (1) "यदि-(क) आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी निर्धारिती की ओरसे चूक या विफलता के कारण, धारा 22 के तहत किसी भी वर्ष के लिए उसकी आय कीवापसी या उस वर्ष के लिए उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक पूरी तरह से और सही मायनेमें सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना या आयकर के लिए प्रभारित लाभ, उस वर्ष केलिए मूल्यांकन से बच गए हैं, या कम मूल्यांकन किया गया है, या बहुत कम तारीख परमूल्यांकन किया गया है, या अधिनियम के तहत अत्यधिक राहत का विषषय बनाया गया है,या अत्यधिक हानि या मूल्यह्रास भत्ते की गणना की गई है, या Case: THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE versus H.N.S. IYENGAR [[1962] SUPP. 1 S.C.R. 1] (1962) ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਰਿਪੋਰਟਸ ਪਹਿਲਾਵਾਧੂਆਮਦਨਟੈਕਸਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਸੂਰ ਬਨਾਮ ਐਚ. ਐਨ. ਐਸ. ਅਯੰਗਾਰ (ਐਸ. ਕੇ. ਦਾਸ, ਜੇ. ਐਲ. ਕਪੂਰਅਤੇਐਮ. ਹਿਦਾਯਤੁੱਲਾਹ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ) ਆਮਦਨਟੈਕਸ—ਆਮਦਨਜੋਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਬਚਗਈ—ਰਿਟਰਨਬਣਾਉਣਲਈਨੋਟਿਸ—ਸੀਮਾਂਕਣ—ਅੱਠਸਾਲ,—‘ਕੋਈਵੀਸਾਲ’, ਦਾਮਤਲਬ—ਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, ਜੇਕਰਲੇਖਾਜਾਂਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂ1922 (11 ਦਾ1922),22(1), 34(1)(ਅ)—ਭਾਰਤੀਵਿੱਤਐਕਟ, 1948 (XX ਦਾ1948)। ਧਾਰਾਵਾਂ 1956 ਵਿੱਚਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ34(1)(ਅ)ਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਜਿਸਵਿੱਚਉਸਨੂੰਇਸਆਧਾਰ'ਤੇਰਿਟਰਨਬਣਾਉਣਲਈਕਿਹਾਗਿਆਸੀਕਿਉਸਦੀਆਮਦਨ ਅਧੀਨਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੂੰਇੱਕਨੋਟਿਸਜਾਰੀ31 ਮਾਰਚ, 1949 ਨੂੰਖਤਮਹੋਣਵਾਲੇਸਾਲਲਈਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਬਚਗਈਸੀ।ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੇਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿਧਾਰਾ34 ਅਧੀਨਉਸਨੂੰਨੋਟਿਸਜਾਰੀਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਸਕਦੀਕਿਉਂਕਿਲੇਖਾਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂਅੱਠਸਾਲਦਾਸਮਾਂਬੀਤਚੁੱਕਾਸੀ।ਇਸਦਾਅਵੇਨੂੰਆਮਦਨਟੈਕਸਅਧਿਕਾਰੀਨੇਸਵੀਕਾਰਨਹੀਂਕੀਤਾ।ਫਿਰਕਰਦਾਤਾਨੇਸੰਵਿਧਾਨਦੇਆਰਟੀਕਲ22634 ਦੀਵਿਆਖਿਆਕਰਦਿਆਂਹੋਇਆਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਧਾਰਾ ਅਧੀਨਇੱਕਅਰਜ਼ੀਦਾਇਰਕੀਤੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ34(1)(ਅ) ਵਿੱਚਵਰਤੇਗਏ‘ਕੋਈਵੀਸਾਲ’, ਦੇਸ਼ਬਦਾਂਦਾਮਤਲਬ(ਅ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ) ਵਿੱਚ‘ਕੋਈਵੀਨਹੀਂਬਲਕਿਲੇਖਾਸਾਲਹੈ।ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਧਿਕਾਰੀਨੇਅਪੀਲਕੀਤੀ।ਦਾਅਵਾਸੀਕਿਕਲੋਜ਼ਸਾਲ’ ਦੇਸ਼ਬਦਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਨੂੰਦਰਸਾਉਂਦੇਹਨ। ਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਕਿਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1922 ਦੀਧਾਰਾ34(1)(ਅ) ਦੀਵਿਆਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ‘’ਵਿੱਤਐਕਟ, 1948ਕੋਈਵੀਸਾਲ ਦੀਆਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਨਾਲਪੜ੍ਹਨਦਾਸਹੀਤਰੀਕਾਇਹਹੈਕਿ ਦੇਸ਼ਬਦਾਂਦਾਮਤਲਬਕੋਈਵੀਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਹੈਨਾਕਿਕੋਈਵੀਲੇਖਾਸਾਲਕਿਉਂਕਿਅਸੈਸਮੈਂਟਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਲਈਹੁੰਦਾਹੈ(ਲੇਖਾਸਾਲ) ਵਿੱਚਹੋਈਹੁੰਦੀਹੈ।ਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਦੇਵੱਖਵੱਖਹਾਲਾਂਕਿਆਮਦਨਪਿਛਲੇਸਾਲਸੈਕਸ਼ਨਾਂਅਧੀਨਆਮਦਨਦੇਵੱਖਵੱਖਸਿਰਲੇਖਾਂਲਈਪਿਛਲਾਸਾਲਵੱਖਵੱਖਹੋਸਕਦਾਹੈਪਰਵੱਖਵੱਖਆਮਦਨਸ੍ਰੋਤਾਂਲਈਸੀਮਾਂਕਣਦੇਵੱਖਵੱਖਆਰੰਭਕਬਿੰਦੂਨਹੀਂਦਿੰਦਾ। ਪਮੰਦਾਲਾਲਨੰਦਲਾਲਭੰਡਾਰੀਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਬੰਬਈਸਿਟੀ, [1961] 2 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ.35, ਦਾਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਸਪੈਂਸਰਬਨਾਮਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਦਰਾਸ, [1957] 31 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 107, ਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸਿਵਲਅਪੀਲੀਅਧਿਕਾਰਤਾ: ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ60 ਦਾ1961। 1951ਪਹਿਲਾਵਾਧੂਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ,ਮੈਸੂਰਬਨਾਮਐਚ. ਐਨ. ਐਸ. ਅਯੰਗਾਰ ਕਪੂਰਜੇ. ਕਪੂਰ, ਜੇ.—ਇਹਇੱਕਅਪੀਲਹੈਜੋਕਿਸੰਵਿਧਾਨਦੇਆਰਟ. 133 (1)(ਸੀ) ਅਧੀਨਹਾਈਕੋਰਟਦੇਸਰਟੀਫਿਕੇਟਤੇਆਧਾਰਿਤਹੈ, ਜੋਕਿਮੈਸੂਰਦੀਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਭਾਰਤਦੇਸੰਵਿਧਾਨਦੇਆਰਟ. 226 ਅਧੀਨਦਾਇਰਇੱਕਪਟੀਸ਼ਨਵਿੱਚਪਾਸਕੀਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਖਿਲਾਫਹੈ।ਸਾਡੇਸਾਹਮਣੇਅਪੀਲਕਰਤਾਪਹਿਲਾ,1948-49 ਨਾਲਵਾਧੂਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਹੈਅਤੇਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਕਰਦਾਤਾਹੈ ਅਤੇਮਾਮਲਾਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਸਬੰਧਿਤਹੈ, ਹਿਸਾਬੀਸਾਲ1947-48 ਹੋਣਕਾਰਨ। ਧਾਰਾ34 (1)(ਇਸਅਪੀਲਦੇਤੱਥਇਸਪ੍ਰਕਾਰਹਨਅ) ਅਧੀਨਇੱਕਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤੀਗਈਸੀ: 27 ਨਵੰਬਰ, 1956, ਜਿਸਵਿੱਚਉਸਨੂੰਇਸਆਧਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੂੰਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੀ'ਤੇਵਾਪਸੀਕਰਨਲਈਕਿਹਾਗਿਆਸੀਕਿਉਸਦੀਆਮਦਨਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਦੇਅੰਤਤੱਕਸੀ।ਇਹਨੋਟਿਸ29 ਨਵੰਬਰ, 1956'31ਸਤੰਬਰ, 1949 ਲਈਅਣਮੁੱਲਿਆਗਈ ਨੂੰਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਤੇਤਾਮੀਲਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੇਇਤਰਾਜਜਤਾਇਆ34ਕਿਹਿਸਾਬੀਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂਅੱਠਸਾਲਦੇਸਮੇਂਦੇਬੀਤਜਾਣਕਾਰਨਉਸਨੂੰਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ12ਅਧੀਨਕੋਈਨੋਟਿਸਜਾਰੀਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਸਕਦੀ।ਇਸਇਤਰਾਜਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆਅਤੇਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੇਜੂਨ, 1957 ਨੂੰਮੈਸੂਰਦੀਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਸੰਵਿਧਾਨਦੇਆਰਟ. 226 ਅਧੀਨਸਰਟੀਫਿਕੇਟਦੀਰਿਟਲਈਇੱਕਪਟੀਸ਼ਨਦਾਇਰਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ34 ਦੀਵਿਆਖਿਆਕਰਦਿਆਂਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਧਾਰਾ34(1)(ਅ) ਵਿੱਚਵਰਤੇਗਏ"ਕੋਈਵੀਸਾਲ" ਦੇਸ਼ਬਦਦਾਮਤਲਬਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਨਹੀਂਬਲਕਿਹਿਸਾਬੀਸਾਲਹੈ।34(1)(ਅ):—ਇਹਵਿਚਾਰਣਯੋਗਪ੍ਰਸ਼ਨਹੈਜੋਇਸਅਪੀਲਵਿੱਚਫੈਸਲਾਕੀਤਾਜਾਣਾਹੈ।ਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀਹੈ ਧਾਰਾ34(1) “ਜੇਕਰ— (a) ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਇਹਵਿਸ਼ਵਾਸਹੈਕਿਕਿਸੇਕਰਦਾਤਾਵੱਲੋਂਕਿਸੇਵੀਸਾਲਲਈਆਪਣੀਆਮਦਨਦਾਰਿਟਰਨਧਾਰਾ22 ਅਧੀਨਦੇਣਜਾਂਉਸਸਾਲਲਈਆਪਣੇਮੁਲਾਂਕਣਲਈਜ਼ਰੂਰੀਸਾਰੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤੱਥਾਂਨੂੰਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਅਤੇਸੱਚੀਤਰ੍ਹਾਂਖੁਲਾਸਾਕਰਨਵਿੱਚਛੱਡਜਾਂਅਸਫਲਤਾਕਾਰਨ, ਆਮਦਨ,ਮੁਨਾਫ਼ਾਜਾਂਲਾਭਜੋਆਮਦਨਕਰਲਈਚਾਰਜ਼ਕੀਤੇਜਾਣਯੋਗਹਨ, ਉਸਸਾਲਲਈਮੁਲਾਂਕਣਤੋਂਬਚਗਏਹਨ,ਜਾਂਘੱਟਮੁਲਾਂਕਣਹੋਇਆਹੈ, ਜਾਂਬਹੁਤਘੱਟਦਰਤੇਮੁਲਾਂਕਣਹੋਇਆਹੈ, ਜਾਂਐਕਟਅਧੀਨਬਹੁਤਜ਼ਿਆਦਾਰਾਹਤਦਾਵਿਸ਼ਾਬਣਾਇਆਗਿਆਹੈ, ਜਾਂਬਹੁਤਜ਼ਿਆਦਾਘਾਟਾਜਾਂਮੁਰੱਜ਼ਾਫ਼ਾਭੱਤਾਦਾਹਿਸਾਬਲਗਾਇਆਗਿਆਹੈ, ਜਾਂ (b) ......................................................... ਉਹਧਾਰਾ(a) ਅਧੀਨਆਉਣਵਾਲੇਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚ,,,ਕਿਸੇਵੀਸਮੇਂਅੱਠਸਾਲਾਂਦੇਅੰਦਰਕਰਦਾਤਾਨੂੰ ਜਾਂਜੇਕਰਦਾਤਾਇੱਕਕੰਪਨੀਹੈ ਤਾਂਉਸਦੇਮੁੱਖਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਇੱਕਨੋਟਿਸਦੇਸਕਦਾਹੈਜਿਸਵਿੱਚਧਾਰਾ22 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ(2) ਅਧੀਨਇੱਕਨੋਟਿਸਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕੀਤੀਜਾਸਕਣ,ਵਾਲੀਸਾਰੀਜਾਂਕੁਝਮੰਗਾਂਸ਼ਾਮਲਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨਅਤੇਉਹਅਜਿਹੀਆਮਦਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾਜਾਂਲਾਭਦਾਮੁਲਾਂਕਣਜਾਂ; ਅਤੇਇਸਐਕਟਦੇਦੁਬਾਰਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਸਕਦਾਹੈਜਾਂਘਾਟਾਜਾਂਮੁਰੱਜ਼ਾਫ਼ਾਭੱਤਾਦੁਬਾਰਾਗਣਨਾਕਰਸਕਦਾਹੈ-”ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਇਸਅਨੁਸਾਰਲਾਗੂਹੋਣਗੇਜਿਵੇਂਕਿਨੋਟਿਸਉਸਉਪਧਾਰਾਅਧੀਨਜਾਰੀਕੀਤਾਗਿਆਨੋਟਿਸਹੋਵੇ। Case: THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE versus H.N.S. IYENGAR [[1962] SUPP. 1 S.C.R. 1] (1962) - " The High Court held on a construction of s. 34 of the Indian Income.tax Act, that the word~ "any year" ns used in s. 34(1 )(a) mean not the assessment year but the accounting year. It is that question which is required to be decided in this appeal. Section 34(1 )(a) reads :- • .. (I) S.C.R. s. 34(1) "If- (a) the Income-tax Officer has reason to believe that by reason of the omission or failure on the part of an assessee to make a return of his income under section 22 for any year or to disclose fully and truly all material facts necessary for his assessment for that year, income .• profits or gains chargeable to income-tax have escaped assf'sRment for that year, or have been under-assessed, or assessed at too low a rate, or have been made the subject of exceHsive relief under the Act, or excessive lo~R or depreciation allowance has bPen computed, or (b) ................................................. .. he may in cases falling under clause (a) at any time within eight years serve on the assessee, or if the assessee is a company, on the principal officer thereof, a noti0e 0ontiiining all or any of the rc·quirements which may be included in a notice under sub-section (2) of section 22 and may proceed to assess or re-assess such income, profits or g~ins or recompute the loss or depreciation allowance; and the provisions of this Act shall, so far as may be, apply accordingly as if the notice were a notice issued under that sub-section;". The argument is that the words "any year" in cl.( a) refer to the assessment year because under the Income-tax Act the income of the previous year is assessed for the assessment year. For this purpose reference was made to some of the other provisions of the Income-tax Act. In s. 3 of that Act, which is the charging section, it is provid-ed:- S. 3 "Where any (Central Act) enacts that income-tax shall be charged for any year at any rate or rates tax at that rate or those rates shall be charged for that year in accordance with, and subject to the provisions IP61 The Firat Additional lnc(Jme~tax Offic1r, Mysore v. H. N. S, {yengar Kapu,-J. 1k FirJt Additiorral /1.co'f'!'>-:•:Q)( 0 ffic1r, }.-~';J(J'ft .. H. 1''. S. 1;-tntar Kaprn J. ... SUPREME COURT REPORTS (1962) SlTPP. of, this Act in respect of (the total income) of the previous year of every (individual, Hindu undivided family, (company and other local authority, and of every firm and other associat.ion of persons or the partners of the firm or the members of the association indivi-dually)"'. • This shows that income-tax is charged for "any year" at the rate or rates set out in a Central Act and the reference is to the Indian Finance Act-in this c.ase to that of 1948, (Act XX of lfl·!S). Section 9 of that Act rcads_as follows :- S. 9( l) "Subject to the prodsion8 of sub-sections (3),(4), (5) and (6), for th~ year beginning on the Ist day of April, I 948,- • (a) income-tax shall be charged at th(' rates speeified in Part I of tho Second Schedule to this Act, and (b) ................................................ . (2) In making any assessment for the year ending on the 31st day of March, 1949, ........................... • (3) In making any assessment for tho year ending on the 31st chy of l\forch, I 949,- (a) .................................................. . I (b) ........................................ ·········· It is qnitc clear from this R"etfon that nccorcl-in~ to the Finance A<;t. 1!)48. th .. inconw tnx 1r;" to'bc charged at the rat~s specified in the Schedule attached thereto for the year beginning on the !st day of April, 19·18, and the asi;cs~ment waH for the vcar ending on March 31, 1949 under Rilb·ss. (2) and (3). ThuR according to the Indian Financ,e Ac:t assessment waa to be mado for the year ending !\larch 31, I 949 at rates sp<'rified for the year beginning April I, 1948. · I " Coming now to s. 22( l) it is there pro\·i-ded that s. 22(1) "_The Income-tux Officer Case: THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE versus H.N.S. IYENGAR [[1962] SUPP. 1 S.C.R. 1] (1962) (ख) ................. खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों में वह आठ वर्ष के भीतर किसीभी समय करदाता को सेवा दे सकता है, या यदि करदाता उसके प्रधान अधिकारी के अधीनएक कंपनी है, तो धारा 22 की उपधारा (2) के तहत नोटिस में शामिल किए जा सकने वालेसभी या किन्हीं आवश्यकताओं वाला नोटिस जारी किया जा सकता है और ऐसी आय काआकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकता है। लाभ या लाभ या हानि यामूल्यह्रास भत्ते की पुनर्गणना; और इस अधिनियम के प्रावधान, जैसा भी हो, तदनुसार लागूहोंगे जैसे कि नोटिस उस उप-धारा के तहत जारी किया गया नोटिस था; तर्क यह है कि खंड (ए) में "कोई भी वर्ष" शब्द आकलन वर्ष को संदर्भित करता है क्योंकिआयकर अधिनियम के तहत पिछले वर्ष की आय का आकलन वर्ष के लिए किया जाता है। इसउद्देश्य के लिए, आयकर अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। उसअधिनियम की धारा 3 में, जो कि प्रभार अनुभाग है, यह प्रावधान किया गया है - धारा 3 "जहां कोई (केंद्रीय अधिनियम) अधिनियमित करता है कि किसी भी वर्ष के लिएकिसी भी दर या दरों पर आयकर लगाया जाएगा या उन दरों पर उस वर्ष के लिए प्रत्येक (व्यक्ति) केपिछले वर्ष के (कुल आय) के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और उनके अधीनकर लगाया जाएगा। हिंदू अविभाजित परिवार, (कंपनी और अन्य स्थानीय प्राधिकरण, और प्रत्येकफर्म और अन्य एसोसिएशन के व्यक्तियों या फर्म के भागीदारों या एसोसिएशन के सदस्यों के व्यक्तिगतरूप से)' इससे पता चलता है कि केंद्रीय अधिनियम में निर्धारित दर या दरों पर "किसी भी वर्ष" केलिए आयकर लगाया जाता है और संदर्भ भारतीय वित्त अधिनियम का है - इस मामले में 1948 केमामले में, (1948 का अधिनियम XX): उस अधिनियम की धारा 9 इस प्रकार है:- धारा 9 (1) "1 अप्रैल, 1948 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए उप-धाराओं (3), (4), (5)और (6) के प्रावधानों के अधीन, - (क) इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट दरों पर आयकर प्रभारितकिया जाएगा, और (ख) ........ (2) 31 मार्च, 1949 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कोई भी आकलन करने में, ........... (3) 31 मार्च, 1949 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कोई आकलन करने में, - (क) ........ (ख) ............... इस धारा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वित्त अधिनियम 1948 के अनुसार, 1 अप्रैल, 1918से शुरू होने वाले वर्ष के लिए उससे जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर आयकर लगाया जाना था, औरमूल्यांकन उप-धाराओं (2) और (3) के तहत 31 मार्च, 1949 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिएथा। इस प्रकार भारतीय वित्त अधिनियम के अनुसार 31 मार्च, 1949 को समाप्त होने वाले वर्ष केलिए 1 अप्रैल, 1948 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए निर्दिष्ट दरों पर आकलन किया जाना था। अब धारा 22 (1) पर आते हैं, बशर्ते कि धारा 22 (1) "आयकर अधिकारी प्रत्येक वर्ष 1मई को या उससे पहले प्रेस में प्रकाशन और निर्धारित तरीके से प्रकाशन द्वारा नोटिस दे सकता है,जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है जिसकी पिछले वर्ष के दौरान कुल आय अधिकतम राशिसे अधिक हो जाती है जिसे प्रस्तुत करने के लिए आयकर योग्य नहीं है, साठ दिनों से कम कीअवधि के भीतर, जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है, एक रिटर्न, निर्धारित तरीके से, उसवर्ष के दौरान अपनी कुल आय और कुल विश्व आय (नोटिस द्वारा आवश्यक अन्य विवरणों के साथ)का उल्लेख करता है: " इसलिए, यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष के दौरान कुल आय के संबंध में मूल्यांकन के वर्ष केलिए एक रिटर्न दिया जाना है जो लेखा वर्ष है; दूसरे शब्दों में, आयकर का आकलन वर्ष के लिएपिछले वर्ष की कुल आय पर किया जाता है। जब धारा 34 (1) (ए) के तहत रिटर्न की आवश्यकता होती है, तो किसी भी वर्ष के लिएधारा 22 के तहत रिटर्न देना पड़ता है, और जब किसी भी वर्ष के लिए धारा 22 के तहत आय कीवापसी करने में चूक का संदर्भ होता है, तो वर्ष आकलन वर्ष होता है, हालांकि घोषित आय पिछलेवर्ष से संबंधित होती है। अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में संदर्भ इसलिएकिसी भी वर्ष के लिए वाक्यांश का अर्थ "मूल्यांकन वर्ष" को संदर्भित करता है। यह उपबंध स्पष्टकरता है कि किसी करदाता को उस वर्ष के अपने आकलन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का पूर्णऔर सही खुलासा करने के लिए कहा जा सकता है, जिसका अर्थ आवश्यक रूप से एक आकलनवर्ष होना चाहिए और हमारी राय में, यह कहना गलत है कि किसी भी वर्ष के लिए करदाता आय कीधारा 22 के तहत रिटर्न का पहले भाग में पूर्ण और सत्य से संबंधित एक अलग अर्थ होगा। उस वर्षके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का प्रकटीकरण। Case: THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE versus H.N.S. IYENGAR [[1962] SUPP. 1 S.C.R. 1] (1962) (b) ......................................................... ਉਹਧਾਰਾ(a) ਅਧੀਨਆਉਣਵਾਲੇਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚ,,,ਕਿਸੇਵੀਸਮੇਂਅੱਠਸਾਲਾਂਦੇਅੰਦਰਕਰਦਾਤਾਨੂੰ ਜਾਂਜੇਕਰਦਾਤਾਇੱਕਕੰਪਨੀਹੈ ਤਾਂਉਸਦੇਮੁੱਖਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਇੱਕਨੋਟਿਸਦੇਸਕਦਾਹੈਜਿਸਵਿੱਚਧਾਰਾ22 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ(2) ਅਧੀਨਇੱਕਨੋਟਿਸਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕੀਤੀਜਾਸਕਣ,ਵਾਲੀਸਾਰੀਜਾਂਕੁਝਮੰਗਾਂਸ਼ਾਮਲਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨਅਤੇਉਹਅਜਿਹੀਆਮਦਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾਜਾਂਲਾਭਦਾਮੁਲਾਂਕਣਜਾਂ; ਅਤੇਇਸਐਕਟਦੇਦੁਬਾਰਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਸਕਦਾਹੈਜਾਂਘਾਟਾਜਾਂਮੁਰੱਜ਼ਾਫ਼ਾਭੱਤਾਦੁਬਾਰਾਗਣਨਾਕਰਸਕਦਾਹੈ-”ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਇਸਅਨੁਸਾਰਲਾਗੂਹੋਣਗੇਜਿਵੇਂਕਿਨੋਟਿਸਉਸਉਪਧਾਰਾਅਧੀਨਜਾਰੀਕੀਤਾਗਿਆਨੋਟਿਸਹੋਵੇ। ਦਲੀਲਇਹਹੈਕਿਧਾਰਾ(a) ਵਿੱਚ"ਕੋਈਵੀਸਾਲ" ਸ਼ਬਦਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਨੂੰਦਰਸਾਉਂਦੇਹਨਕਿਉਂਕਿਆਮਦਨਕਰਐਕਟਅਧੀਨਪਿਛਲੇਸਾਲਦੀਆਮਦਨਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਲਈਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ।ਇਸਉਦੇਸ਼3, ਜੋਕਿਲਈਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੇਕੁਝਹੋਰਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਵੱਲਸੰਦਰਭਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ।ਉਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ.,:— ਧਾਰਾ3 “ਜਿਥੇਕੋਈ()ਚਾਰਜ਼ਿੰਗਸੈਕਸ਼ਨਹੈ ਇਸਨੂੰਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕੇਂਦਰੀਐਕਟ ਇਹਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦਾ,ਹੈਕਿਕੋਈਵੀਸਾਲਲਈਕੋਈਵੀਦਰਜਾਂਦਰਾਂਤੇਆਮਦਨਕਰਲਾਗੂਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ ਉਸਸਾਲਲਈਉਸਦਰਜਾਂ(ਹਰੇਕਵਿਅਕਤੀ),ਉਹਨਾਂਦਰਾਂਤੇਕਰਇਸਐਕਟਦੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੇਅਨੁਸਾਰਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂਦੇਅਧੀਨਲਾਗੂਹੋਵੇਗਾਹਿੰਦੂਅਵਿਭਾਜਿਤਪਰਿਵਾਰ, (ਕੰਪਨੀਅਤੇਹੋਰਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ, ਅਤੇਹਰੇਕਫਰਮਅਤੇਹੋਰਵਿਅਕਤੀਆਂਦੀ)".ਸੰਘਜਾਂਫਰਮਦੇਭਾਈਵਾਲਜਾਂਸੰਘਦੇਮੈਂਬਰਵਿਅਕਤੀਗਤਰੂਪਵਿੱਚ ਇਹਦਿਖਾਉਂਦਾਹੈਕਿਆਮਦਨਕਰ"ਕਿਸੇਵੀਸਾਲ" ਲਈਕੇਂਦਰੀਐਕਟਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਿਤਦਰਜਾਂਦਰਾਂ'ਤੇ ਲਾਗੂਹੁੰਦਾਹੈਅਤੇਹਵਾਲਾਭਾਰਤੀਵਿੱਤਐਕਟਨੂੰਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈ—ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ1948 ਦੇਐਕਟ(ਐਕਟXXਆਫ1948) ਨੂੰ। ਉਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ9 ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਪੜ੍ਹੀਜਾਂਦੀਹੈ:— ਐਸ. 9(1) "ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ(3),(4), (5) ਅਤੇ(6) ਦੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੇਅਧੀਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਨੂੰਸ਼ੁਰੂਹੋਣਵਾਲੇਸਾਲਲਈ,— (a) ਆਮਦਨਕਰਇਸਐਕਟਦੇਦੂਜੇਸ਼ਡਿਊਲਦੇਪਾਰਟI ਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਿਤਦਰਾਂ'ਤੇਲਾਗੂਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ (b) ................................................... (2) 31 ਮਾਰਚ, 1949 ਨੂੰਖਤਮਹੋਣਵਾਲੇਸਾਲਲਈਕੋਈਵੀਮੁਲਾਂਕਣਕਰਦੇਸਮੇਂ, .......................................... (3) 31 ਮਾਰਚ, 1949 ਨੂੰਖਤਮਹੋਣਵਾਲੇਸਾਲਲਈਮੁਲਾਂਕਣਕਰਦੇਸਮੇਂ,— (a) ................................................... (b) ................................................... , 1948 ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨਕਰ1, 1948ਸਾਲਲਈਉਸਨਾਲਜੁੜੇਸ਼ਡਿਊਲਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਿਤਦਰਾਂਇਸਧਾਰਾਤੋਂਸਾਫਹੈਕਿਵਿੱਤਐਕਟ'ਤੇਲਾਗੂਕੀਤਾਜਾਣਾਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਤੇਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰਸ਼ੁਰੂਹੋਣਵਾਲੇ31 ਮਾਰਚ,1949-ਧਾਰਾ(2) ਅਤੇ(3) ਨੂੰਖਤਮਹੋਣਵਾਲੇਸਾਲਲਈਸੀਜਿਵੇਂਕਿਉਪ ਅਧੀਨਹੈ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਭਾਰਤੀਵਿੱਤਐਕਟਅਨੁਸਾਰਮੁਲਾਂਕਣਨੂੰਸ਼ੁਰੂਹੋਣਵਾਲੇਸਾਲਲਈਨਿਰਧਾਰਿਤਦਰਾਂ31 ਮਾਰਚ, 1949 ਨੂੰਖਤਮਹੋਣਵਾਲੇਸਾਲਲਈਕੀਤਾਜਾਣਾਸੀਜੋਕਿ'ਤੇਸੀ।1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਹੁਣਐਸ. 22(1) ਵੱਲਆਉਂਦੇਹੋਏਇਥੇਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਐਸ. 22(1) "ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਹਰਸਾਲਦੀ1 ਮਈਦੇਦਿਨਜਾਂਉਸਤੋਂਪਹਿਲਾਂਪ੍ਰੈਸਵਿੱਚਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਦੁਆਰਾਅਤੇਨਿਰਧਾਰਿਤਢੰਗਵਿੱਚਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਦੁਆਰਾਨੋਟਿਸਦੇਵੇਗਾ, ਹਰਉਸਵਿਅਕਤੀਨੂੰਨੋਟਿਸਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਿਤਸਮਾਂਵਿੱਚ, ਜੋਘੱਟੋਘੱਟਸੱਠਦਿਨਾਂਤੋਂਘੱਟਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀਕੁੱਲਆਮਦਨਅਤੇਉਸਸਾਲਦੌਰਾਨਆਪਣੀਕੁੱਲਵਿਸ਼ਵਆਮਦਨਨੂੰ(ਨੋਟਿਸਦੁਆਰਾਮੰਗੀਆਂਗਈਆਂਹੋਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਸਮੇਤ) ਦਰਸਾਉਂਦਾਇੱਕਰਿਟਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਿਤਢੰਗਵਿੱਚਭਰਨਲਈਕਹੇਗਾ,ਜਿਸਦੀਪਿਛਲੇਸਾਲਦੌਰਾਨਕੁੱਲਆਮਦਨਆਮਦਨਕਰਲਈਚਾਰਜਨਾਕੀਤੀਜਾਣਵਾਲੀਅਧਿਕਤਮਰਕਮਤੋਂਵੱਧਗਈਹੋਵੇ: ..............” ਇਸਨਾਲਪਤਾਚੱਲਦਾਹੈ, ਇਸਲਈ, ਕਿਕਿਸੇਵੀਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹੇਲਈਪਿਛਲੇਵਰ੍ਹੇਦੀਕੁੱਲਆਮਦਨਦੇ;ਸੰਬੰਧਵਿੱਚਇੱਕਰਿਟਰਨਦੇਣਾਪੈਂਦਾਹੈ ਦੂਜੇਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚਆਮਦਨਕਰਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹੇਲਈਪਿਛਲੇਵਰ੍ਹੇਦੀਕੁੱਲਆਮਦਨਉੱਤੇਲਗਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈ। 34 (1)(ਅ)22ਜਦੋਂਧਾਰਾ ਅਧੀਨਇੱਕਰਿਟਰਨਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੈਤਾਂਰਿਟਰਨਨੂੰਧਾਰਾ ਅਧੀਨਕਿਸੇਵੀਵਰ੍ਹੇ,22ਲਈਦੇਣਾਪੈਂਦਾਹੈ ਅਤੇਜਦੋਂਕਿਸੇਵੀਵਰ੍ਹੇਲਈਧਾਰਾ ਅਧੀਨਆਮਦਨਦੇਰਿਟਰਨਨੂੰਦੇਣਤੋਂਛੱਡਣਦਾਹਵਾਲਾਹੁੰਦਾਹੈ, ਤਾਂਵਰ੍ਹਾਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹਾਹੁੰਦਾਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿਜੋਆਮਦਨਘੋਸ਼ਿਤਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈਉਹਪਿਛਲੇਵਰ੍ਹੇਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਹੁੰਦੀਹੈ।ਇਸਲਈਉਪ-ਧਾਰਾ(ਅ) ਦੀਧਾਰਾ(1) ਵਿੱਚਧਾਰਾ22"" ਦਾਹਵਾਲਾਇਸਗੱਲਨੂੰਸਪਸ਼ਟਕਰਦਾਹੈਕਿਕਿਸੇਵੀਵਰ੍ਹੇ ਦਾਫਰੇਜ਼ਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹੇਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਹੈ।ਇਹਧਾਰਾਇਹਸਪਸ਼ਟਕਰਦੀਹੈਕਿਕਰਦਾਤਾਨੂੰਉਸਵਰ੍ਹੇਦੇਆਪਣੇਮੁਲਾਂਕਣਲਈਸਾਰੇਜ਼ਰੂਰੀਸਮਗਰੀਆਂਦਾਪੂਰਾਅਤੇਸੱਚਾਖੁਲਾਸਾਕਰਨਲਈ', ਇਹਕਹਿਣਾਗਲਤਕਿਹਾਜਾਸਕਦਾਹੈਜੋਜ਼ਰੂਰੀਤੌਰਤੇਇੱਕਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹੇਦਾਮਤਲਬਹੈਅਤੇਸਾਡੀਰਾਏਵਿੱਚ ਹੈਕਿਧਾਰਾ22 ਅਧੀਨਕਰਦਾਤਾਓਂਦੀਆਮਦਨਲਈਕਿਸੇਵੀਵਰ੍ਹੇਦਾਰਿਟਰਨਪਹਿਲੇਭਾਗਵਿੱਚਉਸਵਰ੍ਹੇਦੇਮੁਲਾਂਕਣਲਈਸਾਰੇਜ਼ਰੂਰੀਤੱਥਾਂਦੇਪੂਰੇਅਤੇਸੱਚੇਖੁਲਾਸੇਨਾਲਵੱਖਰਾਅਰਥਰੱਖਦਾਹੋਵੇਗਾ। ,"ਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਉਹਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਜੱਜਾਂਨੂੰਪੂਰੀਇਜ਼ਤਨਾਲਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇਫੈਸਲਾਦਿੱਤਾ", ਅਤੇਧਾਰਾ34 (1) (ਅ) ਦੀਵਿਆਖਿਆਕਰਨਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂਦੁਆਰਾਕਿਸੇਵੀਵਰ੍ਹੇ ਦੇਅਰਥਬਾਰੇਲਿਆਗਿਆਨਜ਼ਰੀਆਗਲਤਸੀ""ਸਹੀਤਰੀਕਾਇਹਹੈਕਿਕਿਸੇਵੀਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ਬਦਾਂਦਾਮਤਲਬਕਿਸੇਵੀਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹੇਲਈਹੈਨਾਕਿਕਿਸੇਵੀਲੇਖਾ,,ਵਰ੍ਹੇਲਈਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂਕਿਅਸੀਂਉੱਪਰਕਿਹਾਹੈ ਮੁਲਾਂਕਨਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹੇਲਈਹੁੰਦਾਹੈਹਾਲਾਂਕਿਆਮਦਨਜੋਪਿਛਲੇਵਰ੍ਹੇਵਿੱਚਹੋਈਸੀ।ਇਹਵੀਕਿਹਾਜਾਸਕਦਾਹੈਕਿਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੇਵੱਖਵੱਖਸੈਕਸ਼ਨਾਂਅਧੀਨਆਉਣਵਾਲੀਵੱਖਵੱਖਆਮਦਨਦੇਸਿਰਲੇਖਾਂਲਈਪਿਛਲਾਵਰ੍ਹਾਵੱਖਵੱਖਹੋਸਕਦਾਹੈਅਤੇਇਹਵਿਧਾਨਸਭਾਦੀਮੰਸ਼ਾਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀਸੀਕਿਵੱਖਵੱਖਆਮਦਨਸ੍ਰੋਤਾਂਲਈਵੱਖਵੱਖਸੀਮਾਂਕਣਦੇਸ਼ੁਰੂਆਤੀਬਿੰਦੂਦਿੱਤੇਜਾਣ।ਭਾਰਤੀ1948, ਇਹਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੇਵੱਖਵੱਖਸੈਕਸ਼ਨਾਂਅਤੇ34 (1) (ਅ) ਵਿੱਚ"" ਦੇਭਾਰਤੀਵਿੱਤਐਕਟਦੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਨੂੰਪੜ੍ਹਦਿਆਂਸਪਸ਼ਟਹੈਕਿਧਾਰਾਉਸਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ਬਦਾਂਦਾਹਵਾਲਾਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹੇਨਾਲਹੈਨਾਕਿਲੇਖਾਵਰ੍ਹੇਨਾਲ। Case: THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE versus H.N.S. IYENGAR [[1962] SUPP. 1 S.C.R. 1] (1962) I " Coming now to s. 22( l) it is there pro\·i-ded that s. 22(1) "_The Income-tux Officer shall, on or before the 1st day of May in each year give notice by publication in the preH$ s nd by publication in the prescribed mam1u, requiring every person whose total income during the previous year exceeded the maximum amount which is not charge-able to income.tax to furnish, within such period not being less than sixty days as may be specified in the notice, a return, in the prescribed manner, setting forth (along with such other particulars as may be required by the notiee) his total income and total world income during that year : ............. " It shows, therefore, that a return has to be made for the year of assessment in regard to the total ineomc during the previous year which is the accounting year; in other words income-tax is assessed for the assessment year on total income of the previous year. \Vhen under s. 34 (1) (a) a return is required the return has to be made under e. 22 for any year, and when the reference is to omission to make a return of the income under s. 22 for any year, the year is tho assessment year, although the income which is declared relates to the previous year. The reference in o!. (a) of sub·s. (1) to s. 22 of the Act therefore makes the meaning of the phrase "for any year" referable to an assessment year. The clause makes it clear that an assessee can be called upon to make a full and true disclosure of a.II materials necessary for his assessment of that year which necessarily must mean an assessment year and it is, in our opinion, erroneous to say that a return under s. 22 of the assessees income for any year would have a different meaning in the first part from that dealing with the full and true dis-closure of all material facts necessary for the assess-ment for that year. With due respect to the learned Judges of the High Court who gave the decision, the view 'l'lu First Additional l~ome~tax Officer Mysore v. H. N. S. Iyengar KapurJ • Tiu r·irst Adci1l-:0110.l /ncom•-tax Ojffrer, M_·nort v. JI.~~-. S. l;·t11ca: Kapur J. 6 [_SUPREME COURT REPORTS [1962] SUPP. taken by them a;i tu the meaning of "any yPar·• was erroneou8, and the <:urrcct way of inteqm·ting s. 34 (l) (a) is that the words "for i\ny year"' mean for a11y assei;sment y<'ar and 11<1t fur any account.· ing y<'ar because, as we have snid above, the assessmeut i~ for the asseo>mellt year althougll of the income which accrued in thf-: previous year. It may he added that the prcviou;; ·'ear fur different he:tds of income falling umler diffl'n·nt ~ections of the Indian Income-tax Act may vary and it could .wt have been the intllntion of the L<'gislature to give different starting points of limitntion for differ<'nt sources of inco111c. !leading the Yarious sections of the Indian Income Tax Act, \I hich are set out above and the provisions of Indian Finuncc Act I 948, it is clear that the \\"Or<ls "that year'' in s. 34 (I) (a) have rcfer~nce tu the iisse&Bmcnt year :ind not the accuunting year. Our attention was drawn to n. judgment of this court in Pannalal Sand/al Bhawlm i v. Com m·is-sioner of lncome-l<t.r, Bombay City('). In that ual!e it was hold that once a notice is givl·n in tllf' pn•scrib-ed manner under s. :?2 (I) of the fnc,011a'-taX Act every person whose income exceeds the maximum amount, exempt from tax, is obliged to submit a return, and, if he docs not do so it will be deemed that there was an omi""ion on hi" part within s. :!4 (I) (a). The question now debated was not raised there but it was observed that the notices had been issued within eight years from tho end of the years of assessment and if cl. (I) (al of s. 34 was applied the assessment was not barred hy the law of Limitation. It was also observed at page 79 that "the appellant not having Rubmittcd a return in pursuance of the notice issued under s. 22 (I) the Income-tax Officer was competent under s. 34 (I) (a) to issue notice at any time within eight years of tho end of the year of assessment for assessing him to tio.x''. Case: THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE versus H.N.S. IYENGAR [[1962] SUPP. 1 S.C.R. 1] (1962) निर्णय देने वाले उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के प्रति उचित सम्मान के साथ,"किसी भी वर्ष" के अर्थ के बारे में उनके द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत था, और धारा 34 (1) (ए)की व्याख्या करने का सही तरीका यह है कि "किसी भी वर्ष के लिए" शब्द का अर्थ किसी भीमूल्यांकन वर्ष के लिए है, न कि किसी लेखा वर्ष के लिए क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर कहा है,मूल्यांकन मूल्यांकन वर्ष के लिए है, हालांकि पिछले वर्ष में अर्जित आय का। यह जोड़ा जा सकता हैकि भारतीय आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आने वाले आय के विभिन्न शीर्षों केलिए पिछला वर्ष अलग-अलग हो सकता है और आय के विभिन्न स्रोतों के लिए सीमा के अलग-अलग शुरुआती बिंदु देने के लिए विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है। भारतीय आयकरअधिनियम की विभिन्न धाराओं, जो ऊपर निर्धारित हैं और भारतीय वित्त अधिनियम 1948 केप्रावधानों को पढ़ते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा 34 (1) (ए) में "उस वर्ष" शब्द में मूल्यांकन वर्ष कासंदर्भ है, न कि लेखा वर्ष का। हमारा ध्यान पन्नालाल नंदलाल भंडारी बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी (1) मामले मेंइस अदालत के एक फैसले की ओर दिलाया गया। उस मामले में यह माना गया था कि एक बारआयकर अधिनियम की धारा 22 (1) के तहत निर्धारित तरीके से नोटिस दिए जाने के बाद प्रत्येकव्यक्ति जिसकी आय अधिकतम राशि से अधिक है, कर से छूट प्राप्त है, रिटर्न जमा करने के लिएबाध्य है, और, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि धारा के भीतर उसकी ओर सेकोई चूक हुई थी। 34 (1) (ए)। अब जिस प्रश्न पर बहस हो रही है, उसे वहां नहीं उठाया गया था,लेकिन यह देखा गया कि नोटिस मूल्यांकन के वर्षों के अंत से आठ साल के भीतर जारी किए गए थेऔर यदि धारा 34 के खंड (1) (ए) को लागू किया गया था, तो मूल्यांकन को सीमा के कानून द्वाराप्रतिबंधित नहीं किया गया था। पृष्ठ 79 पर यह भी देखा गया कि धारा 22 (1) के तहत जारीनोटिस के अनुसरण में रिटर्न जमा नहीं करने वाले अपीलकर्ता आयकर अधिकारी धारा 34 (1)(ए) के तहत कर निर्धारण के वर्ष के अंत के आठ साल के भीतर किसी भी समय नोटिस जारी करनेके लिए सक्षम थे। अपीलकर्ता ने सीडब्ल्यू स्पेंसर बनाम आयकर अधिकारी, मद्रास (1) पर भी भरोसा किया।यह वहां देखा गया था: "परिसीमा की अवधि, चाहे वह धारा 34 (1) (ए) के तहत आने वाले मामलों के लिए आठसाल हो या धारा 34 (1) (बी) के तहत आने वाले चार साल हो, उस वर्ष के अंत से गणना कीजानी चाहिए। हालांकि धारा 34 द्वारा "वर्ष" शब्द को आगे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यहखंड के संदर्भ से ही स्पष्ट होना चाहिए कि संदर्भित वर्ष मूल्यांकन वर्ष है और इसमें लेखा वर्ष का कोईसंदर्भ नहीं है, जो अधिनियम द्वारा पिछले वर्ष के रूप में कहीं और निर्दिष्ट है। इसलिए हमारी राय में, सी डब्ल्यू स्पेंसर (1) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लियागया दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण है और मैसूर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा लिया गयादृष्टिकोण गलत है। इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले औरआदेश को रद्द करते हैं जिसके द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।प्रतिवादी इस अदालत और उच्च न्यायालय में अपील की लागत का भुगतान करेगा। अपील की अनुमति दी गई। इला देओल, एडवोकेट Case: THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE versus H.N.S. IYENGAR [[1962] SUPP. 1 S.C.R. 1] (1962) ਸਾਡਾਧਿਆਨਇਸਅਦਾਲਤਦੇਇੱਕਫੈਸਲੇਵੱਲਖਿੱਚਿਆਗਿਆਸੀਜੋਕਿਪੁੰਮਲਾਲਵੰਡਾਲਾਲਭੁਧਰਬਨਾਮ-ਟੈਕਸ, ਬੰਬਈਸਿਟੀ(1) ਵਿੱਚਸੀ।ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਫੈਸਲਾਸੀਕਿਇੱਕਵਾਰਨੋਟਿਸਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਇਨਕਮ-22 (1), ਹਰਉਹਵਿਅਕਤੀਟੈਕਸਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਬਡਢੰਗਨਾਲਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾਹੈਜਿਸਦੀਆਮਦਨਟੈਕਸਤੋਂਛੋਟਅਧਿਕਤਮਰਕਮਤੋਂਵੱਧਹੁੰਦੀਹੈ, ਉਸਨੂੰਰਿਟਰਨਜਮਾਕਰਾਉਣਾਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ, ਜੇਉਹਐਸਾਨਹੀਂਕਰਦਾਤਾਂਇਹਮੰਨਿਆਜਾਵੇਗਾਕਿਉਸਵੱਲੋਂਸੈਕਸ਼ਨ34 (1)(ਅ) ਦੇਅਧੀਨਇੱਕਚੂਕਹੋਈਹੈ।ਹੁਣਵਿਚਾਰਿਆਜਾਰਿਹਾਸਵਾਲਉੱਥੇਉਠਾਇਆਨਹੀਂਗਿਆਸੀਪਰਇਹਵੇਖਿਆਗਿਆਸੀਕਿਨੋਟਿਸਅਸੈਸਮੈਂਟਦੇਸਾਲਾਂਦੇਅੰਤਤੋਂਅੱਠਸਾਲਾਂਦੇਅੰਦਰਜਾਰੀਕੀਤੇਗਏਸਨਅਤੇਜੇਸੈਕਸ਼ਨ34 ਦੀਧਾਰਾ(1) (ਅ) ਲਾਗੂਹੁੰਦੀ79 ਤੇਇਹਵੀਦੇਖਿਆਗਿਆਸੀਕਿਤਾਂਅਸੈਸਮੈਂਟਸੀਮਾਂਕਣਦੇਕਾਨੂੰਨਦੁਆਰਾਰੋਕਿਆਨਹੀਂਜਾਂਦਾਸੀ।ਪੰਨਾ"22 (1)ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨਜਾਰੀਨੋਟਿਸਦੇਅਨੁਸਾਰਰਿਟਰਨਜਮਾਨਹੀਂਕਰਾਇਆਤਾਂਇਨਕਮ-34 (1) (ਅ)ਟੈਕਸਅਫਸਰਨੂੰਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨਅਸੈਸਮੈਂਟਲਈਉਸਨੂੰਟੈਕਸਲਾਉਣਲਈਕਿਸੇਵੀਸਮੇਂ"ਅਸੈਸਮੈਂਟਦੇਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂਅੱਠਸਾਲਾਂਦੇਅੰਦਰਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕਰਨਦਾਅਧਿਕਾਰਸੀ। (1) 'ਤੇਵੀਭਰੋਸਾਕੀਤਾ।ਇਥੇਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਸੀ.ਡਬਲਿਊ. ਸਪੈਂਸਰਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਦਰਾਸਇਹਦੇਖਿਆਗਿਆਸੀ: “, ਚਾਹੇਉਹਅੱਠਸਾਲਹੋਵੇਜੇਕਰਮਾਮਲੇਧਾਰਾ34 (1)(ਅ)ਪਰਿਮਾਣਸਮਾਂ ਅਧੀਨਆਉਂਦੇਹਨਜਾਂਚਾਰਸਾਲਜੇਕਰਧਾਰਾ34 (1)(ਬ),ਸ਼ਬਦ“ਸਾਲ” ਨੂੰਧਾਰਾ34 ਨੇਆਪਣੇਆਪਵਿੱਚਹੋਰਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤਨਹੀਂਕੀਤਾਹੈ ਅਧੀਨਆਉਂਦੇਹਨ ਉਸਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂਗਿਣਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਧਾਰਾਦੇਸੰਦਰਭਤੋਂਇਹਸਪਸ਼ਟਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਕਿਜਿਸਸਾਲਦਾਜਿਕਰਕੀਤਾਗਿਆਹੈਉਹਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਹੈਅਤੇਇਸਦਾਲੇਖਾਸਾਲ”ਨਾਲਕੋਈਸੰਬੰਧਨਹੀਂਹੈ, ਜੋਕਿਐਕਟਦੁਆਰਾਆਪਣੇਆਪਵਿੱਚਪਿਛਲਾਸਾਲਕਿਹਾਗਿਆਹੈ। (1) ਮਾਮਲੇਵਿੱਚਲਿਆਸਾਡੀਰਾਏਵਿੱਚ, ਇਸਲਈ, ਮਦਰਾਸਹਾਈਕੋਰਟਵੱਲੋਂਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਸਪੈਂਸਰਦੇਗਿਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਸਹੀਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਹੈਅਤੇਮੈਸੂਰਹਾਈਕੋਰਟਦੇਸਿੱਖਿਆਜੱਜਾਂਵੱਲੋਂਲਿਆਗਿਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ,ਗਲਤਹੈ।ਅਸੀਂਇਸਲਈਇਸਅਪੀਲਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕਰਦੇਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰੱਦਕਰਦੇਹਾਂਜਿਸਰਾਹੀਂਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਖਿਲਾਫਲਏਗਏਕਾਰਵਾਈਨੂੰਰੱਦਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਇਸਅਦਾਲਤਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਅਪੀਲਦੇਖਰਚੇਭਰੇਗਾ। ਅਪੀਲਮਨਜ਼ੂਰ। ਡਿਸਕਲੇਮਰਸਥਾਨਕਭਾਸ਼ਾਵਿੱਚਅਨੁਵਾਦਕੀਤਾਗਿਆਨਿਆਨਿਰਣਾਂਕੇਵਲਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂਲਈਉਹਨਾਂਦੀਆਪਣੀਭਾਸ਼ਾਵਿੱਚਸਮਝਣਤੱਕਹੀਸੀਮਤਹੈਅਤੇਇਸਦਾਕਿਸੇਹੋਰਉਦੇਸ਼ਲਈਇਸਤੇਮਾਲਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।ਸਾਰੇਵਿਹਾਰਕਅਤੇਅਧਿਕਾਰਤਮੰਤਵਾਂਲਈਨਿਆਂਨਿਰਣੇਦਾਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੰਸਕਰਣਪ੍ਰਮਾਣਿਕਹੋਵੇਗਾਅਤੇ ਅਮਲਲਾਗੂਕਰਨਲਈਇਸਨੂੰਤਰਜੀਹਦਿੱਤੀਜਾਵੇਗੀ। Vasu GuptaAdvocate Case: THE FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, MYSORE versus H.N.S. IYENGAR [[1962] SUPP. 1 S.C.R. 1] (1962) (I) [1961] 2 S. C.R. 35. ,. .. • .'} • - I I I • • • SUPREME COURT REPORTS (I) S.C.R. , The appellant also relied upon C.W. Spencer v. , Income-tax Office,r, Madras('). It was there observed: "The period of limitation,· whether it is , eight years for cases falling under section 34 (1) (a) .or four years falling under section 34 (1) (b), has to be computed from the end of that year. Though the expression "year" has not been further defined by section 34 itself, it should be clear from the context to the section itself that the year referred to is the assessment year and has no reference to the accounting year, which is elsewhere speci-fied by the Act itself as the previous year." In our opinion therefore, the view taken by the Madras High Court in 0. W. Spencer's (') ca'se is tl:ie eorrect view and the view taken by the learned judges of the Mysore High Court is erroneous. We therefore allow this appeal, set aside the judgment and order of the Hight Court by which the proceed-ings taken against the respondent were quashed. The respondent will pay the costs of the appeal in this court and in the High Court. (I) [1957] 31 I. r. R. 107, 1961 The First Additi01un lncome~tax Officer, Mysora v. H. N. S. {y1ngar Kapur .I .