Universal Plast Ltd v. Commissioner Of Income Tax, Calcutta

Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) यूनिवर्सल प्लास्ट लल. बिाम आयकर आयुक्त, कलकत्ता 23 मार्स 1999 [ एर्.पी. भरूर्ा, एर्.एर्.एम. क्वाड्री और आर.र्ी. लाहोटी, न्यायमूनतसगण ] आयकर अधिनियम, 1961: िारा 2 [13] 28 और 56 आयकर-व्यापार का लाभ और लाभ-ए वाई 1977-7 8-लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति-कारखाने, गोदामों और मशीनरी को पट्टे पर देने और ककराए पर देने से व्यावसाययक आय या अन्य स्रोिों से आय-यनर्ाररि करने के ललए परीक्षण-र्ाररि: ऐसी लाइसेंस शुल्क प्राति होिी है यनर्ाररिी व्यवसाययक आय नहीं है-इस िरह ककराये पर देना भी यनर्ाररिी का व्यवसाय नहीं बनिा। अपीलकिा-यनर्ाररिी ने ['यूपीएल' मामले में] पीवीसी शीट और सींबद्र् उत्पादों के यनमाण के ललए एक कारखाना स्थापपि ककया। यनर्ाररिी को दो साल िक घाटा हुआ और इसललए, उसने एक यनप्चिि लाइसेंस शुल्क के भुगिान पर 7 साल की अवधर् के ललए एक यनमािा के साथ "छुट्टी और लाइसेंस" समझौिा ककया। समझौिे में लाइसेंसर्ारक को 3 साल की अयिररक्ि अवधर् के ललए लाइसेंस के नवीनीकरण का पवकल्प भी ददया गया। एक प्रचन उठा कक क्या यनर्ारण वर्ा 1977-78 से सींबींधर्ि लेखाींकन वर्ा के ललए यनर्ाररिी द्वारा प्राति लाइसेंस शुल्क यनर्ाररिी की व्यावसाययक आय थी। उच्ि न्यायालय ने प्रचन का उत्तर नकारात्मक, राजस्व के पक्ष में और यनर्ाररिी के पवरुद्र् ददया। अपीलकिा यनर्ाररिी ने [गुींटूर मिेंट्स के मामले में] कपास की अनुपलब्र्िा के एकमात्र कारण के ललए 1964 में कपास की प्जयनींग का व्यवसाय बींद कर ददया और 1977 में भी इसे शुरू नहीं ककया, यह ददखाने के ललए कुछ भी नहीं था कक अनुपलब्र्िा थी कपास का उत्पादन इिनी लींबी अवधर् िक जारी रहा या जारी रह सका, यनर्ाररिी के गोदामों को एक िींबाकू व्यापारी को ककराए पर दे ददया गया। इसके अलावा, मशीनरी बहुि लींबे समय िक बेकार पडी रही और यनर्ाररिी ने मशीनरी को गोदाम से अलग कर ददया और प्रेलसींग फैक्री को मेटल प्रेलसींग फैक्री में दे ददया। एक सवाल उठा कक क्या गोदामों और मशीनरी के साथ फैक्री को ककराये पर देना यनर्ाररिी का व्यवसाय नहीं है। उच्ि न्यायालय ने प्रचन का उत्तर राजस्व के पक्ष में और यनर्ाररिी के पवरुद्र् ददया। इसललए ये अपीलें. अपीलों को खाररज करिे हुए, यह न्यायालय ; अलभनििासररत : 1.1. यह सुयनप्चिि करने के ललए कोई सटीक परीक्षण नहीं ककया जा सकिा है कक ककसी यनर्ाररिी द्वारा सींपपत्तयों को पट्टे पर देने या ककराए पर देने से प्राति आय [ककसी भी नाम, पट्टा रालश, ककराए या लाइसेंस शुल्क द्वारा सींदलभाि] 'व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्ाक के अींिगाि आएगी या नहीं। .' [138-एि] 1.2. यह कानून और िथ्य का एक लमधिि प्रचन है प्जसे उस व्यवसाय में एक व्यवसायी के दृप्टटकोण से िथ्यों पर और प्रत्येक मामले की बी पररप्स्थयियों में उस समझौिे की सही व्याख्या सदहि यनर्ाररि ककया जाना िादहए प्जसके िहि सींपपत्त ककराए पर दी गई है। [139-ए] 1.3 जहाीं बुशनेस की सभी पररसींपपत्तयों को ककराए पर ददया जािा है, वह अवधर् प्जसके ललए पररसींपपत्तयों को ककराए पर ददया जािा है, यह पिा लगाने के ललए एक प्रासींधगक कारक है कक क्या यनर्ाररिी का इरादा पूरी िरह से व्यवसाय से बाहर जाना है या वापस आकर उसे कफर से शुरू करना है। [139-बी] 1.4. यदद केवल, या उनमें से कुछ, व्यावसाययक सींपपत्तयों को अस्थायी रूप से ककराए पर ददया जािा है, जबकक यनर्ाररिी अपनी अन्य व्यावसाययक गयिपवधर्यों को अींजाम दे रहा है, िो यह उस व्यवसाय के ललए लाभ कमाने के ललए अपने स्वयीं के उपयोग के ललए उन्हें यनयोप्जि करने के बजाय व्यावसाययक सींपपत्तयों का शोर्ण करने का मामला है। , लेककन यदद व्यवसाय कभी शुरू नहीं हुआ या शुरू हो गया है लेककन कफर से शुरू करने के इरादे से बींद हो गया है, िो सींपपत्त भी व्यावसाययक सींपपत्त नहीं रह जाएगी और लेनदेन उसके माललक द्वारा सींपपत्त का शोर्ण होगा, लेककन व्यावसाययक सींपपत्त का शोर्ण नहीं होगा। [139-सी-डी] नारायण स्वदेशी वीपवींग लमल्स बनाम अयिररक्ि लाभ कर आयुक्ि [1954] 26 आईटीआर 765, इसके बाद। अयिररक्ि लाभ कर आयुक्ि बनाम िी लक्ष्मी लसल्क लमल्स लललमटेड, [1951] 20 आईटीआर 451; सीआईटीवसास कलकत्ता नेशनल बैंक लललमटेड, [1959] 37 आईटीआर 171; सुल्िान ब्रदसा प्रा. लललमटेड, बनाम सीआईटी, [1964] 51 आईटीआर 353; न्यू सेवन शुगर एींड गुड ररफाइयनींग कींपनी लललमटेड बनाम सीआईटी, [1969] 74 आईटीआर 7 और सीआईटी बनाम पवक्रम कॉटन लमल्स लललमटेड, [1988] 169 आईटीआर 597, पर भरोसा ककया गया। Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਲਾਸਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਕਲਕੱਤਾ 23 ਮਾਰਚ, 1999 [ਐਸ.ਪੀ. ਭਰੂਚਾ, ਐ�ਸ.ਐ�ਸ.ਐ�ਮ. ਕਾਦਰੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਹੌਟੀ, ਜੇਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਸੈਕ�ਨ 2 (13) 28 ਅਤੇ 56 ਆਮਦਨ ਕਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ1977-78-ਲਾਇਸ�ਸ ਫੀਸ-ਫੈਕਟਰੀ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ 'ਮ�ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਜ� ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਤ� ਆਮਦਨ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ-ਹੋਲਡ: ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਿਜਹੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਫੀਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨਹ� ਹੈ-ਅਿਜਹੇ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲ�ਕਣ ('ਯੂਪੀਐਲ' ਕੇਸ ਿਵੱਚ) ਨ� ਪੀਵੀਸੀ�ੀਟ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਉਤਪਾਦ� ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ� ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਉਸਨ� ਇੱਕ 'ਿਨ�ਿਚਤ ਲਾਇਸ�ਸ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ 7 ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਸ" ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਨ� ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ� ਦੀ ਹੋਰ ਿਮਆਦ ਲਈ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1977-78 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਫੀਸ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨ�ਹ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ, ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ (ਗੁੰਟੂਰ ਮਰਚ�ਟਸ ਈਜ਼ ਿਵੱਚ) ਨ� 1964 ਿਵੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਿਗੰਿਨੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1977 ਿਵੱਚ ਵੀ �ੁਰੂ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜ� ਇੰਨ� ਲੰਬੇ ਸਮ� 'ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗੋਦਾਮ� ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮ�ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਿਵਹਲੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਮ�ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਤ� ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪ�ੈਿਸੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਪੈਿਸੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ �ਿਠਆ ਿਕ ਕੀ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮ�ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹ� ਬਣਦਾ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨ� ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਿਦਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ 1.1. ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1999] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਆਮਦਨ (ਜੋ ਵੀ ਨਾਮਕਰਨ, ਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਕਰਾਏ ਜ� ਲਾਇਸ�ਸ ਫੀਸ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਿਕਸੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਜ� ਛੱਡਣ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 'ਵਪਾਰ ਜ� ਪੇ�ੇ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਿਸਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ�ਦੀ ਹੈ। [138-ਐਚ] 1.2 ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥ� ਦਾ ਇੱਕ ਿਮ�ਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਿਦਟੀਕੋਣ ਤ� ਤੱਥ� ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ �ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। [139-ਏ] 1.3 ਿਜੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਮ� ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ� ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। [139-ਬੀ] 1.4 ਜੇਕਰ ਿਸਰਫ਼, ਜ� ਕੁਝ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮੁਲ�ਕਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ �ੋ�ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਹ� ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ �ੁਰੂ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਜ� �ੁਰੂ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ �ੋ�ਣ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ �ੋ�ਣ ਨਹ�। [139-ਸੀ-ਡੀ] ਨਰਾਇਣ ਸਵਦੇ�ੀ ਵੇਿਵੰਗ ਿਮੱਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਵਧੀਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ [1954] 26 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 765, ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਵਧੀਕ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ ਬਨਾਮ �ੀ ਲਕ�ਮੀ ਿਸਲਕ ਿਮੱਲਜ਼ ਿਲਮਿਟਡ, (1951) 20 ਆਈਟੀਆਰ 451; ਸੀਆਈਟੀ ਬਨਾਮ ਕਲਕੱਤਾ ਨ��ਨਲ ਬ�ਕ ਿਲਿਮਟੇਡ, (1959) 37 ਆਈਟੀਆਰ 171; ਸੁਲਤਾਨ ਬ�ਦਰਜ਼ ਪ�ਾ. ਿਲਮਿਟਡ ਬਨਾਮ ਸੀਆਈਟੀ, (1964) 51 ਆਈਟੀਆਰ 353; ਿਨਊ ਸੇਵਨ �ੂਗਰ ਐਡ ਗੁਰ ਿਰਫਾਇਿਨੰਗ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਸੀਆਈਟੀ, (1969) 74 ਆਈਟੀਆਰ 7 ਅਤੇ ਸੀਆਈਟੀ ਬਨਾਮ ਿਵਕਰਮ ਕੋਟਨ ਿਮਲਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ, (1988) 169 ਆਈਟੀਆਰ 597, �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ। 2. ਯੂਪੀਐਲ ਿਵੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� "ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਸ" ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ "ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ�ੁਦਾ ਇਮਾਰਤ� ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਨਯਤ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲ�ਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ ਠੰਡੇ ਿਵੱਚ ਖੜ�ਾ ਹੈ"। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ �ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ� ਇੱਕ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਲਾਸਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ [ਕਾਦਰੀ, ਜੇ.] Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) UNIVERSAL PLAST LTD. v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA A MARCH 23, 1999 [S.P. BHARUCHA, S.S.M. QUADRI AND R.C. LAHOTI, JJ.] Income Tax Act, 1961: Sections 2 (13) 28 and 56. Income Tax-Profits and Gains of business-A Y 1977-7 8-Licence fee-Receipt of-By leasing and letting out factory, godowns and machinery C Business income or income from other sources-Tests to determine-Held : Such licence fee received by assessee is not business income-Such letting out also did not constitute business of assessee. The Appellant-assessee (in 'UPL' case) set up a factory for manufacturing of PVC sheet, and allied products. The assessee suffered D losses for two years and, therefore, .it entered into a "leave and licence" agreement with a manufacturer for a period of 7 years on payment of a certain licence fee. The agreement also gave an option to the licensee for renewal of the licence for a further period of 3 years. A question arose whether the licence fee received by the assessee for the accounting year relevant to the assessment year 1977-78 was the business income of the E assessee. The High Court answered the question in the negative, in favour of the Revenue and against the assessee. The appellant assessee (in Guntur Merchants' case) stopped its business of ginning cotton in 1964 for the sole reason of non-availability of cotton and that it did not start the same even in 1977, there was nothing to show that F the non-availability of cotton continued or could continue for such a long period, the godowns of the assessee were let out to a tobacco merchant. Moreover, the machinery remained idle for a very long period and the assessee had separated the machinery from the godown and let out the pressing factory to a metal pressing factory. A question arose whether the letting of godowns and the factory with machinery did not constitute business of the G assessee. The High Court answered the question in favour of the Revenue and against the assessee. Hence these appeals. Dismissing the appeals, this Court HELD : 1.1. No precise test can be laid down to ascertain whether H 132 SUPREME COURT REPORTS [1999) 2 S.C.R. A income (referred to by whatever nomenclature, lease amount, rents or licence fee) received by an assessee from leasing or letting out of assets would fall under the head 'Profits and Gains of business or profession.' [138-H] 1.2. It is a mixed question of law and fact to be determined from the point of view of a businessman in that business on the facts and in the B circumstances of each case including true interpretation of the agreement under which the assets are let out. (139-A] 1.3 Where all the assets of the bushiness are let out, the period for which the assets are let out is a relevant factor to find out whether the C intention of the assessee is to go out of business altogether or to come back and restart the same. [139-B] 1.4. If only, or a few of, the business assets are let out temporarily while the assessee is carrying out his other business activities then it is a case of exploiting the business assets otherwise than employing them for his D own use for making profit for that business, but if the business never started or has started but ceased with no intention to be resumed, the assets also will cease to be business assets and the transaction will be exploitation of property by an owner thereof, but not exploitation of business assets. . (139-C-D) E Narain Swadeshi Weaving Mills v. Commissioner of Excess Profits Tax [1954) 26 ITR 765, followed. F Commissioner of Excess Profits Tax v. Shri Lakmsmi Silk Mills Ltd., (1951) 20 ITR 451; C!Tv. Calcutta National Bank Ltd, (1959) 37 ITR 171; Sultan Brothers Pvt. Ltd, v. CIT, (1964) 51 ITR 353; New Seven Sugar and Gur Refining Co. Ltd. v. CIT, (1969) 74 ITR 7 and C!Tv. Vikram Coton Mills Ltd, (1988) 169 ITR 597, relied on. Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) E Narain Swadeshi Weaving Mills v. Commissioner of Excess Profits Tax [1954) 26 ITR 765, followed. F Commissioner of Excess Profits Tax v. Shri Lakmsmi Silk Mills Ltd., (1951) 20 ITR 451; C!Tv. Calcutta National Bank Ltd, (1959) 37 ITR 171; Sultan Brothers Pvt. Ltd, v. CIT, (1964) 51 ITR 353; New Seven Sugar and Gur Refining Co. Ltd. v. CIT, (1969) 74 ITR 7 and C!Tv. Vikram Coton Mills Ltd, (1988) 169 ITR 597, relied on. 2. The High Court in UPL, case after referring to the various clauses in the "Leave and Licence" agreement concluded that "licensee exercising G its vested right of option to purchase the licensed premises, the assessee stands completely out in the cold". The clauses in tile agreement deal with a situation arising out of the breach of the terms of the agreement entitling the Licensor to terminate the Agreement on the expiry of the period of one month from the service of the notice to the Licensee and also reserve his right to determine the Agreement and retake the possession of the factory. H These clauses do not whittle down the conclusion arrived at by the High Court with reference to the .-ights of the assessee-lessor coming to an end A on the exercise of option by the lessee under the Agreement. Applying the afore-mentioned tests, it is clear that the High Court has reached the correct conclusion that the amount received by the assessee was not its business income. [139-F; 141-F-G] 3. So far as 'Guntur Merchants 'case is concerned, the Agreement B of Lease is not placed on record and there is no challenge that in recording its findings the Tribunal and, in answering the question, the High Court has ignored any vital clause of the Agreement. On the face of these finding, it cannot but be concluded that the assessee had dismantled its business never to return back to it. Applying the aforesaid principles it has to be held that C the letting of godowns and the letting of the factory with machinery did not constitute business of the assessee and, therefore, the amount received by the assessee was not its busine~s income. [141-H; 142-A-E] CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appe~I No. 207 of 1995 Etc. D From the Judgment and Order dated ~.2.92 of the Calcutta High Court in l.T.R. No. 17of1991. M.L. Verma, Ms. Gauri Rasgotra, Ms. Pumima Singh and Mrs. JanaH Ramachandran for the Appellants. E K.N. Shukla, Ms. Neera Gupta and B.K. Prasad for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by QUADRI, J. Civil Appeal No. 207 of 1995 is filed by the assessee -Universal Plast Limited - from Limited - from - from from the judgment and judgment and and order of a Division of a Division a Division Division Bench of the Calcutta High Court in Income Tax Reference No. 17 of 1991 under Section 256(2) of the Income Tax Act, 1961 [for short, 'the Act'] passed on February 6, 1992 [hereinafter referred to as 'UPL Case']. Universal Plast Limited - from Limited - from - from from the judgment and judgment and and order of a Division of a Division a Division Division Bench F Civil Appeals Nos. 1685-87 and 1700 of 1999 @ Special Leave Petition G CC Nos. 10912-14 and 10984 of 1986, in which leave is granted, are preferred by the assessee - The Guntur Merchants Cotton Press Company Limited, Guntur - aggrieved by the judgment and order of a Division Bench of the Andhra Pradesh High Court in Case Referred No.22 of 1979, under Section 256(1) of the Act dated August 9, 1984 [hereinafter referred to as 'Guntur Merchants' case']. H A The points for consideration in these appeals are similar. In UPL case, the question of law referred to the Calcutta High Court, at the instance of the revenue, reads : "Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was correct in law that the income received by the assessee by leasing out the factory was business income?" B The following is one of the questions of law referred to the Andhra Pradesh High Court, at the instance of the assessee in Guntur Merchants' case : c Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) 2. ਯੂਪੀਐਲ ਿਵੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� "ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਸ" ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ "ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ�ੁਦਾ ਇਮਾਰਤ� ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਨਯਤ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲ�ਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ ਠੰਡੇ ਿਵੱਚ ਖੜ�ਾ ਹੈ"। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ �ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ� ਇੱਕ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਲਾਸਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ [ਕਾਦਰੀ, ਜੇ.] ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵ� ਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਿਸੱਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ� 'ਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ-ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ। ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਸਟ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਪੱ�ਟ ਹੈ ਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਹੀ ਿਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨਹ� ਸੀ। [139-ਐਫ; 141-ਐਫ-ਜੀ] 3. ਿਜੱਥ� ਤੱਕ 'ਗੁੰਟੂਰ ਵਪਾਰੀ' ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਲੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜ� ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਖੋਜ� ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਨਹ� ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਨ� ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੋਦਾਮ� ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮ�ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹ� ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨਹ� ਸੀ। [141-ਐਚ; 142-ਏ-ਈ] ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1995 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 207 ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ. ਿਵੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6.2.92 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ� ਤ�. 1991 ਦਾ 17 ਨੰ. ਐਮ.ਐਲ. ਵਰਮਾ, �ੀਮਤੀ ਗੌਰੀ ਰਸਗੋਤਰਾ, �ੀਮਤੀ ਪੂਰਿਨਮਾ ਿਸੰਘ ਅਤੇ �ੀਮਤੀ ਜਾਨਕੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ� ਲਈ। ਕੇ.ਐਨ. �ੁਕਲਾ, �ੀਮਤੀ ਨੀਰਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਪ�ਸਾਦ। ਕਾਦਰੀ, ਜੇ. ਵੱਲ� ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 207 ਆਫ਼ 1995, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਸੈਕ�ਨ 256(2) ਦੇ ਤਿਹਤ 1991 ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬ�ਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ� ਤ� ਮੁਲ�ਕਣ-ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਲਾਸਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6, 1992 (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 'ਯੂਪੀਐਲ ਕੇਸ' ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ)। ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ� ਨੰ. 1685-87 ਅਤੇ 1700 ਆਫ਼ 1999 @ ਸਪੈ�ਲ ਲੀਵ ਪਟੀ�ਨ ਨੰ. 10912-14 ਅਤੇ 10984 ਆਫ਼ 1986, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਛੁੱਟੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਗੁੰਟੂਰ ਮਰਚ�ਟਸ ਕਾਟਨ ਪ�ੈਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ ਅਤੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ, ਜੀ. ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬ�ਚ ਨ� 9 ਅਗਸਤ, 1984 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕ�ਨ 256(1) ਦੇ ਤਿਹਤ 1979 ਦੇ ਨੰਬਰ 22 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ [ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 'ਗੁੰਟੂਰ ਵਪਾਰੀ' ਕੇਸ' ਿਕਹਾ]। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1999] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਇਹਨ� ਅਪੀਲ� ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਐ�ਲ. ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਪੜ�ਦਾ ਹੈ: "ਕੀ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕਾਰਖਾਨ� ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀ?" ਗੁੰਟੂਰ ਵਪਾਰੀ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕੇਸ: "ਕੀ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਗੁੰਟੂਰ ਅਤੇ ਨਰਸਰਾਓਪੇਟ ਿਵੱਚ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਨਰਸਰਾਓਪੇਟ ਅਤੇ ਗੁੰਟੂਰ ਿਵੱਚ ਮ�ੀਨ� ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹ� ਬਣਦਾ ਸੀ?" ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵ� ਨ� ਇਨ�� ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਨ�ਹ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ, ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ। ਇਸ ਤਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਹਨ। Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) नारायण स्वदेशी वीपवींग लमल्स बनाम अयिररक्ि लाभ कर आयुक्ि [1954] 26 आईटीआर 765, इसके बाद। अयिररक्ि लाभ कर आयुक्ि बनाम िी लक्ष्मी लसल्क लमल्स लललमटेड, [1951] 20 आईटीआर 451; सीआईटीवसास कलकत्ता नेशनल बैंक लललमटेड, [1959] 37 आईटीआर 171; सुल्िान ब्रदसा प्रा. लललमटेड, बनाम सीआईटी, [1964] 51 आईटीआर 353; न्यू सेवन शुगर एींड गुड ररफाइयनींग कींपनी लललमटेड बनाम सीआईटी, [1969] 74 आईटीआर 7 और सीआईटी बनाम पवक्रम कॉटन लमल्स लललमटेड, [1988] 169 आईटीआर 597, पर भरोसा ककया गया। 2. यूपीएल में उच्ि न्यायालय ने "लीव एींड लाइसेंस" समझौिे में पवलभन्न खींडों का उल्लेख करने के बाद यनटकर्ा यनकाला कक "लाइसेंसर्ारी लाइसेंस प्राति पररसर को खरीदने के पवकल्प के अपने यनदहि अधर्कार का प्रयोग करिा है, यनर्ाररिी पूरी िरह से ठींडे बस्िे में है"। टाइल समझौिे में र्ाराएीं समझौिे की शिों के उल्लींघन से उत्पन्न होने वाली प्स्थयि से सींबींधर्ि हैं, जो लाइसेंसर्ारक को लाइसेंसर्ारी को नोदटस की सेवा से एक महीने की अवधर् की समाप्ति पर समझौिे को समाति करने का अधर्कार देिी है और अपना अधर्कार भी सुरक्षक्षि रखिी है। समझौिे को यनर्ाररि करने और कारखाने का कब्जा वापस लेने के ललए। ये र्ाराएीं समझौिे के िहि पट्टेदार द्वारा पवकल्प के प्रयोग पर समाति होने वाले यनर्ाररिी-पट्टादािा के अधर्कारों के सींदभा में उच्ि न्यायालय द्वारा यनकाले गए यनटकर्ा को कमजोर नहीं करिी हैं। उपयुाक्ि परीक्षणों को लागू करने से यह स्पटट है कक उच्ि न्यायालय सही यनटकर्ा पर पहुींिा है कक यनर्ाररिी द्वारा प्राति रालश उसकी व्यावसाययक आय नहीं थी। [139-एफ; 141-एफ-जी] 3. जहाीं िक 'गुींटूर मिेंट्स' मामले का सवाल है, लीज के एग्रीमेंट बी को ररकॉडा पर नहीं रखा गया है और इसमें कोई िुनौिी नहीं है कक दरब्यूनल ने अपने यनटकर्ों को ररकॉडा करने में और सवाल का जवाब देने में, ककसी भी महत्वपूणा खींड को नजरअींदाज कर ददया है। समझौिे का. इन यनटकर्ों को देखिे हुए, यह यनटकर्ा नहीं यनकाला जा सकिा है कक यनर्ाररिी ने कभी वापस न लौटने के ललए अपना व्यवसाय खत्म कर ददया था। उपरोक्ि लसद्र्ाींिों को लागू करिे हुए यह माना जाना िादहए कक सी गोदामों को ककराये पर देना और मशीनरी के साथ कारखाने को ककराये पर देना यनर्ाररिी का व्यवसाय नहीं था और इसललए, यनर्ाररिी द्वारा प्राति रालश उसकी व्यावसाययक आय नहीं थी। [141-एि; 142-ए-ई] लसपवल अपीलीय क्षेत्राधर्कार: 1995 की लसपवल अपील सींख्या 207 आदद। कलकत्ता उच्ि न्यायालय के यनणाय एवीं आदेश ददनाींक ~2.92 से एल.टी.आर. 1991 की सींख्या 17. एम.एल. अपीलकिाओीं के ललए वमा, सुिी गौरी रसगोत्रा, सुिी पुलममा लसींह और िीमिी जनाएि डी रामिींद्रन। के.एन. शुक्ला, सुिी नीरा गुतिा और बी.के. प्रयिवादी के ललए प्रसाद. न्यायालय का निणसय र्ुिाया गया ; क्वाड्री, जे. 1995 की लसपवल अपील सींख्या 207 यनर्ाररिी - यूयनवसाल तलास्ट लललमटेड द्वारा दायर की गई है - र्ारा 256 के िहि 1991 के आयकर सींदभा सींख्या 17 में कलकत्ता उच्ि न्यायालय की एक डडवीजन बेंि के फैसले और आदेश से। [2] आयकर अधर्यनयम, 1961 [सींक्षेप में, 'अधर्यनयम'] 6 फरवरी 1992 को पाररि हुआ [इसके बाद इसे 'यूपीएल केस' के रूप में जाना जाएगा]। 1999 की लसपवल अपील सींख्या 1685-87 और 1700 @ पवशेर् अनुमयि याधिका सीसी सींख्या 10912-14 और 1986 की 10984, प्जसमें छुट्टी दी गई है, यनर्ाररिी - द गुींटूर मिेंट्स कॉटन प्रेस कींपनी लललमटेड, गुींटूर - द्वारा पसींद की जािी है। 9 अगस्ि 1984 के अधर्यनयम की र्ारा 256[1] के िहि 1979 के सींदलभाि मामले सींख्या 22 में आींध्र प्रदेश उच्ि न्यायालय की एक डडवीजन बेंि का यनणाय और आदेश [इसके बाद 'गुींटूर मिेंट्स केस' के रूप में जाना जािा है]। इन अपीलों में पविारणीय बबन्दु समान हैं। यूपीएल मामले में, राजस्व के उदाहरण पर, कलकत्ता उच्ि न्यायालय को सींदलभाि कानून का प्रचन इस प्रकार है: "क्या िथ्यों और मामले की पररप्स्थयियों के आर्ार पर, बी दरब्यूनल कानून के अनुसार सही था कक कारखाने को पट्टे पर देकर यनर्ाररिी द्वारा प्राति आय व्यावसाययक आय थी?" गुींटूर मिेंट्स के मामले में यनर्ाररिी के कहने पर, आींध्र प्रदेश उच्ि न्यायालय को भेजे गए कानून के प्रचनों में से एक यनम्नललखखि है: "क्या िथ्यों और मामले की पररप्स्थयियों के आर्ार पर, अपीलीय न्यायाधर्करण का यह मानना उधिि था कक गुींटूर और नरसरावपेट में गोदामों को ककराये पर देना और नरसरावपेट और गुींटूर में मशीनरी के साथ कारखाने को ककराये पर देना यनर्ाररिी का व्यवसाय नहीं है? " कलकत्ता उच्ि न्यायालय और आींध्र प्रदेश उच्ि न्यायालय दोनों ने उक्ि प्रचनों का नकारात्मक, राजस्व के पक्ष में और यनर्ाररिी के पवरुद्र् उत्तर ददया। इस प्रकार यनर्ाररिी हमारे समक्ष अपील में हैं। Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) Section: ISSUES In UPL case, the question of law referred to the Calcutta High Court, at the instance of the revenue, reads : "Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was correct in law that the income received by the assessee by leasing out the factory was business income?" B The following is one of the questions of law referred to the Andhra Pradesh High Court, at the instance of the assessee in Guntur Merchants' case : c "Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Appellate Tribunal was justified in holding that the letting of Godowns at Guntur and Narsaraopet and the letting of the factory with machinery at Narsaraopet and at Guntur did not constitute business of the assessee?" D Both the Calcutta High Court as well as the Andhra Pradesh High Court answered the said questions in the negative, in favour of the Revenue and against the assessee. The assessees are thus in appeal before us. To resolve the controversy in these cases, we refer to the facts in the E UPL case. The appellant-assessee set up a factory styled as "UPL Factory" for carrying on the business of manufacturing PVC sheets and allied products. It appears that from the venture the assessee suffered losses for two years. It then entered into an agreement styled as 'leave and licence' agreement · F with Mis. Leatherite Industries Limited [hereinafter referred to as 'the licensee'] for a period of7 years on March 13, 1977. The agreement contains renewal clause giving option to the licensee to renew it for a further period of three years. The licensee was to pay licence fee· of Rupees twenty four lakhs and twenty per cent of the net profit of the factory in question with G effect from April I, 1977. For the first three months which fell in the accounting year relevant to the assessment year 1977-78, the assessee received only licence fee of Rupees six lakhs as no profit was earned by the licensee during the said period. That amount was shown by the assessee as part of the business income. The Income Tax Officer did not accept that it was business income and assessed the same as income from other sources. H However, the Commissioner of Income Tax (Appeal) accepted the plea of the appellant-assessee that it was its business income and allowed the appeal on A April 27, 1985. The Revenue unsuccessfully appealed against the order of the Appellate Authority before the Income Tax Appellate Tribunal. On an application filed by the Revenue under Section 256(2) of the Act, the High Court directed the Tribunal to draw up statement of case and refer the aforementioned question to it. On February 6, 1992 the High Court answered the question in the negative, in favour of the Revenue and against the assessee, B as noted above. Mr. M.L.Verma, learned senior counsel appearing for the assessee, ha.5 contended that underJhe 'leave and licence' agreement, the assessee exploited the business assets; the intention in receiving a share in the profit of the C business as part of the consideration and in ensuring that the amounts due by the Company to the creditors are paid regularly was to keep the business running so that it might continue the business after the expiry of the lease period. He invited our attention to .various clauses of the Agreement and pointed out that the High Court has not considered Clauses 15 and 16 which unmistakably point out that the Agreement was only a temporary measure D and the intention of the assessee was to go back to the factory. Therefore, submitted the learned counsel, the High Court had erred in not treating the amount in question as business income. Mr. K.N. Shukla, learned senior counsel for the Revenue, supported the judgments under appeal in these cases. E Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) ਗੁੰਟੂਰ ਵਪਾਰੀ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕੇਸ: "ਕੀ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਗੁੰਟੂਰ ਅਤੇ ਨਰਸਰਾਓਪੇਟ ਿਵੱਚ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਨਰਸਰਾਓਪੇਟ ਅਤੇ ਗੁੰਟੂਰ ਿਵੱਚ ਮ�ੀਨ� ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹ� ਬਣਦਾ ਸੀ?" ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵ� ਨ� ਇਨ�� ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਨ�ਹ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ, ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ। ਇਸ ਤਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਹਨ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਿਵੱਚ ਤੱਥ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਯੂਪੀਐਲਕੇਸ.ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਪੀਵੀਸੀ �ੀਟ� ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ� ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ "ਯੂਪੀਐਲ ਫੈਕਟਰੀ" ਵਜ� ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ �ਦਮ ਤ� ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ� ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਸਨ� ਮੈਸਰਜ਼ ਨਾਲ 'ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਸ' ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। 13 ਮਾਰਚ, 1977 ਨੂੰ 7 ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਲੈਥਰਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਿਲਮਿਟਡ (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 'ਲਾਇਸ�ਸੀ' ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ)। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ �ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦੀ ਹੋਰ ਿਮਆਦ ਲਈ ਨਿਵਆਉਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 1 ਅਪ�ੈਲ 1977 ਤ� ਲਾਈਸ�ਸ ਧਾਰਕ ਨ� 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਫੀਸ ਅਤੇ 1 ਅਪ�ੈਲ 1977 ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ �ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਵੀਹ ਪ�ਤੀ�ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1977-78 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ, ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਲਾਇਸ�ਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਿਸਰਫ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਈਸ�ਸ ਫੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਮਆਦ. ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨ� ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਤ� ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਨ� ਇਸ ਪਟੀ�ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਲਾਸਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ [ਕਾਦਰੀ, ਜੇ.] ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਅਪ�ੈਲ 1985 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਲੀਆ ਨ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਮਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਿਬਆਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇ� ਿਦੱਤਾ। 6 ਫਰਵਰੀ, 1992 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨ�ਹ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ, ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਿਜਵ� ਿਕ �ਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਮਸਟਰ ਐਮ.ਐਲ.ਵਰਮਾ, ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਪੇ� ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨ� ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ 'ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਸ' ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ �ੋ�ਣ ਕੀਤਾ; ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣਦਾਰ� ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 'ਰਕਮ� ਦਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਸਨ� ਸਮਝੌਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵ� ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਿਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਬਨ� �ੱਕ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਿਵਦਵਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ� ਪੇ� ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਿਵਵਾਿਦਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਜ� ਨਾ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ�ੀ ਕੇ.ਐਨ. ਰੈਵੇਿਨਊ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ �ੁਕਲਾ ਨ� ਇਨ�� ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 'ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਕ ਕੀ ਿਕਸੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ� ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ� ਦੁਆਰਾ 'ਿਵਚਾਰਨ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਬੰਬੇ ਿਸਟੀ ਬਨਾਮ �ੀ ਲਕ�ਮੀ ਿਸਲਕ ਿਮੱਲਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ, (1951) 20 ਆਈਟੀਆਰ451, ਮੁਲ�ਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਰੇ�ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇ�ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਪਲ�ਟ ਅਤੇ ਮ�ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਿਵਹਲੇ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਰੇ�ਮ ਦੇ ਯਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨ� ਪੰਜ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਰੰਗਾਈ ਪਲ�ਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਰੰਗਾਈ ਪਲ�ਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਕਰਾਇਆ "ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤ� ਆਮਦਨ" ਜ� "ਦੂਜੇ ਸਰੋਤ� ਤ� ਆਮਦਨ" ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ "ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਆਮਦਨ" ਸੀ, ਤ� ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਜੇਕਰ ਨਹ�, ਤ� ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ� ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਜਨ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1999] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) भेजे गए कानून के प्रचनों में से एक यनम्नललखखि है: "क्या िथ्यों और मामले की पररप्स्थयियों के आर्ार पर, अपीलीय न्यायाधर्करण का यह मानना उधिि था कक गुींटूर और नरसरावपेट में गोदामों को ककराये पर देना और नरसरावपेट और गुींटूर में मशीनरी के साथ कारखाने को ककराये पर देना यनर्ाररिी का व्यवसाय नहीं है? " कलकत्ता उच्ि न्यायालय और आींध्र प्रदेश उच्ि न्यायालय दोनों ने उक्ि प्रचनों का नकारात्मक, राजस्व के पक्ष में और यनर्ाररिी के पवरुद्र् उत्तर ददया। इस प्रकार यनर्ाररिी हमारे समक्ष अपील में हैं। इन मामलों में पववाद को सुलझाने के ललए, हम यूपीएल मामले के िथ्यों का हवाला देिे हैं। अपीलकिा-यनर्ाररिी ने पीवीसी शीट और सींबद्र् उत्पादों के यनमाण के व्यवसाय को िलाने के ललए "यूपीएल फैक्री" नामक एक फैक्री की स्थापना की। ऐसा प्रिीि होिा है कक उद्यम से यनर्ाररिी को दो वर्ों िक घाटा हुआ। इसके बाद इसने एमआईएस के साथ 'छुट्टी और लाइसेंस' समझौिे के रूप में एक समझौिा ककया। लेदराइट इींडस्रीज लललमटेड [इसके बाद 'लाइसेंसर्ारी' के रूप में सींदलभाि] 13 मािा 1977 को 7 वर्ों की अवधर् के ललए। समझौिे में नवीकरण खींड शालमल है जो लाइसेंसर्ारी को िीन साल की अयिररक्ि अवधर् के ललए इसे नवीनीकृि करने का पवकल्प देिा है। लाइसेंसर्ारी को 1 अप्रैल, 1977 से िौबीस लाख रुपये की लाइसेंस फीस और कारखाने के शुद्र् लाभ का बीस प्रयिशि भुगिान करना था। पहले िीन महीनों के ललए जो मूल्याींकन वर्ा से सींबींधर्ि लेखाींकन वर्ा में आिे थे। 1977-78, यनर्ाररिी को केवल छह लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क प्राति हुआ क्योंकक उक्ि अवधर् के दौरान लाइसेंसर्ारी द्वारा कोई लाभ अप्जाि नहीं ककया गया था। उस रालश को यनर्ाररिी ने व्यावसाययक आय के दहस्से के रूप में ददखाया था। आयकर अधर्कारी ने यह नहीं माना कक यह व्यावसाययक आय थी और इसे अन्य स्रोिों से आय के रूप में आींका गया। हालाँकक, आयकर आयुक्ि [अपील] ने अपीलकिा-यनर्ाररिी की इस दलील को स्वीकार कर ललया कक यह उसकी व्यावसाययक आय थी और 27 अप्रैल, 1985 को अपील की अनुमयि दी। राजस्व ने आयकर के समक्ष अपीलीय प्राधर्करण के आदेश के खखलाफ असफल अपील की। अपीलीय न्यायाधर्करण. अधर्यनयम की र्ारा 256[2] के िहि राजस्व द्वारा दायर एक आवेदन पर, उच्ि न्यायालय ने दरब्यूनल को मामले का पववरण िैयार करने और उपरोक्ि प्रचन को सींदलभाि करने का यनदेश ददया। जैसा कक ऊपर बिाया गया है, 6 फरवरी 1992 को उच्ि न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में और यनर्ाररिी के पवरुद्र् नकारात्मक उत्तर ददया। यनर्ाररिी की ओर से उपप्स्थि पवद्वान वररटठ वकील िी एम.एल.वमा ने िका ददया कक 'छुट्टी और लाइसेंस' समझौिे के िहि, यनर्ाररिी ने व्यावसाययक सींपपत्तयों का शोर्ण ककया; प्रयिफल के भाग के रूप में व्यवसाय के लाभ में एक दहस्सा प्राति करने और यह सुयनप्चिि करने का इरादा कक कींपनी द्वारा लेनदारों को देय रालश का यनयलमि रूप से भुगिान ककया जािा है, व्यवसाय को िालू रखना था िाकक समाप्ति के बाद भी व्यवसाय जारी रखा जा सके। पट्टे की अवधर्. उन्होंने हमारा ध्यान समझौिे के पवलभन्न खींडों की ओर आकपर्ाि ककया और बिाया कक उच्ि न्यायालय ने खींड 15 और 16 पर पविार नहीं ककया है जो स्पटट रूप से इींधगि करिा है कक समझौिा केवल एक अस्थायी उपाय था और यनर्ाररिी का इरादा कारखाने में वापस जाने का था। . इसललए, पवद्वान वकील ने कहा, उच्ि न्यायालय ने प्रचनगि रालश को व्यावसाययक आय के रूप में न मानकर गलिी की है। िी के.एन. राजस्व के पवद्वान वररटठ वकील शुक्ला ने इन मामलों में अपील के िहि यनणायों का समथान ककया। यह प्रचन कक क्या एक यनर्ाररिी द्वारा व्यवसाय की सींपपत्तयों को पट्टे पर देकर अप्जाि की गई रालश उसके द्वारा ककए गए व्यवसाय से आय होगी, इस न्यायालय के साथ-साथ पवलभन्न उच्ि न्यायालयों द्वारा पविार का पवर्य रहा है और यह उपयोगी होगा इस मुद्दे से सींबींधर्ि इस न्यायालय के यनणायों का सींदभा लेने के ललए। अयिररक्ि लाभ कर आयुक्ि, बॉम्बे लसटी बनाम िी लक्ष्मी लसल्क लमल्स लललमटेड में, [1951] 20 आई.टी.आर. 451, यनर्ाररिी-कींपनी रेशम के कपडे के यनमाण और रेशम के र्ागों की रींगाई का व्यवसाय कर रही थी। अन्य सींयींत्र और मशीनरी को यनप्टक्रय रखने के दौरान सींबींधर्ि अवधर् के दौरान रेशम के र्ागे की आपूयिा में कमी के कारण, इसने रींगाई सींयींत्र को पाींि महीने के ललए छोड ददया। इस न्यायालय के समक्ष पविार के ललए जो प्रचन आया वह यह था कक क्या रींगाई सींयींत्र को ककराये पर देने से प्राति ककराया "व्यापार से आय" या "अन्य स्रोिों से आय" मद के अींिगाि आएगा। यदद यह "व्यवसाय से आय" होिी, िो इस पर अयिररक्ि लाभ कर लगाया जािा; यदद नहीं, िो दाययत्व उत्पन्न नहीं होगा. महाजन, जे. ने न्यायालय की ओर से बोलिे हुए कहा कक कोई भी सामान्य लसद्र्ाींि Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) यनर्ाररि नहीं ककया जा सकिा है जो सभी मामलों पर लागू हो और प्रत्येक मामले का यनणाय उसकी अपनी पररप्स्थयियों के आर्ार पर ककया जाना िादहए। यह माना गया था कक यह यनर्ाररिी के व्यवसाय की नाममात्र गयिपवधर्यों का दहस्सा था कक वह अपनी मशीनरी का उपयोग करके पैसा कमाए, या िो इसे अपनी पवयनमाण कींपनी में यनयोप्जि करे या अस्थायी रूप से उस व्यवसाय के ललए लाभ कमाने के ललए दूसरों को दे दे, जबकक कुछ समय के ललए यह स्वयीं इसे नहीं िला सकिा था और इस कारण से रींगाई सींयींत्र यनर्ाररिी की वाखणप्ययक सींपपत्त नहीं रह गया था, इसललए यनर्ाररिी द्वारा पट्टेदार से प्राति पाींि महीने के ककराए का प्रयियनधर्त्व करने वाली रालश में व्यवसाय से मुनाफा कर आय थी और अयिररक्ि के ललए प्रभाया थी।. नारायण स्वदेशी वीपवींग लमल्स बनाम अयिररक्ि लाभ कर आयुक्ि, [1954] 26 आई.टी.आर. 765, इस न्यायालय की एक सींपवर्ान पीठ ने एक समान प्रचन पर पविार ककया जो अयिररक्ि लाभ कर अधर्यनयम, 1940 के िहि भी उठा था। उस मामले में, यनर्ाररिी-कफन पवयनमाण व्यवसाय कर रहा था। एक पप्ब्लक लललमटेड कींपनी को यनर्ाररिी-कफन से व्यवसाय लेने के ललए यनगलमि ककया गया था। कींपनी ने यनर्ाररिी-फमा की इमारि खरीदी और उससे सींयींत्र और मशीनरी को वापर्ाक ककराए पर पट्टे पर ले ललया। वहाीं पविार के ललए आए प्रचनों में से एक यह था कक क्या यनर्ाररिी द्वारा कींपनी से प्राति लीज मनी को कानूनी रूप से अयिररक्ि लाभ कर के ललए उत्तरदायी व्यावसाययक लाभ के रूप में माना जा सकिा है। िी लक्ष्मी लसल्क लमल्स मामले [सुप्रा] को स्पटट करिे हुए, यह बिाया गया था कक उसमें यनर्ाररिी के व्यवसाय का केवल एक दहस्सा, अथाि् रेशम र्ागे की रींगाई, युद्र् के कारण रेशम र्ागा प्राति करने में कदठनाई के कारण अस्थायी रूप से बींद कर ददया गया था, इसललए वह दहस्सा सींपपत्त उस व्यवसाय की वाखणप्ययक सींपपत्त नहीं रह गई है और िदनुसार, सींपपत्त से होने वाली आय व्यवसाय का लाभ होगी, भले ही कींपनी द्वारा उस सींपपत्त का शोर्ण ककसी भी िरीके से ककया गया हो। न्यायालय के समक्ष मामले में िथ्यों को ध्यान में रखिे हुए कक यनर्ाररिी ने पहले ही कींपनी को जमीन और इमारि बेि दी थी; इसमें कोई पवयनमाण, व्यापार या वाखणप्ययक गयिपवधर् नहीं हो रही थी; और िालीस हजार रुपये के वापर्ाक ककराये पर सींयींत्र और मशीनरी को बाहर कर ददया और िथ्यों पर सामान्य ज्ञान लसद्र्ाींि को लागू करिे हुए, इस न्यायालय ने पाया कक पट्टे का लेनदेन कींपनी की सामान्य व्यावसाययक गयिपवधर् से काफी अलग था, इसललए यह था यह मानना असींभव है कक सींयींत्र और मशीनरी आदद को ककराये पर देना एक व्यावसाययक कारावाई थी जब इसकी नाममात्र की व्यावसाययक गयिपवधर् में समाति हो गई थी। आयकर आयुक्ि, पप्चिम बींगाल बनाम कलकत्ता नेशनल बैंक लललमटेड, [1959] 37 आई.टी.आर. 171, मामला अयिररक्ि लाभ कर अधर्यनयम के िहि उत्पन्न हुआ। यनर्ाररिी एक बैंककींग कींपनी थी। इसके पास छह मींप्जला इमारि थी प्जसका केवल एक दहस्सा उसके कब्जे में था और बाकी ककरायेदारों को दे ददया गया था। सवाल यह था कक क्या इमारि के ककरायेदारों से प्राति ककराया कींपनी की व्यावसाययक आय थी। बहुमि की राय ए यह थी कक यनर्ाररिी की ककराये की आय की वसूली उसके व्यवसाय के दौरान उसके ज्ञापन में उसके ककसी एक उद्देचय के अलभयोजन में हुई थी और यह उसके व्यावसाययक मुनाफे में शालमल होने के ललए उत्तरदायी था और अयिररक्ि लाभ कर के ललए आकलन योग्य था। यह यनटकर्ा इस आर्ार पर यनकाला गया कक उस अधर्यनयम में पररभापर्ि 'व्यवसाय' शब्द आयकर अधर्यनयम के िहि उस शब्द की पररभार्ा से व्यापक था। हालाँकक, अल्पसींख्यक ने इसके पवपरीि दृप्टटकोण में अपनाया। सुल्िान ब्रदसा प्राइवेट लललमटेड बनाम आयकर आयुक्ि, बॉम्बे लसटी-जेआई, [1964] 51 आई.टी.आर.353, यनर्ाररिी ने एक इमारि का यनमाण ककया, इसे फनीिर और कफक्स्िर से सुसप्यजि ककया और इसे एक होटल िलाने के उद्देचय से पूरी िरह सुसप्यजि और सुसप्यजि पट्टे पर दे ददया। इमारि को िलाने के ललए लीज रालश और फनीिर और कफक्स्िर के ललए ककराया शुल्क अलग से प्रदान ककया गया। पविारार्ीन प्रचन यह था कक क्या ककराये की आय आयकर अधर्यनयम, 1922 के िहि व्यावसाययक आय कर योग्य थी? यह माना गया कक िूींकक यनर्ाररिी ने ककराए पर ददए गए पररसर में या अन्यथा ककसी होटल का कोई व्यवसाय नहीं ककया था और यह ददखाने के ललए कुछ भी नहीं था कक उसका उसी इमारि में होटल व्यवसाय िलाने का इरादा था, इसललए इमारि को ककराए पर दे ददया गया। यह ककसी व्यवसाय को िलाने के बराबर नहीं था, इसललए पट्टे के िहि आय का मूल्याींकन व्यवसाय से आय के रूप में नहीं ककया जा सकिा था। सींपवर्ान पीठ ने इस प्रकार लसद्र्ाींि िैयार ककया :- Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) Mr. K.N. Shukla, learned senior counsel for the Revenue, supported the judgments under appeal in these cases. E The question whether the amount earned by an assessee by leasing out the assets of the business would be an income from business carried on by it, has been the subject matter of consideration by this Court as well as by various High Courts and it would be useful to refer to the judgments of this F Court bearing on the issue. In Commissioner of Excess Profits Tax, Bombay City v. Shri Lakshmi Silk Mills Limited, (1951) 20 I.T.R. 451, the assessee-company was carrying on the business of manufacturing silk cloth and dyeing silk yarn. Due to lack of supply of silk yarn during the relevant period while keeping idle other G plant and machinery, it let out dyeing plant for five months. The question which came up for consideration before this Court was whether the rent received from letting out the dyeing plant would fall under the head "Income from business" or "income from other sources". If it was "Income from business", it would have been chargeable to excess profits tax; if not, the liability would not arise. Mahajan, J., speaking for the Court, observed that H SUPREME COURT REPORTS A no general principle could be laid down which was applicable to all cases and each case had to be decided on its own circumstances. It was hdd that it was part of the nonnal activities of the assessee's business to earn money by making use of its machinery by either employing it in its own manufacturing concern or temporarily letting it to others for making profi~ for that business B when for the time being it could not itself run it and for that reason the dyeing plant had not ceased to be a commercial asset of the assessee, so the sum representing the rent for five months received from the lessee by the assessee was income from business and was chargeable to excess profits tax. In Narain Swadeshi Weaving Mills v. Commissioner of Excess Profits C Tax, (1954) 26 I.T.R. 765, a Constitution Bench of this Court considered a similar question which als1> arose under the Excess Profits Tax Act, 1940. In that case, the assessee-finn was carrying on manufacturing business. A Public Limited Company was incorporated ~o take over the business from the assessee-finn. The company purchased the building of the assessee-firm and took over from it the plant and machinery on lease at an annual rent. One D of the questions that fell for consideration there was whether the lease money obtained by the assessee from the company could be legally treated as business profit liable to excess profits tax. Distinguishing Shri Lakshmi Silk Mills case (supra), it was pointed out that only a part of the business of the assessee therein, namely dyeing silk yarn, was temporarily stopped owing E to difficulty in obtaining silk yarn on account of war so that part of the assets did not cease to be commercial asset of that business and accordingly, the income from the assets would be the profit of the business irrespective of the manner in which that asset was exploited by the company. Noticing the facts in the case before the Court that the assessee had already sold land and building to the Company; it was not having any manufacturing, trading or F commercial activity; and Jet out the plant and machinery on an annual rent of Rupees forty thousand and applying the common sense principle to the facts, this Court found that the transaction of lease was quite apart from the ordinary bu~iness activity of the company, so it was impossible to hold that the letting out of the plant and machinery etc. was at all a business operation G when its nonnal business ·activity had come to a close. In Commissioner of Income Tax, West Bengal v. Calcutta National Bank Limited, (1959) 37 I.T.R. 171, the case arose under the Excess Profits Tax Act. The assessee was a banking company. It owned a six-storeyed building of which only a part was under its occupation and the rest was let H out to tenants. The question was whether the rent received from the tenants Case: UNIVERSAL PLAST LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, CALCUTTA [[1999] 2 S.C.R. 131] (1999) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1999] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਿਸਧ�ਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਸ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ 'ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ� ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ�ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਜ� ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਰਮਾਣ 'ਕੰਸੈਮ ਿਵਚ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ�ਦਾ ਸੀ ਜ� ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ� ਿਕ ਿਫਲਹਾਲ ਇਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹ� ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੰਗਾਈ ਪਲ�ਟ ਪੰਜ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਕਮਰ�ੀਅਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਕਰਾਏ ਵਜ� ਬੰਦ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪਟੇਦਾਰ ਤ� ਵਪਾਰ ਤ� ਆਮਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਗ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਦੇ�ੀ ਵੇਿਵੰਗ ਿਮੱਲਜ਼ ਿਵਚ ਬਨਾਮ ਵਧੀਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਿਮ�ਨਰ ਟੈਕਸ, (1954) 26 ਆਈਟੀਆਰ'765, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਬ�ਚ ਨ� ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਤਿਹਤ ਵੀ �ਿਠਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਬਿਲਕ ਿਲਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਲ�ਕਣ ਫਰਮ ਤ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਣ ਲਈ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨ� ਮੁਲ�ਕਣ ਫਰਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਪਲ�ਟ ਅਤੇ ਮ�ੀਨਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤ� 'ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਵਜ� ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। �ੀ ਲਕ�ਮੀ ਿਸਲਕ ਿਮੱਲਜ਼ ਕੇਸ (ਸੁਪਰਾ) ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ, ਅਰਥਾਤ ਰੇ�ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇ�ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁ�ਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ �ੋ�ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕ