V.m. Salgaocar And Bros. Pvt. Ltd. Etc. Etc v. Commissioner Of Income Tax Etc

Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) ਆਮਦਨਕਰਆਦਿ.ਕਮਿਸ਼ਨਰ 10, 2000ਅਪ੍ਰੈਲ [ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਵਾਅਤੇਐਸ.ਐਸ. ਮੁਹੰਮਦਕਾਦਰੀ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ] ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ 1961— 17(2), 40A(5)—ਕੰਪਨੀਅਤੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂਧਾਰਾਵਾਂਵਲੋਂਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਵਲੋਂਖਿੱਚੇਗਏਪੈਸੇ—ਕੰਪਨੀਵਲੋਂਬਿਆਜਨਾਲਿਆਜਾਣਾ—ਕੰਪਨੀਵਲੋਂਬਿਆਜਦੇਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇਪੈਸੇਉਧਾਰਲੈਣਾ—ਕੀਰੈਵੇਨਿਊਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇਬਿਆਜਨਾਲਿਆਜਾਣਦੇਖਰਚੇਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰੀਦੇਣਦੇਮਾਮਲੇ 'ਚਐਤਰਾਜ਼ਕਰਸਕਦਾਹੈ—ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸਸਬੂਤਦੀਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚਕਿਰਕਮਾਂਨੂੰਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੇਲਾਭਲਈਮੋੜਿਆਗਿਆਸੀ। ਆਮਦਨਕਰਅਪੀਲੀ—ਕੀਅਦਾਲਤਫੈਸਲਾਦੀਖੋਜਪਰੇਜਾਸਕਦੀਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਉੱਚਤੋਂਨਹੀਂ। ਦੀਵਿਆਖਿਆ— (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984—ਧਾਰਾ 17(2) ਅਤੇ 40A(5) ਵਿੱਚਵਿਧਾਨਾਂਟੈਕਸੇਸ਼ਨਲਾਅਜ਼ਸੋਧ—1.4.1985 ਅਸਰਨਾਲਕੀਤੀਗਈ—ਬਾਅਦਵਿੱਚਦੀਤਾਰੀਖਨਾਲਛੱਡਦਿੱਤੀਗਈ—ਫੈਸਲਾ, ਤੋਂਪੇਸ਼ਸਮਾਂਖਾਸਧਾਰਾਵਾਂਦੀਵਿਆਖਿਆਕਰਦੇਸਮੇਂਇਸਨੂੰਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ—ਭਾਰਤਦਾਸੰਵਿਧਾਨ—ਲੇਖ133—ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਦੁਆਰਾਅਪੀਲਇਨਲਿਮਿਨੇਵਿੱਚਖਾਰਜ—ਫੈਸਲਾ, ਇਹਉਸਉੱਚਅਦਾਲਤਜਾਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਆਦੇਸ਼ਨਾਲਮਿਲਜਾਂਦੀਹੈਜਿਥੋਂਅਪੀਲਦਿੱਤੀਗਈਸੀ। 1979-80 ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਦੀਵਿੱਚਦੇਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹਾਕਿਤਾਬਾਂਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਡੈਬਿਟਵਿੱਚਖੜ੍ਹੇਰਕਮਦੇ 15% ਬਰਾਬਰਦੀਰਕਮਨੂੰਧਾਰਾਵਾਂ 40-A(5) ਅਤੇ 17(2) ਦੇਅਧੀਨਨਾਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾ।ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਦੇਖਿਆਕਿਅਸੈਸੀਜੋਕਿਇੱਕਕੰਪਨੀਸੀ, ਨੇ 15% ਦੇਬਿਆਜ 'ਤੇਪ੍ਰਤੀਵਰ੍ਹਾਪੈਸੇਉਧਾਰਲਏਅਤੇਬਿਆਜਨੂੰਘਟਾਉਣਯੋਗਖਰਚੇਵਜੋਂਦਾਅਵਾਕੀਤਾ।ਉਸਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਚੂੰਕਿਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਦੇਡਾਇਰੈਕਟਰਕੰਪਨੀਕਿਸੇਬਿਆਜਦੇਪੈਸੇਖਿੱਚਰਹੇਸਨ, ਇਸਲਈਧਾਰਾ 40-A(5) ਦੇਤੋਂਬਿਨਾਂਮੱਦੇਨਜ਼ਰਬਿਆਜਦੇਬਰਾਬਰਦੀਰਕਮਨੂੰਘਟਾਉਣਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਣਾਸੀ।ਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਵਲੋਂਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. (ਅਪੀਲਾਂ) ਨੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆ।ਅਸੈਸੀਵਲੋਂਅਪੀਲੀਅੱਗੇਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਕਿਰੈਵੇਨਿਊਕੋਈਸਬੂਤਕੀਤਾਗਿਆਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਵਲੋਂਪੇਸ਼ਨਹੀਂਕਿਉਧਾਰਲਏਗਏਫੰਡਾਂਨੂੰਸਿੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੇਲਾਭਲਈਮੋੜਿਆਗਿਆਸੀ, ਅਤੇਕਿਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੇਚਾਲੂਖਾਤੇਵਿੱਚਡੈਬਿਟ 'ਤੇਬਿਆਜਨਾਲਿਆਜਾਣਾ-ਨੇਵੀਦੇਖਿਆਕਿਬੈਲੈਂਸਪਰਕ੍ਵੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਨੇਪਹਿਲੀਵਾਰਇਹਕੀਤਾਕਿਨਿਰਧਾਰਿਤਦਰਅਤੇਉਸਦਰਵਿੱਚਜੋਫਰਕਲਾਅਜ਼ਪ੍ਰਦਾਨਹੈਜੋਇੱਕਮੁਲਾਜ਼ਮਨੂੰਉਸਦੇਨਿਯੋਕਤਾਦੁਆਰਾਚਾਰਜਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਸਨੂੰਪਰਕਵਿਜ਼ਿਟਵਜੋਂਵਰਤਾਇਆਜਾਵੇ। ਇੱਕਹਵਾਲੇਤੇ, ਉੱਚਅਦਾਲਤਨੇਮਦਰਾਸਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰੈਵੇਨਿਊਦੇਹੱਕਵਿੱਚਅਤੇਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਦੇਖਿਲਾਫਫੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆ। ਕੰਪਨੀਦੇਇੱਕਡਾਇਰੈਕਟਰਦੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਸਾਲ 1980-81 ਅਤੇ 1981-82 ਅਸੈਸਮੈਂਟਅਸੈਸਮੈਂਟਦੌਰਾਨ, ਇਨਕਮਟੈਕਸਅਫਸਰਨੇਫੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆਕਿਡੈਬਿਟਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇਬਿਆਜਨਾਚਾਰਜਕਰਨਾਐਕਟ 1961 ਦੀਧਾਰਾ 17(2) ਦੇਅਰਥਵਿੱਚਪਰਕਵਿਜ਼ਿਟਨੂੰਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈ।ਅਸੈਸੀਵੱਲੋਂਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. (ਅਪੀਲਾਂ) ਨੇਪਿਛਲੇਸਾਲਦੇਅਸੈਸੀ-ਡਾਇਰੈਕਟਰਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਫੈਸਲੇਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇਫੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆਕਿਇਸਨੂੰਪਰਕਵਿਜ਼ਿਟਵਜੋਂਨਹੀਂਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾ।ਰੈਵੇਨਿਊਵੱਲੋਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਅੱਗੇਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਦਿਆਂਫੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆਕਿਰੈਵੇਨਿਊਵੱਲੋਂਪਹਿਲਾਂਲਿਆਗਿਆਨਜ਼ਰੀਆਬਦਲਣਲਈਕੋਈਅਧਾਰਨਹੀਂਬਣਾਇਆਗਿਆਹੈ।ਰੈਵੇਨਿਊਦੀਤਰਫੋਂਉੱਚਅਦਾਲਤਅੱਗੇਹਵਾਲੇਨੂੰਦੋਵੱਖਰੇਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲਿਆਂਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਇਸਅਦਾਲਤਵਿੱਚਅਪੀਲ 'ਤੇਅਸੈਸੀ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਦਲੀਲਦਿੱਤੀਕਿ, ਸਾਲ 1980-81 ਲਈਅਸੈਸਮੈਂਟਕੰਪਨੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਇਸਅਦਾਲਤਨੇਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਹੈਜਿਸਵਿੱਚਬਿਆਜਨਾਚਾਰਜਕਰਨਾਪਰਕਵਿਜ਼ਿਟਨੂੰਨਹੀਂਮੰਨਿਆਜਾਵੇਗਾਅਤੇਦਾਖਲੇਤੋਂਬਾਅਦਅਪੀਲਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈ, ਕਿਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ 1979-80 ਲਈਉਸੇਕੰਪਨੀਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਵੱਖਰਾਨਜ਼ਰੀਆਨਹੀਂਲਿਆਜਾਸਕਦਾ। ਅਸੈਸੀਵੱਲੋਂਅਪੀਲਾਂਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕਰਦਿਆਂਅਤੇਰੈਵੇਨਿਊਵੱਲੋਂਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂਅਪੀਲਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿਆਂਇਸਅਦਾਲਤਨੇ ਫੈਸਲਾ : 1. ਜਦੋਂਸਪੈਸ਼ਲਲੀਵਪਟੀਸ਼ਨਅਧੀਨਅਨੁਚਛੇਦ 136 ਦੀਸਿਰਫਇਹਕਹਿਕੇਰੱਦਕਰਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਕਰਦਿੱਤੀਹੈ ‘ਰੱਦਕੀਤਾਹੈ ‘ਗਿਆਅਪੀਲ’ ਅਤੇਰੱਦਅਨੁਚਛੇਦਕੀਤੀਗਈ 133 ’।ਪਹਿਲੇਅਧੀਨਮਾਮਲੇਮੁਹੱਈਆਵਿੱਚਇਸਕੀਤੀਅਦਾਲਤਗਈਅਪੀਲਨੇਲਾਇਆਵੀਇਹਹੈਸ਼ਬਦਕਿਕਹਿਕੇਰੱਦਜਾਂਦੀਜਦੋਂਸਪੈਸ਼ਲਲੀਵਪਟੀਸ਼ਨਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾਹੈਤਾਂਇਸਅਦਾਲਤਵੱਲੋਂਉਸਆਦੇਸ਼ਦੀਸਹੀਅਤਜਾਂਅਨਿਯਮਿਤਤਾ 'ਤੇਟਿੱਪਣੀਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਂਦੀਜਿਸਤੋਂਅਪੀਲਲਈਜਾਂਦੀਹੈ।ਪਰਅਦਾਲਤਦਾਮਤਲਬਹੁੰਦਾਹੈਕਿਇਹਇਸਦੇਅਧੀਨਅਨੁਚਛੇਦ 136 ਦੇਅਧਿਕਾਰਦੀਵਰਤੋਂਲਈਇੱਕਉਚਿਤਮਾਮਲਾਨਹੀਂਸਮਝਿਆਜਾਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਨਿਸ਼ਚਿਤਤੌਰ 'ਤੇਅਜਿਹਾਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾਜਦੋਂਅਪੀਲਨੂੰਬਿਨਾਂਬੋਲੀਦੇਆਦੇਸ਼ਦੁਆਰਾਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾਹੈ।ਇੱਥੇਮਰਜਰਦਾਲਾਗੂਹੁੰਦਾਹੈ।ਉਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਹਾਈਕੋਰਟਜਾਂਦਾਸਿਦਾਂਤਜਾਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਦਾਹੈਜਿਸਤੋਂਅਪੀਲਅਨੁਚ੍ਛੇਦ 133 ਦੀਧਾਰਾ (3) ਅਧੀਨਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਗਈਹੈ।ਮਰਜਰਦਾਇਹ 136 ਅਧੀਨਖਾਸਛੁੱਟੀਦੇਖਾਰਜਹੋਣਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਲਾਗੂਸਿਦਾਂਤਅਨੁਚ੍ਛੇਦਪਟੀਸ਼ਨਨਹੀਂਹੁੰਦਾ।ਜਦੋਂਅਪੀਲਖਾਰਜਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟਦਾਆਦੇਸ਼ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦੇਆਦੇਸ਼ਨਾਲਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ।ਕਰਦਾਤਾਦਾਇਹਦਾਅਵਾਕਿਇਕਵਾਰਇਸਅਦਾਲਤਨੇਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ 1980-81 ਲਈਅਪੀਲਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾਹੈ, ਇਸਨੂੰਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ 1979-80 ਲਈਵੱਖਰਾਨਜ਼ਰੀਆਨਹੀਂਅਪਣਾਇਆਜਾਸਕਦਾ, ਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆਗਿਆਹੈ। ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਕਰਮਚਾਰੀਭਲਾਈਸੰਘਠਨਬਨਾਮਯੂ.ਓ.ਆਈ. ਅਤੇਇੱਕਹੋਰ, [1989] 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 187, 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ। Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. v. COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. APRIL 10, 2000 [D.P. WADHWAAND S.S. MOHAMMED QUADRI, JJ.] Income Tax Act 1961-Sections 17(2), 40A(5)-Amounts drawn from company by directors and employees-Interest ·not charged by company-Company borrowing monies on payments of interest-Whether Revenue can object to the allowance of expenditure to the extent of interest not charged on the directors-Held, No, in the absence of any proof that the amounts were diverled for the benefit of the directors. Income Tax Appellate Tribunal-Whether High Courl can go beyond the finding of Held, No. Interpretation of Statutes-Taxation Laws (Amendment) Act, I984-Amendment to Section 17(2) and 40A( 5)-Introduced with effect from I .4. I 985-Later on omitted with effect from the date of insenion-Held, cannot be brushed aside while interpreting the parlicular provisions-Constitution of India-Article I 33-Appeal by cenificate dismissed in limine-Held, it merges with the order of the High Court or Tribunal from which the appeal was provided. In the assessment year 1979-80, the Income Tax Officer disallowed a sum equal to 15 % of the amount standing to the debit of the Directors in the books of the Assessee Company, under Sections 40-A(5) and 17(2) of the Income Tax Act, 1961. The Income Tax Officer observed that the assessee which was a company borrowed monies by paying interest @ 15 % p.a. and claimed the interest as deductible expenditure. He held that since the Directors of the Assessee Company were drawing monies from the company without paying any interest, an amount equal to the interest that could have been charged was not to be allowed as a deduction in view of Section 40-A(5). On appeal by the Assessee Company, the CIT (Appeals) upheld the order of the Income Tax Officer. On appeal by the Assessee before the Appellate Tribunal, it was held that no evidence had been led by the Revenue to show that borrowed funds were directly diverted for the benefit of the Directors, and that the non-charging of interest on the debit balance in running account of the Directors would not constitute perqui- A B C D E F G H [2000] 2 S.C.R. A site. The Tribunal also observed that the Taxation Laws (Amendment) Act, 1984 for the first time provided that the difference in interest between the prescribed rate and that charged by an employer to the employee should be treated as perquisite. On a reference, the High Court relying on the Judgment of Madras B High Court, held in favour of the Revenue and against the Assessee Com-pany. During the assessment years 1980-81 and 1981-82 in the case of assessment of a Director of the Company, the Income Tax Officer held that c non-charging of interest on the debit balance would amount to perquisite within the meaning of Section 17(2) of the Act 1961. On appeal by the assessee, the CIT (Appeals) relying on the decision in the case of Assessee-Director for the earlier year held that it could not be treated as a perqui-site. On appeal by Revenue before the Tribunal, the order of CIT (Ap-D peals) was upheld holding that no ground had been made out by the Revenue to depart from the view taken earlier. The reference before the High Court at the instance of the Revenue was dismissed based on the Judgments rendered in two different cases. In appeal to this Court the Assessee-Appellant contended that, in the E case of the Company for the assessment year 1980-81 the decision of the CIT (Appeals) holding that the non-charging of interest will not amount to a perquisite has been approved by this Court and the Appeals have been dismissed after admission, that a different view cannot be taken in respect of the same Company for the assessment year 1979-80. F Allowing the Appeals by assessee and dismissing the appeals filed by Revenue this Court Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) बनामएमवी.एम. सालगाओकर और ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड, आदि। आयकर आयुक्त आदि। 10 अप्रैल, 2000 [डी.पी. वाधवा और एस.एस. मोहम्मद क़ादरी, जे.जे आयकर अधिनियम 1961-धारा 17(2), 40 ए(एस)-निदेशकों औरकर्मचारियों द्वारा कंपनी से निकाली गई राशि-कंपनी द्वारा ब्याज नहींलिया जाता कंपनी ब्याज के भुगतान पर पैसा उधार लेती है-क्याराजस्व सीमा तक व्यय की अनुमति पर आपत्ति हो सकती है निदेशकोंपर ब्याज का आरोप नहीं लगाया गया-, किसी सबूत के अभाव मेंनिदेशकों के लाभ के लिए राशि का उपयोग किया गया था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण-क्या उच्च न्यायालय धारित निष्कर्षसे आगे जा सकता है । क़ानून की व्याख्या - कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984- धारा 17(2) और 40 ए(एस) में संशोधन - 1.4.1985 से लागू -बाद में सम्मिलन की तारीख से हटा दिया गया - धारित, खारिज नहींकिया जा सकता विशेषष प्रावधानों की व्याख्या करते समय - भारत कासंविधान - अनुच्छेद 133 - प्रमाण पत्र द्वारा अपील सीमा में खारिजकर दी गई - यह उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के साथविलय हो जाता है जहां से अपील प्रदान की गई थी डी निर्धारण वर्ष 1979-80 में, आयकर अधिकारी ने धारा 40-ए(5)और 17(2) के तहत निर्धारिती कंपनी की पुस्तकों में निदेशकों केडेबिट में मौजूद राशि के 15% के बराबर राशि की अनुमति नहीं दी।आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर अधिकारी ने देखा किनिर्धारिती जो एक कंपनी थी, ने 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देकरपैसा उधार लिया था और ब्याज को कटौती योग्य व्यय के रूप में दावाकिया उन्होंने कहा कि चूंकि निर्धारिती कंपनी के निदेशक बिना किसीब्याज का भुगतान किए कंपनी से पैसा निकाल रहे थे, इसलिए लगाएजा सकने वाले ब्याज के बराबर राशि को धारा 40-ए (5) के मद्देनजर कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अपीलीयन्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारिती द्वारा अपील पर, राजस्व द्वारा यहदिखने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि उधार ली गयीधनराशि को सीधे निदेशकों के लाभ के डाइवर्ट किया गया था औरडेबिट शेषष पर ब्याज ना लेने की बात कही गयी थी ।निर्धारित कंपनी कीअपील पर सीआईटी (अपील) जी ने आयकर अधिकारी के आदेश कोबरकरार रखा और यह माना गया कि निदेशकों का चालू खाता अनुलाभनहीं माना जायेगा,(फ एच् 1169 )सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 2000] 2 एस.सी.आर. [ 1170 ट्रिब्यूनल ने यह भी देखा कि कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम,1984 में पहली बार यह प्रावधान किया गया कि निर्धारित दर औरनियोक्ता द्वारा कर्मचारी से वसूले जाने वाले ब्याज के बीच के अंतर कोअनुलाभ के रूप में माना जाना चाहिए। बी एक संदर्भ पर, उच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले परलाफभरोसा करते हुए, राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती कंपनी के खिफैसला सुनाया। कंपनी के एक निदेशक के मूल्यांकन के मामले मेंमूल्यांकन वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान, आयकरअधिकारी ने माना कि सी डेबिट शेषष पर ब्याज न लगाना धारा 17 2)अधिनियम 1961 के अर्थ के तहत अनुलाभ होगा। निर्धारिती द्वाराअपील पर, सीआईटी (अपील) ने पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती-निदेशक के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए माना कि इसे अनुलाभके रूप में नहीं माना जा सकता है। ट्रिब्यूनल के समक्ष राजस्व द्वाराअपील पर, सीआईटी (एपी-डी पील्स) के आदेश को यह कहते हुएबरकरार रखा गया कि राजस्व द्वारा पहले लिए गए दृष्टिकोण से हटने का कोई आधार नहीं बनाया गया था। राजस्व के अनुरोध पर उच्चन्यायालय के समक्ष संदर्भ को दो अलग-अलग मामलों में दिए गएनिर्णयों के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इ एफ इस न्यायालय में अपील में निर्धारिती-अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि,मूल्यांकन वर्ष 1980-81 के लिए कंपनी के मामले में सीआईटी(अपील) के निर्णय को मंजूरी दे दी गई है कि ब्याज न वसूलनाअनुलाभ के बराबर नहीं होगा । इस न्यायालय द्वारा और अपीलों कोस्वीकार करने के बाद खारिज कर दिया गया है कि,मूल्यांकन वर्ष1979-80 के लिए एक ही कंपनी के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण नहींअपनाया जा सकता है। निर्धारिती द्वारा अपील की अनुमति देता है औरइस न्यायालय द्वारा राजस्व द्वारा दायर अपील को खारिज करता है । Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) इ एफ इस न्यायालय में अपील में निर्धारिती-अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि,मूल्यांकन वर्ष 1980-81 के लिए कंपनी के मामले में सीआईटी(अपील) के निर्णय को मंजूरी दे दी गई है कि ब्याज न वसूलनाअनुलाभ के बराबर नहीं होगा । इस न्यायालय द्वारा और अपीलों कोस्वीकार करने के बाद खारिज कर दिया गया है कि,मूल्यांकन वर्ष1979-80 के लिए एक ही कंपनी के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण नहींअपनाया जा सकता है। निर्धारिती द्वारा अपील की अनुमति देता है औरइस न्यायालय द्वारा राजस्व द्वारा दायर अपील को खारिज करता है । 1. अलगअलगतबलागूअभिनिर्धारितविचार होते हैं जब संविधान केअनुच्छेद 136 के तहत एक विशेषष अनुमति याचिका को केवल ''ख़ारिज " कहकर ख़ारिज कर दिया जाता है और अनुच्छेद 133 केतहत प्रदान की गयी अपील को "अपील ख़ारिज कर दी जाती है " शब्दोके साथ भी ख़ारिज कर दिया जाता है पूर्व मामले में इस न्यायालय द्वारायह निर्धारित किया गया है कि जब विशेषष अनुमति याचिका ख़ारिज करदी जाती है तो यह न्यायालय उस आदेश की शुद्धता या अन्यथा परटिप्पणी नहीं करता है जिसमें अपील की अनुमति मांगी जाती है लेकिनन्यायालय का मतलब यह है कि वह इस मामला को अनुच्छेद 136 केतहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला नहींमानता है । एच् कारण यह निश्चित रूप से तब नहीं हो सकता जब अपील एक बिनादर्शितकियेआदेश द्वारा खारिज कर दी जाती है। यहाँ विलय कासिद्धांत लागू होता है। उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयया न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रख। है ,जहां से अनुच्छेद133 के खंड (3) के तहत अपील प्रदान की जाती है। विलय का यहसिद्धांत विशेषष अनुमति याचिका को खारिज करने के मामले में लागू नहींहोता है। अनुच्छेद जब अपील खारिज हो जाती है, तो उच्च न्यायालयका आदेश उच्चतम न्यायालय के आदेश के साथ विलय हो जाता है।निर्धारिती का यह तर्क कि एक बार जब इस न्यायालय ने मूल्यांकन वर्ष1980-81 के लिए अपील खारिज कर दी है तो बहुमुल्यांकन वर्ष1979-80 के लिए एक अलग दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है।[1179-एफ; 1180-ए-बी] बी सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम यूओआई और अन्य,सी [1989] 4 एससीसी 187, पर भरोसा किया गया। 2.1. कराधान कानून संशोधन अधिनियम, 1984 जिसने धारा17(2) और 4 ए(5) में दोनों खंडों में खंड (vi) जोड़कर संशोधनकिया और वित्त अधिनियम, 1985 द्वारा इसके बाद के निरसनमहत्वपूर्ण है। 1984 के संशोधन अधिनियम द्वारा संसद आयकर कीगणना के प्रयोजन के लिए अन्यथा बहिष्करणीय खंड से एक विशेषषअपवाद बनाना चाहती थी। इसने खंड (vi) को सम्मिलित करने सेपहले धारा 17(2) और 40 ए(5) के प्रावधानों की व्याख्या करने केलिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान की । सीबीडीटी के परिपत्रों में यह भीबताया गया है कि राजस्व ने संशोधनों के प्रभाव को कैसे समझा औरसंशोधन अधिनियम, 1984 से पहले क्या कानून था। उच्च न्यायालय नेअपने फैसले में संशोधन अधिनियम, 1984 के विचार को खारिज नहींकिया जा सकता था। और इसके बाद वित्त अधिनियम, 1985 द्वाराइन्हें निरर्थक बताकर निरस्त कर दिया गया। [1192-डी-ई] इ 2.2. एच.के. के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारिती के संबंध मेंकिया गया भेद, सही नहीं था । 1984 के संशोधन अधिनियम द्वाराएफ में किया गया संसोधन धरा 17 (2 ) और धरा 40 ए(5) दोनों मेंथा। आक्षेपित निर्णय में वास्तव में धारा 17 के खंड (२) में उपखण्ड(vi ) को शामिल करने का सन्दर्भ दिया गया था। संशोधन अधिनियम1984 द्वारा किये गए संशोधनों पर विचार ना करने का उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण इस आधार पर था कि इसका अधिनियम के तत्कालीनपड़ताहै यह सहीमौजूदा प्रावधानों की व्याख्या पर कोई असर नहीं नहीं है। एक संशोधित प्रावधान निश्चित रूप से मौजूदा प्रावधानों कीव्याख्या के लिए मार्गदर्शन दे सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के,विवादित निर्णय 1984 के संशोधन से पहलेकी अवधि के लिए था जिन पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था औरमद्रास उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 17 (2) और धारा40 ए (5 ) में संशोधन के प्रभाव पर विचार करने का कोई अवसर नहींथा एच् [2000] 2 एस.सी.आर. 1172 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए स्वयंसंशोधन अधिनियम, 1984 के प्रावधानों और वित्त अधिनियम, 1985द्वारा इसके निरसन पर भरोसा किया पर भरोसा किया और धारा17(2) और 40 ए(5) के। विशिष्ट विशेषषताएं जो उच्च न्यायालय नेएम.के. के मामले में बताईं। वैद्य ने आक्षेपित निर्णय (1992) 198आईटीआर 738 के संदर्भ में बताया कि यह अस्पष्ट प्रतीत होता हैकानून की व्याख्या एक समान होनी चाहिए। [1187-एफ-जी;1192-एफ; 1193-बी] बी Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) Section: CONCLUSION In appeal to this Court the Assessee-Appellant contended that, in the E case of the Company for the assessment year 1980-81 the decision of the CIT (Appeals) holding that the non-charging of interest will not amount to a perquisite has been approved by this Court and the Appeals have been dismissed after admission, that a different view cannot be taken in respect of the same Company for the assessment year 1979-80. F Allowing the Appeals by assessee and dismissing the appeals filed by Revenue this Court HELD : 1. Different considerations apply when a special leave peti-tion under Article 136 of the Constitution is simply dismissed by saying G 'dismissed' and an appeal provided under Article 133 is dismissed also with the words 'the appeal is dismissed'. In the former case it has been laid by this Court that when special leave petition is dismissed this Court does not comment on the correctness or otherwise of the order from which leave to appeal is sought. But what the Court means is that it does not consider it H to be a fit case for exercise of its jurisdiction under Article 136 of the - ... 1171 V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. v. C.I.T. Constitution. That certainly could not be so when appeal is dismissed though by a non speaking order. Here the doctrine of merger applies. In that case, the Supreme Court upholds the decision of the High Court or of the Tribunal from which the appeal is provided under Clause (3) of Article 133. This doctrine of merger does not apply in the case of dismissal of special leave petition under Article 136. When appeal is dismissed, order of the High Court is merged with that of the Supreme Court. The contention of the assessee that once this Court has dismissed the appeal for the assessment year 1980-81, it cannot take a different view for assessment year 1979-80 is upheld. (1179-F; 1180-A-B] Supreme Court Employees Welfare Association v. UO/ and Another, (1989) 4 sec 187, relied on. 2.1. Taxation Laws Amendment Act, 1984 which amended Sections 17(2) and 4A(5) by inserting clause (vi) in both the sections and its subse-quent repeal by the Finance Act, 1985 is significant. By the 1984 Amend-ment Act, Parliament wanted to carve out a particular exception from otherwise exclusionary clauses for the purpose of computation of income tax. This provided a clear direction to interpret the provisions of Sections 17(2) and 40A(5) before insertion of clause (vi). The circulars of CBDT also provides as to how Revenue itself understood the effect of the amend-ments and what was the law before the Amending Act, 1984. High Court in the impugned Judgment could not have brushed aside the consideration of the Amending Act, 1984 and its subsequent repeal by the Finance Act, 1985 by terming them of no consequence. (1192-D-E] 2.2. The distinction made by the High Court in the case of H.K. Vaidya as regards the assessee's case was not correct. Amendment made by the 1984 Amending Act was both to Section 17(2) and Section 40A(5). In the impugned Judgment reference in fact had been made to inclusion of sub-clause (vi) in clause (2) of Section 17. The approach of the High Court in not considering the amendments made by the Amending Act, 1984 on the ground that it has no bearing on the interpretation of the then existing provisions of the Act, is not correct. An amending provision can certainly give guidance to interpretation of the existing provisions. The•Judgments of the Madras High Court, which were relied upon by the High Court in the impugned Judgment were for the period prior to the 1984 amendment and the Madras High Court had no occasion to consider the impact of t_he amendments to section 17(2) and Section 40A(5) of the Act. The Karnataka A c D H [2000] 2 S.CR. 1172 SUPREME COURT REPORTS A Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਕਰਮਚਾਰੀਭਲਾਈਸੰਘਠਨਬਨਾਮਯੂ.ਓ.ਆਈ. ਅਤੇਇੱਕਹੋਰ, [1989] 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 187, 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨਲਾਅਜ਼ਸੋਧਅਧਿਨਿਯਮ, 1984 ਜਿਸਨੇਧਾਰਾਵਾਂ 17(2) ਅਤੇ 4A(5) ਵਿੱਚਉਪ-ਧਾਰਾ (vi) ਨੂੰਸ਼ਾਮਲਕਰਕੇਸੋਧਿਆਅਤੇਇਸਦੀਬਾਅਦਵਿੱਚਵਿੱਤਅਧਿਨਿਯਮ, 1985 ਦੁਆਰਾਇਸਦੀਮੁਅੱਤਲੀਮਹੱਤਵਪੂਰਨਹੈ। 1984 ਦੇਸੋਧਅਧਿਨਿਯਮਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਦਚਾਹੁੰਦੀਸੀਕਿਆਮਦਨਟੈਕਸਦੇਹਿਸਾਬਲਈਨਿਰਧਾਰਿਤਬਾਹਰਲੇਧਾਰਾਵਾਂਤੋਂਇੱਕਖਾਸਅਪਵਾਦਨੂੰਕੱਢਣਾ।ਇਸਨੇਧਾਰਾਵਾਂ 17(2) ਅਤੇ 40A(5) ਦੀਆਂਦੀਵਿਆਖਿਆਕਰਨਲਈਇੱਕਕੀਤੀਸੀਉਪ-ਧਾਰਾ (vi) ਦੇਹੋਣਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਸਪਸ਼ਟਦਿਸ਼ਾਪ੍ਰਦਾਨਸ਼ਾਮਲਤੋਂਪਹਿਲਾਂ।ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਦੇਸਰਕੂਲਰਾਂਨੇਵੀਇਹਦਸਿਆਹੈਕਿਰੈਵੇਨਿਊਨੇਆਪਣੇਆਪਨੂੰਸੋਧਾਂਦਾਅਸਰਅਤੇ1984 ਦੇਸੋਧਅਧਿਨਿਯਮਤੋਂਪਹਿਲਾਂਕਾਨੂੰਨਕਿਵੇਂਸਮਝਿਆ।ਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਦੋਸ਼ੀਫੈਸਲੇਵਿੱਚ 1984 ਦੇਸੋਧਅਧਿਨਿਯਮਅਤੇਇਸਦੀਬਾਅਦਵਿੱਚਵਿੱਤਅਧਿਨਿਯਮ, 1985 ਦੁਆਰਾਇਸਦੀਮੁਅੱਤਲੀਨੂੰਕੋਈਮਹੱਤਵਨਾਦੇਣਦੇਨਾਤੇਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾਸੀ। ਐਚ.ਕੇ. ਵੈਦਿਆਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਕਰਦਾਤਾਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਕੀਤਾਗਿਆਵਿਭੇਦਸਹੀਨਹੀਂਸੀ। 1984 ਦੇਸੋਧਅਧਿਨਿਯਮਦੁਆਰਾਧਾਰਾ 17(2) ਅਤੇਧਾਰਾ 40A(5) ਦੋਵਾਂਨੂੰਸੋਧਿਆਗਿਆਸੀ।ਦੋਸ਼ੀਫੈਸਲੇਵਿੱਚਅਸਲਵਿੱਚਧਾਰਾ 17 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚਉਪ-ਧਾਰਾ (vi) ਦੇਹੋਣਦਾਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆਸ਼ਾਮਲਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਦਾਇਹਨਜ਼ਰੀਆਕਿ 1984 ਦੇਸੋਧਅਧਿਨਿਯਮਦੁਆਰਾਕੀਤੇਗਏਸੋਧਾਂਨੂੰਇਸਆਧਾਰ 'ਤੇਨਾਵਿਚਾਰਨਾਕਿਇਸਦਾਮੌਜੂਦਾਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੀਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇਕੋਈਅਸਰਨਹੀਂਪੈਂਦਾ, ਸਹੀਨਹੀਂਹੈ।ਇੱਕਸੋਧਕਪ੍ਰਾਵਧਾਨਜ਼ਰੂਰਮੌਜੂਦਾਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੀਵਿਆਖਿਆਨੂੰਦਿਸ਼ਾਦੇਸਕਦਾਹੈ।ਮਦਰਾਸਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇਹਾਈਕੋਰਟਨੇਫੈਸਲੇਵਿੱਚਭਰੋਸਾਕੀਤਾਸੀ, 1984 ਦੇਸੋਧਦੇਲਈਸਨਅਤੇਮਦਰਾਸਹਾਈਦੋਸ਼ੀਤੋਂਪਹਿਲਾਂਸਮੇਂਕੋਰਟਨੂੰਧਾਰਾ 17(2) ਅਤੇਧਾਰਾ 40A(5) ਦੇਸੋਧਾਂਦੇਅਸਰਨੂੰਵਿਚਾਰਨਦਾਮੌਕਾਨਹੀਂਮਿਲਿਆਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਆਪਣੇਆਪਨੂੰਧਾਰਾਵਾਂ 17(2) ਅਤੇ 40A(5) ਦੀਵਿਆਖਿਆਕਰਨਲਈ 1984 ਦੇਸੋਧਅਧਿਨਿਯਮਅਤੇਇਸਦੀਬਾਅਦਵਿੱਚਵਿੱਤਅਧਿਨਿਯਮ, 1985 ਦੁਆਰਾਇਸਦੀਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾ।ਐਮ.ਕੇ. ਵੈਦਿਆਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਫੈਸਲੇ (1992) 198 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 738 ਦੇਹਵਾਲੇਦੋਸ਼ੀਨਾਲਦਸੇਗਏਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਕੁਝਧੁੰਦਲੀਲੱਗਦੀਆਂਹਨ।ਕਾਨੂੰਨਦੀਵਿਆਖਿਆਇਕਸਾਰਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਐਮ.ਕੇ. ਵੈਦਿਆ, (1997) 224 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 186 ਅਤੇਪੀ. ਬਨਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. & ਅਨੁ., (1997) 224 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 183, ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। 3. ਉੱਚਅਦਾਲਤਲਈਇਹਸੰਭਵਨਹੀਂਹੈਕਿਉਹਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੇਫੈਸਲੇਤੋਂਪਰੇਜਾਵੇਜਿਸਵਿਗ਼ਕੋਈਸਬੂਤਪੇਸ਼ਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆਸੀਕਿਉਧਾਰਲਏਗਏਫੰਡਾਂਨੂੰਸਿੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੇਲਾਭਲਈਮੋੜਿਆਗਿਆਸੀ।ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਕਿਰੈਵੇਨਿਊਇਹਸਬੂਤਮੰਗਣਾਲਗਭਗਅਸੰਭਵਹੋਵੇਗਾਉੱਚਤੋਂਕਿਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਨੂੰਅਗਾਊਕੀਤੇਗਏਪੈਸੇਉਧਾਰਲਏਗਏਪੈਸੇਸਨਅਤੇਆਮਤੌਰ 'ਤੇਇੱਕਕੰਪਨੀਦੁਆਰਾਉਧਾਰਲਏਗਏਫੰਡਆਪਣੇਫੰਡਾਂਨਾਲਮਿਲਜਾਣਗੇਅਤੇਹੌਟਚਪੋਟਵਿੱਚਆਜਾਣਗੇ, ਗਲਤਹਨ। 4. ਰੈਵੇਨਿਊਦੀਪਿਛਲੀਅਪੀਲਦੇਖਾਰਜਹੋਣਅਤੇਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਵਿਆਖਿਆਕੀਤੇਗਏਕਾਨੂੰਨਦੀਸਥਿਤੀਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਰੱਖਦਿਆਂ, ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇਟੈਕਸੇਸ਼ਨਲਾਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਦੁਆਰਾਕੀਤੇਗਏਸੋਧਅਤੇਫਾਇਨਾਂਸਐਕਟ, 1985 ਦੁਆਰਾਇਸਦੀਰੱਦਅਤੇਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਦੇਸਰਕੂਲਰਾਂਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਰੱਖਦਿਆਂਸਵਾਲਾਂਦਾਫੈਸਲਾਅਸੈਸੀਦੇਹੱਕਵਿੱਚਕੀਤਾਗਿਆਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਕੁਲੰਦੈਵੇਲੁਕੋਨਾਰ, (1975) 100 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 629; ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਐਸ.ਐਸ.ਐਮ. ਲਿੰਗੱਪਨ, (1981) 129 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 597 (ਮੱਦ.); ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਸੁਲਤਾਨਵਾਜ਼ਿਰਤੰਬਾਕੂਕੰਪਨੀਲਿਮਿਟੇਡ, (1988) 173 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 290 ਏ.ਪੀ. ਅਤੇਇੰਡੀਅਨਆਕਸੀਜਨਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., (1994) 210 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 274, ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਪੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਓਬਰਾਈ, (1990) 183 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 103, ਕੀਤਾਗਿਆ।ਮਨਜ਼ੂਰ ਐਡਲ. ਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਬਨਾਮਦੇਰਏ.ਕੇ. , (1978) 113 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 368, ਵੱਖਰਾਕਮਿਸ਼ਨਰਲਕਸ਼ਮੀਕੀਤਾਗਿਆ। ਸਿਵਿਲਅਪੀਲੇਟ : ਸਿਵਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 657 ਆਫ 1994ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਆਦਿ। 7.2.92 ਦੀਤਾਰੀਖਵਾਲੇਕਰਨਾਟਕਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰਬਰ 20 ਆਫਉੱਚਆਦੇਸ਼ਤੋਂ।1989। ਜੀ. ਸਰਮਾਜਨ, ਮੁਕੁਲਮੁਦਗਲ, ਮਿਸ, ਐਸ.ਕੇ. ਮੇਹਤਾ, ਮੇਹਤਾ, ਰਣਬੀਰਚੰਦਰਾ, ਕੇ.ਸੀ. , ਸ਼ੋਭਾਧ੍ਰੁਵਕੌਸ਼ਿਕਮਿਸਸੁਸ਼ਮਾਸੂਰੀਅਤੇਐਸ.ਕੇ. ਦ੍ਿੇਦੀਪੇਸ਼ਹੋਣਵਾਲੀਆਂਪਾਰਟੀਆਂਲਈ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆਸੀ ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਵਾ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ।ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 657 ਦਾ 1994 ਨੂੰਕਰਨਾਟਕਹਾਈਕੋਰਟਦੀਵੰਡਬੈਂਚਦੇਫੈਸਲੇਖਿਲਾਫਹੈਜੋਕਿਫਰਵਰੀ, 7, 1992 ਨੂੰਸੁਣਾਇਆਗਿਆਸੀ (ਹੁਣ (1992) 198 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ738 ਦੇਤੌਰਤੇਰਿਪੋਰਟਕੀਤਾਗਿਆ) ਜੋਕਿਇਨਕਮਟੈਕਸਅਪੀਲੇਟ ("ਅਪੀਲੇਟ" ਛੋਟੇਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਵਿੱਚ) ਦੁਆਰਾਇਸਨੂੰਸੈਕਸ਼ਨ 256(2) ਅਧੀਨਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 (ਛੋਟੇਵਿੱਚ, 'ਐਕਟ') ਦੁਆਰਾਬਣਾਏਗਏਰੈਫਰੈਂਸ 'ਤੇਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ।ਰੈਫਰੈਂਸਰੈਵੇਨਿਊਦੇਉਦਾਹਰਣ 'ਤੇਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਦੇਨਿਰਧਾਰਨਲਈਅਗਲੇ ਸਵਾਲ:ਉੱਠੇ (1) ਕੀਤੱਥਾਂਅਤੇਮਾਮਲੇਦੀਆਂਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਸਹੀਹੈਜਿਸਨੇਇਨਕਮਟੈਕਸਅਫਸਰਦੁਆਰਾ 40A(5) ਅਧੀਨਕੀਤੇਗਏਅਤੇਇਨਕਮਟੈਕਸ () ਸੈਕਸ਼ਨਕਮਿਸ਼ਨਰਅਪੀਲਾਂਦੁਆਰਾਬਰਕਰਾਰਰੱਖੇਗਏਰੂ. 5,21,241 ਦੇਜੋੜਨੂੰਮਿਟਾਉਣਵਿੱਚਸਹੀਹੈ? (2) ਕੀਤੱਥਾਂਅਤੇਮਾਮਲੇਦੀਆਂਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਸਹੀਹੈਜਿਸਨੇਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੇਚੱਲਰਹੇਖਾਤੇਵਿੱਚਡੈਬਿਟਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇਵਿਆਜਨਾਲੈਣਾਪਰਕਵਿਜ਼ਿਟਨੂੰ?"ਨਹੀਂਬਣਾਉਂਦਾ Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) A c D H [2000] 2 S.CR. 1172 SUPREME COURT REPORTS A A High Court itself relied on the provisions of the Amendment Act, 1984 and its repeal by the Finance Act, 1985 to interpret the provisions of Sections 17(2) and 40A(5). Distinguishing features which the High Court in the case of M.K. Vaidya pointed with reference to the impugned Judgment (1992) 198 ITR 738 appear to be rather obscure. Interpretation of law has to be uniform. [1187-F-G; 1192-F; 1193-B] B CIT v. M.K. Vaidya, (1997) 224 ITR 186 and P. K,-ishnamwthy v. CIT & Am:, (1997) 224ITR183, referred to. 3. It is not permissible for the High Court to go beyond the approved c finding of the Appellate Tribunal that there was no evidence presented by the Revenue to show that the borrowed funds were directly diverted for the benefit of the Directors. The finding of the High Court that it would be well nigh impossible to except proof from the Revenue that the monies that were advanced to Directors were borrowed monies and that ordinarily the funds borrowed by a Company would fall within the hotchpot and inter-D mingle with its own funds are incorrect. [1192-H; 1193-A] 4. Having regard to the dismissal of the earlier appeal of the revenue and state of law as interpreted by ·the Court particularly keeping in view the amendment by the Taxation Laws (Amendment) Act, 1984 and its E repeal by the Finance Act, 1985 and the circulars of the CBDT the ques-tions are decided in favour of the assessee. [1193-C] CIT v. Kulandaivelu Konar; (1975) 100 ITR 629; CIT v. S.S.M. Lingappan, (1981) 129 ITR 597 (Mad.); CIT v. Vazi,- Sultan Tobbaco Co. Ltd., (1988) 173 ITR 290 AP andindian Oxygen Ltd. v. CIT, (1994) 210 ITR F 274, referred to. CITv. P.R.S. Oberai, (1990) 183ITR103, approved. Addi. Commr. of Income Tax v. Late A.K. Lakshmi, (1978) 113 ITR 368, G distinguished. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 657 of 1994 Etc. From the Judgment and Order dated 7 .2.92 of the Karnataka High H Court in l.T.R.C. No. 20 of 19'89. - ~ ~ 1173 V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. v. C.l.T. [D.P. WADHWA, J.] A G. Saramajan, Mukul Mudgal, Ms. Shobha, S.K. Mehta, Dhruv Mehta, Ranbir Chandra, K.C. Kausbik, Ms. Sushma Suri and S.K. Dwivedi for the appearing parties. The Judgment of the Court was delivered by B D.P. WADHWA, J. Civil Appeal No. 657 of 1994 is directed against the judgment dated February, 7, 1992 of the Division Bench of the Karnataka High Court (now reported as (1992) 198 ITR 738) delivered on Reference made to it by the Income Tax Appellate Tribunal ("Appellate Tribunal" for short) under Section 256(2) of the Income Tax Act, 1961 (for short, the c 'Act'). Reference was at the instance of Revenue. Following questions arose for the determinatlon of the High Court : (1) Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Appellate Tribw1al is right in law in deleting addition of Rs. 5,21,241 made by the Income Tax Officer under section 40A(5) and sustained by the Commissioner of Income tax (Appeals)? (2) Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Appellate Tribunal is right in law in holding that non-charging of interest on the debit balance in the running account of the directors would not constitute a perquisite?" Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) ਸਵਾਲ:ਉੱਠੇ (1) ਕੀਤੱਥਾਂਅਤੇਮਾਮਲੇਦੀਆਂਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਸਹੀਹੈਜਿਸਨੇਇਨਕਮਟੈਕਸਅਫਸਰਦੁਆਰਾ 40A(5) ਅਧੀਨਕੀਤੇਗਏਅਤੇਇਨਕਮਟੈਕਸ () ਸੈਕਸ਼ਨਕਮਿਸ਼ਨਰਅਪੀਲਾਂਦੁਆਰਾਬਰਕਰਾਰਰੱਖੇਗਏਰੂ. 5,21,241 ਦੇਜੋੜਨੂੰਮਿਟਾਉਣਵਿੱਚਸਹੀਹੈ? (2) ਕੀਤੱਥਾਂਅਤੇਮਾਮਲੇਦੀਆਂਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਸਹੀਹੈਜਿਸਨੇਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੇਚੱਲਰਹੇਖਾਤੇਵਿੱਚਡੈਬਿਟਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇਵਿਆਜਨਾਲੈਣਾਪਰਕਵਿਜ਼ਿਟਨੂੰ?"ਨਹੀਂਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਦੋਵੇਂਸਵਾਲਾਂਦਾਨਕਾਰਾਤਮਕਅਤੇਰੈਵੇਨਿਊਦੇਹੱਕਵਿੱਚਜਵਾਬਦਿੱਤਾ।ਕਰਦਾਤਾ, ਇੱਕਕੰਪਨੀ, ਨੇਖੁਦਨੂੰਅਗਰਾਹੀਮਹਿਸੂਸਕੀਤਾਅਤੇਸੰਵਿਧਾਨਦੇਆਰਟੀਕਲ 136 ਅਧੀਨਅਪੀਲਲਈਛੁੱਟੀਮੰਗੀਜੋਕਿਦਿੱਤੀਗਈਸੀ।ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਸਾਲ 1979-80 ਲਈ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਅਫਸਰਨੇਰੂ. 5,21,241 ਅਸੈਸਮੈਂਟਦੀਰਕਮਨੂੰਨਾਮਜ਼ੂਰਕਰਦਿੱਤਾਜੋਕਿਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਦੀਆਂਕਿਤਾਬਾਂਵਿੱਚਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੇਡੈਬਿਟਵਿੱਚਖੜ੍ਹੇ15% ਦੀਰਕਮਸੀ, 40A(5) ਅਤੇ 17(2) ਦੇਦੀਲਾਗੂਕਰਨਦੁਆਰਾ।ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਸੈਕਸ਼ਨਸੈਕਸ਼ਨਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਅਫਸਰਨੇਪਾਇਆਕਿਕਰਦਾਤਾ, ਜੋਕਿਇੱਕਕੰਪਨੀਸੀ, ਵੱਡੀਆਂਰਕਮਾਂਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀਵਿਆਜਦਰ 'ਤੇਉਧਾਰਲੈਰਹੀਸੀ।ਇਹਵਿਆਜਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਕਟੌਤੀਯੋਗਖਰਚੇਦੇਤੌਰ 'ਤੇਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਅਫਸਰਨੇਪਾਇਆਕਿਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਦੇਡਾਇਰੈਕਟਰਕੰਪਨੀਵਿਆਜਦੇਰਕਮਕੱਢਰਹੇਸਨ।ਇਸਤੋਂਬਿਨਾਂਲਈ, ਉਸਨੇਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਕੰਪਨੀਨੇ 15 ਫੀਸਦੀਵਿਆਜਦੇਣਦੁਆਰਾਲਏਅਤੇਇਸਨੇਆਪਣੇਜਦੋਂਕਰਜ਼ੇਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਨੂੰਕੋਈਵਿਆਜਦੇਬਿਨਾਂਕਰਜ਼ੇਦਿੱਤੇ, ਵਿਆਜਦੀਉਸਰਕਮਦੇਹੱਦਤੱਕ, ਜੋਕੰਪਨੀਨੇਚਾਰਜਕਰਸਕਦੀ'ਤੇਵਿਆਜਸੀ, ਦੀਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਉਹਰਕਮਨੂੰਖਰਚੇਇੱਕਲਾਭਕਟੌਤੀਦਿੱਤਾਗਿਆਕੀਤੀਸੀਅਤੇਜਾਣੀਇਸਚਾਹੀਦੀਲਈਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਸੀ, 40A(5) ਨੂੰਅਗਾਊਦੇਦਿੱਤੀਗਈਰਕਮਵਿੱਚ।ਵਜੋਂਨਹੀਂਸੈਕਸ਼ਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਕਰਦਾਤਾਨੇਅਪੀਲਦਾਇਰਕੀਤੀ, ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਨੇਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਅਫਸਰਦੇਆਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆ।ਕਰਦਾਤਾਨੇਮਾਮਲਾਹੋਰਅਪੀਲਵਿੱਚਲੈਗਿਆਜਿਸਨੇਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਅਫਸਰਦੁਆਰਾਕੀਤੇਗਏਨੂੰਮਿਟਾਦਿੱਤਾ।ਅਪੀਲੇਟਨੇਹੋਲਿਆਕਿਰੈਵੇਨਿਊਦੁਆਰਾਕੋਈਸਬੂਤਰੱਖਿਆਗਿਆਜੋੜਾਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨਹੀਂਸੀਕਿਉਧਾਰਲਈਗਈਫੰਡਾਂਨੂੰਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੇਲਾਭਲਈਸਿੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਮੋੜਿਆਗਿਆਸੀਅਤੇਚੱਲਰਹੇਖਾਤੇਵਿੱਚਡੈਬਿਟ 'ਤੇਨਾ-ਚਾਰਜਿਆਬਲਵਿਆਜਕਰਦਾ।ਅਪੀਲੇਟਨੇਬੈਲੈਂਸਪਰਕਵਿਜ਼ਿਟਨੂੰਪ੍ਰਦਾਨਨਹੀਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਇਹਵੀਮੰਨਿਆਕਿ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1984 ਨੇਪਹਿਲੀਵਕਿਨਿਰਧਾਰਿਤਦਰਅਤੇਇੱਕਟੈਕਸੇਸ਼ਨਲਾਅਜ਼ਬਸ਼ਰਤੇਮਾਲਕਦੁਆਰਾਕਰਮਚਾਰੀਤੋਂਵਸੂਲੇਜਾਣਵਾਲੇਵਿਆਜਵਿੱਚਅੰਤਰਨੂੰਅਨੁਪਾਤਮੰਨਿਆਜਾਵੇ।ਮਾਲੀਆਦਾਪੱਖਇਹਸੀਕਿਜਦੋਂਤੱਕਕੋਈਲਾਭਸੀਭਾਵੇਂਸਿੱਧੇਜਾਂਅਸਿੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਧਾਰਾ 40A(5) ਦੇਉਪਬੰਧਾਂਨੂੰਆਕਰਸ਼ਿਤਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਆਪਣੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਆਉਂਦੇਹੋਏਮਦਰਾਸਹਾਈਕੋਰਟਦੇਦੋਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਿਸ਼ਨਰਬਨਾਮਸੀ. ਕੁਲੰਦੈਵੇਲੂਕੋਨਾਰ, (1975) 100 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 629 ਅਤੇਐਡਲ. ਇਨਕਮਟੈਕਸਬਨਾਮਮਰਹੂਮਏ.ਕੇ. , (1978) 113 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 368. ਅਪੀਲੀਨੇਇਹਵੀਕਮਿਸ਼ਨਰਲਕਸ਼ਮੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਖਿਆਸੀਕਿਦੇਚੱਲਰਹੇਖਾਤੇਵਿੱਚਡੈਬਿਟ 'ਤੇਵਿਆਜਨਾਵਸੂਲਣਨਾਲਅਨੁਪਾਤਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਬੈਲੇਂਸਨਹੀਂਬਣੇਗਾਅਤੇਜੇਕਰਅਜਿਹਾਕੋਈਆਮਸਵੀਕਾਰਕੀਤਾਹੈ, ਧਾਰਾ 40ਏ ( 5) ਧਾਰਾ 36(l)(iii) ਦੇਪ੍ਰਸਤਾਵਜਾਂਦਾਤਾਂਤਹਿਤਅਸਵੀਕਾਰਤਾਦੇਬਰਾਬਰਹੋਵੇਗਾਜੋਕਾਰੋਬਾਰਜਾਂਪੇਸ਼ੇਦੇਉਦੇਸ਼ਾਂਲਈਉਧਾਰਲਈਗਈਪੂੰਜੀ 'ਤੇਵਿਆਜਦੀਰਕਮਦੇਸਬੰਧਵਿੱਚਕਟੌਤੀਦੀਇਜਾਜ਼ਤਦੇਣਦਾਪ੍ਰਬੰਧਕਰਦਾਹੈ। ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 4012-13 ਦੇ 1998 ਵਿੱਚਇਹਰੈਵੇਨਿਊਹੈਜੋਦੁਖੀਹੈ।ਅਸੈਸਮੈਂਟਇਅਰਸ1980-81 ਅਤੇ 1981-82 ਵਿੱਚਜਵਾਬੀਸ਼ਿਵਾਨੰਦਬਨਾਮਸਾਲਗਾਓਕਾਰ, ਐਮ/ਐਸ. ਵੀ.ਐਮ. ਸਾਲਗਾਓਕਾਰਸ੍ਰੀਐਡਬ੍ਰਦਰਸਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡਦੇਨਿਰਦੇਸ਼ਕਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਕਾਨੂੰਨਦਾਇੱਕਸਵਾਲਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਅਪੀਲੇਟਦੁਆਰਾਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 256(1) ਅਧੀਨਭੇਜਿਆਗਿਆਸੀ:ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ "ਕੀਮਾਮਲੇਦੇਤੱਥਾਂਅਤੇਹਾਲਾਤਾਂਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਸਹੀਹੈਜਿਸਨੇਏ.ਏ.ਸੀ. ਦੀਕਾਰਵਾਈਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆਜਿਸਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਵਿਆਜਦਾਚਾਰਜਨਾਕਰਨਾਕੰਪਨੀਵੱਲੋਂਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਬਿਆਜ-ਮੁਕਤਕਰਜ਼ੇਦੇਹੱਥਾਂਵਿੱਚਇੱਕਪਰਕਿਊਜ਼ਿਟਨੂੰਨਹੀਂਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾ?" ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਇਸਤਰ੍ਹਾਂਭੇਜੇਗਏਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਸਕਾਰਾਤਮਕਵਿੱਚਦਿੱਤਾਵਿੱਚ "ਪਾਰਟੀਆਂਲਈਵਕੀਲਸਹਿਮਤਹਨਕਿਉਪਰੋਕਤਸਵਾਲਰੈਵੇਨਿਊਖਿਲਾਫਅਤੇਅਸੈਸੀਦੇਹੱਕਵਿੱਚਇਸਅਦਾਲਤਦੇਇੱਕਫੈਸਲੇਦੁਆਰਾਨਿਸਚਿਤਹੋਗਿਆਹੈਵਿੱਚ ITRC ਨੰਬਰ 4/92 ਜੋਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 1977 ਨੂੰਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀ(ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਐਮ/ਐਸ. ਵੀ.ਐਮ. ਸਾਲਗਾਓਕਾਰਐਡ. ਲਿਮਿਟੇਡ, ਵਾਸਕੋਡਾਗਾਮਾ, ਗੋਆ). ਉਪਰੋਕਤਬ੍ਰੋਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਤਿੰਨਸਵਾਲਇਸਅਦਾਲਤਆਪਣੀਰਾਏਲਈਭੇਜੇਗਏਸਨਅਤੇਕਹੇਗਏਦਾਸਵਾਲਨੂੰਪਟੀਸ਼ਨਨੰਬਰ 1 ਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਵਿੱਚਭੇਜੇਗਏਸਵਾਲਨਾਲਮੇਲਖਾਂਦਾਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂਦੇਲਾਰਡਸ਼ਿਪਸਨੇਸਵਾਲਨੰਬਰ 1 ਦਾਜਵਾਬਦਿੱਤਾਜੋਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਵਿੱਚਸਵਾਲਨਾਲਮੇਲਖਾਂਦਾਹੈਇਸਤਰ੍ਹਾਂਦੇਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚ: Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) 1172 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए स्वयंसंशोधन अधिनियम, 1984 के प्रावधानों और वित्त अधिनियम, 1985द्वारा इसके निरसन पर भरोसा किया पर भरोसा किया और धारा17(2) और 40 ए(5) के। विशिष्ट विशेषषताएं जो उच्च न्यायालय नेएम.के. के मामले में बताईं। वैद्य ने आक्षेपित निर्णय (1992) 198आईटीआर 738 के संदर्भ में बताया कि यह अस्पष्ट प्रतीत होता हैकानून की व्याख्या एक समान होनी चाहिए। [1187-एफ-जी;1192-एफ; 1193-बी] बी सीआईटी बनाम एम.के. वैद्य, (1997) 224 आईटीआर 186 औरपी. कृष्णमूर्ति बनाम सीआईटी और एंट, (1997) 224 आईटीआर183, संदर्भित। 3. उच्च न्यायालय के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुमोदितनिष्कर्ष से परे जाने की अनुमति नहीं है कि राजस्व द्वारा यह दिखाने केलिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था कि उधार ली गई धनराशिसीधे निदेशकों के लाभ के लिए डायवर्ट की गई थी । उच्च न्यायालयका यह निष्कर्ष कि राजस्व से सबूत के अलावा यह लगभग असंभवहोगा कि जो धन निदेशकों को दिया गया था, वह उधार लिया गया धनथा और आमतौर पर किसी कंपनी द्वारा उधार लिया गया धन हॉटस्पॉट के अंतर्गत आएगा और उसके साथ मिल जाएगा सहीनहींहै।[1192-एच; 1193-ए] डी 4. न्यायालय द्वारा पिछली अपील को खारिज करने के संबंध मेंराजस्व और कानून की स्थिति की व्याख्या की गई, विशेषष रूप सेकराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधन और वित्तअधिनियम, 1985 द्वारा इसके निरसन को ध्यान में रखते हुए औरसीबीडीटी के परिपत्रों के अनुसार प्रश्नों का निर्णय करदाता के पक्ष मेंकिया जाता है। [1193-सी] एफ सीआईटी बनाम कुलंदावेलु कोनार, (1975) 100 आईटीआर 629;सीआईटी बनाम एस.एस.एम. लिंगप्पन, (1981) 129 आईटीआर597 (मैड); सीआईटी बनाम वज़ीर सुल्तान टोब्बाको कंपनी लिड,(1988) 173 आईटीआर 290 एपी और इंडियन ऑक्सीजन लिड।वी. सीआईटी, (1994) 210 आईटीआर 274, सन्दर्भित सीआईटी बनाम पी.आर.एस. ओबरॉय (1990 ) 183 आई.टी.आर103, अनुमोदित वी.एम. सालगाओकर और ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड एवं सी.जे.टी.[डी.पी. वाधवा, जे.] 1173 जी. सरमाजन, मुकुल मुद्गल, सुश्री शोभा,एस.के. मेहता, ध्रुव मेहता, ए रणबीर चंद्रा, के.सी. कौशिक, सुश्रीसुषषमा सूरी और एस.के. उपस्थित पक्षकारों की ओर से द्विवेदी। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया डीपी वाधवा, जे. द्वारा दिया गया था। 1994 की सिविल अपील संख्या657 कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के 7 फरवरी 1992 केफैसले के खिलाफ निर्देशित है (अब रिपोर्ट की गई है) जैसा कि(1992) 198 आईटीआर 738) आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेपधारा 256(2) के तहत आयकर अपीलीयमें, 'अधिनियम') कीन्यायाधिकरण (संक्षेप में "अपीलीय न्यायाधिकरण") द्वारा दिए गए संदर्भपर दिया गया है। . संदर्भ राजस्व के उदाहरण पर था. उच्च न्यायालय केनिर्णय पर निम्नलिखित प्रश्न उठे: (1) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीयन्यायाधिकरण का,धारा 40ए ( 5) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा बनाए गए 5,21,241 रुपये की अतिरिक्त राशि को हटाना कानूनन सहीहै और आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा बनाए रखा गया? (2) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीयन्यायाधिकरण यह मानने में सही है कि निदेशकों के चालू खाते में डेबिटशेषष पर ब्याज न लगाना एक अनुलाभ नहीं होगा?" Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) Section: HEADER (1) Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Appellate Tribw1al is right in law in deleting addition of Rs. 5,21,241 made by the Income Tax Officer under section 40A(5) and sustained by the Commissioner of Income tax (Appeals)? (2) Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Appellate Tribunal is right in law in holding that non-charging of interest on the debit balance in the running account of the directors would not constitute a perquisite?" High Court answered both the questions in negative and in favour of the Revenue. The assessee, a Company, felt aggrieved and sought leave to appeal under Article 136 of the Constitution which was granted. In this case for the assessment year 1979-80, the Income-tax Officer had disallowed a sum of Rs. 5,21,241 being 15% of the amount standing to the debit of the directors in the books of the assessee company by applying the provisions of Section 40A(5) and Section 17(2) of the AcL The Income-tax Officer found that the assessee, which was a company, was bonowing large sums by paying interest @ 15 per cent per annum. This interest was claimed by the assessee as deductible expenditure. Income-tax Officer found that the directors of the assessee company were drawing amount from the company without paying interesL He. therefore. held that when the company bonowed loans by paying 15 per cent interest and it advanced loans to its directors without any interest. to the extent of the interest. the company could have charged, a benefit was H A D F G H 1174 (2000] 2 S.C.R. SUPREME COURT REPORTS granted to the directors and hence the said amount of interest on the amount advanced to the directors was not to be deducted as an expenditure in view of Section 40A(5). On appeal filed by the assessee, the Commissioner of Income Tax (Appeals) upheld the orders of the Income-tax Officer. Assessee took the matter further in appeal before the Appellate Tribunal which deleted the additions made by the Income-tax Officer. Appellant Tribunal held that no evidence had been laid by the Revenue to show that borrowed funds were directly diverted for the benefit of the directors and non-chargeable Interest on the debit balance in running account would not amount to providing perquisite. The Appellate Tribunal also observed that the Taxation Laws (Amendment) Act, 1984 for the first time provided that tlie difference in interest between the prescribed rate and that charged by an employer to the employee should be treated as perquisite. The stand of the Revenue was that as long as there was a benefit whether direct or indirect the provisions of Section 40A(5) were attracted. High Court in coming to its decision relied on two cases of the Madras High Court in Commissioner of Income Tax v. C. Kulandaivelu Konar, (1975) 100 ITR 629 and Addl. Commissioner of Income Tax v. Late A.K. Lakshmi, (1978) 113 ITR 368. Appellate Tribunal had also observed that non-charging of interest on the debit balance in running account of the directors would not constitute perquisite and that if such a general proposition is accepted, the disallowance under Section 40A(5) would be on par with the disallowance under Section 36(l)(iii) which provision provides for deduction to be allowed in respect of the amount of interest on capital borrowed for the purposes of the business or profession. In Civil Appeal Nos. 4012-13 of 1998 it is the revenue which is aggrieved. For the Assessment Years 1980-81 and 1981-82 in the case of the respondent Sri Shivanand v. Salgaocar, a director of Mis. V.M. Salgaocar & Brothers Pvt. Ltd. following question of law was referred to the High Court by the Appellate Tribunal under Section 256(1) of the Act : "Whether on the facts and in the circUQlstances of the case, the Appellate Tribunal is right in law in upholding the action of the A.A.C. who held that non-charging of interest could not be regarded as being a perquisite in the hands of the employee directors who were advanced interest-free loans by the company?" Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਇਸਤਰ੍ਹਾਂਭੇਜੇਗਏਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਸਕਾਰਾਤਮਕਵਿੱਚਦਿੱਤਾਵਿੱਚ "ਪਾਰਟੀਆਂਲਈਵਕੀਲਸਹਿਮਤਹਨਕਿਉਪਰੋਕਤਸਵਾਲਰੈਵੇਨਿਊਖਿਲਾਫਅਤੇਅਸੈਸੀਦੇਹੱਕਵਿੱਚਇਸਅਦਾਲਤਦੇਇੱਕਫੈਸਲੇਦੁਆਰਾਨਿਸਚਿਤਹੋਗਿਆਹੈਵਿੱਚ ITRC ਨੰਬਰ 4/92 ਜੋਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 1977 ਨੂੰਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀ(ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਐਮ/ਐਸ. ਵੀ.ਐਮ. ਸਾਲਗਾਓਕਾਰਐਡ. ਲਿਮਿਟੇਡ, ਵਾਸਕੋਡਾਗਾਮਾ, ਗੋਆ). ਉਪਰੋਕਤਬ੍ਰੋਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਤਿੰਨਸਵਾਲਇਸਅਦਾਲਤਆਪਣੀਰਾਏਲਈਭੇਜੇਗਏਸਨਅਤੇਕਹੇਗਏਦਾਸਵਾਲਨੂੰਪਟੀਸ਼ਨਨੰਬਰ 1 ਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਵਿੱਚਭੇਜੇਗਏਸਵਾਲਨਾਲਮੇਲਖਾਂਦਾਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂਦੇਲਾਰਡਸ਼ਿਪਸਨੇਸਵਾਲਨੰਬਰ 1 ਦਾਜਵਾਬਦਿੱਤਾਜੋਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਵਿੱਚਸਵਾਲਨਾਲਮੇਲਖਾਂਦਾਹੈਇਸਤਰ੍ਹਾਂਦੇਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚ: "ਜਿਵੇਂਕਿਪਹਿਲੇਸਵਾਲਦੀਗੱਲਹੈ, ਇਸਨੂੰਕਹਿਣਾਜ਼ਰੂਰੀਹੈਕਿਇਸਅਦਾਲਤਨੇਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੰਬਰ20 ਦੇ 1989 ਵਿੱਚ (ਜਿਸਨੂੰਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਬਨਾਮਵੀ.ਐਮ. ਸਾਲਗਾਓਕਾਰਅਤੇਭਰਾਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡ, (1992) 198 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 738), ਜੋਹੁਣਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 657 ਦੇ 1994 ਵਿੱਚਸਾਡੇਸਾਹਮਣੇਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀਜਾਰਹੀਹੈ) ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 1992 ਨੂੰਇਸੇਕਰਦਾਤਾਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਫੈਸਲਾਕੀਤਾਸੀ, ਅਤੇਇਹਵਿਚਾਰਲਿਆਸੀਕਿਆਮਦਨਟੈਕਸਅਫਸਰਦੁਆਰਾਕੀਤੀਗਈ 90,640 ਰੁਪਏਦੀਕਟੌਤੀਸਹੀਹੋਵੇਗੀ।ਪਰਮਾਮਲਾਇੱਥੇਰੁਕਿਆ।ਇਸਬਾਅਦ, ਇਸਅਦਾਲਤਨੇਪੀ. ਮੂਰਤੀਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. & ਦੂਜਾ, ਨਹੀਂਤੋਂਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ(224 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 183) ਅਤੇਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਐਮ.ਕੇ. ਵੈਦਿਆ, (224 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 186) ਵਿੱਚਦੋਫੈਸਲੇਦਿੱਤੇਜਿਸਵਿੱਚਮੁਲਾਜ਼ਮਨੂੰਘਰਬਣਾਉਣਲਈਬਿਆਜਮੁਕਤਕਰਜ਼ਜਾਂਰਿਆਇਤੀਦਰਤੇਕਰਜ਼ਦੇਣਾਪਰਕਾਰਕਨਹੀਂਹੈ।ਇਕਵਾਰਜਦੋਂਇਸਨੂੰਧਾਰਾ 40-ਏ(5) ਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈਪਰਕਾਰਕਨਾਮੰਨਿਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਇਹਸਪਸ਼ਟਹੋਹੈਕਿਕਰਦਾਤਾਦੇਹੱਕਵਿੱਚਕਟੌਤੀਦਿੱਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ, ਮੌਕੇਤੇਆਈਟੀਆਰਸੀਜਾਂਦਾਕਿਉਂਕਿਪਹਿਲਾਂਨੰਬਰ 20/1989 ਵਿੱਚਇਸਅਦਾਲਤਨੇਇਸਨੂੰਪਰਕਾਰਕਮੰਨਿਆਸੀ।ਸਾਨੂੰਕੋਈਵਿਕਲਪਨਹੀਂਹੈਪਰਇਸਅਦਾਲਤਦੇਬਾਅਦਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਮੰਨਣਾਪਵੇਗਾਜਿਥੇਮਾਮਲਾਆਈਟੀਆਰਸੀਨੰਬਰ 20/ 1989 ਵਿੱਚਫੈਸਲੇਨੂੰਵਿਚਾਰਨਜਵਾਬਸਕਾਰਾਤਮਕਤੋਂਬਾਅਦਫੈਸਲਾਵਿੱਚਅਤੇਕੀਤਾਵਿਭਾਗਗਿਆਦੇਹੈ।ਖਿਲਾਫਇਸਲਈਦਿੰਦੇ, ਉਕਤਹਾਂ।"ਦੋਫੈਸਲਿਆਂਦੀਪਾਲਣਾਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂਸਵਾਲਦਾ ਇਸਅਦਾਲਤਨੇਰਾਜਸਵਨੂੰਅਪੀਲਦੀਇਜਾਜ਼ਤਦਿੱਤੀਸੀਅਤੇਇਹਅਪੀਲਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 657 ਦੇ1994 ਦੇਨਾਲਸੁਣਵਾਈਜਾਣੀਸੀ। ਕਰਦਾਤਾਸ਼ਿਵਾਨੰਦਵੀ. ਸਾਲਗਾਓਕਾਰਮੈਸਰਜ਼ਵੀ.ਐਮ. ਸਾਲਗਾਓਕਾਰਭਰਾਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡਦੇਸਨ।ਵਿੱਚਦੌਰਾਨਕੰਪਨੀਆਮਦਨਟੈਕਸਅਫਸਰਨੇਹੋਲਡਕੀਤਾਸੀਕਿਨਿਰਦੇਸ਼ਕਪ੍ਰਸ਼ਨਆਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਾਂਡੈਬਿਟ 'ਤੇਬਿਆਜਨਾਚਾਰਜਕਰਨਾਕਰਦਾਤਾਦੇਵਿੱਚਧਾਰਾ 17(2) ਦੇਅਰਥਵਿੱਚਪਰਕਾਰਕਦੇਬੈਲੈਂਸਹੱਥਾਂਰੂਪਵਿੱਚਮੰਨਿਆਜਾਵੇਗਾ।ਉਸਨੇਕੰਪਨੀਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਕਰਦਾਤਾਦੇਨਾਮ 'ਤੇਡੈਬਿਟਦੇ 15% ਦੀਖੜ੍ਹੇਬੈਲੈਂਸਦਰ 'ਤੇਪਰਕਾਰਕਦੀਕੀਮਤਦਾਹਿਸਾਬਲਗਾਇਆਅਤੇਇਸਨੂੰਕਰਦਾਤਾਦੇਵਿੱਚਟੈਕਸਲਾਗੂਕੀਤਾ।ਹੱਥਾਂਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਦਾਇਰਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਆਮਦਨਟੈਕਸ () ਦੇਨੇਪਿਛਲੇਸਾਲਦੇਕਰਦਾਤਾਦੇਅਪੀਲਾਂਕਮਿਸ਼ਨਰਮਾਮਲੇਵਿੱਚਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕਰਦਿਆਂਹੋਇਆਕਿਡੈਬਿਟਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇਬਿਆਜਨਾਚਾਰਜਕਰਨਾਕਰਦਾਤਾਦੇਵਿੱਚਪਰਕਾਰਕਦੇਰੂਪਵਿੱਚਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾਅਤੇਆਮਦਨਟੈਕਸਹੱਥਾਂਨਹੀਂਅਫਸਰਦੁਆਰਾਕੀਤੀਗਈਵਾਧੂਰਕਮਨੂੰਮਿਟਾਦਿੱਤਾ।ਰਾਜਸਵਨੇਮਾਮਲਾਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਵਿੱਚਅਪੀਲਵਿੱਚਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸਨੇਆਮਦਨਟੈਕਸ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇਕਮਿਸ਼ਨਰਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆਅਤੇਹੋਲਡਕੀਤਾਕਿਰਾਜਸਵਵੱਲੋਂਪਹਿਲਾਂਲਿਆਂਦੇਗਏਵਿਚਾਰਤੋਂਹਟਣਲਈਕੋਈਆਧਾਰਨਹੀਂਬਣਾਇਆਗਿਆਹੈ।ਰਾਜਸਵਦੇਕਹਿਣ 'ਤੇਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਕੀਤੇਗਏਹਵਾਲੇਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ, 1997 ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਆਦੇਸ਼ਨਾਲਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ, ਜਿਸਨੂੰਅਸੀਂਉੱਪਰਨੋਟਕੀਤਾਹੈ। (1) ਸਾਲ 1980-81 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਖੁਦਆਮਦਨਟੈਕਸਅਧਿਕਾਰੀਨੇਪਾਇਆਕਿਮੁਲਾਂਕਣਕੰਪਨੀਦੀਆਂਕਿਤਾਬਾਂਵਿੱਚਤਿੰਨਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੇਖਾਤਿਆਂਵਿੱਚਡੈਬਿਟਬੈਲੈਂਸਸਨਜਿਸਲਈਕੰਪਨੀਨੇਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਤੋਂਕੋਈਵਿਆਜਨਹੀਂਲਿਆਸੀ।ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਧਿਕਾਰੀਨੇਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੇਡੈਬਿਟਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇ 15% ਦੀਦਰਨਾਲਵਿਆਜਦਾਹਿਸਾਬਲਗਾਇਆਅਤੇਇਸਨਤੀਜੇ 'ਤੇਪਹੁੰਚਿਆਕਿਇਹਪਰਕਿਊਜਿਟਦੇਬਰਾਬਰਹੈ।ਧਾਰਾ 40A(5) ਦੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੀਲਾਗੂਤਾਕਰਦਿਆਂਉਸਨੇਇਸਤਰ੍ਹਾਂਦੇਵਿਆਜਦੀਰਕਮਨੂੰਨਾਮਨਜੂਰਕਰਦਿੱਤਾ।ਕੰਪਨੀਨੇਆਪਣੀਭੈਣਕੰਪਨੀਆਂਨੂੰਵੱਖ-ਵੱਖਰਕਮਾਂਅਗਾਊਦਿੱਤੀਆਂਸਨ।ਲੇਖਾਸਾਲਦੇਆਖਰੀਦਿਨ 'ਤੇਬਕਾਇਆਬੈਲੈਂਸ 2.50 ਲੱਖਰੁਪਏਤੋਂਵੱਧਸੀ।ਕੰਪਨੀਨੇਉਧਾਰਲਿਆਜਿਸ 'ਤੇਉਸਨੇਵਿਆਜਦਿੱਤਾਸੀ।ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਧਿਕਾਰੀਨੇਇਸਰਕਮ 'ਤੇਸਾਲਾਨਾ 15% ਦੀਦਰਨਾਲਵਿਆਜਦੀਗਣਨਾਕੀਤੀਜੋਕਿਭੈਣਕੰਪਨੀਆਂਤੋਂਬਕਾਇਆਸੀ, ਇਸਨੂੰਨਾਮਨਜੂਰਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆ।ਇਹਨਾਮਨਜੂਰੀਇਸਆਧਾਰ 'ਤੇਸੀਕਿਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਨੇਜਿਸ 'ਤੇਉਸਨੇਵਿਆਜਦਿੱਤਾਸੀ, ਉਸਦਾਕੁਝਹਿੱਸਾਆਪਣੇਕਾਰੋਬਾਰਦੇਲਈਉਦੇਸ਼ਾਂਵਰਤਿਆਜਾਰਿਹਾਸੀ।ਕੰਪਨੀਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਆਮਦਨਟੈਕਸ () ਨੇਧਾਰਾ 40A(5) ਨਹੀਂਵੱਲੋਂਕਮਿਸ਼ਨਰਅਪੀਲਾਂਅਧੀਨਕੀਤੇਗਏਨੂੰਮਿਟਾਦਿੱਤਾਕਿਉਸਲਾਗੂਹੋਣਵਾਲੇਸਨ, ਤੱਕਕਰਦਾਤਾਨੇਕੋਈਖਰਚਾਜੋੜਾਂਜਿਵੇਂਸਮੇਂਜਦੋਂਨਹੀਂਕੀਤਾਜਿਸਨਾਲਕਰਮਚਾਰੀਨੂੰਲਾਭਹੋਇਆਹੋਵੇ।ਭੈਣਕੰਪਨੀਆਂਨੂੰਅਗਾਊਦਿੱਤੀਗਈਰਕਮ 'ਤੇਵਿਆਜਦੀਨਾਮਨਜੂਰੀਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚ, ਆਮਦਨਟੈਕਸਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਨੇਇਸਗੱਲਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਰੱਖਿਆਕਿਆਮਦਨਟੈਕਸਅਧਿਕਾਰੀਵੱਲੋਂਕੋਈਨਿਰਧਾਰਣਨਹੀਂਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀਕਿਉਧਾਰਲਿਆਗਿਆਪੈਸਾਕਾਰੋਬਾਰਦੇਉਦੇਸ਼ਾਂਲਈਵਰਤਿਆਨਹੀਂਗਿਆਸੀਅਤੇਇਸਗੱਲਨੂੰਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਿੱਚਲੈਂਦਿਆਂਕਿਕਰਦਾਤਾਕੋਲਕਾਫੀਫੰਡਸਨਜਿਸ 'ਤੇਉਸਨੇਕੋਈਵਿਆਜਨਹੀਂਦਿੱਤਾ, ਉਸਜੋੜਨੂੰਵੀਮਿਟਾਦਿੱਤਾ।ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਅਪੀਲੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਪਿਛਲੇਸਾਲਾਂਵਿੱਚਆਪਣੇਫੈਸਲੇਦੀਪਾਲਣਾਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜਸਵਦੀਅਪੀਲਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ।ਫਿਰਰਾਜਸਵਨੇਮਾਮਲਾਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 256(1) ਅਧੀਨਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਸੰਦਰਭਲਈਲਿਆ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਤਿੰਨਸਵਾਲਭੇਜੇਗਏਸਨ : “(1) ਕੀਮਾਮਲੇਦੇਤੱਥਾਂਅਤੇਹਾਲਾਤਾਂਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਸਹੀਹੈਜਿਸਨੇਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆਜਿਸਨੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੁਆਰਾਧਾਰਾ 40A(5) ਅਧੀਨਕੀਤੇਗਏ 93, 640 ਰੁਪਏਦੇਜੋੜਨੂੰਮਿਟਾਦਿੱਤਾ? Case: V.M. SALGAOCAR AND BROS. PVT. LTD. ETC. ETC. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX ETC. [[2000] 2 S.C.R. 1169] (2000) (1) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीयन्यायाधिकरण का,धारा 40ए ( 5) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा बनाए गए 5,21,241 रुपये की अतिरिक्त राशि को हटाना कानूनन सहीहै और आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा बनाए रखा गया? (2) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीयन्यायाधिकरण यह मानने में सही है कि निदेशकों के चालू खाते में डेबिटशेषष पर ब्याज न लगाना एक अनुलाभ नहीं होगा?" हाईकोर्ट ने दोनों सवालों का जवाब नकारात्मक और राजस्व के पक्ष मेंदिया। निर्धारिती, एक कंपनी, व्यथित हो गई और उसने संविधान केअनछद 136क तहत अपील करन की अनमत मागी, जस मजर करुच्लया गया। इस मामले में निर्धारण वर्ष 1979-80 के लिए, आयकरअधिकारी नेअधनयम की धारा 40ए ( 5) औरधारा 17(2) केप्रावधानों को लागू करके 5,21,241 रुपये की राशि को अस्वीकार करदिया था जोनिर्धारिती कंपनी की पुस्तकों में निदेशकों के डेबिट मेंमौजूद राशि का 15% है। आयकर अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती, जोएक कंपनी थी, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देकर बड़ी रकमउधार ले रही थी। इस ब्याज का करदाता द्वारा कटौती योग्य व्यय केरूप में दावा किया गया था। आयकर अधिकारी ने पाया कि निर्धारितीकंपनी के निदेशक ब्याज का भुगतान किए बिना कंपनी से राशि निकालरहे थे, इसलिए, उन्होंने कहा कि जब कंपनी ने 15 प्रतिशत ब्याज काभुगतान करके ऋण उधार लिया था और उसने अपने निदेशकों कोबिना किसी ब्याज के ऋण दिया था। कंपनी जितना ब्याज वसूल सकतीथी, निदेशकों को लाभ दिया गया था और इसलिए निदेशकों को दी गईअग्रिम राशि पर ब्याज की उक्त राशि को धारा 40 ए(5) के मद्देनजरथाव्यय के रूप में नहीं काटा जाना । निर्धारिती द्वारा दायर अपील पर,आयकर आयुक्त (अपील) ने आयकर अधिकारी के आदेशों को बरकराररखा। निर्धारिती ने मामले को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलमें आगे बढ़ाया जिसने आयकर अधिकारी द्वारा किए गए अतिरिक्त कोहटा दिया। अपीलकर्ता न्यायाधिकरण ने माना कि राजस्व द्वारा यहदिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि उधार ली गईधनराशि को सीधे निदेशकों के लाभ के लिए डायवर्ट किया गया था औरचालू खाते में डेबिट शेषष पर गैर-प्रभार्य ब्याज अनुलाभ प्रदान करने केकराधानबराबर नहीं होगा। अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी देखा कि कानन ( सशोधन) अधनयम, 1984 में पहली बार यह प्रावधान कियागया कि निर्धारित दर और नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से वसूले जाने वालेब्याज के बीच के अंतर को अनुलाभ के रूप में माना जाना चाहिए।राजस्व का मत यह था कि जब तक कोई लाभ था, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष,धारा 40ए ( 5) के प्रावधान आकर्षित थे। उचन्यायालय नअपन फसल म आयकर आयक बनाम सी. कलदावल कोनार,(1975) 100 आईटीआर 629 और अतिरिक्त में मद्रास उच्चआयकर आयक बनामन्यायालय के दो मामलों पर भरोसा किया । सवर्य एक लकमी , (1978) 113 आईटीआर 368। अपीलीयन्यायाधिकरण ने यह भी देखा था कि निदेशकों के चालू खाते में डेबिटशेषष पर ब्याज न वसूलना अनुलाभ नहीं होगा और यदि ऐसा कोईसामान्य प्रस्ताव है सवीकत, धारा 40ए ( एस) क तहत असवीकतधारा 36(एल)(iii)के तहत अस्वीकृति के बराबर होगीकौन साप्रावधान व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए उधार ली गई पूंजी परब्याज की राशि के संबंध में कटौती की अनुमति देता है।1998 की सिविल अपील संख्या 4012-13 में यह राजस्व व्यथित है।प्रतिवादी श्री शिवानंद बनाम सालगावकर के मामले में आकलन वर्ष1980-81 और 1981-82 के लिए, मेसर्स के एक निदेशक। वीएमसालगांवकर एंड ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड को अधिनियम कीधारा 256(1)के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कानून के निम्नलिखित प्रश्न कोउच्च न्यायालय में भेजा गया था : "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीयन्यायाधिकरण एएसी की कार्रवाई को बरकरार रखने में सही है, जिसनेमाना था कि ब्याज न वसूलने को कर्मचारी निदेशकों के हाथों में एकअनुलाभ नहीं माना जा सकता है जिसेकंपनी द्वारा किसे ब्याज मुक्तऋण दिया गया?"उच्च न्यायालय ने इस प्रकार संदर्भित प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष मेंऔर राजस्व के विरुद्ध निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ सकारात्मकदिया: "पक्षों के अधिवक्ताइस बात पर सहमत हैं कि उपरोक्त प्रश्न राजस्व केबिरुद्धऔर 1 अगस्त, 1977 को दिए गए आईटीआरसी नंबर 4/92(सीआईटी बनाम मेसर्स वीएम) में इस न्यायालय के फैसले द्वारा। सालगावकर एड बसनिर्धारिती के पक्ष में समाप्त हुआ है ्रव् लिमिटेड,वास्कोडा गामा, गोवा)। उपरोक्त मामले में तीन प्रश्नों को इस न्यायालयको उसकी राय के लिए भेजा गया था और उक्त याचिका का प्रश्न संख्या1 वर्तमान मामले में संदर्भि