Vishal Ashwin Patel v. Assistant Commissioner Of Income Tax Circle 25(3) & Ors

Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) [२०२२] २ एस. सी. आर. ८१४ शाल अन पटेलविश्वि रदवि सहायक आयुक आयकर मंडळ, २५ (३) आ इतरणि (ाणी अपील कमांक २२००/२०२२)दिव मा २८,२०२२र्च [नायमुर् एम. आर. शाह आ नायमुर् बी. . नागरता]तीणितीवि निर्णय/आदेशः तर्कसंगत /बोलका आदेश -अपीलकर्ता-करदात्याने रिटयाचिका दाखल करून आव्हान दिलेले मूल्यांकन पुन्हा सुरू करणे-उच्चन्यायालयाने रिट याचिका फेटाळल्या-नोंदीत सादर केलेल्या रिटयाचिकांवरून असे दिसते की मूल्यांकन पुन्हा सुरू करण्याला अनेककारणांवर आव्हान देण्यात आले होते-रिट याचिकांमध्ये उपस्थित केलेलीकोणतीही कारणे उच्च न्यायालयाने हाताळली नाहीत आणि/किंवागुणवत्तेनुसार विचचार केला नाही-रिट याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्याकोणत्याही कारणांवर कोणतीही चचर्चा झाली नाही-उच्च न्यायालयाने रिटयाचिका अत्यंत अनौपचचारिक पद्धतीने फेटाळल्या जे अशाश्वत आहे -'आम्ही रिट याचिका स्वीकारण्यास इच्छुक नाही' असे सांगण्याशिवाय, उच्चन्यायालयाने रिट याचिकांवर सुनावणी करण्याच्या अनिच्छेचची कारणे देत पुढेकाहीही सांगितले नाही-उच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या कलम २२६अन्वये अधिकार वापरताना उच्च न्यायालयाला आव्हान दिलेले मूल्यांकनपुन्हा सुरू करण्याचचा प्रश्न स्वतंत्रपणे विचचारात घेणे आवश्यक होते कीमुल्यांकन रिट याचिकेत मांडले जाऊ शकते आणि तसे असल्यास, ते योग्यआहे की नाही - प्रकरण नव्याने विचचारासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठवले -भारताचचे संविधान- अनुच्छेद २२६. अपीलांना मंजूरी दिली आणि पकरण उच नायालयात पाठवणे,नायालयाने हे गाह धरले की: १.रिट याचिकांमधे उपस्थित केलेली कोणतीही कारणे उच नायालयाने गुणवतेनुसार हाताळलेली नाहीत आणि/किवा विचचारातघेतलेली नाहीत. रिट याचिकांमधे मांडणात आलेला कोणताही कारणांवरअजिबात र्चा झालेली नाही. उच नायालयाचा विभागीय खंडपीठाने रिटयाचिका अतंत अनौपारिक पदतीने फेटाळून लावला आहेत, जे अशाश्वतआहे. 'आमी रिट याचिकांवर सुनावणी करणास इचुक नाही'…. ….असे सांगणाखेरीज, उच नायालयाने ट याकांवर सुनावणी न करणासरिचिकोणतेही कारण सांतले नाही. उच नायालयाने जा पदतीने कोणताहीगितर्कसंगत आदेश न देता ट याका हाताळला आकाली काढला,रिचिणिनितिचचे या नायालयाने कौतुक केलेले नाही. जेवा रिट याचिकांमधे अनेकमुदे/कारणे उपत केली जात असतात, तेवा ते हाताळणे आ तानंतरस्थिणितर्कसंगत आदेश दणे हे नायालयाे कर्तव होते. जेवा राजघटना उचनायालयांना दिलासा देणाा अधिकार देते तेवा योग पकरणांमधे असादिलासा दणे हे नायालयांे कर्तव बनते आणि पुरेशा कारणांशिवायदिलासा नाकारला गेलास नायालये तांे कर्तव पार पाडणात अपयशीठरतील. [परिचद २,१.१] [८१६-ए; ८१७-ए-डी] २.भारतीय अनुचद २२६ अंतर्गत अधिकारांा वापर करतानाउच नायालयाने मूलांकन पुना सुर करणाा पशरिट याचिकेत उपस्थितकेला जाऊ शकतो की नाही आणि तसे असलास तो नाय आहे की नाहीयावर सतंतपणे विचचार करणे आवशक होते. हे आदेश तर्कहीन आहेतकारण पककारांनी विविध कारणे मांडली होती/जी पथमतः उच नायालयानेतपासायला हवी होती आणि संबंधित कागदपतांे विशेषण केलावर सष निषर्ष नोंदवणे आवशक होते. [परिचद २.२,३] [८१७-डी-e; ८१८-बी-सी] (२०१८) ८ एस. केंद्रीय विश्वस्त मंडळ वि. इंदूर संमिश्र प्रायव्हेट लिमिटेड,सी. सी. ४४३: [२०१८] ७ एस. सी. आर. ११३०; केंद्रीय लोकसेवा आयोग वि. बिभू प्रसाद सारंगी आणि इतर, (२०२१) ४ एस. सी. सी. ५१६ -या न्यायनिर्णयांवर अवलंबून होते. न्यायनिर्णयाचचे संदर्भ [२०१८] ७ एस. सी. आर. ११३० वर अवलंबून परिच्छेद २.३(२०२१) ४ एस. सी. सी. ५१६ वर अवलंबूनपरिच्छेद २.४ दिवाणी अपीलिय कार्यक्षेत्र: दिवाणी अपील क्रमांक २२००/२०२२मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्रमांक ३२०९/२०१९ मधील दिनांक११.०१.२०२२ च्या निकाल आणि आदेशावरून. सोबत. दिवाणी अपील क्रमांक २२०१,२२०२ आणि २२०३ / २०२२ देवेंद्र जैन, राधा हाल्बे, रजत मित्तल, अपीलकरतयाचचे वकील. बलबीर सिंग, ए. एस. जी., रुपेश कुमार, श्याम गोपाल, आकांक्षा कौल,प्रीती राणी, राज बहादूर यादव, सामानेवाला यांचचे वकील. न्यायालयाचचा निर्णय न्यायमुर्ती एम. आर. शाह, यांनी दिला. 1.मुंबईउच्चन्यायालयानेरिटयाचिका Nos.३२०९/२०१९,३१५०/२०१९, ३२०८/२०१९ आणि ३१३७/२०१९ मध्ये पारित केलेल्या आक्षेपार्ह आदेशांबद्दल, ज्याद्वारे उच्च न्यायालयाच्याखंडपिठाने उपरोक्त रिट याचिका फेटाळल्या आहेत. त्या आक्षेपार्हआदेशांबद्दल व्यथित आणि असमाधानी होऊन अपीलकर्ते-मूळ रिटयाचिकाकरतयांनी मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकनाचची कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्यासआव्हान दिले आहे, तसेचच सध्याचचे अपील दाखल करण्यास प्राधान्य दिलेआहे. 2.संबंधित अपीलकरतयांच्या वतीने बाजू मांडणारे विद्वान वकील देवेंद्रजैन आणि महसुलाच्या वतीने बाजू मांडणारे विद्वान ए. एस. जी. सुखबीरसिंग यांचचे म्हणणे आम्ही ऐकले आहे. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) 814 SUPREME COURT REPORTS [2022] 2 S.C.R. A VISHAL ASHWIN PATEL v. ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3)& ORS. B (Civil Appeal No. 2200 of 2022) MARCH 28, 2022 [M. R. SHAH AND B. V. NAGARATHNA, JJ.] Judgment/Order: Reasoned/Speaking order – Reopening ofCassessment challenged by the appellant-assessee by filing writpetitions – High Court dismissed the writ petitions – From the writpetitions produced on record, it appears that the reopening of theassessment was challenged on a number of grounds – None of the grounds raised in the writ petitions were dealt with and/orDconsidered by the High Court on merits – There was no discussionat all on any of the grounds raised in the writ petitions – HighCourt dismissed the writ petitions in a most casual manner which isunsustainable – Except stating that ‘we are not inclined to entertainwrit petition’, nothing further was stated by High Court givingreasons for the disinclination to entertain the writ petitions – HighECourt in exercise of powers under Art.226 of the Constitution ofIndia was required to have independently considered whether thequestion of reopening of the assessment could be raised in a writpetition and if so, whether it was justified or not – Matter remittedto High Court for consideration afresh – Constitution of India –Art.226.F Allowing the appeals and remitting the matter to High Court,the Court HELD: 1. None of the grounds raised in the writ petitionshas been dealt with and/or considered by the High Court on merits.GThere is no discussion at all on any of the grounds raised in thewrit petitions. The Division Bench of the High Court hasdismissed the writ petitions in a most casual manner which isunsustainable. Except stating that ‘we are not inclined to entertain H writ petition’, nothing further has been stated by the High Courtgiving reasons for the disinclination to entertain the writ petitions.The manner in which the High Court has dealt with and disposedof the writ petitions without passing any reasoned order is notappreciated by this Court. When a number of issues/groundswere raised in the writ petitions, it was the duty cast upon thecourt to deal with the same and thereafter, to pass a reasonedorder. When the Constitution confers on the High Courts thepower to give relief it becomes the duty of the Courts to givesuch relief in appropriate cases and the Courts would be failingto perform their duty if relief is refused without adequatereasons. [Paras 2, 2.1][816-H; 817-A-D] 2. The High Court in exercise of powers under Article 226of the Constitution of India was required to have independentlyconsidered whether the question of reopening of the assessmentcould be raised in a writ petition and if so, whether it was justifiedor not. The orders are bereft of reasoning as diverse groundswere urged/raised by the parties which ought to have beenexamined by the High Court in the first place and a clear findingwas required to be recorded upon analysing the relevantdocuments. [Paras 2.2, 3][817-D-E; 818-B-C] Central Board of Trustees v. Indore Composite PrivateLimited, (2018) 8 SCC 443 : [2018] 7 SCR 1130; UnionPublic Service Commission v. Bibhu Prasad Sarangi and Ors., (2021) 4 SCC 516 – relied on. Case Law Reference CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 2200of 2022. From the Judgment and Order dated 11.01.2022 of the High Courtof Judicature at Bombay in Writ Petition No.3209 of 2019. With Civil Appeal Nos. 2201, 2202 and 2203 of 2022. A B C D E F G H [2022] 2 S.C.R. ADevendra Jain, Ms. Radha Halbe, Rajat Mittal, Advs. for theAppellant. Balbir Singh, ASG, Rupesh Kumar, Shyam Gopal, Ms. AkankshaKaul, Ms. Preeti Rani, Raj Bahadur Yadav, Advs. for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered byB M. R. SHAH, J. Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਸ਼ਿਵਨ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸਰਕਲ 25(3) ਅਤੇ ਹੋਰ। (2022 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2200) ਮਾਰਚ 28, 2022 ਆਈ.ਐਮ. ਆਰ. Cਾਹ ਅਤੇ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ, ਜੇ.ਜੇ. ਫੈਸਲਾ/ਆਦੇਸ਼: ਤਰਕਸ਼ੀਲ/ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ – ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੂਲਯਾਂਕਣ ਵਲ? ਮੂਲਯਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲCਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ – ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤ? ਇਹ ਪQਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੂਲਯਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲCਣ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਨਹT ਸੀ – ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹT ਸੀ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹT ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਿਕ 'ਅਸT ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹT ਰੱਖਦੇ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ? ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹT ਿਕਹਾ ਿਗਆ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਆਰਟ.226 ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ? ਕਰਿਦਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਮੂਲਯਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲCਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹT – ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵ` ਿਸਰੇ ਤ? ਿਵਚਾਰਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ – ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ – ਆਰਟ.226। ਅਪੀਲH ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਦਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ: 1. ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਨਹT ਸੀ। ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹT ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬbਚ ਨੇ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹT ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਿਕ 'ਅਸT ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹT ਰੱਖਦੇ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ? ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹT ਿਕਹਾ ਿਗਆ। 'ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਬਾਰੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ? ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਅਣਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹT ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ? ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਉਨCਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ? ਸਰਾਿਹਆ ਨਹT ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦ? ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ/ਆਧਾਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤ? ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਜਦ? ਸੰਿਵਧਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਿਚਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਰਾਹਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਬਨਾਂ ਪਰਯਾਪਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। [ਪੈਰਾ 2, 2.1] 2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ? ਕਰਿਦਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲCੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹT। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਤਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਿਕfਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ? ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ? ਪਿਹਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉhਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। [ਪੈਰਾ 2.2, 3] ਕ`ਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਇੰਦੌਰ ਕੰਪੋਿਜਟ ਪQਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ, (2018) 8 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 443 ; [2018] 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1130; ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਿਲਕ ਸਰਿਵਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਿਬਭੂ ਪQਸਾਦ ਸਰੰਗੀ ਅਤੇ ਓਰਸ., (2021) 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 516 – ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਕੇਸ ਲਾਅ ਰੈਫਰPਸ [2018] 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1130 ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪੈਰਾ 2.3 [(2021) 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 516 ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪੈਰਾ 2.4 ਿਸਿਵਲ ਅਪੀਲੇਟ ਜੁਿਰਸਿਡਕਸ਼ਨ: ਿਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2200 ਆਫ 2022. ਬੰਬਈ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜੁਡੀਕੇਚਰ ਿਵੱਚ 11.01.2022 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3209 ਆਫ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤ?। ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2201, 2202 ਅਤੇ 2203। ਦੇਵ`ਦਰ ਜੈਨ, ਸ਼Qੀਮਤੀ ਰਾਧਾ ਹਲਬੇ, ਰਜਤ ਿਮੱਤਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਜੀ., ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਿਸ਼ਆਮ ਗੋਪਾਲ, ਸQੀਮਤੀ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਕੌਲ, ਸ਼Qੀਮਤੀ ਪQੀਤੀ ਰਾਣੀ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ, ਐਡਵੋਕੇਟ. ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਹਨ ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਨਾਇਬ ਿਨਆਂਕਾ ਵੱਲ? ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ। 1. ਬੰਬਈ ਦੀ ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੰਬਰ 3209/2019, 3150/2019, 3208/2019 ਅਤੇ 3137/2019 ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੁਣੌਤੀਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬbਚ ਨੇ ਉਹ ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਜਨCਾਂ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾu ਨੇ ਮੂਲ ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜ? ਮੁਲਾਂਕਣ/ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲCੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਮੂਲ ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस सी आर। [2022] 2 एस. सी. आर. 814 ए. विशाल अश्विन पटेल बनाम. आय कर चक्र के सहायक आयुक्त 25 (3) और A. आर. एस. (सिविल अपील संख्या 2022 की 2200) 28 मार्च, 2022 [एम,. आर, शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे, जे.] निर्णय/आदेशःतर्कपूर्ण/बोलने वाला आदेश-रिट याचिका दायर करके अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा चुनौती दिए गए मूल्यांकन को फिर से खोलना-उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया-रिकॉर्ड पर प्रस्तुत रिट याचिकाओं से, ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्यांकन को फिर से खोलने को कई आधारों पर चुनौती दी गई थी-रिट याचिकाओं में उठाए गए किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर विचार नहीं किया गया था और/या विचार नहीं किया गया था-रिट याचिकाओं में उठाए गए किसी भी आधार पर कोई चर्चा नहीं हुई थी-उच्चु न्यायालय ने रिट याचिकाओं को सबसे आकस्मिक तरीके से खारिज कर दिया जो अस्थिर है-यह कहने के अलावा कि 'हम रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छूक नहीं हैं', SA न्यायालय द्वारा Re याचिकाओं पर विचार करने के लिए अनिच्छा के कारण देने के अलावा और कुछ नहीं कहा गया था-उच्च न्यायालय ने निम्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए - अपीलों को अनुमति देना और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करना, न्यायालय पकड़नाः1 . रिट याचिकाओं में उठाए गए किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण- दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया है और/या विचार नहीं किया गया है।रिट याचिकाओं में उठाए गए किसी भी आधार पर कोई चर्चा नहीं हुई है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिकाओं को सबसे आकस्मिक तरीके से खारिज कर दिया है जो अस्थिर है। सिवाय यह कहने के कि 'हम ए का मनोरंजन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं एच, 814 815 विशाल अश्विन पटेल बनाम आय कर आयुक्त 25 (3) और al. आर. एस, 'रिट याचिका', उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए अनिच्छा के कारण बताते हुए आगे कुछ नहीं कहा गया है।जिस तरह से उच्च न्यायालय ने किसी भी तर्कपूर्ण आदेश को पारित किए बिना रिट याचिकाओं को निपटाया और उनका निपटारा किया है, इस न्यायालय द्वारा सराहना नहीं की जाती है।जब Re याचिकाओं में कई मुद्देआआधार उठाए गए थे, तो अदालत पर यह कर्तव्य डाला गया था कि वह उनसे निपटे और उसके बाद, एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करे।जब संविधान उच्च न्यायालयों को राहत देने की शक्ति प्रदान करता है तो उचित मामलों में ऐसी राहत देना न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है और यदि पर्याप्त कारणों के बिना राहत देने से इनकार कर दिया जाता है तो न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहेंगे[पारस 2,1.1] [816-एच; 817-ए-डी] 2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से विचार करना आवश्यक था कि क्या मूल्यांकन को फिर से खोलने का सवाल एक रिट याचिका में उठाया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो क्या यह उचित था या नहीं।आदेश तर्कहीन हैं क्‍योंकि पक्षों द्वारा विभिन्न आधारों का आग्रह किया गया था/उठाए गए थे जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार में जांच की जानी चाहिए थी और संबंधित दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता थी।[पैरा 2.2,3] [817-डी-ई; 818-बी-सी] सेंटल बोर्ड C ऑफ टस्टी इंदौर a कम्पोजिट प्राइवेट ea dis आफ ¢ बनाम salt कम्पाजट प्राइवट लिमिटेड, (2018) 8 एससीसी 443:[2018] 7 एससीआर 1130; संघ लोक सेवा आयोग बनाम बिभू प्रसाद सारंगी और ओआरएस., (2021) 4 एससीसी 516-पर भरोसा किया।मामला कानून संदर्भ [2018] 7 एससीआर 1130 उस पर भरोसा करें पैरा 2.3 (2021) 4 एस. सी. सी. 516 उस पर भरोसा करें पैरा 2.4 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 22001 2019 की tre याचिका No.3209 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.01.2022 से। जी. के साथ 2022 की सिविल अपील संख्या 2201, 2202 और 22031 एच. 816 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट T, [2022] 2 एस सी आर। देवेंद्र जैन, सुश्री राधा aed, रजत मित्तल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए। बीर सिंह, ए. एस. जी., रुपेश कुमार, श्याम गोपाल, सुश्री आकांक्षा कौल, सुश्री प्रीति रानी, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था एम, आर, शाह, जे. 1. बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा Re याचिकाओं Nos.3209/2019,3150/2019,3208/2019 और 3137/2019 में पारित किए गए विवादित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) 2.संबंधित अपीलकरतयांच्या वतीने बाजू मांडणारे विद्वान वकील देवेंद्रजैन आणि महसुलाच्या वतीने बाजू मांडणारे विद्वान ए. एस. जी. सुखबीरसिंग यांचचे म्हणणे आम्ही ऐकले आहे. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका फेटाळत दिलेल्या संबंधित आदेशांचचा आम्ही अभ्यास केला आहे. उच्चन्यायालयाने रिट याचिका फेटाळत दिलेल्या आदेशांचचा अभ्यास केल्यानंतर,असे दिसून येते की हे आदेश गूढ, अभाषिक आणि तर्कहीन आदेश आहेत.दिनांक ११.०१.२०२२ आदेश खालीलप्रमाणे आहेः "१. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास आम्ही इच्छुक नाही.त्याचच वेळी, कर अधिनियम, १९६१ (कायदा) च्या कलम १४८अंतर्गत पुन्हा मूल्यांकन सुरु करण्यासाठी याचिकाकरतयानेदाखल केलेले आक्षेप फेटाळणारा १० ऑक्टोबर, २०१९रोजीचचा आदेश पारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यापेक्षा वेगळाअसलेला मूल्यांकन अधिकारी याचिकाकरतयाला पुढीलकागदपत्रे आणि न्यायानिर्णये दाखल करण्याचची परवानगीद्यावी आणि तसेचच सल्ला दिल्यास मूल्यांकन आदेश पारितकरण्यापूर्वी वैयक्तिक सुनावणी देखील द्यावी . हा आदेशअपलोड केल्याच्या तारखेपासून १२ आठवड्यांच्या आतमूल्यांकन आदेश पारित केला जावा. याचिकाकरतयालावैयक्तिक सुनावणीचची तारीख आणि वेळेबाबत किमान सातदिवसांचची आगाऊ सूचचना दिली जाईल. २.मूल्यांकन अधिकारी यांनी याचिकाकरतयाने केलेल्या सर्वनिवेदने हाताळावे आणि कायद्यानुसार तपशीलवार आदेशद्यावे”. अभिलेखावर सादर केलेल्या रिट याचिकांवरून असे दिसते कीआयकर कायद्याच्या कलम १४८ अंतर्गत मूल्यांकन पुन्हा सुरू करण्यालाअनेक कारणांमुळे आव्हान देण्यात आले आहे. रिट याचिकांमध्ये मांडलेलीकोणतीही कारणे…. ….उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेनुसार हाताळलेली नाहीतआणि/किंवा विचचारात घेतलेली नाहीत. रिट याचिकांमध्ये मांडण्यातआलेल्या कोणत्याही कारणांवर अजिबात चचर्चा झालेली नाही. उच्चन्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने रिट याचिका अत्यंत अनौपचचारिकपद्धतीने फेटाळून लावल्या आहेत, जे अशाश्वत आहे. 'आम्ही रिट याचिकेवरसुनावणी करण्यास इच्छुक नाही' असे सांगण्याखेरीज, उच्च न्यायालयाने रिटयाचिकांवर सुनावणी न करण्यास कोणतीही कारणे पुढे सांगितलेली नाहीत.२.१उच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने कोणताही तर्कशुद्ध आदेश न देता रिटयाचिका हाताळल्या आणि निकाली काढल्या त्या पद्धतीचचे या न्यायालयानेतकौतुक केलेले नाही. जेव्हा रिट याचिकांमध्ये अनेक मुद्दे/कारणे उपस्थिकेली जात असतात, तेव्हा ते हाताळणे आणि त्यानंतर तर्कशुद्ध आदेश देणे हे न्यायालयाचचे कर्तव्य होते. जेव्हा राज्यघटना उच्च न्यायालयांना दिलासादेण्याचचा अधिकार देते तेव्हा योग्य प्रकरणांमध्ये दिलासा देणे हे न्यायालयांचचेकर्तव्य बनते आणि पुरेशा कारणांशिवाय दिलासा नाकारला गेल्यासन्यायालये त्यांचचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरतील. २.२भारतीय अनुच्छेद २२६ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचचा वापरकरताना, मूल्यांकन पुन्हा सुरू करण्याचचा प्रश्न रिट याचिकेत उपस्थित केलाजाऊ शकतो की नाही आणि तसे असल्यास, तो न्याय्य आहे की नाही यावरउच्च न्यायालयाने स्वतंत्रपणे विचचार करणे आवश्यक होते. २.३केदीय स मंडळ रद इंदूर संश पायवेट टेड (२०१८)विश्वविमिलिमि८ एस. सी. सी. ४४३ या प्रकरणात तर्कशुद्ध आदेश पारित करण्याच्यागरजेवर भर देताना, या न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे आणि असेम्हटले आहे की न्यायालयांनी प्रत्येक प्रकरणात तर्कशुद्ध आदेश पारित करणेआवश्यक आहे ज्यामध्ये पक्षकारांच्या खटल्यातील पायाभूत तथ्यांचचे वर्णन,खटल्यात उद्भवणारे मुद्दे, पक्षकारांनी केलेल्या विनंती, संबंधित मुद्द्यांना लागूअसलेली कायदेशीर तत्त्वे आणि खटल्यात उद्भवलेल्या सर्व मुद्द्यांवरीलनिष्कर्षांच्या समर्थनार्थ कारणे आणि त्याच्या निष्कर्षाच्या समर्थनार्थपक्षकारांच्या विद्वान वकिलांनी विनंती केली आहे. या निर्णयात पुढे असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे की तर्कहीन आदेशामुळे पक्षांना पूर्वग्रह होतोकारण एक पक्ष का जिंकला आणि दुसरा पक्ष का हरला याचची कारणे जाणूनघेण्यास ते त्यांना वंचित ठेवतात. २.४केदीय लोकसेवा आयोग रदभू पसाद सारंगी आ इतर,विबिणि(२०२१) ४ एस. सी. सी. ५१६ या प्रकरणातील अलीकडील निर्णयात,भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद अंतर्गत अधिकारांचचा वापर करताना उच्चन्यायालयाने दिलेल्या कारणांवर भर देताना, या न्यायालयाने निरीक्षणनोंदवले आहे आणि असे म्हटले आहे की कारणे हे न्यायिक निर्णयाचचाआत्मा आहेत आणि न्यायाधीश त्यांच्या निर्णयात कसे संवाद साधतात. हेन्यायिक प्रक्रिया एक परिभाषित वैशिष्ट्य आहे कारण न्यायाचचा दर्जा हान्यायव्यवस्थेला वैध ठरवतो. पुढे असे दिसून आले आहे की जरी प्रकरणेनिकाली काढण्याचची आकडेवारी महत्त्वाचची असली तरी ती निर्णयाचचीआंतरिक सामग्री आहे. पुढे असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे की अनुच्छेद२२६ अंतर्गत अधिकारांचचा वापर करताना न्यायालयांनी त्यात समाविष्टअसलेल्या मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे विचचार करणे आवश्यक आहे. Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) From the Judgment and Order dated 11.01.2022 of the High Courtof Judicature at Bombay in Writ Petition No.3209 of 2019. With Civil Appeal Nos. 2201, 2202 and 2203 of 2022. A B C D E F G H [2022] 2 S.C.R. ADevendra Jain, Ms. Radha Halbe, Rajat Mittal, Advs. for theAppellant. Balbir Singh, ASG, Rupesh Kumar, Shyam Gopal, Ms. AkankshaKaul, Ms. Preeti Rani, Raj Bahadur Yadav, Advs. for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered byB M. R. SHAH, J. 1. Feeling aggrieved and dissatisfied with the impugned orderspassed by the High Court of Judicature at Bombay in Writ PetitionsNos.3209/2019, 3150/2019, 3208/2019 and 3137/2019, by which theCDivision Bench of the High Court has dismissed the said writ petitions inwhich the appellants herein – original writ petitioners challenged thereopening of the assessment/re-assessment proceedings, the original writpetitioners have preferred the present appeals. 2. We have heard Shri Devendra Jain, learned counsel appearingDon behalf of the respective appellants and Shri Balbir Singh, learnedASG appearing on behalf of the Revenue. We have gone through therespective orders passed by the High Court dismissing the writ petitions.Having gone through the orders passed by the High Court dismissing thewrit petitions, it can be seen that the said orders are cryptic, non-speakingand non-reasoned orders. The order dated 11.01.2022 reads as under:-E“1. We are not inclined to entertain this petition. At the same time,the Assessing Officer who will be different from the officer whohad pass the order dated 10th October, 2019 rejecting the objectionsfiled by petitioner for re-opening under Section 148 of the IncomeTax Act, 1961 (the Act) shall permit petitioner to file furtherFdocuments and case laws if adviced and also grant a personalhearing before passing the assessment order. The assessmentorder to be passed within 12 weeks from the date this order isuploaded. Petitioner shall be given atleast seven days advancenotice about the date and time of the personal hearing. G2. The Assessing Officer shall deal with all the submissions madeby petitioner including those raised in his objections to the re-opening and pass detailed order in accordance with law. “ From the writ petitions produced on record, it appears that thereopening of the assessment under Section 148 of the Income Tax ActHhas been challenged on a number of grounds. None of the grounds raised in the writ petitions has been dealt with and/or considered by the HighCourt on merits. There is no discussion at all on any of the groundsraised in the writ petitions. The Division Bench of the High Court hasdismissed the writ petitions in a most casual manner which is unsustainable.Except stating that ‘we are not inclined to entertain writ petition’, nothingfurther has been stated by the High Court giving reasons for thedisinclination to entertain the writ petitions. 2.1 The manner in which the High Court has dealt with anddisposed of the writ petitions without passing any reasoned order is notappreciated by this Court. When a number of issues/grounds were raisedin the writ petitions, it was the duty cast upon the court to deal with thesame and thereafter, to pass a reasoned order. When the Constitutionconfers on the High Courts the power to give relief it becomes the dutyof the Courts to give such relief in appropriate cases and the Courtswould be failing to perform their duty if relief is refused without adequatereasons. 2.2 The High Court in exercise of powers under Article 226 ofthe Constitution of India was required to have independently consideredwhether the question of reopening of the assessment could be raised ina writ petition and if so, whether it was justified or not. Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਹਨ ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਨਾਇਬ ਿਨਆਂਕਾ ਵੱਲ? ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ। 1. ਬੰਬਈ ਦੀ ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੰਬਰ 3209/2019, 3150/2019, 3208/2019 ਅਤੇ 3137/2019 ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੁਣੌਤੀਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬbਚ ਨੇ ਉਹ ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਜਨCਾਂ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾu ਨੇ ਮੂਲ ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜ? ਮੁਲਾਂਕਣ/ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲCੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਮੂਲ ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 2. ਅਸT ਸQੀ ਦੇਵ`ਦਰ ਜੈਨ, ਿਸੱਿਖਆ ਪQਾਪਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾu ਦੀ ਤਰਫ? ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸQੀ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਿਸੱਿਖਆ ਪQਾਪਤ ਏਐਸਜੀ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਰੈਵੇਿਨਊ ਦੀ ਤਰਫ? ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸT ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ? ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਿਧਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੜCਆ ਹੈ। ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ? ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜCਨ ਉਪਰੰਤ, ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤ, ਗੈਰ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। 11.02.2022 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਪQਕਾਰ ਹੈ: "1. ਅਸT ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹT ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਮ`, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜੋ ਿਕ 10ਵT ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤ? ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲ? ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਮੁੜ-ਖੋਲCਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤ? ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ? 12 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮ` ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2. ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲ? ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨCਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ।" ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤ?, ਇਹ ਪQਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲCੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹT ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ? ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹT ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹT ਹੈ। ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬbਚ ਨੇ ਲਗਭਗ ਬੇਪਰਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਅਣਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। 'ਅਸT ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹT ਹਾਂ' ਤ? ਇਲਾਵਾ ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ? ਿਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹT ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। 2.1 ਿਜਸ ਤਰCਾਂ ਨਾਲ ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਿਲਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ? ਸਰਾਿਹਆ ਨਹT ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦ? ਿਲਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ/ਆਧਾਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉhਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤ? ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਜਦ? ਸੰਿਵਧਾਨ ਉhਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿਚਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਿਬਨਾਂ ਪਰਯਾਪਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2.2 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਚਛੇਦ 226 ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲCਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਿਲਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਿਚਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹT। 2.3 ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇC ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ Zਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰਿਦਆਂ, ਕ[ਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਇੰਦੌਰ ਕੰਪੋਿਜ਼ਟ ਪ^ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ, (2018) 8 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 443 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ? ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਤੱਥ, ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉhਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ? ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਝਾਅ, ਮੁੱਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਿਦਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪQਾਪਤ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲ? ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਝਾਅ◌ਾ◌ਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤ? ਰਿਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾfਦਾ ਹੈ ਿਕfਿਕ ਇਹ ਉਨCਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤ? ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਿਜੱਤ ਿਕf ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਗਈ। Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) T, [2022] 2 एस सी आर। देवेंद्र जैन, सुश्री राधा aed, रजत मित्तल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए। बीर सिंह, ए. एस. जी., रुपेश कुमार, श्याम गोपाल, सुश्री आकांक्षा कौल, सुश्री प्रीति रानी, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था एम, आर, शाह, जे. 1. बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा Re याचिकाओं Nos.3209/2019,3150/2019,3208/2019 और 3137/2019 में पारित किए गए विवादित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें अपीलार्थीगण-मूल Re याचिकाकर्ताओं ने मूल्यांकन/पुनर्मुलल्‍्यांकन कार्यवाही को फिर से खोलने को चुनौती दी है, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। 2. हमने संबंधित अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेंद्र जैत और राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह को सुना है।हमने Re याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित संबंधित आदेशों का अध्ययन किया है।रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखने के बाद, यह देखा जा सकता है कि उक्त आदेश गुप्त, गैर-भाषी और गैर-तर्कपूर्ण आदेश हैं। 11.01.2022 दिनांकित आदेश इस प्रकार हैः- “1. हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं Clary ही, निर्धारण अधिकारी जो उस अधिकारी से अलग होगा जिसने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 148 के तहत फिर से खोलने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज करते हुए 10 अक्टूबर, 2019 का आदेश पारित किया था, याचिकाकर्ता को सलाह दिए जाने पर आगे के दस्तावेज और मामला कानून दायर करने की अनुमति देगा और मूल्यांकन आदेश पारित करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई भी करेगा।इस आदेश को अपलोड करने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर मूल्यांकन आदेश पारित किया जाना है।याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख और समय के बारे में कम से कम सात दिन पहले सूचना दी जाएगी। 2. निर्धारण अधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा की गई सभी दलीलों पर विचार करेगा, जिसमें पुनः खोलने पर उनकी आपत्तियां भी शामिल हैं और कानून के अनुसार विस्तृत आदेश पारित BOTT |“ जी. अभिलेख पर प्रस्तुत रिट याचिकाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत मूल्यांकन को फिर से खोलने को कई आधारों पर चुनौती दी गई है।किसी भी आधार ने ए नहीं उठाया एच, 817 विशाल अश्विन पटेल बनाम आय कर आयुक्त 25 (3) और al. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए. Ree याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया है और/या विचार किया गया है।रिट याचिकाओं में उठाए गए किसी भी आधार पर कोई चर्चा नहीं हुई है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने Re याचिकाओं को सबसे आकस्मिक तरीके से खारिज कर दिया है जो अस्थिर है।यह कहने के अलावा कि 'हम रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं', उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए अनिच्छा के कारण बताते हुए आगे कुछ नहीं कहा गया है। 2.1 जिस तरह से उच्च न्यायालय ने किसी भी तर्कपूर्ण आदेश को पारित किए बिना रिट याचिकाओं को निपटाया और उनका निपटारा किया है, इस न्यायालय द्वारा सराहना नहीं की जाती है।जब रिट याचिकाओं में कई मुद्दे/'आधार उठाए गए थे, तो अदालत पर यह कर्तव्य डाला गया था कि वह उनसे निपटे और उसके बाद, एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करे।जब संविधान उच्च न्यायालयों को राहत देने की शक्ति प्रदान करता है तो उचित मामलों में ऐसी राहत देना न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है और यदि पर्याप्त कारणों के बिना राहत देने से इनकार कर दिया जाता है तो न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहेंगे। 2.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से विचार करना आवश्यक था कि क्या मूल्यांकन को फिर से खोलने का सवाल एक रिट याचिका में उठाया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो क्या यह उचित था या नहीं। 2.3 एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, केंद्रीय न्‍्यासी बोर्ड बनाम इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड, (2018) 8 एस. सी. सी. 443 के मामले में यह माना गया है और इसके द्वारा आयोजित किया गया है। Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) ३.या न्यायालयाने वरील निर्णयांमध्ये दिलेल्या कायद्याला लागू करताना, या खटल्यातील तथ्यांवर आणि उच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने रिट याचिका निकाली काढल्या आहेत, त्या संयमाच्या हितासाठी, आम्ही फक्त हे लक्षातघेऊ शकतो की हे आदेश तर्कहीन आहेत कारण पक्षकारांनी विविध कारणेसांगितली/मांडली होती, ज्यांचची प्रथमतः उच्च न्यायालयाने तपासणीकरायला हवी होती आणि संबंधित कागदपत्रांचचे विश्लेषण केल्यावर स्पष्टनिष्कर्ष नोंदवणे आवश्यक होते. ४.उच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे आम्हालागुणवत्तेच्या आधारे रिट याचिकांवर नव्याने निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरणउच्च न्यायालयाकडे पाठवण्यास भाग पाडले आहे, ते आम्ही मान्य करूशकत नसल्यामुळे, आम्ही उपरोक्त नमुद निरीक्षणांच्या आधारे असे करतोआहे .५.वरील चचर्ा आधारे, आम्ही सध्याच्या अपीलांना मंजुरी देतोआणि उच्च न्यायालयाने पारित केलेले आक्षेपार्ह आदेश बाजूला ठेवतो आणिवरील आमचची निरीक्षणे लक्षात घेऊन कायद्यानुसार रिट याचिकांवर नव्यानेनिर्णय घेण्यासाठी प्रकरणांना उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाकडे पाठवतो.तथापि, आम्ही हे स्पष्ट करतो की आम्ही केवळ वर नमूद केलेल्याकारणांसाठी प्रकरणे उच्च न्यायालयात पाठवण्यासाठी मत तयार करून,वादाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही निरीक्षण करणे टाळले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय, वर केलेली आमचची निरीक्षणे लक्षात घेऊन, कायद्यानुसारकाटेकोरपणे रिट याचिकांवर निर्णय घेईल. वरील निर्देशांसह, सध्याच्या अपीलांना त्यानुसार मंजूरी दिली जातेआणि आक्षेपित आदेश बाजूला ठेवले जातात. वर नमूद केल्याप्रमाणे हेप्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले आहे. खर्चाबाबत आदेश नाही. देविका गुजराल अपीलांना मंजूर करणात आले .असीकरण या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचचा वापर हापक्षकारास त्याच्या/ तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचचा अर्थ समजून घेण्यापुरताचचमर्यादित राहील आणि त्याचचा इतर कोणत्याही कारणाकरिता वापर करतायेणार नाही तसेचच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाचच सर्व व्यावहारिक आणिकार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोचच त्यातील आदेशाच्यानिष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) 2.2 The High Court in exercise of powers under Article 226 ofthe Constitution of India was required to have independently consideredwhether the question of reopening of the assessment could be raised ina writ petition and if so, whether it was justified or not. 2.3 While emphasising the necessity to pass a reasoned order, inthe case of Central Board of Trustees Vs. Indore CompositePrivate Limited, (2018) 8 SCC 443, it is observed and held by thisCourt that the courts need to pass a reasoned order in every case whichmust contain the narration of the bare facts of the case of the parties tothe lis, the issues arising in the case, the submissions urged by the parties,the legal principles applicable to the issues involved and the reasons insupport of the findings on all the issues arising in the case and urged bythe learned counsel for the parties in support of its conclusion. It is furtherobserved in the said decision that an order bereft of reasoning causesprejudice to the parties because it deprives them to know the reasons asto why one party has won and other has lost. 2.4 In the recent decision in the case of Union Public ServiceCommission Vs. Bibhu Prasad Sarangi and Ors., (2021) 4 SCC516, while emphasising the reasons to be given by the High Court whileexercising powers under Article 226 of the Constitution of India, it isobserved and held by this Court that the reasons constitute the soul ofjudicial decision and how Judges communicate in their judgment is a A B C D E F G H Adefining characteristic of judicial process since quality of justice bringslegitimacy to the judiciary. It is further observed that though statistics ofdisposal of cases is important of higher value is the intrinsic content ofjudgment. It is further observed that in exercise of powers under Article226 the courts require to independently consider the issues involved. B3. Applying the law laid by this Court in the aforesaid decisions tothe facts of the case on hand and the manner in which the High Courthas disposed of the writ petitions, in the interest of sobriety, we may onlynote that the orders are bereft of reasoning as diverse grounds wereurged/raised by the parties which ought to have been examined by theHigh Court in the first place and a clear finding was required to beCrecorded upon analysing the relevant documents. 4. Since we cannot countenance the manner in which the ordershave been passed by the High Court which has compelled us to remandthe matter to the High Court for deciding the writ petitions afresh onmerits, we do so in light of the aforesaid observations.D 5. In light of the foregoing discussion, we allow the present appealsand set aside the impugned orders passed by the High Court and remandthe matters to the Division Bench of the High Court for deciding the writpetitions afresh in accordance with law, keeping in view our observationsmade supra. We, however, make it clear that we have refrained fromEmaking any observation on merits of the controversy, having formed anopinion to remand the cases to the High Court only for the reasonsmentioned above. The High Court would, therefore, decide the writpetitions, bearing in mind our observations made above, strictly inaccordance with law. F With the above directions, the present appeals are accordinglyallowed and the impugned orders are set aside. The matters are remandedto the High Court as aforesaid. No costs. Devika GujralG Appeals allowed. H Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) 2.4 ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਿਲਕ ਸਰਿਵਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਿਬਭੂ ਪQਸਾਦ ਸਰੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ, (2021) 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 516 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਜਦ? ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਚਛੇਦ 226 ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਉhਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ? ਕਾਰਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉhਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ? ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਨ ਿਨਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਣਾfਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਵ` ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਿਨਆਇਕ ਪQਿਕਿਰਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਿਕfਿਕ ਿਨਆਇਕ ਪQਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਨਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲਾਂਿਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉhਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਨੁਚਛੇਦ 226 ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਸੌਖਮਤਾ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ, ਅਸT ਕੇਵਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਰਕ ਤ? ਖਾਲੀ ਹਨ ਿਕfਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਿਜਨCਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ? ਪਿਹਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉhਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਨਰਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 4. ਚੂੰਿਕ ਅਸT ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਨਹT ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤ? ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸT ਉਪਰੋਕਤ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5. ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ, ਅਸT ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੁਣੌਤੀਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬbਚ ਨੂੰ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਤ? ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉhਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਅਸT ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸT ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤ? ਬਚੇ ਹਾਂ, ਿਕfਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਤ? ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉhਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰCਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹT। ਦੇਿਵਕਾ ਗੁਜਰਾਲ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਿਡਸਕਲੇਮਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਨਆ ਿਨਰਣਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹT ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਿਨਆਂ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪQਮਾਿਣਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Vasu Gupta Advocate Case: VISHAL ASHWIN PATEL versus ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX CIRCLE 25(3) & ORS. [[2022] 2 S.C.R. 814] (2022) 2.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से विचार करना आवश्यक था कि क्या मूल्यांकन को फिर से खोलने का सवाल एक रिट याचिका में उठाया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो क्या यह उचित था या नहीं। 2.3 एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, केंद्रीय न्‍्यासी बोर्ड बनाम इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड, (2018) 8 एस. सी. सी. 443 के मामले में यह माना गया है और इसके द्वारा आयोजित किया गया है। न्यायालय ने कहा कि अदालतों को प्रत्येक मामले में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता है जिसमें एल. आई. एस. के पक्षकारों के मामले के नंगे तथ्यों का वर्णन, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षों द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतिकरण, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निष्करके समरथन ्षों में कारण और इसके निष्कर्ष के समर्थन में पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय में आगे यह देखा गया है कि तर्कहीन आदेश पक्षों के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनता है क्‍योंकि यह उन्हें यह जानने से वंचित करता है कि एक पक्ष क्‍यों जीता है और दूसरा क्यों हारा है। 2.4 संघ लोक सेवा के मामले में हाल के निर्णय में आयोग बनाम बिभू प्रसाद सारंगी और अन्य, (2021) 4 एससीसी 516 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले कारणों पर जोर देते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि कारण न्यायिक निर्णय की आत्मा का गठन करते हैं और न्यायाधीश अपने निर्णय में कैसे संवाद करते हैं। एच. 818 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस सी आर। न्यायिक प्रक्रिया की विशेषतको परिभषित ाकरना क्योंकि न्याय की गुणवत्ता न्यायपालिका के लिए वैधता लाती है।यह आगे देखा गया है कि यद्यपि मामलों के निपटारे के आंकड़े उच्च मूल्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, निर्णय की आंतरिक सामग्री है।यह आगे देखा गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अदालतों को शामिल मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता होती है।3. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में दिए गए कानून को लागू करते हुए मामले के तथ्यों और जिस तरह से उच्च न्यायालय ने Re याचिकाओं का निपटारा किया है, उस पर संयम के हित में, हम केवल यह ध्यान दे सकते हैं कि आदेश तर्क से रहित हैं क्योंकि पक्षों द्वारा विभिन्न आधारों का आग्रह किया गया था/उठाए गए थे जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा पहली जगह में जांच की जानी चाहिए थी और प्रासंगिक दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता थी। 4, चूंकि हम उस तरीके को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, जिसने हमें गुण-दोष के आधार पर रिट याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए मजबूर किया है, हम उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में ऐसा करते हैं। 5. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम वर्तमान अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को दरकिनार करते हैं और ऊपर की गई अपनी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार Re याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय की खंड पीठ को भेजते हैं।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने विवाद के गुण-दोष पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज किया है, केवल ऊपर उल्लिखित कारणों से मामलों को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए एक राय बनाई है।इसलिए, उच्च न्यायालय, ऊपर की गई हमारी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सख्ती से कानून के अनुसार, रिट याचिकाओं पर निर्णय लेगा। उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है और विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।उपरोक्त मामलों को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।कोई लागत नहीं। देविका दावका गुजराल अपीलों की अनुमति दी गई। जी. एच,