The Mavilayi Service Cooperative Bank Ltd. & Ors v. Commissioner Of Income Tax, Calicut & Anr
Supreme Court
[2021] 1 S.C.R. 78 12 Jan 2021 In favour of: Unclear
Forum / Bench
Supreme Court
Parties
The Mavilayi Service Cooperative Bank Ltd. & Ors v. Commissioner Of Income Tax, Calicut & Anr
Date of order
12 Jan 2021
Assessment year(s)
—
Outcome
Other
The order — as passed by the Supreme Court
Case summary
In The Mavilayi Service Cooperative Bank Ltd. & Ors v. Commissioner Of Income Tax, Calicut & Anr, the Supreme Court (2021) decided the matter.
Issue: For purposes of eligibility, it is unnecessary to probeany further as to whether the co-operative society is classified asX or Y.
Summary auto-generated from the order below — read the full judgment for the complete reasoning.
Sections referenced in this judgment
Case: THE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVE BANK LTD. & ORS. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT & ANR. [[2021] 1 S.C.R. 78] (2021)
78
SUPREME COURT REPORTS [2021] 1 S.C.R. 78
[2021] 1 S.C.R.
ATHE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVEBANK LTD. & ORS.
v.
COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT & ANR.
(Civil Appeal Nos.7343-7350 of 2019)
B
JANUARY 12, 2021
[R. F. NARIMAN, NAVIN SINHA AND K. M. JOSEPH, JJ.]
Income Tax Act, 1961: s.80P(2) – Deduction for CooperativeSocieties – Assessees registered as ‘Primary Agriculture CreditCSocieties’ under Kerala Cooperative Societies Act, 1969 – They arestated to be providing credit facilities to their members foragricultural and allied purposes – Claim for deduction unders.80P(2)(a) – Whether assessees are entitled to such deductionsafter introduction of s.80P(4) by s.19 of Finance Act, 2006 w.e.f.D1.4.2007 – Held: Assessees are entitled to benefit of deductioncontained in s.80P(2)(a)(i), notwithstanding that they may also begiving loans to their members which are not related to agriculture –In case it is found that there are instances of loans given to non-members, profits attributable to such loans are not deductible.
EIncome Tax Act, 1961: s.80P(2) – Beneficial provision – Held:s.80P must be construed with the object of furthering the co-operative movement generally – s.80P, being a benevolent provisionenacted by Parliament to encourage and promote the credit of theco-operative sector in general must be read liberally and reasonably,and if there is ambiguity, in favour of the assessee – A deductionFthat is given without any reference to any restriction or limitationcannot be restricted or limited by implication, as is sought to bedone by the Revenue in the present case by adding the word“agriculture” into s.80P(2)(a)(i) when it is not there – Further,s.80P(4) is to be read as a proviso, which proviso now specificallyGexcludes co-operative banks which are co-operative societiesengaged in banking business – Considering the definition of‘member’ under the Kerala Act, loans given to such nominal memberswould qualify for the purpose of deduction under s.80P(2)(a)(i) –Thus, giving of loans by a primary agricultural credit society tonon-members is not illegal – Interpretation of statutes.H
Disposing of the appeals, the Court
HELD : 1. Interpretation of Section 80P of the IT Act.
Case: THE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVE BANK LTD. & ORS. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT & ANR. [[2021] 1 S.C.R. 78] (2021)
[ 2021 ] 1 एस. सी. आर. 78
माविली सेवा सहयोगात्मक
बैंक लिमिटेड. & ओआरएस।
वी.
आय कर, कालीकट और ए. एन. आर. के आयुक्त |
( 2019 की सिविल अपील Nos.7343-7350)
12 जनवरी, 2021
[ आर, एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा और के. एम. जोसेफ, जे. जे. |
आय कर अधिनियम, 1961: s.80P (2)-'प्राथमिक कृषि ऋण' के रूप में पंजीकृत सहकारी समितियों के लिए कटौती
एस के तहत कटौती के लिए कृषि और संबद्ध उद्देश्य दावा। 80 पी (2) (ए)-क्या निर्धारिती एस की शुरूआत के बाद ऐसी कटोती के हकदार हैं। 80 पी (4) एस द्वारा। 19 वित्त अधिनियम, 2006 saz ई. एफ. 1.4.2007-आयोजितः निर्धारिती एस में निहित कटौती के लाभ के हकदार हैं। 80 पी (2) (ए) (आई), इसके बावजूद कि वे अपने सदस्यक ों ऐसे ऋण भी दे रहे हैं जो कृषि से संबंधित नहीं हैं - यदि यह पाया जाता है कि गैर-सदस्यों को दिए गए ऋण के उदाहरण हैं, तो ऐसे ऋणों के कारण होने वाले लाभ में कटौती नहीं की जा सकती है।
आय कर अधिनियम, 1961: s.80P (2)-लाभकारी प्रावधान-आयोजित:ः S.80P को सह को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ समझा जाना चाहिए। ऑपरेटिव आंदोलन आम तौर पर - s.80P, संसद द्वारा क्रेडिट को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित एक परोपकारी प्रावधान होने के नाते
सामान्य तौर पर सहकारी क्षेत्र को उदारतापूर्वक और यथोचित रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और यदि कोई अस्पष्टता है, तो निर्धारिती के पक्ष में-किसी भी प्रतिबंध या सीमा के संदर्भ के बिना दी गई कटौती को निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित या सीमित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में राजस्व द्वारा "कृषि" शब्द को जोड़कर किया जाना चाहिए। 80 पी (2) (ए) (आई) जब यह नहीं है-इसके अलावा, S.80P (4) को एक परंतुक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिसके परंतुक में अब विशेष रूप से सहकारी बैंको ों शामिल नहीं किया गया है जो बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समितियां हैं।
' केरल अधिनियम के तहत ऐसे नाममात्र सदस्यों को दिए गए ऋण एस के तहत Held के उद्देश्य के लिए योग्य होंगे। 80 पी (2) (ए) (आई) इस प्रकार, एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा ऋण देना गैर-सदस्य अवैध नहीं है-कानूनों की व्याख्या |
78 द मवाली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, कालीकट
अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 80 पी की व्याख्या |
घारा 80 पी का सीमांत नोट जिसमें लिखा है "सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटोती” प्रावधान के सामान्य "विचलन” को इंगित करता है। दूसरा, पात्रता के उद्देश्यों के लिए
कटौती, निर्धारिती को एक "सहकारी समिति" होना चाहिए। एक सहकारी समिति को आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (19) में परिभाषित किया गया है कि वह सहकारी समिति के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है। सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 या सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए किसी भी राज्य में उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत। इसलिए, यह केवल 1912 के अधिनियम या उसके तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति के तथ्य को संदर्भित करता है।
राज्य का कानून। पात्रता के प्रयोजनों के लिए, इस बारे में आगे जांच करना अनावश्यक है कि सहकारी समिति को एक्स या वाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है या नहीं। तीसरा, सकल कुल आय में ऐसी आय शामिल होनी चाहिए जो इसका उल्लेख उप-धारा (2) में किया गया है। चौथा, उपखंड (2) (ए) (आई) तब एक सहकारी समाज के बारे में बताता है जो आगे बढ़ने में "संलग्न" है।
बैंकिंग या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने का व्यवसाय | महत्वपूर्ण उपखंड (2) (ए) (आई) क्या है
कि सहकारी समिति को अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने में "संलग्न" होना चाहिए। पाँचवाँ, बोझ उस पर है
निर्धारिती को तथ्यों को जोड़कर यह दिखाने के लिए कि वह दावा करने का हकदार है
धारा 80 पी के तहत कटौती। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. टी. अधिनियम के तहत मूल्यांकन अधिकारी किसी भी पंजीकरण प्रमाण पत्र के पीछे जा रहा है जब वह एक तथ्य-जांच में संलग्न होता है कि क्या संबंधित सहकारी समिति वास्तव में श्रेय प्रदान कर रही है।
इसके सदस्यों को सुविधाएँ। इस तरह की तथ्य खोज जांच (आई. टी. अधिनियम की धारा 133 (6) देखें) में सहकारी समिति के सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच करना शामिल होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह वास्तव में अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। एक बार जब यह कार्य निर्धारिती द्वारा पूरा कर लिया जाता है,
ऐसे तथ्यों पर भरोसा करके जो यह दर्शाते हैं कि वह अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में लगा हुआ है, मूल्यांकन अधिकारी को तब इसकी जांच करनी चाहिए, और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा है। छठा, “अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करना" शब्द का मतलब कृषि नहीं है।
Case: THE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVE BANK LTD. & ORS. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT & ANR. [[2021] 1 S.C.R. 78] (2021)
ਐੀ
[2021] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 78
ਮ ਰਿਲ ਇਸਰਰਿਸਕੋਆਪਰੇਰਟਿਬੈਂਕਰਲਮਰਟਡਅਤੇਓ.ਆਰ.
v.
ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਕ ਲੀਕਟਅਤੇਏ.ਐਨ.ਆਰ.
(2019 ਦੀਰਸਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 7343-7350) ਜਨਿਰੀ 12, 2021
[ਆਰ. ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਨਿੀਨਰਸਨਹ ਅਤੇਕੇ. ਐਮ. ਜੋਸਫ, ਜੇ.ਜੇ.]
ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961: ਸ.80ਪੀ (2) - ਸਰਹਕ ਰੀਲਈਕਟੌਤੀਸੁਸ ਇਟੀਆਂ - ਕੇਰਲਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਐਕਟ, 1969 ਦੇਤਰਹਤ 'ਪਰ ਇਮਰੀਐਗਰੀਕਲਚਰਕੈਡਟਸੋਸ ਇਟੀਆਂ' ਿਜੋਂਰਰਜਸਟਰਡਟੈਕਸਦ ਤ - ਉਹਹਨ
ਖੇਤੀਬ ੜੀਅਤੇਸਬੰਧਤਉਦੇਸ਼ ਂਲਈਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਪਰਦ ਨਕਰਨਲਈਰਕਹ ਰਗਆਹੈ - ਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) ਅਧੀਨਕਟੌਤੀਲਈਦ ਅਿ - ਕੀਟੈਕਸਦ ਤ ਰਿੱਤਐਕਟ, 2006 ਦੀਧ ਰ 19 ਦੁਆਰ ਧ ਰ 80ਪੀ (4) ਲ ਗ ਹੋਣਤੋਂਬ ਅਦਅਰਜਹੀਆਂਕਟੌਤੀਆਂਦੇਹਿੱਕਦ ਰਹਨ।
1.4.2007 - ਹੋਲਡ: ਰਨਰਧ ਰਕਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਰਿੱਚਸ਼ ਮਲਕਟੌਤੀਦੇਲ ਭਦੇਹਿੱਕਦ ਰਹਨ, ਇਸਦੇਬ ਿਜ ਦਰਕਉਹਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਿੀਦੇਰਹੇਹਨਜੋਖੇਤੀਬ ੜੀਨ ਲਸਬੰਧਤਨਹੀਂਹਨ - ਜੇਇਹਪ ਇਆਜ ਂਦ ਹੈਰਕਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਰਦਿੱਤੇਗਏਕਰਰਜਆਂਦੀਆਂਉਦ ਹਰਣ ਂਹਨ, ਤ ਂਅਰਜਹੇਕਰਰਜਆਂਦੇਕ ਰਨਹੋਣਿ ਲ ਮੁਨ ਫ ਕਟੌਤੀਯੋਗਨਹੀਂਹੈ।
ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961: ਸ.80ਪੀ (2) – ਲ ਭਕ ਰੀਰਿਿਸਥ – ਰਿੱਖੀਗਈ: ਐਸ.80ਪੀਨ ੰਆਮਤੌਰ 'ਤੇਸਰਹਕ ਰੀਲਰਹਰਨ ੰਅਿੱਗੇਿਧ ਉਣਦੇਉਦੇਸ਼ਨ ਲਸਮਰਿਆਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ - ਐਸ.80ਪੀ, ਆਮਤੌਰ 'ਤੇਸਰਹਕ ਰੀਖੇਤਰਦੇਕਰਜੇਨ ੰਉਤਸ਼ ਹਤਕਰਨਅਤੇਉਤਸ਼ ਹਤਕਰਨਲਈਸੰਸਦਦੁਆਰ ਲ ਗ ਕੀਤੀਗਈਇਿੱਕਪਰਉਪਕ ਰੀਰਿਿਸਥ ਹੋਣਕਰਕੇਇਸਨ ੰਉਦ ਰਤ ਅਤੇਿ ਜਬਢੰਗਨ ਲਪਰੜਿਆਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ, ਅਤੇਜੇਅਸਪਸ਼ਟਤ ਹੈ, ਤ ਂਰਨਰਧ ਰਕਦੇਹਿੱਕਰਿੱਚ - ਇਿੱਕਕਟੌਤੀ
ਜੋਰਕਸੇਪ ਬੰਦੀਜ ਂਸੀਮ ਦੇਰਕਸੇਹਿ ਲੇਤੋਂਰਬਨ ਂਰਦਿੱਤ ਜ ਂਦ ਹੈ
ਇਸਨ ੰਸੀਮਤਜ ਂਸੀਮਤਨਹੀਂਕੀਤ ਜ ਸਕਦ , ਰਜਿੇਂਰਕਮੌਜ ਦ ਮ ਮਲੇਰਿੱਚਮ ਲਦੁਆਰ ਐਸ.80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਰਿੱਚ"ਖੇਤੀਬ ੜੀ" ਸ਼ਬਦਜੋੜਕੇਕਰਨਦੀਕੋਰਸ਼ਸ਼ਕੀਤੀਗਈਹੈਜਦੋਂਇਹਨਹੀਂਹੈ - ਇਸਤੋਂਇਲ ਿ , ਐਸ.80ਪੀ (4) ਨ ੰਇਿੱਕਪਰ ਿਧ ਨਿਜੋਂਪਰੜਿਆਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ, ਜੋਹੁਣਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤੌਰ 'ਤੇਲ ਗ ਹੁੰਦ ਹੈ
ਸਰਹਕ ਰੀਬੈਂਕ ਂਨ ੰਬ ਹਰਰਿੱਰਖਆਰਗਆਹੈਜੋਬੈਂਰਕੰਗਕ ਰੋਬ ਰਰਿੱਚਲਿੱਗੇਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਹਨ - ਕੇਰਲਐਕਟਦੇਤਰਹਤ
'ਮੈਂਬਰ' ਦੀਪਰਰਭ ਸ਼ ਨ ੰਰਧਆਨਰਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏ, ਅਰਜਹੇਨ ਮ ਤਰਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਰਦਿੱਤੇਗਏਕਰਜੇਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਦੇਤਰਹਤਕਟੌਤੀਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈਯੋਗਹੋਣਗੇ - ਇਸਤਰਿ ਂ, ਇਿੱਕਪਰ ਇਮਰੀਖੇਤੀਬ ੜੀਕੈਡਟਸੁਸ ਇਟੀਦੁਆਰ ਕਰਜੇਦੇਣ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰਗੈਰ-ਕ ਨ ੰਨੀਨਹੀਂਹੈ - ਕ ਨ ੰਨ ਂਦੀਰਿਆਰਖਆ.
ਅਪੀਲ ਂਦ ਰਨਪਟ ਰ ਕਰਰਦਆਂ, ਅਦ ਲਤ
1. ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੀਧ ਰ 80ਪੀਦੀਰਿਆਰਖਆ।
ਧ ਰ 80ਪੀਦ ਸੀਮ ਂਤਨੋਟਰਜਸਰਿੱਚਰਲਰਖਆਹੈ "ਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਦੀਆਮਦਨਦੇਸਬੰਧਰਿੱਚਕਟੌਤੀ" ਆਮਗਿੱਲਦਰਸ ਉਂਦੀਹੈ
ਰਿਿਸਥ ਦ "ਿਰਹਣ"।ਦ ਜ , ਕਟੌਤੀਲਈਯੋਗਤ ਦੇਉਦੇਸ਼ ਂਲਈ, ਟੈਕਸਦ ਤ ਨ ੰ "ਸਰਹਕ ਰੀਸੁਸ ਇਟੀ" ਹੋਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ. ਇਿੱਕਸਰਹ-
ਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਨ ੰਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 2 (19) ਰਿੱਚਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਦੀਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨਲਈਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਐਕਟ, 1912 ਜ ਂਰਕਸੇਹੋਰਕ ਨ ੰਨਅਧੀਨਰਰਜਸਟਰਡਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿਜੋਂਪਰਰਭ ਰਸ਼ਤਕੀਤ ਰਗਆਹੈ।ਇਸਲਈ, ਇਹਰਸਰਫਇਿੱਕਸਰਹ-ਦੇਤਿੱਥਨ ੰਦਰਸ ਉਂਦ ਹੈ-
ਓਪਰੇਰਟਿਸੋਸ ਇਟੀ 1912 ਐਕਟਅਧੀਨਜ ਂਇਸਦੇਅਧੀਨਰਰਜਸਟਰਡਹੋਰਹੀਹੈ
ਰ ਜਦ ਕ ਨ ੰਨ।ਯੋਗਤ ਦੇਉਦੇਸ਼ ਂਲਈ, ਇਸਬ ਰੇਹੋਰਪੜਤ ਲਕਰਨ ਬੇਲੋੜ ਹੈਰਕਕੀਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਨ ੰਜ ਂਿਜੋਂ
ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧਕੀਤ ਰਗਆਹੈ।ਤੀਜ , ਕੁਿੱਲਕੁਿੱਲਆਮਦਨਰਿੱਚਉਹਆਮਦਨਸ਼ ਮਲਹੋਣੀਚ ਹੀਦੀਹੈਜੋਉਪ-ਧ ਰ (2) ਰਿੱਚ
ਦਰਸ ਈਗਈਹੈ।ਚੌਥ , ਉਪ-ਧ ਰ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਰਫਰ
ਇਿੱਕਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਦੇ "ਰੁੱੇ" ਹੋਣਦੀਗਿੱਲਕਰਦ ਹੈ
ਬੈਂਰਕੰਗਦ ਕ ਰੋਬ ਰਜ ਂਇਸਦੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਪਰਦ ਨਕਰਨ ।ਉਪ-ਧ ਰ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਲਈਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨਤਿੱਥਇਹਹੈਰਕਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਨ ੰਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਪਰਦ ਨਕਰਨਰਿੱਚ "ਸ਼ ਮਲ" ਹੋਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।ਪੰਜਿ ਂ, ਮੁਲ ਂਕਣਕਰਤ 'ਤੇਇਹਬੋਿਹੈਰਕਉਹਤਿੱਥ ਂਨ ੰਜੋੜਕੇਇਹਰਦਖ ਿੇਰਕਉਹਦ ਅਿ ਕਰਨਦ ਹਿੱਕਦ ਰਹੈ
ਧ ਰ 80ਪੀਦੇਤਰਹਤਕਟੌਤੀ।ਇਸਲਈ, ਮੁਲ ਂਕਣਅਰਧਕ ਰੀ
ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੇਤਰਹਤਇਹਨਹੀਂਰਕਹ ਜ ਸਕਦ ਰਕਉਹਰਕਸੇਿੀਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨਸਰਟੀਰਫਕੇਟਦੇਰਪਿੱਛੇਜ ਰਰਹ ਹੈਜਦੋਂਉਹਤਿੱਥ ਂਦੀਪੜਤ ਲਰਿੱਚਸ਼ ਮਲਹੁੰਦ ਹੈਰਕਕੀਸਬੰਧਤਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਅਸਲਰਿੱਚਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਪਰਦ ਨਕਰਰਹੀਹੈ।ਅਰਜਹੀਤਿੱਥਲਿੱਭਣਿ ਲੀਪੁਿੱਛਰਗਿੱਛ (ਸੈਕਸ਼ਨਦੇਖੋ)
ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੀਧ ਰ 133 (6) ਰਿੱਚਸ ਰੇਸਬੰਰਧਤਤਿੱਥ ਂਦੀਜ ਂਚਕੀਤੀਜ ਿੇਗੀ।
ਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਇਹਪਤ ਲਗ ਉਣਲਈਰਿਚ ਰਅਧੀਨਹੈਰਕਕੀਉਹਅਸਲਰਿੱਚਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਪਰਦ ਨਕਰਰਹੀਹੈ, ਚ ਹੇਇਸਦ ਨ ਮਕੁਿਿੀਹੋਿੇ।ਇਿੱਕਿ ਰਜਦੋਂਇਹਕੰਮਰਨਰਧ ਰਕਦੁਆਰ ਪ ਰ ਹੋਜ ਂਦ ਹੈ, ਤ ਂਅਰਜਹੇਤਿੱਥ ਂ 'ਤੇਰਨਰਭਰਕਰਕੇਜੋਇਹਦਰਸ ਉਂਦੇਹਨਰਕਇਹਰੁਿੱਰਿਆਹੋਇਆਹੈ
ਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਪਰਦ ਨਕਰਨਰਿੱਚ, ਮੁਲ ਂਕਣਅਰਧਕ ਰੀ
ਰਫਰਇਸਦੀਪੜਤ ਲਕਰਨੀਚ ਹੀਦੀਹੈ, ਅਤੇਇਸਰਸਿੱਟੇ 'ਤੇਪਹੁੰਚਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈਰਕਕੀਇਹਅਸਲਰਿੱਚਅਰਜਹ ਹੈ. ਛੇਿ ਂ,
ਸ਼ਬਦ "ਕੈਡਟਪਰਦ ਨਕਰਨ
ਇਸਦੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਸਹ ਲਤ ਂਦੇਣਦ ਮਤਲਬਰਸਰਫਖੇਤੀਬ ੜੀਕਰਜ ਨਹੀਂਹੈ।ਧ ਰ 80ਪੀਇਿੱਕਲ ਭਕ ਰੀਰਿਿਸਥ ਹੋਣਕਰਕੇਸਰਹਕ ਰੀਲਰਹਰਨ ੰਅਿੱਗੇਿਧ ਉਣਦੇਉਦੇਸ਼ਨ ਲਸਮਿੀਜ ਣੀਚ ਹੀਦੀਹੈ
ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਨ ੰਧ ਰ 80 ਪੀ (2) (ਏ) () ਤੋਂ (v) ਨ ਲਉਲਟਕੀਤ ਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ, ਜੋਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਖੇਤੀਬ ੜੀਦੀਗਿੱਲਕਰਦ ਹੈ।ਇਸਨ ੰਉਪ-ਧ ਰ (ਬੀ) ਨ ਲਿੀਉਲਟਕੀਤ ਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ, ਜੋਰਸਰਫਦੁਿੱਧਆਰਦਦੀਸਪਲ ਈਕਰਨਿ ਲੇ "ਪਰ ਇਮਰੀ" ਸਮ ਜਦੀਗਿੱਲਕਰਦੀਹੈਰਜਸਨ ਲਇਹਪਰਰਭ ਰਸ਼ਤਕੀਤ ਜ ਂਦ ਹੈਰਕਰਕਸਰਕਸਮਦ ਸਮ ਜਕਟੌਤੀਦ ਹਿੱਕਦ ਰਹੈ, ਇਸਦੇਉਲਟ
ਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਰਿੱਚਸ਼ ਮਲਰਿਿਸਥ ਿ ਂ।ਨ ਲਹੀ, ਪਰ ਿਧ ਨ
ਧ ਰ 80ਪੀ (2), ਜਦੋਂਇਹਉਪ-ਧ ਰ ਿ ਂ (v) ਅਤੇ (v) ਦੀਗਿੱਲਕਰਦੀਹੈ, ਤ ਂਅਿੱਗੇ
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Disposing of the appeals, the Court
HELD : 1. Interpretation of Section 80P of the IT Act.
The marginal note to Section 80P which reads “Deduction inrespect of income of co-operative societies” indicates the general“drift” of the provision. Secondly, for purposes of eligibility fordeduction, the assessee must be a “co-operative society”. A co-operative society is defined in Section 2(19) of the IT Act, asbeing a co-operative society registered either under the Co-operative Societies Act, 1912 or under any other law for the timebeing in force in any State for the registration of co-operativesocieties. This, therefore, refers only to the factum of a co-operative society being registered under the 1912 Act or underthe State law. For purposes of eligibility, it is unnecessary to probeany further as to whether the co-operative society is classified asX or Y. Thirdly, the gross total income must include income thatis referred to in sub-section (2). Fourthly, sub-clause (2)(a)(i) thenspeaks of a co-operative society being “engaged in” carrying onthe business of banking or providing credit facilities to itsmembers. What is important qua sub-clause (2)(a)(i) is the factthat the co-operative society must be “engaged in” the providingcredit facilities to its members. Fifthly, the burden is on theassessee to show, by adducing facts, that it is entitled to claimthe deduction under Section 80P. Therefore, the assessing officerunder the IT Act cannot be said to be going behind any registrationcertificate when he engages in a fact-finding enquiry as to whetherthe co-operative society concerned is in fact providing creditfacilities to its members. Such fact finding enquiry (see section133(6) of the IT Act) would entail examining all relevant facts ofthe co-operative society in question to find out whether it is, as amatter of fact, providing credit facilities to its members, whateverbe its nomenclature. Once this task is fulfilled by the assessee,by placing reliance on such facts as would show that it is engagedin providing credit facilities to its members, the assessing officermust then scrutinize the same, and arrive at a conclusion as towhether this is, in fact, so. Sixthly, the expression “providing creditfacilities to its members” does not necessarily mean agriculturalcredit alone. Section 80P being a beneficial provision must beconstrued with the object of furthering the co-operative movement
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ऐसे तथ्यों पर भरोसा करके जो यह दर्शाते हैं कि वह अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में लगा हुआ है, मूल्यांकन अधिकारी को तब इसकी जांच करनी चाहिए, और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा है। छठा, “अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करना" शब्द का मतलब कृषि नहीं है।
अकेले क्रेडिट। धारा 80 पी के एक लाभकारी प्रावधान होने का अर्थ सहकारी आंदोलन [2021] 1 एस. सी. आर. को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
कटौती की गई। सातवाँ, धारा 80 पी (2) (सी) यह भी स्पष्ट करती है कि धारा 80 पी सहकारी आंदोलन से संबंधित है। आम तौर पर और इसलिए, जिस क्षण एक सहकारी समिति 1912 के अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है, और ऐसी गतिविधियों में लगी होती है जिन्हें अवशिष्ट गतिविधियाँ कहा जा सकता है, यानी ऐसी गतिविधियाँ जो उपखंड (ए) और (बी) द्वारा कवर नहीं की जाती हैं, या तो स्वतंत्र रूप से या उन गतिविधियों के अलावा, तो ऐसी गतिविधि के लिए जिम्मेदार लाभ और लाभ भी काटे जाने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन
उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सीमा । उपखंड (ग) की पहुंच है -
अत्यंत व्यापक, और इसमें किसी भी गतिविधि में लगी सहकारी समितियां शामिल होंगी, जो उल्लिखित गतिविधियों से पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी।
उपखंड (ए) और (बी) में, उपखंड (सी) (ii) में पाए जाने वाले आई. एन. आर. 50,000/- की सीमा के अधीन। यह किसी भी तर्क के लिए भुगतान करता है कि धारा 80 पी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक सहकारी
एक बार एक विशेष प्रकार के समाज के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, समाज को केवल उन उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखना चाहिए। यदि ऐसी Tee केवल
आंशिक रूप से की गई और सोसायटी किसी अन्य वैध प्रकार की गतिविधि का संचालन करती है, ऐसी सहकारी समिति उपखंड के तहत केवल २५.5 0, 000/- की अधिकतम कटौती की हकदार होगी।
( सी)। आठवाँ, उपखंड (घ) भी उसी दिशा में इंगित करता है, उस ब्याज या लाभांश आय में जो एक सहकारी समिति द मवाली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा प्राप्त की जाती है।
वी. आय कर आयुक्त, कालीकट
अन्य सहकारी समितियों के साथ निवेश से, ऐसी पूरी आय में कटौती करने के भी हकदार हैं, प्रावधान का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाना है -
पूरा। [ पैरा 27,28,29,30,32-35] [117-E-F; 118-A-E; 119-D-H; 120-A-H; 121-A]
केरल राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड
और ओआरएस। वी. सी. आई. टी. (1998) 5 एस. सी. सी. 48: [ 1998 ] 3 एससीआर 443;
के. पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और
एन. आर, ( 1981 ) 4 एससीसी 173: [ 1982 ] 1 एससीआर 629;
आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम। Te शुगर
एंड केमिकल्स लिमिटेड (2008) 9 एससीसी 337 [2008] 13
एस. सी. आर. 570; उदयपुर सहकारी उपकार थोक भंडार
लिमिटेड वी. सीआईटी (2009) 8 एससीसी 393 [2009] 11 एससीआर 90
- पर भरोसा किया।
सहायक आयकर आयुक्त ४. ए के मेनन
और ओआरएस। ( 1995 ) 5 एससीसी 200: [ 1995 ] 2 ya एससीआर
181 ; टाइटन मेडिकल सिस्टम्स (पी) लिमिटेड बनाम कलेक्टर
सीमा शुल्क, नई दिल्ली (2003) 9 एस. सी. सी. 133; वाडिलाल केमिकल्स लिमिटेड बनाम। ए. पी. और अन्य का राज्य। ( 2005 ) 6 एससीसी
292 [ 2005 ] 2 पू्रक। एस. सी. आर. 1-संदर्भित।
2. धारा 80 पी (4) का सीमित उद्देश्य सह को बाहर करना है।
सक्रिय बैंक जो अन्य वाणिज्जयक बैंकों के बराबर काम करते हैं अर्थात जो जनता के सदस्यों को धन उधार देते हैं। इस प्रकार, यदि अब बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को देखा जाए, तो धारा 56 के साथ पठित धारा 3 से जो स्पष्ट है वह यह है कि एक प्राथमिक सहकारी
बैंक एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) द्वारा परिभाषित बैंकिंग के व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए,
जिसका अर्थ है ऋण या निवेश के उद्देश्य से स्वीकार करना। जनता से धन जमा करना। इसी तरह , बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) (बी) के तहत, जो सहकारी समितियों पर लागू होती है, कोई भी सहकारी समिति भारत में बैंकिंग व्यवसाय नहीं करेगी, जब तक कि वह एक सहकारी बैंक न हो और उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो। इसके विपरीत, एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति एक सहकारी समिति है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को कृषि उद्देश्यों या संबंधित उद्देश्यों के लिए वित्तीय आवास प्रदान करना है।
कृषि गतिविधियों के साथ। [ पैरा 39] [122-डी-जी] [2021] 1 एस. सी. आर.
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
3. आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी एक हितकारी प्रावधान है।
Case: THE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVE BANK LTD. & ORS. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT & ANR. [[2021] 1 S.C.R. 78] (2021)
ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਨ ੰਧ ਰ 80 ਪੀ (2) (ਏ) () ਤੋਂ (v) ਨ ਲਉਲਟਕੀਤ ਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ, ਜੋਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਖੇਤੀਬ ੜੀਦੀਗਿੱਲਕਰਦ ਹੈ।ਇਸਨ ੰਉਪ-ਧ ਰ (ਬੀ) ਨ ਲਿੀਉਲਟਕੀਤ ਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ, ਜੋਰਸਰਫਦੁਿੱਧਆਰਦਦੀਸਪਲ ਈਕਰਨਿ ਲੇ "ਪਰ ਇਮਰੀ" ਸਮ ਜਦੀਗਿੱਲਕਰਦੀਹੈਰਜਸਨ ਲਇਹਪਰਰਭ ਰਸ਼ਤਕੀਤ ਜ ਂਦ ਹੈਰਕਰਕਸਰਕਸਮਦ ਸਮ ਜਕਟੌਤੀਦ ਹਿੱਕਦ ਰਹੈ, ਇਸਦੇਉਲਟ
ਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਰਿੱਚਸ਼ ਮਲਰਿਿਸਥ ਿ ਂ।ਨ ਲਹੀ, ਪਰ ਿਧ ਨ
ਧ ਰ 80ਪੀ (2), ਜਦੋਂਇਹਉਪ-ਧ ਰ ਿ ਂ (v) ਅਤੇ (v) ਦੀਗਿੱਲਕਰਦੀਹੈ, ਤ ਂਅਿੱਗੇ
ਸਮ ਜਦੀਰਕਸਮਨ ੰਸੀਮਤਕਰਦ ਹੈਜੋਧ ਰ 80 ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਰਿੱਚਅਰਜਹੀਰਕਸੇਿੀਪ ਬੰਦੀਸ਼ੁਦ ਭ ਸ਼ ਦੇਉਲਟ, ਉਨਿ ਂਦੋਉਪ-ਧ ਰ ਿ ਂਰਿੱਚਸ਼ ਮਲਕਟੌਤੀਆਂਦ ਲ ਭਲੈਸਕਦ ਹੈ।ਇਿੱਕਿ ਰਜਦੋਂਇਹਸਪਿੱਸ਼ਟਹੋਜ ਂਦ ਹੈਰਕਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਆਪਣੇਆਪਨ ੰਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਪਰਦ ਨਕਰਰਹੀਹੈ
ਮੈਂਬਰ ਂ, ਇਹਤਿੱਥਰਕਇਹਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਪਰਦ ਨਕਰਰਰਹ ਹੈ, ਸਮ ਜਨ ੰਕਟੌਤੀਦ ਲ ਭਲੈਣਤੋਂਿ ਂਿ ਨਹੀਂਕਰਦ ।ਕਟਤੀਲਈਯਗਤਅਤੇਰਕਸਗਤੀਰਿਧੀਲਈਮਨਫਅਤਲਭ ਂਦੀਮਤਰਦਕਰਨਰਿਚਕਰਅਤਰਅਸਲਹੈ.
ਰਕਉਂਰਕਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਤੋਂਲ ਭਅਤੇਲ ਭਰਕਸਨ ੰਰਦਿੱਤੇਗਏਹਨ
ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਰਕਸਦੀਗਤੀਰਿਧੀਲਈਰਜੰਮੇਿ ਰਨਹੀਂਰਕਹ ਜ ਸਕਦ
ਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਪਰਦ ਨਕਰਨ , ਅਰਜਹੀਰਕਮਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀ
ਕਟੌਤੀਕੀਤੀਗਈ।ਸਿੱਤਿ ਂ, ਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਸੀ) ਇਹਿੀਸਪਿੱਸ਼ਟਕਰਦੀਹੈਰਕਧ ਰ 80ਪੀਆਮਤੌਰ 'ਤੇਸਰਹਕ ਰੀਅੰਦੋਲਨਨ ਲਸਬੰਧਤਹੈਅਤੇਇਸਲਈ, ਜਦੋਂਕੋਈਸਰਹਕ ਰੀਸਭ 1912 ਦੇਐਕਟ, ਜ ਂਰ ਜਐਕਟਦੇਤਰਹਤਰਰਜਸਟਰਕੀਤੀਜ ਂਦੀਹੈ, ਅਤੇਇਸਰਿੱਚਲਿੱਗੀਹੁੰਦੀਹੈ।
ਉਹਗਤੀਰਿਧੀਆਂਰਜੰਨਿ ਂਨ ੰਬਕ ਇਆਗਤੀਰਿਧੀਆਂਰਕਹ ਜ ਸਕਦ ਹੈਅਰਥ ਤਉਪ-ਧ ਰ ਿ ਂ (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਦੁਆਰ ਕਿਰਨਹੀਂਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਗਤੀਰਿਧੀਆਂ, ਜ ਂਤ ਂਸੁਤੰਤਰਤੌਰ 'ਤੇਜ ਂਉਨਿ ਂਗਤੀਰਿਧੀਆਂਤੋਂਇਲ ਿ , ਤ ਂਅਰਜਹੀਗਤੀਰਿਧੀਲਈਹੋਣਿ ਲੇਮੁਨ ਫੇਅਤੇਲ ਭਿੀਕਿੱਟੇਜ ਸਕਦੇਹਨ, ਪਰਉਪ-ਧ ਰ (ਸੀ) ਰਿੱਚਰਨਰਧ ਰਤਸੀਮ ਦੇਅਧੀਨ।ਉਪ-ਧ ਰ () ਦੀਪਹੁੰਚਕੀਹੈ?
ਬਹੁਤਰਿਆਪਕ, ਅਤੇਇਸਰਿੱਚਸ਼ ਮਲਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਸ਼ ਮਲਹੋਣਗੀਆਂ
ਰਕਸੇਿੀਗਤੀਰਿਧੀਰਿੱਚ, ਰਜਕਰਕੀਤੀਆਂਗਤੀਰਿਧੀਆਂਤੋਂਪ ਰੀਤਰਿ ਂਸੁਤੰਤਰ
ਉਪ-ਧ ਰ ਿ ਂ (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਰਿੱਚ, ਉਪ-ਧ ਰ (ਸੀ) () ਰਿੱਚ 50,000/- ਰੁਪਏਦੀਸੀਮ ਦੇਅਧੀਨ।ਇਹਰਕਸੇਿੀਦਲੀਲਨ ੰਪ ਰ ਕਰਦ ਹੈਰਕਧ ਰ 80 ਪੀਦੇਤਰਹਤਲ ਭਲੈਣਲਈ, ਇਿੱਕਸਰਹਕ ਰੀਸੁਸ ਇਟੀਨ ੰਇਿੱਕਿ ਰਇਿੱਕਰਿਸ਼ੇਸ਼ਰਕਸਮਦੀਸੁਸ ਇਟੀਿਜੋਂਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧਕੀਤ ਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।
ਉਨਿ ਂਉਦੇਸ਼ ਂਨ ੰਇਕਿੱਲੇਪ ਰ ਕਰਨ ਜ ਰੀਰਿੱਖੋ. ਜੇਅਰਜਹੇਉਦੇਸ਼ਰਸਰਫਅੰਸ਼ਕਤੌਰ 'ਤੇਕੀਤੇਜ ਂਦੇਹਨ, ਅਤੇਸੁਸ ਇਟੀਰਕਸੇਹੋਰਜ ਇਜਰਕਸਮਦੀਗਤੀਰਿਧੀਕਰਦੀਹੈ, ਤ ਂਅਰਜਹੀਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਉਪ-ਧ ਰ (ਸੀ) ਅਧੀਨਿੱਧਤੋਂਿੱਧ 50,000/- ਰੁਪਏਦੀਕਟੌਤੀਦੀਹਿੱਕਦ ਰਹੋਿੇਗੀ।ਅਿੱਠਿ ਂ, ਉਪ-ਧ ਰ (ਡੀ) ਿੀਉਸੇਰਦਸ਼ ਿੱਲਇਸ਼ ਰ ਕਰਦੀਹੈ,
ਉਹਰਿਆਜਜ ਂਲ ਭਅੰਸ਼ਆਮਦਨਜੋਰਕਸੇਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਦੁਆਰ ਪਰ ਪਤਕੀਤੀਜ ਂਦੀਹੈ
ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਕ ਲੀਕਟ
ਹੋਰਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਨ ਲਰਨਿੇਸ਼ਾ ਾਂਤੋਂਿੀਅਰਜਹੀਸ ਰੀਆਮਦਨਾੀਕਿੱਟਣਦ ਹਿੱਕਦ ਰਹੈ, ਇਸਰਿਿਸਥ ਦ ਉਦੇਸ਼ਸਮੁਿੱਚੇਤੌਰ 'ਤੇਸਰਹਕ ਰੀਲਰਹਰਨ ੰਅਿੱਗੇਿਧ ਉਣ ਹੈ। (ਪ ਰਸ 27, 28, 29, 30, 32-35) [117-ਈ-ਐਫ; 118-ਏ-ਈ; 119-ਡੀ-ਐਚ; 120-ਏ-ਐਚ; 121-ਏ]
ਕੇਰਲਰ ਜਸਰਹਕ ਰੀਮ ਰਕੀਰਟੰਗਫੈਡਰੇਸ਼ਨਰਲਮਰਟਡਅਤੇਓ.ਆਰ. ਸੀਆਈਟੀ (1998) 5 ਐਸਸੀਸੀ 48 : [1998] 3 ਐਸਸੀਆਰ 443; ਕੇ.ਪੀ. ਿਰਗੀਜਬਨ ਮਆਮਦਨਕਰਅਰਧਕ ਰੀ, ਏਰਨ ਕੁਲਮਅਤੇਏ.ਐਨ.ਆਰ. (1981) 4 ਐਸਸੀਸੀ 173 : [1982] 1 ਐਸਸੀਆਰ 629; ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਮਦਰ ਸਬਨ ਮਪੋਨੀਸ਼ ਗਰਜਅਤੇਕੈਮੀਕਲਜਰਲਮਰਟਡ (2008) 9 ਐਸਸੀਸੀ 337: [2008] 13 570; ਉਦੈਪੁਰਚ ਹਕ ਰੀਸਬ-ਪਲੈਕਠ ਕਭੰਡ ਰਰਲਮਰਟਡਬਨ ਮਸੀਆਈਟੀ (2009) 8 ਐਸਸੀਸੀ 393: [2009] 11 ਐਸਸੀਆਰ 90 - 'ਤੇਭਰੋਸ ਕੀਤ .
ਸਹ ਇਕਇਨਕਮਟੈਕਸਕਰਮਸ਼ਨਰਿੀ.ਏ.ਕੇ.ਮੈਨਨਅਤੇਓ.ਆਰ. (1995) 5 ਐਸਸੀਸੀ 200 : [1995] 2 ਬੇਨਤੀਐਸਸੀਆਰ181 ; ਟ ਈਟਨਮੈਡੀਕਲਰਸਸਟਮਜ (ਪੀ) ਰਲਮਰਟਡਬਨ ਮਦੇਕੁਲੈਕਟਰਕਸਟਮਜ, ਨਿੀਂਰਦਿੱਲੀ (2003) 9 ਐਸਸੀਸੀ 133; ਿ ਦੀਲ ਲਕੈਮੀਕਲਜਰਲਮਰਟਡਬਨ ਮਏ.ਪੀ. ਅਤੇਓ.ਆਰ. (2005) 6 ਐਸਸੀਸੀ 292 : [2005] 2 ਬੇਨਤੀਐਸਸੀਆਰ 1 - ਹਿ ਲ ਰਦਿੱਤ ਰਗਆਹੈ.
2. ਧ ਰ 80ਪੀ (4) ਦ ਸੀਮਤਉਦੇਸ਼ਸਰਹਕ ਰੀਬੈਂਕ ਂਨ ੰਬ ਹਰਰਿੱਖਣ ਹੈਜੋਹੋਰਿਪ ਰਕਬੈਂਕ ਂਦੇਬਰ ਬਰਕੰਮਕਰਦੇ[ਹਨ]ਭ ਿਜੋਜਨਤ ਦੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਪੈਸੇਉਧ ਰਰਦੰਦੇਹਨ।ਇਸਤਰਿ ਂ, ਜੇਬੈਂਰਕੰਗਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨਐਕਟ, 1949 ਨ ੰਹੁਣਦੇਰਖਆਜ ਿੇ, ਤ ਂਧ ਰ 56 ਦੇਨ ਲਪੜਿੀਗਈਧ ਰ 3 ਤੋਂਜੋਸਪਿੱਸ਼ਟਹੈਉਹਇਹਹੈਰਕਇਿੱਕਪਰ ਇਮਰੀਸਰਹਕ ਰੀਬੈਂਕਪਰ ਇਮਰੀਖੇਤੀਬ ੜੀਕੈਡਟਸੁਸ ਇਟੀਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀ, ਰਜਿੇਂਰਕਸਰਹਕ ਰੀਓਪਰੇਰਟਿਬੈਂਕਨ ੰਬੈਂਰਕੰਗਦੇਕ ਰੋਬ ਰਰਿੱਚਸ਼ ਮਲਹੋਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈਬੈਂਰਕੰਗਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨਐਕਟ, 1949 ਦੀਧ ਰ 5 (ਬੀ) ਦੁਆਰ ਪਰਰਭ ਰਸ਼ਤਕੀਤ ਰਗਆਹੈ, ਜੋਇਸਦ ਮਤਲਬਹੈਕਰਜ ਦੇਣਜ ਂਰਨਿੇਸ਼ਕਰਨਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈ,ਜਨਤਤਪਸਜਮਿ ਂਕਰਿਉਣ ।ਇਸੇਤਰਿ ਂ, ਬੈਂਰਕੰਗਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨਐਕਟ, 1949 ਦੀਧ ਰ 22 (1) (ਬੀ) ਦੇਤਰਹਤ, ਰਜਿੇਂਰਕਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂ 'ਤੇਲ ਗ ਹੁੰਦ ਹੈ, ਕੋਈਿੀਸਰਹਕ ਰੀਸੁਸ ਇਟੀਬੈਂਰਕੰਗਨਹੀਂਕਰੇਗੀਭ ਰਤਰਿੱਚਕ ਰੋਬ ਰ, ਜਦੋਂਤਿੱਕਇਹਇਿੱਕਸਰਹਕ ਰੀਬੈਂਕਨਹੀਂਹੁੰਦ ਅਤੇਇਿੱਕਰਿੱਖਦ ਹੈਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰ ਇਸਸਬੰਧਰਿੱਚਜ ਰੀਕੀਤ ਰਗਆਲ ਇਸੈਂਸ।ਇਸਦੇਉਲਟ, ਇਿੱਕਪਰ ਇਮਰੀਖੇਤੀਬ ੜੀਕੈਡਟਸੁਸ ਇਟੀਇਿੱਕਸਰਹਕ ਰੀਸੁਸ ਇਟੀਹੈ, ਰਜਸਦ ਮੁਿੱਢਲ ਉਦੇਸ਼ਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਖੇਤੀਬ ੜੀਦੇਉਦੇਸ਼ ਂਲਈਜ ਂਜੁੜੇਉਦੇਸ਼ ਂਲਈਰਿੱਤੀਰਰਹ ਇਸ਼ਪਰਦ ਨਕਰਨ ਹੈਖੇਤੀਬ ੜੀਗਤੀਰਿਧੀਆਂਦੇਨ ਲ। [ਪੈਰ 39] [122--]
ਐੀ
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A
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H
Agenerally, and section 80P(2)(a)(i) must be contrasted with section80P(2)(a)(iii) to (v), which expressly speaks of agriculture. It mustalso further be contrasted with sub-clause (b), which speaks onlyof a “primary” society engaged in supplying milk etc. therebydefining which kind of society is entitled to deduction, unlike theprovisions contained in section 80P(2)(a)(i). Also, the proviso toBsection 80P(2), when it speaks of sub-clauses (vi) and (vii), furtherrestricts the type of society which can avail of the deductionscontained in those two sub-clauses, unlike any such restrictivelanguage in Section 80P(2)(a)(i). Once it is clear that the co-operative society in question is providing credit facilities to itsCmembers, the fact that it is providing credit facilities to non-members does not disentitle the society in question from availingof the deduction. The distinction between eligibility for deductionand attributability of amount of profits and gains to an activityis areal one. Since profits and gains from credit facilities given tonon-members cannot be said to be attributable to the activity ofDproviding credit facilities to its members, such amount cannot bededucted. Seventhly, section 80P(2)(c) also makes it clear thatsection 80P is concerned with the co-operative movementgenerally and, therefore, the moment a co-operative society isregistered under the 1912 Act, or a State Act, and is engaged inEactivities which may be termed as residuary activities i.e. activitiesnot covered by sub-clauses (a) and (b), either independently ofor in addition to those activities, then profits and gains attributableto such activity are also liable to be deducted, but subject to thecap specified in sub-clause (c). The reach of sub-clause (c) isextremely wide, and would include co-operative societies engagedFin any activity, completely independent of the activities mentionedin sub-clauses (a) and (b), subject to the cap of INR 50,000/- tobe found in sub-clause (c)(ii). This puts paid to any argument thatin order to avail of a benefit under Section 80P, a co-operativesociety once classified as a particular type of society, mustGcontinue to fulfil those objects alone. If such objects are onlypartially carried out, and the society conducts any other legitimatetype of activity, such co-operative society would only be entitledto a maximum deduction of Rs.50,000/- under sub-clause(c).Eighthly, sub-clause (d) also points in the same direction, inthat interest or dividend income derived by a co-operative societyH
from investments with other co-operative societies, are alsoentitled to deduct the whole of such income, the object of theprovision being furtherance of the co-operative movement as awhole. [Paras 27, 28, 29, 30, 32-35][117-E-F; 118-A-E; 119-D-H;120-A-H; 121-A]
Kerala State Cooperative Marketing Federation Ltd.and Ors. v. CIT (1998) 5 SCC 48 : [1998] 3 SCR 443;K.P. Varghese v. Income Tax Officer, Ernakulam andAnr. (1981) 4 SCC 173 : [1982] 1 SCR 629 ;Commissioner of Income Tax, Madras v. Ponni Sugarsand Chemicals Ltd. (2008) 9 SCC 337 : [2008] 13SCR 570 ; Udaipur Sahkari Upbhokta Thok BhandarLtd. v. CIT (2009) 8 SCC 393 : [2009] 11 SCR 90– relied on.
Assistant Commissioner of Income Tax v. A.K. Menonand Ors. (1995) 5 SCC 200 : [1995] 2 Suppl. SCR 181 ; Titan Medical Systems (P) Ltd. v. Collector ofCustoms, New Delhi (2003) 9 SCC 133 ; VadilalChemicals Ltd. v. State of A.P. and Ors.(2005) 6 SCC292 : [2005] 2 Suppl. SCR 1 – referred to.
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कृषि गतिविधियों के साथ। [ पैरा 39] [122-डी-जी] [2021] 1 एस. सी. आर.
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
3. आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी एक हितकारी प्रावधान है।
सामान्य रूप से सहकारी क्षेत्र के ऋण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित को उदारता से और यथोचित रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और यदि अस्पष्टता है, तो निर्धारिती के पक्ष में। एक कटौती जो किसी भी प्रतिबंध के संदर्भ के बिना दी जाती है
या सीमा को निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित या सीमित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि है
केरल अधिनियम के तहत 'सदस्य' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे नाममात्र सदस्यों को दिए गए ऋण के लिए अईता प्राप्त होगी art 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत कटौती का उद्देश्य | इस प्रकार, एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा गैर-सदस्यों को ऋण SAT |
सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के तथ्यों के विपरीत अवैध नहीं है। [पारस 45-47] [127- डी-एच; 128-ए-सी; जी-एच]
नागरिक सहकारी समिति लिमिटेड ४. आसिस्टेंट। सी. आई. टी. हैदराबाद (2017) 9 एस. सी. सी. 364: [ 2017 ] 9 एससीआर 361-प्रतिष्ठित।
सी. आई. टी., मैसूर बनाम इंडो मर्केटाइल बैंक [1959] सप। ( 2 ) एस. सी. आर. 256; त्रिभुवनदास हरिभाई तंबोली बनाम | गुजरात
राजस्व न्यायाधिकरण (1991) 3 एस. सी. सी. 442 [1991] 2 एस. सी. आर. 802; जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कारखानों और बॉयलर के मुख्य निरीक्षक (1996) 6 एस. सी. सी. 665: [ 1996 ] 6 पूरक। एस. सी. आर. 798; भारत संघ बनाम | दिलीप कुमार सिंह (2015) 4 एस. सी. सी. 421 [2015] 2 एस. सी. आर. 882; बी. शमा राव बनाम | केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी [1967] 2 एस. सी. आर. 650; उड़ीसा राज्य बनाम। सुधांशु शेखर मिश्रा और अन्य । [ 1068 ] 2
एस. सी. आर. 154 पर भरोसा किया।
47 [2021] 1 एस. सी. आर
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 7343
7350 2019 से।
उच्च न्यायालय के 19.03.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से
केरल के एर्नाकुलम में आई. टी. ए. सं. 97 2016 का, 2017 का 11 और 69 और 2017 का 724761
के साथ
2019 की सिविल अपील सं. 8315 और सिविल अपील सं.
2021 का
( (8 एस. एल. पी. (सी) नं. 2021 की) (20109 की डायरी संख्या 31268)।
बलबीर सिंह, ए. एस. जी., श्याम दीवान, अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम.
संतोष, सुश्री गार्गी we, गिरीश कुमार, अरुण राज एस., अंकुर एस. कुलकर्णी, रंजीत बी. मरार, सुश्री लक्ष्मी एन. कैमल, बीजू विग्नेश्वर, सुश्री सुरभी संतोष, राहुल उन्नीकृष्णन, अरुण पूमुली, बीजू विग्नेश्वर, सुश्री सुरभी सुश्री मीरा एम., पी. वी. योगेश्वरन, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।
न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
आर. एफ. नरीमन, जे.
1. आई. ए. नं. 192273 और 2019 के 192277 की अनुमति है। छोड़ दें।
2019 की डायरी [0.31 268 से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका में दी गई।
2. ये अपीलें सहकारी समितियों द्वारा दायर की गई हैं जो
एक 'बहु-राज्य सहकारी समिति' के साथ 'प्राथमिक कृषि ऋण समितियों' के रूप में पंजीकृत किए गए हैं, और उन कटौती के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं जिनका आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत दावा किया जा सकता है; और विशेष रूप से, क्या ये निर्धारिती वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की धारा 19 द्वारा आईटी अधिनियम की
धारा 80 पी (4) के लागू होने के बाद ऐसी कटौती के हकदार हैं। शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि ये सभी निर्धारिती, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं
कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए, केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 ("केरल अधिनियम") के तहत सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और आईटी अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत कटौती का दावा कर रहे थे, जो उन्हें मूल्यांकन वर्ष 2007-08 तक दी गई ar
3. हालाँकि, आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी. (4) की शुरूआत के साथ,
परिदृश्य बदल गया। हमारे समक्ष निर्धारिती के संबंध में, मूल्यांकन द माविली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।
आय कर आयुक्त, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे. ] अधिकारी ने धारा 80 पी (4) पर भरोसा करते हुए कटौती के उनके दावों को अस्वीकार कर दिया। आई. टी. अधिनियम में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इन मामलों में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित रसीद और संवितरण विवरण के अनुसार, निर्धारिती-समितियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए गए कृषि ऋण, ऐसे सदस्यों को दिए गए ऋण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए न के बराबर पाए गए।
Case: THE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVE BANK LTD. & ORS. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT & ANR. [[2021] 1 S.C.R. 78] (2021)
ਐੀ
3. ਸ ਚਨ ਤਕਨ ਲੋਜੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 80ਪੀ, ਆਮਤੌਰ 'ਤੇਸਰਹਕ ਰੀਖੇਤਰਦੇਕਰਜੇਨ ੰਉਤਸ਼ ਹਤਕਰਨਅਤੇਉਤਸ਼ ਹਤਕਰਨਲਈਸੰਸਦਦੁਆਰ ਲ ਗ ਕੀਤੀਗਈਇਿੱਕਪਰਉਪਕ ਰੀਰਿਿਸਥ ਹੋਣਦੇਨ ਤੇ, ਉਦ ਰਤ ਨ ਲਅਤੇਿ ਜਬਢੰਗਨ ਲਪੜਿੀਜ ਣੀਚ ਹੀਦੀਹੈ, ਅਤੇਜੇਕੋਈਅਸਪਸ਼ਟਤ ਹੈ, ਤ ਂਮੁਲ ਂਕਣਕਰਤ ਦੇਹਿੱਕਰਿੱਚ।ਇਿੱਕਕਟੌਤੀਜੋਰਕਸੇਪ ਬੰਦੀਦੇਰਕਸੇਹਿ ਲੇਤੋਂਰਬਨ ਂਰਦਿੱਤੀਜ ਂਦੀਹੈ
ਜ ਂਸੀਮ ਨ ੰਪਰਭ ਿਦੁਆਰ ਸੀਮਤਜ ਂਸੀਮਤਨਹੀਂਕੀਤ ਜ ਸਕਦ , ਰਜਿੇਂਰਕਹੈ
ਮੌਜ ਦ ਕੇਸਰਿੱਚਮ ਲਦੁਆਰ ਜੋੜਨਦੁਆਰ ਕੀਤੇਜ ਣਦੀਮੰਗਕੀਤੀਗਈਹੈ
"ਖੇਤੀਬ ੜੀ" ਸ਼ਬਦਨ ੰਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਰਿੱਚਸ਼ ਮਲਕੀਤ ਰਗਆਹੈਜਦੋਂਇਹਨਹੀਂਹੈ. ਇਸਤੋਂਇਲ ਿ , ਧ ਰ 80ਪੀ (4) ਨ ੰਇਿੱਕਪਰ ਿਧ ਨਿਜੋਂਪਰੜਿਆਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ, ਜੋਹੁਣਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤੌਰ 'ਤੇਸਰਹਕ ਰੀਬੈਂਕ ਂਨ ੰਬ ਹਰਰਿੱਖਦ ਹੈਜੋਬੈਂਰਕੰਗਕ ਰੋਬ ਰਰਿੱਚਲਿੱਗੇਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਹਨਭ ਿਲਿੱਗੇਹੋਏਹਨ
ਜਨਤ ਦੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਪੈਸੇਉਧ ਰਦੇਣਰਿੱਚ, ਰਜਨਿ ਂਕੋਲਆਰਬੀਆਈਤੋਂਇਸਸਬੰਧਰਿੱਚਲ ਇਸੈਂਸਹੈ। [ਪੈਰ 45] [127--]
4. ਇਿੱਕਿ ਰਜਦੋਂਧ ਰ 80ਪੀ (4) ਨੁਕਸ ਨਤੋਂਬ ਹਰਹੋਜ ਂਦੀਹੈ, ਤ ਂਮੌਜ ਦ ਕੇਸਰਿੱਚਸ ਰੇਟੈਕਸਦ ਤ ਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਰਿੱਚਸ਼ ਮਲਕਟੌਤੀਦੇਲ ਭਦੇਹਿੱਕਦ ਰਹਨ, ਚ ਹੇਇਸਦੇਬ ਿਜ ਦ
ਉਹਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਿੀਦੇਸਕਦੇਹਨਜੋਖੇਤੀਬ ੜੀਨ ਲਸਬੰਧਤਨਹੀਂਹਨ।ਇਸਤੋਂਇਲ ਿ , ਜੇਇਹਪ ਇਆਜ ਂਦ ਹੈਰਕਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜੇਰਦਿੱਤੇਜ ਣਦੀਆਂਉਦ ਹਰਣ ਂਹਨ, ਤ ਂਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਅਰਜਹੇਕਰਰਜਆਂਦੇਕ ਰਨਹੋਣਿ ਲੇਮੁਨ ਫੇਨ ੰਕਿੱਰਟਆਨਹੀਂਜ ਸਕਦ ।
ਕੇਰਲਐਕਟਦੇਤਰਹਤ 'ਮੈਂਬਰ' ਦੀਪਰਰਭ ਸ਼ ਨ ੰਰਧਆਨਰਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏ, ਅਰਜਹੇਨ ਮ ਤਰਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਰਦਿੱਤੇਗਏਕਰਜੇਇਸ
ਲਈਯੋਗਹੋਣਗੇ
ਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਤਰਹਤਕਟੌਤੀਦ ਉਦੇਸ਼।ਇਸਤਰਿ ਂ, ਦੇਣ
ਪਰ ਇਮਰੀਐਗਰੀਕਲਚਰਲਕੈਡਟਸੋਸ ਇਟੀਦੁਆਰ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਰਦਿੱਤੇਗਏਕਰਜੇਰਸਟੀਜਨਕੋਆਪਰੇਰਟਿਸੋਸ ਇਟੀਰਲਮਰਟਡਦੇਤਿੱਥ ਂਦੇਉਲਟਗੈਰ-ਕ ਨ ੰਨੀਨਹੀਂਹਨ। -]
ਰਸਟੀਜਨਕੋਆਪਰੇਰਟਿਸੋਸ ਇਟੀਰਲਮਰਟਡਬਨ ਮਸਹ ਇਕਸੀਆਈਟੀ, ਹੈਦਰ ਬ ਦ
(2017) 9 ਐਸਸੀਸੀ 364 : [2017] 9 ਐਸਸੀਆਰ 361 - ਰਿਲਿੱਖਣ.
ਸੀਆਈਟੀ, ਮੈਸ ਰਬਨ ਮਇੰਡੋਮਰਕੇਨਟ ਈਲਬੈਂਕ [1959] ਸੰਖੇਪ (2) ਐਸਸੀਆਰ 256; ਰਤਰਭੋਿੰਦਸਹਰੀਭ ਈਤੰਬੋਲੀਬਨ ਮਗੁਜਰ ਤਰੈਿੇਰਨਊਰਟਬਊਨਲ (1991) 3 ਐਸਸੀਸੀ 442: [1991] 2 ਐਸਸੀਆਰ 802; ਜੇ.ਕੇ. ਇੰਡਸਟਰੀਜਰਲਮਰਟਡਬਨ ਮਫੈਕਟਰੀਆਂਦੇਮੁਿੱਖਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਅਤੇਬ ਇਲਰ (1996) 6 ਐਸਸੀਸੀ 665: [1996] 6 ਬੇਨਤੀਐਸਸੀਆਰ
798 ; ਭ ਰਤਸੰਘਬਨ ਮਰਦਲੀਪਕੁਮ ਰਰਸੰਘ (2015) 4 ਐਸਸੀਸੀ 421: [2015] 2 ਐਸਸੀਆਰ 882; ਬੀ. ਸ਼ਮ
ਰ ਓਬਨ ਮਯ ਨੀਅਨ
ਖੇਤਰ, ਪੋਂਡੀਚੇਰੀ [1967] 2 ਐਸਸੀਆਰ 650; ਉੜੀਸ ਰ ਜਬਨ ਮਸੁਧ ਂਸ਼ ਸ਼ੇਖਰਰਮਸ਼ਰ ਅਤੇਹੋਰ। [1968] 2
154 - 'ਤੇਭਰੋਸ ਕੀਤ ਰਗਆ।
ਮ ਰਿਲ ਇਸਰਰਿਸਕੋਆਪਰੇਰਟਿਬੈਂਕਰਲਮਰਟਡਿੀ. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਕ ਲੀਕਟ
ਯ .ਪੀ. ਸਰਹਕ ਰੀਗੰਨ ਯ ਨੀਅਨ ਂਫੈਡਰੇਸ਼ਨਰਲਮਰਟਡ, ਲਖਨਊਬਨ ਮਲਖਨਊਆਮਦਨਕਰਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਲਖਨਊ-1 (1997) 11 ਐਸਸੀਸੀ 287; ਦਲਬੀਰਰਸੰਘਬਨ ਮਦਲਬੀਰਰਸੰਘਪੰਜ ਬਰ ਜ [1979] 3 ਐਸਸੀਆਰ 1059; ਰਚਰ ਕਲਸਰਰਿਸਕੋ-ਆਪਰੇਰਟਿਬੈਂਕਰਲਮਰਟਡਬਨ ਮਸੀਆਈਟੀ (2016) 384 ਆਈਟੀਆਰ 490 (ਕੇਰ.) ; ਪੇਰਰੰਥਲਮ ਨ ਸਰਰਿਸਕੋ-ਆਪਰੇਰਟਿਬੈਂਕਰਲਮਰਟਡਬਨ ਮਆਈ.ਟੀ.ਓ.
ਅਤੇਏ.ਐਨ.ਆਰ. (2014) 363 ਆਈਟੀਆਰ 268 (ਕੇ.ਆਰ.) ; ਅਸ ਮਕੋਆਪਰੇਰਟਿਅਪੇਕਸਮ ਰਕੀਰਟੰਗਸੋਸ ਇਟੀਰਲਮਰਟਡਅਸ ਮਬਨ ਮਿਧੀਕਆਮਦਨਕਰਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਅਸ ਮ(1994) ਸੰਖੇਪ (2) ਐਸਸੀਸੀ 96 - ਹਿ ਲ ਰਦਿੱਤ ਰਗਆਹੈ.
ਕਸਲਅਰਫਰਸ
84
[2021] 1
ਐੀ
ਰਸਿਲਅਪੀਲਅਰਧਕ ਰਖੇਤਰ: ਰਸਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 7343-7350 2019.
ਏਰਨ ਕੁਲਮਰਿਖੇਕੇਰਲਹ ਈਕੋਰਟਦੇ 19.03.2019 ਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ 2016 ਦੇਆਈਟੀਏਨੰਬਰ 97, 2017 ਦੇ 11 ਅਤੇ69 ਅਤੇ2017 ਦੇ 72 ਤੋਂ 76.
ਨ ਲ
ਰਸਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 8315 2019 ਅਤੇਰਸਿਲਅਪੀਲਨੰ. 2021 (@ () ਨੰ. 2021 ਦੀ) (2019 ਦੀਡ ਇਰੀਨੰਬਰ 31268)।
ਬਲਬੀਰਰਸੰਘ, ਏਐਸਜੀ, ਰਸ਼ਆਮਦੀਿ ਨ, ਅਰਰਿੰਦਪੀਦ ਤ ਰ, ਸਰ, ਏਡੀਿੀਐਸ, ਐਮ.
ਰਗਰੀਸ਼ਕੁਮ ਰ, ਅਰੁਣਰ ਜਐਸ., ਅੰਕੁਰਐਸਕੁਲਕਰਨੀ, ਰਣਜੀਤਬੀ. ਮਰ ਰ, ਸ਼ਰੀਮਤੀਲਕਸ਼ਮੀਐਨਊਠ, ਬੀਜ ਰਿਗਨੇਸ਼ਿਰ, ਸ਼ਰੀਮਤੀਸੁਰਭੀਸੰਤੋਸ਼, ਰ ਹੁਲ
ਉਨੀਰਕਰਸ਼ਨਨ, ਅਰੁਣਪ ਮੁਲੀ, ਬੀਜ ਰਿਗਨੇਸ਼ਿਰ, ਸੁਰਭੀਸੰਤੋਸ਼, ਸ਼ਰੀਮਤੀਮੀਰ ਐਮ., ਸ਼ਰੀਮਤੀਗ ਰਗੀਖੰਨ , ਪੀ.ਿੀ.
ਯੋਗੇਸ਼ਿਰਨ, ਸ਼ਰੀਮਤੀਅਰਨਲਕਰਟਆਰ, ਐਡਿੋਕੇਟਪੇਸ਼ਹੋਏ।
ਅਦ ਲਤਦ ਫੈਸਲ ਰਕਸਨੇਰਦਿੱਤ ਸੀ? ਆਰ. ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੇ.
ਆਈ.ਏ. ਨੰਬਰ 192273 ਅਤੇ 2019 ਦੀ 192277 ਦੀਆਰਗਆਹੈ। 2019 ਦੀਡ ਇਰੀਨੰਬਰ 31268 ਤੋਂਪੈਦ ਹੋਈਰਿਸ਼ੇਸ਼ਛੁਿੱਟੀਪਟੀਸ਼ਨਰਿੱਚਰਦਿੱਤੀਗਈਛੁਿੱਟੀ।
2. ਇਹਅਪੀਲ ਂਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਦੁਆਰ ਦ ਇਰਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਹਨਜੋ 'ਪਰ ਇਮਰੀ
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲਕੈਡਟਸੋਸ ਇਟੀਆਂ' ਿਜੋਂਰਰਜਸਟਰਡਹਨ, ਇਕ 'ਬਹੁ-ਰ ਜੀਸਰਹਕ ਰੀਸੁਸ ਇਟੀ' ਦੇਨ ਲ, ਅਤੇਉਨਿ ਂਕਟੌਤੀਆਂਬ ਰੇਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨਸਿ ਲਉਠ ਉਂਦੀਆਂਹਨਜੋਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ("ਆਈਟੀਐਕਟ") ਦੀਧ ਰ 80 ਪੀ(2) (ਏ) (ਆਈ) ਦੇਤਰਹਤਦ ਅਿ ਕੀਤੀਆਂਜ ਸਕਦੀਆਂਹਨ; ਅਤੇਖ ਸਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੀਇਹ
ਰਿੱਤਐਕਟ, 2006 (2006 ਦ 21) ਦੀਧ ਰ 19 ਦੁਆਰ ਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 80ਪੀ (4) ਦੀਸ਼ੁਰ ਆਤਤੋਂਬ ਅਦਟੈਕਸਦ ਤ ਅਰਜਹੀਆਂਕਟੌਤੀਆਂਦੇਹਿੱਕਦ ਰਹਨਜੋ 01.04.2007 ਤੋਂਲ ਗ ਹੋਣਗੇ।ਸ਼ੁਰ ਰਿੱਚਇਹਰਕਹ ਜ ਸਕਦ ਹੈਰਕਇਹਸ ਰੇਮੁਲ ਂਕਣਕਰਤ , ਜੋਖੇਤੀਬ ੜੀਅਤੇਸਬੰਧਤਉਦੇਸ਼ ਂਲਈਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਕਰਜ ਸਹ ਲਤ ਂਪਰਦ ਨਕਰਰਹੇਹਨ, ਨ ੰਪਰ ਇਮਰੀਿਜੋਂਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧਕੀਤ ਰਗਆਹੈ
ਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਦੇਰਰਜਸਟਰ ਰਦੁਆਰ ਖੇਤੀਬ ੜੀਕੈਡਟਸੁਸ ਇਟੀਆਂ
ਕੇਰਲਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਐਕਟ, 1969 ("ਕੇਰਲਐਕਟ") ਦੇਤਰਹਤ, ਅਤੇ
ਉਹਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਤਰਹਤਕਟੌਤੀਦ ਦ ਅਿ ਕਰਰਹੇਸਨ, ਜੋਉਨਿ ਂਨ ੰਮੁਲ ਂਕਣਸ ਲ2007-08 ਤਿੱਕਰਦਿੱਤੀਗਈਸੀ।
ਹ ਲ ਂਰਕ, ਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 80 ਪੀ (4) ਦੀਸ਼ੁਰ ਆਤਨ ਲ, ਰਦਰਸ਼ਬਦਲਰਗਆ।ਸ ਡੇਸ ਹਮਣੇਰਨਰਧ ਰਕ ਂਦੇਸਬੰਧਰਿੱਚ, ਮੁਲ ਂਕਣ
Case: THE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVE BANK LTD. & ORS. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT & ANR. [[2021] 1 S.C.R. 78] (2021)
ਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਦੇਰਰਜਸਟਰ ਰਦੁਆਰ ਖੇਤੀਬ ੜੀਕੈਡਟਸੁਸ ਇਟੀਆਂ
ਕੇਰਲਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਐਕਟ, 1969 ("ਕੇਰਲਐਕਟ") ਦੇਤਰਹਤ, ਅਤੇ
ਉਹਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 80ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਤਰਹਤਕਟੌਤੀਦ ਦ ਅਿ ਕਰਰਹੇਸਨ, ਜੋਉਨਿ ਂਨ ੰਮੁਲ ਂਕਣਸ ਲ2007-08 ਤਿੱਕਰਦਿੱਤੀਗਈਸੀ।
ਹ ਲ ਂਰਕ, ਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 80 ਪੀ (4) ਦੀਸ਼ੁਰ ਆਤਨ ਲ, ਰਦਰਸ਼ਬਦਲਰਗਆ।ਸ ਡੇਸ ਹਮਣੇਰਨਰਧ ਰਕ ਂਦੇਸਬੰਧਰਿੱਚ, ਮੁਲ ਂਕਣ
ਮ ਰਿਲ ਇਸਰਰਿਸਕੋਆਪਰੇਰਟਿਬੈਂਕਰਲਮਰਟਡ v. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਕ ਲੀਕਟ [ਆਰ. ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੇ.]
ਅਰਧਕ ਰੀਨੇਧ ਰ 80 ਪੀ (4) ਦੇਆਧ ਰ 'ਤੇਕਟੌਤੀਲਈਉਨਿ ਂਦੇਦ ਅਰਿਆਂਤੋਂਇਨਕ ਰਕੀਤ ।
ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, ਰਜਸਰਿੱਚਰਕਹ ਰਗਆਹੈਰਕਇਨਿ ਂਮ ਮਰਲਆਂਰਿੱਚਮੁਲ ਂਕਣਕਰਤ ਿ ਂਦੁਆਰ ਪੇਸ਼ਕੀਤੇਗਏਆਰਡਟਕੀਤੀਰਸੀਦਅਤੇਿੰਡਸਟੇਟਮੈਂਟਦੇਅਨੁਸ ਰ, ਮੁਲ ਂਕਣਕਰਤ -ਸੁਸ ਇਟੀਆਂਦੁਆਰ ਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਰਦਿੱਤੇਗਏਖੇਤੀਬ ੜੀਕਰਜੇ
ਨ ਮ ਤਰਪ ਏਗਏਸਨ- ਅਰਜਹੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਰਦਿੱਤੇਗਏਕੈਡਟਇਸਤੋਂਇਲ ਿ ਹੋਰਉਦੇਸ਼ ਂਲਈਹਨਖੇਤੀਬ ੜੀਕਰਜ [ਸੋਧੋ] ਮੁਲ ਂਕਣਅਰਧਕ ਰੀਆਂਦੇਫੈਸਰਲਆਂਨ ੰਕੇਰਲਹ ਈਕੋਰਟਰਿੱਚਚੁਣੌਤੀਰਦਿੱਤੀਗਈਸੀ।ਹ ਈਕੋਰਟਦੇਸ ਹਮਣੇ,
ਮੁਲ ਂਕਣਕਰਤ ਿ ਂਨੇਕੇਰਲਹ ਈਕੋਰਟਦੇਰਡਿੀਜਨਬੈਂਚਦੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਭਰੋਸ ਕੀਤ
ਰਚਰ ਕਲਸਰਰਿਸਕੋ-ਆਪਰੇਰਟਿਬੈਂਕਰਲਮਰਟਡਬਨ ਮਸੀਆਈਟੀ (2016) 384 ਆਈਟੀਆਰ 490 (ਕੇਰ) ਰਿੱਚਅਦ ਲਤ, ਰਜਿੱਥੇਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 147 ਅਤੇ 143 (3)/144 ਦੇਤਰਹਤਪ ਰੇਕੀਤੇਮੁਲ ਂਕਣ ਂਨ ੰਚੁਣੌਤੀਦੇਣਿ ਲੀਆਂਅਪੀਲ ਂਦੇਇਿੱਕਸਮ ਹਰਿੱਚ,
ਹ ਈਕੋਰਟਨੇਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 80ਪੀ (4) 'ਤੇਰਿਚ ਰਕਰਨਤੋਂਬ ਅਦਿੱਖ-ਿੱਖ
ਕੇਰਲਐਕਟ, ਬੈਂਰਕੰਗਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨਐਕਟ, 1949, ਸੁਸ ਇਟੀਆਂਦੇਉਪ-ਕ ਨ ੰਨਆਰਦਦੀਆਂਧ ਰ ਿ ਂਅਨੁਸ ਰਇਿੱਕਿ ਰਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਨ ੰਕੇਰਲਦੇਅਧੀਨਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਦੇਰਰਜਸਟਰ ਰਦੁਆਰ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧਕੀਤ ਜ ਂਦ ਹੈਇਿੱਕਪਰ ਇਮਰੀਐਗਰੀਕਲਚਰਲਕੈਡਟਸੋਸ ਇਟੀਿਜੋਂਕੰਮਕਰਨ , ਰਜਸਦੇਅਧੀਨਅਰਧਕ ਰੀ
ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਇਸਗਿੱਲਦੀਜ ਂਚਨਹੀਂਕਰਸਕਦ ਰਕਕੀਅਰਜਹੀਆਂਸੁਸ ਇਟੀਆਂਦੁਆਰ ਅਸਲਰਿੱਚਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਂਨ ੰਖੇਤੀਬ ੜੀਕਰਜੇਰਦਿੱਤੇਜ ਰਹੇਸਨ, ਰਜਸਨ ਲਉਹਰਪਿੱਛੇਰਰਹਰਹੇਸਨ।ਸਰਟੀਰਫਕੇਟਇਸਤਰਿ ਂਰਦਿੱਤ ਰਗਆਹੈ।ਰਚਰ ਕਲਹ ਈਕੋਰਟਨੇਰਕਹ ਰਕਰਕਉਂਰਕਸ ਰੇਟੈਕਸਦ ਤ ਪਰ ਇਮਰੀਐਗਰੀਕਲਚਰਲਕੈਡਟਸੋਸ ਇਟੀਜਿਜੋਂਰਰਜਸਟਰਡਹਨ, ਇਸਲਈਉਹਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 80 ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਅਤੇਧ ਰ 80 ਪੀ (4) ਦੇਤਰਹਤਕਟੌਤੀਆਂਦੇਹਿੱਕਦ ਰਹੋਣਗੇ।
ਹ ਲ ਂਰਕ, ਰਿਭ ਗਨੇਦਲੀਲਰਦਿੱਤੀਰਕਫੈਸਲ
ਪੇਰਰੰਥਲਮ ਨ ਸਰਰਿਸਕੋ-ਆਪਰੇਰਟਿਬੈਂਕਰਲਮਰਟਡਬਨ ਮਆਈਟੀਓਅਤੇਏਐਨਆਰਮ ਮਲੇਰਿੱਚਕੇਰਲਹ ਈਕੋਰਟਦੇਇਿੱਕਹੋਰਰਡਿੀਜਨਬੈਂਚਦੇਰਪਛਲੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਰਧਆਨਨ ਦੇਣਕ ਰਨਰਚਰ ਕਲ (ਸੁਪਰ ) ਨ ੰਗੁਿੱਸ ਆਇਆਸੀ। (2014) 363 ਆਈਟੀਆਰ 268 (ਕੇ.ਆਰ.), ਰਜਿੱਥੇ, ਆਦੇਸ਼ ਂਨ ੰਚੁਣੌਤੀਦੇਣਿ ਲੀਅਪੀਲਰਿੱਚਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੀਧ ਰ 263 ਦੇਤਰਹਤ, ਇਹਮੰਰਨਆਰਗਆਸੀਰਕਸੋਧਅਥ ਰਟੀਇਹਕਰਹਣ ਜ ਇਜਸੀਰਕਤਿੱਥ ਂਦੀਸਰਥਤੀਦੀਜ ਂਚਕੀਤੀਜ ਣੀਚ ਹੀਦੀਹੈਰਕਕੀਕੋਈਸਰਹਕ ਰੀਬੈਂਕਅਸਲਰਿੱਚਕ ਰੋਬ ਰਕਰਰਰਹ ਹੈ
ਇਿੱਕਸਰਹਕ ਰੀਬੈਂਕਿਜੋਂਨ ਰਕਇਿੱਕਪਰ ਇਮਰੀਖੇਤੀਬ ੜੀਕੈਡਟਸੁਸ ਇਟੀਿਜੋਂ, ਅਤੇਇਸਗਿੱਲ 'ਤੇਰਨਰਭਰਕਰਦ ਹੈਰਕਕੀਇਹਸੰਬੰਰਧਤਮੁਲ ਂਕਣਸ ਲਲਈਅਰਜਹ ਹੈ, ਮੁਲ ਂਕਣਅਰਧਕ ਰੀਰਫਰਕਟੌਤੀਆਂਦੀਆਰਗਆਦੇਿੇਗ ਜ ਂਰਿੱਦਕਰੇਗ
ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੀਧ ਰ 80 ਪੀਦੇਤਰਹਤਦ ਅਿ ਕੀਤ ਰਗਆਹੈ, ਇਸਦੇਬ ਿਜ ਦਰਕਰਸਰਫਕੇਰਲਐਕਟਦੇਤਰਹਤਜ ਰੀਕੀਤੇਗਏਨ ਮਕਰਨਜ ਂਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨਸਰਟੀਰਫਕੇਟਦਰਸ ਉਂਦੇਹਨਰਕਮੁਲ ਂਕਣਕਰਤ ਪਰ ਇਮਰੀਖੇਤੀਬ ੜੀਕੈਡਟਸੁਸ ਇਟੀਆਂਹਨ।ਇਨਿ ਂਿੱਖ-ਿੱਖਫੈਸਰਲਆਂਦੇਨਤੀਜੇਿਜੋਂ 09.07.2018 ਨ ੰਕੇਰਲਹ ਈਕੋਰਟਦੇਫੁਲਬੈਂਚਨ ੰਇਿੱਕਹਿ ਲ ਆਦੇਸ਼ਰਦਿੱਤ ਰਗਆ।
[2021] 1
5. ਕੇਰਲਹ ਈਕੋਰਟਦੇਫੁਲਬੈਂਚਨੇ 19.03.2019 ਦੇਫੈਸਲੇਰ ਹੀਂਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 80ਪੀ, ਬੈਂਰਕੰਗਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨਐਕਟਅਤੇਕੇਰਲਐਕਟਦੀਆਂਿੱਖ-ਿੱਖਰਿਿਸਥ ਿ ਂਦ ਹਿ ਲ ਰਦਿੱਤ ਅਤੇਰਕਹ ਰਕਪਰ ਇਮਰੀਐਗਰੀਕਲਚਰਲਕੈਡਟਸੁਸ ਇਟੀਦ ਮੁਿੱਖਉਦੇਸ਼ਜੋਇਸਦੀਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨਦੇਸਮੇਂਮੌਜ ਦਹੈ, ਨ ੰਹਰਸਮੇਂਜ ਰੀਰਰਹਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।
ਮੁਲ ਂਕਣਸ ਲਪਰਸ਼ਨਅਧੀਨਹੈ।ਇਸਤਿੱਥਦੇਬ ਿਜ ਦਰਕਪਰ ਇਮਰੀਖੇਤੀਬ ੜੀਕੈਡਟਸੁਸ ਇਟੀਕੇਰਲਐਕਟਦੇਤਰਹਤਰਰਜਸਟਰਡਹੈ, ਰਫਰਿੀ, ਮੁਲ ਂਕਣਅਰਧਕ ਰੀਨ ੰਲ ਜਮੀਤੌਰ 'ਤੇਸੰਤੁਸ਼ਟਹੋਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈਰਕਰਿਸ਼ੇਸ਼ਮੁਲ ਂਕਣਰਿੱਚ
ਸ ਲਇਸਦ ਮੁਿੱਖਉਦੇਸ਼, ਅਸਲਰਿੱਚ, ਕੀਤ ਜ ਰਰਹ ਹੈ. ਜੇਇਹਪ ਇਆਜ ਂਦ ਹੈਰਕਅਸਲਰਿੱਚਖੇਤੀਬ ੜੀਕਰਜੇਦੀਰਕਮਬਹੁਤਘਿੱਟਹੈ, ਤ ਂਇਹਧ ਰ ਦੀਆਂਰਿਿਸਥ ਿ ਂਨ ੰਲ ਗ ਕਰਰਦਆਂਮੁਲ ਂਕਣਅਰਧਕ ਰੀਲਈਖੁਿੱਲਿ ਹੋਿੇਗ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੀਸੀ 80 ਪੀ (4) ਰਿੱਚਰਕਹ ਰਗਆਹੈਰਕਸਰਹਕ ਰੀਸਭ - ਹ ਲ ਂਰਕਇਿੱਕਪਰ ਇਮਰੀਖੇਤੀਬ ੜੀਕੈਡਟਸੁਸ ਇਟੀਿਜੋਂਰਰਜਸਟਰਡਹੈ - ਅਸਲਰਿੱਚਇਸਤਰਿ ਂਕੰਮਨਹੀਂਕਰਰਹੀਹੈ, ਇਸਲਈਆਈਟੀਐਕਟਦੀਧ ਰ 80 ਪੀ (2) (ਏ) (ਆਈ) ਤਰਹਤਦ ਅਿ ਕੀਤੀਗਈਕਟੌਤੀਤੋਂਇਨਕ ਰਕੀਤ ਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।ਇਹਰਸਿੱਟ ਕਈਫੈਸਰਲਆਂਦ ਹਿ ਲ ਦੇਣਤੋਂਬ ਅਦਪਹੁੰਰਚਆਸੀ, ਪਰਇਸਅਦ ਲਤਦੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਬਹੁਤਰਜਆਦ ਰਨਰਭਰਕਰਦ ਸੀਰਸਟੀਜਨਕੋਆਪਰੇਰਟਿਸੋਸ ਇਟੀਰਲਮਰਟਡਬਨ ਮਰਸਟੀਜਨਕੋਆਪਰੇਰਟਿਸੋਸ ਇਟੀਰਲਮਰਟਡਰਿੱਚਸਹ ਇਕਸੀਆਈਟੀ, ਹੈਦਰ ਬ ਦ (2017) 9 ਐਸਸੀਸੀ 364. ਇਸਤਰਿ ਂ, ਪ ਰਨਬੈਂਚਦ ਰਸਿੱਟ ਹੇਠਰਲਖੇਅਨੁਸ ਰਸੀ:
"33. ਨ ਗਰਰਕ ਂਰਿੱਚਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦੁਆਰ ਰਨਰਧ ਰਤਕ ਨ ੰਨਦੇਮਿੱਦੇਨਜਰ
ਸਰਹਕ ਰੀਸਭ [397 ਆਈਟੀਆਰ 1] ਇਹਦਲੀਲਨਹੀਂਰਦਿੱਤੀਜ ਸਕਦੀਰਕ, ਰਕਸੇਮੁਲ ਂਕਣਕਰਤ ਸੁਸ ਇਟੀਦੁਆਰ ਕੀਤੇਗਏਦ ਅਿੇ 'ਤੇਰਿਚ ਰਕਰਦੇਸਮੇਂਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੀਧ ਰ 80ਪੀਤਰਹਤਕਟੌਤੀ, ਇਸਦੀਉਪ-ਧ ਰ (4) ਲ ਗ ਹੋਣਤੋਂਬ ਅਦ, ਮੁਲ ਂਕਣਅਰਧਕ ਰੀਨ ੰਿਧ ਉਣ ਪੈਂਦ ਹੈ
ਉਪਲਬਧਲ ਭ, ਰਸਰਫਕੇਂਦਰੀਜ ਂਰ ਜਸਰਹਕ ਰੀਸਭ ਿ ਂਐਕਟਅਤੇਇਸਦੇਤਰਹਤਬਣ ਏਗਏਰਨਯਮ ਂਤਰਹਤਜ ਰੀਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨਦੇਸਰਟੀਰਫਕੇਟਅਨੁਸ ਰਸੁਸ ਇਟੀਦੀਸ਼ਰੇਣੀਨ ੰਿੇਖਦੇਹੋਏ. ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਦੀਧ ਰ 80 ਪੀਤਰਹਤਕਟੌਤੀਦੇਅਰਜਹੇਦ ਅਿੇ 'ਤੇ,
ਮੁਲ ਂਕਣਅਰਧਕ ਰੀਨ ੰਤਿੱਥ ਂਦੀਜ ਂਚਕਰਨੀਪੈਂਦੀਹੈ
Case: THE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVE BANK LTD. & ORS. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT & ANR. [[2021] 1 S.C.R. 78] (2021)
परिदृश्य बदल गया। हमारे समक्ष निर्धारिती के संबंध में, मूल्यांकन द माविली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।
आय कर आयुक्त, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे. ] अधिकारी ने धारा 80 पी (4) पर भरोसा करते हुए कटौती के उनके दावों को अस्वीकार कर दिया। आई. टी. अधिनियम में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इन मामलों में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित रसीद और संवितरण विवरण के अनुसार, निर्धारिती-समितियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए गए कृषि ऋण, ऐसे सदस्यों को दिए गए ऋण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए न के बराबर पाए गए।
केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय के समक्ष, निर्धारिती ने चिरक्कल सर्विस को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम में केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा किया। सीआईटी (2016) 384 आई. टी. आर. 490 (केरल), जहां मूल्यांकन को चुनौती देने वाली अपीलों का एक समूह है।
आई. टी. अधिनियम की धारा 143 (3)/144 के साथ पठित धारा 147 के तहत पूरा किया गया, उच्च न्यायालय ने आई. टी. अधिनियम की धारा BO पी (4), केरल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, समितियों के उपनियमों आदि पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार एक सहकारी समिति का गठन किया जाता है।
केरल अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा एक प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी के रूप में वर्गीकृत, आई. टी. अधिनियम के तहत अधिकारी इस बात की जांच नहीं कर सकते हैं कि क्या ऐसी समितियों द्वारा वास्तव में अपने सदस्यों को कृषि क्रेडिट दिए जा रहे थे, जिससे इस तरह से दिए गए प्रमाण पत्र के पीछे जा रहे थे। यह मामला होने के कारण, चिरक्कल (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि सभी निर्धारिती प्राथमिक कृषि ऋण संघों के रूप में पंजीकृत थे, इसलिए वे आयकर अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के साथ पठित धारा 80 पी (4) के तहत कटौती के हकदार होंगे।
4. हालांकि, विभाग ने तर्क दिया कि चिरक्कल (उपरोक्त) में निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया था
पेरिथलमन्ना सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम में केरल उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ का पूर्व निर्णय। आई. टी. ओ. और एन. आर. ( 2014 ) 363 आई. टी. आर. 268 (के. आर.), जहां आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेशों को चुनौती देने वाली एक अपील में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुनरीक्षण प्राधिकरण को यह कहने में उचित ठहराया गया था कि क्या एक सहकारी बैंक वास्तव में एक सहकारी बैंक के रूप में व्यवसाय कर रहा है और न कि एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में, और इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्या यह प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए ऐसा था, मूल्यांकन अधिकारी तब आई. टी. अधिनियम की धारा BO पी के तहत दावा की गई कटौती की अनुमति या अस्वीकृति देगा, इसके बावजूद कि केवल
केरल अधिनियम के तहत जारी किए गए नामकरण या पंजीकरण प्रमाण पत्र से पता चलेगा कि निर्धारिती प्राथमिक कृषि ऋण संघ हैं। इन अलग-अलग फैसलों के कारण केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ को 09.07.2018 दिनांकित एक संदर्भ आदेश दिया गया।
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
5. केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ, विवादित द्वारा
आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और केरल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को संदर्भित करते हुए 19.03.2019 दिनांकित निर्णय में कहा गया कि
कृषि क्रेडिट सोसायटी केरल अधिनियम के तहत पंजीकृत है, फिर भी, मूल्यांकन अधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि विशेष मूल्यांकन में वर्ष इसका मुख्य उद्देश्य, वास्तव में, किया जा रहा है। यदि यह पाया जाता है कि
वास्तव में कृषि ऋण की राशि नगण्य राशि है, तो यह निर्धारण अधिकारी के लिए खुला रहेगा, जो आई . टी. अधिनियम की धारा 80 पी. (4) के प्रावधानों को लागू करते हुए यह बताएगा कि सहकारी समिति के रूप में यह विचाराधीन है।
यद्यपि एक प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी के रूप में पंजीकृत है-में नहीं है
वास्तव में, इस तरह से कार्य करते हुए, आईटी अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत दावा की गई कटौती को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष संदर्भित करने के बाद निकला था
कई निर्णयों के लिए, लेकिन सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा करना। आसिस्टेंट। सीआईटी, हैदराबाद (2017) 9 एससीसी 364। इस प्रकार, पूर्ण पीठ का निष्कर्ष इस प्रकार था:
" 33, नागरिक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए
Case: THE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVE BANK LTD. & ORS. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT & ANR. [[2021] 1 S.C.R. 78] (2021)
Assistant Commissioner of Income Tax v. A.K. Menonand Ors. (1995) 5 SCC 200 : [1995] 2 Suppl. SCR 181 ; Titan Medical Systems (P) Ltd. v. Collector ofCustoms, New Delhi (2003) 9 SCC 133 ; VadilalChemicals Ltd. v. State of A.P. and Ors.(2005) 6 SCC292 : [2005] 2 Suppl. SCR 1 – referred to.
2. The limited object of section 80P(4) is to exclude co-operative banks that function at par with other commercial banksi.e. which lend money to members of the public. Thus, if theBanking Regulation Act, 1949 is now to be seen, what is clearfrom section 3 read with section 56 is that a primary co-operativebank cannot be a primary agricultural credit society, as such co-operative bank must be engaged in the business of banking asdefined by section 5(b) of the Banking Regulation Act, 1949, whichmeans the accepting, for the purpose of lending or investment,of deposits of money from the public. Likewise, under section22(1)(b) of the Banking Regulation Act, 1949 as applicable to co-operative societies, no co-operative society shall carry on bankingbusiness in India, unless it is a co-operative bank and holds alicence issued in that behalf by the RBI. As opposed to this, aprimary agricultural credit society is a co-operative society, theprimary object of which is to provide financial accommodation toits members for agricultural purposes or for purposes connectedwith agricultural activities. [Para 39][122-D-G]
A
BC
D
E
F
GH
A3. Section 80P of the IT Act, being a benevolent provisionenacted by Parliament to encourage and promote the credit ofthe co-operative sector in general must be read liberally andreasonably, and if there is ambiguity, in favour of the assessee. Adeduction that is given without any reference to any restrictionor limitation cannot be restricted or limited by implication, as isBsought to be done by the Revenue in the present case by addingthe word “agriculture” into Section 80P(2)(a)(i) when it is notthere. Further, section 80P(4) is to be read as a proviso, whichproviso now specifically excludes co-operative banks which areco-operative societies engaged in banking business i.e. engagedCin lending money to members of the public, which have a licencein this behalf from the RBI. [Para 45][127-A-D]
4. Once section 80P(4) is out of harm’s way, all theassessees in the present case are entitled to the benefit of thededuction contained in section 80P(2)(a)(i), notwithstanding thatDthey may also be giving loans to their members which are notrelated to agriculture. Also, in case it is found that there areinstances of loans being given to non-members, profitsattributable to such loans obviously cannot be deducted.Considering the definition of ‘member’ under the Kerala Act,loans given to such nominal members would qualify for theEpurpose of deduction under section 80P(2)(a)(i). Thus, the givingof loans by a primary agricultural credit society to non-membersis not illegal unlike the facts in Citizen Cooperative SocietyLtd.[Paras 45-47][127-D-H; 128-A-C; G-H]
Citizen Cooperative Society Ltd. v. Asst. CIT, HyderabadF(2017) 9 SCC 364 : [2017] 9 SCR 361 – distinguished.
CIT, Mysore v. Indo Mercantile Bank [1959] Supp. (2)SCR 256 ; Tribhovandas Haribhai Tamboli v. GujaratRevenue Tribunal (1991) 3 SCC 442 : [1991] 2 SCR 802 ; J.K. Industries Ltd. v. Chief Inspector of FactoriesGand Boilers (1996) 6 SCC 665 : [1996] 6 Suppl. SCR 798 ; Union of India v. Dileep Kumar Singh (2015) 4SCC 421 : [2015] 2 SCR 882 ; B. Shama Rao v. UnionTerritory, Pondicherry [1967] 2 SCR 650; State ofOrissa v. Sudhanshu Sekhar Misra and Ors. [1968] 2SCR 154 – relied on.H
THE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVE BANK LTD. v.COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT
Case: THE MAVILAYI SERVICE COOPERATIVE BANK LTD. & ORS. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALICUT & ANR. [[2021] 1 S.C.R. 78] (2021)
वास्तव में, इस तरह से कार्य करते हुए, आईटी अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत दावा की गई कटौती को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष संदर्भित करने के बाद निकला था
कई निर्णयों के लिए, लेकिन सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा करना। आसिस्टेंट। सीआईटी, हैद
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