Varkey Chacko v. Commissioner Of Income Tax

Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) VARKEY CHACKO v. COMMISSIONER OF INCOME TAX B AUGUST 24, 1993 [B.P. JEEVAN REDDY AND S.P. BHARUCHA, J.J.] Income Tax Act, 1961 Section 274(2) Effect of Taxation Laws (Amendment) Act 1971)-(;onceabnent of C incon1e-Penalty·-ln1position of-fVho ·1nay inipose and in what 111easure--Jwisdiction of ITO. Sub-section (2) of section 274 of the Income Tax Act, 1961 was amended with effect from 1st April, 1971. Prior to the amendment by the Taxation Law (Amendment) Act, 1970 where in a case falling under clause D (iii) of sub-section (1) of Section 276, the minimum penalty imposable exceeded the sum of Rs. 1,000 the Income Tax Officer was obliged to refer the case .to the Inspecting Assistant Commissioner. By reasun of the amendme.nt the Income-tax Officer was obliged to refer to the Inspecting Assistant !Commissioner such cases falling under clause (c) of sub-section E (1) of section 271 where the amount of income, as determined by the ITO on assessment, in respect of which particulars had been concealed or inaccurate particulars had been furnished exceeded the sum of Rs. 25,000. The appellant-assessee filed his return on 16th April, 1970. On 27th March, 1972, the I.T.O. made the orders of assessment and initiated F penalty proceedings against the assessee on the basis of a finding recorded in the assessment order that there had been concealment of income in respect of an amount which did not exceed Rs. 25,000. After considering the assessee's objections, the ITO, by his order dated 27th March, 1974, imposed a penalty of Rs.10,000. G The assessee appealed to the Appellate Assistant Commissioner, who set aside the penalty order on the ground that the ITO did not have the jurisdiction to levy the penalty. The Revenue carried the matter to the Income-tax Appellate H Tribunal, which confirmed the order of the Appellate Assistant Commis- sioner. It held that the law governing the imposition of penalty for con-cealment of income was the law that was in force on the date on which the return in which the concealment had been made was filed and that the 1970 amendment had no application to the case Iiecause it had not been made expressly retrospective. The Tribunal, however, referred the matter to the High Court under Section 256(2) of the Income Tax Act, 1961. The High Court relied on this Court's decision in Jain Brothers and Ors. v. Union of India, 77 I.T.R. 107 and concluded that the competence or jurisdiction of the authority to initiate the penalty proceedings could be governed only by the law which was in force on the date of initiation of such proceedings, and that a combined reading of section 27l(l)(c)(iii) and section 274(2) provided a clear indication that under the provisions of section 274(2) as they stood prior to the amendment of 1970 the competence of the ITO to exercise the power of imposition of penalty against an assessee under section 271 (l)(c) was to depend tipon the findings arrived at by him in the assessment proceedings as to the factum of concealment and the amount of income in respect of which such con-cealment has taken place, and that it was only on arriving at such a finding that the question of initiation of penalty proceedings could arise. A B C D The Tribunal was held to be in error and the reference was answered against the assessee and in favour of the Revenue. E The assessee appealed to this Court and submitted rel~ing on this Court's decision in C.l.T. v. Mis Ollkar Saran and Salls, [1992] 2 S.C.C. 514 and B1ij Mohan v. C.I. T. 120 ITR 1, that the offence of concealment had been committed when the return had been filed, that, therefore, the unamended provisions of Section 274(2) applied, and consequently the ITO had no authority to impose the penalty. F Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) . _o [1994] 2 BHo fro qo 86| aat arnt | | | |;MABE ATI | araata do do staat teat AIX Tao dto wRat ara-mt afafaar, 1961 (1961 at 43)— are 274(2) [agafsa wet-ara fafa (aateaa) afefeaa, 1970]—faatfedt arer ataat faara fer witqt ara-we aferaret at aries alata HA Mt GearHaTHet farce Grea fireaT at aria att ca atte wa ara afar) at yar aatia fae oa araarars get, attire fates & atta arfea afactfan wea s fae area ifRITY AAA TA star fatian agras ayad aera zit safe afta x saatfart aise far wit Hl artha at sae fafer aret aifea grit fautfedt J ay 1968-69 at aret farcry artis 16-4-70 Ft arse atarate 27 ara, 1972 at ata-wt afgart a fate F eee feu etx fraforarn & fear we ee fasay F arare ot fa tet ufs AW, aaa are er forafrat Tat at sit Xo 25000/- & afsw adh at fraifedt % feeg mfer araarfzatarea at| stata: sat ee 10,000/- at area afacifar att araa@1atte,1971 & ara-ne afafian wt are 274(2)F dota ax fear'rar1 aharelt/fratfedt A ag cetter at fee ares faaeeht orga far ara at artes af fee aA®eareo, aeertfar are 274(2) arg eet A ate, seafau, masz afeard Hyanfer afatifra wet at arg afearfear aval atfratfedy F agra (atta)aged & amar acre at feat ge arene ot afta area aiea wT fear fHarate afraret ay afer sardia wea at arg afearfeat edt At) cragFram + aaa ada afar Hyatt at frat agra (ata) ATTaan at gfe atafsatr & area A veut Se rer a fe sar xq are FHom re urfea afactan a) arate dates fee mt a gt aarfeearaarey274(2) & guaat are enfaa eat at aray varward nfrar wrare ary Attgoa cararay & faq fafece ae fear war) Sea earaTag A ara-wt afieezT syyaa Afra wea ge fafece vet ar Gat frathedt % fees ake wirea fraycat & fear) Sea FaraTaT SIT aT fee AT TAIT IT SHaa QaTaT F agaha Bree Bl TE SeTIA aaa gre adler arity ae gy, afafeatfca —ara at fafinftedt % fora & fae ar are aft adt fahafieai IETTaq wea % fay anlea Gaa aat afc st ot aad 2 wa Frater ofrard of ' | | | ’ | | | . | | | | aat Beal Te TART aaa [eto Wear] at ag aarara at are fe War fora fear vars ara fafafteat wet vega wetal ag €1 aa: afer arazardl faater area fay art FB Tea BT akaFY ATandl @ afe fraten area H ter fora fear ar @ azar fafateat eat aeaanat al TEs| Gana ara aa sf fe ga falas cm ot fer afatifta wet Ffare fae srfsare21 me ag sifeart are a aol a at, ag tat aferafeafia fae ait & far arey 2 sar fe ga are sl sa ane fon ataque Prat rat rata tact faaet ay arta et ga araa fafe $ aia agaari ga tat weqat arate ahr afer afatifea az aaar g att feat ay Star& eqra H war sat atfge1 (Fer 10) GU ardrett (fafaer) afinatfcar ara-at afafaan, 1961 at are 256(2) & ait free & saya ata | ayraraa at frota earagia wae To weary feati| sate Wea —ag atta Bea Tea eae sree AA fee aC sAITTTqt at ae 2t otters facta ara-ax afefaay, 1961FY area 256(2) %ata fata ox fear wat at) Tat FA MIT BT VAT aarTEN fear aqatqadrarit (Praifedt) & faeg ate tres (scat) % cet A fear: vqay aaa % aeat ale afefeafaat # ara-ae acta sfiracr ag afafratica axa F fafir at afte F adt gfe ara-ae aftrard a aftasardia BA HT Bre ahaha wal at att ae fe sa afer afsdfadfeo art & far ara at fader aera aryad at fafase azaratfan 2”|| : | sears vara fasta afaat [1994] 2 eAe fie Ge fata gana var aafa F area 31 ATs, 1968 at aan gla at fate ay1968-69 & aafira at| Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) ਵਾਰਕੀ ਚਾਕੋ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ 24 ਅਗਸਤ, 1993 [ਬੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਭਾਰੂਚਾ, ਜੇਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਸੈਕ�ਨ 274(2) ਟੈਕਸੇ�ਨ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 1970 ਦਾ ਪ�ਭਾਵ-ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ-ਕੌਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਮਾਪ ਿਵੱਚ-ਆਈਟੀਓ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 274 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਿਵੱਚ 1 ਅਪ�ੈਲ, 1971 ਤ� ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਕਸੇ�ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1970 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਜੱਥੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (iii) ਅਧੀਨ ਆ�ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਧਾਰਾ 26 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਰੁਪਏ ਦਾ 1,000 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਿਨਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਸੰ�ੋਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 271 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਅਧੀਨ ਆ�ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ� ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ 'ਤੇ ਆਈਟੀਓ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜ� ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 25,000 ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਅਸੈਸੀ ਨ� 16 ਅਪ�ੈਲ, 1970 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। 27 ਮਾਰਚ, 1972 ਨੂੰ, ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨ� ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਆਦੇ� ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਦੇ� ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਸੀ। 25,000 ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨ� 27 ਮਾਰਚ, 1974 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇ� ਦੁਆਰਾ, 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨ� ਜੁਰਮਾਨ� ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਆਈਟੀਓ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹ� ਹੈ। ਰੈਵੇਿਨਊ ਨ� ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਿਜਸ ਨ� ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨ- ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਰਕੀ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਸੀਨਰ ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਲਾਗੂ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1970 ਦੀ ਸੋਧ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਛਾਖੜੀ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨ� ਹਾਲ�ਿਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 256(2) ਤਿਹਤ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨ� ਜੈਨ ਬ�ਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 77 ਐਲਟੀਆਰ 107 ਅਤੇ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜ� ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਲਾਗੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਧਾਰਾ 271(1) (ਸੀ) (iii) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 274 (2) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 274 (2) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੀਿਡੰਗ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ 1970 ਦੀ ਸੋਧ ਤ� ਪਿਹਲ� ਖੜ�ੇ ਸਨ, ਧਾਰਾ 271(1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ �ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਖੋਜ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਿਕ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ �ਕਾਰ ਸਰਨ ਐਡ ਸੰਨਜ਼, [1992] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 514 ਅਤੇ ਿਬ�ਜ ਮੋਹਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. 120 ਆਈਟੀਆਰ 1, ਜਦ� ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਸੈਕ�ਨ 274(2) ਦੇ ਅਣਸੋਧੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਆਈਟੀਓ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਸੀ। ਰੈਵੇਿਨਊ ਨ� ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨ� ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁ�ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ 27 ਮਾਰਚ, 1972 ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ� ਉਸਨ� ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਆਦੇ� ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਸੰਤੁ�ਟੀ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਉਸੇ ਿਦਨ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ, ਧਾਰਾ 172 (2) ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣ �ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1993] ਪੂਰਕ 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ: ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜ� ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਪੇ� ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਦ� ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮੁਲ�ਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੰਤੁ�ਟ ਹੋਵੇ ਿਕ ਗਲਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜ� ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। [807-ਬੀ] ਇਸ ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦ� ਹੀ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇੱਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜ� ਪੇ� ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈ। [807-ਸੀ] Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) E The assessee appealed to this Court and submitted rel~ing on this Court's decision in C.l.T. v. Mis Ollkar Saran and Salls, [1992] 2 S.C.C. 514 and B1ij Mohan v. C.I. T. 120 ITR 1, that the offence of concealment had been committed when the return had been filed, that, therefore, the unamended provisions of Section 274(2) applied, and consequently the ITO had no authority to impose the penalty. F The Revenue contested the appeal by submitting that the High Court had answered the reference correctly because the J.T.O. has satisfied himself that there had been concealment of income on 27th March, 1972, G \Vhen he made the order of assessment, that such satisfaction was a pre-requisite to the initiation of the penalty proceedings which were in-itiated on the same day, and that on that day, under the amended provisions of section 274(2), the ITO had the authority to impose the penalty upon the assessee. H H A Dismissing the appeal, this Court HEJ"D: A penalty for concealment of particulars of income or for furnishing inaccurate particulars of income can be imposed only when the assessing authority is satisfied that there has been such concealment or fnrnishing of inaccurate particulars. [807-B] B A penalty proceeding, therefore, can be initiated only after an assess-ment order has been made which finds such concealment or furnishing of inaccurate particulars. [807-C] C Who at this point of time has the authority to impose the penalty is what is relevant. Whoever this authority may be, he is obliged to impose such penalty as was permissible under the law in that behalf on the date on which the offence of concealment of income was committed, that is to say, on the date of the offending return. [807-C] D The two aspects namely, who may impose the penalty and in what measure must firmly be borne in mind. [807-D] In the instant case, when the ITO reached the satisfaction that the assessee had concealed income and made the assessment order on 27th E March, 1972 the amended provisions of section 274(2) were in operation and they entitled the ITO to impose penalty in cases where the amount of income in respect of which particulars had b~'1 concealed were, as here, • less that Rs. 25,000. The High Court therefore, answered the question referred to it correctly. [807-E-F] F Cl. T. v. Mis Onkar Saran and Sons, [1992] 2 S.C.C. 514 and Brij Mohan v. Cl.T., 120 ITR 1 referred to. Jain Brotl1e1~ and Ors. v. Union of India, 77 l.T.R. 107 and D.M. Manasvi v. C.I.T, 86 ITR 557 and Cl. T v. Dhadi Salm, 199 !TR 610, relied G on. CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 1151 of 1982. From the Judgment and Order dated 7.11.1980 of the Kerala High H Court in I.T.R. 42/1978. ( I ( M.T. George, M.M. George and R. Sathish for the appellant. B.B. Ahuja, S. Rajappa and Ms. A. Subhashini for the respondent. A The Judgment of the Court was delivered by BHARUCHA, J. This is an appeal on a certificate granted by the B High Court of Kerala. The judgment under appeal was delivered on a reference under section 256(2) of the Income-tax Act, 1961. It answered in the negative, that is, against the appellant ( assessce) and in favour of the Revenue (respondent), the following question: "Whether on the facts and in the circumstances of the case, the C Income-tax Appellate Tribunal is right in law in holding that the Income-tax Officer had no jurisdiction to levy the penalty and that he should have referred the case to the Inspecting Assistant Com-missioner for imposition of penalty?" The reference pertained to the Assessment Years 1968-69, the D relevant accounting period having ended on 31st March, 1968. Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) vqay aaa % aeat ale afefeafaat # ara-ae acta sfiracr ag afafratica axa F fafir at afte F adt gfe ara-ae aftrard a aftasardia BA HT Bre ahaha wal at att ae fe sa afer afsdfadfeo art & far ara at fader aera aryad at fafase azaratfan 2”|| : | sears vara fasta afaat [1994] 2 eAe fie Ge fata gana var aafa F area 31 ATs, 1968 at aan gla at fate ay1968-69 & aafira at| 9. fratfedt 3 arta 16 aia, 1970 Bt aaet faacort Higa aT| ATE1 ada, 1971 8 ara afufaam, 1961at are 274 Ft sree (2)Fdune frat wat) gaa amtaa A Gt Hat are 276 st vrara (1)Fae (iii)> att art ara aaa AH afdfer By artarefl eaaaa afer HY Ufa Fo1,000/- & afin at, arrane afasrd (ame at) fader areae arya aTfaface axa H far stem atsad Soest F BIT ara-HT afssrey are 271at goarer (1) ® ae (a) ® atta art ara ta area a oat araae afraraart fasizer ot aaraaaifea ara ay wan faaat ataa fafafseat fours 7gsaat waa fafaftcat sega at Te to25,000/-4 afenat fede agreesargad at fafase few art % fare areq at) arta 27 ard, 1972 sy aTafaarndl 3 fratcr ® arta fau atc faaifedt & faeg fauteor area Faaaega fasay & arare ot fe THA FY Fo 25,000/- & afew sal st at area aTat fearat wat at faaifedt % faeg ofa artarfaat sta alfaaticdt &areal ot faare axa FB eres ararat afd A ara 26art, 1974 %MST set Bo 10,000/- at aifea afactfaa att 3. faathedl + azn aia aged Famer atte at frat get Aare FTmifer area at rated He fear fe sra-ae afeare at wifea samdia HT aafrarfear aat aft1 wea faarar ara a} ara-ae adie afsacor & ametwat frat agra aile aged F area at gfe ati sat ae afafreatfer fratfe ara fora & fau afer % afation ay aifaa wer areft fafa ae fafa aia sa arte at sac at wa faazort fare. feara fear wat at area at weatt ag fae sat SUlAT ATM BT ay sel ela at aif ea afreraaa: yeastTel AAT TAT AT| 4, afrnen & Tee & Bq sda sea Sea emaraa AT faface farTar | Seq eqraTaa Fag fea fearfe faareeha seq ae ar fH ear aaa Fiai me mifea afta at araarigat saa aeiaa & ga aarfaaara ar 274(2)% staat arer afd at saat ear qataaifar sara ay gti vat ag.facag frareat fearfea ataafeat sia axa at orfard: a aeraat ar—oaftrarfcar ara ga far aren anfaa at aad at at tet artarfgat sia faeart at arde@ at sada A at) are 271(1)(a)(iii)ate aver 274(2) %agadt aad T ag ease Tat Feat gf fH 1970 F aotad a yg qafaaara aT274(2) % saaat & ate saat afsare se are 271(1)(7) ¥ aesfaatfeat & frag atfer afactioe at afer cater feu wat ay aera saw arefaaiza araatfeat H fora & aeq ait ara at <a faaat aaa ter foofay wat ay at atag faareatae faceeh rz ararfea at 1 tar fasag ara ay ||| , at at atfea artarfgat sree fee TTA BT Tet TET eT AAT AT| kA aaaseq eaarag & da aed vite wey TATA Ta aa! aT TAT A ge aaafacta & sf fade fear. czaare, afeacor a aaa ave feat var att Seacorataa & fan fafasr get ar sae aera sai frathedt & fare atx|araea fart & oer F feat war| 5. ara 271(1)(a) Frater srferarat at faatfedt at afer a aeramwa % Pao fete wet at afar gert west@ wet TART se AATaTA gt ATTfa fraiPedt & araatt ara ay fafirseal st foot far @ ar saat ara ay etqfaftent sega aay at 21 aver 274(2) eerara fats (dota) afatrae, 1970are aréia| asa, 1971 8 dataa far ot a ga ge Tare AT:are 271 Ft grater (1) % ae (ii) HAs fH TAR eTgu aft, afeza soar & as (4) & wala aA ara fat ara 3,afaalfra a oe arth yaar uifes a Ufa oa sot KIT a aT 8,at ara-at afrard araa wr fatten aera zat FT faface atat|fad, sa sataard, afea afrdan & fac za aaaF& ala waeait afeaat ale 1” Tat FMlaa FH yar ag TA AHIT F: eCorey 271 Ht searer (1) % @e (iii) FA we feet ara F| ae en a, afe cerare & ae (a)ata as ata fret aiart F,.ara Ht cam (ara-at afaaret grt freate oe aT aaarhea) forestaraa fafinfteat av foorar var % ar ad fafafteat sega vat et ae aqedta gare ere at uf a afer a, at ara-mt afiard aaa at tagat Hag Ta THT Ss |. Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1993] ਪੂਰਕ 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ: ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜ� ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਪੇ� ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਦ� ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮੁਲ�ਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੰਤੁ�ਟ ਹੋਵੇ ਿਕ ਗਲਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜ� ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। [807-ਬੀ] ਇਸ ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦ� ਹੀ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇੱਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜ� ਪੇ� ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈ। [807-ਸੀ] ਇਸ ਸਮ� ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਿਜਸ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਭਾਵ, ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ। [807-ਸੀ] ਦੋ ਪਿਹਲੂਆਂ ਅਰਥਾਤ, ਕੌਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [807-ਡੀ] ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਜਦ� ਆਈਟੀਓ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ, 1972 ਨੂੰ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਾਰਾ 274(2) ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨ� ਆਈਟੀਓ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸੀ। 25,000 ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। [807-ਈ-ਐਫ] ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ �ਕਾਰ ਸਰਨ ਐਡ ਸੰਨਜ਼, [1992] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 514 ਅਤੇ ਿਬ�ਜ ਮੋਹਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ, 120 ਆਈਟੀਆਰ 1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੈਨ ਬ�ਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 77 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 107 ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ. ਮਨਸਵੀ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., 86 ਆਈਟੀਆਰ 557 ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮ ਢਾਡੀ ਸਾਹੂ, 199 ਆਈਟੀਆਰ 610, �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1982 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 1151। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7.11.1980 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ� ਤ� ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 42/1978 ਵਾਰਕੀ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. [ਭਾਰੂਚਾ, ਜੇ.] ਐਮ.ਟੀ. ਜਾਰਜ, ਐ�ਮ.ਐ�ਮ. ਜਾਰਜ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਆਰ. �ਤਰਦਾਤਾ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ. ਆਹੂਜਾ, ਐ�ਸ. ਰਾਜੱਪਾ ਅਤੇ �ੀਮਤੀ ਏ. ਸੁਭਾਿ�ਨੀ। ਭਰੂਚਾ, ਜੇ. ਵੱਲ� ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ ਇਹ ਕੇਰਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 256(2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਨ� ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵੱਚ �ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਅਕਲੀਨ) ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ (�ਤਰਦਾਤਾ) ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ, ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲ: "ਕੀ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹ� ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਿਨਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?" ਸੰਦਰਭ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� 1968-69 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੇਖਾ ਦੀ ਿਮਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 1968 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� 16 ਅਪ�ੈਲ, 1970 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 1 ਅਪ�ੈਲ, 1971 ਤ�, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 274 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਸੋਧ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਜੱਥੇ ਧਾਰਾ 276 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (iii) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱਧ ਸੀ। 1,000, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਿਨਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 271 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਅਧੀਨ ਆ�ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ� ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜ� ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 25,000 27 ਮਾਰਚ, 1972 ਨੂੰ, ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨ� ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਦੇ� ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਸੀ। 25,000 ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨ� 26 ਮਾਰਚ, 1974 ਦੇ ਆਦੇ� ਦੁਆਰਾ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। 10,000 ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਿਜਨ�� ਨ� ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1993] ਪੂਰਕ 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਰੈਵੇਿਨਊ ਨ� ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਿਜਸ ਨ� ਏਏਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਆਮਦਨੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਲਾਗੂ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਕਤ ਸੋਧ ਕੇਸ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਛਾਖੜੀ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) "Whether on the facts and in the circumstances of the case, the C Income-tax Appellate Tribunal is right in law in holding that the Income-tax Officer had no jurisdiction to levy the penalty and that he should have referred the case to the Inspecting Assistant Com-missioner for imposition of penalty?" The reference pertained to the Assessment Years 1968-69, the D relevant accounting period having ended on 31st March, 1968. The assessee filed his return on 16th April, 1970. With effect from 1st April, 1971, sub-section (2) of section 274 of the Income-tax Act, 1961, was amended. Prior to the said amendment where, in a case falling under E clause (iii) of sub-section (1) of section 276, the minimum penalty im-posable exceeded the sum of Rs. 1,000, the Income Tax Officer was obliged to refer the case to the Inspecting Assistant Commissioner. By reason of the said amendment the Income-tax Officer was obliged to refer to the Inspecting Assistant Commissioner such cases falling under clause (c) of sub-section (1) of section 271 where the amount of income, as determined F by the ITO on assessment, in respect of which particulars had been concealed or inaccurate particulars had been furnished exceeded the sum of Rs. 25,000. On 27th March, 1972, the ITO made the orders of assessment and initiated penalty proceedings against the assessee on the basis of a finding recorded in the assessment order that there had been concealment G of income in respect of an amount which did not exceed Rs. 25,000. After considering the assessec's objections, the ITO, by order dated 26th March, 1974, imposed a penalty of Rs. 10,000. E F The assessee appealed to tne Appellate Assistant Commissioner, who set aside the penalty order on the ground that the ITO did not have H A the jurisdiction to levy the penalty. The Revenue carried the matter to the Income-tax Appellate Tribunal, which confirmed the order of the AAC. It held that the law governing the imposition of penalty for concealment of income was the law that was in force on the date on whicn the return in which the concealment had been was filed and that the said amendment B had no ·application to the case because it had no been made expressly retrospective. Arising out of the order of the Tribunal, the question quoted above was referred to the High Court. The High Court noted that the question to be considered was whether the proceedings for imposition of penalty C taken in the case were governed by the provisions of section 274(2) as they stood prior to the said amendment or whether it was the sub-section as amended that would apply. It concluded that the competence or jurisdic-tion of the authority to initiate the penalty proceedings could be governed only by the law which was in force on the date of initiation of such D proceedings. A combined reading of section 27(l)(c)(iii) and section 274(2) provided a clear indication that under the provisions of section 274(2) as they stood prior to the amendment of 1970 the competence of the ITO to exercise the power of imposition of penalty against an assessee under section 271(1)(c) was to depend upon the findings arrived at by him in the assessment proceedings as to the factum of concealment and the E amount of income in respect of which such conceahnent had taken place. It was only on arriving at such a finding that the question of initiation of penalty proceedings could arise. In this connection, the High Court referred to the judgment of this Court in Jain Brothers a;1d ors. v. Unio~ of India, 77 LT.R. 107. Accordingly, the Tribunal was held to be in error and F the question referred to the High Court was answered in the negative, that is, against the assessee and in favour of Revenue. Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) Tat FMlaa FH yar ag TA AHIT F: eCorey 271 Ht searer (1) % @e (iii) FA we feet ara F| ae en a, afe cerare & ae (a)ata as ata fret aiart F,.ara Ht cam (ara-at afaaret grt freate oe aT aaarhea) forestaraa fafinfteat av foorar var % ar ad fafafteat sega vat et ae aqedta gare ere at uf a afer a, at ara-mt afiard aaa at tagat Hag Ta THT Ss |. “Notwithstanding anything contained in clause (iii) of Sub-of that sub-section, the minimum penalty imposable exceeds a sumsectionof rupees (1) one of Section thousand, 271, ihe if income-tax in a case fallingofficer undershall refer clause the (C)case to the Inspecting Assistant Commissioner who shall, forthe purpose, have all the powers conferred under this chapterfor the imposition of penalty.”.***Notwithstanding anything contained in clause(iii) ofsub-section (1) of Section 271,if in a case falling under clause(c) of that sub-section, the amount of income (as determined bythe Income Tax Officer on assessment) in respect cf which the~ particulars have been concealed or inaccurate particulars bave beenfurnished exceeds a sum of twenty-fivethousandrupees theIncome tax Officer shall refer the case to the Inspecting Assistant : | ‘ geaan earataa facia afaat [1994] 2 Tao fio qo fadiert waren argad at fafase ear fre, ze atraTe, mifea afadeg& far ca eae & sete wae aah fear abty te” 6. faatfedt & faata arta 4 ag acta at fe aa fare Grea at TEat sae feara ar area fear war; ag fH, afar, are 274(2) & svaa aryaa gate arene aftrard at afer aferafaa eet ar arg sifeare aah arTHT AST args TAA Aaa atare ae Cs aa! areat Ta Tee eqaTT& freta ar aaa fearfaa AR ge aw TT aN feat war fa aH AgaSAA MAT ATTA? Tat HTH T ge eararaa F fafeway F rary ee aaafeeft ata Pret sare at dag asl fear ar aaar fae are 271(1)(%) at (ar)& aefia atfaa artarfeat at ary ale are fafx ag A Hse arae at saaaf) aa etegot face arse st TE I 7. srtat attare ae! att aeetga? ara array A frara ve onfeat atsara& dafaa at at ate ar andl at att ge. dad A ag aaa fre 7t NXfeat war fear Tat ar| Baa AAA? TTA aA A afereag: We FAT TATfe atfea care ara far sr F greyafatifrs st 7g ot ate “sa ade atwa aay art fear vat saat fats afer qaarftr Heat 1”| :8. crea faarar & fasta arta A FATT CATA Tae Ra FaTaTATFsodar Ma wae? area AAA BX grate fear| eaA gear areal H aTT-aT, AEafafaaticafeat fe ara-we orfsarfeal ar az aarata ar fe fratfedarer eafama feat vat at ate ca arco aif 8 aafaa sora arHse gla AIare fast vf sar oe aera aat a fear ore, afer aferdfaa wert arat areafant ger atte cea at Pear arm wifeaa: arf & sates agfautaa arta at ger fea ovat at arta it)eto Uae Baa TATA TTTHTaraae! are ane Hag area agTe TE| UTes fata H aa FT aT-Reare FATT ast arg? ater are Heat qraraT & facta ae we fear| eanina H fretfedl + act aagen araal F fect A arg areal ay 1968-69 siz(1969-70 a afeor ar at sae val feat)oranz afsaret + arta28 wzatt,1970 at faster ane afer feo ate are271(1)(4)ata wrer artarfgat srt at1 ate afadtee at ord areit wifer at cat ~~ Commissioner who shall, for the purpose, have all the powersconferred under this Chapter for the imposition of penalty.”J (1992)2 eae dtc do 514,.@421) atde Eo Alo, |. . | 3 97 argo dle AIX 107, ’ 86 HIE 0 Ho Alte 557, 5 199 @IGo ZT AT G10, | | | , ‘ ' 7 | ; | . ||: | | Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1993] ਪੂਰਕ 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਰੈਵੇਿਨਊ ਨ� ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਿਜਸ ਨ� ਏਏਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਆਮਦਨੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਲਾਗੂ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਕਤ ਸੋਧ ਕੇਸ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਛਾਖੜੀ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਨ�ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 274(2) ਦੇ ਉਪਬੰਧ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਕਤ ਸੋਧ ਤ� ਪਿਹਲ� ਖੜ�ੇ ਸਨ ਜ� ਕੀ ਇਹ ਉਪ ਧਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਸੋਿਧਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨ� ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜ� ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸੈਕ�ਨ 27(1)(ਸੀ)(iii) ਅਤੇ ਸੈਕ�ਨ 274(2) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੀਿਡੰਗ ਨ� ਸਪੱ�ਟ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਾ 274(2) ਦੇ ਉਪਬੰਧ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ 1970 ਦੀ ਸੋਧ ਤ� ਪਿਹਲ� ਖੜ�ੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ �ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੈਕ�ਨ 1 (1) 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨ� ਜੈਨ ਬ�ਦਰਜ਼ ਐਡ ਹੋਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 77 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 107. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨ�ਹ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ। ਸੈਕ�ਨ 271(1)(ਸੀ) ਮੁਲ�ਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇ� ਦੇਣ ਦੀ �ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸੰਤੁ�ਟ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾਏ ਹਨ ਜ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਕ�ਨ 274(2), ਟੈਕਸੇ�ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1970 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, 1 ਅਪ�ੈਲ, 1971 ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ, ਇਸ ਤਰ ਪੜ�ੋ: “ਧਾਰਾ 271 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (iii) ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ�ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਵਾਰਕੀ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. [ਭਾਰੂਚਾ,ਜੇ.] ਉਪ-ਧਾਰਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਿਨਰੀਖਣਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਉਦੇ� ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਅਧੀਨ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ �ਕਤੀਆਂ ਹਨ"। ਉਕਤ ਸੋਧ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ ਪੜ�ਦਾ ਹੈ: “ਧਾਰਾ 271 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (iii) ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ (ਮੁਲ�ਕਣ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਿਨਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਿਜਸ ਕੋਲ, ਇਸ ਉਦੇ� ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਅਧੀਨ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ �ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।" ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਿਸੱਿਖਅਤ ਵਕੀਲ ਨ� ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਦ� ਿਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਿਕ, ਇਸਲਈ, ਧਾਰਾ 274(2) ਦੇ ਅਣ-ਸੋਧੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣਾ ਿਪਆ। ਉਸਨ� ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ �ਕਾਰ ਸਰਨ ਐਡ ਸੰਨਜ਼, [1992] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 514. ਫੈਸਲੇ ਿਵਚ ਇਸ ਿਬਆਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ, ਿਬ�ਜ ਮੋਹਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., 120 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 1 ਿਵਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ �ੱਕ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਾ 271(1)(ਏ) ਜ� (ਸੀ) ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। �ਕਾਰ ਸਰਨ ਅਤੇ ਿਬ�ਜ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਬ�ਜ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ "ਇਹ ਉਸ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨ� ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਰੈਵੇਿਨਊ ਲਈ ਿਸੱਿਖਅਤ ਵਕੀਲ ਨ� ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਪਿਹਲ�, ਜੈਨ ਬ�ਦਰਜ਼ (ਆਈਿਬੱਡ) ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ। ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਡਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨ� ਜੁਰਮਾਨ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਆਕਰਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1993] ਪੂਰਕ 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) 'Section 271(l)(c) confers upon the assessing authority the power to direct an assessee to pay a penalty where he is satisfied that the assessee has concealed the particulars 'of his income or has furnished inaccurate G particulars of his income. Section 274(2), before it was amended by the Taxation Law (Amendment) Act, 1970, with effect from 1st April, 1971, read thus: "Notwithstanding anything contained in clause (iii) of sub-section H (1) of section 271, if in a case falling under clause (c) of that r· r sub-section, the minimum penalty imposable exceeds a'?ui,n of A rupees one thousand, the Income-ta.'< Officer shall refer the case to the Inspecting Assistant Commissioner who shall, for the p\r-pose, have all the powers conferred under this Chapter for the imposition of penalty". B c After the said amendment, it read thus: "Notwithstanding anything contained in clause (iii) of sub-section (1) of section 271, if in case falling under clause (c) of that sub-section, the amount of income (as determined by the Income-tax Officer on assessment) in respect of which the particulars have been concealed or inaccu.-ate particulars have been furnished exceeds a sum of twenty-five thousand rupees the Income-tax Officers shall refer the case to the Inspecting Assistant Commis-sioner who shall, for the purpose, have all the powers conferred under this Chapter for the imposition of penalty." D Learned. counsel for the assessee submitted that the offence of concealment had been committed when the return has been filed; that, therefore, the unamended provisions of section 274(2) applied and the ITO had to authority to impose the penalty. He relied upon the judgment of this Court in C./. T. v. M/s. Onkar Saran and Sons, [1992] 2 S.C.C. 514. Emphasis was laid upon the statement in the judgment that, after the decision of this Court in Brij Moh an v. C.J. T., 120 !TR 1, there could be no doubt that the law applicable to penalty proceedings under section 271(1)(a) or (c) was the law that was in force on the date on which the offending return had been filed. E F The issue in the cases of Onkar Saran and Brij Mohan related to the quantum of penalty that could be demanded, and it was in that context that the statoment that was emphasised was made. In Brij Mohan's case it was expressly stated that a penalty was imposed on account of the commission of a wrongful act and "it is the law operating on the date on which the G wrongful act is committed which determines the penalty." Learned counsel for the Revenue drew our attention, first, to this Court's judgment in Jain Brothers (ibid). It was there held, inter alia, that it was the satisfaction of the income-tax authorities that a default had been committed by the assessee which atcracted the provisions relating to penal- H Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) ~~ Commissioner who shall, for the purpose, have all the powersconferred under this Chapter for the imposition of penalty.”J (1992)2 eae dtc do 514,.@421) atde Eo Alo, |. . | 3 97 argo dle AIX 107, ’ 86 HIE 0 Ho Alte 557, 5 199 @IGo ZT AT G10, | | | , ‘ ' 7 | ; | . ||: | | eo 1000/-% afan ft, ant afaard F areal at acaaa faera are274(2) & aftr frterr aarrH aryafafase fear: afer arrarfaat afaazat ® dha oer 274(2) F ada 1 asa, 1971 4 eater we feat warfrase ofeuracaer urfer & ara ag) ataer fare foots Te ara Hl THA Fo25,000 ar gaa afin at fader agra argad at faface fer ort aifay &|fadarn agian argaa at fafase faaifedl F arma H fearg TE aT Fo 25,000aan ftfart frden agas aged jt wan:featzor ay1968-69 alt1969-70% fa o 24,000 att Bo 12,500 at urfea afadfiaFret guarava 15 Bead, 1973 FY area ofa fact ga araraa a ag afatraifrarPrat fe arac afeardl gre arta 1 axa, 1971 & 4 aaran Peder agaat fafirarera: free fear or ate sea ag ar fe aa sa aaa a a ate1 xt, 1971 % carat aar fader aera agar at saat sfaafat a afaraz fam anife forg af cea to 25,000 & afan adh at ate amar astcimifirr ater 274(2) at ofefa % stata aval ara ati ae fecrr fear war fedoer afufiae F tar ars soda adl fear war fe frdters agree argaa Fiana fafameaa: afaa fea wg afaa area ofa feu faat aterar arat aferafe ara at wan feast araa fafafseat foorg we AY eo 25,000 equa afaae.awa Si cad ca aera ay gfe det 2 fe afar Free Ht fatern agree agamt afer afrdifrr wet at afirmfzar sea dt arte| ata, 1971 & gaaarfeaata are 274(2) ar gd sada alt sada HY ag seat araruTdz afufaaa, 1897 a are 6(@) % ata warat cel faa areq faederyages argat aftaa fede Hofer afta eet aver arta urfer wetaes tat| A ate akan at ag ade ay freer fad sta fae ae &1 afefata artra 1 ate, 19713 oa far ae 4, ae ve arta a et aerfaaataayer 274(2) erer arfaa att ate feterr aera aga ay mifta & area|atfea wea at atfererieaT aT). 9, waza fram % fagra erste FT ag eels at fH sega aaa F ara.. acafsardt ar cat faz carat Zt var at fe atte 27 ara, 1972 at aagax Frater arte frat ara feorg aS oYi tar aarara saoarfer artarfzai& orta Pau wat at qd ater at ot ge fer arta at ae it ga fer are274(2) & avifar aod & ait ora-aet afeard a fratfedt oe omferafrafra wert ar oifare ster att aa, Sea earaTaa| F fate ar Tae atfear | 10. ara at fafafeedt & fora % fare at ara at agt fafafteat sega,aq oot & fan ara tan at aftrafia at at aad 2 aa FratersoferarataT ag aArarat at are fH tar feara fear ware saan fafatseat wat sega agtat 7é #1 wa: aries wrtardl faater area fee ata H TRA el ATT Ft GTanal & afe faateo aan & ter fours feat war & waar fafafsert aat sega | SeaaH sara fra afer [1994] 2 TA Fito qo wat at 7é &1 Gaara ara aa @ fx ga fafawe gam oe ules afedfad wet Ffae fra srferare 31 are age sift ate at aah at ad, az teh mfrafadfra fae art a fae area é tar fe ga arte at aa ara foot ar agerefeat war sate etaqet faatol at arte at ge araa fates } sett aga ar|aq dat eae sata ata afta afaciaa ae aaar & alte faadt at da aeat F tar war arfec| | V1. Sega aac F Ta ATA-HT afer ey aT ag aArara at Tat fr FratfeatTarra fioat ay eft atte arda 27 aa, 1972 a faaivr sea fearsvat, ay3a wag sre 274(2) % amfsr saa vata FA ate ga aren ay-Hrafrarad sq araal A agt arr at wea fant aaa fafafecat food ae of%o 25,000/- a aH ft Sar fe cq arya se afer afadfer wea F fac|BHATT AT| | 12. a, sate ag aa @ fe Seq eatatag > cag at fafese seq aT gatwal fearaa: attr at ar arg anear faay fart arfes at ardt 2 :—attr arfea at ae| WaT [1994] 2 sae fioTo 92 MSTA THEATAT TWA aary | |. Bit WaT UTE . 24 aT, 1993 | aaaiaHo HEAT Test site ato TAZ wey afafraa, 1872 (1872 e1) [aufea de afer, 1860 a are302|—aifes fran 4 ofefeatas aren at ginfa—vea faarcr F eerwt cafe teat seat arta.fe afaaaee at atfear % faa aa vs aR freeSTA A ATA HT as Tat Tats et vast afer R fas ea A ataBaa aA FE VN ETAT He ora sera aayafer aaa TAT TAT - _ ’ | Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) ਰੈਵੇਿਨਊ ਲਈ ਿਸੱਿਖਅਤ ਵਕੀਲ ਨ� ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਪਿਹਲ�, ਜੈਨ ਬ�ਦਰਜ਼ (ਆਈਿਬੱਡ) ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ। ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਡਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨ� ਜੁਰਮਾਨ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਆਕਰਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ� [1993] ਪੂਰਕ 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੰਤੁ�ਟੀ ਿਜਸ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨ� ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ ਅਿਜਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਸੀ। ਿਵਚ ਡੀ.ਐਮ. ਮਨਸਵੀ ਬਨਾਮ ਸੀਆਈਟੀ, 86 ਆਈਟੀਆਰ 557, ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ� ਸੀਆਈਟੀ ਬਨਾਮ ਢਾਡੀ ਸਾਹੂ, 199 ਆਈਟੀਆਰ 610 ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ 1968-69 ਅਤੇ 1969-70 ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਈਟੀਓ ਨ� ਮੁਲ�ਕਣ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 28 ਫਰਵਰੀ, 1970 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 271(1)(ਸੀ) ਤਿਹਤ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਿਕ�ਿਕ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਰਕਮ ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। 1000, ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨ� ਧਾਰਾ 274(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ� ਨੂੰ IAC ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਿਬਤ, ਧਾਰਾ 274 (2) ਨੂੰ 1 ਅਪ�ੈਲ, 1971 ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਨਾਲ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਸਰਫ ਕੇਸ ਸਨ। ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਰਕਮ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। 25,000 ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਨੂੰ ਆਈਏਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਆਈਏਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਰੁਪਏ ਤ� ਘੱਟ ਸੀ। 25,000 ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਈਏਸੀ ਨ� 15 ਫਰਵਰੀ, 1973 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ। 24,000 ਅਤੇ ਰੁ. ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1968-69 ਅਤੇ 1969-70 ਲਈ ਕ�ਮਵਾਰ 12,500। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਈਟੀਓ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ�ੈਲ, 1971 ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਈਏਸੀ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਕੀ 1 ਅਪ�ੈਲ, 1971 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੋਧ ਨ� ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਈਏਸੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਛੁਪੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਸੀ। 25,000 ਅਤੇ ਕੇਸ ਧਾਰਾ 274(2) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਆ�ਦਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੰ�ੋਧਨ ਐਕਟ, ਇਹ ਨ�ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨ� ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਿਕ ਆਈਏਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਿਬਤ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਆਦੇ� ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਿਜਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਸੀ। 25,000 ਇਸ ਨ� ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇੱਕ ਲੰਿਬਤ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਆਈਏਸੀ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 274(2) ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ 1 ਅਪ�ੈਲ, 1971 ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੁਝ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ�ਭਾਵੀ ਿਰਹਾ, ਆਈਏਸੀ ਨੂੰ ਲੰਿਬਤ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇ� ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਹਵਾਲੇ �ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹਵਾਲੇ 1 ਅਪ�ੈਲ, 1971 ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤ� ਉਹ ਧਾਰਾ 274(2) ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਏਸੀ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੇ ਆਦੇ� ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ� ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨ�, ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁ�ਟ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਵਾਰਕੀ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. [ਭਾਰੂਚਾ,ਜੇ.] 27 ਮਾਰਚ, 1972 ਨੂੰ ਆਮਦਨ, ਜਦ� ਉਸਨ� ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਅਿਜਹੀ ਸੰਤੁ�ਟੀ ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-�ਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਸੇ ਿਦਨ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ, ਧਾਰਾ 274(2) ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਮੁਲ�ਕਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨ� ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜ� ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਪੇ� ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਦ� ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮੁਲ�ਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੰਤੁ�ਟ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗਲਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜ� ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਹੀ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਆਦੇ� ਜ� ਖੋਜ ਦੇ ਆਦੇ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ. ਇਸ ਸਮ� ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਭਾਵ, ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ। ਦੋ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੌਣ ਅਤੇ ਿਕਸ ਮਾਪ ਿਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਜਦ� ਆਈਟੀਓ ਨ� ਤਸੱਲੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨ� ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ, 1972 ਨੂੰ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤ� ਧਾਰਾ 274(2) ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨ� ਆਈ.ਟੀ.ਓ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਤ� ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 25,000 ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦੇ� ਨਹ� ਹੈ। Case: VARKEY CHACKO versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1993] SUPP. 1 S.C.R. 800] (1993) Learned counsel for the Revenue drew our attention, first, to this Court's judgment in Jain Brothers (ibid). It was there held, inter alia, that it was the satisfaction of the income-tax authorities that a default had been committed by the assessee which atcracted the provisions relating to penal- H A ty. Whatever the stage at which the satisfaction was reached, the order imposing the penalty had to be made only after the completion of the assessment. The cruci