Wipro Finance Ltd v. Commissioner Of Income Tax

Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) ਿਵਪ$ੋ ਫਾਇਨ+ਸ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (2008 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 6677) ਅਪ$ੈਲ 12, 2022 [ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਿਵਲਕਰ, ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ, ਨਾਇਬ ਿਨਆਂਕਾ.] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961: ਐਸ.37 - ਅਸਵੀਕਾਰ – ਕਰਜਾ ਜੋ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੀਿਜ਼ੰਗ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਖਰੀਦ ਸੀ – ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸਮP, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉQਚੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ – ਮੁਦਰਾ ਉਤਾਰ-ਚੜUਾਵ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਫੈਸਲਾ: ਕਰਜਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ – ਇਹ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਜਾਂ ਅਿਧਗ[ਹਣ ਲਈ – ਇਸ ਲਈ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰUਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਿਜਵP ਿਕ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.37 ਅਨੁਸਾਰ – ਆਈਟੀਏਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲ\ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵP ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਿਰਟਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੂੰਜੀਿ^ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ – ਿਜਵP ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ\ ਆਈਟੀਏਟੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹ_ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੁਣ ਿਵਰੋਧ ਨਹ_ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਸੀਮPਟਸ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਮਦਰਾਸ ਏਅਰ 1966 ਐਸ.ਸੀ. 1053 : [1966] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 944; ਐਮਪਾਇਰ ਜੂਟ ਕੋ. ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (1980) 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 25 : [1980] 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1370 – ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕੋ. ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (1997) 7 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 489; ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਿਮਲ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ [2008] 284 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 323; ਅਿਸਸਟmਟ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਵਡੋਦਰਾ ਬਨਾਮ ਏਲੀਕੋਨ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ (2010) 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 482 : [2010] 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 108 – ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ (1997) 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 489 ਪੈਰਾ 3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ [1966] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 944 ਪੈਰਾ 7 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ [1980] 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 1370 ਪੈਰਾ 7 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ [2006] 284 ਆਈਟੀਆਰ 323 ਪੈਰਾ 11 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ [2010] 3 ਐਸਸੀਆਰ 108 ਪੈਰਾ 12 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਸਿਵਲ ਅਪੀਲੇਟ ਅਿਧਕਾਰਤਾ: ਿਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 6677 ਦਾ 2008. 02.04.2008 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ\ ਤ], ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ _ਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬPਗਲੋਰ ਿਵੱਚ I.T.A. ਨੰਬਰ 633 ਦੇ 2014 ਿਵੱਚ ਸੀ. ਐਸ. ਗਣੇ\, ਅਿਨਜੀਤ ਪ$ਸਾਦ, ਪ$ੀਥੇ\ ਕਪੂਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਤੇਜੀਵ ਭਾਟੀਆ, ਕੇ.ਆਰ. ਪ$ਦੀਪ, ਰੋਹਨ ਸfਰੂਪ, ਗੌਰਵ \ਰਮਾ, ਅਿਭਨਵ ਮੁਕਰਜੀ, ਿਮਸ ਅਰਚਨਾ ਸਾਦੇਚਵਾ, ਿਮਸ ਪ$ਗਤੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਿਵਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, \ੈਲੇ\ ਮਾਡੀਯਾਲ, ਿਸੱਧਾਰਥ ਿਸਨਹਾ, ਜੌਹਰੀ ਪ$ਕਾ\, ਤਥਾਗਤ, ਿਨਰਮਗ ਸੀ. ਜ਼ੇਹੰਗ, ਅਿਭ\ੇਕ ਮਹਾਜਨ, ਪ$\+ਤ ਰਾਵਤ, ਓ. ਪੀ. \ੁਕਲਾ, ਕੁਨਾਰ \\+ਕ, ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਯਾਦਵ, ਸjਿਥਲ ਜਗਦੀ\ਨ, ਿਮਸ ਸੋਨਾਕ\ੀ ਮਲਹਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੇ\ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੇਠ ਿਲਿਖਤ ਆਦੇ\ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: ਆਦੇ\ 1. ਇਹ ਅਪੀਲ 2.4.2008 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ\ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ _ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬPਚ ਵਲ] ਬPਗਲੁਰੂ ਿਵੱਚ I.T.A. ਨੰਬਰ 633/2004 ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. 2. ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 29.11.1997 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਿਰਟਰਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 1997-1998 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰUੇ ਲਈ, ਹੋਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਰੁਪਏ 1,10,53,097/- ਦੇ ਿਵਿਨਮਯ ਉਤਾਰ-ਚੜUਾਵ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961* ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1)(a) ਅਧੀਨ ਿਰਟਰਨ ਨੂੰ ਪ[ੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤ\ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਂਕਣ 16.3.2000 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲ\ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ)* ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਤਤ◌ਃ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਿਟ[ਿਬਊਨਲ^ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਦੁਆਰਾ I.T.A. ਨੰਬਰ 795 (ਬmਗ)/ 2000 ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ। Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) 1146 SUPREME COURT REPORTS [2022] 2 S.C.R. 1146 [2022] 2 S.C.R. A WIPRO FINANCE LTD. v. COMMISSIONER OF INCOME TAX (Civil Appeal No. 6677 of 2008) BAPRIL 12, 2022 [A. M. KHANWILKAR, ABHAY S. OKA ANDC. T. RAVIKUMAR, JJ.] Income Tax Act, 1961: s.37 – Disallowance – Loan borrowedCby assessee in foreign currency for expanding its primary businessof leasing and hire purchase of capital equipment to existing Indianenterprise – While repaying the loan, due to the difference of rateof foreign exchange, the assessee had to pay higher amount,resulting in loss to the appellant –Claim for deduction on accountof loss of income owing to exchange fluctuation – Held: TransactionDof loan was in nature of borrowing money which was necessary forcarrying on its business of financing – It was the activity concerningthe business of the assesseeand not for creation or acquisition ofasset by appellant for its primary business – Hence, assessee wasentitled to claim deduction of entire expenditure or loss suffered inEconnection with such a transaction in terms of s.37 of the 1961 Act– With respect to the fresh claim set up by assessee before ITAT thatrevenue expenditure of certain amount was erroneously capitalizedin returns – As no objection was taken by department before ITAT,hence, cannot be contradicted at this stage. India Cements Ltd. v. Commissioner of Income Tax,FMadras AIR 1966 SC 1053 : [1966] 2 SCR 944; EmpireJute Co. Ltd. v. Commissioner of Income Tax (1980) 4SCC 25 : [1980] 3 SCR 1370 – relied on. National Thermal Power Co. Ltd. v. Commissioner ofIncome Tax (1997) 7 SCC 489; Goetze (India) Ltd. v.GCommissioner of Income Tax [2006] 284 ITR 323;Assistant Commissioner of Income Tax, Vadodara v.Elecon Engineering Company Limited (2010) 4 SCC482 : [2010] 3 SCR 108 – referred to. H A CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 6677of 2008. From the Judgment and Order dated 02.04.2008 of the High Courtof Karnataka at Bangalore in I.T.A. No.633 of 2014. C S. Ganesh, Arijit Prasad, Preetesh Kapur, Sr. Advs., TejveerBhatia, K. R. Pradeep, Rohan Swarup, Gaurav Sharma, Abhinav Mukerji,Ms. Archana Sachdeva, Ms. Pragati Agrawal, Vikramjit Banerjee,Shailesh Madiyal, Siddhartah Sinha, Jauhri Prakash, Tathagat, Nring C.Zehiang, Abhishek Mahajan, Prashant Rawat, O. P. Shukla, KumarShashank, Raj Bahadur Yadav, Senthil Jagadeesan, Ms. Sonakshi Malhan,Advs. for the appearing parties. D The following Order of the Court was passed: ORDER E 1. This appeal takes exception to the judgment and order dated2.4.2008 passed by the Division Bench of the High Court of Karnatakaat Bengaluru in I.T.A. No. 633/2004. 2. Briefly stated, the appellant company submitted returns ofincome on 29.11.1997 for the assessment year 1997-1998, mentioningloss of income, amongst others, owing to exchange fluctuation ofRs.1,10,53,909/-. After processing the return under Section 143(1)(a) ofthe Income Tax Act, 1961[1], the assessment was completed on 16.3.2000.As against the loss declared by the appellant due to exchange fluctuation,the assessment was concluded by positive taxable income. Against thatdecision, the matter was carried in appeal by the appellant before theCommissioner of Income Tax (Appeals)[2] and eventually, by way of appealbefore the Income Tax Appellate Tribunal[3] being I.T.A. No. 795 (Bang)/2000. FG 1 for short, “the 1961 Act” 2 for short, “CIT(A)” 3 for short, “ITAT” H Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस सी आर। [2022] 2 एस. सी. आर 1146 ए, विप्रो फाइनेंस लिमिटेड बनाम. आय कर आयुक्त (2008 की सिविल अपील संख्या 6677) 12 अप्रैल, 2022 बी. [U. एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.] आय कर अधिनियम, 1961:धारा 37-अस्वीकृति-निर्धा रिती द्वारा वर्तमान भारतीय उद्यम को पट्टे पर देने और पूंजी उपकरणों की खरीद के अपने प्राथमिक व्यवसाय का विस्तार करने के लिए विदेशी मुद्रा में उधार लिया गया ऋण-ऋण का भुगतान करते समय, विदेशी मुद्रा की दर में अंतर के कारण, निर्धारिती को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को नुकसान होता था-विनिमय में उतार-चढ़ाव के कारण आय की हानि के कारण कटौती के लिए दावा-आयोजितःऋण का लेन-देन धन उधार लेने की प्रकृति का था जो उसके वित्तपोषण के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था-यह निर्धारिती के व्यवसाय से संबंधित गतिविधि थी न कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्राथमिक व्यवसाय के लिए संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए-इसलिए, निर्धारिती एस के संदर्भ में ऐसे लेनदेन के संबंध में हुए पूरे खर्च या नुकसान की कटौती का दावा करने का हकदार था।37 1961 के अधिनियम के अनुसार-आई. टी. ए. टी. के समक्ष निर्धारिती द्वारा नए दावे के संबंध में कि कुछ राशि के राजस्व व्यय को रिटर्न में गलती से पूंजीकृत किया गया था-क्योंकि आई. टी. ए. टी. के समक्ष विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, इसलिए इस स्तर पर इसका खंडन नहीं नहीं किया जा सकता है। सी डी ई. इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त, एफ. मद्रास एयर 1966 एससी 1053:[1966] 2 एससीआर 944; साम्राज्य जूट कंपनी लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त (1980) 4 कंपनी लिमिटेड एससीसी 25:[1980] 3 एस. सी. आर, 1370-पर निर्भर था। राष्ट्रीय ताप विद्युत कंपनी लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त (1997) 7 एस. सी. सी. 489; गोएत्ज़े (इंडिया) लिमिटेड बनाम.आयकर आयुक्त [2006] 284 आईटीआर 323; आयकर सहायक आयुक्त, वडोदरा वडोदरा बनाम एलेकॉन नइंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2010) 4 एससीसी जी. 482 :[2010] 3 एस. सी. आर. 108-संदर्भित। विप्रो फाइनेंस लिमिटेड बनामआय कर आयुक्त ए ए, मामला कानून संदर्भ (1997) 7 एस. सी. सी. 489 संदर्भित किया गया है पैरा 3 [1966] 2 एससीआर 944 उस पर भरोसा करें पैरा 7 [1980] 3 एससीआर 1370 उस पर भरोसा करें पैरा 7 [2006] 284 आईटीआर 323 संदर्भित किया गया है पैरा 11 बी. [2010] 3 एससीआर 108 संदर्भित किया गया है पैरा 12 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2008 की सिविल अपील सं. 66771 2014 के आई. टी. ए., No.633 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई., डी. 1 के निर्णय और आदेश से। सी. एस. गणेश, अरिजीत प्रसाद, प्रीतेश कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, तेजवीर भाटिया, के. आर. प्रदीप, रोहन स्वरूप, गौरव शर्मा, अभिनव मुखर्जी, सुश्री अर्चना सचदेवा, सुश्री प्रगति अग्रवाल, विक्रमजीत बनर्जी, शैलेश मडियाल, सिद्धार्थ सिन्हा, जौहरी प्रकाश, तथागट, निंग सी. जेहियांग, अभिषेक महाजन, प्रशांत रावत, AT. पी. शुक्ला, कुमार शशांक, राज बहादुर यादव, सेंथिल जगदीशन, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए। डी. न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया at: आदेश ई, 1. यह अपील आई. टी. ए. सं. 633/2004 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 2.4.2008 के फैसले और आदेश पर आपत्ति उठाती है। 2. संक्षेप में कहा गया है कि अपीलकर्ता कंपनी ने निर्धारण वर्ष के लिए 29.11.1997 पर आय विवरणी प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के अलावा, रुपये 1,10,53,909/- के विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण आय के नुकसान का उल्लेख किया गया है।आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) (ए) के तहत विवरणी को संसाधित करने के बाद, आकलन 16.3.2000 पर पूरा किया गया था।विनिमय में उतार-चढ़ाव के कारण अपीलार्थी द्वारा घोषित नुकसान की तुलना में, निर्धारण सकारात्मक कर योग्य आय द्वारा किया गया था।उस निर्णय के विरुद्ध, मामला अपीलार्थी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) 2 के समक्ष अपील में किया गया था और अंततः, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 3 के समक्ष अपील के माध्यम से आई. टी. ए. सं, 795 (बैंग)/2000 था। एफ, जी, 1148 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस सी आर। Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) ਿਟ[ਿਬਊਨਲ^ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਦੁਆਰਾ I.T.A. ਨੰਬਰ 795 (ਬmਗ)/ 2000 ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ। 3. ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਵਿਨਮਯ ਉਤਾਰ-ਚੜUਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉQਤਪੰਨ 1,10,53,909/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਗ\ ਿਰਟਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਿ^ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,46,04,418/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪ[ਤੀਿਨਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹ_ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤ\ ਇਲਾਵਾ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨo \ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮ\ਨਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਿਕ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ\ ਕਰਿਦਆਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ। ਪਿਹਲੀ ਥਾਂ ਉQਤੇ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 43ਏ ਦੀ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਲਟ ਿਦੱਤਾ। ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਪ[ਾਵਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹ_ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਣ ਤ\ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਿਫਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਵਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਨਮਯ ਉਤਾਰ-ਚੜUਾਵ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਵ ਖਰਚ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਜ\ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਦਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਵ ਖਾਤੇ ਉQਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਟੌਤੀ ਵਜ\ ਮੰਿਨਆ। ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ: ".... ਿਜਵP ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਹਸ ਹੈ ਿਕ ਚੁਕਾਇਆ ਿਗਆ ਖਰਚ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਜਸਵ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਹੈ, ਅਸ_ ਪਾyਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਤ\ ਕਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਿਨਯਿਮਤ ਿਵੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਿਜਹੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਿਨਮਯ ਉਤਾਰ-ਚੜUਾਵ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵP ਿਕ ਆਈ.ਟੀ. ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 115 ਅਨੁਸਾਰ। ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਨਯਮ ਕਰਦਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵP ਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮ ਚੌਗੁਲੇ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ – 218 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 384 ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਿਵਿਨਮਯ ਉਤਾਰ-ਚੜUਾਵ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਖਰਚ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆyਦਾ ਹੈ ਿਕyਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰUਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹ_ ਹੈ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਮmਟ ਕੇਸ (ਉQਪਰ) ਿਵੱਚ ਕਰਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰUਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ_ ਇਹ ਵੀ ਪਾyਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਕਰਦਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 124 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 1 ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰUਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤ\, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਨਹ_ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰਚ ਰਾਜਸਵ ਖਾਤੇ ਉQਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸ_ ਇਹ ਵੀ ਪਾyਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲ\ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜ\ ਨਹ_ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕyਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਤਾਰ-ਚੜUਾਵ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਈਟੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 115 ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਿਕ ਸੀਡੀਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹ_ ਕਰਦਾ ਿਜਵP ਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਸੀਆਈਟੀ – 37 ਆਈਟੀਆਰ 1 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਮੂਵਰਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਸੀਆਈਟੀ – 245 ਆਈਟੀਆਰ 428 ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰUਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਈਟੀਏਟੀ ਖਾਸ ਬmਚ ਵੱਲ\ ਓਐਨਜੀਸੀ ਕੇਸ 83 ਆਈਟੀਡੀ 151 (ਐਸਬੀ) ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ }ਗਲ ਤ\ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਨੁਸਾਰਨ, ਅਸ_ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ 3,56,77,727 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ_ ਏਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰUਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ) 4. ਮਾਮਲਾ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ\ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ। ਹੋਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲ\ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰUਾਂ ਹਨ : "(3) ਕੀ ਤੱਥ+ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਟ$ਿਬਊਨਲ ਨr ਮੁਲ+ਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ] ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 1,10,53,509 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲ+ਕਣ ਵਰtੇ 1997-98 ਲਈ ਿਵਦੇ\ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਤਾਰ-ਚੜtਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੀ?(ਆਈਟੀਏ ਨੰਬਰ 633/2004 ਿਵੱਚ ਹੀ)। (4) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਟ[ਿਬਊਨਲ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰUੇ 1997-98 ਲਈ 2,46,04,410 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਵਜ\ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ? (ਆਈਟੀਏ ਨੰਬਰ 633/04 ਿਵੱਚ ਹੀ)।" Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) FG 1 for short, “the 1961 Act” 2 for short, “CIT(A)” 3 for short, “ITAT” H A3. In the appeal before the ITAT, the appellant not only claimeddeduction in respect of loss of Rs.1,10,53,909/- arising on account ofexchange fluctuation, but also set up a fresh claim in respect of revenueexpenses to the tune of Rs.2,46,04,418/-, erroneously capitalised in thereturns. The ITAT entertained this fresh claim set forth by the appellantand recorded in its judgment that the department’s representative hadBno objection in that regard. Additionally, the ITAT adverted to the decisionof this Court in National Thermal Power Co. Ltd. vs. Commissionerof Income Tax[4] in support, for entertaining fresh claim of the appellantin exercise of powers under Section 254 of the 1961 Act. The ITAT, inthe first place, reversed the finding given by CIT(A) regarding applicationCof Section 43A of the 1961 Act. The ITAT opined that the said provisionhad no application to the fact situation of the present case. Having saidthat, it then proceeded to consider the question whether the loss sufferedby the appellant owing to exchange fluctuation can be regarded asrevenue expenditure or capital expenditure incurred by the appellant,and answered the same in favour of the appellant by holding that itDwould be a case of expenditure on revenue account and an allowablededuction. The ITAT answered the same in the following words: - “….. So far as the argument whether the impugned expenditureor loss is revenue or capital in nature we find that the fundsborrowed were utilised for the purposes of regular finance businessEcarried on by the assessee. Such an income has also been offeredfor taxation and accepted by the department. Quantification ofexchange fluctuation loss has been done as per rule 115 of the I TRules. Said rule must be applied in computing the total income ofthe assessee had held by the Supreme Court in CIT vs. ChowguleFCo Ltd. – 218 ITR 384. Further the exchange fluctuation lossis an expenditure incidental to carrying on of business andcomes within the purview of section 37 of the Act as thesame is incurred wholly and exclusively for the purposesof business. It is nobody’s case that the funds borrowed in foreign exchange have been diverted for non-businessGpurposes. In such a case the decision of the Supreme Court inIndia Cement Case (supra) fully covers the issue in favour of theassessee. We also find that in this case, assessee’s claim satisfiesall the tests laid down by Supreme Court in 124 ITR 1 extracted supra. In this case entire borrowal of loan and the utilisation ofthe same, is in trading operations of the company more profitablyand the fixed capital in this case is untouched. Hence theexpenditure is on revenue account and allowable. We also find the loss incurred by the assessee cannot betreated as contingent in nature as the loss on account of foreignexchange fluctuation has been quantified in terms of rule 115 ofIT Rules and further the liability is real as per terms of theagreement with CDC. Just because the liability is payable in futuredoes not covert the actual liability into contingent liability as heldby the Supreme Court in Calcutta Co Ltd. vs. CIT – 37 ITR 1 andBharat Earth Movers Ltd. vs. CIT – 245 ITR 428. Similar viewhas been expressed by ITAT special bench in ONGC case 83ITR 51 (SB). Looking from any angle the claim on this issue isallowable. Accordingly, we allow the entire claim of Rs.3,56,57,727/-. We direct the AO to do so. This issue is held in favour of theassessee.” (emphasis supplied) 4. The matter was carried before the High Court by thedepartment. Amongst others, following questions were formulated forconsideration as substantial questions of law concerning subject deductionclaimed by the appellant. The same read thus: - “(3) Whether on facts and in the circumstances of the case, theTribunal is justified in deleting the dis-allowance of claim to thetune of Rs.1,10,53,509/- for the assessment year 1997-98 in respectof exchange fluctuation that was made by the Assessing Officer?(in ITA No. 633/2004 only). Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) 16.3.2000 पर पूरा किया गया था।विनिमय में उतार-चढ़ाव के कारण अपीलार्थी द्वारा घोषित नुकसान की तुलना में, निर्धारण सकारात्मक कर योग्य आय द्वारा किया गया था।उस निर्णय के विरुद्ध, मामला अपीलार्थी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) 2 के समक्ष अपील में किया गया था और अंततः, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 3 के समक्ष अपील के माध्यम से आई. टी. ए. सं, 795 (बैंग)/2000 था। एफ, जी, 1148 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस सी आर। 3. आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील में, अपीलार्थी ने न केवल विनिमय में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाले रुपये. <आई. डी. 1,909/- के नुकसान के संबंध में कटौती का दावा किया, बल्कि रिटर्न में गलती से पूंजीकृत किए गए रुपये. 2,46,04,418/- के राजस्व खर्च के संबंध में एक नया दावा भी किया।आई, टी. ए. टी. ने अपीलार्थी द्वारा किए गए इस नए दावे पर विचार किया और अपने फैसले में दर्ज किया कि विभाग के प्रतिनिधि को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी।इसके अतिरिक्त, आई. टी. ए. टी. ने निर्णय का समर्थन किया बी. राष्ट्रीय ताप विद्युत कंपनी लिमिटेड बनाम इस न्यायालय के मामले मेंकमिश्रर 1961 के अधिनियम की धारा 254 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी के नए दावे पर विचार करने के लिए, आयकर 4 के समर्थन में। आई. टी. ए. टी. ने सबसे पहले 1961 के अधिनियम की धारा 43 ए को लागू करने के संबंध में सी. आई. टी. (ए) द्वारा दिए गए निष्कर्ष को उलट दिया। आई. टी. ए. टी. ने राय दी कि उक्त प्रावधान वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर लागू नहीं होता है।यह कहने के बाद, यह इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा कि क्‍या विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण अपीलार्थी को हुए नुकसान को अपीलार्थी द्वारा किए गए राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय के रूप में माना जा सकता है और अपीलार्थी के पक्ष में यह कहते हुए इसका उत्तर दिया कि यह राजस्व खाते पर व्यय का मामला होगा और एक स्वीकार्य कटौती होगी।आई . टी. ए. टी. ने निम्नलिखित शब्दों में इसका जवाब दियाः- “........... जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि क्‍या आक्षेपित व्यय या हानि राजस्व या पूंजी है, हम पाते हैं कि उधार ली गई निधियों का उपयोग निर्धारिती द्वारा किए गए नियमित वित्त व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए किया गया था।इस तरह की आय को कराधान के लिए भी पेश किया गया है और विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है।आई. टी. नियमों के नियम 115 के अनुसार विनिमय में उतार-चढ़ाव के नुकसान की मात्रा निर्धारित की गई है।उक्त नियम को निर्धारिती की कुल आय की गणना में लागू किया जाना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय ने सी. आई. टी. बनाम चौगुले मामले में रखी थी। सी. डी. कंपनी | | लिमिटेड -218 कंपनी | | लिमिटेड -218 आई. टी. आर, 3841इसके अलावा विनिमय में उतार-चढ़ाव का नुकसान व्यवसाय चलाने के लिए एक आकस्मिक व्यय है और अधिनियम की धारा 37 के दायरे में आता है क्‍योंकि यह पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए किया जाता है।यह किसी का मामला नहीं है कि विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशि को गैर-व्यवसाय के लिए डायवर्ट किया गया है। एफ. जी. उद्देश्य।ऐसे मामले में भारत सीमेंट मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से निर्धारिती के पक्ष में मुद्दे को शामिल करता है।हम यह भी पाते हैं कि इस मामले में निर्धारिती का दावा उच्चतम न्यायालय द्वारा निकाले गए 124 are. टी. आर. 1 में निर्धारित सभी परीक्षणों को संतुष्ट करता है। 4 (1997) 7 एससीसी 489 ए एच, 1149 विप्रो फाइनेंस लिमिटेड बनामआय कर आयुक्त ए ऊपर।इस मामले में ऋण का पूरा उधार और उसी का उपयोग, कंपनी के व्यापारिक संचालन में अधिक लाभप्रद है और इस मामले में निश्चित पूंजी अछूती है।अतः व्यय राजस्व खाते में होता है और स्वीकार्य होता है। Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) "(3) ਕੀ ਤੱਥ+ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਟ$ਿਬਊਨਲ ਨr ਮੁਲ+ਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ] ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 1,10,53,509 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲ+ਕਣ ਵਰtੇ 1997-98 ਲਈ ਿਵਦੇ\ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਤਾਰ-ਚੜtਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੀ?(ਆਈਟੀਏ ਨੰਬਰ 633/2004 ਿਵੱਚ ਹੀ)। (4) ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਟ[ਿਬਊਨਲ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰUੇ 1997-98 ਲਈ 2,46,04,410 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਵਜ\ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ? (ਆਈਟੀਏ ਨੰਬਰ 633/04 ਿਵੱਚ ਹੀ)।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਕੌਤੀ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਆਈਟੀਏਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਪਰਯਾਪਤ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹ_ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਨਤੀਜਾ ਿਕਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹ_ ਸੀ। 5. ਅਸ_ ਿਮਸਟਰ ਐਸ. ਗਣੇਸ਼, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਸੀਿਖਆ ਪ[ਾਪਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਿਮਸਟਰ ਿਵਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਿਖਆ ਪ[ਾਪਤ ਅਿਤਿਰਕਤ ਸਾਿਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6. ਿਰਕਾਰਡ ਤ\ ਕੱਢੇ ਗਏ ਿਵਵਾਦ ਰਿਹਤ ਪ[ਮੁੱਖ ਤੱਥ, ਇਹ ਹਨ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਡਵੈਲਪਮmਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਿਜਸਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਇੰਗਲmਡ ਿਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ[ੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ - ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਕੈਿਡਊਲ 1 ਇਸ ਤਰUਾਂ ਪੜUਦੀ ਹੈ: - "ਸਕੈਿਡਊਲ 1(ਰੈਸੀਟਲ ਏ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ)ਪ$ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪ[ੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰmਡਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲੀਿਜ਼ੰਗ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਵਰਤ\ ਲਈ ਪੌਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (5 ਿਮਲੀਅਨ ਪ€ਡ ਸਟਰਿਲੰਗ) ਿਵੱਚ ਪ[ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸਮP, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਕਾਰਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉQਚੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। 7. ਿਜਵP ਿਕ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਡਵੈਲਪਮmਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਤ\ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਹ_ ਸੀ। ਇਸ ਤਰUਾਂ ਦੇ ਸੀਨਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਿਕyਿਕ, ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰUਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ\ ਲਈ ਪੌਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਪmਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕyਿਕ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਲੀਿਜ਼ੰਗ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ, ਿਫਰ ਵੀ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਦ[ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਵੱਚ, ਆਈਟੀਏਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਮmਟਸ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਐਮਪਾਇਰ ਜੂਟ ਕੋ. ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 8. ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨr ਇੰਡੀਆ ਸੀਮPਟਸ ਿਲਿਮਟੇਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰt+ ਪੜtਦਾ ਹੈ: "7...... ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੱ\ਟ ਮਨਾਹੀ ਨਹz ਹੈ, ਇੱਕ ਖਰਚ, ਿਜਸ ਰਾਹz ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ] ਪ$ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ{ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਤ] ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ...... xxx xxx xxx 16. ...... ਿਲਆ ਿਗਆ ਕਰਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਜ+ ਸਥਾਈ ਸੁਿਵਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹz ਹੈ..... ਖਰਚ ਕੁਝ ਸਮj ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤ] ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ... ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਚਾਰਨਾ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕਰਜ਼ ਿਕਸ ਉਦੇ\ ਨਾਲ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ...... 17. ...... ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ..... ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਹz ਸੀ......" ਇਸੇ ਤਰt+, ਐਪਾਇਰ ਜੂਟ ਕੋ. ਿਲਿਮਟੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨr ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰt+ ਪੜtਦਾ ਹੈ: "5. ...... ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵਜਿਨਕ ਸੱਚਾਈ ਨਹz ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ+ ਿਵੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵ\ੇ\ ਭੁਗਤਾਨ ਪ$ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥ+ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਜ+ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾ{ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹz ਹੈ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਵ ਜ+ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਹੈ. ......" xxx xxx xxx Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) “(3) Whether on facts and in the circumstances of the case, theTribunal is justified in deleting the dis-allowance of claim to thetune of Rs.1,10,53,509/- for the assessment year 1997-98 in respectof exchange fluctuation that was made by the Assessing Officer?(in ITA No. 633/2004 only). (4) Whether on facts and in the circumstances of the case, theTribunal is justified in allowing the additional claim ofRs.2,46,04,418.00 for the assessment year 1997-98 holding thatthe capitalisation of the said sum is to be treated as revenueexpenses? (in ITA No. 633/04 only).” The High Court vide impugned judgment has reversed the viewtaken by the ITAT, mainly observing that the ITAT had not recordedsufficient reasons in support of its conclusion and in any case, theconclusion was without any basis. A B C D E F G H 5. We have heard Mr. S. Ganesh, learned senior counsel for theappellant and Mr. Vikramjit Banerjee, learned Additional Solicitor Generalappearing for the respondent. A 6. The broad undisputed relevant facts, as can be culled out fromthe record are that the appellant entered into a loan agreement with oneBCommonwealth Development Corporation having its registered officeat England in the United Kingdom, for borrowing amount to carry on itsproject described in Schedule 1 to the agreement - for expanding itsprimary business of leasing and hire purchase of capital equipment toexisting Indian enterprises. Schedule 1 of the agreement reads thus: - “SCHEDULE 1 C (referred to in Recital A) Description of the Project The Project consists of the financing by the Company of theacquisition of plant, machinery and equipment to be used in itsDleasing business in accordance with the applicable laws andregulations of India and the Company’s Memorandum and Articlesof Association.” The loan was obtained in foreign currency (5 million poundssterling). However, while repaying the loan, due to the difference of rateEof foreign exchange, the appellant had to pay higher amount, resulting inloss to the appellant. Indeed, the loan amount was utilised by the appellantfor financing the existing Indian enterprises for procurement of capitalequipment on hire purchase or lease basis. The fact remains that theactivity of financing by the appellant to the existing Indian enterprisesFfor procurement or acquisition of plant, machinery and equipment onleasing and hire purchase basis, is an independent transaction or activitybeing the business of the appellant. 7. As regards, the transaction of loan between the appellant andCommonwealth Development Corporation, the same was in the natureof borrowing money by the appellant, which was necessary for carryingGon its business of financing. It was certainly not for creation of asset ofthe appellant as such or acquisition of asset from a country outside Indiafor the purpose of its business. In such a scenario, the appellant wouldbe justified in availing deduction of entire expenditure or loss suffered byit in connection with such a transaction in terms of Section 37 of the Act.HFor, the loan is wholly and exclusively used for the purpose of business of financing the existing Indian enterprises, who in turn, had to acquireplant, machinery and equipment to be used by them. It is a differentmatter that they may do so because of the leasing and hire purchaseagreement with the appellant. That would be, nevertheless, an activityconcerning the business of the appellant. In that view of the matter, theITAT was right in answering the claim of the appellant in the affirmative,relaying on the dictum of this Court in India Cements Ltd. vs.Commissioner of Income Tax, Madras[5]. The exposition in this decisionhas been elaborated in the subsequent decision of this Court in EmpireJute Co. Ltd. vs. Commissioner of Income Tax[6]. 8. The ITAT has extracted the relevant portion of the decision inIndia Cements Ltd.[7], which reads thus: - Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) 4 (1997) 7 एससीसी 489 ए एच, 1149 विप्रो फाइनेंस लिमिटेड बनामआय कर आयुक्त ए ऊपर।इस मामले में ऋण का पूरा उधार और उसी का उपयोग, कंपनी के व्यापारिक संचालन में अधिक लाभप्रद है और इस मामले में निश्चित पूंजी अछूती है।अतः व्यय राजस्व खाते में होता है और स्वीकार्य होता है। हम यह भी पाते हैं कि निर्धारिती द्वारा किए गए नुकसान को आकस्मिक प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान की मात्रा आईटी नियमों के नियम 115 के संदर्भ में निर्धारित की गई है और आगे दायित्व सीडीसी के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार वास्तविक Sl सिर्फ इसलिए कि देयता भविष्य में देय है, वास्तविक देयता को आकस्मिक देयता में शामिल नहीं करता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता कंपनी लिमिटेड बनाम कलकत्ता कंपनी लिमिटेड मामले में अभिनिर्धारित किया slatatect-37 आईटीआर 1 और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बनाम। सीआईटी-245 आईटीआर 428।ओ. एन. जी. सी. मामला 83 आई. टी. आर. 51 (एस. बी.) में आई. टी. ए. टी. की विशेष पीठ ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया है।किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो इस मुद्दे पर दावा स्वीकार्य है।तदनुसार, हम रुपये 3,56,57,727/- के पूरे दावे की अनुमति देते हैं।हम एओ को ऐसा करने का निर्देश देते हैं।यह मुद्दा निर्धारिती के पक्ष में है।” सी. डी. (जोर दिया गया) 4.विभाग द्वारा इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था।अन्य के अलावा, अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए विषय कटौती से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए थे।वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः- ई. “(3) क्‍या तथ्यों के आधार पर और मामले की परिस्थितियों में, न्‍्यायाधिकरण निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए विनिमय उतार-चढ़ाव के संबंध में निर्धारण वर्ष के लिए 509/- रुपये के दावे की अस्वीकृति को हटाने में उचित है? (केवल आई. टी. ए. सं. 633/2004 में)। एफ. (4) Far तथ्यों के आधार पर और मामले की परिस्थितियों में, न्‍्यायाधिकरण ने निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए रु. 2,46,04,418.00 के अतिरिक्त दावे की अनुमति देते हुए कहा कि उक्त राशि के पूंजीकरण को राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए? (केवल आई. टी. ए. सं. 633/04 में)।” जी. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से आई. टी. ए. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को उलट दिया है, मुख्य रूप से यह देखते हुए कि आई. टी. ए. टी. ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए थे और किसी भी मामले में, निष्कर्ष बिना किसी आधार के था। एच. 1150 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस सी आर। 5, हमने अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस, गणेश और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अतिरिक्त तिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी को सुना है। 6. रिकॉर्ड से जिन व्यापक निर्विवाद प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाया जा सकता है, वे यह हैं कि अपीलकर्ता ने एक राष्ट्रमंडल विकास निगम के साथ ऋण समझौता किया, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड में है, जो समझौते की अनुसूची 1 में वर्णित अपनी परियोजना को जारी रखने के लिए राशि उधार लेता है-मौजूदा भारतीय उद्यमों को पट्टे पर देने और पूंजी उपकरणों की खरीद के अपने प्राथमिक व्यवसाय का विस्तार करने के लिए।समझौते की अनुसूची 1 इस प्रकार है बी. “अनुसूची 1 सी. (पाठ ए में संदर्भित) परियोजना परियोजना का विवरण इस परियोजना में कंपनी द्वारा भारत के लागू कानूनों और विनियमों और कंपनी के ज्ञापन और संघ के लेखों के अनुसार अपने पट्टे के व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों के अधिग्रहण का वित्तपोषण शामिल है।” डी. ऋण विदेशी मुद्रा (5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग) में प्राप्त किया गया था।हालांकि, ऋण चुकाते समय, विदेशी मुद्रा की दर में अंतर के कारण, अपीलार्थी को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को नुकसान हुआ।वास्तव में, ऋण राशि का उपयोग अपीलार्थी द्वारा किराए की खरीद या पट्टे के आधार पर पूंजी उपकरण की खरीद के लिए मौजूदा भारतीय उद्यमों के वित्तपोषण के लिए किया गया था।तथ्य यह है कि पट्टा और किराया खरीद के आधार पर संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की खरीद या अधिग्रहण के लिए मौजूदा भारतीय उद्यमों को अपीलार्थी द्वारा वित्तपोषण की गतिविधि एक स्वतंत्र लेनदेन या गतिविधि है जो अपीलार्थी का व्यवसाय है। ई. एफ. Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) ਇਸੇ ਤਰt+, ਐਪਾਇਰ ਜੂਟ ਕੋ. ਿਲਿਮਟੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨr ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰt+ ਪੜtਦਾ ਹੈ: "5. ...... ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵਜਿਨਕ ਸੱਚਾਈ ਨਹz ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ+ ਿਵੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵ\ੇ\ ਭੁਗਤਾਨ ਪ$ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥ+ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਜ+ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾ{ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹz ਹੈ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਵ ਜ+ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਹੈ. ......" xxx xxx xxx 8. ...... ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਖਰਚ, ਭਾਵj ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ, ਰਾਜਸਵ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਿਕਸਮ ਦਾ ਲਾਭ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ$ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਸਦ+ਤ ਿਵੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਹz ਿਲਆ{ਦਾ. ਿਵਚਾਰਣਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਵਪਾਰਕ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਦ] ਹੀ ਹੈ ਜਦ] ਲਾਭ ਪੂੰਜੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਰਚ ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਲਾਭ ਿਸਰਫ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ+ ਨੂੰ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾ{ਦਾ ਹੈ ਜ+ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ$ਬੰਧ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁ\ਲਤਾ ਜ+ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ] ਿਕ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਖਰਚ ਰਾਜਸਵ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵj ਲਾਭ ਅਿਨ\ਿਚਤ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਇੱਕ ਿਨ\ਿਚਤ ਜ+ ਿਨਰਣਾਇਕ ਪਰੀਿਖਆ ਨਹz ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਨt + ਅਤੇ ਮ\ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹz ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਬਨ+ ਿਕਸੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਿਵ\ੇ\ ਤੱਥ+ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ+ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ. ......xxx xxx xxx 11. ...... “ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉQਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਿਵਅਵਹਾਿਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦ[ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ\ ਕੀ ਪ[ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਵਧੀਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਉQਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਪ[ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਵਰਤ\ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।” ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ...... (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ) 9. ਪਿਹਲਾਂ ਤ\ ਹੀ, ਅਸ_ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉQਤੇ ਹਾਂ ਿਕ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਵਾਿਦਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਾਲ ਸੁਸੰਗਤ ਸਹੀ ਿਦ[ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਨਹ_ ਿਲਆ, ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਿਜਕਰ ਹੀ ਨਹ_ ਹੈ। 10. ਿਵਭਾਗ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਿਸੱਿਖਆ ਪ[ਾਪਤ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਧੀਮੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਚੂੰਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਂਿਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲUਾ ਨਹ_ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਖੁੱਲUਾ ਨਹ_ ਸੀ। ਇਸ ਸਬਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲ\ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਧਾਰਾ 254 ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਮਤ ਨੋਿਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਦੱਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕੋ. ਿਲਿਮਟਡ ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਥਨੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਦਆਂ। ਹੋਰ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪ[ਤੀਿਨਧੀ ਵੱਲ\ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿਵਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਿਰਟਰਨਾਂ (ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ) ਿਵੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਘੋਿਸ਼ਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ। ਨਤੀਜਤਨ, ਹੁਣ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ\ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਨਹ_ ਜਾ ਸਕਦਾ। 11. ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ਾਪਤ ਏਐਸਜੀ ਨr ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗੋਏਟਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮ\ਨਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਆਈਟੀਏਟੀ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਖੁੱਲUਾ ਨਹ_ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨo \ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਿਸਰਫ ਿਰਟਰਨਜ਼ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵ_ ਜ਼ਮੀਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਿਵਰੋਧੀ ਜਾਂ ਿਵਰੋਧਭਾਸੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹ_। ਅਸ_ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤ\ ਪ[ਭਾਿਵਤ ਨਹ_ ਹਾਂ। ਿਕyਿਕ, ਗੋਏਟਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਿਲਿਮਟੇਡ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਤ\ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਸੀਮਾ "ਆਕਲਨ ਅਥਾਰਟੀ" 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਅਧੀਨ ਆਈਟੀਏਟੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ_ ਪਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਬੰਦੂ ਿਵਭਾਗ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ_ ਹੈ। Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) 8. The ITAT has extracted the relevant portion of the decision inIndia Cements Ltd.[7], which reads thus: - “7. ….. where there is no express prohibition, an outgoing, bymeans of which an assessee procures the use of a thing by whichit makes a profit, is deductible from the receipts of the business toascertain taxable income. ….. xxx xxxxxx 16. ….. the loan obtained is not an asset or advantage of anenduring nature….. the expenditure was made for securing theuse of money for a certain period … and it is irrelevant to considerthe object with which the loan was obtained. ….. 17. ….. the act of borrowing money ….. was not incidental to thecarrying on of a business. …..” Similarly, the exposition in the case of Empire Jute Co. Ltd.[8] isalso extracted by the ITAT, which reads thus: - “5. ….. it is not a universally true proposition that what may becapital receipt in the hands of the payee must necessarily be capitalexpenditure in relation to the payer. The fact that a certain paymentconstitutes income or capital receipt in the hands of the recipientis not material in determining whether the payment is revenue orcapital disbursement qua the payer. ….. xxxxxxxxx 5 AIR 1966 SC 1053 6 (1980) 4 SCC 25 7 supra at footnote No. 5 8 supra at footnote No. 6 A B C D E F G H A8. ….. There may be cases where expenditure, even if incurredfor obtaining advantage of enduring benefit, may, nonetheless, beon revenue account and the test of enduring benefit may breakdown. It is not every advantage of enduring nature, acquired byan assessee that brings the case within the principle laid down inthis test. What is material to consider is the nature of theBadvantage in a commercial sense and it is only where theadvantage is in the capital field that the expenditure wouldbe disallowable on an application of this test. If theadvantage consists merely in facilitating the assessee’strading operations or enabling the management and conductCof the assessee’s business to be carried on more efficientlyor more profitably while leaving the fixed capital untouched,the expenditure would be on revenue account, even thoughthe advantage may endure for an indefinite future. The testof enduring benefit is therefore not a certain or conclusive testand it cannot be applied blindly and mechanically without regardDto the particular facts and circumstances of a given case. ….. xxx xxx xxx 11. ….. “What is an outgoing of capital and what is an outgoingon account of revenue depends on what the expenditure iscalculated to effect from a practical and business point of viewrather than upon the juristic classification of the legal rights, ifany, secured, employed or exhausted is the process.” E The question must be viewed in the larger context ofbusiness necessity or expediency. …..” (emphasis supplied) F 9. A priori, we are of the considered opinion that the analysis doneby the ITAT and the conclusion arrived at in respect of the subject claimof the appellant being the correct approach consistent with the expositionof this Court, needs to be upheld. In our opinion, the High Court missedGthe relevant aspects of the analysis of the ITAT concerning the factsituation of the present case. As a matter of fact, the High Court has noteven adverted to the aforementioned reported decisions, much less itsusefulness in the present case. 10. The learned ASG appearing for the department had faintlyargued that since the appellant in its return had taken a conscious explicit H Case: WIPRO FINANCE LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2022] 2 S.C.R. 1146] (2022) ई. एफ. 7. जहाँ तक संबंध का संबंध है, अपीलार्थी और राष्ट्रमंडल विकास निगम के बीच ऋण का लेन-देन, वही अपीलार्थी द्वारा धन उधार लेने की प्रकृति का था, जो उसके वित्तपोषण के व्यवसाय को जारी रखने के लिए आवश्यक था।यह निश्चित रूप से अपीलार्थी की संपत्ति के सृजन या अपने व्यवसाय के उद्देश्य से भारत के बाहर किसी देश से संपत्ति के अधिग्रहण के लिए नहीं था।ऐसे परिदृश्य में, अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में इस तरह के लेन-देन के संबंध में हुए पूरे खर्च या नुकसान की कटौती का लाभ उठाना उचित होगा। कारण, ऋण का उपयोग पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय ए के उद्देश्य के लिए किया जाता है। जी. fast फाइनेंस लिमिटेड बनाम.आय कर आयुक्त ए मौजूदा भारतीय उद्यमों को वित्तपोषित करने के लिए, जिन्हें बदले में, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों का अधिग्रहण करना था।यह एक अलग बात है कि वे अपीलार्थी के साथ पट्टे और किराया खरीद समझौते के कारण ऐसा कर सकते हैं।फिर भी, यह अपीलार्थी के व्यवसाय से संबंधित एक गतिविधि होगी।मामले के उस दृष्टिकोण में, आई. टी. ए. टी. ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम बी. आयकर आयुक्त, मद्रास 5.इस निर्णय में व्याख्या साम्राज्य में इस न्यायालय के बाद के फैसले में विस्तार से बताया गया है जूट कंपनी कपनी (an लिमिटेड लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त 6. 8. आई. टी. ए. टी. ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड 7 में निर्णय के प्रासंगिक हिस्से को निकाला है, जो इस प्रकार है सी. “४7, ........... जहाँ कोई स्पष्ट निषेध नहीं है, वहाँ एक आउटगोइंग, जिसके माध्यम से एक निर्धारिती किसी ऐसी चीज़ का उपयोग करता है जिसके द्वारा वह लाभ कमाता है, कर योग्य आय का पता लगाने के लिए व्यवसाय की प्राप्मियों से कटौती योग्य है।........... XXX XXX XXX 16. ........... प्राप्त ऋण एक निश्चित अवधि के लिए धन के उपयोग को सुरक्षित करने के लिए किए गए स्थायी व्यय की संपत्ति या लाभ नहीं है. और उस उद्देश्य पर विचार करना अप्रासंगिक है जिसके साथ ऋण प्राप्त किया गया था।........... ई. 17. ........... धन उधार लेने का कार्य किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आकस्मिक नहीं ” इसी तरह, एम्पायर We कंपनी लिमिटेड 8 के मामले में भी आई. टी. ए. टी. द्वारा व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार हैः- एफ, “४5, ,.......... यह सार्वभौमिक रूप से सही प्रस्ताव नहीं है कि प्राप्तकर्ता के हाथों में जो पूंजी रसीद हो सकती है, वह अनिवार्य रूप से भुगतानकर्ता के संबंध में पूंजीगत व्यय होना चाहिए। यह तथ्य कि एक निश्चित भुगतान प्राप्तकर्ता के हाथों में आय या पूंजी रसीद का गठन करता है, यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण नहीं है कि भुगतान राजस्व है या भुगतानकर्ता के लिए पूंजी संवितरण है।........... जी. XXX XXX XXX 5 ए, आई. आर 1966 wa. सी. 1053 6 (1980) 4 एस. सी. सी. 25 7 फुटनोट संख्या 5 पर ऊपर 8 फुटनोट संख्या 6 पर ऊपर